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हार्दिक पटेल ने की कुमार विश्वास की वकालत

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नयी दिल्ली 02 जनवरी, आम आदमी पार्टी(आप) में राज्यसभा की तीन सीटों के लिए मचे संग्राम के बीच दल के प्रमुख नेता कुमार विश्वास को आज गुजरात के पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल का साथ मिला। श्री पटेल ने कुमार विश्वास को आप की तरफ से राज्यसभा में भेजने की जोरदार वकालत करते हुए ट्वीट किया “ संसद में अगर कोई एक आदमी फर्जी राष्ट्रवादियों को चुप करा सकता है तो वो कुमार विश्वास है पर पता नहीं आप पार्टी में किसे उनके कद से असुरक्षा है कि पार्टी और मौका दोनों को खत्म करने पर तुले हैं ।” दिल्ली से राज्यसभा की तीन सीटें रिक्त हो रही हैं । विधानसभा में आप के प्रचंड बहुमत को देखते हुए तीनों सीटों पर पार्टी की जीत तय है । कुमार विश्वास राज्यसभा जाने की इच्छा जता चुके हैं । उनके समर्थकों ने पिछले सप्ताह पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय पर कुमार विश्वास को राज्यसभा भेजने को लेकर प्रदर्शन भी किया था और डेरा जमाकर बैठ गए थे1  कुमार विश्वास ने समर्थकों से कार्यालय खाली करने की अपील करते हुए ट्वीट किया था कि मेरी राय में पहले देश.फिर दल और उसके बाद व्यक्ति का स्थान है। उन्होंने कहा था स्वराज और पारदर्शिता के लिए संघर्ष करें मेरे हित .अहित के लिए नहीं। स्मरण रखिये “ अभिमन्यु के वध में भी उसकी विजय है ।”  उधर आप से राज्यसभा में भेजे जाने वाले नामों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि पार्टी नेता संजय सिंह के अलावा दो अन्य पार्टी के बाहर से होंगे। पार्टी से राज्यसभा कौन जायेगा इसका फैसला आप की राजनीतिक मामलों की शीर्ष समिति की कल होने वाली बैठक में होगा।

रक्षा मंत्री ने 1700 करोड़ रूपये के दो रक्षा सौदों को मंजूरी दी

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नयी दिल्ली 02 जनवरी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1700 करोड़ रूपये से अधिक के दो रक्षा सौदों को आज मंजूरी दी जिनमें वायु सेना के लिए लक्ष्य निर्देशित बम और बराक मिसाइलों की खरीद शामिल है। एक महत्वपूर्ण सौदे में रूस से 240 लक्ष्य निर्देशित बमों की खरीद को हरी झंडी दिखाई गयी है जिसपर 1254 करोड रूपये की लागत आयेगी। वायु सेना लंबे समय से इस तरह के बमों की कमी से जूझ रही थी और ये बम मिलने के बाद उसकी मारक क्षमता काफी हद तक बढ जायेगी। दूसरे सौदे में इजरायल की मेसर्स राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड से 131 बराक मिसाइल खरीदी जायेंगी । इनकी खरीद पर 460 करोड रूपये की लागत आयेगी । सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल पोत रोधी मिसाइलों के खिलाफ मिसाइल रोधी प्रणाली का काम करेगी।

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक स्थायी समिति के सुपुर्द

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नयी दिल्ली, 02 दिसम्बर, लोकसभा ने मेडिकल शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने के उद्देश्य से लाये गये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017 को आज संसद की स्थायी समिति के विचारार्थ भेज दिया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को अवगत कराया कि विपक्ष की भारी मांग को देखते हुए सरकार ने इस विधेयक को स्थायी समिति के सुपुर्द करने का फैसला किया है। उन्होंने समिति से अपनी रिपोर्ट बजट सत्र से पहले सौंपने का अनुरोध किया। अध्यक्ष ने कहा कि विपक्ष की मांग और सरकार की सहमति के बाद इस विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाता है। यह विधेयक दोबारा स्थायी समिति को भेजा जा रहा है, इसलिए समिति से उम्मीद है कि वह यथाशीघ्र इस पर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, ताकि विधेयक को बजट सत्र में पेश किया जा सके। गौरतलब है कि विधेयक के विरोध में चिकित्सकों की हड़ताल का मुद्दा आज संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल के दौरान उठा था। सदस्यों ने सरकार से इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप करने और विधेयक को निरस्त करने की मांग की थी।

दिवाला एवं शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक पर संसद की मुहर

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नयी दिल्ली 02 जनवरी, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाकर कंपनी को गैर निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के दायरे में लाने वालों को किसी भी कंपनी की नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने से रोकने से संबंधित विधेयक पर आज संसद की मुहर लग गयी। राज्यसभा ने विधेयक को आज ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा में इस विधेयक को पिछले सप्ताह पारित किया गया था। अब यह विधेयक दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) अध्यादेश का स्थान लेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिवाला और शोधन अक्षमता (संशोधन) विधेयक 2017 पर हुयी चर्चा का जबाव देते हुये कहा कि यह नया कानून है इसलिए अभी बहुत सीखना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष बनाये गये इस कानून में जल्दी -जल्दी संशोधन नहीं आयेगा लेकिन आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मजबूत बैंकिंग तंत्र की जरूरत है और इसलिए इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कानूनों में आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता कानून के प्रभावी होने के बाद से 500 से अधिक मामले निपटाये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि छोटे एवं मझौैले उद्यम क्षेत्र के लिए एक समिति बनायी गयी है और उसकी सिफारिशों के आधार पर या तो नया कानून बनेगा या इसी कानून में अलग से प्रावधान किया जायेगा। श्री जेटली ने कहा कि अध्यादेश में भी मामूली संशोधन किया गया है और उसे संशोधित रूप में पारित करने के लिए पेश किया गया है। उन्होंने कहा सवाल किया कि बैंकों ने बड़ी कंपनियाें के पास परिसपंत्तियां होने के कारण उन्हें गारंटर के आधार पर ऋण दिया गया था लेकिन ट्रेडिंग और ईपीसी कंपनियों को किस आधार पर ऋण दिया गया। इसलिए बैंकों को भी ऋण देने से पहले इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया। इसमें ऐसे प्रावधान किये गये जिससे किसी भी कंपनी द्वारा लिये गये ऋण को जानबूझकर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) बनाने में मददगार प्रवर्तक या निदेशक अब किसी भी कंपनी की नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बाँड

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नयी दिल्ली, 02 जनवरी, सरकार ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की व्यवस्था को पारदर्शी और दुरुस्त करने के लिए इलेक्टोरल बांड योजना शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए आज ही अधिसूचना जारी की जा रही है। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में वक्तव्य देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को स्पष्ट तथा पारदर्शी बनाने के लिए बाँड लाने की बजट में जो घोषणा की गयी थी उसको अंतिमरूप दिया जा चुका है। उसके अनुसार योजना को आज अधिसूचित किया जा रहा है। उन्होंने सदन को विश्वास दिलाया कि इसके क्रियान्वयन से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के लेने देन की प्रक्रिया में सुधार होगा और यह प्रणाली ज्यादा पारदर्शी होगी। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खडगे ने बाँड में नाम नहीं होने पर इसकी पारदर्शिता को लेकर उठाए गए सवाल पर श्री जेटली ने कहा कि अब तक चली आ रही नकदी की व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं थी लेकिन बाँड व्यवस्था से यह साफ हो जाएगा कि किसने, कितना और किसे पैसा दिया है। राजनीतिक पार्टी को रिटर्न भरते समय इस बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी और इससे राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की मौजूदा खामी दूर हो जाएगी।

ट्रंप की फटकार के बाद पाकिस्तान का हमदर्द बना चीन

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बीजिंग 02 जनवरी, आतंकवादियों को पनाह देने के मामले में पाकिस्तान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार के बाद चीन उसके बचाव में आगे आया है और कहा है कि विश्व समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ उसके ‘ उत्कृष्ट योगदान’ को पहचानना चाहिए। ‘द न्यूज इंटरनेशनल’ ने चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग के हवाले से आज बताया कि पाकिस्तान ने इस दिशा में काफी प्रयास किया है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कुर्बानी दी है। आतंकवाद निरोधक वैश्विक प्रयास में उसकी भूमिका शानदार रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इसे मान्यता देनी चाहिए। श्री शुआंग ने कहा कि चीन यह देखकर खुश है कि पाकिस्तान आतंकवाद निरोधक अभियानों सहित अंतरराष्ट्रीय सहयोग में संलग्न है ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में भी योगदान दे सके। उन्होंने कहा, “चीन और पाकिस्तान सदाबहार साझेदार हैं। हम अपने सहयोग को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं ताकि दोनों पक्षों का फायदा हो।” गौरतलब है कि श्री ट्रंप ने आतंकवादियों को पनाह देने के मामले में पाकिस्तान को कल कड़ी फटकार लगायी थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, “अमेरिका ने मूर्खतापूर्ण ढंग से बीते 15 सालों में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर से अधिक की सहायता दी है लेकिन बदले में हमें झूठ और छल के अलावा कुछ भी नहीं मिला। हमारे नेताओं को मूर्ख समझा गया। वह आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह देते रहें और हम अफगानिस्तान में खाक छानते रहें। अब और नहीं।” इसके साथ ही श्री ट्रम्प ने आज अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सहायता राशि को भी बंद कर दिया। श्री शुआंग ने यह पूछे जाने पर कि क्या श्री ट्रंप की आलोचना से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति बहाल करने की चीन की कोशिश पर प्रभाव पड़ेगा पर कहा, “हमारा मानना है कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान न केवल भौगोलिक तौर पर बल्कि साझा हितों के मामले में भी आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे लिए आपसी संवाद और आदान-प्रदान को बढ़ाना स्वाभाविक है।”

डीजल का दाम आसमान पर

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नयी दिल्ली 02 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल घरेलू बाजार में वाहन मालिकों की जेब पर भारी पड़ रही है, घरेलू बाजार में डीजल के दाम अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। सरकार ने पिछले साल 16 जून से पेट्रोल और डीजल के दाम रोजाना आधार पर तय करने का निर्णय लागू किया था। इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम में पांच रुपये 44 पैसे प्रति लीटर की जोरदार वृद्धि हो चुकी है। राजधानी में डीजल के दाम 16 जून 2017 के 54.49 रुपये की तुलना में 5.27 रुपये बढकर आज 59.76 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी के बाद सरकार ने पिछले साल 03 अक्टूबर को उत्पाद शुल्क में दो रुपये प्रति लीटर की कमी की थी। इसके परिणामस्वरूप, डीजल के दाम 59.14 रुपये की तुलना में घटकर 56.89 रुपये प्रति लीटर रह गए थे। दामों में यह गिरावट अधिक समय तक नहीं रही। आज दाम बढते हुए अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गये। पेट्रोल की कीमतें भी ग्राहकों की जेब खाली करने में पीछे नहीं हैं। पिछले साल 16 जून की तुलना में इसके दाम दिल्ली में चार रुपये 49 पैसे प्रति लीटर बढ चुके हैं। पिछले साल 16 जून को पेट्रोल 65.48 रुपये प्रति लीटर था। इसके दाम आज 69.97 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए। गत 03 अक्टूबर को पेट्रोल पर भी दो रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया गया था और इसके दाम 70.88 रुपये की तुलना में 2.50 रुपये घटकर 68.38 रुपये प्रति लीटर रह गए थे। इसके बाद धीरे-धीरे दाम बढते हुए फिर से 70 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गये हैं।

पाकिस्तान पर बोले जनरल रावत, ‘लातों के भूत बातों से नहीं मानते’

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नयी दिल्ली 02 जनवरी, सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन की बढती घटनाओं तथा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले के बीच सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि भारत अपना आक्रामक रूख जारी रखेगा और सीमा पर किसी भी तरह की हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा। जनरल रावत ने असम और अरूणाचल प्रदेश के स्कूली बच्चों से मुलाकात के कार्यक्रम से इतर संवाददताआें के साथ बातचीत में कहा कि सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन का करारा जवाब दिया जा रहा है और सेना अपने इस रूख को जारी रखेगी क्योंकि पड़ोसी देश को सीधी बात समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि “ लातों के भूत बातों से नहीं मानते।” सेना प्रमुख ने कहा कि इस आक्रामक नीति के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और दुश्मन को चोट पहुंच रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि कड़ी जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान के हौसले पस्त हैं लेकिन वह हताशा में संघर्ष विराम उल्लंघन जैसी हरकतों को अंजाम दे रहा है। भारत इससे विचलित नहीं है क्योंकि वह अपनी ओर से पहल नहीं करता लेकिन सीमा पार से होने वाली हरकतों पर वह आक्रामक रवैया जारी रखते हुए इनका करारा जवाब देगा। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में स्थिति अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण है और वहां विद्रोही गुटों की गतिविधियों पर लगाम लगी है। सेना की भूमिका और विकास कार्यों के साथ साथ उन्होंने लोगों की मानसिकता में बदलाव को भी इसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि वहां अब लोगों की समझ में आ गया है कि विकास के लिए समाज की मुख्यधारा के साथ जुड़कर चलना होगा। उल्लेखनीय है कि सीमा पार से संघर्ष विराम उल्लंघन की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष काफी इजाफा हुआ है नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इस वर्ष 700 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है जबकि पिछली बार यह आंकड़ा लगभग 500 था। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर पर नये साल में हुए आतंकवादी हमले में बल के पांच जवान शहीद हुए हैं।

पश्चिमी महाराष्ट्र के सभी जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात

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पुणे, 02 जनवरी, महाराष्ट्र में पुणे जिले में भीमा-कोरेगांव हिंसा के कारण राज्य के पश्चिमी हिस्से के सभी सात जिलों में कर्फ्यू जैसे हालात बन गये हैं। भीमा-कोरेगांव में दो समुदायों के बीच कल शाम हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गयी तथा कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों को शहर के अलग-अलग इलाकों के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस ने हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिये जिसकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश करेंगे। श्री फड़नवीस ने हिंसा में मारे गये युवक के परिजनों को दस लाख सहायता राशि देने की घोषणा की है। श्री फड़नवीस ने अफवाह नहीं फैलाने और शांति बनाये रखने की अपील की है। उन्होंने दोनों समुदायों के राजनेताओं से किसी भी एेसे बयान देने से बचने के लिए कहा जिससे तनाव उत्पन्न हो। श्री फड़नवीस ने सभी को न्याय दिलाने के लिए आश्वस्त किया है। इस हिंसा के कारण मध्य तथा हार्बर लाइन की रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। सैकड़ों लोगों ने मुलुंड,चेंबूर, भांदुप, रामाबाई, विखरोली के अंबेडकर नगर तथा कुर्ला के नेहरू नगर में ट्रेनों को रोका है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त लखमी गौतम ने कहा कि लोगों के एक समूह ने रास्ता रोकने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने विफल कर दिया है।

नौसेना का मिग -29 विमान दुर्घटनाग्रस्त

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नयी दिल्ली 03 जनवरी, नौसेना का एक मिग -29 के लड़ाकू विमान आज गोवा के हंसा नौसैनिक हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया लेकिन सौभाग्य से पायलट समय रहते विमान से छलांग लगाने में सफल रहा।नौसेना के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब एक ट्रेनी पायलट विमान को नियमित प्रशिक्षण उडान के लिए ले जा रहा था। विमान उडान भरने से पहले ही रन वे पर फिसल गया और इसमें आग लग गयी।पायलट ने समय रहते विमान से छलांग लगा कर जान बचा ली। अग्निशमन दल के कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। इस दुर्घटना के कारण रनवे को अन्य उडानों के लिए बंद कर दिया गया। मिग 29 के विमान की यह पहली दुर्घटना है।

संजय सिह, एनडी गुप्ता और सुशील गुप्ता आप उम्मीदवार

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नयी दिल्ली 03 जनवरी, आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह, नारायण दास गुप्ता और सुशील गुप्ता को राज्यसभा के लिये पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने आज इन नामों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पार्टी राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में इन नामों पर मुहर लगायी गयी। बैठक में उपस्थिति नौ सदस्यों में आठ ने इन तीनों नामों पर सहमति जतायी। श्री सिंह पार्टी के सदस्य हैं जबकि दो अन्य बाहरी हैं। कुमार विश्वास और आशुतोष का पत्त कट गया है जिनके नाम लगातार में चर्चा में थे। श्री सिसौदिया ने बताया कि पार्टी ने राज्यसभा की सदस्यता के लिये 18 प्रमुख लोगों से संपर्क किया था लेकिन उनमें से अधिक ने पार्टी की ओर से राज्यसभा में जाने से इंकार कर दिया। 
family: "georgia";">दिल्ली से राज्यसभा की तीन सीटों पर 16 जनवरी को चुनाव होना है। दिल्ली विधानसभा में आप की विधायकों की स्थिति को देखते हुये उसके तीनों उम्मीदवारों की जीत तय है।

विशेष : धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध केन्द्रीय मंत्री हेगड़े का बयान कमजोर संविधान का प्रमाण!

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बेंगलुरु में केंद्रीय सरकार में कौशल विकास राज्यमंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे बेहद घटिया और असंवैधानिक टिप्पणी की है। जिसे मीडिया गुलाम द्वारा मात्र विवादास्पद बयान बताकर मंत्री को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। राज्यमंत्री हेगड़े ने कहा कि ''धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील होने का दावा वे लोग करते हैं, जिन्हें अपने मां-बाप के खून का पता नहीं होता। लोगों को अपनी पहचान सेक्युलर के बजाय धर्म और जाति के आधार पर बतानी चाहिए। हम संविधान में संशोधन कर सेक्युलर शब्द हटा सकते हैं।''अपने मंत्री पद की शपथ और संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध दिये गये, इस बयान के बावजूद आश्चर्यजनक रूप से हेगड़े अपने पद पर बने हुए हैं! मीडिया इसे केवल विवादास्पद बयान बता रहा है और संविधान की रक्षा की गारण्टी देने वाली न्यायपालिका स्वयं संज्ञान लेकर हेगड़े को मंत्री पद से बर्खास्त करने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय मौन है! जबकि इससे भी कम गंभीर मामलों में न्यायपालिका स्वयं संज्ञान लेकर दिशानिर्देश जारी करती रही है।

संघ की साम्प्रदायिक नीतियों के क्रियान्वयन के लिये अग्रसर केन्द्र सरकार से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि संविधान का अपमान करने वाले लोगों को मंत्री पद से बर्खास्त किया जा सके? बल्कि मेरा तो स्पष्ट मत है कि हेगड़े के बयान के द्वारा संघ भारत के संविधान को तोड़ने और बदलने से पहले देश के लोगों और संवैधानिक संस्थानों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। ऐसे असंवैधानिक और अपमानकारी बयानों के माध्यम से संघ द्वारा यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि यदि भाजपा द्वारा संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाये तो देश के लोग क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? हेगड़े के इस बयान से एक बार फिर से यह बात सिद्ध हो गयी है कि भारत का संविधान इतना कमजोर है, कि वह खुद अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। यदि संविधान निर्माताओं ने संविधान के उल्लंघन और अपमान को दण्डनीय अपराध घोषित किया होता तो आज संविधान का मजाक उड़ाने की हेगड़े जैसों की हिम्मत नहीं हो पाती?

इन हालतों में यदि संविधान के अनुसार संचालित लोकतांत्रिक गणतंत्रीय व्यवस्थाओं और संस्थानों को बचाना है तो भारत के संविधानविदों को इस बात पर गम्भीरता पूर्वक विमर्श करना होगा कि संविधान के उल्लंघन और अपमान को रोकने के लिये संविधान में कठोर दण्डात्मक प्रावधान किस प्रकार से लागू किये जावें? इन हालातों में, मैं इस तथ्य को दोहराने को विवश हूं कि देश के सभी समुदायों के प्रबुद्ध लोगों को इस बारे में गम्भीरतापूर्वक चिंतन, मंथन और विमर्श करने के सख्त जरूरत है। अन्यथा भारत भी उन देशों में शामिल हो सकता है, जहां पर जनता को दशकों से फासिस्ट लोगों के अधिनायकतंत्र से मुक्ति मिलना असंभव हो चुका है! आखिर हम कब तक यों ही चुपचाप सिसकते रहेंगे? देशवासियों को अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, क्योंकि बालेंगे नहीं तो कोई सुनेगा कैसे?




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डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'
राष्ट्रीय प्रमुख: हक रक्षक दल (HRD) सामाजिक संगठन
जयपुर, राजस्थान। 
संपर्क : 9875066111

जाधव मामला : एक और पाकिस्तानी प्रहसन

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भारत के बारे में पाकिस्तान कैसा सोच रखता है, इसका खुलासा एक बार फिर हो चुका है। कई अवसरों पर पाकिस्तान की यह मानसिकता विश्व के सामने आ चुकी है, इसके बाद भी पाकिस्तान किसी भी प्रकार से सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की मंशा पर उठ रहे सवालों के बाद भी पाकिस्तान चतुराई करने से बाज नहीं आ रहा। आगे भी इस बात की गुंजाइस नहीं है कि पाकिस्तान सुधार के रास्ते पर कदम बढ़ाए, क्योंकि यह हमेशा ही देखा गया है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि वह अपने गुनाहों पर परदा डालने के लिए अपने द्वारा किये कृत्यों का दोष दूसरों पर मढ़ने का आरोप लगाता रहता है। कहा जाता है कि जो अपने दोषों को छिपाने का प्रयास करता है, वह कहीं न कहीं स्वयं के साथ विशवासघात ही करता है, पाकिस्तान भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। जो दुनिया की नजर में गलत है वह पाकिस्तान की नजर में वह गलत नहीं होता, सीधे शब्दों में कहा जाए तो पाकिस्तान सुधरना ही नहीं चाहता।

भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी मानसिक कुटिलता को उजागर कर रहा है। बाईस महीने से पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव से उसकी मां और पत्नी की मुलाकात जिस तरह से कराई गई, उससे पाकिस्तान का मंशा सामने आ रही है। इतना ही नहीं पाकिस्तान की ओर से इस मुलाकात के बारे में विरोधाभासी बयान भी दिए गए। एक तरफ पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा महमूद आसिफ ने जहां इस मुलाकात को राजनयिक पहुंच बताने का प्रयास किया था, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि यह मुलाकात मानवीय आधार पर कराई गई है। दोनों में सच क्या है? यह पाकिस्तान जानता होगा, लेकिन जिस प्रकार से मुलाकात कराई गई है। वह गंभीर सवालों को जन्म दे रहा है। वास्तविकता यह भी है कि पाकिस्तान की ओर अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों की अवहेलना कर भारत को जाधव तक राजनयिक पहुंच देने में बहुत पहले से आनाकानी करता रहा है। ऐसे में भारत को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है।

कुलभूषण जाधव की नजदीक की मुलाकात को पाकिस्तान ने दूरी में बदल दिया। भले ही जाधव और उसके परिजन सामने खड़े रहे, लेकिन यह सामने खड़े होने का नाटक दोनों के बीच में बहुत बड़ी दूरी का अहसास कराता हुआ दिखाई दे रहा था। दोनों के बीच कांच की दीवार खड़ी कर दी। फिर सवाल यही आता है कि यह कैसी मुलाकात थी, पाकिस्तान यह कैसी मानवीयता थी। क्या इसे पाकिस्तान की संवेदनशीलता माना जा सकता है, यकीनन यह पूरा मामला संवेदनहीनता की श्रेणी में आता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि मुलाकात के नाम पर पाकिस्तान ने भारत को लगातार गुमराह किया। पाकिस्तान की ओर से जैसा भरोसा दिलाया गया, वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए पाकिस्तान पर आगे भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा कृत्य ही होगा।

पाकिस्तान की ओर से किया गया मुलाकात का नाटक अब सामने आ गया है। पाकिस्तान प्रारंभ से ही कुलभूषण जाधव के मामले में सवालों के घेरे में है। उसको ईरान से अपहरित कर 3 मार्च 2016 को ब्लूचिस्तान से गिरफ्तार करने की बात कही जा रही थी, जो कई प्रश्न पैदा कर रही है। दूसरी बात यह है कि कुलभूषण जाधव भारतीय जासूस कहा गया, जबकि सत्यता यह है कि जाधव उस समय न तो भारतीय नौसेना के अधिकारी थे और न ही भारतीय जासूस, वह केवल व्यापार के सिलसिले में गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने जाधव को आतंकवादी तक कह दिया। भारत सरकार की ओर से सक्रियता पूर्वक उठाए गए कदमों के कारण ही पाकिस्तान द्वारा दी गई फांसी की सजा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने रोक दी। यह एक प्रकार से भारत की कूटनीतिक जीत ही थी। अब आगे भी भारत को इसी प्रकार के कदम उठाने होंगे, तभी कुलभूषण जाधव को बचाने का रास्ता तैयार किया जा सकता है।

वास्तव में भारत के प्रति दुर्भाव रखने वाले पाकिस्तान की हर कार्यवाही किसी भी प्रकार से भारत पर दबाव बनाने की रहती है। ऐसा करते समय पाकिस्तान संभवत: यह भूल जाता है हमेशा दबाव की राजनीति करना किसी भी प्रकार से सही नहीं मानी जा सकती, एक न दिन सच्चाई का सामना करना ही होता है। झूठी कहानियां गढ़ना पाकिस्तान की फितरत में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि झूठ का कोई आधार नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान झूठ को आधार बनाने का ही काम करता रहा है। पाकिस्तान ऐसा करके संभवत: भारत की स्वच्छ छवि को दुनिया के सामने बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपने गिरेबान में झांके और आत्म सुधार के मार्ग पर अग्रसर होने की कार्यवाही करे।

पाकिस्तान ने कुलभूषण सिंह जाधव को जिस प्रकार से भारतीय जासूस बताकर मौत की सजा सुनाई है, उससे तो यही प्रमाणित होता है कि पाकिस्तान अपने गुनाहों को छिपाने के लिए उसे जासूस बताने की असफल चेष्टा कर रहा है। कहते हैं किसी का गुनाह बताने के लिए जब उसकी तरफ अंगुली की जाती है तो हाथ की बाकी अंगुली उसकी स्वयं की तरफ होती हैं। यानी अंगुली करने वाले का दोष सामने वाले से चार गुना ज्यादा होता है, लेकिन जब किसी निरपराध की तरफ इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो स्पष्ट तौर पर यह स्वयं के दोष को छिपाने का षड्यंत्र ही कहा जाएगा। पाकिस्तान का चरित्र एक बार फिर सबके सामने है। इस बार हालांकि उसका दोष पिछली बार की अपेक्षा कहीं ज्यादा है, क्योंकि जिस कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान जासूस की संज्ञा दे रहा है, उसके बारे में ईरान सरकार की जांच में उसके बारे में कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला, जो उसे जासूस सिद्ध करता हो। इतना ही नहीं कुलभूषण जाधव के दस्तावेजों से भी यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि वह जासूस है। इस बात को पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है कि कुलभूषण जासूस नहीं, व्यापारी है, पाकिस्तान की नजर में कुलभूषण का दोष केवल इतना ही है कि वह भारतीय है।

पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव के बारे में की गई इस कार्यवाही से पूरा देश व्यथित है। इस कार्यवाही की सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। सभी लोग पाकिस्तान को पूरी तरह से कठघरे में खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी जगह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से मुलाकात कराई है, वह न्याय संगत नहीं मानी जा सकती। वर्तमान में हमारे देश में पाकिस्तान के हर भारत विरोधी कृत्य की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलती है, लेकिन एक सवाल बार बार मन में आता है कि ऐसे देशभक्ति के मामले में भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं की जाती। वास्तव में मुसलमान समाज द्वारा भी राष्ट्रभाव को प्रदर्शित करने वाला भाव व्यक्त करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मुसलमान की तरफ संदेह पैदा होता है। इस संदेह को दूर करने के लिए मुसलमानों को भी राष्ट्र की मुख्य धारा में आने का प्रयास करना चाहिए, जिससे समाज के अंदर व्याप्त वैमनस्य के भाव को समाप्त करने में सहयोग मिल सके। 




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सुरेश हिन्दुस्थानी
लश्कर ग्वालियर मध्यप्रदेश
मोबाइल-9425101815, 9770015780 
(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं)

हिमाचल : मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा विस्थापितयों की समस्या का निदान हो

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शिमला (मीनाक्षी भारद्वाज)बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भाखड़ा विस्थापितयों की समस्या का निदान हो। उन्होंने विस्थापितयों की संख्या के बारे में जानकारी ली। उपयुक्त बिलासपुर ने कहा कि अभी भी 245 लोग भूमिहीन हैं जिन्हें स्थापित करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने किरतपुर से नेरचौक  फॉर लेन के बारे में परिवारों की समस्याओं के तथा मुआवज़े के बारे भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया  की 97 प्रतिशत प्रभावितों को मुआवजा दे दिया गया है।  मुख्यमंत्री ने ज़िला में NABARD   के तहत परियोजनायों के  बारे भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि अभी 14 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा 2 परियोजनायों का कार्य अधर में है। उन्होंने सिंचाई स्कीमों का बारे भी विस्तृत जानकारी ली। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजनायों के तहत लंबित पड़ी सड़कों के निर्माण के बारे भी    आवश्यक दिशा निर्देश दिए।  उन्होंने ने भानुपल्ली - बरमाना (बेरी) रेल संपर्क के बारे भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 53 किलोमीटर रेल लाइन के प्रथम चरण की 10 किलोमीटर का सर्वे अंतिम चरण में है। श्री जय राम ठाकुर ने स्वास्थ्य, सड़कों, पेयजल स्कीमों की बाजी विस्तृत जानकारी ली। सिविल हस्पताल में डाक्टरों की कमी के बारे भी चिंतित दिखे।  उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से लोगो को जल जनित रोगों के बारे तरह TB, स्क्रब टायफस के बारे जागरूक करने की बात भी कही ।  उन्होंने जिला में कानून व्यवस्था के बारे भी जानकारी ली एवं ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। खासकर नशे के खिलाफ सख्त कदम  लेने के निर्देश दिए एवं नशा निवारण अभियान से लोगों को जागरूक करने की सलाह भी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमे काम चाहिए एवं जो काम करेगा उसे सहयोग भी देंगे । सरकार लीक से  परे हटकर कार्य करने की सलाह देती है। हमारी प्राथमिकता स्वच्छ प्रशासन, सुदृढ़ काननों व्यवस्था, जो बाकी के राज्यों की तुलना में सही है को और सुदृढ़ करना है। हमें नशे पर अंकुश लगाना होगा। इसके लिए कठोर पग उठाने की आवश्यकता है। हमें  युवा पीढ़ी को इससे बचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा हमें काम करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत है। आप केंद्र सरकार को विकासात्मक  प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दें और केंद्र सरकार से परियोजनाओं को जल्द स्वीकृत करवाया जाएगा। केंद्र सरकार हरसंभव सहयोग को तैयार है। उन्होंने कहा   जनता कि  सेवा करना हमारा कर्तव्य है और आप लोगों से new initiatives  की उम्मीद है। हमें हिमाचल के विकास के लिए मिल कर कार्य करना है और यह आप सब के सहयोग से संभव है। स्वच्छ प्रशासन हमारी प्राथमिकता रहेगी ।
विधायक सुभाष शरण, जे आर कटवाल, राजिंदर गर्ग भी बैठक में उपस्थित रहे।

बिहार : महाराष्ट्र में दलित-बहुजनों के खिलाफ हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेवार.

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  • 5 जनवरी को भाकपा-माले का राज्यव्यापी विरोध दिवस.

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पटना 3 जनवरी, भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने महाराष्ट्र के भीमा-कोरेगांव में दलितों पर हिंदुवादी संगठनों द्वारा किए गए बर्बर हमले की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि एक बार फिर से भाजपा का दलित प्रेम का ढोंग उजागर हो गया है. महाराष्ट्र की भाजपा सरकार नया-पेशवा राज चला रही है. सहारनपुर, ऊना की कड़ी में भीमा-कोरेगांव की घटना हुई है. इसके खिलाफ हमारी पार्टी ने 5 जनवरी को पूरे बिहार में विरोध दिवस आयोजित करने का फैसला किया है. भाकपा-माले ने अपने बयान में कहा है कि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को दलित-बहुजन भीमा-कोरेगांव में 1818 के युद्ध की पुण्यतिथि मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं. इस युद्ध में ब्रिटिश बम्बई नेशनल इन्फैंट्री, जिसमें ज्यादातर दलित सैनिक थे, ने पेशवा की सेना को हराया था. इसलिए इस दिवस को दलित समुदाय के लोग ब्राह्मण पेशवाओं के खिलाफ विजय दिवस के रूप में मनाते आए हैं. इस साल उसके 200 वर्ष पूरे हुए, इस कारण इसका कहीं अधिक महत्व था. लेकिन इस बार समारोह के लिए एकत्र हुए लोगों पर भगवा झंडाधारियों ने बर्बर तरीके से हमले किए, परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गयी और कई लोग जख्मी हो गये. भीमा-कोरेगांव के नजदीक वडु बुद्रुक में दलितों पर पत्थरों से हमला किया गया और दलितों के खिलाफ ‘सामाजिक बहिष्कार’ का आयोजन किया गया। 

भीमा-कोरेगांव में दलित-बहुजनों की एक बड़ी सभा की पहले से ही उम्मीद थी, लेकिन सभा की सुरक्षा के लिए पुलिस की उपस्थिति नगण्य थी. हिंदुवादी संगठनों के नेता मिलिंद एकबोटे और सिंभाजी भिडे के नेतृत्व में दलितों पर हमला किया गया. एकबोटे भाजपा के पूर्व नगरसेवक हैं और भिडे भी भाजपा और शिवसेना के नेताओं के करीब हैं. 2 जनवरी को हमलों के खिलाफ दलितों का विरोध महाराष्ट्र और मुंबई के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए. देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वाली भाजपा सरकार द्वारा दलितों पर हमले के विरोध में 3 जनवरी को आयोजित महाराष्ट्र बंद को भाकपा-माले ने समर्थन किया है. भाकपा-माले ने यह भी कहा कि एक तरफ दलितों पर हमले हो रहे हैं, तो दूसरी ओर यह बेहद शर्मनाक है मीडिया का एक हिस्सा  इसे ‘जाति संघर्ष’ के रूप में प्रचारित कर रही है तथा इसके लिए दलितों को ही दोषी बता रही है. हमलावरों पर मुकदमा व गिरफ्तारी की बजाए उलटे गुजरात के चर्चित दलित नेता जिग्नेश मेवाणी व अन्य लोगों पर मुकदमा दायर कर दिया गया है.

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 03 जनवरी

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तीन प्रकरणों में आर्थिक मदद जारी

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कलेक्टर श्री अनिल सुचारी ने तीन प्रकरणों में आर्थिक मदद के आदेश जारी कर दिए है जिसमें सर्पदंश के दो एवं नदी में डूबने से मृत्यु हो जाने का एक प्रकरण शामिल है। प्रत्येक प्रकरण में मृतक के निकटतम परिजन को क्रमशः चार-चार लाख रूपए की आर्थिक मदद जारी की गई है। सर्पदंश के जिन प्रकरणों में राशि जारी की गई है उनमें सिरोंज तहसील के ग्राम नेकान की कुमारी लाड़बाई की मृत्यु उपरांत मृतिका के पिता श्री नारायण सिंह बंजारा को तथा नटेरन में श्रीमती कलाबाई की मृत्यु हो जाने से मृतिका के पति श्री खिलान सिंह अहिरवार को तथा कुरवाई तहसील के ग्राम बोधीघाट निवासी श्री हेमंत की मृत्यु नदी में डूब जाने से हो जाने के कारण मृतक के पत्नी श्रीमती राखी पंथी को आर्थिक मदद जारी की गई है। 

लोक सेवा केन्द्रों से भी मिलेगी एमपी आॅन लाइन कियोस्क की सेवाएं 

आमजनों को अब जनवरी माह से जिले में संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों पर एमपी आॅन लाइन कियोस्क के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं प्रदाय की जा रही है। अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा ने जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्र संचालकों को निर्देश दिए है कि राज्य लोक सेवा अभिकरण भोपाल द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को पालन करना सुनिश्चित करें। लोक सेवा गांरटी के जिला प्रबंधक श्री अमित अग्रवाल ने बताया दो जनवरी से राज्य लोक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त सूचना अनुसार समस्त लोक सेवा संचालकों को एमपी आॅन लाइन पेंमंेट गेटवे के लाॅगिग आईडी पासवर्ड से सीधे एमपी आॅन लाइन पोर्टल से लाॅगिग कर यह सेवाएं अपने लोक सेवा केन्द्र से नागरिकों को प्रदान कर सकते है। विदिशा जिले में एमपी आॅन लाइन से अनुबंध कार्यवाही के लिए श्री इखलास को काॅर्डिनेटर नामांकित किया गया है। ततसंबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्ति के लिए इखलास के मोबाइल नम्बर 9981137430 पर सम्पर्क किया जा सकता है। एमपी आॅन लाइन कियोस्क की सेवाओं में एमपी आॅन लाइन द्वारा निर्धारित प्रोसेस शुल्क एवं सेवाओं की प्रशासनिक, लीगल शुल्क ही सेवा केन्द्र द्वारा लिया जाएगा इस व्यवस्था हेतु एमपी आॅन लाइन द्वारा कियोस्क प्रदाय, संचालन हेतु निर्धारित शुल्क लोक सेवा केन्द्र संचालक से नही लिया जाएगा।, एमपी आॅन  लाइन की सेवाओं के आवेदन से प्राप्त होने वाली रााि को लोक सेवा केन्द्र के व्हीजीएफ की गणना में लिया जाएगा। लोक सेवा केन्द्र संचालकों को एमपी आॅन लाइन लिमिटेड से एमपी आॅन लाइन कियोस्क अनुसार अनुबंध किया जाना होगा। यह अनुबंध केवल एमपी आॅन लाइन कियोस्क के संचालन एवं एमपी आॅन लाइन की सेवाओं की सेवाओं के लिए मान्य होगा। 

सचिव निलंबित

जिला पंचायत सीईओ श्री दीपक आर्य ने ग्राम पंचायत इमलिया लश्करपुर के सचिव श्री जमना  प्रसाद पाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि सचिव श्री पाल द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों से  प्राप्त निर्देशों की अवहेलना करने, ग्राम पंचायत का बजट प्रस्तुत नही करने साथ ही पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही परलिक्षित होने पर सचिव श्री पाल के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में श्री पाल का मुख्यालय जनपद पंचायत नटेरन नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 

सेवा संबंधी आठ लाख 76 हजार 113 आवेदन प्राप्त हुए, सात अधिकारियों के खिलाफ अर्थदण्ड की कार्यवाही

लोेक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आमजनों को दी जाने वाली सेवाएं के तहत जिले में अब तक आठ लाख 76 हजार 113 आवेदन प्राप्त हुए है जिसमें से दो हजार 270 आवेदन लंबित है। समय सीमा में प्राप्त आवेदनों का निराकरण नही करने वाले सात अधिकारियों के खिलाफ अर्थदण्ड की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। लोक सेवा के जिला प्रबंधक श्री अमित अग्रवाल ने बताया कि सार्वधिक आवेदन सामान्य प्रशासन विभाग के चार लाख 77 हजार 899 प्राप्त हुए है जिसमें से चार लाख 9255 आवेदन में सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नही करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है। वसूली अर्थदण्ड की राशि संबंधित आवेदकों को प्रदाय की गई है। जिन अधिकारियों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही हुई है उनमें ऊर्जा विभाग के श्री जगदीश लोधी और श्री अजय वाधवानी, सामाजिक न्याय विभाग के श्री राकेश मिश्रा, सामान्य प्रशासन विभाग के श्री शत्रुध्नसिंह चैहान, राजस्व विभाग की सुश्री निधि वर्मा के अलावा  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ बीएल आर्य और खण्ड चिकित्सा अधिकारी श्रीमती ममता परते शामिल है।

बिटकॉयन मार्केटप्लेस नाइसहैश के सीईओ का इस्तीफा

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सैन फ्रांसिस्को, 2 जनवरी, स्लोवेनियाई क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग मार्केट नाइसहैश के सह-संस्थापक मार्को कोबाल ने बिटकॉयन हैक के कारण दिसंबर में छह करोड़ डॉलर से अधिक के नुकसान के बाद कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है। कोबाल ने लिंक्डइन पर लिखे अपने बयान में कहा, "जैसा कि आप जानते हैं, हाल में हुए सुरक्षा भेद्यता के कारण हम नाइसहैश में चौबीस घंटे अपनी प्रणाली के पुनर्निर्माण तथा प्रबंधन संरचना में बदलाव में जुटे हैं। मैं अब अलग खड़ा होकर नए प्रबंधन दल को संगठन का नेतृत्व करने की इजाजत दूंगा।"स्लोवेनियाई अखबार डेलो के मुताबिक, मार्केटप्लेस ने ड्रावको पोलजासेविक को नया सीईओ नियुक्त किया है, जोकि कंपनी के बाहर के हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग वेबसाइट फाइनेंस मैगनेट्स के मुताबिक, मार्केटप्लेस अब ठीक हो गया है और दोबारा काम करने लगा है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि प्रभावित यूजर्स के खोए हुए धन की भरपाई कंपनी करेगी। इससे पहले दिसंबर में माइनिग मार्केटप्लेस ने घोषणा की थी कि हैकरों ने उसका समूचा बिटकॉयन वॉलेट लूट लिया, जिससे 6.3 करोड़ डॉलर कीमत के बिटकॉयन का नुकसान हुआ है।

स्वास्थ्य : ठीक हो सकता है सर्वाइकल कैंसर

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नई दिल्ली, 3 जनवरी, हाल के आंकड़े बताते हैं कि 15 से 44 वर्ष की आयु में भारतीय महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौत का दूसरा सबसे आम कारण गर्भाशय-ग्रीवा या सर्वाइकल कैंसर के रूप में उभरा है। अगर समय पर इलाज शुरू हो जाए, तो इस रोग से मुक्ति पाई जा सकती है। भारत में ग्रीवा कैंसर के लगभग 1,22,000 नए मामले सामने आते हैं, जिसमें लगभग 67,500 महिलाएं होती हैं। कैंसर से संबंधित कुल मौतों का 11.1 प्रतिशत कारण सर्वाइकल कैंसर ही है। यह स्थिति और भी खराब इसलिए हो जाती है कि देश में मात्र 3.1 प्रतिशत महिलाओं की इस हालत के लिए जांच हो पाती है, जिससे बाकी महिलाएं खतरे के साये में ही जीती हैं। सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स की लाइनिंग, यानी यूटरस के निचले हिस्से को प्रभावित करता है। सर्विक्स की लाइनिंग में दो तरह की कोशिकाएं होती हैं- स्क्वैमस या फ्लैट कोशिकाएं और स्तंभ कोशिकाएं। गर्भाशय ग्रीवा के क्षेत्र में जहां एक सेल दूसरे प्रकार की सेल में परिवर्तित होती है, उसे स्क्वेमो-कॉलमर जंक्शन कहा जाता है। यह ऐसा क्षेत्र है, जहां कैंसर के विकास की सबसे अधिक संभावना रहती है। गर्भाशय-ग्रीवा का कैंसर धीरे-धीरे विकसित होता है और समय के साथ पूर्ण विकसित हो जाता है।

हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया (एचसीएफआई) के अध्यक्ष पद्मश्री डॉ. के.के. अग्रवाल ने बताया कि सर्वाइकल कैंसर ज्यादातर मानव पैपीलोमा वायरस या एचपीवी के कारण होता है। लगभग सभी ग्रीवा कैंसर एचपीवी में से एक के साथ दीर्घकालिक संक्रमण के कारण होता है। उन्होंने कहा कि एचपीवी संक्रमण यौन संपर्क या त्वचा संपर्क के माध्यम से फैलता है। कुछ महिलाओं में गर्भाशय-ग्रीवा की कोशिकाओं में एचपीवी संक्रमण लगातार बना रहता है और इस रोग का कारण बनता है। इन परिवर्तनों को नियमित ग्रीवा कैंसर स्क्रीनिंग (पैप परीक्षण) द्वारा पता लगाया जा सकता है। पैप परीक्षण के साथ, गर्भाशय ग्रीवा से कोशिकाओं का एक सतही नमूना नियमित पेल्विक टैस्ट के दौरान एक ब्रश से लिया जाता है और कोशिकाओं के विश्लेषण के लिए एक प्रयोगशाला में भेजा जाता है। सर्वाइकल कैंसर के कुछ लक्षणों में शामिल है- योनि से असामान्य रूप से खून बहना, रजोनिवृत्ति या यौन संपर्क के बाद योनि से रक्तस्राव, सामान्य से अधिक लंबे समय मासिक धर्म, अन्य असामान्य योनि स्राव, और यौन संसर्ग के दौरान दर्द के बीच रक्तस्राव।

डॉ. अग्रवाल ने आगे बताया, "सर्वाइकल कैंसर को अक्सर टीकाकरण और आधुनिक स्क्रीनिंग तकनीकों से रोका जा सकता है, जो गर्भाशय ग्रीवा में पूर्वकाल परिवर्तन का पता लगाता है। गर्भाशय-ग्रीवा के कैंसर का उपचार कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि कैंसर की अवस्था, अन्य स्वास्थ्य समस्याएं। सर्जरी, विकिरण, कीमोथेरेपी या तीनों को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।"उन्होंने गर्भाशय-ग्रीवा कैंसर को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए :

  • * कंडोम के बिना कई व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क से बचें।
  • * हर तीन वर्ष में एक पेप टेस्ट करवाएं, क्योंकि समय पर पता लगने से इलाज में आसानी होती है।
  • * धूम्रपान छोड़ दें, क्योंकि सिगरेट में निकोटीन और अन्य घटकों को रक्त की धारा से गुजरना पड़ता है और यह सब गर्भाशय-ग्रीवा में जमा होता है, जहां वे ग्रीवा कोशिकाओं के विकास में बाधक बनते हैं। धूम्रपान प्रतिरक्षा तंत्र को भी दबा सकता है।
  • * फल, सब्जियों और पूर्ण अनाज से समृद्ध स्वस्थ आहार खाएं, मगर मोटापे से दूर रहें।

बॉलीवुड हस्तियों ने मुंबई बंद की निंदा की

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मुंबई, 3 जनवरी, राहुल ढोलकिया, अनुभव सिन्हा, पुलकित सम्राट और विशाल ददलानी जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने महाराष्ट्र में कुछ दलित पार्टियों द्वारा बुलाए गए बंद की निंदा की है। पुणे में हुई हिंसा के अगले दिन मंगलवार को महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में गुस्साए दलितों ने प्रदर्शन किए, रेल व सड़क यातायात रोका और बुधवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया। फिल्मकार अशोक पंडित ने ट्वीट किया, "हिंसा के डर की वजह से कर्मचारी अपने काम पर नहीं पहुंच पाए जिसके कारण फिल्म सिटी, मध और अन्य स्थानों पर फिल्म और टीवी की शूटिंग रुक गई। यह दुखद है।"अनुभव सिन्हा ने ट्वीट किया, "मुझे नहीं पता कि मैं छोटे बच्चों को कैसे समझाऊं कि आज महाराष्ट्र में क्या हुआ। मुझे क्या कहना चाहिए ताकि वे समझ सकें? वे जानना चाहते हैं।"राहुल ढोलकिया ने ट्वीट किया, "जातीय राजनीति, हिंदू-मुस्लिम की राजनीति और वर्ग की राजनीति, अंतत: भारत को नष्ट कर देगी। शासन करने की शक्ति खतरनाक है! सिनेमा नहीं मारता, राजनीति मारती है।"पुलकित सम्राट ने ट्वीट किया, "और अब एक ही विश्वास को मानने वाले इनसानों ने जाति की लड़ाई की है! हमें कारण मिल जाता है, हमेशा! आह! महाराष्ट्र बंद।"विशाल ददलानी ने ट्वीट किया, "जाति और धर्म वास्तव में लोगों के बीच सबसे निंदनीय, सबसे 'राष्ट्र-विरोधी"विभाजन हैं। जो लोग इन बेवकूफ और पुरानी लाइनों के साथ मानवता को विभाजित करने की तलाश में रहते हैं, वह जीवन और मृत्यु दोनों में अनन्त दु:खों का सामना करते हैं।"

फिलिस्तीन को आर्थिक मदद रोक सकते हैं : ट्रंप

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वाशिंगटन, 3 जनवरी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन के क्षेत्रों को प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता पर रोक लगाने की संभावनाएं बढ़ा दी है। मीडिया रपट के अनुसार, जबतक फिलिस्तीन के नेता शांति प्रस्ताव पर इजरायल से दोबारा बातचीत शुरू नहीं करते तबतक उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सहायता रोकी जा सकती है। ट्रंप ने मंगलवार को ट्वीट किया, "उदाहरण के लिए हम फिलिस्तीन को हर वर्ष लाखों डॉलर देते हैं और हमारी प्रशंसा नहीं की जाती। वह यह भी नहीं चाहते कि हम इजरायल के साथ लंबे समय से विलंबित शांति संधि पर बातचीत करें।"ट्रंप ने लिखा, "हमने समझौते के सबसे कठिन हिस्से, जेरूसलम को चर्चा से दूर कर दिया है, क्योंकि इजरायल को इसके लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन फिलिस्तीन जब शांति वार्ता को आगे नहीं बढ़ाना चहता तो हम भविष्य में उन्हें भारी आर्थिक सहायता क्यों प्रदान करें।"ट्रंप ने जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की घोषणा की थी, जिसके कारण फिलिस्तीन के लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन किए। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी दूतावास तेल अवीव से जेरूसलम स्थानांतरित किया जाएगा, जहां अन्य सभी राष्ट्रों के वाणिज्यदूतावास हैं। फिलिस्तीन प्रशासन के अध्यक्ष महमूद अब्बास ने दावा किया कि जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता देने के अमेरिका के कदम ने एक मध्यस्थ के रूप में उनका अपमान किया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी के अनुसार, अमेरिका ने वर्ष 2016 में फिलिस्तीनी क्षेत्रों को 61.6 करोड़ डॉलर की आर्थिक सहायता प्रदान की थी।
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