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जेरूसलम मुद्दे पर अमेरिका, इजरायल का विरोध करेगा हमास

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गाजा, 3 जनवरी, इस्लामी हमास आंदोलन के प्रमुख इस्माइल हनेया ने जेरूसलम के मुद्दे पर अमेरिका और इजरायल की गतिविधियों को रोकने के लिए "व्यापक विरोध की रणनीति"बनाने के लिए प्रासंगिक पक्षों को आमंत्रित किया है। हमास के नेता ने कहा, "इस रणनीति के तहत हमें दो रास्तों पर बढ़ना होगा। पहला यह कि हमें तथाकथित शांति प्रक्रिया का अंत करना होगा और दूसरा यहूदी दुश्मन के साथ सभी प्रकार के सामान्यीकरण समाप्त करने हैं।"हनेया ने मंगलवार को ई-मेल के जरिए एक बयान में कहा कि जेरूसलम पर लिए गए निर्णय का सामना करने के लिए इजरायल के खिलाफ चल रहे फिलिस्तीनी इन्तिफादा के आधार पर इस रणनीति के जरिए एकीकृत फिलिस्तीनी, अरब और इस्लामी कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, उन्होंने अमेरिका की नीतियों का विरोध और फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले अन्य देशों को एकीकृत रणनीति में उनके साथ आने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि न तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और न ही इजरायल की सत्तारूढ़ लिकुड पार्टी "जेरूसलम की पहचान या विशेषताएं बदल सकती है, जो हमेशा से फिलिस्तीन, अरब और इस्लाम का चेहरा और पहचान रहा है।"इजरायल की संसद ने सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात वोट डालकर एक संशोधन पारित किया, जोकि भविष्य में होने वाले किसी भी शांति समझौते में पूर्वी जेरूसलम के हिस्सों को फिलिस्तीन को सौंपना और मुश्किल कर देगा। ट्रंप ने छह दिसंबर को जेरूसलम को इजरायल की राजधानी के रूप में पहचानने की घोषणा की थी। फिलिस्तीन मीडिया के अुनसार, ट्रंप के इस बयान के कारण वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और इजरायली सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में फिलिस्तीन के 13 लोगों की जान चली गई।

महाराष्ट्र हिसा पर लोकसभा में कांग्रेस व भाजपा के बीच तकरार

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नई दिल्ली, 3 जनवरी, महाराष्ट्र हिंसा के मुद्दे पर लोकसभा में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस हिंसा में एक युवक की मौत हो गई थी। कांग्रेस नेताओं ने राज्य की सत्तारूढ़ भाजपा को इस हिंसा का जिम्मेदार ठहराया वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और 'लोगों को बांटने का आरोप लगाया।'मुद्दे को उठाए जाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने चेताया कि आरोप-प्रत्यारोप से समस्या का समाधान नहीं होगा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "दलितों के विरुद्ध अत्याचार बढ़ रहे हैं और इसके लिए 'कुछ फासीवादी ताकतें'जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने भीमा-कोरेगांव मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराने और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की मांग की। खड़गे ने कहा, "जब दलित सम्मान के साथ रहना शुरू करते हैं और कुछ समारोह आयोजित करते हैं, तो कुछ लोग हैं जो इसमें खलल डालना चाहते हैं। यही कोरेगांव में हुआ।"उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले दलित कभी भी किसी फौज का हिस्सा नहीं थे। इस पर महाजन ने कहा कि दलित शिवाजी की सेना का हिस्सा थे। खड़गे ने उसके बाद कहा, "कुछ हिंदू अतिवादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के लोग महारों और मराठों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं।"उन्होंने कहा, "जब भी भाजपा सत्ता में आती है, दलितों के साथ भेदभाव होता है।"

खड़गे ने दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर मोदी द्वारा चुप्पी साधने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कांग्रेस पर समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "वह (खड़गे) महाराष्ट्र में समस्या नहीं सुलझाना चाहते हैं, वह लोगों को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। वह राजनीति कर रहे हैं।"कुमार ने कहा, "जिस तरह से अंग्रेजों ने लोगों को बांटकर शासन किया, कांग्रेस वैसा ही कर रही है..यह शांति का संदेश देने का मंच होना चाहिए।"तृणमुल कांग्रेस के नेता सौगत राय ने घटना की निंदा की, वहीं शिवसेना के सांसद शिवाजी अधालराव पाटील ने इस स्थिति पर केंद्र से महाराष्ट्र सरकार के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। भाजपा के रावसाहेब पाटील दानवे ने कहा, "भीमा-कोरेगांव में समारोह हर वर्ष होता है और इससे पहले कोई भी घटना नहीं हुई।"लोकसभा अध्यक्ष ने जैसे ही कार्यवाही आगे बढ़ानी चाही, कांग्रेस सदस्य इस मुद्दे पर मोदी से बयान की मांग करने लगे और अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए जिसके बाद महाजन ने सदन की कार्यवाही लगभग 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी। महाराष्ट्र के सनसवाडी गांव में अंग्रेजों द्वारा निर्मित विजय स्तंभ के चारों ओर कई हजार दलित एकत्र हुए थे, जहां कथित तौर पर 'भगवा झंडाधारी कुछ दक्षिणपंथी समूहों'के लोगों ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच टकराव के दौरान बस, 30 से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना में नांदेड़ निवासी राहुल फतंगले (28) की मौत हो गई।

सीबीआई अदालत ने तेजस्वी को नोटिस जारी किया

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रांची, 3 जनवरी, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तीन अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया है। अदालत ने चार लोगों पर चारा घोटाले में दोषी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद के संदर्भ में उनके बयान के लिए नोटिस जारी किया। वकील अरविंद सिंह ने मीडिया को बताया, "शिवपाल सिंह की अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद चार लोगों द्वारा बयान जारी करने के खिलाफ अवमानना का मामला क्यों शुरू नहीं किया जाना।"तेजस्वी यादव के अलावा राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, राजद प्रवक्ता मनोज झा और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। जब 23 दिसंबर को चारा घोटाले में लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया तब राजद नेताओं ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को बरी किए जाने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि मिश्र जाति से ब्राह्मण हैं तो उन्हें बरी कर दिया गया और लालू पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं तो उन्हें दोषी ठहराया गया।

यासीन मलिक गिरफ्तार, मीरवाइज नजरबंद

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श्रीनगर, 3 जनवरी, जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को बुधवार को यहां गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, वरिष्ठ अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को नजरबंद किया गया है। मलिक को अबी गुजर पार्टी कार्यालय से एहतियातन हिरासत में लिया गया। इससे पहले, अधिकारियों ने मीरवाइज उमर फारूक को श्रीनगर के बाहरी इलाके के उनके निगीन स्थित निवास में नजरबंद कर दिया। नजरबंद किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मीरवाइज उमर ने ट्वीट किया, "तीन दिनों के बाद फिर से नजरबंद कर दिया गया। उन्मादी तानाशाह राज्य की बदहवासी दिन प्रतिदिन और गंभीर होती जा रही है।"

चारा घोटाले में लालू की सजा पर फैसला गुरुवार तक टला

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रांची, 3 जनवरी, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को चारा घोटाले में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद और 15 अन्य के खिलाफ सजा को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया है। न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने जिला बार कौंसिल द्वारा दो वकीलों की मौत की सूचना देने के बाद सजा को स्थगित कर दिया। राजद प्रमुख के वकील ने संवाददाता को बताया कि लालू प्रसाद और अन्य को बुधवार को सजा सुनाई जानी थी। लेकिन, इन मौतों पर शोक व्यक्त करने के बाद वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इससे पहले लालू प्रसाद को बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल से केंद्रीय जांच ब्यूरो की अदालत लाया गया था, जहां से उन्हें फिर वापस जेल ले जाया गया। सीबीआई अदालत ने 23 दिसम्बर को लालू और 15 अन्य को इस कई लाख रुपये के घोटाले में दोषी करार दिया था। लालू प्रसाद के वकील ने संवाददाताओं को बताया कि वह न्यूनतन सजा की मांग करेंगे। उनके मुताबिक, राजद सुप्रीमो को तीन से सात साल जेल की सजा सुनाई जा सकती है। अगर उन्हें तीन साल की सजा मिलती है तो सजा की घोषणा के बाद जल्द ही उन्हें जमानत मिल जाएगी। सीबीआई अदालत ने बिहार के अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और पांच अन्य को मामले में बरी कर दिया था। उन्हें 1990 से 1994 के बीच देवघर जिला कोषागार से अवैध तरीके से 84.5 लाख की निकासी के मामले में बरी किया गया। लालू प्रसाद 1990 से 1997 तक अविभाज्य बिहार के मुख्यमंत्री थे। मामले की सुनवाई 13 दिसम्बर को पूरी हुई थी और सीबीआई अदालत ने 10 दिन बाद उन्हें दोषी करार दिया। मामले में 34 आरोपी थे, जिनमें सुनवाई के दौरान 11 की मौत हो गई जबकि एक सीबीआई का इकबालिया गवाह बन गया और अपराध कबूल कर लिया। 16 दोषियों में तीन पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उनके नाम फूलचंद मंडल, बेक जुलियस और महेश प्रसाद हैं। लालू प्रसाद चारा घोटाले से संबंधित तीन और मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे हैं।

अगले दो दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ होगी अगली कार्रवाई : अमेरिका

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वाशिंगटन, 3 जनवरी, अमेरिका अगले दो दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ अगली कार्रवाई की घोषणा कर सकता है। यह बता अमेरिकी प्रेस सचिव सैंडर्स ने मंगलवार को व्हाइट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए कही। सैंडर्स ने कहा कि जेरुसलम के मसले पर पाकिस्तान व अन्य देश जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का साथ नहीं दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की घोषणा अगले दो दिनों में की जाएगी। इससे पहले ट्रंप प्रशासन की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता की 25.5 करोड़ डॉलर की रकम 'आतंकियों का पनाह'देने को लेकर रद्द कर दी गई। सैंडर्स ने कहा कि इस्लामाबाद को आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए ज्यादा कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के खिलाफ उठाए गए कदम पिछले साल घोषित ट्रंप की दक्षिण एशिया नीति के तहत की गई आगे की कार्रवाई है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया के लिए अगस्त में नई रणनीति की रूपरेखा तय की थी। उस समय, उन्होंने एक नीति बनाई थी और कहा था कि पाकिस्तान अपना दायित्व नहीं निभा रहा है।"उन्होंने आगे कहा, "राष्ट्रपति सही मायने में अपनी प्रतिबद्धता पालन कर रहे हैं, जिसका वचन वह पहले ही ले चुके हैं। हम जानते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ बहुत कुछ कर सकता है और हम चाहते हैं कि वह इस दिशा में कदम बढ़ाए और कुछ कर दिखाए।"

उनसे जब यह पूछा गया कि क्या कोई खास वजह को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति को सोमवार को ट्वीट करना पड़ा था तो उन्होंने कहा, "बात यही है जिसका राष्ट्रपति अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया की रणनीति तय करते समय भी इसका जिक्र किया था।"उन्होंने कहा कि यह ऐसा मसला है जिसपर हर दिन प्रशासन की निगाह बनी रहती है। सैंडर्स ने कहा, "जेरुसलम के मसले पर पाकिस्तान व अन्य देश जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका का साथ नहीं दिया उनके खिलाफ कार्रवाई की घोषणा अगले दो दिनों में की जाएगी।"व्हाइट हाउस की ओर से सैन्य सहायता रद्द करने के कदम को ट्रंक की ओर से पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध सख्त करने के संकल्प की दिशा में पहली कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। ट्रंप की ओर से एक ट्वीट में पाकिस्तान को झूठा होने का आरोप लगाए जाने के बाद इस्लामाबाद को सैन्य सहायता देना बंद कर दिया गया है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा था- "अमेरिका ने अज्ञानतावश पिछले पंद्रह साल में पाकिस्तान को 33 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक मदद की है और बदले में उसने झूठ, धोखा और हमारे नेताओं को मूर्ख समझने के सिवा हमें कुछ नहीं दिया। अफगानिस्तान में हम जिन आतंकियों की तलाश कर रहे हैं वह (पाकिस्तान) उन्हें पनाह दे रहा है।''ट्रंप ने यह ट्वीट वाशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच तल्ख हो रहे रिश्ते के परिणमास्वरूप किया था।

चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अस्तित्व को नकारा

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बीजिंग, 3 जनवरी, चीन ने बुधवार कहा कि उसे कथित तौर दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश में अपने सैनिकों की घुसपैठ के बारे में जानकारी नहीं है। इसके साथ ही उसने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर में तथाकथित राज्य है ही नहीं।  मीडिया रपटों के मुताबिक, चीन के सैनिक सड़क निर्माण मशीनों के साथ अरुणाचल प्रदेश में बीते साल 200 मीटर तक दाखिल हुए थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा, "सबसे पहले भारत के साथ सीमा मुद्दे पर चीन का रुख स्पष्ट व एक जैसा रहा है। हमने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश के अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं किया।"उन्होंने कहा, "आप जिस विशेष स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है।"चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना बताता है और इसे दक्षिण तिब्बत कहता है। यह पूर्वोत्तर राज्य 3,448 किमी लंबी अचिन्हित भारत-चीन सीमा के पूर्वी सेक्टर में स्थित है। गेंग ने कहा, "मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि चीन व भात के बीच सीमा से जुड़े मामलों के लिए सुव्यवस्थित प्रणाली है। इस प्रणाली के जरिए चीन व भारत सीमा संबंधित अपने मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं।"उन्होंने कहा, "सीमावर्ती इलाकों में शांति व स्थिरता चीन व भारत दोनों के हित में है।"बीते साल चीन व भारत के बीच सिक्किम क्षेत्र के डोकलाम में विवाद की वजह से दोनों देशों की सेनाएं दो महीने तक आमने-सामने रहीं। इस संकट का समाधान अगस्त में किया गया और दोनों पक्षों ने दिसंबर में 20 दौर की वार्ता की और विवादित सीमा पर शांति व स्थिरता बनाए रखने की बात कही।

मधुबनी : भारी शीत लहर की चपेट में आने से जनजीवन ठिठक सी गयी है।

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अंधराठाढ़ी/मधुबनी (मो0 आलम अंसारी) अंधराठाढी प्रखंड क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से भारी शीत लहर की चपेट में आने से  जनजीवन जनजीवन ठिठक सी गयी है। आम लोगों के साथ साथ माल मवेशियों की मुश्किले बढ़ गयी  है। इससे आमलोगों की पूरी तरह दिनचर्या   प्रभावित हो गयी है।ठंढ से बचने के लिए प्रखंड मुख्यालय के प्रमुख जगहो पर अंचल अधिकारी द्वारा अलाव की व्यवस्था की गयी है। जिला प्रशासन भले ही स्कूली बच्चो को छुट्टी दे रही हो । परन्तु अधिकांश कोचिग और ट्विशन सेंटर पूर्व की भांति अब भी चल रही है । प्रखंड मुख्यालय से पटना जाने वाली बसे घने कुहासे की बजह से कई दिनों से बंद हो गयी है। बच्चो और बुजुर्गो के आवाजाही बन्द हो गयी है।अधिकांश सड़केें सुनसान और वीरान दिख रही है। प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर, रेफरल अस्पताल , बस स्टैंड ,करपुरी चौक आदि जगहो पर अलाव की व्यवस्था की गयी है।  अंचल अधिकारी विष्णु देव सिंह ने वताया की सभी राजस्व कर्मचारी को निर्देश दिया जा चुका है की प्रखंड के प्रमुख चौक चौराहो पर अलाव की व्यवस्था की जाय ।

मधुबनी : मानव श्रृंखला संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक

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मधुबनी,03जनवरी, जिला पदाधिकारी मधुबनी की अध्यक्षता में बुधवार को टाउन हाॅल में मानव श्रृंखला के निर्माण से संबंधित तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी विभाग के पदाधिकारियों को अपने-अपने मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधनों के साथ मानव श्रृंखला निर्माण के आयोजन को सफल बनाने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर लोगों को बाल-विवाह एव ंदहेज उन्मूलन अभियान के प्रति जागरूक करें तथा मानव श्रंृखला में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से शराबबंदी होने से गांवों में बेहतर शांति का माहौल बना है, बैसे ही बाल-विवाह एव ंदहेज उन्मूलन अभियान का दूरगामी व्यापक असर देखने को मिलेगा तथा समाज में बदलाव आयेगा। जिला पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को कला जत्था के माध्यम से पंचायतों में जागरूक करने,सभी पंचायतों में साक्षरता कर्मियों द्वारा नारा लेखन करने, सभी विद्यालयों में प्रभातफेरी निकालने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को मानव श्रृंखला के मार्ग पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, पंचायत स्तर पर ममता,आषा एवं एएनएम द्वारा पदयात्रा तथा रैली का आयोजन करने का निर्देश दिया। जीविका के डीपीएम को सभी दीदीयों के माध्यम से दीवारों पर नारा लेखन कार्य, फलैक्स बैनर, पोस्टर,पदयात्रा, प्रभातफेरी, पेंटिंग प्रतियोगिता,मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन करने का निदेष दिया। आई0सी0डी0एस विभाग को सेविकाओं के माध्यम से आंगनबाड़ी पोषक क्षेत्र की महिलाओं के बीच पेंटिंग/मेंहदी प्रतियोगिता का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। तथा आम लोगों से मानव श्रृंखला में भाग लेने की अपील करने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, आपूर्ति विभाग,परिवहन विभाग, नगर परिषद तथा नगर पंचायत एवं पीएचईडी विभाग को मानव श्रृंखला निर्माण में अपने-अपने दायित्वों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक मधुबनी, उप विकास आयुक्त मधुबनी,  अपर समाहत्र्ता मधुबनी समेत सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

मधुबनी : सात निश्चय की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक

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मधुबनी,03जनवरी, जिला पदाधिकारी मधुबनी की अध्यक्षता में बुधवार को डीआरडीए सभागार में सात निश्चय की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निष्चय योजना के तहत हर हर घर नल-का जल की योजना के क्रियान्वयन पर विषेश बल दिया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड पदाधिकारियों को विभागीय दिशा-निर्देश से विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। जिसमें बताया गया कि प्रत्येक लाभुक को तीन नल की सुविधा दी जायेगी। जिसमें शौचालय,रसोईघर, तथा स्नानाघर में नल की सुविधा दी जायेगी। इसके अलावे लगाने पर लाभुक को स्वयं के खर्च पर नल लगाना होगा। उन्होनें सभी पदाधिकारियों को नल का जल की योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निदेष दिया। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पूरे जिलें में 45 पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है। जिसमें कुछ प्रखंडों को छोड़कर अन्य प्रखंडों ने प्रस्ताव बनाकर नहीं भेजा है। सभी अंचल पदाधिकारियों को मानक के अनुरूप पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए शीघ्र प्रस्ताव बनाकर भेजने का निर्देश दिया गया। तथा इसका नियमित फाॅलोअप करने का निर्देश जिला पंचायती राज विभाग, के सहायक को दिया गया।

जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 5 जनवरी से पूरे राज्य में पेंशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें सभी अंचल अधिकारी अपने-अपने अंचल क्षेत्र के दो या तीन पंचायतों का रोस्टर बनाकर प्रचार-प्रसार कर अधिक-से-अधिक संख्या में लोगों के पेंशन की समस्या को दूर करने का निर्देश दिया। पेंशन शिविर में मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का निर्देश दिया गया। सभी पदाधिकारी को वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 के समय का लेखा संख्या शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। तथा नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में जिम्मेदार कर्मी पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।  जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को माॅर्निग एवं इवनिंग फॅालोअप में गति बनाये रखने एवं 30 जनवरी 2018 तक प्रत्येक प्रखंड को एक-एक पंचायत ओडीएफ घोषित कराने का लक्ष्य दिया गया। तथा एमआईएस डाटा इंट्री कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। अपर समाहर्ता, मधुबनी द्वारा सभी पदाधिकारियों को 15 जनवरी तक अपना एवं अपने-अपने कर्मी का संपत्ति का विवरणी भेजने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त मधुबनी,  जिला पंचायती राज पदाधिकारी  मधुबनी, अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी, सहायक निदेशक  सामाजिक सुरक्षा, मधुबनी समेत सभी अनुमंडल पदाधिकारी,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

मधुबनी : कौशल युवा केन्द्र के संचालकों एवं समन्वयकों के साथ बैठक

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मधुबनी, 03जनवरी, जिला पदाधिकारी, मधुबनी की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय सभागार में कौशल युवा केन्द्र के संचालकों एवं समन्वयकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें जिला पदाधिकारी द्वारा संचालकों से सात निश्चय की योजना के तहत संचालित कुशल युवा कार्यक्रम की रैंकिंग के स्तर में गिरावट की समीक्षा की गयी। जिला पदाधिकारी ने सभी केन्द्र संचालकों एवं समन्वयकों को अधिक-से-अधिक युवाओं को काउंसेलिंग एवं मोबलाईजेशन के माध्यम से इस कार्यक्रम से जोड़ने का निर्देश दिया गया। तथा निबंधन एवं परामर्ष में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी को पंडौल प्रखंड के सरिसवपाही तथा अंधराठाढ़ी स्थित केन्द्र संचालकों द्वारा बिजली की समस्या खासकर लो-वोल्टेज से हो रही परेषानी से अवगत कराया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा शीघ्र पहल करने का आश्वासन  दिया गया। मधवापुर के संचालक द्वारा ब्राडबैंड की समस्या से अवगत कराया गया। कुषल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को रोजगारपरक तैयारी करायी जाती है। जिसमें आई0टी, कम्युनिकेशन स्किल आदि से संबंधित तैयारी 3 महीने तक करायी जाती है। जिससे युवाओं का कौषल विकास हो सके। बैठक में श्री रविषंकर, जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी, श्री षिवचंद्र कुमार,श्रम अधीक्षक, मधुबनी, श्री विकास कुमार, प्रबंधक, जिला कौषल प्रषिक्षण, मधुबनी समेत सभी केन्द्र संचालक एवं समन्वयक उपस्थित थे।


पुलिस को धमकाने पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पर आतंकवाद का मामला दर्ज

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केनबरा, 3 जनवरी, सिडनी में पुलिस कर्मियों को चाकू से मारने की धमकी देने के कारण जून 2017 में गिरफ्तार एक व्यक्ति को अब आतंकवाद के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने एक बयान में कहा कि ब्लेक पेंडर (26) ने कथित तौर पर पुलिस को मारने की कई धमकियां दी थीं और शहीद होने की इच्छा जताई थी। पेंडर पर पहले पुलिस पर हमले के इरादे से हथियार उठाने व चोरी का आरोप लगाया गया था। आगे की जांच में पेंडर के खिलाफ आतंकवादी कृत्य से जुड़ा सामान रखने व योजना बनाने को लेकर उस पर आतंकवाद के आरोप लगाए गए। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, संदिग्ध हिरासत में रहेगा और उसे फरवरी में अदालत में पेश किया जाएगा। एनएसडब्ल्यू के पुलिस सहायक आयुक्त मिक विलिंग के हवाले से कहा गया, "आरोप नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को बंदी बनाने के महत्व को उजागर करते हैं।"उन्होंने कहा, "यह वास्तविकता है कि समुदाय में ऐसे लोग हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पुलिस उनका निशाना रही है।"

अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने मुनरो

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माउंट माउंगनुई, 3 जनवरी, न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो टी-20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीन शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ 104 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए टी-20 में अपने नाम सबसे ज्यादा शतक का रिकार्ड दर्ज कराया। मुनरो ने इस मैच में 53 गेंदों में 104 रनों की पारी खेली जिसमें 10 छक्के और तीन चौके शामिल हैं। मुनरो के बाद चार ऐसे बल्लेबाज हैं जो टी-20 में दो शतक लगा चुके हैं। मुनरो ने 35 पारियों में तीन शतक जड़े हैं। टी-20 में दो-दो शतक वेस्टइंडीज के इविन लुइस, क्रिस गेल, भारत के रोहित शर्मा और न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रैंडन मैक्कलम के नाम हैं। लुइस ने 14 पारियों में दो शतक जड़े हैं। गेल ने दो सैकड़े मारने के लिए 50 पारियां ली हैं। रोहित ने 64 पारियों में दो शतक लगाए हैं। मैक्कलम ने 70 पारियों में दो शतक लगाए थे। मुनरो ने इस मैच में 10 छक्के लगाए। वह एक टी-20 मैच में इतने छक्के मारने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज हैं। उनके हमवतन कोरी एंडरसन ने इसी मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ 10 छक्के लगाए थे। इन छक्कों की मदद से वह न्यूजीलैंड के लिए खेल के इस सबसे छोटे प्रारूप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। मुनरो ने 47 गेंदों में शतक पूरा किया। यह किवी टीम के बल्लेबाज द्वारा टी-20 में लगाया गया सबसे तेज शतक है। उनसे पहले मैक्कलम ने 50 गेंदों में आस्ट्रेलिया के खिलाफ 2009-10 में शतक लगाया था।

'कंपोजीशन स्कीम'में अब छोटे कारोबारियों को राहत : सुशील मोदी

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पटना, 3 जनवरी, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्क के मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को कहा कि सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत 'कंपोजीशन स्कीम'में शामिल उत्पादक (मैनुफैक्च रर) और छोटे कारोबारियों (ट्रेडर्स) को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की जारी अधिसूचना के अनुसार कंपोजिशन स्कीम में शामिल उत्पादकों को कंपोजिशन ट्रेडर्स की तरह दो प्रतिशत की जगह अब अपने टर्नओवर पर मात्र एक प्रतिशत ही कर देना होगा। उन्होंने बताया कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत ट्रेडर्स को भी अब केवल करदेय वस्तुओं की बिक्री पर ही एक प्रतिशत कर देना होगा। पहले उसे कुल बिक्री यानी करदेय और करमुक्त दोनों की सम्मलित बिक्री पर कर का भुगताना करना होता था। मोदी ने कहा, "अब अगर किसी कारोबारी की कुल बिक्री 50 लाख रुपये का है, जिसमें 20 लाख करमुक्त सामग्री है, तो उसे केवल करदेय 30 लाख की बिक्री पर ही कर देना होगा।"बिहार में कुल 74,629 डीलर कम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत निबंधित हैं। इनमें से मात्र 25,145 लोगों ने ही पहली तिमाही का रिटर्न दाखिल किया है।

नीतीश ने शराबबंदी व विधि व्यवस्था को लेकर की समीक्षा बैठक

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पटना, 3 जनवरी, बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार और शराबबंदी के बाद की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अपने आवास पर पुलिस विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। नीतीश ने इस बात को लेकर निराशा जताई की अवैध रूप से शराब के कारोबार करने वाले में निचले स्तर पर गिरफ्तारी तो हो जाती है मगर सरगना नहीं पकड़े जाते हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने जहां अधिकारियों को कई निर्देश दिए वहीं अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से मद्य निषेध और थानावार अपराध से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि शराब के मामले में वर्ष 2017 में दर्ज मामलों में तीन गुना वृद्घि हुई है और साथ ही साथ गिरफ्तारी में भी चार गुना वृद्घि दर्ज की गई है। इसके अलावा देसी शराब और विदेशी शराब की बरामदगी में कई गुना वृद्घि हुई है। बैठक में बताया गया कि अवैध शराब के व्यापार में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के लिए पुलिस महकमे ने चार श्रेणियां बनाई हैं। प्रथम श्रेणी आपूर्तिकर्ता गिरोह है, दूसरी श्रेणी भंडारण गिरोह है, तीसरी श्रेणी वितरण कर्ता गिरोह है, जबकि चौथी श्रेणी लोकल रिसीवर गिरोह है। नीतीश ने प्रत्येक गांव में बिजली के ट्रांसफॉर्मर वाले खंभे पर पुलिस और मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग का नंबर अंकित कराने के निर्देश दिए जिससे शराब की अवैध बिक्री या कारोबार के बारे में लोग अधिकारियों को जानकारी दे सकें। नीतीश ने इस बात को लेकर भी निराशा जताई कि अवैध रूप से शराब के कारोबार करने वाले में निचले स्तर पर गिरफ्तारी तो हो जाती है मगर 'किंग पिन'नहीं पकड़े जाते हैं। उन्होंने कहा कि अवैध शराब में शामिल बड़े आपूर्तिकर्ताओं और माफियाओं को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

बैठक में शराब से लदे वाहनों की चेकिंग के लिए आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के बारे में भी जोर दिया गया। इसके तहत मुख्य सड़कों पर सीसीटीवी कैमरा, आटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग लगाने की जरूरत पर बल दिया गया। नीतीश ने पुलिस विभाग के अधिकरियों को अपराध नियंत्रण हेतु अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों को संबंधित जिलों में भेजकर पुलिस अधीक्षक से कांडों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग बैठक आयोजित कर अपराध नियंत्रण हेतु चिन्हित थाना क्षेत्र में विशिष्ट कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए ।

पुणे हिंसा के लिए भाजपा, आरएसएस जिम्मेदार : मायावती

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लखनऊ , 3 जनवरी, त्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के पुणे में जातीय हिंसा के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने मांग की है कि दलितों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। सरकार को सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। मायावती ने बुधवार को एक बयान में पुणे हिंसा के लिए भाजपा और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, "हिंसा के पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। दलितों की सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। ये जो घटना घटी है रोकी जा सकती थी। सरकार को वहां सुरक्षा का उचित प्रबंध करना चाहिए था।"मायावती ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा, "भाजपा और आरएसएस के लोग नहीं चाहते कि दलित अपने इतिहास को याद रखें। वहां बीजेपी की सरकार है और उन्होंने हिंसा कराई। लगता है इसके पीछे बीजेपी, आरएसएस और जातिवादी ताकतों का हाथ है।"इस घटना में मृतक युवक के परिवार के प्रति गहरा शोक व दु:ख व्यक्त करते हुए मायावती ने कहा कि मृतक परिवार की हर संभव मदद के साथ-साथ इस घटना में घायलों की भी समुचित सहायता सरकार को करनी चाहिए तथा दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी तत्काल करनी चाहिए ताकि जातिवादी लोग ऐसी दुस्साहस दोबारा नहीं कर सकें, लेकिन सरकार के रवैये को देखते हुए इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है। उन्होंने कहा कि भाजपा के वर्तमान शासनकाल में दलितों पर बर्बर जातिवादी व्यवहार व जुल्म-ज्यादती की जितनी भी दर्दनाक घटनाएं राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का कारण बनी हैं उनमें से भी किसी मामले में दलितों को न्याय नहीं मिल पाया है और न ही दोषियों को सख्त सजा ही मिल पाई है, जिसका परिणाम है कि भाजपा के ऐसे जातिवादी तत्वों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद हैं और वे लोग कानून-व्यवस्था को अपना बंधक बनाकर रखे हुए हैं।

महाराष्ट्र में बंद वापस

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मुंबई, 3 जनवरी, भारीपा बहुजन महासंघ अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने अपना 'महाराष्ट्र बंद'वापस ले लिया। बंद के कारण मुंबई के बड़े हिस्सों और राज्य भर में बुधवार को करीब 10 घंटे तक हालात असामान्य रहे। डॉ. भीम राव अंबेडकर के परपोते प्रकाश ने संवाददाताओं को बताया, "बंद शांतिपूर्ण रहा और सभी जगहों पर भारी समर्थन मिला। मैं इसे सफल बनाने के लिए अपने सभी समर्थकों का शुक्रिया अदा करता हूं।"उन्होंने राज्य सरकार से हिंसा और एक जनवरी को कोरेगांव-भीमा में एक युवक की हत्या के अपराधियों पर हत्या के आरोप तय करने की मांग की। अंबेडकर ने शिवजगर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष संभाजी भिडे गुरुजी और हिंदू जनजागृति समिति के अध्यक्ष मिलिंद एकबोटे के नामों का हवाला दिया, जिनके खिलाफ पुणे पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। अंबेडकर ने मांग की, "उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और याकूब मेमन के समान दंड दिया जाना चाहिए।"याकूब मेमन 1993 मुंबई श्रंखलाबद्ध बम विस्फोट का आरोपी था और फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा कि बंद का कदम केवल दलितों के लिए नहीं था बल्कि राज्य में निचले स्तर के लोगों की दुर्दशा को उजागर करना और उनके लिए न्याय की तलाश करना था। बंद को वापस लेने के कदम के बाद मुंबई और महाराष्ट्र में देर शाम तक हालात सामान्य होने की संभावना है।

हाफिज सईद पर कार्रवाई अमेरिकी दबाव में नहीं : पाकिस्तान

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इस्लामाबाद, 3 जनवरी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने बुधवार को इस बात से इंकार किया कि हाफिज सईद के विरुद्ध कार्रवाई अमेरिकी दबाव में की जा रही है और कहा कि सईद के खिलाफ सभी कार्रवाई देश के अपने आतंकवाद-रोधी अभियान के तहत की जा रही है। दस्तगीर ने बीबीसी ऊर्दू से कहा, "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है, पाकिस्तान स्थिति की समीक्षा करता है और उसी के अनुसार कदम उठाता है।"दस्तगीर ने साक्षात्कार के दौरान कहा, "जमात-ऊद-दावा पर कार्रवाई सुरक्षित पाकिस्तान के लिए रणनीति के तहत उठाया गया है जहां आतंकवादी दोबारा कभी स्कूली छात्रों पर हमला न कर सकें।"उन्होंने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने देश के खिलाफ बंदूक उठाएंगे, वह समय चला गया। पाकिस्तान अब सुनियोजित तरीके से कदम उठाएगा।"सईद 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों के लिए साजिश रचने का आरोपी है जिसमें विदेशी नागरिक समेत 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हाल ही में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति पर रक्षा मंत्री ने ट्रंप के ट्वीट को उनका 'नजरिया'बताया। उन्होंने कहा, "पाकिस्तान से आतंकवाद रोधी कार्रवाई सीखने के स्थान पर, अमेरिका हमें धिक्कार रहा है।"उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच सकारात्मक वार्ता हुई है लेकिन आम स्तर पर इस संबंध को नकारात्मक रंग दिया गया है। दस्तगीर ने भारत पर पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध बिगाड़ने के लिए अप्रत्यक्ष भूमिका का आरोप लगाया। रक्षा मंत्रालय का यह बयान ऐसे समय आया है जब वाशिंगटन ने एक दिन पहले ही पाकिस्तान को दी जाने वाली 25.5 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता पर रोक लगा दी। ट्रंप ने सोमवार को ट्वीट कर पाकिस्तान पर 'झूठ और धोखे'का आरोप लगाया था।"

..जब समुराई अवतार में नजर आईं माधुरी

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मुंबई, 3 जनवरी, बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने टोक्यो में नए साल का जश्न मनाया और इस दौरान उन्हें समुराई अवतार लेते देखा गया। माधुरी ने ट्विटर पर एक फोटो साझा की है, जिसमें उन्हें समुराई मुकुट पहने और हाथ में तलवार पकड़े देखा जा रहा है। अभिनेत्री ने अपने ट्विटर पर बुधवार को इस फोटो को साझा किया। एक संदेश में उन्होंने लिखा, "समुराई मुकुट और तलवार पकड़कर देखी। विश्व में योद्धाओं को इस प्रकार की चीजें पहनने और घोड़े की सवारी करते हुए तलवार के साथ लड़ने के लिए काफी मजबूत होना पड़ता है। समुराई योद्धाओं को सलाम।"माधुरी को पिछली बार बड़े पर्दे पर 2014 में आई फिल्म 'गुलाब गैंग'में देखा गया था।

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 650 शाखाएं अप्रैल तक होगी शुरू

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नई दिल्ली, 3 जनवरी, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) की सभी 650 शाखाएं इस साल अप्रैल तक शुरू होने की उम्मीद है। संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को यह जानकारी दी। सिन्हा ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 20 जनवरी 2017 को पेमेंट बैंक गतिविधियों के लिए लाइसेंस जारी किया था और उसके बाद से आईपीपीबी ने 30 जनवरी 2017 के दो पॉयलट शाखाएं खोली हैं, जिसमें से एक छत्तीसगढ़ के रायपुर में तथा दूसरा झारखंड के रांची में काम कर रहा है। मंत्री ने कहा, "आईपीपीबी का लक्ष्य अखिल भारतीय पहुंच है और संभवत: छत्तीसगढ़ समेत देश भर के सभी डाकघरों (करीब 1.55 लाख) को आईपीपीबी की शाखाओं में बदला जाएगा, जहां भुगतान बैंक पर आरबीआई के मौजूदा दिशा निर्देशों के मुताबिक बैंकिंग उत्पाद और सेवाएं प्रदान की जाएंगी।"
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