कांग्रेस, जेडी-एस के बीच पर्दे के पीछे सांठगांठ : मोदी

May 5, 2018, 6:14 am

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तुमाकुरु 5 मई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक रैली के दौरान कांग्रेस को एच.डी. देवगौड़ा की अगुवाई वाली जनता दल-यूनाइटेड(जेडी-एस) के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन पर स्पष्टीकरण देने को कहा। मोदी ने इससे पहले देवगौड़ा को 'देश का एक महान नेता'बताया था। मोदी ने यहां एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, "कांग्रेस सच नहीं बोलती। इसके सदस्य रोजाना झूठ बोल रहे हैं और अगर कोई कांग्रेस की छवि बचाने की कोशिश कर रहा है तो वह जेडी-एस है।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेडी-एस ऐसा दिखा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन याद कीजिए कैसे गौड़ा की पार्टी ने बेंगलुरू नगर निगम में कांग्रेस को समर्थन दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह कट्टर प्रतिद्वंदी होने के बावजूद गौड़ा का सम्मान करते हैं। मोदी ने कहा, "वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और जेडी-एस प्रतिद्वंदी थे और देवगौड़ा ने घोषणा की थी कि अगर मैं जीत गया और भाजपा सत्ता में आ गई तो वह आत्महत्या कर लेंगे। वह हमारे कट्टर प्रतिद्वंदी हैं। इसके बावजूद भी मैं हमेशा उनका आदर करता हूं।" उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट करने की अपील करते हुए कहा, "सभी चुनाव-पूर्व सर्वेक्षण देखिए, वे दिखा रहे हैं कि जेडी-एस राज्य में तीसरे स्थान पर बनी रहेगी। अगर कोई पार्टी कर्नाटक में बदलाव ला सकती है तो वह केवल भाजपा है।"

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राहुल ने भाजपा के आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को लेकर मोदी पर निशाना साधा

May 5, 2018, 6:24 am

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नई दिल्ली 5 मई, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, "प्रिय मोदीजी, आप बहुत बोलते हैं। समस्या यह है कि आपकी कथनी आपके शब्दों से मेल नहीं खाती। यहां कर्नाटक में आपके उम्मीदवारों के चयन पर पूरी पुस्तक है।" इस ट्वीट के साथ राहुल ने एक वीडियो साझा करते हुए पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री रेड्डी बंधुओं को दिए गए आठ टिकटों पर पांच मिनट बोलेंगे।राहुल ने कहा, "ऐसे किसी शख्स को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाना, जिस पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के 23 मामले हैं? आप भ्रष्टाचार के मामलों का सामना कर रहे अपने शीर्ष 11 नेताओं पर कब बोलेंगे।" इस वीडियो में भाजपा के 11 उम्मीदवारों बी.श्रीअमुलू,जी.सोमशेखरा रेड्डी, टी.एच.सुरेश बाबू, कट्टा सुब्रमण्यम नायडू, सी.टी.रवि, मुरुगेश निरानी, ईएस ईएन कृष्णनैया शेट्टी मलुर, के.शिवानागौड़ा, आर.अशोक और शोभा करांदलजे के नाम बताए गए हैं, जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राहुल ने कहा, "रेड्डी बंधुओं के 35,000 करोड़ रुपये के अवैध लौह अयस्क खनन घोटाले पर आपका जवाब चाहिए।" कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 12 मई को होने जा रहे चुनाव से पहले राहुल ने मोदी पर यह निशाना साधा है। कर्नाटक चुनावों के नतीजों की घोषणा 15 मई को होगी।

उत्तर प्रदेश का वांछित अपराधी दिल्ली में गिरफ्तार

May 5, 2018, 6:31 am

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नई दिल्ली 5 मई, उत्तर प्रदेश के एक वांछित अपराधी को दिल्ली पुलिस ने यहां शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवक पर गाजियाबाद के एक व्यवसायी की हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने महरौली-बदरपुर मार्ग पर दक्षिण दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर निवासी हरिंदर प्रधान की कार को रोकने का प्रयास किया लेकिन प्रधान ने कार की रफ्तार बढ़ा दी जिससे कार आगे बेरीकेड से टकरा गई। पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिस्वाल ने कहा, "प्रधान पर 15 अप्रैल को नोएडा के एक संपत्ति विवाद में गाजियाबाद के एक बिल्डर मोती गोयल की हत्या में शामिल होने का आरोप है। उसने दो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स की मदद से गोयल की हत्या कराई थी।" उन्होंने कहा, "हमें सूचना मिली थी कि प्रधान एमबी मार्ग की तरफ जा रहा है। प्रधान को रोकने पर उसने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी।" मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस ने एक पिस्तौल और कार्बाइन भी जब्त किए हैं। 

विशेष आलेख : जनप्रतिनिधियों की सुविधाओं पर उठते सवाल

May 9, 2018, 9:17 am

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित वह कानून निरस्त कर दिया है जिसके मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगले में रहने की सुविधा दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि किसी को इस आधार पर सरकारी बंगला अलॉट नहीं किया जा सकता कि वह अतीत में किसी सार्वजनिक पद पर रह चुका है। बात केवल उत्तर प्रदेश की नहीं हैं, बात केवल सरकारी बंगले की ही नहीं है, बात जनप्रतिनिधियों को मिलने वाले वेतन, पेंशन एवं अन्य सुविधाओं की भी है। संविधान में सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रियों के वेतन-भत्ते और अन्य सुविधाओं के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार संसद, विधानसभा और विधान परिषद को दिया गया है। दुनिया के अनेक देशों में जनप्रतिनिधियों को वेतन व अन्य सुविधाएं मिलती हैं, परंतु उन्हें निर्धारित करने का अधिकार अन्य संस्थाओं को दिया गया है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिये भारत में भी ऐसी व्यवस्था बनना जरूरी है जिसमें जनप्रतिनिधियों को मिलने वाली सुविधा, वेतन, पेंशन आदि निर्णयों के लिये विशेषज्ञों का एक संगठन बने, जो इस तरह के निर्णय राष्ट्र हित को देखते हुए ले। भारतीय लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग सेवा के उद्देश्य से राजनीति में आते थे, आज सोच बदल गई है। मूल्य बदल गये। माप बदल गये। आज कर्तव्य नहीं, अधिकार की बातें होने लगी हैं। संसद एवं विधानसभाओं में जनता की भलाई से ज्यादा कानून जनप्रतिनिधियों के वेतन, पेंशन, आवास एवं अन्य सुविधाओं के नाम पर पारित किये जाने लगे हैं। एक नई संस्कृति जन्म ले रही है। ये हमें कहां ले जाएगी? बिना सैद्धान्तिक आधार के यह संस्कृति, भटकाव के अंधेरे पैदा कर रही है। मांगें गलत, आश्वासन गलत, और समाधान भी गलत।

जनप्रतिनिधियों को अपने चाल-चलन से आदर्श स्थापित करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा लगता है कि जनप्रतिनिधि अपने हित में सरकारी कोष का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे जनप्रतिनिधियों और जनता के बीच में अविश्वास की खाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जो स्वस्थ लोकतंत्रात्मक समाज को कायम रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट द्वारा दिया गया यह दूसरा झटका है। इससे पहले 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इसी आशय का आदेश जारी किया था जिसे बेअसर करने के लिए तत्कालीन अखिलेश सरकार ने विधानसभा से नया कानून पारित करवाया। इस नए कानून को एक एनजीओ ने अदालत में चुनौती दी थी। कोर्ट ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि चूंकि सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है, इसलिए उन्हें आवास की सुविधा भी मिलनी चाहिए। अदालत ने सुरक्षा और अन्य प्रोटोकॉल की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि इसे सरकारी बंगला आवंटित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। 

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हाल के दिनों में हमारे जनप्रतिनिधियों में अपने लिए अधिक से अधिक फायदा बटोरने का प्रचलन बढ़ रहा है। अपना वेतन और भत्ता बढ़वाने के लिए वे जाने कहां-कहां से तर्क उठा लाते हैं। यह देखने की जहमत नहीं मोल लेते कि जिनका प्रतिनिधि होने के नाते वे तमाम सुविधाएं मांग रहे हैं, वे लोग किन हालात में रहते हैं। गरीबी, भूूख, अभाव एवं जनसुविधाओं के नाम पर बेहाली को जीने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐशो-आराम की जिन्दगी जिये, कैसे जायज हो सकता है? देखा जाता है कि एक ओर लोगों के पास चढ़ने को साइकिल भी नहीं है और दूसरी ओर जनप्रतिनिधि लोग लाखों रुपयों की कीमती कारों में घूमते हैं। एक ओर देश के लाखों-करोड़ों लोगों के पास झोपड़ी भी उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर जनप्रतिनिधि एयरकंडीशन कोठियों-बंगलों में रहते हैं। पिता मिठाई खाये और बच्चे भूखे मरे, क्या यह एक आदर्श समाज व्यवस्था है? 

नेतृत्व की पुरानी परिभाषा थी, ”सबको साथ लेकर चलना, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या का सही समाधान, कथनी-करनी की समानता, लोगांे का विश्वास, पारदर्शिता, सादगी एवं संयम।’’ इन शब्दों को किताबों में डालकर अलमारियों में रख दिया गया है। नेतृत्व का आदर्श न पक्ष में है और न प्रतिपक्ष में। जनप्रतिनिधि जनता के आदर्श होने चाहिए, क्योंकि आम जनता जनप्रतिनिधि, मंत्रियों मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री को ही अपने रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। जब मुख्यमंत्री ही ऐसा आचरण प्रस्तुत करेंगे तो वे सादगी का पाठ किनसे सीखेंगे! सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश भले ही यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में दिया गया हो, पर जिन सिद्धांतों और मान्यताओं को इस फैसले का आधार बनाया गया है वे व्यापक हैं और अन्य राज्यों तथा केंद्र पर भी लागू होते हैं। देखना होगा कि हमारी राजनीति सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आंखें मूंदे बैठी रहती है या इसे शब्दों व भावनाओं के अनुरूप हर स्तर पर लागू करने की पहल करती है।

इस तरह चाहे बात पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला दिये जाने की हो या जनप्रतिनिधियों के पेंशन की हो या वेतन की हो, या अन्य सुविधाओं की, हमारे देश के नियमों के अनुसार वे सार्वजनिक हित में नहीं हैं। इन नियमों में परिवर्तन आवश्यक है। कम से कम सांसदों और विधायकों का वह अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिसके चलते वे स्वयं अपने स्वयं के लिये सुविधाएं एवं वेतन आदि निर्धारित कर लेते हैं। इस दिशा में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने पहल की थी, परंतु उन्हें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। यदि वेतन और पेंशन संबंधी नियमों में परिवर्तन नहीं होता है तो इससे जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है वह जारी रहेगा और संसदीय प्रजातंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। हमारे संविधान ने संसद और विधानमंडल को सरकार की वित्तीय गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण रखने का अधिकार दिया है। बिना संसद और विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती, परंतु इस अधिकार का उपयोग स्वयं के लाभ के लिए किया जाना एक दृष्टि से अनैतिक है। इससे राजनीति स्वस्थ नहीं बन सकेगी। यह लोकतंत्र की दुर्बलता को बढ़ाती जायेगी। यदि शासक में सुविधावाद,  विलासिता, सरकारी कोष के दुरुपयोग की भावना रहेगी तो देश को संयम, सादगी एवं सदाचार को पाठ कौन पढ़ायेगा? 

(ललित गर्ग)

60, मौसम विहार, तीसरा माला, 

डीएवी स्कूल के पास, दिल्ली-110051

फोनः 22727486, 9811051133

स्वास्थ्य : यदि करते हो पत्नी से प्यार तो होम्योपैथिक प्रसव सुरक्षा चक्रसे क्यों इनकार?

May 9, 2018, 9:39 am

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हर वर्ष की भांति, इस वर्ष भी हजारों-लाखों युवक-युवती दाम्पत्य जीवन की शुरूआत कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। सभी को मुझ डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'की ओर से हार्दिक बधाई तथा सुखद, स्वस्थ एवं सफल दाम्पत्य जीवन की अनंत शुभकामनाएं। विवाह के बाद आप सभी नव दम्पत्ती रंगीन सपनों की दुनियां में बिल्कुल नये जीवन से सुखद अहसास से मुखातिब हो रहे हैं। इस नयी भूमिका में आप सभी के सामने रोमांचकारी चुनौतियां तथा अनेक जिम्मेदारियां भी हैं। जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर एक अति महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।  नवदम्पत्तियों (newly married) को भी प्रकृति के अनुक्रम को आगे बढाने के लिये निकट भविष्य में सन्तान सुख की प्राप्ति होनी है। जिसकी भावात्मक अनुभूति का अहसास क्या होता है, इसे सन्तान पाकर ही समझ सकेंगे।

एक लड़की, पत्नी से मां बनकर सम्पूर्ण नारी बनती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सन्तान को जन्म देकर स्त्री को पुनर्जन्म मिलता है। प्रसव पीड़ा और प्रसव के बाद की सुखानुभूति क्या होती है, इसे सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान बनाया है। इसके उपरांत भी आंकड़े बताते हैं, कि शहरों में 40% तक प्रसव सिजेरियन होने लगे हैं। गांवों में यह आंकड़ा कुछ कम है। आंकड़े यह भी बतलाते हैं कि जिन माताओं के सिजेरियन प्रसव होते हैं, उनमें से 70% से अधिक गैर-जरूरी होते हैं। जिसके मूलत: तीन बड़े कारण बताए जाते हैं:- 

1-नवयुवतियों में सामान्य प्रसव को लेकर भ्रांत धारणा तथा युवावस्था की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही आसन्न प्रसव (impending delivery or childbirth) की काल्पनिक पीड़ा (fictional pain) का असहनीय दर्दनाक अहसास अवचेतन मन (subconscious mind) में स्थापित कर लेना। जो उनके दिलों-दिमांग पर फोबिया (phobia) बनकर कब्जा कर लेता है।

2-लालची डॉक्टर्स की कभी न तृप्त होने वाली धन की भूख, जिसके कारण सामान्य हो सकने वाले प्रसव को भी सिजेरियन प्रसव बना दिया जाता है। और

3-प्रकृतिदत्त पेचीदगियां। जिनमें जच्चा और बच्चा में से किसी एक या दोनों की जान बचाने के लिए सिजेरियन प्रसव जरूरी हो जाता है।

उपरोक्त हालातों में असामान्य तरीके से मां बनने वाली माताओं का प्रसव के बाद का जीवन जहां शारीरिक एवं मानसिक रूप से अनंत अनचाही पीड़ाओं (unwanted infinite pain) का कारण बन जाता है। वहीं सिजेरियन प्रसव शारीरिक कुरूपता को भी जन्म देता है। जिसका स्त्री के मन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सी-सेक्शन प्रसव के बाद भी बहुत सारी महिलाएं आसानी से यौन-सम्बन्ध नहीं बना पाती है। उनके जीवन में यौन-सम्बन्ध पीड़ादायक अहसास बन जाता है। जिससे ऐसे जोड़ों का दाम्पत्य जीवन बिखराव के कगार पर पहुंच जाता है। जिसके कारण अनेक मामलों में विवाहेत्तर यौन सम्बन्धों (extramarital sexual relations) का जन्म होता है। ऐसे हालात परिवारों के बिखराव, तलाक तथा सामाजिक विकृतियों के लिये उत्तरदायी होते हैं।

इस सब अनचाही स्थितियों से 95% से अधिक मामलों में बचा जा सकता है। बशर्ते-

* 1-गर्भिणी महिलाएं गर्भ के दौरान निठल्ली एवं निष्क्रिय बनकर सिजेरियन प्रसव होने के सपने देखना बंद कर दें और लालची डॉक्टरों के डराने से डरें नहीं। और

* 2-गर्भ धारण करते ही होम्योपैथी तथा बॉयोकैमी की दुष्प्रभाव रहित दवाईयों का नियमित सेवन करें।

होम्योपैथिक एवं बॉयोकैमिक दवाईयां गर्भावस्था एवं प्रसव को कैसे आसान बनाती हैं?

* 1-गर्भस्राव और गर्भपात को रोकती हैं।

* 2-गर्भकालीन अनचाही तकलीफों से मुक्ति दिलाती हैं।

* 3-असमय/समय पूर्व प्रसव (premature delivery) को रोकती हैं।

* 4-दर्दरहित और आसान प्रसव में सहयोग करती हैं।

* 5-शिशु के संरक्षण, विकास एवं पोषण में सहायक बनती हैं।

होम्योपैथिक एवं बॉयोकैमिक दवाईयों के सेवन के बाद सिजेरियन प्रसव की जरूरत क्यों नहीं पड़ती है?

होम्योपैथिक एवं बॉयोकैमिक दवाईयां स्त्री के प्रजनन संस्थान के तंत्रिका-तंत्र में ऐसा संतुलित लचीलापन (balanced flexibility) एवं संकोचन (Contraction) पैदा कर देती हैं। जिसके फलस्वरूप स्त्री का सम्पूर्ण प्रजनन संस्थान निर्धारित समय से पहले प्रसव होने नहीं देता और निर्धारित समय के बाद गर्भ का अतिरिक्त समय बढने नहीं देता। अर्थात न समय से पहले प्रसव (premature delivery), न समय के बाद (undue delay)। जिसे यों कह सकते हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। प्रसव के समय स्त्री के सम्पूर्ण प्रजनन संस्थान का तंत्रिका-तंत्र इतना कोमल और लचीला हो जाता है कि बिना किसी बाहरी एवं अप्राकृतिक हस्तक्षेप तथा विशेष दर्दनाक पीड़ा को झेले बिना ही शिशु बहुत ही आसानी से जन्म ले पाता है। इसी वजह से गर्भिणी को प्रसव पूर्व, झूठी प्रसव पीड़ा भी नहीं झेलनी पड़ती है। भविष्य में स्त्री को गर्भाशयच्युति (Uterus Collapse) की समस्या होने की संभावना नगण्य हो जाती है। प्रसव के बाद स्त्री के प्रजनन अंक सिकुड़कर लगभग पूर्ववत स्त्री में लौट आते हैं, जो भावी सुखद दाम्पत्य जीवन के लिये सुखद अहसास के आधार बनते हैं। अंतिम बात होम्योपैथिक एवं बॉयोकैमिक दवाईयों का सेवन बहुत आसान और तुलनात्मक रूप से बहुत कम खर्चीला होता है। मैं गत दो दशक से अधिक समय से प्रसव सुरक्षा चक्र (Pregnancy Safe-Guard-PSG) उपलब्ध करवाता रहा हूं और जिसके परिणामस्वरूप गर्भिणियों को आसानी से प्राकृतिक प्रसव होते रहे हैं। बशर्ते कि लालची डॉक्टर्स के डराने से डरें नहीं।

अत: माता-पिता बनने से पहले और अपनी पहली संतान को जन्म देने से पहले किसी होम्योपैथ की सलाह लेना नहीं भूलें। यह कदम गर्भिणी के लिये सौंदर्य रक्षक, आसान, पीड़ा रहित तथा सामान्य प्रसव का सुखद अहसास और आप दोनों के भावी दाम्पत्य जीवन में रोमांचकारी अनुभव का आधार बनेगा।

(डॉ. पुरुषोत्तम लाल मीणा):

संपर्क : 85619-55619

बिहार : इसाई परिवार के घर में घुसकर मार-पीट की निंदा

May 9, 2018, 9:46 am

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पटना 09 मई।  भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पटना के रूपसपुर में धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर आर.एस.एस. भाजपा और विष्व हिन्दु परिषद के लोगों द्वारा एक इसाई परिवार के घर में घुसकर की गयी मार-पीट और बाद में पुलिस के द्वारा उन्हें, उनकी पत्नी और उनकी बहन को जेल भेजवाने की घटना की सख्त निन्दा की है और इसे लोगों की धार्मिक भावना को उभाड़कर पटना और पूरे राज्य के साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास बताया है। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सत्य नारायण सिंह ने अपने एक प्रेस बयान में कहा है कि रूपसपुर (पटना) में एक ही इसाई परिवार पिछले 7-8 वर्षों से रह रहा है। इस परिवार का मुखिया सुभाष परियार बी.एम.पी. (बिहार मिलिट्री पुलिस) में सब इन्स्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। इनकी पत्नी दुर्गा परियार प्रेरणा फाउन्डेषन के माध्यम से आस-पास की महिलाओं को सिलाई-कढ़ायी का काम सिखाकर उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम करती है। गत 29 अप्रैल को आर.एस.एस. भाजपा और विष्व हिन्दु परिषद के लोगों ने इनके घर में घुसकर इनके साथ मार-पीट की। लोगों के विरोध के बाद हमलावर चले गए पर उसी दिन कुछ समय बाद भाजपा-जदयू सरकार की पुलिस के साथ वापस आए और सुभाष परियार, उनकी पत्नी दुर्गा परियार तथा बहन रजनी को गिरफ्तार कर जेल भेजवा दिया साथ ही  सुभाष परियार को नौकरी से निलम्बित कर दिया। श्री सिंह ने इस घटना की सख्त निन्दा की है। इसे लोगों के स्वतंत्र रूप से किसी भी धर्म को मानने, उसकी इबादत करने के संवैधानिक अधिकार पर हमला करने तथा बहुसंख्यक आम लोगों की धार्मिक भावना को भड़का कर अल्पसंख्यकों पर हमले करवाने एवं पटना और बिहार राज्य के साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास बताया है। श्री सिंह ने बिहार सरकार से इस घटना की न्यायिक जांच करवाने, दोषी व्यक्तियों पर कठोर कर्रवाई करने, इसाई परिवार के बचे सदस्यों को अबिलम्ब सुरक्षा प्रदान करने तथा गिरफ्तार लोगों को अविलम्ब जेल से बिना शत्र्त रिहा करने की मांग की । 

दुमका : सड़क सुरक्षा आज के समय में बड़ी चुनौती-उप विकास आयुक्त

May 9, 2018, 9:50 am

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दुमका (अमरेन्द्र सुमन) सड़क सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण बैठक उप विकास आयुक्त शशि रंजन के कार्यालय कक्ष में उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा आज के समय में बड़ी चुनौती है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता अभियान विभिन्न रूप में समय समय पर चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन चलाने वालों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने की जरूरत है साथ ही 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके अभिभावक किसी भी परिस्थिति में दो पहिया वाहन ना दें। उन्होंने एनएच के कनीय अभियंता को निदेश दिया कि घनी आबादी वाले बाजार में रम्बल स्ट्रीप बनाया जाय तथा चिन्हितिकरण कर 100 चलंत बैरियर लगाया जाय। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को श्रीअमड़ा के गोलम्बर को सुधारने का निदेश दिया तथा रिफलेक्टिव टेप, साईनेज आदि जल्द से जल्द लगाने का निदेश दिया। 

उन्होंने पुलिस उपाधीक्षक को निदेश दिया कि प्रतिदिन वाहन जांच के लिए कैम्प लगाया जाय ताकि बिना हेलमेट पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों, बिना सीट बैल्ट लगाकर चारपहिया चलाने वाले चालकों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जा सके। प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में भी सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा सके। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को वाहन पार्किंग के लिए जगह चिन्हित करने का निदेश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निदेश दिया कि आॅटो रिक्शा में दायींतरफ सिक्यूरीटी बेरियर लगाई जाय इसके लिए आॅटो एसोसियेशन की बैठक बुलाकर इस संबंध में निदेश दिया जाय। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने बताया कि 108 एम्बुलेंस सेवा पर काॅल कर कोई भी एम्बुलेंस सुविधा का लाभ ले सकते हैं इसके लिए संबंधित व्यक्ति को काई भी राशि भुगतान नहीं करनी होगी। यह सेवा राज्य भर के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि अगर विशेष परिस्थिति में 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होती है तो निजी एम्बुलेंस की सेवा के लिए ईंधन की राषि का भुगतान करना होगा।  उप विकास आयुक्त के साथ एनएच के कनीय अभियंता, पुलिस उपाधीक्षक-।, सिविल सर्जन दुमका, अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका, आईटी मैनेजर, पीआईयू टीम आदि संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

उप विकास आयुक्तकी अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की समीक्षात्मक बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिया कि, शौचालय निर्माण के लक्ष्य को मई माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाय। उन्होंने कहा कि स्लिप बैक शौचालय निर्माण के कार्य में तेजी लाते हुए जून माह के अंत तक लक्ष्य को प्राप्त कर* *लिया जाय।इस कार्य में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति एवं सक्रिय महिला समूह को निर्माण कार्य में जोडा जाय। वर्ष 2017-2018 में शौचालय निर्माण हेतु खर्च की गई राशि का समायोजन एक सप्ताह के अंदर करना सुनिश्चित करें। शौचालय निर्माण से संबंधित फोटो अपलोर्डिंग का कार्य दस दिनों के पूर्ण करें। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया कि ब्लॉक स्तर पर टीम गठित कर निर्मित एवं निर्माण किये जा रहे शौचालय का सत्यापन करने का कार्य करें। बैठक में सुधाकांत झा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 1, के के वर्मा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल 2, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के जिला कोडीनेटर, प्रखंड कोडिनेटर आदि उपस्थित थे।

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 09 मई

May 9, 2018, 10:05 am

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मुख्यमंत्री श्री चौहान 11 मई को ग्राम बीजला, नसरूल्लागंज आएंगे

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान शुक्रवार 11 मई,2018 को ग्राम बीजला, नसरूल्लागंज आएंगे तथा स्थानीय कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। जारी दौरा कार्यक्रमानुसार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान    11 मई को सायं 4 बजे भोपाल से हैलीकाप्टर व्दारा प्रस्थान कर ग्राम बीजला पहुंचेंगे तथा नसरूल्लागंज में स्थानीय कार्यक्रम सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। वे रात्रि विश्राम नसरूल्लागंज में करेंगे। मुख्यमंत्री दूसरे दिन 12 मई को प्रात: 9 बजे हेलीपेड ग्राम बीजला से भोपाल के लिए प्रस्थान करेंगे। 

बैंक खातों में त्रुटि के कारण प्रोत्साहन राशि न मिलने पर आवेदन करें

रबी 2016-17 में गेहूं तथा खरीफ वर्ष 2017 में धान उपार्जन कराने वाले कृषकों को मुख्यमंत्री कृषक समृध्दि योजनांतर्गत 200 रूपये प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदाय की गई है, परंतु बैंक खातों में त्रुटि के कारण कुछ किसानों के खातों में प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। ऐसे कृषकों से अपील की है कि वे अपने बैंक पासबुक, आधार कार्ड व पंजीयन की छायाप्रति के साथ अपने अपने विकासखंड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में आवेदन करें ताकि प्रोत्साहन राशि का यथाशीध्र भुगतान किया जा सके।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के अंतर्गत कार्यवाही करने के निर्देश

मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना के अंतर्गत विवाह पोर्टल पर दर्ज हितग्राहियों की सत्यापित सूची के अनुसार हितग्राहियों को भुगतान किया जाना और इस योजना में शामिल दिव्यांगजनों को नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सहायता राशि दिये जाने के लिये स्पर्श पोर्टल पर 15 दिनों के भीतर ऑनलाईन आवेदन दर्ज कर जिला कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। ये निर्देश जिले के समस्त जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिये गये हैं। 

खेलवृत्ति के लिए 31 मई तक जमा कर सकते हैं आवेदन

खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को खेलवृत्ति प्रदान की जा रही है। खेलवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु पदक प्राप्ति दिनांक को 19 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। खेलवृत्ति के लिए पात्र खिलाड़ी आवेदन पत्र जिला खेल एवं युवा कल्याण कार्यालय से कार्य दिवसों में प्राप्त कर 31 मई को शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन खिलाड़ियों को विभाग द्वारा पूर्व में दो बार खेलवृत्ति प्रदान की जा चुकी है, उनके आवेदन प्राप्त नहीं किए जाएंगे।   

स्मार्ट प्रशिक्षण प्रक्रिया से जुड़ेंगी एक लाख आँगनवाड़ी कार्यकर्ता

प्रदेश की एक लाख आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नवीनतम जानकारियों के साथ निरंतर प्रशिक्षण उपलब्घ करवाने के लिये जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था जी.आई.जेड़. के सहयोग से ऑनलाईन पाठ्यक्रम आरंभ किया जा रहा है। “आँगनवाड़ी शिक्षा” के नाम से तैयार वर्चुअल लर्निग प्लेटफार्म प्रदेश की सभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों के लिए विकसित किया गया है। “आँगनवाड़ी शिक्षा” वास्तव में व्यक्तिगत सीखने का प्लेटफार्म है। इसमें सभी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक अपने-अपने कार्य-स्थल पर एकसाथ एक समान रूप से सरलता से प्रशिक्षण ले सकेंगी। इसे बहुत ही सरल, मनोरंजक और प्रभावी बनाया गया है। खेल-खेल में सीखने, फिल्म, क्विज तकनीक को भी सीखने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। यह कोर्स सात माड्यूल और 45 पाठों में विभाजित है। सिखाये गये विषयों पर कार्यकर्ता की समझ की जाँच के लिये रूचिकर गतिविधियाँ बनाई गई हैं। कोर्स पूरा करने में लगभग 45 घंटे लगेंगे। पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों को ऑनलाईन सर्टिफिकेट दिया जायेगा।

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झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 09 मई

May 9, 2018, 10:22 am

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सदर मोहम्मद अली ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की जिला भाजपा अध्यक्ष ने किया स्वागत

झाबुआ । मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोहर सेठिया, एवं भाजपा प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य शैलेष दुबे, एवं भाजपा अल्प संख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष जुनेदखान द्वारा मुस्लिम पंचायत रानापुर के सदर मोहम्मद अली सैयद को  अपने  साथियों के साथ समारोह पूर्वक भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई तथा उनका पुष्पहारों से स्वागत किया । इस अवसर पर रानापुर नगरपरिषद के पार्षद रउफबेग, हाफिज भाई, इमरानखान, इमरान सैेयद, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बबलु सकलेचा, ईरशाद कुर्रेशी, भूपेश सिंगोड, गुलरेज कुर्रेशी, सईदु बाबा, नाना राठौर, सरफुद्दीन सहित बडी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित थे । भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सदर मोहम्मद अली सैंयद ने कहा कि केन्द्र सरकार के मुखिया नरेन्द्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा अल्प संख्यक वर्ग के सर्वांिगण विकास एवं उनके उत्थान के लिये ढेरो योजनायें चला कर तथा सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ बिना किसी भेद भाव से कार्य किया जारहा है । भाजपा में रह कर वे लोगों की खुल कर सेवा कर सकेगें तथा कांग्रेसी शासनकाल में जो भेदभावपूर्वक नीतिया अपना कर काम करने से मुस्लिम एवं अल्पसंख्यक वर्ग को कोई महत्व नही दिया गया था । उन्होने  जिला भाजपा अध्यक्ष मनोहर सेठिया के नेतृत्व में जिले में भाजपा के आधार को मजबुत बनाने में अपनी भूमिका के निर्वाह करने का संकल्प भी दोहराया । मनोहर सेठिया, शैलेष दुबे एवं जुनेदखान ने सदर मोहम्मदअली सैयद के भाजपा प्रवेश पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए उनका स्वागत करते हुए इसे जनज न की भावनाओं का द्योतक बताया ।

जैनुद्दीन शेख भाजपा अल्प संख्यक मोर्चे के नगर मंडल अध्यक्ष नियुक्त

झाबुआ । भारतीय जनता पार्टी अल्प संख्यक मोर्चे के जिलाध्यक्ष जुनेदखान ने मंगलवार सायंकाल जिला भाजपा अध्यक्ष मनोहर सेठिया की अनुमति एवं नगर भाजपा मंडल के अध्यक्ष बबलु सकलेचा की अनुसंशा से जैनुद्दीन शेख को भाजपा अल्प संख्यक मोर्चे का नगर मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया । इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष मनोहर सेठिया, प्रदेश भाजपा कार्य समिति के सदस्य शैलेष दुबे, अल्प संख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जुनेदखान द्वारा जैनुद्दीन शेख को समारोह पूर्वक नियुक्तिपत्र सौपा । इस अवसर पर रानापुर मुस्लिम पंचायत के सदर मोहम्मद अली सैयद, रउफबेग, हाफिज भाई, इमरानखान, इमरान सैेयद, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बबलु सकलेचा, ईरशाद कुर्रेशी, भूपेश सिंगोड, गुलरेज कुर्रेशी, सईदु बाबा, नाना राठौर, सरफुद्दीन सहित बडी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे । भाजपा जिलाध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारियों ने पुष्पमालाओं से  जैनुद्दीन शेख का स्वागत कर उन्हे बधाईया दी गई ।

भाजपा जिलाध्यक्ष ने अन्त्योदय आवास योजना में 10 लोगों को आवासीय भू पट्टो  का किया वितरण 

• षिवराज सरकार की योजना हर परिवार को मिले घर को कर रही साकार- मनोहर सेठिया

झाबुआ । प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को एक छत मुहैया हो तथा कोई भी परिवार बगैर मकान के नही रहे इसके लिये उनके द्वारा लागू अन्त्योदय आवास योजना के तहत भूमि हीन परिवारों को आवासीय पट्टो का वितरण गा्रमीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किया जारहा है । केन्द्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की शिवराज सरकार ने गा्रमीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब वर्गो एवं गरीबी से नीचे जीवन जीने वाले लेागो को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बना कर दिये जाने का क्रम जारी है । वर्ष 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान मिले, उसे एक छत नसीब हो यह सरकार का लक्ष्य एवं संकल्प है जिसे तेजी के साथ पूरा किया जारहा है। उक्त उदबोधन नगर के वार्ड क्रमांक 13  माधोपुरा में 10 गरीब परिवारों को आवासीय भूमि के पट्टे वितरण के समय जिला भाजपा अध्यक्ष मनोहर सेठिया ने व्यक्त किये । आश्रय योजना के तहत अन्त्योदय आवास योजना में आवासीय भूमि के पट्टो  के वितरण के समय  भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहर सेठिया के अलावा, प्रदेश भाजपा कार्यसमिति के सदस्य शैलेष दुबे, अल्प संख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष जुनेदखान, नगरपालिका अध्यक्ष मन्नु डोडियार, ईरशाद कुर्रेशी, बबलू सकलेचा,  पार्षद अजय सोनी, जिला मीडिया प्रभारी राजेन्द्र सोनी,  पार्षद जुवानसिंह मुण्डिया, जैनुद्दीन शेख, भूपेश सिंगोड, नाना राठौर, अंकुर पाठक, गुलरेज कुर्रेशी,सरफुद्दीन, पार्षद मालु डोडियार, उषा विवेक यावले, सहित बडी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे । कार्यक्रम का संचालन एसडीएम कैलाश परते ने किया । इस अवसर पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी एमआर निंगवाल  भी उपस्थित थे ।

पेंषनर एसोसिऐषन के ज्ञापन का हुआ असर मुख्यमंत्री ने राजधानी मे 15 मई को बुलाई पेंषनर्स पंचायत

• जिला स्तरीय आम सभा को स्थगित किया गया

झाबुआ । जिला पेंशनर्स एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रतनसिंह राठौर द्वारा विगत दिनों 5 सूत्री मांगों के साथ ही प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान की घोषणा के अनुरूप  राजधानी भोपाल में प्रदेश भर के पेंशनरों  के लिये पेंशनर्स महा पंचायत आहूत किये जाने के लिये ज्ञापन भेजा गया था । मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा उक्त ज्ञापन पर गंभीरता से विचार करते हुए आगामी 15 मई मंगलवार को सायंकाल 5 बजे से मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश भर के पेंशनरों के लिये महा पंचायत आयोजित की जारही है । जिला पेंशनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रतनसिंह राठौर ने बताया कि इस महा पंचायत में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान द्वारा बडी सौगात दी जावेगी और संभवतया सभी पेंशनरों को सातवे वेतनमान के तहत 2.57 फार्मूलें के मान से सातवे वेतनमान के हितलाभ देने की घोषणा भी की जायेगी । श्री राठौर ने बताया कि पेंशनर महा पंचायत के आयोजन को देखते हुए आगामी 15 मई को  जिला पेंशन कार्यालय पर जिला स्तरीय होने वाली आमसभा को स्थगित  किया जाकर इसकी आगामी तिथि की घोषणा पृथक से की जावेगी । श्री राठौर ने जिले के सभी पेंशनरो ं से 15 मई को भोपाल मे आयोजित पेंशनर महा पंचायत में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी होने  की अपील की है  ।

साबिर फिटवेल, आचार्य नामदेव, अक्षय भट्ट जिला कांग्रेस प्रवक्ता मनोनीत

झाबुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देषानुसार मप्र कांग्रेस कमेटी ने मीडिया के मेनेजमेंट के सुचारू रूप से संचालन हेतु नवीन प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा सांसद कांतिलाल भूरिया की अनुसंषा पर झाबुआ जिला कांग्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी नपा के पार्षद साबिर फिटवेल एवं वरिष्ठ अभिभाषक आचार्य नामदेव तथा थांदला के अक्षय भट्ट को सौंपी है। तीनो नियुक्त प्रवक्ताओं ने कहा कि मप्र कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ द्वारा सांसद श्री भूरिया की अनुसंषा पर जो जवाबदारी उन्हें सौंपी गई है, उसका वह पूरी मेहनत एवं ईमानदारी से निर्वहन करेंगे एवं जिला कांग्रेस की मीडिया संबंधित गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। साथ ही इसे हेतु प्रदेष कांग्रेस नेतृत्व के प्रति आभार भी व्यक्त किया है।

दी गई बधाईयां  

श्री फिटवेल, श्री नामदेव एवं श्री भट्ट के मनोनयन पर उन्हें जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल मेहता, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि डाॅ. विक्रांत भूरिया, जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री कलावती भूरिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाष रांका, रमेष डोषी, विरेन्द्र मोदी, पूर्व विधायक जेवियर मेड़ा, वीरसिंह भूरिया, वालसिंह मेड़ा, मानसिंह मेड़ा, ठाकुर हनुमंतसिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष चंद्रवीरसिंह राठौर ‘लाला’, नगीनलाल शाह, हेमचंद डामोर, आषीष भूरिया, जनपद पंचायत अध्यक्ष शंकरसिंह भूरिया, कैलाष डामोर, राजेष भट्ट, जितेन्द्रप्रसाद अग्निहोत्री, नाथुलाल मिस्त्री, ठा. रविन्द्रसिंह, हर्ष भट्ट, पार्षद रषीद कुरैषी, अब्दुल शेख आदि सहित समस्त ब्लाॅक कांग्रेस अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। 

गेहूॅ उपार्जन की अन्तिम तिथि 11 मई

झाबुआ । समस्त किसान भाईयो को सूचित किया जाता है कि आपके द्धारा उपार्जन केन्द्रो पर गेहूॅ विक्रय करने हेतु पंजीयन कराया गया है तथा गेहूॅ बेचना शेष हो तो आप तत्काल अपने उपार्जन केन्द्र पर उपस्थित होकर गेहूॅ विक्रय करे । दिनांक 11.05.2018 के उपार्जन केन्द्र बंद करने की कार्यवाही की जावेगी ।  अतः समयावधि में अपना गेहूॅ उपार्जन केन्द्रो पर विक्रय करे । यदि ेउे प्राप्त नही हुआ है तो उपार्जन केन्द्र पर कृपया सम्पर्क करे ।

मुनि प्रेम सागर जी महाराज ने किया बावन जिनालय में मंगल प्रवेष

• श्री संघ के धर्माधारित कार्यो की प्रसंषा की

झाबुआ । परम पूज्य राष्ट्रसंत प्रवचन प्रभावक आचार्य भगवंत श्री पद्म सागरसूरीश्वरजी मसा के शिष्यरत्न पूज्य ज्योतिषाचार्य मुनिराज श्री प्रेम सागर जी मसा एवं पूज्य मुनि  दिव्यपद्मसागर जी मसा  आदि ठाणा 2 का बुधवार को स्थानीय जैन तीर्थ श्री बावन जिनालय में  आगमन पर उनका सकल श्री संघ की और से स्वागत किया । झाबुआ नगर में प्रथम बार  उनके आगमन पर उन्होने  यहां के श्री संघ द्वारा धर्म के क्षेत्र में किये जारहे कार्यो की प्रसंशा की तथा बावन जिनालय मंदिर का अवलोकन करके इसे विलक्षण एवं दर्शनीय स्थल बताते हुए कहा कि भगवान महावीर के सिद्धान्तो के  अनुरूप यहां के श्रावक श्राविकायें यहां पूजा सेवा करके जैन धर्म की घ्वजा को  उंचा कर रहे है । मुनिद्वय ने जिनालय में ग्रिष्मकाल में संचालित हो रही राजेन्द्र जयंत पाठशाला का भी अवलोकन किया तथा नैतिक संस्कारो  एवं धर्म के प्रति बच्चों में भावनायें जागृत करने के कार्य की भूरी भूरी प्रसंशा की  तथा पाठशाला में निशुल्क शिक्षा देने  वाले  संजय मेहता  के सेवा कार्यो को महान बताते हुए उसकी प्रसंशा की ।

पूज्य आदर्ष रत्न जी मसा को मंगल प्रवेष 11 मई को. 16 मई को होगी महा चमत्कारी महा मांगलिक

झाबुआ । अति प्राचिन श्री ऋषभदेव बावन जिनालय से सुशोभित वसुंधरा पर मालव भूषण प.पू. आचार्य श्री नरत्न सागर जी मसा के शिष्यरत्न पूज्य आदर्श रत्न सागर जी मसा का नगर के बावन जिनालय में  11 मई को मंगल प्रवेश होगा तथा उनके श्री मुख से आधी-व्याधी उपाधि, निवारक महा मंगलकारी महा मांगलिक का आयोजन 16 मई को दोपहर 12 बजे से आयोजित होगा । श्री संघ के रिंकू रूनवाल ने बताया कि  11 मई को साधु भंगवंत साध्वीजी भगवंत  का नगर प्रवेश पर महावीर बाग से मंगल प्रवेश होगा ।  इस अवसर पर नवकारसी के बाद प्रातः 9 बजे महावीर बाग से बेंड बाजों के साथ समारोह पूर्वक  शोभायात्रा निकलेगी जो नगर के मुख्य मार्गो से होते हुए श्री बावन जिनालय पहूंचेगी । 16 मई बुधवार को  श्री बावन जिनालय मंदिर से प्रातः 10 बजे पूज्य गुरू भंगवंतों का गाजे बाजे के साथ महा मांगलिक स्थल शगुन गार्डन की ओ र प्रस्थान होगा । प्रातः 11 बजे से दोपहर 12-15 तक एवं दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक साधर्मीवात्सल्य होगा । 12-39 बजे के शुभ मुहर्त पर पूज्य गुरू भंगवतों के मुखरबिन्द से महा मांगलिक का आयोजन होगा । इस अवसर पर अरविन्दजी चोरडिया इन्दौर की संगीतकार मंडली द्वारा भक्ति प्रस्तुत की जायेगी । महामांगलिक के अवसर पर देवास शाजापुर के सांसद एवं प्रदेश भाजपा महामंत्री मनोहर उंटवाल मुख्य अतिथि के रूप  में उपस्थित रहेगें । विशिष्ट अतिथि झाबुआ-रतलाम सांसद कांतिलाल भूरिया, विधायक झाबुआ शांतिलाल बिलवाल, नपा अध्यक्ष श्रीमती मन्नु डोडियार एवं प्रदेश पिछडा वर्ग महामंत्री संगीता सोनी  उपस्थित रहेगें । श्री संघ के धर्मचन्द्र मेहता, यशवंत भंडारी, स्रुभाष कोठारी, भरत बाबेल, प्रेमोद भंडारी, अनील रूनवाल, मनोज संघवी, दुलीचंद बागरेचा, रामनारायण जैन, रतनलाल दयडा, भभ्ूातमल गोखरू, राजेन्द्रकुमार लालन, मणीलाल जेन, धनराज राठौर, अनिल जैन मामा, पारस चोरडिया, राजेन्द्र शुभम, शंशंाक संघवी, प्रितेश कोठारी, कुलदीप राठौर, अंकित जैन, अभय धारीवाल आदि ने सकल श्री संघ से  पूज्य मुनिश्री के आगमन पर आयोजित इस धार्मिक आयोजन में सपरिवार शामील होकर धर्मलाभ प्राप्त करें ।

पुलिस लाईन मे लगा आर ओ प्लांट सभी को होगा निःशुल्क जल पानी

झाबुआ । पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा जिला पुलिस लाइनों में शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देशानुसार अति. पुलिस महानिदेशक, इंदौर जोन, इंदौर के मार्गदर्शन में झाबुआ जिला पुलिस लाइन में एक्वा गार्ड का व्यवसायिक आर.ओ. प्लांट लगाया गया है और इस आर.ओ. प्लांट से सभी को निशुल्क आर.ओ. पानी प्रदाय किया जा रहा है। आर.ओ. पानी प्रदाय का समय प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक एवं सायं 4 बजे से 7 बजे तक है। पुलिस लाईन में आर.ओ. प्लांट लगाने से पुलिस लाईन में रहवासी 300 से अधिक परिवार वालो में अत्यंत खुशी है, क्योंकि अब वह दूषित पानी पीने से होने वाले संक्रामक रोगों से बचेंगे।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना ने महिलाओं को दिलाई धुएॅ से मुक्ति

• ग्राम साड में 140 परिवारो को गैस कनेक्शन वितरित

झाबुआ । ग्राम पंचायत साड जनपद पंचायत। तहसीज रामा में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 140 परिवारों को योजना का लाभ दिया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक सुश्री निर्मला भूरिया, विधानसभा क्षेत्र पेटलावद, अध्यक्ष श्रीमती सुरती परमार, विशेष अतिथि श्री एम एल टांक, वरिष्ठ अभिभाषक उत्तम जैन, विधायक प्रतिनिधि श्री मदन भूरा, खेडा सरपंच श्री मेसु मेडा, आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था खेडा की अध्यक्ष खिमली मेडा, मोहनकोट गैस एजेंसी के मालिक देवीसिंह सोलंकी, विक्रेता प्रेमसिंह वसुनिया, नीरज पालीवाल, सुमित, उपस्थित थे। इस अवसर पर सीईओ रामा द्वारा बताया कि सभी को आगे आकर योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रुप मे उपस्थित विधायक सुश्री भूरिया ने कहा गया कि मध्यप्रदेश के मुख्यमत्री श्री शिवराजसिंह चैहान, द्वारा अनेकों अनेक योजना गरीब जनता के लिए चलाई है। प्रधानमंत्री ने परिवार को भोजन बनाकर देने वाली माता व बहनों के लिए, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना चलाई है। परम्परागत ईंधन लकडी, कंडे आदि से चूल्हे पर खाना बनाते वक्त होने वाले धुंए से होने वाली बीमारियों से उज्जवला योजना ने महिलाओं को मुक्ति दिलाई है। संचालन एस एस गामड कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग झाबुआ द्वारा किया गया।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत राहत राशि स्वीकृत

झाबुआ । जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत पीडित श्री विकास पिता राहजिया गरवाल निवासी ग्राम करणगढ, तहसील पेटलावद जिला झाबुआ को 90,000 रूपये राहत राशि स्वीकृत की गई है स्वीकृत राशि का 25 प्रतिशत 22,500/- रूपये राहत राशि तत्काल प्रदाय की गई एवं शेष किश्त न्यायालय का निर्णय दोष सिद्ध होने पर प्रदान की जाएगी। सचिव म.प्र. शासन अनुसचित जाति कल्याण विभाग के निर्देशानुसार राहत राशि पीडित व्यक्ति उनके परिवार या आश्रितों को नियमों के प्रावधान अनुसार न्यायालय में दोष सिद्ध/अपील संबंधी प्रकरण के निराकरण होने तक पोस्ट आफिस या बैंक की मासिक आय योजनांतर्गत पीडित/आश्रित के नाम से रखी जाना अनिवार्य होगा।

जिलवासियों ने देखा अवैध काॅलोनियों के नियमितीकरण, कार्यक्रम का सीधा प्रसारण 

झाबुआ । अवैध काॅलोनियों के नियमितीकरण के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री का नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र अंतर्गत फूलबाग में विगत 8 मई 2018 को आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण जिलेवासियो ने दूरदर्शन के माध्यम से एलईडी स्क्रीन पर देखा एवं सुना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री श्री चैहान ने कहा कि प्रदेश की अवैध कालोनियाॅ अब वैध हो गई है। शासन द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाएॅ अब अवैध काॅलोनीवासियों को भी दी जाएगी। अब कोई भी गरीब शासन की योजना के लाभ पाने से वंचित नहीं रहेगा।

बाल विवाह रोक कर बालिका को शिक्षित करने में सहयोग करे

• बाल विवाह रोकथाम के लिए अधिकारियो को सूचित करे

झाबुआ । कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने बाल विवाह रोकने के लिये उडन दस्तों का गठन करते हुए निर्देशित किया है कि बाल विवाह रोकने के लिए परिजनों को समझाईश दे उसके बाद भी नहीं माने, तो सख्त कानूनी कार्यवाही करते हुए विवाह को रोके। बाल विवाह की सूचना देने के लिए कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने तडवी पटेल एवं आंगनवाडी कार्यकर्ता, सहायिका एवं पटवारी इत्यादि फील्ड स्तरीय अमले को उनके, मोबाईल न. 7222915551  पर सूचित करने के लिए निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने सभी आम जन से अपील की है कि बालिका के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को ध्यान में रखते हुवे बाल विवाह रोक कर बालिका के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को बचाने में अपना सहयोग प्रदान करे। बाल विवाह होने से बालिका की पढाई पूरी नहीं हो पाती है। कम उम्र में माॅ बनने से उसमें खून की कमी हो जाती है। उसकी संतान भी कमजोर होने का खतरा बना रहता है। पढाई पूरी नहीं होने से वह नौकरी करने योग्य नहीं बन पाती है एवं आर्थिक रूप से सक्षम होने के अवसर में भी वह पीछे रह जाती हैं। अतः बाल विवाह के दुष्परिणामों से बालिको को बचाने के लिये अपना सहयोग प्रदान करे। बाल विवाह रोकथाम अभियान अन्तर्गत समस्त बाल विकास परियोजना में कन्ट्रोल रूप स्थापित किये गये है। कन्ट्रोल रूम 31 दिसम्बर तक नियमित प्रातः 9.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक खुले रहेगे। बाल विवाह से संबंधित सूचना कन्ट्रोल रूम पर दी जा सकती है।

यहाॅ करे बाल विवाह की शिकायत

बाल विवाह की रोकथाम के लिए आमजन सूचना जिला कार्यालय झाबुआ में श्री आर.एस.जमरा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को मो.न. 9993109030 एवं 07392-244397 पर, जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को मो. न. 9630662451 एवं 07392243452 पर एवं परियोजना अधिकारी कार्यालय थांदला में श्री मगनसिंह कनेल परियोजना अधिकारी को मो0न0 9754507325 एवं 07390-283359 पर, परियोजना पेटलावद में कुमारी ईषीता मसानिया परियोजना अधिकारी को 8319415417 एवं 07391-265865 पर, परियोजना मेघनगर में श्रीमती लीला परमार विकासखण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी को मो0 न0 9630662451 एवं 07390-284420 पर, परियोजना झाबुआ में श्रीमती मीरा गांडगे परियोजना अधिकारी को मो.न. 9827825981 एवं 07392-245543 पर परियोजना रामा में श्रीमती रामली डावर को प्रभारी  मो0न0 9752299119 एवं 07392-282236 पर परियोजना राणापुर में नंद किषोर धनौतिया परियोजना अधिकारी को 7000660527 एवं 07392-283359 पर सूचित करे एवं बाल विवाह की रोकथाम में सहयोग प्रदान करे। कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए गठित टीम के सदस्यो को बाल विवाह सख्ती से रोकने के निर्देश दिये है।

स्वयं सहायता समूह से जुडकर वीणा बनी लखपति

झाबुआ । मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण क्षैत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक सहयोग किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाएॅ पलायन कर मजदूरी करने की बजाय स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर परिवार का भरण-पोषण कर रही है। झाबुआ जिले की झाबुआ तहसील के ग्राम गोपालपुरा की वीणा पति अशोक मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित आशा स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति बन गई है। स्वयं का सिलाई चुडी एवं किराना दुकान का व्यवसाय कर वह डेढ-दो लाख रूपये वार्षिक कमा रही है। गोपालपुरा की वीणा ने चर्चा के दौरान बताया कि मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह से जुडने के पूर्व उसके परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय थी। पति-पत्नि दोनो मिलकर थांेडी सी जमीन पर खेती कर जैसे-तैसे भरण-पोषण कर पाते थे। बच्चों की पढाई का खर्च उनके लिये बडी चिंता का विषय था। बच्चों की पढाई एवं अन्य खर्चो के लिए साहुकारो से कर्ज लेना पड़ता था और रहवासी मकान की स्थिति भी चिंतनीय थी। ऐसे में पति को शराब पीने की बुरी आदत भी थी जिससे जो पैसा आता वह भी शराब में चला जाता। आशा स्वयं सहायता समूह से जुडनें के बाद वीणा ने समूह से लोन लेकर सिलाई का काम प्रारंभ किया। साथ ही पति की शराब की आदत छुडाकर किराने की दुकान डलवाई। प्राप्त आमदनी मे से की गई बचत एवं समूह से कर्ज लेकर वीणा ने चुडी निर्माण का काम भी सीखा और प्रारंभ कर दिया। वीणा ने बताया कि अपना व्यावसाय आगे बढाने के लिए उसने समूह से 5 बार में कुल 90 हजार रूपये का लोन लिया और वापस भी कर दिया। वीणा ने थोडी-थोडी बचत कर पक्का मकान भी बना लिया है। अब वीणा के परिवार की आय भी डेढ से दो लाख रूपये वार्षिक हो गई है। वीणा एवं उसके पति ने मिलकर अपने व्यावसाय को आगे बढाया है। अब घरेलू खर्चो के लिए किसी प्रकार का कर्ज नहीं लेना पढता।

दरभंगा : स्टैण्ड पहुंच कर एसएसपी ने टेम्पो चालकों से किया संवाद

May 9, 2018, 10:32 am

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दरभंगा (आर्यावर्त डेस्क) 09 मई  : वरीय पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार ने आज सदलबल चौधरी चरण सिंह चौक, बस स्टैण्ड के निकट पहुंच कर टेम्पो स्टैण्ड का जायजा लिया. उन्होंने टेम्पो चालको से शिकायते सुनी. चालकों ने एक व्यक्ति पर मारपीट कर अवैध वसूली करने का आरोप लगाया. जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने टेम्पो चालकों को अच्छे व्यवहार करने की नसीहत दी. जिसमे बिना लाईसेंस वाहन नहीं चलाना, अश्लील म्युजिक नहीं बजाना, चौक-चौराहों पर गाड़ी नहीं रोकना, महिला यात्री को सुनसान जगह पर नहीं उतारना, शराब नहीं पीना, वर्दी पहनना आदि शामिल है. वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ सदर डीएसपी, इन्सपेक्टर, टेÑफिक प्रभारी आदि उपस्थित थे. सनद रहे कि चौधरी चरण सिंह चौक के निकट जबसे बस स्टैण्ड स्थानांतरित हुआ है. टेम्पो स्टैण्ड भी परिसर में ही बनाया गया है और इन स्टैण्ड में अवैध वसूली की शिकायते लगातार मिल रही है, जबकि स्टैण्ड में वैध्य वसूली सदर अंचल कार्यालय द्वारा की जा रही है. क्योंकि निविदा के बाद भी संवेदक वसूली कार्य में शामिल नहीं हुए. अवैध वसूली को लेकर यहां खूनी रंजिश मौत भी हो चुकी है, जिसे तत्कालीन पुलिस प्रशासन ने भूमि विवाद बताकर मामले को टाल दिया था पर वर्तमान वरीय पुलिस अधीक्षक जब यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से टेम्पो चालकों से स्टैण्ड पहुंच कर उनसे संवाद की और उसके पक्ष को भी जाना तब जाकर अवैध वसूली का मामला उनके सामने आया, तो तत्काल अवैध वसूली करने वालों को गिरफ्तार किया गया.

मधुबनी जिले की 09 मई की प्रशासनिक हलचल

May 9, 2018, 10:51 am

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ट्यूबवेल की स्थिति की समीक्षा कर क्रास वेरीफाई करें --- डी एम 

मधुबनी: श्री शीर्षत कपिल अषोक,जिला पदाधिकारी,मधुबनी के द्वारा लघु सिचाई प्रमंडल,मधुबनी के अधीन अवस्थित ट्यूबवेल की स्थिति की समीक्षा कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन एक पक्ष के अंदर देने का निदेष जिला लोक षिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी को दिया है। गौरतलब है कि आये दिन ट्यूबवेल के खराब होने की षिकायतों के मद्देनजर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला लोक षिकायत निवारण पदाधिकारी को जिला में अवस्थित ट्यूबवेल की स्थिति की समीक्षा कर क्रास भेरीफाई कर यदि आवष्यक हो, तो वाद प्रारंभ करते हुए नोटिस निर्गत कर सुनवाई करने का निदेष दिया गया है। साथ ही सुस्पष्ट प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को एक पक्ष के अंदर देने का भी निदेष दिया गया है।

डीएम ने चिकित्सकों का वेतन रोक स्पस्टीकरण माँगा 

मधुबनी: श्री शीर्षत कपिल अषोक,जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी,जयनगर के औचक निरीक्षण में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र,लदनियां में अनुपस्थित पाये गये चिकित्सकों एवं कर्मियों का वेतन अवरूद्ध करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग करने का निदेष सिविल सर्जन, मधुबनी को दिया गया है।गौरतलब है कि दिनांक 05.05.18 को अनुमंडल पदाधिकारी,जयनगर के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लदनियां के निरीक्षण के क्रम में पाया गया था कि कई चिकित्सक एवं कर्मी अपने कत्र्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। स्वास्थ्य केन्द्र के दवा के रख-रखाव हेतु लगाये गये फ्रिज मषीन खराब पाया गया, अस्पताल में साफ-सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, शौचालय टूटा हुआ है। एन0जी0ओ0 द्वारा सफाई कार्य बंद है। ओ0पी0डी0 के निरीक्षण के क्रम में डा0 अनूप कुमार,होमियोपैथी चिकित्सक को एलोपैथिक दवा से इलाज करते हुए पाया गया था,जबकि एलोपैथी में 3 डाक्टर पदस्थापित है। जिला पदाधिकारी द्वारा अनुपस्थित चिकित्सक एवं कर्मी का वेतन अवरूद्ध करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर उनके विरूद्ध समुचित अनुषासनिक कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से जिला पदाधिकारी को भी अवगत कराने का निदेष सिविल सर्जन, मधुबनी को दिया गया है।

दुमका : झारखण्ड में निवेश पर तत्परता दिखा रहीं जापानी कम्पनियां

May 9, 2018, 11:08 am

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रांची शहर में विश्वस्तरीय नागरिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में सहयोग करेगा जापान। रांची आए जापानी प्रतिनिधि मंडल  संग राज्य के आला अधिकारियों ने सहयोग के क्षेत्रों पर किया मंथन। 

रांची/दुमका  (अमरेन्द्र सुमन)  मुख्यमंत्री रघुवर दास के  जापान दौरे के प्रभाव स्वरूप  जापान की अग्रणी कम्पनियां अब झारखण्ड में निवेश पर तत्परता दिखा रही हैं। झारखंड दौरे पर आए जापान के काउंसिल ऑफ लोकल ऑथोरिटी फॉर इंटनेशनल रिलेशन (क्लेयर)व जापान  एक्स टर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन (जेट्रो) के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के आला अधिकारियों संग उन क्षेत्रों पर गहन मंथन किया, जहां बेहतर सहयोग की संभावना है। नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह, उच्च शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ. सुनील कुमार वर्णवाल, सूडा डायरेक्टर राजेश कुमार शर्मा व रांची नगर निगम के आयुक्त शांतनु अग्रहरि संग प्रतिनिधि मंडल  सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रकाश डाला। प्रतिनिधिमंडल को रांची नगर निगम के आयुक्त शांतनु अग्रहरि ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से निगम की रूपरेखा को दर्शाया और बताया कि जापानी विशेषज्ञ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी योजना निर्माण आदि में सहयोग कर सकते हैं। नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरूण कुमार सिंह ने सिस्टर सिटी कंसेप्ट के तहत रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर और बोकारो को जोड़ने पर बल दिया। क्लेयर के एक्जक्यूटिव डायरेक्टर हाशिमोतो केनजिरो ने आश्वस्त किया कि वे वह झारखंड सरकार को तय क्षेत्रों के विकास में हर संभव सहयोग देंगे। 

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ. सुनील कुमार वर्णवाल ने जापान की जरूरत के अनुसार जापानी भाषा का पाठ्यक्रम तथा नर्सिंग व तकनीकी क्षेत्र में सहयोग पर बल दिया। उन्होंने इटखोरी को बुद्धा सर्किट से जोड़ कर उस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने पर बल दिया। उच्च शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि अगस्त 2018 से रांची विश्वविद्यालय में जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। उन्होंने इसके लिए जापानी प्रतिनिधिमंडल से जापानी भाषा के शिक्षक उपलब्ध कराने तथा छात्रों को जापानी कंपनी में रोजगार देने पर बल दिया। जापानी प्रतिनिधमंडल ने बताया कि जापानी भाषा के भारतीय प्रोफेशनलों की जापान में काफी मांग है। इसके लिए वे लोग ऐसे लोगों के चयन के लिए रोजगार मेला भी आयोजित करते रहे हैं। इस क्षेत्र में पूरा सहयोग करने का आश्वासन प्रतिनिधमंडल ने दिया।  

यह ज्ञात है कि जापान मोमेंटम झारखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2017 का पार्टनर देश है। इसी के मद्देनजर अक्टूबर 2017 में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जापान का दौरा किया था। उस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग के लिए पहल की थी। इसी के तहत सिस्टर सिटी कांसेप्ट के जरिये जापान और झारखंड के शहरों के बीच संबंध कायम करने की भी पहल हुई थी। इसे लेकर दिसंबर 2017 में क्लेयर और जेट्रो के साथ दिल्ली में बैठक हुई थी। तब टोक्नोलॉजी हस्तांतरण, स्मार्ट म्युनिसिपल गवर्नेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, पर्यटन विकास और साइबर सिक्यूरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर झारखंड सरकार के निमंत्रण पर क्लेयर और जेट्रो का प्रतिनिधमंडल रांची आया था। जापानी प्रतिनिधमंडल में हाशमोतो केनजिरो के अलावा जेट्रो के चीफ डायरेक्टर जेनरल काजुया नाकाजो, सियाउ मिन यांग और ताकायुकी हिरोटा आदि शामिल थे। 

भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है : रघुवर दास

May 9, 2018, 11:13 am

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रांची/ दुमका (अमरेन्द्र सुमन)   भारत को फिर से विश्वगुरु बनाना है। इसके लिए भारतीय संस्कृति, सभ्यता और भाषा को बढ़ावा देना जरूरी है। हमारी संस्कृति और सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निवारणपुर स्थित प्रज्ञा प्रवाह के लोकमंथन 2018 कार्यालय के उदघाटन के बाद उपस्थित बुद्धिजीवियों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति को तोड़ने वाली सक्रिय तत्वों को रोकने के लिए हमें अपनी संस्कृति और विचारों को विश्व स्तर पर सबों के बीच फैलाने की जरूरत है। भारतीय संस्कृति सर्व धर्म सम्भाव को बढ़ावा देनेवाली संस्कृति है। हम सभी धर्म और विचारों का स्वागत करते हैं। भारत को ऋषि-मुनियों, संतों, साहित्य कला संस्कृति प्रेमियों ने बनाया है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाना है। यह हम सब की जिम्मेवारी है। सितंबर में होनेवाले लोकमंथन कार्यक्रम में राज्य सरकार और समस्त सवा तीन करोड़ जनता सहयोग करेगी। समाज को शक्तिशाली बनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। झारखंड सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। कार्यक्रम में विशिष्ट उपस्थिति में दत्तात्रेय होसबोले, जे नंदकुमार, मयंक रंजन, नंद कुमार इंदू की रही तथा सभा में बड़ी संख्या में गणमान्य बुद्धिजीवि  उपस्थित थे।     

दुमका : बंगाल पुलिस की धमकी से भयभीत हैं झारखंडी

May 9, 2018, 11:20 am

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• बंगाल पुलिस द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को दी जा रही धमकी के विरूद्ध एस पी, दुमका को सौंपा ज्ञापन 

दुमका (अमरेन्द्र सुमन)  उप राजधानी दुमका के रानीश्वर प्रखंड अन्तर्गत  महेशखला में पिछले दिनों पं बंगाल पुलिस द्वारा भाजपा समर्थक सुमन घोष के मकान पर भाजपा का झंडा लगा रहने के कारण तरह तरह की धमकी दी गई और भाजपा का भगवा ध्वज  उतराने का दबाब बनाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष निवास मंडल ने  पुलिस अधीक्षक, दुमका  से मिलकर  प0 बंगाल पुलिस द्वारा झारखंड - प0 बंगाल सीमा पर बसे भाजपा समर्थकों के विरूद्ध की जा रही असंवैधानिक व जबरन कार्रवाई से अवगत कराते हुए विरोध जताया। जिलाध्यक्ष श्री मंडल ने कहा कि बंगाल पुलिस की झारखंड की  सीमा पर  अनधिकृत प्रवेश पर पूर्णरूप से रोक लगायी जाय।  अनावश्यक रूप से झारखंड की जनता को प्रताड़ित करना बंगाल पुलिस बन्द करें।  पश्चिम बंगाल के दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कड़ी करवाई की मांग भी जिलाध्यक्ष ने की। जिलाध्यक्ष निवास मंडल ने कहा कि बंगाल पुलिस किसी दल विशेष के एजेंट के रूप में कार्य कर रही है,  वहाँ की पुलिस कभी भी किसी पर झूठा आरोप लगा कर झारखण्ड की  जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को  फंसा सकती है।  झारखंड की  सीमा पर स्थित गाँवों  में रह रहे ग्रामीण जनता को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने की माँग श्री मंडल ने एस पी दुमका से की है।  कहा कि पुलिस अधीक्षक सकरात्मक कदम उठाने पर  गम्भीर हैं।  वीरभूम एसपी से बात कर इसकी जानकारी उन्हें दे दी गई है। श्री मंडल ने कहा कि भगवा झंडा कार्यकर्ताओं के घरों पर सदा लहराता रहेगा। ओछी राजनीति  करने वालों को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर तक की  लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। भाजपा जिलाध्यक्ष के साथ एस पी से मिलने वालों में आदिवासी मोर्चा के जिलाध्यक्ष कालेश्वर मुर्मू, सोशल मिडिया के प्रदेश सह प्रभारी बबलु मंडल,  दिनेश सिंह, नलिन मंडल व अन्य लोग मौजूद थे।

मधुबनी : प्रखंड कृषि कार्यालय में मूंग दाल का बीज वितरण किया

May 9, 2018, 11:26 am

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अंधराठाढ़ी/मधुबनी (आर्यावर्त डेस्क)।प्रखंड कृषि विभाग के सौजन्य से हरी चादर योजना के तहत प्रखंड कृषि कार्यालय में मूंग दाल का बीज वितरण किया जा रहा है। प्रखंड कृषि समन्वयक डॉ विवेक कुमार के मुताविक वैसे किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा रहा है जो किसान ऑन लाइन आवेदन जमा किये थे। अब तक तकरीबन 883 किसानों के बीच करीब 36 क्विटल अनुदानित मूंग दाल बीज इस प्रखंड के किसान को आवंटित किया गया है। डॉ विवेक कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत विभाग किसानों को मूंग बुआई के लिए जागरूक कर रहा है। कृषि विभाग एवम राज्य और केंद्र सरकार ने हरित खेती की जरूरत को महसूस करते हुए किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत किसानों को लोबिया, ढैंचा और मूंग बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमे किसानों को बुआई के 60 दिनों के अंदर पौधे सहित खेत की जुताई कर देनी है। ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है और खतपतवार को भी नियंत्रित करती है। प्रखंड क्षेत्र के सभी किसान ऑनलाइन निबंधन करबाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। श्री चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मूंग दाल बीज वितरण कार्यक्रम के दौरान सभी किसान सलाहकार एवं अन्य कर्मियों को प्रखंड मुख्यालय में रहना सुनिश्चित किया है। प्रखंड के किसान अधिक से अधिक हरी चादर योजना का लाभ उठा सकें विभाग लगातार ऐसी कोशिश में जुटा हुआ है। मौके पर कॉर्डिनेटर रवि कृष्णा, अरुण कुमार सहित दर्ज़नो किसान उपस्थित थे।

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मधुबनी : भूमि विवाद से संबंधित मामलो को लेकर रुद्रपुर थाना में जनता दरबार लगा गया

May 9, 2018, 11:35 am

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अंधराठाढ़ी/मधुबनी (आर्यावर्त डेस्क)। स्थानीय रुद्रपुर थाना परिसर में भूमि विवाद के निपटारे को लेकर सीओ विष्णुदेव सिंह एवं थानाध्यक्ष किशोर कुणाल झा की उपस्थिति में  शनिवार को जनता दरबार लगा। थाना क्षेत्र के भूमि विवाद से संबंधित मामलो के स्थानीय स्तर सुनवाई कर उनके निपटारे को ले कर ये जनता दरबार लगाया गया था। प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों से पहुंचे लोगों ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने हेतु गुहार लगाया।  इस जनता दरबार मे पहुंचे लोगों ने अपने अपने भूमि विवादों के निबटारा हेतु आवेदन दिया। अंचलाधिकारी विष्णुदेव सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनने व सहमति से निबटारा का प्रयास किया जा रहा है। वहीं थानाध्यक्ष किशोर  कुणाल  झा ने कहा कि लड़ाई झगड़ा से दूर रहकर लोग पैसा व समय दोनों की बर्बादी को रोक सकते हैं। कई बार छोटी मोटी लड़ाई भूमि विवाद के कारण बन जाते हैं। अब हर शनिवार को जनता दरबार लगाकर इन मामलों को निपटाने की कोशिश की जाएगी। अंचलाधिकारी श्री सिह ने बताया की आज के इस जनता दरबार में  रुद्रपुर थाना में चार  मामलों की सुनवाई की गयी तथा कुछ मामलो मे नापी कराकर निपटारा करने की बात कही है।

प्लीज ब्लड डोनेट करने आ जाइए, हमने दोनों मिलकर किडनी व लीवर डोनेट कर दी है

May 9, 2018, 11:43 am

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• दोनों बहनों की अपील है पिताजी को  बचा लिजिए

नयी दिल्ली. यहां (नई दिल्ली) पर सरिता विहार है.यहां के विख्यात अपोलो हॉस्पिटल में देबाजीत दास जीवन और मौत से जूझ रहे हैं. बताते चले कि जब देबाजीत दास की किडनी व लीवर काम करना बंद कर दिया, तब उनकी दो बेटियाँ कृष्णमुखी दास व प्रेरणो दास ने स्वेच्छा से किडनी व लीवर दान पत्र पर हस्ताक्षर वाहवाही लुटी थीं.जाँच की प्रक्रिया पूरा होने के बाद  कृष्णमुखी ने लीवर और प्रेरणो दास ने  किडनी डोनेट की थीं. जरूरत के अनुसार  20 यूनिट ब्लड रक्तदान महादान की मुहिम के तहत लोगों की सक्रियता के कारण उपलब्ध हो सका.तत्परता का  परिणाम यह हुआ कि एक छोटी सी कोशिश  मुहिम बन गयी. इसके फलस्वरूप देबाजीत दास जी का ऑपरेशन हो गया. ऑपरेशन के पूर्व में जरूरत के अनुसार ब्लड पहुंचा दिये.यह सभी के प्रयास से संभव हो सका. अद्यतन जानकारी के अनुसार  24 घंटे के सफल ट्रांसप्लांट होने के बाद दोनों बेटियाँ आई.सी.यू. में हैं. दोनों धीरे-धीरे स्वस्थ हो रही हैं. दुर्भाग्य से दोनों लड़कियों के पिताजी देबाजीत जी का इंटर्नल लीकेज होने लगा है. जो चिंता का विषय बन सकता है अगर लीकेज के बदले में ब्लड नहीं चढ़ाया जाये.इस गंभीर स्थिति व समय में ब्लड की और भी जरूरत बढ़ गयी है. हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी बेटियों ने आशाओं के साथ  फोन करना शुरू कर दिया है ताकि उनकी इस समस्या का कुछ हल निकाल सकें.आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि उन्हें कल मदद मिलेगी? ... किसी भी ग्रुप के डोनर जो दिल्ली में हों सरिता विहार में स्थित अपोलो अस्पताल जाकर डोनेट कर सकते हैं ताकि उन्हें आत्मबल मिले कि जिनका बाहर कोई नहीं होता फरिश्ते के रूप में भगवान होते हैं, आप सभी से निवेदन है आगे आयें सेवा-भावना का परिचय दें और यह दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि रक्तदान से कोई कमजोरी आती है... देबाजीत दास जी के परिजन को आप इस नम्बर पर 7002922 588 संपर्क कर सकतें हैं..दिल्ली के लोग आगे आयें व रक्तदान करें.

वक्त आ गया है कि कांग्रेस को अलविदा कहे कर्नाटक : मोदी

May 9, 2018, 11:50 am

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बेंगलुरु , नौ मई,  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि कर्नाटक कांग्रेस को अलविदा कहे। कर्नाटक में 12 मई को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को ‘‘डील पार्टी’’ करार दिया। राज्य की राजधानी के निकट बांगरपेट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस की संस्कृति , सांप्रदायिकता , जातिवाद , अपराध , भ्रष्टाचार और ठेकेदारी जैसी छह बीमारियां कर्नाटक का भविष्य बर्बाद कर रही हैं। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रिमोट कंट्रोल तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास होता था , जबकि मोदी सरकार के चार साल के कार्यकाल में रिमोट कंट्रोल जनता के हाथ में होता है।

विशेष आलेख : कावेरी पर राजनीतिक कालिमा क्यों?

May 10, 2018, 8:34 am

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एक बार फिर कावेरी जल बंटवारे के मसला चर्चा में है। अदालत ने जल बंटवारे के बारे में फैसला फरवरी में ही सुना दिया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल क.े के. वेणुगोपाल ने कहा कि ड्राफ्ट कैबिनेट के सामने पेश किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के कर्नाटक चुनाव में व्यस्त होने के कारण वह अभी तक इसे देख नहीं पाए हैं। केंद्र सरकार के इस जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, ‘कर्नाटक चुनाव से हमारा कोई लेना-देना नहीं है और न ही यह हमारी चिंता है। कर्नाटक सरकार को तत्काल तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना होगा। कानूनी जानकार मानते हैं कि इस समस्या के समाधान के कानूनी आधार तो मौजूद हैं लेकिन जब तक इन चारों संबद्ध राज्यों के बीच जल को लेकर चल रही राजनीति खत्म नहीं होती, इस मसले को सुलझाना असंभव होगा। यह दो प्रमुख राज्यों के बीच राजनीतिक वर्चस्व को लेकर भी जोर-आजमाइश का विषय बना हुआ है।

आखिर केन्द्र सरकार को बार-बार इस ज्वलंत मसले पर सर्वोच्च अदालत की फटकार क्यों सुननी पड़ रही है? जब अदालत ने जल बंटवारे के बारे में फैसला फरवरी में सुना दिया था और फिर केंद्र की जिम्मेदारी तय करते हुए उसे एक निगरानी तंत्र यानी कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित करने निर्देश दिया था तो दो बार इसकी समय-सीमा बीत जाने के बाद भी बोर्ड का गठन क्यों नहीं हो पाया है? इससे तमिलनाडु में खासी नाराजगी है। वहां केंद्र की तरफ से होती आ रही कोताही के खिलाफ पिछले दिनों काफी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, हिंसा हुई है। गरमी के मौसम में, जब पानी की जरूरत बढ़ जाती है, तमिलनाडु के लोगों का रोष स्वाभाविक है। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र के रवैए को सर्वोच्च अदालत की अवमानना करार देते हुए याचिका दायर की थी। अदालत ने कर्नाटक को भी खरी-खोटी सुनाई है जिसने न्यायाधिकरण के बताए फार्मूले पर तमिलनाडु को पानी मुहैया नहीं कराया है। केंद्र की ही तरह कर्नाटक के भी इस रवैए की वजह चुनावी है। क्या नदी जल बंटवारे के झगड़ों का समाधान चुनावी नफा-नुकसान देख कर होगा? हालांकि सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में तमिलनाडु के हिस्से में आने वाले पानी में थोड़ी कमी कर दी थी, बंेगलुरू और मैसूर में पेयजल संकट के मद्देनजर। लेकिन निगरानी तंत्र बन जाए तो तमिलनाडु को फायदा ही होगा। फिर प्रस्तावित बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह पंद्रह साल के लिए दिए गए अदालत के फैसले के अनुरूप तमिलनाडु को कावेरी का पानी मिलना सुनिश्चित करता रहे।

अदालत में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से पूछा कि बोर्ड का गठन अब तक क्यों नहीं हो पाया है। इसके जवाब में केंद्र के महाधिवक्ता ने जो कुछ कहा उससे इस अनुमान की पुष्टि ही होती है कि अब तक बोर्ड का गठन न हो पाने की वजह चुनावी है। महाधिवक्ता ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की वजह से प्रधानमंत्री और केंद्र के बहुत-से मंत्री लगातार चुनावी दौरों में व्यस्त हैं, इसलिए बोर्ड का गठन नहीं हो सका। लेकिन सच तो यह है कि व्यस्तता से ज्यादा बड़ा कारण यह डर होगा कि अगर बोर्ड का गठन हो गया तो कर्नाटक चुनाव में कंेद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आखिर जनता के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव और उसके परिणाम का होना क्या दर्शाता है? दक्षिण की गंगा, अन्नपूर्णा, पावन ”कावेरी“ में आखिर कब तक उबाल आता रहेगा? कब तक राजनीतिक दल जन-जन की जीवनरेखा-जल के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे? कब तक जीवन देने वाली पवित्र नदियों को जहर बनते देखते रहेंगे? 

धरती का स्वर्ग कही जाने वाली कश्मीर की घाटी, जहां ”झेलम“ बहती है, अलगाववाद का नारा बुलन्द हो रहा है। शस्य श्यामला, सोना उगलने वाली धरती, देश की ”ग्रेनरी“ पंजाब में बहने वाली ”सतलज“ के तटों पर नशा बह रहा हैं। कीमती उत्पाद देने वाली और तरल शक्ति को अपने में समाये हुए असम राज्य में जहां ”ब्रह्मपुत्र“ बहती है वहां चीनी आतंक फैला हुआ है। भारत की यज्ञोपवित, करोड़ों की पूज्या ”गंगा“ के तराई क्षेत्र व उत्तर प्रदेश, बिहार में साम्प्रदायिकता और हिंसा ने सिर उठा लिया है। ये नदियां शताब्दियों से भारतीय जीवन का एक प्रमुख अंग बनी हुई हैं। इन्हीं के तटों से ऋषियों-मुनियों की वाणी मुखरित हुई थी। जहां से सदैव शांति एवं प्रेम का संदेश मिलता था। इसमें तो पूजा के फूल, अघ्र्य और तर्पण गिरता था वहां निर्दोषों का खून गिरता है। वहां से अलगाव एवं बिखराव के स्वर को प्रस्फुटित हो रहे हैं? हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं विविधता की एकता का संदेश इन्हीं धाराओं की कलकल से मिलता रहा है। जिस जल से सभी जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र के लोगों के खेत सिंचित होते हैं। जिनमें बिना भेदभाव के करोड़ों लोग अपना तन-मन धोते हैं। जो जल मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी की भी प्यास बुझाता है, उसमें अलगाव, भेदभाव, साम्प्रदायिकता का जहर कौन घोल रहा है? ”कावेरी“ विवाद ने कर्नाटक और तमिलनाडु को परस्पर ”बैरी“ बना दिया। यह विवाद राष्ट्रीय विघटन की तरफ एक खतरनाक मोड़ ले रहा है। दोनों राज्यों के सांसदों और विधायकों से होता हुआ यह विवाद राज्यों की जनता के दिलों मंे कड़वाहट घोलता रहा है। कावेरी ने दोनों प्रांतों को जोड़ा था पर राजनीतिज्ञ इसे तोड़ रहे हैं। लाखों लोग इधर से उधर अपने-अपने घर छोड़कर चले गये हैं। भारत सोवियत संघ की तरह राज्यों का संघ नहीं है। बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु एक अखण्ड राष्ट्र के उसी प्रकार हिस्से हैं जिस प्रकार मनुष्य शरीर के अंग हुआ करते हैं। 

”नदी जल“ के लिए कानून बना हुआ है। आवश्यक हो गया है कि उस पर पुनर्विचार कर देश के व्यापक हित में विवेक से निर्णय लिया जाना चाहिए। हम देख चुके हैं कि पंजाब और हरियाणा के बीच पानी विवाद, हम देख चुके हैं हरियाणा एवं दिल्ली के बीच पानी का विवाद। हमारे राजनीतिज्ञ, जिन्हें सिर्फ वोट की प्यास है और वे अपनी इस स्वार्थ की प्यास को इस पानी से बुझाना चाहते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु का यह विवाद आज हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दे उससे पूर्व आवश्यकता है तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर व्यापक राष्ट्रीय हित के परिपे्रक्ष्य मंे देखा जाये। जीवन में श्रेष्ठ वस्तुएं प्रभु ने मुफ्त दे रखी हैं- पानी, हवा और प्यार। और आज वे ही विवादग्रस्त, दूषित और झूठी हो गईं। बहुत हो चुका है।  राजनीति लाभ के लिये तमिलनाडु के हितों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना किस दृष्टि से जायज कहीं जाये? यह कैसी राष्ट्रीयता है? यह कैसा अखण्ड भारत है? दो या अधिक राज्यों के बीच प्राकृतिक संसाधन के बंटवारे का झगड़ा हो, तो केंद्र से उम्मीद की जा सकती है कि उसकी मध्यस्थता से समाधान निकल जाएगा। लेकिन यह उम्मीद न सतलुज के मामले में पूरी हो पायी है न कावेरी के मामले में। केंद्र की इस नाकामी के कारण ही कावेरी का मामला बहुत लंबे समय से अदालत में चलता रहा है। अदालत ने तथ्यों की विस्तृत छानबीन के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के बीच कावेरी के पानी का बंटवारा किस प्रकार होगा इसका फैसला फरवरी में ही सुना दिया था। 

अदालत ने कर्नाटक को भी खरी-खोटी सुनाई है जिसने न्यायाधिकरण के बताए फार्मूले पर तमिलनाडु को पानी मुहैया नहीं कराया है। केंद्र की तरह कर्नाटक के भी इस रवैए की वजह चुनावी है। क्या नदी जल बंटवारे के झगड़ों का समाधान चुनावी नफा-नुकसान देख कर होगा? हालांकि सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में तमिलनाडु के हिस्से में आने वाले पानी में थोड़ी कमी कर दी थी, बंेगलुरू और मैसूर में पेयजल संकट के मद्देनजर। लेकिन निगरानी तंत्र बन जाए तो तमिलनाडु को फायदा ही होगा। फिर प्रस्तावित बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह पंद्रह साल के लिए दिए गए अदालत के फैसले के अनुरूप तमिलनाडु को कावेरी का पानी मिलना सुनिश्चित करता रहे। कर्नाटक के किसानों के दबाव के चलते राज्य सरकार उतना पानी नहीं जारी करती जितना सुप्रीम कोर्ट कहता है। इसी कारण हर साल तमिलनाडु अदालत की अवमानना का मामला दायर करता है। ऐसा ही विवाद उत्तर भारत में पंजाब और हरियाणा के बीच है। इस समस्या का कारण क्षेत्रीयतावाद है, जो कि क्षेत्र के नेताओं के हवा देने से सुलगता है और राजनीतिक दल इससे तात्कालिक लाभ उठाने के लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए तो देशहित जैसी कोई भावना होती ही नहीं है। आखिर राजनेता कब तक जल में जहर घोलते रहेंगे?

(ललित गर्ग)

60, मौसम विहार, तीसरा माला, 

डीएवी स्कूल के पास, दिल्ली-110051

फोनः 22727486, 9811051133

बिहार : दो मोटर साइकिल भिड़ंत में दबंगई की झलत

May 10, 2018, 8:37 am

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• मूल निवासी संजीत कुमार को जमकर धुनाई
• पी.एम.सी.एच.में लटाट पर आठ और नाक पर छह टांके

पटना। राज्य के सबसे बड़ा अस्पलाल है पी. एम.सी.एच.। आपातकालीन कक्ष के एक बेड पर पड़ा हैं मूल निवासी संजीत कुमार। आजकल एस.सी.,एस.टी.और ओ.बी.सी.को मूल निवासी कहा जा रहा है। संजीत कुमार ग्राम धौंधरी, भरथु, थाना द्योसी और जिला जहानाबाद में रहता है। आज हर दिन की तरह वह द्यर से मोटर साइकिल निकाल कर मैनरोड पर आया। यकायक तेज रफ्तार से मोटर साइकिल आकर संजीत कुमार की मोटर साइकिल में टक्कर मार दी.फिर भी बचते-बचाते टक्कर मामूली हो गयी।इस मामूली टक्कर का परिणाम मूल निवासी संजीत कुमार को झेलना पड़ा.स्वयं और उसके पुत्र व पुत्रवधुओं ने जमकर धुनाई करना शुरू कर दिये।आसपास के सजातीय भूमिहार भी बहती गंगा में हाथ साफ कर लिये। संजीत कुमार पूर्णत: लहुलुहान  हो गया। सूचना मिलने पर द्यर वाले मौके-ए-वारदात पहुंचे। संजीत को उठाकर पी.एम.सी.एच. में भर्ती करा दिये। जानकारी मिलने पर आरक्षण बचाओं-संविधान बचाओं के प्रदेश महासचिव अमर कुमार भारती आपातकालीन कक्ष पहुंचे। बेड पर पड़े संजीत कुमार से मिलने के बाद चिकित्सकों से भी मिले।उन्होंने चिकित्सकों के हवाले से बताया कि ललाट पर आठ और नाक पर छह टांके लगाये गये है।काफी चोट है मगर वह गंभीरावस्था में नहीं है।