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बिहार : नदियों के जलस्तर में कमी, बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकलने लगा पानी

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पटना 29 अगस्त, बिहार के बाढ़ प्रभावित अधिकतर जिलों में बारिश की रफ्तार थमने के कारण जहां लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं गंगा समेत कई प्रमुख नदियों के उफान में कमी से बाढ़ग्रस्त इलाकों में पानी धीरे-धीरे निकल रहा है।  केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा समेत राज्य की सभी आठ प्रमुख नदियां कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, पुनपुन, घाघरा और अधवारा समूह का जलस्तर एक या एक से अधिक स्थानों पर खतरे के निशान से नीचे हैं। हालांकि बागमती, कोसी, महानंदा का जलस्तर कुछ स्थानों पर खतरे के लाल निशान से अब भी उपर बह रहा है। अगले 24 घंटों में इन नदियों के जलस्तर में कमी की संभावना जताई गयी है।  वहीं, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सहरसा, खगड़िया, सारण, सीवान एवं समस्तीपुर जिले अब भी बाढ़ की चपेट में हैं। इन जिलों के कुल 187 प्रखंडों के 2371 पंचायतों की करीब एक करोड़ 71 लाख की आबादी अब भी बाढ़ प्रभावित है। प्रभावित जिलों में मृतकों की संख्या 514 पर पहुंच गई है। बाढ़ की विभीषिका में सबसे अधिक 95 लोगों की मौत अररिया जिले में हुई है।  बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है। प्रभावित जिलों में कुल 115 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक लाख छह हजार 650 लोगों ने शरण ली हुई है। राहत शिविर में नहीं रह रहे प्रभावितों के लिए 794 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं, ब्लीचिंग पाउडर एवं सर्पदंश से संबंधित दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई हैं। वहीं प्रभावित पशुओं के टीकाकरण एवं चारे की भी व्यवस्था की जा रही है। 


बिहार में सड़क हादसों को रोकने की तैयारी में सरकार , 124 ब्लैक स्पॅाट चिह्नित

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पटना, 29 अगस्त, बिहार में सड़कों हादसों की रोकथाम के लिए सरकार ने ‘एक्सीडेंटल जोन’ को चिह्नित कर इस दिशा में काम शुरू कर दिया। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने आज कहा कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क हादसों और उसमें हताहतों की संख्या के आकलन के आधार पर पथ निर्माण विभाग एवं गृह विभाग के प्रतिवेदन में 124 ऐसे ‘ब्लैक स्पॉट’ पाये गये हैं, जहां वर्ष 2014 से 2016 के बीच सड़क दुर्घटनाओं के करीब 860 मामलों में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गयी। राजधानी पटना में ही ‘ब्लैक स्पॉट’ के कारण 167 सड़क हादसों में 56 लोग हताहत हुए। पथ निर्माण विभाग के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राज्य पुलिस प्रशासन ने भी ऐसे ‘एक्सीडेंटल जोन’ की पहचान की है। श्री यादव ने कहा कि हादसों पर रोक लगाने के लिए विभागीय अधिकारियों को राज्य में पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथों पर चिन्हित ऐसे ‘ब्लैक स्पॉटों’ को चिह्नित कर शीघ्र निदान का निर्देश दिया गया है। इन अधिकारियों को ऐसे ‘स्पॉट’ की सूची दी गयी है और इसके लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्य करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से भी बिहार में नेशनल हाइवे पर ऐसे जगहों की पहचान कर निराकरण की दिशा में की गई कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। 

पटना में बैंक की कैश वैन से 45 लाख की लूट

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पटना 29 अगस्त, बिहार की राजधानी पटना से लगे धनरूआ थाना क्षेत्र के नीमा गांव के समीप आज दिनदहाड़े सशस्त्र अपराधियों ने इलाहाबाद बैंक की कैश वैन से करीब 45 लाख रुपये लूट लिये। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि कैश वैन जब रोज की तरह बैंक से रुपये लेकर मसौढ़ी से पटना की तरफ जा रही थी तभी नीमा गांव के समीप पूर्व से घात लगाये सशस्त्र अपराधियों ने हथियारों के बल पर वाहन को रोक लिया। इसके बाद अपराधियों ने वैन में रखे करीब 45 लाख रुपये लूट लिये। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके पर से फरार हो गये। सूत्रों ने बताया कि इस सिलसिले में संबंधित थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच कर मामले की छानबीन में जुटे हैं।

तेजस्वी, राबड़ी देवी से आयकर विभाग की पूछताछ

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पटना 29 अगस्त, बेनामी संपत्ति के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से आयकर विभाग के पटना कार्यालय में पूछताछ चल रही है। आयकर विभाग के सूत्रों ने यहां बताया कि राजधानी पटना के आयकर गोलंबर स्थित आयकर कार्यालय में पूर्व उप मुख्मयंत्री तेजस्वी यादव और उनकी माँ तथा राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की जा रही है। राजद सुप्रीमों के छोटे पुत्र तेजस्वी यादव से सुबह से ही अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राबड़ी देवी से दोपहर से पूछताछ शुरू की गयी है। माना जा रहा है कि यह पूछताछ बेनामी संपत्ति के मामले में की जा रही है। इस संबंध में पूछे जाने पर आयकर अधिकारियों ने कोई विस्तृत जानकारी देने से यह कहते हुए इंकार कर दिया कि यह जानकारी देने का सही समय नहीं है। गौर​तलब है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरीय नेता एवं राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पिछले कुछ माह से राजद सुप्रीमों के परिवार पर बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व राजद सुप्रीमों के आवास समेत देश के 12 ठिकानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक साथ छापेमारी की थी। राजधानी दिल्ली के बृजवासन स्थित मीसा भारती के फर्म हाउस पर भी छापेमारी हुई थी।

संवेदनशीलता के साथ जनता की समस्याओं का समाधान करें अधिकारी : रघुवर

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रांची 29 अगस्त, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी अधिकारियों को संवेदनशील बन कर जनता की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया है। श्री दास ने यहां सूचना भवन में आयोजित ‘सीधी बात’ कार्यक्रम में जनसंवाद में आई शिकायतों पर राज्य के तमाम वरीय अधिकारियों से रू-ब-रू होते हुए कहा कि जनता ने सुशासन के लिए उन्हें दायित्व सौंपा है, उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरना है। उन्होंने जनसंवाद में की गई शिकायतों की लीपा-पोती और लाल फीताशाही से गुरेज करने का निर्देश अधिकारियों को देते हुए कहा कि अधिकारी हुक्म कम और व्यवस्था ज्यादा काम करें। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उग्रवादी घटनाओं से जुड़े मामलों में राज्य के सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को एक माह के भीतर निर्णय लेने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने उद्यमी बोर्ड के ब्लॉक समन्वयकों को दूसरे कामों में लगाने की मिली शिकायत पर स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में उन्हें मूल काम से अलग काम पर नहीं लगाएं। उन्होंने कहा कि समन्वयकों का चयन गांव के लोगों से समन्वय बनाने के लिए किया गया है। 


मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान खूंटी में उग्रवादी हिसा के शिकार बने विनय कुमार गुप्ता के परिजनों को मुआवजा और नौकरी मिलने में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। दो सप्ताह के भीतर पीड़ित पक्ष को मुआवजा और नौकरी देने का आदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया। वहीं, पूर्वी सिंहभूम जिले के जुगसलाई में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के एक मामले में वहां के उपायुक्त को दस दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। दूसरी ओर गोड्डा जिले के रानीटिकरा टोले में वर्ष 2013 में आगजनी में हुई क्षति के मामले में पीड़ितों को इंदिरा आवास देने के सरकारी वादा के पूरा नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने आश्वासन दिया है तो वह पूरा होगा। आगजनी के पीड़ितों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाएगा। हजारीबाग में सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन पर विवाद के कारण मुआवजा मिलने में हुई देरी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उपायुक्त दस्तावेज के आधार पर अधिकारी खुद निर्णय लें। सही है तो मुआवजा दें, गलत है तो उसे खारिज करें। दूसरी तरफ गुमला के पालकोट में स्वच्छ भारत अभियान के तहत सूची देने के बाद भी शौचालय निर्माण शुरू नहीं होने की शिकायत पर सूची के अनुसार दो दिन में शौचालय निर्माण शुरू कराने का आदेश दिया गया। कार्यक्रम की समाप्ति पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि जनसंवाद का दायरा लगातार बढ़ रहा है। शिकायतों के समाधान का प्रतिशत भी लगातार बढ़ रहा है। फिलवक्त इसका प्रतिशत 84 है। वहीं ऑफलाइन शिकायतें दर्ज कराने की दी गई सुविधा का भी राज्य की जनता लाभ ले रही है। 

बिहार में खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए बनेगी टास्क फोर्स : सुशील मोदी

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पटना 29 अगस्त, खेलों के क्षेत्र में प्रतिभाओं को उभारने के उद्देश्य से बिहार में शीघ्र ही टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज यहां राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर आयोजित खेल सम्मान समारोह-2017 का उद्घाटन करने के बाद समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि बिहार के खेल प्रतिभाओं को उभारने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र ही टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। इस टास्क फोर्स से तीन महीने में रिपोर्ट लेकर खेलों के लिए पांच साल की कार्य योजना तैयार की जायेगी। एक समय विश्व के सर्वाधिक सुंदर क्रिकेट स्टेडियम में शुमार मोइनुलहक स्टेडियम की चर्चा करते हुए कहा कि राजधानी के इस बड़े स्टेडियम के पुनरुद्धार की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि अगले पांच साल में बिहार देश के किसी राज्य से खेल के क्षेत्र में पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि नालंदा के राजगीर में 91 एकड़ में अन्तरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम सहित स्पोर्टस एकेडमी के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 


श्री मोदी ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने के लिए खेल सम्मान राशि को सात गुना बढ़ा कर दो करोड़ कर दिया गया है। इसी तरह राज्य के 276 प्रखंडों में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण की योजना स्वीकृत की गई है जिनमें से 100 स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए एकलव्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र की योजना के तहत 17 जिलों में 34 केन्द्र स्वीकृत है जिनमें से 22 केन्द्र संचालित है और 12 केन्द्रों के संचालन की कार्रवाई जारी है। खिलाड़ी कल्याण कोष के जरिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए उपकरण, पोशाक आदि क्रय के लिए तथा प्रशिक्षण के दौरान चोटग्रस्त आदि होने पर चिकित्सा राशि प्रदान की जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है केवल जरूरत उन्हें सुविधा के साथ बेहतर मंच देने की है। बिहार के खिलाड़ी अपनी क्षमता को लोहा देश-विदेश में लहराने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि ‘खेलो इंडिया’ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने 23 पदक जीत कर बिहार को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्कूली पाठ्यक्रम से खेल को जोड़ने और खिलाड़ियों की प्रतिभा को उभारने के लिए प्रयासरत है। 

बिजली के बिना आधुनिक जीवन एवं विकास की कल्पना मुश्किल : रघुवर दास

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गढ़वा 29 अगस्त, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आधुनिक जीवन में विद्युत के महत्व को रेखांकित करते हुए आज कहा कि बिजली के बिना आधुनिक जीवन एवं विकास की कल्पना मुश्किल है। श्री दास ने गढ़वा जिले के रमना प्रखंड के भागोडीह गांव में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के तत्वाधान में 220/132 केवी एवं 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन के संचरण लाइन का शिलान्यास एवं दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत गढ़वा जिले के विद्युतीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित समरोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2015 में वर्तमान सरकार के गठन के बाद 1000 दिन में राज्य सरकार ने सात लाख घरों को बिजली से आच्छादित करने का कार्य किया है। इससे पूर्व राज्य में निवास करने वाले 68 लाख परिवारों में से सिर्फ 38 लाख घर तक बिजली पहुंची थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लिया और 2018 तक राज्य के हर घर को बिजली से आच्छादित करने का लक्ष्यनिर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, “समय के साथ सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलने से ही परिवर्तन की बयार बहेगी। छोटे छोटे कार्य अपने देश, राज्य और समाज के उत्थान के लिए करें और नया भारत नया झारखण्ड के निर्माण में भागीदारी सुनिश्चित करें।” श्री दास ने कहा कि पलामू जिले में पांच सब स्टेशन और पूरे राज्य में 257 सब स्टेशन एवं 60 ग्रिड का निर्माण प्रक्रियाधीन है। पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना के तहत गढ़वा ही नहीं बल्कि राज्य के सभी गांव में बिजली पहुंचाना है। कृषि कार्य, घरों के दैनिक कार्य और उद्योगों के कार्य के लिए अलग से फीडर निर्माण की योजना पर कार्य हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 24 घंटा राज्य की जनता को बिजली प्राप्त हो, इस पर कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है, बस व्यवस्थित ढंग से कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली के संचरण और उसके वितरण पर गहन मंथन कर कार्य कर रही है। इसके लिए व्यापक एवं प्रभावकारी योजना का निर्माण किया जा रहा ताकि 2019 तक झारखण्ड ‘पावर हब’ के रूप में विकसित हो सके। जनता को राहत देने के लिए इस क्षेत्र में सरकार लगातार कार्य कर रही है। श्री दास ने कहा कि पलामू और गढ़वा पानी के अभाव में हमेशा आकाल की चपेट में आ जाता है। पानी की जरूरत को राज्य सरकार ने समझा और जाना है इसलिए पलामू में पानी की समस्या ने निजात दिलाने के लिये 15 हजार करोड़ की योजना का शिलान्यास राज्य स्थापना दिवस से पहले होगा। 


मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा करते हुए कहा कि तीन माह के अंदर 300 अत्याधुनिक एम्बुलेंस जनता के लिये उपलब्ध होंगी, जो 15 मिनट के अंदर जरुरतमंद तक पहुंच जायेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ राज्य की जनता को मिलेगा। गरीबी रेखा से उपर के लोग 500 रुपए देकर दो लाख और गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले 80 रुपए में योजना का लाभ ले सकेंगे। श्री दास ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले की तुलना में बहुत तेजी से कार्य हुआ है लेकिन अभी भी स्वास्थ्य के मामले में बहुत कार्य करना शेष है। राज्य गठन के बाद अस्पतालों का निर्माण तो हुआ लेकिन इसमें कार्य करनेवाले मानव संसाधन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया जिस कारण झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ गया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार बहुत जल्द करीब तीन हजार नियुक्तियां करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जातिवाद, सम्प्रदायवाद को दरकिनार कर राज्य की जनता में विकास की भूख जगी है। जनता विभाजन की राजनीति नहीं बल्कि विकास की राजनीति चाहती है। राज्य सरकार गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर आधारभूत संरचना, बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रही है। श्री दास ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था से क्षुब्ध हो कर राज्य के जो युवा वर्ग भटक गये है, वह मुख्यधारा में लौट आएं। उन्होंने राज्यवासियों से दुर्गापूजा, करमा एवं बकरीद पर्व को शांति से मनाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, “ हमें अपनी संस्कृति को दिखाने का अवसर पर्वों के माध्यम से मिलता है, इसकी गरिमा को कायम रखें और सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनायें।” इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रामचन्द्र चंद्रवंशी ने कहा कि गढ़वा के लिये यह गौरव की बात है कि गढ़वा स्थित सभी गांव में विद्युतीकरण हो रहा है। इनके तहत नई व्यवस्था लागू करना और पुरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की योजना है। वहीं, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि राज्य सरकार ने पलामू प्रमंडल में 12 सब स्टेशन दिया है। जब ये क्रियाशील होंगे तो बिजली की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। राज्य के ऊर्जा सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि गढ़वा में पहला ग्रिड सब स्टेशन का शिलान्यास हो रहा है। इसके तहत 635 गांव में विद्युतीकरण और 5 नये सब स्टेशन का निर्माण होगा। एक वर्ष के अंदर इसका सुखद परिणाम सामने आयेगा। 

सीबीआई ने सृजन घोटाले की जांच तेज की

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भागलपुर 29 अगस्त, बिहार के भागलपुर में अरबों रुपये के बहुचर्चित सृजन घोटाले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तेज कर दी है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि सृजन घोटाले की जांच के लिए दिल्ली से यहां पहुंची छह सदस्यीय विशेष टीम ने आर्थिक अपराध इकाई एवं विशेष जांच दल (एसआईटी) से अभी तक दाखिल किये गये सभी दस प्राथमिकी के कागजात अपने जिम्मे ले लिया है। सीबीआई टीम घोटाले से जुड़े हर पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई अधिकारियों ने भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ एक समीक्षात्मक बैठक कर अब तक हुए जांच के बिंदुबार बातों पर गौर किया। साथ ही इस मामले में शामिल अभियुक्तों का पूरा ब्यौरा भी लिया। 


बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1936 करोड़ रुपये स्वीकृत किये

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bihar-cabinet-approve-1936-crores-for-floodपटना 29 अगस्त, बिहार सरकार ने बाढ़ की विभीषिका झेल रहे करीब एक करोड़ 70 लाख लोगों की सहायता के लिये एक हजार 935 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया । बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बाढ़ के मद्देनजर बिहार आकस्मिकता निधि से 1935 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी गयी है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के अंदर सभी पीड़ित परिवार को अनुदान राहत का छह हजार रुपया दे दिया जायेगा । इनमें तीन हजार रुपये खाद्यान के लिये दिये गये हैं जबकि शेष तीन हजार रुपये कपड़े और बर्तन के लिये हैं । वहीं, एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में अब राज्य में जमीन के लगान या राजस्व और सेस की वसूली 10 रुपये के गुणक में होंगे। पहले रुपये के साथ पैसे भी इसमें होते थे, जिससे राजस्व वसूली करने या हिसाब रखने में काफी दिक्कत आती है जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। यानी कहीं 7 रुपये 52 पैसा राजस्व या सेस के रूप में लेना है, तो अब वहां सीधे 10 रुपये की वसूली होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 24 निर्णय लिये गये । 

बिहार में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा पांच सौ के पार

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पटना 29 अगस्त,  बिहार में बाढ़ग्रस्त 19 जिलों में सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर जारी राहत एवं बचाव कार्य के बीच जहां अबतक 514 लोगों की मौत हो चुकी है वहीं करीब एक करोड़ 71 लाख प्रभावित हुये हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि गंगा समेत राज्य की सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर अधिकतर स्थानों पर या तो स्थिर है या फिर उनमें कमी का रुख देखा जा रहा है । हालांकि कई स्थानों पर गंगा ,घाघरा, बूढ़ी गंडक एवं बागमती नदी खतरे के लाल निशान से अब भी उपर बह रही है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों के लिये इस बात की राहत है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मामूली वर्षा हुयी है । राज्य के बाढ़ग्रस्त 19 जिलों पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सहरसा, खगड़िया, सारण, सीवान एवं समस्तीपुर में आई बाढ़ में अबतक 514 लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ की इस विभीषिका में सबसे अधिक 95 लोगों की मौत अररिया जिले में हुई है। वहीं, मृतकों की संख्या सीतामढ़ी में 47, पश्चिम चंपारण में 42, कटिहार में 40, पूर्वी चंपारण में 32, मधुबनी, सुपौल एवं मधेपुरा में क्रमश: 28 ,16, 29, दरभंगा में 37, किशनगंज में 24, पूर्णिया में 44, गोपालगंज में 20 लोगों की मौत हुयी है । 


आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ से अबतक एक करोड़ 71 लाख लोग प्रभावित हुये हैं। सबसे अधिक 24.08 लाख लोग पूर्वी चंपारण में प्रभावित हुये हैं। वहीं, पूर्णिया में प्रभावित हुये लोगों की संख्या 12.31 लाख, अररिया में 17.5 लाख, कटिहार में 20.08 लाख, दरभंगा में 21.21 लाख, सुपौल में 3.98 लाख, पश्चिम चंपारण में 7.19 लाख, मुजफ्फरपुर में 8.69 लाख, किशनगंज में 10.10 लाख, मधेपुरा में 3.38 की आबादी प्रभावित है । बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर चल रहा है तथा अबतक कुल 116 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक लाख 38 हजार 602 लोगों ने शरण ली है। राहत शिविर में नहीं रहे रहे बाढ़ प्रभावितों के लिए 435 सामुदायिक रसोईघर चलाए जा रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक दवाएं, ब्लीचिंग पाउडर एवं सर्पदंश से संबंधित दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा दी गई हैं। वहीं प्रभावित पशुओं के टीकाकरण एवं चारे की भी व्यवस्था की जा रही है। इसबीच केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर गांधीघाट में 78, हाथीदह में 97, कहलगांव में 37 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं गंडक नदी का जलस्तर डुमरियाघाट में 18, बूढ़ी गंडक अहिरवलिया में 86, अधवारा समूह कमतौल में 08 और महानंदा नदी का जलस्तर झावा में खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर नीचे रिकॉर्ड किया गया। आयोग का कहना है कि इन नदियों के जलस्तर या तो स्थिर रहेगा या फिर उनमें गिरावट का रुख आयेगा । हालांकि इनमें से कई नदियों का जलस्तर कई जगहों पर अब भी उपर बना हुआ है । वहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के पूर्वानुमान में बताया कि बिहार के सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हल्की वर्षा होने की संभावना है। 


बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये एक हजार 935 करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बाढ़ के मद्देनजर बिहार आकस्मिकता निधि से 1935 करोड़ रुपये अग्रिम की स्वीकृति दी गयी है। उन्होंने बताया कि एक सप्ताह के अंदर सभी पीड़ित परिवार को अनुदान राहत का छह हजार रुपया दे दिया जायेगा । इनमें तीन हजार रुपये खाद्यान के लिये दिये गये हैं जबकि शेष तीन हजार रुपये कपड़े और बर्तन के लिये हैं । इससे पूर्व शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद राज्य को 500 करोड़ रुपए की सहायता दी थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को दो लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए की सहायता देने का भी ऐलान किया गया था। प्रधानमंत्री ने नुकसान के आकलन के लिए एक केंद्रीय दल भेजने का भी आश्वासन दिया था। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली ढांचे को शीघ्र ठीक करने के लिए भी केन्द्र ने राज्य सरकार को हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। 

तेजस्वी, राबड़ी से आयकर विभाग की पूछताछ खत्म, आवास रवाना

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पटना 29 अगस्त, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र एवं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से आयकर विभाग की पूछताछ खत्म हो गयी है। राजधानी पटना के आयकर गोलबंर के समीप आयकर कार्यालय में कई घंटे की लंबी पूछताछ के बाद देर शाम तेजस्वी यादव विभाग कार्यालय के बाहर निकले और सीधे अपने वाहन में बैठ गये। तेजस्वी के बाहर निकलने के कुछ समय बाद पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी कार्यालय से निकली। राजद नेताओं के चेहरे पर तनाव साफ देखा जा सकता है। तेजस्वी यादव एवं राबड़ी देवी की गाड़ियां आयकर कार्यालय से निकलने के बाद सीधे आवास की ओर रवाना हो गयीं। आयकर कार्यालय के बाहर सुबह से ही इन नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे पत्रकारों को निराशा हाथ लगी। इस दौरान किसी ने न ही मीडिया से बात की और न ही किसी कार्यकर्ताओं से मिले। गौर​तलब है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरीय नेता एवं राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पिछले कुछ माह से राजद सुप्रीमों के परिवार पर बेनामी संपत्ति को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं। कुछ दिन पूर्व राजद सुप्रीमों के आवास समेत देश के 12 ठिकानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक साथ छापेमारी की थी। राजधानी दिल्ली के बृजवासन स्थित मीसा भारती के फर्म हाउस पर भी छापेमारी हुई थी। 

सिंगल विंडों से 30 दिनों में मिलेगी नक्शे की स्वीकृति : उप मुख्यमंत्री

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पटना 29 अगस्त, बिहार में बनने वाले भवनों के नक्शे की स्वीकृति सिंगल विंडों के माध्यम से अब एक माह के अंदर मिल जायेगी। राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज यहां कहा कि आवेदन देने के 30 दिन के अंदर मकानों के नक्शे एवं अन्य वांछित एनओसी आदि की स्वीकृति सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए दे दी जाएगी। बिल्डिंग बाईलॉज-2014 की समीक्षा के लिए बिल्डर एसोसिएशन, आर्टिटेक्ट आदि की एक समिति बनाई जायेगी जो तीन महीने में अपना सुझाव देगी। समिति से मिले सुझावों के आधार पर ब्लिडिंग बाईलॉज-2014 में जरूरी सुधार किए जायेंगे। श्री मोदी ने बताया कि नक्शे की स्वीकृति और एनओसी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर लगे सॉफ्टवेयर ही यह जांच कर लेगा कि जिस मकान के लिए नक्शे की स्वीकृति दी जा रही है उसमें बिल्डिंग बाईलॉज का पालन हुआ है या नहीं। नये रियल स्टेट रेग्युलेशन एवं डेवलपमंट एक्ट ( रेरा) कानून के अन्तर्गत निबंधन कराने वाले बिल्डरों को भविष्य में नगर निकायों में निबंधन कराने की आवश्कता नहीं होगी। 

नक्सल क्षेत्रों में हिंसक घटनाओं में 50 फीसदी कमी : राजनाथ

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नयी दिल्ली 29 अगस्त, केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि नक्सल समस्या देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती बनी हुई है लेकिन बीते वर्षों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है तथा हिंसक घटनाओं में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। श्री सिंह ने आज यहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि नक्सल समस्या आंतरिक सुरक्षा के लिए अभी भी एक चुनौती है लेकिन वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2016 में हिंसक घटनाओं में 53 फीसदी की कमी हुई है और इसके कारण होने वाली मौतों में भी 72 फीसदी की कमी दर्ज की गयी है। उन्होंने कहा कि यह कमी मौजूदा वर्ष में भी जारी है तथा पिछले वर्ष की तुलना में अब तक हिंसक घटनाआें में 25.6 फीसदी की कमी आयी है। उन्होंने कहा कि देश के 10 राज्यों के 106 जिले इस समस्या से प्रभावित हैं जिनमें से सात राज्यों के 35 जिलों में यह समस्या सबसे अधिक है। सरकार ने इन क्षेत्रों में इस समस्या से निपटने के लिए नयी पहल ‘समाधान’ की है। बैठक के दौरान कुछ सदस्यों ने कहा कि नक्सल समस्या केवल कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं है यह सामाजिक- आर्थिक समस्या भी है। इन राज्यों से संबंधित नीति में निरंतरता बनाये रखने तथा खुफिया जानकारी को साझा किये जाने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस बलों को बेहतर संचार तथा संपर्क सुविधाओं से लैस करने का भी सुझाव दिया।

झाझरिया और सरदार बने खेल रत्न, 17 खिलाड़ी अर्जुन

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नयी दिल्ली, 29 अगस्त, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रियो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट देवेंद्र झाझरिया और पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान सरदार सिंह को मंगलवार को खेल दिवस के दिन देश के सर्वाेच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न, 17 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार और छह कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के भव्य दरबार हाॅल में आयोजित समारोह में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किये। 36 वर्षीय झाझरिया इस तरह खेल रत्न बनने वाले पहले पैरा एथलीट बन गये। झाझरिया ने गत वर्ष रियो पैरालंपिक में भाला फेंक एफ-46 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। पूर्व हॉकी कप्तान और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डरों में शुमार सरदार के सिर भी खेल रत्न सज गया। समारोह में राष्ट्रपति ने छह कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार, 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और तीन खिलाड़ियों को आजीवन ध्यानचंद पुरस्कारों से सम्मानित किया। इसके अलावा तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार भी प्रदान किये गये। खेल रत्न में साढ़े सात लाख की पुरस्कार राशि दी गयी जबकि अर्जुन, द्रोणाचार्य और ध्यानचंद में पांच-पांच लाख रूपये की पुरस्कार राशि दी गयी।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण में जाने वाले मामलों पर स्पष्टीकरण

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नयी दिल्ली 29 अगस्त, सरकार ने आज स्पष्ट किया कि दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के प्रभावी होने के मद्देनजर पुराने कानूनों को रद्द करने का प्रावधान है लेकिन व्यक्तिगत एवं पार्टनरशिप के लिए दिवाला एवं दिवालियापन से जुड़े प्रावधान अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है इसलिए ऐसे मामले वाले ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) के बजाय उपयुक्त प्राधिकरण या अदालत में जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने यहां जारी बयान में कहा कि कुछ उच्‍च न्‍यायालयों के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में कहा गया है कि ‘प्रेजीडेंसी टाउन दिवाला अधिनियम, 1909’ और ‘प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920’ (कानूनों) को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (संहिता) कानून के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। इसके आधार पर वादी दावा कर रहे हैं कि व्‍यक्तिगत दिवाला और दिवालियापन से जुड़े मामलों से अब संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत निपटा जा सकता है। मंत्रालय ने इस सम्‍बन्‍ध में स्‍पष्‍टीकरण जारी करते हुये कहा कि संहिता के अनुच्‍छेद 243में इन कानूनों को रद्द करने की व्‍यवस्‍था है लेकिन उसे अब तक अधिसूचित नहीं किया गया है। किसी एक व्‍यक्ति और पार्टनरशिप के लिए दिवाला और दिवालियापन से जुड़े प्रावधान जो संहिता के भाग तीन में हैं उन्‍हें अधिसूचित किया जाना शेष है। इसमें मद्देनजर मंत्रालय ने ऐसे पार्टनरशिप,जो दिवाले से जुड़े अपने मामलों को आगे जारी रखना चाहते हैं, को वर्तमान कानूनों के अंतर्गत ऋण वसूली न्‍यायाधिकरण में जाने के बजाय उपयुक्‍त प्राधिकार/ अदालत में जाने की सलाह दी है।


सबूतों के अभाव में स्वयंभू बाबा रामपाल दो आपराधिक मामलों में बरी

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हिसार. 29 अगस्त, हिसार की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा रामपाल को आज सबूतों के अभाव में दो आपराधिक मामलों में बरी कर दिया । हिसार के न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने फैसला सुनाते हुए सतलोक आश्रम, बरवाला के प्रमुख रामपाल और उनके अनुयायियों को बरी कर दिया । पुलिस की ओर से डेरा सच्चा सौदा मामले की पृष्ठभूमि में तनाव व्याप्त होने के जिक्र किये जाने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 24 अगस्त को मामले की सुनवाई 29 अगस्त तक के लिए टाल दी थी । रामपाल के वकील ए पी सिंह ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, ‘‘अदालत ने दोनों मामले में रामपाल को बरी कर दिया है। ’’ रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ 17 नवंबर 2014 को आईपीसी की धारा 186 (सरकारी कामकाज के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा डालना), 332 ( जानबूझकर लोकसेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को उसका कर्तव्य पूरा करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया था । रतिया (फतेहाबाद) के सुखदेव सिंह की शिकायत पर दंगा करने, गैरकानूनी रूप से एकत्र होने, लोकसेवक के आदेश का उल्लंघन और गलत तरीके से किसी व्यक्ति को रोककर रखने के आरोप में रामपाल और उसके अनुयायियों-पुरूषोत्तम दास, राज कुमार, मनोहर सिंह, राजेंद्र सिंह, राहुल और 30-40 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 18 नवंबर, 2014 को एक और मामला दर्ज किया गया था । वर्ष 2014 में आश्रम परिसर से रामपाल के 15000 से ज्यादा अनुयायियों को खाली कराने को लेकर उसके कुछ समर्थकों और पुलिस के बीच गतिरोध के बाद रामपाल को गिरफ्तार किया गया था। इस गतिरोध ने हिंसक रूप ले लिया जिससे पांच लोगों की मौत हो गयी थी। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने रामपाल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। रामपाल ने इस आदेश पर अमल के लिये पुलिस की कार्रवाई का प्रतिरोध किया था। उसने अदालत की अवमानना जैसे आरोपों पर जवाब देने के लिए उच्च न्यायालय में पेश होने से भी इंकार कर दिया था । वह बरवाला हिसार में अपने आश्रम के भीतर छिपा रहा । बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि रामपाल अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि वह देशद्रोह सहित अन्य आरोपों का सामना कर रहा है।

जीएसटी से जुलाई में मिला 92,283 करोड़ रुपये का राजस्व: जेटली

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नयी दिल्ली 29 अगस्त, देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने पर पहले महीने जुलाई में इससे सरकार को कुल मिलाकर 92,283 करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुयी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यहां संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुये कहा कि जुलाई के लिए 59.57 लाख करदाता कर रिटर्न भरने के योग्य थे और आज सुबह 10 बजे तक 38.38 लाख ने रिटर्न भरा है ,जो कुल रिटर्न भरने वालों का 64.42 प्रतिशत है। जीएसटी के रुप में 92,283 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है जिसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि सीजीएसटी के तौर पर 14,894 करोड़ रुपये, एसजीएसटी के तौर पर 22,722 करोड़ रुपये और आईजीएसटी के रूप में 47,469 करोड़ रुपये का राजस्व मिला है। आईजीएसटी में 20,964 करोड़ आयात पर लगने वाला कर है। उपकर के रूप में 7,198 कराेड़ रुपये मिले हैं जिसमें क्षतिपूर्ति उपकर 599 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि 25 अगस्त तक जीएसटी रिटर्न भरने तथा 28 अगस्त तक क्रेडिट रिफंड पाने के लिए रिटर्न भरने की अंतिम तिथि थी और जो आंकड़े हैं वे सभी आज सुबह 10 बजे तक के हैं। अब एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) का केन्द्र और राज्य के बीच आवंटन किया जायेगा। श्री जेटली ने कहा कि जहां तक जीएसटी पंजीयन का मामला है तो अब तक 72.33 लाख करदाता पंजीयन करा चुके हैं और 58.53 करोड़ करदाता पूरी तरह से जीएसटीएन पर आ चुके हैं और 13.80 लाख करदाताओं को जीएसटीएन पर आने की प्रक्रिया पूरी करनी है। जीएसटी के 18.83 लाख नये करदाताओं ने पंजीकरण कराया है।

विकास की चुनौतियों को चुनौती देना मेरी आदत : प्रधानमंत्री

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उदयपुर,29 अगस्त, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेे ढांचागत विकास की परियोजनाओं को समय पर और आधुनिक तरीके से पूरा करना अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुये आज कहा कि यह उनके लिए बड़ी चुनौती है लेकिन चुनौतियों को चुनौती देना उनकी आदत हैं और देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का उनमें माद्दा है, श्री मोदी ने राजस्थान के उदयपुर में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास के अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना उनकी उनकी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की जिन परियोजनाओं का वह उद्घाटन और नौ हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, ये सभी समय पर पूरी होंगी और इनसे राजस्थान का भाग्य बदल जायेगा। उन्होंने कहा कि वह विकास परियोजनाओं को लेकर राजनीतिक रोटी नहीं सकते। पिछली सरकारों ने कई योजनायें शुरू की थी लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया और भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) सरकार को उन्हें पूरा करना पड़ा। इस संदर्भ में उन्होंने छह लेन केबल आधारित चम्बल नदी पर बने पुल का उदाहरण दिया और कहा कि इस पुल पर 2006 में काम शुरू हो गया था लेकिन 11 वर्ष तक कोई प्रगति नहीं हुई। केन्द्र में उनकी सरकार आने के बाद 2014 में इस कार्य को हाथ में लिया गया और आज वह इस परियोजना को राजस्थान की जनता को समर्पित कर रहे हैं।

पांच घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होने से मुम्बई जलमग्न

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मुम्बई, 29 अगस्त, पांच घंटे की मूसलाधार बारिश से देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुम्बई नगरी आज पानी-पानी हो गयी, पांच घंटे में करीब 100 मिलीमीटर हुई वर्षा से मुम्बई और उससे सटे इलाकों में जनजीवन ठहर सा गया, भारी बारिश से मुम्बई की जीवनरेखा कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा,परिवहन सेवा और वायु सेवा बुरी तरह प्रभावित हुईं। मुम्बई से सटे नवी मुम्बई और ठाणे में भी कल रात से ही बारिश हो रही है जिससे आज वहां सभी तरह की गतिविधियां थम सी गयीं। सरकारी और निजी कार्यालय दोपहर बाद ही बंद करवा दिये गये और बाजार में सन्नाटा पसर गया। वहां सभी तरह के व्यावसायिक कार्य ठप हो गये और दुकानों पर ताले लटकते देखे गये। बृहनमुम्बई नगरपालिका निगम के सूत्रों ने बताया कि सुबह साढ़े आठ बजे से अपराह्न एक बजे तक 100 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटे में महाराष्ट्र के पश्चिमी तटीय इलाके,मुम्बई और गुजरात के कुछ हिस्सों एवं गोवा में बहुत तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात सरकार को भारी बारिश की चेतावनी भेज दी है। बारिश के कारण शैक्षणिक संस्थान कल बंद रहेंगे और लोगों को घर से न निकलने की सलाह दी गयी है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस ने लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है।

कर प्रक्रिया को रातों रात बदल दिया जीएसटी ने : मोदी

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उदयपुर, राजस्थान, 29 अगस्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली की सराहना करते हुए आज कहा कि इस ‘अनूठे सुधार’ ने देश में कर प्रकिया को रातों रात बदल दिया। यहां खेलगांव में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जीएसटी से परिवहन लागत घटाने तथा ट्रक व ट्रैक्टर ट्राली के चालकों की आय बढाने में मदद मिली है। मोदी ने कहा,‘हम भारत में माल ढुलाई में कायापलट करने की दिशा में काम कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि अधिकारी इस बारे में आम लोगों विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को जागरूक करने के लिए पंद्रह दिन का अभियान चलाये ताकि छोटे व्यापारियों को इसका लाभ मिल सके। उल्लेखनीय है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसका अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन एक जुलाई से किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यहां 15,100 करोड़ रुपये की राज मार्ग परियोजनाओं का लोकापर्ण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है । इस अवसर पर केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण पर केन्द्र सरकार 2 लाख करोड़ रूपये खर्च करेगी।

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