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रायबरेली :बिजली गुल, लोग परेशान पावर हाउस का फोन आ रहा है व्यस्त।

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विधानसभा चुनाव मे 24 घंटे बिजली देने का वादा बीजेपी ने किया था। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अपने वादे को क्या भूलती जा रही है योगी सरकार। देश मे वीवीआईपी जिले से मशहूर जिला रायबरेली में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। इस भीषण गर्मी मे बिजली की आपूर्ति न होने से लोग परेशान हो गए हैं। दिन तो किसी तरह से काम धंधे मे रहकर  शहरवासी काट लेते हैं, लेकिन जब रात मे आराम करने के समय   लाइट नहीं होती है। बिजली कटौती के बाद सड़कों और छतों पर लोग नज़र आने लगे। नाराज लोगों ने जब पावर हाउस फोन कर बिजली कटने का कारण जानना चाहा तो वहां का फोन उठने के बजाए घंटों से व्यस्त बता रहा है। जैसाकि अक्सर होता है। रात मे कोई फोन न कर सके इसलिए  रिसीवर को अलग रख दिया गया होगा। बिजली जाने का कारण न पता होने से लोगों मे आक्रोश भरा हुआ है। लोगों का कहना है कि दिन ब दिन शहर की बिजली व्यवस्था ख़राब होती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो विभाग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।




रवि श्रीवास्तव (स्वतंत्र पत्रकार)

बिहार : मझधार में हैं ईसाई समुदाय

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पटना। ईसाई समुदाय बखूबी निभाते हैं.राष्ट्रीय और धार्मिक कर्तव्य । भारत कल्याणकारी और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नागरिक अपने विवेक से धर्मपालन करते हैं। संविधान के तहत राज्य में रहने वालों को समान अधिकार प्राप्त हैं। वहीं अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार दिया गया है। इस विशेष अधिकार को प्राप्त करने के लिये संस्था बना लेते हैं। संस्था के बाईलॉज (दस्तावेज ) के नियम-कानून में लोगों का कल्याण और विकास करने की बात की जाती है। ईसाई समुदाय ने पी.एम.नरेन्द्र मोदी और सी.एम.नीतीश कुमार से आग्रह किये है कि धार्मिक स्थलों पर भ्रमण करने के लिए अनुदान निर्गत करें। आगे कहा कि * मुस्लिम अल्पसंख्यक की तरह ईसाई समुदाय के साथ व्यवहार हो।


* सामाजिक-आर्थिक में हाशिए पर रहने वाले ईसाई समुदाय का विकास हो।

* इस समुदाय के लोगों को तीर्थ स्थल पर जाने के लिये अनुदान दिया जाये।

* येसु ख्रीस्त के जन्म स्थान इस्रायल के बेतलेहम।

* भारत में 20 दिनों का धार्मिक पर जाने पर अनुदान।

* राज्य सभा, विधान परिषद,आयोग, समिति,निगम आदि में मनोनीत करना।

* इस समुदाय के द्वारा संचालित शिक्षा,चिकित्सा,चर्च आदि में पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना।

* कब्रिस्तान की दीवार को पक्कीकरण तथा कब्रों की सुरक्षा की जाये।

ईसाई समुदाय ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों से आग्रह करने बाद अल्पसंख्यक ईसाई के नाम से पंजीकृत संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षा, चिकित्सा आदि जगहों में * प्रथम वरीयता के आधार पर नौकरी,ट्रेर्निंग आदि में दाखिला हो।


*केवल ईसायत की पहचान के लिये बपतिस्मा प्रमाण का उपयोग हो।
 *ना नाकुर करने वाली संस्था को मान्यता खत्म हो।
*मानदेय वालों को नियमित वेतन दिया जाये।
* निविदा पर  बहाल कर्मिंयों को नियमित कर्मीं बनाया जाये।
* घरेलू जांच की एकतरफा कार्रवाही बंद हो।
* संत जेवियर में कार्यरत कर्मीं एंड्रु आंजिलों को बीमारी के नाम पर नौकरी में से बाहर कर देने वाले को बहाल किया जाये।
* संत जेवियर हाई स्कूल में कार्यरत नूतन जोसेफ का खर्च भार स्कूल वहन करें।
* एक्स.टी.टी.आई.में कार्यरत जबरन नौकरी से निकाले जोसेफ टेलर को नौकरी में बहाल किया जाये।
* सभी पल्ली में पल्ली परिषद गठित हो।
* पल्ली में उत्पन्न विवादों का समाधान हो।
* पल्ली में संचालित अयाजकों की संस्थाओं को मान्ययता दो।
* पल्ली में विशेष तरह के कार्य करने वालों को सम्मान दें।
* वाटिकन सभा दो की अनुशंसा को लागू करों।

व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से बड़ा सवाल बिहार जनोदश 2015 के सम्मान का : भाकपा माले

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  • व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से बड़ा सवाल बिहार जनोदश 2015 के सम्मान का है, अपने वर्तमान कार्यकाल में हुए शैक्षणिक व अन्य घोटालों का जवाब दे नीतीश सरकार: दीपंकर भट्टाचार्य
  • बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले में चार्जशीटेड केंद्रीय मंत्री उमा भारती, कई संगीन अपराधों के आरोपी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के सवाल पर भाजपा क्यों है चुप?
  • बिहारशरीफ में प्रशासन का दिखा दुहरा चरित्र, बजरंग दल को मार्च की अनुमति तो ‘अमन मार्च’ निकाल रहे लोगों पर किया गया बर्बर पुलिसिया दमन.
  • शराबबंदी की आड़ में गरीबों पर ढाया जा रहा जुल्म, जहानाबाद के मुसहर समुदाय से आने वाले दो दिहाड़ी मजदूरों को सुनाई गयी सजा.
  • भूमि अधिकार आंदोलन का तीसरा चरण 9 से 15 अगस्त तक, 31 जुलाई को विधानसभा के समक्ष होगा धरना.


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पटना 19 जुलाई, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सीबीआई द्वारा 2004 में घटित कथित भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज किया गया है और उसकी जांच होनी चाहिए. लेकिन इस व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल नीतीश सरकार के वर्तमान शासन में हुए संस्थागत व सिलसिलेवार शैक्षणिक भ्रष्टाचार व अन्य घोटालों और लोगों की जिंदगी की मूल समस्याओं का है. यदि एक समय में चारा घोटाला बिहार में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना और उसकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री को अपने पद से हटना पड़ा, तो आज बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे इन संस्थागत घोटालों की जवाबदेही नीतीश कुमार को लेनी होगी. टाॅपर के बाद बीएसएससी घोटाला, इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षाफल में हुई व्यापक धांधली, राशन घोटाला, एससी-एसटी छात्रों के नाम पर फर्जी तरीके से करोड़ों की निकासी आदि विषय पर बिहार की जनता ने लगातार आंदोलन चलाया है और उसकी सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन नीतीश कुमार ने इन घोटालों की जांच पर आज तक एक शब्द तक नहीं कहा है. इन शैक्षणिक घोटालों ने बिहार की शिक्षा और युवाओं के भविष्य को और बदतरीन स्थिति में ढकेल दिया है. कई मामलों में भाजपा का पक्ष लेकर भी नीतीश कुमार जनोदश का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं.

भाजपा इन मामलों में लगातार दुहरा स्टैंड अपना रही है. बाबरी मस्जिद विध्वंस में चार्जशीटेड उमा भारती के सवाल पर वह बिलकुल खामोश है. दंगा-हत्या-अपहरण जैसे कई गंभीर आरोपों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्या का नाम आ रहा है. यहां तक कि आज योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने के लिए आदेश निर्गत करने का फाइल मुख्यमंत्री के ही टेबुल पर पड़ा हुआ है. ऐसे में भाजपा को जवाब देना चाहिए कि गंभीर आपराधिक कार्रवाइयों में लिप्त अपने केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को वह क्यों बचा रही है? जाहिर है कि भाजपा का भ्रष्टाचार से लड़ने दावा पूरी तरह खोखला और अपनी राजनीतिक विरोधियों को दबाने का एक जरिया मात्र बनकर रह गया है. बिहारशरीफ में पिछले 17 जुलाई को इंसाफ मंच के बैनर से आयोजित ‘अमन मार्च’ पर प्रशासन ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया, यह पूरी तरह लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है और हमारी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है. कार्यक्रम के एक घंटा पहले कार्यक्रम की अनुमति प्रदान नहीं करने का पत्र जारी किया गया, जबकि उस वक्त तक कार्यक्रम में सैकड़ो लोग शामिल हो चुके थे. आज प्रशासन कह रहा है कि इंसाफ मंच एक संदेहास्पद संगठन है और उसके नाम पर उपद्रवी लोग मार्च में शामिल थे. यदि ऐसा था तो प्रशासन ने एक घंटे तक सभा क्यों आयोजित होने दी? दरअसल, 20-25 मुस्लिम नवयुवकों को प्रशासन ने अलग से गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें लोग छोड़ने की मांग कर रहे थे. लेकिन प्रशासन ने इसके उलट उनपर बर्बरता से लाठीचार्ज किया और कई लोगों को जेल में डाल दिया. इसी प्रशासन ने कुछ दिन पहले बिहारशरीफ शहर में बजरंग दल को मार्च करने की अनुमति प्रदान की थी. प्रशासन का दुहरा चरित्र साफ दिख रहा है. अमन मार्च कर रहे लोग ‘भीड़ द्वारा की जा रही हत्या’ और अमरनाथ आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकजुट हुए थे. ऐसे में उनके मार्च से कौन सी शांति भंग हो रही थी? इंसाफ मंच लंबे समय से मुजफ्फरपुर से लेकर पूरे बिहार में दमन-उत्पीड़न के शिकार दलितों-अकलियतों के न्याय के लिए लड़ने वाला मंच रहा है, जिसका राज्यस्तरीय ढांचा है. भाकपा-माले विधायक दल के नेता काॅ. महबूब आलम और केंद्रीय कमिटी सदस्य काॅ. सरोज चैबे के नेतृत्व में एक जांच टीम ने कल बिहारशरीफ का दौरा करके घटना का जायजा लिया.


बिहार का डैªकोनियन शराबबंदी कानून गरीबों पर कहर बनकर टूटा है. शराब पीने के जुर्म में जहानाबाद के पूर्वी ऊंटा के मुसहर समुदाय के दो भाइयों मस्तान मांझी व पेंटर मांझी को 29 मई 2017 को गिरफ्तार किया गया और मात्र एक महीने के अंदर 5 साल सश्रम कारावास और 1 लाख का जुर्माना सुना दिया गया है. शराबबंदी कानून के तहत अब तक तकरीबन 44 हजार लोगों को जेल में डाल दिया गया है. इस तरह यह कानूनी पूरी तरह गरीबों को दबाने और उनको उत्पीड़ित करने के लिए ही लाया गया है. बिहार में शराब की होम डिलीवरी बखूबी जारी है, लेकिन इसकी मार गरीबों को खानी पड़ रही है और गरीबों के लिए काला कानून साबित हो रहा है. ठीक उसी तरह ‘स्वच्छता’ के नाम पर दलितों-अकलियतों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है. अभी हाल में राजस्थान में शौच के दौरान महिलाओं की वीडियोग्राफी का विरोध करने पर हमारी पार्टी के नेता काॅ. जफर हुसैन की हत्या कर दी गयी.  बिहार में पिछले दिनों भूमि अधिकार आंदोलन चला. इसका तीसरा चरण आगामी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा. 16 जुलाई को भूमि के सवाल पर मोतिहारी में आयोजित भूमि अधिकार कन्वेंशन में यह तय किया गया. आगामी 31 जुलाई को भूमि के सवाल और मोतिहारी चीनी मिल के मजदूर-किसानों के बकाये के भुगतान के सवाल पर विधानसभा के समक्ष धरना दिया जाएगा.

बिहार में सामाजिक न्याय की बिचारधारा को अलग करना आसान नही : रामावतार पासवान .

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अंधराठाढ़ी/ मधुबनी ( मोo आलम अंसारी)  बैठक को संबोधित करते पूर्व विधायक एवं प्रमुख .राजद कार्यकर्ताओ ने रैली की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक की . बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष जयबीर यादब ने की . पूर्व विधायक रामावतार पासवान ने कार्यकर्ताओ को संबोधित करते हुए कहा की आगामी 27 अगस्त को पटना में प्रस्तावित रैली एतिहासिक होगा .राजनगर विधान सभा क्षेत्र से राजद के विभिन्न प्रकोष्ट के कार्यकर्ता इसमे शामिल हो . पूर्व विधायक ने कहा की बिहार में जबतक समाजिक न्याय की बिचारधारा जिबित हैं तब तक मौकापरस्ती ताकत अपने मंशा में कामयाब नही हो सकते .  बिहार की जनताओ के मनमिजाज भाजपा और संघ के खिलाफ है . महागठबंधन निति ही मौजूदा समय की मांग है .  भाजपा बालो ने नितीश को भड़का कर सामाजिक न्याय की बिचारधारा को अलग करना चाहते है . बीजेपी कभी अपने मंशा में कामयाब नही होगा .केंद्र की मोदी सरकार राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को टारगेट कर चुकी है . मुगढ़ंत आरोपों में फसां कर महारैली को बिफल करना चाहते है .  मोदी ने वादा खिलाफी का इतिहास लिख दिया . उन्होंने कहा की तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने घोधरा कांड के बाद मोदी को राजधर्म पालन करने को कहा था . बाबरी कांड के आरोपी उमा भारती आज भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है .प्रखंड प्रमुख शुभेश्वर यादव ने कहा की बिहार बिधानसभा चुनाव के समय भाजपा बालो ने हमारे नेता नितीश कुमार का डीएनए पर तंज कसा था . सामाजिक न्याय की एक साथ देख भाजपा बालो का पेट में दर्द शुरू हो गया है . समय की पुकार है गठबंधन धर्म . अभी पद नही राजनीति बचाने की समय है . गठबंधन से अलग होने का खामियाजा नितीश जी को भी भोगना पर  सकता है . जिस तरह बिहार में भाजपा के रथ को महागठबंधन के कारण  रुका . यह फार्मूला यूपी की विधान सभा चुनाब में भी रहता तो आज देश का परिदृश्य ही दूसरा रहता . पूर्व जिप सदस्य सह अधिवक्ता हरिमोहन मंडल बैठक में मुखिया महेंद्र राय ,लोहियावादी नेता अनिल कुमार यादव ,शंकर यादव , मो मोजिम अंसारी , मो अलाउद्दीन मो नेवी राइन मो शाकिर मो सबीर राइन ,प्रो अघहनू साह , अदि दर्जनों कार्यकर्ताओ ने संबोधन किया .

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 19 जुलाई

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जनसंख्या स्थिरता माह पर निबंध प्रतियोगिता एवं संगोष्ठी आयेाजित

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जनसंख्या स्थिरता माह-2017 पर निबंध प्रतियोगिता एवं मिषन परिवार विकास कार्यक्रम पर संगोष्ठी का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक .वि़द्यालय सीहोर क्रमंाक-1 में किया गया। निबंध प्रतियोगिता का विषय राष्ट्रीय विकास में जनसंख्या नियंत्रण का महत्व तथा जनसंख्या नियंत्रण जरूरी निर्धारित किया गया था। इस अवसर पर मिषन परिवार विकास विचार संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया । प्रतियोगिता में जहां अध्ययनरत छात्र-छात्राओं ने बढ़ चढकर हिस्सा लिया वहीं संगोष्ठी में जिला परिवार कल्याण अधिकारी डाॅ.डी.आर.अहिरवार, डीपीएम श्री धीरेन्द्र आर्य, विद्यालय के प्राचार्य श्री रवीन्द्र बांगरे, डिप्टी मीडिया अधिकारी सुश्री उषा अवस्थी, विद्यालय के एनएसएस प्रभारी  श्री डीके राय, मीडिया सलाहकार श्री शैलेष कुमार ने अपने विचार व्यक्त किए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.आर.के.गुप्ता के दिषा निर्देषन तथा जिला परिवार कल्याण अधिकारी डाॅ.डी.आर.अहिरवार के मार्गदर्षन में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में छा़त्राओं ने जनसंख्या नियंत्रण पर विस्तार से अपने विचार निबंध प्रतियोगिता में लिखें । निबंध प्रतियोगिता में करीब 100 छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया वहीं छात्रों ने इस संबंध में संबोधित करते हुए देष के विकास में जनसंख्या नियंत्रण की महत्वपूर्ण भागीदारी महत्व पर भी विचार रखें एवं निबंध लिखा। मिषन परिवार विकास संगोष्ठी पर विचार रखते हुए जिला परिवार कल्याण अधिकारी डाॅ.डी.आर.अहिरवार ने कहा भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का एक प्रमुख कारण अनचाहा गर्भ भी है। उन्होंने कहा वर्ष 2015 में 1 अरब 28 करोड़ जनसंख्या में से करीब 48 लाख लोग अनचाहे गर्भ का परिणाम थे। संगोष्ठी में विचार रखते हुए डीपीएम श्री धीरेन्द्र आर्य ने कहा जनसंख्या वृद्धि के कारण षिक्षा,स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान करने जैसे कार्य अति प्रभावित होते है। उन्होंने कहा भारत ऐसा पहला देष है जहां 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ किया गया था। विद्यालय के प्राचार्य श्री रवीन्द्र बांगरे  ने कहा परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम को घर-घर तक पहंुचाया जाना जरूरी है और यह काम हमारे छात्र-छात्राएं बेहतर ढंग से कर सकते हंै। उन्होंने कहा आज की छात्रा कल की ग्रहणी भी होगी इसलिए उसे हर उस पहलू की जानकारी होनी चाहिए जिससे उसका और उसके परिवार का समग्र विकास हो सकें इसमें जनसंख्या नियंत्रण प्रमुख हिस्सा है। जिला मीडिया सलाहकार श्री शैलेष कुमार ने इस अवसर पर कहा भारत में बडे़ पैमाने पर महिलाओं की प्रतिष्ठा उनके बेटे पैदा करने से जोड़ दी गई है। इसलिए परिवार नियोजन के लिए विषेषकर पुरूष वर्ग में और घर के बुजूर्ग जैसे सास-ससुर को जागरूक किया जाना जरूरी है । डीएमईआईओ सुश्री उषा अवस्थी ने कहा  स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामीण स्तर पर सास-बहू सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है। उन्होंने कहा सुरक्षित एवं शैक्षिक परिवार नियोजन हर एक नागरिक का अधिकार है। और यहीं लोगों को सषक्त और देष को विकास की दिषा में लेकर जाने में भागीदार हो सकता है। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी श्री डीके राय सहित छात्र श्री अर्जून पुष्पक एवं श्री अतुल कुमार मालवीय,  श्री राहुल मालवीय ने मिषन परिवार विकास कार्यक्रम तथा जनसंख्या नियंत्रण पर विस्तार से विचार रखें तथा निबंध प्रतियोगिता में बतौर पर्यवेक्षक सहयोग प्रदान किया।


कार्यशाला का आयोजन संपन्न

विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से सीहोर जिले की वार्षिक योजना 2018-19 तैयार करने हेतु समस्त विभागों के जिलाअधिकारियों एवं उनके नोडल अधिकारियों के लिये उन्मुखीकरण कार्यक्रम/कार्यषाला का आयोजन किया गया। राज्य योजना आयोग द्वारा दिये गये नवीन निर्देषो के तहत् सभी पहलुओ ंपर विस्तृत जानकारी जिला योजना अधिकारी श्री संजय लक्केवार द्वारा पाॅवर पाॅईट प्रेजेन्टेषन के माध्यम से दी गई। उनके द्वारा जिले की त्रिवर्षीय कार्य योजना, सात वर्षीय स्ट्रेट्जिक व 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजना के निर्माण के बारे मे ंबताया गया। बैठक मे ंराज्य योजना आयोग द्वारा नियोजन से संबंधित प्रक्रिया मे ंकिये गये परिवर्तन जैसे- द्विस्तरीय तकनीकी दलों के निर्माण, सतत् विकास लक्ष्य हेतु किये जाने वाले सामुदायिक प्रयास, अतिगरीव परिवारो का 07-अभाव स्तर पर चयन एवं योजना निर्माण मे ंजन अभियान परिषद की भूमिका तथा नर्मदा सेवा मिषन के उददेष्यों की प्रतिपूर्ती हेतु नर्मदा नदी के संरक्षण एवं संबर्धन हेतु की गईमांग एवं आवष्यकताओ ंको जिला योजना मे ंसम्मिलित करने के बारे मे ंजानकारी दी गई। श्री लक्केवार द्वारा सभी विभागो को निर्देष दिये गये के स्थानीय स्तर पर उठाई गई सामुदायिक अथवा हितग्राहीमूलक योजनाओं से संबंधित समस्त मांगो को संिम्मलित करते हुये जिले की वार्षिक योजना तैयार की जावें।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 19 जुलाई

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राशन कार्डधारियों का आधार नम्बर प्राप्ति के निर्देश

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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में 1041918 जनसंख्या को रियायती दर पर राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन के दिशा निर्देशानुसार आधार आपकी पहचान अभियान के तहत अब तक 828084 हितग्राहियों ने ही अपना आधार नम्बर जमा किया है। सोमवार को खाद्य विभाग के आयुक्त द्वारा ली गई वीडियो कांफ्रेंसिग में दिए गए निर्देशो का हवाला देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मोहन मारू ने बताया कि समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार नम्बर प्राप्त कर दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मोहन मारू ने जिले के ऐसे सदस्य जिनके द्वारा अभी तक आधार नम्बर प्राप्त नही हुआ है ऐसे परिवार के शेष सदस्य के आधार नम्बर या आधार पंजीयन की रसीद की छायाप्रति विक्रेता को जमा करने के पश्चात ही राशन सामग्री दी जाएगी। अर्थात यदि एक परिवार में कुल पांच सदस्य पात्रता पर्ची में दर्ज है एवं पीओएस में दो का ही आधार दर्ज आ रहा है तो शेष तीन सदस्यों के आधार की छायाप्रति ली जाकर ही राशन दिया जाएगा। श्री मारू ने उन सभी सदस्यो से आग्रह किया है जिनके द्वारा अब तक आधार नम्बर की छायाप्रति जमा नही की है वे शीघ्र ही संबंधित उचित मूल्य दुकान में जमा कराना सुनिश्चित करंे ताकि प्राथमिकता के आधार पर आधार पंजीयन का कार्य हो सकें। ऐसे सदस्य आधार जमा नही करते है तो 30 जुलाई के बाद उनकी पात्रता स्वतः समाप्त हो जाएगी।


एम्प्लाॅय सेल्फ सर्विस व्यवस्था एक अगस्त से लागू

शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए एचआरआईएमएस अंतर्गत एम्प्लाॅय सेल्फ सर्विस की व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा एक अगस्त से लागू की गई है कि जानकारी देते हुए जिला कोषालय अधिकारी श्री एके परिहार ने बताया कि नवीन व्यवस्था के तहत शासकीय कर्मचारियों के तमाम दावे आॅन लाइन की स्वीकार किए जाएंगे जिसमें अवकाश, जीपीएफ, अनापत्ति प्रमाण पत्र, व्यक्तिगत विवरण में परिवर्तन, टीए, मेडीकल, अग्रिम, ऋण आदि से संबंधित भुगतान, दावे, सम्पत्ति क्रय, वार्षिक सम्पत्ति विवरण आदि सूचनाएं स्वीकार की जाएगी। जिला कोषालय अधिकारी श्री परिहार ने बताया कि एम्प्लाॅय सेल्फ सर्विस प्रक्रिया से कर्मचारी भलीभांति अवगत हो सकंे इसके लिए बकायदा उन्हें प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक कार्यालय अंतर्गत आने वाले समस्त शासकीय सेवकों के यूजर आईडी एवं पासवर्ड भी उन्हंे प्रदाय किए जाने हेतु कार्यालय प्रमुख को निर्देशित किया जा चुका है। उपरोक्त प्रक्रिया के पालन में समस्या आने पर टीसीएस के हेल्पडेस्क नम्बर 18001028244 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अलावा जिला कोषालय कार्यालय को भी अवगत कराया जा सकता है।

जिले मंे 362.2 मिमी औसत वर्षा हुई

जिले की तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रो पर बुधवार की प्रातः आठ बजे दर्ज की गई वर्षा की जानकारी देते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती सविता पटेल ने बताया कि बुधवार को जिले में 11 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है जबकि एक जून से आज दिनांक 19 जुलाई तक 362.2 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। उक्त अवधि में गतवर्ष 651.4 मिमी औसत वर्षा हुई थी। ज्ञातव्य हो कि जिले की सामान्य वर्षा 1075.2 मिमी है। बुधवार को तहसीलवार दर्ज की गई वर्षा तदानुसार विदिशा में पांच मिमी, बासौदा में 7.6 मिमी, कुरवाई में 5.8 मिमी, ग्यारसपुर में 32 मिमी, गुलाबगंज में 20 मिमी और नटेरन में 18 मिमी वर्षा दर्ज की गई है जबकि सिरोंज और लटेरी में वर्षा नगण्य रही।

मधुबनी : बिजली बोर्ड के नियमानुसार बने उपभोक्ता पर प्रथमिकी

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लदनिया/मधुबनी,प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रो में कनीय अभियंता के द्वारा वार वार बिजली बोर्ड के नियमानुसार बने उपभोक्ता और नियमित विपत्र का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली चोरी का प्रथमिकी दर्ज कराया गया है।उक्त समस्या सहित कई विधुत समस्या के निदान की मांग को लेकर पंचायत समिति सदस्य राम कुमार यादव जिला परिषद सदस्य राम अशिष पासवान एवं जद यू दलित प्राकोष्ट के प्रधान महासचिव सत्यनारायण साफी के नेतृत्व मे 20-07-2017 को  N H 104 पथलगाढा के निकट चक्काजाम किया जायगा ।

मधुबनी : पथ निर्माण विभाग के पुल एप्रोच सड़क मे दरार

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लदनिया (मधुबनी ),प्रखंड क्षेत्र के पदमा छपकी पीडब्ल्यूडी सड़क में 9 वे किलोमीटर मोतनाजे व छपकी के बीच 9 वें किलोमीटर में गागन नदी पर तकरीबन 3 करोड़ की लागत से बने नया आरसीसी पुल के एप्रोच पथ में निर्माण के साथ ही साधारण वर्षा मे ही क्ई जगह दरारें आ गई है।इससे किसी भी समय आवागमन बाधित हो सकता है ।शिकायत के बाद भी विभागीय पदाधिकारी द्वारा कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाए जाने से लोगों मे खौफ व आक्रोश है ।पथ निर्माण विभाग के  पदमा-छपकी सड़क में 9 वे किलोमीटर पर छपकी चौक से पश्चिम गागन नदी पर तकरीबन 3 करोड़ की लागत से आरसीसी पुल का निर्माण कार्य वर्षात पूर्व हुआ था ।पुल के साथ ही एप्रोच सड़क का निर्माण कराया गया था ।इधर साधारण वर्षा में ही पुल के दोनों ओर सड़क में दरारे आ गई है।एप्रोच सड़क के किनारे बनीं प्रोटेक्शन रैलिंग भी कई जगहों पर मिट्टी खसकने के कारण झुक गई है।ज्ञात हो कि पदमा मरनैया नवटोली  महुलिया दोनवारी पथलगाढा विसहरीया मोतनाजे समेत कई गांवो के प्रखंड कार्यालय थाना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आने जाने की एक मात्र सड़क है।पंचायत समिति सदस्य राम कुमार यादव ने उक्त सड़क सह पुल निर्माण का जांच कर मरम्मत की मांग जिला पदाधिकारी एवं विभाग से किया है।


मधुबनी : जिले में निमोनियां उन्मूलन PCV-13 वैक्सीन उपलब्ध

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मधुबनी :  बच्चों को निमोनिया से बचाव के लिए सरकार द्वारा न्युमोकोकल कंज्युवेट वैक्सीन का जिला सदर अस्पताल में आज विधिवत उद्घाटन किया गया.  इस वैक्सीन उदघाटन कार्यक्रम को सदर अस्पताल मधुबनी में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा दीप जला कार किया गया. इस अवसर पर सिविल सर्जन डा. अमर नाथ झा ने कहा कि पीसी वैक्सीन से प्रति वर्ष 15 हजार बच्चे प्रतिरक्षित किये जायेंगे. 1.5 माह,  3.5 माह, व नौ माह उम्र के बच्चे को 5 एमएल का एंजेक्सन दाहिने जांघ के मांस में दिया जायेगा.  यह वैक्सीन काफी महंगा है. बाजार में इसकी कीमत लगभग 4 हजार रुपये है. जबकि सरकार इसे मुफ्त में अस्पताल में उपलब्ध करायी है. सिविल सर्जन डा. झा ने कहा कि यह वैक्सीन न तो ज्यादा गर्म और न ही अधिक ठंडा बर्दास्त करता है. लिहाजा सभी कोल्ड चैन हेडलर को अनुकूल तापमान में रखने का निर्देश दिया गया है ताकि वैक्सीन की गुणवत्ता नियंत्रित रह सके. इस टीका के बाद निमोनिया जैसे जानलेवा बीमारी से बच्चों को निजात मिलेगी. बच्चों के कुल मृत्यु में 16 प्रतिशत मृत्यु निमोनिया रोग से ही होती है. जिला स्तर से पीएचसी स्तर तक पीसी वैक्सीन उपलब्ध करा दी गई है.


ज्ञात हो कि इस वैक्सीन की राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ लांचिंग की गई है और देश भर से चुने गए 35 जिलों में मधुबनी भी शामिल है. वैक्सीन के लिए बिहार के 17 जिले, उत्तर प्रदेश के 6, और हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों को शामिल किया गया है. बताया गया कि पुरे दुनिया में 10 लाख बच्चों की मृत्यु निमोनियां से होती है जिसमें से दो लाख अर्थात बीस फीसदी भारत में होती है जबकि दुनिया में बच्चों के मृत्यु दर में भी निमोनियां से सर्वधिक सोलह फीसदी निमोनियां से ही होती है. चौंकाने वाला आंकडा है कि निमोनियां से मरने वाला हर पांचवां बच्चा भारत का होता है. इस आंकड़े के आधार पर ही इस निमोनियां उन्मूलन कार्यक्रम के तहत इस वैक्सीन को लाँच किया गया है जिसकी शुरुआत देश भर के 35 जिले से की जा रही है.

हालाँकि यूनिसेफ प्रवक्ता ने बताया कि यह नया वैक्सीन नहीं है और 139 देशों में इसका पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है, भारत में भी 2005 से यह वैक्सीन निजी अस्पतालों में दिया जा रहा है. PCV-13 निमोनियां के लिए अत्यंत कारगर वैक्सीन है जिसका अब तक कोई नकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है.  चूँकि यह एक महंगा वैक्सीन है इसलिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से यथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ के माध्यम से लोगों के बीच मुफ्त में लगाने के लिए इस मुहीम को बढाया जा रहा है. यह एक महगा टीका है और इस वैक्सीन की कीमत चार हजार रूपये है,  इसे सुरक्षा के लिए +2 से +8 डिग्री तापमान में रखा जाता है जिसकी समुचित व्यवस्था मधुबनी सदर अस्पताल में की गई है और बताया गया है कि यह व्यवस्था सूबे के सभी अस्पतालों से बेहतर है जहाँ टीके की समुचित रखरखाव के लिए साधन उपलब्ध हैं, यह  टीका जिले के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर आज से उपलब्ध है जिसका नियमानुसार तीन डोज बच्चों को दिया जाना है. पहला डोज 6 सप्ताह पर, दुसरा डोज 14 सप्ताह पर और तीसरा 9 वें महिना में, यह टीका दाहिने जांघ के बहरी या मध्य भाग में दिया जाना है साथ ही यह वैक्सीन अन्य टीकों के साथ भी दिया जा सकता है. इस PCV वैक्सीन के लिए पहले साल में 18 हजार बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है साथइ इसकी गुणवत्ता के लिए सरकारर गहन पर्यवेक्षण का निर्देश भी जारी किया गया है !

बिहार : भूमि विवाद में भाई ने भाई को कुल्हाड़ी से काट डाला

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बेगूसराय 19 जुलाई, बिहार में बेगूसराय जिले के सामहो थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव में आज भूमि विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी । पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के अकबरपुर निवासी विकास का अपने बड़े भाई पवन सिंह के साथ लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था। दोनों भाईयों के बीच पिछले कुछ दिनों में झगड़ा काफी बढ़ गया था। हालांकि परिवारवालों के बीच-बचाव के बाद भाईयों के बीच सुलह हो गयी थी। सूत्रों ने बताया कि एक बार फिर आज सुबह भाईयों के बीच विवाद फिर बढ़ गया जिसके बाद छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पवन सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से पवन की मौके पर ही मौत हो गयी। घटना के बाद विकास मौके पर से फरार हो गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिये बेगूसराय सदर अस्पातल भेजा गया है । 

नीतीश ने कुर्सी के लिए भ्रष्टाचारियों से किया समझौता : सुशील कुमार मोदी

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पटना 19 जुलाई, बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफे को लेकर सत्तारूढ़ महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच आज कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बतायें कि श्री यादव से मुलाकात के बाद वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम हैं या कुर्सी बचाने के लिए समझौता कर लिया है।  श्री मोदी ने यहां कहा, “मुख्यमंत्री श्री कुमार को यह बताना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री श्री यादव से बंद कमरे में मुलाकात के बाद वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टाॅलरेंस की नीति पर कायम हैं या कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने समझौता कर लिया है। इसके बाद भी क्या मुख्यमंत्री यह कहेंगे कि बिहार में मैं रहूंगा या भ्रष्टाचारी।” भाजपा नेता ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से महागठबंधन के बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के राजधानी पटना स्थित सरकारी आवास सहित 12 ठिकानों पर हुई छापेमारी और उप मुख्यमंत्री श्री यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किये 12 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी भ्रष्टाचार के आरोपों पर जनता को बिन्दुवार सफाई नहीं देने वाले श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को क्या मुख्यमंत्री श्री कुमार ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का इरादा छोड़ दिया है। 


श्री मोदी ने कहा कि मंगलवार को जिस तरह से उप मुख्यमंत्री श्री यादव राज्य में राजद कोटे के मंत्रियों के काफिले के साथ मंत्रिमंडल की बैठक में पहुंचे मानो वह मुख्यमंत्री श्री कुमार को धमकी दे रहे थे कि पूरी पार्टी उनके साथ है और श्री कुमार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भाजपा नेता ने कहा कि महागठबंधन के अन्य घटक कांग्रेस राजद अध्यक्ष श्री यादव पर भ्रष्टाचार के मामले में कभी कोई दबाव नहीं बना सकती है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जैसे लोग कांग्रेस के आदर्श हैं, जो सीबीआई की छापेमारी और प्रवर्तन निदेशालय के मुकदमे के बावजूद कुर्सी पर बने हुए हैं। उन्होंने कहा, “10 दिन पहले मुझ पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी देने वाले राजद अध्यक्ष आज तक मुकदमा करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाये। श्री मोदी ने राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती को दलित समुदाय से जुड़े प्रश्न नहीं पूछने देने के बाद उनके इस्तीफा देने पर कहा कि राजद अध्यक्ष श्री यादव बोलने नहीं देने का आरोप लगा कर राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली सुश्री मायावती को पुन: संसद के ऊपरी सदन भेजने का लाॅलीपाॅप दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो को राज्यसभा भेजने की घोषणा करने वाले राजद अध्यक्ष श्री यादव के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुये छह से अधिक नरसंहाराें में सैकड़ों दलित गाजर-मूली की तरह काटे गए थे। उन्होंने कहा कि दलितों को आरक्षण दिए बिना ही श्री यादव ने अपने कार्यकाल में पंचायत का चुनाव करा दिया और अब वह दलितों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। 

मार्च 2018 तक पूरा हो 112 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य : रघुवर दास

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रांची 19 जुलाई, झारंखड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज राज्य में मार्च 2018 तक 112 विद्युत सबस्टेशनों का निर्माण कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया। श्री दास ने यहां ग्रामीण एवं शहरी विद्युतीकरण योजनाओं की कार्यकारी एजेंसियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि 15 नवम्बर 2017 तक छह जिलों को पूर्णतः विद्युतीकृत जिला घोषित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 28 दिसम्बर 2014 से अबतक सात लाख घरों में बिजली की सुविधा पहुंचाई जा चुकी है। वर्ष 2014 तक 68 लाख परिवारों में केवल 38 लाख परिवारों तक बिजली की सुविधा थी लेकिन कुल 30 लाख परिवार विद्युत सुविधा से वंचित थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 तक शेष 23 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचाने का कार्य पूरे समर्पण और निष्ठा से किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने संवेदकों को हिदायत देते हुये कहा कि संवेदक स्वयं को केवल संवेदक ही न समझें बल्कि वह महसूस करें कि वह देश और समाज के लिये महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचेगी तब सच्चा संतोष प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि सफलता के लिये टीम वर्क होना जरूरी है। सरकार और संवेदक को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। श्री दास ने कहा कि विभाग ने संवेदकों के भुगतान की प्रक्रिया को सरल बनाया फिर भी यह हिदायत दी जाती है किसी भी संवेदक को भुगतान के लिये दफ्तरों का चक्कर न काटना पड़े। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। 


मुख्यमंत्री ने विभाग के सचिव तथा प्रबंध निदेशकों से कहा कि वह समय से पहले अपना लक्ष्य प्राप्त करने वाले संवेदकों को सम्मानित भी करें। उन्होंने कहा कि राज्य के दुर्गम क्षेत्र के गांवों तक बिजली अवश्यक पहुंचेगी। संवेदकों को कार्यबल में वृद्धि कर लक्ष्य को समय पर पूरा करना होगा। श्री दास ने कहा, “विद्युत हमारी बुनियादी आवश्यकता है। झारखंड प्रकृति की दृष्टि से समृद्ध है और विकास की अपार संभावनाओं वाला राज्य है लेकिन प्रत्येक घर को बिजली उपलब्ध करवाकर ही हम विकास की वास्तविक चमक प्राप्त कर सकते हैं।” उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं विद्युत क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए प्रयत्नशील हैं। प्रत्येक दो माह पर वह राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ समीक्षा करते हैं इसलिये इससे जुड़े सभी लोग समर्पित भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि दो माह बाद पुनः समीक्षा की जायेगी। बैठक में ऊर्जा सचिव नीतिन मदन कुलकर्णी, झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राहुल पुरवार, झारखण्ड राज्य विद्युत संचरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक निरंजन कुमार, शहरी एवं ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यान्वयन कर रही कार्य एजेंसियों के प्रमुख तथा प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

सिवरेज पानी के प्रबंधन के लिए बनेगी योजना : नीतीश

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पटना 19 जुलाई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि सिवरेज पानी के कुशल प्रबंधन के लिए राज्य में शीघ्र ही योजना बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री श्री कुमार ने कृषि विभाग के तहत चल रही योजनाओं की समीक्षा एवं प्रस्तुतीकरण के लिए यहां हुई बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि सिवरेज पानी के कुशल प्रबंधन के लिए योजना तैयार की जाये। उन्होंने कहा कि योजना तैयार हो जाने से इस पानी का सही उपयोग हो सकेगा। श्री कुमार ने कहा कि सरकार राज्य में जैविक कृषि को महत्व दे रही है और ऐसे में सिवरेज पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में देश में तीसरे स्थान पर है। यदि सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में ध्यान दिया जाय तो राज्य अपनी रैंकिंग सुधार कर द्वितीय स्थान पर आ सकता है। उन्होंने सब्जी की खेती पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री को बैठक में कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने विभाग की विभिन्न योजनाओं की अद्यतन प्रगति के संबंध में विस्तार से प्रस्तुतीकरण दी। इस दौरान कृषि रोड मैप से संबंधित अद्यतन प्रगति, खरीफ फसल आच्छादन, वर्षापात, आकस्मिक फसल योजना, डीजल अनुदान वितरण तथा अन्य योजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार राय, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीष चन्द्रा एवं मनीष कुमार वर्मा, सचिव वित्त (व्यय) एच. आर. श्रीनिवास सहित कृषि विभाग के अन्य वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे। 

नीतीश को बिहार में शैक्षणिक एवं अन्य घाटालों की जवाबदेही लेनी होगी : दीपंकर

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पटना 19 जुलाई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(भाकपा-माले)के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग करते हुये आज कहा कि इस व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से कहीं बड़ा मामला राज्य में लगातार हो रहे शैक्षणिक एवं अन्य घोटालों का है, जिसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेनी होगी। श्री भट्टाचार्य ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उप मुख्यमंत्री श्री यादव पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से वर्ष 2004 के कथित भ्रष्टाचार मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन, इस व्यक्तिगत भ्रष्टाचार से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल नीतीश सरकार के वर्तमान कार्यकाल में हुए संस्थागत एवं सिलसिलेवार शैक्षणिक भ्रष्टाचार एवं अन्य घोटालों तथा लोगों की जिंदगी की मूल समस्याओं का है। उन्होंने कहा कि यदि एक समय में चारा घोटाला बिहार में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना और उसकी वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अपने पद से हटना पड़ा तो आज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे इन संस्थागत घोटालों की जवाबदेही भी मुख्यमंत्री श्री कुमार को लेनी होगी। भाकपा-माले महासचिव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इन मामलों में लगातार दोहरी नीति अपना रही है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपित केंद्रीय मंत्री उमा भारती के सवाल पर वह बिलकुल खामोश है। दंगा-हत्या-अपहरण जैसे कई गंभीर आरोपों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या का नाम आ रहा है। यहां तक कि श्री आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने के लिए आदेश निर्गत करने की फाइल आज भी मुख्यमंत्री के ही टेबुल पर पड़ा हुआ है। ऐसे में भाजपा को जवाब देना चाहिए कि गंभीर आपराधिक कार्रवाइयों में लिप्त अपने केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को वह क्यों बचा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा पूरी तरह खोखला और अपनी राजनीतिक विरोधियों को दबाने का एक जरिया मात्र बनकर रह गया है। 


श्री भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार का डैकोनियन शराबबंदी कानून गरीबों पर कहर बनकर टूटा है। शराब पीने के आरोप में जहानाबाद के पूर्वी ऊंटा के मुसहर समुदाय के दो भाइयों मस्तान मांझी और पेंटर मांझी को 29 मई 2017 को गिरफ्तार किया गया और मात्र एक महीने के अंदर पांच साल सश्रम कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत अब तक करीब 44 हजार लोगों को जेल में डाल दिया गया है। इस तरह यह कानूनी पूरी तरह गरीबों को दबाने और उनको उत्पीड़ित करने के लिए ही लाया गया है। महासचिव ने कहा कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी बखूबी जारी है लेकिन इसकी मार गरीबों पर पड़ रही है और गरीबों के लिए काला कानून साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक इसी तरह ‘स्वच्छता’ के नाम पर दलितों-पिछड़ों को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाल में राजस्थान में शौच के दौरान महिलाओं की वीडियोग्राफी का विरोध करने पर उनकी पार्टी के नेता जफर हुसैन की हत्या कर दी गयी। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि बिहार में पिछले दिनों भूमि अधिकार आंदोलन चला। इसका तीसरा चरण आगामी 09 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने बताया कि आगामी 31 जुलाई को भूमि और मोतिहारी चीनी मिल के मजदूर-किसानों के बकाये के भुगतान के सवाल पर उनकी पार्टी विधानसभा के समक्ष धरना देगी। 

बिहार में योजना के लिए राशि की कमी नहीं : सिद्दीकी

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पटना 19 जुलाई, बिहार के वित्तमंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी ने आज कहा कि राज्य में किसी भी योजना के लिए राशि की कोई कमी नहीं है इसलिए सभी योजनाओं को समय से पूरा कर लिया जाएगा। श्री सिद्दीकी ने यहां राज्य के कार्य विभागों के योजना मद से संबंधित समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि राज्य में किसी भी योजना के लिए राशि की कमी नहीं है इसलिए प्राथकिता के आधार पर बजट में उल्लिखित सभी योजनाओं को समय से पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सात निश्चय से संबधित सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का भी निर्देश दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि किसी भी योजना के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मार्च 2018 तक बजट उपबंध के विरुद्ध प्रत्येक महीने के अनुमानित खर्च का ब्यौरा दिया जाना चाहिए ताकि वित्त विभाग समेकित रूप से हर महीने के कैश-फ्लो का आंकलन कर सके। उन्होंने तीन वर्षों में प्रारंभ नहीं हो सकी योजनाओं को समीक्षा के बाद बंद करने का निर्देश देते हुए कहा कि वैसी योजनाओं के विरुद्ध संबंधित विभाग बैंक आॅफ सेंक्शन (वित्तीय स्वीकृति) के तीन गुणा के अन्दर उपरोक्त बंद की गई स्कीम के बराबर नई योजना स्वीकृत करा लें। बैठक ने श्री सिद्दीकी ने विभागीय प्रधानों से स्वीकृत राशि की निकासी एवं इसकी पार्किंग, योजनाओं की प्रगति एवं विभागवार कैलेन्डर के निर्धारण की स्थिति विस्तृत रूप से स्पष्ट करने का निर्देश दिया। उन्होंने विकास आयुक्त के स्तर पर यह भी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया कि विगत तीन वर्षों में जो योजना अबतक प्रारंभ नहीं हो सकी है, उन्हें अस्वीकृत करने में कौन-कौन सी कठिनाईयां हैं। बैठक में वित्त वर्ष 2017-18 में ली गई योजनाओं के पूर्ण होने के संबंध में विभागीय प्रधानों द्वारा वित्त मंत्री को समय से पूरा कर लिए जाने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर वित्त सचिव (संसाधन) एच. आर. श्रीनिवास, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव डॉ. दीपक प्रसाद एवं अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। 


झारखंड में मांस का अवैध व्यापार नहीं होगा : रघुवर दास

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रांची 19 जुलाई, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि राज्य में किसी भी कीमत पर मांस का अवैध व्यापार नहीं होने दिया जायेगा। श्री दास ने यहां वरीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद कहा कि सरकार मांस के व्यापार के लिए लाइसेंस दे रही है। दुकानदार लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवदेन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाइसेंसधारी दुकानदार ही नियमों के अनुसार तय जानवरों के मांस बेच सकते हैं। प्रतिबंधित पशुओं की हत्या और उनके मांस की बिक्री पर कड़ाई से रोक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मांस का व्यापार करनेवालों को अभी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। उन्हें लाइसेंस लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द वधशाला का निर्माण कर उन्हें आउटसोर्सिंग पर दिया जाये। इससे मांस के अवैध व्यापार पर रोक लगेगी। जहां वधशाला बनायी जानी है, वहां ट्रिटमेंट प्लांट भी लगाये जाने चाहिए ताकि पशुओं का खून सड़क पर न बहे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में ऑनलाइन लाइसेंस दिया जा रहा है। अब तक 7333 लाइसेंस दिये जा चुके हैं। एक लाइसेंसधारी दुकानदार प्रतिदिन 50 पक्षी (मुर्गा आदि) तथा 10 छोटे पशु (खस्सी) का मांस बेच सकते हैं। इस मौके पर मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह और रांची नगर निगम के आयुक्त शांतनू अग्रहरी सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

झारखंड प्रगति के पथ पर तेज गति से निरंतर अग्रसर : द्रौपदी मुर्मू

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रांची 19 जुलाई, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ जनकल्याण के लिए कार्य करे तो राज्य प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। श्रीमर्ती मुर्मू ने आज यहां राजभवन में सरकार द्वारा संचालित आदिम जनजाति समूहों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यकों के उन्नयन के लिए विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कौशल विकास की दिशा में गंभीरतापूर्वक ध्यान देने के निर्देश देते हुये कहा, “हमारे बच्चों को कौशल विकास का गुणात्मक प्रशिक्षण दिया जाये ताकि उन्हें रोजगार सुलभ हो सके। उन्होंने चैकडेम निर्माण की दिशा में और सक्रियता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। राज्यपाल ने बैठक में निर्देश दिया कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासय विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित की जाये। उन्होंने शिक्षकों की कमियों को दूर करने और प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय विषयों की पढ़ाई शुरू करने के लिए भी कहा। उन्होंने राज्य में पोषण की गंभीर समस्या पर चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए जागरूकता अभियान संचालित करने की जरूरत है। आंगनबाड़ीकर्मी, सहिया, सहायिका को कार्य करने के साथ जिला स्तर एवं विभागीय पदाधिकारी को भी निरंतर अनुश्रवण करना होगा। 

नीतीश की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर राजग ने उठाये सवाल

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पटना 19 जुलाई, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुयी बातचीत के बाद सत्तारुढ़ महागठबंधन के राजनीतिक भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों पर जहां विराम लग गया वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर प्रश्न खड़ा किया है । सत्तारूढ़ महागठबंधन के बड़े घटक राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक दल के नेता एवं उप मुख्यमंत्री श्री यादव के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पांच जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की थी और उसके बाद सात जुलाई को सीबीआई ने कई ठिकानों पर छापा मारा था। इसके बाद महागठबंधन के प्रमुख घटक जनता दल यूनाइटेड (जदयू ) ने श्री तेजस्वी यादव पर खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए बिंदुवार तथ्यपरक जवाब देने या पद छोड़ने का दबाव बनाया था। इसी के बाद से ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच संवादहीनता बढ़ गयी थी । ऐसे में दोनों नेताओं के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए महागठबंधन के घटक कांग्रेस की ओर से लगातार कोशिश हो रही थी लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी । वहीं, जदयू ने पहले ही इस मामले में नरमी का संकेत देते हुए कहा था कि पार्टी ने उप मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग नहीं की थी बल्कि उनसे पार्टी की अपेक्षा थी कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों के संबंध में जनता के बीच सफाई दें। उधर राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा था कि सिर्फ प्राथमिकी दर्ज होने के कारण उप मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देंगे ।


राजद अध्यक्ष ने कहा था कि जहां तक आरोपों का सवाल है वह इस मामले में सीबीआई, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष अपनी बात रखेंगे । वैसे सभी बातें लोगों की जानकारी में है। महागठबंधन में थम रहे विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने आज कहा कि मुख्यमंत्री श्री कुमार एवं उप मुख्यमंत्री श्री यादव के बीच कल हुयी बातचीत को सार्वजनिक करना चाहिए । मुख्यमंत्री ने श्री यादव के इस्तीफे को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति से समझौता कर लिया है । इस मामले में श्री कुमार को सामने आकर बताना चाहिए। भाजपा विधानमंडल दल के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, “मुख्यमंत्री श्री कुमार को यह बताना चाहिए कि उप मुख्यमंत्री श्री यादव से बंद कमरे में मुलाकात के बाद वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम हैं या कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने समझौता कर लिया है। इसके बाद भी क्या मुख्यमंत्री यह कहेंगे कि बिहार में मैं रहूंगा या भ्रष्टाचारी।” उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों पर जनता को बिन्दुवार सफाई नहीं देने वाले श्री तेजस्वी प्रसाद यादव को क्या मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का इरादा छोड़ दिया है। 

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक नंदकिशोर यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री यादव की बातचीत का क्या मतलब है। मुख्यमंत्री को इस पर सफाई देनी होगी। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि श्री कुमार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से समझौता कर लिया है। राजग के घटक हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने एक योजना के तहत ऐसा किया है। प्रदेश के लोगों का ध्यान विकास के कार्यों से हटाने के उद्देश्य से राजद अध्यक्ष और श्री कुमार नाटक कर रहे हैं। राजद अध्यक्ष श्री यादव और मुख्यमंत्री श्री कुमार के बीच नूरा-कुश्ती चल रही है । वहीं, जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि उनकी पार्टी को आज भी उप मुख्यमंत्री से बिंदुवार तथ्यपरक जवाब की अपेक्षा है। मुख्यमंत्री श्री कुमार और उप मुख्यमंत्री श्री यादव की मुलाकात अपनी जगह है । उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी पार्टी जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है और मुख्यमंत्री इससे समझौता नहीं कर सकते । 

आरोपों से भ्रमित नहीं होगी सरकार: नकवी

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नयी दिल्ली 19 जुलाई, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने गौरक्षा के नाम पर पीट पीट कर लोगों की हत्या करने जैसे जघन्य अपराधों को सांप्रदायिक रंग नहीं दिये जाने की अपील करते हुये आज कहा कि इन घटनाओं को लेकर लगाये जा रहे आरोपों से सरकार भ्रमित नहीं होगी और विकास के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती रहेगी। देशभर में अल्पसंख्यकों और दलितों की पीट पीट कर हत्या और उनपर अत्याचार की घटनाओं में कथित वृद्धि से उत्प्पन स्थिति पर विभिन्न विपक्षी दलों के नोटिस पर अल्पकालिक चर्चा की शुरूआत करते हुये विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद द्वारा लगाये गये आरोपों को खारिज करते हुये श्री नकवी ने कहा कि सहिष्णुता और सदभाव हमारी संस्कृति है और यह हमारे रग रग में बसा हुआ है। तमाम ताकतों के षडयंत्रों के बावजूद भारत वैश्विक स्तर पर मजबूती से टिका हुआ है। उन्होंने पाटी की ओर से अपनी बात रखते हुये कहा कि इस तरह की अधिकांश घटनाओं में गिरफ्तारियां हुयी है और इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल लोगों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने गौ रक्षकों को लेकर सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिये गये बयान का उल्लेख करते हुये कहा कि पीट पीट कर हत्या करने की घटनायें कानून एवं व्यवस्था का मामला है। इसलिए विपक्षी दलों को इस तरह की घटनाओं को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को सांप्रदायिकता का रंग देकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियों से आम लोगों का ध्यान हटाने और उन्हें भ्रमित करने के लिए यह कोशिश की जा रही है लेकिन सरकार इन आरोपों को दरकिनार करते हुये विकास के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ती रहेगी।

कृषि के लिए राज्य अपनी बीमा कंपनियां बनायें : -राधा मोहन

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नयी दिल्ली 19 जुलाई, सरकार ने आज राज्यों से कृषि बीमा योजना को कार्यन्वित करने के लिये अपनी बीमा कंपनी बनाने का अनुरोध किया और कहा कि जो निजी कंपनियां किसानों के साथ बीमा में गड़बडी करेगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कृषि क्षेत्र की स्थिति पर लोकसभा में नियम 193 के तहत हुई चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि पंजाब और गुजरात सरकार फसलों की बीमा के लिए अपनी अपनी बीमा कंपनी बनाने रहीं हैं। उन्होंने सभी राज्यों से इसी तरह की कंपनियां बनाने का अनुरोध किया। कृषि मंत्री ने कहा कि राजस्थान और तमिलनाडु से फसल बीमा योजना में गड़बड़ी की शिकायत आयी हैं। इन बीमा कंपनियों के खिलाफ जांच करायी जा रही है और जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां भी लाभ उठाने का प्रयास करती हैं इसलिए राज्यों को अपनी बीमा कंपनियां बनानी चाहिए। कुछ सदस्यों की इस शिकायत पर कि बीमा कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं और किसानों को उनके दावों पर सही राशि नहीं मिल रही है,श्री सिंह ने कहा कि 2014 -15 में किसानों ने 3560 करोड़ रूपये प्रीरियम दिया था और सुखे के कारण उनके दावों पर 3548 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया। इसी तरह से 2015 -16 में भी प्रीरियम और भुगतान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। उन्होंने कहा कि बीमा में भुगतान तभी होता है जब कोई आपदा आने से फसल नष्ट हो जाये

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