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फीफा रैंकिंग में भारत एक बार फिर 102वें स्थान पर

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ज्यूरिख, 15 फरवरी, भारत की राष्ट्रीय फुटबाल टीम ने एक बार फिर फीफा रैंकिंग में 102वां स्थान हासिल कर लिया है। गुरुवार को जारी ताजा रैंकिंग से यह बात सामने आई। इस रैंकिंग में 2014 विश्व कप विजेता टीम जर्मनी शीर्ष पर बरकरार है। सुनील छेत्री की कप्तानी वाली टीम ने पिछले महीने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं लिया। उसके पास 333 अंक है, वहीं जर्मनी के पास 1602 अंक हैं। इस बीच, 2018 फीफा विश्व कप में हिस्सा लेने वाली टीम आइसलैंड ने ऊपर उठते हुए विश्व रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल कर लिया है।

आप ने विज्ञापन पर 4 गुना ज्यादा खर्च किया : आरटीआई)

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नई दिल्ली, 15 फरवरी, आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने पिछले तीन वर्षो में विज्ञापन में वार्षिक आधार पर औसत 70.5 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो पिछली सरकारों द्वारा प्रिंट, मीडिया और बाहरी विज्ञापन पर किए गए खर्च का चार गुना ज्यादा है। यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत आए जवाब में मिली है। आरटीआई के जवाब में सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी) ने बताया,"मौजूदा सरकार ने फरवरी 2015 में कार्यकाल शुरू करने के बाद उस साल विज्ञापन में 59.9 करोड़ रुपये, अगले वर्ष 66.3 करोड़ रुपये और 31 दिसंबर 2017 तक 85.3 करोड़ रुपये खर्च किए।"आप सरकार द्वारा अप्रैल, 2015 से दिसंबर 2017 तक किया गया औसत खर्च 70.5 करोड़ रुपये है। कांग्रेस ने अपने शासन (2008-2013) तक पांच वर्षो में औसत 17.4 करोड़ रुपये खर्च किए। डीआईपी के अनुसार, विज्ञापन के लिए किए गए खर्च में मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के फोटो के साथ अखबारों और होर्डिग्स में विज्ञापन, टीवी और रेडियो में विज्ञापन, अखबार में प्रकाशित टेंडर नोटिस शामिल है। उदाहरण के तौर पर, जब आप सरकार ने वर्ष 2016 और 2017 में क्रमश: अपने पहली और दूसरी वर्षगांठ पूरी की, राजधानी के अखबारों में सरकार की उपलब्धियों का बखान करने वाली विज्ञापनों को पूरे पृष्ठ में प्रकाशित किया गया।

सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर, सरकार ने फरवरी के पहले दो हफ्तों में मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के तस्वीर के विज्ञापन प्रकाशित किए। विज्ञापनों में सामुदायिक शौचालयों, छात्रों के बीच उत्कृष्टता पुरस्कारों का वितरण, स्मार्ट गांव पर सरकार की बैठक और छात्रवृति योजनाओं के आवेदन के बारे में बताया गया। कांग्रेस सरकार की तुलना में आप सरकार ने विज्ञापनों पर 300 प्रतिशत ज्यादा खर्च किए। डीएवीपी के अनुसार, लेकिन एक अग्रणी अंग्रेजी अखबार ने कांग्रेस की तुलना में आप सरकार के कार्यकाल में औसत विज्ञापन दर में 17 प्रतिशत की वृद्धि की है। इसी समय, एक अन्य अग्रणी अखबार द्वारा कांग्रेस की तुलना में आप से लिए गए औसत विज्ञापन दर में 35 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की आप सरकार ने एक वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2016 में अपने मीडिया कैंपेन के लिए आवंटित राशि का 86 प्रतिशत खर्च किया।

पिछले वर्ष, सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पर तब आ गई थी, जब उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आप से सरकार के बदले पार्टी का प्रचार करने पर 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए थे। उपराज्यपाल ने यह आदेश द कमेटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन ऑफ गर्वमेंट एडवरटाइजिंग (सीसीआरजीए) की रिपोर्ट के आधार पर दिया था। उपराज्यपाल के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। मामला अभी लंबित है। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा ने कहा, "मैं बढ़े हुए खर्च पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।"दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा, "वे लोग (आप) विज्ञापन की शक्ति का इस्तेमाल टीवी चैनलों और अखबारों पर दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। वे लोग इसे बेरहमी के साथ कर रहे हैं।"भाजपा विधायक और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा, "सरकार का विज्ञापन पर खर्च करना 'अतार्किक'है। जनता के पैसे का दुरुपयोग पूरी तरह अनैतिक और अनुचित है।

ममता ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले की मुकम्मल जांच की मांग की

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कोलकाता, 15 फरवरी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक में हुए वित्तीय धोखाधड़ी मामले की पूर्ण जांच कराने की मांग की और कहा कि वह केंद्र सरकार को तब तक चैन की सांस नहीं लेनी देगी, जब तक लोगों के पैसे सुरक्षित नहीं होंगे। बनर्जी ने कहा उन्होंने वित्त मंत्रालय को प्रस्तावित वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा (एफआरडीआई) विधेयक को समाप्त करने के लिए खत लिखा है। झारग्राम जिले में एक जनसभा में उन्होंने कहा, "लोग मुंबई में पंजाब नेशनल बैंक में हुए धोखाधड़ी के बारे में जानकार हैरान हैं। वहां 11 हजार करोड़ का घोटला हुआ। यह आम लोगों का पैसा था। किसने यह पैसा लिया? किसने इसे खाया?"उन्होंने कहा, "भगोड़े पैसे चुराकर भाग गए लेकिन आम लोगों का क्या होगा। इस तरह के घपलों की अवश्य ही जांच की जानी चाहिए। लोगों के पैसे की सुरक्षा अवश्य ही सुनिश्चित की जानी चाहिए। हम उन्हें यह सुनिश्चित होने तक चैन की सांस नहीं लेने देंगे।"भारत के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पीएनबी ने मुंबई स्थित अपनी शाखा में 11,515 करोड़ रुपये के अनाधिकृत लेनदेन और धोखाधड़ी का पता लगाया है। केंद्र सरकार द्वारा एफआरडीआई विधेयक के माध्यस से लोगों के पैसे लेने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, "मैंने इस विधेयक को वापस लेने के लिए वित्त मंत्रालय को दो 'कड़े पत्र'लिखे हैं।"उन्होंने कहा, "वित्त मंत्रालय ने मेरे पहले पत्र को संज्ञान में लिया लेकिन राज्य मंत्री के माध्यम से मुझे जवाब दिया जिसमें बताया गया कि विधेयक से किसी भी चीज पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।"बनर्जी ने कहा, "यहां आने से पहले मैंने एफआरडीआई विधेयक को वापस लेने की मांग को लेकर एक और कड़ा पत्र लिखा है। आम लोगों के पैसे को खाने नहीं दिया जाएगा।"

जबलपुर का सैन्य अधिकारी 'हनी ट्रैप'में फंसा

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जबलपुर, 15 फरवरी, 'हनी ट्रैप'मामले में भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद मध्यप्रदेश के जबलपुर में तैनात एक सैन्य अधिकारी भी गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में शक के दायरे में आ गया है। मिल्रिटी इंटेलिजेंस (एमआई) ने उसके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया है। कर्नल स्तर के इस अधिकारी से पूछताछ जारी है। आरोप की पुष्टि हो जाने पर ही इस सैन्य अधिकारी का नाम उजागर किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, "जबलपुर के 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में पदस्थ इस अधिकारी पर शक है कि उसने गोपनीय दस्तावेजों का सौदा किया है।"सेना से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस अधिकारी से हुई पूछताछ में कुछ ऐसे सुराग हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर आगे जांच जरूरी हो गई है। इस अधिकारी के पास से जब्त इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। कुछ दिन पहले, वायुसेना के अधिकारी अरुण मारवाह को दस्तावेज लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें लड़कियों के जरिए जाल में फंसाया गया था। मारवाह से दस दिन तक पूछताछ चली और बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मारवाह के बाद जबलपुर के कर्नल स्तर के एक और अधिकारी के भी हनी ट्रैप और दस्तावेज देश से बाहर भेजने के शक में हिरासत में लिए जाने के बाद एमआई पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। संबंधित अधिकारी से पूछताछ जारी है। आशंका तो यहां तक जताई गई है कि इस अधिकारी के बैंक खातों में कहीं से बड़ी रकम आई है। इस मामले में सेना की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हां, अनौपचारिक तौर पर इतना जरूर कहा गया है कि एक अधिकारी की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं। उसकी जांच चल रही है। पुष्टि हो जाने पर उसका नाम जाहिर किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नीरव मोदी को किसने देश से भाग जाने दिया : सुरजेवाला

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नई दिल्ली, 15 फरवरी, कांग्रेस गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर बरसी। कांग्रेस ने घोटाले को रोकने में सरकार की 'विफलता'पर सफाई देने की मांग की व कथित मुख्य आरोपी अरबपति आभूषण कारोबारी नीरव मोदी को देश से भागने में मदद करने वालों की पहचान करने को कहा। प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के सामने कई सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 26 जुलाई 2016 से पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज करा दी गई थी, इसके बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय या किसी अन्य प्राधिकरण ने कोई कदम नहीं उठाया। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने संवाददाताओं से कहा, "कांग्रेस जवाबदेही, जिम्मेदारी और धन की वसूली की मांग करती है और जवाब चाहती है कि किसने 'छोटा मोदी'को देश से भागने में मदद की।"करीब 30,000 करोड़ के घोटाले का अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अरुण जेटली को चुप नहीं रहना चाहिए और सरकार को महज 'बिना हस्ताक्षर'वाली प्रेस विज्ञप्ति नहीं जारी करनी चाहिए। उन्हें बहुत से सवालों का जवाब देना है। राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन (राजग) सरकार पर बैंकिंग प्रणाली को रौंदने का आरोप लगाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के तहत बैंकों की विनियामक प्रणाली व जोखिम प्रबंधन प्रणाली व धोखाधड़ी की पहचान करने की क्षमता के साथ समझौता किया गया है।

उन्होंने कहा, "पूरी प्रणाली को नजरअंदाज किया गया है। सभी विनियामक प्रणाली को तोड़ा गया है। सभी चीजें आडिटर व जांचकर्ताओं के सामने होती रहीं। जोखिम प्रबंधन व धोखाधड़ी का सुराग लगाने की क्षमता सिफर हो गई। फिर भी मोदी सरकार हमें विश्वास दिलाती है कि यह पूरी धोखाधड़ी दो कर्मचारियों द्वारा की गई है।"उन्होंने कहा कि मोदी को इस पूरी धोखाधड़ी के बारे में व्हिसिलब्लोअर हरिप्रसाद द्वारा जानकारी दी गई थी। हरिप्रसाद ने 26 जुलाई 2016 को एक लिखित शिकायत की थी। इसे प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकार किया गया था। उन्होंने कहा, "बहुत से दस्तावेज सहित 42 प्राथमिकी की एक लंबी सूची की जानकारी भी प्रधानमंत्री को थी। इस सब के बावजूद नीरव मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जनवरी 2018 के दावोस के व्यापार प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे।"उन्होंने आरोप लगाया कि 'लूटों व भागो'मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। सुरजेवाला ने कहा, "ललित मोदी (छोटा मोदी) व विजय माल्या के बच निकलने के बाद एक अन्य 'मोदी घोटाले'ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। पहले ललित मोदी बच निकाले। फिर विजय माल्या बच निकले। इसके बाद एबीजी के ऋषि अग्रवाल बच निकले। अब हमसे कहा जा रहा है कि नीरव मोदी भी देश से बच निकले।"

उन्होंने कहा कि इस घोटाले में पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्र बैंक, विजया बैंक, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक व एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया सहित 30 बैंक शामिल हैं। प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नीरव मोदी व उनके चाचा मेहुल चोक्सी ने सरकार की नाक के नीचे कैसे फर्जी लेटर्स ऑफ अंडस्टैंडिंग के जरिए पूरे बैंकिंग प्रणाली को ठगा। सुरजेवाला ने सवाल किया कि 'सबसे बड़े बैंक लूट घोटाले के लिए कौन जिम्मेदार है।'सुरजेवाला ने कहा कहा कि प्रधानमंत्री ने जुलाई 2016 में लिखित शिकायत प्राप्त करने के बाद भी बैंकिंग क्षेत्र को बचाने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा, "वित्त मंत्रालय सहित क्यों सभी अधिकारी, इसकी वित्तीय खुफिया इकाइयां सोई रहीं?"

देश के शेयर बाजारों में तेजी, सेंसेक्स 142 अंक चढ़ा

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मुंबई, 15 फरवरी, देश के शेयर बाजार में गुरुवार को तेजी दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 141.52 अंकों की तेजी के साथ 34,297.47 पर और निफ्टी 44.60 अंकों की तेजी के साथ 10,545.50 पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 51.62 अंकों की तेजी के साथ 34,207.57 पर खुला और 141.52 अंकों या 0.41 फीसदी की तेजी के साथ 34,297.47 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स ने 34,535.08 के ऊपरी और 34,186.01 के निचले स्तर को छुआ। सेंसेक्स के 30 में 17 शेयरों में तेजी रही। आईसीआईसीआई बैंक (3.15 फीसदी), इंफोसिस (1.47 फीसदी), पॉवरग्रिड (1.46 फीसदी), ओएनजीसी (1.37 फीसदी) और बजाज ऑटो (0.96 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही। सेंसेक्स के गिरावट वाले शेयरों में प्रमुख रहे- हीरो मोटो कॉर्प (1.85 फीसदी), टाटा स्टील (1.20 फीसदी), भारती एयरटेल (1.15 फीसदी), एल एंड टी (0.78 फीसदी) और विप्रो (0.49 फीसदी)। बीएसई के मिडकैप सूचकांक और स्मॉलकैप सूचकांक में गिरावट रही। बीएसई का मिडकैप सूचकांक 78.24 अंकों की गिरावट के साथ 16,803.24 पर और स्मॉलकैप सूचकांक 234.53 अंकों की गिरावट के साथ 18,258.16 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी सुबह 37.00 अंकों की तेजी के साथ 10,537.90 पर खुला और 44.60 अंकों या 0.42 फीसदी की तेजी के साथ 10,545.50 पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार में निफ्टी ने 10,618.10 के ऊपरी और 10,511.05 के निचले स्तर को छुआ। बीएसई के 19 में से आठ सेक्टरों में तेजी रही। तेल एवं गैस (0.96 फीसदी), धातु (0.72 फीसदी), ऊर्जा (0.47 फीसदी), सूचना एवं प्रौद्योगिकी (0.44 फीसदी) और बैंकिंग (0.43 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही। बीएसई के गिरावट वाले सेक्टरों में औद्योगिक (0.92 फीसदी), उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (0.86 फीसदी), रियल्टी (0.85 फीसदी), पूंजीगत वस्तुएं (0.83 फीसदी) और बिजली (0.56 फीसदी) प्रमुख रहे। बीएसई में कारोबार का रुझान नकारात्मक रहा। कुल 908 शेयरों में तेजी और 1,923 में गिरावट रही, जबकि 130 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।

मोदी से उम्मीदें थीं लेकिन उन्होंने निराश किया : अन्ना हजारे

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देहरादून, 15 फरवरी, सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने गुरुवार को कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें थीं, लेकिन उनके साढ़े तीन साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें निराशा हुई है। टिहरी गढ़वाल जिले के चंबा में एक सार्वजनिक रैली में अन्ना हजारे ने देश में किसानों की दयनीय दशा के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, "जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो मुझे बहुत सी उम्मीदें थीं। मैंने सोचा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब मैं निराश हूं।"उन्होंने कहा कि इस वजह से मैं जल्द ही केंद्र सरकार के खिलाफ एक आंदोलन शुरू करूंगा और इसके लिए उत्तराखंड का समर्थन मांगता हूं। अन्ना हजारे ने कहा कि अब तक वह चुप रहे क्योंकि वह चाहते थे कि केंद्र सरकार को लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए समय मिले। लेकिन, उन्हें अब पछतावा हो रहा है। उन्होंने कहा मोदी सरकार के कार्यकाल का करीब तीन चौथाई बीत गया है और अब वह आंदोलन शुरू करने को बाध्य हैं। उन्होंने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों की तर्ज पर किसानों के लिए 5,000 रुपये पेंशन की मांग की। अन्ना हजारे ने वीसी गब्बर सिंह नेगी चौक पर आयोजित रैली में कहा कि इन सभी मुद्दों के लिए मैं 23 मार्च से दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन शुरू करूंगा।

रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति

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जोहान्सबर्ग, 15 फरवरी, दक्षिण अफ्रीका की सत्तारूढ़ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस (एएनसी) के नेता साइरिल रामफोसा को संसदीय मतदान में गुरुवार को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया। रामफोसा का चुनाव घोटाले में फंसे जैकब जुमा के इस्तीफे के बाद किया गया है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, नए राष्ट्रपति संसद में नामित किए गए एकमात्र उम्मीदवार थे और इस घोषणा का नेशनल एसेंबली में स्वागत किया गया। हालांकि, उनकी नियुक्ति पर धुर-वामपंथी इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स पार्टी के सदस्यों ने नाराजगी जताई और वे मतदान से पहले कक्ष से बाहर चले गए। जुमा पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। उन्होंने बुधवार को राष्ट्र के नाम अपने टेलीविजन संबोधन के दौरान इस्तीफा दे दिया।

मौलाना नदवी पर 5000 करोड़ रुपये मांगने का आरोप

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लखनऊ, 15 फरवरी, राम मंदिर-बाबरी मस्जिद मामले को अदालत से बाहर सुलझाने की कोशिश करने वाले मौलाना सलमान नदवी अब खुद ही सवालों और आरोपों में घिरते जा रहे हैं। सुलह का फार्मूला पेश कर ऑल इंडिया मुस्लिम पसर्नल लॉ बोर्ड से निकाले जा चुके मौलाना नदवी पर अब मस्जिद का दावा छोड़ने के लिए 5000 करोड़ रुपये मांगने का आरोप लगा है। मौलाना पर यह आरोप अयोध्या सद्भावना समन्वय महासमिति के अध्यक्ष डॉ. अमरनाथ मिश्रा ने लगाया है। साथ ही उन्होंने नदवी के खिलाफ गुरुवार को थाना हसनगंज में तहरीर भी दी है। मिश्रा ने तहरीर देते हुए मौलाना नदवी पर झूठ बोलने और नदवा कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कराने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की बात कही है। उनका कहना है कि मौलाना नदवी मस्जिद का दावा छोड़ने के लिए 5000 करोड़ रुपये चाहते थे। साथ ही दूसरी जगह मस्जिद बनाने के लिए 200 एकड़ जमीन और राज्यसभा की सदस्यता देने की मांग की थी। श्रीश्री रविशंकर के करीबी माने जाने वाले मिश्र ने कहा कि अयोध्या मसले पर बातचीत के लिए उन्होंने 5 फरवरी को नदवी से मुलाकात की थी। 

मुलाकात के दौरान मौलाना ने उनसे इस मसले पर लिखित प्रस्ताव मांगा था और उन्हें आश्वस्त किया था कि वह 9, 10 व 11 फरवरी को हैदराबाद में होने वाली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव पेश कर उस पर सहमति बनवाएंगे। उन्होंने कहा, "मालाना नदवी ने इस एवज में अयोध्या में दूसरी जगह मक्का की तरह एक मस्जिद बनाने की मांग करते हुए मस्जिद निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन और 5000 करोड़ रुपये और राज्यसभा की सदस्यता मांगी थी।"दूसरी ओर, मौलाना नदवी का कहना है कि वह किसी अमरनाथ मिश्र को नहीं जानते। यह हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच तनाव पैदा करने की साजिश है। वहीं, अमरनाथ मिश्र का कहना है कि उन्होंने हसनगंज पुलिस को तहरीर देकर मौलाना के मोबाइल की कॉल डिटेल और नदवा कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करने की मांग की है। इससे मौलाना और उनके बीच हुई मुलाकात की सच्चाई का पता चल जाएगा। एसएसपी दीपक कुमार ने कहा, "तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। मिश्रा की बात सच साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी।"

पीएनबी घपला में नीरव मोदी के शोरूम, दफ्तरों पर ईडी का छापा

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मुंबई, 15 फरवरी, पंजाब नेशनल बैंक में धोखाधड़ी उजागर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी के दफ्तरों, शोरूम और वर्कशाप पर छापेमारी की। ईडी ने नीरव मोदी के मुंबई, सूरत और नई दिल्ली स्थित दफ्तरों, शोरूम और वर्कशाप पर छापे मारे। ईडी के अधिकारियों ने बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स में भारत डायमंड बॉर्स में फायरस्टार डायमंड प्राइवेट लिमिटेड के मुख्यायल, कुर्ला पश्चिम स्थित कोहिनूर सिटी में मोदी के निजी दफ्तर, उनके शोरूम, दक्षिण मुंबई में फोर्ट स्थित इट्स हाउस में बुटिक और लोअर परेल में पेनिंसुला बिजनेस पार्क स्थित वर्कशाप में छापेमारी की। गुजरात के सूरत में ईडी के अधिकारियों ने सचिन टाउन स्थित सूरत एसईजेड में छह हीरे की शिल्पशालाओं की तलाशी ली। इसके अलावा यहां हीरे के जेवरात के एक बड़े केंद्र रिंग रोड स्थित वेल्जियम टावर में एक दफ्तर पर भी ईडी का छापा पड़ा। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी में मोदी की दो हीरों की दुकानों पर भी ईडी अधिकारियों ने छापे मारे। पीएनबी में 11,515 करोड़ रुपये के घपले में नीरव मोदी की कंपनियों और बैंक की मुंबई स्थित एक प्रमुख शाखा (ब्रैडी हाउस शाखा) के कुछ अन्य खातों की संलिप्तता उजागर होने के एक दिन बाद बड़े स्तर कार्रवाई शुरू की गई है। पीएनबी के कम से कम दस बैंक कर्मियों को निलंबित किया गया है। लेकिन, पीएनबी की कर्ज अनुमति कमेटी या निदेशक मंडल से कोई इनमें शामिल है या नहीं, यह अभी साफ नहीं हुआ है। पीएनबी घपले में धनशोधन के मामले भी शामिल हैं। सीबीआई ने पिछले सप्ताह मोदी और उनकी पत्नी एमी और भाई निशाल व मामा मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इससे पहले पीएनबी ने 29 जनवरी को 280 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर इन चारों के खिलाफ शिकायत की थी। यह धोखाधड़ी का मामला 2011 का है। बताया जाता है कि मोदी ने पीएनबी व अन्य बैंकों को लिखा था कि वह बकाये की वापसी कर देंगे। गौरतलब है कि मोदी का कारोबार भारत के अलावा यूरोप, अमेरिका, मध्यपूर्व व सुदूर पूर्व में भी है। इस घोटाले की रकम विजय माल्या के 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने से मुकरने से बड़ी है। बैंकों को चूना लगाने के ये मामले तब उजागर हो रहे हैं जब बैंकों के डूबे हुए कर्ज को लेकर भारतीय बैंकिंग प्रणाली सवालों के दौर से गुजर रही है।

प्रतिबंध के बावजूद प्रशंसकों ने लहराया रूस का झंडा

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गेंगनियोंग, 15 फरवरी, प्योंगचांग ओलंपिक में रूस पर प्रतिबंध के कारण रूसी खिलाड़ी भले ही ओलंपिक ध्वज तले खेल रहे हैं लेकिन प्रशंसक गर्व के साथ रूस का झंडा लहराते नजर आ रहे हैं । कई प्रशंसकों का कहना है कि प्रतिबंध ने उन्हें अपने देश की नुमाइंदगी के लिये और प्रेरित कर दिया है ।  रूसी खिलाड़ी इन खेलों में अपने ध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते । प्रशंसकों का कहना है कि इस फैसले ने उन्हें और देशभक्त बना दिया है और वे खिलाड़ियों का बताना चाहते हैं कि रूसी प्रशंसक उनके लिये यहां हैं ।

के. पी. शर्मा ओली दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने

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काठमांडो, 15 फरवरी, सीपीएन-यूएमएल अध्यक्ष के. पी. शर्मा ओली आज दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। गौरतलब है कि ओली के वामपंथी गठबंधन ने करीब दो महीने पहले हुए संसदीय और स्थानीय चुनावों में नेपाली कांग्रेस को हराया था । राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने 65 वर्षीय ओली को देश का 41वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया। चीन के प्रति नरम रूख रखने के लिए जाने जाने वाले ओली इससे पहले 11 अक्तूबर, 2015 से तीन अगस्त, 2016 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए ओली का समर्थन यूसीपीएन-माओवादी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल और मधेशी राइट्स फोरम डेमोक्रेटिक के अलावा 13 अन्य छोटी पार्टियों ने किया है। इससे पहले शेर बहादुर देउबा ने देश को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। गौरतलब है कि देश में हुए ऐतिहासिक संसदीय और स्थानीय चुनावों में पार्टी की बुरी हार के करीब दो महीने बाद देउबा ने इस्तीफा दिया है। देउबा सीपीएन (माओवादी सेन्टर) के समर्थन से पिछले वर्ष छह जून को नेपाल के 40वें प्रधानमंत्री बने थे। सीपीएन (माओवादी सेन्टर) अब वामपंथी गठबंधन का हिस्सा है और सीपीएन-यूएमएल के साथ विलय कर रहा है। टेलीविजन प्रसारण के दौरान देउबा ने कहा, ‘‘मेरे नेतृत्व में सरकार के तीनों स्तरों के लिए मतदान सफलतापूर्वक पूरा हुआ और उसने सत्ता हस्तांतरण की नींव रखी।’’  सीपीएन-यूएमएल और सीपीएन-माओवादी सेन्टर गठबंधन को दिसंबर में हुए आम चुनावों में 275 में से 174 सीटों पर जीत मिली। सीपीएन-यूएमएल का नेतृत्व ओली जबकि सीपीएन-माओवादी सेन्टर का नेतृत्व प्रचंड करते हैं।

भारत का रक्षा बजट दुनिया के शीर्ष पांच बजट में शामिल

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लंदन, 15 फरवरी, ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत का रक्षा बजट पहली बार दुनिया के शीर्ष पांच बजट में शामिल हो गया है। लंदन स्थित एक वैश्विक विचार समूह ने अपनी एक नयी रिपोर्ट में यह कहा है । इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फोर स्ट्रेजिक स्टडीज (आईआईएसएस) की मिलिट्री बैलेंस 2018 रिपोर्ट के मुताबिक] भारत 2017 में 52.5 अरब डॉलर के खर्च के साथ रक्षा बजट के मामले में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर पांचवे स्थान पर पहुंच गया । वर्ष 2016 में 51.1 अरब डॉलर का रक्षा बजट था । इसके उलट, ब्रिटेन का रक्षा बजट 2016 के 52.5 अरब डॉलर से घटकर पिछले साल 50.7 अरब डॉलर रह गया।  आईआईएसएस के दक्षिण एशिया के सीनियर फैलो राहुल रॉय चौधरी ने कहा, ‘‘यह भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव को दिखाता है । वैश्विक संदर्भ में भारत, ब्रिटेन की तुलना में अपने क्षेत्रीय संसाधनों को विकसित करने के लिए ज्यादा आवंटन कर रहा है।’’ रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी सैन्य क्षमता का आधुनिकीकरण कर रहा है, जबकि अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बजट के साथ चीन भारत के रक्षा बजट से तीन गुणा 150.5 अरब डॉलर का खर्च कर रहा है। चीन का वास्तविक रक्षा बजट 2016-17 में तकरीबन 25 प्रतिशत बढ़ा जबकि भारत का यह महज 2.4 प्रतिशत बढ़ा । राय चौधरी ने कहा, ‘‘डोकलाम के बाद चीन के साथ भारतीय सैन्य संतुलन महत्वपूर्ण रूप से चीनी पक्ष में है । वर्ष 2000 के बाद चीन ने जापान, दक्षिण कोरिया और भारत को मिलाकर ज्यादा पनडुब्बी, विध्वंसक पोतों, लड़ाकू विमानों का निर्माण किया । क्षेत्रीय सैन्य दृष्टि से चीन का दबदबा बना रहेगा और क्षेत्र में अमेरिका को भी चुनौती देगा ।’’

गंगा सफाई कार्यक्रम के परिणाम मार्च 2019 तक सामने आयेंगे : गडकरी

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नयी दिल्ली, 15 फरवरी,केंद्रीय मं त्री नितिन गडकरी ने कहा है कि गंगा नदी को अविरल एवं निर्मल बनाने का कार्य प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि मार्च 2019 तक 80 से 90 प्रतिशत काम पूरा हो जाएगा और इसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे । गडकरी ने ‘‘भाषा’’ को बताया कि गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाने के लिये नमामि गंगे परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है । नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत अब तक 14,127,49 करोड़ रूपये की लागत पर 97 आधारभूत परियोजनाओं को मंजूर किया गया है । उन्होंने कहा, ‘‘ इस वर्ष मार्च के अंत तक विभिन्न परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया जायेगा । मार्च 2019 तक इसका 80 से 90 प्रतिशत काम पूरा होगा और इसके अच्छे परिणाम सामने आयेंगे । ’’ मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गंगा नदी की मुख्यधारा के किनारे 97 शहर चिन्हित किये गए हैं जो 3603 एमएलडी जलमल उत्पन्न करते हैं जबकि इन शहरों की वर्तमान जलमल शोधन क्षमता 1584 एमएलडी है । पहले चरण में गंगा नदी की मुख्यधारा के किनारे 56 शहरों में 89 जलमल शोधन परियोजनाएं शुरू की गई है । इन परियोजनाओं से 1525 एमएलडी जलमल शोधन क्षमता सृजित होगी । इसके तहत शुरू की गई 89 परियोजनाओं में से 19 परियोजनाएं पूरी हो गई है जिनसे 172 एलएलडी शोधन क्षमता सृजित हुई है ।

जल संसाधन मंत्रालय में सचिव उपेन्द्र सिंह ने बताया कि अभी 42 परियोजनाएं चल रही हैं और 28 परियोजनाएं निविदा के विभिन्न चरणों में है। इससे 1353 एमएलडी की अतिरिक्त शोधन क्षमता सृजित होगी । राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन :एनएमसीजी: ने उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों द्वारा संचालित और अनुरक्षित 57 जलमल शोधन संयंत्रों का आकलन शुरू किया है । अधिकारी ने बताया कि अपशिष्ट जल परिशोधन क्षेत्र में हाईब्रिड एन्यूटी के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी :पीपीपी: के तहत वाराणसी में 50 एमएलडी क्षमता के जलमल शोधन संयंत्र और हरिद्वार में 42 एमएलडी क्षमता के जलमल शोधन संयंत्र का कार्य आगे बढ़ाया गया है । मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नये या प्रस्तावित जलमल शोधन संयंत्र के साथ शहर एवं कस्बे में मौजूदा परिशोधन आधारभूत ढांचे को एकीकृत करके हाईब्रिड एन्यूटी के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी :पीपीपी: के तहत ‘‘ एक शहर, एक आपरेटर’’ की संकल्पना को आगे बढ़ा रहा है।

‘‘ एक शहर, एक आपरेटर’’ की संकल्पना के तहत परियोजनाओं के अगले चरण में इलाहाबाद में 72 एमएलडी क्षमता का जलमल शोधन संयंत्र, पटना में 150 एमएलडी क्षमता का जलमल शोधन संयंत्र, कोलकाता में 136 एमएलडी क्षमता का जलमल शोधन संयंत्र और कानपुर में 49 एमएलडी क्षमता का जलमल शोधन संयंत्र का विकास किया जायेगा । अधिकारी ने बताया कि इन परियोजनाओं के लिये निविदा फरवरी 2018 में आमंत्रित की गई है । उन्होंने बताया कि चुने हुए शहरों में घाटों के विकास का काम एवं शवदाह गृह निर्माण कार्य शुरू किये गए हैं और पांच राज्यों में विभिन्न स्थानों पर 615 करोड़ रूपये की लागत से 140 घाट परियोजनाओं और 64 शवदाहगृहों का कार्य चल रहा है और इनके दिसंबर 2018 तक पूरा होने की उम्मीद है ।

सामूहिक बलात्कार मामले में अदालत से पांच महीने में अपील का हो निबटारा : SC

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नयी दिल्ली, 15 फरवरी, उच्चतम न्यायालय ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से कहा कि हरियाणा के एक निजी विश्वविद्यालय की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के मामले में दायर अपील का पांच महीने के भीतर निबटारा किया जाये। न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि दोषियों की सजा के निलंबन पर पहले लगायी गयी रोक उच्च न्यायालय में अपील का निबटारा होने तक प्रभावी रहेगी। न्यायालय सामूहिक बलात्कार के दोषियों को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस छात्रा की अपील पर सुनवाई कर रहा था। निचली अदालत ने इस मामले में दो दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत सामूहिक बलात्कार और आपराधिक साजिश करने समेत विभिन्न आरोपों में तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के प्रावधानों के तहत बीस बीस साल की कठोर सजा सुनाई थी जबकि तीसरे दोषी को सात साल की कैद की सजा दी थी। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस फैसले के खिलाफ अपील पर दोषियों की सजा निलंबित करके उन्हें जमानत दे दी थी। शीर्ष अदालत ने सात फरवरी को कहा था कि ‘लगातार ब्लैकमेल’ करने के रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और उसने दोषियों से कहा कि वे आईक्लाउड का पासवर्ड साझा करें जहां उन्होंने इस महिला की अश्लील तस्वीरें स्टोर कर रखी हैं । आईक्लाउड फोटाग्राफ, वीडियो, दस्तावेज और संगीत सहित तमाम आंकड़े स्टोर करने वाला मोबाइल ऐप है जिसे पासवर्ड के बगैर हैक करना बहुत ही मुश्किल है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले दोषियों की सजा निलंबित करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस महिला ने पुलिस में दर्ज कराई प्राथमिकी में दावा किया था कि उसने अगस्त, 2013 में सोनीपत स्थित इस निजी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था और दोषियों में से एक से उसकी पहचान हुई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि ये दोषी उसके अच्छे दोस्त बन गये थे और बाद में उन्होंने उससे बलात्कार किया और उसे इस बात के लिए बाध्य किया कि वह आपत्तिजनक अवस्था में खींची गई अपनी तस्वीरें उन्हें भेजें और अब वे उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस महिला का आरोप है कि प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बाद अप्रैल 2015 में दो अन्य लोगों ने भी विश्वविद्यालय परिसर में उससे बलात्कार किया।

आयुष्मान भारत योजना से स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल-चूल बदलाव आयेगा

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ईटानगर, 15 फरवरी, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि केन्द्र सरकार आयुष्मान भारत योजना को मिशन मोड में लागू कर रही है ताकि देश के करीब 50 करोड़ लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा सुविधा कही जाने वाली यह योजना लीक से हटकर है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इससे आमूल-चूल परिवर्तन आयेगा। अरूणाचल प्रदेश की राजधानी में टोमो रिबा स्वास्थ्य एवं मेडिकल विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखने के बाद मोदी इंदिरा गांधी पार्क में एक जन रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘इस योजना का विस्तार अद्वितीय है और यह हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाएगी। समय आ गया है कि भारत में लोगों को ऐसी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जो प्रति परिवार को पांच लाख रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सस्ते दर पर उपलब्ध कराये।’’  मोदी ने राज्य सरकार से कहा कि वह एक नयी स्वास्थ्य नीति बनाये और इस क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करे। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने 2018-2019 के बजट में इस स्वास्थ्य सेवा योजना की घोषणा की है। पारंपरिक आदिवासी परिधान पहने मोदी ने नयी दिल्ली-नाहरलागुन एक्सप्रेस की भी घोषणा की जिसे ‘अरूणाचल एक्सप्रेस’ कहा जा रहा है। यह ट्रेन अब सप्ताह में एक के स्थान पर दो दिन चलेगी।

बैंकिंग घोटाले के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार : कांग्रेस

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नयी दिल्ली, 15 फरवरी, कांग्रेस ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक में हुए घोटाले को आजादी के बाद का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटला करार देते हुए आज आरोप लगाया कि इसके मुख्य आरोपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संबंध हैं और इसी कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी तथा उसे विदेश भागने का मौका दिया गया। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीपसिंह सुरजेवाला ने यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री को इस घोटाले की पूरी जानकारी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में 26 जुलाई 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस शिकायत को संज्ञान में लिया और इसे कार्रवाई के लिए भेज भी दिया गया, इसके बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस घोटाले से पूरी बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गयी है। अब तक यह 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला साबित हो चुका है। मामले के मुख्य आरोपी अाभूषण डिजायनर नीरव मोदी पर 11200 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप है, जबकि उसके मामा मेहुल चौकसी की कंपनी के खिलाफ 8872 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस तरह से 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का यह घोटाला सामने आ चुका है। प्रवक्ता ने कहा कि इस घोटाले में सिर्फ एक ही बैंक शामिल नहीं है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक के अलावा इलाहाबाद बैंक, एेक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ोदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, काॅरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, विजया बैंक, सेंट्रल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सपोर्ट एम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि सारे मामले की जांच होने के बाद यह कम से कम 30 हजार करोड़ रुपये का घोटाला होगा।

वर्ष 2011 से हो रहा था पीएनबी घोटाला : मेहता

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नयी दिल्ली, 15 फरवरी, सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने आज स्पष्ट किया कि मुंबई स्थित उसकी एक शाखा में करीब 11,500 करोड़ रुपये के घोटाले की शुरुआत वर्ष 2011 में ही हो गयी थी। पीएनबी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील मेहता ने इस घोटाले के खुलासे के बाद आज पहली बार मीडिया से बात की। उन्होंने दावा किया कि सबसे पहले पीएनबी प्रबंधन ने ही इस घोटाले की जानकारी जाँच एजेंसियों को दी जो वर्ष 2011 से चल रहा था। श्री मेहता ने कहा कि गत 03 जनवरी को यह जानकारी मिली कि मुंबई स्थिति एक शाखा के दो कर्मचारी अवैध लेनदेन कर रहे है। कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि अभी भारत सरकार इस मामले की निगरानी कर रही है और अपराधियों को पकड़ने में पूरी मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक शाखा मामला है। उनका बैंक इससे बाहर निकलने में सक्षम है। इसी के मद्देनजर मामला दर्ज कराया गया है। संलिप्त समूहों के यहाँ छापेमारी की जा रही है और कागजात जब्त किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रभावित सभी बैंकों के वित्तीय हित सुरक्षित रहेंगे।उन्होंने कहा कि इस मामले में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गयी है और जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। अभी यह मामला जांच एजेंसियों के हवाले है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं है लेकिन उनका बैंक इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाने तथा बैंक से जुड़े हितधारकों काे वित्तीय संरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनके बैंक ने पहल कर विभिन्न बैंकों को ही न/न सिर्फ इससे अवगत कराया है बल्कि पूंजी बाजार नियामक को भी इस संबंध में सूचनायें दी है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देंगे। हम लोगों ने इस घोटाले का खुलासा किया है।  बैंक ने संदिग्ध लेनदेन के बारे में अरबपति आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी और गीतांजिल जेम्स के खिलाफ सीबीआई में अलग-अलग शिकायत दर्ज करायी है। प्रवर्तन निदेशालय के आज इस मामले में कई स्थानों पर छापेमारी करने की भी खबर है।

घोटाले को लेकर कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद : भाजपा

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नयी दिल्ली, 15 फरवरी, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में कांग्रेस द्वारा केन्द्र सरकार पर लगाये गये आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए आज कहा कि इसका मोदी सरकार का कोई लेनादेना नहीं है लेकिन इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी । भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज यहां संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले को लेकर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है वह आपत्ति जनक है । उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को फोटो की राजनीति बंद कर तथ्यों को सही परिपेक्ष्य में रखना चाहिये न कि हर मामले को राजनीति से जोड़ना चाहिये । श्री प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हाल की दावोस यात्रा के दौरान आभूषण डिजाइनर नीरव मोदी आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा नहीं था । कांग्रेस ने नीरव मोदी को घोटाले का प्रमुख होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसका संबंध हैं और इसी कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी तथा उसे विदेश भागने का मौका दिया गया। श्री प्रसाद ने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक मामले की जांच शुरु हो गयी है और इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई की गयी है । उन्होंने कहा कि इस घोटाले की शुरुआत कांग्रेस के कार्यकाल में ही हो गयी थी । इसलिए कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है और भाजपा का इससे कोई लेनादेना नहीं है ।

हॉकी इंडिया का नया साझेदार बना ओड़िशा

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नयी दिल्ली, 15 फरवरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंटों के आयोजन का गढ़ बन चुका ओड़िशा अब हॉकी इंडिया (एचआई) का अगले पांच साल के लिए नया साझेदार बन गया है। अोड़िशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और अंतरारष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) के अध्यक्ष डाक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा तथा भारतीय महिला एवं पुरुष हाकी टीमों के कप्तान मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल की मौजूदगी में यह घोषणा की गई। पटनायक और बत्रा ने इस मौके पर दोनों भारतीय टीमों की नई जर्सी को भी लांच किया। इस अवसर पर ओड़िशा के लाडले हाॅकी खिलाड़ी दिलीप टिर्की, पूर्व भारतीय कप्तान धनराल पिल्लेई और विरेन रक्सिना भी मौजूद थे।
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