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शराब की फैक्ट्री लगवाने के बदले भी लालू परिवार को मिली करोड़ो की जमीन : सुशील मोदी

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पटना 11 अप्रैल, बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधानमंडल दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने मिट्टी-मॉल घोटाले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुये आज नया खुलासा किया और कहा कि शराब कारखाना लगवाने में मदद देने के एवज में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष (राजद) लालू प्रसाद यादव के परिवार को राजधानी पटना में करोड़ो रुपये मूल्य की जमीन मिली है। श्री मोदी ने यहां जनता दरबार के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, “श्री यादव की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल (2000-05) के दौरान उद्योगपति ओमप्रकाश कात्याल एवं अमित कात्याल की कंपनी आइसबर्ग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से पटना जिले के बिहटा में शराब कारखाना लगवाने में मदद देने के एवज में राजद अध्यक्ष के परिवार को पटना शहर में करोड़ो रुपये मूल्य की जमीन प्राप्त हुई है।” भाजपा नेता ने राजद अध्यक्ष पर जमीन के बदले काम में मदद करने का आरोप लगाते हुये कहा कि 28 सितंबर 2006 को ए. के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी गठित हुई, जिसमें अमित कात्याल और उनके भाई राजेश कात्याल एवं अन्य निदेशक थे। जून 2014 में श्री यादव के दोनों पुत्रों तेजप्रताप यादव (पर्यावरण एवं वन मंत्री), तेजस्वी प्रसाद यादव (उप मुख्यमंत्री) तथा दो पुत्रियां चंदा यादव और रागिनी लालू को निदेशक बनाया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद वर्ष 2014 में ही ए. के. इंफोसिस्टम्स की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी श्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दे दी गई। उन्होंने इस कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण का ब्योरा देते हुये कहा कि 24 सितंबर 2011 से 29 सितंबर 2012 के बीच राजेश कात्याल ने महेश शर्मा को 500 शेयर हस्तांतरित किये। बाद में 13 जून 2014 को श्री शर्मा ने 10 रुपये अंकित मूल्य के 500 शेयर और अमित कात्याल ने अपने 3500 शेयर राबड़ी देवी को तथा 1500 शेयर तेजस्वी प्रसाद यादव को हस्तांतरित कर दिये। इस प्रकार लालू परिवार का ए. के. इंफोसिस्टम्स पर और इस कंपनी की आड़ में करोड़ो रुपये मूल्य की जमीन पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। 


श्री मोदी ने कहा कि इस प्रकार कितनी चतुराई से लालू परिवार केवल 55,000 रुपये का निवेश करके करोड़ो रुपये की जमीन का मालिक बन बैठा। उन्होंने कहा कि चंदा यादव और रागिनी लालू अभी भी ए. के. इंफोसिस्टम्स की निदेशक हैं लेकिन वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद निदेशक पद से इस्तीफा देने के बावजूद श्री तेजस्वी यादव और श्रीमती राबड़ी देवी के पास ही इस कंपनी के शत-प्रतिशत शेयर हैं। भाजपा नेता ने राजद अध्यक्ष के परिवार पर डिलाइट मार्केटिंग प्राइवेड इंडिया लिमिटेड के जरिये पटना के सगुना मोड़ के पास 200 करोड़ रुपये मूल्य की दो एकड़ जमीन और अब ए. के. इंफोसिस्टम्स के माध्यम से करोड़ो की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया और कहा कि इन दोनों कंपनियों के जरिये राजधानी पटना में करोड़ो की जमीन हथियाने में एक जैसी समानता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2008 में तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने ओडिशा के पुरी और झारखंड की राजधानी रांची में रेलवे के दो होटलों को गलत तरीके से सुजाता होटल के मालिक हर्ष कोचर को सौंपने के एवज में श्री कोचर से डिलाइट कंपनी के नाम दो एकड़ जमीन हस्तांतरित करा ली । पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय डिलाइट कंपनी में करीब 70 प्रतिशत हिस्सेदारी राजद सांसद एवं कंपनी मामलों के मंत्री प्रेम गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के नाम थी। इस कंपनी में श्री तेजप्रताप यादव, श्री तेजस्वी यादव और चंदा यादव को वर्ष 2014 में निदेशक नियुक्त किया गया और बाद में इस कंपनी पर पूरी तरह से लालू परिवार का कब्जा हो गया। इसी तरह शराब फैक्ट्री लगवाने में मदद देने के बदले कात्याल परिवार ने भी ए. के. इफोसिस्टम के नाम से कंपनी बनाकर करोड़ो रुपये की जमीन हस्तांतरित की। फिर इस कंपनी में भी श्री यादव के बेटे-बेटियों को निदेशक बनाया गया और बाद में पूरी कंपनी ही राजद अध्यक्ष के परिवार के नियंत्रण में आ गई। श्री मोदी ने कहा कि लालू परिवार द्वारा इन दोनों कंपनियों की आड़ में किये गये तिकड़म में एक समानता और है कि वर्ष 2008 में श्री कोचर को लाभ पहुंचाने का तोहफा श्री यादव के पुत्र और पुत्री को वर्ष 2014 में मिला, जब उन्हें डिलाइट कंपनी का निदेशक बनाया गया और इसी तरह कत्याल परिवार को पहुंचाये गये फायदे का इनाम भी वर्ष 2014 में ही मिला, जब ए. के. इंफोसिस्टम्स के शत-प्रतिशत शेयर वर्तमान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हस्तांतरित कर दिये गये। 


भाजपा नेता ने दोनों कंपनियों से लालू परिवार को हुये फायदे पर कहा कि सरकारी पद पर रहते हुये किसी को लाभ पहुंचाने के एवज में जमीन या संपत्ति या पैसा काम कराने के पहले या बाद में लिया जाना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के दायरे में आता है । इसलिए इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर क्यों कात्याल परिवार ने श्री यादव के बेटों और बेटियों को ए. के. इंफोसिस्टम्स का निदेशक बनाया। आखिर क्यों कात्याल परिवार ने निदेशक पद छोड़ दिया और इस कंपनी की पूरी हिस्सेदारी लालू परिवार के पास रह गई। क्यों कात्याल परिवार ने कंपनी के सारे शेयर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हस्तांतरित कर दिये। क्यों कात्याल परिवार ने जमीन खरीदी और कुछ वर्ष बाद ही जमीन समेत पूरी कंपनी लालू परिवार को सौंप दी। श्री मोदी ने कहा कि श्री कात्याल से लालू परिवार का खून का रिश्ता नहीं था और रिश्तेदारी भी नहीं थी तो क्या शराब कारखाना लगाने में मदद देने के एवज में जमीन समेत कंपनी नहीं दी गई । उन्होंने कहा कि श्री तेजस्वी यादव और श्रीमती राबड़ी देवी बतायें कि केवल 55 हजार रुपये का निवेश कर करोड़ो रुपये की संपत्ति वाली कंपनी के मालिक कैसे बन गये और बतायें कि इस कंपनी की कौन-कौन सी जमीन पटना में कहां-कहां है। 

झारखंड में पूर्वी क्षेत्र का औद्योगिक हब बनने की क्षमता : रघुवर दास

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रांची 11 अप्रैल, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास में सरकार की सरल नीतियों से यह राज्य पूर्वी क्षेत्र का औद्यौगिक हब बनने की क्षमता रखता है। श्री दास ने यहां झारखंड मंत्रालय के सभाकक्ष में भारतीय उद्योग परिसंघ(सी.आई.आई) के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में उद्योग के लिए पर्याप्त भूमि सुलभ है। भूमि की कोई कमी नहीं है। झारखंड पूर्वी क्षेत्र औद्यौगिक हब बनने की क्षमता रखता है। झारखंड में दोपाहिया वाहन एवं ट्रैक्टर निर्माण की इकाई भी सुगमता से लगाया जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की गरीबी का सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है इसलिए समाज को जागरूक करने में योगदान देना, समाज के हर वर्ग की जिम्मेवारी है। खासकर संथाल परगना और पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम के गांव में स्थिति और भी खराब है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने परिसंघ प्रतिनिधियों का आह्वान करते हुए कहा कि परिसंघ अपने स्तर से भी निवेशकों को झारखंड में उद्योग लगाने के लिए आश्वस्त कर उन्हें बताये कि झारखंड में उद्योग स्थापित करना सभी दृष्टि से फायदेमंद हैं।



श्री दास ने बताया कि प्रदेश में वनोत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग बोर्ड का गठन किया जा रहा है। लाह और तसर के उत्पादों की डिजाइनिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का काम पेशेवरों के हाथों में होगा। तैयार उत्पादों को निर्यात किया जायेगा। इसी तरह गांव की महिलाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जायेगा। उन्होंने कहा कि दूध, अंडा, स्कूल ड्रेस, कंबल, चादर, तौलिया आदि की खरीद गांव की महिलाओं से की जायेगी जिससे गांवों में समृद्धि आएगी। मुख्ममंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से चलाये जा रहे ‘स्कूल चलें-चलायें’ अभियान को जनआंदोलन का रूप देने की जरूरत है। गरीबी और अशिक्षा के कारण बच्चियों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है, जिससे मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होती है। समाज के हर वर्ग के लोग समाज को जागरूक करने में अपनी जिम्मेवारी निभायें श्री दास ने परिसंघ के प्रतिनिधियों से भी ‘स्कूल चले-चलाएं’ अभियान से जुड़ कर कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि विभिन्न सेक्टरों में कार्य करने के लिए अलग-अलग ग्रुप बनाएं। बैठक में उद्योग सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

धनबाद के बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में भाजपा विधायक गिरफ्तार

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धनबाद 11 अप्रैल, झारखंड में धनबाद के बहुचर्चित पूर्व उप महापौर नीरज सिंह हत्याकांड में आज एक नाटकीय घटनाक्रम में नामजद अभियुक्त और झरिया से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक संजीव सिंह ने सरायढेला थाना में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक साकेत कुमार ने यहां संवाददाता सम्मेलन में मामले का खुलासा करते हुये बताया कि भाजपा विधायक संजीव सिंह ने सरायढेला थाना में आत्मसमर्पण किया है, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर करने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। उन्होंनें बताया कि नीरज सिंह हत्याकांड मामले के अनुसंधान में उनके चचेरे भाई संजीव सिंह की भूमिका षड्यंत्रकारी के तौर पर सामने आई है। हत्याकांड में अबतक दो नामजद आरोपियों सहित कुल चार लोगो की गिरफ्तारी हुई है। श्री कुमार ने बताया कि पुलिस विधायक संजीव की पॉलिग्राफ टेस्ट कराने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस को कई सुराग हाथ लगे हैं, जिसे गोपनीय रखा गया है। हत्याकांड में डब्लू मिश्रा, पंकज कुमार, और संतोष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

पुलिस उप महानिरीक्षक ने बताया कि हत्या में नाइन एमएम पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस अनुसंधान के अनुसार हत्यारे चार थे, जिनमें तीन की पहचान हो चुकी है जबकि एक की पहचान के लिए अनुसंधान जारी है। उन्होंनें कहा कि सभी अपराधी विधायक संजीव सिंह के सम्पर्क में लगातार बने हुये थे। इस हत्याकांड में विधायक संजीव सिंह के अतिरिक्त उनके भाई मनीष सिंह, गया सिंह, मंगल पांडेय एवं जैनेन्द्र सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। सभी पांच नामजद अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302 एवं 27 (आर्म्स एक्ट) के तहत सरायढेला थाना में मामला दर्ज है। उल्लेखनीय है कि 21 मार्च को नीरज सिंह सहित कुल चार लोगों की हत्या सरायढेला स्थित स्टील गेट चौक पर उस समय कर दी गई थी, जब वे कार से झरिया से सरायढेला स्थित अपने आवास जा रहे थे। इस संबंध में नीरज के छोटे भाई अभिषेक सिंह ने संजीव सहित पांच लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। 

सांसद पप्पू यादव ने जेल में की भूख हड़ताल

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पटना 11 अप्रैल, पटना के आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर में बंद जन अधिकार पार्टी (लो) के संरक्षक और सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्‍पू यादव ने आज विभिन्न मांगों को लेकर 12 घंटे की भूख हड़ताल की। जाप के राष्‍ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह ने आज यहां कहा कि भूख हड़ताल के दौरान ही श्री यादव ने जेल अधीक्षक को एक ज्ञापन भी दिया और अपनी मांगों को उनके समक्ष रखा। ज्ञापन में विधानसभा घेराव मामले के घटनाक्रम की चर्चा करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार दूबे, पुलिस उपाधीक्षक शिबली नोमानी और कैलाश गुप्‍ता सहित अन्‍य कई पदाधिकारियों पर साजिश के तहत हत्‍या करने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से सांसद ने कहा है कि उन्‍हें और पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को यातना देकर न सिर्फ जेल भेजा गया, बल्कि 01अप्रैल को अदालत के समक्ष हथकड़ी एवं रस्‍सी लगा कर पेश किया। श्री सिंह ने कहा कि सांसद को इस बात की आशंका थी कि अगर वे हथकड़ी लगाने से मना करेंगे, तब पुलिसकर्मी उन पर भागने का आरोप लगा कर गोली चला देंगे। पेशी के दौरान अदालत से सांसद ने इसकी शिकायत की। तब अदालत ने सांसद के साथ आये पुलिसकर्मियों को हथकड़ी खोलने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जाप लोकतांत्रिक मूल्‍यों की रक्षा और जनतंत्र के सम्‍मान के लिए आगे भी आंदोलन करती रहेगी। जाप महासचिव ने कहा कि सांसद ने पत्र के जरिए दोषी वरीय अधिकारियों पर कार्रवाई, निर्दोष कनीय पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों का निलंबन वापस लेने, झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भेजे गए कार्यकर्ताओं एवं झूठे मुकदमे में गिरफ्तार वार्ड सदस्‍यों की बिना शर्त रिहाई की मांग की। 

धनबाद में कई ठिकानों पर आयकर का छापा

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धनबाद 11 अप्रैल, आयकर विभाग ने आज झारखंड के धनबाद, कोलकाता, दिल्ली, गुड़गांव, औरंगाबाद (बिहार) सहित कई शहरों में बालू कारोबारियों के यहां छापामारी की। आयकर विभाग ने जगन सिंह, अरूण झुनझुनवाला, पून सिंह तथा सुरेन्दर जिंदल के सिन्दरी में दो, धनबाद में पांच तथा झरिया के दो ठिकानों पर दबिश दी। आयकर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब तक एक करोड़ रुपए नगद सहित भारी मात्रा में ज्वेलरी और निवेश से संबंधित कागजात बरामद किए गए हैं। इन कारोबारियों ने आदित्य मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड, स्टार मार्केटिंग तथा ब्रॉटसंस कॉमोडिटी नामक कंपनी बनाकर करोड़ों की कर चोरी की है। आयकर विभाग अभी कागजातों को खंगालने में लगा है। समाचार लिखे जाने तक छापामारी जारी है। 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को घर-घर पहुंचायेंगे : नीतीश

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मुजफ्फरपुर 11 अप्रैल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को प्रासंगिक बताया और कहा कि बापू के विचारों को नयी पीढ़ी तक पहुंचाया जायेगा ताकि असहिष्णुता और टकराव के माहौल को बदला जा सके। श्री कुमार ने आज यहां लंगट सिंह महाविद्यालय के मैदान में चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर चम्पारण सत्याग्रह स्मृति समारोह 2017 का उद्घाटन करने बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा , “ हम महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप देश को आगे ले जाना चाहते हैं। दूसरे लोग बापू का नाम लेते हैं, विचारों को नहीं अपनाते। महात्मा के विचारों को हम घर-घर पहुँचायेंगे। पूरे बिहार में सालभर तक रथ घूमेगा , राष्ट्रपिता से जुड़ी फिल्में दिखाई जायेंगी और विद्यालयों में गांधीजी की कहानियाँ सुनायी जायेंगी । नयी पीढ़ी तक राष्ट्रपिता के विचारों को पहुंचाया जायेगा ताकि इस असहिष्णुता और टकराव के माहौल को बदला जा सके।” मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरपुर की धरती को ऐतिहासिक धरती बताया और कहा कि पहली बार चम्पारण जाने के क्रम में महात्मा गांधी राजधानी पटना में चौबीस घंटे भी नहीं रुके लेकिन मुजफ्फरपुर में चार दिन ठहरे। महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण अंतिम पायदान के लोगों का उन्नयन चाहते थे। बिहार सरकार इसी दिशा में कार्य कर रही है। श्री कुमार ने कहा, “ राष्ट्रपिता महिलाओं को सबल बनाने की बात करते थे। मैंने निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया है। समाज की बेहतरी के लिए पूर्ण शराबबंदी कर बापू को श्रद्धाजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में शराबबंदी की सराहना की थी। मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ कि देश भर में शराबबंदी कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दें। देश की तरक्की के लिए यह जरूरी है। ” समारोह को राज्य के वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,कृषि मंत्री राम विचार राय समेत अन्य लोगों ने भी संबोधित किया।

सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों का विरोध हो : राजमोहन गांधी

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पटना 11 अप्रैल, इतिहासकार एवं महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने आज लोगों से अन्याय के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुये कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों का अवश्य विरोध होना चाहिए।  श्री गांधी ने यहां बापू के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष की शुरुआत पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनार के समापन सत्र को संबोधित करते हुये कहा, “राष्ट्रपिता अपने पूरे जीवन में समाज के अलग-अलग वर्गों के बीच जाति और नस्ल के भेदभाव से ऊपर उठकर प्रेम और भाईचारा कायम रखने की वकालत करते रहे।” उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से से सांप्रदायिक तनाव की खबर आती थी तो गांधीजी पारस्परिक सहयोग और प्रेम से हालात को सामान्य बनाने का प्रयास करते थे। वर्ष 1946 में इसी तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर वह बिहार भी आये थे। श्री गांधी ने कहा कि राष्ट्रपिता ने लोगों को हमेशा दूसरों का दुख-दर्द महसूस करने की शिक्षा दी और यह समाज के सभी वर्गों के बीच प्रेम और भाईचारा कायम रखने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। उन्होंने कहा कि सच्चा मुसलमान वह है जो हिंदुओं की तकलीफ को महसूस करता है और यह मानक सच्चा हिंदू होने के लिए भी जरूरी है। महात्मा गांधी के पौत्र ने ब्रिटिश काल में नील किसानों की समस्याओं को जानने के लिए राष्ट्रपिता द्वारा चंपारण में बिताये कुछ दिनों का स्मरण करते हुये कहा कि अंग्रेज अधिकारियों ने महात्मा गांधी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया लेकिन उन्होंने उनकी आज्ञा मानने से इनकार करते हुये कहा था कि वह केवल इस क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ ‘ना’ कहने में अप्रत्याशित ताकत है और राष्ट्रपिता द्वारा 100 वर्ष पहले शुरू किया गया चंपारण सत्याग्रह इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यदि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश अधिकारियों के चंपारण छोड़ने के आदेश को ‘ना’ नहीं कहा होता तो आज का इतिहास बिल्कुल अलग होता। श्री गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी के ब्रिटिश अधिकारियों का आदेश मानने से इनकार करने का पूरे देश में मजबूत एवं प्रभावशाली संदेश गया और तत्कालीन समय में गुजरात के बड़े वकील वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य ने इस सत्य को स्वीकार किया कि राष्ट्रपिता के नेतृत्व में ही देश को आजादी मिल सकती है। 


उन्होंने कहा कि लोगों का ऐसा मानना रहा है कि गांधी जी अपने सार्वजनिक जीवन वह सबकुछ नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था। ठीक ऐसे ही विचार ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल और अमेरिका में फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के बारे में भी रहे हैं। उन्होंने कहा, “ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि गांधीजी भगवान नहीं थे और वह अपने जीवनकाल में देश की सारी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते थे। महान व्यक्तित्व अपने जीवन में महान उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं लेकिन कई जिम्मेदारियां आनेवाली पीढ़ी के लिए भी छोड़ जाते हैं।” उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी पर यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि वह सबकुछ नहीं कर सके बल्कि नई पीढ़ी को राष्ट्रहित एवं मानवता की रक्षा के लिए उनके अधूरे कार्यों को संपन्न करने का बीड़ा उठाना चाहिए। श्री गांधी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के ऊपर लगाये गये ऐसे ही आरोपों का उल्लेख करते हुये कहा कि उनके ऊपर भी ऐसे आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए क्योंकि महान शख्सियत हमेशा अपनी आनेवाली पीढ़ी से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे समाज के हित में अपने उत्तरदायित्वों का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करेगी। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में समाज में प्रेम और भाईचारा कायम रखने की शिक्षा दी लेकिन वर्तमान दौर में असामाजिक तत्व समाज की शांति और समरसता के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। श्री यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नाम लिये बगैर कहा कि वैसे लोग भी राष्ट्रपिता के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष को मना रहे हैं जो उनकी शिक्षा और विचारों में विश्वास नहीं रखते। यह आश्चर्यजनक है कि एक तरफ कुछ लोग महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाने की मांग करते हैं और दूसरी ओर वही लोग बापू की प्रतिमा पर माला भी चढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को यह समझना होगा कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। उप मुख्यमंत्री ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर किसानों की मांग की अनदेखी करने और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए समय नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एंटी रोमियो स्क्वैड बनाने पर कहा कि ऐसे स्क्वैड की जरूरत भाजपा के नेताओं को है जो महिला नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करने से भी नहीं हिचकिचाते। उन्होंने बीफ की बिक्री बंद करने की मांग करने वालों का नाम लिये बगैर कहा, “देश में लोग क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसी को नहीं है।” बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने भी सत्र को संबोधित करते हुये कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ दल सांप्रदायिक तनाव फैलाकर समाज को विभाजित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि कुछ मीडिया संस्थान, डॉक्टर, इंजीनियर एवं अन्य पेशेवर भी सांप्रदायिक तनाव बिगाड़े जाने के प्रयास में अपना सहयोग देते हैं। 

किरण बेदी ने फाइलें लंबित रखने के आरोपों का खंडन किया

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पुड्डुचेरी, 11 अप्रैल, पुड्डुचेरी की उप राज्यपाल किरण बेदी ने इन आरोपोें का खंडन किया है कि वह फाइलों को लंबित रखे हुए है। सुश्री बेदी ने अाज यहां पत्रकारों से कहा कि उन्हें फाइलें लंबित रखने की आदत नहीं है और उन्होंने 43 फाइलें मुख्य सचिव काे प्रेषित कर दी है। लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्री भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर विचारों में कोई मतभेद होता है तो ये फाइलें राष्ट्रपति को भेजी जा रही हैं मगर यह नहीं कहा जा सकता है कि फाइलें लंबित रखी गई हैं। एक मंत्री के बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा “ मैं कोई व्यापारी नहीे हूंं और केन्द्र सरकार से धनराशि लेना मेरा काम नहीे है। मैं केन्द्र सरकार से धनराशि लेने में सक्षम नहीे हूं। अगर आप उपयुक्त याेजनाओं को जमा कराते हैं तो केन्द्र सरकार धनराशि उपलब्ध कराएगी। उप राज्यपाल होने के नाते यह इस पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है कि केन्द्र सरकार की ओर से दी गई धनराशि का समुचित उपयोग हो रहा है या नहीं। कोई भी मेरे काम को बाधित नहीे कर सकता है और अपने कार्यकाल की समाप्ति तक मै इसे जारी रखूंगी। अगर मुझे निर्वाचित सरकार से कोई सहयाेग नहीे मिलता है ताे मैं सीधे मैदान में उतर जाऊंगी।” उन्होंने कहा कि वह राेजाना 19 घंटे काम करती हैं और यहां लोगों में काम की संस्कृति में बदलाव लाए जाने की जरूरत है। सुश्री बेदी ने कहा कि 36 करोड़ रूपए प्रोविडेंट फंड का बकाया रहना एक गंभीर अपराध है अौर केन्द्र शासित प्रदेश में वित्तीय संकट को देखते हुए उपलब्ध धनराशि का समुचित तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री एन नारायणसामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि उप राज्यपाल की आेर से कोई भी जानकारी मिलने पर उन्हें या संबद्व मंत्री को तत्काल सूचित किया जाए। 


जाधव मौत की सजा के खिलाफ 60 दिन के भीतर कर सकते हैं अपील : पाकिस्तान

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नयी दिल्ली/इस्लामाबाद, 11 अप्रैल, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आज इस्लामाबाद में पाकिस्तानी संसद को बताया कि भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव 60 दिनों केे भीतर पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कल पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने अपने एक फैसले में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को जासूसी के आरोप में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने श्री जाधव को सुनाई गई मृत्युदंड की सजा को सही ठहराते हुए कहा कि श्री जाधव के ‘स्वीकार्य बयान’ से उन पर लगे सभी आरोपों के बारे में पता चलता है। श्री आसिफ ने कहा कि श्री जाधव के ‘स्वीकार्य बयान’ से यह पता चलता है कि किस आधार पर उन्हें यह सजा सुनाई गई लेकिन भारत ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना के पास श्री जाधव के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। श्री आसिफ ने कहा “ शत्रु सीमा पार से आएं अथवा पाकिस्तान के भीतर से उन्हें सजा मिलेगी ही,भले ही भारत अपने नागरिक के खिलाफ इन सभी आरोपों को खारिज करता हाे या फिर उनका संसद पाकिस्तान सैन्य अदालत के फैसले की कड़ी निंदा करता हो ,जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की चेतावनी भी शामिल है कि अगर सजा पर अमल हुआ तो पाकिस्तान को द्विपक्षीय संबंधोें में गंभीर परिणाम भुगतने होंगें।” र्गाैरतलब है कि आज भारतीय संसद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बयान देते हुए कहा कि अगर श्री जाधव को फांसी होती है तो यह सुनियोजित हत्या होगी। भारतीय नागरिक का अपहरण कर उसे फंसाया गया है और उससे संपर्क भी नहीं करने दिया जा रहा है। श्रीमती स्वराज ने कहा कि श्री जाधव को मौत की सजा सुनाए जाने के तीन घंटे के भीतर सरकार सक्रिय हो गयी और यह मामला पाकिस्तान के साथ उच्च स्तर पर उठाया गया है। इसके लिए विदेश सचिव एस. जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया और उन्हें भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से अवगत कराया गया। इस मामले में भारत ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को श्री जाधव से मिलने की अनुमति नहीं देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान ने श्री जाधव पर भारत की अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसी रॉ का जासूस होने का आरोप लगाया है। श्री जाधव पर बलूचिस्तान में अव्यवस्था फैलाने का भी आरोप है। भारत ने श्री जाधव पर लगे इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि जाधव भारतीय नौसेना के सेवानिवृत अधिकारी थे जाे ईरान में व्यवसाय करते थे । उन्हें अपहरण करके पाकिस्तान ले जाया गया । भारतीय मिशन के अधिकारियों को उनसे मिलने देने के लिए पाकिस्तान से 13 बार अनुरोध किया गया लेकिन एक बार भी इसकी अनुमति नहीं दी गयी । यह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह उल्लंघन है ।

भदोही : स्वामी सरनानंद के दर्शन को उमड़ा आस्थावानों का शैलाब

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  • इच्छाओं के आगे घुटने न टेकें: स्वामी सरनानंद जी महराज 
  • भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया 

swami-darshanभदोही (सुरेश गांधी )।‘इच्छा‘ ही व्यक्ति को उंचाईयों पर ले जाती है। अगर हम शांति और खुशी चाहते हैं, अपने मन की इच्छाओं के आगे घुटने टेकने से बचें। हम अपनी आत्मा के बगीचे में शांति तभी ला सकते है, इच्छाएं पूरी होंगी। यह बाते भदोही के नयी बाजार मथुरापुर स्थित कालीन निर्यातक रामचंन्द्र यादव के परिसर में आयोजित सद्गुरु दर्शन में गढवाघाट के स्वामी सरनानंद जी महराज ने कहीं। श्री स्वामी जी ने कहा, हम संसार में कई तरह के बोझ लादे रहते हैं। किसी पर अपने धन, पद और सौंदर्य का बोझ है तो किसी को अपने परिवार और शक्ति का। यह बोझ ही अहंकार का प्रतीक है। संसार में रहेंगे तो बोझ साथ लगा ही रहेगा लेकिन परमार्थ के कार्यों में जुड़े रहेंगे तो यह अहंकार धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। हम कितने पुण्यशाली हैं, इसका हमारे घर के श्रेष्ठ संस्कारों से पता चलता है। जिस घर में आपसी क्लेश, विवाद और द्वेष भाव होता है, वहां दारिद्रय का वास रहता है।


श्री स्वामी जी ने कहा, हम दुखी अपने ही कर्मों से होते हैं लेकिन दोष भगवान को देते हैं। परमात्मा के प्रति समर्पण और विश्वास होना चाहिए। राम देश के रोम-रोम में बसे हैं। भगवान की मूर्ति प्रहार सहने के बाद ही अपने स्वरूप में आती है। मिट्टी पर जब तक पानी का प्रहार नहीं होगा, तब तक वह घड़ा नहीं बनती। जीवन में प्रहार सहन करना भी हमें आना चाहिए। हमारे कर्मों का फल कोई और नहीं भुगत सकता। पाप हमने किया है तो फल भी हमें ही मिलेगा। यही स्थिति पुण्य की भी है। जीवन में कभी भी परमात्मा का विस्मरण नहीं होना चाहिए। श्री स्वामी सरनानंद जी महराज ने कहा, सरलता में है ही ऐसा जादू जो अच्छे-अच्छे विरोधियों को भी वह हथियार नीचे डालने को मजबूर कर देती है। जिस व्यक्ति का स्वभाव सरल होता है, वह बाहर-भीतर एक-जैसा ही होता है। ना ही वह किसी भी प्रकार की बनावट, ना छल-कपट और ना ही वह कुटिलता से किसी से व्यवहार करता है। कहते हैं कि ‘जो सरल है वही सुंदर है और जो सुंदर है वह मन को सहज भाता है‘, तभी तो हम सभी प्रभु परमात्मा के समक्ष जब प्रार्थना करते हैं, तब सहज रूप से ही सरल बन जाते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी हस्ती हैं, जिनके सामने हम छल-कपट करने की हिमत कर नहीं सकते। हालांकि यह बात और है कि आजकल के कलयुगी मनुष्य परमात्मा के साथ भी बड़ी सौदेबाजी करने में निपुण बन गए हैं। किन्तु अधिकांश तौर पर यह देखा गया है कि भोले प्रभु के सामने हम बच्चे भी बड़े भोले और सरल बन ही जाते हैं।

सोना 410 रुपये चमका,चांदी 925 रुपये उछली

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नयी दिल्ली, 12 अप्रैल, सीरिया को लेकर रूस आैर अमेरिका के बीच तनातनी होने और उत्तर कोरिया के अमेरिका पर परमाणु हमला करने की चेतावनी से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने के पांच माह के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से आज दिल्ली सर्राफा बाजार में पीली धातु की चमक 410 रुपये बढ़कर 29,760 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुँच गयी। उत्तर कोरिया तथा रूस के साथ नये सिरे से संबंधों के तल्ख होने से निवेशक सुरक्षित निवेश को तरजीह देने लगे, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने ने अपनी गत दिवस की दो प्रतिशत की तेजी को बरकरार रखा और आज पांच माह के उच्चतम स्तर पर पहुंंच गया। लंदन से मिली जानकारी के अनुसार, कारोबार के दौरान वहाँ सोना हाजिर 0.15 डॉलर चमककर 1,274.55 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। जून का अमेरिकी सोना वायदा भी 2.4 डॉलर चढ़कर 1,276.60 डॉलर प्रति औंस बोला गया। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने कल चेतावनी दी थी कि अगर उसे अमेरिका की तरफ से कोई उकसावा दिखा तो वह उस पर परमाणु हमला कर देगा, जिसके बाद से कोरियाई प्रायद्वीप पर तनावपूर्ण स्थिति बन गयी है। इसी बीच अमेरिका ने कल रूस पर आरोप लगाया कि वह गत सप्ताह किये गये जहरीले गैस हमले के आरोप से सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को बचाने का प्रयास कर रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की भूराजनैतिक स्थिति और वैश्विक मंच की उथलपुथल ने सोने को बल दिया है। इस बीच लंदन में चाँदी हाजिर में भी 0.01 प्रतिशत की तेजी के साथ 18.32 डॉलर प्रति औंस के भाव बिकी।

11 सरकारी कंपनियाँ होंगी सूचीबद्ध

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नयी दिल्ली 12 अप्रैल, सरकार ने आईआरसीटीसी, रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन, इंडियन रेलवे फाइनेंस काॅर्पोरेशन सहित 11 सरकारी कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहाँ हुयी मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, जिन कंपनियों का सूचीबद्ध कराये जाने का प्रस्ताव है उनमें भारतीय रेल खानापान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी), रेल विकास निगम लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस काॅर्पोरेशन लिमिटेड, रिट्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड, पूर्वोत्तर बिजली निगम और मिस्र धातु निगम लमिटेड शामिल हैं। सरकारी कंपनियों को सूचीबद्ध कराने के मद्देनजर इनमें सरकारी हिस्सेदारी में से 25 फीसदी तक शेयर सावर्जनिक निर्गम के जरिये जारी किये जायेंगे। इन कंपनियों के निर्गम में कर्मचारियों के लिए शेयर आरक्षित करने को मंजूरी दी गयी है। खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें आधार मूल्य में पाँच प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अनुपयोगी कानून किये जायेंगे समाप्त: योगी

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लखनऊ 12 अप्रैल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया जायेगा, श्री योगी ने पिछडा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि विधानमंंडल द्वारा विगत 20-25 वर्षों में पारित कानूनों के सम्बन्ध में नियमावली बनाकर लागू की गयी है या नहीं, इसका अध्ययन कराया जाये। इसके साथ ही ऐसे कानूनों को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरु की जाये जो अनुपयोगी हो गये हैं। उन्होंने लाभार्थियाें की सत्यता के लिये उन्हें आधार कार्ड से सम्बद्ध करने की अनिवार्यता पर बल दिया। उन्होंने मदरसों में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी आदि विषयों को पढाये जाने की जरुरत बतायी। कम्प्यूटर की जानकारी सभी छात्रों को दिया जाना चाहिए।

देश में हिंसा और असुरक्षा काे लेकर विपक्षी दलों ने की राष्ट्रपति से गुहार

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नयी दिल्ली 12 अप्रैल, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने राजस्थान के अलवर और उत्तर प्रदेश की दादरी जैसी घटनाओं के कारण देश में हिंसा और असुरक्षा का माहौल व्याप्त होने पर गहरी चिंता जताते हुए जनतंत्र की रक्षा और कानून का राज स्थापित करने के लिए आज राष्ट्रपति से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की । कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी , पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में संसद के दाेनों सदनों के विपक्षी दलों 13 नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर यह मांग की । इन नेताओं ने श्री मुखर्जी के समक्ष अलवर,दादरी और ऊधमपुर में हिंसा की घटनाओं के अलावा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की रिपोर्ट , गोवा और मणिपुर में राज्यपाल के पद के कथित दुरुपयोग , विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूराे और प्रवर्तन निदेशालय के कथित बेजा इस्तेमाल और मनी विधेयक के जरिये कई विधेयकों को पारित कराने जैसे मामले उठाये । अपराह्न करीब ढाई बजे श्री मुखर्जी से मुलाकात के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में संवाददाताओं से कहा कि देश में चारों तरफ आतंक और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है। लोकतंत्र में कानून का राज होना चाहिए लेकिन देश में चारों ओर उपद्रवी तत्व हिंसा में लिप्त हैं और उपद्रवी भीड़ लोगों की जान ले रही है । गवाहों को डराया-धमकाया जा रहा है । अलवर ,दादरी, जम्मू-कश्मीर के ऊधमपुर तथा कई अन्य स्थानों पर हिंसा की घटनाएं इसका गवाह हैं ।

संसद का बजट सत्र समाप्त, कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित

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नयी दिल्ली 12 अप्रैल, देश की कर प्रणाली में सुधार लाने वाले ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर से जुड़े चार विधेयकों एवं मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाने तथा आत्महत्या के प्रयास को अपराध नहीं मानने वाले जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने के साथ ही संसद का बजट सत्र आज समाप्त हो गया और लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गयी। दो चरणों में होने वाले बजट सत्र में कुल 29 बैठकें होने के दौरान जीएसटी, शत्रु संपत्ति अौर एचआईवी से जुड़े विधेयक तो पारित हो गये लेकिन पिछड़ा आयोग से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में अटक गया और इसे प्रवर समिति के पास भेज दिया गया। इसी तरह मोटर वाहन संशोधन विधेयक और कारखाना संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा से पारित हो सका। बजट सत्र के दूसरे चरण में आम बजट पारित हो गया और रेलवे समेत विभिन्न मत्रालयों की अनुदान मांगे भी पारित की गयीं। इस सत्र में राजस्थान के अलवर में कथित गौरक्षकों द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई से हुई मौत और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद द्वारा दक्षिण भारतीयों पर की गयी टिप्पणी को लेकर दाेनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। दोनों सदनों में पिछड़ा वर्ग आयोग, नोएडा में अफ्रीकी व्यक्ति की पिटाई, पाकिस्तान में बंदी कुलभूषण जाधव का मामला जोर शोर से उठा। चुनाव सुधार और आधार पर राज्यसभा में जोरदार चर्चा हुई।


मजदूरों की कल्याण राशि की आडिट रिपोर्ट पेश करने का कैग को निर्देश

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नयी दिल्ली,12 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने आज महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (कैग) को दाे हफ्ते में इस अाशय की आडिट रिपोर्ट पेश करने को कहा कि निर्माण कार्याें में लगे मजदूराें के कल्याण कें लिए निहितार्थ धनराशि में से करोडाें रूपए कहां और किस मद में खर्च किए जा रहे हैं। न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली खंड़पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन “ नेशनल कैंपेन कमेटी फाॅर सेंट्रल लेजिस्लेशन आन कंस्ट्रक्शन लेबर” की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सालिसिटर जनरल महिंदर सिंह से कहा“ 26 हजार कराेड़ रूपए में से पांच हजार करोड़ रूपए की धनराशि खर्च हो चुकी है और हमें यह नहीं पता है कि यह कहां खर्च हुई है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह सिर्फ चाय या नाश्ते पर खर्च नहीं की जाए। ” इस संगठन का अारोप है कि निर्माण कार्यों में लगे मजदूराें के कल्याण के लिए रिएल एस्टेट फर्माें से वैधानिक उपकर के रूप में वसूली जाने वाली इस राशि का उपयोग समुचित तरीके से नहीे हाे रहा है और न ही एेेसी कोई प्रकिया है जिसमें इसके लाभार्थियों की पहचान की जा सके। उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर भी गाैर किया कि इस बात का भी कोई रिकार्ड नहीं है कि पांच हजार करोड़ रूपए की यह धनराशि कहां अौर कैसे खर्च हो गई। इस मामले में कैग को दो हफ्ते में रिपाेर्ट पेश करने को कहा गया है। न्यायालय ने अपनी प्रतिक्रिया में यह भी कहा “ इस मामले में काफी धनराशि शामिल है अौर इसका उपयोग देश के गरीब लोगों के हितों के लिए किया जाना था लेकिन यह उन तक नहीं पहुंच पा रही है और कहीें आेर जा रही है। यह काफी गंभीर मसला है और इस धनराशि का इस्तेमाल गरीब लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए था। ’’ श्री सिंह ने न्यायालय को अवगत कराया कि यह धनराशि राज्य सरकारों के पास है अौर यह नहीे कहा जा सकता है कि यह गायब हो गई है। इस पर खंड़पीठ ने कहा“ अापने हमें जो बताया है वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और आपको इसका समाधान निकालना है। यह 26 हजार करोड़ रूपए का मामला है। ”मामले की अगली सुनवाई पांच मई को तय की गई है। याचिकाकर्ता केे वकील कोलिन गाेनसाल्विज ने तर्क देते हुए कहा कि इस धनराशि में से काफी राशि स्थानांतरित की जा चुकी है और इसका इस्तेमाल सभी प्रकार के विविध कामों के लिए हो रहा है।

विधेयक पारित कराने में सरकार की जल्दबाजी पर है अफसोस : कांग्रेस

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नयी दिल्ली, 12 अप्रैल, कांग्रेस ने आज कहा कि विपक्षी दल सरकार को जनहित के मामलों में बराबर सहयोग देना चाहते हैं लेकिन वह राज्यसभा की अनदेखी कर और लोकसभा में जल्दबाजी करके पर्याप्त चर्चा कराए बिना विधेयक पारित कराना चाहती है जिसका उन्हें अफसोस है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद तथा लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद का मानसून सत्र समाप्त होने के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में संवादाताओं से कहा कि सत्र के दौरान पार्टी ने सभी विधेयकों पर सरकार को सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी लोक महत्व के सभी मुद्दों पर सरकार को संसद में मदद करना चाहती है लेकिन वह लोकसभा में बहुमत के दम पर मनमर्जी से विधेयकों पर चर्चा का समय निर्धारित करती रही जबकि राज्यसभा में कई विधेयकों को धन विधेयक के रूप में पारित कराती रही। श्री आजाद ने कहा कि सरकार राज्यसभा की अनदेखी करके कई विधेयकों को धन विधेयक के रूप में राज्यसभा में लेकर आयी। उसे मालूम है कि इस सदन में उनका बहुमत नहीं है। यह रास्ता इस सरकार की चालाकी है। पहले इस तरह से राज्यसभा की अनदेखी कभी नहीं हुई। धन विधेयक को यदि राज्यसभा पारित नहीं भी करे तो लोकसभा से पारित होने के बाद उसे पारित ही मान लिया जाता है। उनका कहना था कि जहां सरकार विधेयक को लोकसभा में बहुमत के दम पर पारित कराकर राज्यसभा में लाती तो उस पर उच्च सदन में संशोधन जोड़ दिए जाते। श्री खडगे ने कहा कि सरकार ने विधेयक पारित कराने में जल्दबाजी की। उन्हें चर्चा के लिए ज्यादा समय देना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिसका उन्हें अफसोस है। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण विधेयक थे जिन पर ज्यादा चर्चा की जरूरत थी लेकिन सरकार ने उनके लिए भी बहुत कम समय तय किया। 

गुजरात ट्रायल कोर्ट जल्द करे आसाराम के खिलाफ मामलों का निपटारा : सुप्रीम कोर्ट

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नयी दिल्ली, 12 अप्रैल, उच्चतम न्यायालय ने आज गुजरात ट्रायल कोर्ट को आसाराम के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामलों का एक तय समय सीमा के भीतर और न्यायिक प्रक्रिया के तहत जल्द से जल्द निपटारा करने को कहा है। आसाराम के खिलाफ राजस्थान और गुजरात में बलात्कार के दो मामले दर्ज हैं। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले में गुजरात ट्रायल कोर्ट को एक तय समय सीमा के भीतर आसाराम के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले निपटाने को कहा है। हालांकि, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने समय सीमा तय नहीं की है। आसाराम के वकील अजय गुप्ता ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि अभियोजन पक्ष इस मामले से जुड़े गवाहों की जांच नहीं कर रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि इस मामले में अब तक केवल चार गवाहों की ही जांच की गई है। श्री गुप्ता ने अभियोजन पक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए इस मामले में देरी करने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि जोधपुर पुलिस ने आसाराम को तीन अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था। आसाराम जब से जेल में ही बंद है। एक किशोरी ने आसाराम पर जोधपुर आश्रम के पास एक गांव में उसका यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। गुजरात सरकार ने इससे पहले उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ को बताया था कि आसाराम के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामलों का निपटारा जल्द ही कर लिया जाएगा।

अफस्पा : केन्द्र ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव का आग्रह किया

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नयी दिल्ली,12 अप्रैल, केन्द्र सरकार ने पूर्वाेत्तर में सुरक्षा बलाेंं के साथ मुठभेड में मारे जाने वाले लोगों के मामले में इस संबंध में उच्चतम न्यायालय से उसके पूर्व फैसले में बदलाव का आग्रह किया है। महान्यायवादी मुकुल राेहतगी की दलील सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर की अध्यक्षता वाली खंड़पीठ ने कहा“ यह मामला काफी महत्वपूर्ण आैर संवेदनशील है और हमें इस पर सुनवाई करनी चाहिए। ’’ गौरतलब है कि केन्द्र सरकार की आेर से महान्यायवादी ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व आदेश में संशोधन के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की थी। न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने अपने पहले आदेश में कहा था कि किसी भी राज्य मेें सुरक्षा बलाें के साथ मुठभेड में लाेगों की मौत होने पर पुलिस को हर हाल में प्राथमिकी दर्ज करनी है। इसी आदेश में संशोधन में केन्द्र सरकार ने सुरक्षा बलाें के खिलाफ पुलिस जांच से छूट मांगी है खासकर उन राज्यों में जहां सशस्त्र सेवा विशेष अधिकार कानून यानि (अफस्पा) लागू हैं।

ताइवान में अब कुत्ते-बिल्ली के मांस का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे लोग

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ताइपे, 12 अप्रैल, ताइवान में पशुओं के संरक्षण के लिए कड़े कानून बनने के कारण यहां के लोग अब कुत्ते और बिल्ली के मांस का लुत्फ नहीं उठा सकेंगे। मीडिया में आईं रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान सरकार ने कुत्ते और बिल्ली का मांस खाने पर 250000 ताइवानी डॉलर के जुर्माने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से ताइवान कुत्ते-बिल्ली के मांस भक्षण पर रोक लगाने वाला पहला एशियाई देश बनने की ओर अग्रसर है। ताइवान में संशोधित पशु संरक्षण कानून के तहत जानवरों के साथ क्रूरता अथवा उनके वध के लिए दो वर्ष की कैद और 20 लाख ताइवानी डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है। इस तरह का अपराध दोबारा करने वालों को पांच वर्ष तक की कैद और बड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है। नये कानून के तहत जानवरों के साथ क्रूरता करने वालों को सार्वजनिक तौर पर शर्मिंदा किया जाएगा और उनका नाम और तस्वीर भी प्रकाशित करायी जाएगी। इस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अभी बाकी है लेकिन अप्रैल के अंत तक इसके लागू हो जाने की संभावना है। एशियाई देशों में कुत्ते का मांस खाने का बहुत अधिक चलन नहीं है लेकिन कुछ क्षेत्रों में भोजन के लिए इसके मांस का इस्तेमाल होता है। बिल्ली के मांस का प्रयोग तो और भी कम होता है। ताइवान में एक समय कुत्ते का मांस बहुत अधिक खाया जाता था लेकिन अब पूरे देश में उसे खाद्य पदार्थ के तौर पर नहीं बल्कि पालतू जानवर के तौर पर पाला जा रहा है।

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