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बिहार : अंतिम चरण में 57 फीसदी मतदान

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लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में सोमवार को बिहार की छह संसदीय सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। बिहार में यह छठे चरण का मतदान था। इस चरण में करीब 57 फीसदी मतदान हुआ। इस बीच बिहार के सत्तारूढ़ जनता दल (युनाइटेड) के एक विधायक पर मतदाताओं को पीटने का मामला दर्ज कराया गया है। बिहार में इस चरण में छह संसदीय क्षेत्र वाल्मीकिनगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, वैशाली, सीवान और गोपालगंज संसदीय क्षेत्र में मतदान हुआ। अंतिम चरण में पांच महिला प्रत्याशी सहित 90 उम्मीदवार चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। इन छह संसदीय क्षेत्रों के 90,51,952 मतदाताओं के लिए 8,582 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 

बिहार अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आऱ लक्ष्मणन ने बताया कि इस चरण में 56़ 67 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया जो पिछले चुनाव से 12़ 3 प्रतिशत अधिक है। सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण क्षेत्र में 60 प्रतिशत जबकि सबसे कम गोपालगंज में 54 प्रतिशत मतदान हुआ। उन्होंने बताया कि इस चरण में चार मतदान केंद्रों पर स्थानीय समस्या को लेकर मतदान बहिष्कार की सूचना आयोग को मिली है। लक्ष्मणन के मुताबिक, गोपालगंज के हथुआ के मतदान केंद्र संख्या 205 पर मतदाताओं के साथ जद (यू) के विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय तथा उनके समर्थकों द्वारा मारपीट की घटना हुई है। इस मामले की प्राथमिकी मीरगंज थाना में दर्ज करा दिया है तथा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 

उन्होंने बताया कि इसके अलावे मतदान के दौरान व्यवधान पैदा करने के आरोप में विभिन्न क्षेत्रों से 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ जगहों से छोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कहीं से कोई बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। मतदान के दौरान 58 हजार जवानों को तैनात किया गया। इसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की 142 कंपनियां और बिहार सैन्य बल की 74 कंपनियां शामिल थीं। दियारा इलाकों में निगरानी और गश्ती के लिए घुड़सवार दस्ते की सात टुकड़ियां तथा नदी मार्ग में गश्ती के लिए 36 मोटरवोट लगाए गए। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा को सील कर दिया गया था। 

इस चरण में मतदाताओं ने जिन प्रत्याशियों का सियासी भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया है, उनमें प्रमुख हस्तियों में फिल्म निर्देशक प्रकाश झा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, डॉ़ संजय जायसवाल, हिना साहेब, अन्नु शुक्ला, रघुनाथ झा, राधामोहन सिंह और पूर्णमासी राम प्रमुख हैं। सभी सीटों पर कांटे का संघर्ष नजर आया। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। सभी चरणों का मतदान पूरा होने के बाद सबकी निगाहें अब 16 मई को आने वाले नतीजों पर अिकी हुई हैं। 

नगरपालिका चुनाव : तेलंगाना में कांग्रेस का दबदबा, सीमांध्र में साफ

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तेलंगाना नगरपालिका चुनाव परिणाम 

सीमांध्र (तटीय आंध्र प्रदेश व रायलसीमा) और तेलंगाना में हुए नगरपालिका चुनावों के नतीजे आ गए हैं। सीमांध्र में कांग्रेस का जहां सूपड़ा साफ हो गया है, वहीं तेलंगाना में इस पार्टी ने अधिकांश सीटें अपने नाम कर ली है। इसे राज्य में हुए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के परिणाम के रुझान के तौर पर देखा जा सकता है। अांध्र प्रदेश विभाजन सीमांध्र में कांग्रेस के लिए महंगा साबित होता दिख रहा है। सीमांध्र के 13 जिलों में एक भी नगर निगम या नगरपालिका पर कांग्रेस कब्जा नहीं कर सकी है। हालांकि, तेलंगाना को राज्य का दर्जा मिल जाना इसके लिए फायदेमंद नजर आ रहा है। यहां कांग्रेस ने 16 नगर पालिकाओं को अपने नाम कर लिया, जबकि एक नगर निगम में अन्य से आगे है।


सीमांध्र में तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) ने पांचों नगर निगमों और 58 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने दो नगर निगमों और 16 नगरपालिकाओं में जीत दर्ज की है। जबकि 18 शहरों में त्रिशंकु नगरपालिकाएंहोंगी। सीमांध्र में तेदेपा ने कुल 1,446 सीटों (वार्ड) और वाईएसआरसीपी ने 852 सीटों पर जीत दर्ज की है। अन्य ने 120 सीटें जीती है, जिनमें अधिकांश निर्दलीय हैं। कांग्रेस 55 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर है। कड़प्पा और कुरनूल को छोड़ दें तो सीमांध्र में तेदेपा का दबदबा है।



तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने एक नगर निगम और नौ नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की है। तेदेपा-भाजपा ने मिलकर सात नगरपालिकाओं पर जीत दर्ज कराई है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) ने एक-एक नगरपालिकाओं पर कब्जा कर लिया है। जबकि 19 शहरों में त्रिशंकु नगरपालिकाएं सामने आई हैं। तेलंगाना में कांग्रेस ने 525 सीटें और टीआरएस ने 313 सीटें जीती हैं। निर्दलीय सहित अन्य ने 355 जबकि तेदेपा-भाजपा गठबंधन को सिर्फ 162 सीटों पर जीत हासिल हुई है।  10 नगर निगमों और 146 नगर पालिकाओं के लिए 30 मार्च को चुनाव हुए थे और इनमें से अधिकांश के परिणामों की घोषणा अपराह्न तीन बजे हुई।

भाजपा गठबंधन को बहुमत : एक्जिट पोल

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exit poll 2014
भाजपा नेतृत्व वाले राजग गठबंधन को लोकसभा में बहुमत मिल सकता है। तीन एक्जिट पोल में यह अनुमान जाहिर किया गया है। अगर ऐसा होता है तो एक दशक से सत्ता पर काबिज कांग्रेस नेतृत्व वाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग), सरकार से बेदखल हो जाएगा। इंडिया टुडे-सीआईसीईआरओ द्वारा पेश किए गए एक्जिट पोल के मुताबिक भाजपा नीत राजग गठबंधन 272 का जादुई आंकड़ा छू सकता है। कांग्रेस नीत संप्रग गठबंधन को 115 एवं अन्य पार्टियों को 156 सीटें मिल सकती हैं। 

एबीपी-निल्सन सर्वेक्षण के मुताबिक भाजपा नीत राजग गठबंधन को 272 से अधिक सीटें हासिल हो सकती हैं। कांग्रेस नीत संप्रग गठबंधन को इसने 110 सीटें मिलने की संभावना जताई है। 

इंडिया टीवी-सीवोटर सर्वेक्षण ने भाजपा नीत राजग गठबंधन को 289 सीटें मिलने की संभावना जाताई है, वहीं कांग्रेस नीत संप्रग गठबंधन को 101 सीटें मिलने की बात कही गई है। अन्य दलों को 148 सीटें हासिल होने की संभावना जताई गई है वहीं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पांच सीटें मिलने की बात कही गई है। 

डेढ़ पसलीवाला राष्ट्रपिता नहीं हो सकता : आचार्य धर्मेद्र

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Acharya Dharmendra
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य आचार्य धर्मेद्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई डेढ़ पसलीवाला, बकरी का दूध पीने और सूत कातने वाला व्यक्ति भारत का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में आचार्य धर्मेद्र ने सत्संग के दौरान कहा, "हम भारत को 'मां'मानते हैं और ऐसे में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन देना सर्वथा गलत है। गांधीजी भारत मां के बेटे हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता का ओहदा उन्हें नहीं दिया जा सकता।" 

उन्होंने कहा कि भारत देवताओं की भूमि है। महज 100 वर्षो के भीतर कोई इस महान देश का पिता कैसे हो सकता है। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार के लिए गांधीजी की तस्वीर वाले नोटों को जिम्मेदार बताते हुए आचार्य ने कहा कि भारत की करंसी में महात्मा गांधी के बजाय भगवान गणेश की तस्वीर छापी जानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाएगा तो ये नोट नहीं, प्रसाद हो जाएंगे। 

उन्होंने कहा, "सरकार अगर नोटों पर भगवान गणेश की तस्वीर छापने का फैसला लेती है तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए किसी जन लोकपाल कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। भ्रष्टाचार स्वत: मिट जाएगा।"आचार्य धर्मेद्र ने कहा कि अंग्रेजी ने हमारे शिव को शिवा, कृष्ण को कृष्णा, राम को रामा और योग को योगा बना दिया है। दुनिया में अंग्रेजी से बढ़कर कोई कंजर और बदतमीज भाषा दूसरी नहीं है। इसमें औरतों को ब्यूटीफुल और आदमियों को हैंडसम कहा जाता है। अब तो अंग्रेजी संस्कृति का प्रभाव हावी होता जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि अब लोग 'बर्थडे'भी रात में निशाचरों की तरह केक काटकर मनाते हैं। होना यह चाहिए कि सुबह मंदिर में भगवान के दर्शन कर मोदक के लड्डू बांटें। लड्डू को बांधा जाता है, जबकि इसके विपरीत केक को काटा जाता है। साफ है कि अंग्रेजियत इंसानों को काटना सिखाती है और भारतीय संस्कृति जोड़ना।

दिल्ली में फिर हुआ मणिपुरी छात्र पर हमला

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चार अज्ञात लोगों ने एक 19 वर्षीय मणिपुरी छात्र की उस समय पिटाई कर दी, जब उसने उन सभी की लूट की कोशिश का विरोध किया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना रविवार रात मुखर्जी नगर इलाके में उस समय घटी, जब चाम पामेई अपने कुछ मित्रों से मिलने गया था।

पामेई को हमले के कारण सिर में चोट आई, लेकिन वह खतरे से बाहर है। हमलावरों ने जैसे ही एक मोटरसाइकिल को पास आते देखा, वे घटनास्थल से भाग गए। मोटरसाइकिल सवार ने पीड़ित को बारा हिंदूराव अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को फोन किया। पामेई दक्षिण दिल्ली के कोटला मुबारकपुर इलाके में रहता है और एनआईआईटी में अध्ययन करता है।

बिहार : पंचायत रोजगार सेवकों की सिर पर बर्खास्ती की लटकती तलवार

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bihar news
गया।यह कैसा सुशासन है? यहां पर एक मंत्री पदोन्नत करने की बात करता है। तो दूसरे मंत्री बर्खास्त करने पर ही उतारू हैं। इसको लेकर पदोन्नत की आशा पालने वाले और बर्खास्तगी की तलवार सिर पर लटकते देखने वाले परेशान हैं। प्रभावितों को न खाना निगलने और न ही उगलते बन रहा है। यह परिस्थिति बिहार सरकार के दोनों मंत्रियों के द्वारा अलग-अगल परस्पर विरोधी बयान देने के बाद सामने आया है। 

राजधानी में स्थित श्रीकृष्णा स्मारक सभागार में फरवरी, 2014 को बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री भीम सिंह ने राज्य के सभी पंचायत रोजगार सेवकों को पंचायत सचिव का प्रभाव देने की घोषणा किए थे। तो ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने पंचायत रोजगार सेवक को बर्खास्त करने का आदेश निर्गत कर रहे हैं। इन दोनों मंत्रियों के कार्य व्यवहार से सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोश हैं। 

कटिहार जिले के एक पंचायत रोजगार सेवक सुधांशु चैधरी ने सोशल नेटवर्किग फेसबुक सभी पंचायत रोजगार सेवकों को मनरेगा मित्रों को स्मरण करवाते हैं कि पंचायती राज मंत्री ने पंचायत सचिव का प्रभार देने का सब्जबाग दिखाया था। अब अगस्त, 2007 में बहाल पंचायत रोजगार सेवकों पर वज्रपात होने वाला है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यह कौन सा न्याय के साथ बिकास हो रहा है? हमलोगों ने किसी तरह की न कोई गलती की है तब भी 7 साल की नौकरी करने के बाद मंत्री के बर्खास्ती करने का यह फरमान जारी कर दिया गया ? इस तरह के व्यवहार करके ये मंत्री बिहारी नवयुवकों के साथ कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश जी बिहारी प्रतिभा का गुणगान करते थकते नहीं हैं, तो दूसरी तरफ बिहारी नवयुवकों के साथ कौन सा इंसाफ किया जा रहा है?

बिहार के सभी जिलों के पंचायतों में पंचायत रोजगार सेवक को बहाल किया गया है। इनको मानदेय 5400 रू. देकर ही मान बढ़ाया जाता है। इनको केन्द्रीय सरकार की बहुआंकाक्षी मनरेगा में जोरदार कार्य करना है। इनके बल पर संपूर्ण देश में मनरेगा में पारदर्शिता के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। गा्रमीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा को स्मरण दिलाया कि आपके पिताश्री डा. जगरनाथ मिश्रा ने अपने कार्यकाल में बिहार के सभी कर्मचारियों का भविष्य बनाया गया जिसे आज भी लोग नहीं भूले नहीं हंै। आप अपने पिता जी के पदचिन्हों पर न चलकर बिहार के नवयुवकों का भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। मनरेगा कर्मियों ने विपरित परस्थिति में भी बेहतरीन काम किया है। 

मात्रः 12500 मानव दिवस नहीं हो सका तो इसके लिए पंचायत रोजगार सेवक ही किस तरह और कैसे दोषी हो गए? मनरेगा के प्रावधान के अनुसार मनरेगा जॉबकार्डधारी काम की मांग करते हैं। अगर मानव दिवस सृजन न हो सका और मनरेगा श्रमिकों को काम नहीं दिया जा सका। तो इसका दोष पंचायत रोजगार सेवक के माथे पर ही गढ़ दिया गया है। यह सबूत भी नहीं दे पा रहे है कि मनरेगा श्रमिक काम की मांग किए और काम उपलब्ध नहीं करवाया जा सका।  आजतक बिहार में किसी मनरेगा श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। तो आप किस आधार पर कहते हैं कि इसका दोषी पंचायत रोजगार सेवक ही है। हम लोगों ने जाॅबकार्डधारियों के अनुसार गांवघर में प्रति श्रमिकों को 100 दिनों तक रोजगार दिलवाने के लिए गांवघर में योजना तैयार कर रखा है। 



आलोक कुमार
बिहार 

भारत की नई सरकार के साथ ओबामा काम करने के लिए उत्सुक

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अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि वह भारत की नई सरकार के साथ, आने वाले वर्षों को दोनों देशों के लिए समान रुप से परिवर्तनकारी बनाने की खातिर मिलजुलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं. भारत में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कल समाप्त हुआ है और सफल चुनाव के लिए ओबामा ने भारत की जनता को बधाई भी दी. उन्होंने कहा कि भारत ने इतिहास में सबसे बडे लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न कर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है.

लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 9 चरण में हुआ जिसका अंतिम चरण कल संपन्न हुआ. मतों की गणना 16 मई को होगी. ओबामा ने कल एक बयान में कहा चुनाव के परिणामों की घोषणा होने के बाद नई सरकार के गठन को लेकर तथा आने वाले वर्षों को परिवर्तनकारी बनाने की खातिर भारत के नए प्रशासन के साथ मिल कर काम करने के लिए हम उत्सुक हैं. उन्होंने कहा भारत ने इतिहास में सबसे बडे लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न कर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है..... यह विविधता और स्वतंत्रता के हमारे साझा मूल्यों का जीवंत प्रदर्शन है.

ओबामा ने अपने बयान में कहा कि पिछले दशकों के दौरान दोनों देशों के बीच पार्टी लाइन से हट कर मजबूत मित्रता विकसित हुई है. उन्होंने कहा अमेरिका और भारत के बीच पिछले दो दशकों के दौरान मजबूत मित्रता और व्यापक भागीदारी विकसित हुई है जिससे हमारे नागरिक और अधिक सुरक्षित तथा समृद्ध हुए हैं. इसके कारण, वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए मिलजुलकर काम करने की हमारी क्षमता भी बढी है.

विदेश मंत्रालय ने भी सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न होने के लिए भारत की जनता को बधाई दी है. मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों की महत्वपूर्ण भागीदारी को आगे बढाने तथा एक महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने की खातिर अमेरिका चुने गए नेताओं के साथ काम करने के लिए उत्सुक है.

विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जेन साकी ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में आज कहा, हम इस महत्वपूर्ण भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए और एक महत्वाकांक्षी एजेंडा निर्धारित करने के लिए भारत की जनता द्वारा चुने जाने वाले नेताओं के साथ काम करने को उत्सुक हैं. कल मतदान का अंतिम चरण था और बड़ी संख्या में भारतीय मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किए जाने के घंटों बाद जेन साकी ने कहा, हम मानव इतिहास में अब तक के सबसे बडे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में भागीदारी के लिए भारत की जनता को बधाई देते हैं.

नरेंद्र मोदी ने उत्तराधिकारी चुनने के लिए बैठक बुलाई

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लोकसभा चुनाव का आखिरी मतदान हो चुका है, लेकिन बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आराम करने के मूड में नहीं हैं. अब प्रधानमंत्री बनने की संभावनाओं के बीच वह गुजरात में अपना संभावित उत्तराधिकारी चुनने में लग गए हैं. मंगलवार शाम इसी मकसद से मोदी ने गांधीनगर में बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई है.

सूत्रों के मुताबिक सीएम पद की रेस में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल का नाम सबसे आगे चल रहै है. वहीं भीखू भाई दलसानिया का नाम भी चर्चा में है. हालांकि नाम का ऐलान नई सरकार के गठन के बाद ही होगा.

गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के संगठन सचिव भीखू दलसानिया कह चुके हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में गुजरात में उनके उत्तराधिकारी पर फैसला पार्टी नेतृत्व केंद्र में नई सरकार के गठन के बाद ही करेगा. उनसे जब पूछा गया कि यदि बीजेपी नेतृत्व उनसे कहता है, तो क्या वे स्वयं प्रभार लेने के इच्छुक हैं, तो उन्होंने कहा, ‘मेरी पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी, उसका निर्वहन करने को मैं तैयार हूं.’

डीजल होगा 1.09 रुपये प्रति लीटर महँगा

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लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही केंद्र सरकार ने लोगों को महंगाई का एक और तोहफा दे दिया। तेल कंपनियों ने डीजल के दाम में 1.09 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। डीजल के दाम आधी रात से लागू हो गए हैं। इस बढ़ोत्तरी में अलग-अलग राज्यों में लगने वाला वैट शामिल नहीं है, इसलिए डीजल की कीमत में कुल बढ़ोत्तरी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगी।


दिल्ली मे डीजल के दाम वैट सहित 1.22 रुपये बढ़कर 56.71 रुपये लीटर हो गए हैं, जबकि मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 65.21 रुपये हो गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को डीजल के दाम में इस वृद्धि के बाद भी 5.71 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होगा। हालांकि, पेट्रोल के दाम में कोई वृद्धि नहीं की गई है। पेट्रोल पर तेल कंपनियों को 50 पैसे लीटर का नुकसान हो रहा है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे पहले जनवरी 2013 में एक निर्णय के तहत तेल कंपनियों को हर महीने डीजल के दाम में 40 से 50 पैसे की हल्की वृद्धि करते रहने की अनुमति दी थी। यह वृद्धि तब तक की जानी थी, जब तक कि डीजल पर होने वाला उनका नुकसान समाप्त नहीं हो जाता। तेल कंपनियों ने एक अप्रैल और एक मई 2014 में यह वृद्धि नहीं की। चुनाव के दौरान इस तरह के निर्णय लेने से परहेज किया गया पर सोमवार को उसकी कोर कसर पूरी कर दी। इससे पहले 14 बार में तेल कंपनियों ने डीलज का भाव में कुल 8.33 रुपये लीटर की वृद्धि की थी।

 

राष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं

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pranab mukherjee
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को देशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षा का सार्वभौमिक महत्व है। मुखर्जी ने कहा, "भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा का सार्वभौमिक महत्व है। उनकी शिक्षा में अहिंसा, शांति, दया और मानवता की सेवा के विचार ने मानव इतिहास और सभ्यता की प्रगति पर गहराई से असर डाला है।"

राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सार्वभौमिकता की वजह से विश्वभर में बड़ी संख्या में लोग बौध धर्म का अनुसरण करते हैं। उन्होंने कहा, "भगवान बुद्ध का संदेश हमारे विचारों, शब्दों और काम में भर जाए और वैश्विक भाईचारे की राह पर आकाशदीप की तरह हमारा मार्गदर्शन करे।"

रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सीबीआई जांच पर सुनवाई 21 मई को

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robert vadra
दिल्ली उच्च न्यायालय हरियाणा में रियल एस्टेट डेवलपर्स को लाइसेंस देने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की जांच पर 21 मई को सुनवाई करेगा। इनमें से एक मामला कथित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से भी जुड़ा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूíत जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति आर.एस.एंडलॉ ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में सुनवाई की तारीख 21 मई को मुकर्रर की। 

याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम.एल.शर्मा ने न्यायालय से कहा कि डेवलपर्स और बिल्डर्स को 21,366 एकड़ कृषि योग्य जमीन बस्ती में तब्दील करने के लिए कई लाइसेंस बिना किसी वैधानिक नियमों के पालन किए दिया गया। इस फैसले से राजकोष को 3.9 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हुआ है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि बस्तियों के बनाए जाने के लिए दिया गया लाइसेंस हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेग्युलेशन आफ अर्बन एरियाज एक्ट, 1975 का उल्लंघन है। 

याचिका में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक शशि कांत शर्मा के तीन जून 2013 के पत्र को अमान्य घोषित करने की मांग की गई। इस पत्र में स्काइलाइट हॉस्पीटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए लाइसेंस की जांच और ऑडिट को वापस लेने की मांग की गई थी, जो कथित रूप से वाड्रा से संबंधित है। याचिका के अनुसार, जांच का आदेश शर्मा के पूर्ववर्ती विनोद राय ने दिया था। 

शर्मा ने दावा किया था कि नगर व देश योजना विभाग (डीटीसीपी) ने गुड़गांव और अन्य हिस्से में फैले 21,000 एकड़ जमीन के लिए 2005 से 2012 के बीच सैंकड़ों लाइसेंस जारी किए थे।  याचिका के अनुसार, "हरियाणा में डीटीपीसी द्वारा कॉलोनी के लिए व्यक्ति विशेष जो कि जमीन का मालिक नहीं है, को लाइसेंस जारी करना, न केवल अवैध है बल्कि प्रीवेंशन आफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत भ्रष्टाचार का मामला है।"पीआईएल सीबीआई, कैग, स्काईलाइट हॉस्पीटैलिटी, वाड्रा और डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड के खिलाफ दायर की गई है। 

बिहार : चुनाव बाद सर्वेक्षणों मिलीजुली प्रतिक्रियाएं

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lalu yadav on exit poll
16 वीं लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार को मतदान का काम समाप्त होने के बाद अब 16 मई के मतगणना का इंतजार है। लेकिन बिहार में राजनीतिक दल अपने-अपने जीत के दावे शुरू कर दिए हैं। सभी राजनीतिक दल अधिक से अधिक सीटें जीतने के दावे कर रहे हैं। इस बीच मीडिया द्वारा कराए गए सर्वेक्षणों को जहां कई दल सही बता रहे हैं तो कई इसे झूठा करार दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय का दावा है कि भाजपा-लोकजनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोकसमता पार्टी गठबंधन को अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। 

उन्होंने कहा कि विभिन्न सर्वेक्षणों से यह तय हो गया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को भारी बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण चुनाव परिणामों के संकेत हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने सर्वेक्षणों को फर्जी करार दिया है। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कहा, "सर्वेक्षण फर्जी हैं। बिहार में सभी 40 सीटों पर राजद गठबंधन का मुकाबला था। चुनाव परिणाम जब आएगा तब फर्जी सर्वे की कलई खुल जाएगी।"उन्होंने दावा किया कि राजद गठबंधन सभी 40 सीटें भी जीत सकता है। 

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) को 25 सीटें मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व भी सर्वेक्षण हो चुके हैं और जो परिणामों से बहुत दूर रहे हैं। जनता दल (युनाइटेड) के प्रदेश अध्यक्ष वषिष्ठ नारायण सिंह ने भी सबसे अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी को 16 मई तक का इंतजार करना चाहिए। जनता सर्वेक्षणों का हाल पिछले चुनाव में भी देख चुकी है। 

गडकरी दोबारा अध्यक्ष नहीं बनेंगे, राजनाथ अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे

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इनकम टैक्स से क्लीन चिट मिलने के बाद पूर्व बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। सूत्रों की मानें तो गडकरी फिर से पार्टी अध्यक्ष बनने की कोशिश में हैं। दो दिन पहले मोदी और संघ प्रमुख से भी गडकरी मिले थे। सूत्रों का दावा है कि गडकरी के अध्यक्ष बनने की कोशिश को संघ ने खारिज कर दिया है।

फिलहाल राजनाथ अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। आम चुनाव के नतीजे से ठीक पहले गडकरी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से क्लीन चिट मिल गई है, तो इस बात के आसार बन रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनती है तो उनके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खुल सकते हैं। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह अगर सरकार में शामिल होते हैं तो गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि राजनाथ सिंह ही बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे।

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निजी स्टाफ से ली विदाई

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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में अपने निजी स्टाफ को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए उनसे विदा ली। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने निजी स्टाफ के 110 सदस्यों से मुलाकात की और उनके प्रति अपना आभार जताया।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2004 में प्रधानमंत्री बने सिंह ने इन लोगों से प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात की। यहां संबंधित स्टाफ के 400 सदस्यों ने साउथ ब्लॉक के गलियारों में तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया।

प्रधानमंत्री शनिवार को अपने मंत्रिमंडल की अंतिम बैठक करेंगे और इसके बाद वे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात के लिए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ मुलाकात से लौटने पर सिंह राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसी दिन सिंह अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए ‘हाई-टी’ का आयोजन करेंगे और इसके बाद राष्ट्रपति इन सभी के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे।

नए प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय, खासकर साजो-सामान का नवीकरण किया जा रहा है।

शारदा चिटफंड घोटाला का एसआईटी करेगी जांच

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चार राज्यों के निवेशकों के साथ 10,000 करोड रुपये से अधिक की धोखाधड़ी मामले (शारदा चिट फंड घोटाले) में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया. इस घोटाले में पांच राज्यों के लाखों निवेशक दिवालिया हो गए थे.

विशेष जांच दल संयुक्त निदेशक राजीव कुमार के निरीक्षण में मामले की जांच करेगा. पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार से सीबीआई के अधिकारी भी विशेष जांच दल का हिस्सा होंगे. एक सीबीआई अधिकारी ने कहा, विशेष जांच दल जल्द ही प्रासंगिक दस्तावेज इकट्ठे करेगा और उसके बाद शारदा चिट फंड मामले में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करेगा.

शारदा घोटाला मामले की जांच ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में उथल-पुथल मचा दी है. सर्वोच्च न्यायालय ने बीती नौ मई को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. पश्चिम बंगाल, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड और असम के हजारों निवेशकों ने अप्रैल 2013 को सामने आए इस चिट फंड घोटाले में अपने करोड़ों रुपये गंवाए थे. शारदा ग्रुप के अध्यक्ष सुदीप्त सेन के भविष्य निधि के दिशा निर्देशों के उल्लंघन की बात कबूल करने के बाद फरवरी में कोलकाता की अदालत ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई.

लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग अगले सेना प्रमुख होंगे

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लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग अगले सेना प्रमुख होंगे, जो जनरल बिक्रम सिंह की जगह लेंगे। सरकार ने भाजपा के विरोध को नजरअंदाज करते हुए आज उन्हें इस शीर्ष पद के लिए नियुक्त किया। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने रक्षा मंत्रालय की सिफारिश प्राप्त होने के एक दिन बाद आज उसे मंजूरी प्रदान कर दी।
    
59 वर्षीय लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग फिलहाल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और लेफ्टिनेंट जनरलों में सबसे वरिष्ठ हैं। बल के प्रमुख के तौर पर उनका कार्यकाल 30 महीने का होगा। वह जनरल सिंह की जगह लेंगे, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत हो रहे हैं।

चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल के छात्र रहे सुहाग 1970 में एनडीए में शामिल हुए थे और जून 1974 में उन्हें 4:5 जीआर (एफएफ) कमीशन प्राप्त हुआ था। जनरल ऑफिसर भारत और विदेशों में विभिन्न करियर पाठ्यक्रमों में शरीक हुए, जिनमें सीडीएम सिकंदराबाद में 1997-98 में एलडीएमसी, 2006 में नयी दिल्ली में एनडीसी पाठयक्रम, 2005 में अमेरिका में एग्जक्यूटिव पाठयक्रम और 2007 में केन्या में सीनियर मिशन लीडर्स पाठ्यक्रम (संयुक्त राष्ट्र) शामिल हैं।
     
श्रीलंका में ऑपरेशन पवन में वह कंपनी कमांडर थे और कश्मीर घाटी में उन्होंने जुलाई 2003 से लेकर मार्च 2005 के बीच आतंकवाद रोधी अभियानों के खिलाफ 53 वीं इंफैंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली थी। उन्हें अक्टूबर 2007 से लेकर दिसंबर 2008 के बीच कारगिल में 8 माउंटेन डिवीजन की कमांडिंग का श्रेय प्राप्त है। 
     
सुहाग ने अपने और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के बीच चली रस्साकशी के बाद पूर्वी सेना कमांडर का प्रभार संभाला था। परंपरागत तौर पर मौजूदा प्रमुख की सेवानिवति से दो महीने पहले यह नियुक्ति की जाती है, लेकिन 2012 में जब बिक्रम सिंह को नियुक्त किया गया, तब संप्रग सरकार इस परिपाटी से विमुख हो गई। उस वक्त तीन महीने पहले ही नियुक्ति कर दी गई थी और इस बार भी फैसला करीब ढाई महीने पहले कर लिया गया।

भाजपा के विरोध के चलते नियुक्ति की प्रकिया पर विवाद छिड़ गया था। लेकिन चुनाव आयोग से रक्षा मंत्रालय को इजाजत मिलने के बाद इस प्रक्रिया ने गति पकड़ी और इसने सुहाग के नाम की सिफारिश की। भाजपा इस नियुक्ति में जल्दबाजी पर सवाल उठा रही थी और इस बात पर जोर दे रही थी कि इस विषय को अगली सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि अभी भी काफी समय शेष है। 
     
पूर्व सेना प्रमुख एवं भाजपा के सदस्य जनरल वीके सिंह सुहाग की नियुक्ति का विरोध करने वाले लोगों में अग्रिम पंक्ति में थे। सेना प्रमुख रहने के दौरान सिंह ने सुहाग पर उस वक्त अनुशासनात्मक और सतर्कता प्रतिबंध लगा रखा था, जब दो साल पहले वह तीसरे कोर कमांडर थे। 
     
पदोन्नति पर रोक लगाने वाला यह प्रतिबंध 31 मई 2012 को मौजूदा सेना प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह के पदभार ग्रहण करने के फौरन बाद हटा लिया गया। जनरल वीके सिंह ने आज कहा कि क्या और किन्हें वे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय और संप्रग-2 को किस बात का डर है, लोग संप्रग के इरादे पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जोरहट डकैती मामला जारी रहने के बावजूद रक्षा मंत्रालय कैबिनेट की नियुक्ति समिति और प्रधानमंत्री कार्यालय के जरिए फाइल आगे बढ़ाने पर अमादा है। यह मामला सेना के नाम पर एक धब्बा है, इसमें सतर्कता मंजूरी नहीं मिल सकती।  
     
जनरल सिंह ने कहा कि वे इस पर दो साल पहले बच गए थे, जब जनरल बिक्रम सिंह को प्रमुख नियुक्त किया गया था, इसलिए उन्हें लगता है कि वे दोबारा यह कर सकते हैं।

वाड्रा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई टली

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हारियाणा व राजस्थान में जमीन संबंधी घोटाले और राबर्ट वाड्रा एवं कई अन्य रीयल एस्टेट डेवलपर्स को लाइसेंस देने में बरती गई अनियमितताओं की जांच सीबीआइ से कराने की मांग पर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के लिए 21 मई की तारीख तय की है।

ज्ञात हो कि अधिवक्ता एमएल शर्मा ने याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राबर्ट वाड्रा व अन्य कई डेवलपर्स को हरियाणा में लाइसेंस जारी किए गए है, जो 21,366 एकड़ कृषि योग्य जमीन संबंधित हैं। बिना नियमों का पालन किए कृषि योग्य जमीन को कालोनियों में बदल दिया गया। इससे सरकार को 3.9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस मामले की जांच सीबीआइ से कराई जानी चाहिए और संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए।

कोयला घोटाला मामले में अदालत ने सीबीआई को लगाई फटकार

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दिल्ली की एक अदालत ने नवभारत पावर प्राइवेट लिमिटेड को कोयला ब्लॉक आवंटन में सरकारी अधिकारियों की कथित भूमिका के संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं की उचित ढंग से जांच नहीं करने के लिए आज सीबीआई की खिंचाई की।
    
नवभारत पावर को कोयला ब्लाक आबंटन में सरकारी अधिकारियों की कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में इनके नाम और कंपनी के दो उच्च अधिकारियों के नाम शामिल किए हैं। अदालत ने टिप्पणी की है कि जांच एजेंसी इस चरण में आरोपी नवभारत पावर, उसके प्रबंध निदेशक व वाइस चेयरमैन हरीशचंद्र प्रसाद व कंपनी के चेयरमैन पी़ त्रिविक्रम प्रसाद को समन जारी करने की इच्छुक नहीं थी क्योंकि आरोप पत्र का आधा अधूरे संज्ञान नहीं लिया जा सकता।
    
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट गौरव राव ने यह भी पाया कि जब जांच लंबित है, ऐसे में सीबीआई के आरोप पत्र को संज्ञान में लेना या आरोपी व्यक्तियों को समन जारी करना एक तरह का मजाक होगा।अदालत ने सीबीआई के जांच अधिकारी को 30 अगस्त तक जांच पूरी करने और 30 अगस्त को या इससे पहले एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

राष्ट्रपति ने व्हिसलब्लोअर संरक्षण कानून को दी मंजूरी

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सरकार में भ्रष्टाचार या सरकारी अधिकारियों की अनियमितताओं को उजागर करने वाले लोग अब किसी भी तरह के उत्पीड़न से भयमुक्त रह सकते हैं। भ्रष्टाचार उजागर करने वाले लोगों यानी व्सिहलब्लोअर्स की पहचान गुप्त रखने से जुड़े प्रावधान वाले व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2011 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
    
कानून जनता को मंत्रियों और लोकसेवकों द्वारा अधिकारों का जानबूझकर दुरुपयोग करने के बारे में या भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए उत्साहित करने की प्रणाली प्रदान करता है। कानून के अनुसार कोई व्यक्ति किसी सक्षम प्राधिकार के समक्ष भ्रष्टाचार के मामले में जनहित में जानकारी सार्वजनिक कर सकता है। फिलहाल केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) सक्षम प्राधिकार है। कानून कहता है कि सरकार अधिसूचना जारी करके भ्रष्टाचार के बारे में इस तरह की शिकायतें प्राप्त करने के लिए भी किसी को नियुक्त कर सकती है।
    
इस कानून में झूठी या फर्जी शिकायतों के मामले में दो साल तक की कैद और 30,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर (13 मई)

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गर्मी के दिनों में लू से बचने के उपाय

सीहोर, 13 मई,2014, जिले के नागरिकों को गर्मी के दिनों में लू से बचने के लिये को स्वास्थ्य विभाग सीहोर द्वारा सलाह दी है कि बिना भोजन किये खाली पेट धूप में न निकलें कुछ नास्ता करके घर से निकलें। घर से बाहर धूप में निकलते समय एक दो गिलास जल पीकर बाहर निकलें। ए.सी. कूलर से धूप में निकलते समय कूलर ,ए.सी. बंद करके दस से पन्द्रह मिनट बाद कमरे से धूप में निकले। ऐसा ही धूप से आने के बाद कूलर, एसी तत्काल चालू न करें। कूलर एवं एसी के सामने सीधे न बैंठें। घर से बाहर धूप में जाते समय सर एवं गर्दन को तौलिया से ढंक कर चलें। गर्मी में सूती एवं ढीले कपड़े का उपयोग करें। गर्मी में भोजन के साथ प्याज, नीबू, मटठा, सिकन्जी आदि का सेवन जरूर करें। धूप से निकलते समय आंख में धूप चस्मा का उपयोग करें। गर्मी में लू एवं ताप घात से प्रभावित मरीज को ठंडे पानी की पट्टी करें। पुदीना, प्याज, आग में पका कच्चा आम का शर्बत पीडि़त को दें एवं तुरंत डाक्टर को दिखायें। गर्मी में लू ताप घात से प्रभावित मरीज को निम्न लक्षण दिखाई पडने पर जैसे चक्कर आना, हाथ पैर में ऐठन होना, शरीर एवं पैर के तलबे में जलन होना, मुंह सूखना आदि लक्षण पाये जाने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर डाक्टर की सलाह लेना आवश्यक है।

डेंगू बुखार से बचने के लिये मच्छरदानी में सोयें, नीम की पत्ती का धुआं करें

sehore news
सीहोर, 13 मई,2014, ¦भीषण गर्मी के इस शुष्क और ऊष्ण मौसम में बीमार होने की आषंका बनी रहती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छर जनित डेंगू रोग से बचाव के लिये एडवाईजरी जारी की गई है। डेंगू एक वायरल बुखार है, जो डेन नामक वायरस के कारण फैलता है। यह वायरस एडीज नामक मच्छर के काटने से रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति मे फैलता है। यह मच्छर दिन के समय काटता है। एडीज मच्छर काले रंग का होता है जिसपर सफेद धब्बे होते है। डेंगू से संक्रमित मरीज को सामान्यतः 102 से 104 डिग्री तक बुखार होता है। जो लगातार 2 से 7 दिन तक रहता है। बुखार के साथ-साथ मरीज को तेज सिरदर्द, आंखो के आस-पास एवं मासपेषियों तथा जोडो में दर्द रहता है। शरीर में चकत्ते भी बनते हैं। 

डेंगू बुखार से बचने के लिये क्या करें
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों मंे आजकल पानी के संचय करने के लिये अक्सर सभी व्यक्ति घरों में पानी कंटेनर में 5 से 7 दिन से ज्यादा रखने लगे है। यह कंटेनर ढके हुए नही रहते है। ऐसे पानी को गौर से देखे, तो इनमें कुछ कीडे (लार्वा) ऊपर-नीचे चलते हुए दिखाई देते है, ये ही आगे चलकर मच्छर बनते है। इसलिए इन्हे बारीक छन्नी से भी निकाला जा सकता है। यह कीडे पानी से बाहर निकालने के बाद स्वतः मर जाते है। ऐसा करके घरों में मच्छरों की उत्पत्ति रोकी जा सकती है। 

मच्छरों से कैसे बचें
मच्छरों के काटने से बचनें के लिए जहां तक हो सके पूरी बांह के कपडे पहने। पूरा शरीर ढक कर रखें। मच्छरदानी में सोयें, नीम की पत्ती का धुआं करें। खिडकी दरवाजों में मच्छर जाली लगवायेें।

लार्वा का नाष करें
स्वास्थ्य विभाग द्वारा लार्वा को नष्ट करने के लिए टेमोफाॅस का छिडकाव किया जाता है। वयस्क ऐडीज मच्छर को नष्ट करने के लिए पायरेथम का स्पेस स्प्रे/धुंआ घर के अंदर किया जाता है इससे डेंगु का फैलाव रूकता है। संभावित डेंगु के लक्षणों वाले मरीज के प्रकाष मे आते ही डेंगू के नियंत्रण के लिए रक्त के नमूने तत्काल मेक एलाईजा किट से जांच हेतु भेजा जाता है। डेंगू का सत्यापित होते ही डेंगू का सर्विलेंस रैपिड रिसपोंस टीम प्रतिदिन भेज कर मरीजों का उपचार भारत सरकार की गाईड लाइन के अनुसार के किया जाता है। 
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