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बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड में रॉकी यादव समेत तीन को उम्रकैद

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गया 06 सितम्बर, बिहार में जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव समेत तीन को बहुचर्चित आदित्य सचदेवा हत्याकांड मामले में गया की एक अदालत ने आज उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनायी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सच्चिदानंद सिंह की अदालत ने यहां मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रॉकी यादव, उसके चचेरे भाई टेनी यादव और अंगरक्षक राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा रॉकी के पिता और गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव को पांच वर्ष कैद की सजा सुनायी। अदालत ने रॉकी पर एक लाख रुपये और अन्य तीनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने हत्याकांड मामले में 31 अगस्त को सुनवाई के बाद इन चारों को दोषी करार दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान गया न्यायालय पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई थी। 


गौरतलब है कि 07 मई 2016 को गया के हार्डवेयर कारोबारी श्याम सचदेवा का पुत्र आदित्य अपने दोस्तों के साथ बोधगया में जन्मदिन की पार्टी मनाकर घर लौट रहा था तभी पुलिस लाईन के निकट पीछे से आ रहे वाहन को आगे जाने के लिए जगह नहीं देने पर उसकी गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। हत्या का आरोप रॉकी यादव पर लगा था जिसके बाद वह फरार हो गया। रॉकी के पिता और जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव पर अपने पुत्र को फरार होने में मदद करने का आरोप लगा था। हालांकि 10 मई को बोधगया थाना क्षेत्र में रॉकी को पिता के एक ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। इस बहुचर्चित हत्याकांड में राकेश रंजन यादव उर्फ रॉकी और उसके अंगरक्षक राजेश कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। जांच के दौरान मुख्य आरोपी रॉकी के पिता और गया जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बिंदी यादव और उनके चचेरे भाई राजीव कुमार उर्फ टेनी यादव को भी आरोपी बनाया गया था। घटना के वक्त आदित्य के साथ गाड़ी में सवार उसके चारों दोस्तों ने हत्या होने की बात तो कही लेकिन आरोपी को पहचानने से मुकर गए। अदालत में गवाही के दौरान आदित्य के दोस्तों ने आरोपियों को पहचानने से इनकार कर दिया। 

झारखंड में भी लागू हो पूर्ण शराबबंदी : झाविमो

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रांची 06 सितम्बर, झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) प्रजातांत्रिक के केन्द्रीय प्रवक्ता योगेन्द्र प्रताप सिंह ने आज कहा कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी अविलंब पूर्ण शराबबंदी लागू होनी चाहिए। श्री सिंह ने आज यहां कहा कि डोरंडा की घटना राज्य सरकार की आंख खोलने के लिए काफी है। सरकार के पास डोरंडा जैसी या इससे भी किसी भयावह घटना का इंतजार करने की बजाय अविलंब मौत के इस कारोबार पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाकर एक नजीर पेश करने का सुनहरा मौका है। उन्होंने कहा कि यदि रघुवर सरकार को विपक्षी पार्टियों की यह जनहितकारी सलाह नागवार लगती हो तो अपने नये राजनीतिक सखा (जनता दल यूनाईटेड) को ही आदर्श मानकर राज्य में सरकार को पूर्ण शराबबंदी लागू कर देनी चाहिए। झाविमो नेता ने कहा कि एक तरफ रघुवर सरकार नशामुक्त गांवों को एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की बात करती है वहीं दूसरी ओर गांव-गांव में खुद शराब की दुकान भी खोलती है। यह सरकार का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। उन्होंने जहरीली शराब से हुई मौत मामले में विभागीय मंत्री होने की वजह से मुख्यमंत्री रघुवर दास से नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। 

लालू ने राकेश से भी विधान पार्षद बनाने के बदले ली करोड़ों की जमीन: सुशील कुमार मोदी

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पटना 06 सितम्बर, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के खिलाफ आज एक और नया खुलासा करते हुए कहा कि कुमार राकेश रंजन को विधान पार्षद बनाने के एवज में उन्होंने पटना शहर की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन अपने दो पुत्रों तेजप्रताप यादव एवं तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम वसीयत करवा ली। श्री मोदी ने यहां भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राजद अध्यक्ष ने पहले मोहम्मद शमीम को विधान परिषद् का सदस्य बनाने के लिये उनसे प्लॉट लिखवाया। इसके बाद श्री रंजन से भी दो बार विधान पार्षद बनाने के एवज में पटना शहर की करोड़ों रुपये मूल्य की जमीन अपने पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के नाम वसीयत करवा ली। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री रंजन को राजद अध्यक्ष ने वर्ष 1999 से 2006 तक दो बार विधान पार्षद बनावाया और उसके एवज में मोहम्मद शमीम की तरह ही पटना के दो प्लॉट का पहले पॉवर ऑफ अटार्नी तथा फिर वसीयत के माध्यम से मालिक बन बैठे। उन्होंने कहा कि राजद अध्यक्ष और उनके परिवार के लिये 12 मई 2005 सौगात लेकर आया था।


श्री मोदी ने कहा कि 12 मई 2005 को ही केवल मोहम्मद शमीम ने ही नहीं बल्कि श्री रंजन ने पहले राजद अध्यक्ष की पत्नी राबड़ी देवी को पॉवर ऑफ अटार्नी के माध्यम से दो प्लॉट का मालिक बना दिया तथा उसी दिन उनके पुत्र तेजस्वी और तेज प्रताप को जमीन की वसीयत भी कर दी। उन्होंने कहा कि श्री रंजन ने अकेले वसीयत नहीं की बल्कि मोहम्मद शमीम की पत्नी सोफिया तब्बुस्म के समान श्री रंजन की पत्नी ने भी तेजस्वी और तेज प्रताप को वसीयत कर दी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि मोहम्मद शमीम और श्री रंजन ने स्वयं तथा अपनी पत्नी के नाम एक ही वर्ष 1994 में एक ही परिवार डॉ. रामाश्रय यादव से जमीन लिखवाई और श्री यादव ने दोनों को ही विधान पार्षद बनवाया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद शमीम और श्री रंजन ने एक ही दिन श्रीमती राबड़ी देवी को स्वयं और उनकी पत्नी के चार प्लॉट की पॉवर ऑफ अटार्नी दे दी। श्री मोदी ने कहा कि राजद अध्यक्ष की पत्नी उन चारों प्लॉट को अब अपनी सम्पत्ति बता रही हैं और चुनाव आयोग को दिये अपने शपथ पत्र में उसका उल्लेख भी किया है। श्री रंजन और मोहम्मद शमीम ने अपनी और पत्नी की चार प्लॉट एक ही दिन तेजस्वी तथा तेज प्रताप को भी वसीयत कर दी। 

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहम्मद शमीम के दस्तावेजों पर श्री रंजन गवाह हैं और श्री रंजन के दस्तावेजों पर मोहम्मद शमीम गवाह हैं। उन्होंन सवालिया लहजे में कहा कि आखिर क्यों श्री रंजन और उनकी पत्नी सीमा वर्मा ने अपनी एक मात्र संतान को करोड़ों रुपये के दो प्लॉट वसीयत करने के बजाय श्री तेजस्वी और श्री तेज प्रताप को वसीयत कर दी। श्री मोदी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पहले 26 सम्पत्ति के मालिक थे लेकिन श्री रंजन के दो और मोहम्मद शमीम के दो प्लॉट उनके नाम होने के बाद से वह 30 सम्पत्ति के मालिक बन गये हैं। उन्होंने कहा कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी सम्पत्ति का मालिक बनना सवाल खड़े करता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राजद अध्यक्ष और उनके परिवार ने बिहार के गरीबों को लूटा है। इसके लिये राजद अध्यक्ष काम कराने के बदले जमीन और सम्पत्ति लिखवाने के लिये नये-नये तरीके इजाद किये। पहले कम्पनियों के माध्यम से जमीन, गिफ्ट के माध्यम से जमीन, सीधे जमीन और अब पॉवर ऑफ अटार्नी के माध्यम से जमीन लिखवाई गई। उन्होंने कहा कि राजद अध्यक्ष ने सम्पत्ति बटोरने में अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा है। 

झारखंड में भूमि अधिग्रहण विधेयक की मंजूरी का निर्णय काला अध्याय : कांग्रेस

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रांची 06 सितंबर, कांग्रेस ने आज कहा कि झारखंड में सरकार का धर्मांतरण विधेयक और भूमि अधिग्रहण विधेयक की मंजूरी का निर्णय राज्य के लिये काला अध्याय साबित होगा। प्रदेश कांग्रेस कमिटी के महासचिव आलोक कुमार दूबे ने यहां कहा कि देश में धर्मांतरण कानून पहले से बने हुए है। झारखंड के लिए अलग से लाया जा रहा कानून किसी समुदाय विशेष को आहत करने के लिए है। यह सोची-समझी राजीनति का हिस्सा है। सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए लोगों का ध्यान मुद्दो से हटाना चाहती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजनीति समाज को तोड़ने, आपस में कटुता पैदा करने, भावनाओं को भड़काकर उन्माद फैलाने एवं वैमन्सता पैदा कर राजनीति करने की रही है लेकिन झारखंड की जनता भाजपा की मंशा को बखूबी समझ चुकी है, जिसका खामियजा आने वाले दिनों में सरकार को भुगतना पड़ेगा। श्री दूबे ने कहा है कि राज्य की भाजपा नीत सरकार इसाई समुदाय की समाज में बढ़ती लोकप्रियता, सेवा भावना और शिक्षा जगत में बहुमूल्य योगदान से घबरा गयी है इसलिए वह धर्म स्वतंत्र विधेयक को कानून का रूप देना चाहती है जो कभी भी सफल होने नहीं दिया जायेगा। उन्होंने ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून, छोटानागपुर काश्तकारी (सीएनटी) एवं संथालपरगना काश्तकारी (एसपीटी) अधिनियम पारित नहीं होने के बाद अब सामाजिक प्रभाव संशोधन कानून को लाकर औद्योगिक घरानों को मदद पहुंचाने की सरकार की यह मंशा भी धराशायी होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस नापाक इरादे को भी सफल नहीं होने देगी।

बिहार : सृजन घोटाले में सीबीआई ने सरकारी विभागों और बैंकों को नोटिस दिया

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भागलपुर 06 सितंबर, बिहार में करोड़ों रुपये के चर्चित सृजन घोटाला मामले की जांच कर रही केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज यहां के कई सरकारी विभागों और बैंकों को नोटिस जारी कर आवश्यक कागजातों के साथ उपस्थित होंने का निर्देश दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यहां बताया कि सीबीआई ने इस घोटाले से जुड़े जिलाधिकारी कार्यालय, नजारत, जिला भू-अर्जन विभाग, सिविल सर्जन, जिला कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला परिषद के अलावा बैंक आॅफ बड़ौदा, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को नोटिस जारी किया। नोटिस के माध्यम से उनके अधिकारियों को आवश्यक कागजातों के साथ सबौर स्थित सीबीआई के कैंप कार्यालय में पहुचने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि नोटिस के जरिए सभी बैंकों को कहा गया है कि जिला प्रशासन और अन्य विभागों के खातों से जुड़ी राशियों के जमा-निकासी से संबंधित सभी कागजातों को सीबीआई को उपलब्ध कराये । 


सीबीआई की टीम ने आज ही जिले के बरारी स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में छापेमारी कर सरकारी खातों के सिलसिले में विस्तृत जानकारी ली। टीम के सदस्यों ने बैंक अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया है। सूत्रों ने बताया कि इस घोटाले के मद्देनजर जिलाधिकारी आदेश तितरमारे ने आज जिले के सभी प्रखंडों मे चल रहे बैंक खात़ों की भी जांच करने का निर्देश जारी किया है। वहीं जिला स्तर पर सभी विभागों के बैंकखातों की जांच तीन सदस्यीय टीम ने शुरू कर दी है। गौरतलब है कि करीब बारह सौ करोड़ रुपये के सरकारी राशि घोटाले में लिप्त सृजन के पदाधिकारियों, कुछ कथित राजनेताओं और सरकारी कर्मचारियों के फरार रहने के मामले को सीबीआई ने गंभीरता से लिया है तथा उनलोगों की इस मामले में भूमिका को खंगालने मे जुट गई है। वहीं, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई और जिला पुलिस की विशेष जांच दल (एसआईटी) भी इस मामले की प्रारंभिक जांच कर चुकी है। 

बिहार के हर पंचायत को मिलेंगे पांच नाव : नीतीश कुमार

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पटना 06 सितंबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल भीषण बाढ़ का सामना कर रहे लोगों के बचाव के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को पांच-पांच नाव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। श्री कुमार ने यहां आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हुई 10 वीं बैठक में इस बार राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुये प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच नाव उपलब्ध कराने तथा कुछ लोगाें को नाव परिचालन का प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया। उन्होंने नाव की व्यवस्था तथा लोगों को प्रशिक्षण की राशि विधायक तथा सांसद कोष से उपलब्ध कराने तथा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित विभाग के साथ इस पर विचार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में छह करोड़ से भी अधिक लोग मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं उन तक आपदाओं के प्रति जागरुकता तथा बचाव की जानकारियां कैसे पहुंचायी जाये तथा मास मैसेजिंग एवं विज्ञापन के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक सम्पर्क साधने पर विचार करना होगा। उन्होंने जमींदारी बांध के संबंध में कहा कि प्राधिकरण द्वारा विस्तृृत सर्वेक्षण किये जाने की आवश्यकता है। 


मुख्यमंत्री ने जिला आपदा प्रबंधन योजना की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने तथा उसे अकादमिक एवं सैद्धांतिक न बनाकर जमीनी हकीकत को शामिल करते हुए ठोस योजना बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रशिक्षण पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने का आदेश दिया। उन्होंने राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) में दल की संख्या मौजूदा 16 से बढ़ाकर 50 करने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने बिहार के विद्यालयों (प्राथमिक एवं उच्च), अस्पताल तथा सभी मेडिकल काॅलेजों के रेट्रोफिटिंग के लिए आकलन किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग को प्राथमिक एवं उच्च विद्यालयों, अस्पताल तथा सभी मेडिकल काॅलेजों के रेट्रोफिटिंग के लिए बजट निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त निष्कर्षाें एवं विश्लेषण के आधार पर ही कार्य योजना बनायी जाये। बैठक में उपस्थित उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने नाव में सरकार की ओर से लाईफ जैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर का सुझाव दिया। बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चन्द्र यादव समेत राज्य मंत्रिमण्डल के सभी मंत्री, प्राधिकरण के सदस्य उदयकांत मिश्र, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के कमल किशोर, पुलिस महादिनेशक पी. के. ठाकुर, सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अतीष चन्द्रा एवं मनीष कुमार वर्मा के अलावा अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। 

बाढ़ प्रभावित शेष परिवारों की मदद के लिए 412 करोड़ मंजूर

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पटना 06 सितंबर, बिहार सरकार ने इस बार की भीषण बाढ़ से प्रभावितों में से मदद नहीं मिल पाने वाले शेष परिवारों को राशि उपलब्ध कराने के लिए आज अतिरिक्त 412 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि इस बार 19 जिलाें पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं खगड़िया में आई भीषण बाढ़ से 38.09 लाख से अधिक परिवार प्रभावित हुये वहीं 514 लोगों की मौत हो गई। इनमें से तीस लाख परिवार एवं 285 मृतकों के परिजनों के लिए जिलों को राशि आवंटित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि शेष प्रभावित परिवार को राशि उपलब्ध कराने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से अतिरिक्त 412 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। 


प्रधान सचिव ने बताया कि बाढ़ प्रभावित जिलों में पशुओं एवं लोगों के लिए चलाये जा रहे राहत शिविर, सामुदायिक रसोई, दवा, खाद्य सामग्री एवं पॉलिथीन शीट तथा अन्य राहत कार्यों के लिए अबतक 2600 करोड़ रुपये निर्गत किये जा चुके हैं। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि इस बार बाढ़ से कुल एक करोड़ 71 लाख लोग प्रभावित हुये हैं। इनके बीच 16 अगस्त से एक खाद्य पैकेट का वितरण किया जा रहा है, जिसकी अनुमानित दर 275 रुपये प्रति पैकेट है। उन्होंने बताया कि इसके आधार पर सरकार ने कल्याणकारी कदम उठाते हुये खाद्य पैकेट वितरण पर हुये करीब 104.78 करोड़ रुपये व्यय का वहन राज्य निधि से किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। प्रधान सचिव ने बताया कि पीड़ित परिवारों को खाद्य पैकेट में पांच किलोग्राम चावल, एक किलों दाल, दो किलो आलू या 500 ग्राम सोयाबीन, 500 ग्राम नमक एवं हल्दी का छोटा पैकेट दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त से जिन क्षेत्रों में चूड़ा उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, वहां खाद्य पैकेट में एक किलो चावल बढ़ाकर वितरित करने का निर्देश दिया गया है। 

बिहार में मनरेगा मजदूरों को भुगतान में विलंब होने पर मिलेगी क्षतिपूर्ति

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पटना 06 सितंबर, बिहार सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी का ससमय भुगतान करने तथा इस योजना में और पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुये आज मजदूरी मिलने में विलंब होने पर उन्हें प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति दिये जाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बैठक के बाद बताया कि मनरेगा, बिहार- विलंब से मजदूरी देने के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली 2017 के तहत मस्टर रॉल के बंद होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर श्रमिकों को मजूदरी का भुगतान नहीं किये जाने की स्थिति में उन्हें प्रतिदिन 0.05 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इससे मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान समय से हो पाएगा तथा योजना में और अधिक पारदर्शिता आएगी। 


श्री मेहरोत्रा ने बताया कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के तहत वर्ष 2002 से 2006 के बीच संबंधित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न के शेष भाग की वसूली का दायित्व निर्धारण करने के लिए गठित त्रिसदस्यीय आयोग को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश उदय सिन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है तथा न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल छह माह 18 जुलाई 2017 से बढ़ाकर 17 जनवरी 2018 कर दिया गया है। प्रधान सचिव ने बताया कि नि:शक्त लोगों के विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत दी जान वाली राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बटालियन का गठन एवं उसके संचालन के लिए कुल 2698 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय कर्मियों की तरह ही राज्य कर्मियों के वेतन-भत्तों पर अनुशंसा के लिए गठित राज्य वेतन आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 2017 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने बताया कि दरभंगा जिले बहेड़ी को नगर परिषद् घोषित करने का निर्णय लिया गया है। 

प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य के छह जिलों पूर्णिया, सहरसा, जमुई, शेखपुरा, बक्सर एवं सुपौल में स्वीकृत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए प्रत्येक संस्थान में 65 शैक्षणिक एवं 51 गैर शैक्षणिक यानी कुल 390 शैक्षणिक और 306 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि सरकार के निश्चय ‘अवसर बढ़े, आगे पढ़े’ के तहत इन जिलों के अभियंत्रण महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की स्वकृति से राज्य में स्नातक स्तर की अभियंत्रण शिक्षा सुदृढ़ होने के साथ ही युवाओं को उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा का अवसर सुलभ हो सकेगा। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि केंद्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित पथ प्रमंडल किशनगंज के तहत भोटा थाना के आजादनगर-आमबारी-बधुरा-पोठिया सड़क के शून्य से 12.90 किलोमीटर तक चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, क्रॉस ड्रेनेज एवं 100 मीटर लंबे पुल निर्माण के लिए 43 करोड़ 33 लाख 94 हजार रुपये तथा बगलवारी-रहमतपारा-अलता-बरबट्टा पथ के एक किलोमीटर से 21 किलोमीटर तक के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं क्रॉस ड्रेनेज निर्माण के लिए 49 करोड़ 90 लाख सात हजार रुपये व्यय की मंजूरी दी गई। प्रधान सचिव ने बताया कि षोडश बिहार विधानसभा के सप्तम सत्र एवं बिहार विधान परिषद् के 186वें सत्र के सत्रावसान संलेख को स्वीकृति दी गई। उन्होंने बताया कि बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। 


एनआईए की दिल्ली और श्रीनगर में 27 स्थानों पर छापेमारी,2.20 करोड जब्त

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नयी दिल्ली 06सितंबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए सीमा पार से हो रही फंडिंग के मामले में हवाला कारोबारियों के ठीकानों पर आज राजधानी दिल्ली और श्रीनगर में 27 स्थानों पर छापेमारी कर करीब कुल 2.20 करोड़ रूपए जब्त किए। एनआईए के अनुसार सुबह से शुरु किए गए इस अभियान के दौरान दिल्ली और श्रीनगर में उन करोबारारियों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की तलाशी ली गई जिनपर अांतकवादी गतिविधियों के लिए फंडिग करने का आरोप या संदेह है। छापेमारी के दौरान इन स्थानों से करीब 2.20 करोड़ की राशि के साथ ही हवाला करोबार से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज तथा कई सारे लैपटॉप,मोबाइल फोन और हार्ड डिस्क जैसे इलेक्ट्रानिक उपकरण भी बरामद किए गए। एनआईए के अनुसार इस दौरान कई ऐसी डायरियां,लेजर बुक भी बरामद हुए हैं जिनमें हवाला करोबार से जुड़े कई लोगों के पते,अवैध तरीके से सीमापार कारोबार करने वाली कंपनियों के बैंक खातों तथा जम्मू कश्मीर से जुड़े कुछ बैंक खातों के पासबुक भी हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करने वाले कुछ लोगों के यात्रा दस्तावेज भी छापेमारी के दौरान बरामद किए गए हैं। छापेमारी की कार्रवाई देर शाम तक जारी थी। इस मामले में संदिग्ध लोगों से उनके ठिकानों से मिले आपत्तिजनक दस्तावेजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों की फंडिग के मामले में ही कल श्रीनगर से दो कुख्यात पत्थरबाजाें कुलगाम के जावेद अहमद भट और पुलवामा से कामरान यूसुफ को गिरफ्तार किया था। जांच एजेन्सी ने पत्थरबाजों के खिलाफ अभियान चलाने से पहले पत्थरबाजों के गिरोहों की पूरी सूची तैयार की है। सूत्रों के अनुसार इस सूची में लगभग 100 पत्थरबाजों के नाम हैं। एजेंसी इससे पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से आंतकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग करने के संबंध में हुर्रियत कांफ्रेंस के दोनों धडों के प्रवक्ताओं अयाज अकबर और अधिवक्ता शाहिदुल इस्लाम सहित कट्टरपंथी हुर्रियत कांफ्रेंस के अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के दामाद तथा कई अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें अन्य संगठन के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था जिनमें नईम खान, मेहरुजुद्दीन कलवाल, पीर सैफुल्ला और फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा करातायत और व्यापारी जहूर वथाली अादि शामिल हैं।

पंजीयन रद्द कंपनियों के खाते से पैसे निकालने पर होगी जेल की सजा

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नयी दिल्ली 06 सितंबर, सरकार ने कार्पोरेट गवर्नेस के नियमों एवं प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने की दिशा में उठाये जा रहे कदमों को और सख्त बनाते हुये इसके लिए आज कई निर्णय लिये जिनमें पंजीयन रद्द की जा चुकी कंपनियों के कोई भी निदेशक या अधिकृत व्यक्ति बैंक से धनराशि निकालता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। कंपनी मामलों के राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने दो लाख से अधिक फर्जी कंपनियों के पंजीयन रद्द किये जाने के मद्देनजर यहां कार्पोरेट गवर्नेस की समीक्षा की जिनमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। इनमें यह फैसला भी शामिल है कि जिन कंपनियों का पंजीयन रद्द किया गया है, उनके कोई निदेशक या अधिकृत व्यक्ति बैंक खाते से अनधिकृत तरीके से धनराशि निकालने की कोशिश करेगा तो उसे जेल की सजा होगी जो छह महीने से 10 वर्ष तक की हो सकती है। यदि यह पाया जाता है कि जनहित को नजरअंदाज कर धोखाधड़ी की जाती है तो कम से कम तीन वर्ष के कारावास की सजा होगी और जितनी राशि निकालने की कोशिश की जायेगी उसका तीन गुना जुर्माना किया जायेगा। वित्तीय सेवायें विभाग ने पंजीयन रद्द की गयी कंपनियों को लेकर कल कुछ दिशा-निर्देश जारी किये जिसमें कहा गया था कि निदेशक (पूर्व) या उसके अधिकृत व्यक्तियों को इस तरह की कंपनियों के खाते से धनराशि निकासी करने पर रोक लगा दी गयी है तथा अब वे इन कंपनियों के खाते से धनराशि नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि यह भी कहा गया था कि इस तरह की कंपनियों के खाते से इस कार्रवाई से पहले भी धनराशि निकासी की गयी है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। श्री चौधरी की अध्यक्षता में हुयी बैठक में निर्णय लिये गये कि पंजीयन रद्द की गयी ऐसी कंपनियां जिसने तीन वर्ष या इससे अधिक समय से रिटर्न दाखिल नहीं कर रही है उनके निदेशकों को किसी भी दूसरी कंपनी में निदेशक के पद पर या जहां वे पहले निदेशक रह चुके हैं दोबारा उस पर नियुक्ति के याेग्य नहीं माने जायेंगे। इसके मद्देनजर उन्हें कंपनी छोड़ना होगा। इस निर्णय से कम से कम दो से तीन लाख अयोग्य निदेशकों को किसी भी कंपनी से जुड़ने से वंचित किया जा सकेगा।

मुंबई की 13-वर्षीया नाबालिग को गर्भपात की अनुमति

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नयी दिल्ली, 06 सितम्बर, कथित तौर पर अपने पिता के सहकर्मी की हवस का शिकार बनी 13 वर्षीया नाबालिग को 31 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति मिल गयी है, उच्चतम न्यायालय ने मुंबई की रहने वाली बलात्कार पीड़िता को गर्भ में पल रहे 31 सप्ताह के भ्रूण को खत्म करने की आज अनुमति दे दी। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बलात्कार पीड़िता के गर्भ की जांच करने वाली मेडिकल टीम की रिपोर्ट को आधार मानते हुए गर्भपात की मंजूरी दी। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “याचिकाकर्ता (पीड़िता) की आयु और उसे होने वाले अभिघात (ट्रॉमा) को ध्यान में रखते हुए हम गर्भपात की इजाजत देते हैं।” नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी तब मिली थी जब उसके माता-पिता अपनी बेटी के शरीर में हो रहे बदलावों और बढ़ते मोटापे के इलाज के लिए एक महिला चिकित्सक के पास गये। जांच के बाद यह पता चला था कि उस लड़की के पेट में भ्रूण पल रहा है। इस जानकारी के बाद पीड़िता के माता-पिता ने गर्भपात की अनुमति के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पूछताछ के बाद लड़की ने कहा था कि उसके पिता के सहकर्मी ने ही उसके साथ बलात्कार किया था। पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देश में गर्भपात कानून के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 20 सप्ताह से अधिक के भ्रूण का गर्भपात कराने की अनुमति नहीं है।

पत्रकार गौरी की हत्या पर देशभर में विरोध प्रदर्शन

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नयी दिल्ली 06 सितम्बर, देश भर के विभिन्न पत्रकार संगठनों और सामाजिक संगठनों ,राजनीतिक दलों के नेताओं , जाने माने बुद्धिजीवियों और लेखकों ने पत्रकार गौरी लंकेश की निर्मम हत्या की एक स्वर में कड़ी निन्दा की है और दोषियों को तत्काल गिरफ्तार कर उन्हें सख्त सजा देने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा उपाध्यक्ष राहुल गांधी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अतुल कुमार अंजान और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने गौरी की हत्या को अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरनाक बताते हुए इस घटना के लिए साम्प्रदायिक ताकतों को जिम्मेदार बताया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी घटना की कड़ी निन्दा की है और कहा है कि दोषियों का पता लगाकर उन्हें सख्त सजा दी जानी चाहिए। इनके अलावा विभिन्न महिला एवं सामाजिक संगठनों और प्रेस क्लबों ने बयान जारी कर और धरना प्रदर्शन कर इस घटना की भर्त्सना की है। राजधानी के अलावा बेंगलुरु, लखनऊ, चंडीगढ़, मुम्बई, भोपाल, जयपुर आदि शहरों में पत्रकारों ने विरोध सभाएं आयोजित कीं और गौरी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा निन्दा प्रस्ताव पारित किए। दिल्ली में प्रेस क्लब आफ इंडिया, दिल्ली पत्रकार संघ (डीयूजे), प्रेस एसोसिएशन, इंडियन महिला प्रेस कोर और आल इंडिया न्यूजपेपर्स एडिटर्स कांफ्रेंस, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, अखिल भारतीय जनवादी महिला संघ और सामाजिक संगठन अनहद के अलावा सुप्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर, जाने माने लेखक अशोक वाजपेयी, अंग्रेजी लेखिका शशि देशपांडे, नयनतारा सहगल, केकी दारूवाला, अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति श्याम वी मेनन, साहित्य अकादमी के पूर्व सचिव के सच्चिदानन्दन, मशहूर वकील इंदिरा जयसिंह, योजना आयोग की पूर्व सदस्य सईदा हमीद, मशहूर पत्रकार एवं ईपीडब्ल्यू पत्रिका के पूर्व संपादक प्रंजय गुहा ठाकुरता , साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मंगलेश डबराल, वरिष्ठ पत्रकार मानिनी चटर्जी और सीमा मुस्तफा ने भी इस घटना की कड़ी निन्दा की है। प्रेस क्लब में सुबह 11 बजे एक सभा आयोजित की गयी और उसके बाद दोपहर तीन बजे एक दूसरी सभा आयोजित की गयी, जिसमें बुजुर्ग पत्रकार एच के दुआ, मृणाल पांडे, टीवी पत्रकार बरखा दत्त, रवीश कुमार, सिद्धार्थ वरदराजन, इंडियन वूमन्स प्रेस कोर की अध्यक्ष शोभना जैन, प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष जयशंकर गुप्त तथा प्रेस क्लब आॅफ इंडिया के महासचिव विनय कुमार सहित कई जाने माने पत्रकार मौजूद थे और उन्होंने एक स्वर में गौरी की हत्या की निंदा की और प्रस्ताव पारित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या टीवी और प्रिंट मीडिया के पत्रकार मौजूद थे। राजधानी में इंडिया गेट पर भी इस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें नागरिक समाज के लोगों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने गौरी की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है और साम्प्रदायिक ताकतों की कड़ी आलोचना की है। कल शाम से ही ट्वीटर और फेसबुक पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं।

एसआईटी करेगी गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच: सिद्धारमैया

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बेंगलुरु,06 सितंबर, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश हत्या मामले की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अगुवाई में विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन की आज घोषणा की।  श्री सिद्धारमैया ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ आपातकालीन बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि राज्य के गृहमंत्री रमालिंगा रेड्डी से परामर्श के बाद पुलिस महानिदेशक एसआईटी के मुखिया का नाम घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड का संबंध प्रसिद्ध साहित्यकार एम एम कलबुर्गी के साथ जोड़ना अभी जल्दबाजी होगी। श्री कलबुर्गी की दो वर्ष पूर्व धारवाड़ स्थित उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। गौरी लंकेश की हत्या में भी उसी तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया था। श्री सिद्दारमैया ने कहा कि वह इस हत्याकांड की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने को तैयार हैं। गौरतलब है कि गौरी लंकेश कल रात जब साप्ताहिक पत्रिका लंकेश पात्रित के दफ्तर से घर लौंटी तभी बदमाशों ने उन्हें करीब से गोलियां मार दी थीं जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गयी।

अनिता आत्महत्या मामले की त्वरित सुनवाई से इन्कार

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नयी दिल्ली, 06 सितम्बर, उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश संबंधी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के खिलाफ अदालती संघर्ष करने वाली तमिलनाडु की अनिता की आत्महत्या की न्यायिक जांच संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई से आज इन्कार कर दिया। वकील जी एस मणि ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। श्री मणि ने दलील दी कि दलित लड़की अनिता की आत्महत्या मामले की गम्भीरता को देखते हुए उनकी याचिका की त्वरित सुनवाई की जानी चाहिए, लेकिन न्यायालय ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। न्यायालय ने कहा, “मामले को नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जायेगा।” याचिकाकर्ता श्री मणि ने अनिता की आत्महत्या की न्यायिक जांच के आदेश देने का न्यायालय से अनुरोध किया है। याचिका के अनुसार, तमिलनाडु सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि अनिता की मौत पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों से सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो। नीट के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में लड़ाई लड़ने वाली 17-वर्षीया अनिता ने गत शुक्रवार को आत्महत्या कर ली थी।

रोहिंग्या संकट पर म्यांमार की चिंताओं को भारत ने किया साझा

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ने प्यी दाॅ 06 सितंबर, भारत ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के कट्टरपंथी लोगों की हिंसा और सुरक्षाबलों की जवाबी कार्रवाई में जनजीवन की हानि को लेकर वहां की सरकार की चिंताओं को साझा किया और उसके साथ सुरक्षा संबंधी सहयोग को व्यापक एवं सशक्त बनाने का फैसला किया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी समकक्ष एवं म्यांमार की स्टेट काउंसलर आँग सान सू ची के साथ आज यहां द्विपक्षीय बैठक में यह भावना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में भारत एवं म्यांमार पारस्परिक लाभ के लिए सशक्त और नज़दीकी साझेदारी बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों ने आपसी सहयोग की दिशा में अहम कदम उठाते हुए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किये जिनमें चार समझौते समुद्री एवं तटीय सुरक्षा एवं पुलिस प्रशिक्षण में सहयोग से जुड़े हैं। अन्य समझौते प्रेस परिषद, संस्कृति, चुनाव आयोग, स्वास्थ्य एवं तकनीकी प्रशिक्षण से संबंधित हैं। श्री मोदी ने म्यांमार के सभी नागरिकों को निशुल्क वीसा दिये जाने तथा भारत की जेलों में कैद म्यांमार के 40 नागरिकों को रिहा किये जाने की भी घोषणा की। इस प्रकार से भारत ने म्यांमार के बीच नागरिकों के स्तर पर निकट संबंध स्थापित करने के संकल्प का इज़हार किया। बैठक के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने म्यांमार शांति प्रक्रिया में सुश्री आँग सान सू ची के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा, “जिन चुनौतियों का आप मुकाबला कर रही हैं, हम उन्हें पूरी तरह समझते हैं। राखाइन प्रांत में चरमपंथी हिंसा के चलते खासकर सुरक्षा बलों और मासूम जनजीवन की हानि को लेकर आपकी चिंताओं के हम भागीदार हैं।” भारत एवं म्यांमार के बीच सुरक्षा एवं रक्षा संबंधी सहयोग की महत्ता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पड़ोसी होने के नाते, सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे हित एक जैसे ही हैं। इसलिये यह ज़रूरी है कि हम अपनी लंबी ज़मीनी और समुद्री सीमा पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें।


भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए कड़े और बड़े फैसले लिये : मोदी

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यंगून 06 सितम्बर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि उनकी सरकार ने देश को भ्रष्टाचार और काले धन से मुक्त करने के लिए ‘बड़े और कड़े’ फैसले लिये हैं और पिछले तीन वर्ष में बदलाव के बड़े दौर की शुरूआत हुई तथा भारत की आवाज अब पूरी दुनिया में सुनी जा रही है श्री मोदी ने यहां भारतीय मूल के लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने देश की आजादी के पचहत्तर वर्ष पूरे होने तक ‘ न्यू इंडिया’ बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए इसके लिए छोटे मोटे परिवर्तन नहीं बल्कि पूर्ण बदलाव में जुटी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देशहित में ‘बड़े और कड़े’ फैसले लिए हैं और यह उसने बिना किसी संकोच या भय के किया है। काले धन और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए नोटबंदी और जीएसटी लागू करने फैसला लिया गया। मुट्ठी भर लोगों के भ्रष्टाचार की कीमत देश के सवा सौ करोड़ लोगों को चुकानी पड़ रही थी, जो हमें कतई मंजूर नहीं था। काले धन का कोई पता नहीं था लेकिन नोटबंदी के बाद लाखों ऐसे लोगों का पता चला है जिनके बैंक खातों में लाखों करोड़ोें रुपये जमा हैं और वे कर नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लाखों ऐसी कम्पनियों का पता चला है, जो काले धन को इधर उधर कर रही थीं और पिछले तीन माह के दौरान दो लाख से ज्यादा ऐसी कम्पनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है और उनके खातों के संचालन पर रोक लगा दी गयी है। प्रधानमंत्री ने व्यापार में पारदार्शिता लाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर की चर्चा करते हुए कहा कि इसे दो माह पहले लागू किया गया है और जो काम छह साल में नहीं हो सकता था, वह साठ दिन में हो गया है। इसके लागू होने के बाद से ईमानदारी से कारोबार करने की संस्कृति पैदा हुई है।

मुमताज का किरदार निभाना चाहती है डेजी शाह

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मुंबई, 06 सितंबर, बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह सिल्वर स्क्रीन पर बीते जमाने की मशहूर अभिनेत्री मुमताज का किरदार निभाना चाहती है। वर्ष 2014 में प्रदर्शित फिल्म जय हो से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरूआत करने वाली डेजी शाह पिछले कुछ समय से पर्दे से दूर रही है। जल्दी ही उनकी एक नई फिल्म ‘रामरतन’ रिलीज होने वाली है। फिल्म के प्रमोशन के दौरान डेजी ने कहा कि इन दिनों बहुत से कलाकारों की जिंदगियों पर बायोपिक फिल्में बन रही हैं, यदि उन्हें अवसर मिला तो वो बीते दिनों की मशहूर एक्ट्रेस ‘मुमताज’ की बायोपिक में काम करना चाहेंगी। डेजी शाह ने कहा कि उनकी जिंदगी मुमताज से बहुत मिलती-जुलती है। करियर के मामले में मुमताज पहले एक डांसर थीं जो बाद में हीरोइन बन गईं। उनका कहना है कि ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ है।

पटना उ. न्यायालय ने बीएसएससी पर्चा लीक मामले में केस डायरी मांगी

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पटना 06 सितंबर, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) की इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में अभियुक्त बनाये गये आनंद शर्मा की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुये निचली अदालत से केस डायरी मांगी। न्यायधीश नीलू अग्रवाल की एकलपीठ ने आज यहां आनंद शर्मा की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुये निचली अदालत को यह निर्देश दिया। गौरतलब है कि इस वर्ष जनवरी और फरवरी में बीएसएससी के इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं उसके उत्तर लीक होने के मामले में अहम सबूत मिलने के बाद परीक्षा रद्द कर दी थी। मामले की जांच में जुटी विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुधीर कुमार, सचिव परमेश्वर राम, आनंद शर्मा तथा आयोग के डाटा एंट्री ऑपरेटर नीतिरंजन प्रताप सहित कई अन्य को गिरफ्तार किया था।

आईजी की अगुवाई में विशेष जांच दल करेगा गौरी हत्या मामले की जांच

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बेंगलुरू 06 सितम्बर, कर्नाटक सरकार ने पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता गौरी लंकेश की हत्या के मामले की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक(खुफिया) बी के सिंह की अगुवाई में विशेष जांच दल(एसआईटी) का गठन किया है। गौरी की कल रात यहां उनके आवास के सामने अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आज रात यहां जारी सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गयी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पुलिस अधिकारी सुश्री गौरी के आवास पर संस्थापित चार सीसीटीवी कैमरे और इलाके में लगे विभिन्न सीसीटीवी कैमरों की रिकार्डिंग की जांच कर रही है। एक कैमरे के जरिए खुलासा हुआ है जिसमें हेलमेट से पूरे चेहरे को ढका एक हमलावर नजर आ रहा है जिसने गौरी को गोली मारी। पुलिस अन्य साक्ष्य भी जुटाने के प्रयास में लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि गौरी को तीन गाेलियां लगी है जिसमें दो सीने में और माथे पर लगी है।

पत्रकार संगठनों ने की गौरी लंकेश की हत्या की तीखी भर्त्सना

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नयी दिल्ली 06 सितम्बर, विभिन्न पत्रकार संगठनों ने पत्रकार गौरी लंकेश की निर्मम हत्या की तीखी भर्त्सना की और कर्नाटक सरकार से इस मामले की जांच में तेजी लाये जाने की आज मांग की। काफी संख्या में पत्रकार यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में धरने के लिए एकत्र हुए और गौरी की कायरतापूर्ण हत्या की निंदा की। इस मौके पर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। प्रस्ताव में कहा गया, “ अपनी मुखर अभिव्यक्ति के लिए जानी जाने वाली और भारतीय संविधान के प्रति दृढ़ विश्वासी महिला पत्रकार की हत्या से समूची पत्रकार बिरादरी स्तब्ध है। ” प्रस्ताव में कर्नाटक सरकार से गौरी के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने की अपील की गयी। पत्रकारों ने मीडिया बिरादरी को एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होने का आह्वान किया और कहा कि गौरी की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जायेगी। इंडियन वूमेंस प्रेस क्लब, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, प्रेस एसोसिएशन, एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और अन्य संगठनों की पेश संयुक्त प्रस्ताव में बताया गया कि कर्नाटक सरकार ने हत्या के मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। प्रस्ताव में हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर कर्नाटक सरकार से सभी प्रयास किये जाने की अपील की गयी। धरने को संबोधित करने वाले वरिष्ठ पत्रकारों में एच के दुआ, मृणाल पांडेय, सिद्धार्थ वर्धराजन, रवीश कुमार, बरखा दत, आशुतोष और राजदीप सरदेसाई शामिल थे। बहुत सी युवा महिला पत्रकार पोस्टर लिए हुए थी, जिन पर “ आई एम गौरी” “ आइडिया आर बुलेट प्रूफ ” जैसे स्लोगन लिखे थे। धरने को वाम नेताओं सीताराम येचुरी और डी राजा ने भी संबोधित किया। श्री येचुरी ने कहा, “ सबको मिलकर आगे आना चाहिए तथा अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने जैसे माहौल काे समाप्त करने के लिए संयुक्त रूप से विरोध करना चाहिए। ” श्री राजा ने कहा, “ यह उन फासीवादी बलों का कुटिल और भयावह स्वरुप है , जो सरकार एवं सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वालों को खामोश करने का प्रयास कर रहा है।

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