जनता को छलने का आरोप
काशीपुर, 13 जून (निस)। उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर गैरसैंण में राजधानी बनाने के नाम पर जनता को छलने का आरोप लगाया है। बैठक में कहा गया कि सरकार कई साल पहले गैरसैंण में राजधानी बनाने की घोषणा कर चुकी है। विजय बहुगुणा सरकार ने तो गैरसैंण में विधानसभा की आधार शीला भी रखी। परंतु काम कुछ भी नहीं हुआ। रावत सरकार ने भी गैरसैंण में विधान सभा बैठक कर महज नाटकबाजी की। राजधानी बनाने की दिशा में कोई कार्य नहीं चल रहा है। सरकार ने गैरसैण को महज टूरिस्ट स्थल बना दिया है। गैरसैंण में राजधानी के नाम पर जन भावनाओं का दोहन किया जा रहा है। इस मौके पर जेएस शाह, अजय कुमार, रामगोपाल मित्तल, हरजाप सिंह, परमजीत सिंह, सलीम अहमद, जगजीत सिंह, सुखविंदर सिंह थे।
ग्रामीण ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा
बागेश्वर, 13 जून (निस)। दुग नाकुरी तहसील के किड़ई गांव में खडि़या खनन के लिए खेत और रास्ते को नुकसान पहुंचाए जाने के मामले में एक ग्रामीण ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। खान कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। किड़ई निवासी महेंद्र सिंह चैहान ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि गांव में काम कर रही खडि़या कंपनी ने उनके खेत को भी नुकसान पहुंचा दिया है। रास्ते और गधेरे को बंद कर दिया है। महेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले साल सितंबर में भी उन्होंने मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और खान अधिकारी से इस बात की शिकायत की थी, इसके बाद उपनिदेशक खनन ने राजस्व विभाग की टीम के साथ खान का निरीक्षण किया और शिकायतों को सही पाया। तब तय हुआ था कि खान प्रबंधक खेत और रास्तों को ठीक कर देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ, अब बरसात नजदीक है। उनका खेत पूरी तरह ध्वस्त होने के कगार पर है। उन्होंने रास्ते को खुलवाने और खेत की मरम्मत करने की माग की है।आधुनिक
बनायेे जाए सूबे के समस्त कारागार: प्रीतम
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देहरादून, 13 जून (निस)। प्रदेष के आवास एवं षहरी विकास, होमगार्ड एवं जेल मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने ष्षुक्रवार को विधान सभा स्थित सभागार में कारागार विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देष दिया कि राज्य के समस्त कारागारों को उच्चस्तरीय/आधुनिक बनाया जाए। राज्य की जेलों विषेषकर नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी की जेलों को उच्चीकृत किये जाने तथा साथ ही सभी जेलों में जैमर एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरों की व्यवस्था भी कराई जाये। इस संबंध में महानिरीक्षक, कारागार द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग में कुछ कारागारों के प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं, जिस पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होनी है। उन्होंने बताया कि बागेष्वर, चम्पावत, उत्तरकाषी और रूद्रप्रयाग में नई जेलों का निर्माण एवं काषीपुर, कोटद्वार में उप जेलों के बनाये जाने के प्रस्ताव के संबंध में अवगत कराया। बैठक में मंत्री जी के निर्देषानुरूप अधिकारिंयों द्वारा रूद्रप्रयाग जेल के लिए भूमि चयन किये जाने तथा शेष स्थानों मेें जेल निर्माण हेतु भूमि चयन के लिये संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों से सम्पर्क किये जाने के बारे में अवगत कराया गया। बैठक में मंत्री जी ने कहा कि जेलों में कैदियों को अनुषासन एवं मानकानुरूप समुचित सुविधाएॅं उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों/कार्मिकों को जेल प्रषासन के सही मानकों के अनुरूप कार्यवाही के निदेष दिये साथ ही कहा कि कैदियों के साथ व्यवहार तथा समय पूर्व मुक्ति की कार्यवाही के संबंध में विचार किया जाए। उन्होंने कारागार विभाग में रिक्त पदों में पदोन्नति किये जाने के संबंध में भी अधिकारियों को निदेष दिये। होमगार्डस् विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए पंवार ने कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अत्यंत कमी के दृष्टिगत विभागीय ढांचा का पुर्नगठन किए जाने के लिए तत्काल शासन को एक प्रस्ताव भेजा जाए, जिससे विभाग के सुचारू संचालन हेतु अधिकारियों एवं कार्मिकों की कमी को दूर किया जा सके। षासन में लंबित प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। उन्होंने मृतक होमगार्ड्स स्वंयसेवकों के स्थान पर अन्य राज्यांे के भांति उनके आश्रितों को स्वंय सेवक के पद पर लेने, होमगार्ड्स बल को बहुप्रयोजन बनाये जाने हेतु भर्ती नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने जिला कमांडेण्ट होमगार्ड्स कार्यालय हरिद्वार, पौडी, उत्तरकाशी, चम्पावत और चमोली व जिला प्रशिक्षण केन्द्र ऊधमसिंह नगर में आवांटित भूमि पर भवन निर्माण हेतु तत्काल बजट की आवश्यकता व आगणन स्वीकृत करने हेतु शासन को निर्देश दिये। बैठक में प्रमुख सचिव गृह एम.एच.खान, कमांडेण्ट जनरल होमगाडर््स आर.एस.मीना, महानिरीक्षक, जेल वनोद शर्मा, संयुक्त सचिव गृह एवं उपसचिव गृह आदि अधिकारी मौजूद थे।
लघु उद्योगों के बढ़ावे को बनाये विशेष कार्ययोजना: रयाल
नैनीताल, 13 जून (निस)। पर्यटक आवास गृह सूखाताल में जिला स्तरीय समीक्षा व समन्वय समिति की बैठक लेते हुये मुख्य विकास अधिकारी ललित मोहन रयाल ने सभी बैंकर्सो केा निर्देष दिये कि वे कृषि क्षेत्र व उससे संबंधित लघु उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्ययोजना बनायें। उन्होंने कहा कि जिले में फल व सब्जी उत्पादन की अपार सम्भावनायें हैं इस हेतु पाॅलीहाउस योजनाओं को प्राथमिकता से ऋण स्वीकृत किया जाय। उन्होंने कहा कि जनपद में अधिक से अधिक केसीसी बनाया जायें तथा उनपर कृषि ऋण भी उपलब्ध कराया जाय। उन्होंने कहा कि छोटे लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है इसलिये जनपद में लघु उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किये जायें तथा उन्हें सुगमता से ऋण उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जाय ताकि और उद्यमी भी आगे आ सकें। उन्होंने सभी बैंकर्सो को निर्देश देते हुये कहा कि सरकारी योजनाओं के संचालन के साथ ही योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुॅचाने में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करें। अग्रणी बैंक प्रबंधक संजय रूबाली ने अवगत कराया कि मार्च 2014 तक लक्ष्य के सापेक्ष 86 प्रतिशत जनपद के विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न योजनाओं में ऋण वितरण किया गया। ज्वांइंट लाइबिलिटी ग्रुप योजनान्तर्गत विभिन्न बैंकों द्वारा मार्च 2014 तक 514 जेएलजी समूहों का गठन कर ऋण वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि चालू वित्तिय वर्ष में अबतक 326 समूहों का गठन किया जा चुका है। पाॅलीहाउस योजना के अन्तर्गत उद्यान विभाग द्वारा 16 पाॅलीहाउस 100 घनमीटर के व 18 पाॅलीहाउस 200 घनमीटर के वितरित किये गये। स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत 785 लक्ष्य के सापेक्ष 123 आवेदन पत्र विभिन्न बैंकों को भेजे गये जिनमें से 121 आवेदन पत्रों को स्वीकृृृृत कर 111 को 41 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया। जनपद में गतवर्ष में 20 हजार किसान के्रडिट कार्ड बनाने के लक्ष्य के सापेक्ष 27089 कार्ड वितरण किये गये। स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत 116 लक्ष्य के सापेक्ष 177 व्यक्तियों को 172 लाख का ऋण वितरण किया गया। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजनान्तर्गत लक्ष्य 50 के सापेक्ष 93 आवेदन विभिन्न बैंकों को भेजे गये जिनमें से 47 आवेदकों को 274 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजनान्तर्गत 60 लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न बैंकों को 151 प्रार्थना पत्र प्रेषित किये जिसमें से 89 आवेदनों पर 341 लाख का ऋण स्वीकृत किया गया। केवीआईबी की व्याज उपादान योजना के अन्तर्गत 57 लक्ष्य के सापेक्ष 64 आवेदकों को 174 लाख की धनराशि वितरित की गयी है। उन्होंने बताया कि मीनिडेरी स्कीम के अन्तर्गत 550 दुधारू पशुओं के लिये ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष बैंकों द्वारा 339 आवेदन पत्र स्वीकृत कर 273 लाभार्थियों को 327.60 लाख ऋण वितरित किया गया। इस दौरान उन्होने सभी बैंकर्सों से समय से सूचना उपलब्ध कराने तथा बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन कर विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने को कहा। बैठक में एजीएम बीओबी राजीव शर्मा, डीडीएम नावार्ड विभोर कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक एनटीबी बी0डी0पांडे, प्रंबंधक पंजाब एण्ड सिंध बैक सुंदर सिंह, जिला समन्वयक एसबीआई महेन्द्र सिंह तड़ागी, पंकज कुमार, एनके आर्या, एससी शर्मा, ओपी भट्ट सहित अनेक बैंक प्रबंधक व अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेष को अब मिलेगा 100 किमी तक फोरेस्ट क्लियरेस
देहरादून, 13 जून (निस)। ष्नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित अंतरमंत्रिमंडलीय समूह (आईएमजी) की बैठक में उत्तराखंड के हित में तीन अहम फैसले लिए गए। 5 हेक्टेयर तक की भूमि हस्तान्तरण का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लाईन आफ कंट्रोल (एलओसी) से 100 किमी तक के फारेस्ट क्लियरेंस का अधिकार भी उत्तराखण्ड को दिया गया है। एमआई-17 का आधुनिक भार वाहक विमान पुनर्निर्माण सामग्री पहुॅचाने के लिए उत्तराखण्ड को दिया जायेगा। गौरतलब है कि पिछली आईएमजी बैठक में मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने इन मुद्दों को उठाया था। कैबिनेट सचिव अजीत सेठ ने उत्तराखण्ड सरकार की इन मांगों पर निर्णय लेने के लिए अगली बैठक 13 जून को बुलाई थी। 5 हेक्टेयर तक की भूमि के हस्तांतरण का अधिकार राज्य को मिलने से रूके हुए विकास कार्यों में तेजी आयेगी। इसके पहले एक हेक्टेयर तक की ही भूमि का हस्तांतरण राज्य सरकार करती थी, इससे अधिक की भूमि हस्तांतरण का मामला वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के भेजा जाता था। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए उत्तराखण्ड के क्षेत्र में फारेस्ट क्लियरेंस न मिलने की वजह से विकास कार्य लम्बे समय तक अटके रहते हैं। एलओसी से 100 किमी तक फारेस्ट क्लियरेंस का अधिकार राज्य सरकार को मिलने से सीमांत क्षेत्रों के विकास कार्यों में तेजी आयेगी। इसके अलावा केदारनाथ के पुनर्निर्माण के लिए भारी उपकरण और सामग्री पहुॅचाने के लिए एमआई-17 मिलेगा। इस निर्णय से पुनर्निर्माण के कार्य समयबद्ध ढंग से किये जा सकेंगे।
धारचूला विधानसभा के उपचुनाव के लिए माले की तैयारी
पिथौरागढ़ 13 जून (निस)। धारचूला और मुनस्यारी विधानसभा में सात वर्शों से लगातार जनता की आवाज बन चुकी भाकपा माले विधानसभा उप चुनाव में हरीष रावत को अपने आन्दोलन के इतिहास और वर्तमान से टक्कर देने की जुगत में है। माले ने तय किया है कि वह बूथ लेबल के कमेटी तक जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर उपचुनाव में धारदार तरीके से उतरना चाह रही है। भाकपा माले ने वर्श 2007 में पहली बार धारचूला विधानसभा में चुनाव मैदान में उतरकर एक नया कोण बनाने की कोषिष की । तब से लेकर 2012 तक जनता के साथ सीधा संवाद बनाने के कारण पार्टी को 2012 के विधानसभा चुनाव में वोटबैंक चैगुना होने का प्रतिफल मिला। पिछले चुनाव में 1993 वोट अकेले दम पर लाकर माले ने उत्तराखण्ड की राजनीति में अपनी हंाॅजरी लगा दी। बीते दो वर्शो में भाकपा माले ने भीशण आपदा के बाद इस विधानसभा में लगातार जन आन्दोलनों को कर आपदा पीडि़तों की समस्याओं को एक स्तर तक हल करने में सफलता पायी। इसके अलावा पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, षिक्षा, राषन आदि के सवालों पर पार्टी मुखर रही। विधानसभा के निवर्तमान विधायक हरीष धामी को हर मोर्चे में चुनौती देते हुए वास्तविक विपक्ष की भूमिका में माले ने भाजपा जो राज्य विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी उसे भी पीछे छोड़ दिया। आज धारचूला और मुनस्यारी में विपक्ष की चर्चा होते ही भाकपा माले का नाम सामने आ जाता है। 2007 के बाद विधानसभा चुनाव में अपना वोटबैक चैगूना करने वाले माले नेताओं ने उपचुनाव के लिए वर्तमान विधायक द्वारा त्यागपत्र देते ही पार्टी के भीतर गम्भीर चिंतन षुरु कर दिया है। भाकपा माले के जिला सचिव जगत मर्तोलिया का कहना है कि इन दो वर्शों में पार्टी के संगठन और जन संगठनों का विस्तारीकरण हुआ है। इसी के साथ पार्टी में मजबुती आयी है।उन्होंने दावा किया है कि माले को हमेषा कैडर वोट ही मिलते आये हैं लेकिन इस बार हमारे कैडर वोट बीते चुनाव से चारगुना होने हैं। इसलिए पूरे इलाके में माले की हवा चुनाव के घोशणा होते ही बन जायेगी। उन्होंने कहा कि माले ही एकमात्र विपक्ष रही है और सीएम को माले टक्कर दे सकती है। भाजपा का तो स्थानीय स्तर में कांग्रेस में विलय हो चुका है।
सरकार कर रही षड़यत्र - रावत
देहरादून 13 जून (निस)। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। रावत ने कहा कि सरकार षड़यत्र के तहत उनकी छवि को खराब कर रही है। प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पिछले दिनों ढ़ैचा बीच सम्पूर्ण एंव वितरण मंे अनियमितताओं के सबंध् में त्रिपाठी जांच आयोग की रिर्पोट का लेकर समाचार प्रकाशित हो रहे है। जिससे उनकी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से इस कूटनिति को रचा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ढ़ैचा बीच वितरण में हुई कथित आर्थिक क्षति के सबंध में स्पष्ट है कि संबधित आपूर्ति कर्ता फर्म में निधि सीड्स कार्पोरेशन बैल पोखरा नैनीताल में जनपद देहादून में 1450 कुन्तल ढ़ेंचा बीच आपूर्ति प्रदर्शित की गई। जब आपूर्ति एंव वितरण मंे अनियमितता प्रकाश में आई तो उनके टेनीपफोनिक आदेशों पर सचिव कृषि द्वारा परिवहन आयुक्त से सत्यापन कराया। जिसमें पाया गया कि 4287.50 कुन्तल की ही आपूर्ति देहरादून में 554 कुतंल हरिद्वार में 1172 कुतंल नैनीताल में 197 कुतल और उधमसिंहनगर में 1219 कुतंल आपूर्ति पाई गई। सत्यापित ढ़ैचा बीच के सापेक्ष फर्मको 3518 कुतल ढ़ेंचा बीज का भुगतान 3989.00 रूपए प्रति कुतंल की दर से 14033302.00 किया जा चुका है। तथा आपूर्ति मात्रा में से 769.50 कुतंल की 3989 रूपये प्रति कुंतल की दर से 3069535.00 रूपये की अवशेष ध्नराशि तत्काल रोक लगा दी गई। त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि विभाग द्वारा 25 प्रतिशत कृषक अंश के रूप में 12925000.00 जमा की गई। साथ ही अवशेष ढ़ैचा बीच 765.70 कुतल की नीलामी द्वारा 831654.00 रूपये प्राप्त कर राजकोष मंे जमा करा दिए गए है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार तत्कालीन समय में विध् िसम्मत प्रक्रिया अपना कर दोषियों के विरू( कार्यवाही की गई थी। परंतु वर्तमान सरकार ने प्रक्रियात्मक त्राुटियां जिनपर कार्यवाही की गई तथा प्रक्रिया गतिमान है जिसको छवि ध्ूमिल करने के लिये उपयोग कर रही है। उन्होंने इन वाक्यांे की भत्र्सना की और कहा कि सरकार का यही रवैया रहा तो वे मानहानि का दावा करेगे।
सिटी गार्डन को घरो में लगाने का प्रयास करेगा
देहरादून, 13 जून (निस)। सब्जियों की बढ़ती कीमतों और सिकूड़ते खेतो के प्रभाव को रोकने व स्वस्थ सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन के लिए सामाजिक संगठन मैत्री मंथन द्वारा एक अभिनव पहल की गयी है। इस योजना का नाम ग्रो अ बैटर फ्यूचर रखा गया है। इस योजना के अंर्तगत कीचन गार्डन,सिटी फार्मिग को घरों में लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ईसी रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंैत्री मंथन संगठन के प्रदेश संयोजक विशाल शर्मा ने बताया कि सब्जियों की बढ़ती कीमतों और सिकूडते खेतों के प्रभाव को रोकने व स्वस्थ सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु 15 जून को एक सेमीनार का आयोजन किया गया है। जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, मोहल्ला समितियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस विषय को रखा जाएगा। इस अवसर पर संस्था से जुड़े अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
केदारनाथ के रास्ते में मिल रहे कंकाल, सरकार बेसुध
देहरादून, 13 जून (निस)। पुलिस को केदारनाथ के रास्ते पर पांच नर कंकाल मिले हैं। बताया जा रहा है कि यहां चट्टानों पर अभी भी कई कंकाल पड़े हैं। बार-बार मिल रहे इन कंकालों से पूर्व में पुलिस, सेना और प्रशासन द्वारा कंकाल ढूंढने के लिए चलाए गए अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। रुद्रप्रयाग में जंगलचट्टी के 500 मी. दूर जंगल से यह नर कंकाल बरामद किए गए। पुलिस टीम द्वारा डीएनए सैंपल लेने के बाद इन नर कंकालों का दाह संस्कार कर दिया गया। मिले हुए इन कंकालों को पिछले साल आई आपदा का शिकार माना जा रहा है। बुधवार को भी मंदिर से कुछ दूर एक व्यक्ति का कंकाल मलबे में दबा हुआ मिला था। इसके पहले भी केदारनाथ में कई मानव कंकाल मिल चुके हैं। केदारनाथ मंदिर से करीब 100 मीटर पहले नगर पंचायत के मजदूर मलबा सफाई का कार्य कर रहे थे। खुदाई के दौरान एक व्यक्ति का कंकाल मलबे में दबा दिखाई दिया। मजदूरों से मिली सूचना पर पुलिस टीम ने कंकाल को बाहर निकलवाकर डीएनए के लिए उसके सैंपल लिए।
पहले नामाकंन निरस्त, फिर मुकदमे, कैसा लोकतन्त्र
पिथौरागढ, 13 जून (निस)। भाकपा माले ने धारचूला के कालिका में चक्का जाम करने पर पुलिस द्वारा किये गये मुकदमे पर मुख्यमंत्री हरीष रावत को लपेटा। कहा कि सीएम के कहने पर मुकदमें हुए हैं। पार्टी ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर तत्काल उक्त मुकदमों को निरस्त करने की मांग की। कहा कि धारचूला और मुनस्यारी के निर्वाचन अधिकारी को बदलने की जगह जनता को फर्जी मुकदमों में फसाना लोकतन्त्र की हत्या है। भाकपा माले के जिला सचिव जगत मर्तोलिया ने कहा कि पार्टी ने डीएम से दोनों तहसीलों को आरओ को बदलने की मांग की थी लेकिन डीएम और राज्य निर्वाचन आयोग कांग्रेस सरकार के इषारों पर कार्य कर रही है। धारचूला और मुनस्यारी में बिना तथ्यों के नामाकंन निरस्त किये जा रहे हैं। सीएम के दबाव में पहले नामाकंन रद्द हो रहे है फिर इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली जनता के खिलाफ फर्जी मुकदमें हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को सीएम तथा आरओ के खिलाफ प्रथम दृश्टि से दोशी होने के कारण मुकदमा दर्ज करना चाहिए लेकिन यहां जनता को परेषान किया जा रहा है। उन्होंने कहा सीएम हरीष रावत को विधानसभा चुनाव में इस तानाषाही की कीमत चुकानी पड़ेगी। धारचूला और मुनस्यारी में सीएम के आड़ में पुलिस और प्रषासनिक अधिकारियों द्वारा जंगलराज कायम कर दिया गया है। सीएम ने सरकारी मुलाजिमों को आगे कर विधानसभा में जनता को तंग करने का जो नया फार्मूला निकाला है उसके खिलाफ लगातार संघर्श किया जायेगा।
सिविल सर्विसेज में पीयूष को मिली 443 रैंक
देहरादून, 13 जून (निस)। सिविल सर्विसेस में देहरादून निवासी पीयूष शर्मा ने 443 रैंक हासिल कर प्रदेश व परिवार का नाम रौशन किया है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर भारत शर्मा के पुत्र इंदिरानगर निवासी पीयूष ने दून के सैंट जोसफ अकादमी से बारवीं पास करने के बाद आर्मी इंस्टीट्यूट आॅफ टैक्नोलाॅजी पूणे से 2007 में इलैक्ट्रौनिक इंजिनियर मंे बीटेक किया। जिसके बाद सिबोंसिस पूणे से एमबीए किया और डियो लाईट गुडगांव मंे फिल्हाल कार्यरत थे। पीयूष के दादा जीएन शर्मा पौड़ी े मैरामोर इंटर काॅलेज में अध्यापन करते थे। पीयूष के पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर भारत शर्मा की पढ़ाई भी पौड़ी में ही हुई थी। पीयूष के अनुसार उनके परिजनों ने उन्हे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रेरित किया था जबकि उनकी रूची विदेश सेवा व राजस्व सर्विसेस में थी। उनकी रैकिंग को देख लगता है कि उन्हे राजस्व सर्विसेस में सेवाएं देने का अवसर मिलेगा। वहीं वर्तमान में पीयूष का परिवार देहरादून के इंदिरानगर में रह रहा है। जिन्हे उनकी इस सफलता पर बेहद खुशी हो रही है। उनका कहना है कि जिसतरह से पीयूष ने सिविल सर्विसेस में उत्कृष्ट रैंक हासिल कर प्रदेश एंव उनका सम्मान बढ़ाया है। उसकी यह सफलता आगे भी जारी रहेगी।
गैरसैण मंे बनेगा सचिवालय, केन्द्रीय विघालय: मुख्यमंत्री
देहरादून, 13 जून, (राजेन्द्र जोषी )।मुख्यमंत्री हरीष रावत ने कहा कि गैरसैण में विधानसभा सभा भवन के साथ ही अब सचिवालय भवन का भी निर्माण किया जायेगा। नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, पिंडर पेयजल योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा 66 के.वी. विद्युत उपसंस्थान का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए एक एस.डी.ओ. की तैनाती कर ली गई है। उन्होंनेष्षुक्रवार को नई दिल्ली में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित अंतरमंत्रिमंडलीय समूह (आईएमजी) की बैठक में उत्तराखण्ड के हित में लिए गए अहम निर्णयों का स्वागत किया है। बीजापुर राज्य अतिथि गृह में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। आज लिये गये निर्णयों में 5 हेक्टेयर तक की भूमि हस्तान्तरण का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लाईन आफ कंट्रोल (एलओसी) से 100 किमी तक के फारेस्ट क्लियरेंस का अधिकार भी उत्तराखण्ड को दिया गया है। इससे यहां सडको के निर्माण के साथ ही अन्य विकास कार्यो की राह आसान हो जायेगी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि वन मंत्री के निर्देशन में प्रत्येक फारेस्ट डिवीजन में 100 से 500 एकड़ तक चीड़ फारेस्ट काटे जायेंगे। इसके बदले चैड़ी पत्ती वाली विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा। यह एक दस वर्षीय योजना होगी। इसका उद्देश्य जंगलों में वनाग्नि को कम करना है। उन्होंने कहा कि हमारे जंगलों मंे लगने वाली आग का एक मुख्य कारण चीड़ की पत्तियां है, साथ चीड़ के जंगलों से पानी का लेबल भी कम हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे क्षेत्र भी चिन्हित किये जायेंगे, जहां पर जल संग्रहण किया जा सकता है, इससे चैड़ी पत्ती के वृक्षों का रोपण किया जा सके। जिन गांवों को विस्थापित किया जाना है, उनको तराई क्षेत्र में बसाया जायेगा। विस्थापित होने वाले गांवों की भूमि को फारेस्ट रेंज के रूप में विकसित किया जायेगा और मिस्ड फारेस्ट लगाये जायेंगे। इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा। राज्य सरकार पंचायती फारेस्ट को बढ़ावा देगी। इसके लिए वन मंत्री से प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि गैरसैण को स्थायी राजधानी बनाने का मुद्दा आम राय का है, इसमें राजनीति नही होनी चाहिए। गैरसैण में अब तक जो भी प्रगति हुई है, उसमें सभी का योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हमने गैरसैण में पहले ढांचागत विकास पर फोकस किया है। विधानसभा भवन के साथ ही अब सचिवालय भवन का भी निर्माण किया जायेगा। नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, पिंडर पेयजल योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा 66 के.वी. विद्युत उपसंस्थान का निर्माण किया जा रहा है, इसके लिए एक एस.डी.ओ. की तैनाती कर ली गई है। लोनिवि का अलग डिवीजन स्थापित कर दिया गया है। गैरसैण को जोडने के लिए 5 सडको को मंजूरी दी गई है। हमने गैरसैण में ढांचागत विकास की शुरूआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ क्षेत्र में विगत वर्ष आयी आपदा में लाखों टन मलवा विखरा पड़ा है। आपदा का प्रभाव काफी बड़े क्षेत्र में हुआ है, इतने बड़े क्षेत्र में लापता लोगो को खोजबीन के लिये अभी भी डी.आई.जी. के नेतृत्व में काॅम्बिंग जारी है। राज्य सरकार के स्तर पर कभी भी यह दावा नही किया गया कि इस क्षेत्र में अब कोई शव नही है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद केदारनाथ यात्रा शुरू की गई है। भले ही इस वर्ष यात्रा में सीमित लोग शामिल हो रहे हो किन्तु अगले वर्ष से यात्रा अपने पूरे प्रभाव में चले, इसके लिए प्रयास निरंतर जारी है। केदारनाथ के अलावा इस क्षेत्र में किसी को भी आने जाने से नही रोका जा रहा है। केदारनाथ में मंदिर परिसर सहित अन्य स्थलों का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जा रहा है। उसके बाद ही लोग वहां अपना घर आदि बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर के पीछे मंदाकिनी व सरस्वती नदी का पानी आपस में मिल गया था। अब मंदाकिनी के पानी को उसके पुराने प्रवाह में संचालित करने में हम सफल हो गये है। इस प्रकार अब मंदिर को नदी से कोई खतरा नही रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की अर्थ व्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। यात्रा आरम्भ कर हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया है, जिसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा है।
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