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जाधव का मामला हाथ में लेने पर लाहौर हाईकोर्ट ने कार्रवाई की चेतावनी दी

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लाहौर, 14 अप्रैल, लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने आज कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को अपनी सेवाएं देने वाले वकील के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव आमेर सईद रान ने बार की बैठक के बाद आज कहा, ‘‘लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है कि जो भी वकील भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को अपनी सेवाएं देगा उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।’’ उनके मुताबिक बार ने सरकार से कहा है कि जाधव के मामले में वह किसी भी विदेशी दबाव के आगे ना झुके। उन्होंने कहा, ‘‘भारत ने जाधव को अपना बेटा घोषित किया है और वह उसकी रिहाई के लिए पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बना रहा है। हमारी मांग है कि पाकिस्तानियों के जीवन से खेलने वाले भारतीय जासूस को बख्शा नहीं जाना चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे फांसी दी जाए।’’ इससे पहले, सैन्य प्रमुख जनरल कमर बाजवा के तहत पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य कमांडरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस किस्म की ‘‘राष्ट्र विरोधी गतिविधियों’’ पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 46 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान में ‘‘जासूसी और तोड़फोड़’’ करने का दोषी पाया था जिसके बाद सैन्य प्रमुख जनरल बाजवा ने उनकी मौत की सजा की पुष्टि की थी। भारत ने स्वीकार किया था कि जाधव नौसेना में काम कर चुके हैं। लेकिन सरकार के साथ उनके किसी भी तरह के संपर्क से इनकार किया था।


युवकों की पिटाई करते जवानों के वीडियो सामने आए, सेना ने कहा सत्यता का पता लगाकर कार्रवाई करेंगे

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श्रीनगर, 15 अप्रैल, सेना ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए उन दो वीडियो की सचाई का पता लगाने और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है जिनमें सेना के जवान युवकों की पिटाई करते और उन्हें पाकिस्तान विरोधी नारे लगाने को मजबूर करते दिख रहे हैं। कल सोशल मीडिया पर एक अन्य वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पथराव करने वालों को काबू में रखने के लिए सेना के जवानों ने एक युवक को जीप के आगे बांध दिया था और उसे बडगाम जिले के कई गांवों में घुमाया गया था। आज सामने आए वीडियो में से एक में सेना के चार जवान पुलवामा डिग्री कॉलेज के एक छात्र को कथित तौर पर जमीन पर गिराकर बेंत से उसकी पिटाई करते दिख रहे हैं। दूसरे वीडियो में तीन युवक सेना की हिरासत में सेना के एक वाहन में दिख रहे हैं और एक जवान उन्हें पाकिस्तान को कोसने और ‘‘पाकिस्तान मुर्दाबाद’’ जैसे नारे लगाने को मजबूर करता नजर आ रहा है। वीडियो में जवान युवकों को थप्पड़ मारने और डंडे से उनकी पिटाई करने से पहले पूछता है, ‘‘आजादी चाहिए तुमको।’’ सेना के वाहन में बैठे युवकों में से एक के माथे से खून बहता दिख रहा है। ये वीडियो किसने बनाए हैं यह पता नहीं चला है लेकिन सोशल मीडिया पर ये खूब चल रहे हैं और कश्मीर के इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोग इनकी निंदा कर रहे हैं। वीडियो पर एक फेसबुक यूजर ने टिप्पणी की, ‘‘कल मानव ढाल और आज सरकारी कॉलेज में घुसकर दिनदहाड़े ऐसी बर्बर घटनाएं।’’ मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने राज्य पुलिस से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सेना ने भी मामले की आतंरिक जांच शुरू कर दी है।

कांग्रेस ने जाधव के बारे में सरकार के रूख का समर्थन किया

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नयी दिल्ली, 15 अप्रैल, कांग्रेस ने आज कहा कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा मृत्युदंड सुनाये जाने के मामले में वह सरकार के साथ है तथा इस मामले में कोई राजनीति नहीं है क्योंकि पड़ोसी देश द्वारा अपनायी गयी कानूनी प्रक्रिया में विश्वसनीयता का अभाव है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम लोगों का समान रूख है क्योंकि श्री जाधव को सजा सुनाने के मामले में पाकिस्तान ने जो न्यायिक प्रक्रिया अपनायी उसमें विश्वसनीयता का अभाव है, तथा वैधानिकता का अभाव है। यह ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीतिक रूप से अपने को उंचा रखने जैसी कोई बात नहीं है।’’ उन्होंने कहा कि तथ्य यह है कि भारत ने 14 बार राजनयिक मदद :काउंसलर एक्सेस: मुहैया कराये जाने की मांग की थी। हर बार इस मांग को ठुकराये जाने से यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया में विश्वसनीयता एवं वैधानिकता का अभाव है। उन्होंने कहा, ‘‘लोकसभा एवं राज्यसभा में कहा जा चुका है कि कुलभूषण जाधव के मामले में कोई राजनीति नहीं हो सकती।’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत एकजुट होकर खड़ा है। पाकिस्तानी सैन्य न्यायाधिकरण ने 10 अप्रैल को भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी जाधव को ‘‘जासूसी एवं तोडफोड़ की गतिविधियों’’ में कथित संलिप्तता के आरोप में खुफिया कार्यवाही चला कर मौत की सजा सुनायी थी।

कैदियों को ले जा रहा पुलिस वाहन ट्रक से टकराया, सात पुलिसकमिर्यों एवं नक्सली की मौत

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पटना-मुजफ्फरपुर-सीतामढी, 15 अप्रैल, बिहार के सीतामढी जिला के रुन्नीसैदपुर थाना अंतर्गत गायघट गांव के समीप आज प्रात: कैदियों को ले जा रहे एक पुलिस वाहन के एक ट्रक से टकरा जाने से पुलिस वाहन पर सवार एक नक्सली और सात पुलिसकर्मियों की मौत हो गयी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान के तौर पर चार-चार लाख रूपये दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नीतीश कुमार ने इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित इलाज कराया जाना भी सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस उपाधीक्षक आशीष आनंद ने बताया कि भागलपुर जिले से दो नक्सलियों को लेकर उक्त पुलिस वाहन सीतामढी जिला स्थित एक अदालत में पेशी के लिये ले जा रहा था तभी आज प्रात: करीब 5 बजे मुजफ्फरपुर-सीतामढी रोड पर रुन्नीसैदपुर थाना अन्तर्गत गायघाट गांव के समीप एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दिया जिसमें पुलिस वाहन पर सवार सात पुलिसकर्मी और एक नक्सली की मौत हो गयी जबकि वाहन पर सवार पांच अन्य पुलिसकर्मी और एक अन्य नक्सली जख्मी हो गये। उन्होंने बताया कि उक्त पुलिस वाहन पर 12 पुलिसकर्मी दोनों नक्सलियों को एस्कोर्ट कर सीतामढी की अदालत में पेशी के लिए ले जा रहे थे। आशीष ने बताया कि इस हादसे में घायल हुये पांच अन्य पुलिसकर्मी और एक अन्य नक्सली को इलाज के लिये मजफ्फरपुर जिला स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में मरने वालों में पुलिस वाहन चालक मुन्ना सिंह भी शामिल हैं। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि इस हादसे में चार पुलिसकर्मियों की घटना स्थल पर ही मौत हो गयी जबकि एक नक्सली और तीन अन्य पुलिसकर्मियों की मृत्यु श्रीकृष्ण मेडिकल कालेज अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में हो गयी। सीतामढी पुलिस अधीक्षक हरि प्रसाद एस मुजफ्फरपुर स्थित उक्त अस्पताल में कैंप किए हुए हैं, जहां घायलों का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि जान गवांने वाले पुलिसकर्मियों को गार्ड अॉफ अॉनर दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद उनके शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

शरई कानूनों में कोई बदलाव नहीं चाहते भारत के मुसलमान : बोर्ड

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लखनऊ, 15 अप्रैल, ऑल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में आज देश में शरई कानूनों में किसी भी तरह की दखलंदाजी को सहन नहीं करने का दावा किया गया कि हिन्दुस्तान के ज्यादातर मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते। बोर्ड के महासचिव मौलाना वली रहमानी ने देर शाम शुरू हुई कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक में कहा कि देश में पर्सनल लॉ पर कुछ इस तरह चर्चा होने लगी है कि उनकी अहमियत और उपयोगिता पर सवाल खड़े किये जाने लगंे। साथ ही शरीअत के बारे में कोई जानकारी ना रखने वाले लोगों ने इस पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे हालात में शरीअत का सही रूप देश के सामने रखने के लिए बोर्ड की जिम्मेदारी और बढ़ गयी है। मौलाना ने कहा कि मुल्क में मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर बोर्ड द्वारा हाल में चलाये गये हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से मुसलमानों ने एक बार फिर यह बता दिया कि हिन्दुस्तान का संविधान इस देश के तमाम नागरिकों को अपने धार्मिक मामलों पर अमल करने की आजादी देता है और मुसलमान मर्द और औरतें शरई कानूनों में कोई भी बदलाव या हस्तक्षेप नहीं चाहते। बोर्ड ने फिर से एक बार इस बात को साफ किया कि धार्मिक आजादी हमारा संवैधानिक अधिकार है और शरई मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बिलकुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर्सनल लॉ पर अमल करने की राह में कोई रुकावट ना पैदा की जाए। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना मुहम्मद राबे हसनी नदवी ने की। इस दो दिवसीय बैठक का कल अंतिम दिन है।

पाक को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार : मलाला

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लंदन, 15 अगस्त, कथित ईशनिंदा को लेकर एक पाकिस्तानी छात्र की पीट- पीट कर हत्या किए जाने से नाराज मलाला युसूफजई ने आज कहा कि इस्लाम और देश की छवि धूमिल करने के लिए पाकिस्तानी खुद जिम्मेदार हैं। खबर पख्तूनख्वा के अब्दुल वली खान विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करने वाले मशाल खान को विश्वविद्यालय के छात्रांे की भीड़ ने बेरहमी से पीटा और इसके बाद उसकी गोली मार कर हत्या कर दी। दरअसल, उन लोगों को इस छात्र पर ईशनिंदा करने वाली चीजें इंटरनेट पर डालने और अहमदी संप्रदाय को बढ़ावा देने का शक था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित और ब्रिटेन में रह रही 19 साल की बालिका शिक्षा की पैरोकार मलाला ने एक वीडियो संदेश में कहा, ‘‘आज मुझे मशाल खान की मौत की खबर मिली। यह घटना पूरी तरह से आतंक और हिंसा की है। मैंने उसके पिता से बात की जिन्होंने शांति और धर्य का संदेश दिया। मैं उनके धर्य और शांति के संदेश की सराहना और सलाम करती हूं।’’ मलाला ने कहा, ‘‘हमें शिकायत है कि इस्लामोफोबिया है, दूसरे देश हमारे देश को बदनाम कर रहे हैं। कोई भी पाकिस्तान और इस्लाम को कमतर नहीं कर रहा, हम खुद पाकिस्तान और इस्लाम की छवि धूमिल कर रहे हैं। पाकिस्तान की छवि धूमिल करने के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। ’’ उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ मशाल खान की अंत्येष्टि है बल्कि यह हमारे धर्म की भी अंत्येष्टि है। हम इस्लाम की शिक्षाओं को भूल गए हैं, जो हमें शांति एवं धर्य की शिक्षा देता है। उन्होंने खान को पीट - पीट कर मार डाले जाने का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘यदि हम एक दूसरे की इस तरह से जान लेते रहेंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा।’’ मलाला ने कहा, ‘‘इसलिए मेरा हर किसी को संदेश है कि कृपया आप अपने धर्म, संस्कृति, मूल्य को जाने जिसने हमेशा ही हमें धर्य की शिक्षा दी है और शांति का उपदेश दिया है। आखिर में मैं सभी राजनीतिक पार्टियों, नेताओं और सरकार से शांति एवं न्याय के लिए खड़े होने का अनुरोध करूंगी। मशाल खान के परिवार को न्याय दिलाने के लिए खड़े होइए और चुप नहीं बैठिए। ’’

अदालत में पेश नहीं होने के कारण संजय दत्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

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मुंबई, 15 अप्रैल, शहर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने फिल्म निर्माता शकील नूरानी द्वारा दायर आपराधिक धमकी की शिकायत के मामले में अदालत में पेश नहीं होने को लेकर आज बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। नूरानी के वकील नीरज गुप्ता ने बताया, ‘‘हमने अदालत में पेश नहीं होने के कारण दत्त के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग की थी। अदालत ने हमारी याचिका को स्वीकार कर लिया।’’ मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। नूरानी ने अपनी शिकायत में कहा है कि दत्त ने उनके द्वारा निर्मित फिल्म ‘जान की बाजी’ वर्ष 2002 में बीच में ही छोड़ दी थी। शिकायत में निर्माता ने कहा है कि अभिनेता ने उनको किये गये धन के भुगतान को वापस तक नहीं किया। नूरानी ने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन :आईएमपीपीए: से संपर्क किया, जिसने दत्त को रूपये लौटाने का निर्देश दिया। इसके बाद आईएमपीपीए के आदेश के क्रियान्वयन की मांग को लेकर उन्होंने बंबई उच्च न्यायालय का रख किया। निर्माता ने आरोप लगाया कि इसी दरम्यान उनको अंडरवर्ल्ड से जुड़े कुछ लोगों के धमकी भरे फोन आने लगे, जिन्होंने उनसे मामला वापस लेने की मांग की। इससे पहले भी मामले को लेकर अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण दत्त के खिलाफ वारंट जारी किया गया था लेकिन तब उनको जमानत मिल गयी थी।

मुलायम ने जनता और मीडिया के सिर फोड़ा विस चुनाव में हार का ठीकरा

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इटावा, 15 अप्रैल, समाजवादी पार्टी :सपा: संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी की पराजय का ठीकरा मीडिया और जनता के सिर फोड़ते हुए आज कहा कि मीडिया ने सिर्फ परिवार में लड़ाई को ही परोसा, जबकि जनता बहकावे में आकर भाजपा के साथ चली गयी। यादव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश की पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद जनता ने सपा को चुनाव में हरा दिया। जनता बहकावे में आ गई और भाजपा के साथ हो गयी। उन्होंने मीडिया की भी आलोचना करते हुए कहा कि उसने सपा अच्छाई नहीं देखी बल्कि बुराई को महत्व दिया और पूरी तरह परिवार की लड़ाई को ही प्रमुखता दी। सपा सरकार मे कितनी गुंडई अराजकता थी अन्य पार्टियों में क्या है यह मीडिया देखे। मालूम हो कि वर्ष 2012 में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाली सपा को हाल में सम्पन्न विधानसभा चुनाव में मात्र 47 सीटें ही मिली थीं। चुनाव में हार के बाद पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन के उभरे स्वरों के बारे में यादव ने कहा कि उनके लिये पार्टी अध्यक्ष का पद कोई मायने नहीं रखता। समाजवाद के प्रणेता राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के पास भी आखिर कौन सा पद था। अगले कदम के बारे में उन्होंने कहा कि उनका जो भी अगला कदम होगा, वह जनहित और पार्टी के हित में होगा। लखनऊ में आयोजित सपा सदस्यता अभियान बैठक में अपने भाई शिवपाल यादव के शामिल ना होने पर सपा संस्थापक ने कहा कि वह बैठक ही थी, कोई समारोह नहीं था। पार्टी में हमें भी सदस्यता लेना है और सक्रिय सदस्य बनना है।


नीतीश ने भाजपा, राजद के बीच जारी वाकयुद्ध पर टिप्पणी करने से इंकार किया

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पटना, 15 अप्रैल, राजद प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार पर गलत ढंग से जमीन लिखवा लेने के भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के आरोप के बाद जारी वाकयुद्ध पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कोई टिप्पणी करने से इंकार कर दिया। यहां एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा इस बाबत पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कुछ भी बोलने से इंकार करते हुए कहा, ‘ज्यादा बोलने पर गला खराब हो जाता है।’ कार्यक्रम में शामिल उपमुख्यमंत्री और राजद प्रमुख के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव ने भी इस बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इंकार करते हुए केवल इतना कहा कि राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा इस बारे में सब कुछ कल ही मीडिया को बता चुके हैं और वही उनका जवाब है। हालांकि, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने इस बाबत कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सुशील पर प्रहार करते हुए कहा कि वे किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय सुशील मोदी को संबंधित प्राधिकार के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए।चौधरी ने कहा कि हम सुशील मोदी द्वारा तय किए गए एजेंडे पर क्यों कार्य करें। बिहार की जनता के लिए काम करने के लिए हमारा अपना एजेंडा है। उन्होंने प्रदेश में सत्तासीन महागठबंधन :जदयू-राजद-कांग्रेस: में किसी प्रकार की दरार से इंकार करते हुए कहा कि इसमें चट्टानी एकता है। उल्लेखनीय है कि सुशील मोदी ने लालू प्रसाद परिवार पर गलत ढंग से लोगों से जमीन लिखवा लेने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राजद के दोनों पुत्रों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से बख्रास्त करने की मांग की है। इस बीच सुशील ने मनोज झा द्वारा उनकी पटना और राज्य के बाहर की संपत्ति को लेकर आरोप लगाए जाने को गलत ठहराते हुए आज कहा कि वे झा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 16 अप्रैल

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ग्राम संसद की कार्यवाही में शामिल हुए भोपाल संभागायुक्त

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जिले में जारी ग्रामोदय से भारत उदय अभियान की माॅनिटरिंग के लिए हर संभव प्रयास किए गए है। भोपाल संभागायुक्त श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव ने आज ग्राम हांसुआ की ग्राम संसद की कार्यवाही का जायजा लिया और उन्होंने ग्रामीणजनों से संवाद स्थापित कर योजनाओं के क्रियान्वयन की हकीकत को जाना। संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने महिला एवं बाल विकास विभाग और पशु चिकित्सा के अधिकारियों द्वारा दायित्वों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से नही करने पर उनके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। इसी प्रकार ग्राम पंचायत की विकास कार्य योजना को आम सहमति से तैयार नही करने पर ग्राम के सचिव एवं नोड्ल अधिकारी को हटान के निर्देश दिए गए है। संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने आनंदोत्सव के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों में शामिल वायोवृद्वजनों से संवाद स्थापित किया वही उन्होंने बहू और सास के मध्य रसाकस्सी प्रतियोगिता ही सराहना की। संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने पशु चिकित्सा सेवाओं के हांसुआ मंे पदस्थ एव्हीएमओ के कार्यो पर असंतोष जाहिर करते हुए निलंबित करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से कुपोषित बच्चों की सघन माॅनिटरिंग नही करने पर उनके द्वारा असंतोष जाहिर किया गया। उन्होंने कहा कि पंचायत के सचिव एवं नोड्ल अधिकारी का दायित्व है कि शुक्रवार को सम्पन्न हुई विशेष ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों से आमजनों को अवगत कराना चाहिए था किन्तु ग्रामीणजनों से संवाद स्थापित करने पर उपरोक्त स्थिति समतुल्य नही पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। हम सबकी नैतिक जबावदेंही है कि हम गांव के सुपात्रों को उन योजनाआंे का लाभ दिलाए जो उनके लिए क्रियान्वित की जा रही है। उन्होंने कहा कि समय पर ग्रामीणजनों के काम हो इसी महत्वता को प्रदर्शित करते हुए उक्त अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। गांव में आने वाले अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का आग्रह उन्होंने किया। कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जिले में 31 मई तक ग्रामोदय से भारत उदय का क्रियान्वयन किया जाना है। उन्होंने अभियान के उद्वेश्यों की प्राप्ति हेतु नियुक्त अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीणजनों से संवाद स्थापित अनिवार्यतः करें वही उनकी समस्याओं के निदान हेतु कारगर पहल की जाए। कलेक्टर श्री सुचारी ने कहा कि गांव के सुपात्र योजनाओं से वंचित ना हो वही अपात्र योजनाओं का लाभ ना ले सकंे के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाए।कार्यक्रम के दौरान संभागायुक्त श्री श्रीवास्तव ने चिन्हित कुपोषित बच्चो को हाई प्रोटीनयुक्त पावडर वितरित किया। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से कहा कि वे अपने कुपोषित बच्चों पर विशेष नजर रखें शासन प्रशासन उनकी हर संभव मदद के लिए कृतसंकल्पित है आवश्यकता हुई तो इन बच्चों को एनआरसी केन्द्रों मंे भी भर्ती कराया जाएगा। कार्यक्रम को  श्री मनोज कपूर ने भी सम्बोधित किया। ग्राम हांसुआ के स्कूल प्रागंण मंे सम्पन्न हुए उक्त कार्यक्रम मेें अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा, एसडीएम श्री आरपी अहिरवार समेत अन्य विभागोें के अधिकारी मौजूद थे।

नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी पांच दिन की भारत यात्रा पर

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नयी दिल्ली 16 अप्रैल, नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी भारत की पांच दिन की सरकारी यात्रा पर कल यहां आ रही हैं । सुश्री भंडारी राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के निमंत्रण पर भारत आ रही हैं । राष्ट्रपति ने पिछले साल नेपाल यात्रा के दौरान उन्हें भारत आने का न्योता दिया था। सुश्री भंडारी के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल हैं । विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुधाकर दलेला ने आज यहां संवाददाताओं से कहा कि सुश्री भंडारी की यात्रा से भारत और नेपाल के बीच संबंधों को और मजबूती मिलेगी । अक्टूबर 2015 में नेपाल की राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद सुश्री भंडारी की यह पहली सरकारी यात्रा है । श्री दलेला ने कहा कि नेपाल की राष्ट्रपति राजकीय अतिथि के रूप में राष्ट्रपति भवन में रुकेंगी और 18 अप्रैल को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और सत्तारूढ़ तथा विपक्षी दलों के नेताओं तथा उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगी । सुश्री भंडारी गुजरात और ओड़िसा की यात्रा भी करेंगी, जहां वह मंदिरों में जाएंगी ।

मायावती और अखिलेश के एक साथ आने की ललक से 1993 की याद फिर हुई ताजा

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लखनऊ 16 अप्रैल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चल रही बयार को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए मायावती और अखिलेश यादव के एक मंच पर आने की चाहत ने सन् 1993 की याद ताजा कर दी है। इस चाहत से एक बात और साफ है कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मान ही लिया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में श्री मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) से अकेले पार पाना मुश्किल होगा। डा़ भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को सुश्री मायावती ने गैर भाजपा दलों से हाथ मिलाने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि बसपा गैर भाजपा दलों के साथ मिलकर लोकतंत्र को बचाने की लडाई लडने को तैयार है और बसपा को भाजपा से लडने के लिए दूसरे दलों से हाथ मिलाने में अब कोई गुरेज नहीं है। सुश्री मायावती के इस बयान के दूसरे दिन ही अखिलेश यादव ने भी महागठबंधन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्हाेनें बताया कि इस बाबत वह राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार और बंगाल की मुख्यमंत्री तथा तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, लेकिन उन्होंने सुश्री मायावती से मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कहा।

ओडिशा में भाजपा नेतृत्व को लेकर कशमकश

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भुवनेश्वर.16 अप्रैल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ओडिशा में 17 साल से सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) के सत्ता विरोधी प्रभाव के सहारे 2019 के विधानसभा चुनावों में इस राज्य में सत्ता में आने का लक्ष्य निर्धारित किया है लेकिन उसके समक्ष नेतृत्व के चयन को लेकर समस्या आ रही है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से अस्पष्ट संकेत है कि पेट्रोलियम मंत्री और पार्टी के तेज तर्रार नेता धमेन्द्र प्रधान उनकी नजर में सबसे आगे है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कुछ नेता श्री प्रधान को सक्षम मंत्री मानते है लेकिन पार्टी के कुछ अन्य नेता इसे खुशी खुशी स्वीकार नहीं कर पा रहे है। लम्बे समय से भगवा पार्टी में निचले स्तर पर काम कर रहे और इस राज्य के भाजपा के एकमात्र सांसद एवं आदिवासी कल्याण मंत्री जुएल उरांव को भी नेतृत्व को लेकर आपत्ति है और उनका मानना है कि राज्य में मुख्यमंत्री पद के पांच से सात दावेदार हो सकते है।

निगम में सत्ता में आने पर अगले पांच साल तक कोई नया कर नहीं : भाजपा

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नयी दिल्ली, 16 अप्रैल, भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने दिल्ली नगर निगमों में फिर से विजयी होने पर अगले पांच साल तक किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाने का वादा करते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश और पारदर्शिता के लिए सेवाओं को ऑनलाइन करने पर जोर दिया है। 23 अप्रैल को होने वाले निगम चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार काबिज होने के लिये प्रयासरत है। पार्टी ने निगम चुनावों के लिए 41 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया जिसमें गरीबों के लिए 10 रुपये में भोजन, सभी प्रकार के लाइसेंसों के लिए एकल खिड़की सुविधा, ढलाव मुक्त दिल्ली, स्वच्छता पर जोर और प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने जैसे कई लोक लुभावने वादे किये है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ आज संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि निगमों में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। दिल्ली भारत का दर्पण है और देश की आत्मा है। राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भाजपा विजयी होने पर पारदर्शी , भ्रष्टाचार मुक्त शासन और स्वच्छता से भरपूर नागरिक जीवन और बुनियादी सेवाओं का लाभ कोने-कोने तक पहुंचाने पर जोर देगी । इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे , दिल्ली प्रभारी श्याम जाजू, केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्द्धन, विजय गोयल, संकल्प कमेटी के संयाेजक परवेश वर्मा, सांसद रमेश विधुरी, उदित राज, महेश गिरी , वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा , विधानसभा में विपक्ष के नेता बिजेन्द्र गुप्ता समेत दिल्ली इकाई के सभी प्रमुख नेता मौजूद थे।

मुंबई , चेन्नई हैदराबाद हवाई अड्डों पर विमान अपहरण की चेतावनी

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नयी दिल्ली, 16 अप्रैल, मुंबई , चेन्नई और हैदराबाद हवाई अड्डों पर विमान अपहरण की चेतावनी मिलने के बाद तीनों हवाई अड्डों पर सुरक्षा बढ़ाते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। देशभर के हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली एजेंसी केन्द्रीय आैद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) से प्राप्त जानकारी के अनुसार डीसीपी मुंबई को कल विमान अपहरण की चेतावनी वाला एक ई-मेल मिला था। ई-मेल में बताया गया था कि एक महिला ने छह लड़कों को मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई से एक साथ विमानों के अपहरण करने के बारे में बात करते सुना। सीआईएसएफ ने बताया कि ई-मेल फर्जी भी हो सकता है लेकिन कोई जोखिम न लेते हुए बाेर्डिंग से पहले की सुरक्षा जांच बढ़ा दी गई है। किसी भी खतरे से निपटने की योजना लागू कर दी गई है और सुरक्षा से संबंधित सभी पक्षों के साथ बैठक की जा चुकी है। सूत्रों ने बताया कि ई-मेल में विमान अपहरण की योजना में 23 लोगों के शामिल होने की बात कहीं गई है। तीनों हवाई अड्डाें ने हाई अलर्ट पर होने की पुष्टि की है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि अतिरिक्त सुरक्षा जांच के मद्देनजर वे हवाई अड्डे के लिए थोड़ा पहले निकले।


तेलंगाना में मुस्लिमों और अजजा के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने संबंधी विधेयक पारित

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हैदराबाद, 16 अप्रैल, तेलंगाना में मुस्लिमों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का कोटा बढ़ाए जाने संबंधी ऐतिहासिक आरक्षण विधेयक को आज विधानसभा के एकदिवसीय विशेष सत्र में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब तेलंगाना में मुस्लिमों के लिए आरक्षण चार प्रतिशत से बढ़कर 12 प्रतिशत हो गया है। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को छह प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आरक्षण विधेयक को आगे बढ़ाते हुए कहा कि तेलंगाना के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। श्री राव ने इस आरक्षण विधेयक को सरकार की ओर से किए गए वादों में से एक बताया। गौरतलब है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने 2014 में चुनाव के दौरान मुस्लिमों और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाये जाने का वादा किया था। 

सीरिया में बसों के काफिले पर हमले में 112 लोगों की मौत

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बेरुत, 16 अप्रैल, सीरिया के अलेप्पो शहर के बाहरी इलाके में बसों से बाहर निकाले जा रहे लोगों के काफिले पर हुए आत्मघाती बम हमले में 112 लोग मारे गये हैं। सीरिया में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाले ब्रिटिश समूह ‘सीरियन आब्जर्वेटरी फॉर ह्युमन राइट्स’ ने आज यह जानकारी दी। सीरियाई बचाव एवं राहत कर्मियों ने बताया कि उन्होंने घटनास्थल से अब तक कम से कम 100 शवों को निकाला है। ब्रिटिश मानवाधिकार समूह के अनुसार विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों से शिया लोगों को एक समझौते के तहत कल बसों से बाहर निकाला जा रहा था तभी वहां बम धमाका हो गया जिसमें कम से कम 112 लोग मारे गये और बड़ी संख्या में लोग घायल हो गये हैं। समूह के अनुसार धमाका अलेप्पो के बाहरी इलाके रशीदिन में हुआ। लोग शुक्रवार से ही इस इलाके से जाने का इंतजार कर रहे थे। घटना के बाद कई घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में से कई की हालत गंभीर है। गौरतलब है कि यहां विद्रोहियों के कब्ज़े वाले इलाकों में फंसे लोगों को संकट से निकालने के लिये चार शहरों को लेकर समझौता हुआ था। इससे पहले दिसंबर में फंसे हुए लोगों को यहां से निकालने की योजना नाकाम हो गई थी उस समय विद्रोहियों ने लोगों को ले जाने वाली बसों में आग लगा दी थी।

पिछड़ों की तरक्की को हमेशा रोका है कांग्रेस ने : भाजपा

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भुवनेश्वर.16 अप्रैल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पिछड़ी जातियों के कल्याण एवं उन्हें सशक्त बनाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है तथा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के लिये पेश विधेयक को संसद से पारित होने से रोकने की भर्त्सना करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस हमेशा से पिछड़े वर्ग को कमज़ोर बनाये रखना चाहती है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आज यहां पारित इस आशय के एक प्रस्ताव की जानकारी देते हुए वरिष्ठ पार्टी नेता एवं केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पिछड़ा वर्ग लंबे अरसे से मांग कर रहा था कि आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाये। उनका कहना था कि बिना संवैधानिक दर्जा मिले आयोग कारगर नहीं है। कांग्रेस ने 30 साल तक इस ओर ध्यान नहीं दिया। उसकी नीति रही है कि पिछड़ा वर्ग, मुसलमान, गरीब की बात एवं राजनीति करते रहो, पर उन्हें दो कुछ नहीं। मोदी सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग आयोग की भांति संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया है। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि हैरानी की बात है कि संसद में विधेयक लाये जाने के कुछ दिन पहले पिछड़े वर्ग के अधिकतर सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात करके कहा था कि आप आयोग काे संवैधानिक दर्जा देने के लिये विधेयक लायें और हम सब समर्थन करेंगे। लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया लेकिन राज्यसभा में इसे रोक दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस समाज के बड़े तबके को सशक्त करने में अड़ंगा लगा रही है। सामयिक प्रस्ताव में समता मूलक समाज के निर्माण के लक्ष्य हासिल करने के लिये सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को उत्थान के वास्ते पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के लिये पेश विधेयक का राज्यसभा में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों द्वारा पारित होने से रोके जाने की कड़ी निंदा की गयी है और कहा गया है कि पार्टी कार्यकर्ता इस मुद्दे को जन-जन तक ले जायेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रस्ताव में कहा गया है कि लोकसभा में इस आशय के संविधान संशोधन विधेयक पारित किये जाने के बावजूद राज्यसभा में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जिस तरह से उसका विरोध किया है, वह बेहद निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका यह विरोध पिछड़े वर्गों को लेकर उनकी मूल मनोस्थिति को दर्शाता है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सच है कि देश में लंबे समय तक शासन में रहने के बावजूद कांग्रेस पिछड़े वर्ग के हितों का यह काम नहीं कर पायी जिसकी शुरुआत भाजपा ने की है। आज़ादी के बाद काका कालेलकर आयोग एवं मंडल आयोग की रिपोर्ट के बावजूद कांग्रेस की सरकारों ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। प्रस्ताव में कहा गया है कि राजनीति में विरोध और आरोप-प्रत्यारोप होते रहते हैं लेकिन गरीब एवं हाशिये के लोगों के हितों के किसी फैसले को अपनी राजनीति के लिये रोकना कहीं से भी उचित नहीं है। भाजपा ने सभी कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं से समता मूलक समाज के निर्माण के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस ऐतिहासिक फैसले के महत्व को दूर दराज के गरीबों एवं पिछड़ों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने कहा है कि विपक्षी दलों के पिछड़ा वर्ग विरोधी आचरण का पर्दाफाश किया जाना चाहिये। भाजपा ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि इससे पिछड़े वर्ग को न्याय मिलेगा। मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग एक साधारण कानूनी निकाय है जिसका कार्य सरकार को जातियों की सूचियों में शामिल करने या निकालने के संबंध में सलाह देना है। अब इस आयोग को संवैधानिक निकाय के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के समान अधिकार देने का प्रयास किया गया है। यह आयोग पिछड़े वर्गों के संरक्षण कल्याण एवं विकास तथा उन्नति से संबंधित कार्यों का भी निर्वहन करेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले संसदीय सत्र के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक को लोकसभा में पारित किये जाने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया था लेकिन कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के कड़े विरोध के कारण इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था।

अयोध्या मामले में कोर्ट का ही फैसला मान्य, एक साथ तीन तलाक अनुचित : बोर्ड

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लखनऊ 16 अप्रैल, आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले में न्यायालय का ही फैसला मानने का एलान करते हुए आज कहा कि एक साथ तीन तलाक देना अनुचित है। बोर्ड की दो दिवसीय बैठक के अन्तिम दिन कहा गया कि अयोध्या विवाद में उच्चतम न्यायालय का फैसला ही माना जायेगा। न्यायालय से बाहर का कोई निर्णय बोर्ड को अमान्य होगा। अभी तक बातचीत के जरिये मसले के हल के कई कोशिशें हुई हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए अब सिर्फ न्यायालय के फैसले को ही माना जायेगा। बोर्ड ने न्यायालय से इस मामले में सुनवाई में तेजी लाने की गुजारिश की। बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद अली रहमानी, अयोध्या मामले में पक्षकार सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के वकील और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने पत्रकारों से कहा कि बोर्ड का मानना है कि एक साथ तीन तलाक देना इसका सही तरीका नहीं है। शरीयत में इसकी मनाही है इसलिए बोर्ड बिना कारण के तलाक न देने का अभियान चलायेगा। 

मोदी ने पेश की नये भारत की तस्वीर, कहा-पुरुषार्थ जगायें और इतिहास रचें

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भुवनेश्वर 16 अप्रैल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने “जनधन, वनधन और जलधन” का नये नारे के साथ 2022 तक नये भारत की तस्वीर आज पेश की तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे अपना पुरुषार्थ जगायें और बहुत तेज़ी से ‘लंबी छलांग लगाकर इतिहास रचें।’ श्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिनों से चल रही बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है। बल्कि वह समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े गरीब, शोषित और वंचित तबके के लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने काे प्रतिबद्ध है और इसके लिये जरूरी है कि जनधन, वनधन और जलधन के माध्यम से उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के मद्देनज़र जनधन योजना के तहत 28 करोड़ लोगों ने बैंकों में अपने खाते खोले हैं और उनमें 66 करोड रुपये से अधिक की राशि जमा करायी है। इसी प्रकार से वस्तु एवं सेवा कर कानून बनने से देश केव्यापार के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आयेगा और इस आर्थिक परिवर्तन का लाभ आम लोंगों को मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार के सत्ता में आने के दौरान सरकार का राजस्व 13 लाख करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर लगभग बीस लाख करोड़ रुपये हो गया है। पांच वर्ष के कार्यकाल के पूरा होते- होते इस राशि के दोगुनी हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जन धन योजना से गरीबों का विकास होगा, तथा शोषण और आर्थिक विषमता से उन्हें मुक्ति मिलेगी। सरकार ने पी-2 यानी प्रो-पीपुल और जी-2 गुड गवर्नेंस का भी संकल्प लिया है, जिसका उद्देश्य सुशासन से गरीबों शोषितों और वंचितों का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन है। इसका उद्देश्य 2022 तक विश्व में अग्रणी आर्थिक शक्ति बनना भी है। इसके लिये अपने पुरुषार्थ को जगा कर मिशन मोड में बहुत तेज़ी से काम करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे लंबी छलांग लगायें और इतिहास रचें। प्रधानमंत्री ने कहा कि वन धन का उद्देश्य आदिवासियों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल चूक परिवर्तन लाना है। आर्थिक बदलाव लाना और पर्यावरण का संरक्षण करना है। उन्होंने कहा कि सरकार आदिवासियों को समाज की मूल धारा में शामिल करना चाहती है और इससे पर्यावरण की सुरक्षा भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जल धन योजना का उद्देश्य जल के प्राकृतिक संसाधनों को बचाना और इसका कृषि तथा अन्य उद्देश्यों के लिए अधिकतम उपयोग करना है। किसानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधा मिल सके इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की है। इसके लिए 85 हजार करोड़ रूपये आवांटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा जल की बर्बादी रोक दी जाती है और सिंचाई सुविधाओं का विकास किया जाता है तो इससे न केवल किसानों की आत्महत्याएं रूकेगी, बल्कि लोगों में समृद्वि भी आएगी। संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री के वक्तव्य की जानकारी दे रहे पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जब यह पूछा गया कि कार्यकारिणी की बैठक के दौरान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई चर्चा की गई, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं, लेकिन इस गति को और तेज किए जाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब पुरूषार्थ को जगाने की जरूरत है। श्री गडकरी ने बैठक के दौरान तीन तलाक के मुद्दे पर चर्चा को लेकर सवाल किए जाने पर कहा कि सामाजिक न्याय की बात की जाती है तो उसमें मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए और उन्हें शोषण से बचाया जाना चाहिए। अन्याय से तनाव बढ़ता है और कुप्रथा से न्याय नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम मुस्लिम समाज में संघर्ष नहीं पैदा करना चाहते हैं लेकिन समाज काे जगाकर उसे बुराई से मुक्त करना चाहते हैं। उन्होंने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनावों में जीत से उन्मादित होने की जरूरत नहीं है। बल्कि इसके लिए नम्रता बेहद जरूरी है। ओर सरकार इसी रास्ते पर चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मिली भारी जीत के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह की कुशल रणनीति को श्रेय देते हुए उनका अभिनंदन किया। श्री मोदी ने कहा कि अंत्योदय उनकी पार्टी की सामाजिक आर्थिक चिंतन का आधार है। उन्होंने कहा कि एक समय भाजपा सबसे अधिक पराजित होने वाली पार्टी बन कर रह गई थी, लेकिन चार पीढ़ियों की कुर्बानी के बाद वह सत्ता के शीर्ष तक पहुंची है। और उसका उद्देश्य केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि नये भारत का निर्माण है।

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