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बिहार : सत्र के पहले दिन विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही श्रद्धांजलि के बाद स्थगित

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पटना 21 अगस्त, बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज दोनों सदनों की कार्यवाही दिवंगत नेताओं , शिक्षाविदों और बाढ़ में मरे लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी । बिहार विधानसभा में कार्यवाही शुरू होते ही उप मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की प्रति सदन के पटल पर रखा । सदन में राज्यपाल की ओर से पूर्व में पारित विधेयकों की स्वीकृति दिये जाने की सूचना दी गयी । राज्यपाल ने दोनों सदनों से पारित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन ) विधेयक 2016 की स्वीकृति दिये जाने के बजाय सदन से इसपर पुनर्विचार करने को कहा है । राज्यपाल ने पूर्व में पारित जिन विधेयको को स्वीकृति प्रदान की उनमें बिहार विनियोग विधेयक 2017, बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक 2017, बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017, बिहार माल और सेवाकर विधेयक 2017 तथा पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2017 शामिल हैं । वहीं बिहार विधान परिषद में उप सभापति हारूण रसीद के आसन ग्रहण करते ही राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सदस्यों ने सृजन घोटाले का मामला उठाया और नारेबाजी करते हुए सदन के बीच में आ गये । राजद सदस्य ‘सृजन के दुर्जन इस्तीफा दो ,खजाना चोर गद्दी छोड़ों ’ का नारा लगाते रहे । शोरगुल के बीच ही पूर्व मुख्यमंत्री और राजद की वरिष्ठ नेता श्रीमती राबड़ी देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पहले इस्तीफा करें उसके बाद इसकी केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच करायें , नहीं तो सदन चलने नहीं देंगे । 


श्रीमती राबड़ी देवी ने कहा कि मध्यप्रदेश के व्यापम घोटाले से भी सृजन घोटाला बड़ा है । उन्होंने कहा कि सृजन घोटाले के एक अभियुक्त की मौत हो गयी है और व्यापम घोटाले में भी साक्ष्य को मिटाने के लिए इसी तरह की मौत होती रही है । उन्होंने आरोप लगाया कि सृजन घोटाले की जानकारी सरकार को पहले से ही थी लेकिन जानबूझ कर इसे दबाकर रखा गया । इसी दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम अनुपूरक व्यय-विवरणी की प्रति सदन के पटल पर रखा । बाद में दोनों सदनों में दिवंगत नेताओं ,शिक्षाविदों और पूर्व केन्द्रीय मंत्री विनोद खन्ना तथा बाढ़ की विभीषिका में हुई लोगों की मौत के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की गयी । जिन नेताओं और शिक्षाविदों को श्रद्धांजलि दी गयी उनमें पूर्व विधान पार्षद बद्रीनारायण लाल ,पी.के.सिन्हा ,पूर्व विधायक सुनीला देवी ,अदनान खां ,राजकिशोर सिन्हा ,अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर यू.आर.राव ,शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल , लोक गायक अजीत कुमार अकेला, प्रसिद्ध सरोद वादक सी.एल.दास और प्रसिद्ध समाज शास्त्री प्रोफेसर हेतुकर झा शामिल हैं । इसी तरह दोनों सदनों में गोरखपुर अस्पताल में बच्चों की हुई मौत ,उत्तर प्रदेश में भीषण रेल दुर्घटना , अमरनाथ श्रद्धालुओं की बस दुर्घटना तथा अमरनाथ श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले में मारे गये लोगों के प्रति भी श्रद्धांजलि व्यक्त की गयी । बाद में दोनों सदनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी । 

सृजन घोटाला : नीतीश पर हमलावर हुए लालू-तेजस्वी, कहा- व्यापम से भी व्यापक

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पटना 21 अगस्त, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र तथा राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अरबों रुपये के बहुचर्चित सृजन घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पर अपना रुख और कड़ा करते हुए आज कहा कि इस महाघोटाले का दायरा मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से भी अधिक व्यापक है। राजद सुप्रीमों ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर सृजन घोटाले के आरोपी नाज़िर की मौत पर सवाल खड़े करते हुए लिखा, “सृजन महाघोटाले में पहली मौत। 13 गिरफ़्तार उनमें से एक की मौत। मरने वाला भागलपुर में नीतीश की पार्टी के एक बहुत अमीर नेता का पिता था।” राजद अध्यक्ष के पुत्र और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने पिता के आरोपों का समर्थन करते कहा , “सृजन घोटाले में गिरफ़्तार जनता दल यूनाईटेड नेता के पिता एवं आरोपी नाज़िर महेश मंडल की देर रात जेल में विषम परिस्थितियों में मौत हो गयी। व्यापम से भी व्यापक है सृजन।” एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त और सबसे पहले गिरफ़्तार महेश मंडल की जेल में मौत हो गयी। वहीं, दूसरी तरफ सृजन मामले को लेकर राजद विधायकों ने आज सुबह विधानसभा के बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। 

जन घोटाले के फरार अभियुक्त रजनी और अमित पर जारी होगा लुकाआउट नोटिस : डीजीपी

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पटना 21 अगस्त, बिहार सरकार ने आज कहा कि भागलपुर की स्वयंसेवी संस्था सृजन में करीब 900 करोड़ रुपये के सरकारी राशि गबन के मामले में फरार चल रही संस्था की सचिव सह कर्ताधर्ता रजनी प्रिया और उनके पति अमित कुमार की गिरफ्तारी के लिए गृह मंत्रालय से लुक आउट नोटिस जारी करने का जहां आग्रह किया गया है वहीं सभी हवाईअड्डा के निदेशकों को सूचना दे दी गई है। राज्य के पुलिस महानिदेश पी. के. ठाकुर ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकारी राशि के इस घोटाला मामले में फरार चल रही सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड की सचिव रजनी प्रिया और अमित कुमार देश से बाहर भाग न सकें, इसके लिए अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) ने गृह मंत्रालय से इनके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने का आग्रह किया है। साथ ही उनदोनाें का पासपोर्ट जब्त करने की भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो एवं अन्य केंद्रीय एजेंसियों के जरिये इन अभियुक्तों के बारे में सूचना सभी बंदरगाहों एवं हवाईअड्डों को भेज दी गई है। 


पुलसि महानिदेशक ने बताया कि रजनी, अमित और भागलपुर के तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी राजीव रंजन सिंह की गिरफ्तारी के लिए विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया है। टीम ने पटना, सुपौल, नवगछिया, बांका, कहलगांव और झारखंड की राजधानी के साथ ही इन अभियुक्तों के छिपने के अन्य संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इनकी गिरफ्तारी के लिए अन्य राज्यों से भी सहयोग लिया जा रहा है। श्री ठाकुर ने बताया कि इस मामले में जारी अनुसंधान से अबतक 870.88 करोड़ रुपये की सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण एवं गबन उजागर हुआ है। इस मामले में अबतक कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें भागलपुर के जिला कल्याण पदाधिकारी एवं सुपौल के जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित कुल छह सरकारी कर्मी, भागलपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा एवं इंडियन बैंक के दो प्रबंधक सहित कुल आठ बैंककर्मी तथा सृजन के प्रबंधक एवं दो अन्य और एक चालक शामिल है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के 18 से अधिक संदिग्ध बैंक खातों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुये संलिप्त जिला कल्याण पदाधिकारी सहित कुल पांच सरकारी कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं, बैंक से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ बैंक कार्रवाई कर रहा है। 



पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण एवं गबन मामले में अबतक 11 मामले दर्ज किये गये हैं। इनमें भागलपुर जिले में नगर विकास, जिला नजारत, भू-अर्जन, सहकारिता, जिला कल्याण, जिला परिषद् एवं स्वास्थ्य विभाग के खातों से 624.86 करोड़ रुपये गबन के नौ, सहरसा जिले में भू-अर्जन शाखा से 162.92 करोड़ रुपये के एक और बांका जिला में भू-अर्जन शाखा से 83.10 करोड़ रुपये का एक मामला शामिल है।उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों से इस फर्जीवाड़े में इस्तेमाल किये गये लैपटॉप एवं प्रिंटर को भी जब्त किया गया है। श्री ठाकुर ने बताया कि जांच में कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस संस्था को वर्ष 2003 से ही सरकारी राशि मुहैया कराना शुरू कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि लंबी अवधि का मामला होने के कारण इसकी जांच प्रत्येक वित्त वर्ष के आधार पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुये इसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की अनुशंसा की है। पुलिस महानिदेशक ने इस मामले में गिरफ्तार नाजिर महेश मंडल की जेल में हुई मौत पर कहा कि वह पहले से ही मधुमेह से पीड़ित थे और उनकी एक किडनी भी खराब हो गई थी। उनका मुंबई के हिंदुजा अस्पताल और कोलकाता के बी. एम. बिड़ला अस्पताल में इलाज चल रहा था। साथ ही गिरफ्तार होने के बाद उन्हें जेल अस्पताल और जवाहरलाल अस्पताल भागलपुर में भी इलाज कराया जा रहा था। उन्होंने बताया कि श्री मंडल की मृत्यु की जांच मानवाधिकार आयोग के मानकों के अनुरूप कराया जाएगा। 

सृजन घोटाला मामले में रालोसपा के पूर्व नेता के घर छापा

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भागलपुर 21 अगस्त, बिहार में भागलपुर के बहुचर्चित करोड़ों रुपये के सृजन घोटाला मामले में जांच की जिम्मेवारी संभाल रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के साथ ही विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आज राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के निलंबित नेता अभिषेक कुमार उर्फ दीपक वर्मा एवं कपड़ा व्यवसायी पी. के. घोष के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने यहां बताया कि जिले के सबौर और भीखनपुर स्थित श्री कुमार और श्री घोष के आवास पर संयुक्त टीम ने एक साथ छापेमारी कर इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त की। हालांकि छापेमारी के दौरान दोनों के अपने ठिकानों पर नहीं रहने के कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी। श्री कुमार ने बताया कि सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण एवं गबन मामले में गिरफ्तार सुपौल के जिला सहकारिता पदाधिकारी पंकज झा समेत सहकारिता से जुड़े छह लोगों को आज जेल भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि 870.88 करोड़ रुपये की सरकारी राशि के अवैध हस्तांतरण एवं गबन मामले में अबतक कुल 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, जिनमें भागलपुर के जिला कल्याण पदाधिकारी एवं सुपौल के जिला सहकारिता पदाधिकारी सहित कुल छह सरकारी कर्मी, भागलपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा एवं इंडियन बैंक के दो प्रबंधक सहित कुल आठ बैंककर्मी तथा सृजन के प्रबंधक एवं दो अन्य और एक चालक शामिल है। 

लालू में हिम्मत है तो अबतक लगे आरोपों का जवाब दें : सुशील मोदी

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पटना 21 अगस्त, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल(राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के भागलपुर सृजन घोटाला को लेकर दिये गये बयान पर आज चुनौती देते हुये कहा कि यदि श्री यादव में हिम्मत है तो अबतक उनपर लगे आरोपों का तथ्यपरक जवाब दें। श्री मोदी ने दिल्ली रवाना होने से पूर्व यहां कहा कि भ्रष्टाचार मामले में सजायफ्ता श्री यादव और उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का परिवार अकूत बेनामी सम्पत्ति के मामले में पूरी तरह घिर चुका है। श्री यादव ने मुख्यमंत्री और रेलमंत्री रहने के दौरान हर काम के बदले दान करा कर या मुखौटा कम्पनियों के जरिए जमीन-मकान पर कब्जा जमा लिया। जब ऐसे अनेक मामलों का भंडा फूट चुका है और जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है तो उन्हें घबराहट हो रही है। उन्होंने चुनौती देते हुये कहा कि यदि श्री यादव में हिम्मत हैं तो वह अबतक लगे तमाम आरोपों का बिन्दुवार और तथ्यपरक जवाब दें। उप मुख्यमंत्री ने पूछा कि श्री यादव बतायें कि बालू माफिया सुभाष यादव जो अवैध बालू खनन के अभियुक्त होने पर फरार है, को कहां छुपा कर रखा हैं।आपराधिक सरगना मोहम्मद शहाबुद्दीन से जेल में बात करने और बलात्कार के आरोपी एवं पत्थर माफिया राजबल्लभ यादव से दो घंटे तक अपने घर में मुलाकात करने वाले से क्या राजद अध्यक्ष की सांठगांठ नहीं है। 


श्री मोदी ने कहा कि क्या बालू माफिया सुभाष यादव ने तीन और संदेश के राजद विधायक एवं खनन माफिया अरुण यादव ने एक ही दिन 13 जून 2017 को राबड़ी देवी के मां मरछिया देवी कॉम्पलेक्स के आठ फ्लैट नहीं खरीदे। क्या इन फ्लैटों को बेच कर राबड़ी देवी ने आयकर विभाग की जब्ती से अपनी सम्पत्ति बचाने और कालेधन को सफेद करने की कोशिश नहीं की हैं। भाजपा नेता ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष और बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाने के लिए राजद अध्यक्ष ने श्री रामाश्रय प्रसाद यादव से राजधानी पटना के सगुना में 6726 वर्गफुट जमीन अपने करीबी मोहम्मद शमीम और उनकी पत्नी सोफिया तबस्सुम के नाम पर नहीं लिखवा दी। क्या मो. शमीम और सोफिया तबस्सुम ने 13 मई 2015 को पाॅवर आॅफ एटाॅर्नी के जरिए इस जमीन को राबड़ी देवी को सुपुर्द नहीं कर दिया है। क्या इसके एवज में मो. शमीम को श्री यादव ने राज्यपाल के कोटे से विधान पार्षद मनोनीत नहीं करवा दिया था। श्री मोदी ने कहा कि यदि श्री यादव और श्रीमती राबड़ी देवी में हिम्मत है तो इन सारे सवालों का जवाब 27 अगस्त को होने वाली राजद की रैली में दें और बतायें कि पिछले ढाई दशकों में किन-किन तरीकों से और कहां-कहां कितनी बेनामी सम्पत्ति इकट्ठा की है।

अमन चैन और सद्भाव से बिहार तरक्की करेगा : नीतीश कुमार

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पटना 21 अगस्त, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि यदि समाज में प्रेम, भाईचारा, अमन-चैन और सद्भाव का माहौल रहा तो राज्य को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। श्री कुमार ने हाजियों के अंतिम जत्थे को मक्का एवं मदीना के लिये रवाना करने से पूर्व आयोजित दुआईया मजलिस को संबोधित करते हुये कहा कि बिहार इंसाफ एवं तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है। यदि समाज में प्रेम, भाईचारा, अमन-चैन और सद्भाव बना रहेगा तो राज्य की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है। मुख्यमंत्री ने हज यात्रा के लिये राज्य हज समिति की ओर से किये गये इंतजाम और इस कार्य में पदाधिकारियों के सहयोग की प्रशंसा करत हुये कहा कि इस बार अब तक 6,485 हज यात्री मक्का मदीना जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए राज्य सरकार की ओर से कुल 27 खादिमुल हुज्जाज का चयन किया गया है और अब तक कुल 24 खादिमुल हुज्जाज हज यात्रियों के दल के साथ भेजे जा चुके हैं, जिनमें एक वरीय उप समाहर्ता एवं दो खादिमुल हुज्जाज आज अंतिम हज यात्रियों के जत्थे के साथ जा रहे हैं। वे हज यात्रियों के मक्का मदीना में आवासन की अवधि में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। इस मौके पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष हाजी इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू, इमारत-ए-शरिया के काजी हजरत मौलाना मो. कासिम मुजफ्फरपुरी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के मो. इरशादुल्लाह, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद अली आजाद, विधान पार्षद सलमान रागिव सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

बिहार के 18 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में, 304 की मौत

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पटना 21 अगस्त, बिहार में गंगा समेत आठ प्रमुख नदियों में उफान से 18 जिलों में जारी बाढ़ के कहर में अबतक 304 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं युद्धस्तर पर जारी राहत एवं बचाव कार्यों की बदौलत सात लाख 35 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि गंगा समेत राज्य की आठ प्रमुख नदियां कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, पुनपुन, घाघरा और अधवारा समूह का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर रहने के कारण अभी भी 18 जिलों पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सहरसा, खगड़िया, सारण एवं समस्तीपुर बाढ़ की चपेट में हैं। प्रभावित जिलों में मृतकों की संख्या 304 पर पहुंच गई है। सूत्रों ने बताया कि बाढ़ की इस विभीषिका में सबसे अधिक 71 लोगों की मौत अररिया जिले में हुई है। वहीं, मृतकों की संख्या सीतामढ़ी में 34, पश्चिम चंपारण में 29, कटिहार में 26, पूर्वी चंपारण एवं दरभंगा में 19-19, मधुबनी में 22, मधेपुरा में 15, सुपौल में 13, किशनगंज में 11, पूर्णिया एवं गोपालगंज में नौ-नौ, मुजफ्फरपुर सात, खगड़िया और सारण में छह-छह तथा सहरसा एवं शिवहर में चार-चार पर पहुंच गई है। 


सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा बल (एसडीआरएफ) एवं सेना के युद्धस्तर पर जारी राहत एवं बचाव कार्यों की बदौलत अब तक 734512 लोगों ऊंचे एवं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। अररिया जिले में बाढ़ में फंसे दो लाख 19 हजार लोगों को निकाला गया है। वहीं, पूर्णिया में में 78030, मुजफ्फरपुर में 72600, सुपौल में 70 हजार, कटिहार में 65 हजार, पश्चिम चंपारण में 46 हजार, पूर्वी चंपारण में 45219, मधुबनी में 40251, सारण में 24900, मधेपुरा में 17365, सहरसा में 11708, गोपालगंज में 11102 किशनगंज में 10200, दरभंगा में 9212, सीतामढ़ी में 8200, शिवहर में 4225 और खगड़िया में 1500 लोगों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है तथा अबतक कुल 1346 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें तीन लाख 27 हजार 156 लोगों ने शरण ली है। राहत शिविर में नहीं रहे रहे बाढ़ प्रभावितों के लिए 2219 सामुदायिक रसोईघर चलाए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं, ब्लीचिंग पाउडर एवं सर्पदंश से संबंधित दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई हैं। वहीं प्रभावित पशुओं के टीकाकरण एवं चारे की भी व्यवस्था की जा रही है। प्रभावित जिलों में राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर जारी रखने के लिए जहां 1152 जवान एवं 118 नौकाओं के साथ एनडीआरएफ की 28 टीम, 466 जवान और 92 नौकाओं के साथ एसडीआरएफ की 16 टीम लगी हुई है वहीं 630 जवान और 70 नौकाओं के साथ सेना की सात कंपनियां मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है। 

केंद्रीय जल आयोग ने बताया कि अभी भी गंगा समेत राज्य की आठ नदियाें का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं छह प्रमुख नदियों गंगा, सोन, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी के जलस्तर का बढ़ना अभी भी जारी है। आयोग के अनुसार, गंगा नदी साहेबगंज में 64, कोसी बलतारा में 194, कुरसेला में 38, बसुआ में 08, गंडक डुमरियाघाट में 69, बूढ़ी गंडक लालबगियाघाट में 134, अहिरवलिया में 77, सिकंदरपुर में 86, समस्तीपुर में 31, रोसड़ा में 98, खगड़िया में 12, बागमती बेनीबाद में 60, हायाघाट में 12, घाघरा गंगपुरसिसवन में 58 और अधवारा समूह का जलस्तर कमतौल में खतरे के निशान से 64, एवं एकमीघाट में 132 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। आयोग का कहना है कि जहां बूढ़ीगंडक के जलस्तर में आज पहले के मुकाबले वृद्धि देखी गई वहीं अन्य नदियों के जलस्तर में धीरे-धीरे कमी आ रही है। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के सूत्रों ने बताया कि क्षतिग्रस्त तटबंधों पर सिंचाई विभाग के अभियंता मरम्मति कार्य के बाद लगातार चौकसी बरत रहे हैं। राज्य के सभी बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित हैं। वहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के पूर्वानुमान में बताया कि बिहार के सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हल्की वर्षा होने की संभावना है। 

नेपाल में 26 नवंबर को आम चुनाव की घोषणा

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काठमांडू, 21 अगस्त, नेपाल सरकार ने आगामी 26 नवंबर को संसदीय चुनाव कराने की घोषणा की है जिससे देश में 239 वर्ष पुरानी राजशाही और गृहयुद्ध के खात्मे के बाद एक दशक से लागू लोकतंत्र में जारी राजनीतिक संकट के खत्म होने के आसार हैं। नेपाल में 2015 में लागू किये गये प्रथम गणतांत्रिक संविधान में दी गयी समय सीमा के अनुरूप 21 जनवरी 2018 के पहले देश की नई संसद का गठन किया जाना है। देश के विधि एवं न्याय मंत्री यज्ञ बहादुर थापा ने चुनाव की तारीख को लेकर कैबिनेट के निर्णय की पुष्टि करते हुए रायटर से कहा कि नेपाली जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उत्सव मनाएगी। उन्होंने कहा, “यह एक बड़ा उत्सव होने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है।” उन्होंने बताया कि नये संविधान के तहत कायम संघीय प्रणाली में गठित सात राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी इसी दिन होंगे। सरकार की ओर से संसदीय चुनाव कराने की इस घोषणा के कुछ घंटों बाद ही नेपाल के विधि निर्माताओं ने सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने अल्पसंख्यक मधेसी समुदाय की कुछ मांगों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था। नेपाल के दक्षिणी भाग और भारत की सीमा से सटे भू-भाग में रहने वाले मधेसी समुदाय के लोग सरकार में अपनी भागीदारी की मांग कर रहे हैं। मधेसी समुदाय के नेता हृदयेश त्रिपाठी ने रायटर को बताया कि संसदीय चुनाव से पहले मधेसी समुदाय अपनी मांगों को प्रमुखता के साथ सामने रखेगा। श्री त्रिपाठी ने कहा कि हमारी मांगों की केवल हार हुई है, हमारी मांगें मरी नहीं हैं। संसदीय चुनाव प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा के लिये एक निजी विजय होगी जिन्हें नेपाल के आखिरी राजा ज्ञानेन्द्र ने 2002 में अयोग्य करार देकर प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। राजा ज्ञानेन्द्र ने उन्हें माओवादी उग्रवाद को नियंत्रित करने एवं चुनाव कराने में विफलता को लेकर पद से हटाया था। गौरतलब है कि पड़ोसी देश नेपाल 2006 में एक दशक लंबा माओवादी संघर्ष खत्म होने और इसके दो वर्ष बाद राजशाही की समाप्ति के बाद से ही राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। आर्थिक तौर पर पिछड़े देश नेपाल में 2008 से अब तक यानी नौ वर्ष में नौ सरकारें बदल चुकी हैं। नेपाल की दो करोड़ 80 लाख की आबादी एशिया की सबसे गरीब आबादियों में से एक है जहां प्रतिव्यक्ति आय दो डॉलर प्रतिदिन से कम है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच 2015 के भीषण भूकंप की विभीषिका से भी देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार को गहरा धक्का लगा है। वहीं इसी बीच नेपाल के निचले इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि नेपाल में जारी राजनीतिक घटनाक्रम पर पड़ोसी देश चीन समेत भारत की भी नजर है।


कोविंद ने लद्दाख स्काउट्स को राष्ट्रपति कलर्स प्रदान किया

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लेह, 21 अगस्त, चीन और पाकिस्तान के साथ जारी तनातनी के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लेह का दौरा किया और लद्दाख स्काउट्स को ‘राष्ट्रपति कलर्स’ प्रदान किया। श्री कोविंद ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है और इसके लिए उन्होंने लेह को चुना है। उन्होंने अपनी इस यात्रा को सशस्त्र सेना के जवानों को समर्पित करते हुए कहा, “सशस्त्र सेनाओं का ‘सुप्रीम कमांडर’ होने के नाते, मेरी यह यात्रा सशस्त्र सेनाओं के जवानों को समर्पित है।” राष्ट्रपति ने लद्दाख स्काउट्स की वीरता और अदम्य साहस की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज से 54 वर्ष पहले यह रेजीमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बनी। उन्होंने कहा, “इस रेजीमेंट का वर्षों का सफर वीरता, सम्मान और गौरव की गाथाओं से भरा हुआ है। वर्ष 1947-48 में पाकिस्तानी हमले के दौरान, रेजीमेंट की स्थापना हुई और लद्दाखी लोग जोश के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उठ खड़े हुए। यह पराक्रम पूरे देश के लिए गौरव की एक मिसाल है।” उन्होंने कहा, “1962 में चीन के हमले के समय भी लद्दाख के लोगों ने अपनी बहादुरी और बलिदान का परिचय दिया। एक बार फिर उसी प्रकार की कीर्ति अर्जित की। वास्तव में, आप लोग ही हिमालय के रक्षक हैं। लगभग आधी सदी के समय में, इस रेजीमेंट ने कुल 605 सम्मान और पदक प्राप्त किए हैं। यह रेजीमेंट के सैनिकों की असाधारण वीरता और विशिष्ट सेवा का प्रमाण है और हमारी सेना के सभी जवानों और अधिकारियों के लिए एक आदर्श।” राष्ट्रपति ने कहा, “विश्व के कठिनतम भू-भागों और सर्वाधिक असहनीय जलवायु वाले स्थानों में तैनात आप सबने अपनी संख्या की तुलना में कई गुना अधिक शक्ति का परिचय दिया है। आज के इस अवसर पर मैं समूचे लद्दाख स्काउट्स कुटुंब के सभी सैनिकों और उनके परिवारजनों को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। भारतीय सेना को और पूरे देश को, आप पर गर्व है।” उन्होंने कहा, “हमने सभी संकटों में देश की सम्प्रभुता की रक्षा का संकल्प लिया है। मुझे भरोसा है कि हम इस संकल्प को जरूर पूरा करेंगे और किसी भी कीमत पर अपने राष्ट्र की आन, बान और शान को कायम रखेंगे।” श्री कोविंद ने बाद में महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर में विश्च शांति के लिए बुद्ध पार्क का शिलान्यास किया। ‘राष्ट्रपति कलर्स’ सेना की ऐसी बटालियनों को प्रदान किये जाते हैं, जिन्होंने युद्ध के मैदान में वीरता की मिसाल कायम की हो। लंबी चयन प्रक्रिया के बाद ऐसी बटालियन चुनी जाती हैं, जो देश के लिए कुर्बानियां देने में आगे रही हों।

निजी स्कूलों के अधिग्रहण को उपराज्यपाल की सिद्धांतत : मंजूरी

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नयी दिल्ली,21 अगस्त, पराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के उन 449 निजी स्कूलों के अधिग्रहण प्रस्ताव को सिद्धांतत: मंजूरी दे दी है, जिसके लिये दिल्ली सरकार ने बढ़ी हुई फीस नहीं लौटाने पर प्रस्ताव भेजा था। आधिकारिक सूत्रों ने आज बताया कि श्री बैजल ने स्कूलों के अधिग्रहण प्रस्ताव को सिद्धांतत: स्वीकृति देते हुए कहा है कि प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए जिससे बच्चों की पढ़ाई एवं उसकी गुणवत्ता किसी तरह से प्रभावित नहीं होने पाये। दिल्ली सरकार ने हाल ही में 449 स्कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करने का नोटिस जारी किया था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फीस लौटाने का निर्देश जारी करते हुए कहा था कि यदि विद्यालय ऐसा नहीं करेंगे तो सरकार को विवश होकर स्कूलों का अधिग्रहण करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक नोटिस के बाद 17 स्कूलों ने बढ़ी फीस वापस कर दी थी। सरकार ने 1108 निजी स्कूलों के खातों की जांच करने पर पाया कि 544 स्कूलों ने वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के नाम पर अधिक फीस वसूली। दिल्ली में निजी स्कूलों के मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने को लेकर अभिभावक लगातार आवाज उठाते रहे हैं। सरकार ने स्कूलों की फीस बढ़ाने की मनमानी पर अंकुुश लगाने के लिये न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह समिति भी गठित की थी। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि सरकार की मंशा निजी स्कूलों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की नहीं है लेकिन स्कूलों को फीस को लेकर न्यायमूर्ति सिंह समिति की सिफारिशों पर अमल करना होगा, अन्यथा सरकार कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। स्कूलों के फीस नहीं लौटाने पर सरकार ने उपराज्यपाल को 449 विद्यालयों के अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा था, जिसे राजनिवास ने मंजूरी दी है।

मोदी ने तमिलनाडु को केन्द्र के सहयोग का आश्वासन

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नयी दिल्ली,21 अगस्त, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में विकास कार्यों के लिए केन्द्र की आेर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने आज ट्वीट करते हुए कहा,“केन्द्र तमिलनाडु के विकास के लिए मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम को अपनी ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन देता है।” प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही श्री पनीरसेल्वम को उपमुख्यमंत्री बनने पर बधाई भी दी और कहा,“आज शपथ लेने वाले श्री पनीरसेल्वम और अन्य को मेरी ओर से बधाई। उम्मीद करता हूं कि तमिलनाडु आने वाले वर्षों में प्रगति की नयी ऊंचाइयों को छुएगा।” अाज तेजी से बदले राजनीतिक घटनाक्रम के तहत तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों ने अन्नाद्रमुक (अम्मा) और अन्नाद्रमुक (पीटीए) ने विलय की घोषणा की और कुछ घंटे बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके साथ पार्टी में पिछले छह माह से जारी गतिरोध समाप्त हो गया।

ओडिशा में सड़क दुर्घटना में 10 मरे, चार घायल

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संबलपुर, 21 अगस्त, ओडिशा में संबलपुर जिले के भवानीपल्ली गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-55 पर आज तेज रफ्तार ट्रक ने एक वैन को टक्कर मार दी जिससे तीन महिलाओं तथा एक बच्चे सहित 10 लोगों की मौत हो गयी और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने वैन को टक्कर मार दी। हादसे में चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी जबकि छह लोगों ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वैन में सवार लगभग 14 लोग हतिबारी के कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव का दर्शन कर लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर उसकी तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हादसे में लोगाें के मारे जाने पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के लिए दो -दो लाख रुपये की सहायता राशि की घोषणा की है।

पन्नीरसेल्वम बनाये गये तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री

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चेन्नई, 21 अगस्त, तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के दोनों धड़ों के विलय के कुछ घंटे बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम को आज उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके साथ पार्टी में पिछले छह माह से जारी गतिरोध समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री ई के पनालीस्वामी ने पार्टी के दोनों धड़ों अन्नाद्रमुक (अम्मा) और अन्नाद्रमुक (पीटीए) के विलय की पार्टी मुख्यालय में घोषणा की। आज मुंबई से तमिलनाडु पहुंचे राज्यपाल सीएच विद्यासागर राव ने राजभवन में एक सादे समारोह में श्री पन्नीरसेल्वम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। पूर्व मुख्यमंत्री को वित्त और शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया है। श्री पन्नीरसेल्वम को ग्रामीण आवास,आवास विकास, शहरी योजना,शहरी विकास ,चेन्नई मेट्रोपालिटन विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी भी सौंपी गयी है। विधायक एवं पूर्व मंत्री एम एफ पांडिराजन को भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलायी गयी। उन्हें तमिल राजभाषा और संस्कृति मंत्री बनाया गया है। दोनों नेताओं ने तमिल में शपथ ली।

उत्कल एक्सप्रेस दुर्घटना पर पीएमओ गंभीर, और लोगों पर गाज गिरेगी

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नयी दिल्ली, 21 अगस्त, प्रधानमंत्री कार्यालय ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खतौली में शनिवार को हुई रेल दुर्घटना को बहुत गंभीरता से लिया है तथा जल्द ही इस मामले में और बड़े बदलाव देखने में आ सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय में आज सुबह इस दुर्घटना को लेकर एक अहम बैठक हुई जिसमें माना गया कि जिस प्रकार की लापरवाही सामने आयी है, उससे साफ हो गया है कि रेलवे का ज़मीनी तंत्र अंदर ही अंदर बुरी तरह चरमरा चुका है और बीते तीन साल में रेल प्रणाली को दुरुस्त करने के लिये उठाये गये कदम भी सवालों के घेरे में आ चुके हैं। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय के रुख से लगता है कि इस दुर्घटना को लेकर अब तक जो भी कार्रवाई हुई है, वह पर्याप्त नहीं है तथा इस मामले में अभी और बड़े बदलाव देखने में आ सकते हैं। रेल मंत्रालय ने आरंभिक जांच एवं सबूतों के आधार पर रेलवे बोर्ड में सदस्य (इंजीनियरिंग) आदित्य कुमार मित्तल, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आर एन कुलश्रेष्ठ और दिल्ली के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) आर एन सिंह को छुट्टी पर भेज दिया है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एम सी चौहान को उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक का तथा रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (टेलीकॉम) अंशुल गुप्ता को दिल्ली के डीआरएम का कार्यभार सौंपा गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उत्तर रेलवे के मुख्य ट्रैक अभियंता आलोक अंसल का तबादला कर दिया गया है जबकि दिल्ली के वरिष्ठ मंडल अभियंता आर के वर्मा, सहायक अभियंता मेरठ रोहित कुमार, वरिष्ठ खंड अभियंता मुज़फ्फरनगर इंदरजीत सिंह और कनिष्ठ अभियंता खतौली प्रदीप कुमार को निलंबित किया गया है। रेलवे बोर्ड में सदस्य केन्द्र सरकार में पदेन सचिव होता है जिसे छुट्टी पर भेजा गया है। इस प्रकार से किसी रेल दुर्घटना के मामले में यह अब तक की कठोरतम कार्रवाई करते हुए रेलवे बोर्ड में शीर्षतम स्तर पर जवाबदेही तय की गयी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ए. के. मित्तल स्वाइन फ्लू से पीड़ित होने के कारण चिकित्सा अवकाश पर हैं। स्वस्थ होकर लौटने पर उनसे भी उच्चस्तर पर जवाब तलब किये जाने की उम्मीद है। राजनीतिक हलकों में हाल में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस दुर्घटना का असर दिखाई देने की अटकलें लगायीं जा रहीं हैं। इस बीच आॅल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन ने इस दुर्घटना को लेकर रोष व्यक्त किया है और कहा है कि दुर्घटना के पीछे मूल एवं परोक्ष कारणों की भी जांच पड़ताल की जानी चाहिये जिनमें स्टाफ की कमी, अनुरक्षण कार्य ठेके पर कराना, माैजूदा स्टाफ पर काम का अत्यधिक दबाव, गाड़ियों के परिचालन में समय के अनुपालन का दबाव अादि शामिल हैं। इस बीच रेलवे यूनियनों ने भी रेलवे में स्टाफ की कमी को दूर करने तथा परिचालन एवं संरक्षा संबंधी रिक्त पदों पर तुरंत नियुक्ति करने की मांग की है।

राजीव के हत्यारों की रिहाई को लेकर नहीं लिया गया है कोई निर्णय: तमिलनाडु सरकार

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चेन्नई, 21 अगस्त, तमिलनाडु सरकार ने आज मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है क्योंकि यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। उच्च न्यायालय में राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों रॉबर्ट पायस तथा जयकुमार की समय पूर्व रिहाई की अर्जी पर सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने नया हलफनामा दाखिल कर कहा कि अभी तक इन लोगों की रिहाई को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है क्योंकि यह मामला अभी उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। हलफनामे में बताया गया, 'उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर ही तमिलनाडु सरकार इस मामले में कोई निर्णय लेगी। 'वर्ष 2012 में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने एक हलनामा दाखिल कर कहा था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप अौर दोषियों को माफ नहीं करेगी। राज्य सरकार ने उस समय अदालत में एक नया हलफनामा दाखिल करने की अनुमति मांगी थी। इसी आधार पर राज्य सरकार ने आज अदालत में यह नया हलफनामा दाखिल किया। राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों ने वर्ष 2012 में अदालत में एक अर्जी दाखिल कर राज्य सरकार से यह कहते हुए अपनी रिहाई की अपील की थी कि वे लोग जेल में 20 वर्ष गुजार चुके हैं। इस अर्जी में इन लोगों ने दलील दी थी कि उम्र कैद की सजा पाए कई दोषी 14 वर्ष जेल में रहने के बाद रिहा हो चुके हैं। रॉबर्ट ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई के पलानीस्वामी को एक चिट्ठी भी लिखी थी जिसमें उसने कहा थी कि अगर सरकार उसे रिहा नहीं कर सकती तो उसे इच्छा मृत्यु दे दे तथा मृत्यु के बाद उसके शव को परिजनों को सौंप दे। रॉबर्ट ने कहा था रिहाई की नाउम्मीदी के बीच वह कई वर्ष जेल में गुजार कर निराश हो चुका है। इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा था कि किसी भी स्थिति में इस मामले के दोषियों की रिहा नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि अदालत को रॉबर्ट की इच्छा मृत्यु की अपील को खारिज कर देना चाहिए। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा, 'उम्र कैद का मतलब पूरी जिंदगी जेल में गुजारना है। इस मामले में दोषी अपनी रिहाई के लिए दावा नहीं कर सकता तथा वह इस आधार पर भी रिहा नहीं किया जाएगा कि उसने 14 वर्ष का समय जेल में गुजार लिया है। 


मालेगांव विस्फोट: कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

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नयी दिल्ली, 21 अगस्त, मालेगांव विस्फोट कांड में पिछले आठ साल और आठ महीने से जेल में बंद ले.कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित को आज उस वक्त बड़ी राहत मिली, जब उच्चतम न्यायालय ने उन्हें सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल एवं न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की पीठ ने 2008 के मालेगांव विस्फोट कांड के आरोपी ले. कर्नल पुरोहित की बाम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका गत 25 अप्रैल को नामंजूर कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वह बॉम्बे उच्च न्यायालय के संबंधित आदेश को खारिज करती है। न्यायालय ने हालांकि कर्नल पुरोहित पर कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिनमें पासपोर्ट जमा कराना शामिल है।

मोदी ने मुख्यमंत्रियों को दी नये भारत की 5 साल की कार्ययोजना

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नयी दिल्ली 21 अगस्त, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की पांच साल की कार्ययोजना देते हुए उस पर ‘मिशन मोड’ में काम करने का आज आह्वान किया। इस कार्ययोजना में किसान की आय को दोगुना करना तथा डिजीटल भुगतान के माध्यम से गरीबों को मिलने वाली पेंशन आदि लाभ के भुगतान को पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाना प्रमुख तत्व होंगे। प्रधानमंत्री ने इसी के साथ कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग एवं गरीब विरोधी चेहरे को बेनकाब करने की रणनीति पर भी जोर शोर से काम करने का भी आह्वान किया। श्री मोदी ने आज देर शाम यहां भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष श्री शाह की अध्यक्षता में और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह एवं सुषमा स्वराज की मौजूदगी में भाजपा शासित 13 राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा बिहार, जम्मू कश्मीर एवं गुजरात के उपमुख्यमंत्रियाें के समक्ष वर्ष 2017-2022 तक की कार्ययोजना का खाका पेश किया। बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियाें एवं उप मुख्यमंत्रियों को 2022 तक नये भारत के निर्माण की परिकल्पना पेश की और सभी से उस पर मिशन मोड में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इसी के तहत किसानों की अाय को दोगुना करने के उपायों पर चर्चा की गयी। इस क्षेत्र में अलग अलग राज्यों की सफलता के उदाहरण भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सबके सामने रखे और किसानों की आय को दोगुना करने की नयी एवं प्रभावी योजना बनाने की जरूरत व्यक्त की।

तीन तलाक पर उच्चतम न्यायालय का फैसला कल

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नयी दिल्ली 21 अगस्त, तीन तलाक के विवादास्पद मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का बहुप्रतीक्षित फैसला कल आएगा। मुख्य न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ इस बारे में फैसला सुनायेगी कि तीन तलाक मूल इस्लामी कानून का हिस्सा है या नहीं। संविधान पीठ को यह मामला गत मई में सौंपा गया था। पीठ के अन्य न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति यू यू ललित तथा न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान लगातार छह दिन तक इस मामले पर सुनवाई करने के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसने मुस्लिम महिलाओं की सात याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें तीन तलाक की वैधता को चुनौती दी गयी है। केन्द्र सरकार ने पीठ के समक्ष कहा है कि यदि न्यायालय तीन तलाक को अवैध और असंवैधानिक पाता है तो वह मुस्लिम समुदाय में विवाह और तलाक के नियमन के लिए एक कानून बनाएगा। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने यह स्पष्ट कर चुका है कि वह सिर्फ इस बात पर निर्णय देगा कि क्या तीन तलाक मुस्लिम समुदाय के मूलभूत इस्लामी कानून का हिस्सा है न कि बहुविवाह पर।

सीएसआईआर बनायेगा हर प्रकार के टीबी पर कारगर दवा

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नयी दिल्ली, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) की प्रयोगशाला इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी (आईएमटेक) ने हर तरह के क्षय रोग (टीबी) के लिए कारगर दवा विकसित करने के वास्ते स्वास्थ्य क्षेत्र की वैश्विक कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के साथ आज एक समहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये। यह दुनिया की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें हर तरह के टीबी के इलाज में सक्षम दवा विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन की मौजूदगी में आईएमटेक के निदेशक डॉ. अनिल कौल और जॉनसन एंड जॉनसन के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी पॉल स्टोफल ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये। डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि भारत जैसे देश में टीबी के लिए नयी दवा का विकास और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ अब भी गरीबी, कुपोषण और गंदगी की समस्या है। वैज्ञानिकों के सामने मुख्य चुनौती ऐसी दवा विकसित करना है जिसे कम से कम दिनों तक खाने की जरूरत हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे दूसरी बीमारियों का इलाज और जटिल हो जाता है। डॉ. कौल ने कहा कि टीबी के विषाणु दवा के प्रति प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर लेते हैं। इससे होने वाली बीमारियों को एमडीआर टीबी, एक्सडीआर और एक्सएक्सडीआर टीबी के नाम से जाना जाता है। जॉनसन एंड जॉनसन के साथ मिलकर आईएमटेक ऐसी दवाओं का विकास करेगी जो इन सब प्रकार के टीबी का सफलता पूर्वक इलाज कर सके। ये दवाएँ खाने वाली होंगी तथा एचआईवी पॉजिटव लोगों को भी बिना किसी परेशानी के दी जा सकेंगी। परियोजना का लक्ष्य ऐसी दवा बनाना है जिसका आकार छोटा हो, इसका सेवन कम करने की जरूरत हो और इसे कम अवधि तक खानी पड़े। उन्होंने बताया कि दोनों संस्थानों ने दो-दो ऐसे पैटर्नों की पहचान की है जिनके जरिये टीबी का बैक्टीरिया मौजूदा दवाओं के सेवन के बावजूद ऊर्जा हासिल करने और जीवित रहने में सक्षम होता है। इन चारों तरह को ऊर्जा स्रोतों को रोकने वाले अणुओं की भी पहचान कर ली गयी है। 


अब करार के तहत वैज्ञानिक इन अणुओं को दवा में विकसित करने और उसके बाजार तक लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि रासायनिक एवं सूक्ष्मजीव विज्ञान में अनुसंधान में जहाँ आईएमटेक को महारथ हासिल है, वहीं जॉनसन एंड जॉनसन क्लीनिकल ट्रायल और बाजार में दवा में उतारने का खास अनुभव रखती है।  दवा के विकास के लिए दोनों संस्थानों की संयुक्त टीम का गठन किया जायेगा और परियोजना की संयुक्त परिचालन समिति भी बनेगी। हालाँकि, अनुसंधान सीएसआईआर और जॉनसन एंड जॉनसन दोनों की प्रयोगशालाओं में समानांतर रूप से चलेगा। डॉ. स्टोफल ने बताया कि यह दुनिया में अकेली ऐसी परियोजना है जिसमें सभी प्रकार के टीवी का इलाज दवाओं के एक ही कॉम्बीनेशन से हो जायेगा। इसमें कुल चार नयी दवाओं का विकास किया जायेगा जिन्हें जॉनसन एंड जॉनसन की हाल में विकसित दवा बेडाक्विलिन के साथ दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि हर दवा के विकास पर करोड़ों डॉलर का खर्चा आयेगा। उन्होंने बताया कि नयी दवाएँ पाँच से 10 साल में बाजार में पेश करने की उम्मीद है। डॉ. स्टोफल ने इस बात से सहमति जताई कि भारतीय संस्थान के साथ साझेदारी में दवा का विकास करने से इसमें समय और लागत की बचत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में बड़ी संख्या में इस बीमारी से संक्रमित आबादी तथा यहाँ के कठिन वातावरण के कारण अनुसंधान के यह उपयुक्त देश भी है। हालाँकि, दवा को बाजार में उतारने से पहले उसका अन्य देशों में भी परीक्षण किया जायेगा। डॉ. हर्षवर्द्धन ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुये आश्वासन दिया कि नयी दवा किफायती होगी।

सादगीपूर्ण भूमिकाओं में सहज महसूस करती है नरगिस फाखरी

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मुंबई, 21 अगस्त, बॉलीवुड की रॉकस्टार गर्ल नरगिस फाखरी का कहना है कि वह सादगीपूर्ण भूमिकाओं में अधिक सहज महसूस करती है। नरगिस फाखरी ‘मैं तेरा हीरो’, ‘अजहर’ और ‘हाउसफुल-3’ जैसी कई फिल्मों में ग्लैमरस अवतार में नजर आ चुकी है। उनका कहना है कि वह सादगीपूर्ण भूमिकाओं में अधिक सहज महसूस करती हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या वह सादगीपूर्ण भूमिकाओं में सहज महसूस करती हैं, नरगिस ने कहा, “हां यकीनन, क्यों नहीं। ऐसी भूमिकाओं के लिए तैयार होने में कम समय लगता है। असल में मैं नॉन-ग्लैमरस भूमिकाओं में अधिक सहज महसूस करती हूं। ” उन्होंने कहा, “न्यूयॉर्क से होने के नाते, हम अपनी पसंद की चीज पहनना पसंद करते हैं और हम खुद को अभिव्यक्त करने और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए फैशन का प्रयोग करते हैं। मुझे यह पसंद नहीं आता, जब कुछ लोग कुछ चीजों को गैर फैशनेबल मानते हैं। फैशन एक कला है और सभी की अपनी अलग पसंद है। मैं हमेशा जिम में पहने जाने वाले कपड़े पहनना पसंद करती हूं क्योंकि ये सहज और आरामदायक होते हैं।

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