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सीएम साहब आप भी हिसाब दे दीजिए : रविशंकर

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बिहारशरीफ 12 जून, केंद्रीय विधि एवं न्याय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुये आज कहा कि केंद्र सरकार अपने विकास कार्यों का ब्यौरा जनता को दे रही है तो ‘सीएम साहब आप भी हिसाब दे दीजिए।’ श्री प्रसाद ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने पर यहां आयोजित ‘सबका साथ, सबका विकास’ सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा, “राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से अलग होकर श्री कुमार तथाकथित ईमानदार लोगों के साथ काम कर रहे हैं लेकिन आज तक राज्य में कोई बड़ा निवेश नहीं हुआ और न ही कोई नया विश्वविद्यालय ही खुल पाया। हम तो अपने कार्यो का हिसाब दे रहे हैं, सीएम साहब आप भी हिसाब दे दीजिए।” केंद्रीय मंत्री ने केंद्र द्वारा किसानों के हित के लिए किये कार्यों का ब्यौरा देते हुये कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए कृषि क्षेत्र में विज्ञान, तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए फसल बीमा योजना का दायरा भी बढ़ाया गया है। श्री प्रसाद ने कहा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के उद्देश्य से किसानों के लिए मृदा हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की गई हैं। इस योजना के तहत बिहार के 38.59 लाख किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराया गया है। मृदा की जांच के लिए राज्य में छह प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसल सुलभ और पूरी पारदर्शिता के साथ बेचने में मदद देने के लिए डिजिटल मार्केट बनाया गया है जिससे बिहार की 14 मंडियां जुड़ गयी हैं। 



केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डेयरी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में शीर्ष पर है। बिहार में डेयरी उद्योग के तीव्र विकास के लिए 18 करोड़ 30 लाख रुपये दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में छोटे-छोटे शहरों में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) खोले जा रहे हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में बीपीओ खोले जा चुके हैं। बिहार में बीपीओ में 4600 सीटें हैं। उन्होंने नालंदा में भी एक बीपीओ खोलने भरोसा दिया है। श्री प्रसाद ने कहा कि देश की आबादी 125 करोड़ की है, जिनमें से 108 करोड़ लोगों के पास मोबाइल फोन है और 50 करोड़ लोग मोबाइल पर इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। 115 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड हैं। आने वाले वर्षों में छह करोड़ परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में 16 लाख 83 हजार परिवारों को डिजिटल साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले तीन साल के दौरान देश में 72 मोबाइल विनिर्माण कंपनियां आयी है। केंद्र सरकार लोगों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार देने के प्रयास में जुटी है। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र, कॉमन सर्विस सेंटर और मनरेगा के माध्यम से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। 


गरीब बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं : तेजस्वी

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पटना 12 जून, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बालश्रम के विरुद्ध समाज में जागरुकता पैदा करने की अपील करते हुये आज कहा कि गरीब बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है कि उनकी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें सही दिशा में अग्रसर होने का अवसर उपलब्ध कराया जाये। श्री यादव ने विश्व बाल श्रमिक निषेध दिवस के अवसर पर श्रम संसाधन विभाग के तत्वाधान में यहां आयोजित समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि बालश्रम का मुख्य कारण गरीबी है। देश मे गरीबी का अंत हो, सब का जीवन खुशहाल हो और बच्चों का भविष्य सुधरे और बालश्रम से देश मुक्त हो, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिक गरीब परिवार से आते हैं। उनसे मज़दूरी कराना सबके लिये शर्म का विषय है। सबको मिलकर इसके खिलाफ समाज मे जागरुकता पैदा करनी होगी। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है उनकी प्रतिभा को पहचानकर उन्हें सही दिशा में अग्रसर होने का अवसर उपलब्ध कराया जाये। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग ने अभियान चलाकर तीन दिनों के अन्दर 166 बच्चों को बालश्रम से मुक्ति कराया गया और उन्हें 25-25 हजार रुपये देकर पुनर्वास कराया गया। उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा की सरकार के साथ ही आम लोगों को भी बच्चों के अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा।सकरात्मक सोंच के साथ व्यापक कार्य योजना बनाये जाने की ज़रूरत है तभी बच्चों को शिक्षा और उनका अधिकार मिल पायेगा।


श्री यादव ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग ने आज एक वाट्सएेप नम्बर जारी किया है। आप जहां भी बच्चों को बाल श्रमिक के रुप मे देखें उसकी फोटो ले कर इस ऐप पर सूचना दें। उन्होंने कहा कि गरीब के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, ज़रूरत है उनकी छुपी प्रतिभा को पहचाना जाए और उन्हें समाज की मुख्यधारा मे लाने के लिये सही दिशा दिखाई जाए। इस मौके पर श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश ने कहा कि बाल मज़दूरी निवारण अधिनियम वर्ष 2002 से लागू है। कठोर कानून के साथ सामाजिक चेतना को जगाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिनके हाथों मे कलम होना चहिए था उन्हें कुदाल और झाड़ू थमा दिया गया। पूरा समाज शिक्षित होगा तभी बाल मज़दूरी के कोढ़ से समाज को मुक्ति मिल पायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि बच्चों को उनका अधिकार मिले और बालश्रम का उन्मूलन किया जाये। समाज कल्याण मंत्री मंजु वर्मा ने कहा की बच्चों का जो खेलने और पढ़ने का समय होता है उस समय उन्हें बालश्रम में धकेल दिया जाता है। यह सब अशिक्षित होने और गरीबी के कारण होता है। उन्होंने कहा कि बच्चों का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिये। वे देश के भविष्य हैं। बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो देश का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। समारोह को श्रम संसाधन विभाग के सचिव दीपक कुमार सिंह, यूनिसेफ प्रतिनिधि ए. रहमान, श्रम आयुक्त गोपाल मीणा ने भी सम्बोधित किया। 

मोदी सरकार वादा पूरा कर दे तो किसानों की अधिकांश समस्या का हो जायेगा समाधान : नीतीश

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पटना 12 जून, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में उत्पन्न कृषि संकट को दूर करने के लिए किसानों की कर्ज माफी को नाकाफी बताया और कहा कि यदि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों को उत्पादन लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का अपना सिर्फ एक वादा पूरा कर देती है तो किसानों की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जायेगा। श्री कुमार ने यहां मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में आयोजित 'लोक संवाद'कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र समेत देश के अन्य हिस्सों में किसान आंदोलन करने के लिए विवश हो गये। आज देश में कृषि संकट की स्थित उत्पन्न हो गई है। किसान अपने उत्पादों को खेतों में ही छोड़ने और सड़कों पर फेंकने के लिए क्यों विवश हुए, इसपर गहरायी से सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फसलों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन किसानों को उसका सही दाम नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि संकट का मुख्य कारण यह है कि किसानों की फसल उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है लेकिन किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मूल समस्या यही है। उन्होंने कहा कि अकेले कर्ज माफी इस समस्या का समाधान नहीं है। कर्ज माफी कर किसानों का आंदोलन कुछ देर के लिए रुक सकता है लेकिन  किसानों के संकट का स्थाई समाधान नहीं हो सकता है। श्री कुमार ने कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार यदि किसानों को उत्पादन लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर समर्थन मूल्य देने का अपना चुनावी वादा पूरा कर देती है तो सिर्फ इससे ही किसानों की अधिकांश समस्याओं का समाधान हो जायेगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले किसानों से वादा किया था कि उनकी सरकार बनने के बाद लागत मूल्य पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी लेकिन चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार अपना वादा भूल गयी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि मंत्रालय का सिर्फ नाम बदलकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय करने से नहीं होगा जब तक कि इसमें सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाये। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार को किसानों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए ताकि किसानों की आमदनी बढ़े तथा उनके बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर व्यवस्था हो सके श्री कुमार ने कहा कि वह आनुवांशिक रूप से संशोधित (जीएम) बीज के इस्तेमाल का शुरू से विरोध करते रहे हैं क्योंकि यह न सिर्फ पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करता है बल्कि किसानों के भी हित में नहीं है। पर्यावरणविद् तथा कृषि विशेषज्ञों ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने बीटी कॉटन का उदाहरण देते हुये कहा कि लोगों को ऐसा लगा था कि इससे बीमारियों से मुक्ति मिल जायेगी लेकिन इसके आने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बीजों पर अपना एकाधिकार कर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएम बीज के प्रभाव का अध्ययन होना चाहिये। जीएम बीज पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना  एकाधिकार बनायेगी, मुनाफा कमायेंगी तथा किसान उन पर निर्भर हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि सरसों के जीएम बीज के इस्तेमाल से शहद उत्पादन पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। श्री कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष फसल बीमा योजना लागू की है जिसका फायदा सिर्फ फसल बीमा कंपनियों को हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीमा प्रीमियम के तौर पर किसान, केन्द्र और राज्य सरकार ने बड़ी रकम फसल बीमा कपंनियों को दी लेकिन किसानों को फसल बीमा योजना के अंर्तगत काफी कम भुगतान किया गया ।


मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में किसानों की आमदनी में भारी गिरावट आयी है। यही कारण है कि खेती से जुड़े जाट, मराठा और पाटिदार समुदाय के लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की हालत बेहद बदतर है और उनकी आमदनी ग्रुप डी के सरकारी कर्मचारियों से भी कम है। श्री कुमार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी विपक्ष की सभी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वागत योग्य है। विपक्ष की पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर बातचीत की है। उन्होंने कहा, "हम राष्ट्रपति चुनाव के लिए सरकार की तरफ से आम सहमति बनाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यदि इसपर आम सहमति नहीं बनी तो विपक्ष की ओर से एक साझा उम्मीदवार उतारा जायेगा।"मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार देने में कोई देरी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष के बड़े नेता बैठेंगे तब 15 से 20 मिनट में उम्मीदवार पर अंतिम फैसला हो जायेगा । आज के लोक संवाद कार्यक्रम में सामान्य प्रशासन, पुलिस, गृह, निगरानी, पंचायती राज, सहकारिता, नगर विकास एवं आवास, मद्य निषेध निबंधन एवं उत्पाद विभाग, वाणिज्य कर, राजस्व एवं भूमि सुधार, खान एवं भू-तत्व, परिवहन तथा आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित मामलों पर 05 लोगों ने मुख्यमंत्री को अपना सुझाव दिया। सुझाव देने वालों में पटना के सुबोध कुमार, अमित सिंह और सीमा सिंह, भागलपुर के राजीव झा और औरंगाबाद के दिनेश प्रसाद सिंह शामिल थे। लोक संवाद कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री आलोक कुमार मेहता, नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. मदन मोहन झा, परिवहन मंत्री चन्द्रिका राय, खान एवं भूतत्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी, आपदा प्रबंधन मंत्री चन्द्र शेखर, पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत, राज्य के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक पी. के. ठाकुर तथा मंत्रिमण्डल समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के अलावा अन्य विभागों के प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित थे। 

ऐश्वर्या के साथ फिर से काम कर सकते हैं अभिषेक बच्चन

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मुंबई, 12 जून, बॉलीवुड के जूनियर बी अभिषेक बच्चन अपनी पत्नी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के साथ फिर से काम कर सकते हैं। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के एक बार फिर साथ में फिल्म करने की चर्चा जोरों पर है लेकिन अभिषेक का कहना है कि फिल्म में काम करने को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। चर्चा है कि दोनों को अनुराग कश्यप की फिल्म ‘गुलाब जामुन’ के लिए चुना गया है। अभिषेक ने इस बारे में पूछे जाने पर बताया, “इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप नहीं कर रहे हैं। इसमें नया निर्देशक होगा और अनुराग कश्यप इसका निर्माण करेंगे। हम अभी भी इस बारे में अनुराग के साथ बातचीत कर रहे हैं और फिलहाल हम इस बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि मेरा मानना है कि घोषणा करने के लिए निर्माता ही सही शख्स है।

300 वनडे की उपलब्धि हासिल करेंगे युवराज

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नयी दिल्ली, 12 जून, भारत के धुरंधर बल्लेबाज युवराज सिंह टीम इंडिया के आईसीसी चैंपियंस ट्राफी के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद अपने करियर में 300 वनडे खेलने की उपलब्धि हासिल करने की दहलीज पर पहुंच गए हैं। भारत ने इंग्लैंड में चल रहे इस टूर्नामेंट के अपने आखिरी ग्रुप बी मैच में विश्व की नंबर एक टीम दक्षिण अफ्रीका को कल आठ विकेट से हराया और सेमीफाइनल में स्थान बना लिया। युवराज का यह 299 वां मैच था। वह सेमीफाइनल में उतरने के साथ ही 300 मैच की उपलब्धि हासिल कर लेंगे। वर्ष 2000 में चैंपियंस ट्राफी में ही अपने वनडे करियर की शुरुआत करने वाले युवराज अपना 300 वां मैच चैंपियंस ट्राफी में ही खेलेंगे। चैंपियंस ट्राफी को उस समय आईसीसी नॉकआउट टूर्नामेंट कहा जाता था। 17 वर्षाें के अपने शानदार करियर में युवराज ने 299 मैचों में 8622 रन बनाए हैं जिसमें 14 शतक शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 111 विकेट लिए हैं और 93 कैच लपकेे हैं। युवराज वनडे में इस समय वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा (299) की बराबरी पर हैं। वनडे में युवराज से आगे शान पोलक (303), अरविंद डी सिल्वा (308), सौरभ गांगुली (311), चामिंडा वास (322), स्टीव वॉ (325), जैक्स कैलिस ( 328), तिलकरत्ने दिलशान (330), मोहम्मद अजहरूद्दीन (334), राहुल द्रविड़ (344), मुथैया मुरलीधरन (350), वसीम अकरम (356), रिकी पोंटिंग (375), इंजमाम उल हक (378), शाहिद आफरीदी (398), कुमार संगकारा (404), सनत जयसूर्या (445), माहेला जयवर्धने (448) और सचिन तेंदुलकर (463) हैं।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांसदों सें कहा , जब तक आप चाहो उसी समय तक नेता पद पर रहूंगी

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लंदन,12 जून, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने सांसदों से कहा है कि जब तक उनकी पार्टी के सांसद चाहेंगे वह उस वक्त तक पार्टी की नेता रहेंगी। उनके साथ संसद में मौजूद सदस्याें ने यह जानकारी दी है। एक सांसद ने बताया कि सुश्री मे ने सांसदों से पिछले हफ्ते के चुनावी नतीजों पर माफी मांगी है और प्रधानमंत्री का कहना है कि केवल उनकी वजह से पार्टी इस झमेले में फंसी है तथा जब तक पार्टी सांसद चाहेंगे तो वह उनकी नेता बनी रहेंगी। सांसदों ने यह भी कहा कि इस बैठक में किसी भी तरह का कोई असंताेष दिखाई नहीं दिया ।

विशेष आलेख : प्रणव दा के नाम पर सर्वसम्मति क्यों जरूरी?

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आगामी 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर चल रही राजनीतिक गतिविधियों तेज हो गयी है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है तो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि अगर सरकार को स्वीकार हो तो प्रणव मुखर्जी के लिए दूसरे कार्यकाल पर विचार किया जा सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया है कि इस सर्वोच्च पद के लिए उसके दिमाग में कौन है? लेकिन मोदी सरकार ने इसके लिए तीन वरिष्ठ मन्त्रियों राजनाथ सिंह, अरुण जेतली व वैंकय्या नायडू की एक समिति बनाई गई है जो विपक्षी दलों से बातचीत करके राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी के नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेगी। यह भारत के लोकतंत्र के लिये शुभ एवं ऐतिहासिक घटना होगी यदि राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए सत्ताधारी व विपक्षी दलों के बीच सर्वसम्मति बनती है और यह भी बड़ी घटना ही कही जायेगी यदि इस सर्वोच्च पद के लिये उदाहरणीय किरदार का चयन होता है और प्रामाणिकता एवं नैतिकता को महत्व मिलता है। आवश्यकता है कि इस पद के लिये जिस व्यक्ति को लेकर भी हम आगे बढ़े तो प्रामाणिकता का बिल्ला उसके सीने पर हो और उसका कुर्ता कबीर की चादर हो। 


वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सभी राजनीतिक दलों में वर्तमान राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के नाम पर ही सर्वसम्मति बनती है तो यह राष्ट्र के लिये प्रेरक घटना होगी क्योंकि वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों में उनसे बेहतर कोई दूसरा प्रत्याशी सामने दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि किसी राष्ट्रपति कोे दो बार चुने जाने की ऐतिहासिक स्थिति केवल एक बार ही आयी है और प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद को ही यह गौरव प्राप्त हुआ। प्रणव दा के नाम पर यदि सर्वसम्मति बनती है तो यह कई मायनों में लोकतंत्र को मजबूती देगा। कांग्रेस पार्टी ने भले ही सन् 2012 उन्हें राष्ट्रपति बनाया हो, लेकिन  प्रणव दा ने इस सर्वोच्च पद की गरिमा एवं गौरव को कभी भी राजनीति पूर्वग्रहों का शिकार नहीं बनने दिया। संविधान के रक्षक के रूप उनकी भूमिका ऐतिहासिक एवं यादगार बनी है और उन्होंने इस पद की नयी परिभाषा गढ़ी। उनकी ऐसी ही अनेक विशेषताओं, योग्यता व गुणों को देखते हुए मोदी सरकार उन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है तो पूरे विश्व में एक अनूठा संदेश जायेगा और भारत का लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। विशेषतः भाजपा के लिये यह दूरगामी सकारात्मक सन्देश का प्रेरक बनेगा कि उसकी नजर में पार्टी से ज्यादा राष्ट्रीय हित है। 

राजनीतिक गलियारों में अब जबकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की खोज हो रही है, प्रणव दा के पुनर्निर्वाचन की संभावनाओं को भी गंभीरता से तलाशा जा रहा है, क्योंकि प्रणव मुखर्जी ने देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में नये मानक गढ़े हैं। राष्ट्रपति बनने के पहले तक प्रणव मुखर्जी राजनीति की मुख्य धारा में पूरी तरह से सक्रिय थे। वे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के, बल्कि यूपीए-2 के भी संकट मोचक थे। वे तीन ऐसी भूमिकाएं निभा रहे थे, जो और कोई नेता नहीं निभा पा रहा था। एक तो वे पार्टी में संगठन और सरकार के बीच पुल का काम करते थे। दूसरे, जनता और सरकार के बीच संवाद बनाते थे। और तीसरे, खुद कांग्रेस और गठबंधन के बीच की कड़ी बने हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने राजनीति की भांति ही संवैधानिक जिम्मेदारियों को भी बेखूबी निभाया। राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते ही वे पूरी तरह से राजनीतिक सोच से निष्क्रिय हो गये और अपनी जिम्मेदारियों को राजनीतिक नहीं, बल्कि संवैधानिक ढंग से सफल बनाने लगे। हमारा संविधान यह नहीं कहता कि राष्ट्रपति पद पर अराजनीतिक व्यक्ति को ही आना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के बाद उसे हर मोर्चे पर निष्क्रिय हो जाना चाहिए। वह सिर्फ दो मोर्चों पर राष्ट्रपति को निष्क्रिय रखता है। एक तो उससे राजनीति में सक्रिय न रहने की अपेक्षा की जाती है, ताकि उसकी निष्पक्षता बनी रहे और वह किसी खास दल के प्रति भेदभाव या पक्षपात न बरते। दूसरे, वह राष्ट्रपति को सरकार के किसी भी अंग-कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के परिचालन में सीधे हस्तक्षेप करने से रोकता है। इन दोनों मोर्चों पर प्रणव दा ने सफलता हासिल की और इस पद को एक ऊंचाई प्रदत्त की। उन्होंने हमेशा अपनी आंखें खुली और विवेक को जाग्रत रखा।


जो लोग यह मानते हैं कि राष्ट्रपति सिर्फ एक रबर स्टांप होता है, वे हमारे संविधान की व्यवस्था को ठीक से नहीं समझते। वे ताकत और अधिकार को सिर्फ कार्यपालिका के दायरे में बांधकर देखते हैं, लिहाजा राष्ट्रपति उन्हें बेचारा लगता है। लेकिन प्रणव दा ऐसी सोच से उपरत थे। उन्होंने आंख मूंदकर किसी बिल पर हस्ताक्षर नहीं किये तो किसी पूर्वाग्रह से किसी भी बिल को वापस नहीं लौटाया, राष्ट्रहित में जो उचित था, वही किया। लोकतांत्रिक राज्य सत्ता के नियंत्रण का यह एक बिल्कुल अलग उपकरण है, जिसकी ताकत को अक्सर लोग समझ नहीं पाते। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में प्रणव मुखर्जी की यह भूमिका निर्विवाद रही है। प्रणव दा ने अपने सम्मुख खड़ी इस चुनौती को न केवल स्वीकारा बल्कि सफलतापूर्वक पार भी लगाया। वे राष्ट्रपति बनने के बाद पार्टी पॉलिटिक्स से मुक्त हुए, लेकिन वे सक्रिय रहे और निष्पक्ष भी बने रहे। 

राष्ट्रपति प्रणव दा की एक और अनूठी सफलता रही कि वे राजनीति दृष्टि से भले ही निष्क्रिय रहे लेकिन राष्ट्रीय हितों के लिये सदैव सक्रिय बने रहे। उनकी सक्रियता से कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में कभी भी अतिक्रमण नहीं हुआ। लेकिन वे भारत की समस्याओं के लिये सदैव जागरूक बने रहे, लोकतंत्र को मजबूती देने के लिये उनके प्रयास जारी रहे। साहित्य, शिक्षा एवं चिन्तन के लिये वे एक-एक पल का उपयोग करते हुए दिखाई दिये। जैसे कि एस. राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने के बाद भी अकादमिक रूप से काफी सक्रिय थे। एपीजे कलाम राष्ट्रपति के रूप में काफी विजिबल और एक्टिव रहे। इन दोनों ने राजनीति और सरकार से खुद को हमेशा बिल्कुल अलग रखा। दूसरी तरफ नारायणन जैसे राष्ट्रपति भी हुए हैं, जो सामान्य दिनों में तो बहुत सक्रिय नहीं रहे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में अभूतपूर्व राजनैतिक दृढ़ता का परिचय दिया। उन्होंने उन स्थितियों के लिए तर्कपूर्ण आधार तैयार किया, जब राष्ट्रपति को सिर्फ अपने विवेक के अनुसार चलना होता है। प्रणव दा ने भी ऐसे ही विलक्षण एवं अनूठे प्रयोगों से अपने पांच वर्ष को यादगार बनाया है। उनकी एक और सकारात्मक गुणवत्ता ही कही जायेगी कि अपनी राजनीतिक समझ को उन्होंने राजनीतिक दुविधा के क्षणों में सही विवेक से इस्तेमाल करके दिखाया। भारतीय राजनीति में उनके अभिन्न योगदान को जिस तरह से नकारा नहीं जा सकता वैसे ही एक सफल एवं यादगार राष्ट्रपति के रूप में वे सदैव स्मरणीय रहेंगे। ऐसे विरल व्यक्तित्व को पुनः राष्ट्रपति बनाया जाना इस देश की जरूरत की ओर इंगित करता है। इसकी वजह यह है कि श्री मुखर्जी संवैधानिक बारीकियों और इसकी पेचीदगियों को भलीभांति समझते हैं और अपने लम्बे संसदीय जीवन में उन्होंने सभी प्रकार के उतार-चढ़ावों को देखा है मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पूरे देश के लगभग प्रत्येक राजनीतिक दल में उनके प्रशंसक हैं। किसी भी राजनीतिक दल में उनके नाम पर असहमति नहीं हो सकती। जद (यू) के नेता नीतीश कुमार ने उनके नाम का सुझाव पहले ही दे दिया है। अन्य राजनीतिक दलों में भी सहमति के स्वर सुनाई दे रहे हैं अब मोदी सरकार एवं भाजपा इस बारे में अपना दिल बड़ा करके सोचे और वक्त की जरूरत को देखते हुए मुखर्जी के नाम पर विचार करे।



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(ललित गर्ग)
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देवघर : 16 जून को डीसी के समक्ष धरना-प्रदर्शन

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  • सहिया सामुदायिक प्रशिक्षक संघ देवघर के तत्वावधान में 16 जून को डीसी के समक्ष धरना-प्रदर्शन का होगा कार्यक्रम

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देवघर (अमरेन्द्र सुमन) सहिया सामुदायिक प्रशिक्षक संघ देवघर के तत्वावधान में दिन शुक्रवार (16 जून 2017) को विभिन्न मांगों के आलोक में उपायुक्त, देवघर के संमक्ष एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, धरना व प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सहिया सामुदायिक प्रशिक्षक संघ, देवघर की कोषाध्यक्ष स्वधा अम्बष्टा ने उपरोक्त आशय की जानकारी देते हुए कहा कि संघ द्वारा 16 जून को आहुुत होने वाली विशाल रैली सिविल सर्जन आॅफिस, देवघर से पुराना मीणा बाजार, टावर चैक, वीआईपी चैक, सत्संग चैक होते हुए डीसी कार्यालय तक जाएगी। एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, धरना-प्रदर्शन व रैली के लिये दिन मंगलवार को संपन्न बैठक में मीना देवी, मुन्नी देवी, सुनीता देवी, प्रतिभा देवी, नीतू कुमारी इत्यादि उपस्थित थीं। विदित हो संघ के पदधारकों यथा- अध्यक्ष नंद किशोर चैधरी, उपाध्यक्ष अभिषेक कुमार ठाकुर, महासचिव सागरिका तिवारी, सचिव शंकर दयाल दास, कोषाध्यक्ष स्वधा अम्बष्टा, प्रवक्ता अरुण पाण्डेय, सह प्रवक्ता ब्रहमदेव वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में उपरोक्त दिन लोग रहेगें उपस्थित। 


दुमका : अवैध पत्थर खनन से सड़क का हुआ बुरा हाल, इधर पत्थर माफिया हो रहे मालामाल

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कादर पोखर में पप्पू खान, शेख मुर्तजा, निताई भण्डारी व कार्तिक गोराई।  गोसाईं पहाड़ी में महेन्द्र पोद्दार। कुलकुली डंगाल में रामजीत मंडल। लिपिपाड़ा में बैजनाथ मंडल।  रामजाम में सुरेश प्र0 साह द्वारा धड़ल्ले से जारी है अवैध पत्थर खनन का कार्य। गोसाई पहाड़ी में अवैध पत्थर खनन का कार्य कर रहे पत्थर माफिया सुजीत-सोहराब ने सड़क के छोर की जमीन की ऐसी खुदाई करवा रखी है, जिससे सड़क का दोनों किनारा अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। इस रास्ते से गुजरने वाले कई इंसानों सहित जानवरों की मौत इसी वजह से हो चुकी है। भविष्य में और भी बड़ी दुर्घटनाओं के संकेत प्राप्त हो रहे हैं।   





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दुमका (अमरेन्द्र सुमन) उप राजधानी दुमका के शिकारीपाड़ा प्रखंड अंतर्गत कई स्थानों पर अवैध तरीके से हो रहे पत्थर उत्खनन कार्यों से स्थानीय नागरिकों को इन दिनों परेशानियों से जार-जार होना पड़ रहा है। प्रखंड के गोसाई पहाड़ी में  जिला परिषद्, दुमका के तत्वावधान में गोसाई पहाड़ी फुटबॉल मैदान से रामजाम तक सड़क निर्माण का कार्य कराया गया था। इससे  आवागमन काफी दुरूस्त हो गया था। ग्रामीण इलाके के लोग काफी प्रसन्न थे, किंतु स्थिति इन दिनों इस सड़क की काफी भयानक हो चुकी है। गोसाई पहाड़ी में अवैध पत्थर उत्खनन कार्य कर रहे पत्थर माफिया सुजीत-सोहराब ने सड़क के दोनों तरफ जमीन की ऐसी खुदाई करवा रखी है जिससे सड़क का दोनों किनारा अंदर ही अंदर खोखला हो गया है।  सड़क  संकीर्ण तो हो ही चुकी है, सड़क के दोनों तरफ का इलाका विशाल गड्ढा में तब्दील हो चुका है। इस रास्ते से आगे बढने का मतलब सीधा मौत को दावत देने के समान रह गया है। इस सड़क से नीचे  विशाल खाई में गिरने से कई मानवों सहित जानवरों की मौत हो चुकी है। कई बड़ी-बड़ी दुर्घटनाओं के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। पत्थर माफिया सुजीत-सोहराब के द्वारा  जमीन खोदकर अवैध रूप  से पत्थर निकालने का सिलसिला अनवरत जारी है। कादरपोखर में पप्पू खान, शेख मुर्तजा, निताई भण्डारी व कार्तिक गोराई, गोसाईं पहाड़ी में महेन्द्र पोद्दार, कुलकुली डंगाल में रामजीत मंडल, लिपिपाड़ा में बैजनाथ मंडल व रामजाम में सुरेश प्र0 साह द्वारा धड़ल्ले से जारी है अवैध पत्थर उत्खनन का कार्य।  इन अवैध पत्थर उत्खनन कारोबारियों के विरूद्ध स्थानीय प्रशासन सहित राज्य सरकार को लगातार शिकारीपाड़ा प्रखंड सहित रानेश्वर, गोपीकान्दर व रामगढ़ के लोग अवगत कराते रहे हैं किन्तु इन पत्थर कारोबारियों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। उपरोक्त प्रखंडों के नागरिकों का कहना है कि माइनिंग डिपार्टमेंट की शह पर अवैध पत्थर उत्खनन का गोरखधंधा बिना रोक-टोक फल-फूल रहा है। इन प्रखण्डों के नागरिकों की सीधी मांग यह है कि यह गोरखधंधा बंद करवायी जाए। यदि पत्थर खनन का कार्य करवाना ही है तो कानूनी प्रक्रिया से पत्थर कारोबारियों को गुजरने के लिये बाध्य किया जाय ताकि प्रतिदिन माह करोड़ों रुपये के राजस्व के भारी नुकसान से राज्य लाभान्वित हो सके। जिन पत्थर खनन व्यवसायियों की वजह से गोसाईपहाड़ी सड़क का दोनों छोर तालाबनुमा रुप ले चुका है, उनके विरुद्ध कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। खुद के पैसे से उन्हें सड़क निर्माण कार्य की जिम्मेवारी सौंपी जानी चाहिए ताकि कानून-व्यवस्था के खिलाफ काम करने वालों के भीतर खौफ बना रह सके। 

दुमका : महिलाओं की संस्था ’’वी’’ टीम ने मैट्रिक परीक्षा स्टेट टॉपर गुंजन को किया सम्मानित

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झारखण्ड अभिविध परिषद के तत्वावधान में आयोजित मैट्रिक की परीक्षा 2017 के स्टेट टॉपर गुंजन पाल को नगर परिषद्, दुमका की अध्यक्षा सह ’’वी’’ की चेयरमैन अमिता रक्षित के नेतृत्व में ’’वी’’ टीम की सदस्यों ने दिन मंगलवार को अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। पूरी टीम ने मैट्रिक स्टेट टाॅपर गुंजन पाल के आवास पर पहँुच कर उसके माता-पिता को भी सम्मानित किया तथा मुँह मीठा कराया। इस अवसर पर वी टीम की अध्यक्षा अमिता रक्षित के साथ सचिव सिंघसिनी कुमारी, कोषाध्यक्ष अन्नू कुमारी, पूर्णिमा पांडे, सुजाता अधिकारी, संगीता सिन्हा, नीतू झा, छवि बागची, एलिजाबेथ इत्यादि सदस्याएँ इस दौरान उपस्थित थीं। 
फोटोः- संस्था ’’वी’’ की टीम की सदस्याएँ। 

मधुबनी : बिहार में मधुबनी में भारी मात्रा में शराब बरामद

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मधुबनी 13 जून बिहार में शराब की तस्करी को लेकर चलाये गये एक विशेष अभियान के तहत पुलिस ने मधुबनी में भारी मात्रा में  विदेशी शराब बरामद की है ।  मधुबनी के नगर थाना अंतर्गत राम चौक और पंडौल थाना में अलग अलग छापेमारी में शराब की भारी मात्र की बरामदगी की गई । इस छापेमारी में कुल चार लोग संतोष सिंह, संजय यादव, नकुल राय, फूल कुमार की गिरफ्तारी भी हुई है । मधुबनी पुलिस कप्तान ने प्रेस वार्ता कर छापेमारी की जानकारी दी और बताया कि मधुबनी नगर में 750 ML की 20 कार्टून और 375 ML की 28 कार्टून कुल 432 लीटर शराब के साथ एक स्कार्पियो गाडी, दो मोबाइल एक ड्राइविंग लाइसेंस एक ग्रीन कार्ड और एक पहचान पात्र की बरामदगी हुई वहीँ, पंडौल थाना अंतर्गत 32 कार्टून शराब कुल 286.5 लीटर के साथ एक सूमो गाड़ी, एक यामाहा मोटर साइकल, तीन मोबाइल की बरामदगी की गई !

मधुबनी : शीर्षत कपिल अशोक को मधुबनी की कमान, गिरिवर गये

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इस संबंध में सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है. शीर्षत कपिल अशोक को मधुबनी का डीएम बनाया गया है. जबकि प्रदीप कुमार पूर्णिया के डीएम बने हैं. सीनियर आईएएस अधिकारी पंकज पाल को श्रम संसाधन विभाग का अपर सचिव बनाया गया है.  संजय कुमार सिंह को स्वास्थ्य विभाग का अपर सचिव बनाया गया है जबकि गिरिवर दयाल को शिक्षा विभाग का अपर सचिव बनाया गया है. सीनियर आईएएस प्रतिमा एस वर्मा को जल परिषद् का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है जबकि राहुल रंजन महिवाल को ग्रामीण विकास विभाग का अपर सचिव बनाया गया है.

मधुबनी : नये मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद ने पद भार सम्हाला

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मधुबनी : मधुबनी शहर के नव निर्वाचित मुख्य पार्षद श्रीमती सुनैना देवी और उप मुख्य पार्षद वारिश अंसारी ने अपना पद भार सम्हाल लिया, परिषद् के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा ने दोनों के  पदभार की प्रक्रिया को सम्पन्न किया. इसके उपरान्त नगर परिषद् विवाह भवन में पद भार समारोह का आयोजन किया गया जिसमे पार्षदों को सम्मानित किया गया और बुद्धिजीवियों के साथ साथ जन प्रतिनिधियों ने मधुबनी के जलजमाव की समस्या के साथ साथ सड़क पर बिजली की व्यवस्था में सुधार के लिए नवगठित परिषद् से आवाहन किया.  कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राज कुमार महासेठ, मधुवनी विधायक, समीर महासेठ, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जटाशंकर झा, जदयू नेता नीरज झा सहित  शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे !

आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुलाई राजनाथ ने

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नयी दिल्ली, 13 जून, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में आंतरिक सुरक्षा के हालात का मूल्यांकन करने के लिए तीन जुलाई को सभी राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सभी राज्यों के गृह मंत्री बैठक में शामिल हो सकते हैं जिसकी अध्यक्षता सिंह करेंगे। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि यहां दिन भर चलने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात, सीमापार आतंकवाद, माओवादियों की हिंसा और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। राजग सरकार के कार्यकाल में यह ऐसी पहली बैठक होगी जहां सभी गृह मंत्री देश के सुरक्षा हालात पर चर्चा करेंगे। पूर्ववर्ती राजग सरकार में गृह मंत्रालय हर साल देश की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाता था। हालांकि पिछले तीन साल में ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ।

दर्जिलिंग में हिंसा : हालात पर है केन्द्र सरकार की नजर

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नयी दिल्ली 13 जून, केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के दाजर्ििलंग में जारी हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुये कहा है कि सरकार नागरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के हालात पर नजर रखे हुये है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि केन्द्र सरकार दाजर्ििलंग जिले में हिंसा से निपटने और सामान्य हालात बहाल करने के लिये राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग मुहैया कराने को तैयार है। हालांकि गृह मंत्रालय को अभी तक राज्य सरकार से मौजूदा हालात को लेकर रिपोर्ट का इंतजार है। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर पिछले कुछ दिनों से इलाके में जारी हिंसा के बारे में गृह मंत्रालय के अधिकारी ने आज कहा कि ेदाजर्ििलंग में जारी हिंसा से उपजे हालात पर हम करीबी नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर हम राज्य सरकार के साथ लगातार संपर्क में हैं। जरूरत पड़ने पर हम राज्य सरकार को हरसंभव सहायता मुहैया कराने को तैयार हैं।े हिंसा प्रभावित इलाके में अनिश्चितकालीन बंद के दौरान आज लगातार दूसरे दिन बाजार और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे। इस बीच पृथक गोरखालैंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने दाजर्ििलंग जिले में स्थानीय बाजार को जबरन बंद कराने की कोशिश की। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को सरकारी कार्यालय बंद कराने से रोकने के विरोध में पुलिस पर पथराव भी किये जाने की सूचना है।


बांग्लादेश में बारिश के चलते भूस्खलन की घटनाओं में 53 लोगों की मौत

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नयी दिल्ली, 13 जून, उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश में मूसलाधार बारिश की वजह से जगह-जगह हुई भूस्खलन की घटनाओं में दो सैन्य अधिकारियों सहित कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अनेक लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। अधिकारियों ने आज बताया कि सर्वाधिक जनहानि रंगमाटी पर्वतीय जिले में हुई है जहां 36 लोगों के मरने की खबर है। मरने वालों में कम से कम दौ सैन्य अधिकारी भी शामिमल हैं। सेना के एक प्रवक्ता ने ढाका में कहा, ेअब तक हम आपको यह पुष्टि कर सकते हैं कि हमारे दो सैन्य अधिकारी उस समय मारे गए और कई अन्य घायल हो गए जब वे ड्यूटी पर थे।े उन्होंने बताया कि सेना की एक टीम रंगमाटी से बंदरगाह शहर को जोड़ने वाली सड़क को खोलने के लिए तैनात की गई थी। यह सड़क रात में हुए भूस्खलन के चलते अवरद्ध हो गई थी। जब सेना की टीम सड़क को खोलने का काम कर रही थी तभी ताजा भूस्खलन हो गया और सैनिक टनों मलबे में दब गए। प्रवक्ता ने कहा, ेलेकिन अब तक हम केवल दो मौतों की ही पुष्टि कर सकते हैं।े ढाका टब्यिून ने खबर दी कि भारी बारिश के चलते रंगमाटी, बंदरबन और चटगांव जिलों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई है। अखबार ने पुलिस अधिकारी रफीक उल्ला के हवाले से कहा कि बंदरबन में भूस्खलन की घटनाओं में छह लोगों की मौत हुई है और पांच अन्य घायल हुए हैं। अधिकारियों ने कहा कि राहत अभियान में दमकलकमर्यिों की मदद के लिए सेना को बुलाया गया है। अनेक लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। स्थानीय मीडिया के अनुसार भूस्खलन की चपेट में आए अनेक लोग रंगमाटी और बंदरबन में जातीय अल्पसंख्यक या जनजातीय समूहों से हैं जो पर्वतीय क्षेत्रों में अस्थाई मकानों में रहते हैं। आपदा प्रबंधन मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा, ेराहत अभियान जारी है। बाद में हमें मृतकों के बारे में सही जानकारी मिल सकती है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अनेक लोग लापता हैं।े अधिकारियों ने कहा कि भूस्खलन के वक्त ज्यादातर लोग सोए हुए थे जिससे अधिक जनहानि हुई, खासकर बच्चों के मामले में।

कोहली आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर

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लंदन, 13 जून, चैम्पियंस टाफी के लीग चरण के आखिरी मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में फिर शीर्ष पर पहुंच गए हैं । पाकिस्तान के खिलाफ 81 नाबाद और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 76 रन बनाकर कोहली ने एबी डिविलियर्स और डेविड वार्नर को पछाड़कर फिर शीर्ष पर पहुंच गए । टूर्नामेंट से पहले वह दक्षिण अफ्रीका के डिविलियर्स से 22 और आस्टेलिया के वार्नर से 19 अंक पीछे थे । शिखर धवन ने एक बार फिर शीर्ष 10 में वापसी की है । वह पांच पायदान चढकर 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं । रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक एक पायदान खिसककर क्रमश: 13वें और 14वें स्थान पर है जबकि युवराज सिंह छह पायदान चढकर 88वें स्थान पर हैं । गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार 13 पायदान चढकर 23वें स्थान पर पहुंच गए । उमेश यादव दो पायदान चढकर 41वें स्थान पर है जबकि जसप्रीत बुमरा 43वें स्थान पर है । स्पिनरों में आर अश्विन दो पायदान खिसककर 20वें और रविंद्र जडेजा तीन पायदान नीचे 29वें स्थान पर आ गए हैं । आस्टेलिया के जोश हेजलवुड कैरियर में पहली बार गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं । हरफनमौलाओं की सूची में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन पहले स्थान पर है ।

वैध बूचड़खानों से बीफ के निर्यात में कोई गिरावट नहीं : बादल

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नयी दिल्ली, 13 जून, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज कहा कि भारत में सरकार द्वारा मंजूर वैध बूचड़खानों से होने वाले बीफ के निर्यात में कोई गिरावट नहीं आईहै। उन्होंने कहा कि उ}ार प्रदेश में अवैध बूचड़खानों पर हाल की कार्रवाई, उच्चतम न्यायालय के पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और लोगों के स्वास्थ्य को संरक्षित करने के आदेश के अनुरूप है। भारत भैंस के मांस का निर्यात करने वाला विशालतम निर्यातक देश है और उसने वर्ष 2016 . 17 में करीब चार अरब डॉलर मूल्य के मांस का निर्यात किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में भैंस के मांस का निर्यात 7.62 प्रतिशत घटकर 25 करोड़ 70.6 लाख डॉलर का रह गया था। एक आयोजन के मौके पर बादल ने संवाददाताओं से कहा, े जहां तक मुझे पता है, :बीफ के मांस: का निर्यात वैध स्थानों से होता है क्योंकि गुणव}ाा और मानकों को बरकरार रखना होता है। मुझे आशंका है कि अवैध बूचड़खाने से निर्यात होता भी था या नहीं। ये कहना कि पिछले दो महीने में निर्यात घटा है, वह असत्य है।े

सभी चाहते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल हो : कोहली

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लंदन, 13 जून, लीग चरण से आगे निकलने की कठिन चुनौती से पार पा चुके भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कहा कि चैम्पियंस टाफी सेमीफाइनल में विरोधी टीम मायने नहीं रखती लेकिन सभी चाहते हैं कि फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच हो । भारत दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश से खेलेगा जबकि पहले सेमीफाइनल में कल इंग्लैंड का सामना पाकिस्तान से होगा । भारतीय कप्तान कोहली, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और कोच अनिल कुंबले ने कल शाम लाडर्स क्रिकेट मैदान पर आयोजित विशेष समारोह में भाग लिया । इसका आयोजन भारतीय उच्चायोग ने किया था । कोहली ने कहा ,े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेमीफाइनल में हम किससे खेल रहे हैं । लीग चरण सबसे कठिन था । हम अब फाइनल से एक जीत दूर हैं । हर कोई चाहता है कि फाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच हो । दोनों टीमें अच्छा खेली तो लोगों को वह देखने को मिलेगा । े कोहली ने कहा कि भारत के हर मैच में बड़ी तादाद में दर्शक देखकर बहुत अच्छा लगता है । उन्होंने कहा ,े मौसम साफ रहने पर इंग्लैंड से बेहतर जगह क्रिकेट खेलने के लिये नहीं है । यहां गेंद हमेशा की तरह स्विंग नहीं ले रही और बादल आने पर हालात कठिन हो जाते हैं । यहां खेलने की सबसे अच्छी बात यही है कि बतौर बल्लेबाज आपको चुनौतियां मिलती हैं ।

शाहरूख, सलमान, अक्षय फोर्ब्स की सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलीब्रिटियों की सूची में शामिल

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न्यूयॉर्क, 13 जून, भारतीय सुपरस्टार शाहरूख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स की वाषर्कि सूची में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मनोरंजन जगत की हस्तियों में शुमार हैं। फोर्ब्स की े2017 में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलीब्रिटियों की सूची में अमेरिकी रैपर और उद्योगपति सीन कॉम्ब्स शीर्ष पर है। स्टेज पर अपने ेडिडीे नाम से अधिक मशहूर कॉम्ब्स 13 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ पहले पायदान पर है। 51 वर्षीय शाहरूख 3 करोड़ 80 लाख डॉलर की कमाई के साथ गायिका और अभिनेत्री जेनिफर लोपेज के साथ संयुक्त रूप से सूची में 65वें नंबर पर है। फोर्ब्स ने कहा, ेकिंग खान का बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हुए मोटी कमाई करना जारी है। वह दर्जनों ब्रांड्स के लिए विज्ञापन से भी कमाई कर रहे हैं इनमें से ज्यादातर ब्रांड्स के बारे में अमेरिकियों ने शायद ही कभी सुना है।े सलमान 3 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमाई के साथ इंग्लिश गायक-गीतकार एड शीरान के साथ संयुक्त रूप से 71वें पायदान पर हैं। फोर्ब्स ने कहा कि सलमान लगातार फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनमें भूमिकाएं निभा रहे हैं और उनकी फिल्में बॉक्स आफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। 49 वर्षीय अक्षय कुमार 3 करोड़ 55 लाख डॉलर की कमाई के साथ संगीतकार बोन जोवी के साथ संयुक्त रूप से सूची में 80वें स्थान पर हैं। पत्रिका ने कहा, ेपिछले 25 साल से ज्यादा समय से बॉलीवुड बॉक्स आफिस के किंग अक्षय ने फिल्मों में अभिनय से करोड़ों रपये की कमाई की।े सूची में अमेरिकी गायक और आइकन बेयोंस 10 करोड़ 5 लाख डॉलर की कमाई के साथ दूसरे पायदान पर हैं। लेखिका जे के रॉलिंग ने 9 करोड़ 50 लाख डॉलर की कमाई की और वह तीसरे स्थान पर हैं। आर एंड बी संगीतकार ड्रैक 9 करोड़ 40 लाख डॉलर की कमाई के साथ चौथे स्थान पर है। फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो र्9 करोड़ 30 लाख डॉलरी पांचवें स्थान पर है। फोर्ब्स ने कहा कि जून 2016 से जून 2017 की अवधि के दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले 100 हस्तियों की कुल कमाई 5.15 अरब डॉलर की कमाई की। फोर्ब्स ने कहा कि शीर्ष 10 स्थान पर एक भी अभिनेत्री नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटियों में महिला कलाकारों का हिस्सा केवल 16 फीसदी है। पत्रिका ने कहा, ेयह असंतुलन मनोरंजन जगत में और उसके अलावा वेतन में लिंग भेद को दिखाता है।े इस वर्ष सूची में शामिल 16 महिलाओं की कुल कमाई 82 करोड़ 25 लाख डॉलर है।

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