Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all 74302 articles
Browse latest View live

59 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

$
0
0
59-naxal-surrender-in-raipur
रायपुर, 29 मार्च, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 16 महिला नक्सली समेत 59 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आज आत्मसमर्पण कर दिया। सुकमा जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि जिले के एर्रााबोर गांव में आज 59 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 16 महिला नक्सली भी शामिल हैं। मीणा ने बताया कि सभी नक्सली एर्राबोर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गगनपल्ली, मनिकोंटा, डब्बाकोंटा, मरईगुड़ा और बिरला गांव के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि नक्सलियों ने माओवादियों की खोखली विचारधारा और उनके आतंक के खिलाफ आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है। नक्सली राज्य शासन की आत्मसमर्पण नीति से भी प्रभावित हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में से नौ के खिलाफ स्थायी वारंट भी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राज्य शासन की आत्मसमर्पण नीति के तहत इनकी मदद की जाएगी। राज्य के धुर नक्सल प्रभावित इस जिले में बड़ी संख्या में नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सुकमा जिले में नक्सलियों ने इस महीने की 13 तारीख को बारूदी सुरंग में विस्फोट कर ‘एंटी लैंडमाइन व्हीकल’ को उड़ा दिया था। इस घटना में नौ जवान शहीद हो गए थे तथा दो अन्य घायल हुए थे।

रेलवे ने 20,000 अतिरिक्त नौकरियों की घोषणा की

$
0
0
20000-extra-job-in-indian-railway
नयी दिल्ली, 29 मार्च, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि रेलवे पूर्व में की गयी90,000 रिक्तियों पर भर्ती के अलावा20,000 और लोगों की भर्ती करेगा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उपलब्ध रिक्तियां अब पूर्व के90,000 से बढ़ाकर1,10,000 कर दी गयी है। गोयल ने ट्वीट किया, ‘‘ रेलवे में युवाओं के लिए1,10,000 नौकरियां: दुनिया में सबसे बड़े भर्ती अभियानों में शामिल यह अभियान अब और बड़ा हुआ।’’  अधिकारियों ने कहा कि इस साल की शुरूआत में जिन नौकरियों की घोषणा की गयी थी, उनके लिए दो करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया है।मंत्री ने कहा कि रेल पुलिस बल( आरपीएफ) एवं रेल सुरक्षा विशेष बल( आरपीएसएफ) में कुल9,000 पद रिक्त है और10,000 से ज्यादा अतिरिक्त नौकरियां हैं। अधिकारियों ने बताया कि रेल पुलिस, लोकोमोटिव चालक एवं तकनीशियनों की नौकरियों के लिए ऑनलाइन परीक्षाएं ली जाएंगी। ग्रुप सी(26,502 अतिरिक्त लोको पायलट( एएलपी) एवं तकनीशियन पदों) और ग्रुप डी(62,907 पदों) के लिए अधिसूचना एवं आवेदन पहले ही जारी कर दिए गए हैं। आरपीएफ और आरपीएसएफ के लिए अधिसूचना मई, 2018 में प्रकाशित की जाएगी। ग्रुप सी और डी के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख31 मार्च, 2018 ( रात11 बजकर59 मिनट) है।

संचार उपग्रह जीसैट-6ए सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित

$
0
0
satellite-gsat-6a-established
श्रीहरिकोटा: आंध्र प्रदेश:, 29 मार्च, भारत के नवीनतम संचार उपग्रह जीएससैट-6 ए का आज यहां अंतरिक्ष केंद्र से भूतुल्यकालिक रॉकेट जीएसएनवी- एफ08 के जरिये प्रक्षेपण किया गया और निर्धारित कक्षा में इसे सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसके साथ ही इसरो के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई। भुतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान( जीएसएलवी- एफ08) ने यहां सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरने के तकरीबन18 मिनट बाद उपग्रह को कक्षा में प्रविष्ट कराया। इस प्रक्षेपण यान में तीसरे चरण का स्वदेश विकसित क्रायोजेनिक इंजन लगा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन( इसरो) ने बताया कि यह उपग्रह मल्टी बीम कवरेज सुविधा के जरिये मोबाइल संचार में मदद प्रदान करेगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने मिशन को सफल बताया और इस कार्य में लगे वैज्ञानिकों को बधाई दी। सिवन ने बताया कि संचार उपग्रह को निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। यह भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान( जीएसएलवी- एफ08) की12 वीं उड़ान थी और स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ छठी उड़ान थी। इसरो ने बताया कि जीसैट-6 ए, जीसैट-6 की ही तरह है। यह उच्च क्षमता वाला एस- बैंड संचार उपग्रह है। इस मिशन मेंI-2K उपग्रह बस का इस्तेमाल किया गया। इस मिशन की मियाद तकरीबन10 साल है।

न्यायाधीश जे चेलामेश्वर ने केन्द्र के हस्तक्षेप पर आपत्ति जताई,

$
0
0
  • सीजेआई से पूर्ण पीठ बुलाने का अनुरोध किया

chelameswar-again-write-letter-to-cji
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को पत्र लिखकर उनसे न्यायपालिका में कार्यपालिका के कथित हस्तक्षेप के मुद्दे पर पूर्ण पीठ बुलाने पर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने21 मार्च को लिखे पत्र में आगाह किया, ‘‘ न्यायपालिका और सरकार के बीच किसी भी तरह का भाईचारा लोकतंत्र के लिए मौत की घंटी है।’’  शीर्ष न्यायालय के22 अन्य न्यायाधीशों को भी भेजे गये इस अभूतपूर्व पत्र में कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी द्वारा केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के इशारे पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कृष्ण भट के खिलाफ शुरू की गई जांच पर सवाल उठाए गए। खास बात है कि कालेजियम ने दो बार पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने छह पेज के पत्र में लिखा कि बेंगलुरूसे किसीएक ने रसातल पर जाने की दौड़ में हमें पहले ही हरा दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका के आदेश पर काम करने के बहुत इच्छुक हैं। न्यायिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा, ‘‘ हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर कार्यपालिका के बढते अतिक्रमण के सामने अपनी निष्पक्षता और अपनी संस्थागत ईमानदारी खोने का आरोप लग रहा है।’’  सीजेआई द्वारा मामलों के आवंटन पर तीन अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ12 जनवरी को अभूतपूर्व प्रेस कांफ्रेंस करने वाले न्यायमूर्ति चेलामेश्वर ने उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति के लिए कालेजियम द्वारा नामों की सिफारिश के बाद भी सरकार के फाइलों पर बैठे रहने को लेकर‘‘ नाखुशी वाले अनुभव’’ का जिक्र किया। उन्होंने सीजेआई से इस मुद्दे पर पूर्ण पीठ बुलाकर न्यायपालिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप के विषय पर गौर करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उच्चतम न्यायालय संविधान के नियमों के तहत प्रासंगिक बना रहे।

कानूनी प्रावधान नरम होने के बाद बढ़ सकता है एससी/एसटी वर्ग का उत्पीड़न : मंत्री

$
0
0
relax-in-sc-st-law-harm-not-good-minister
इंदौर, 29 मार्च, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न रोकथाम) कानून को लेकर उच्चतम न्यायालय के हालिया आदेश पर केंद्रीय सामजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज असहमति जाहिर की। उन्होंने यह आशंका भी जतायी कि इस कानून के सख्त प्रावधानों को नरम किये जाने के बाद एससी/एसटी वर्ग के उत्पीड़न की घटनाओं में इजाफा होगा। केंद्रीय मंत्री का यह बयान ऐसे वक्त सामने आया है, जब मामले में राजनीति गरमाने के बीच सरकार ने शीर्ष न्यायालय के संबंधित आदेश को पुनर्विचार याचिका के जरिये चुनौती देने का फैसला किया है। गहलोत ने यहां मीडिया के सवालों पर कहा, "उच्चतम न्यायालय ने एससी/एसटी कानून की कुछ प्रक्रियाओं को लेकर जो निर्णय पारित किया है, वह न्याय सिद्धांत को प्रभावित करने वाला है।"उन्होंने शीर्ष न्यायालय के फैसले के कुछ बिंदुओं का हवाला दिया और आशंका जताते हुए कहा कि कानूनी प्रावधान हल्के किये जाने से एससी/एसटी वर्ग को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में विलंब होगा। नतीजतन इस वर्ग के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ेंगी, अपराधियों को दण्ड के बजाय "संरक्षण"मिलेगा, जबकि पीड़ित परिवार के साथ "अन्याय"होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "मेरे मंत्रालय ने एससी/एसटी कानून मामले में शीर्ष न्यायालय के हालिया फैसले पर गंभीरता से विचार-विमर्श के बाद विधि मंत्रालय से अनुरोध किया था कि प्रकरण में पुनर्विचार याचिका दायर करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह अनुरोध मंजूर कर लिया है।"गहलोत ने बताया, "पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और विधि मंत्रालय अटॉर्नी जनरल कार्यालय के साथ विचार- विमर्श कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तीन-चार दिन में मामले के बिंदु तय करने के बाद संभवतः अगले सप्ताह हम यह याचिका दायर करने की दिशा में आगे बढ़ जायेंगे।"उन्होंने कहा कि दलित वर्ग की नुमाइंदगी करने वाले केंद्रीय मंत्रियों-रामदास आठवले, रामविलास पासवान और अन्य सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उनके सामने सम्बंधित विषय उठाया था। "मोदी ने इन्हें मामले में उचित कदम उठाने का भरोसा दिलाया था जिसका परिणाम पुनर्विचार याचिका दायर करने के सरकार के फैसले के रूप में अब सामने आ चुका है।"केंद्रीय मंत्री ने कहा, "देश में भाजपा की अगुवाई वाली सरकारों ने हमेशा कानूनी दायरे में रहकर सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया है। हम यह काम आगे भी करते रहेंगे।" 

भारतीय पर ऑस्ट्रेलिया में फर्जी पत्रकारों की तस्करी का आरोप

$
0
0
indian-arrest-in-austrelia-for-fake-journalist
मेलबर्न, 29 मार्च, ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय पत्रकार पर मानव तस्करी का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल को कवर करने के लिए ब्रिसबेन आए आठ अन्य भारतीयों का‘‘ फर्जी मीडिया दल बनाने’’ में मदद की । ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल( एबीएफ) ने कहा है कि राकेश कुमार शर्मा(46 ) को आठ अन्य भारतीयों के साथ ब्रिसबेन में हिरासत में ले लिया गया। इन सबकी मान्यता कथित तौर पर असली नहीं थी। एबीएफ के बयान के मुताबिक शर्मा पर अगले सप्ताह गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में शिरकत करने के लिए‘‘ फर्जी मीडिया दल’’ की यात्रा में मदद का आरोप है । उनपर लोगों की तस्करी सहित आव्रजन कानून1958 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। ब्रिसबेन हवाई अड्डे पर पहुंचे नौ लोगों के पास अस्थायी वीजा था और राष्ट्रमंडल खेलों को कवर करने के लिए मान्यता प्राप्त मीडिया प्रतिनिधि होने का दावा किया गया। ऑस्ट्रेलियाई संघीय पुलिस( एएफपी) ने शर्मा को गिरफ्तार किया और आज ब्रिसबेन की अदालत में पेश किया जाना है। इन आरोपों के लिए अधिकतम20 साल जेल की सजा हो सकती है ।

तलिबान हमले के बाद पहली बार घर आयी मलाला, प्रधानमंत्री अब्बासी से मिली

$
0
0
malala-return-pakistan
इस्लामाबाद, 29 मार्च, सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली मलाला युसूफजई का तालिबान हमले के छह साल बाद आज घर वापसी पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएमएल- एन ने ट्वीट किया है, पाकिस्तान पहुंचने के कुछ ही घंटों के भीतर मलाला ने प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और कुछ अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री कार्यालय में मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने आज ट्वीट किया, ‘‘ पाकिस्तान गुल मकाई का उसके घर में स्वागत करता है। हमें आप पर गर्व है।# मलालाघरवापसलौटी।’’  गौरतलब है कि तालिबान ने लड़कियों की शिक्षा और उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए2012 में पाकिस्तान की स्वात घाटी में मलाला के सिर में गोली मार दी थी। कड़ी सुरक्षा के बीच20 वर्षीय मलाला अपने माता- पिता के साथ इस्लामाबाद के बेनजीर भुट्टो अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से बाहर निकलीं। मलाला ने पाकिस्तान सलवार- कमीज और दुपट्टा पहने हुए थी। वह बेहद खुश नजर आ रही थी। सुरक्षा कारणों से मलाला की पाकिस्तान यात्रा और उनके चार दिन के सभी कार्यक्रमों को गोपनीय रखा गया था। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मलाला के चार दिन तक पाकिस्तान में रुकने की संभावना है। इस दौरान वह प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मिलेंगी। मलाला फंड के सीईओ भी उसके साथ थे। संभावना है कि पाकिस्तान में भी‘‘ मीट द मलाला’’ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अभी तक इस संबंध में कोई सूचना नहीं है कि वह अपने पैतृक स्थल स्वात घाटी जाएंगी या नहीं।  गौरतलब है कि नौ अक्तूबर, 2012 को स्वात घाटी में तालिबान के बंदूकधारियों ने मलाला की स्कूल बस रोकी और उसमें घुस कर सवाल किया‘‘ मलाला कौन है?’’ जबाव मिलने पर उन्होंने उसे गोली मार दी। इस घटना ने लड़कियों की शिक्षा की पुरजोर वकालत करने वाली मलाला को दुनिया भर में मानवाधिकारों का प्रतीक बना दिया। घटना के बाद मलाला ब्रिटेन चली गयी जहां उनका इलाज बर्मिंघम में हुआ और उसने अपनी स्कूली शिक्षा भी वहीं पूरी की। मलाला2014 में सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली व्यक्ति बनीं। वह फिलहाल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी कर रही हैं।

क्रिकेट में लाल और पीले कार्ड के इस्तेमाल के हक में नहीं: रिचर्डसन

$
0
0
richardson-not-in-favour-of-yellow-and-red-card-in-cricket
नयी दिल्ली, 29 मार्च, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद( आईसीसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकरी डेविड रिचर्डसन ने कहा कि वह मैदान में खिलाड़ियों के बुरे बर्ताव पर रोक लगाने के लिए फुटबाल की तर्ज पर क्रिकेट में लाल और पीला कार्ड इस्तेमाल करने के पक्ष में नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ, उप कप्तान डेविड वार्नर को गेंद से छेड़छाड़ प्रकरण में दोषी पाये जाने के बाद एक साल का प्रतिबंध लगा है। इस घटना के बाद आईसीसी ने खिलाड़ियों की आचार संहिता में फिर से बदलाव करने का फैसला किया है। खेल की संरक्षक मेरिलबोन क्रिकेट क्लब( एमसीसी) ने अंपायर को पीला और लाल कार्ड देने की वकालत की थी ताकि वे मैदान पर खिलाड़ियों के खराब बर्ताव पर रोक लगा सके। रिचर्डसन से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘ कई जगहों से सुझाव मिले है। उसमें लाल और पीले कार्ड का इस्तेमाल शामिल है। आईसीसी में भी इस मुद्दे पर काफी चर्चा हुई है। मैं इससे आश्वस्त नहीं हूं, मुझे नहीं लगता इससे मदद मिलेगी।’’ 

सरकार ने गैस कीमत बढ़ायी, सीएनजी, पाइप वाली रसोई गैस होगी महंगी

$
0
0
gas-price-hike
नयी दिल्ली, 29 मार्च, सरकार ने प्राकृतिक गैस कीदर में छह प्रतिशत की वृद्धि की है और इसके साथ यह दो साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी है। इससे सीएनजी तथा रसोई गैस के भाव ऊंचे होंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार घरेलू फील्ड से उत्पादित अधिकांश प्राकृतिक गैस की कीमत एक अप्रैल से3.06 डालर प्रति इकाई (प्रति10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट) होगी। यह वृद्धि एक अप्रैल से छह महीने के लिये की गयी है। अभी यह2.89 डालर है। अमेरिका, रूस और कनाडा जैसे गैस अधशिष वाले देशों में औसत दरों के आधार पर प्राकृतिक गैस की कीमत हर छह महीने बाद निर्धारित की जाती है। भारत अपनी कुल जरूरत का करीब आधा हिस्सा आयात करता है। आयातित गैस की कीमत घरेलू दर के मुकाबले दोगुने से अधिक होती है। यह लगातार दूसरा मौका है जब गैस के दाम बढ़ाये गये हैं। इससे अप्रैल्- सितंबर2016 के बाद गैस की दर उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी है। उस समय इतनी ही कीमत घरेलू उत्पादकों को दी जाती थी। गैस कीमत में वृद्धि से आयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन( ओएनजीसी) तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी उत्पादक कंपनियों की आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इससे सीएनजी और पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस महंगी होगी। इसका कारण इसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इससे यूरिया तथा बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ेगी। साथ ही गहरे पानी, उच्च तापमान जैसे कठिन क्षेत्रों में नये फील्डों से उत्पादित गैस की कीमत सीमा अप्रैल- अक्तूबर2018 के लिये बढ़ाकर6.78 डालर प्रतिइकाई कर दिया गया है। फिलहाल यह6.30 डालर प्रति10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। इस वृद्धि से घरेलू गैस आधारित बिजली उत्पादनकी लागत करीब3 प्रतिशत बढ़ेगी। साथ ही इससे सीएनजी तथा पाइप के जरिये घरों में पहुंचने वाली रसोई गैस की कीमत क्रमश: 50-55 पैसे तथा35-40 पैसे प्रति घन मीटर बढ़ेगी। इससे पहले, अक्तूबर2017- मार्च2018 की अवधि के लिये गैस कीमत बढ़ाकर2.89 डालर प्रति10 लाख ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया गया था। इससे पहले यह2.48 डालर प्रति इकाई थी। इस बारे में इक्रा ने कहा, ‘‘ यह बढ़ोतरी उम्मीद के अनुरूप है। इससे गैस उत्पादकों को कुछ राहत मिलेगी।’’ 

दरभंगा : दीक्षांत समारोह की तैयारी अंतिम दौर में, कुलपति के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास

$
0
0
prepration-in-lnmu-award-function
दरभंगा (आर्यावर्त डेस्क) 29 मार्च :ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में एक अप्रिल को होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारी अंतिम दौर में है. आज कुलाधिपति महामहिम सतपाल मलिक का कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है. इसी बीच कुलाधिपति, मंत्री एवं विशिष्ट अतिथियों के स्वागत की तैयारी का आज पूर्वाभ्यास किया गया. साथ ही कौन से अतिथि कहां बैठेंगे इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया और पूर्वाभ्यास भी किया गया. अतिथियों के स्वागत का भी पूर्वाभ्यास किया गया. जिसमें कुलपति प्रो. सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलसचिव डॉ. मुशतफा कमाल अंसारी, सिंडीकेट सदस्य व समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार चौधरी, प्रोक्टर डॉ. अजय नाथ झा शामिल थे. वहीं आज कुलपति की अध्यक्षता में विभागाध्यक्षों की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रमाण पत्र लेने वाले छात्रों के साथ सभा स्थल में संबंधित विभाग के एक शिक्षक साथ बैठेंगे. वहीं प्रतिकुलपति प्रो. जयगोपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए नोडल अफसरों की तैनाती की गई. जिसमें पंजाब सिंह के साथ उप कुलसचिव को लगाया गया है. वहीं बिहार सरकार के शिक्षामंत्री के साथ प्रो. विनोद चौधरी और कुलपति के साथ डॉ. रतन चौधरी को एवं कुलाधिपति के साथ परीक्षा नियंत्रक कुलानंद यादव को लगाया गया है. इसी बीच आज कुलाधिपति कार्यालय से कुलाधिपति के कार्यक्रम भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है. जिसके तहत 10:35 मिनट पर कुलाधिपति राज भवन से स्टेट हेंगर पटना के लिए रवाना होंगे और 10:45 मिनट पर वहां पहुंचेंगे. 10:50 मिनट पर वे दरभंगा के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे और 11:30 मिनट पर दरभंगा में हेलीपैड पर उतरेंगे और वहां से दीक्षांत स्थल जाएंगे. 12:05 मिनट पर वे दीक्षांत स्थल पर पहुंचेंगे और वहां से कार्यक्रम में भाग लेने के बाद 1:37 मिनट पर गांधी सदन जाएंगे. जहां वे दिन का खाना और आराम करेंगे और 2:35 मिनट पर पटना के लिए रवाना होंगे. कुलाधिपति के लिए शाकाहारी खाना बिना मिर्च का बनाया जाएगा. खाना पूरी तरह आॅली आयल में बनाया जाएगा. वहीं आज दीक्षांत में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं के बीच परिधान बांटे गये.

पेपरलीक पर इस्तीफा दें जावड़ेकर : सुरजेवाला

$
0
0
javadekar-should-resign-on-ppaperlesk-case-congress
नयी दिल्ली, 29 मार्च, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर ‘परीक्षा माफियाओं’ को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए आज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) के 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सीबीएसई प्रश्नपत्र लीक होने की दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी से साफ जाहिर है कि मोदी सरकार की नाक के नीचे ‘परीक्षा माफिया’ फल फूल रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने को कांग्रेस नेता ने अत्यधिक गंभीर बताया और कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच करायी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीएसई परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने से 25 लाख परिवारों के भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है और परीक्षा के लिए दिन रात एक करने वाले बच्चों की मेहनत पर पानी फिर गया है। मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि जांच का काम पूरा होने तक श्री जावड़ेकर तथा सीबीएसई की अध्यक्ष अनिता करवाल को पद से हटा दिया जना चाहिए। श्री जावड़ेकर तथा सुश्री करवाल के रहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि श्री जावड़ेकर का शिक्षा मंत्रालय पर नियंत्रण नहीं रह गया है। सीबीएसई जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के भी प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रश्नपत्र लीक हो रहे हैं और लाखों बच्चों के समक्ष संकट खड़ा हो रहा हैं तो सीबीएसई की प्रमुख अपनी पुस्तक के प्रचार के लिए अहमदाबाद में बैठी हैं।

नये घोटालों से बैंकों की साख पर फिर उठे सवाल : कांग्रेस

$
0
0
questions-arise-on-the-credibility-of-banks-from-new-scams-congress
नयी दिल्ली, 29 मार्च, कांग्रेस ने आज कहा कि पिछले 24 घंटे के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक तथा निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक में 3600 करोड़ रुपए से अधिक के दो नये घोटाले सामने आए हैं जिनसे बैंकों में जमा अपने पैसे को सुरक्षित समझने वाले आम आदमी के समक्ष असमंजस की स्थिति पैदा हो गयी है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में बैंक घोटालों के प्रकरण थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान दो नये बैंक घोटाले सामने आये हैं। इन घोटालों में सरकारी क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक में 772 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है जबकि आईसीसआईसी बैंक में 2850 करोड़ रुपए का घाेटाला सामने आया है। उन्होंने कहा कि बैंक घोटालों के प्रमुख आरोपी नीरज मोदी तथा विजय माल्या जैसे लोग बैँकों से लिया भारी ऋण लौटाने की बजाय विदेश भाग गये हैं। इन घोटालों ने लोगों के समक्ष बैंकों में जमा उनके पैसे को लेकर असुरक्षा का भाव पैदा कर दिया है। बैंकों पर लोगों का विश्वास इस तरह की घटनाओं से डगमगाने लगा है। सरकार बैंक घोटालों को रोकने में असमर्थ हो रही है। प्रवक्ता ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली एक के बाद एक सामने आ रहे बैंक घोटालों के बीच लोगों को बैंको में जमा उनके पैसे की सुरक्षा को लेकर जनता को भरोसा दिलाने में असमर्थ हो रही है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी तथा श्री जेटली को सामने आना चाहिए और बैंक घोटालों की वस्तुस्थिति सबके समक्ष रखकर देश को भरोसा दिलाना चाहिए।

स्मृति ईरानी ने सिब्बल पर लगाया भूमि घोटाले का आरोप

$
0
0
smriti-irani-accuses-sibal-of-land-scam-business-deals-with-money-launderer
नयी दिल्ली 29 मार्च, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पर कथित काले धन को सफेद करने वाले एक कारोबारी के साथ मिल कर एक भूमि घोटाला करने का आज आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को यह सौदा स्वीकार्य है। केन्द्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने संवाददाताओं से कहा कि क्या यह कांग्रेस नेतृत्व के लिए स्वाभाविक है कि वह काले धन को सफेद करने वाले को गले लगाए। क्या उन लोगों से हाथ मिलाना कांग्रेस नेतृत्व के लिए सहज है कि जिनके विरुद्ध रिश्वत लेने के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच चल रही है।  श्रीमती ईरानी ने कहा कि डाॅ मनमाेहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में कानून मंत्री रहे श्री सिब्बल के लिए काले धन को सफेद करने वाले एवं सीबीआई की जांच के घेरे में आये कारोबारी के साथ क्यों सौदा किया गया, इसका उत्तर श्री सिब्बल ही दे सकते हैं।  उन्हाेंने कहा कि कुछ लोग कहेंगे कि यह एक निजी मामला है। श्री सिब्बल किसी से भी ज़मीन खरीद सकते हैं, लोग यह भी कह सकते हैं कि श्री सिब्बल कोई ऐसी कंपनी खरीद सकते हैं जिसका नाममात्र का अस्तित्व है और उन्हें काले धन को सफेद बनाने वाले कारोबारी से सौदा करने का भी अधिकार है, पर सवाल यह है कि क्या यह श्री राहुल गांधी के लिए स्वीकार्य है। श्री गांधी द्वारा सीबीएसई प्रश्नपत्र के लीक होने के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर ट्वीट किये जाने के बारे में एक सवाल के सीधे जवाब में कहा कि श्री गांधी श्री सिब्बल वाले मामले में भी ट्वीट कर सकते हैं।  श्रीमती ईरानी ने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के कार्यकाल में श्री सिब्बल एवं उनकी पत्नी ने एक कंपनी ग्रांड कास्टीलो प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे थे और एक ऐसे व्यक्ति से ज़मीन खरीदी थी जिसके विरुद्ध रिश्वत मामले में सीबीआई की जांच चल रही थी। उन्होंने कहा कि एक केन्द्रीय मंत्री इस प्रकार की पृष्ठभूमि वाले किसी व्यक्ति से कैसे सौदे कर सकता है। उन्होंने एक भारतीय वेबसाइट एवं एक दक्षिण अफ्रीकी प्रकाशन की रिपोर्टों काे उद्धृत करते हुए कहा कि श्री सिब्बल ने ऐसी किसी ज़मीन को खरीदने की बात से इन्कार किया था लेकिन उनके दावों को ऑडिटरों की रिपोर्ट से सही ठहराया था।

सरकार के आश्वासन के बाद अन्ना ने तोड़ा अनशन

$
0
0
anna-breaks-fast-after-government-assurances
नयी दिल्ली 29 मार्च, प्रख्यात समाजसेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल की नियुक्ति और किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक सप्ताह पहले यहां शुरू किया गया अपना अनशन सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद आज समाप्त कर दिया। अन्ना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के हाथों जूस पीकर अपना अनशन तोड़ा। इस मौके पर केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह द्वारा लिखी गयी चिट्ठी पढी जिसमें अन्ना की सभी 11 मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। अन्ना के सहयोगी जयकांत मिश्रा ने बताया कि अन्ना ने सरकार के आश्वासनों को स्वीकार करते हुए अनशन तोड़ने का फैसला किया।

भारत, जापान ने मुंबई मेट्रो परियोजना के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया

$
0
0
india-japan-exchange-documents-of-mumbai-metro-project
टोक्यो 29 मार्च, भारत और जापान ने मुंबई मेट्रो लाइन-3 परियोजना, चेन्नई में समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र के निर्माण और पूर्वोत्तर संपर्क परियोजनाआें के लिए ऋण समझौते जैसी परियोजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का आज आदान-प्रदान किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उनके जापानी समकक्ष तारो कोनो के बीच कूटनीतिक बैठक से इतर आज इन समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये। श्रीमती स्वराज 27 मार्च से जापान की यात्रा पर है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, “ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो के बीच कूटनीतिक बैठक से इतर दोनों पक्षों ने संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किये और समझौते से दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया। ” प्रवक्ता के मुताबिक अन्य परियोजनाओं में चेन्नई मेट्रोपोलीटिन एरिया इंटेलीजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम और हिमाचल प्रदेश फाॅरेस्ट इको सिस्टम मैनेजमेंट भी शामिल है जिनके दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया गया।

एससी एसटी मामले में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी सरकार : प्रसाद

$
0
0
sc-st-case-reconsideration-petition-government-parshad
नयी दिल्ली 29 मार्च, अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसले से पिछले एक सप्ताह से उठे विवाद के बीच विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज स्पष्ट किया कि सरकार शीर्ष अदालत के निर्णय के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। श्री प्रसाद ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में लिये गये फैसलों के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय से शीर्ष अदालत के आदेश का अध्ययन कर इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए कहा गया है। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले दिनों यह आदेश दिया था कि अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के क्रियान्वयन के मामले में आरोपी को तुरंत सीधे गिरफ्तार करने और आपराधिक मामले दर्ज करने की बजाय पहले मामले की प्राथमिक जाँच की जाये और सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही गिरफ्तारी हो। इससे पहले बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (ए) के प्रमुख एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने भी सरकार की ओर से एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर कहा था कि कानून मंत्रालय न्यायालय के फैसले का अध्ययन करा रहा है और जल्दी ही पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाएगी । बुधवार को ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अनुसूचित जाति एवं जनजाति से जुड़े मंत्रियों और सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की थी। प्रतिनिधििमंडल में श्री पासवान और श्री आठवले के साथ ही केन्द्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत, जुएल उरांव, अर्जुन राम मेघवाल, विजय टमटा, विजय सांपला तथा कई अन्य सांसद शामिल थे। विपक्षी नेताओं ने भी बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की माँग की थी।

प्रश्नपत्र लीक से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद : राहुल गांधी

$
0
0
millions-of-students-future-ruined-from-question-paper-leak-rahul
नयी दिल्ली 29 मार्च, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 10वीं और 12वीं की परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने से लाखों बच्चों का भविष्य चौपट हो गया है।  श्री गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला किया और कहा कि वह संस्थाओं को बर्बाद करने करने में जुटे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा और कहा कि वह पेपरलीक, डाटालीक जैसी घटनाओं को रोकने में कमजोर साबित हो रहे हैं।  कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट किया “ परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य तबाह हो गया है। कांग्रेस ने हमेशा अपने संस्थानों की रक्षा की है। भाजपा तथा आरएसएस संस्थाओं को बर्बाद कर रहे है। मेरा यकीन मानिए यह अभी सिर्फ शुरुआत है।” श्री गांधी ने एक अन्य ट्वीट में श्री मोदी पर तीखा हमला किया और कहा ‘कितने लीक। डेटा लीक। आधार लीक। एसएससी परीक्षा लीक। चुनाव तिथि लीक और सीबीएससी पेपर लीक। हर चीज में लीक है, चौकीदार वीक है।’ गौरतलब है कि श्री मोदी कहते हैं कि वह प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आम जनता के हितों के चौकीदार हैं। वह आम जनता को कोई नुकसान नहीं होने देंगे।

पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा : जावड़ेकर

$
0
0
the-guilty-of-the-paper-leak-will-not-be-spared-javadekar
नयी दिल्ली 29 मार्च, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के पर्चे लीक होने से बोर्ड पर दाग जरूर लगा है, लेकिन इस मामले में दोषी व्यक्तियों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने आज कहा कि कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के पर्चे लीक होने के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसी प्रकार इस मामले में भी दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जायेगा। श्री जावड़ेकर ने मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक के बारे में पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह बात कही। संवाददाता सम्मेलन में कई पत्रकारों ने सीबीएसई का पर्चा लीक होने के मामले में श्री जावड़ेकर को जब चारों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार देते हुये कहा कि वह स्वयं इसे लेकर चिंतित हैं और छात्रों तथा उनके अभिभावकों की तरह वह भी रात भर सो नहीं पाये हैं। उन्होने कहा “जिन्होंने पर्चा लीक किया है उन्होंने सीबीएसई पर दाग लगाया है। उन्हें बख्शा नहीं जायेगा। हमें विश्वास है कि पुलिस दोषियों को जल्द गिरफ्तार करेगी।” उन्होंने कहा कि अब तक सीबीएसई की विश्वसनीयता रही है। तभी तो उच्चतम न्यायलय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट’ के आयोजन की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, जिसे सीबीएसई ने निभाया भी।

आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 59 करोड़ का जुर्माना लगाया

$
0
0
rbi-impose-fine-on-icici-bank
मुंबई, 29 मार्च, हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) पोर्टफोलियो से प्रतिभूति से प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित दिशानिर्देश का पालन नहीं करने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने गुरुवार को यह जानकारी दी।  एचटीएम प्रतिभूति ट्रेडिंग के लिए नहीं होती है। बयान में कहा गया, "यह जुर्माना बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4)(आई) के खंड 47ए (1) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने में विफलता को ध्यान में रखते हुए लगाया है।"आरबीआई बैंकों को एचटीएम से सिक्योरिटीज को बेचने की स्वतंत्रता कुछ शर्तों और डिस्क्लोजर नियमों के तहत देता है।

ईडी ने नीरव मोदी, परिवार को ढूंढने में इंटरपोल से मदद मांगी

$
0
0
ed-ask-help-to-interpoll-for-neerav-modi
नई दिल्ली, 29 मार्च, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरबों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके परिवार को ढूंढने के लिए इंटरपोल से मदद मांगी है।  जानकार सूत्रों ने यह जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने पिछले हफ्ते इंटरपोट से मोदी को ढूंढने और उसे गिरफ्तार करने का अनुरोध किया था, जो जनवरी के पहले हफ्ते से ही अपने परिवार के साथ देश से फरार है। इसके कुछ ही हफ्तों बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को इस घोटाले की सूचना दी गई थी, जो इस मामले में आपराधिक कदाचार की जांच कर रहा है। पीएनबी को धोखा देने के मामले में गीतांजलि समूह के प्रवत्र्तक मोदी और उसके व्यापारिक सहयोगी और मामा मेहुल चौकसी के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, जिसके तहत यह कदम उठाया गया है। 2013 से ही मोदी के समूह की कंपनियों- डायमंड आर यूएस, स्टीलर डायमंड और सोलर एक्सपोर्ट्स और अन्य के समृद्ध और जानेमाने भारतीय खरीदार रहे है। पीएनबी ने मोदी और उसके समूह की कंपनियों द्वारा 13,500 करोड़ रुपये के घोटाले की सूचना त्दी थी, जिसमें देश के बैंकिंग प्रणाली में बड़े पैमाने पर उथलपुथल मचा दिया है। सीबीआई ने भी मोदी को ढूंढने के लिए फरवरी में इंटरपोल से संपर्क किया था। मोदी की पत्नी अमी एक अमेरिकी नागरिक है, जिसने 6 जनवरी को देश छोड़ दिया था और मोदी के मामा चोकसी ने 4 जनवरी को देश छोड़ दिया था। सीबीआई को दी गई विभिन्न शिकायतों में पीएनबी ने दावा किया है कि उसके अधिकारियों को मोदी को कई लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (एलओयू) जारी किए गए, जिससे बैंक को भारी नुकसान हुआ है। एलओयू एक बैंक की शाखा द्वारा अन्य बैंकों को जारी किया जाता है, जिसके आधार विदेशी शाखाओं द्वारा खरीदार को कर्ज दिया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी एलओयू जारी करनेवाले बैंक की होती है। इस मामले में जारी जांच में, ईडी ने मंगलवार को मोदी के फायरस्टार ग्रुप के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर वाधवा को गिरफ्तार कर लिया और अब तक देश भर में 251 संपत्तियों को जब्त किया है और हीरे सोना, मोती समेत कई कीमती पत्थरों को जब्त किया है। ईडी ने दावा किया है कि उसने मोदी और उसके कारोबारी समूहों से जुड़े 7,638 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त किया है।
Viewing all 74302 articles
Browse latest View live




Latest Images