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दमोह (मध्यप्रदेश) की खबर 10 अप्रैल

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कलेक्टर के निर्देष पर वृ़द्धाश्रम में होगें मरम्मत कार्य

कलेक्टर डाॅ. श्रीनिवास शर्मा ने गत दिनों वृ़द्धाश्रम का निरीक्षण किया था। उन्होंने उप संचालक पंचायत एवं समाजिक न्याय को यहां पर सुधार और मरम्मत कार्य कराने के निर्देश दिये थे, के तारतम्य में आज प्रभारी उप संचालक डाॅ. सीपी पटैल ने निरीक्षण कर क्या क्या कार्य करवाये जाने हैं के संबंध में सामुचित दिशा निर्देश दिये। उन्होंने परिसर में बाॅउडी्रबाॅल और जहां नल लगा है उसके अलावा सभी बथरूम और शौचालय का रेनोबेशन कराने के लिए कहा। डाॅ. पटैल ने डेकेयर सेन्टर पर आवश्यक मरम्मत कराने के लिए भी कहा। ज्ञात हो कि यहां पर 24 वृ़द्धजन रह रहे हैं। डाॅ. पटैल ने यहां पर कुछ नये कुलर खरीद कर लगाने के लिए भी कहा है।


मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दमोह में 29 अप्रैल को कृषि उपज मण्डी में सामुहिक विवाह सम्मेलन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दमोह में 29 अप्रैल को कृषि उपज मण्डी में सामुहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया है, के संबंध में आज महत्वपूर्ण बैठक आज अपर कलेक्टर व्ही के देसाई की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में समाज सेवी सिद्धार्थ मलैया ने कहा कि हम यह आयोजन 6 साल से कर रहे हैं। उन्होंनें दमोह जनपद के अलावा अन्य जनपदों और नगरीय निकायों को शामिल होने का आग्रह किया। श्री मलैया ने कहा कि शामिल होने की जानकारी हमे यथा समय दे दी जाये तो बेहतर होगा। उन्होंने अग्रणीय बैंक जिला प्रबंधक से आग्रह किया कि वर-वधु को दिया जाने वाला एफडी गतवर्ष की तरह विवाह स्थल पर तत्काल बनाकर दे दी जायें। अग्रणीय प्रबंधक ने कहा व्यवस्था कराई जायेंगी। इस अवसर पर सभी जिला अधिकारी और विवाह आयोजन समिति के पदाधिकारियों में प्रभात सेठ, मनीष तिवारी, विशाल शिवहरे सहित अन्य सदस्य मौजूद थे।

जिला स्तरीय अंत्योदय मेला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान शामिल होंगे, अंत्योदय मेला 12 को

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जिला स्तरीय अंत्योदय मेला 12 अप्रैल को स्थानीय तहसील मैदान दमोह में दोपहर 12 बजे से आयोजित किया गया है। अंत्योदय मेला में प्रदेष के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत कुमार मलैया, विशिष्ट अतिथि पशुपालन एवं जेल मंत्री तथा दमोह जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले और सांसद प्रहलाद पटेल होंगे। आमंत्रित अतिथियों में बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण अध्यक्ष डाॅ. रामकृष्ण कुसमरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, विधायक हटा उमादेवी खटीक, विधायक पथरिया लखन पटेल, विधायक जबेरा प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी, जनपद पंचायत अध्यक्ष दमोह डाॅ. आलोक अहिरवाल, जनपद पंचायत पथरिया रंजिता पटैल, जनपद अध्यक्ष अनुशका राय और अशोक रानी तथा ब्रदी पटैल अंत्योदय मेला में शामिल होगें।

अंत्योदय मेले के संबंध में दिये गये निर्देश
आज आयोजित साप्ताहिक समय सीमा बैठक में एडीशन कलेक्टर व्ही के देसाई ने अंत्योदय मेला के संबंध में जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने उक्त दिवस निर्माण कार्यो के भूमि पूजन एवं लोकापर्ण के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि सभी अधिकारी पूर्ण तैयारी समय पर कर लें। अंत्योदय मेले में हितग्राहियो ंको लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा कर तदानुसार कार्यवाही के लिए कहा गया। बैठक में अन्य समय सीमा पत्रों पर समीक्षा कर तत्परता से निराकरण के निर्देश दिये गये।

मुख्यमंत्री 12 को दमोह आयेंगे

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान 12 अप्रैल को दोपहर 01ः10 बजे भोपाल से हैलीकाॅप्टर से प्रस्थान कर दोपहर 02 बजे दमोह आयेंगे। आप यहां अंत्योदय मेला और स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होकर अपरान्ह 04 बजे हैलीकाॅप्टर से भोपाल के लिए रवाना हो जायेंगे।

वित्तमंत्री जयंत कुमार मलैया का भ्रमण कार्यक्रम, 12 अप्रैल को अंत्योदय मेला में होंगे शामिल

प्रदेश के वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत कुमार मलैया 11 अप्रैल 17 को अपरान्ह 2 बजे भोपाल से चलकर शाम 7 बजे दमोह आयेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वित्तमंत्री श्री मलैया 12 अप्रैल को अपरान्ह 2 बजे स्थानीय तहसील ग्राउण्ड में आयोजित समग्र जिला स्तरीय अंत्योदय मेला में भाग लेंगे। वित्तमंत्री श्री मलैया 13 अप्रैल को प्रात: 10 बजे ग्राम झापन में सामुदायिक भवन का भूमिपूजन, प्रात: 11 बजे लकलका में सामुदायिक भवन का भूमिपूजन एवं जनसामान्य से चर्चा, शाम 4 बजे हरदुआ हठरी में सामुदायिक भवन का भूमिपूजन तथा शाम 5 बजे बड़याऊ में सामुदायिक भवन का भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे स्थानीय कचौरा शापिंग सेंटर में अम्बेडकर भवन के लोकापर्ण एवं अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यकम में शामिल होंगे तथा शाम 5 बजे इमलाई में अम्बेडकर प्रतिमा का अनावरण एवं अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इन तिथियों में वित्तमंत्री श्री मलैया रात्रि विश्राम दमोह में करेंगे। वित्तमंत्री श्री मलैया 15 अप्रैल को सुबह 9 बजे दमोह से प्रस्थान कर अपरान्ह 2 बजे भोपाल पहुंचेंगे। 


कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना में मृत्य व्यक्तियों के वारिसान को 15-15 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की

कलेक्टर डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने सड़क दुर्घटना में स्वाती ग्राम सुरादेही की मृत्यु होने पर उनके परिजन कल्लू सिंह को 15 हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इसी प्रकार ग्राम केवलारी के प्रदीप सिंह की सड़क दुर्घटना मृत्यु पर उनके परिजन वंदना को 15 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर ने ग्राम कुलुवा के धर्मन्द्र की सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने जाने पर उनके परिजन ऊजयारी को 15 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर ने इसी प्रकार सड़क दुर्घटना में आदित्य सिंह, गोलू विश्वकर्मा और हल्लू तथा लखनलाल साहू की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर वारिसान को 15-15 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की है।

राजस्व अधिकारियों की बैठक 26 को

राजस्व अधिकारियों की बैठक 26 अप्रैल को अपरान्ह 04 बजे जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित की गई है। संयुक्त कलेक्टर नंदलाल सामरथ ने सभी संबंधित अधिकारियों को वांछित जानकारी समय पर देने के लिए कहा है।

वित्त मंत्री जयंत कुमार मलैया ने स्वैच्छानुदान निधि से 6 हितग्राहियों को सहायता राशि दी

वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री जयंत कुमार मलैया ने स्वैच्छानुदान निधि से 6 हितग्राहियों को 25 हजार 500 रूपये की सहायता राशि दी है। इसमें 4 हितग्राहियों को 5-5 हजार रूपये तथा एक हितग्राही को 3 हजार एवं एक को ढ़ाई हजार रूपये की सहायता राशि दी है।

मतदाता जागरूकता रथ पहुंचा दमोह चारो विधानसभाओं में करेगा भ्रमण

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राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा संपूर्ण प्रदेष में मतदाता जागरूकता रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार करने हेतु जिले के की चारो विधानसभा क्षेत्रो में भ्रमण कर मतदाताओें को मतदान के प्रति जागरूकता के लिए भ्रमण कराया जा रहा हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ श्रीनिवास शर्मा के निर्देषन में अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी व्ही. के देसाई, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नंदलाल सामरथ, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मनोज श्रीवास्तव के मार्ग दर्षन में जिले के चारो विधानसभाओं में जागरूकता रथ भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक करेंगें।  निर्वाचन पर्यवेक्षक मनोज राज ने बताया कि इस जागरूकता रथ में प्रचार प्रसार के लिए एलएडी स्क्रीन व आडियों वीडियों व लघु फिल्म ‘‘मस्ती दोस्ती’’ नाम की मतदान की एक लघु फिल्म भीडभाड वाली जगहो पर दिखाकर जागरूकता रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार 10 अप्रैल को विधानसभा 54 पथरिया और बटियागढ में रथ भ्रमण कर प्रचार प्रसार कर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रवाना किया गया हैं। वहीं मंगलवार 11 व 12 अप्रैल को विधानसभा 55 दमोह में, 13 अप्रैल को विधानसभा 56 जबेरा, तेन्दूखेडा और विधानसभा 57 हटा व पटेरा में 14 अप्रैल को जागरूकता रथ भ्रमण करेंगा। इस अवसर पर निर्वाचन पर्यवेक्षक मनोज राज, अनिल दुबे, घासीराम पटेल, अषोक चैरसिया, जवाहर सिंह ठाकुर, अभिषेक गौतम, महेन्द्र नामदेव, राजेष मिश्रा, पीयूष जैन, अंकित तिवारी, प्रकाष अहिरवार सहित बडी संख्या में ग्रामीणों सहित अनेक लोगो की उपस्थिति रही।

राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड 2016 हेतु आवेदन आमंत्रित

राष्ट्रीय बाल भवन (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) नई दिल्ली द्वारा 1995 में राष्ट्रीय बालश्री पुरूस्कार योजना की शुरूवात की गई थी। राष्ट्रीय बालश्री अवार्ड 2016 हेतु सृजनात्मक गतिविधियों के 16 उपविषयों यथा तबला एवं वाद्ययंत्र संगीत, कंठ संगीत, नृत्य, थियेटर एवं कठपुतली, डिजाइनिंग ग्राफिक्स एवं डिजिटल कलायें, मुर्तिकला, चित्रकला, षिल्पकला, विज्ञान के माॅडल बनाना, वैज्ञानिक प्रष्न समाधान, विज्ञान परियोजना, वैज्ञानित नवप्रवर्तन, कविता, कहानी, गद्य एवं संवाद तथा नाटक में 10 से 16 वर्ष आयु समूह के बच्चों को संभागीय बाल भवनों एवं जिला स्तर से नामित किये जाने हेतु बच्चों की राज्य स्तरीय चयन परीक्षा 29 एवं 30 जुलाई 2017 को जवाहर बाल भवन भोपाल में आयोजित की जावेगी।  राष्ट्रीय बालश्री पुरूस्कार में चयनित बच्चों को राज्य शासन द्वारा राषि रूपये 10 हजार एवं रूपये 5 हजार रूपये राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान के रूप में प्रदाय की जाना है। राष्ट्रीय बालश्री पुरूस्कार 2016 हेतु नामित होने के लिये इच्छुक दमोह जिले के विद्यार्थी अपने आवेदन दिनांक 30 अप्रैल 2017 तक कार्यालय जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी, जिला-दमोह में जमा कर सकते है।

अब अधिकारी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से ही दोनों पोर्टल पर दर्ज, शिकायतों के निराकरण कर सकेंगे

शासन के महत्वपूर्ण जन शिकायत निवारण पोर्टल सीएम हेल्पलाइन cmhelpline.mp.gov.in और समाधान ऑनलाइन samadhan.mp.gov.in का एकीकरण हो गया है। अब अधिकारी सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से ही दोनों पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निराकरण कर सकेंगे। समाधान ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के निराकरण भी सीएम हेल्प लाइन की तरह ही किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त अब शिकायतकर्ता सीएम हेल्प लाइन में अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 181 के अतिरिक्त पोर्टल के माध्येम से लिखित रूप से भी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

महिला वसति गृह की स्थापना हेतु आवेदन 20 तक

नौकरी एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के कारण कई महिलायें घरों से बाहर रहना पड़ता है। इन महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध ना होने के कारण अनेक समस्याओं को सामना करना पड़ता है, इसके लिए दमोह नगर में महिला वसति गृह की स्थापना की जानी है। जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया जिले में महिला वसति गृह की स्थापना के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज, विश्वविद्यालय, नगरीय निकाय, राज्य सरकार की एजेंसियां, बोर्ड, पंचायती राज संस्थाएं, सहकारी संस्थायें एवं अन्य विधि पंजीकृत संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों एनजीओ से प्रस्ताव दे सकते है। इच्छुक संस्थाएं 20 अप्रैल तक कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला दमोह में अपना प्रस्ताव जमा कर सकते है।

96 नवीन सेवाओं को अधिनियम के दायरे में

लोक  सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम  2010 के अंतर्गत अब 32 विभागों की कुल 261 सेवाएँ अधिसूचित की जा चुकी हैं। इस वर्ष 2017 में माह जनवरी से अप्रैल तक कुल 96 नवीन सेवाओं को अधिनियम के दायरे में लाया गया है। जिनमें चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत (मेडिकल, डेंटल, पैरमेडिकल एवं नर्सेस काउन्सिल), सूक्ष्म एवं मध्यम लघु, मंडी बोर्ड, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सामाजिक न्याय, आयुष विभाग, फार्मेसी काउन्सिल तथा लोक निर्माण विभाग की सेवाएँ हैं। नवीन सेवाओं की अधिसूचना विभागीय पोर्टल (mpedistrict-gov-in) एवं  गवर्न्मेंट प्रेस के पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 10 अप्रैल

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नागरिकों को बेहतर सुविधाएं निकाय दे : माया सिंह

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नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने आज विदिषा जिले की निकायों में क्रियान्वित विकास कार्यो और योजनाओं की समीक्षा कलेक्टेªट के सभाकक्ष में की। उक्त बैठक में विदिषा नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेष टण्डन समेत अन्य निकायों के अध्यक्ष, कलेक्टर श्री अनिल सुचारी समेत समस्त निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मौजूद थे।  मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि निकाय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने से जाने जाएं। मुख्यमंत्री श्री षिवराज सिंह चैहान की मंषा के अनुरूप निकायवासियों को अपने कार्यो के लिए भटकना ना पडे़ इसके लिए निकाय क्षेत्रों में ई-प्रणाली शुरूआत की गई है। श्रीमती माया सिंह ने कहा कि मध्यप्रदेष देष का पहला प्रदेष है जो ऐसे परिवार जिनका स्वंय का आवास नही है उन्हें आवास मुहैया कराने की गारंटी देने वाला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि विदिषा जिला निकाय क्षेत्रों के लिए उदाहरण के रूप में प्रतिपादित हो इसके लिए जो प्रयास, नवाचार किए जा रहे है पर उन्होंने साधुवाद व्यक्त करते हुए कहा कि जिस प्रकार विदिषा नगरपालिका ओडीएफ घोषित हुआ है वैसे ही अन्य निकाय इस ओर आगे बढे़। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, सामाजिक सुरक्षा सहायता, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन के घटकों की प्रगति, दीनदयाल अन्त्योदय रसोई योजना के अलावा विभिन्न प्रकार के करो की वसूली के साथ-साथ निकाय क्षेत्रों में जल प्रदाय, शहर को खुले में शौच से मुक्त करने, आवास योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं आवंटन, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आईएचएसडीपी, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, एक मुष्त केन्द्रीय सहायता योजना, यूआईडीएसएसएमटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी अद्योसंरचना विकास योजना एवं स्वच्छ भारत मिषन योजना के तहत निकायवार किए गए कार्यो की जानकारी संबंधित निकाय के अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई। निकाय क्षेत्रों में छात्रवृत्ति और जनश्री बीमा के प्रकरणों में आषातीत प्रगति परलिक्षित नही होने पर उन्होंने असंतोष जाहिर करते हुए सात दिवस के भीतर शतप्रतिषत पात्रों को लाभ दिलाने के निर्देष दिए। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने कहा कि निकायों में रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र की जाएगी। उन्होंने कुरवाई नगर पंचायत को कचरा उठाने के लिए दो वाहन देने की घोषणा की। उन्होंने निकाय के अध्यक्षों से कहा कि वे करो की वसूली में आगे आएं। निकायवासियों को भलीभांति अवगत कराएं कि जो कर उनसे वसूला जा रहा है उसका उपयोग निकाय के विकास कार्यो में किया जाएगा ताकि नगरवासी स्वेच्छा से कर जमा कराने के लिए आगे आएं। मंत्री श्रीमती माया सिंह ने विदिषा नगरपालिका के द्वारा पहली बार उद्योगपतियों से कर वसूला गया है वही निकाय क्षेत्रों के स्कूलों को फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है। निष्चित ही तारीफे काबिल है। विदिषा नगरपालिका अमृत योजना में शामिल है जिसके अनुरूप कार्यो से जाना जाए की अपेक्षा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण समय सीमा में हो। उन्होंने नगरपालिका अधिकारियों से कहा कि किसी भी कार्य में लापरवाही ना हो का विषेष ध्यान रखें उनकी जो भी समस्याएं होगी। उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकृत विभाग करेगा। कलेक्टर श्री सुचारी ने निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए किए जा रहे नवाचार को रेखांकित किया। 


दीनदयाल रसोई योजना
मंत्री श्रीमती माया सिंह ने विदिषा नगरपालिका क्षेत्र के रैन बसेरा में संचालित दीनदयाल रसोई योजना का एवं जतरापुरा और सौराई में गरीबोें के लिए बनाए जा रहे आवासों का मौके पर जायजा लिया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष श्री मुकेष टण्डन भी साथ मौजूद थे।

बिजली से नलजल योजना बंद ना हो : कलेक्टर 

कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने आज टीएल बैठक में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देष दिए कि बिजली के कारण एक भी नलजल योजना जिले में बंद ना हो के पुख्ता प्रबंध सुनिष्चित हो। ततसंबंध में शासन द्वारा भी आदेष प्रसारित किए गए है का कढाई से पालन जिले में किया जाए। कलेक्टर श्री सुचारी ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देष दिए कि जो कंट्रोल रूम संचालित किए जा रहे है वे सतत क्रियान्वित रहें। प्राप्त होने वाली षिकायतों की स्वंय मानिटरिंग करें। जिले की प्रत्येक पंचायत भवन में उपयंत्रियों एवं कंट्रोल रूम के नम्बर अंकित कराए जाए। बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, समाधान आन लाइन के अलावा वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रसतुत की गई। इस दौरान जाति प्रमाण पत्र, आधार पंजीयन की भी समीक्षा की गई। 

ग्रामोदय से भारत उदय
14 अपै्रल से प्रांरभ होने वाले ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की निहित बिन्दुओं की जानकारी पावर प्रेजेन्टेषन के माध्यम से अधिकारियों को दी गई। कलेक्टर श्री सुचारी ने कहा कि गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का क्रियान्वयन 31 मई तक किया जाएगा। इसके लिए नोड्ल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके है वही ग्राम पंचायतों को क्लस्टर में विभक्त किया जा चुका है क्लस्टरवार खण्ड स्तरीय और जिलाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने संबंधितों से कहा कि वे सौंपे गए दायित्वों का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन करें। इस अवसर पर ग्रामोदय से भारत उदय अभियान के उद्वेष्य, क्रियान्वयन बिन्दु पर आधारित फोल्डर वितरित किया गया। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में हुई उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री दीपक आर्य, अपर कलेक्अर श्री एचपी वर्मा समेत समस्त एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी मौजूद थे।

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर 10 अप्रैल

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कृषि मंत्री श्री बिसेन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री विजय शाह का 11 अप्रैल को रटेगांव आगमन
  • विशाल आदिवासी सम्मेलन में होंगें शामिल

     मध्यप्रदेश शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री कुवंर विजय शाह का 11 अप्रैल को लालबर्रा तहसील के ग्राम रटेगांव में आगमन हो रहा है। मंत्री द्वय 11 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भोपाल से हेलिकाप्टर से प्रस्थान करेंगें और दोपहर 130 बजे ग्राम रटेगांव पहुंचेंगें और रटेगांव में आयोजित विशाल आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगें। इस सम्मेलन में शामिल होने के बाद श्री कुंवर विजय शाह हेलिकाप्टर से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगें। इसके बाद मंत्री श्री बिसेन बालाघाट में आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगें और वहां से ग्राम अतरी में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगें। कृषि मंत्री श्री बिसेन 12 अप्रैल को प्रात: 8.30 बजे बालाघाट में श्याम टाकीज के पास सिंधी समाज द्वारा बनाये जा रहे भगवान झूलेलाल प्रवेश द्वारा के निर्माण के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम में शामिल होंगें और प्रात: 11 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगें। उसके बाद वे ग्राम बड़ी कुम्हारी में रानी अवंती बाई हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजित किसान संगोष्ठी में  शामिल होंगें तथा शाम 5 बजे ग्राम बघोली में मेरा गांव, मेरा तीर्थ कार्यक्रम में शामिल होंगें। मंत्री श्री बिसेन रात्री 7.30 बजे बालाघाट में महावीर इंटरनेशलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और रात्री 8.30 बजे भरवेली के मायल विश्राम गृह में जिला स्तरीय अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक लेंगें। मंत्री श्री बिसेन 13 अप्रैल को प्रात: 11 बजे ग्राम भटेरा में आयोजित कार्यक्रम में एवं शाम 5 बजे ग्राम बोदा में आयोजित कार्यक्रम मे शामिल होंगें। श्री बिसेन 14 अप्रैल को प्रात: आम्बेडकर चौक में आम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगें और उसके बाद उमरिया जिले के लिए प्रस्थान करेंगें। श्री बिसेन 14 से 17 अप्रैल तक नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल होंगें और 18 अप्रैल को उमरिया जिले के ग्राम ताला में आयोजित विचार गोष्ठी में शामिल होंगें।



14 अप्रैल से प्रारंभ होगा ग्राम उदय से भारत उदय अभियान, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
     
ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समरसता को बढ़ाने, कृषि आय को दो गुना करने एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना बनाने के लिए आगामी 14 अप्रैल से 31 मई 2017 तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ग्राम उदय अभियान चलाया जायेगा। बालाघाट जिले में इस अभियान के सुव्यवस्थित संचालन के लिए आज टीएल बैठक के बाद अधिकारियों को कलेक्टर श्री भरत यादव एवं जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि ग्राम उदय अभियान चार चरणों में चलाया जायेगा। प्रथम चरण में 14 अप्रैल को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। दूसरे चरण में 15 से 30 अप्रैल 2017 तक ग्राम संसद का आयोजन किया जायेगा। तृतीय चरण में 01 से 21 मई तक ग्रामों में अधोसंरचना विकास एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्यन के लिए कार्ययोजना तैयार की जायेगी। ग्राम उदय अभियान के चौथे चरण में 22 से 31 मई 2017 तक तीन चरणों में ग्राम उदय अभियान के अंतर्गत हुई कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। इस दौरान बताया गया कि 15 अप्रैल से 2 मई 2017 तक प्रदेश के सभी ग्रामों में कृषि क्रांति रथ भ्रमण करेगा और किसानों को कृषि की नई जानकारी देने के साथ ही फसलों के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के अंतर्गत ग्रामों में आबादी के पट्टे वितरित किये जायेंगें। किसानों को कृषि की आय बढ़ाने के लिए जानकारी दी जायेगी। ग्रामों में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा शिविर लगाकर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जायेगी और किशोरी बालिकाओं, गर्भवती माताओं व बच्चों को कुपोषण से बचाने अभियान चलाया जायेगा। इस अभियान के दौरान पात्र लोगों के बीपीएल में नाम जोड़ने एवं आपत्र लोगों का नाम बीपीएल से काटने का काम किया जायेगा। इा दौरान जल संरक्षण के कार्य किये जायेंगें और पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने का कार्य किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों से कहा गया कि वे इस अभियान के दौरान किये गये कार्यों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर उसकी आनलाईन एंट्री समय पर करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने टीएल बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश
     
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आज 03 अप्रैल 2017 को कलेक्टर श्री भरत यादव बालाघाट की अध्यक्षता में टीएल बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करने के साथ ही कलेक्टर ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, बालाघाट, बैहर व लांजी एसडीएम एवं सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी के पट्टे का वितरण किया जाना है। पट्टे वितरण के दौरान कहीं से भी शिकायत नहीं आना चाहिए कि कोटवार या पटवारी ने पट्टा देने के बदले में रुपये की मांग की है। यदि ऐसी शिकायत सामने आयेगी तो दोषी व्यक्ति पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि वे ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के लिए उन्हें आबंटित ग्राम का भ्रमण करें और वहां पर शत प्रतिशत शौचालय का कार्य पूर्ण करायें। ग्रामों के भ्रमण के दौरान कहीं से भी गड़बड़ी की शिकायत मिले तो तत्काल स्वच्छता अभियान की समन्वय अधिकारी श्रीमती नेत्रा उईके के मोबाइग्ल नम्बर 9424028150 पर सूचना दें। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए खैरलांजी थाने में नगर पालिका वारासिवनी का एवं लामता थाने में नगर पालिका बालाघाट का एक-एक फायर ब्रिगेड खड़ा कराया गया है। खैरलांजी एवं लामता क्षेत्र में कहीं पर भी आगजनी की घटना होने पर ग्रामीण इन थानों को सूचित कर फायर ब्रिगेड की सेवायें ले सकते है। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने जिले की जनता से अपील की है कि इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए कहीं पर भी आग न लगायें। आवश्यक होने पर आग लगाई गई हो तो उसे समय पर पानी डालकर बुझा दें। तेजी से जलने वाली चीजों को आग से दूर रखने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की गई है। बैठक में अधिकारियों से कहा गया कि नर्मदा सेवा यात्रा की तर्ज पर बालाघाट में भी वैनगंगा नदी के तट पर आगामी वर्षा ऋतु के दौरान पौधे लगाये जायेंगें। इसके लिए अभी से जमीन का चिन्हांकन करने एवं पौधों की व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये। अधिकारियों को ग्राम उदय से भारत उदय अभियान में जिम्मेदारी के साथ कार्य करने एवं इस दौरान कपिल धारा योजना के कूप की राजस्व अभिलेखों में एन्ट्री करने एवं जल संरक्षण के कार्य कराने के निर्देश दिये गये।

कन्या शिक्षा परिसर परसवाड़ा की कक्षा 6 वीं में प्रवेश के लिये आवेदन आमंत्रित, 28 अप्रैल तक जमा कराना होगा आवेदन
      
आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित कन्या शिक्षा परिसर परसवाड़ा की कक्षा 6 वीं में सत्र 2017-18 में प्रवेश के लिये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं सभी वर्ग की छात्रायें जो कक्षा 5 वीं में अध्ययनरत है, उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र कन्या शिक्षा परिसर परसवाड़़ा से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं पूर्ण रूप से भरने के बाद वहां पर ही जमा कराना होगा । कन्या शिक्षा परिसर परसवाड़ा की कक्षा 6 वीं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, छात्रा एवं परिवार की समग्र आई.डी., विगत परीक्षा की अंकसूची की सत्यामित छायाप्रति तथा वर्तमान की नाम अंकित चार फोटो के साथ प्रस्तुत कर सकते है। प्रवेश की इच्छुक छात्राओं को कक्षा 5 वीं की परीक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है। कक्षा शिक्षा परिसर बालाघाट की कक्षा 6 वीं में अनुसूचित जाति की 10, अनुसूचित जनजाति की 56 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की 04 छात्राओं को प्रवेश दिया जाना है। कक्षा 7 वीं हेतु 04 सीट रिक्त है, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2017 है।

13 अप्रैल को होगा नगर परिषद बैहर के वार्डों का आरक्षण

नगर पालिका परिषद बैहर के आम निर्वाचन 2017 के लिए आगामी 13 अप्रैल वार्डों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए आरक्षण किया जायेगा। आरक्षण की कार्यवाही 13 अप्रैल 2017 को प्रात: 11.30 बजे से  बीआरसी कक्ष बैहर में सम्पन्न कराई जायेगी। कलेक्टर श्री भरत यादव ने वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया सम्पन्न कराने के लिए बैहर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री हर्ष दीक्षित को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया है। नगर पालिका परिषद बैहर के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया के दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है। इस दौरान बैहर के आम नागरिक भी उपस्थित रह सकते है।

आदर्श आवासीय विद्यालय मलाजखंड की कक्षा 6 से 12 वीं तक प्रवेश के लिये आवेदन आमंत्रित
  • 28 अप्रैल तक जमा कराना होगा आवेदन

      
आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित शासकीय आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मलाजखंड में ‍शिक्षा सत्र 2017-18 में कक्षा 6 से 12 वीं (विज्ञान संकाय) तक प्रवेश के लिए अवदेन आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र आगामी 28 अप्रैल 2017 तक कार्यालयीन समय में जमा किये जा सकते है। कक्षा 11 वीं एवं 12 वीं तक प्रवेश परीक्षा विद्यालय में 14 मई 2017 को प्रात: 11.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की जायेगी। शिक्षा सत्र 2017-18 में आदर्श आवासीय विद्यालय मलाजखंड की कक्षा 6 वीं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 14 बालक व 14 बालिकाओं, अनुसूचित जाति वर्ग 02 बालक व 03 बालिका तथा अन्य पिछड़ा वर्ग में 01 बालक व 01 बालिका को प्रवेश दिया जाना है। इसी प्रकार कक्षा 11 वीं विज्ञान संकाय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 04 बालक व अनुसूचित जाति वर्ग की 01 बालिका तथा कक्षा 12 वीं में अनुसूचित जनजाति वर्ग में 01 बालक व अनुसूचित जाति वर्ग में 01 बालिका को प्रवेश दिया जाना है। कक्षा 06 वीं में प्रवेश लाटरी पद्धति से जिला चयन समिति द्वारा किया जायेगा।



पानी में डूबने से मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर
     
जिले के विभिन्न ग्रामों के दो व्यक्तियों की विगत दिनों पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण कलेक्टर श्री भरत यादव ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत उनके परिवारों को पृथक-पृथक 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। लालबर्रा तहसील के ग्राम भांडामुर्री के निवासी दीपसिंह की 26 जनवरी 2017 को कुएं के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उसकी वारिस पत्नी रेखा बाई को 4 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है। इसी प्रकार तिरोड़ी तहसील के ग्राम महकेपार के निवासी लालराम की 16 मार्च 2017 को गणेशपुर के तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण उसकी वारिस पत्नी खेलन बाई को 4 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है। लालबर्रा एवं तिरोड़ी के तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे रेखा बाई एवं खेलन बाई के बैंक खाते में शीघ्र 4-4 लाख रुपये की राशि ई-पेमेंट से जमा करायें।

सड़क दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को 15-15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर
     
जिले के विभिन्न ग्रामों के तीन व्यक्तियों की विगत दिनों सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाने के कारण कलेक्टर श्री भरत यादव ने राज्य शासन के सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत उनके वारिसों को 15-15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। किरनापुर तहसील के ग्राम देवगांव के निवासी तीजूलाल फुंडे की 23 अक्टूबर 2015 को मोटर साईकिल क्रमांक एमएच-35-ओ-6318 से हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण उसकी वारिस पत्नी सुरेखा बाई को 15 हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है। इसी प्रकार लालबर्रा तहसील के ग्राम भांडामुर्री की निवासी हिरकन बाई एवं लखनलाल की 08 जनवरी 2016 को पीकप वाहन से हुई दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण हिरकन बाई वारिस पुत्र इंगीलाल एवं लखनलाल की पत्नी कौशल्या बाई को 15-15  हजार रुपये की सहायता राशि मंजूर की गई है।

ई-दक्ष केंद्र में सीपीसीटी के प्रशिक्षण के लिए पंजीयन प्रारंभ
  • पहले आओ, पहले पाओ की तर्ज पर सोमवार से सीपीसीटी का पंजीयन

राज्य शासन की नौकरी पाने के लिए अब नई तकनीक सीपीसीटी से टाइपिंग परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। यह सरकारी दफ्तरों में क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अन्य तरह की नौकरियों में जरुरी होगा । प्राइवेट नौकरियों में भी इसे कंप्यूटर नॉलेज के रूप में मान्य  किया जायेगा । जिला स्तर पर संचालित ई-दक्ष केंद्र में मैप आईटी भोपाल द्वारा आयोजित सीपीसीटी का प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है । कलेक्टर बालाघाट के निर्देशानुसार शासन द्वारा कराये जा रहे इस कोर्स के लिए इच्छुक अभ्यर्थी पंजीयन के लिए पुराने कलेक्टर कार्यालय स्थित ई-दक्ष केंद्र में पंजीयन करवा सकते हैं, जिन्हें प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे। आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित लैब में कंप्यूटर और टाइपिंग के अलावा आईटी संबंधी परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां सैद्धांन्तिक और प्रायोगिक तौर पर प्रशिक्षकों द्वारा बताई जायेगी । विद्यालयों तथा कॉलेजों के छात्र छात्राएं भी ग्रीष्मकालीन अवकाश का उपयोग करते हुए यह प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । प्रशिक्षण के दौरान कंप्यूटर संबंधी समस्त आवश्यक जानकारियां जैसे आधारभूत ज्ञान, इन्टरनेट-ई-मेल, एडवांस एम एस ऑफिस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि महत्वपूर्ण विषय पढाये जायेंगे । इन्टरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता वाले प्रशिक्षण केंद्र में परीक्षा उतीर्ण करने हेतु प्रैक्टिस टेस्ट भी करवाए जायेंगे । विगत 1 साल से ई-दक्ष केंद्र राज्य में प्रशिक्षण संचालन में हमेशा अव्वल रहा है । इस केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर बहुत से अभ्यर्थी सीपीसीटी का स्कोर कार्ड भी अच्छे अंको से प्राप्त कर चुके है । इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए 07632240430 नंबर पर अथवा बस स्टैंड के पास स्थित ई-दक्ष केंद्र ( पुराना कलेक्टर कार्यालय ) मेंकार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं ।

आरसेटी में प्रारंभ हो रहा है टू-व्हीलर मैकेनिक का प्रशिक्षण
     
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंड़िया ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान गायखुरी बालाघाट से जिन लोगो ने प्रषिक्षण लिया है, उनके ऋण संबंधी आवेदन विभिन्न शासकीय योजना एवं मुद्रा योजना के तहत भरे जा रहे है। संस्थान के संचालक श्री आर ए गजभिये द्वारा बताया गया कि आरसेटी द्वारा फोन पर एवं व्यक्तिगत सम्पर्क किया जा रहा है, परन्तु जिन लोगो को फोन पर सुचना नही मिली या व्यक्तिगत सम्पर्क नही हो पाया है उनसे ग्रामीण स्वरोजगार प्रषिक्षण संस्थान बालाघाट वार्ड़ नं. 33 गायखुरी पटवारी ट्रेनिंग सेन्टर में आकर सम्पर्क करने कहा गया। डॉयरेक्टर द्वारा यह भी बताया गया कि माह अप्रैल में टू-व्हीलर मेकेनिक की ट्रेनिंग चालू की जा रही है बेरोजगार युवक संस्था में आकर सम्पर्क कर एवं रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते है। इस प्रशिक्षण की सीट सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार निःशुल्क प्रषिक्षण का लाभ उठा सकते है।  यह प्रशिक्षण नि:शुल्क एवं सम्पूर्ण आवासीय होगा।

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अंसेरा में कार्यक्रम का आयोजन
     
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भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, बालाघाट इकाई द्वारा 07 अप्रैल 2017 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर बालाघाट जिले के वारासिवनी ब्लॉंक के ग्राम अंसेरा में विशेष प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम मे तेजस्विनी ग्रामीण महिला संघ के सहयोग से महिला स्वः सहायता समूह के महिलाओं को प्रभारी क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, श्री बी.एस. ध्रुव द्वारा मौखिक संदेश, चित्र प्रदर्षनी, प्रश्नमंच, सभा के माध्यम से टीकाकरण, मलेरिया, स्वच्छता, स्वाईन फ्लू एवं अवसाद जैसे बीमारियों के बारे में ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी गई । तत्पश्चात दी गई जानकारी के आधार पर स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न पूछे गये और सही उत्तर देने वाली ग्रामीण महिलाओं को विभाग की ओर से पुरस्कार प्रदान किया गया । कार्यक्रम मे तेजस्विनी ग्रामीण महिला संघ, एसआरएलएम वारासिवनी के ब्लॉंक प्रबंधक श्री संतोष येडे, सहसचिव श्रीमती यानिता राहंगडाले, सचिव श्रीमती पूजा मेश्राम, आजिविका सहायक श्रीमती लीलावती पटले, तेजस्विनी ग्रामीण महिला संघ की उपाध्यक्ष श्रीमती ईशु कला कटरे एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती मनोता खरोले ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ग्रामीणो को जानकारी दी । कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे ।

एमपीपीएससी प्री में चयनित विद्यार्थियों की तैयारी के लिए जिला प्रशासन करेगा सहयोग
     
एमपीपीएसएसी प्री का परीक्षा परिणाम गत सप्ताह घोषित हो चुका है। पीएससी की मुख्य परीक्षा जून 2017 के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जावेगी। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए नवाचारी गतिविधि के रूप में  जिला कलेक्टर श्री भरत यादव, प्रारंभिक परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों की कोचिंग आयोजित  करना चाहते है। इस हेतु प्रारंभिक परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों का पंजीयन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट में किया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित विद्यार्थी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बालाघाट में स्वयं उपस्थित होकर अथवा कार्यालय के एमआईएस प्रशासक श्री आर.सी. चावला के मोबाइल क्रमांक 9424606050 पर अपना पंजीयन करवाकर प्रशासन की नयी पहल का लाभ प्राप्त कर सकते है।

12 अप्रैल को अशासकीय विद्यालयों के संचालको/प्राचार्यो की बैठक,  फीस निर्धारण पर होगी चर्चा
       
कलेक्टर श्री भरत यादव के निर्देश पर बालाघाट जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों (सी0बी0एस0ई0 बोर्ड/मा0शि0मं0) से संबंद्ध विद्यालयों के संचालको/प्राचार्यो की अति आवश्यक बैठक 12 अप्रैल 2017 को दोपहर      एक बजे बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष आयोजित की गयी है। बैठक का एजेण्डा सत्र 2017-18 के लिए जिले में संचालित अशासकीय विद्यालय (सी0बी0एस0ई0 बोर्ड/मा0शि0मं0) से संबंद्ध विद्यालयों के फीस निर्धारित से संबंधित है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस0पी0 लाल द्वारा समस्त अशासकीय विद्यालयों के संचालकों/प्राचार्यो को अपने-अपने विद्यालयों की फीस संबंधी जानकारी के साथ उक्त बैठक में निर्धारित दिनांक एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया है।

मॉ तुझे प्रणाम योजना में रिक्त श्रेणी के लिये होगा चयन
म.प्र.शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, भोपाल द्वारा प्रदेष के युवाओं को भारत की अतंराष्ट्रीय सीमा से अवगत कराने के लिये मॉं तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत युवाओं को भारत की अतंराष्ट्रीय सीमा पर सैन्य गतिविधियों तथा दिनचर्या से अवगत कराने के उद्देष्य से मॉ तुझे प्रणाम योजना में वर्ष 2017 में रिक्त रह गये स्थानो के लिये पुनः आवेदन आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र तथा विकासखण्डवार रिक्त श्रेणी की जानकारी कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला खेल एवं युवा कल्याण,  मुलना स्टेडियम से प्राप्त कर सकते है। आवेदक की आयु 15 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिये। चयनित युव-युवतियों के दल को पृथक-पृथक दल में भारत की अतंराष्ट्रीय सीमाओं में एक्सपोजर विजिट हेतु भेजा जायेगा। आवेदक संबंधित विकासखण्ड से एन.सी.सी., एन.एस.एस., खिलाड़ी, मेधावी छात्र, स्काउट गाईड, सामाजिक कार्यकर्ता तथा सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंध रखता हो। आवेदन पत्र प्राप्त तथा जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2017 तक है।

पिछड़ा वर्ग आयोग से सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित

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नयी दिल्ली. 10 अप्रैल, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए एक नया आयोग गठित सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा ने आज पारित कर दिया और इसके साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरस्त करने से सम्बन्धित विधेयक को भी मंजूरी दे दी। संविधान संशोधन विधेयक को मत विभाजन में दो के मुकाबले 360 मतों से मंजूरी दी गयी। इससे पहले सदन ने विपक्षी सदस्यों के दो संशोधनों को मत विभाजन से तथा कुछ अन्य को ध्वनिमत से नामंजूर कर दिया। नये विधेयक में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त नये आयोग को गठित करने का प्रावधान है। 


तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने विधेयक का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि प्रस्तावित कानून को लाकर केंद्र सरकार राज्यों की शक्ति को छीनना चाहती है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 1993 में पिछड़ा वर्ग के हितों के अधिकार राज्य सरकारों को दिए हैं लेकिन इस विधेयक के जरिए केंद्र खुद को ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है। बीजू जनता दल के भर्तृहरि महताब ने भी विधेयक का विरोध किया और कहा कि राज्यों की शक्ति छीनने के प्रस्ताव का वह कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि विधेयक में कई कमियां हैं, इसलिए इसे ज्यादा मजबूत बनाने के लिए स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। उनका आरोप था कि सरकार हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में हो रहे आंदोलन के मद्देनजर राजनीतिक लाभ अर्जित करने के लिए यह विधेयक लेकर आयी है। तेलुगु देशम पार्टी के राममोहन नायडु ने विधेयक का समर्थन किया और कहा कि विधेयक में कुछ और प्रावधान करके इसमें पिछड़ा वर्ग के लोगों के हितों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की जरूरत है। राज्यों के अधिकारों के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्यों के अधिकारों को कम नहीं किया जाना चाहिए। तेलंगाना राष्ट्र समिति के बी नरसैया गौड़ा ने भी विधेयक का समर्थन किया लेकिन कहा कि पिछड़ा वर्ग के पदों को नहीं भरे जाने पर चिंता जतायी। उनका कहना था कि इस वर्ग के हितों को साधने के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए। 


मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पी करुणाकरन ने विधेयक का समर्थन किया लेकिन कहा कि राज्यों के अधिकारों पर किसी भी तरह से हमला नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सूची में किसे जोड़ना है और किसे हटाना है यह अधिकार राज्यों के ही रहने चाहिए। वाईएसआर की रेणुका बुट्टा ने कहा कि क्रीमी लेयर पर विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि निजी क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के लोगों को बढ़ावा देने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। भाजपा के गणेश सिंह ने कहा कि 2004 से 2012 के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग अायोग को हजारों शिकायतें मिली लेकिन मात्र 37 का निराकरण किया गया। उन्होंने कहा कि इस स्थिति को देखते हुए यह आयोग आवश्यक था। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि इस आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बहाने सरकार नयी जातियों को इसमें शामिल करना चाहती है और यदि एेसा किया गया तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। उन्होंने क्रीमी लेयर की सीमा हटाने और बैक लॉग की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने की मांग की है। राष्ट्रीय जनता दल के जयप्रकाश नारायण यादव ने विधेयक को मंडल आयोग के लिए मौत का वारंट करार दिया। चर्चा में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा तथा कई अन्य सदस्यों ने ओबीसी की जनगणना को प्रकाशित करने की मांग की। चर्चा में धनंजय भीमराव महादिक, शेरसिंह गुबाया, असदुद्दीन आेवैसी, पीडी राई, कौशलेंद्र कुमार तथा सिराजुद्दीन अजमल ने भी हिस्सा लिया।

18 अप्रैल को एसजीएम, श्रीनिवासन प्रतिबंधित

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नयी दिल्ली, 10 अप्रैल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की विशेष आम बैठक (एसजीएम) अब 18 अप्रैल को होगी। इस बैठक को रविवार को होना था लेकिन पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह सहित कुछ अन्य अयोग्य पदाधिकारियों के पहुंचने के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना के निर्देश पर एसजीएम को अब 18 अप्रैल को दिल्ली में कराने का फैसला लिया गया है। यह बैठक कल आयोजित होनी थी लेकिन अयोग्य अधिकारियों केे पहुंचने के कारण बोर्ड ने इसे 12 अप्रैल तक के लिये स्थगित कर दिया था जो अब 18 अप्रैल को होगी। इस बीच बोर्ड का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति (सीओए) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में पूछा कि क्या बीसीसीआई और राज्य संघों में अयोग्य ठहराये गये व्यक्ति 24 अप्रैल को होने वाली आईसीसी बैठक में हिस्सा लेने के लिये नामित किये जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय इस मामले में अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करेगा। सीअाेए ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने याेग्यता के लिये लाेढा पैनल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिसमें एक सिफारिश यह भी है कि 70 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति बीसीसीआई और राज्य संघों में कोई पद नहीं ले सकता है। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन 72 साल के हैं जिसके कारण वह स्वत: ही प्रतिबंधित हो जाते हैं। इससे पहले बोर्ड ने बैठक स्थगित करते हुए कहा था कि वह सर्वोच्च अदालत के निर्देशों का इंतजार करेगा ताकि यह साफ हो सके कि क्या भारतीय बोर्ड या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद(आईसीसी) की बैठकों में कोई भी अयोग्य करार दिया गया पदाधिकारी हिस्सा ले सकता है या नहीं। बोर्ड का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति(सीओए) ने इस मामले में बैठक से दो दिन पूर्व भी अदालत से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की थी। वहीं सीओए ने सभी राज्य क्रिकेट संघों को रविवार होने वाली बैठक से पूर्व भी यह हिदायत दी थी कि केवल योग्य पदाधिकारी ही बैठक का हिस्सा बनें। कार्यवाहक अध्यक्ष सी के खन्ना की अगुवाई में रविवार की बैठक में बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन, सौराष्ट्र क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव निरंजन शाह और केरल क्रिकेट संघ के पूर्व अध्यक्ष टीसी मैथ्यू पहुंच गये थे जिन्हें बोर्ड में लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने के बाद अयोग्य पदाधिकारी करार दिया जा चुका है। 

पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव को मौत की सजा

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इस्लामाबाद, 10 अप्रैल, पाकिस्तान की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण सुधीर जाधव को आज मौत की सजा सुनायी जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया, श्री जाधव को तीन मार्च 2016 को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा कि जाधव ने भारतीय खुफिया एजेंसी के लिये काम करने की बात स्वीकार की है और यह भी माना कि है उसने पाकिस्तान के विरुद्ध छद्म युद्ध छेड़ने तथा बलूचिस्तान में ताेड़फोड़ करने की योजना बनायी थी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने यह सजा सुनायी और सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने इसकी पुष्टि की। सेना ने अभी उसे फांसी सजा देने की तारीख मुकर्रर नहीं की है। पाकिस्तान के इस कदम के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया। भारत ने कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत की ओर से मृत्युदंड सुनाये जाने को लेकर आज पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध जताया और कहा कि अगर न्याय के मूलभूत सिद्धांतों एवं अंतरराष्ट्रीय नियमों को दरकिनार कर जाधव को मौत की सजा दी गयी तो इसे उनकी सुनियाेजित हत्या समझी जायेगी। विदेश सचिव एस जयशंकर ने नयी दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायुक्त श्री बासित को तलब किया और उन्हें भारत का विरोध पत्र सौंपा जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि जाधव का पिछले साल ईरान से अपहरण किया गया था और पाकिस्तान में उनकी मौजूदगी के बारे में कभी भी विश्वसनीय जानकारी नहीं दी गयी। भारत सरकार ने अपने उच्चायोग के माध्यम से बार-बार उनसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप राजनयिक संपर्क स्थापित करने की अनुमति मांगी । पच्चीस मार्च 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच ऐसे 13 औपचारिक अनुरोध किये गये लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उल्लेखनीय है कि कथित जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान में एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें जाधव को जासूसी करने के आरोप को कबूलते हुए दिखाया गया था, भारत ने हालांकि इसका खंडन किया था। भारत सरकार ने इसे पठानकोट हमले में अपनी जिम्मेदारी से बचने की पाकिस्तान की कोशिश करार देते हुये उनके अपहरण की आशंका जतायी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था,“ गिरफ़्तार व्यक्ति के बयानों से साफ़ संकेत मिलता है कि उससे ये बयान दिलवाए गए हैं और हम उसकी सलामती को लेकर चिंतित हैं।” इससे पहले ही पाकिस्तान की जेल में 20 सालों से बंद रहे भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी थी। सरबजीत को भी पाकिस्तानी कोर्ट ने भारतीय जासूस बताकर फांसी की सजा सुनायी थी।

स्वच्छता की कार्यांजलि होगी गांधीजी को सच्ची श्रद्धांजलि : मोदी

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नयी दिल्ली, 10 अप्रैल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी से ज्यादा महत्व स्वच्छता को देते थे और ‘स्वच्छाग्रही बनकर कार्यांजलि’ देना ही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, श्री मोदी ने चम्पारण सत्याग्रह के सौ साल पूरा होने के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के सौजन्य से यहां राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा आयोजित ‘स्वच्छाग्रह- बापू को श्रद्धांजलि-एक अभियान एक प्रदर्शनी’ का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गांधी जी मूल रूप से स्वच्छाग्रही थे। वह कहते थे कि जब तक लोग अपने गांवों और शहरों को नहीं बदलते हैं और खुद को बुरी आदतों से मुक्त नहीं करते हैं तथा शौचालय नहीं बनाते हैं तब तक आजादी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने देश को आजादी तो दिला दी थी लेकिन आजादी के बाद स्वच्छ भारत का उनका सपना अधूरा रह गया था। आजादी के सत्तर साल बाद भी भारत गंदगी से मुक्त नहीं हो पाया था लेकिन 2014 में सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया और स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत करके उनके अधूरे सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि अब सभी मिलकर उनके इस सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले देश की 42 प्रतिशत आबादी ही शौचालय का उपयोग करती थी लेकिन अब 63 प्रतिशत आबादी शौचालयों का इस्तेमाल कर रही है और 130 जिलों के एक लाख अस्सी हजार गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के इस अभियान में राज्यों के बीच भी अब प्रतिस्पर्धा शुरू हो गयी है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं तथा गुजरात आदि राज्य भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

राजग अगला लोकसभा चुनाव मोदी के नेतृत्व में लड़ेगा

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नयी दिल्ली,10 अप्रैल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन(राजग) की आज यहां बैठक हुई जिसमें वर्ष 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लड़ने और फिर सरकार बनाने का संकल्प लिया गया। बैठक में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष प्रकाश सिंह बादल,शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष राम विलास पासवान,राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा,तेलुगुदेशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू सहित 33 दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें कहा गया कि राजग अगला लोकसभा चुनाव श्री मोदी की अगुवाई में लड़ने और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनाने का संकल्प लेता है। श्री पासवान ने प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़कर देश के तेज विकास की गति जारी रखी जायेगी।


सिंधु जल समझौते को रद्द करने संबंधी याचिका खारिज

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नयी दिल्ली,10 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते को रद्द करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया। यह जनहित याचिका दिल्ली के एक वकील एम एल शर्मा ने दायर की थी। श्री शर्मा ने याचिका में इस संधि को अंसवैधानिक बताते हुए इसे रद्द किए जाने की मांग की थी। श्री शर्मा ने इस संधि को गैरकानूनी बताते हुए उच्चतम न्यायालय से इसे रद्द करने की मांग की थी। गौरतलब है कि 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। इस संधि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। श्री शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि क्याेंकि इस संधि को भारत के राष्ट्रपति की ओर से स्वीकृति नहीं मिली थी इसलिए यह संधि रद्द की जानी चाहिए। इसके तहत सिंधु घाटी की छह नदियों का जल बंटवारा हुआ था। सिंधु बेसिन की नदियों को दो हिस्सों में बांटा गया था, पूर्वी और पश्चिमी भारत इन नदियों के उद्गम के ज्यादा करीब है और यह नदियां भारत से पाकिस्तान की ओर जाती हैं। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि श्री शर्मा की याचिका में कोई खास बात नहीं  है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को डीएसएस कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया

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पटना 10 अप्रैल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को आज यहां धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ (डीएसएस) के कार्यकर्ताओं ने काला झंडा दिखाया। झारखंड के देवघर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्री भागवत विमान से राजधानी पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से राजधानी के राजेन्द्रनगर स्थित कार्यालय जाने के क्रम में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव के संगठन डीएसएस कार्यकर्ताओं ने उनके बिहार दौरे का विरोध करते हुए उन्हें काला झंडा दिखाया। आरएसएस ऑफिस के पास डीएसएस कार्यकर्ताओं ने आरएसएस प्रमुख का विरोध किया और उनके खिलाफ नारे लगाये। बताया जाता है कि इस सिलसिले में पुलिस ने कुछ डीएसएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और श्री यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आरएसएस के जवाब में डीएसएस का गठन किया है। डीएसएस के संबंध में तेजप्रताप ने कहा था कि यह एक धर्म निरपेक्ष संगठन है जो लोगों में भाईचारा का संदेश फैलाने का काम करेगा।

मोदी की गैर मौजूदगी पर लोकसभा में उठा सवाल

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नयी दिल्ली, 10 अप्रैल, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक के आज लोकसभा पारित होने के दाैरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सदन में गैर मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाये। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तारिक अनवर ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अहम इस विधेयक के पारित होने के दौरान श्री मोदी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं। क्या उनकी इसमें रूचि नहीं है। इस पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने स्पष्ट किया कि आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। श्री मोदी उनके साथ हैं।


अवैध खनन पर पाबंदी के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक

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नयी दिल्ली, 10 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश पर आज रोक लगा दी जिसमें देवभूमि के कोसी और दाबका में नदी की तलहटी में चल रहे अवैध खनन को तत्काल रोकने का आदेश दिया गया था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पर्वतीय राज्य में अवैध खनन के विषय में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय ने प्रतिवादी को इस संबंध में चार हफ्ते के भीतर जवाब देने काे कहा। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने गत 28 मार्च को राज्य सरकार को अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई करने तथा कोसी और दाबका में नदी की तलहटी में होने वाले अवैध खनन को तत्काल रोकने का आदेश दिया था। न्यायालय ने जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एक खनन अधिकारी और मंडल वन अधिकारी समेत चार सदस्यीय एक समिति का भी गठन कर दिया। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने समिति से राज्य में जारी में जारी अवैध खनन के कारणों की जांच करने और स्थानीय जनजीवन पर हो रहे इसके असर के बारे में भी जांच करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने समिति से खनन क्षेत्रों में आमतौर पर बंजर भूमि में बदलने वाली जमीनों की भी जांच करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा था और तब तक अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने का आदेश दिया था। आदेश में यह कहा गया है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक “उत्तराखंड राज्य में वन क्षेत्र, नदियों, नदियां और धाराओं सहित खनन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

हॉकी : लंदन में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान

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लंदन ,10 अप्रैल, एशियाई हॉकी की चिरप्रतिद्वंद्वी टीमें भारत और पाकिस्तान इंग्लैंड के लंदन में 15 से 25 जून तक होने वाले पुरुष हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल में आमने सामने होंगी। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने सोमवार को पुरुष हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल के कार्यक्रम की की घोषणा की जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। यह टूर्नामेंट 15 से 25 जून तक क्वीन एलिजाबेथ आेलंपिक पार्क के ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में खेला जायेगा1 हॉकी विश्वकप 2018 के इस क्वालीफायर में 10 बेहतरीन टीमें हिस्सा लेंगी।  मेजबान इंग्लैंड ,रियो ओलंपिक स्वर्ण विजेता अर्जेंटीना ,मौजूदा यूरोपियन हालैंड ,एशियाई चैंपियन भारत ,पाकिस्तान ,कोरिया और राउंड दो के क्वालीफायर कनाडा ,मलेशिया ,चीन तथा स्काटलैंड इसमें हिस्सा लेंगे। पूल ए में अर्जेंटीना ,इंग्लैंड ,कोरिया,मलेशिया और चीन को रखा गया है जबकि पूल बी में हालैंड ,भारत ,पाकिस्तान ,कनाडा और स्काटलैंड हैं।  18 जून को भारत और पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित मुकाबला होगा। इन दोनों टीमों के पास कुल 11 ओलंपिक खिताब हैं। इसी दिन विश्व की नंबर एक टीम अर्जेंटीना के सामने मेजबान इंग्लैंड की चुनौती होगी।  भारत का टूर्नामेंट में पहला मुकाबला 15 जून को स्काटलैंड से ,दूसरा मुकाबला 17 जून को कनाडा से ,तीसरा मुकाबला 18 जून को पाकिस्तान से और चौथा मुकाबला 20 जून को हालैंड से होगा।  टूर्नामेंट के चार क्वार्टरफाइनल 22 जून को खेले जायेंगे। 24 जून को दोनों सेमीपुाइनल और 25 जून को फाइनल होगा। लंदन की शीर्ष टीमें इस साल भुवनेश्वर में होने वाले हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल तथा 2018 में भुवनेश्वर में ही होने वाले हॉकी विश्वकप के लिये क्वालीफाई करेंगी। 

मुझे कभी नहीं कहा गया था कि मैं नहीं खेलूंगा : पेस

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नयी दिल्ली, 10 अप्रैल, देश के सबसे अनुभवी टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस और डेविस कप टीम के गैर खिलाड़ी कप्तान महेश भूपति के बीच उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और पेस ने इस मामले में नया एस झोंकते हुये कहा है कि उन्हें यह कभी नहीं कहा गया था कि वह उज्बेकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में नहीं खेलेंगे। पेस ने इस विवाद में एक बयान जारी कर कहा“ मुझे कभी नहीं कहा गया था कि मैं नहीं खेलूंगा। लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे बेंगलुरू पहुंचने से पहले ही टीम का फैसला कर लिया गया था। यह अनावश्यक और अपमानजनक है।” 43 वर्षीय पेस को उज्बेकिस्तान के खिलाफ डेविस कप एशिया ओसनिया जोन ग्रुप एक के दूसरे दौर के मुकाबले में कप्तान भूपति ने टीम में शामिल नहीं किया था जिसे लेकर विवाद उठा और इस विवाद को पेस तथा भूपति के बीच पुराने मतभेदों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुकाबले की टीम के लिये पेस और भूपति के बीच वाट्सऐप पर जो बातचीत हुई थी वह मीडिया में लीक हो गयी और इसे लेकर पेस ने गहरी नाराजगी जताई है। पेस ने कहा“ चयन का मुख्य मापदंड केवल फार्म है और यह बात हमारे बीच हुई बातचीत में पूरी तरह स्पष्ट थी। लेकिन जब अंतिम चयन की बारी आयी तो इस मापदंड को लागू नहीं किया गया। हमारे बीच एक निजी बातचीत थी जिसे सार्वजनिक कर दिया गया जो कि एक डेविस कप कप्तान के लिये शोभनीय नहीं है।”


27 साल में यह पहली बार भारतीय डेविस कप टीम से बाहर किये गये दिग्गज टेनिस खिलाड़ी ने मीडिया से भी आग्रह किया कि वह इस बातचीत का सही ढंग से आकलन करे। उन्होंने कहा“ मैंने गुरूवार को प्रेस से जो कुछ कहा था वह वही था जो इस बातचीत में था।”  पेस ने कहा“ जहां तक महेश की सोशल मीडिया पर डाली गयी लंबी पोस्ट का संबंध है तो वह डेविस कप में मेरे योगदान को कमतर करने का प्रयास है। मैं भूपति के हर तर्क का जवाब दे सकता हूं कि किस तरह उनके तर्क पूरी तरह एकतरफा हैं।”  उन्होंने कहा“मैं ऐसा निकट भविष्य में कर सकता हूं। लेकिन जहां तक प्रशंसकों का संबंध है उन्हें यह देखना होगा कि किसने देश का प्रतिनिधित्व करते हुये क्या जीता। इस तरह की बातचीत बहुत हल्की है जबकि इतिहास के पन्ने कभी झूठ नहीं बोलते।” 

कुशवाहा दिखाएंगे हाफ मैराथन को हरी झंडी

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राजगीर, 10 अप्रैल, केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा राजगीर वेदान रन फार स्किल एवं रन टू ब्रीथ हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह हाफ मैराथन राजगीर में 23 अप्रैल को होगी।  रोयोन सामाजिक संस्थान ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, बिहार ओलंपिक संघ के सहयोग से इसका आयोजन किया है। कुशवाहा ने कहा कि हाफ मैराथन के आयोजन से राजगीर और आसपास के युवाओं को अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए बड़ा मंच मिलेगा। उन्होंने कहा कि संस्था कौशल विकास, पर्यावरण और स्वच्छता को लेकर अरसे से लोगों को जागरूक बनाने में जुटी है। हाफ मैराथन का आयोजन इस सिलसिले को और आगे बढ़ाएगा साथ ही राजगीर को पर्यटन के नक्शे पर और बेहतर ढंग से परिभाषित करेगी। उन्होंने कहा कि हाफ मैराथन के जरिए संस्था युवाओं को जीवन में बेहतर करने के लिए प्रेरित कर रही है।  उन्होंने कहा कि संस्था ने इससे पहले हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में इस तरह का सफल आयोजन कर चुकी है और उम्मीद की जानी चाहिए कि राजगीर हाफ मैराथन से बिहार की खेल प्रतिभाएं सामने आकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगीं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, एक्वुआ डालफिन, युवा मंच,आस्क योर ट्रिप,एडवेंचर एन, मदर्स इंंटरनेशनल अकादमी हाफ मैराथन की साझीदार है।  राजगीर हाफ मैराथन में दस किलोमीटर, पांच किलोमीटर और ढाई किलोमीटर मुकाबलों में भी धावक हिस्सा लेंगें. हाफ मैराथन में देश के कई हिस्सों के धावक हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे इसमें हिस्सा लेंगें।


विवादों पर नहीं सिंगल्स पर ध्यान देने की जरूरत : विजय अमृतराज

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नयी दिल्ली,10 अप्रैल, पूर्व भारतीय दिग्गज टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज का मानना है कि लिएंडर पेस और महेश भूपति के मौजूदा विवाद को तवज्जो देने के बजाय सिंगल्स पर ध्यान देने की जरूरत है जहां पिछले 30 वर्षों में कोई भारतीय खिलाड़ी ग्रैंड स्लेम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। विजय अमृतराज दिल्ली के जिमखाना क्लब के ग्रास कोर्ट पर होने वाले रोड टू विंबलडन इंडिया मास्टर्स की घोषणा के लिये सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थे। पूर्व डेविस कप कप्तान अमृतराज ने प्रेस कांफ्रेंस के बाद पेस और भूपति के विवाद के बारे में पूछे जाने पर सीधे कोई जवाब न देते हुए कहा,“ हमारे पास पिछले 30 वर्षों में ग्रैंड स्लेम का एक भी अच्छा खिलाड़ी नहीं है। हमें इस बात पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये कि हम अच्छे सिंगल्स खिलाड़ी क्यों नहीं तैयार कर पा रहे हैं।” पूर्व डेविस कप कप्तान ने बार बार इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर कूटनीतिक अंदाज में कहा,“ आज हमारे पास एक भी ऐसा सिंगल खिलाड़ी नहीं है जो बड़े और ग्रैंड स्लेम टूर्नामेंट में देश के लिये खेलता नजर आये।” अमृतराज ने साथ ही मीडिया को भी सलाह दी कि वह ऐसे विवादों को तवज्जो देने के बजाय इस बात पर ध्यान दे कि देश में अच्छे सिंगल खिलाड़ी क्यों सामने नहीं आ पा रहे हैं। उन्होंने इस सवाल पर एक बार भी पेस और भूपति का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपनी बात को सिर्फ सिंगल खिलाड़ियों पर ही केन्द्रित रखा। अमृतराज ने कहा,“ इस तरह की चीजें होती रहती हैं।” उल्लेखनीय है कि भारतीय डेविस कप टीम के गैर खिलाड़ी कप्तान महेश भूपति ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ राउंड दो मुकाबले के लिये 43 वर्षीय पेस को नहीं चुना और रोहन बोपन्ना को तरजीह देते हुए टीम में शामिल किया। भारत ने यह मुकाबला 4-1 से जीतकर विश्व ग्रुप प्लेआफ में जगह बना ली।


पेस ने डेविस कप टीम से बाहर किये जाने के बाद भूपति के फैसले की आलोचना करते हुए कहा था कि यदि उन्हें एक फोन काॅल से ही बता दिया जाता तो वह आधी दुनिया का सफर तय कर इस मुकाबले के लिये बेंगलुरु नहीं पहुंचते। दूसरी तरफ भूपति ने पेस को स्पष्ट कर दिया था कि अंतिम टीम में उनकी जगह की कोई गारंटी नहीं है। भूपति का कहना था कि बोपन्ना इस समय ज्यादा बेहतर युगल खिलाड़ी हैं इसलिये उन्हें टीम में जगह दी गयी। इस बीच अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए) के महासचिव हिरण्मय चटर्जी ने इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर इस विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उन्हें 40 वर्ष से अधिक उम्र के इन दो खिलाड़ियों से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। चटर्जी ने साथ ही कहा कि हालांकि इस विवाद को पेस ने मीडिया में अपने बयान से शुरू किया था। चटर्जी ने कहा,“ जो कुछ हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था और इसे टाला जा सकता था। देश के दो अनुभवी खिलाड़ियों का इस तरह उलझना अच्छी बात नहीं है। फिर भी हम इन दोनोंं से बात करेंगे और मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमें मुकाबले पर कप्तान की रिपोर्ट का भी इंतजार है।” उन्होंने कहा,“ जब चार खिलाड़ियों की टीम का चयन हो गया था तो फिर उसमें किसी और को रखने की गुंजाइश नहीं बची थी। बेहतर होता यदि पेस टीम के साथ रहकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते। उन्होंने मीडिया में जाकर जो विवाद खड़ा किया उसे टाला जा सकता था।” एआईटीए के महासचिव ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ भारत की 4-1 की जीत पर खुशी जताते हुए कहा,“ यह अच्छा परिणाम रहा और हमारा टीम संयोजन भी अच्छा था। हम भविष्य के लिये एक मजबूत टीम तैयार कर रहे हैं। यूकी भांबरी और साकेत मिनैनी फिट होकर जब टीम में लौटेंगे तो कप्तान के पास विकल्प भी बढ़ जायेंगे। हमारा लक्ष्य डेविस कप के लिये एक मजबूत टीम बनाना है।” 

लालू परिवार ने मुख्यमंत्री आवास के पते का दुरुपयोग किया : सुशील मोदी

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पटना 10 अप्रैल, बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधानमंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कथित मिट्टी-मॉल घोटाले में आज नया खुलासा करते हुये कहा कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्री चंदा यादव को डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक नियुक्त करते समय मुख्यमंत्री आवास के पते का दुरुपयोग किया गया। श्री मोदी ने कहा कि श्री यादव के बड़े पुत्र एवं राज्य के पर्यावरण एवं वन मंत्री तेजप्रताप यादव तथा छोटे पुत्र एवं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव केवल धोखाधड़ी कर 750 करोड़ रुपये के मिट्टी-माॅल घोटाले में ही संलिप्त नहीं है बल्कि चंदा यादव को अपनी कम्पनी डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक नियुक्त करते समय मुख्यमंत्री आवास के पते का भी बेजा इस्तेमाल किया है। भाजपा नेता ने कहा कि डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक के तौर पर चंदा यादव का पता सीएम हाउस, 1-अणे मार्ग दर्ज है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि श्री यादव के दोनों बेटे बतायें कि क्या वर्ष 2014 में जब चंदा यादव कम्पनी की निदेशक बनी तो उनका परिवार मुख्यमंत्री आवास में रहता था।


पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या यह सच नहीं है कि श्री यादव की दोनों पुत्री चंदा यादव को 26 जून 2014 तथा रागिनी लालू को 30 सितम्बर 2016 को डिलाइट मार्केटिंग कम्पनी का निदेशक बनाया गया जबकि कल राजद अध्यक्ष इस बात से इनकार कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ने कम्पनी रजिस्ट्रार के यहां दिए गए डिलाइट के कागजात पर निदेशक के नाते हस्ताक्षर किये तब क्या उन्हें यह मालूम नहीं था कि उनका वर्तमान पता मुख्यमंत्री आवास नहीं है। क्या मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के पते का दुरुपयोग जानबूझकर हैसियत और धौंस दिखाने के लिए नहीं किया गया। भाजपा नेता ने कहा कि जब श्रीमती राबड़ी देवी वर्ष 2005 में ही मुख्यमंत्री के पद से हट चुकी थी, फिर नौ वर्ष बाद लालू परिवार द्वारा मुख्यमंत्री आवास के पते का दुरुपयोग करने का क्या निहितार्थ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतायें कि मुख्यमंत्री का नाम और मुख्यमंत्री आवास के पतेे का दुरुपयोग करने वालों पर कौन सी कार्रवाई करेंगे। 

पूर्व विधायक सोनेलाल हेम्ब्रम की संपत्ति की कुर्की-जब्ती का आदेश

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sonelal-hembram-property-seeledपटना 10 अप्रैल, बिहार में पटना की एक अदालत ने विशेष न्यायालय अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आज राज्य सरकार को पूर्व विधायक सोनेलाल हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति की कुर्की-जब्ती का आदेश दिया। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विपुल सिन्हा ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पूर्व विधायक श्री हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया। इस मामले में बिहार सरकार ने श्री हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति को राजकीय संपत्ति घोषित करने की याचिका दायर की थी। श्री हेम्ब्रम उत्पाद विभाग के उपायुक्त पद से अवकाश प्राप्त हैं। उल्लेखनीय है कि आयकर विभाग ने वर्ष 1997 में श्री हेम्ब्रम के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर 22.81 लाख रुपये मूल्य की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ था। विभाग ने मामले की जानकारी राज्य सरकार को देने के बाद श्री हेम्ब्रम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। श्री हेम्ब्रम की आय से अधिक संपत्ति में झारखंड की राजधानी रांची में 47 कट्ठा जमीन और पटना में चार कट्ठे के प्लॉट पर बना मकान शामिल है। 

शराबबंदी पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को टालने के लिए धूर्तता कर रही है कुछ राज्य सरकारें : नीतीश

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पटना 10 अप्रैल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय उच्च पथों (एनएच) और राज्य उच्च पथों (एसएच) के करीब शराब की बिक्री पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक से बचने के लिए कुछ राज्य सरकारें धूर्तता कर रही हैं। श्री कुमार ने यहां सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष का उद्घाटन करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने एनएच और एसएच से पांच सौ मीटर के अंदर शराब की दुकान बंद करने का आदेश दिया था लेकिन कुछ राज्य सरकारें शराब की दुकान उन उच्च पथों पर कायम रखना चाहती हैं। इसलिये वे एनएच और एसएच का दर्जा समाप्त करने के लिये फिर से अधिसूचना जारी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य होता है कि कोई भी शासन में रहकर इस तरह की धूर्तता कैसे कर सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद सरकार अब नशामुक्ति का अभियान चला रही है जिसे व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है । सरकार अब अन्य सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलायेगी। उन्होंने कहा कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के शताब्दी वर्ष और वर्ष 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के मौके पर नशामुक्ति, दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने से बेहतर श्रद्धांजलि क्या हो सकती है । श्री कुमार ने कहा कि गांधी के विचार को जन-जन तक पहुंचाने के लिये उनकी सरकार ने कई कार्यक्रम बनाये हैं। इसके तहत स्मृति यात्रा निकाली जायेगी और गांधी जी के विचारों पर आधारित फिल्म बनाकर सौ की आबादी वाले बसावटों में दिखाई जायेगी । इसके साथ ही सभी स्कूलों में हर दिन गांधी जी के जीवन और विचारों से जुड़ी कहानियां सुनायी जायेगी।

झारखंड में नक्सली बंद का मिलाजुला असर

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रांची 10 अप्रैल, झारखंड में पलामू जिले के सीता चुआं जंगल में हाल ही में इनामी नक्सली अजय यादव सहित तीन कट्टर नक्सलियों के मारे जाने के विरोध मे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) माओवादियों आज प्रस्तावित बंद का मिलाजुला असर रहा। नक्सली बंद का उग्रवाद प्रभावित चतरा में व्यापक असर देखा गया। इस दौरान पिपरवार, अशोका, मगध और अम्रपाली कोयला परियोजना मे खनिजों का उत्पादन, ढुलाई एवं डिस्पैच पूरी तरह से प्रभावित रहा। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (भेल) के संयंत्रों में भी पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। सभी पेट्रोल पम्प बंद नजर आये। चतरा से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 99 और 100 पर यात्री एवं मालवाहक वाहनों का परिचालन पूरी तरह बंद रहा। बन्द से रेलवे एवं सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) की कोयला परियोजनाओं को करोड़ो रुपये का नुकसान होने की संभावना है। चतरा के पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा के निर्देश पर जिले मे संचालित कोल परियोजनाओ में बड़ी संख्या में जिला बल के जवानों के अलावा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 190 बटालियन की टुकड़ियां चप्पे-चप्पे में तैनात कर दी गई थी। नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्रों में बख्तरबंद वाहनों से नक्सली गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 


इस बीच डालटनगंज से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, पलामू जिले में नक्सल बंद का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक असर रहा। गैर सरकारी के साथ-साथ सरकारी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहे। जिले के हरिहरगंज और मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र में बैंक और सरकारी कार्यालय नहीं खुले। सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। हैदरनगर थाना क्षेत्र में बंद का व्यापक असर देखा गया। इस क्षेत्र की मुख्य सड़कों पर बड़े वाहनों का परिचालन बिलकुल ठप रहा। केवल इक्के-दुक्के दोपहिया वाहन चलते रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग 98 पर स्थित छत्तरपुर में भी बंद का असर देखा गया।  जिला मुख्यालय डालटनगंज में भी बंद का असर पड़ा। दुकानें तो खुली रहीं, लेकिन वहां अन्य दिनों की तरह भीड़भाड़ कम रही। बंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव सड़क यातायात पर पड़ा। डालटनगंज-रांची और डालटनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ पर किसी तरह के यात्री बसों का परिचालन नहीं हुआ। सभी बसें यात्री पड़ाव में खड़ी रही। रेलवे की ओर से बंद को देखते हुए कई स्तरों पर ऐहतियात बरती गयी। पटरियों की जांच कर ट्रेनों को रवाना किया गया। नक्सल प्रभावित बड़े स्टेशनों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। 
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