January 23, 2018, 8:59 am
अलवर 23 जनवरी, जनता दल (यूनाइटेड) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केन्द्र सरकार संविधान के दायरे से बाहर काम कर रही है। श्री यादव ने आज बहरोड में पत्रकारों से कहा कि संविधान का निर्माण कुर्बानी से हुआ है लेकिन भाजपा की सरकार संविधान के दायरे के बाहर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही है। उसका सबका साथ सबका विकास नारा बेमानी हो गया है। उन्होंने कहा कि वह जाति , धर्म और मजहब के नाम पर देश को बांटना चाहती है। उन्होंने महाराष्ट्र की कोरेगांव भीम की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में दलितों पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
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January 23, 2018, 9:06 am
![protest-against-film-padmavat]()
अहमदाबाद, 23 जनवरी, गुजरात में आज शाम पद्मावत विरोधी प्रदर्शनकारियों और असामाजिक तत्वों ने अहमदाबाद शहर में चार मॉल में स्थित सिनेमाघरों के सामने दो दर्जन से अधिक वाहनों को आग लगा दी अथवा क्षतिग्रस्त कर दिया और कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ की। यह घटनाएं ऐसे दिन हुई हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म पर लगाने से जुड़ी सभी अर्जियों को निरस्त कर दिया तथा पद्मावत के मुख्य विरोधी राजपूत करणी सेना के प्रमुख लोकेन्द्र सिंह कालवी गुजरात के ही दौरे पर हैं। करीब दो सौ लोगों की भीड़ ने सबसे पहले एस जी हाईवे पर इस्कॉन माल के निकट वाइड एंगल सिनेमा के पास कुछ दो पहिया वाहनों को जला दिया। इसके बाद इसी रोड पर थलतेज में स्थित एक्रोपॉलिस मॉल में तोडफोड़ की और आधा दर्जन से अधिक दो पहिया वाहनों को जला दिया और मॉल के भवन के शीशे तथा कुछ चार पहिया वाहनों में भी तोडफोड़ की। भीड़ ने वस्त्रापुर में हिमालया मॉल, जिसमें कार्निवाल सिनेमा स्थित है, कुछ वाहनों को जला दिया। बाद में पास ही स्थित अहमदाबाद वन मॉल के सामने आधा दर्जन वाहन जला दिये। समझा जाता है कि इन सभी घटनाओं में एक ही समूह के शामिल होने की संभावना है। हालांकि इन घटनाओं में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त ए के सिंह ने दावा किया कि कुछ उपद्रवियों को मौके से पकड़ा गया है। सभी सिनेमा घरों पर पुलिस तैनात कर दी गयी है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उधर, उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल ने इन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर गुजरात के दौरे पर आये श्री कालवी ने राजकोट में पत्रकारों से कहा कि अदालत के फैसले के बावजूद जनता और हिंदू समाज इस फिल्म का विरोध जारी रखेगा। करणी सेना के गुजरात प्रमुख राज शेखावत ने कहा कि वह अहमदाबाद के हिंसक प्रदर्शनों के पक्षधर नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ज्ञातव्य है कि गुजरात ने पद्मावत पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था और अदालत के फैसले के बाद हालांकि यहां इसके प्रदर्शन पर रोक नहीं है पर अधिकतर सिनेमाघरों ने इस फिल्म को 25 जनवरी को रिलीज के दिन प्रदर्शित नहीं करेंगे।
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January 23, 2018, 9:14 am
![2600cr-for-contract-techers-bihar]()
पटना 23 जनवरी, बिहार सरकार ने राज्य में संविदा पर बहाल शिक्षकों के वेतन के लिए 2600 करोड़ रुपया विमुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव उपेन्द्र नाथ पांडेय ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज शाम हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वशिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वित्तीय वर्ष 2017-18 के अगस्त 2017 से वेतन के भुगतान के लिए केंद्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में राज्यांश मद में 2600 करोड़ रुपये की राशि सहायक अनुदान मद में व्यय के लिए स्वीकृति एवं विमुक्ति की मंजूरी दी गयी। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत राज्य के परंपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत शिक्षक, शिक्षकेत्तर पदाधिकारी एवं कर्मचारी के वेतन भुगतान के लिए 286 करोड़ 97 लाख 89 हजार 627 रुपया तथा नियमित सेवांत लाभ तथा बकाया भुगतान के लिए गैर वेतन आदि मद में 482 करोड़ 84 लाख 57 हजार 299 रुपया सहायक अनुदान की स्वीकृति प्रदान की। श्री पांडेय ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में ‘सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज’ की स्थापना और उसके संचालन के लिए निदेशक एवं समन्वयक के पदों के सृजन तथा तीन अन्य शैक्षणिक केन्द्र ‘स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मॉस कम्यूनिकेशन’, पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और सेंटर फॉर रिवर स्टडीज के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए सर्च कमिटी के गठन और निदेशक के वेतन संबंधी प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। विशेष सचिव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये की दर से राशि की स्वीकृति दी। इस योजना के तहत चार लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले को ऋण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और मरम्मति के लिए 520 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने 27 मामलों को स्वीकृति दी।
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January 23, 2018, 9:22 am
![bankers-will-protest-tomorow]()
पटना 23 जनवरी, बिहार में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों ने संसद में पेश वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक 2017 को बैंकों में आम आदमी की जमाराशि को असुरक्षित करने वाला ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक बताते हुए कल इसके विरोध में धरना देने का निर्णय लिया है। बैंक इम्प्लॉयज फेडरेशन की बिहार ईकाई के महासचिव जय प्रकाश दीक्षित ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि फेडरेशन से जुड़े सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी एफआरडीआई विधेयक 2017 को वापस लेने की मांग को लेकर कल यहां डाकबंगला चौराहे के निकट धरना देंगे । उन्होंने कहा कि यह विधेयक सिर्फ बैंकों में आम आदमी की जमाराशि को ही असुरक्षित नहीं करता है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक है । इसलिए इस विधेयक को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। श्री दीक्षित ने कहा कि इस विधेयक में एक ‘रेज़ोल्यूशन कॉरपोरेशन’ के गठन का प्रस्ताव है जिसके बोर्ड में सिर्फ सरकार के प्रतिनिधि ही सदस्य होंगे। इसे भारतीय स्टेड बैंक (एसबीआई) समेत अन्य किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारिता बैंक, बीमा कम्पनी और गैर बैंकिंग वित्तीय संगठन को एकीकरण, विलय, परिसमापन और अधिग्रहण के संबंध में आदेश देने का अधिकार होगा । उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन को ऐसे संस्थानों को किसी अन्य संस्थान सरकारी या निजी को सौंपने का भी अधिकार होगा । बैंक इम्प्लॉयज फेडरेशन की बिहार ईकाई के महासचिव ने कहा कि कॉरपोरेशन को किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त करने, वेतन कम करने या तबादला करने का भी अधिकार होगा । उन्होंने कहा कि एफआरडीआई विधेयक के प्रस्ताव में सबसे खतरनाक बात बैंकों में राशि जमा करने वालों के लिए है। इसमें कॉरपोरेशन को अधिकार दिया गया है कि वह बैंकों में आम आदमी की जमा राशि का उपयोग उन आद्योगिक घरानों के ..बेल इन और बेल आउट.. पैकेज के लिए कर सकती है जिन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण के रूप में ली गयी लगभग 11 लाख करोड़ रूपये की राशि गटक ली है । इतना ही नहीं बैंकों में जमा आम आदमी के रुपये को शेयर बाजार में भी लगा सकती है।
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January 23, 2018, 9:25 am
पटना 23 जनवरी, सुप्रीम कोर्ट से फिल्म पद्मावत को पूरे देश में रिलीज किये जाने के आदेश के बाद भी करणी सेना समेत कई अन्य संगठनों के विरोध के मद्देनजर राजधानी पटना समेत राज्य के कई जिलों के सिनेमाघरों में इस फिल्म की बुकिंग रद्द कर दी गयी है। राजधानी के पीएनए मॉल स्थित एक सिनेमाघर में पहुंचे करणी सेना के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद सिनेमा हॉल ने अग्रिम बुकिंग बंद कर दी है। साथ ही पहले से कराये गये सभी बुकिंग को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा ऑन लाइन टिकट बुकिंग पर भी रोक लगा दी गयी है और पूर्व से की गयी सभी टिकटों को भी रद्द कर दिया गया है। राज्य के गया , भागलपुर समेत कुछ अन्य जिलों के सिनेमाघर के मालिकों ने पद्मावत फिल्म को नहीं दिखाने का निर्णय लिया है। पद्मावत को लेकर सोमवार को भी करणी सेना, श्रीराम सेना और अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा ने पटना समेत कई अन्य जिलों के सिनेमाघरों पर प्रदर्शन किया था उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पद्मावत को बैन करने से जुड़ी सभी याचिकाओं को आज खारिज कर दिया है।
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January 23, 2018, 9:28 am
रांची 23 जनवरी, अविभाजित बिहार में बहुचर्चित चारा घोटाला के नियमित मामले 68ए/96 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत अन्य अभियुक्तों के खिलाफ फैसला सुनाया जायेगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस. एस. प्रसाद की अदालत में श्री यादव समेत कुल 56 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में फैसला सुनाया जायेगा। मामले में श्री यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत और आर के राणा के अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के तीन पूर्व अधिकारी फूलचंन्द्र सिंह, महेश प्रसाद, सजल चक्रवर्ती एवं एक ट्रेजरी अधिकारी आरोपी है। इसके अलावा इस मामले में 40 आपूतिकर्ता भी आरोपी है। उल्लेखनीय है कि चारा घोटाला का यह मामला चाईबासा कोषागार से 33 करोड 62 लाख रूपये की अवैध निकासी का है।
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January 23, 2018, 9:36 am
दरभंगा 23 जनवरी, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने सवर्ण समेत सभी जरुरतमंदों को आरक्षण देने की मांग की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मांझी ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि हर जरुरतमंद को आरक्षण दिये जाने की जरूरत है। चाहे वह पिछड़ी जातियों के साथ-सात सवर्ण जाति से ही क्यों न हो। उन्होंने कहा, “हम गरीबी और गरीबो का दिमाग खोल रहे है तो हम पर राज करनेवाले लोग हमें पागल कहते है।” श्री मांझी ने बिहार में चल रहे कथित प्राक्कलन घोटाले को लेकर राज्य की नीतीश सरकार पर अप्रत्यक्ष हमला बोलते हुए कहा कि यह ऐसा घोटाला है जो आसानी से पकड़ में नहीं आने वाला। इस घोटाले में एक करोड़ की सड़क के लिए चार करोड़ रुपये का प्राक्कलन होता है। शराबबंदी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पायी है लेकिन सरकार अवैध शराब कारोबार में संलग्न लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।
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January 23, 2018, 9:41 am
![raghuvar-introduce-budget]()
रांची 23 जनवरी, झारखंड विधानसभा में आज अभूतपूर्व हंगामे के बीच मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक बजट पेश किया जिसमें सर्वाधिक व्यय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रक्षेत्र में करीब 11 हजार 771 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री श्री दास ने हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2018- 19 के लिए 80 हजार 200 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया। इससे पहले मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, पुलिस महानिदेशक डी0 के0 पांडेय और अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विपक्षी विधायकों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। झामुमो, कांग्रेस और झाविमो के विधायकों के बहिष्कार के बीच मुख्यमंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने न्यू इंडिया-न्यू झारखंड के उद्देश्यों को पूरा किए जाने का संकल्प लिया है। इसके तहत हर खेत को पानी, हर हाथ को काम तथा हाथ से हाथ तक व्यवस्था लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के बजट भाषण में की गई कुल 142 घोषणाओं में से 121 पूर्ण हो चुकी है और शेष 21 को पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है। श्री दास ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये प्रस्तावित कुल बजटीय उपबंध 80 हजार 200 करोड़ में से सर्वाधिक व्यय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज प्रक्षेत्र में 11 हजार 771 करोड़ 16 लाख रुपये प्रस्तावित है जो चालू वर्ष की तुलना में 12.39 प्रतिशत की दर से 1297 करोड़ 46 लाख रुपये अधिक है। श्री दास ने कहा कि इसी प्रकार शिक्षा प्रक्षेत्र में 2018-19 में 11181 करोड़ 49 लाख रुपये प्रस्तावित है जो चालू वर्ष की तुलना में 6.31 प्रतिशत की दर से 663 करोड़ 85 लाख रुपये अधिक है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कृषि एवं जल संसाधन प्रक्षेत्र के लिये 6421 करोड़ 64 लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है जो चालू वर्ष की तुलना में 14.86 प्रतिशत की दर से 830 करोड़ 72 लाख रुपये अधिक है । मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में 3826 करोड़ सात लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है जो चालू वर्ष की तुलना में 23. 18 प्रतिशत की दर से 720 करोड़ दस लाख रुपये अधिक है । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में नगर विकास एवं पेयजल तथा स्वच्छता प्रक्षेत्र के लिये 5357 करोड़ 70 लाख रुपये का बजट उपबंध प्रस्तावित है जो चालू वर्ष की तुलना में 17.70 प्रतिशत की दर से 805 करोड़ 88 लाख रुपये अधिक है ।
श्री दास ने कहा कि राजस्व व्यय के लिये 62744 करोड़ 44 लाख रूपये तथा पूंजीगत व्यय के लिये 17455 करोड़ 56 लाख रूपये यानि कुल 80200 करोड़ का बजट सदन को समर्पित कर रहा हॅूं । राज्य के विकास पर व्यय में लगातार वृद्वि के बावजूद राज्य का सकल वित्तीय घाटा राजकोषिय उत्तर दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित सीमा के अंदर रहा है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट के अनुमानित व्यय भी अधिनियम के निर्धारित सीमा के अंदर रहेंगे । मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रचलित मूल्य के आधार पर झारखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 308785 करोड़ रुपये आंकलित किया गया था। यह वर्ष 2017-18 के 279452 करोड़ रुपये की तुलना में साढ़े दस प्रतिशत वृद्वि को दर्शाता है। स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये 243032 करोड रूपये अनुमानित है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष 227066 करोड़ रुपये की तुलना में 7.03 प्रतिशत अधिक है । श्री दास ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकोषिय घाटा 7494 करोड़ 45 लाख रुपये होने का अनुमान है जो कि वित्तीय वर्ष के अनुमानित राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का 2.43 प्रतिशत है । श्री दास ने कहा कि बजट में जनजातीय विकास क्षेत्रों एवं अनुसूचित जातियों के विकास पर विशेष बल दिया गया है तथा इस प्रक्षेत्र में किये जाने वाले बजटीय प्रावधानों को अलग से संकलित करके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट इस सदन में अलग से प्रस्तुत किया जायेगा । मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 22259 करोड़ रुपये था जो स्कीमों के लिये निर्धारित कुल बजट का 51.5 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का कुल आकार 24410 करोड़ रुपये है जो स्कीमों के लिये निर्धारित कुल बजट का 52. 49 प्रतिशत है । श्री दास ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर 1500 करोड़ रुपये की जोहार परियोजना का शुभारंभ किया गया है। योजना का लक्ष्य दो लाख ग्रामीण परिवारों की कृषि एवं गैर कृषि आजीविका सम्बन्धी गतिविधियों समेत उत्पादों में विविधता एवं उत्पादका बढ़ाते हुए उनकी आय को दोगुना करना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को उन्नत कृषि, मछली पालन, पशुपालन, सिंचाई के साधन कौशल विकास से जोड़कर उनकी आजीविका को सशक्त बनाते हुये जोर दिया जा रहा है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ने की सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है। भ्रष्टाचार का रोग राज्य को कैंसर के समान खाये जा रहा था, यहां तक की लोग स्कैम झारखंड कहने लगे थे। हमने इससे लड़ने का निर्णय लिया और तीन वर्ष में बेदाग सरकार दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय राज्य के सभी प्रमंडलों में खोले गये है जिसके परिणाम भी सामने आने लगे है। वर्ष 2014 में सिर्फ 31 लोक सेवक भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गये थे । वहीं 2015 में 54 और 2016 में 84 तथा 2017 में 138 लोकसेवक पकड़े जा चुके है । श्री दास ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है। सरकार द्वारा रांची में प्रेस क्बल बनाकर पत्रकारों को उपलब्ध कराया गया है तथा धनबाद में भी प्रेस क्लब की स्वीकृति दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जमशेदपुर, चाईबासा, दुमका एवं देवघर में प्रेस भवन बनाये जायेंगे । उन्होंने कहा राज्य में राजकोषीय अध्ययन संस्थान की स्थापना की जा चुकी है । इस संस्थान के माध्यम से राजस्व संग्रहण में वृद्वि के उपाय तथा वित्तीय प्रबंधन एवं योजनाओं का परिणान्मोमुखी मूल्याकंन किया जायेगा ।
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January 23, 2018, 9:46 am
पटना 23 जनवरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज कहा कि सरकार पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों के कोटे को बढ़ाने पर विचार करेगी। श्री मोदी ने यहां जननायक कर्पूरी ठाकुर की 94 वीं जयंती की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों के कोटे को बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1977 में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभालने के बाद पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया था जिसे कर्पूरी फार्मूला कहा गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने करीब 40 तथा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने 15 वर्षों तक बिहार में शासन किया लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया। इन दोनों दलों ने सिर्फ वोट की राजनीति की और इस वर्ग को धोखा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि 1952 में काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया गया।
श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू करने का काम किया था और उस समय भाजपा के भरोसे ही केन्द्र की सरकार थी और ऐसे में मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू किये जाने का श्रेय भी भाजपा को ही जाता है। उन्होंने कहा कि जननायक ने पिछड़े वर्गों के लिए जब सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया था उस समय भी बिहार की जनता पार्टी सरकार में जनसंघ पार्टी शामिल थी और कैलाश पति मिश्रा वित्त मंत्री के पद पर थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पंचायत चुनाव में राजग की तत्कालीन सरकार ने पिछड़े वर्ग को 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया था। कांग्रेस और राजद की सरकार लंबे समय तक रही लेकिन पंचायत में अति पिछड़ा और पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सका। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में हुए विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी ने अति पिछड़े वर्ग से आने वाले 25 लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया था जिनमें से 12 उम्मीदवार विजयी हुये। श्री मोदी ने कहा कि राजग के विधानसभा में कुल 22 विधायक अति पिछड़ा वर्ग के हैं। बिहार की राजग सरकार में अति पिछड़ा वर्ग से सर्वश्री प्रेम कुमार, प्रमोद कुमार और ब्रज किशोर बिंद मंत्री बनाये गये हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह लोकसभा में इस वर्ग से झंझारपुर से वीरेन्द्र चौधरी और मुजफ्फरपुर से अजय निषाद सांसद हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण दिये जाने के कारण ही 1600 मुखिया अति पिछड़े वर्ग के हैं और इसका श्रेय भी राजग को जाता है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की राजग सरकार 01 से दस कक्षा तक के अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति दे रही है। इसी तरह मैट्रीक पास छात्रों को भी छात्रवृत्ति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए 16 जिलों में एक-एक सौ छात्रों के रहने वाले छात्रावास बनकर तैयार हो गया है। श्री मोदी कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिले इसके लिए काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान केन्द्र की सरकार ही पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देने का काम करेगी। इसी तरह जनानायक कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न की उपाधि से केन्द्र की मोदी सरकार सम्मानित करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद के रवैये के कारण ही लोकसभा से पारित पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिये जाने का विधेयक राज्य सभा में पारित नहीं हो सका । इस मौके पर केन्द्रीय मंत्री राम कृपाल यादव ,प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, कृषि मंत्री प्रेम कुमार , स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव, पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार, सांसद वीरेन्द्र चौधरी और अजय निषाद के अलावा पूर्व मंत्री डा. भीम सिंह , पूर्व सांसद प्रदीप सिंह , विधायक संजीव चौरसिया ,केदार गुप्ता समेत कई अन्य नेताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
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January 23, 2018, 9:52 am
![dm-become-cyber-victime-bihar]()
सीतामढ़ी (अब्दुल माजिद) 23 जनवरी, बिहार में साइबर अपराधियों ने एक आला अधिकारी को ही चूना लगा दिया है. साइबर क्राइम का शिकार बनने वाले हैं सीतामढ़ी जिले के DM. अपराधियों ने अधिकारी द्वारा संचालित जिला प्रशासन के एक बैंक खाते से 24 लाख रुपये उड़ा दिए. पुलिस ने बताया SBI में खुले जिला प्रशासन के खाते से साइबर क्राइम के जरिए 24 लाख रुपये की अवैध निकासी की गई है. हैरानी वाली बात यह है कि SBI की जिस शाखा को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया, वह जिला प्रशासन के भवन में ही स्थित है. सीतामढ़ी प्रशासन को जैसे ही इस वारदात की खबर लगी बैंक कर्मियों समेत जिला प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया. सीतामढ़ी प्रशासन का एक बैंक खाता सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय स्थित एसबीआई बैंक में है. पुलिस ने बताया कि साइबर क्राइम के जरिए जो पैसे बैंक खाते से उड़ाए गए हैं, वह ट्रांजैक्शन चेक बुक के जरिए किया गया है. आला अधिकारियों ने बताया कि सीतामढ़ी प्रशासन ने हालांकि उस चेक बुक से एक भी चेक इश्यू नहीं किया है. पुलिस ने बताया कि सीतामढ़ी प्रशासन के बैंक खाते से यह रकम 17 से 22 जनवरी के बीच दिल्ली, चेन्नई और देश के कई अन्य हिस्सों से 24 लाख रुपये की यह रकम निकाली गई. मामले की जानकारी मिलते ही सीतामढ़ी के DM राजीव रोशन ने बैंक पंहुचकर पुरे हालात का जायाजा लिया. उन्होंने बताया कि इस अवैध निकासी में बैंककर्मियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता. साथ उन्होंने इस मामले में साइबर क्राइम करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का भी आदेश दिया है. दूसरी ओर बैंक अपनी भूल स्वीकार करते हुये जिला प्रशासन के खाते से गायब पैसों को वापस करने की बात कह रहा है.
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January 23, 2018, 10:29 am
दरभंगा (आर्यावर्त डेस्क) 23 जनवरी, बिहार के मुख्यमंत्री अचानक से दरभंगा के पूर्व विधान पार्षद और जदयू नेता डॉ बिनोद कुमार चौधरी के घर पहुंचे, घर पहुँच कर मुख्यमंत्री ने चौधरी परिवार को सांत्वना दी, ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व ही जदयू नेता के माता का 84 वर्ष की आयु में देहावसान हो गया था. मुख्यमंत्री ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थाना की और साथ ही उनके पति स्व. उमाकांत चौधरी जो प्रख्यात शिक्षाविद और जदयू के वरिष्ट नेताओं में से थे के तस्वीरों पर माल्यार्पण किया. मुख्यमंत्री के साथ विधान पार्षद संजय गाँधी, विधायक मदन साहनी, संजय सरावगी, एल एन एम् यु के कुलपति, उप कुलपति, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिला जदयू अध्यक्ष के साथ अनेक नेता और सैकड़ो कार्यकर्त्ता ने मुख्यमंत्री के साथ साथ दिवंगत आत्मा को श्रधा सुमन अर्पित किया
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January 23, 2018, 10:37 am
![climate-change-and-terror-main-issue-modi]()
दावोस (स्विट्जरलैंड) , 23 जनवरी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद को आज दुनिया के समक्ष सबसे बड़ी चिंता बताया । यहां विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने भारत की आर्थिक नीतियों में सुधार के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों तथा देश में निवेश के बेहतर अवसरों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही विश्व के हालात पर भारत का व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। मोदी डब्ल्यूईएफ के इस सालाना आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गये हैं। मोदी ने कहा कि आतंकवाद खतरनाक है लेकिन आधिकारिक रूप से अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के बीच कृत्रिम भेद पैदा किया जाना उतना ही खतरनाक है। मोदी ने कहा कि आतंकवाद की समस्या को लेकर भारत के रुख के बारे में सभी जानते हैं, इसलिये इस मुद्दे के विस्तार में वह नहीं जाना चाहते। प्रधानमंत्री मोदी यहां विश्व आर्थिक मंच की 48वीं सालाना बैठक को संबोधित करने के लिये कल यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में शांति, सुरक्षा और स्थायित्व का मुद्दा काफी गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि आखिरी बार 1997 में जब भारतीय प्रधानमंत्री दावोस की बैठक में आए थे तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 400 अरब डालर से कुछ अधिक थी। अब यह उसके छह गुणा से अधिक बढ़ चुका है।
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January 23, 2018, 10:39 am
नयी दिल्ली, 23 जनवरी, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए गए आप के 20 विधायकों के मामले में पार्टी को अदालत से इंसाफ मिलेगा और उसे न्यायपालिका पर पूरा यकीन है। सिसोदिया ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ हमारा न्यायपालिक पर पूरा विश्वास है और हमारा पूरा यकीन है कि हमें अदालत से इंसाफ मिलेगा।’’ सिसोदिया से जब पूछा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर क्या आप उपचुनाव के लिए तैयार है, तो उन्होंने कहा, ‘‘ हम चुनाव से नहीं डरते हैं क्योंकि हम पहले दिन से जनता की अदालत में रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ हम लोगों से रोजाना मिलते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को असंवैधानिक तौर पर चुनावों की ओर ढकेला जा रहा है।’
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January 23, 2018, 10:44 am
![o-p-rawat-took-charge]()
नयी दिल्ली, 23 जनवरी, निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने आज देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभाल लिया । निवर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ए के जोती ने रावत को आज कार्यभार सौंपा। रावत ने पीटीआई भाषा से कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित कराना उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा ‘‘निर्वाचन आयोग का दायित्व देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना है। आयोग ने इस परंपरा को बखूबी आगे बढ़ाया है, मैं भी इस परंपरा को मजबूत करने का प्रयास करूंगा।’’ भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के मध्य प्रदेश कैडर के 1977 बैच के अधिकारी रावत उत्तर प्रदेश झांसी के रहने वाले हैं। दो दिसंबर 1953 को जन्मे रावत का बुंदेलखंड से गहरा नाता है। वह 31 दिसंबर 2013 को केंद्र सरकार में भारी उद्योग एवं लोक उपक्रम मंत्रालय में सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के बाद 14 अगस्त 2015 को निर्वाचन आयुक्त बनाये गये थे। इससे पहले वह मध्य प्रदेश में साल 1983 से 1988 तक नरिसंहपुर और इंदौर के जिला कलक्टर रहे। इसके बाद वह मध्य प्रदेश सरकार में विभिन्न विभागों में प्रमुख सचिव के अलावा साल 2004 में मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव रहे। केन्द्र सरकार में पहली बार प्रतिनियुक्ति पर 1993 में उन्हें रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर तैनात किया गया था। रावत को मई 1994 में सुयंक्तराष्ट्र चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में दक्षिण अफ्रीका भेजा गया। उनकी ईमानदार व बेदाग छवि को देखते हुए उन्हें उत्कृष्ट लोक सेवा सम्मान से नवाजा जा चुका है। रावत की प्रारंभिक शिक्षा पिता पंडित रामस्वरूप रावत के निर्देशन में झांसी में हुई। उनके पिता झांसी में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। स्थानीय राजकीय इंटर कालेज से इंटरमीडिएट और विपिन बिहारी डिग्री कालेज से बीएससी डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में एमएससी की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1976 में रावत भारतीय वन सेवा में चयनित हुये। इसके एक साल बाद वह प्रशासनिक सेवा के लिये चयनित हुये। इस बीच 1989-90 में उन्होंने ब्रिटेन में समाज विकास नियोजन में भी एमएससी की डिग्री हासिल की। रावत की दो बेटियां हैं। दोनों ही अमेरिका में रहती हैं। एक बेटी डाक्टर है और दूसरी प्रबंधन में शोध कर रही है।
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January 23, 2018, 10:47 am
![sc-refuge-on-padmavat]()
नयी दिल्ली, 23 जनवरी, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पद्मावत को पूरे देश में प्रदर्शित करने संबंधी अपने 18 जनवरी के आदेश में संशोधन करने से आज इनकार करते हुए कहा कि लोगों को यह निश्चित तौर पर समझना चाहिए कि उन्हें शीर्ष अदालत के फैसले का पालन करना ही होगा । प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने 18 जनवरी के फैसले में संशोधन की मांग करने वाली राजस्थान और मध्यप्रदेश की अर्जियों को खारिज करते हुए उक्त बात कही। न्यायालय ने गुजरात और राजस्थान में पद्मावत के प्रदर्शन पर लगी रोक को स्थगित करके 25 जनवरी को फिल्म रिलीज का रास्ता साफ कर दिया है। इस पीठ में न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चन्द्रचूड़ शामिल हैं। पीठ ने कहा, ‘‘लोगों को निश्चित तौर पर यह समझना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश दिया है। उन्हें इसका पालन करना ही होगा । कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी है।’’ अर्जी खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘हम अपने आदेश में संशोधन करने के इच्छुक नहीं हैं।’’ पीठ ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की संजय लीला भंसाली की फिल्म पर रोक लगाने की याचिकाएं भी खारिज कर दी हैं। गौरतलब है कि करणी सेना लगातार फिल्म के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है।
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January 23, 2018, 10:51 am
![petroleum-price-hike-demand-for-cut]()
नयी दिल्ली, 23 जनवरी, पेट्रोल, डीजल के दाम में आज उछाल दर्ज किया गया। भाजपा सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद दोनों पेट्रोलियम उत्पापदों का यह उच्चतम स्तर है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने दाम में तेजी को देखते हुए उत्पाद शुल्क कटौती की मांग की है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की ईंधन कीमत सूची के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल का भाव बढ़कर 72.38 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया। मार्च 2014 के बाद यह इसका सबसे ऊंचा स्तर है। दिसंबर मध्य से कीमत में 3.31 रुपये लीटर की वृद्धि हुई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 80 रुपये के आंकड़े को पार कर गई है। जबकि मुंबई में डीजल का भाव 67.30 रुपये लीटर पर पहुंच गया है। इसका कारण स्थानीय बिक्री कर (वैट) का अधिक होना है। तेल कंपनियों के अनुसार दिसंबर- मध्य से डीजल में 4.86 रुपये लीटर की वृद्धि हुई है। अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में दाम में तेजी को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से 2018-19 के केंद्रीय बजट में उत्पाद शुल्क में कटौती की मांग की है। संसद में बजट अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम सचिव के डी त्रिपाठी ने कल कहा था कि मंत्रालय ने उद्योग से मिले सुझाव के आधार पर सिफारिशें विचार के लिये भेजीं हैं। हालांकि, उन्होंने इस बारे में कोई ब्योरा देने से मना कर दिया। केंद्र सरकार पेट्रोल पर 19.48 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल पर 15.33 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लेती है। जबकि दिल्ली में पेट्रोल पर वैट (मूल्य वर्द्वित कर) 15.39 रुपये और डीजल पर 9.32 रुपये है। दो प्रमुख मानक ब्रेंट और अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड आज बढ़कर क्रमश: 69.41 डालर प्रति बैरल तथा 63.99 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गये। पिछले साल जून से पेट्रोल और डीजल की कीमत दैनिक आधार पर संशोधित की जा रही है। आज जहां पेट्रोल का दाम 15 पैसे प्रति लीटर बढ़ा वहीं डीजल 19 पैसे महंगा हुआ।
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January 23, 2018, 10:59 am
![rahul-ask-modi-on-economical-difrences]()
नई दिल्ली, 23 जनवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावोस में विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) को संबोधित करने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कटाक्ष करते कहा कि मोदी को शीर्ष वैश्विक मंच को बताना चाहिए कि क्यों एक फीसदी भारतीय आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का 73 फीसदी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, "प्रिय प्रधानमंत्री स्विटजरलैंड में स्वागत है। कृपया दावोस को बताएं कि क्यों भारत की एक फीसदी आबादी के पास इसकी संपत्ति का 73 फीसदी है। मैं आपके संदर्भ के लिए एक रिपोर्ट संलग्न कर रहा हूं।"राहुल ने एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार समूह 'आक्सफैम'का एक नया सर्वेक्षण संलग्न किया। इस सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों के पास देश में 2017 में पैदा की गई कुल संपत्ति का 73 फीसदी जमा हो गया। सर्वेक्षण के निष्कर्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लुकास चांसेल व थॉमस पिकेटी के बीते साल प्रकाशित अध्ययन के समान है, जिससे इस सिद्धांत को बल मिला है कि उदारीकरण से अमीरों को बेहिसाब फायदा पहुंचा है और दूसरे लोग संघर्ष करते रहे हैं। मोदी ने मंगलवार को स्विटजरलैंड के दावोस में डब्ल्यूईएफ में भाग लिया और उद्घाटन भाषण दिया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के 1997 में इसमें भाग लेने के बाद दो दशक में मोदी डब्ल्यूईएफ में भाग लेने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद के 120 सदस्यों से बातचीत की, जो डब्ल्यूईएफ का हिस्सा हैं।
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January 23, 2018, 11:02 am
![aadhar-case-supreme-court-asked-questions-from-petitioners]()
नयी दिल्ली, 23 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने आधार की अनिवार्यता मामले में याचिकाकर्ताओं से पूछा कि पूर्णरूपेण जुड़ चुके आधुनिक समाज में आधार नंबर के इस्तेमाल से क्या कुछ फर्क पड़ जायेगा? मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ के एक सदस्य न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान एवं कपिल सिब्बल से पूछा, “हमारा डाटा निजी कंपनियों के पास मौजूद है। इसके बावजूद क्या आधार संख्या के इस्तेमाल से कुछ और अधिक फर्क पड़ जायेगा?” इस पर श्री सिब्बल ने जवाब दिया कि यह तो शीर्ष अदालत को तय करना है कि सरकार किस सीमा तक निजी जानकारी मांगती है। उन्होंने कहा, “निश्चित तौर पर हम व्यापक नेटवर्क वाली दुनिया में रहते हैँ और हमें जानकारियां साझा करनी होती हैं, लेकिन इसकी सीमा क्या होनी चाहिए?” इस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पूछा कि यदि इस संबंध में कोई घोषणा कर दी जाती है कि निजी जानकारियों का इस्तेमाल केवल उसी काम के लिए किया जायेगा, जिसके लिए उसे लिया गया है, तो क्या डाटा लीक होने का खतरा टल जायेगा? श्री दीवान और एक अन्य वकील विपिन नैयर ने दलील दी कि सरकार का कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करना है। इस बीच, केंद्र सरकार की ओर से एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने दलील दी कि मार्च तक डाटा संरक्षण कानून के लिए समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो डाटा संरक्षण कानून के लिए सिफारिश देगी। मामले की सुनवाई कल चौथे दिन भी जारी रहेगी। संविधान पीठ के अन्य सदस्य हैं- न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अशोक भूषण।
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January 23, 2018, 11:04 am
![shiv-sena-declares-to-part-from-nda]()
मुंबई 23 जनवरी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सबसे पुरानी सहयोगी शिव सेना ने आज एक बड़ा राजनीतिक एलान किया कि आगामी लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव वह अकेले लड़ेगी। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती पर पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ में बैठक हुई जिसमें राजग से अलग होने का फैसला लेने के साथ ही श्री आदित्य ठाकरे को दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में शामिल किये जाने का भी निर्णय लिया गया। श्री आदित्य ठाकरे श्री उद्धव ठाकरे के पुत्र हैं। वह काफी दिनों से शिवसेना की युवा सेना की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी की इस अहम बैठक के बाद कहा कि पार्टी ने राजग से जुदा होने का फैसला किया है और वह 2019 में होने वाले लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। श्री राउत की इस घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और शिवसेना के तीन दशक पुराने गठबंधन पर काले बादलों का साया मंडराने लगा। श्री राउत ने कहा कि श्री आदित्य ठाकरे युवा हैं और महाराष्ट्र के युवाओं में उनकी छवि काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि पार्टी 2019 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से कम से कम 25 सीटें जीतेगी और राज्य विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से कम से कम 125 सीटों पर जीत हासिल करेगी।
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January 23, 2018, 11:07 am
![modi-s-address-glorious-and-historic-for-the-country]()
नयी दिल्ली 23 जनवरी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने दावोस में आयोजित के मंच पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को देश के लिये गौरवशाली एवं ऐतिहासिक बताते हुए आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व-पटल पर भारत की शक्ति, क्षमता और उसके बहु-आयामी प्रभाव को शानदार तरीके से रेखांकित किया है। श्री शाह ने यहां अपने वक्तव्य में कहा कि श्री मोदी का यह संबोधन ऐतिहासिक और समस्त देशवासियों के लिये गर्व का विषय है तथा भारत के बढ़ते क़दमों एवं भारत के प्रति विश्व के बदलते नजरिये का परिचायक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की महान संस्कृति, मान्यताओं और दर्शन को उद्धृत किया और चोटी की आर्थिक और उद्योग जगत की हस्तियों से आह्वान किया कि भारत संयोजन, सौहार्द और समन्वय की धरती है। भाजपा अध्यक्ष ने भाषण के बिन्दुओं को रेखांकित करते हुए कहा कि हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए ‘वसुधैव कुटुंबकम’ अर्थात् सम्पूर्ण विश्व एक परिवार है, की अवधारणा को आज भी आत्मसात करता है। हम जोड़ने की परंपराओं में विश्वास रखते हैं, विभाजन में नहीं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज सम्पूर्ण विश्व के लिये एक महत्वपूर्ण चुनौती है। भारत ने इस चुनौती से निपटने के लिये न केवल लक्ष्य निर्धारित किये बल्कि इस दिशा में लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई अभूतपूर्व कदम भी उठाये। यह पहल भी भारत ने अपने दर्शन “भूमि माता, पुत्रो अहम्पृथ्व्याः” के आधार पर धरती को माता मानकर इस विषय पर संवेदनशील रुख अपनाया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम के मंच पर भी दोहराया। उन्होंने आतंकवाद के व्यापक खतरे को समूल नष्ट करने के लिये समग्र विश्व से एकजुट होने की अपील की तथा‘गुड टेररिज्म'और ‘बैड टेररिज्म'के नजरिये को ख़त्म करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने भूमंडलीकरण के खिलाफ संरक्षणवाद की नीति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पूरी दुनिया को इस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जिसका समाधान आपसी सहमति और एकजुट होकर करने से संभव होगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विश्व काे बताया कि अगर आप वेल्थ के साथ वैलनेस चाहते हैं और हेल्थ के साथ जीवन की समग्रता चाहते हैं तो भारत में आपके लिए अद्वितीय अवसर उपलब्ध है, यदि आप समृद्धि के साथ शांति चाहते हैं तो भारत में आपका अभिनंदन है।
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