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दिल्ली में बीस माह में बनेगा झारखंड भवन

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रांची 30 अगस्त, देश की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में अगले बीस माह में नया झारखंड भवन बनकर तैयार हो जायेगा।मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज यहां झारखण्ड भवन के निर्माण पर तैयार किए गए प्रजेंटेशन को देखने के बाद कहा कि कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे हों, इसका नियमित पर्यवेक्षण भवन निर्माण विभाग करेगा। उन्होंने प्रजेंटेशन को स्वीकृति देते हुए निविदा के माध्यम से नवम्बर के प्रथम सप्ताह में कार्य प्रारम्भ करने एवं इसे 20 महीने के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। भवन निर्माण सचिव श्री के.के. सोन ने नये भवन के निर्माण को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि नई दिल्ली में कनाट प्लेस के निकट 70 डिसमिल जमीन पर सात फ्लोर का यह भवन होगा जो पूरी तरह पांच सितारा ग्रीन बिल्डिंग एवं जीरो एनर्जी भवन होगा। टर्न की बेसिस पर इस भवन के निर्माण एवं पूर्ण सुसज्जीकरण पर लगभग 70 से 75 करोड़ का व्यय सम्भावित है। इस भवन के ग्राउंड फ्लोर पर उत्कृष्ट कोटि का रेस्तरां तथा इंडस्ट्रियल रसोई होगी। श्री सोन ने बताया कि प्रथम तल पर मुख्यमंत्री, स्थानीक आयुक्त, अपर स्थानिक आयुक्त आदि का कार्यालय एवं एक कान्वेंशन हॉल होगा, जिसमें 100 लोगों के साथ बैठक आदि की जा सकेगी। इस भवन में कुल 72 कमरे होंगे तथा एक फ्लोर पर मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल के लिए विशेष सुईट होगा। इसके अलावा 2 अन्य अतिमहत्वपूर्ण सुईट होंगे। झारखण्ड भवन नई दिल्ली में ऐसी पहली बिल्डिंग होगी जो पूर्णतः बैरियर फ्री होगा अर्थात दिव्यांगों को इस भवन में प्रवेश एवं निकासी में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। भवन के भूतल में पार्किंग की विशेष व्यवस्था होगी, जिसमें आसानी से 117 गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। इस पूरे भवन में एक्सेस कन्ट्रोल तथा सीसी टीवी की सुविधा दी जाएगी। प्रजेंटेशन के दौरान मुख्यमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल उपस्थित थे।


बिहार के सभी राजकीय राजमार्गाें का तीन साल में होगा चौड़ीकरण

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पटना, 30 अगस्त, बिहार को बेहतर परिवहन व्यवस्था देने के उद्देश्य से अगले तीन साल में प्रदेश के सभी राजकीय राजमार्गों को ..टू लेन विद पेव सोल्डर.. बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यहां पथ निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में संबंधित विभाग के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। समीक्षा बैठक के उपरांत पथ निर्माण विभाग की समीक्षात्मक बैठक के संदर्भ में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे को अगले तीन वर्षों के अंदर टू लेन विद पेव सोल्डर चौड़ीकरण करने का निर्देश दिया गया है। कुल 4,005 किलोमीटर लंबाई में से 1,320 किलोमीटर तद्नुसार चौड़ीकरण किया जायेगा। विभाग के अधीन पथों में 335 तंग या स्क्रू पाइल ब्रिज को अगले तीन वर्षों के अंदर आर.सी.सी. ब्रिज बनाये जाने का निर्णय लिया गया, इसके लिये इस वर्ष के बाढ़ के अनुभव को ध्यान में रखते हुये जितना बहाव जरूरी है, उतना प्रावधान करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। ओ.पी.आर.एम.सी. के अन्तर्गत संधारित पथों का सूक्ष्म अनुश्रवण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। 



कांग्रेस की झारखंड में करीब 300 बच्चों की मौत मामले की न्यायिक जांच की मांग

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 नयी दिल्ली 30 अगस्त, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची और जमशेदपुर के सरकारी अस्पतालों में पिछले चार माह में लगभग 300 बच्चों की दुखद मौत पर चिंता जताते हुए इसकी न्यायिक जांच कराने तथा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाने की मांग की है । कांग्रेस प्रवक्ता एवं झारखंड के प्रभारी आर पी एन सिंह ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित विशेष प्रेस ब्रीफिंग में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास से तत्काल इस्तीफे की भी मांग की । उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्य सरकारों की घोर लापरवाही के कारण सरकारी अस्पतालों में बच्चों के मरने का सिलसिला जारी है । देश के लिए इससे बडा काला दिन और नहीं हो सकता।उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भाजपा शासित राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र की ढांचागत सुविधाओं की कमी पर गौर करने तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से झारखंड के लिए और कोष जारी करने की भी मांग की । प्रवक्ता ने बताया कि जमशेदपुर के सरकारी मेडिकल कालेज एमजेएम अस्पताल में पिछले चार माह में 164 बच्चों की तथा रांची के आरआईबीएस अस्पताल में पिछले 28 दिनों में 133 बच्चों की मौत हो गयी है । गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में इस माह 200 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है जिनमें पिछले 72 घंटों में 61 मौतें शामिल है । श्री सिंह ने कहा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के गृह जनपदों के सरकारी अस्पतालों की यह दुर्दशा है तो बाकी का क्या हाल होगा।
श्री सिंह ने कहा कि राजस्थान के बांसवाडा के एम जी अस्पताल में पिछले 53 दिनों में 81 बच्चों की तथा छत्तीसगढ के रायपुर में आक्सीजन की कमी से तीन बच्चों की मौत हो चुकी है । उन्होंने कहा कि झारखंड में इतनी बडी संख्या में बच्चों की मौत के बावजूद मुख्यमंत्री रघुबर दास और स्वास्थ्य मंत्री ने अभी तक इस पर एक शब्द भी नहीं कहा है और मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाना तक जरूरी नहीं समझा । प्रवक्ता ने बताया कि कांग्रेस की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जमशेदपुर में बच्चों की मौत पर नोटिस जारी किया है । उच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लेते हुए सिविल एवं सत्र न्यायाधीश को अस्पताल जाकर रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अलावा राज्यपाल ने भी इस पर गौर करने को कहा है । उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री ,स्वास्थ्य मंत्री और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जमशेदपुर में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने दर्ज नहीं । पार्टी वहां तीन दिन से धरना दे रही है । उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के अस्पताल में छह में से दो इन्क्युबेटर काम नहीं कर रहे थे और एक में तीन -तीन बच्चों को रखा जा रहा था । बाल विभाग में छह वेंटिलेटर काम नहीं कर रहे थे । श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार इन बच्चों की मौतों का कारण कुपोषण बता रही है। कुपोषण के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि उसने सत्ता में आते ही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के बजट में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी ।


सुनंदा मामला : दिल्ली पुलिस से दो सप्ताह में न्यायालय ने मांगी स्थिति रिपोर्ट

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नयी दिल्ली 30 अगस्त, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस से दो सप्ताह के भीतर जांच की स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की युगल पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी की न्यायालय की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूराे (सीबीआई) की अगुवाई वाली बहु-अनुशासनात्मक जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान जांच में चल रही देरी को लेकर दिल्ली पुलिस को आज लताड़ लगायी। अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन के इस कथन के बाद कि अब तक जो जांच हुई है उसे न्यायालय देख सकता है, युगल पीठ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वह इसे जरूर देखेगी। उन्होंने दावा किया कि इस जांच में कोई ढिलाई नहीं बरती गयी है और न्यायालय चाहे तो इसमें शामिल वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अपने चैम्बर में जानकारी ले सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि इस मामले से जुड़ी विभिन्न वैज्ञानिक रिपोर्ट मिलने में देरी हुई है। उसकी तरफ से जांच में किसी भी प्रकार की देरी या ढ़िलाई नहीं बरती गयी है। पुलिस का कहना था कि तकनीकी जांच पूरी तरह से उसके हाथ में नहीं है। इसमें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और कुछ विदेशी एजेंसियां भी शामिल हैं। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 को पंचतारा लीला होटल के कमरा नंबर 345 में संदिग्ध अवस्था में मृत पायी गयीं थी। यह कमरा तभी से सील है। होटल प्रबंधन ने कमरा खोलने के लिए न्यायालय में पिछले दिनों याचिका दायर की थी उस समय भी न्यायालय ने मामले की जांच में हो रही देरी को लेकर दिल्ली पुलिस पर नाराजगी जतायी थी। युगल पीठ ने कहा कि यह उचित नहीं होगा कि जांच का काम या निगरानी न्यायालय करे लेकिन वह यह जरूर जानना चाहेगी कि इस मामले में जांच कहां तक पहुंची है। पीठ ने कहा कि यह मामला जनवरी 2014 का है और अब आधा से अधिक यह साल भी निकल चुका है। तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद कुछ भी ठोस सामने नहीं आया है। खंडपीठ ने कहा,“ हमें आपकी रिपोर्ट देखने में हिचक नहीं होगी, लेकिन हम जांच की निगरानी करें यह ठीक नहीं है।” न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तारीख तय करते हुए श्री जैन से कहा कि तब तक वह इस बारे में जानकारी हासिल करें कि इस मामले में कहां तक प्रगति हुई है।

ओबीसी क्रीमी लेयर के दायरे में पीएसयू एवं वित्तीय संस्थान भी

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नयी दिल्ली 30 अगस्त, सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए क्रीमी लेयर की सीमा का दायरा सार्वजनिक उपक्रमों, बीमा कंपनियों और बैंकों तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को अनुमोदन कर दिया है। ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आठ लाख रुपए प्रतिवर्ष की आय सीमा अब सरकारी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों पर भी लागू होगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह फैसला लगभग 24 वर्ष से लंबित था और सरकार ने इसे लागू करने का निर्णय किया है। उच्चतम न्यायालय ने 1992 में सरकार को इससे संबंधित निर्देश जारी किए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह क्रीमी लेयर की सीमा छह लाख रुपए से बढाकर आठ लाख रुपए की दी थी। उन्हाेंने बताया कि क्रीमी लेयर की सीमा तय करने का आधार महंगाई को बनाया जाता है। श्री जेटली ने कहा कि क्रीमी लेयर के लिए सालाना आदमनी और सामाजिक स्थिति को आधार बनाया जाता है। समूह ‘ए’ और समूह ‘बी’ के कर्मचारी क्रीमी लेयर के दायरे आते हैं। नयी व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में समूह ‘ए’ और समूह ‘बी’ के समान पदों पर क्रीमी लेयर सीमा लागू होगी। इस अवसर पर मौजूद केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गेहलोत ने कहा कि इससे आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचेगा जो अभी तक इससे वंचित रहे हैं।

रायबरेली : शिवसेना ने फूंका ममता का पुतला।

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रायबरेली : प. बंगाल की मुख्यमंत्री  ममता बनर्जी के तुगलकी आदेश कि, पश्चिम बंगाल में  दुर्गा माता कि मूर्ति का विसर्जन निर्धारित दिन नही होगा  क्यों कि उस दिन मुहर्रम है । मूर्ति विसर्जन मोहर्रम के दूसरे दिन होगा। जिसका  रायबरेली शिवसेना जिला प्रमुख अजय सिंह के नेतृत्व में इसका विरोध जताते हुए  ममता बनर्जी का पुतला दहन किया ।इस दौरान अजय सिंह ने कहा कि बंगाल में धर्म को राजनीति के साथ जोड़कर वोटों कि राजनीति के चलते  प्रदेश के हिन्दूओं की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया है । शिवसेना केन्द्र  सरकार से ये मांग करती है कि इस पूरे मामले में  संज्ञान ले।  अगर बंगाल सरकार चाहे तो दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन और मुहर्रम एक दिन हो सकता है पर पं. बंगाल कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी  तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। ममता के इस फैसले से हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है।  शिवसेना ऐसी बातों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस दौरान  धीरज गुप्ता, कुलदीप, , आलोक, अरुण सिंह, मुकेश, संजय, आदि शिवसैनिक उपस्थित रहे।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 30 अगस्त

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कृषि से आय 2022 तक दोगुना करने के लिए किसानों से चर्चा कर रोडमैप बनाया जाएगा-मुख्यमंत्री श्री चैहान
  • 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाने की मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा

vidisha news
सन् 2022 तक किसानों की कृषि से होने वाली आय दुगना करने के लिए सितम्बर महीने से रोडमैप बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रोडमैप किसानों के साथ चर्चा कर बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के हर विकासखण्ड मुख्यालय पर सितम्बर से किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। यह घोषणा आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने विदिशा जिले के कागपुर में फसल बीमा योजना प्रमाण-पत्र वितरण हेतु आयोजित समारोह में की। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में किसानों के अलावा कृषि वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे, जो उस क्षेत्र की मिट्टी, जलवायु का परीक्षण कर किसानों को राय देंगे कि उन्हें कौन-सी फसल बोना फायदेमंद हो सकता है। कागपुर मेें आयोजित विशाल किसान सम्मेलन में प्रदेश के उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री श्री सौदान सिंह, सांसद श्री लक्ष्मीनारायण यादव विधायक द्वय श्री कल्याण सिंह ठाकुर, श्री वीर सिंह पवार, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, काॅ-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री श्यामसुन्दर शर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधिगण, एपीसी श्री पीसी मीणा, कलेक्टर श्री अनिल सुचारी, पुलिस अधीक्षक श्री विनीत कपूर के अलावा विभिन्न विभागोें के अधिकारी, गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि किसानों को अब उनकी फसलों की उचित कीमत मिलेगी। पैदावार से इसका सीधा मतलब नहीं होगा। अब किसानों को अपनी उपज औने-पौने दामों पर नहीं बेचनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि इसके लिये भावांतर योजना लागू की जा रही है । भावांतर योजना के तहत सरकार किसान द्वारा प्रदेश में अधिसूचित कृषि उपज मंडी प्रागंण में चिन्हित फसल उपज बेचने पर राज्य सरकार द्वारा घोषित माॅडल विक्रय दर और केन्द्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों को भुगतान की जाएगी। यदि इस मूल्य यदि इस मूल्य से बाजार भाव में एक निश्चित मूल्य से घट-बढ़ हुई तो सरकार इसकी भरपाई करेगी। इससे तय हो जायेगा कि बाजार में उपज के भाव भले ही कितना भी नीचे रहें, लेकिन किसानों को उसकी न्यूनतम कीमत मिलेगी ही, ताकि किसान को उसकी उपज का वाजिब मूल्य मिल सकें। उन्होनंे बताया कि मूल्यों का निर्धारण तीन राज्यों के समर्थन मूल्यों का औसत निकालकर किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने में फसल के उत्पादन में आने वाली लागत शामिल होगी। इसमें बीज, बोनी, कीटनाशक और फिर मार्केटिंग के खर्च को शामिल किया जायेगा। श्री चैहान ने कहा कि खेती को लाभप्रद व्यवसाय बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिये किसानों की सुविधा के लिये विभिन्न सुविधाएं दी जा रहीं हैं। उन्होंने किसानों को इन सुविधाओं का लाभ लेने का आग्रह करते हुए कहा कि किसान सीधे अपनी फसल उपभोक्ताओं को बेच सकें इसके लिये सभी नगरीय निकायों में किसान बाजार बनाने की पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि इस वर्ष प्रदेश के कुछ अंचलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा हुई है। उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिये राज्य सरकार ने कार्ययोजना बना ली है । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि अगले तीन माह में सभी अविवादित नामांतरण और सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण कर लिया जायेगा। इसके लिये राजस्व विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में अभियान स्तर पर कार्रवाई की जा रही है । इसके बाद तीन माह से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों की जानकारी देने वाले को एक लाख रूपये का पुरूस्कार दिया जायेगा साथ ही संबंधित राजस्व अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों के साथ-साथ समाज के गरीब वर्ग के कल्याण के लिए विशेष कदम उठाए गए है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा मिल सकें इसके लिए सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। विदिशा जिले में गरीब तबके के लिए 24 हजार आवासों की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि आगामी 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में सभी की सहभागिता की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोई भी योजना या अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें आम जनता की भागीदारी ना हों। श्री चैहान ने बताया कि सम्मेलन में उपस्थित किसानों को विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने शुभकामनाएं दी है तथा कहा है कि वे शीघ्र ही क्षेत्र का दौरा कर किसानों की भलाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर उनकी राय जानेंगी। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने कार्यक्रम स्थल पर 21 किसानों को फसल बीमा योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। जिन किसानोें को अभी प्रमाण पत्र नही मिल सके हैं, उन्हे तहसीलवार उनके घर तक प्रमाण पत्र पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री चैहान दो करोड़ रूपए की लागत से बने सांस्कृतिक भवन, 6.06 करोड़ रूपए की लागत से 7.48 किलोमीटर लम्बे कागपुर,  गढ़ला, ककरूआ, बनारी मार्ग, कागपुर में 22.35 लाख रूपए की लागत के सामुदायिक भवन, 30.38 लाख रूपए की लागत की कागपुर नल-जल आवर्धन योजना तथा 82.25 लाख रूपए की लागत से ग्राम कागपुर के निस्तारी तालाब का जीर्णोद्वारा एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम का भूमिपूजन किया। उन्होंने खामखेडा को उप तहसील बनाने, कागपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्कूल के लिए भवन बनाने की घोषणा की।


मुख्यमंत्री द्वारा नवनिर्मित बैंक भवन का लोकार्पण

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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने आज ग्राम कागपुर में 95 लाख की लागत से नवनिर्मित सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित भवन का आज लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने सीसीबी बैंक शाखा के नवनिर्मित भवन का जायजा लेते हुए उसकी प्रशंसा की। काॅ-आपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री श्यामसुन्दर शर्मा ने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया कि दो मंजिला इस भवन के प्रथम तल पर बैंक एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति का कार्यालय संचालित किया जाएगा। भू-तल पर बैंक का एटीएम की व्यवस्था की गई है उसके बाजू में गोदाम भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने ग्राम कागपुर की मुख्य सड़क पर फोर-व्हीलर वाहन के ऊपर खडे़ होकर आमजनों से संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याओं को सुना एवं प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही कराने का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। इस अवसर पर राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा, संासद श्री लक्ष्मीनारायण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, एपीसी श्री पीसी मीणा, कलेक्टर श्री अनिल सुचारी, पुलिस अधीक्षक श्री विनीत कपूर के अलावा सीसीबी बैंक के पदाधिकारीगण, सीईओ श्री विनय प्रकाश सिंह मौजूद थे। 

पूजा अर्चना
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान और धर्मपत्नी श्रीमती साधना सिंह ने श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और यहां चल रहे भण्डारे में शामिल होकर भोजन प्रसादि का वितरण कर ग्रहण की। 

मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल दो लाख की आर्थिक मदद

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान को कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने अवगत कराया कि ग्र्राम कागपुर में आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मेलन परिसर के पार्किंग स्थल पर बस क्रमांक एमपी-53 ई 0451 के हेल्पर  श्री साजिद अली की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है मुख्यमंत्री जी द्वारा मृतक के परिवार को तत्काल दो लाख रूपए की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए है। नटेरन एसडीएम श्री मकसूद अहमद ने बताया कि गांधीनगर भोपाल के निवासी श्री साजिद अली पिता इशाक अली उम्र लगभग 30 वर्षीय अचानक गिरने के उपरांत तत्काल नटेरन चिकित्सालय लाया गया। यहां चिकित्सकों ने श्री साजिद अली को मृत घोषित किया। पोस्टमार्टम के उपरांत मृत्यु के कारणों की जानकारी प्राप्त होगी। मृतक साजिद अली की पत्नी श्रीमती सन्नोबी को दो लाख रूपए की आर्थिक मदद दी गई है।

4 साइट नेत्र निकेतन द्वारा अनुकरणीय मानव सेवा

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विदिषा 30 अगस्त 2017/ स्थानीय सिविल लाइन्स रोड स्थित 4 साइट नेत्र निकेतन पीड़ित मानवता की सेवा में एक नया अध्याय जोड़ते हुए श्रीहरि वृद्धाश्रम के बुजुर्गो के लिए बरदान साबित हो रहा है। इस नेत्र निकेतन की संचालक डॉ. रुपाली जैन वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गो के निशुल्क नेत्र परीक्षण कर उनकी आंखों के ऑपरेशन भी कर रही है। उनकी सम्वेदनशीलता की विषेष बात यह है कि वे उनके सहायको से ही बुजुर्गो को आश्रम से क्लिनिक बुलवाती है और उनके सहायक ही ऑपरेशन पष्चात बुजुर्गो को वृद्धाश्रम वापस पहुंचाते हैं। उनकी इस अनुकरणीय सेवा से वृद्धाश्रम के बुजुर्ग उन्हें अनेक दुआएं देते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधते नही थकते हैं। वृद्धाश्रम प्रबंधन ने उनके इस निस्वार्थ अनूठी सेवा के प्रति आभार व्यक्त किया है।


किसानों की बर्बादी का जष्न मना रहे मुख्यमंत्री षिवराजः कांग्रेस

विदिषाः किसानों की बर्बादी का जष्न मना रहे मुख्यमंत्री षिवराजसिंह चैहान एवं उनकी मण्डली। फसल बीमा कम्पनी की तरफ से किसानों को बीमा क्लेम दिया जा रहा है जो उनके खून पसीने की कमाई से जमा प्रीमियम के बदले दिया जा रहा है। किसानों की फसल तबाह हुई थी तब का यह बीमा क्लेम दिया जाना था लेकिन षिवराज ने इसे महोत्सव का रूप देकर झॅूठी वाह-वाही का माध्यम बना लिया है, किसानों की खून पसीने की कमाई से कल कागपुर में करोड़ों रूपये किसानों की बदहाली के महोत्सव पर खर्च कर दिये।  जबकि वर्ष 2016 की खरीफ फसल का बीमा देने में एक वर्ष बिलम्ब करने की वजह से प्रदेष में सैकडों किसानों द्वारा आत्महत्या की गई। और षिवराजसिंह चैहान को 7 किसानों की गोली से निर्मम हत्या करवाने का मौका मिल गया। बीमा कम्पनी पर दबाब डालकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को बीमा की राषि का 75 प्रतिषत और आम किसानों को 15 से 40 प्रतिषत की राषि उपलब्ध कराई जा रही है। बडे अफसोस के साथ कहना पड रहा है कि सैकडों किसानों ने आत्महत्या की इसके बाद भी शवराज एक भी किसान के घर आॅंसू पौछने नहीं गये लेकिन आज बैषरमियाई की सीमा पर कर दी बीमा कम्पनी द्वारा दिये जा रहे पैसों को महोत्सव का रूप दे दिया इसके बाद में मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आई। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी द्वारा आज काले झण्डें दिखाकर विरोध प्रदर्षन किया गया। इसी उपरांत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को करारिया थाने में रोक कर पुलिस द्वारा बल पूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर पत्रकारवार्ता में म.प्र. कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव शषांक भार्गव ने कहा कि नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी एवं मुख्यमंत्री को कोई हक नहीं है अधिकार पत्र बांटने का जो जनता को बहकाने का कार्य करते आये है, वो ही जनता के पैसों की बर्बादी कर रहा है। उनका तो इतिहास है 7 किसानों को जान से मरवा दिया और व्यापंम में सैकडों लोगों को मरवा दिया गया। और साथ ही यह भी आरोप लगाया कि बैंक सोसायटी के अधिकारी एवं कर्मचारी सोसायटी को बंद रखकर सभा स्थल पर मौजूद थे जिससे किसान भाई दिनभर परेषान होता रहा। इस मौके पर डाॅ. मेहताबसिंह यादव, महेन्द्र यादव, वीरेन्द्र पीतलिया, सुरेष मोतियानी, रतनसिंह यादव, शैलेन्द्र भदौरिया, सुरेन्द्र भदौरिया, प्रियंका किरार, मोहित रघुवंषी, अजय दांतरे, रमेष तिवारी, अबधेष दुबे, नंदकिषोर शर्मा, अजय कटारे, डालचंद अहिरवार, बृजेन्द्र वर्मा, दीवान किरार, अनुज लोधी, लक्ष्मणसिंह रघुवंषी, संजय रघुवंषी, राजेष दुबे बर्रो, ओमप्रकाष सोनी, मलखानसिंह मीणा, शहजाद खाॅ मुन्ना टेलर, नरेन्द्र राजपूत, गोविन्द भार्गव, अनुज यादव, अमित ठाकुर, रामराज दांगी, सुमित वैद्य, नीरज रघुवंषी, दषन सक्सैना, संतोष गुर्जर, कोमल जाटव, नीलू यादव, अरूण अवस्थी, अभिराज शर्मा, मुआज कामिल, देवेन्द्र दांगी, मोनू पाल, लालू लोधी, बसीम खान, शैलेन्द्र दांगी, दिनेष विष्वकर्मा, लालाराम अहिरवार, दीपक दुबे, सिप्पी भैया, जितेन्द्र व्यास, मनेन्द्र कटियार, शरूण गुप्ता, साफिन पठान, रोहित जैन, हैप्पी यादव सहित सैकडों की संख्या कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहें।  

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 30 अगस्त

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आज  पेंशनर देगें साई मंदिर पर धरना,
  • प्रधानमंत्री के नाम सातवे वेतनमान के लाभ को लेकर सोपेगें प्रशासन को ज्ञापन ।

झाबुआ ।मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की तरह की प्रदेश सरकारी के पेंशनरों को भी सांतवे वेतनमान का लाभ नही दिये जाने तथा छत्तीसगढ सरकार की सहमति के अभाव में आदेश जारी नही करने का लेकर जिले पर के पेंशनर आज 31 अगस्त को दोपहर 1 बजे से शिरडी साई मंदिरन परिसर में धरना प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार की हटधर्मिता के चलते पेंशनरों को आर्थिक नुकसान होने के कारण देश के प्रधानमंत्री के नाम दोपहर 2 बजे ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौपेगें तथा ज्ञापन द्वारा सरकार से पेंशनरों को भी सातवे वेतनमान के लाभ के लिये अनुरोध करेगें । जिला पेंशनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रतनसिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ राज्य की स्थापना हुए 17 वर्ष का समय हो चुका है इसके बाद भी पेंशनरों के हितलाभ के लिये उनसे सहमति लेने की बाध्यता समझ से परे है ।उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री से अनुरोध के बाद भी यदि राज्य सरकार द्वारा पेंशनरों को सातवे वेतनमान के लाभ देने में आनाकानी करती है तो प्रातीय निर्देशानुसार जिले भर के पेशनर राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाले जंगी धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करावेगें ।श्री राठौर ने जिले के सभी तहसील ब्लाक संगठनों से आज होने वाले धरना प्रदर्शन में अपने अपने बैनर्स के साथ अनिवार्यरूप से उपस्थित रहने की अपील की है ।


भागवत कथा मे सात दिनों तक बहेगी ज्ञान गंगा
  • श्रीमद भागवत कथा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का साक्षात स्वरूप- अनुपानंदजी महाराज

झाबुआ । श्री वदमवंशीय मेवाडा राठौर तेली समाज द्वारा स्थानीय राठौर समाज की धर्मशाला में  कानपुर उत्तर प्रदेकश के आचार्य पण्डित अनुपानंदजी महाराज भगवताचार्य के मुखरबिन्द से श्रीमद भागवत सप्ताह का आयोजन बुधवार से किया गया।कथा आयोजन समिति के शांतिलाल राठौर एवं प्रवीण राठौर ने बताया कि विधि विधान से श्रीमद भागवतजी की प्रतिष्ठा पूजनादि के बाद व्यास पीठ पर बिराजित पण्डित अनुपानंद भगवताचार्य ने प्रथम दिवस श्रीमद भागवत माहात्म्य बताते हुए कहा कि बिनु परतीती होई नहीं प्रीति अर्थात माहात्म्य ज्ञान के बिना प्रेम चिरंजीव नहीं होता, अस्थायी हो जाता है। धुंधकारी चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आत्मसात कर लेें तो जीवन से सारी उलझने समाप्त हो जाएगी। द्रौपदी, कुन्ती महाभागवत नारी है। कुन्ती स्तुति को विस्तारपूर्वक समझाते हुए परीक्षित जन्म एंव शुकदेव आगमन की कथा सुनाई। उन्होने गौकर्ण की कथा सुनाई गई।शास्त्री जी महाराज ने कहा कि भगवान की लीला अपरंपार है। वे अपनी लीलाओं के माध्यम से मनुष्य व देवताओं के धर्मानुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रीमदभागवत कथा के महत्व को समझाते हुए कहा कि भागवत कथा में जीवन का सार तत्व मौजूद है आवश्यकता है निर्मल मन ओर स्थिर चित्त के साथ कथा श्रवण करने की। भागवत श्रवण से मनुष्य को परमानन्द की प्राप्ति होती है। भागवत श्रवण प्रेतयोनी से मुक्ति मिलती है। चित्त की स्थिरता के साथ ही श्रीमदभागवत कथा सुननी चाहिए। भागवत श्रवण मनुष्य केे सम्पूर्ण कलेश को दूर कर भक्ति की ओर अग्रसर करती है। उन्होंने अच्छे ओर बुरे कर्मो की परिणिति को विस्तार से समझाते हुए आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी ओर गौमाता के पुत्र गोकरण के कर्मो के बारे में विस्तार से वृतांत समझाया ओर धुंधकारी द्वारा एकाग्रता पूर्ण भागवत कथा श्रवण से प्रेतयोनी से मुक्ति बताई तो वही धुंधकारी की माता द्वारा संत प्रसाद का अनादर कर छल.कपट से पुत्र प्राप्ती ओर उसके बुरे परिणाम को समझाया।मनुष्य जब अच्छे कर्मो के लिए आगे बढता है तो सम्पूर्ण सृष्टि की शक्ति समाहित होकर मनुष्य के पीछे लग जाती है ओर हमारे सारे कार्य सफल होते है। ठीक उसी तरह बुरे कर्मो की राह के दौरान सम्पूर्ण बुरी शक्तियॉ हमारे साथ हो जाती है। इस दौरान मनुष्य को निर्णय करना होता कि उसे किस राह पर चलना है। छल ओर छलावा ज्यादा दिन नहीं चलता। छल रूपी खटाई से दुध हमेशा फटेगा। छलछिद्र जब जीवन में आ जाए तो भगवान भी उसे ग्रहण नहीं करते है- निर्मल मन प्रभु स्वीकार्य है। छलछिद्र रहित ओर निर्मल मन भक्ति के लिए जरूरी है।पहले दिन भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया। इसे सुन श्रद्धालु भाव-विभोर हो गए।

सार्वजनिक गणेषमंडल की पेषकष, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 2 सितम्बर को

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झाबुआ । सार्वजनिक गणेश मंडल राजवाडा चैक के तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन 2 सितम्बर शनिवार को किया जारहा है । हास्य,वीररस एवं श्रृगाररस के लगभग 7 कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं का मनोरंजन करेगें । तैयारियों को लेकर कवि सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन मंगलवार रात्री मे राजवाडा स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर पर किया गया । कार्यक्रम के संयोजक नीरजसिंह राठौर एवं मनीष व्यास ने बताया कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन को लेकर तैयारिया जारी है । प्रदेश एवं देश  मे पचाने जाने वाले 7 कवियों को इस बार झाबुआ आमन्त्रित किया गया है । 5 हास्य, 1 वीर रस एवं 1 श्रृंगार की कवियित्री काव्य रचनाये प्रस्तुत करने हेतु पधार रहे है । आमन्त्रित कवियों में कैलाश मन्देला हास्यरस भीलवाडा राजस्थान, दिनेश बंटी हास्य रस जयपुर राजस्थान, डा. शंभूसिंह मनहर वीररस खरगौन, अतुल ज्वाला हास्यरस इन्दौर, असीम शुक्ला हास्यरस उत्तरप्रदेश डा. व्रेरणा ठाकरे श्रृंगार रस नीमच एवं शंकरसिंह सिसौदिया हास्यरस महिदपुर उपस्थित रहेगें । सूत्रधार होगें हास्यकवि धीरजशर्मा नालछा । कार्यक्रम को लेकर प्रचार प्रसार का दौर शुरू हो गया है । मंगलवार को किये गये पोस्ट विमोचन8 में राजेन्द्र प्रसाद अग्निहौत्री, नानालाल कोठारी, जितेन्द्र अग्निहौत्री, रविराजसिंह राठौर, डा.केके त्रिवेदी, निरंजनसिंह चैहान, सौभाग्यसिंह चैहान, जनार्दन शुक्ला,भागवत शुक्ला, जैमिनीशुक्ला, अजय रामावत, भेरूसिंह चैहान, ऋतुरातसिंह राठौर, सहित सार्वजनिक गणेशमंडल के पदाधिकारी बडी संख्या में उपस्थित थे । कवि सम्मेलन आयोजन को लेकर तैयारिया जोरो पर शुरू हो चुकी है ।

आगामी दिनों मे नगर को मिलेगी अनूठे कार्यक्रम की सौगात, आसरा पारमार्थिक ट्ररूट की बैठक मे हुआ निर्णय

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झाबुआ । आसरा पारमार्थिक ट्रस्ट की बैठक एक नीजि गार्डन में संपन्न हुई । जिसमें दो तपस्चियों का सम्मान किया गया व आगामी दिनों में झाबुआ में एक अनुठे कार्यक्रम के आयोजन का निर्णय लिया गया । संस्था की अध्यक्षा श्रीमती वंदना व्यास ने बताया कि आसरा पारमार्थिक ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा हुई जिसमें यह तय किया गया कि आगामी दिनों में नगर के लोगों के बीचएक ऐसा अनुठा आयोजन किया जाए जिससे लोगों के स्वास्थ्य संबंधि रोगों का निदान हो सकें । सेवा प्रकल्प के अध्यक्ष अजय रामावत ने सदस्य संख्या बढाये जाने पर जोर दिया । सचिव रविवराजसिंह राठौर ने कम उपस्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सामाजिक दायित्व निभाने में हमे कभी पीछे नही हटना चाहिये। कार्यक्रम के दौरान चातुर्मास में संगठन के सदस्य इन्दरसेन संघवी एवं श्रीमती संघवी द्वारा सिऋीतप किये जाने पर उनका बहुमान किया गया । प्रसादी के लाभार्थी अशोक शर्मा रहे । इस अवसर पर संस्थापक अध्यक्ष राजेश नागर, कुंता सोनी ने भी अपने विचार व्यक्त किये । बैठक के दौरान जयंतीलाल राठौर, हसुमति परिहार, चंचला सोनी, लक्ष्मीकांत सोनी, आतिथ्य देशलहरे, भारती राठौर, पण्डित द्विजेन्द्र व्यास, अब्दूलरहीम, प्रकाश जेन, कमलेश सोनी, सीमा चैहान, मनीष बैरागी, सुधीर कुशवाह सहित बडी संख्या में सदस्यगण उपहिस्थत थे । संचालन संस्थापक सचिव नीरजसिंह राठौर ने किया आभार अशोक शर्मा ने माना ।


तय होगा किसान की फसल का औसत दाम, समर्थन से कम मिलेगे तो भावांतर योजना में अंतर की राशि सरकार देगी

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झाबुआ । मध्यप्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने की ओर सरकार ने बडा कदम उठाया है। अब प्रदेश में किसानो को उनकी उपज का कम मूल्य मिलने पर नुकसान की चिंता नहीं करना पडेगी, अब फसल का समर्थन मूल्य तय किया जाएगा। यानी अब किसानो को फसलों के उचित दाम मिल सकेगे। मध्यप्रदेश सरकार ने फसलो के उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भावांतर योजना लागू कर दी है। किसानो की बाजार जोखिम कम करने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने भावांतर भुगतान योजना शुरू की है। भावांतर योजना के तहत अब प्रदेश में फसलो की कीमत बाजार में समर्थन मूल्य से कम होने पर सरकार अंतर की राशि सीधे किसानो के बैंक खाते में जमा कराएगी। इसके लिए सरकार द्वारा फसल का समर्थन मूल्य तय किया जायेगा। बाजार में बेची गई उपज की कीमत और समर्थन मूल्य के बीच की राशि को भावांतर योजना में किसानो को सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। इस योजना का लाभ किसानो को इसी खरीफ सीजन से मिलेगा। इसके लिए 11 सितम्बर से किसानो के पंजीयन का काम शुरू होगा।

औसत के आधार पर निकलेगा समर्थन मूल्य
ऐसा नहीं है कि किसानो को मंडी में फसल बेचने के तुरंत बाद ही अंतर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। बल्कि खरीदी सीजन के दो माह का औसत निकाला जाएगा, कि उस अवधि में उपज का क्या दाम मंडियों में रहा। इतना ही नहीं इसके लिये म.प्र. सहित दो अन्य राज्यों में चल रहें दामों को मिलाकर गणना की जाएगी और तीनों राज्यों का एक तिहाई मिलाकर कुल औसत निकाला जाएगा, इसके आधार पर समर्थन मूल्य तय होगा। यह भी हो सकता है कि यह समर्थन मूल्य किसानो द्वारा बेचे गये फसल के दाम से कम आये। यदि समर्थन मूल्य ज्यादा रहा और किसानो ने कम दाम में बेचा तो उसके अंतर की राशि किसानो के बैंक खाते में जमा होगी।

किसान को घोषणा पत्र देना होगा
भावांतर योजना का लाभ लेने के किसानों को घोषणा पत्र देना होगा। इसमें उसे बोया गया क्षेत्र, मंडी की नीलामी पर्ची, आधार कार्ड नंबर देना होगा। इसका सत्यापन पटवारी करेगे।

रोजगार मेला 1 सितम्बर को पेटलावद में
    
झाबुआ । जिला रोजगार कार्यालय झाबुआ द्वारा खुशबू गार्डन परिसर पेटलावद जिला झाबुआ में 01 सितम्बर 2017 को रोजगार मेले का आयोजन प्रातः 10.30 बजे से सांय 4.00 बजे तक किया जाएगा । मेले में झाबुआ जिले के शिक्षित बेरोजगार आवेदकों जिनकी उम्र 18 से 30 वर्ष तक एवं शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8 वी से स्नातक, आईटीआई उत्तीर्ण हो, को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जायेगे, आवेदक मेले में शैक्षणिक योग्यताओं की अंकसूची, रोजगार कार्यालय का पंजीयन, जाति एवं मूल निवासी के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं मूल अभिलेखों, पासपोर्ट साईज 5 फोटो, वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड लेकर उपस्थित हो सकते है। इस रोजगार मेले में औद्योगिक संसथान मे 03-04 कम्पनियां उपस्थित हो रही है। इस रोजगार मेले में निजी संस्थानों द्वारा लगभग 200-300 आवेदकों का चयन संस्थान के मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा ।

आंगनवाडी केन्द्र के रिक्त पंदो की पूर्ति के लिए आवेदन आमंत्रित

झाबुआ । परियोजना कार्यालय मेघनगर अन्तर्गत स्वीकृत आंगनवाडी केन्द्रो में आंगनवाडी कार्यकत्र्ता/सहायिका के रिक्त पदो की पूर्ति के लिए 05 सितम्बर 2017 तक आवेदन आमंत्रित किये गये है। आवेदक संबंधित परियोजना कार्यालय पर सम्पर्क कर कार्यालयीन समय 12.00 से 4.00 बजे तक आवेदन जमा कर सकते है। आवेदन परियोजना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना कार्यालय मे संपर्क करे।

जिले में अब तक कुल 690.9 मि.मी. औसत वर्शा दर्ज, 24 घण्टो में कुल 14.0 मि.मी. वर्षा दर्ज

झाबुआ । अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ ने बताया कि जिले में 1 जून से आज दिनांक तक कुल 690.9 मि.मी. औसत वर्शा हो चुकी है। जिले में विगत 24 घण्टों के दौरान औसत 14.0 मि.मी. वर्शा दर्ज की गई। विगत 24 घण्टो में झाबुआ तहसील में 51.6 मि.मी, रामा तहसील में 7.5 मि.मी., रानापुर में 15.0 मि.मी., थांदला तहसील में 2.0 मि.मी., मेघनगर में 20.0 मि.मी., पेटलावद में 3. 2 मि.मी., वर्शा दर्ज की गई है।

थांदला में सकंल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन हुआ
  • 2022 तक गाॅव के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों ने लिया संकल्प

झाबुआ । शासन के निर्देशानुसार भारत छोडो आंदोलन की 75 वी वर्ष गांठ पर न्यू इण्डिया मंथनः संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन आज 30 अगस्त को थांदला जनपद में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंचायतराज संस्थाओ के निर्वाचित जन प्रतिनिधियो का सम्मेलन आयोजित कर न्यू इण्डिया मंथन का संकल्प करवाया गया। कार्यक्रम में, जनपद अध्यक्ष गेंदाल डामोर, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमना भिडे, जनपद सीईओ थांदला मीना झा, एसडीएम थांदला श्री दर्रोह एवं पंचायत राज संस्थाओ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम में गाॅव के विकास के लिए सभी को संकल्प करवाया एवं गाॅव का विकास करने के लिए सरपंचों को बताया गया कि सन् 2022 तक सरपंच प्रत्येक गाॅव के प्रत्येक घर एवं प्रत्येक किसान के यहां बिजली पहंुचाये, हर परिवार के पास शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करे। गाॅव को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण करवाये। गाॅव को कीचड मुक्त करने हेतु सडक निर्माण करवाये, गाॅव में शत-प्रतिशत साक्षरता के लिए पहल करे। बच्चो का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करे। हर जरूरत मंद को आवास, खाद्यान्न एवं सामाजिक पेंशन का लाभ दिलवाये, गाॅव के सभी व्यक्तियों के बैंक खाते खुलवाये हर खेत तक पानी पहंुचाने को प्राथमिकता दे। हर गाॅव में स्वयं सहायता समूह बनवाकर उन्हें आत्म निर्भर बनवाये, हर गाॅव को वृक्षों से आच्छादित करे, गाॅव को गरीबी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, सम्प्रदाय मुक्त, जातिवाद मुक्त उन्नत गाॅव बनाये। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से बालिकाओं का विवाह 18 साल से कम उम्र में नहीं करने एवं उनकी पढाई पूरी करवाने तथा दहेज दापा प्रथा को गांव से समाप्त करने का संकल्प भी करवाया गया।

राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितम्बर तक आयोजित होगा

झाबुआ । प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी 01 से 07 सितम्बर 2017 के दौरान राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। पोषण सप्ताह के दौरान आंगनवाडी केन्द्रो पर पोषण जागरूकता को बढावा देने के लिए ग्रामीणो को समझाया जाएगा, पोषण विविधता के बारे में बताया जाएगा, स्थानीय खाद्य सामग्री के उपयोग को बढावा देने की सलाह दी जाएगी। किचन गार्डन लगाने हेतु महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा। पोषण सप्ताह के दौरान पोषण आनंद मेला आयोजित होगा। मेले में अपना पोषण अपने हाथ पर आधारित पोषण आनन्द मेला का आयोजन जिला स्तर पर होगा। मेले का आयोजन होम साइंस काॅलेज एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के समन्वय से किया जाएगा। इस संबंध में आज जिले में कार्यशाला का आयोजन कर महिला बाल विकास विभाग के मैदानी अमले को आवश्यक निर्देश दिये गये। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री जमरा, महिला बाल विकास अधिकारी श्री चैहान सहित शासकीय सेवक उपस्थित थे।

अवैध शराब का अपराध पंजीबद्ध
      
झाबुआ । आरोपी प्रकाश पिता दिपा मचार उम्र 28 साल निवासी गवसर के अवैध कब्जे से 3960/-रू0 की 36 बियर ब्लेक फोर्ट कंपनी की शराब जप्त कर गिर. किया गया। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रं0 401/17 धारा 34-ए आब. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दुर्घटना के दो अपराध पंजीबद्ध
      
झाबुआ । फरि. राजमल पिता सदिया हटिला उम्र 27 साल निवासी ग्राम बावड़िया ने बताया कि आरोपी स्कूटी चालक क्रं. एमपी-45 एमइ-1207 ने फरि. की माॅं को पिछे से टक्कर मार कर चोट पहुचायी । प्रकरण में थाना कोतवाली में अपराध क्रंमाक 686/17 धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फरि. गोबाजी पिता नाथु मेडा उम्र 50 साल निवासी दुलाखेडा ने बताया कि आरोपी बस चालक क्रं. एमपी-14 ईए-0128 का चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक बस चालकर लाया व फरि. की भैस को टक्कर मार कर चोेंट पहुचायी । प्रकरण में थाना पेटलावद में अपराध क्रंमाक 406/17 धारा 279,337 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

 अज्ञात की मोत
     
झाबुआ ।  अज्ञात मृतक पुरूष उम्र 50 साल लगभग की चोट के कारण मृत्यु हो गयी। थाना मेघनगर में में मर्ग क्रमांक 38/2017 धारा 174 जा.फौ. की कायमी की गयी।

बिहार : केंद्र सरकार से दलित क्रिश्चियनों को संवैधानिक अधिकार देने का आग्रह

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पटना। साम्प्रदायिक कार्ड खेलने वाली सरकार केंद्र में है। इस सरकार राज्य सभा और लोक सभा में बहुमत प्राप्त है। इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने दलित क्रिश्चियन को एससी के तहत आरक्षण दिए जाने को लेकर केंद्र सरकार से एक बार फिर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दलित क्रिश्चियन को एससी कोटा के तहत आरक्षण क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने दलित क्रिश्चियन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब की मांग की है। दलित क्रिश्चियनों ने हिंदू, सिख और बौद्ध समाज के लोगों को दिए जाने वाले एससी के तहत आरक्षण की तरह रिजर्वेशन की मांग की है। 21 अगस्त को चीफ जस्टिस जेएस खेहर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केंद्र को इस संबंध में नोटिस जारी किया। ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन (एआइसीयू) ने अदालत में संविधान (एससी) आदेश, 1950 के पैराग्राफ 3 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका दाखिल की थी। इस पैरा में कहा गया है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से अलग लोगों को एससी के तहत नहीं माना जाएगा। न्यायालय के समक्ष यह एक लंबे समय से जारी मुद्दा है, जिस पर एक संवैधानिक पीठ का फैसला होना चाहिए। याचिका ने अनुसूचित जाति वर्ग में दलित क्रिश्चियन को संविधान के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने योग्य की मांग की है।


पृष्ठभूमिः
यह मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लाया गया है जहां एक दशक से भी ज्यादा समय से लटका हुआ है। इसे संवैधानिक पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसे अभी स्थापित किया जाना बाकी है। सरकार ने अभी तक अपना विचार कोर्ट को नहीं बताया है। 26 नवंबर2014 को संविधान दिवस चर्चा में वित्र मंत्री अरूण जेटली ने इसी श्रेणी के मुसलमानों और ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के खिलाफ जोरदार बहस की। इस सरकार के एक वरिष्ठ सदस्य का यह रुख 2009 में संसद में पेश किए गए भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों (2007) के समक्ष चुनौती है। इससे दलित क्रिश्चियनों और पिछड़े मुस्लिमों के न्याय के लिए लंबे समय से चलने वाले आंदोलन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। संवैधानिक आदेश, 1950, के अंश को कम्यूनल कम्बैट द्वारा अप्रैल 2010 में प्रकाशित किया गया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट अदालत के समक्ष महत्वपूर्ण साक्ष्य है, और धार्मिक अल्पसंख्यकों ने इससे बहुत उम्मीद की है। संसद में 18 दिसंबर, 2009 को पेश की गई मिश्रा पैनल रिपोर्ट ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को पिछड़े वर्गों के रूप में परिभाषित किया है और नौकरी, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में सभी अल्पसंख्यकों के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की है। आईएएनएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का तब (2009) 1.2 अरब आबादी थी और अल्पसंख्यकों में मुस्लिम सबसे अधिक जो करीब 14 प्रतिशत थी। इसके बाद ईसाइयों की आबादी 2.3 प्रतिशत, सिखों की 1.9 प्रतिशत, बौद्धों की 0.8 प्रतिशत, जैनों की 0.4 प्रतिशत और पारसी सहित अन्य की आबादी 0.6 प्रतिशत थी। रिपोर्ट के अनुसार "संस्थानों में अनुशंसित 15 प्रतिशत निर्धारित सीटों पर मुसलमानों के लिए 10 प्रतिशत और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए शेष 5 प्रतिशत होना चाहिए।" 

आयोग ने अन्य बातों के साथ शिक्षा, सरकारी नौकरी और सामाजिक कल्याण योजनाओं में पिछड़े वर्ग के कोटा के तहत अल्पसंख्यकों को 15 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सिफारिशें की। इस 15 प्रतिशत आरक्षण में से मुस्लिम समुदाय के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई है और शेष 5 प्रतिशत अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए। आयोग ने अनुसूचित जातियों की सूची में दलित ईसाई और दलित मुसलमानों को शामिल करने की सिफारिश की। राजनीतिक रूप से भाजपा और आरएसएस के लिए, इसमें दलितों को शामिल करते हुए, मुख्य मुद्दा चुनाव राजनीति में प्रतिनिधित्व का है। एक बार अगर दलित मुसलमानों और दलित ईसाईयों को आरक्षण दे दिया जाता है और वे इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ लेते हैं तो वे ग्राम पंचायतों से लोकसभा तक वे इस श्रेणी में चुनाव लड़ने के पात्र होंगे। अगर सरकार रामनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करती है, तो ईसाई और मुसलमानों को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के पात्र हो जाएंगे। बताते चले कि पटना महाधर्मप्रांत के महाधर्माध्यक्ष  बी.जे.ओस्ता और विकर जेनरल फादर मैथ्यू उज्जुथल ने दलित क्रिश्चियनों को भी एसटी की तरह व्यवहार कर आरक्षण सुविधा देने की मांग करते रहे। इन दोनों का निधन हो जाने के बाद मांग पर ब्रेक लग गया।  जबकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्यों न दलित क्रिश्चियनों को आरक्षण दिया जाये। इस समय ईसाई समुदाय के लोग बीजेपी का दामन थामे हैं। पटना से राजन साह और बेतिया  से रवि माइकल को चाहिये बीजेपी के नेतृत्व करने वालों को पत्र लिखकर दलित क्रिश्चियनों को संवैधानिक अधिकार दिलवा दें।

मधुबनी : शराब पीकर हंगामा करते एक युवक को गिरफ्तार किया है।

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अंधराठाढी/मधुबनी (मोo आलम अंसारी) अंधराठाढ़ी। पुलिस ने शराब पीकर हंगामा करते एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक प्रखंड के हररी गांव का दिलीप यादव पुत्र दुखी यादव बताया जाता है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी युवक हररी के एक विद्यालय में घुसकर हंगामा कर रहा था। इस मामले ने पुलिस ने प्रधानाध्यपक के आवेदन पर मामला दर्ज कर उसे मौके से ही गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पूर्व उपसरपंच भी बताया जाता है। पुलिस ने उसके उसके नशे में होने की पुष्टि की। फिलहाल युवक पुलिस की हिरासत में है। थाना अध्यक्ष कुणाल  कुमार कहते है पुलिस प्रखंड परिक्षेत्र में अबैध शराब का धंधा करने और शराबियों को लेकर बहुत सख्त है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह के लोगो को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जायेगा।

बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में शहाबुद्दीन को झटका, उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज की

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पटना 30 अगस्त, पटना उच्च न्यायालय ने सीवान की बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की याचिका आज खारिज कर दी। न्यायाधीश के.के मंडल और न्यायाधीश संजय कुमार की खंडपीठ ने यहां मामले में फैसला सुनाते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन की याचिका को खारिज कर दिया। मामले में निचली अदालत द्वारा पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। इससे पूर्व बहुचर्चित तेजाब कांड मामले में सीवान की विशेष अदालत ने 11 दिसंबर 2015 को ही सजा सुनाई थी। अदालत ने हत्याकांड में मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ-साथ राजकुमार साह, मुन्ना मियां एवं शेख असलम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए मो.शहाबुद्दीन के वकीलों ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस मामले में पूर्व सांसद इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। मो. शहाबुद्दीन को निचली कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनायी गयी थी। गौरतलब है कि बिहार के सीवान के कारोबारी चंदा बाबू के दो बेटों गिरीश राज उर्फ निक्कू और सतीश राज उर्फ सोनू को 16 अगस्त 2004 को शहाबुद्दीन के कथित इशारे पर अगवा कर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद 16 जून 2014 को सीवान के डीएवी स्कूल मोड़ के समीप इस मामले के चश्मदीद गवाह चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

बिहार के सभी राजकीय राजमार्गाें का तीन साल में होगा चौड़ीकरण

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पटना, 30 अगस्त, बिहार को बेहतर परिवहन व्यवस्था देने के उद्देश्य से अगले तीन साल में प्रदेश के सभी राजकीय राजमार्गों को ..टू लेन विद पेव सोल्डर.. बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यहां पथ निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में संबंधित विभाग के सभी बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। समीक्षा बैठक के उपरांत पथ निर्माण विभाग की समीक्षात्मक बैठक के संदर्भ में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी स्टेट हाईवे को अगले तीन वर्षों के अंदर टू लेन विद पेव सोल्डर चौड़ीकरण करने का निर्देश दिया गया है। कुल 4,005 किलोमीटर लंबाई में से 1,320 किलोमीटर तद्नुसार चौड़ीकरण किया जायेगा। विभाग के अधीन पथों में 335 तंग या स्क्रू पाइल ब्रिज को अगले तीन वर्षों के अंदर आर.सी.सी. ब्रिज बनाये जाने का निर्णय लिया गया, इसके लिये इस वर्ष के बाढ़ के अनुभव को ध्यान में रखते हुये जितना बहाव जरूरी है, उतना प्रावधान करने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। ओ.पी.आर.एम.सी. के अन्तर्गत संधारित पथों का सूक्ष्म अनुश्रवण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।


मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में इंडो-नेपाल बार्डर रोड में बाढ़ के कारण हुयी क्षति के मद्देनजर अतिरिक्त पुलों का प्रावधान करने पर भी निर्णय हुआ। पथ निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया कि इसका पुनरीक्षण करते हुये केन्द्र से स्वीकृति के लिए अनुरोध किया जाये। बैठक में भू-अर्जन में तेजी लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ के गठन का भी निर्णय हुआ। शहरी क्षेत्रों में पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था एवं संधारण पथ निर्माण विभाग द्वारा करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान पटना आउटर रिंग रोड के एलाइनमेंट की स्वीकृति प्रदान की गयी। अब पटना आउटर रिंग रोड एस0एच0- 78 के एलाइनमेंट पर बनेगा। यह आउटर रिंग रोड कन्हौली से शुरू होकर नौबतपुर, लखना, दनियावां, फतुहा, कच्ची दरगाह के रूप में विकसित किया जायेगा। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक अतिरिक्त फोर लेन ब्रिज के निर्माण के लिए एलाइनमेंट की स्वीकृति भी प्रदान की गयी। राजधानी पटना के जीरो माईल से हाजीपुर के रामाशीष चौक तक यह फोर लेन ब्रिज नूतन गांधी सेतु के रूप में विकसित किया जायेगा। वहीं, गंगा पथ में 13 से 20वें किलोमीटर के बीच चार किलोमीटर एलिवेटेड पथ बनाने की सहमति प्रदान की गयी। गंगा पथ शून्य से आठ किलोमीटर तक मई 2018 तक चालू करने एवं बिहटा-सरमेरा रोड को भी जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया। श्री सिंह ने बताया कि निबंधन होने वाले वाहनों के संबंध में टैक्स को रेशनलाइज करने का निर्णय लिया गया। अभी सात प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। विभाग इस संबंध में टैक्स को रेशनलाइज करने के संबंध निर्णय करेगा। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा नीति बनी है। इसके अन्तर्गत ऐसे स्थलों को चिह्नित किया जाना है, जहां अधिकाधिक दुर्घटनायें होती है, जिसे ‘ब्लैक स्पॉट’ कहा जाता है।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में वाहनों के डेटा को इंटिग्रेट करने का भी निर्णय लिया गया है ताकि वाहनों का इतिहास पता किया जा सके। डाटा में यदि कोई वाहन का नंबर डाला जाये तो वाहन चालक का नाम, पता, वाहन कब खरीदा गया, कभी कोई दुर्घटना हुयी हो तो उसका ब्योरा, वाहन का बीमा, यातायात नियमों के उल्लंघन इत्यादि का ब्योरा का पता चल सके। श्री सिंह ने बताया कि राज्य में संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और बैट्री चालित वाहनों को भी लाने को बढ़ावा देने का प्रयास किया जायेगा ताकि परंपरागत पेट्रोल-डीजल के वाहनों की संख्या घटे। इससे प्रदूषण भी नियंत्रित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट को रिवाइव करने पर भी योजना बन रही है। पहले राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में था लेकिन अब 500-600 बसें चल रही है। समीक्षा के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, संबंधित विभागों के मंत्री, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा सहित कई विभागों के सचिव के अलावा पथ निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग के अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

बिहार में दो महादलित युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म

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भभुआ 30 अगस्त, बिहार में कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र की दो महादलित युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने आज यहां बताया कि वजरडीहवा गांव की दो महादलित युवतियों को गांव के ही पांच युवकों ने पांच दिन पूर्व शादी का झांसा देकर निकटवर्ती रोहतास जिले के सासाराम ले गये। सासाराम में युवकों ने उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में युवकों ने युवतियों को ट्रेन में बैठा दिया और फरार हो गये। पीड़ित युवतियों में से एक की उम्र 18 वर्ष जबकि दूसरे की 20 वर्ष है । श्रीमती कौर ने बताया कि ट्रेन में बदहवास युवतियां भभुआ रोड स्टेशन उतरी और रेल थाना पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। यहां से युवतियों को भगवानपुर थाना भेज दिया गया जहां उनके बयान पर गांव के ही विनोद कोईरी , ज्वाला कुशवाहा, संतोष कुशवाहा, रंजन पासवान और गणेश पासवान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है । युवतियों की मेडिकल जांच आज भभुआ सदर अस्पताल में की गयी है। मेडिकल जांच के बाद पीड़ित युवतियों ने भभुआ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अफजल आलम की अदालत में अपना बयान दर्ज कराया है। इस बीच घटना के बाद से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। 

बिहार के बाढ़ग्रस्त इलाकों में कम हो रहा पानी, सामान्य होने लगे हालात

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पटना 30 अगस्त, बिहार के बाढ़ग्रस्त जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की रफ्तार थमने से प्रभावित इलाकों में स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। योजना एवं विकास विभाग की ओर से आज यहां जारी आंकड़ो के अनुसार, प्रदेश के सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों किशनगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियां, अररिया में पिछले 24 घंटों में शून्य वर्षा रिकार्ड की गयी है। इसके अलावे दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी समेत अधिकतर बाढ़ग्रस्त जिलों में शून्य से मात्र एक मिलीमीटर के बीच वर्षा रिकार्ड की गयी है। इसबीच केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार आज सुबह आठ बजे गंगा नदी का जलस्तर गांधीघाट में 80 एवं कहलगांव में 61 सेंटीमीटर नीचे रिकार्ड किया गया। गंडक का जलस्तर डुमरियाघाट में 10, अधवारा समूह कमतौल में 32 और महानंदा नदी का जलस्तर झावा में खतरे के निशान से 88 सेंटीमीटर नीचे था। आयोग ने इन नदियों के जलस्तर में अगले 24 घंटे में और गिरावट की संभावना व्यक्त की है। हालांकि गंगा, बूढ़ी गंडक समेत कुछ अन्य नदियों का जलस्तर कई जगहों पर अब भी ऊपर है। वहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के पूर्वानुमान में बताया कि बिहार के सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में हल्की वर्षा होने की संभावना है। 

बिहार के नये नटवरलाल हैं लालू, संपत्ति हड़पने के लिए कई तरीके ईजाद किये : सुशील मोदी

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पटना 30 अगस्त, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को प्रदेश का नया नटवरलाल करार दिया और कहा कि लालू परिवार ने पावर ऑफ अटार्नी के बाद वसीयत के नाम पर संपत्ति हड़पी है। श्री मोदी ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में लालू परिवार को लेकर नया खुलासा करते हुए कहा कि लालू यादव ने जमीन हड़पने के नये-नये तरीके इजाद किये हैं। राजद अध्यक्ष ने पहले पॉवर ऑफ अटार्नी के माध्‍यम से कई लोगों से जमीन लिया फिर वसीयत के नाम पर जमीन हड़प ली। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमीम को विधान पार्षद बनाने के एवज में श्री शमीम और उनकी पत्नी सोफिया तबस्सुम से पटना शहर की करोड़ों की जमीन को पॉवर ऑफ अटार्नी के माध्यम से राबड़ी देवी ने हथिया लिया। इसके बाद दंपति से अपने पुत्रों तेजस्वी यादव एवं तेज प्रताप यादव के नाम से वसीयत भी करवा लिया। उप मुख्मयंत्री ने उपलब्ध साक्ष्यों को मीडियाकर्मियों के सामने रखते हुए कहा कि राजद अध्यक्ष के पुत्रों नाम पर किये गये वसीयत में लिखा गया कि दोनों उनके भतीजे के समान हैं। जब तक वह जिंदा हैं, इसपर उनका अधिकार रहेगा लेकिन उनकी मृत्‍यु के बाद उक्त संपत्ति पर तेजप्रताप और तेजस्‍वी का इस पर हक हो जायेगा। 



भाजपा नेता ने कहा कि इस वसीयतनामे में यह भी लिखा है कि शमीम दंपत्ति की मृत्‍यु के बाद उनकी संतान इस पर अपना हक नहीं जता सकती। यदि तेजप्रताप और तेजस्‍वी की मृत्‍यु पहले हो गयी तो मेरा वैधानिक उत्‍तराधिकारी इसका मालिक नहीं रिपीट नहीं होगा। तेजस्वी और तेज प्रताप के उत्तराधिकारी ही इस संपत्ति के मालिक होंगे। इस वसीयत के गवाह राकेश रंजन हैं, जो राजद के विधान पार्षद बने हैं और लंबे वक्त से राजद के नेता हैं जबकि दूसरे में खुद मो. शमीम उसके गवाह हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहम्मद शमीम और सोफिया तबस्सुम ने एक ही दिन यानि 12 मई, 2005 राबड़ी को पॉवर ऑफ अटार्नी और उसी दिन तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को वसीयत भी कर दिया। 3354 वर्ग फीट के दो प्लॉट जो दानापुर के सगुना मोड़ के निकट विजय विहार कॉ‘ऑपरेटिव में है, वे दंपत्ति के जीवित रहते पॉवर ऑफ अटार्नी के माध्यम से राबड़ी देवी के कब्जे में रहेंगे और उनकी मृत्यु के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप के कब्जे में चले जाएंगे। भाजपा नेता ने सवालिया लहजे में कहा कि शमीम दंपत्ति ने आखिर क्यों अपनी तीन संतानों के नाम मृत्यु के बाद संपत्ति देने की वसीयत न करके लालू यादव के पुत्रों के नाम कर दी। तेजस्वी और तेज प्रताप ने 15 साल की उम्र में शमीम दंपति की ऐसी क्या सेवा कर दी और उनके पिता श्री यादव ने उनकी ऐसी क्या मदद की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने करोड़ों की संपत्ति वसीयत कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद सुप्रीमों ने मो. शमीम को राज्यपाल कोटे से पार्षद बनाने के एवज में करोड़ों की जमीन वसीयत के माध्यम से पुत्र के नाम लिखवा लिया। 

बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आये आमिर खान , दिये 25 लाख

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पटना 30 अगस्त, जाने-माने फिल्म अभिनेता आमिर खान, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद डॉ. सी पी ठाकुर समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से यहां मिलकर सांसद डॉ. सी पी ठाकुर ने मुजफ्फरपुर जिला के बाढ़ प्रभावित साहेबगंज एवं पारू प्रखण्ड के लिये अपने सांसद निधि से 20 लाख रुपये तथा अपनी तरफ से 8,030 रूपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये मुख्यमंत्री को सौंपा। वहीं, आमिर खान प्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड की तरफ से 25 लाख रुपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये डाक के माध्यम से भेजा गया है। इसके अलावा राज्य के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने एक लाख , विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह ने ढ़ाई लाख, कुमार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिमिटेड की तरफ से साढ़े बारह लाख, पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन ने पचास हजार , पूर्व विधान पार्षद बिनोद कुमार सिंह ने एक लाख , पूर्व विधायक डॉ0 इजहार आलम ने 51 हजार , बेगूसराय के मेयर उपेन्द्र सिंह ने एक लाख ग्यारह हजार रुपये का चेक राहत कोष के लिये मुख्यमंत्री को सौंपा। श्री कुमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने के लिये सभी को धन्यवाद दिया तथा उनके इस सामाजिक पहल की सराहना की। 

केन्द्र में जुमलेबाजों की सरकार, जनता त्राहिमाम: कन्हैया

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भागलपुर 30 अगस्त, जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने केन्द्र सरकार को ‘जुमलेबाजों की सरकार’ करार दिया और कहा कि इस सरकार में आम जनता त्राहिमाम कर रही है। श्री कुमार ने आज यहां विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण पिछले तीन साल के दौरान देश में गरीबी, भूखमरी एवं बेरोजगारी बढ़ने से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। खास तौर पर निचले तबके के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। छात्र नेता ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ देश की जनता को एकजुट होना होगा, तभी उनका हक मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में साम्प्रदायिकता बढ़ी है और इससे आमजन प्रभावित हो रहा है । आपसी भाईचारा एवं सहिष्णुता की झलक आज गांव, टोले और समाज में कम देखने को मिल रही है। ऐसे हालात में देश की जनता को एकजुट करने और उनका वाजिब हक दिलाने के लिए वह पूरे देश की यात्रा पर निकले हैं। श्री कुमार ने बिहार में बाढ़ की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में हर साल भीषण बाढ़ आती है और तबाही मचती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण कर वापस लौट जाते हैं लेकिन बाढ़ पीड़ितों की सुधि लेने वाला कोई नहीं होता। इसे आम जनता को समझना होगा। भागलपुर का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। यहां तिलक मांझी जैसे महान स्वतंत्राता सेनानी रहे हैं । भागलपुर का सिल्क देश-विदेश में विख्यात है, लेकिन बहुचर्चित आंखफोड़वा कांड और सृजन घोटाला के कारण यहां की छवि धूमिल हुयी है ।

बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में शहाबुद्दीन की उम्रकैद बरकरार

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पटना,30 अगस्त, पटना उच्च न्यायालय ने सीवान के बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की अपील आज खारिज करते हुए उसकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। न्यायमूर्ति के. के. मंडल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मोहम्मद शहाबुद्दीन की अपील खारिज दी। निचली अदालत ने सीवान के कारोबारी चंदा बाबू के दो बेटों-गिरीश राज उर्फ निक्कू और सतीश राज उर्फ सोनू  को तेजाब डालकर मार डालने के अपराध में पूर्व सांसद को 11 दिसंबर 2015 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा इस मामले के अन्य दोषियों-राजकुमार साह, मुन्ना मियां एवं शेख असलम- को भी उम्रकैद की  सजा सुनायी गयी थी। निचली अदालत के फैसले को मो. शहाबुद्दीन ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। राजद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। सोलह अगस्त 2004 को शहाबुद्दीन के इशारे पर चंदा बाबू के दो बेटों को अगवा करने के बाद तेजाब डालकर हत्या कर दी गयी थी। इस घटना के एकमात्र चश्मदीद गवाह चंदा बाबू के तीसरे बेटे राजीव की भी 16 जून 2014 को सीवान के डीएवी स्कूल मोड़ के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। 

उच्चतम न्यायालय आधार जुड़े मामलों में नवंबर में करेगा सुनवाई

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नयी दिल्ली, 30 अगस्त, उच्चतम न्यायालय ने आज कहा है कि आधार से जुड़े मामलों से संबंधित याचिकाओं पर वह नवंबर में सुनवाई करेगा। इससे पहले केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया कि वह समाज कल्याण की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार पेश करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर देगा। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की ओर से पीठ को यह बताए जाने पर कि केंद्र 30 सितंबर की समयसीमा को विस्तार दे देगा, प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामले की तुरंत सुनवाई की जरूरत नहीं है। विभिन्न याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने मामला पीठ के सामने रखा। इस पीठ में न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर भी थे। दीवान ने याचिकाओं पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। इन याचिकाओं में समाज कल्याण योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के केंद्र के कदम को भी चुनौती दी गई है। जब दीवान ने 30 सितंबर की समयसीमा का हवाला दिया तो वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘हम :केंद्र: इसे 31 दिसंबर तक के लिए विस्तार दे देंगे।’’ पीठ ने कहा, ‘‘इसमें कोई अनिवार्य स्थिति नहीं है। इसे नवंबर के पहले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।’’ तीन जजों की पीठ ने सात जुलाई को कहा था कि आधार से जुड़े सभी मामलों पर अंतिम निर्णय एक वृहद पीठ द्वारा किया जाना चाहिए। बाद में शीर्ष न्यायालय ने 12 जुलाई को कहा कि पांच जजों की संवैधानिक पीठ निजता के अधिकार से जुड़े पहलु समेत आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी। शीर्ष न्यायालय के नौ जजों की संवैधानिक पीठ ने 24 अगस्त को निजता के अधिकार को मूलभूत अधिकार बताते हुए कहा था कि यह संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रताओं और अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीवन एवं निजी स्वतंत्रता के अधिकार के अहम अंग के रूप में संरक्षित है। उच्चतम न्यायालय समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाने सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।

भारतीय सेना में किया जाएगा बड़ा सुधार : सरकार

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नयी दिल्ली, 30 अगस्त, सरकार ने आज घोषणा की कि भारतीय सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिये उसमें बड़ा सुधार किया जाएगा। इस सुधार में तकरीबन 57000 अधिकारियों और अन्य की फिर से तैनाती और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना शामिल है। सरकार ने आज इस बात की घोषणा की। रक्षा मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद शायद पहली बार सेना में इस तरह की बड़ी और 'दूरगामी प्रभाव'वाली सुधार प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या यह कवायद डोकलाम प्रकरण के बाद की जा रही है, जेटली ने कहा, 'यह किसी घटना विशेष की वजह से नहीं है। यह डोकलाम से काफी पहले से चल रहा है।'सुधार पहल की सिफारिश लेफ्टिनेंट जनरल डी बी शेकटकर :सेवानिवृत्त: की अध्यक्षता वाली समिति ने की थी। समिति को सेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने और सशस्त्र बलों के रक्षा खर्च का पुनर्संतुलन स्थापित करने की शक्ति दी गई थी ताकि 'टीथ टू टेल रेशियो'को बढ़ाया जा सके। 'टीथ टू टेल रेशियो'से आशय हर लड़ाकू सैनिक :टूथ: के लिये रसद और समर्थन कर्मी :टेल: की मात्रा से है।

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