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हरीश साल्वे को फोन पर मिली धमकी

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नयी दिल्ली 19 जनवरी, विवादित फिल्म ‘पद्मावत’ के निर्माता की ओर से पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को फोन पर धमकी मिली है। श्री साल्वे के कार्यालय ने आज बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए फोन पर धमकी दी गयी है। धमकी देने वाले ने खुद को करणी सेना का सदस्य बताया है। गत गुरुवार को श्री साल्वे ने पद्मावत के निर्माता की ओर से न्यायालय में जिरह की थी और कहा था कि कानून व्यवस्था को लेकर फिल्म की रिलीज को रोकना कोई आधार नही हो सकता। उन्होंने दलील दी थी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने देशभर में फिल्म के प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र दिया है। ऐसे में राज्य सरकारों द्वारा पाबन्दी लगाया जाना सिनेमेटोग्राफी अधिनियम के तहत संघीय ढांचे को तबाह करना है। राज्यों को इसका कोई हक नहीं है। यह केंद्र का अधिकार है। इसके बाद न्यायालय ने राज्य सरकारों के प्रतिबंध आदेशों पर रोक लगा दी थी।


मधुबनी : इस मसाल जुलूस का नेतृत्व जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने किया।

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अंधराठाढ़ी/मधुबनी (मोo आलम अंसारी) अंधराठाढ़ी। प्रस्तावित मानव श्रृंखला को लेकर प्रखंड मुख्यालय बाजार में शुक्रवार को मशाल जुलूस निकाला गया। इस मसाल जुलूस का नेतृत्व  जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने किया। जुलूस में एसपी दीपक वर्णवाल, एएसपी निधि रानी, एसडीओ विमल कुमार मंडल, डीडीसी सहित दर्ज़नो  पदाधिकारी भी शामिल थे। जुलूस में मशाल थामे जिलाधिकारी एवं उनकी पीछे।हज़ारो की संख्या में जुटे लोग वाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ नारे लगा रहे थे। मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा हम सब को  मिलकर समाज से समाप्त करने का संकल्प लेना होगा। ।21 तारीख को पूरा बिहार मिलकर मानव श्रृंखला बनाने जा रहा है।सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।  मशाल जुलूस में बीडीओ आलोक कुमार शर्मा, अंचलाधिकारी विष्णुदेब सिंह, प्रमुख शुभेश्वर यादव, उपप्रमुख मोतिउर्रह्मान, जिप सदस्य शुभंकर झा, संजय यादव थानाध्यक्ष रामचंद्र मंडल, कुणाल कुमार के अलावे दर्ज़नो पंचायत प्रतिनिधि, वार्ड सदस्य ,सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, आशा, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के साथ साथ सैकड़ो आम लोग शामिल थे।

सरकार के इशारे पर सीजेआई कर रहे ‘बेंच फिक्सिंग’ : प्रशांत

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नयी दिल्ली 19 जनवरी, जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र की मोदी सरकार पर न्यायपालिका की आजादी छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा ‘बेंच फिक्सिंग’ में शामिल हैं। श्री भूषण ने न्यायमूर्ति मिश्रा को उसी मुद्दे पर घेरने का प्रयास किया जिस मुद्दे को उन्होंने पिछले दिनों एक संवाददाता सम्मेलन में उठाया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस दिन का संवाददाता सम्मेलन कैम्पेन फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटिबलिटी एंड रिफॉर्म्स (सीजार) के मंच से किया गया था, जबकि आज का मंच पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पीयूसीएल) की एक इकाई ‘जनहस्तक्षेप’ का था। उन्होंने एक बार फिर कहा कि शीर्ष अदालत में रोस्टर के अधिकार के नाम पर ‘बेंच फिक्सिंग’ चल रही है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज घोटाले के परिप्रेक्ष्य में सीजेआई की कमजोर नब्ज सरकार ने पकड़ ली है और वह इनके माध्यम से मनमाकिफ बेंच में मुकदमे लगवाकर मनमुताबिक फैसला लेने की कोशिश कर रही है। इस अवसर पर एडवा की सदस्य पूनम ने भी बुद्धिजीवियों को सम्बोधित किया। 

पद्मावत की रिलीज पर रोक लगाने संबंधी याचिका खारिज

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नयी दिल्ली 19 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने फिल्म ‘पद्मावत’ को रिलीज के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) द्वारा मिली मंजूरी को निरस्त करने संबंधी याचिका की सुनवाई से आज इंकार कर दिया। पेशे से वकील एम एल शर्मा ने मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पद्मावत को रिलीज किये जाने से कई राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसे में न्यायालय को सीबीएफसी द्वारा फिल्म को रिलीज के लिये दी गई मंजूरी समाप्त कर देनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर कहा कि शीर्ष अदालत कल ही इस मामले में अपना अंतरिम आदेश सुना चुकी है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था ठीक करना न्यायालय का काम नहीं, यह सरकार का काम है। इसके साथ ही उन्होंने श्री शर्मा की याचिका खारिज कर दी।

एम्स केेे बहाने राहुल गांधी को अमेठी रायबरेली में घेरने की तैयारी

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रायबरेली 19 जनवरी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी और रायबरेली में ही घेरने की रणनीति तैयार करने में जुट गयी है। अमेठी व रायबरेली में रूकी हुई लगभग 2500 करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनाओं को जल्द से जल्द चालू कर श्रेय लेने के लिए केन्द्र के किसी कद्दावर नेता के रायबरेली आने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ में कल रायबरेली में एम्स को लेकर मुख्यमंत्री की हुई समीक्षा बैठक के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार जिस तरह से बीते तीन साल में रायबरेली व अमेठी की कई परियोजनाओं को या तो धन ही आवंटित नहीं किया गया या फिर उन्हें लावारिस हालत में छोड़ दिया गया और अचानक रायबरेली एम्स को लेकर प्रशासनिक चहलकदमी बढ़ी है। उससे अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी व रायबरेली में घेरने की रणनीति गुपचुप रूप से तैयार की जा रही है। इस रणनीति में रायबरेली एम्स को प्राथमिकता देेने के पीछे छिपे मकसद के बारे में राजनीतिज्ञों का कहना है कि रायबरेली और गोरखपुर में एम्स को एक साथ चालू कर प्रदेश सरकार अमेठी व रायबरेली के साथ सौतेले व्यवहार के आरोप से बरी होना चाह रही है।

रियल एस्टेट में 10 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश की उम्मीद : वेंकैया

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बेंगलुरु 19 जनवरी, उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि भारत में रियल एस्टेट क्षेत्र को 2020 तक 10 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश की उम्मीद है। श्री नायडू ने 28वें अखिल भारतीय बिल्डर्स सम्मेलन के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित करते हुए कहा, “आवास के साथ-साथ कार्यालय के लिए स्थानों की बढ़ती मांगों के कारण भारत के रियल स्टेट व्यवसाय में उछाल आया है। इस क्षेत्र को 2020 तक 10 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की उम्मीद है।” उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति और विकास विभाग के मुताबिक भारत में अप्रैल 2000 से जून 2017 के बीच निर्माण विकास क्षेत्र ने 24 अरब 54 करोड़ अमेरिकी डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा,“ भारतीय रियल एस्टेट बाजार के 2020 तक एक खरब 80 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाने की संभावना है। नियामक उपाय बेहतर किये जाने से इस क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश में और उछाल आने की भी उम्मीद है।” श्री नायडू ने कहा कि देश में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने के सरकार के निर्णय से निर्माण उद्योग को वैश्विक पैमानों पर खरा उतरने तथा जरुरतों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता में विस्तार करना होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने कौशल विकास के नाम से अलग मंत्रालय स्थापित किया है, जिससे भारतीय कर्मचारियों की उत्पादकता अंतरराष्ट्रीय स्तरों के समान हो सके, साथ ही इमारतों की सुरक्षा और गुणवत्ता के साथ परियोजनाओं को प्राथमिक महत्व दिया जा सके।  उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के राजनीतिकरण के बावजदू भारतीय अर्थव्यवस्था में 2018-19  में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल होने की उम्मीद है और अगले 10-15 वर्षों में भारत के दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि सरकार लाल फीताशाही खत्म करने और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है। इसके परिणामस्वरुप भारत ने विश्व बैंक के बिजनेस इंडेक्स में 30 रैंक की उछाल भरी है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कमाया डेढ़ अरब डॉलर का मुनाफा

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मुंबई 19 जनवरी, पेट्रोलियम और दूरसंचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में डेढ़ अरब डॉलर अर्थात 9,423 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 7,533 करोड़ रुपये के मुनाफे की तुलना में 25.1 प्रतिशत अधिक है। कंपनी के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने आज यहां तिमाही वित्तीय लेखाजोखा पेश करते हुये कहा कि रिटेल और दूरसंचार सेवा जियो के बेहतर प्रदर्शन करने से कंपनी का राजस्व और मुनाफा दोनों बढ़ा है। उन्होंने बताया कि दिसंबर में समाप्त तिमाही में कंपनी ने कुल 1,09,905 करोड़ रुपये का कारोबार किया है जो पिछले वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के 84,189 करोड रुपये की तुलना में 30.5 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि जियो ने इस तिमाही में 504 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है जबकि दूसरी तिमाही में उसे 270.59 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। इस अवधि में जियो ने कुल 6,880.65 करोड़ रुपये का कारोबार किया जो दूसरी तिमाही के 6,148.73 करोड़ रुपये की तुलना में 11.90 फीसदी अधिक है। श्री अंबानी ने कहा कि वर्ष 1978 में रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुयी थी और यह उसकी 40वीं वर्षगांठ है। पेट्रोकेमिकल और डिजिटल सेवाओं के बेहतर प्रदर्शन के साथ ही रिटेल कारोबार ने भी राजस्व और मुनाफा बढ़ाने में मदद की है।

विश्व आर्थिक मंच को 23 जनवरी को संबोधित करेंगे मोदी

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नयी दिल्ली 19 जनवरी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 23 जनवरी को स्विटजरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की वार्षिक बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और इससे पहले वह 22 जनवरी को दुनिया भर की प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों सहित इस बैठक में आये प्रतिनिधियों के लिए भारत द्वारा आयोजित रात्रिभोज की मेजबानी करेंगे। औद्योगिकी नीति एवं सवंर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव रमेश अभिषेक ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि 20 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस बैठक को संबोधित करेंगे। बीस साल पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कुछ और थी। वर्तमान में परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। भारत अगले कुछ साल में दुनिया के पांच-छह प्रमुख अर्थव्यवस्था में शामिल होने जा रहा है। तब तक भारतीय अर्थव्यवस्था पाँच-छह लाख करोड़ डॉलर की हो जायेगी। उन्होंने बताया कि वैश्विक स्तर पर तीन लाख करोड़ डॉलर का कारोबार करने वाली 60 कंपनियों के प्रमुखों को 22 जनवरी की रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया गया है। उनमें से अब तक 18 देशों की 40 कंपनियों के प्रमुखों ने इसमें शामिल होने की पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही 20 भारतीय कंपनियों के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। रात्रिभोज में भारतीय व्यंजन भी परोसे जायेंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने मोदी का चुकाया एहसान : भारद्धाज‏

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नयी दिल्ली,19 जनवरी, चुनाव आयोग द्वारा लाभ के पद के मामले में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की सिफारिश राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को भेजे जाने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर पार्टी विधायक सौरभ भारद्धाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। श्री भारद्धाज ने इसपर मुख्य चुनाव आयुक्त्त एके ज्योति पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह ऐसा करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एहसान चुका रहे हैं। उन्हाेंने कहा कि श्री जोति गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी है। वह मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से 23 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी के संबंधित 20 विधायकों का पक्ष एक बार भी सुनने की कोशिश नहीं की। वह मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एहसान चुका रहे हैं। सच तो यह है कि आप के जिन विधायकों को लाभ के पद लेने का दोषी माना जा रहा है उन्होंने न तो कोई लाभ का पद लिया, न एक रूपया लिया और न ही कोई गाड़ी ली। चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मामले में आप के 20 विधायकों के बारे में अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेज दी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिसमें आयोग ने इन विधायकों को विधान सभा की सदस्यता के अयोग्य करार दिया है।

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब किया

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नयी दिल्ली 19 जनवरी, पाकिस्तानी सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन कर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाये जाने को लेकर विदेश मंत्रालय ने आज पाकिस्तान के यहां स्थित उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया और कड़ा विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने आज यहां बताया कि पाकिस्तानी सेना की ओर से इस वर्ष अब तक 100 से अधिक बार नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया है। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब कर गोलीबारी की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की तथा उन्हें अपने विरोध से अवगत कराया। पाकिस्तानी सेना कल से ही हीरानगर , सांबा , रामगढ, आर एस पुरा तथा अरनिया सेक्टर में नागरिक ठिकानों को निशाना बना रही है। भारत ने कहा है कि नागरिक ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाना स्थापित नियमों तथा मानवीय परंपराओं के खिलाफ है। पाकिस्तान से कहा गया है कि वह सीमा पर शांति तथा स्थिरता बनाये रखने के लिए दोनों देशों के बीच 2003 के संघर्ष विराम समझौते का पालन करे। इससे पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने नियमित ब्रीफिंग में पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का लगातार बड़े पैमाने पर उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हुए आज कहा कि नियंत्रण रेखा पार से हो रही अभूतपूर्व गोलाबारी का उद्देश्य आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ में सहायता करना है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हम निश्चित रूप से ऐसी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देंगे।

आनंदीबेन पटेल होंगी मध्य प्रदेश की राज्यपाल

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नयी दिल्ली 19 जनवरी, गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदी बेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, राष्ट्रपति भवन की आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार श्रीमती पटेल का कार्यकाल उनके प्रभार ग्रहण करने के दिन से प्रभावी होगा।  गुजरात के राज्यपाल ओ पी कोहली फिलहाल मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं।  श्रीमती पटेल को श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात की बागडोर सौंपी गयी थी। उन्होंने हालांकि 2016 में इस्तीफा दे दिया था।

बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए हरसंभव मदद करेगा केंद्र : नड्डा

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पटना 19 जनवरी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद करने का आश्वासन देते हुये आज कहा कि इसके लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। श्री नड्डा ने यहां सम्राट अशोक ट्रॉपिकल डिजीज रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए केंद्र बिहार सरकार को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। वर्तमान में राज्य के सरकार अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए काफी प्रयास किये जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा बेहतर बनाने के लिए अवकाश प्राप्त चिकित्सकों की भी सेवा ली जाएगी। उन्होंने अवकाशप्राप्त चिकित्सकों से अपील की कि वे इसके लिए अपनी सेवा उपलब्ध कराने में दिलचस्पी दिखायें। उन्होंने कहा कि पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए नियुक्तयां हुई हैं और आगे भी होगी।  श्री नड्डा ने कहा कि पटना एम्स में 91 नये फैकल्टी की सेवा भी जल्द मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अप्रैल से एम्स में आपातकालीन सेवा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटना एम्स में बेहतर ढंग से काम शुरू होने के बाद अब बिहार और पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के लोगों को उत्कृष्ट इलाज के लिए नई दिल्ली और अन्य महानगरों में जाने की जरूरत नहीं होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार लोगों को रोग होने से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इलाज की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के साथ यदि रोगों से बचने की व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाये तो इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। श्री नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार कम संसाधनों वाले राज्यों के गरीब लोगों के स्वास्थ्य और जीवन में सुधार के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का उन राज्यों पर विशेष ध्यान है जहां स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी संसाधनों की कमी है और बीमारियों का ज्यादा प्रकोप है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी) 2017 ने बीमारियों से अधिक प्रभावित आबादी वाले राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति पर निगरानी करने की सिफारिश की है। उन्होने कहा कि नया ट्राॅपिकल डिजिज रिसर्च सेंटर गरीबों के इलाज के लिए काफी मददगार होगा। इस केंद्र में उच्चस्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी हैं ।

बिहार में लोगों को रोगी बनने से बचाने के लिए हो रहे काम : नीतीश

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पटना 19 जनवरी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि राज्य में लोगों रोग ही न हो, इसके लिए सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। श्री कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने यहां सम्राट अशोक ट्रॉपिकल डिजीज रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को रोग ही न हाे, इसके लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है और बिहार लोहिया स्वच्छ अभियान के माध्यम से इसमें योगदान दे रहा है। पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि खुले में शौच से मुक्ति और शुद्ध पानी उपलब्ध हो जाए तो लोगों को 90 प्रतिशत बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिशु खासकर लड़कों की मृत्यु दर में कमी आयी है लेकिन लड़कियों में नहीं, इस ओर ध्यान देने की जरुरत है। इसके लिए सामाजिक अभियान भी चलाया जा रहा हैं। रोगों से प्रतिरक्षा का प्रतिशत पहले 30 था जो अब बढ़कर 86 पर पहुंच गया है। इस साल के अंत तक यह 90 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में देश के शीर्ष पांच राज्यों में स्थान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रूटीन इम्युनाइजेशन के लिए केंद्र सरकार ने 17 जिलों में अलग से प्रोजेक्ट चलाया है जबकि राज्य सरकार शेष जिले में अपनी तरफ से विशेष ध्यान दे रही है।

श्री कुमार ने कहा कि राज्य में उनकी सरकार बनने से पहले तक लोगों को स्वास्थ्य संस्थानों पर से विश्वास उठने लगा था। फरवरी 2006 में कराये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रखंड स्तर के प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र पर एक महीने में इलाज के लिए करीब 39 मरीज आते थे। इसके मद्देनजर उनकी सरकार ने स्वास्थ्य केंद्रो पर चिकित्सक, पारा मेडिकल कर्मचारी और नर्स की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के साथ मुफ्त में दवाएं उपलब्ध कराई, जिससे अक्टूबर 2006 तक इन केंद्रो पर आने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2000 तक पहुंच गई और वर्तमान में यह संख्या 10 हजार हो गई है। उन्होंने कहा कि पहले पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में मरीज आना नहीं चाहते थे लकिन अब हालत एेसी है कि मरीजों की संख्या के अनुपात बेड कम पड़ जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नवंबर 2005 में सत्ता संभालने के पोलियो उन्मूलन के प्रयास शुरू किये, जिसका परिणाम है कि राज्य से पोलियो पूरी तरह से समाप्त हो गया। वर्ष 2012 में पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में पोलियो उन्मूलन के संबंध में उनसे जानकारी ली गई। दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा कि यदि पोलियो का बिहार से उन्मूलन हो सकता है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। कालाजार उन्मूलन के लिए पहले भी काफी प्रयास किये गये। कालाजार से पीड़ित मरीजों के लिए एक महीने के लिए प्रतिदिन 200 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपये उपलब्ध कराया गया। मरीज के आने-जाने के लिये 200 रुपये के हिसाब से खर्च और मरीज के साथ आए अटेंडेंट का खर्च मिलाकर कुल 6,600 रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध कराया गया।
श्री कुमार ने कहा कि राज्य में छह मेडिकल कॉलेज के अलावा बेतिया और नालंदा में मेडिकल कॉलेज खोले गये हैं। मधेपुरा में भी भवन बनकर तैयार है और मार्च तक वहां भी यह कॉलेज खुल जाएगा। राज्य में पांच और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें नर्सिंग कॉलेज भी होगा। राज्य के हर जिले में जीएनएम संस्थान और प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम संस्थान खोले जाएंगे। हर जिले में पारा मेडिकल संस्थान खुलेगा। उन्होंने कहा कि पूरा दुनिया में नर्सों की कमी है। इन संस्थानों के खुलने से नर्सिंग के क्षेत्र में बिहार के बाहर भी लोगों को काम मिलेगा।

बजट पूर्व बैठक में उद्योग जगत से मिले अहम सुझाव : सुशील कुमार मोदी

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पटना 19 जनवरी, बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज बताया कि बजट पूर्व बैठक के दौरान उद्योग जगत से कई अहम सुझाव प्राप्त हुये हैं। श्री मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई बैठक में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भूमि अभिलेख को कम्प्यूटरीकृत एवं अद्यतन करने, कृषि ऋण के लिए गारंटी कोष बनाने, कृषि बाजार समिति की जमीन गोदाम निर्माण के लिए उपलब्ध कराने, हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए पटना हवाईअड्डे के आस-पास होटल का निर्माण करने, एटीएफ(हवाई जहाज के ईंधन) पर कर कम करने, सड़कों और फ्लाईओवर पर आॅपटिकल फाइवर बिछाने के लिए पाइप लगाने के साथ ही केराेसिन तेल उपभोक्ताओं को भी डीबीटी के जरिए अनुदान का लाभ देने का सुझाव दिया।  वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) ने सुझाव दिया कि यदि राज्य सरकार समय से भुगतान करें तो सालाना 160 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है। पिछले दो महीने में सरकार को 39 करोड़ रुपये का भुगतान विलम्ब शुल्क के तौर पर करना पड़ा है। वहीं, ग्रामीण विद्युतीकरणा निगम (आरईसी) के प्रतिनिधि ने भुगतान प्रक्रिया के सरलीकरण का सुझाव दिया। 

श्री मोदी ने बताया कि भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) का सुझाव था कि पटना सहित राज्य के अन्य क्षेत्रों में बन रहे फ्लाईओवर और सड़कों के किनारे पाइप बिछाया जाये, जिसमें आसानी से आॅपटिकल फाइवर के वायर डाले जा सके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बालू-पत्थर की कमी दूर करने का सुझाव दिया। वहीं गेल इंडिया के प्रतिनिधि ने विभिन्न तरह के अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था करने तथा वेयरहाउस काॅरपोरेशन ने बिहार में भंडारण क्षमता के सृजन के लिए राज्य सरकार से खाली पड़ी कृषि बाजार समितियों की जमीन उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने कृषि ऋण गारंटी कोष बनाने, कृषि क्षेत्र के कर्ज पर भी उद्योग की तरह पूंजी अनुदान की जगह ब्याज अनुदान देने, किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को समय से ऋण वापसी कर ब्याज अनुदान का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी 18 से 70 वर्ष के खाताधारकों के लिए अनिवार्य करने का सुझाव दिया। बैठक में वित्त विभाग की प्रधान सचिव सुजाता चतुर्वेदी, सचिव राहुल सिंह के अलावा बीएसएनल, गेल इंडिया आरईसी, एनटीपीसी, ईईएसएल, एनएचएआई और सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले में राजद नेता के हाथ हैं तो सरकार गिरफ्तार करे : तेजस्वी

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पटना 19 जनवरी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बक्सर में मुख्यमंत्री के काफिले पर हमले को खुफिया तंत्र की विफलता बताया और चुनौती देते हुए कहा कि राजद नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाये यदि सरकार के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत है तो वह उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजे । श्री यादव ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। बक्सर के नंदन गांव के दलित लोग तो सिर्फ इतना चाहते थे कि मुख्यमंत्री उनके टोले में भी चलें और देखें कि कितना विकास उन तक पहुंचा है। दलित टोले के लोग इसके लिए पिछले कई दिनों से सरकारी अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे। मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने से पहले पुलिस ने सड़क किनारे खड़े लोगों पर लाठियां चटकाई। इससे लोग भड़क गए और पथराव किया ।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है । यह पूरी तरह से सरकार के खुफिया तंत्र, पुलिस और प्रशासन की विफलता है । उन्होंने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए आरोप लगा रही है कि हमले के पीछे राजद का हाथ है । यदि सरकार के पास राजद नेताओं के खिलाफ कोई सबूत है तो वह अनर्गल आरोप लगाने के बजाये उन्हें गिरफ्तार करे ।

श्री यादव ने कहा कि मुख्‍यमंत्री विकास समीक्षा यात्रा के दौरान एक ही योजनाओं को तीन-तीन बार शिलान्‍यास कर रहे हैं और कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। लोगों को रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि श्री कुमार को बताना चाहिए कि आखिर जब इतना काम किये हैं तो हर जगह विरोध क्‍यों हो रहा है। बेगूसराय में हवाई फायरिंग तक करवानी पड़ी। नंदन गांव में भी लोगों पर अत्‍याचार किया जा रहा है। राजद नेता ने कहा कि सरकार यदि बेगुनाह दलितों पर अत्याचार बंद नहीं करती है और बेगुनाह लोगों पर से केस वापस नहीं लेती है तो उनकी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेगी । उन्होंने कहा कि वह कल खुद बक्सर के नंदन गांव जायेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे । श्री यादव ने कहा कि जब राज्य में उनकी सरकार बनी थी तो यह निश्‍चय किया गया था कि सबसे पहले महादलित टोलों का विकास किया जाना है लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। नंदन गांव में महिलायें मुख्‍यमंत्री से मिलने के लिए खड़ी थी लेकिन पु‍लिसकर्मियों ने उन्‍हें मिलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर लेते तो उनका क्या जाता । राजद नेता ने कहा कि राजधानी पटना में 25 लाख रुपये की फिरौती के लिए प्रॉपर्टी डीलर के बेटे की हत्या कर दी गयी । सच्चाई है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है। अपराधी बेशर्मी से नंगा नाच कर रहे है, हर गांव-शहर में दनादन गोलियों की बरसात हो रही है। राज्य में जंगलराज ही नहीं महाजंगल राज और अपराधियों का आतंकराज है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मानव श्रृंखला बनाने में लगी है।

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही भी बाधित रही

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रांची 19 जनवरी, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही भी बाधित रही । विपक्षी सदस्यों द्वारा राज्य के तीन शीर्ष अधिकारियों को पद से हटाने और उनके कार्यकाल की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सदन पूरी तरह से बाधित रहा। हंगामे के बीच ही चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1738 करोड़ 79 लाख रुपये का का तृतीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया। वहीं भोजनावकाश के बाद भी राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष की ओर से लाये गये संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी और झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव समेत अन्य विपक्षी विधायकों ने मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, पुलिस महानिदेशक डी के पांडेय और अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) अनुराग गुप्ता के खिलाफ लगे पद से दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोपों का मामला उठाते हुए इन अधिकारियों को अविलंब पद से हटाने की मांग की । विपक्षी विधायकों ने इन तीनों से शीर्षस्थ अधिकारियों के कार्यकाल की उच्चस्तरीय जांच की भी मांग की।

नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस मुद्दे को विपक्ष लगातार उठा रहा है और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उस मुद्दे पर सदन में सवाल उठाने पर विपक्षी विधायकों को कहा जा रहा है कि यह उचित प्लेटफार्म नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी विधायक इस मुद्दे को सदन में नहीं उठाएंगे तो अपनी बातों को कहां रखेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की ओर से इस परंपरा का भी हवाला दिया जा रहा है कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं है उसके बारे में यहां कोई टिप्पणी उचित नहीं है, परंतु वे यह बताना चाहेंगे कि सदन में गरीबों को अनाज, पेयजल और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, वे भी सदन में मौजूद नहीं होते हैं तो भी उनके बारे में चर्चा होती है । श्री सोरेन ने कहा कि मुख्य सचिव या किसी अधिकारी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह सदन की गरिमा को बचाए रखने के लिए अपनी बातों को यहां रख रहे हैं ताकि व्यवस्था बेहतर हो सके। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष को सदन में सवाल नहीं उठाने का कोई नियम है तो बताएं या ऐसा नियम बनाया जाए तो विपक्ष की ओर से कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा।

दरभंगा : सामाजिक सरोकार एवं पत्रकारिता एक दूसरे के पर्यायवाची: डा. जितेन्द्र

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दरभंगा 19 जनवरी, वरिष्ठ राजनीतिक चिंतक डा0 जितेन्द्र नारायण ने सामाजिक सरोकार एवं पत्रकारिता को एक दूसरे का पर्यायवाची बताया और कहा कि सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुंचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वाह ही सार्थक पत्रकारिता है।  श्री नारायण ने आज यहां जाने माने पत्रकार स्व. रामगोविंद प्रसाद गुप्ता के 22वें पुण्यतिथि पर तिरहुतवाणी परिसर में आयोजित ‘सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन एवं पत्रकारिता’ विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुंचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वाह ही सार्थक पत्रकारिता है। यह पत्रकार का एक सबसे अहम दायित्व है। पत्रकारिता के इतिहास पर नजर डालें तो स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों को उजागर करना ही था। इसका ज्वलंत उदाहरण राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने समाज में फैली सती प्रथा का अंत करवाया।  राजनीतिक चिंतक ने कहा कि आज के संदर्भ में यह कहना गलत नहीं होगा कि देश को कमजोर करने वाली शक्तियों ने भी भारतीय समाज के महत्व को पहचाना है। ऐसे में आज के पत्रकारिता पर भारतीय समाज को कुरीतियों से निकालने का दायित्व काफी महत्वपूर्ण है। भारत की पत्रकारिता इस बात को करने में बहुत हद तक सफल भी रही है। हाल में भारतीय महिलाओं द्वारा सम्मान के लिए लड़ी गयी लड़ाई (तीन तलाक) में पत्रकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

विशिष्ट अतिथि के रूप में संगोष्ठी को संबोधित करते हुए बिहार राज्य उर्दू परामर्शदातृ समिति के उपाध्यक्ष डा. मुश्ताक अहमद ने कहा कि जो कार्य सार्वजनिक हित में नहीं होते है वही समाज की कुरीतियां कहलाती है। बुद्धिजीवी अपने कलम के दम पर उन कुरीतियों से लड़ते हैं और समाज को एक उचित दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करते है। देश की पत्रकारिता का जो इतिहास है वो आरम्भ से ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा है। युवा चिंतक धीरेन्द्र झा ने कहा कि पत्रकारों को सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों को खास स्थान देना चाहिए। वर्तमान समाज में मौजूद कुरीतियों के खिलाफ पत्रकारों की लड़ाई जारी रहनी चाहिए। वर्तमान समय में बड़े-बड़े मीडिया हाउस कॉरपोरेट सेक्टर का रूप लेती जा रही है। ये कहीं-न-कहीं सामाजिक सरोकार को दबाती जा रही है, जो समाज को अंधकार की ओर धकेलने का काम कर रही है। संगोष्ठी को वरिष्ठ पत्रकार डा0 कृष्ण कुमार, डा. हरि नारायण सिंह, डा0 प्रेम मोहन मिश्रा, राजेश कुमार वोहरा समेत अन्य लोगों ने भी संबोधित किया।

आशा कार्यकर्ता ,रसोईया और आंगनबाड़ी सेविका मानव श्रृंखला का करेंगी बहिष्कार

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पटना 19 जनवरी, बिहार  के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर 21 जनवरी को नशा, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ बनायी जाने वाली मानव श्रृंखला का आशा कार्यकर्ता, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाएं और विभिन्न विभागों में कार्यरत ठेका-मानदेय कर्मियों ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है । ऑल इंडिया सेंट्रल कॉउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियनस (एक्टू) के राज्य महासचिव आर एन ठाकुर , बिहार राज्य अनुबंध-मानदेय नियोजित सेवाकर्मी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष रामबली प्रसाद और बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ की अध्यक्ष सरोज चौबे ने आज यहां बयान जारी कर कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़े कर्मी सम्मानजनक आर्थिक और सामाजिक जिंदगी के लिये लम्बे समय से संघर्ष कर रहे है लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार उनकी मांगो के प्रति असंवेदनशील रूख अपनाये हुए है । ऐसी स्थिति में किसी भी सरकारी आयोजन में उनके शामिल होने का कोई औचित्य नहीं है। नेताओं ने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के अर्न्तगत सेवा देने वाले कर्मियों की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाये , समान कार्य के लिये समान वेतन मिले, छटनी पर रोक लगे और पेंशन आदि की सुविधा मिले । उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मियों ने देशभर में 17 जनवरी को हड़ताल की और अपनी मांगों के संबंध में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है । इसके बाद अब 29 जनवरी को जेल भरो अभियान का आयोजन किया गया है । 

दावोस यात्रा का लक्ष्य देश की आर्थिक विकास को गति देना: मोदी

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नयी दिल्ली, 19 जनवरी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि दावाेस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने का उनका मकसद देश की आर्थिक विकास को गति देना है। श्री मोदी ने एक टीवी चैनल को दिये साल के अपने पहले साक्षात्कार में कहा,“ भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और उसके पास जनसंख्या के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए दुनिया सीधे भारत से जुड़ना चाहता है और दावोस इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा,“ भारत घर में आर्थिक, सामाजिक और पारदर्शिता के क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहा है, इसलिए विश्व हममें रूचि ले रहा है। ” उन्होंने इस संदर्भ में बिजनेस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत विश्व रैंकिंग में 30 अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष 100 में पहुंचा है।

‘माय वर्जिन डायरी’ डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर हुयी रिलीज

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नयी दिल्ली 19 जनवरी, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज में वर्ष 1994 की घटनाओं पर आधारित ‘माय वर्जिन डायरी’ फिल्म वैश्विक स्तर पर डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर आज रिलीज हो गयी। एनआरएआई प्रोडक्शन ने इस फिल्म का निर्माण किया है और निर्माता ने इस फिल्म को भारत के साथ अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव आदि देशों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ रिलीज किया है। अभिनेता और निर्देशक नलिन सिंह ने इस रोमांचक एवं सच्ची घटना पर आधारित फिल्म के बारे में बताया कि फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन हंगामा डॉट कॉम द्वारा एशिया प्रशांत के अधिकतर डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर किया गया है। इसके अतिरिक्त यह फिल्म जियो सिनेमा पर लाइव हो गया है। एयरटेल, चिलक्स, बिगफ्लिक्स, नैटीवूड, सिनेमैटप्टेन डॉट कॉम के साथ अन्य कई डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर भी इसे रिलीज किया गया है। रविवार को यह फिल्म एयरटेल टीवी पर प्रदर्शित की जायेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय देशों में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यह फिल्म आई ट्यून, अमेज़ॅन और गूगल प्ले पर भी उपलब्ध होगी।
यह फिल्म चार एपिसोड में प्रदर्शित की जायेगी।

उन्होंने कहा कि यह फिल्म 1994 की उन सच्ची घटनाओं के इर्द-गिर्द घूमती है, जो उन दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिन्दू कॉलेज में घटी थी। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उनके रूममेट अरुण जयसवाल पर आधारित है, जिन्होंने पढ़ाई के दौरान आत्महत्या कर ली थी। इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने 19वीं सदी के उन अनमोल पलों को उजागर करने की कोशिश की है, जिसमें छोटे शहरों से आकर छात्र कैसे अपनी होस्टल लाइफ जीते हैं और कैसे उस कशमकश भरी जिंदगी से परे उन छात्रों ने अपना म्यूजिक बैंड बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के नाॅर्थ कैंपस पर आधारित यह पहली फिल्म है, जो कि दर्शकों का मनोरंजन भी करेगी और उन्हें पुरानी यादों से रूबरू करायेगी। इस फिल्म में सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ ही पौलैंड और ब्राजील के विदेशी कलाकारों ने भी अभिनय किया है।
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