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कांग्रेस की योजनाओं का नाम बदलकर लागू कर रही है मोदी सरकार : राहुल

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अमेठी 04 अक्टूबर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार कांग्रेस शासन के दौरान लागू की गयी योजनाओं काे अपना बताकर लागू कर रही है। श्री गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के पास अपनी कोई योजना नहीं है। जनता को भरमाने के लिये कांग्रेस शासन के दौरान लागू की गयी योजनाओं को नाम बदला जा रहा है। इन योजनाओं को कांग्रेस कई वर्षों पहले ला चुकी है। यदि मोदी सरकार काम नहीं कर पा रही है तो कांग्र्रेस से कह दे वह आकर कर देगी तीन दिवसीय दौरे के पहले दिन यहां पहुचे श्री गांधी आज जगदीशपुर के कठौरा गांव में किसान चौपाल में बोल रहे थे । उन्होने कहा 'नरेंद्र मोदी सरकार कांग्रेस की नीतियों का केवल नाम बदल रही है। उसे लोगों के सामने अपना बताकर पेश किया जा रहा है।” श्री गांधी ने कहा कि सेवा एवं वस्तुकर (जीएसटी) का प्रावधान कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस नीत सरकार ने स्पष्ट किया था कि जीएसटी 18 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इसे 28 प्रतिशत कर दिया है। यह लोगों के साथ सरासर धोखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा जीएसटी को समझ ही नहीं पायी और इसे लागू कर दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि नोटबंदी के बाद लाखों कारोबारियों का व्यवसाय बंद हो गया है। इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। श्री गांधी ने कहा हर दिन देश में 30 हजार अधिक युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं। भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में सफल नही हो रही है। श्री मोदी ने हर साल दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा मेक इन इंडिया की बात कर रही है लेकिन यहां तो सब कुछ मेड इन चाइना है। जनता को मेड इन चाइना से बचना होगा। उन्होने कहा कि मनरेगा और भोजन का अधिकार कांग्रेस की देन है। यह सोचना होगा कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। कांग्रेस किसानों के साथ है। उनकी जमीन को नहीं छीनने देंगे। तीन दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पंहुचे श्री गांधी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इससे पहले उनके दौरे पर संसय था। जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर श्री गांधी से दौरे में फेरबदल किये जाने का अनुरोध किया था। लेकिन, श्री गांधी तय कार्यक्रम के अनुसार यहां आये।


दीपावली और छठ की भीड़ से यात्रियों को मिलेगी राहत, तीन स्पेशल ट्रेन की घोषणा

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हाजीपुर 04 अक्टूबर, पूर्व मध्य रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा की भीड़ से यात्रियों को राहत देने के लिए आज तीन पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने यहां बताया कि पूजा के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुये बिहार के पटना और गुजरात के अहमदाबाद के बीच 23 अक्टूबर से 29 नवंबर तक साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन अहमदाबाद से पटना के लिए प्रत्येक सोमवार को तथा पटना से अहमदाबाद के लिए प्रत्येक बुधवार को चलेगी। श्री कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 09411 अहमदाबाद-पटना पूजा स्पेशल 23 एवं 30 अक्टूबर तथा 06, 13, 20 तथा 27 नवंबर को अहमदाबाद से 23:25 बजे चलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकती हुयी अगले दिन 07:45 बजे पटना स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 09412 पटना-अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर, 01, 08, 15, 22 एवं 29 नवंबर को पटना से 11:35 बजे चलकर अगले दिन 19:00 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 01, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 04, शयनयान श्रेणी के 08, सामान्य श्रेणी के दो और एलएलआर के 02 कोच सहित 17 कोच होंगे। श्री कुमार ने बताया कि बिहार के सहरसा से हरियाणा के अम्बाला के बीच पूर्णतः अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह ट्रेन सहरसा से अम्बाला के लिए 05 अक्टूबर को तथा अम्बाला से सहरसा के लिए 07 अक्टूबर को चलेगी। गाड़ी संख्या 05517 सहरसा-अम्बाला स्पेशल ट्रेन 05 अक्टूबर को सहरसा से 19:00 बजे चलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुये 07 अक्टूबर को 00:15 अम्बाला पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 05518 अम्बाला-सहरसा स्पेशल ट्रेन 07 अक्टूबर को 03:10 बजे अम्बाला से चलकर 09 अक्टूबर को 09:15 बजे सहरसा स्टेशन पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन में साधारण श्रेणी के 18 और एलएलआर के दो कोच सहित कुल 20 कोच होंगे। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि झारखंड के जसीडीह और दिल्ली के आनंदविहार टर्मिनल के बीच पटना-मुगलसराय होते हुये पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 06 अक्टूबर से 29 नवंबर तक जसीडीह से प्रत्येक शुक्रवार एवं मंगलवार को तथा आनंदविहार टर्मिनल से प्रत्येक शनिवार एवं बुधवार को चलेगी। श्री कुमार ने बताया कि ट्रेन संख्या 03501 जसीडीह-आनंदविहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 06 अक्टूबर से 28 नवंबर तक जसीडीह से 18:30 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकती हुयी अगले दिन 11:20 बजे आनंदविहार टर्मिनल पहुंचेगी। इसी तरह गाड़ी संख्या 03502 आनंदविहार-जसीडीह ट्रेन 07 अक्टूबर से 29 नवंबर के दौरान आनंदविहार से 19:50 बजे चलकर अगले दिन 12:35 बजे जसीडीह पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेन में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के एक-एक, शयनयान श्रेणी के आठ, साधारण श्रेणी के चार और एलएलआर के 02 कोच सहित कुल 16 कोच होंगे।

महाकवि विद्यापति की रचनाएं मिथिलाचंल ही नहीं देश में लोकप्रिय : केशरी

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समस्तीपुर 04 अक्टूबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने आज कहा कि महाकवि विद्यापति की रचनाएं मिथिलांचल में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी लोकप्रिय हैं। श्री त्रिपाठी आज यहां आयोजित विद्यापति पर्व समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से महाकवि विधापति ने अपनी तपस्या से गंगा को पास बुला लिया था वह समाज के लिए प्रेरणा श्रोत हैं। वह केवल मिथिलांचल में ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी लोकप्रिय हैं। उन्होने गंगा को स्वच्छ बनाने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि साहित्य और राजनीति मे कोई मौलिक विरोधाभास नही है, दोनों का उद्देश्य आदर्श मनुष्य एवं आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि बिहार ज्ञान का केन्द्र रहा है, जहां महाकवि विधापति और आरसी प्रसाद जैसे साहित्यकार और कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बेहतर समाज बनाने का संदेश दिया। समारोह को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, पूर्व मंत्री डॉ. मदन मोहन झा, चर्चित साहित्यकार बुद्धिनाथ मिश्र, बैधनाथ चौधरी बैजू, जिला परिषद् की अध्यक्षा प्रेम लता, समस्तीपुर जिला विधापति परिषद् के मुख्य संरक्षक वेदानंद झा और अध्यक्ष पंडित रामानंद झा समेत अन्य लोगों ने महाकवि विधापति और विधापति पर्व समारोह पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर राज्यपाल श्री त्रिपाठी ने साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित प्रोफेसर अमलेंदु शेखर पाठक, साहित्यकार प्रो. प्रफुल्ल सिंह मौन, डाॅ. बासुकी नाथ झा, डाॅ. ईश्वर करुण और संत रामाश्रय ईश्वर को उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए पाग, चादर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। समारोह मे समस्तीपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार, पुलिस अधीक्षक दीपक रंजन और सहायक समाहर्ता अंशुल कुमार भी उपस्थित थे। 

राजद ने की संगठनात्मक चुनाव की घोषणा

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पटना 04 अक्टूबर, बिहार की मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक शक्ति और बढ़ाने के उद्देश्य से संगठनात्मक चुनाव की घोषणा की है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र एवं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी की अध्यक्षता में 10 सर्कुलर रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर पार्टी की बैठक हुयी। बैठक में राजद के वर्ष 2017-2020 के लिए संगठनात्मक चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की गयी। बैठक में 23 और 24 अक्टूबर को प्राथमिक एवं प्रखंड इकाइयों के सदस्यों का चुनाव, 25 से 28 अक्टूबर तक प्रखंड इकाइयों एवं प्रखंडों से जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव, 30 अक्टूबर से 02 नवम्बर तक जिला इकाइयों एवं जिलों से राज्य परिषद के सदस्यों का चुनाव, 04 से 07 नवम्बर तक प्रदेश अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों तथा राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव और 20 नवम्बर को राष्ट्रीय परिषद की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में पार्टी का खुला अधिवेशन होगा। बैठक में संगठनात्मक चुनाव के लिए मुख्य निर्वाची पदाधिकारी पूर्व सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता जगदानंद सिंह को तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी चितरंजन गगन को बनाया गया है। बैठक में पार्टी के सभी विधायक, विधान पार्षद और सभी जिलाध्यक्ष उपस्थित थे।

सहस्त्राब्दी महायज्ञ में श्रद्धा निवेदित करने आया हूं : नीतीश

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आरा/पटना 04 अक्टूबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भोजपुर जिले के चंदवा गांव में प्रसिद्ध वैष्णव संत एवं महान दार्शनिक स्वामी रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर आयोजित सहस्त्राब्दी महायज्ञ में आज शामिल होने के बाद कहा कि वह यज्ञस्थल पर केवल अपनी श्रद्धा निवेदित करने आये हैं। श्री कुमार ने महायज्ञ के समापन दिवस पर उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुये कहा कि बिहार ने सदैव ही पूरी दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाया है और आगे भी दिखाता रहेगा। उन्होंने कहा कि वह यहां संतों का आशीर्वाद लेने तथा अपनी श्रद्धा निवेदित करने आये हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी रामानुजाचार्य के सहस्त्राब्दि जयंती के अवसर पर आयोजित महायज्ञ सभी को प्रेरणा दे रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य में लागू शराबबंदी, नशामुक्ति, बाल विवाह, दहेजप्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ मिल रहे जनसमर्थन का उल्लेख करते हुये कहा, “हम सामाजिक एकता के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस यज्ञस्थल से इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संदेश जायेगा तो वह बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम होगा और समाज सुधार के ये कार्यक्रम मजबूती से लागू होंगे तथा अंततः कामयाबी मिलेगी। साथ ही अन्य राज्यों में भी इसका असर पड़ेगा।

शरद पूर्णिमा से पुष्कर में स्नान शुरू हुआ

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अजमेर 05 अक्टूबर, राजस्थान में अजमेर जिले के तीर्थराज पुष्कर स्थित पवित्र पुष्कर सरोवर में आज से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो गया और आश्विन मास की शरद पूर्णिमा पर शुरू हुआ यह स्नान कार्तिक मास की पूर्णिमा तक जारी रहेगा। मान्यता है कि इस एक माह में पुष्कर सरोवर में भगवान ब्रह्मा-विष्णु-महेश का प्रवास रहता है। यही कारण है कि आज शरद पूर्णिमा के दिन पवित्र सरोवर के घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। आज के दिन स्नान से अक्षयफल की प्राप्ति होती है। अल सुबह से श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ साथ पुष्कर सरोवर की पूजा एवं ब्रह्मा मंदिर के दर्शन भी किए। इसी माह एकादशी से पूर्णिमा तक विशेष पूजा अर्चना के साथ पांच दिनों का पंचतीर्थ स्नान भी होगा जो कार्तिक पूर्णिमा पर ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले के साथ संपन्न होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अजमेर दौरे पर है और कल सुबह से उनका पुष्कर में कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में पुष्कर सरोवर, घाटों एवं मुख्य ब्रह्मा मंदिर मार्ग पर विशेष व्यवस्थाएं की गई है।

रोजगार देने के मामले में चीन के मुकाबले फिसड्डी है मोदी सरकार : राहुल

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अमेठी 05 अक्टूबर, मिशन 2019 को धार देने की कवायद में नरेन्द्र मोदी सरकार को घेरने में जुटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बेरोजगारी दूर करने की ‘मेक इन इंडिया’ समेत केन्द्र सरकार की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं को चीन के मुकाबले फिसड्डी करार दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र के तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज यहां श्री गांधी ने सीधे तौर पर मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुये कहा “ बेरोजगारी दूर करने के लिये बड़े बड़े वायदे करने वाली केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार वास्तव में पूरी तरह असफल साबित हो चुकी है। तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था चीन से अगर तुलना करें तो पड़ोसी मुल्क हर एक दिन 50 हजार नौकरियां पैदा करता है जबकि श्री मोदी की मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप एवं स्टैंड अप इंडिया योजनायें मिलकर भी मात्र 450 नौकरियां प्रतिदिन पैदा करती हैं। ” जिले के तिलोई विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा में श्री गांधी ने कहा कि तीन साल में मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाई और अब उन्हें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। दो साल से कम का वक्त बचा है। मोदी सरकार को अपने वादे पूरे करने चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आई थी,उसे वह भूल चुकी है। युवा आबादी वाले देश में बडे पैमाने पर बेरोजगारी हैं मगर सरकार उनको रोजगार नहीं दे पा रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा “ मोदी जी देश का समय बर्बाद करना बंद करें और रोजगार देना शुरू करें। तीस हजार लोग हर रोज रोजगार ढूंढने के लिए आते हैं मगर रोजगार सिर्फ 400 लोगों को मिलता है। मोदी जी ने दो करोड़ युवाआें को रोजगार देने का वादा किया गया था। आज हालात क्या हैं। आप देख सकते है कितने लोगों को रोजगार मिला है। ”

जजों के सरकार समर्थक होने का सुप्रीम कोर्ट ने किया खंडन

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 नयी दिल्ली 05 अक्टूबर, उच्चतम न्यायालय ने उच्चतर न्यायपालिका के सरकार समर्थक होने के आरोपों को आज सिरे से खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सोशल मीडिया पर न्यायालय के संदर्भ में की जाने वाली टिप्पणियों पर चिंता जताई है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आरोप लगाने वाले एक दिन शीर्ष अदालत आयें और देखें कि कितने मामलों में वह सरकार को घेरकर नागरिकों के पक्ष में फैसले देती है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष को टीवी पर सुना कि उच्चतम न्यायालय के ज्यादातर न्यायाधीश सरकार समर्थक हैं।” न्यायाधीशों ने यह टिप्पणी बुलंदशहर सामूहिक बलात्कार मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां की विवादित टिप्पणी पर सुनवाई के दौरान की। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई संविधान पीठ को सौंप दिया है। 


सीबीएसई ने रेयान की सुरक्षा की पोल खोली

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नयी दिल्ली 05 अक्टूबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने गुरुग्राम स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में आज उच्चतम न्यायालय में हलफनामा दायर किया, जिसने स्कूल की पोल खोलकर रख दी है।सीबीएसई ने अपने हलफनामे में कहा कि स्कूल में पर्याप्त सीसीटीवी नहीं लगे थे। जो लगे थे उनमें से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे। हलफनामे में कहा गया है कि रेयान स्कूल में कर्मचारियों के लिए अलग शौचालय नहीं थे। सीबीएसई ने यह भी कहा कि बिजली के कुछ पैनल खुले थे, जो स्कूल में बच्चों के लिए खतरा हो सकते थे। सीबीएसई ने कहा कि और अगर स्कूल अपनी जिम्मेदारी सही तरह से निभाता, तो यह घटना नहीं होती। बोर्ड ने अपने हलफनामे में कहा है कि घटना के बाद बोर्ड ने जांच समिति बनाई थी जिसने कहा है कि अगर स्कूल ने अपनी जिम्मेदारी सजग और सही तरह से निभायी होती, तो इस दुर्भाग्यपू्र्ण घटना को टाला जा सकता था। स्कूल प्रबंधन ने घटना के बाद इस बारे में न तो पुलिस को सूचना दी, न ही शिक्षा विभाग को। इस रिपोर्ट के आधार पर स्कूल को सीबीएसई ने कारण बताओ नोटिस जारी कर रखा है।

मिथलांचल का लोकपर्व कोजागरा को लेकर बाजारों में हलचल

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 दरभंगा 05 अक्टूबर, शारदीय नवरात्र की समाप्ति के बाद मिथिलांचल के नवविवाहितों के लिए खासा महत्व रखने वाले लोकपर्व कोजागरा को लेकर बाजारों में हलचल देखी जा रही है। ऐसी मान्यता है कि कोजागरा (को-जागृति) की रात्रि में जगने वाले व्यक्ति अमृत पान के भागी होते हैं। इस पर्व की तैयारियों के लिए मिथिलांचल के बाजारों में पान, मखान, मिठाई और मछली की खरीद को लेकर काफी हलचल देखी जा रही है। मिथक के अनुसार, आश्विन पूर्णिमा की रात्रि में पूनम की चांद से अमृत की वर्षा होती है और जो जागता है वही अमृत का पान भी करता है। खासकर नवविवाहित वर अपने विवाह के पहले वर्ष में इस अमृत का पान करें तो उनका दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहता है। इसी कामना को लेकर यह लोक पर्व मिथिला में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। लोक संस्कृति विशेषज्ञ शंकर देव झा के अनुसार मिथिला में नवविवाहित वरों के यहां आश्विन पूर्णिमा को कोजागरा का विशेष उत्सव मनाने की परम्परा रही है मिथिलांचल में ब्राह्मण, कर्ण कायस्थ, गंधवरिया राजपूत, पोद्दार वैश्य, धानुक, केवट, सोनार आदि विभिन्न जातियों में इस पर्व को मनाने की परम्परा है। मिथिला में किंवदंती है कि चन्द्रमा से टपकने वाली अमृत की बूंदों ने ही मखाना का रूप ले लिया है। यहां तक कहा जाता है कि स्वर्ग में भी पान और मखान दुर्लभ हैं इसलिए कोजागरा के दिन कम से कम एक पफोका मखान और एक खिल्ली पान खाना आवश्यक माना जाता है। उन्होंने बताया कि कोजागरा के दिन मिथिलांचल के प्रत्येक घर में लक्ष्मी पूजा की भी परिपाटी है। मान्यता के अनुसार, इस दिन घर में रखी तिजोरी की पूजा भी की जाती है। लोग चांदी और सोने के सिक्के को लक्ष्मी मानकर पूजा करते हैं और उसका स्पर्श घर के सभी सदस्य महालक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्रसाद के रूप में पान, मखाना, बतासा, मिठाई का वितरण किया जाता है। कोजागरा के अवसर पर वर पक्ष के यहां आये अतिथियों के बीच जहां पान, मखाना, बतासा, मिठाई का वितरण किया जाता है। वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष के यहां मखाना, दही, चूड़ा, मिठाई, पान भार के रूप में भेजा जाता है। वहीं वर के लिये नये कपड़े, जूते, घड़ी, छाता और अन्य साजो-सामान सहित पूरे परिवार के लिये वस्त्र एवं अन्य सामग्रियां भी भेजी जाती है। मिथिला में कोजागरा के भार की बड़ी प्रसिद्धि है। यह भार देखने-दिखाने के लिये होता है। कोजागरा के दिन नवविवाहित वर का अपने यहां चुमावन होता है। वह अपने साले (पत्नी के भाई) के साथ पचीसी खेलता है। इस चुमावन के लिये डाला, पीढ़ी, दुर्वाक्षत सहित चांदी की बनी कौड़ी और थाल भी ससुराल से ही भेजे जाते हैं। कोजागरा की रात्रि में मिथिलांचल के घरों में महिलाओं द्वारा खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रात भर रखा जाता है और सुबह उसे घर के सभी लोग खाते हैं। मान्यता है कि आश्विन पूर्णिमा की रात्रि में जो ओस की बूंदे खीर में गिरती हैं वह अमृत होता है। कोजागरा के रात जागने के उद्देश्य से पहले राजा-महाराजाओं, जमींदारों द्वारा कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जाता था। आज भी मिथिलांचल के गांवों में लोगों के सहयोग से गीत-संगीत एवं नाटक का आयोजन किया जाता है ताकि लोग रात भर जाग कर इसका आनन्द तो ले ही साथ ही चन्द्रमा से मिलने वाले अमृत का भी पान कर सकें। मिथिलांचल के नवविवाहित वरों के घर के आंगन में अरिपन बनाने की भी परम्परा है। लोक मान्यता अनुसार कोजागरा में यह अरिपन बनाना घर में लक्ष्मी के आगमन के स्वागत का प्रतीक है। शाम में लोकगीतों के साथ मां लक्ष्मी के आगमन में प्रतीक्षा की जाती है। शारदीय नवरात्र समाप्त होते ही वधु पक्ष कोजागरा की तैयारियों में जुट जाते हैं। लोग मखाना, कपड़े, बरतन, डाला पर देने के लिये धातु के रंग-बिरंगे बरतनों और कौड़ी खरीदी जाती है। दरभंगा और लहेरियासराय के बाजारों में कोजागरा की जमकर खरीद हो रही है। वर पक्ष के यहां भी कोजागरा को लेकर साफ-सफाई, रंग-रोगन किया जा रहा है। संबंधियों को आमंत्रण भेजे जा रहे है तथा भोज-भात की अभी से ही तैयारी चल रही है।

नये झारखंड का हो रहा निर्माण : रघुवर

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रांची 05 अक्टूबर, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज कहा कि स्थापना के 17 वर्ष बाद पहली बार रज्य ने विकास की ओर नई करवट ली है और अब नये झारखंड का निर्माण हो रहा है। श्री दास ने यहां राज्य स्थापना दिवस के आयोजन को लेकर की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा करते हुये कहा कि विकास के लिए सरकार की आेर से किये गये अथक प्रयास की बदौलत झारखंड एक सशक्त राज्य की छवि लेकर उभरा है। उन्होंने कहा कि अब नये झारखंड का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समावेशी विकास जनभागीदारी और सबको साथ लेकर चलने से प्रतिफलित हुआ है इसलिये राज्य की जनता से यह अपील है कि सभी लोग उत्साह और उल्लास से स्थापना दिवस में शामिल हों। एक नवंबर से 15 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन के दौरान मंत्री, सांसद, विधायक एवं जन प्रतिनिधि योजनाओं का शिलान्यास और उदघाटन करें तथा इससे लाभुकों को भी जोड़ते हुए स्थापना दिवस का समारोह मनायें। श्री दास ने कहा कि 15 नवंबर को बड़ा आयोजन होगा, जिसमें बड़ी परियोजनाओं का उदघाटन एवं शिलान्यास, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत, नियुक्ति पत्रों का वितरण, विभिन्न प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया जायेगा। बैठक में बताया गया कि इस दौरान लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया जायेगा। डिजिटल साक्षरता के तहत कम से कम एक लाख लोगों को प्रमाण पत्र दिये जायेंगे। पंचायत से राज्य स्तर तक कमल क्लब के माध्यम से फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जिसके विजेता को 15 नवंबर को सम्मानित किया जायेगा। इस दौरान 108 एंबुलेंस की शुरुआत, विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय भवनों का शिलान्यास, 56 लाख मच्छरदानियों का वितरण, जमशेदपुर-गिरिडीह में डेयरी संयंत्र का उदघाटन, उज्जवला योजना के तहत बड़ी संख्या में महिलाओं को गैस कनेक्शन और चूल्हे का वितरण, जोहार योजना की शुरुआत, 250 मसना, सरना आदि धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का काम पूर्ण करने, आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाईल फ़ोन का वितरण, मधुमक्खी पालन के लिए किसानों के बीच बक्से का वितरण समेत कई कार्यक्रम होंगे। 

बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्माए, अपर मुख्य सचिव अमित खरे, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल समेत राज्य के सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

ख्वाजा का नही, भारत माता का हिंदुस्तान : गिरिराज

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नवादा 05 अक्टूबर, केन्द्रीय लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रम राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने आज कहा कि ख्वाजा का नही भारत माता का हिंदुस्तान है। श्री सिंह ने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सामाजिक समरसता, भारत माता, वंदे मातरम हिन्दुस्तान के मूल तत्व हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग देश को विभाजित करना चाहते हैं और बैनरों पर ख्वाजा का हिंदुस्तान लिखते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि जिनको ख्वाजा का हिंदुस्तान बनाना था वह 1947 में पाकिस्तान चले गए। अब यह भारतमाता का हिंदुस्तान है। इससे पूर्व उन्होंने यहां के तुंगी में सोलर चरखा केन्द्र का उदघाटन किया और नरहट में आयोजित एक एक यज्ञ में शामिल हुए। इसके अलावा उन्होंने आदर्श ग्राम खनवां का भी दौरा किया। 

बिहार में बजरंग दल पर लगे प्रतिबंध : पप्पू

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पटना 05 अक्टूबर, जन अधिकार पार्टी (जाप) अध्यक्ष एवं सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार में त्योहारी सीजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए जिम्मेवार बजरंग दल पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुये आज कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में ऐसे संगठन की गतिविधियों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। श्री यादव ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि श्री कुमार ने दावा किया था कि त्योहारी सीजन के दौरान राज्य में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किये गये हैं। लेकिन, भोजपुर, जमुई और कटिहार जिले के कुछ इलाकों में भड़की सांप्रदायिक हिंसा से उनके दावों की पोल खुल गई। सांसद ने कहा, “राज्य सरकार के निर्देश पर ही जिला प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन की समय-सीमा विजयादशमी के दिन निर्धारित की थी लेकिन कई स्थान पर निर्देश का पालन नहीं किया गया और तय समय-सीमा के पांच दिन बाद तक विसर्जन होते रहे।” उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के दिशा-निर्देश की धज्जी उड़ाने में बजरंग दल की अहम भूमिका रही, जिससे राज्य के कई इलाकों में हिंसा भड़की। श्री यादव ने कहा कि त्योहार के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए केवल बजरंग दल जिम्मेवार है। वहीं, पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी रही। उन्होंने आरोप लगाते हुये कहा कि भोजपुर जिले के पीरो में अल्पसंख्य समुदाय की महिलाओं पर पुलिस ने हमले किये तथा उनके रिश्तेदारों को लूटा गया। 

डॉल्फिन का हर साल होगा सर्वेक्षण : सुशील

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पटना 05 अक्टूबर, बिहार के पर्यावरण एवं वन मंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य में डॉल्फिन संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दुहराते हुये आज कहा कि चौसा से झारखंड के साहेबगंज के बीच प्रत्येक वर्ष डॉल्फिन का सर्वेक्षण कराया जाएगा। श्री मोदी ने राष्ट्रीय डाॅल्फिन दिवस एवं वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर यहां आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार डाॅल्फिन संरक्षण के लिये हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिये चौसा से साहेबगंज के बीच प्रतिवर्ष डाॅल्फिन सर्वेक्षण का कार्य कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में डाॅल्फिन से संबंधित विभिन्न महत्त्वपूर्ण स्थलों पर अगले वर्ष से डाॅल्फिन सप्ताह का आयोजन होगा ताकि इनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जा सके। उन्होंने डाॅल्फिन को बचानेवाले व्यक्ति को एक माह के अन्दर पुरस्कार देने का निर्देश देते हुये कहा कि भविष्य में भी ऐसे लोगों को पुरस्कृत किया जायेगा। मंत्री ने कहा कि भागलपुर के बटेश्वर स्थान से इसी माह 24 सीट वाली नौका का परिचालन शुरू होगा, जिससे पर्यटक डाॅल्फिन देखने के साथ ही बटेश्वरनाथ मंदिर का दर्शन एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भ्रमण कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय डाॅल्फिन शोध केन्द्र की स्थापना की जायेगी। उन्होंने डाॅल्फिन पर फिल्म बनाने का निर्देश देते हुये कहा कि राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में आॅडिटोरियम तैयार हो चुका है जहां लोग वन्य जीवन पर आधारित फिल्में देख सकेंगे। श्री मोदी ने गंगा को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना की चर्चा करते हुये कहा कि केंद्र की 4275 करोड़ रुपये की स्वीकृत विभिन्न परियोजनाओं में से 20 परियोजनायें बिहार के लिये हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से चार परियोजनायें पटना की हैं। उन्होंने कहा की शोधित जल का इस्तेमाल सिंचाई के लिये होगा, न कि उन्हें फिर से गंगा में बहने दिया जायेगा। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर तक एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे दो किलाेमीटर तक वृक्षारोपण किया जायेगा, जिस पर इस वर्ष 18.88 करोड़ रुपये खर्च होगें। मंत्री ने डाॅल्फिन जैसी विलुप्तप्राय प्राणियों को बचाने एवं गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लेने के लिए लोगों का आह्वान करते हुये कहा कि यह सृष्टि मनुष्य के अलावा पशु-पक्षियों एवं अन्य प्राणियों के लिये भी है। उन्हाेंने कहा कि पारिस्थितिकी संतुलन के लिये इनका सह-अस्तित्व आवश्यक है। इस मौके पर श्री मोदी ने ‘साईकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओं’ अभियान तथा स्थल चित्रकारी, क्विज एवं पोस्ट मेकिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने गरूड़ संरक्षण संबंधी प्रतिवेदन तथा बरेला झील एवं कुशेश्वर स्थान पक्षी आश्रयणी योजनाओं से संबंधित पुस्तकों का विमोचन भी किया।

छोटे कारोबारियों को हर माह रिटर्न दाखिल करने से मिले छूट : सुशील

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पटना 05 अक्टूबर, बिहार के वित्तमंत्री वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद् में मंत्रियों के समूह के अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी ने जीएसटी लागू होने के बाद से छोटे कारोबारियों को हो रही परेशानियों के मद्देनजर परिषद् से डेढ़ करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले व्यवसायियों को प्रत्येक माह रिटर्न दाखिल करने से छूट देने की अपील की। श्री मोदी ने आज कहा, “जीएसटी परिषद् की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल बैठक होने वाली है। मैं परिषद् के सदस्यों से अपील करता हूं कि जिन कारोबारियों के कारोबार का टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है उन्हें हर महीने रिटर्न दाखिल करने से छूट देकर उनके लिए प्रत्येक तीन माह पर विवरणी देने के उपायों पर विचार करें।” वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 65 प्रतिशत छोटे (टर्न ओवर 1.5 करोड़ रुपये तक) कारोबारी हैं। यदि इन्हें प्रत्येक महीने की बाजय तीन माह पर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध करा दी जाये तो सरकार के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन कारोबारियों को भी राहत मिल जायेगी। श्री मोदी ने कहा कि पहले अधिकांश राज्यों में मूल्य वर्द्धित कर (वैट) की व्यवस्था के तहत प्रत्येक तीन महीने पर रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान था। लेकिन, जीएसटी के प्रावधानों के अनुरूप छोटे एवं बड़े सभी कारोबारियों को हर महीने विवरणी दाखिल करनी पड़ती है, जिससे छोटे व्यापारियों को काफी कठिनाई हो रही है। इस संबंध में उन्होंने सुझाव देते हुये कहा कि 1.5 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले करदाताओं को प्रत्येक तीन महीने पर रिटर्न फाइल करने की अनुमति दी जाये। वित्त मंत्री ने कहा कि रिवर्स जार्च मैकेनिज्म की व्यवस्था को फिलहाल स्थगित रखा जाय तथा कम्पाउंडिंग स्कीम के तहत 75 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाये। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रिवर्स जार्च मैकेनिज्म के तहत निबंधित करदाताओं को बिना निबंधन कराये हुये आपूर्तिकर्ताओं से माल खरीदने पर कर भुगतान करना पड़ता है। जिसके कारण छोटे व्यापारियों को काफी कठिनाई होती है। श्री मोदी ने कहा कि कम्पाउंडिंग स्कीम के तहत जिन व्यापारियों का टर्नओवर 75 लाख रुपये तक है उन्हें कुल बिक्री पर एक प्रतिशत कर देना पड़ता है। छोटे व्यापारियों के लिये यह सीमा कम है। ऐसे में इस सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक किया जाये ताकि छोटे कारोबारियों को राहत मिल सके।


भाजपा से निकाला गया तो मेरे लिए होगा ‘अच्छा दिन’ : यशवंत

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 नयी दिल्ली 05 अक्टूबर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावती तेवर और तीखे करते हुए आज कहा कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो वह उनके लिए बहुत ‘अच्छा दिन’ होगा। श्री सिन्हा ने कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की पुस्तक ‘टाइडिंग्स ऑफ ट्राब्ल्ड टाइम्स’ का विमोचन करते हुए कहा कि वर्तमान हालात पर वह जो कुछ बोल रहे हैं वही सचाई है। वह सच बोलने से डरते नहीं हैं क्योंकि डर और लोकतंत्र एक साथ नहीं चल सकता है। यह पूछने पर कि सच बोलने के कारण भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उन्होंने कहा कि वह सच बोलने से डरने वाले नहीं हैं और इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है तो उनके लिए यह सबसे अच्छा दिन होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा में जो बात वह कह रहे हैं पार्टी के असंख्य नेता वही महसूस करते हैं लेकिन डर के कारण कोई बोलता नहीं है। श्री सिन्हा ने कहा कि वह जो कुछ भी कहते हैं पार्टी के कई लोग इसका समर्थन करते हैं। डर के कारण खुलकर सामने नहीं आते हैं। राजनीति में इस तरह का डर आम बात है लेकिन उन्हें सच बोलना आता है। श्री मोदी का नाम लिए बगैर भाजपा नेता ने कहा, “अगर मेरी बात में सचाई नहीं है तो कल शाम सवा घंटा तक क्यों मेरे द्वारा उछाले गए मुद्दे पर भाषण देना पड़ा।” उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों का मजाक उड़ाते हुए कहा “देश में स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया जैसे ना जाने क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन सबका कोई मतलब नहीं है। जरूरत है तो हम सब भारत के लिए स्टैंडअप हो जाएं।” भाजपा नेता ने कहा कि उनकी उम्र भले ही 80 के पार है लेकिन उनमें लड़ाई लड़ने का दमखम अब भी मौजूद है। इस संदर्भ में उन्होंने बिहार के क्रांतिकारी और महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवरसिंह का उदाहरण दिया और कहा कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में 80 साल के बाद ही हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा, “आजाद होने के लिए लड़ाई लड़ने की कोई उम्र नहीं होती है।” श्री सिन्हा ने कहा जब एक अखबार में अर्थव्यवस्था को लेकर उनका लेख प्रकाशित हुआ तो उसके जवाब में उनके पुत्र तथा केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को मेरे खिलाफ खड़ा करने को प्रयास किया गया। पिता और पुत्र के बीच दरार डालने का प्रयास हुआ ताकि इन दोनों के उलझने के कारण अर्थव्यवस्था को लेकर उठाए जाने वाले सवाल दब जाएं लेकिन यह चाल चली नहीं।उन्होंने कहा कि इस चाल के असफल होने के बाद कहा गया कि श्री सिन्हा ब्रिक्स जैसे संगठन के प्रमुख बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह भारत सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं इसलिए ब्रिक्स जैसे छोटे मोटे संगठन का प्रमुख बनाने का सवाल ही नहीं था। यहां भी चाल नहीं चली तो फिर उनकी ही बात को लेकर सवा घंटे तक सफाई देनी पड़ी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान महाभारत की कथा का जिक्र किया और कहा कि पांडु पुत्र नकुल और सहदेव के मामा शल्य को बहला फुसला कर जब दुर्योधन ने अपने पक्ष में किया तो वह समझ नहीं पाए कि वह अपने भांजों के खिलाफ खड़े हो गए हैं इसलिए उन्होंने शर्त रखी कि वह हथियार तो नहीं उठाएंगे लेकिन महारथी कर्ण के सारथी बनेंगे। उन्होंने कहा कि महाभारत में कौरव 100 भाई थे लेकिन ‘दुर्योधन’ और ‘दुशासन’ ही कुख्यात हुए हैं। तीसरे का नाम कम ही लोगों को मालूम होगा। उन्होंने कहा कि वह किसके संदर्भ में यह नाम ले रहे हैं सभी समझते हैं। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह कि देश में भय का माहौल है। आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय से पूरा देश परेशान हो गया है। पूरे देश में धार्मिक और जातीय जहर घोल दिया गया है और ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है।

जीएसटी : छाेटे कारोबारियों और निर्यातकों को बड़ी राहत

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नयी दिल्ली 06 अक्टूबर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने से औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होने तथा कारोबारियों को हो रही परेशानियों को लेकर चौतरफा आलोचनाओं के बीच जीएसटी परिषद ने छोटे कारोबारियों और निर्यातकों को राहत देने के साथ ही हस्तशिल्प समेत कई वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर में कटौती कर दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नौ घंटे से ज्यादा चली परिषद की 22वीं बैठक के बाद यहाँ संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। दरों में कटौती से 27 वस्तुएँ और कुछ सेवाएँ सस्ती हो जायेंगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू हुये तीन महीने हो चुके हैं। इस दौरान कई कारोबारी संगठनों, उद्योग संगठनों और राज्यों ने जीएसटी को लेकर ज्ञापन सौंपे थे। आज की बैठक में इन ज्ञापनों पर गौर किया गया और उसके अनुरूप निर्णय लिये गये हैं। उन्होंने कहा कि कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये कंपोजिशन स्कीम की सीमा 75 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी गयी है। वे इस स्कीम के लिए पंजीयन करा सकेंगे और तिमाही रिटर्न भर सकेंगे। विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ा कर 75 लाख रुपये कर दी गयी है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी यह सीमा एक करोड़ रुपये कर दी गयी है। कंपोजिशन स्कीम में ट्रेडिंग पर एक फीसदी, विनिर्माण पर दो फीसदी और रेस्टोरेंट कारोबार पर पांच फीसदी जीएसटी लगता है। यह व्यवस्था 31 मार्च 2018 तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा डेढ़ करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वालों को भी मासिक की जगह तिमाही रिटर्न भरना होगा। इन दोनों फैसलों से 90 प्रतिशत से ज्यादा करदाता लाभांवित होंगे। यह व्यवस्था अक्टूबर-दिसंबर तिमाही से लागू हाेगी और जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने के लिए सभी कारोबारियों को सभी रिटर्न भरने होंगे। श्री जेटली ने कहा कि जीएसटी के तहत निर्यातकों के लिए रिफंड व्यवस्था तैयार नहीं होने से उनके सामने नकदी की समस्या पैदा हो गयी थी। रिफंड प्रक्रिया शुरू करने के लिए राज्यों और केंद्र के अधिकारियों को अधिकार दिये गये हैं। इस साल 10 अक्टूबर से जुलाई महीने के लिए और 18 अक्टूबर से अगस्त महीने के लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी और निर्यातकों को जल्द से जल्द रिफंड को चेक दे दिया जायेगा। हालांकि यह अंतरिम व्यवस्था होगी। इसके साथ ही निर्यातकों की इस समस्या का दीर्घकालिक समाधान भी निकाला जायेगा और 01 अप्रैल 2018 से उनके लिए ई-वॉलेट सेवा शुरू की जायेगी। उन्होंने ने कहा कि प्रत्येक निर्यातक का ई-वाॅलेट बनेगा और उसमें सरकार निर्धारित सांकेतिक राशि पहले ही रख देगी जिसका निर्यातक उपयोग कर सकेंगे और जब रिफंड आयेगा तो उससे उस राशि की भरपाई की जायेगी। इसके साथ ही निर्यातकों को मार्च 2018 तक 0.1 प्रतिशत जीएसटी पर निर्यात करने की छूट होगी। श्री जेटली ने कहा कि कई मुद्दों पर विचार करने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जायेगा। यह समूह इस बात पर विचार करेगा कि कंपोजिशन स्कीम के तहत सालाना कारोबार के मूल्य की गणना में जीएसटी में शून्य दर वाली वस्तुओं को भी शामिल किया जाये या नहीं। पुरानी व्यवस्था में कर की गणना के लिए छूट प्राप्त वस्तुओं को भी शामिल किया जाता था। इसके अलावा यह समूह कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत कारोबारियों को अंतर-राज्यीय कारोबार की अनुमति देने पर भी विचार करेगा। फिलहाल इसकी अनुमति नहीं है। कंपोजिशन योजना के तहत व्यापारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के मसले पर भी समिति विचार करेगी। इन मुद्दों पर समिति दो सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्रियों का यही समूह जीएसटी के तहत रेस्टोरेंटों की कर व्यवस्था पर भी विचार करेगा। श्री जेटली ने कहा कि कंपोजिशन स्कीम के तहत पाँच प्रतिशत कर अदा करने वाले रेस्टोरेंटों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले या नहीं यह विमर्श का एक मुद्दा होगा। उन्होंने कहा कि एक करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने और 18 प्रतिशत कर देने वाले बड़े रेस्टोरेंटों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं को दिया है या नहीं इस पर विचार किया जायेगा। समूह ऐसे रेस्टोरेंटों पर कर की दर कम करने या इनके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था समाप्त करने का विकल्प भी सुझा सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि सड़क मार्ग से भेजे जाने वाले सामानों के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था को पायलट के तहत कर्नाटक में लागू किया जिसके अनुभव सकारात्मक रहे हैं। अगले साल 01 जनवरी से दूसरे राज्यों में चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जायेगा और 01 अप्रैल से इसे पूरे देश में लागू करने की कोशिश की जायेगी। जीएसटी से छूट प्राप्त कारोबारियों से माल खरीदने वाले पंजीकृत व्यापारियों के लिए रिवर्स चार्ज व्यवस्था को 31 मार्च 2018 तक के लिए टाल दिया गया है। इसकी विशेषज्ञ समिति समीक्षा करेगी। इससे छोट कारोबारियों को लाभ होगा और जीएसटी अनुपालना लागत में कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि ट्रेड, उद्योग और सरकारी विभागों की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों के लिए पंजीयन और परिचालन को 31 मार्च 2018 तक टालने का निर्णय लिया गया है। कंपोजिशन स्कीम वाले करदाताओं के लिए जुलाई सितंबर के जीएसटीआर 4 फॉर्म भरने की तिथि को 15 नवंबरर तक बढ़ाया जायेगा। इसी तरह से जीएसटीआर 6 फॉर्म भी भरने की अंतिम तिथि 15 नवंबर तक बढ़ायी जायेगी।

हस्त निर्मित वस्त्रों पर जॉबवर्क पर जीएसटी कर से राहत

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नयी दिल्ली 06 अक्टूबर, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कई उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी कर में कमी करने का निर्णय लिया है जिससे वस्त्र उद्योग में काम करने वाले हस्तशिल्पियों को भी बड़ी राहत मिली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में आज यहां हुयी जीएसटी परिषद की 22वीं बैठक में कई उत्पादों और सेवाओं पर जीएसटी में कमी करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद श्री जेटली ने संवाददाताओं को बताया कि हस्त निर्मित वस्त्रों के जाॅबवर्क पर लगने वाले जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर पाँच प्रतिशत और हस्त निर्मित धागे पर 18 फीसदी से कम कर 12 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मानव निर्मित धागे, कृत्रिम धागे और सिंथेटिक धागे पर जीएसटी को 18 फीसदी से कम कर 12 फीसदी कर दिया गया है। जरी वर्क पर लगने वाला जीएसटी भी 12 फीसदी से घटकर पांच प्रतिशत हो गया है। आम के सूखे टुकड़े और खखरा तथा सादी रोटी पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित योजनाओं के तहत समाज के कमजोर वर्ग को वितरित किये जाने डिब्बाबंद खाद्य पदाथों पर जीएसटी को 12 फीसदी से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। अनब्रांडेड नमकीन और अनब्रांडेड आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्ध दवाओं पर भी जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की गयी है। पोस्टर कलर और बच्चों के मॉडलिंग पेपर पर कर 28 फीसदी से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। प्लास्टिक कचरे और रबर कचरे पर कर को 18 से कम कर पांच प्रतिशत तथा पेपर कचरे पर 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। हार्ड रबर कचरे को 28 फीसदी की जगह पांच प्रतिशत के स्लैब में रखा गया है। ई-कचरे पर लगने वाले 28 और 18 प्रतिशत कर को पांच प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 15 हॉर्स पावर तक के डीजल इंजन और पावर पंपों के कलपुर्जाें पर कर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। इसके साथ ही यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और रेड क्रॉस जैसे संगठनों द्वारा नि:शुल्क वितरण के लिए आयातित दवाओं पर एकीकृत जीएसटी को शून्य कर दिया गया है। ये उत्पाद पहले पाँच और 12 प्रतिशत के स्लैब में थे।

झारखंड प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारी होंगे बर्खास्त

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रांची 06 अगस्त, झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें तत्काल बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में आज यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। पांकी के तत्कालीन सर्किल ऑफिसर अनवर हुसैन और बेरमो के तत्कालीन सर्किल ऑफिसर और वेलफेयर डिपार्टमेंट में मौजूदा जॉइंट सेक्रेटरी सूर्यमणि आचार्य को तत्काल बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के गृह सचिव एसकेजी रहाटे ने बैठक के बाद बताया कि श्री हुसैन के खिलाफ गंभीर अनियमितता समेत मुख्यालय में नहीं रहने की शिकायत थी। उनके खिलाफ करीब 20 आरोप थे जिनमें से 18 मामले सही पाए गए। वहीं, कल्याण विभाग में तैनात मौजूदा जॉइंट सेक्रेटरी श्री आचार्य के खिलाफ नौकरी पाने के लिए गलत जाति सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप साबित हुआ है। श्री रहाटे ने बताया कि मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 मामलों पर हरी झंडी दी गई। उन्होंने कहा कि गढ़वा में पेयजल और सिंचाई के लिए पाइप लाइन योजना की स्वीकृति इनमें प्रमुख है। साल 2015 में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने गुजरात जाकर वहां चल रही ऐसी ही योजना अध्ययन किया था और उसके बाद यहां आकर उसे अमलीजामा पहनाने का प्रस्ताव दिया। गृह सचिव ने बताया कि इस योजना का डीपीआर भी बना लिया गया है। साथ ही बैठक में हजारीबाग के नगवां और पलामू के चियांकि में हवाई अड्डों के विस्तार और विकास पर भी सहमति दी गयी । उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य में उपभोक्ता विवाद निस्तारण के लिए जस्टिस तपन सेन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर भी बैठक में सहमति बनी। राज्य के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जहां अंगीभूत या संबद्ध कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला किया गया। इसके तहत रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, साहिबगंज, दुमका और जामताड़ा में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे। इस पर लगभग 126 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। श्री रहाटे ने बताया कि अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट में यह तय किया कि जिन फैमिली कोर्ट में 500 से ज्यादा मामले लंबित है वहां 08 फैमिली कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। वैसे जगहों में बोकारो, देवघर,धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग,जमशेदपुर, रांची और साहिबगंज शामिल है। इसके अलावा रांची स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर की स्थापना की भी मंजूरी दी गयी । राज्य के मिनरल ब्लॉक में भूतात्विक अन्वेषण के लिए नागपुर की मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी को 3 साल के लिए नामांकन आधार पर चयनित किया गया है। वहीं राज्य के 105 ब्लॉक में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 735 पदों के सृजन पर भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी । इनमें 105 पद राजपत्रित जबकि 630 पर अराजपत्रित होंगे ।

जीएसटी में रियायत ‘ऊंट के मुंह में जीरा’: कांग्रेस

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नयी दिल्ली 07 अगस्त, कांग्रेस ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सम्बन्धित कल घोषित राहतों को ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ करार देते हुए कहा है कि यह कदम गुजरात विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर उठाया गया है, लेकिन इसमें कृषि तथा कपड़ा क्षेत्र को रियायत न देकर मोदी सरकार ने आम जनता को एक बार फिर निराश किया है।  कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित विशेष प्रेस कांफ्रेंस में जीएसटी के तहत कुछ वर्गाें को दी गयी अंतरिम राहत का स्वागत किया, लेकिन सबसे ज्यादा राेजगार देने वाले कृषि एवं कपड़ा क्षेत्र तथा आम आदमी के इस्तेमाल की वस्तुओं मे राहत न देने के लिए सरकार की आलोचना की। श्री सुरजेवाला ने कहा कि यह उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के गहन विचार विमर्श के बाद जीएसटी से बढ़ी मंहगाई से परेशान आम जनता को कुछ राहत देंगे, लेकिन यह मात्र चुनाव की तैयारी नजर आया। सरकार पर जीएसटी से जुड़े ढांचागत मुद्दों को सुलझाने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कल ठोस फैसले लेेने की बजाय टीडीएस एवं टीसीएस रिवर्स चार्ज प्रणाली तथा इ-वे बिल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को मार्च-अप्रैल 2018 तक टाल दिया गया है।

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