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बिहार : देश के समस्त किसानों की कर्ज माफी करे सरकार, 15 जून को बिहार में राज्यव्यापी प्रतिवाद.

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  • गोपाल कृष्ण गांधी को राष्ट्रपति उम्मीदवार के बतौर पेश करने का माले का प्रस्ताव, वाम दलों में सहमति.

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पटना 12 जून, आज जहां एक ओर विजय माल्या जैसा कारोबारी सरकारी बैंकों का हजारो-हजार करोड रुपया लेकर विदेशों में मौज कर रहा है और देश की सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वहीं वही सरकार लाख-हजार की कर्ज माफी के सवाल पर आंदोलनरत किसानों पर गोलियों चलवा रही है और उनकी हत्यायें करवा रही है. भाजपा शासित प्रदेशों में चाहे वह महाराष्ट्र हो या फिर मध्यप्रदेश हर जगह किसानों पर दमन ढाया जा रहा है. मंदसौर में 6 किसानों की निर्मम हत्या शर्मसार कर देने वाली है. किसान आंदोलन के दवाब में तो महाराष्ट्र सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा की है, लेकिन यह काफी नहीं है. भाकपा-माले मांग करती है कि पूरे देश में किसानों की कर्ज माफी हो और स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया जाए. सभी फसलों के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाए. किसानों पर बर्बर पुलिसिया दमन के खिलाफ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की इस्तीफे, सरकारी व महाजनी कर्ज की माफी और सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के सवाल पर आगामी 15 जून को भाकपा-माले व अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से पूरे राज्य में प्रतिवाद किया जाएगा. 16 जून को राष्ट्रीय स्तर पर किसान संगठनों का संयुक्त प्रतिरोध का कार्यक्रम लिया जा रहा है. इसे भी हमारा शत-प्रतिशत समर्थन होगा.


आज जब भाजपा देश में तमाम संवैधानिक पदों को हड़प कर फासीवाद को थोप देने के लिए बेचैन है, ऐसी स्थिति में हमें अगले महीन होने वाले राष्ट्रपति पद की गरिमा को बचाए रखने के लिए आगे आना होगा. भाकपा-माले का प्रस्ताव है कि महात्मा गांधी के परपौत्र, पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन के नजदीकी व बंगाल के पूर्व गर्वनर तथा जनांदोलनों से गहरे सरोकार रखने वाले श्री गोपाल कृष्ण गांधी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया जाए. इस सवाल पर वामदलों के बीच चर्चा हुई है और हम चाहते हैं कि अन्य दल भी इस प्रस्ताव के साथ आगे आयें. आज जब भाजपा ने गांधी जी पर भी हमला बोल दिया है, ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव की साथर्कता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है. भाजपा का सांप्रदायिक अभियान के खिलाफ आज छात्र-नौजवान-किसान और दलित समुदाय के लोग खुलकर लड़ रहे हैं. यूपी में योगी राज में न केवल सांप्रदायिक उत्पात मचाया जा रहा है, बल्कि दलितों पर भी नई किस्म की हिंसा देखने को मिल रही है, तब भीम आर्मी का गठन एक स्वागतयोग्य पहलकदमी है. इस तरह के आंदोलनों की व्यापक एकता की जरूरत है. बिहार में नीतीश सरकार ढोंग के सिवा कुछ नहीं कर रही है. नाम तो वह गांधी का लेती है, चंपारण सत्याग्रह का लेती है, लेकिन आज पूरे बिहार में जमीन से गरीबों की बेदखली की जा रही है. चंपारण में लाखों एकड़ जमीन गैरमजरूआ, सीलिंग से फाजिल मिल मालिकों के कब्जे में है, लेकिन सरकार उसे गरीबों के बीच वितरित नहीं करवा रही है. ऐसी स्थिति में सरकार कौन सा सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मना रही है.

जिस प्रकार से भूमि के अतिमहत्वपूर्ण सवाल से नीतीश सरकार ने किनारा कर लिया है, शिक्षा का भी सवाल उसके लिए गौण विषय है. शिक्षा को सरकार ने धंधा बना दिया है. पिछले साल टाॅपर घोटाला हुआ और इस बार के शिक्षा घोटाले ने तो सरकार की पूरी असलियत खोल दी है. साढ़े आठ लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है. छात्र न्याय मांगने जाते हैं, तो उनपर लाठियां चलती हैं. यह कहां का सामाजिक न्याय है? हमारी पार्टी, खेग्रामस व किसान महासभा आगामी विधानसभा के सत्र के दौरान भूमि के सवाल को प्रमुखता से विधानसभा के समक्ष उठाएगी और दो दिवसीय धरना देगी.


शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार है, शिक्षक ईश्वर का दूसरा रूप होता है : डा नीरा यादव

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जिन विद्यालयों के परीक्षाफल में लगातार गिराववट आयी है, उन विद्यालयों के शिक्षकों पर कार्रवाई करें। शहर मुख्यालय में 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों का स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्रों में करना सुनिश्चित किया जाय।  स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की मंत्री डा नीरा यादव ने शिक्षक पुरस्कार, मध्याह्न भोजन, पोशाक, विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, बैंच-डेस्क, विद्युत आपूर्ति इत्यादि की जिलावार समीक्षा की। 




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दुमका ( अमरेन्द्र सुमन), यदि हम शिक्षकों को सम्मान नहीं देंगे तो बेहतर परीक्षाफल परिणाम की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा राष्ट्र निर्माण का आधार होता है। शिक्षक ईश्वर का दूसरा रुप होता हैं जो बच्चों का भविष्य निर्माण करते हैं। इन्डोर स्टेडियम दुमका में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की मंत्री डा नीरा यादव ने प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में दिन सोमवार को उपरोक्त बातें कही। मंत्री डा0 नीरा यादव ने सर्वप्रथम प्रमंडल के जिले-दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़ व गोड्डा के जिला शिक्षा पदाधिकारियों से जिलावार मैट्रिक व इन्टरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2017 के परीक्षाफल की जानकारी प्राप्त की।  सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर पिछले तीन वर्षों के माध्यमिक व इन्टरमीडिएट परीक्षा के परीक्षाफल का विद्यालयवार व विषयवार समीक्षा करने का निदेश इस अवसर पर उन्होंने दिया। डा0 यादव ने कहा कि जिन विद्यालयों के परीक्षाफल में लगातार गिराववट आयी है, उन विद्यालयों के शिक्षकों पर कार्रवाई करें। शिक्षकों की प्रोन्नति की समीक्षा के क्रम में वर्ष 2015 में ही योग्यता व अहर्तानुसार सभी ग्रेडों में शिक्षकों की प्रोन्नति के निदेश के बावजूद प्रोन्नति नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए मंत्री ने कहा कि जून माह के अंत तक सभी ग्रेडों में प्रोन्नति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। शिक्षकांे के सेवानिवृित्त के दिन ही सारा पावना उन्हें प्राप्त हो, इसके लिए सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व से ही जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को इस संदर्भ में प्रयास प्रारम्भ करने की आवश्यकता है। शिक्षकों के स्थानान्तरण के संदर्भ में पूर्व के निदेशों का पालन जून माह के अंत तक करने का निदेश देते हुए मंत्री ने कहा कि शहर मुख्यालय में 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों का स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्रों में करना सुनिश्चित किया जाय। नवनियुक्त शिक्षकांे के प्रमाणपत्रों के संबंधित बोर्डों एवं विश्वविद्यालयों से जांच में हो रहे विलम्ब पर भी चिन्ता जाहिर करते हुए मंत्री ने अविलम्ब जांच कराने का निदेश दिया। फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए उन पर प्राथमिकी दर्ज करने का भी निदेश मंत्री ने दिया। शिक्षक पुरस्कार, मध्याह्न भोजन, पोषाक, विद्यालयों में पेयजल, शौचालय, बैंच-डेस्क, विद्युत आपूर्ति इत्यादि की समीक्षा भी मंत्री ने जिलावार किया। दसवीं की वार्षिक परीक्षा 2017 में स्टेट टाॅपर देने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका धर्मदेवराय को शुभकामना देते हुए मंत्री ने कहा कि सौ प्रतिशत रिजल्ट वाले विद्यालयों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को मंत्री की शुभकामनाएँ पहुंचायें। इसके पूर्व क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक अशोक कुमार शर्मा ने मंत्री का स्वागत किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी धर्मदेव राय ने धन्यवाद ज्ञापित किया।  समीक्षा बैठक में संथाल परगना प्रमंडल के सभी छः जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सहायक परियोजना पदाधिकारी, सहायक अभियंता इत्यादि उपस्थित थे।

राजग सरकार के तीन साल सफल रहे : नकवी

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पाकुड़ झारखण्ड, 12 जून:, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री र्स्वतंत्र प्रभारी एवं संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ कहा कि मोदी सरकार के पिछले तीन साल [8220]परिश्रम, प्रगति और पारदशर्तिा[8221] से भरपूर रहे हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर पाकुड़ झर्ारखण्डी के दौरे पर नकवी ने यह बात कही। नकवी ने कहा कि समाज के हर जरूरतमंद किसान, गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, युवा, महिलाएं- सबकी प्रगति के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है। भारत आज दुनिया के सबसे बेहतरीन निवेश स्थानों में से एक बन गया है। पिछले 3 साल में देश की आथर्कि वृद्धि दर 7 प्रतिशत से भी ज्यादा रही है। आथर्कि मोर्चे पर भारत की प्रगति को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के युवाओं को नौकरी मांगने वाले से नौकरी देने वाला बनाने पर जोर दिया। ैमुद्रा योजनौ, ैस्टैंड अप इंडियौ, स्टार्ट अप इंडियौ, ैमेक इन इंडियौ जैसी योजनाएं युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण की गारंटी हैं। मुद्रा योजना के तहत 7 करोड़ 45 लाख उद्यमियों को 3 लाख करोड़ रूपए से ज्यादा का बिना गारंटी ऋण देकर इन्हे रोजगार के अवसर मुहैया कराये गए हैं। इनमे 70 प्रतिशत से अधिक महिला लाभार्थी शामिल हैं, इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का भी एक बड़ा भाग शामिल है। इसके अलावा ैस्टैंड अप इंडियौ योजना के अंतरगर्त अनुसूचित जातिाअनुसूचित जनजाति के लोगों के 10 लाख से 1 करोड़ रूपए तक का ऋण मुहैया कराया जा रहा है। नकवी ने कहा की मोदी सरकार ने अपने पिछले तीन साल में देश के लोगों को ैपारदर्शीै व्यवस्था का एहसास कराया है। नकवी ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले तीन साल ैसुशासन, सबका साथ सबका विकास, सभी तबको के सशक्तिकरण को समपर्ति तीन साल हैं। ैबिना तुष्टिकरण के सशक्तिकरण मोदी सरकार की पहचान रही है। जो काम कांग्रेस और उसके सहयोगियों की सरकारें लगभग 50 वर्षों में नहीं कर पाई, वो काम मोदी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कर दिखाया है। उज्जवला योजना के तहत लगभग 2 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए।

मोदी सरकार में देशभर में फैल रहा है डर: राहुल गांधी

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बेंगलुरू, 12 जून, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरोप लगाया कि देशभर में ेडरे का माहौल है और अल्पसंख्यक समुदाय नरेंद्र मोदी सरकार में ेडरा हुओ महसूस कर रहे हैं। यहां पार्टी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राजग सरकार पर ेएक समुदाय को दूसरे से लडाने को आरोप लगाया और इसे रोजगार सृजन में ेशून्ये अंक दिये। उन्होंने कहा, ेदेशभर में डर पैदा किया जा रहा है। दलितों को पीटा जा रहा है। एक समुदाय को दूसरे से लडाया जा रहा है।अल्पसंख्यक डरा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रेस के मेरे मित्र असहज महसूस कर रहे हैं, वे जो लिखना चाहते हैं उसे लिखने में डर रहे हैं।े राहुल ने कहा, ेयह आरएसएस भाजपा की भावना है, कांग्रेस की नहीं।े उन्होंने कहा कि केन्द्र को ेकांग्रेस वाली भावनो से काम करना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की प्रशंसा की और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की ेगरीबों पर ध्यान देने तथा लोगों को सुनने की क्षमतो के लिए प्रशंसा की।

मधुबनी : मधुबनी मंडल कारा के अधीक्षक का तबादला

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मधुबनी : बिहार सरकार के गृह विभाग (कारा) ने कई जेलों के अधीक्षकों का तबादला कर दिया है. जेल हेडक्वार्टर को नए DIG और AIG भी मिले हैं. इस बाबत सोमवार 12 जून को अधिसूचना निर्गत कर दिया गया है. सबों को तुरंत नए पदस्थापन वाले स्थान पर योगदान करने को कहा गया है. भागलपुर के केंद्रीय कारा के अधीक्षक नीरज कुमार झा को पटना मुख्यालय में उपमहानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं के पद पर पदस्थापित किया गया है. पूर्णिया केंद्रीय कारा के अधीक्षक जवाहर लाल प्रभाकर अब केंद्रीय कारा, भागलपुर के नए अधीक्षक होंगे. गया केंद्रीय कारा के अधीक्षक राजीव कुमार झा पटना मुख्यालय में सहायक कारा महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं के पद पर तैनात किये गए हैं. खगड़िया मंडल कारा के अधीक्षक राजीव कुमार को गया सेंट्रल जेल का नया अधीक्षक बनाया गया है. सिवान मंडल कारा के अधीक्षक विधु भरद्वाज का स्थानांतरण कर पूर्णिया केंद्रीय कारा का अधीक्षक बना दिया गया है. मुंगेर मंडल कारा के अधीक्षक अरुण पासवान अब हाजीपुर में BICA के उपनिदेशक होंगे. जमुई मंडल कारा के अधीक्षक राकेश कुमार को अब सिवान मंडल कारा के अधीक्षक पद की जिम्मेदारी दी गई है. मधुबनी मंडल कारा के अधीक्षक सिप्रियन टोप्पो को जमुई मंडल कारा का अधीक्षक बनाकर भेजा गया है. लखीसराय मंडल कारा के अधीक्षक ललन कुमार सिन्हा दरभंगा मंडल कारा के नए अधीक्षक होंगे. सभी स्थानांतरित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानान्तरण आदेश के आलोक में बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये स्थानीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रभार सौंपते हुए विरमित होकर नवपदस्थापन स्थल पर अविलंब योगदान करना सुनिश्चित करेंगे.

सरफराज की कप्तानी पारी से पाकिस्तान सेमीफाइनल में

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कार्डिफ,12 जून, सरफराज अहमद की नबाद 61 रन की बेशकिमती कप्तानी पारी से पाकिस्तान ने राेमांचक उतार -चढ़ाव से गुजरते हुए श्रीलंका को 31 गेंद शेष रहते तीन विकेट से हराकर आईसीसी चैंपियन ट्राफी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 49.2 ओवर में 236 रन पर निपटा दिया था लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए उसने अपने सात विकेट 162 रन पर तक गंवा दिए। ऐसे नाजुक हालात में सरफराज ने बीड़ा उठाया और मोहम्मद आमीर के साथ 75 रन की बहुमुल्य अविजित साझेदारी कर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। पाकिस्तान ने 44.5 ओवर में सात विकेट पर 237 रन बनाकर जीत हासिल की और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गयी। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में ग्रप ए की नंबर एक टीम इंग्लैंड से मुकाबला होगा जबकि दूसरा सेमीफाइनल गत चैंपियन भारत और बंग्लादेश के बीच खेला जाएगा। इस तरह सेमीफाइनल में पहुंची चार टीमों में तीन टीमें एशिया से हैं। सरफराज ने 79 गेंदों पर नाबाद 61 रन में पांच चौके लगाये जबकि आमिर ने 43 गेंदों पर नाबाद 28 रन में एक चौका लगाया। आेपनर फखर जमां ने 36 गेंदों पर 50 रन में आठ चौके और एक छक्का लगाया जबकि अजहर अली ने 50 गेंदों में 34 रन बनाये। श्रीलंका इस हार और टूर्नामेंट से बाहर होने के लिए खुद जिम्मेदार रहा जिसके फिल्डरों ने एक नहीं कई आसान कैच टपकाये और हार को गले लगा लिया। श्रीलंका की तरफ से नुवान प्रदीप ने 60 रन पर तीन विकेट लिए। सरफराज को उनकी कप्तानी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला।

जीजेएम समर्थकों ने दार्जिलिंग में सरकारी कार्यालयों में आग लगायी

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दार्जिलिंग/सिलीगुड़ी 12 जून, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में विमल गुरंग की अगुवाई वाले गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के अनिश्चितकालीन बंद के आज पहले दिन पृथक गोरखालैंड समर्थकों ने आज कई सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी, बंद के मद्देनजर प्रशासन ने दार्जिलिंग में धारा 144 लागू कर दी है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक गोरखालैंड समर्थकों ने सिंगमाड़ी में पीडब्ल्यूडी कार्यालय, विजनबाड़ी में बीडीओ कार्यालय तथा सोनाडा में एक हाइड्रो परियोजना कार्यालय में आग लगा दी। प्रदर्शनकारी सुकना स्थित एक पंचायत कार्यालय पहुंचे और कर्मचारियों को बाहर निकालना चाहा, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है तथा आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 10-12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्री गुरंग ने कहा कि राज्य सरकार की कथित दमनकारी कार्यप्रणाली के कारण गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) का क्रियान्वयन विफल रहा है। पृथक गोरखालैंड आंदोलन की अगुवाई के लिये उनके पास अन्य विकल्प नहीं हैं। जीजेएम ने दार्जिलिंग आये पर्यटकों से यह कहते हुये यहां से चले जाने को कहा है कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में उनकी पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दूसरी तरफ बंद के मद्देनजर दार्जिलिंग में जिला कलेक्टर कार्यालय, राजस्व इमारत,अदालत के आसपास और सभी महत्वपूर्ण इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गयी है। जिला कलेक्टर जॉयसी दासगुप्ता ने बताया कि फूलबाजार में अनुमंडलीय अधिकारी कार्यालय को जलाने का प्रयास किया गया तथा इसके अलावा क्षेत्र में स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सभी कार्यालयों में उपस्थिति अच्छी रही। सरकार ने अपने कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पर उपस्थित रहने की सलाह दी है और चेतावनी भी दी है कि अनुपस्थिति पर वेतन काटने के साथ ही उनके सर्विस रिकार्ड में भी टिप्पणी दर्ज की जायेगी। ट्राय ट्रेन की सेवा देने वाली दार्जिलिंग हिमालयीन रेलवे ने बंद के कारण अपनी सेवायें अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दी हैं।

मंदसौर जिले की हिंसा मामले की जांच के लिए जैन आयोग गठित

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भोपाल, 12 जून, मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में किसान आंदोलन के दौरान मंदसौर जिले में गोलीचालन के दौरान पांच व्यक्तियों की मौत के मामले में आज एक सदस्यीय जांच आयोग को गठन कर दिया, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य शासन ने मंदसौर जिले में 6 जून आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग किये जाने से पांच व्यक्तियों की मृत्यु की घटना की जांच के लिये यह आयोग गठित किया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जे के जैन की अध्यक्षता में गठित यह एकल सदस्यीय जांच आयोग अपने गठन की अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के अंदर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा। आयोग का मुख्यालय इंदौर रहेगा। सूत्रों के अनुसार जांच आयोग पांच बिन्दुओं की जांच करेगा। उपरोक्त घटना किन परिस्थितियों में घटी। पुलिस द्वारा जो बल प्रयोग किया गया, क्या वह घटनास्थल की परिस्थितियों को देखते हुए उपयुक्त था या नहीं और यदि नहीं तो इसके लिये दोषी कौन है। क्या जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने तत्समय निर्मित परिस्थितियों और घटनाओं के लिये पर्याप्त एवं सामयिक कदम उठाये थे। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में यथोचित सुझाव भी आयोग देगा। इसके अलावा ऐसे अन्य विषय, जो जांच के अधीन मामले में आवश्यक या अनुषांगिक हों, जांच बिंदुओं में शामिल रहेंगे। राज्य में एक जून से प्रारंभ हुए किसान आंदोलन के बीच पांच जून से यह उग्र हो गया था। इसी बीच मंदसौर जिले के पिपल्यामंडी में छह जून को गोलीचालन में पांच किसानों की मौत हो गयी थी। एक अन्य किसान की मृत्यु हृदयाघात के कारण हुयी। इस आंदाेलन के दो दिन बाद एक व्यक्ति ने भी दम तोडा था। कथित रूप से वह प्रदर्शन के दौरान हिंसक झडप में घायल हो गया था। बाद में इंदौर में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गयी थी।


अटल पेंशन योजना के लिए आधार हुआ अनिवार्य

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नयी दिल्ली 12 जून, सरकार ने अटल पेंशन योजना के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है, इस संबंध में सरकार ने आज एक अधिसूचना जारी की, आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब अटल पेंशन योजना को आधार कानून की धारा सात में शामिल कर दिया गया है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर या आधार पंजीकरण का प्रमाण देना होगा। इसके तहत अटल पेंशन योजना के उपभोक्ताओं को अपने इस पेंशन खाते को आधार नंबर से जोड़ना होगा। इसके साथ ही अपने उस बचत खाते को भी आधार से जोड़ना होगा जिससे अटल पेंशन योजना की राशि की कटौती की जायेगी और सरकार के अंशदान को खाते में जमा किया जायेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत 12.35 लाख ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान की है जो सरकार की ओर से एक हजार रुपये तक अंशदान के योग्य हैं। इस योजना के अभी 54 लाख से अधिक उपभोक्ता हैं। मंत्रालय ने कहा कि पारदर्शिता , सक्षमता और लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आधार कार्ड को पहचान का प्राथमिक दस्तावेज माना जा रहा है।

किसान ऋण माफी के लिए स्वयं संसाधन जुटाये राज्य : जेटली

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नयी दिल्ली 12 जून, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार राज्यों को किसानों के ऋण माफ करने के लिए वित्त उपलब्ध नहीं करायेगी और जो राज्य किसान ऋण माफ करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए स्वयं संसाधन जुटाने होंगे। श्री जेटली ने सरकारी बैंक के प्रमुखों के साथ बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा कि जो राज्य किसान ऋण माफ करना चाहते हैं वे कर सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें अपने संसाधन से व्यवस्था करनी होगी। केन्द्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी। उनसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने करीब 30 हजार करोड़ रुपये के किसान ऋण माफ करने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही 36 हजार करोड़ रुपये के किसान ऋण माफ कर चुकी है। वित्त मंत्री ने बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के बारे में कहा कि रिजर्व बैंक जोखिम में फंसे ऐसे ऋण की सूची बनाने के अंतिम चरण में है जिस पर दिवालिया कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। केन्द्रीय बैंक शीघ्र ही यह सूची जारी करने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों के साथ मिलकर इस दिशा में गंभीरता और सक्रियता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी बैंकों ने वर्ष 2016-17 में 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिचालन लाभ अर्जित किया है। इस बैठक में सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ ही रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एस एस मुंदरा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। सरकारी बैंकों का इस वर्ष मार्च में समाप्त वित्त वर्ष में छह लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऋण जोखिम में फंसे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट के परिणाम पर लगी रोक हटाई

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नयी दिल्ली, 12 जून, उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) के परिणाम पर लगी रोक हटाते हुए इसे 26 जून तक जारी करने का आज आदेश दिया। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने परीक्षा परिणाम पर रोक संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की याचिका पर यह स्थगनादेश जारी किया। पीठ ने कहा कि कोई भी उच्च न्यायालय नीट 2017 से संबंधित किसी भी याचिका की सुनवाई नहीं करेगा। न्यायालय ने सीबीएसई की याचिका पर सभी संबंधित पक्षों को नोटिस भी जारी किये। न्यायालय ने सीबीएसई को परिणाम जारी करने और काउंसलिंग शुरू करने का आदेश भी दिया। सीबीएसई ने कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर नीट के परिणाम घोषित करेगा। गौरतलब है कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने विभिन्न भाषाओं के प्रश्न पत्रों में असमानता के आरोपों पर नीट के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी।

चुनाव आयोग ने सरकार से अवमानना संबंधी कानूनी शक्तियाें की मांग की

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नयी दिल्ली,12 जून, नाव आयोग ने उसकी छवि धूमिल करने के मामले में केंद्र सरकार से अवमानना कानून संबंधी शक्तियों की मांग की है। चुनाव आयोग के विश्वस्त सूत्रों ने आज यहां इस बात की पुष्टि की। एक मीडिया रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए सूत्रों ने बताया कि आयोग ने न्यायालय की अवमानना कानून-1971 में संशोधन का आग्रह किया है ताकि आयोग की छवि को धूमिल करने या इसके अधिकारों तथा शक्तियों को चुनौती देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके। आयोग का यह रूख ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में संपन्न कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए कई राजनीतिक पार्टियों ने आयेाग की कार्यशैली पर अंगुली उठाई थी। आयोग ने 24 अप्रैल को कानून मंत्रालय को एक पत्र लिखकर अतिरिक्त शक्तियों की मांग की थी ताकि निराधार आरोपो के जरिए इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। यह मामला फिलहाल कानून मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन है । चुनाव आयोग ने अपने पत्र में अन्य देशों के चुनाव आयोगों का उदाहरण दिया है जिसमें पाकिस्तान का चुनाव आयोग भी शामिल है जो अपनी छवि को धूमिल करने वाले किसी भी व्यक्ति या राजनैतिक पार्टी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

भाजपा ने राष्ट्रपति उम्मीदवार पर बात करने के लिये समिति गठित की

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नयी दिल्ली 12 जून, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रपति चुनाव के लिये विभिन्न दलों से बातचीत कर सर्वसम्मति बनाने के लिये केन्द्रीय मंत्रियों -सर्वश्री राजनाथ सिंह, एम. वेंकैया नायडु और अरुण जेटली की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। पार्टी की आज यहां जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से चर्चा के लिये एक समिति का गठन किया है। इस समिति में केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री अरुण जेटली और शहरी विकास एवं सूचना प्रसारण मंत्री एम. वेंकैया नायडु हैं। विज्ञप्ति में कहा गया कि यह समिति विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत करके राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करेगी। राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी का कार्यकाल 25 जुलाई को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 14 जून को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 28 जून है और आवश्यक हुआ तो 17 जुलाई को मतदान होगा। मतगणना 20 जुलाई को होगी।

ट्रंप के न्यौते पर 25 जून को अमेरिका जायेंगे मोदी

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नयी दिल्ली 12 जून, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर 25 जून को दो दिन की अमेरिका यात्रा पर जायेंगे, दोनों अनूठे नेताओं के बीच मुलाकात पर विश्वभर के कूटनीतिज्ञ विशेषज्ञों की निगाहें होंगी जहां उनके बीच परंपरागत द्विपक्षीय, बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ पेरिस समझौते पर भी बात होने की संभावना है। श्री ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली अमेरिका यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दूसरे दिन 26 जून को श्री ट्रप के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच यह पहली मुलाकात होगी। इस मुलाकात की विश्वभर के कूटनीतिक हलकों में प्रतीक्षा की जा रही है। विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया दोनों नेता भारत तथा अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी के विभिन्न आयामों तथा अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार श्री मोदी श्री ट्रंप के साथ आतंकवाद से मुकाबले सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे जिनमें एच1बी वीसा, पर्यावरण संरक्षण संबंधी पेरिस समझौते प्रमुख होंगे। श्री ट्रंप ने हाल ही में पेरिस समझौते से यह कह कर बाहर आने का ऐलान किया था कि इससे भारत एवं चीन जैसे देशों को अरबाें डॉलर की कमाई होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान को भारत अमेरिका संबंधों में गतिरोध के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन श्री मोदी ने भी रूस की यात्रा के दौरान इसका जवाब देते हुए कहा था कि भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के अपनी 5000 साल पुरानी प्रतिबद्धता के तहत पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं और वह समझाैते से पीछे नहीं हटेगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस माह अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में इस आशय के एक सवाल के जवाब में कहा था कि श्री ट्रंप के प्रशासन के साथ भी भारत के वैसे ही रिश्ते हैं जैसे श्री ओबामा के प्रशासन के साथ थे। उन्होंने कहा “भारत और अमेरिका के संबंध परस्पर लाभ पर आधारित हैं और दोनों देशों के संबंध पहले की रफ्तार से ही बढ रहे हैं।” अमेरिका को भारत का बड़ा रक्षा सहयोगी बताते हुए उन्होंने कहा,“प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से तीन बार बात की है, अधिकारियों की आपस में बात होती रही हैं । यह बातचीत सकारात्मक और अच्छी रही है।” श्री ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के संबंधों के बारे में पूछे गये सीधे सवाल पर उन्होंने कहा, “उनकी तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे यह लगे कि दोनों देशों के विशेष संबंधों में किसी तरह की कमी आई है। ” हालांकि श्री ट्रंप के पेरिस समझौते से हटने की घोषणा और जलवायु परिवर्तन आर्थिक मदद को लेकर भारत पर टिप्पणी पर श्रीमती स्वराज ने कहा कि पेरिस समझौते को लेकर भारत की प्रतिबद्धता अक्षुण्ण रहेगी चाहे अमेरिका उसमें रहे या नहीं रहे। पर्यावरण एवं प्रकृति का संरक्षण भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति में निहित है। उन्होंने कहा, “यह आज की प्रतिबद्धता नहीं है। हमारी प्रतिबदद्धता 5000 साल की है। नदियों और वृक्षों की पूजा, यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है। इसलिए कोई कहे कि दबाव या पैसे के लेकर हस्ताक्षर किए तो मैं ये आरोप खारिज करती हूं।” एच-1बी वीजा के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री का कहना है कि अभी तक स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। 2004 के बाद से 65 हजार ऐसे वीसा की सीमा निर्धारित है, जो यथावत है। वीसा लॉटरी के आधार पर अब भी दिये जा रहे हैं। पीएचडी करने वालों को 20 हजार वीसा की सीमा भी पूर्ववत है। उन्होंने कहा कि कुछ निर्णय कार्यकारी आदेश से नहीं लिये जा सकते हैं। उनके लिये अमेरिकी कांग्रेस में विधेयक लाना होता है। भारत सरकार ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के अलावा सांसदों के भी संपर्क में हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी भी अमेरिका में ट्रंप प्रशासन से इस बारे में बात करेंगे।

भारत ने रिहा किये पाकिस्तान के 11 कैदी

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नयी दिल्ली 12 जून, पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर जारी तनाव के बीच भारत ने देश की विभिन्न जेलों में बंद 11 पाकिस्तानी कैदियों को आज रिहा कर दिया, इन पाकिस्तानी नागरिकों को पंजाब में वाघा सीमा पर पाकिस्तान के अधिकारियों को सौंप दिया गया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इन कैदियों ने अपनी सज़ा पूरी कर ली थी और उन्हें रिहा कर दिया गया। इनमें से अधिकतर लोग सीमा पार करके भारतीय क्षेत्र में अवैध रूप से विचरण करते पकड़े गये थे।


महागठबंधन सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट : भाजपा

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समस्तीपुर 12 जून, बिहार भारतीय जनता पार्टी( भाजपा) ने कहा कि प्रदेश की महागठबंधन सरकार के कार्यकाल में राज्य की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गयी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नित्यानंद राय ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया है कि महागठबंधन के शासनकाल में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार देश में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर शर्मसार हुयी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय योजना फ्लॉप हो गई है और इन योजनाओ का लाभ राज्य के लोगों नहीं मिल रहा है । भाजपा सांसद ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र की सरकार अपने तीन वर्षो के कार्यकाल के दौरान सबका साथ और सबका विकास के मूलमंत्र के साथ देश के सर्वांगीण विकास में लगी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ देश मे व्यापक मुहिम चला रखी है जिसका परिणाम आज लोगो को दिखाई दे रहा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि बिहार में अगली सरकार भाजपा की ही बनेगी और इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। इस अवसर पर भाजपा के संगठन प्रभारी राजेन्द्र मंडल, पार्टी के जिलाध्यक्ष राम सुमरन सिंह, जिला उपाध्यक्ष शैलैन्द्र सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। बाद मे श्री राय ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर भाजपा की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वावान किया ।

बिहार सरकार सौर ऊर्जा के जितने भी प्रस्ताव भेजेगी, केंद्र मंजूरी देने को तैयार : पीयूष

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पटना 12 जून, केंद्रीय बिजली, कोयला, खनन और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने देश में स्वच्छ ऊर्जा के विकल्पों को विस्तार देने की प्रतिबद्धता दुहराते हुये आज कहा कि बिहार सरकार राज्य में सौर ऊर्जा क्षेत्र का विकास करने के लिए जितने भी प्रस्ताव भेजेगी, केंद्र उसे मंजूरी देने को तैयार है। श्री गोयल ने अपने मंत्रालय के तीन वर्ष की उपलब्धियों का विवरण देने के लिए यहां आयोजित वीडियो कांफ्रेंसिंग कार्यक्रम में पूछे गये सवाल का जवाब देते हुये कहा, “सौर ऊर्जा क्षेत्र का विकास करने के लिए हमने सौर पार्क योजना शुरू की है। साथ ही सरकारी भवनों, कार्यालयों, विद्यालयों और अस्पतालों की छत पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए हम सब्सिडी भी दे रहे हैं। इसलिए, मैं चाहूंगा कि बिहार में इस क्षेत्र के विकास को और गति देने के लिए राज्य सरकार अधिक से अधिक प्रस्ताव भेजे, हम सभी प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए तैयार हैं।” केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार घरों, कार्यालयों और औद्योगिक इकाइयों की छतों पर सौर ऊर्जा के रूफटॉप लगाने के साथ ही किसानों को बिजली की ऑफग्रेड देने के उद्देश्य से सौर पार्क स्थापित करने के जितने भी प्रस्ताव भेजेगी केंद्र सरकार उसे अवश्य मंजूरी देगी। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार इस दिशा में दो कदम चलेगी तो केंद्र चार कदम आगे बढ़ने को तैयार है। उन्होंने कहा, “मैं बिहार सरकार से दरख्वास्त करना चाहूंगा कि वह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में और प्रस्ताव भेजें ताकि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर इस क्षेत्र के विकास को तेज गति प्रदान कर सके।”

श्री गोयल ने बिहार में विद्युत क्षमता विस्तार के बारे में पूछे जाने पर कहा, “बिहार बिजली की क्षमता का जितना विस्तार करना चाहता है हम उसके लिए संयंत्र लगाने को प्रतिबद्ध हैं लेकिन जबतक उन इकाइयों का बिजली खरीद समझौता (पीपीए) नहीं होगा नये संयंत्र लगाने का कोई सार्थक अर्थ नहीं है।”  केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में विद्युत की इंस्टॉल क्षमता पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि बांका में 4000 मेगावाट क्षमता की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना (यूएमपीपी) का काम चल रहा है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य भी जारी है। जब ये सभी कार्य पूरे हो जाएंगे तो इसके लिए कोयला ब्लॉक की भी पहचान कर ली गई है।  श्री गोयल ने कहा कि बांका यूएमपीपी के लिए राज्य सरकार को पहले बिजली खरीद समझौते को सुनिश्चित करना होगा क्योंकि कुछ राज्यों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा, “यदि बिहार सरकार स्वयं बांका यूएमपीपी की बिजली लेने की सहमति दे दे तो हम काफी तीव्र गति से इससे जुड़े प्रत्येक कार्य की मंजूरी दे देंगे।”  उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बिहार मेगा पावर लिमिटेड (बीएमपीएल) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल) के संयुक्त उपक्रम की बांका में बन रही इस 4000 मेगावाट क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा पावर परियेाजना से उत्पादित कुल बिजली में से 50 प्रतिशत (2000 मेगावाट) बिहार को मिलेगी। 

नीतीश ने भाजपा की चुनौती स्वीकार की और कहा मध्यावधि चुनाव के लिए वह हैं तैयार

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पटना 12 जून, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि वह बिहार में मध्यावधि चुनाव कराने के लिए तैयार हैं यदि भाजपा उत्तरप्रदेश विधानसभा और दोनों राज्यों के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के लोकसभा सदस्यों का इस्तीफा कराकर चुनाव कराने को तैयार हों। श्री कुमार ने यहां मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में आयोजित ‘लोक संवाद’ कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उत्तरप्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य की मांग पर बिहार में मध्यावधि चुनाव के लिए वह तैयार हैं लेकिन बिहार के साथ ही उत्तरप्रदेश में भी मध्यावधि चुनाव कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार और उत्तरप्रदेश के राजग के सांसदों को इस्तीफा देकर दोनों राज्यों की रिक्त लोकसभा सीट के लिए भी मध्यावधि चुनाव कराने का रास्ता तैयार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने श्री मौर्य का नाम लिये बगैर कहा कि आश्चर्य है कि इस तरह की मांग भी की जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग नोटिस लिये जाने लायक भी नहीं है। गौरतलब है कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के तीन वर्ष की उपलब्धियां गिनाने के लिए कल यहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान श्री मौर्य ने श्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि उन्हें प्रदेश में किये गये अपने बेहतर कार्यों पर भरोसा है तो विधानसभा को भंग कर चुनाव करायें।

नीतीश सरकार ने किसानों से खरीदे केवल 18 मिट्रिक टन धान : सुशील मोदी

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पटना 12 जून, बिहार भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)विधानमंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य की नीतीश सरकार पर किसानों के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुये आज कहा कि सरकार ने इस बार किसानों से केवल 18 मिट्रिक टन धान की खरीद की है।  श्री मोदी ने यहां कहा कि बिहार में इस साल 90 लाख मिट्रिक टन धान की पैदावार हुई लेकिन सरकार केवल 18 लाख मिट्रिक टन की ही खरीद कर पाई। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों को औने-पौने दाम पर धान बेचने के लिए विवश होना पड़ा। उन्होंने कहा कि फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) चाहे जितना भी निर्धारित कर दिया जाए यदि सरकार किसानाें से उनकी ऊपज खरीदेगी ही नहीं तो किसानों को लाभ कैसे मिलेगा। भाजपा नेता ने कहा कि यदि नीतीश सरकार प्रधानमंत्री फलस बीमा योजना के तहत बीमा कम्पनियों के कार्यकलाप से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी बीमा कम्पनी खोल कर किसानों का बीमा करने से किसने रोका है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपनी अनेक योजनाओं से देश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत है। क्या किसान हितों की चिन्ता करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की नहीं है। 


श्री मोदी ने कहा कि कृषि ऋण के ब्याज पर केन्द्र सरकार पांच प्रतिशत अनुदान देती है जिसके कारण किसानों को मात्र चार प्रतिशत ब्याज ही देना पड़ता है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा आदि कई राज्यों की सरकारें किसानों को ब्याज रहित कर्ज देती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के कार्यकाल के दौरान बिहार के किसानों को भी ब्याज पर एक प्रतिशत की सब्सिडी दी गई थी, जो पिछले तीन साल से बंद है। भाजपा नेता ने सवालिया लहजे में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतायें कि कृषि कैबिनेट को क्यों भंग कर दिया गया। सरकार के महत्वाकांक्षी सात निश्चय कार्यक्रम में कृषि को क्यों नहीं शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि कृषि के बजट में भारी कटौती क्यों कर दी गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी साल (वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव) में धान खरीद पर किसानों को 200 रुपये बोनस देने वाली सरकार ने इस साल इस मद में एक पैसा भी क्यों नहीं दिया। डीजल अनुदान, कृषि यांत्रिकरण, किसान पाठशाला जैसी सारी योजनाएं बुरी तरह से विफल क्यों हो गई। उन्होंने कहा कि क्या मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी कर बतायेंगे कि दूसरे कृषि रोड मैप (2012-17) क्यों विफल हो गया। 

युवा केवल भविष्य निर्माण के सपने नहीं देखते, उसे पूरा करना भी जानते हैं : कोविंद

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पटना 12 जून, बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने युवाओं को देश की ताकत बताया और कहा कि आज की युवा पीढ़ी केवल भविष्य निर्माण के सपने ही नहीं देखती बल्कि उन सपनों को साकार करना भी जानती है। श्री कोविंद ने आज यहां ‘पाटलिपुत्र राष्ट्रीय युवा संसद’ के समापन-समारोह को संबोधित करते हुये कहा, “जिस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत वहां के युवा हों, वह राष्ट्र अपने समग्र और सर्वतोन्मुखी विकास के प्रति आश्वस्त रह सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा और परिश्रम पर हमें गर्व है। आज की युवा पीढ़ी केवल अपने भविष्य निर्माण के सपने ही नहीं देखती बल्कि उन सपनों को साकार करना भी जानती है।” राज्यपाल ने कहा कि भारत एक पूर्ण युवा राष्ट्र है। युवा राष्ट्र इस अर्थ में कि यहां की 65 प्रतिशत से अधिक आबादी युवाओं की है। उन्होंने कहा कि वह अत्यंत गौरवान्वित हैं और आत्मबल से पूरी तरह सम्पन्न भी, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज देश के युवाओं ने अपने मजबूत कंधों पर राष्ट्र निर्माण का दायित्व उठा लिया है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति की गतिविधियों में युवाओं को न सिर्फ गहरी दिलचस्पी रखनी चाहिए बल्कि इसमें उन्हें सक्रिय भूमिका भी निभानी चाहिए ताकि उनकी आवाज विधानमंडलाें और संसद तक संजीदगी से पहुंच सके। श्री कोविंद ने कहा कि पूंजीवाद और बाजारवाद ने भौतिकतावाद को इस तरह फैला रखा है कि मनुष्य की अस्मिता ही संकटग्रस्त दिखने लगी है। मानवता ही नहीं बचेगी, मनुष्य के सपने ही नहीं बचेंगे, तो दुनिया के संवरने की उम्मीद कैसे की जाये। उन्होंने पंजाबी कवि पाश को उद्धृत करते हुए कहा कि ‘सबसे खतरनाक होता है, हमारे सपनों का मर जाना।’ उन्होंने स्वामी विवेकानन्द के संदेशों की ओर युवाओं का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि चरित्रवान, बुद्धिमान, त्यागी और परोपकारी युवाओं की देश और समाज को बेहद जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो हमें संवेदनशील मनुष्य बना सके।


इसके बाद राज्यपाल ने खुदाबख्श ओरिएन्टल लाईब्रेरी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खुदाबख्श साहब ने जब पुस्तक और इंसान के बीच रिश्ते को गहराई से समझा था तभी इस पुस्तकालय की स्थापना की थी। यह लाईब्रेरी कुछ खास धरोहरों की तरह आज बिहार की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि अपनी इस धरोहर को सजाने-संवारने के लिए और अधिक संजीदगी से विचार किया जाये। श्री कोविंद ने कहा, “हम पुस्तकालय में पहुंचकर किताबों से जो रिश्ता बनाते हैं, वह कई मायनों में विशिष्ट होता है। पुस्तकों के साथ इंटरनेटी रिश्ता भावनात्मक नहीं बन पाता। कठिनाईपूर्वक, थोड़ी मेहनत-मशक्कत के बाद किसी के साथ कायम किया गया रिश्ता अधिक संवेदनशील होता है, गहराई वाला होता है।” राज्यपाल ने कहा कि स्थापना के समय इस पुस्तकालय में 4000 पांडुलिपियां थीं, जिनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई है और अभी 21,000 से अधिक पांडुलिपियां यहां सुरक्षित हैं, जिनमें अरबी और फारसी के साथ उर्दू, उजबेक, हिन्दी और संस्कृत भाषाओं की दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय के आधुनिकीकरण के लिए पिछले दो दशकों में कई महत्वपूर्ण प्रयास हुये हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पांडुलिपियों के डिजिटाइज्ड करने की प्रक्रिया है, जिसका पहला चरण अब सम्पन्न हो चुका है और अब कई पुस्तकों की छायाप्रतियां इन्टरनेट द्वारा पाठकों और शोधार्थियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो रही है। इस पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं और विषयों की लगभग तीन लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो शोधार्थियों और पाठकों के लिए बेहद उपयोगी हैं।

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