पटना 25 मार्च, बिहार विधान परिषद में आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने बिजली दर में अप्रत्याशित वृद्धि किये जाने के विरोध में जमकर हंगामा और नारेबाजी की जिसके कारण परिषद की कार्यवाही भोजनावकाश से पूर्व स्थगित कर दी गयी। सभापति अवधेश नारायण सिंह के आसन ग्रहण करते ही भाजपा के लाल बाबू प्रसाद ने कहा कि उन्होंने बिजली दर में अप्रत्याशित वृद्धि किये जाने को लेकर कार्यस्थगन की सूचना दी है। बिजली दर में वृद्धि किये जाने से राज्य के लोगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बिजली दर के बढ़ने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस पर सभापति श्री सिंह ने कहा कि सरकार इस संबंध में शून्यकाल के बाद जवाब देगी। अभी प्रश्नकाल चलने दिया जाये। सभापति के आग्रह के बावजूद भाजपा सदस्य अपनी-अपनी सीटों के समक्ष खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे। इसके बाद सभापति ने परिषद की कार्यसंचालन नियमावली का हवाला देकर कार्यस्थगन की सूचना को अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद भाजपा सदस्य शांत होकर बैठ गये।
शून्यकाल शुरू होते ही भाजपा के श्री प्रसाद ने इस मामले को फिर से उठाया और कहा कि बढ़ी हुयी बिजली दर को सरकार तत्काल वापस ले। बिजली दर में वृद्धि से आम लोग काफी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता कहां से पैसे लायेंगे यह सोंचने की बात है। श्री प्रसाद के इतना कहते ही भाजपा के संजय मयूख, प्रो. नवल किशोर यादव, सूरज नंदन कुशवाहा, विनोद नारायण झा, कृष्ण कुमार सिंह, लाल बाबू प्रसाद, आदित्य नारायण पांडेय और लोक जनशक्ति पार्टी की नूतन सिंह ने सदन के बीच में आकर नारेबाजी शुरू कर दी। सभापति के आग्रह के बाद भी भाजपा सदस्य नहीं माने। सदन को अव्यवस्थित होते देख सभापति ने कार्यवाही भोजनावकाश से पूर्व ही स्थगित कर दी। बाद में परिषद में प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सरकार ने बिजली दर में 55 प्रतिशत की वृद्धि की है और जो शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता हैं उन्हें 47 से 92 प्रतिशत तक बढ़ी हुई बिजली दर का भुगतान करना होगा। शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को तीन रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये 75 पैसे देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता 100 यूनिट बिजली खपत करते हैं तो उन्हें 5 रुपये 75 पैसे की दर से भुगतान करना पड़ेगा।
श्री मोदी ने कहा कि इसी तरह ग्रामीण उपभोक्ता भी बढ़ी हुई दर से भुगतान करने को विवश होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए 123 से 174 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि 50 यूनिट बिजली खपत करने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 5 रुपये 75 पैसा देना होगा। प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि राज्य सरकार यदि अनुदान भी देती है तो भी यह वृद्धि 28 प्रतिशत होगी। इससे पूर्व बिजली में वर्ष 2012-13 में 6.97, 2015-16 में ढाई प्रतिशत की वृद्धि की गयी थी लेकिन इसबार की वृद्धि 28 प्रतिशत होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को यदि अनुदान भी देती है तब भी भुगतान करने में कठिनाई होगी। नयी दर लागू होने से उपभोक्ताओं पर चार हजार 700 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि ट्रांसमिशन लॉस लगभग 40 प्रतिशत की है। राज्य सरकार अपने अनुदान की राशि को बढ़ाए और ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के साथ ही क्षमता को भी बढ़ाये। ऐसा नहीं करने से जनता भी एक झटके में सरकार को करंट लगा देगी । प्रतिपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि महागठबंधन सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रभाव वाले क्षेत्रों में बिजली का भुगतान नहीं हो रहा है और वहां के लोग कह रहे हैं कि अब उनकी सरकार आ गयी है। सरकार को अपने इस निर्णय को तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बढ़ी हुई बिजली दर के विरोध में राज्यव्यापी आंदोलन चलायेगी और इसके लिए आगे की रणनीति तय करने के लिए आज ही बैठक बुलायी गयी है।
