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तेजस एक्सप्रेस किराया: रेलवे बोर्ड ने दिन में दरें तय कीं, रात में बदलीं

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नयी दिल्ली 20 मई, देश की पहली हाईटैक सुपरफास्ट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस 22 मई से मुंबई से गोवा के करमाली स्टेशन के लिये रवाना होगी। हवाई जहाज़ की टक्कर वाली सुविधाओं से लैस इस गाड़ी का किराया तय करने को लेकर रेलवे बोर्ड में दिन भर मशक्कत होती रही और एक बार दरें तय करने के बाद रात में उसे बदल दिया गया। अब तेजस का किराया शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की तुलना में करीब नौ से दस प्रतिशत अधिक होगा। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उद्घाटन सेवा में ट्रेन संख्या 02119 छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से मंगलवार अपराह्न 15.25 बजे रवाना होगी और दादर, ठाणे, पनवेल और कुदाल स्टेशनों पर ठहरते हुए रात 12 बज कर 35 मिनट पर करमाली पहुंचेगी। सूत्रों ने बताया कि गैर मानसून दिनों में यह गाड़ी सोमवार एवं गुरुवार छोड़ कर सप्ताह में पांच दिन चलेगी जबकि मानसून दिनोंं में यह गाड़ी सप्ताह में तीन दिन चलेगी। गाड़ी में एक एग्ज़ीक्यूटिव श्रेणी और 12 चेयरकार कोच होंगे। सूत्रों के अनुसार तेजस में प्रीपेड भोजन की प्रणाली शुरू की जा रही है। यानी टिकट बुक करते वक्त यात्री से पूछा जायेगा कि क्या वह गाड़ी में उपलब्ध चाय, नाश्ता या भोजन की सुविधा लेना चाहता है या नहीं। गाड़ी में राजधानी, शताब्दी एवं अन्य प्रीमियम ट्रेनों की तर्ज पर शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। सूत्रों के अनुसार प्रीपेड खान पान की सेवा के विकल्प काे नहीं चुनता है तो उसके मूल्य को किराये की राशि कम कर दिया जायेगी। यदि गाड़ी में सवार होने के बाद कोई यात्री खानपान सेवा का उपभोग करना चाहे तो उपलब्ध होने की दशा में भाेजन के मूल्य के साथ पचास रुपये अतिरिक्त शुल्क देकर ले सकता है। सूत्रों ने बताया कि गाड़ी का किराया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से करमाली के बीच किराया एग्ज़ीक्यूटिव श्रेणी में खानपान सहित 2740 रुपये और बिना भोजन के 2585 रुपये होगा जबकि चेयरकार के लिये किराया भोजन सहित 1310 रुपये और बिना भोजन के 1185 रुपये होगा। उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड में तेजस के किरायाें को तय करने को लेकर आज दिनभर माथापच्ची चली और दिन में एक बार तेजस की किराया दरें निर्धारित करने के बाद आज रात में उसे बदल दिया गया। दिन में रेल अधिकारियों ने बताया था कि तेजस का किराया शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में बीस प्रतिशत अधिक होगा लेकिन रात में घोषित नये किराये में यह अंतर महज नौ से दस प्रतिशत अधिक दिखा।


मोदी और योगी सरकार किसान विरोधी : कांग्रेस

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लखनऊ 20 मई, केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हुये कांग्रेस ने आज कहा कि किसान विरोधी नीतियों को बढावा देने के कारण देश में किसानों द्वारा आत्महत्या करने की घटनाओं में उल्लेखनीय बढोत्तरी हुयी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाल ने आज यहां संवाददाताओं से कहा “ योगी सरकार को ‘ चेतावनी सरकार’ कहा जाना ज्यादा मुनासिब होगा। महज 60 दिनो के भीतर इस सरकार ने बगैर कोई काम किये करीब 600 चेतावनी जारी की है। कानून व्यवस्था को संभालने में यह सरकार नकारा सिद्ध हुयी है जबकि किसानों की कर्ज माफी की घोषणा छलावा मात्र साबित हुयी है। ” कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर के साथ संवाददाता सम्मेलन में श्री सुरजेवाला ने कहा कि किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाने वाली केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने तीन साल के शासलकाल के दौरान कृषि को बढावा देने की कोई ठाेस पहल नहीं की। आर्थिक तंगी के चलते वर्ष 2015 में हर दिन लगभग 35 किसानों ने मौत का रास्ता चुना। वर्ष 2015 के दौरान करीब 12 हजार 602 किसानों ने आत्महत्या की जबकि 2016 मे यहा आंकडा बढकर 14 हजार को पार कर गया। उन्होंने कहा “ केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन (राजग) सरकार किसानों के लिये मौत का अभिशााप है। कृषि क्षेत्र में व्याप्त दुश्वारियां योगी और मोदी की सरकारों में तेजी से बढ रही हैं। ”

निर्यात में वृद्धि सरकार की अार्थिक नीति की सफलता : सीतारमण

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नयी दिल्ली 20 मई, पिछले छह महीने के दौरान भारतीय निर्यात में जोरदार छलांग को नरेंद्र मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की भारी सफलता करार देते हुये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। श्रीमती सीतारमण ने यहां अपने मंत्रालय की तीन साल की उपलब्धियों का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के हालात खराब बने हुए हैं और कुछ देशों के बाजारों में स्थिति भारतीय निर्यात के अनुकूल नहीं है, लेकिन मोदी सरकार की निरंतर लचीली नीतियों से निर्यात में पिछले छह महीने के दौरान लगातार वृद्धि हुई है। भारतीय निर्यात के परंपरागत बाजारों अमेरिका, रूस और पश्चिम एशिया की आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं आया है लेकिन सरकार नये बाजार तलाशने पर जोर दे रही है। उन्होंने अपने मंत्रालय की मेक इन इंडिया, ईज आॅफ डूइंग बिजनेस और स्टार्टअप इंडिया योजनाओं का जिक्र करते हुये कहा कि पिछले तीन साल के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, निर्यात बढ़ रहा है और युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।

बदरीनाथ यात्रा मार्ग सभी वाहनों के लिए खुला

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देहरादून/चमोली, 20 मई, उत्तराखंड के चमोली जनपद स्थित बदरीनाथ धाम यात्रा मार्ग को आज शाम से सभी वाहनों के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्पक ज्योति ने यूनीवार्ता को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य आपदा प्रबंधन बल (एसडीआरएफ), सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और उत्तराखंड पुलिस के जवानों ने करीब 26 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मार्ग को पूरी तरह से वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। उन्होंने बताया कि आज दोपहर करीब तीन बजे पहले बदरीनाथ यात्रा मार्ग को पैदल यात्रियों के लिए खोला दिया गया था। इसके बाद शाम साढ़े छह बजे सभी तरह के वाहनों के लिए खोल दिया गया। उन्होंने बताया कि वाहनों को कड़ी सुरक्षा के बीच काॅनवाॅय लगाकर निकाला जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि तीर्थ यात्रियों को भोजन, पानी आदि की सुविधाएं राज्य पुलिस की ओर से मुहैया कराई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार अपराह्न लगभग तीन बजे गाजियाबाद-माणा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर चमोली जिला अंतर्गत, विष्णु प्रयाग के पास हाथी पर्वत पर भू-स्खलन के कारण मुख्य मार्ग पर मलवा आ गया था। इस कारण यातायात पूरी तरह बाधित हो जाने के कारण बदरीनाथ धाम यात्रा मार्ग अवरूद्ध हो गया था।

भारत ओबीओआर में शामिल हो सकता है : विशेषज्ञ

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नयी दिल्ली 20 मई, विदेश मामलों से जुडे विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की ओर से आयोजित ‘वन बेल्ट ,वन रोड ’ (ओबीओआर) बैठक में हिस्सा न लेने से देश को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और यदि भविष्य में भारत को लगा कि यह उसके हित में है तो वह इस मेगा परियोजना का हिस्सा बन सकता है । यह विचार विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर की मौजूदगी में आयोजित समूह चर्चा में उभरकर सामने आया। भारत ने आेबीओआर का इस आधार पर बहिष्कार किया है कि इस चीन -पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का बडा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजर रहा है । इंस्टिच्यूट आफ डिफेंस स्टडीज ऐंड एनालिसिस के महानिदेशक जयंत सिन्हा का कहना था कि चीन के उस बयान पर पूरी तरह यकीन नहीं किया जाना चाहिए जिसमें उसने कहा है कि यह परियोजना भारत के लिए फायदेमंद साबित होगी। नेपाल और अफगानिस्तान में भारत के दूत रहे श्री सिन्हा ने कहा ,‘ हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम कभी भी ओबीओआर का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि हम सब एशिया ढांचागत निवेश बोर्ड में चीन के साथ सहयोग कर रहे हैं । यह बोर्ड मुल्तान में सडक की एक बडी परियोजना के लिए वित्त उपलब्ध करा रहा है ।’ श्री सिन्हा ने कहा कि भारत की पहली प्राथमिकता पूर्वोत्तर में संपर्क बढाना है। उन्होंने कहा कि ‘बंगलादेश -चीन -भारत -म्यांमार योजना’ पर भी भारत काम कर रहा है । सेंटर फार चाइना एनालिसिस के प्रमुख जयदेव रानाडे ने कहा कि ओबीओआर पर अभी काम जारी है लेकिन इसे लेकर हव्वा खडा किया गया है । यह अभी सिर्फ एक विचार है । हम बाद में इसमें शामिल हो सकते हैं । उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ओबीओआर में भारी निवेश किया है। वह इसे क्रांतकारी बता रहे हैं लेकिन पश्चिम के विकसित देशों ने इस परियोजना में शामिल होेेन में रूचि नहीं दिखायी है । श्री रानाडे ने कहा कि चीन के कुछ विशेषज्ञों का भी कहना है कि ओबीओआर में भारत का शामिल नहीं होना परियोजना के लिए ठीक नहीं होगा। यह चर्चा ‘भारतीय कूटनीति 2020 भारत की ताकत ’ विषय पर आयोजित की गयी थी । इस मौके पर विदेश मामलों पर समर्पित एक नयी पत्रिका का विमोचन किया गया जिसका शीर्षक है ‘ इंडिया ऐंड वर्ल्ड ’। इसका विमोचन श्री अकबर ने किया।

आईसीजे ने मेरिट और क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं दिया: अजीज

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इस्लामाबाद, 20 मई, अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) द्वारा पाकिस्तान में फांसी की सजा पाए भारतीय नागरिक को अंतिम निर्णय लिये जाने तक सजा पर रोक लगाये जाने के फैसले के बाद पाकिस्तान ने आज कहा कि आईसीजे ने सिर्फ अंतिम निर्णय आने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाये जाने को कहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीत ने यहां संवाददाताओं से कहा, “यह ध्यान देने योग्य है कि अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत ने योग्यता और क्षेत्राधिकार के मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं दिया है।” पाकिस्तानी अखबार ‘डान’में आज प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार श्री अजीज ने कहा कि मौत की सजा को लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालत ने सिर्फ फांसी दिये जाने पर रोक लगायी है। इस अदालत ने ऐसे मामलों में हमेशा ही सजा पर स्थगन आदेश दिये हैं। श्री अजीज यहां कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाये जाने के आदेश पर पत्रकारों के सवाल का जबाव दे रहे थे। जाधव को जासूसी किये जाने के आरोप में बलूचिस्तान इलाके से तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया गया था।

एनआईए ने अलगावादियों को पाकिस्तान से फंड मिलने की जांच शुरू की

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श्रीनगर,20 मई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कश्मीर घाटी में विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से अलगाववादियों को कथित रूप से धनराशि मिलने के मामले की जांच शुरू कर दी है, इस बीच प्रशासन ने घाटी में हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े द्वारा बुलायी गयी ‘मजलिस ए शूरा’ की आपात बैठक पर रोक लगा दी है। एनआईए ने हुर्रियत के कट्टरपंथी धड़े के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी, नेशनल फ्रंट के प्रमुख नईम अहमद खान, हुर्रियत के सहयोगी फारूक अहमद डार और तहरीक-ए-हुर्रियत के गाजी जावेद बाबा समेत कई अलगाववादी नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किये हैं। नईम खान समेत कुछ अलगाववादी नेताओं ने हाल ही में एक टेलीविजन चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कथित रूप से यह स्वीकार किया था कि अलगाववादियों को पथराव करने तथा सुरक्षा बलों पर हमले एवं संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान से धनराशि प्राप्त हो रही है। नईम खान ने हालांकि एक संवाददाता सम्मेलन में इस स्टिंग ऑपरेशन को फर्जी और बनावटी करार दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यूनीवार्ता को बताया कि अलगाववादी नेताओं के खिलाफ आरोपों की जांच शुरू करने के लिए एनआईए की टीम कल यहां पहुंची। उन्होंने बताया कि एनआईए की टीम सभी दस्तावेजों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की विस्तृत जांच के बाद ही किसी अलगाववादी नेता को तलब करेगी। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए रक्षा मंत्री अरुण जेटली से कल यह पूछे जाने पर कि कुछ अलगाववादी नेताओं ने यह बात स्वीकार की है कि सीमा पार से उन्हें धनराशि भेजी जा रही है, उन्होंने कहा था कि इस मामले में संबद्ध एजेंसियों को जो भी कार्रवाई करनी है वे अपने स्तर पर निर्णय लेंगी। कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों, पथराव आैर विरोध-प्रदर्शन की घटनाओं में अचानक तेजी आ गयी है। यहां पिछले कुछ महीनों में 50 से अधिक युवा आतंकवादी संगठन में शामिल हुए हैं।

कश्मीर में घुसपैठ कर रहे दो आतंकवादी ढ़ेर, दो जवान शहीद

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श्रीनगर, 20 मई, उत्तरी कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में आज घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकवादी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड में मारे गये जबकि इस दौरान सेना के दो जवान भी शहीद हाे गये । रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने यहां बताया कि जवानों ने नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की तरफ से आतंकवादियों के समूह को घुसपैठ की कोशिश करते हुए देखा। इसके बाद जवानों ने सभी को आत्मसमर्पण करने को कहा लेकिन आतंकवादियों ने जवानों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने कहा“ हमारे जवानों ने भी जवाबी फायरिंग की और इस दौरान दो आतंकवादी मारे गये । इस दौरान गोलीबारी में हमारे दो जवान शहीद हो गये। ” प्रवक्ता ने कहा कि जंगलों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया है। उत्तरी कश्मीर में घुसपैठ की यह घटना तब हुई है जब एक दिन पहले रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने नियंत्रण रेखा का दौरा किया था। उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ सेना की जवाबी कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया था।


ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं : आयोग

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  • राजनीतिक दलों को तीन जून से साबित करने की दी चुनौती

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नयी दिल्ली, 20 मई, चुनाव आयोग ने आज दोहराया कि उसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में छेड़छाड़ संभव नहीं है, उसने राजनीतिक दलों को चुनौती दी है कि उन्हें यदि इसमें कोई संशय है तो वे तीन जून से ईवीएम में छेड़छाड़ साबित करके दिखाएं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने ईवीएम में छेड़छाड़ को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर आज यहां संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि ये मशीनें पूरी तरह सुरक्षित, विश्वसनीय और भरोसेमंद है तथा इनका इस्तेमाल किसी के पक्ष में या खिलाफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा ‘‘हमारी मशीनों में कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और न ही उनके उपकरण बिना किसी की जानकारी में आए बदले जा सकते हैं। इन मशीनों को बनाते समय भी छेड़छाड़ करना संभव नहीं है और इनका डॉटा किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता है।” श्री जैदी ने राजनीतिक दलों को ईवीएम में छेड़छाड़ किए जाने की संभावना को साबित करने की चुनौती देते हुए कहा कि पांच राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों को इस बारे में किसी भी तरह का संशय है, वे तीन जून से आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन में आकर छेड़छाड़ साबित करके दिखाएं। कोई भी दल अपने सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ अाकर इन मशीनों का परीक्षण कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोई भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल 26 मई तक इसमें भाग लेने के लिए आवेदन कर सकता है और उन्हीं दलों को तीन जून से इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। एक दल अपने तीन प्रतिनिधि इसके लिए भेज सकता है।

स्वास्थ्य : दिल्ली में हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ा

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नयी दिल्ली 16 मई, निष्क्रिय जीवन शैली और अनियमित तथा असंयमित खानपान के कारण देश में हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) का खतरा तेजी से बढ़ रहा है और राजधानी की 29.4 प्रतिशत शहरी और 18. 8 ग्रामीण आबादी इसकी गिरफ्त में है1 स्वास्थ्य जांच से जुड़ी जानी-मानी कंपनी इंडस हेल्थ प्लस द्वारा पिछले साल जनवरी से दिसम्बर के दौरान 19103 लोगों पर किये गये अध्ययन से यह बात सामने आयी है1 इस रिपोर्ट को 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन(उच्च रक्तचाप) दिवस के अवसर पर जारी किया गया1 अध्ययन में खुलासा हुआ है कि दिल्ली में 25-35 वर्ष के आयु वर्ग वाले 26 पुरुष और 22 महिलाएं हाइपरटेंशन से पहले की स्थिति की शिकार हैं1 इलाज नहीं होने से यह अवस्था हाइपरटेंशन में बदल जाती है, जो स्ट्रोक या कार्डियो-वैस्कुलर डिजीज (सीवीडी) का कारण बनती है1 रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली के 90 प्रतिशत से अधिक लोगों को पता ही नहीं है कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर है1 इस विषय में महिलाएं हालांकि ज्यादा जागरूक और चिंतनशील हैं1 हाइपरटेंशन की मौजूदगी खासतौर से 35-45 वर्ष आयु वर्ग में डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त पुरुषों में अधिक पाई गई है1 अठाइस प्रतिशत पुरुषों में डायबिटीज पायी गयी, जिसका सीधा संबंध हाइपरटेंशन से है1 इंडस हेल्थ प्लस के स्वास्थ्य देखभाल विशेषज्ञ अमोल नाइकवाडी के अनुसार दिल्ली में हाइपरटेंशन बढ़ रहा है1 राजधानी की 29.4 शहरी और 18.8 प्रतिशत ग्रामीण आबादी हाइपरटेंशन की शिकार है।


शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग बढ़ते तनाव और हाइपरटेंशन के लिये काम के दबाव और नौकरी की अनिश्चितता को दोषी मानते हैं जबकि अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग बढ़ती कीमतों और बढ़ते घरेलू खर्च को इसका कारण मानते हैं1 हाइपरटेंशन का समय रहते इलाज नहीं कराने से हृदयरोग होने और गुर्दे तथा दूसरे अंगों के नाकाम होने का खतरा हो सकता है। समय पर और नियमित रूप से इसकी जांच कराने से हाइपरटेंशन का खतरा कम हो सकता है1 अध्ययन के निष्कर्षों मेें बताया गया है कि दिल्ली के ग्रामीण हिस्से में बीड़ी, खैनी, गुटका के रूप में तम्बाकू और शराब का सेवन युवा आबादी के लिये खतरनाक होता जा रहा है1   20-30 वर्ष की उम्र के 25 पुरुषों और 18 महिलाओं में इनकी लत के कारण हाइपरटेंशन का खतरा अधिक होता है1 शहरी क्षेत्रों में 25-35 वर्ष की उम्र की 35ः युवा आबादी में निष्क्रिय जीवनशैली के कारण हाइपरटेंशन का खतरा अधिक है1 उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण एथरोस्क्लेरोसिस है1 40-60 वर्ष की उम्र के 45 प्रतिशत पुरुष और 40 फीसदी महिलाओं को एथरोस्क्लेरोसिस है, जिससे उनमें हाइपरटेंशन का खतरा तेजी से बढ़ रहा है1 यह भी पता चला है कि हाइपटेंशन के शिकार 50 फीसदी लोगों में रक्तचाप(बीपी) और हृदय रोगों का पारिवारिक इतिहास है1 इनमें से 45-55 वर्ष उम्र के 32 प्रतिशत पुरुष और 28 फीसदी महिलाएं मोटापे का शिकार हैं और 31 प्रतिशत पुरुष और 29 फीसदी महिलाएं डायबीटिज से पीड़ित हैं1 उन्हें हृदय रोगों और दिल के दौरे का अधिक खतरा है1 स्वास्थ्य जांच के लिये आये सात प्रतिशत वरिष्ठ नागरिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज के शिकार पाए गए1 नियमित योग, व्यायाम और ध्यान के जरिये हाइपरटेंशन नियंत्रित किया जा सकता है।

गॉसिप और अफवाहों से परेशान नहीं होते हैं सुशांत सिंह राजपूत

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मुंबई, 20 मई, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का कहना है कि वह गॉसिप और अफवाहों से परेशान नहीं होते हैं। सुशांत का नाम इन दिनों उनकी फिल्म 'राब्ता'की सह-कलाकार कृति सैनन के साथ जोड़ा जा रहा है। सुशांत ने कहा कि किसी फिल्म की रिलीज के पहले सह-कलाकारों के बीच प्रेम-प्रसंग होने की अफवाहें उड़ना बहुत बोरिंग गॉसिप है और पाठक भी इसमें अब दिलचस्पी नहीं लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत ने कहा गॉसिप कॉलम मुझे परेशान नहीं करते,क्योंकि ये मनगढ़ंत कहानियां होती हैं.. खासकर मेरी लिंक-अप की खबरें और प्रशंसकों के साथ मेरा झगड़ा,  मैं जानता हूं कि डिजिटल युग में मीडिया को लगातार खबरें चाहिए होती हैं और वे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने के लिए सनसनीखेज होनी चाहिए। लोग उन्हें पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। दिनेश विजान निर्देशित 'राब्ता'नौ जून को रिलीज होने जा रही है। यह फिल्म पुनर्जन्म पर आधारित है।

प्यार को किसी भी भाषा में व्यक्त किया जा सकता है : इरफान खान

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मुंबई, 20 मई, बॉलीवुड में अपने संजीदा अभिनय के लिये मशहूर इरफान खान का कहना है कि प्यार किसी भी भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। ‘हिंदी मीडियम’ के प्रमोशन के लिये रियलिटी शो ‘सा रे गा मा पा लिटिल चैम्प्स सीजन 6’ में पहुंचे इरफान ने कहा कि अंग्रेजी सीखना जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा, “यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो यह आपकी मदद करेगी लेकिन यदि आप भाषा नहीं जानते तो इसका मतलब यह नहीं कि आपमें कोई कमी है। ” इरफान ने कहा कि प्यार किसी भी भाषा में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि यह दिल से किया जाता है।

शिल्पा शेट्टी एवं राज कुंद्रा को मिली अग्रिम जमानत

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ठाणे, 20 मई, महाराष्ट्र में ठाणे की जिला अदालत ने 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी , उनके पति राज कुंद्रा और तीन अन्य को आज अग्रिम जमानत दे दी। जिला न्यायाधीश संगीता खलीफे ने इस आदेश के साथ सभी आरोपियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। न्यायाधीश ने कहा है कि गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें एक-एक लाख रुपये के बांड पर रिहा किया जा सकेगा। वे अदालत की पूर्व अनुमति के बिना अपने निवास स्थान को नहीं छोड़ सकते हैं। अदालत ने अादेश दिया कि आरोपी पुलिस को जांच में लगातार सहयोग करते रहेंगे। अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ताओं को धमकी नहीं देने के भी निर्देश दिए। बेस्ट डील टीवी (बीडीटीवी) कंपनी के कारोबारी ने इन सभी के खिलाफ 26 अप्रैल 2017 को मामला दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि उसने उसके साथ 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गयी। शिकायतकर्ता भालोटिया एक्सपोर्ट्स के मालिक ने कोंगांव पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसने बीडीटीवी के माध्यम से बेडसीट की अापूर्ति की थी लेकिन अभी तक उसका भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। बचाव पक्ष के वकील अनिकेत निकम ने कहा कि इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 लागू नहीं होती। शिकायतकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का कोई भी इरादा नहीं था। उन्होंने अदालत को यह भी सूचित किया कि कंपनी को समय-समय पर पहले ही एक करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है। सिर्फ 24 लाख रुपये देना बाकी है।

रूहानी फिर चुने गए ईरान के राष्ट्रपति

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दुबई, 20 मई, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने 57 प्रतिशत मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। वह दूसरी बार देश के राष्ट्रपति चुने गयेे हैं। ईरान के गृह मंत्री अब्दुलरेजा रहमानीफजली ने आज इस बात की जानकारी दी। श्री रहमानीफजली ने बताया कि कल हुए राष्ट्रपति चुनाव में कुल चार करोड़ 12 लाख मत पड़े जिनमें श्री रुहानी को दो करोड़ 35 लाख वोट मिले जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी इब्राहिम रासी को एक करोड़ 58 लाख वोट प्राप्त हुए। इस चुनाव में जीत के साथ श्री रूहानी दूसरी बार ईरान के राष्ट्रपति चुने गए हैं।

एनरान मामले में पाकिस्तानी मूल का वकील रखना गलत : भाजपा

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नयी दिल्ली 20 मई, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की इस बात के लिए कडी आलोचना की है कि उसने 2004 में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय में दाभोल विद्युत परियोजना के मामले में भारतीय वकीलों की अनदेखी कर पाकिस्तानी मूल के वकील खावर कुरेशी को पैरवी के लिए रखा । श्री कुरेशी हाल में कुल भूषण जाधव मामलेें में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पाकिस्तान की ओर से पेश हुए थे । मीडिया रिपोर्टों के अनुसार संप्रग सरकार ने 2004 में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश वकील खावर कुरेशी को दाभोल परियोजना की पैरवी करने के लिए रखा था । बताया जाता है कि उनके नाम की सिफारिश कानूनी फर्म फाक्स मंडल ने की थी । दाभोल मामले में विदेशी कम्पनी एनरान ने भारत सरकार के खिलाफ छह अरब डालर का दावा किया था । भाजपा के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हन ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कांग्रेस के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कांग्रेस को भारतीय वकीलों पर भरोसा नहीं है । उन्होंने कहा कि एनरान मामला बहुत ही महत्वपूर्ण था और उसमें देश की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुयी थी और संप्रग सरकार का यह फैसला देश हित के खिलाफ था । इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्कालीन सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि यह कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि कुरेशी एक स्वतंत्र वकील हैं और पाकिस्तान भी भारतीय वकीलों को पैरवी के लिए रखता है ।


पाकिस्तान का शांति वार्ता का आग्रह हो सकता है बहाना : अकबर

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नयी दिल्ली 20 मई, विदेश राज्यमंत्री एम जे अकबर ने कहा है कि सीमा पार आतंकवाद के प्रमुख मुद्दे का समाधान किये बिना भारत के साथ बातचीत शुरू करने का पाकिस्तान का लगातार आग्रह शांति कायम करने से बचने का उसका बहाना हो सकता है और इस बात पर सावधानी से विचार करने की जरूरत है। श्री अकबर ने भारत एवं विश्व शीर्षक से अंतरराष्ट्रीय मामलों पर प्रकाशित एक नयी पत्रिका का कल शाम विमाेचन करते हुए कहा,“ जब कोई शांति वार्ता का अनुरोध करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह देश शांति के लिए कह रहा है। इस फर्क को सावधानी से समझे जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा,“ क्या आप उस स्थिति के लिए बहाने के रूप में शांति चाहते हैं या शांति वार्ता करना चाहते हैं, जो पाखंड हो सकती है। हमारी प्रतिक्रिया इस व्यापक आकलन पर आधारित होगी कि अापका आशय क्या है। ” जून में अस्ताना में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन(एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच मुलाकात होने की अटकलों के मद्देनजर और भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान द्वारा फांसी की सजा देने पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा रोक लगाए जाने के बाद श्री अकबर की इस टिप्पणी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

चुनाव आयोग ने कभी ईवीएम उपलब्ध नहीं करायी : केजरीवाल

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ec-never-provide-evm-kejriwalनई दिल्ली, 20 मई, मुख्य निर्वाचन अायुक्त नसीम जैदी के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में छेड़छाड़ किये जाने को लेकर शिकायतकर्ताओं से कोई सबूत प्राप्त नहीं होने की टिप्पणी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि चुनाव आयोग ने कभी इसके लिए इवीएम उपलब्ध ही नहीं करायीं। श्री केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, “सर (नसीम जैदी), आपने कभी मशीनें उपलब्ध ही नहीं करायी। इससे पूर्व श्री जैदी ने का था कि ईवीएम में छेड़छाड़ किये जाने के आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों ने अपनी शिकायत में कोई सबूत नहीं दिये थे। चुनाव आयुक्त ने इवीएम के साथ हैकिंग किये जाने की आशंकाओं से इनकार करते हुए कहा था कि चुनाव पैनल तीन जून से प्रारंभ होने वाले विभिन्न सत्रों में राजनीतिक दलों को ईवीएम को हैक करने की अनुमति देगी। उन्होंने कहा, “यह वह मशीन होगी जो हाल ही में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में प्रयोग में लायी गयी थीं। राजनीतिक पार्टियां मशीनों के साथ दो तरीकों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकती हैं। वे मशीनों की विभिन्न चाबियों का इस्तेमाल कर सकती है अथवा मोबाइल अथवा ब्लूटूथ आदि जैसे कुछ अन्य उपकरणों का उपयोग करके ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर सकती हैं। ” डॉ़ जैदी ने कहा, “राजनीतिक दल पांच राज्यों में हुए हाल के चुनाव में से चार मतदान केंद्रों के चार मशीनों का चयन कर सकते हैं और इनमें से प्रत्येक पार्टियां इन मशीनों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश करने के लिए तीन अधिकृत व्यक्तियों को नामांकित कर सकती हैं।

अगर तीन तलाक की प्रथा नहीं रूकी तो सरकार कदम उठा सकती है : नायडू

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अमरावती, 20 मई, मुस्लिम समुदाय अगर तीन तलाक की प्रथा को ‘‘बदलने’’ में विफल रहता है तो सरकार कदम उठा सकती है और इसको प्रतिबंधित करने के लिए कानून बना सकती है। नायडू ने यहां एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘मुद्दे को देखना समाज पर निर्भर करता है और अच्छा होगा अगर :मुस्लिम: समाज खुद ही इस प्रथा को बदल दे। अन्यथा ऐसी स्थिति उभरेगी कि सरकार को कानून :तीन तलाक को प्रतिबंधित करने का: लाना होगा।’’ केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने कहा, ‘‘यह किसी के निजी मामले में हस्तक्षेप करना नहीं है बल्कि महिलाओं के लिए न्याय का सवाल है। सभी महिलाओं को समान अधिकार होना चाहिए। कानून के समक्ष समानता..यह मुद्दा है।’’ उन्होंने कहा कि हिंदू समाज में भी बाल विवाह, सती और दहेज जैसी बुरी प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हिंदू समाज ने बाल विवाह पर चर्चा की और इसे प्रतिबंधित करने के लिए संसद में कानून पारित किया गया। दूसरा है सती सहगमन जिसमें प्राचीन समय में पति की मौत के बाद पत्नी मौत को गले लगा लेती थी । इसे हिंदू समाज ने ही कानून बनाकर बंद किया। तीसरा दहेज का मामला है। दहेज उन्मूलन कानून पारित किया गया और हिंदू समाज ने इसे स्वीकार किया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जब लगा कि इस तरह की प्रथा समाज की भलाई के खिलाफ है तो हिंदू समाज ने उन पर चर्चा की और उनमें सुधार किए। कुछ और सुधार करने की जरूरत है और उस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।’’

व्यंग्य : लोकतंत्र का रक्षक : रेनसमवेयर वाईरस

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आजकल हैक करने का सीजन चल रहा है, हालाँकि कुछ लोग इसे दौड़ाने की भी कोशिश कर रहे है लेकिन इसके पीछे के विचार दिव्यांग होने के कारण यह दौड़ नहीं पा रहा है। हैकिंग करने लिए तकनीकी ज्ञान के साथ साथ विचारो की दिव्यांगता भी एक अनिवार्य शर्त है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर “आप” केवल वैचारिक दिव्यांगता के धनी है तो केवल हैकिंग का डेमो दिखाने तक सीमित रह जाएंगे और असल में हैकिंग “आप” पर भरोसा रखने वालो के विश्वास की हो जाएगी।


सीमित सोच और क्षमता असीमित मूर्खताओं को जन्म देती है और आजकल इनकी डिलीवरी आसानी से मोहल्ला क्लिनिक में हो जाती है। हर इंसान अपनी लाइफ में हैकिंग में हाथ आजमाता है पर सफलता हर किसी के कदम नहीं चूम पाती है क्योंकि कभी कभी ज़्यादा मेहनत करने वालो के ज़ुराबो से बहुत बदबू आती है जिससे सफलता पास आने से कतराती है। मैंने भी दिलफेंक होने के नाते स्कूल-कॉलेज में कई लड़कियो का दिल हैक करने की कोशिस की थी लेकिन अपनी मदर के काफी स्ट्रीक्ट होने के चलते किसी भी लड़की के दिल का मदरबोर्ड बदल पाने में कामयाब नहीं हो पाया था और इस नाकामयाबी के बाद स्कूल-कॉलेज में गाया जाने वाला “हम होंगे कामयाब” ज़ख्मो पर नमक छिड़कने जैसा लगता था।

आमरस के सीजन में वायरस दांत खट्टे कर रहा है। सब रेन का इंतज़ार कर रहे है लेकिन रेनसमवेयर वाईरस डिजिटल इंडिया की छत में से टपकने के लिए “डगआउट” में तैयार बैठा है। सरकार चाहे तो अपने बचाव में कह सकती है की उसने न्यू-इंडिया के तहत टूरिज़्म को बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए रेनसमवेयर को “पधारो म्हारे देश” कहकर न्यौता दिया है। हम कैशलेस इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे है तो अब लूटपाट भी कैशलेस ही होनी चाहिए ताकि हम डिजिटल समाजवाद स्थापित करने की दिशा में तेज़ी से बढ़ सके।

विशेषज्ञ रेनसमवेयर को बहुत खतरनाक बता रहे है, लगता है विशेषज्ञो का पाला अभी तक नेताओ से नहीं पड़ा है। विशेषज्ञो के अनुसार अगर ये वाइरस आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्ट फ़ोन में प्रवेश कर जाए तो सिस्टम पर आपका नियंत्रण पूरी तरह से चला जाता है, मुझे लगता है हमें इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते गर्व से कह सकते है की इतने सालो से मतदान करके हम “सिस्टम” पर अपना नियंत्रण खोते आ रहे है लेकिन कभी हमने इसकी शिकायत नहीं की।

विशेषज्ञ यह कहकर भी डरा रहे है की हैकर रेनसमवेयर वायरस से आपका सिस्टम हैक करने के बाद आपके डेटा डिलीट और लीक करने की धमकी देते है और इसके लिए पैसो की भी माँग करते है। मुझे लगता है ऐसी धमकिया तो सरकार और हम भारतीयो के कान पर जू भी नहीं रेंगा सकती है क्योंकि जब हम आतंकवादीयो और नक्सलियों की धमकी से नहीं डरते तो हैकर्स की धमकियो से डरकर हम अपने डर का अवमूल्यन कैसे करवा सकते है। जहाँ तक डेटा का सवाल है जब डेटा अधिक हो जाए तो उसका नष्ट हो जाना ही समाज और देश हित में होता है क्योंकि ज़्यादा डेटा मतलब ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा खुलासे जो की गोपनीयता को भंग करते है जो की लोकतंत्र के लिए खतरे से खाली नहीं है क्योंकि हमारा लोकतंत्र भी सत्ता पर काबिज़ होने वालो को पद और गोपनीयता की ही शपथ दिलाता है। गोपनीयता के प्रति सत्ताकेंद्रों के कमिटमेंट का आलम यह है की जब सूचनाएं फाइलों की गर्मी से उबल कर गोपनीयता की सीमा लांघकर पब्लिक -डोमेन में आना चाहती है तो मंत्रालय की फाइल्स में आग लगा दी जाती है। ऐसी अग्नि परीक्षा में तप कर ही गोपनीयता सोना बन सकती है जो अंततोगत्वा लोकतंत्र का ही ज़ेवर बनेगी।


इसलिए रेनसमवेयर वायरस को एक्सपर्ट्स भले ही खतरा बता रहे हो लेकिन ये लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तम्भ गोपनीयता को बनाये रखने में मददगार साबित होगा। आखिरकार डेटा बचे या ना बचे लोकतंत्र बचना ज़्यादा ज़रूरी है और रेनसमवेयर वायरस के बचाव के लिए कोई प्रभावी मैकेनिज्म ना होना लोकतंत्र की रक्षा के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



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--अमित शर्मा--

बिहार : पटना महाधर्मप्रांत में मिस्सा और अन्य आध्यात्मिक सेवाओं की दरें

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पटना। सूबे में है सबसे बड़ा गिरजाघर कुर्जी पल्ली में। इस गिरजाघर का नाम है प्रेरितों की रानी ईश मंदिर। एक साथ 4 हजार की संख्या में बैठकर श्रद्धालु मिस्सा सुन सकते हैं। इस गिरजाघर में विभिन्न तरह की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा के नीचे अथवा बगल में चन्दा बॉक्स भी है। प्रतिमाओं से मांगने और मांग पूरी होने पर चन्दा दिया जाता है। रविवार के दिन मिस्सा समय में सामूहिक चन्दा संग्रह किया जाता है। इसके अलावे विशेष अवसरों पर उदारता से चन्दा देने की मांग की जाती है। मगर किसी तरह की हिसाब लोगों को नहीं दी जाती है। कुर्जी पल्ली के प्रधान पुरोहित फादर जोनसन का कहना है कि गिरजाघर में सीसीटीवी लग रहा है। इसके लिए लोगों को भरपूर सहायता करनी चाहिए। यहां के लोग चन्दा देते देते थक गये हैं। मिशनरी संस्थाओं में कार्यरत हैं। संस्था प्रमुख वेतन में इजाफा नहीं करते हैं। बिहार सरकार के द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी को ही आधार बनाकर अति कुशल, कुशल,अर्द्ध कुशल मजदूरों की श्रेणी बनाकर वेतन निर्धारित किया जाता है। वेतन बढ़ोतरी के विरूद्ध में आवाज उठाने पर कहा जाता है कि आपको सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी दे रहे हैं। खैर, पटना महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष विलियम डिसूजा, येसु समाजी ने पटना महाधर्मप्रांत में मिस्सा और अन्य आघ्यात्मिक सेवाओं की दरें निर्धारित कर दी है। यह कहा गया कि पटना महाधर्मप्रांत के पुरोहितों, धर्मसंघि,संघनियों और लोकधर्मियों से परामर्श करने और उनसे काफी मनन -चिंतन के बाद महाधर्मप्रांत में मिस्सा-पूजा और अन्य आध्यात्मिक सेवाओं की दरों में संशोधन किया गया है। 

दैनिक मिस्सा                     100 रू.
विवाह संस्कार का मिस्सा
ग्रामीण इलाके में ( वर से 250 रू. और वधु से 250 रू.)   500 रू.
शहरी इलाके में (वर से 1000 रू. और वधु से 1000 रू.)                 2000 रू.
बपतिस्मा संस्कार     100 रू.
बपतिस्मा, दृढ़करण,विवाह और दफन के प्रमाण पत्र               25 रू.
गाड़ियों पर आशिष
दो पहिया वाहन                 200 रू.
चार पहिया वाहन            500 रू.
बस, ट्रक आदि वाहन                     1000 रू.
भूमि पूजन 
ग्रामीण इलाके में                   200 रू.
शहरी इलाके में         500 रू.
कब्रिस्तान की रख-रखाव के लिए ( प्रत्येक परिवार प्रति माह ) 20 रू.
पास्ट्रल चन्दा ( प्रत्येक परिवार प्रति माह)                   50 रू.

कुर्जी पल्ली पुरोहित और कुर्जी पल्ली परिषद के बीच में सांठगांठ जारी है। दोनों के परस्पर मिलाप से जन मानस के विरूद्ध निर्णय लिया जा रहा है। अब जन मानस को चर्च में सिर झुकाने की इजादत है। सिर झुकाने के बदले सिर उठाने वालों की हरकत दर्ज करने के लिए सीसीटीवी लगाने का प्रोग्राम है। चर्च में विवाही मिस्सा खत्म होने के बाद केक काटने की रस्म अदायगी गेट के बाहर किया जाएगा। गेट के बाहर ही विवाही भोज का लुफ्त उठाएंगे। इसके लिए भारी कीमत अदा करने की जरूरत पड़ेगी। कुर्जी पल्ली छोड़कर अन्य गिरजाघरों में इस तरह का घटिया निर्णय नहीं लिया गया है। इससे साबित होता है कि वर्तमान पल्ली परिषद जी हुजूरी करने में माहिर है। अथवा सदस्यगण उल्लू सीधा करने में लगे हैं।पल्ली पुरोहित से किसी तरह का प्रमाण पत्र लेने के पहले पल्ली परिषद के सदस्यों की अनुशंसा पत्र लाना जरूरी है। ऐसे निर्णय से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। 

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