- चास-आवास सहित अन्य मुद्दों पर माले ने किया विधानसभा के समक्ष सत्याग्रह मार्च, माले व खेग्रामस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल 23 सूत्री मांगों के साथ भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव विवेक कुमार
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पटना 30 मार्च, चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के मौके पर 25 से 31 मार्च तक चल रहे सत्याग्रह सप्ताह के तहत पटना में आज माले-खेग्रामस व किसान महासभा के बैनर तले हजारों दलित-गरीबों व बटाईदार किसानों ने विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया. चितकोहरा गोलबंर से 12 बजे मार्च आरंभ हुआ और गर्दनीबाग धरनास्थल पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गयी. प्रदर्शन का नेतृत्व खेग्रामस के महासचिव काॅ. धीरेन्द्र झा, पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य काॅ. अमर, ऐपवा की बिहार राज्य सचिव शशि यादव, खेग्रामस के राज्य सचिव गोपाल रविदास, पटना नगर के सचिव अभ्युदय, किसान नेता गोपाल सिंह आदि ने किया. धीरेन्द्र झा ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार सरकार इस वर्ष चंपारण सत्याग्रह की मना रही है. लेकिन यह नौटंकी नहीं तो क्या है? चंपारण सत्याग्रह की मूल अंतर्वस्तु को मार दिया गया है और इस नाम पर सरकार केवल अपनी राजनीति चमका रही है. चंपारण सत्याग्रह अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ किसानों की लड़ाई थी. शताब्दी वर्ष पर आज पूरे बिहार में दलित-गरीब वास-आवास भूमि, बटाईदार अपने पंजीकरण, भूमि सुधार की सिफारिशों को लागू करने आदि मांगों पर एक सप्ताह से सत्याग्रह पर हैं, लेकिन बिहार सरकार एक शब्द तक नहीं बोल रही है. लोगों केा बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा जा रहा है, शहरों में गरीबों के आवास के लिए कोई कानून नहीं है. इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए.
गोपाल रविदास ने कहा कि आज पटना जिले के विभिन्न इलाकों से हजारों की संख्या में दलित-गरीब, मजदूर-किसान-महिलायें यहां पहुंचकर अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं. हमारी मांग है कि जो गरीब जहां बसे हैं, उसे उनका परचा दिया जाए. सभी भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन दिया जाए. बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए गरीबों को उजाड़ने पर रोक लगे. शहरों में भी गरीबों को पर्चा दिया जाए और भूमाफियाओं पर नियंत्रण के लिए नया शहरी भू-हदबंदी कानून बनाया जाए. किसान नेता गोपाल सिंह ने कहा कि राज्य की खेती बटाईदारों पर निर्भर है. लेकिन बटाईदारों को कोई कानूनी हक नहीं मिल रहा है. उनका पंजीकरण नहीं हो रहा है. सिकमी बटाईदारों को बेदखल किया जा रहा है. यह किसानों के साथ घोर अन्याय व चंपारण सत्याग्रह का मजाक बनाना है. अन्य नेताओं ने कहा कि बिजली बिल बढ़ाना जनता के खिलाफ है. इसे अविलंब वापस लिया जाना चाहिए. विकास के कार्र्याें में पैन व आधार कार्ड को आवश्यक बना देना निजता का हनन है. इसे हम स्वीकार नहीं करेंगे. शशि यादव ने कहा कि जल्ला क्षेत्र में जल निकासी की मांग लंबे समय से की जाती रही है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया. मोकामा प्रखंड में जमीन का आज तक सर्वे नहीं हुआ है. नलकूप बंद पड़े हैं. आखिर सरकार बिहार में कैसा विकास कर रही है.
भूमि सुधार के प्रधान सचिव से प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात
प्रदर्शन के उपरांत धीरेन्द्र झा, गोपाल रविदास, गुरूदेव दास, गोपाल सिंह, बृजमोहन की पांच सदस्यीय टीम ने भूमि सुधार के प्रधान सचिव से मुलाकात कर अपना 23 सूत्री ज्ञापन सौंपा. प्रधान सचिव ने इस मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया. माले, खेग्रामस व किसान नेताओं ने कहा है कि यदि इस दिशा में त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हम और व्यापक आंदोलन खड़ा करेंगे.
