September 21, 2017, 8:59 am
जम्मू, 21 सितम्बर, भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ने राज्य के जमीन से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड में कथित तौर पर छेड़छाड़ करने के लिए आठ लोगों के खिलाफ राजौरी जिले की एक अदालत में आज आरोपपत्र दायर किया जिनमें से दो की मौत हो चुकी है। जम्मू सतर्कता संगठन (वीओजे) के एक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपपत्र चार पूर्व राजस्व अधिकारियों और लाभार्थियों के खिलाफ राजौरी की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत में दायर किया। सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद आरोपपत्र दायर किया गया। उन्होंने कहा कि अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख नौ अक्तूबर तय की है। प्रवक्ता ने बताया कि सतर्कता विभाग ने दो जुलाई 2011 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। राजौरी के कलाकोटे इलाके के डाली गांव में राजस्व अधिकारियों द्वारा राज्य की जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में छेड़छाड़ और अवैध प्रविष्टियों के आरोपों के बाद मामला दर्ज किया गया था।
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September 21, 2017, 9:04 am
नयी दिल्ली 21 सितंबर, भारत में वन्य जीवों की तस्करी की समस्या नेपाल और भूटान के सीमावर्ती पांच राज्यों में गंभीर हो गयी है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल बीते तीन साल में वन संपदा की तस्करी का गढ़ बन गया है। दोनों देशों से लगी लगभग 2500 किमी लंबी सीमा के आसपास घने जंगलों से वन्य जीवों की होने वाली तस्करी में लगभग आधी हिस्सेदारी पश्चिम बंगाल की हो गयी है। वन्य जीवों की तस्करी को रोकने के लिये तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के सालाना आंकड़ों में यह बात सामने आयी है। नेपाल और भूटान के सीमावर्ती पांच राज्यों में सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी निभा रहे एसएसबी के जवानों पर वन क्षेत्रों से होने वाले अपराधों पर भी नकेल कसने का दायित्व है। वन्य जीवों और वन संपदा की तस्करी जैसे अपराधों से जुड़े एसएसबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में बल के जवानों ने बीते तीन सालों में कुल 247 मामले दर्ज किये है। इनमें से अकेले पश्चिम बंगाल से 125 मामले दर्ज हुये हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश से 54, बिहार से 36, असम से 29 और उत्तराखंड में तीन मामले दर्ज हुये हैं।
एसएसबी के सालाना आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 2017 के दौरान की गयी वन्य जीवों की तस्करी का मूल्य 244.56 करोड़ रुपये आंका गया है। वन संपदा को हुये इस नुकसान में पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक 192.70 करोड़ रुपये की भागीदारी रही है। इन आंकड़ों में साल दर साल हो रही बढ़ोतरी ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की चिंता बढ़ा दी है। पर्यावरण एवं वन मंत्री डा. हर्षवर्धन एसएसबी के सहयोग से इस समस्या के समाधान की कार्ययोजना को कल बल के आला अधिकारियों के साथ साझा करेंगें। एसएसबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 में वन संपदा की तस्करी के दर्ज किये गये 39 मामलों का आंकड़ा बढ़ कर इस साल अगस्त तक 82 हो गया हैं। एसएसबी 175.1 किमी लंबी भारत नेपाल सीमा और 699 किमी लंबी भारत भूटान सीमा पर सुरक्षा में तैनात है। इसके सीमावर्ती पांच राज्यों के सघन वन क्षेत्रों में स्तनपायी जीवों की 150 प्रजातियां, पक्षियों की 650, मछलियों की 200, सरीसृप जीवों की 69 और उभयचर जीवों की 19 प्रजातियां पायी जाती हैं। तस्करों के निशाने पर आये इन इलाकों में पाये जाने वाले वन्य जीवों में हिम तेंदुआ, सफेद हिरण, बाघ, एशियाई हाथी, हिमालयन नीली भेड़ और किंग कोबरा शामिल हैं।
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September 21, 2017, 9:09 am
![villegers-released-from-naxals]()
रायपुर, 21 सितंबर, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में अपहृत महिला सरपंच समेत 10 ग्रामीणों को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। सुकमा जिले के पुलिस अधिकारियों ने आज बताया कि जिले के चिंतागुफा ग्राम पंचायत की महिला सरपंच पोड़ियम मूये, उसका बेटा पोड़ियम कोसा, पति के भाई पोड़ियम कोमल और महिला उपसरपंच समेत 10 ग्रामीणों को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है। सभी ग्रामीण कल रात सुरक्षित अपने घर पहुंच गए थे। मुये समेत सभी ग्रामीणों को नक्सलियों ने इस महीने की 16 तारीख को उनके गांव चिंतागुफा से अपहरण कर लिया था। सुकमा जिले का चिंतागुफा इलाका धुर नक्सल प्रभावित है तथा नक्सलियों ने इस क्षेत्र में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। अधिकारियों ने बताया कि जानकारी मिली है कि नक्सली अपहृत ग्रामीणों को कसालपाड़ा और अन्य दो को गांव ले गए। वहां उन्होंने जनअदालत लगाकर ग्रामीणों को जिला प्रशासन के कार्यों में मदद नहीं करने की चेतावनी दी। नक्सलियों ने सरपंच और अन्य ग्रामीणों से कहा कि वह क्षेत्र में कराए जा रहे विकास के कार्यों से दूर रहें। साथ ही नक्सलियों ने ग्रामीणों से कहा कि वह जिला प्रशासन की बैठकों में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि इस संबंध में और अन्य जानकारियां ली जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि पोड़ियम मूये आत्मसमर्पित नक्सली पोड़ियम पांडू उर्फ पंडा (45 ) की पत्नी है। पंडा ने इस वर्ष मई महीने में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने बताया कि पंडा नक्सलियों के जनमिलिशिया का डिप्टी कमांडर था। वह इस वर्ष 24 अप्रैल को बुरकापाल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल पर नक्सली हमले में शामिल था। इस हमले में 25 जवान शहीद हो गये थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आत्मसमर्पण के बाद पंडा ने माओवादियों के शहरी नेटवर्क को लेकर कई अहम खुलासे किए थे। पंडा के आत्मसमर्पण करने और जिला प्रशासन की मदद करने से माओवादी बौखला गए हैं और इसी बौखलाहट में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था।
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September 21, 2017, 9:13 am
![worse-condition-in-tamilnadu-cpi]()
चेन्नई, 21 सितंबर, भाकपा ने आज कहा कि तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति ‘‘बद से बदतर’’ होती जा रही है। इसके साथ ही भाकपा ने राज्य के हालिया घटनाक्रम के लिए भाजपा पर दोषारोपण किया। भाकपा ने मुख्यमंत्री के पलानीसामी के इस्तीफे की मांग करते हुए तीन अक्तूबर से राज्यव्यापी प्रदर्शन की आज घोषणा की। भाकपा महासचिव एस सुधाकर रेड्डी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति और खराब हो रही है। यह बद से बदतर होती जा रही है। राज्य के हालिया घटनाक्रम के लिए काफी हद तक भाजपा जिम्मेदार है। वे मौके का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं।’’ राज्य की सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक पर बरसते हुए उन्होंने दावा किया कि पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है तथा मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। रेड्डी ने कहा कि पलानीसामी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव डी राजा ने कहा कि पार्टी मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए तीन अक्तूबर को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। रेड्डी ने नोटबंदी को लेकर केंद्र की आलोचना की और कहा कि इसकी वजह से जीडीपी में करीब दो प्रतिशत की गिरावट आयी। उत्पाद एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किए जाने पर उन्होंने कहा कि उद्योग जगत और आम लोगों में इसको लेकर ‘‘भ्रम’’ की स्थिति है। भाकपा के नेतागण पार्टी की राज्य कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए यहां आए हैं।
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September 21, 2017, 9:28 am
![ecotourism-will-promote-sushil-kumar-modi]()
पटना, 21 सितंबर, बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार इको टूरिज्म को बढावा देगी। उन्होंने कहा कि सरकार जहां वाल्मीकि नगर व्याध्र आश्रयणी में इको टूरिज्म को बढ़ावा देगी वहीं गांगेय डाल्फीन अभयारण्य भागलपुर-बटेश्वर स्थान से बिक्रमशीला तक नौकाबिहार का एक पैकेज अगले महीने लांच करेगी। उपमुख्यमंत्री सह वन एवं पर्यावरण मंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न एक बैठक में मुंगेर के भीम बांध स्थित गर्म कुंड को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने तथा राजगीर सफारी के विकास कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। सुशील ने आज यहां एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वाल्मीकिनगर में पर्यटकों के रात्रि विश्राम के लिए 80 बेड की डारमेटरी, 12 वातानुकूलित कमरे और स्वीस टेंट का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के नौकायन के लिए कश्मीर की तर्ज पर हाउस बोट की व्यवस्था के साथ ही जंगल भ्रमण के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाने, वन्य जीव से संबंधित चलचित्र प्रदर्शन तथा बेतिया-वाल्मीकिनगर मार्ग को सुविधाजनक बनाने का निर्णय लिया गया। सुशील ने बताया कि पिछले साल वाल्मीकि नगर में 35 हजार पर्यटक आए थे इस साल उनकी संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि गांगेय डाल्फीन अभयारण्य भागलपुर-बटेश्वर स्थान से बिक्रमशीला तक नौकायन के लिए 24 सीटर्स बोट की खरीद की गई है। नौकायन के जरिए पर्यटक डाल्फीन देख सकेंगे। अगले महीने इस पैकेज को लांच किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मुंगेर के भीमबांध स्थित गर्म कुंड अधिक से अधिक सैलानी आ सके इसके लिए वहां सुविधाओं के विकास का निर्णय लिया गया।
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September 21, 2017, 9:34 am
![129-farmer-arrested-in-raipur]()
रायपुर, 21 सितंबर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे 129 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर जिले के प्रभारी पुलिस अधीक्षक अकबर राम कोर्राम ने आज यहां भाषा को बताया कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने रायपुर पहुंचे 129 किसानों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्राम ने बताया कि किसान नेताओं को आज शहर के बूढ़ा तालाब के करीब धरनास्थल से तथा अन्य स्थानों से गिरफ्तार किया गया। आंदोलनकारी किसान मुख्यमंत्री निवास की ओर जाने वाले थे लेकिन इससे पहले ही इन्हें रोक लिया गया। अधिकारी ने बताया कि तीन किसान नेता अरविंद नेताम, आनंद मिश्रा और लाखन सिंह को रिहा कर दिया गया है तथा अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं को बाद में रिहा किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसानों के आंदोलन को देखते हुए अशांति की आशंका में जिले में धारा 144 लागू की गयी थी। इधर दुर्ग क्षेत्र के सभी जिलों में भी धारा 144 लागू किए जाने की सूचना है।दुर्ग क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक दीपांशु काबरा ने बताया कि किसान आंदोलन में किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए क्षेत्र के सभी जिलों में धारा 144 लागू की गयी थी। राज्य के अन्य जिलों में भी आंदोलन में हिस्सा लेने रायपुर पहुंचने वाले किसानों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना है। राज्य में किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान मजदूर महासंघ के नेताओं ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों को जेल में बंद कर राज्य सरकार ने अपना दमनकारी और जनता विरोधी चेहरा उजागर किया है। महासंघ के सदस्य आलोक शुक्ला ने संवाददताओं से बातचीत के दौरान कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2013 में चुनाव के दैरान वादा किया था कि वह किसानों को धान का 2100 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य और तीन सौ रुपए बोनस देगी। शुक्ला ने कहा कि पिछले दो वर्षों से छत्तीसगढ़ का किसान सूखे सहित विभिन्न आपदाओं से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं। उसके फ़सल की कीमत मंहगाई के हिसाब से और कम हो गई है। कृषि ऋण माफ करने, शेष दो सालों (2014-15 और 2015-16) का धान बोनस देने, उत्पादन लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य करने समेत अन्य मांगों को लेकर संकल्प यात्रा की शुरुआत राजनांदगांव से 19 सितंबर से शुरू किया गया। शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमनकारी रुख अपनाया है और तीन दिनों में सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर किसानों की मांगों को कुचलने का काम किया है।
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September 21, 2017, 9:41 am
![natural-disaster-will-companset-yogi]()
गोरखपुर, 21 सितंबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए जिलों में सर्वे हो रहा है। योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी फसल ऋण मोचन योजना के लाभार्थी किसानों को एक लाख रुपये के ऋण माफी के प्रमाण पत्र वितरण करने के बाद कहा, 'प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने पर सरकार किसानों को मुआवज़ा देगी और इसके लिए मंत्री एवं अधिकारियों की टीम जिलों में जाकर सर्वे कर रही है।'योगी ने किसानों को आश्वस्त किया कि फसल ऋण मोचन योजना प्रमाण दिखाने पर कोई बैंक का आदमी ऋण वसूली के लिए उन्हें तंग नहीं करेगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपना बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक करायें। उन्होंने कहा कि जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, देश खुशहाल नहीं हो सकता। इसके लिए प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुना करने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने 30 किसानों को मंच पर ऋण मोचन का प्रमाण पत्र दिया। शेष लगभग 11 हजार किसानों को पण्डाल में प्रमाण पत्र दिया गया। योगी ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव न करते हुए 'सबका साथ सबका विकास'के आधार पर निर्णय लेती है। पिछले छह माह में छह लाख युवाओं का कौशल विकास किया गया है ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की भांति विकास चन्द लोगों तक सीमित नहीं रहेगा।
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September 21, 2017, 9:50 am
![ex-hc-judge-sent-jail]()
नयी दिल्ली, 21 सितंबर, एक स्थानीय विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में आज उड़ीसा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश इशरत मसरुर कुद्दूसी और पांच अन्य को चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश मनोज जैन ने कुद्दूसी और अन्य को हिरासत में भेज दिया क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि कथित मेडिकल कॉलेज घोटाला मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरुरी है। ये सभी छह व्यक्ति कल रात यहां विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किये गये थे। सीबीआई हिरासत में कुद्दूसी के अलावा जो लोग भेजे गये हैं वे प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट के बी पी यादव और पलाश यादच, बिचौलिये विश्वनाथ अग्रवाल, कथित हवाला संचालक रामदेव सारस्वत एवं एक अन्य भावना पांडे हैं। प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट लखनऊ में एक मेडिकल कॉलेज चलाता है। सीबीआई ने यह कहते हुए उनकी पांच दिन की हिरासत मांगी थी कि 1.86 करोड़ रुपये बरामद किये गये हैं और बड़ी साजिश पर गौर करने की जरुरत है क्योंकि 46 कॉलेजों को दाखिला देने से रोक दिया गया है। सीबीआई के अनुसार कल रात दक्षिण दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में कुद्दूसी के निवास समेत आठ स्थानों पर विस्तृत तलाशी अभियान चलाये जाने के बाद ये गिरफ्तारियां की गयीं। भुवनेश्वर और लखनऊ में भी तलाशी की गयी। उसने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज को नये विद्यार्थियों को दाखिला देने से रोके जाने के वर्तमान मामले को सुलझाने की कथित कोशिश करने को लेकर उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।
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September 21, 2017, 9:56 am
नागपुर, 20 सितंबर, बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने आज आरएसएस महासचिव भैयाजी जोशी और नागपुर नगर निगम को एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में करदाताओं के धन से डॉ. हेडगेवार भवन में काम कराने के लिये 1.37 करोड़ रुपये स्वीकृत करने पर सवाल उठाए गए हैं। एनएमसी आयुक्त और नगर निकाय की स्थायी समिति ने शहर के रेशीमबाग इलाके में भवन परिसर की दीवार और आंतरिक सड़क के निर्माण के लिये 1.37 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे। इन्हें भी प्रतिवादी बनाया गया है। नागरिक हक्का सुरक्षण मंच के अध्यक्ष याचिकाकर्ता जनार्दन मून ने अपनी याचिका में दावा किया कि आरएसएस एक निजी संगठन है और एनएमसी की स्थायी समिति द्वारा आरएसएस स्मृति भवन में निर्माण कार्य के लिये करदाताओं के धन को स्वीकृत करना उनके धन का भारी दुरुपयोग है।
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September 21, 2017, 10:00 am
एम्सटर्डम, 21 मार्च, नीदरलैंड में अहिंसा में विश्वास रखने वाले लोग 1-2 अक्तूबर को ‘फॉलो द महात्मा’ नामक एक अनूठा अभियान शुरु करने के लिए यहां भारतीय समुदाय और भारतीय दूतावास के साथ हाथ मिलायेंगे। दूतावास द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि विभिन्न देशों के करीब 1500 लोगों के इस मार्च में शामिल होने की संभावना है। नीदरलैंड में इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाला यह इस तरह का पहला कार्यक्रम है। उसके तहत हेग स्थित ग्रोट कर्क में महात्मा गांधी के इस्तेमाल में लायी गयी साइकिल प्रदर्शित की जाएगी। भारतीय गांधी न्यास ट्रस्ट ने साइकिल सवारी की लोकप्रियता और साइकिल का डच सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा होने के मद्देनजर विशेष सद्भावना के तौर पर यह साइकिल भेजी है। यह फिलहाल एम्सटर्डम के नेउवे कर्क में एक प्रदर्शनी का हिस्सा है। विज्ञप्ति के अनुसार गांधी मार्च एक अक्तूबर को हेग में पीस पैलेस से ग्रोट कर्क तक होगा।
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September 21, 2017, 10:06 am
![family-planning-kit-for-rohingya]()
ढाका, 21 सितंबर, बांग्लादेश सरकार के एक मंत्री ने आज कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के बीच परिवार नियोजन अभियान चलाया जाएगा । म्यांमा के जातीय अल्पंसख्यक नागरिकों के बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में दाखिल होने के बाद इन शरणार्थियों की जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी की आशंका के बीच मंत्री ने यह बयान दिया है । अधिकारियों ने बताया कि रोहिंग्या समुदाय को अपने परिवार का आकार छोटा रखने के लिए प्रेरित करने की योजना तैयार की जा रही है । उन्हें जन्म नियंत्रण गोलियां और अन्य गर्भ निरोधक दिए जा रहे हैं ताकि वे परिवार नियोजन के साथ ही यौन संचारी रोगों की चपेट में आने से बच सकें । बांग्लादेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मोहम्मद नसीम ने पीटीआई को बताया, ‘‘यौन संचारी रोगों एवं जन्म नियंत्रण के तौर-तरीकों के बारे में रोहिंग्या समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हमने अब तक छह मेडिकल टीमें बनाई हैं ।’’ अधिकारियों और विशेषज्ञों ने बताया कि यह पहल अहम है, क्योंकि पिछड़ेपन के शिकार रोहिंग्या समुदाय में प्रजनन दर अधिक है जबकि जन्म नियंत्रण उपायों के बारे में उन्हें कुछ खास पता नहीं है । मंत्री ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ने कहा कि 25 अगस्त को शरणार्थियों के आने का सिलसिला हाल में शुरू होने के बाद से दक्षिण-पश्चिमी बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में अस्थायी रोहिंग्या शिविरों में तैनात दाइयों ने कम से कम 200 बच्चे पैदा होते देखा है ।
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September 21, 2017, 10:10 am
![division-politics-harming-india-in-abroad-rahul-gandhi]()
न्यूयॉर्क, 21 सितंबर, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि भारत की छवि एक शांतिपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र की है और देश को बांटने वाली ताकतें उसकी इसी छवि को बर्बाद कर रही हैं। राहुल गांधी (47) दो सप्ताह के लिये अमेरिका यात्रा पर थे और अपनी इस यात्रा का समापन उन्होंने ऐतिहासिक ‘टाइम्स स्क्वायर’ के निकट होटल बॉल रूम में करीब 2,000 समर्थकों को संबोधित कर किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका में थिंक टैंक, छात्रों, नेताओं और शिक्षाविदों से भारत को लेकर अपने दृष्टिकोण पर चर्चा की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुये राहुल ने कहा: ‘‘भारत ने हमेशा दुनिया को दिखाया है कि कैसे सौहार्द्रपूर्ण तरीके से रहा जाये। हजारों वर्ष से भारत की प्रतिष्ठा शांति एवं सौहार्द्र की रही है। इसे चुनौती दी जा रही है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमारे देश में ऐसी ताकते हैं जो इसे बांट रही हैं। यह देश के लिये बेहद खतरनाक है तथा विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर रही हैं।’’ राहुल ने जोर देकर कहा कि दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दुनिया बदल रही है और लोग भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘हिंसा से ग्रस्त दुनिया में कई देश भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं और वे कह रहे हैं कि 21वीं सदी का जवाब भारत के पास हो सकता है। संभवत: 21वीं सदी में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का जवाब भारत के पास हो सकता है। इसलिए हम अपनी बेहद बहुमूल्य संपत्ति को खो नहीं सकते।’’ उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी संपत्ति इसकी 1.3 अरब जनता है जो खुशी-खुशी, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण ढंग से रहती आ रही है। उन्होंने कहा, ‘‘और इसके लिये दुनिया हमारा सम्मान भी करती है। भारत एक ऐसा देश है जो उसके सभी लोगों का है।’’
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September 21, 2017, 10:15 am
![sindhu-lost-to-okuhari]()
तोक्यो, 21 सितंबर, पीवी सिंधू को विश्व चैम्पियन नोजोमी ओकुहारा से सीधे सेटों में मिली हार से आज यहां 325,000 डालर ईनामी राशि की जापान ओपन सुपर सीरीज से बाहर होना पड़ा जबकि किदाम्बी श्रीकांत और एच एस प्रणय ने क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया। स्थानीय प्रबल दावेदार ओकुहारा से लगातार तीसरी बार खेल रही सिंधू अपना सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखा सकीं और कई गलतियां कर बैठीं जिससे उन्हें 47 मिनट तक चले एकतरफा मुकाबले में 18-21 8-21 से हार का मुंह देखना पड़ा। मैच में उस तरह की लंबी रैलियां देखने को नहीं मिली जो पिछले दो मुकाबले --110 मिनट तक चला विश्व चैम्पियनशिप फाइनल और पिछले हफ्ते 83 मिनट तक चला कोरिया ओपन फाइनल--में देखने को मिली थीं। सिंधू ने कोरिया ओपन खिताब जीता था। सिंधू ने शुरूआती गेम में 11-9 और 18-16 की बढ़त गंवा दी और दूसरे गेम में पूरी तरह से लय से बाहर दिखी जिससे हारकर बाहर हो गयी। दुनिया के आठवें नंबर के श्रीकांत ने हांगकांग के हु युन को आधे धंटे के अंदर 21-12 21-11 से शिकस्त देकर अंतिम आठ में प्रवेश किया। इस साल लगातार इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया में खिताब जीतने वाले इस भारतीय खिलाड़ी का सामना अब हाल में विश्व चैम्पियन बने डेनमार्क विक्टर एक्सेलसन से होगा। इन दोनों के बीच हार जीत का रिकार्ड 2-2 से बराबरी का है जिसमें श्रीकांत ने विक्टर के खिलाफ शुरू के दो मुकाबलों में फतह हासिल की जबकि दानिश खिलाड़ी ने पिछली दो भिड़ंत में सीधे गेम में जीत दर्ज की है।
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September 21, 2017, 11:26 am
![75-percent-people-happy-in-jharkhand-to-modi]()
रांची 21 सितम्बर, झारखंड के 74.8 प्रतिशत लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कामकाज से खुश हैं। फोकस्ड इलेक्शन रिसर्च सर्वे : वीएमआर सर्वे ने आज यहां जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं को झारखंड के लोग पसंद कर रहे हैं और सरकार की छवि लोगों की नजर में अच्छी है। वहीं यदि आज राज्य में विधानसभा चुनाव कराये जायें तो भाजपा को 45.24 फीसदी मत मिल सकते हैं। बीएमआर सर्वे की टीम ने झारखंड में 01 सितम्बर से 11 सितम्बर के बीच में 15 विधानसभा क्षेत्रों के गांव और कस्बों में घर-घर जाकर कुल 5516 पंजीकृत मतदाताओं से बातचीत की। विधानसभा क्षेत्र और मतदाताओं का चयन पिछले चुनाव परिणाम जातिगत समीकरण, पोलिंग बूथ और अन्य मानकों को ध्यान में रखकर किया गया। वोटर्स मूड रिसर्च (वीएमआर) जो कि देश की एक प्रतिष्ठित रिसर्च एजेंसी है ने झारखंड के लोगों की नब्ज टटोली तो ये बात सामने आयी कि प्रदेश के 55 फीसदी से ज्यादा लोग राज्य की रघुवर सरकार से संतुष्ट हैं। सर्वे के अनुसार यदि आज राज्य में विधानसभा का चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जबरदस्त रूप से मजबूत होकर सत्ता में वापसी करती हुयी दिख रही है। सर्वे के अनुसार जहां लगभग 45 प्रतिशत वोटर भाजपा के साथ है वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) मात्र 17 प्रतिशत मत लेकर दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस आठ प्रतिशत मत लेकर तीसरे और झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) प्रजातांत्रिक सात प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। अन्य खाते में लगभग दस प्रतिशत मत है लेकिन यह मत बटे हुये है। सर्वे में 14 प्रतिशत का स्विंग जहां भाजपा के पक्ष में देखने को मिला है वहीं वोट का स्विंग बांकी सभी पार्टियों के खिलाफ जा रहा है। झामुमो के खिलाफ स्विंग तीन प्रतिशत, कांग्रेस के खिलाफ 2.5 प्रतिशत, आजसू के खिलाफ 1.7 प्रतिशत, झाविमो के खिलाफ 2.7 प्रतिशत और अन्य के खिलाफ 16 प्रतिशत है। इस वोट प्रतिशत को यदि सीटों में तब्दील किया जाये तो राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से भाजपा 65, झामुमो 12, कांग्रेस दो, झाविमो एक सीट पर जीत सकती है वहीं अन्य के खाते में एक सीट ज्यादा दिखाई पड़ती है।
रिपोर्ट के मुताबिक एक ओर जहां भाजपा 2014 के विधानसभा चुनाव में प्राप्त वोट में से 75 प्रतिशत पर पकड़ बनाये रखने में सफल रही है वहीं अन्य प्रमुख पार्टियां झामुमो 54 प्रतिशत, कांग्रेस 50 प्रतिशत और झाविमो 41 प्रतिशत पर ही पकड़ बनाये हुये है। झामुमो और झाविमो का हर तीसरा वोटर भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। वी एम आर ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि भाजपा के जनाधार में इजाफे की वजह क्या है। आंकडों के विश्लेषण से पता चला कि 2014 में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के जिस बड़े वर्ग ने कांग्रेस, झामुमो और झाविमो को वोट दिया था उसमे सेंध लग चुकी है। झामुमो और कांग्रेस के तीस फीसदी से ज्यादा वोट अब तक भाजपा में शिफ्ट हो चुके हैं और आज यदि झारखंड में चुनाव कराये जायें तो इसका नुकसान कांग्रेस और झामुमो को होगा। अन्य छोटे दलों और निर्दलीय के वोटरों में भी भाजपा सेंध लगा चुकी है और इस तबके से भी 20 फीसदी के करीब वोटर भाजपा के समर्थन में आ चुके है। एसटी वोटों में खासकर गैर-संथाल आदिवासियों के बीच भाजपा ने अपना जनाधार बढ़ाया है। वीएमआर सर्वे में 38 प्रतिशत आदिवासी भाजपा के पक्ष में जबकि 31 प्रतिशत झामुमो के पक्ष में दिखे। गैर-संथाल इलाकों में किये गये सर्वे में यह बात सामने आई कि यहां की 28 में 19 सीटों पर भाजपा काबिज हो सकती है, जहां तक एससी मतदाताओं का सवाल है तो सर्वे में इस वर्ग की सभी प्रमुख जातियां जो 2014 में झामुमो और झाविमो के साथ थी, अब भाजपा के पक्ष में आ चुकी हैं। तुरी जाति के बीच भी भाजपा ने अच्छी पैठ बना ली है। अति पिछड़ा वर्ग में मोमिन-अंसारी को छोड़कर बांकी सभी जातियों में भाजपा की पैठ बढी है। कुर्मी, यादव, तेली और सुरी सभी भाजपा के पक्ष मे दिख रहे हैं।
भाजपा के बढ़ते जनाधार के पीछे केन्द्र सरकार की यह योजनायें हैं जिनका आम लोगों पर अच्छा असर हुआ है। मसलन स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। राज्य सरकार की लोकप्रियता में इन योजनाओं की 46 फीसदी भागीदारी है। राज्य सरकार की जिन योजनाओं को लोगो ने सराहा है उनमें सड़क और बिजली के लिये किये जा रहे कार्य प्रमुख हैं। सर्वे में लोगों ने पीने का साफ पानी मुहैया नहीं होने पर कहा कि इस मोर्चे पर सरकार को काम करने की जरूरत है। सर्वे में 70 फीसदी से ज्यादा लोगों ने प्रदेश की रघुवर सरकार के कामकाज को उत्तम रेटिंग दी है। वीएमआर ने झारखंड के लोगों से जब ये पूछा कि आज यदि चुनाव कराया जाये तो मुख्यमंत्री पद के लिये कौन आपकी पहली पसंद होगी। इसपर 65 फीसदी लोगों ने रघुवर दास को अपनी पहली पसंद बताया जबकि बाबू लाल मरांडी, हेमंत सोरेन और अर्जुन मुंडा काफी पीछे रहे। मुख्यमंत्री पद के लिये रघुवर दास के नाम पर जहां लोगों में आम सहमति दिखी वहीं जो सबसे हैरान करने वाली बात सामने आई वह यह कि अपने विधायकों को दुबारा चुनने को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति थी। सर्वे में शामिल करीब 50 फीसदी लोगों का जवाब था कि वह अपने मौजूदा विधायक को नहीं चुनेंगे जबकि 44 फीसदी लोग अपने मौजूदा विधायक से संतुष्ट दिखे। जिन लोगों ने मौजूदा विधायक को नहीं चुनने की बात की उनमें से 40 फीसदी का कहना था कि विधायक ने इलाके में विकास का काम नहीं किया। यह स्थिति सभी पार्टी के विधायकों के साथ देखने को मिली।
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September 21, 2017, 11:29 am
![ranchi-jaynagar-train-starts-from-23rd]()
समस्तीपुर 21 सितम्बर., रेलवे बोर्ड ने तीन महीने से बंद पड़ी पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के जयनगर -रांची एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन 23 सितंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मीडिया प्रभारी वीरेन्द्र कुमार ने आज यहां बताया कि 18605 रांची-जयनगर एक्सप्रेस ट्रेन आगामी 23 सितम्बर को झारखंड के रांची से जयनगर के लिए चलायी जायेगी। वहीं, 18606 जयनगर स्टेशन से 24 सितम्बर को रांची के लिए खुलेगी। यह ट्रेन रांची से प्रत्येक मंगलवार, गुरूवार और शनिवार को जयनगर के लिए चलायी जायेगी जबकि जयनगर से यह ट्रेन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रांची के लिए प्रस्थान करेगी । श्री कुमार ने बताया कि कि जयनगर-रांची एक्सप्रेस ट्रेन जयनगर से चलकर मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर,बरौनी, किऊल, जसीडीह, आसनसोल, भाया जमुनियाटांड,चन्द्रपुरा,बोकारो, मुरी होते हुए रांची जायेगी। वापसी मे भी यह ट्रेन इसी रूट से जयनगर स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन जयनगर से 11 बजे दिन मे खुलकर अगले दिन सुबह 4 बजे रांची पहुंचेगी। इसी तरह रांची से शाम 4 बजे यह ट्रेन चलेगी और अगले दिन 8.30 बजे सुबह जयनगर स्टेशन आयेगी। उल्लेखनीय है कि झारखंड के धनबाद-चन्द्रपुरा डीसी लाइन के बंद होने के कारण जयनगर-रांची एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन पिछले 15 जून से स्थगित कर दिया गया था।
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September 21, 2017, 11:33 am
![bihar-not-toilet-free-stat-ss-ahluwalia]()
पटना 21 सितम्बर, केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता राज्य मंत्री एस. एस. अहलूवालिया ने आज कहा कि देश में 192 जिले अब तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) हो चुके हैं लेकिन बिहार का एक भी जिला इस श्रेणी में नहीं आ सका है। श्री अहलूवालिया ने यहां भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करने के लिये उनका मंत्रालय कई कदम उठा रहा है। राज्य और देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने की प्रधानमंत्री की घोषणा को हर हाल में पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2019 को देश खुले में शौच से मुक्त हो जायेगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार 31 दिसम्बर 2018 तक स्वच्छता लक्ष्य प्राप्त कर सके इसके लिये उन्होंने लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा के साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत जहां 67 प्रतिशत है वहीं बिहार में यह आंकड़ा महज साढ़े 32 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है। उन्होंने कहा कि देश में नौ राज्य ऐसे हैं जो स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं और उनमें बिहार भी शामिल है। बिहार में 270 दिनों में 1.40 करोड़ शौचालय बनवाने की चुनौती है। हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ के कारण शौचालय निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हुयी है।
श्री अहलूवालिया ने कहा कि बिहार को यह लक्ष्य हासलि करने के लिये अपने कार्या में और तेजी लाने की जरूरत है। इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक बनाने के साथ ही उन्हें प्रोत्साहित करने की भी जरूरत है तभी ओडीएफ का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि देश में 192 जिले ओडीएफ घोषित किये जा चुके हैं लेकिन बिहार का एक भी जिला अब तक इस श्रेणी में नहीं आ सका है। उन्होंने कहा कि दिसम्बर 2017 तक बिहार के कुछ गांव और जिलों के ओडीएफ होने की उम्मीद है। केन्द्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम हो रहा है और साथ में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी काफी गंभीरता से इसके लिये प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और बिहार सरकार की ओर से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिये हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं और टीम भावना से काम हो रहा है। केन्द्र इसके लिये मदद करने को हमेशा तैयार है। श्री अहलूवालिया ने कहा कि इस अभियान में सिर्फ सरकार ही नहीं सभी संगठनों को मिलकर काम करना होगा। गांव और पंचायत के लोगों को स्वच्छता के संबंध में बताना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के अभाव में देश में प्रत्येक वर्ष एक लाख बच्चे डायरिया से मरते हैं। खुले में शौच के कारण गंदा पानी स्वास्थ्य के लिये घातक होता है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बिहार के कई क्षेत्रों में पेयजल में आर्सेनिक की समस्या है जिसे दूर करने के लिये लोगों को राज्य सरकार की ओर से पाइप के माध्यम से दिसम्बर 2018 तक पेयजल मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है।
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September 21, 2017, 11:39 am
![heavy-local-alcohal-recoverd-bihar]()
पटना 21 सितम्बर, बिहार में रोहतास और जमुई जिले की पुलिस ने आज भारी मात्रा में देशी शराब बरामद कर इस धंधे में शामिल छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। डेहरी आॅन सोन से प्राप्त सूचना के अनुसार, रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाने की पुलिस ने पीतांबरपुर गांव के निकट शाम में एक कार पर तस्करी कर ले जायी जा रही 1,905 पाउच देशी शराब बरामद की। बरामद शराब झारखंड निर्मित है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस दौरान एक कारोबारी जयप्रकाश पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया। छापेमारी के दौरान कार पर सवार तीन अन्य तस्कर फरार हो गये। पुलिस के अनुसार फरार धंधेबाजों की पहचान कर ली गयी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जमुई से मिली सूचना के मुताबिक खैरा थाना की पुलिस ने बड़ीबाग गांव के निकट बड़ीबाग-गरही मार्ग से मोटरसाइकिल पर देशी शराब लेकर जा रहे पांच धंधेबाजों को धरदबोचा। इन कारोबारियों के पास से 350 पाउच देशी शराब बरामद की गयी । पुलिस सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार कारोबारियों में रोहित कुमार, महेश चौधरी, गुड्डु कुमार, सुनील कुमार और मुन्ना कुमार शामिल है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि वे झारखंड के गिरिडीह से शराब लेकर लखीसराय जा रहे थे।
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September 21, 2017, 11:45 am
![babu-lal-marandi-demand-cbi-investigation]()
दुमका 21 सितम्बर, झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक-झाविमो) के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य की रघुवर सरकार पर लौह उत्खनन लीज के रिन्यूअल की मंजूरी देने के मामले में करोड़ों रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया और केन्द्र सरकार से इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई)से जांच कराने की मांग की। श्री मरांडी ने आज यहां संवाददाताओं के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में 1000 दिन के कार्यकाल के दौरान सरकार पर किसी तरह का आरोप नहीं लगने के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने किन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर लीज अवधि समाप्त होने के बावजूद शाह ब्रदर्स का 1200 करोड़ रुपये का जुर्माना माफ कर दिया और लौह उत्खनन के लिए फिर उसकी कंपनी के नवीनीकरण आदेवन को मंत्रिमंडल में मंजूरी भी दे दी, इसका खुलासा किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि मामले की सीबीआई से जांच करायी जाये। झाविमो नेता ने कहा कि 1000 दिन कार्यकाल पूरा होने का राज्य सरकार जश्न मना रही है जबकि राज्य के शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केन्द्र बदहाल हैं। विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक और दवा उलपब्ध नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार की उपलब्धियों का दावा पूरी तरह से खोखला है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन का कौड़ी के भाव जबरन अधिग्रहण कर रही है। यदि सरकार ने विकास के लिए काम किया है तो जश्न मनाकर उपलब्धियां गिनाने की क्या जरूरत है। लेकिन, राज्य सरकार काम करने की बजाय जश्न मनाने पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है।
श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि शाह बद्रर्स के आवेदन को मंजूरी देने में करोड़ों रुपये का घोटाला कर राज्य के राजस्व का नुकसान पहुंचाया गया है इसलिए इस मामले में सीबीआई से उच्चस्तरीय जांच करायी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि शाह ब्रदर्स को वर्ष 1972 में तीस वर्ष के लिए लौह उत्खनन का पट्टा दिया गया था, जिसकी अवधि 2002 में ही समाप्त हो गयी। इसके बावजूद इस कंपनी द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि इस अनियमितता के कारण सरकार ने कंपनी पर 1200 करोड़ रुपये जुर्माना ठोका। इसके बावजूद राज्य सरकार द्वारा उसी कम्पनी को दुबारा लौह खनन की अनुमति दिया जाना घोटाले काे प्रमाणित करता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार के सरकारी स्तर पर शराब बेचने के निर्णय से महज एक महीने में 50 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं, अवैध रूप से शराब बेचने का धंधा जारी है। इससे हाल में राजधानी रांची में 12 से अधिक लोगों को अपनी जांन गंवानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनाव के समय पूरे देश में प्रति वर्ष दो करोड़ युवकों को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन एक हजार दिन गुजर जाने के बावजूद झारखंड सहित पूरे देश में यह वादा पूरा नहीं हो पाया है। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा के तीन साल के कार्यकाल में केन्द्र और राज्य सरकार का असली चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता भाजपा को सबक सिखाने का इंतजार कर रही है। उन्होंने भाजपा पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या करने का भी आरोप लगाया।
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September 21, 2017, 11:47 am
![lalu-said-he-always-talked-with-congress-high-comman]()
पटना 21 सितम्बर, राष्ट्रीय जनता दल(राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन में शामिल रहने को लेकर बिहार कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से चल रही टूट की अटकलों के बीच आज श्री यादव ने कहा कि वह छुट भइये नेताओं के किसी भी बयान पर ध्यान नहीं देते। श्री यादव ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि किसी भी मुद्दे पर उनकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी से सीधी बात होती है। प्रदेश कांग्रेस के छोटे नेताओं से वह बात भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता उनके खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पर वह तनिक भी ध्यान नहीं देते। राजद अध्यक्ष ने कहा कि उनकी किसी भी विषय पर कांग्रेस के बड़े नेताओं से ही बात होती है। ऐसे छुट भइये नेताओं की क्या औकात है कि जो उनसे वह बात करें । उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उनके साथ हैं। जब कांग्रेस के साथ गठबंधन होना होगा तब होगा। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के कई नेता प्रदेश में महागठबंधन की सरकार टूटने के लिये राजद अध्यक्ष को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। गठबंधन टूटने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ है और ऐसे में अब राजद के साथ गठबंधन करना सही नहीं होगा। कई नेता राजद का साथ छोड़ने के लिये जहां आलाकमान से गुहार लगा चुके हैं वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयान के बाद टूट की अटकलें भी लगायी जा रही है।
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September 21, 2017, 11:50 am
![nitish-order-to-police-take-strong-action]()
पटना 21 सितंबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्य की पुलिस को अपराध पर नियंत्रण बनाये रखने और त्योहारों के दौरान कोई गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये। श्री कुमार की अध्यक्षता में यहां राज्य की विधि व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने त्योहारों के समय शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए की गई तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक के बाद गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने संवाददाताओं से कहा कि सभी जिले के पुलिस अधीक्षकों को त्योहारों के दौरान विधि-व्यवस्था कायम रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा लंबित मामलों की जांच में तेजी लाने के भी निर्देश दिये गये। श्री सुबहानी ने बताया कि बैठक के दौरान विधि-व्यवस्था के तहत हत्या, दुष्कर्म, लूट और शरबबंदी पर विशेष फोकस रहा। उन्होंने कहा कि मामलों की निगरानी थाने के स्तर पर ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था को बनाये रखने में किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह एवं पुलिस महानिदेशक पी. के. ठाकुर समेत अन्य अधिकारी उपस्थिति थे।
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