आपदा प्रबंधन को मिले पैसे की बंदरबांट के लिए नौकरशाह और सफेदपोशों का बना गठजोड़!
- राज्य में आपदा प्रबंधन निर्माण के नाम पर खेला जा रहा खेल!
देहरादून, 14 जनवरी। ‘‘यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत् ऋणम् कृत्वा् घृतम् पीवेत्‘‘ उत्तराखण्ड में चारवाक ऋषि की ये कहावत अक्षरतः फिट बैठ रही है। विश्व बैंक और आपदा प्रबंधन के मद में मिले पैसे पर राज्य की अफसरशाही और सफेदपोश नेताओं का गठजोड़ ठिकाने लगाने की योजना पर इन दिनों कार्य कर रहे हैं। इस गठजोड़ ने ऐसी योजना बनाई कि इनकी पांचों उंगलियां घी में नजर आ रही है। जहां ये एक ओर इन्होंने विश्व बैंक और आपदा मद में आए पैसे को ठिकाने लगाने के लिए राज्य के लोक निर्माण विभाग में अपनी गोटियां बिछाई है, वहीं इसी विभाग के अवर अभियंताओं को सहायक अभियंता और सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंता बनाने में भी मोटा खेल किए जाने की चर्चाएं आम हैं। प्रदेश में आई आपदा ने जहां राज्यवासियों के अपनों को छीना, वहीं देश के तमाम श्रद्धालुओं को भी यह आपदा अपनों से दूर कर गई, लेकिन यह आपदा जहां राज्यवासियों के लिए आफत बनकर आई, वहीं राज्य के लुटेरे नौकरशाहों और सफेदपोशों के लिए नेमत बनकर। बहाना तो राज्य में आपदा प्रबंधन को लेकर उनके निर्माण कार्यों का है, लेकिन इसके पीछे जो खेल खेला जा रहा है वह चर्चा-ए-आम हो गया है। प्रदेश में जहां पहले दो मुख्य अभियंता हुआ करते थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर पांच हो गई है। ऐसे ही गढ़वाल में पूर्व में सात सर्किल हुआ करते थे, जो बढ़कर 10 हो गए हैं, जबकि कुमांउ में पांच से बढ़ाकर आठ कर दिए गए हैं। 26 दिसम्बर 2013 को लोक निर्माण विभाग के नए ढांचे के बाद मुख्य अभियंता स्तर-2 के चार से बढ़कर सात हो गए हैं, जबकि अधिक्षण अभियंता सिविल 17 से 23, अधिशासी अभियंता 85 से 89 और सहायक अभियंता 333 से बढ़कर लगभग 400 हो गए हैं, वहीं 899 अवर अभियंताओं के पदों में वृद्धि करते हुए 48 और इसमें शामिल कर दिए गए हैं। सफेदपोश नेताओं और अफसरशाही के इस गठजोड़ ने जहां विश्व बैंक और आपदा मद में आए पैसों की बंदरबांट करने के लिए राज्य में लोक निर्माण विभाग के ढांचे में ऊपरी पदों बेतहाशा वृद्धि कर दी, वहीं जमीनी कार्य करने वाले अवर अभियंताओं की उस अनुपात में वृद्धि नहीं की गई। चर्चाओं के अनुसार राज्य के एक चर्चित अफसरशाह और एक नेता ने 84 अवर अवर अभियंताओं को सहायक अभियंता बनाने की ऐवज में पांच-पांच लाख रूपये तक का सुविधा शुल्क लिया है, जबकि 24 सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंता के रूप में प्रोन्नत करने की कीमत 10 लाख रूपये रखी है, जबकि मनचाही पोस्टिंग के लिए यह रकम 15 लाख रूपये रखी गई है। ठीक इसी तहर मुख्य अभियंता बनाने की कीमत एक करोड़ से तीन करोड़ के बीच रखी गई है। कहने का अर्थ यह है कि अफसरों और सफेदपोशों का यह गठजोड़ जहां आपदा और विश्व बैंक से ऋण के रूप में मिले पैसे की बंदरबांट करेंगे, वहीं ये अभियंताओं की प्रोन्नति में भी माल कमा रहे हैं। इससे यह साफ है कि इनकी पांचों उंगलियां घी में है।
एक बूथ दस यूथ को लेकर आगामी चुनाव में कार्य किया जाएगा: गैरोला
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देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि एक बूथ दस यूथ को लेकर आगामी चुनाव में कार्य किया जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहना होगा। उन्होंने आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं से सक्रिय भूमिका निभाने का आहवान किया। कालीदास रोड स्थित सामुदायिक केंद्र में श्रीदेवसुमन नगर मंडल की बूथ स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी त्रिस्तरीय और लोकसभा चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व संगठन मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि आगामी त्रिस्तरीय और लोकसभा चुनाव होने वाले है। चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूती से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि मंडल में एक बूथ दस यूथ के तहत चुनाव में सक्रिय भागेदारी निभानी होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आगामी चुनाव में पार्टी की रीति नीति को जन-जन तक पहंुचाने का कार्य करें। इसके लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जन समस्याओं को लेकर गंभीर है। जनता की समस्याओं को दूर करना ही कार्यकर्ताओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव में सक्रिय भागेदारी निभाने का आहवान किया। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना ही भाजपा की प्राथमिकता है। भाजपा ने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए है। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जनता से जुडी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा के विकास कार्यो को जनता के समक्ष रखा जाना चाहिए। साथ ही कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कार्य करना होगा। इस अवसर पर आरएस परिहार, निशा शर्मा, पूनम नौटियाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे।
राज्यपाल से मिले घनसाली, मसूरी के विधायक तथा कुमाऊँ व दून वि.वि. के कुलपति
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। उत्तराखण्ड के राज्यपाल डा0 अज़ीज़ कुरैशी से आज राजभवन में घनसाली विधान सभा क्षेत्र के विधायक भीमलाल आर्य ने अपने सहयोगियों सहित मुलाकात की तथा राज्यपाल को अपने क्षेत्र के विकास से जुड़ी समस्याओं सम्बंधी 21 सूत्रीय मांग पत्र भी सौपा। इस मांग पत्र में टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित क्षेत्र घनसाली को जिला बनाये जाने, घनसाली को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने, टिहरी डैम के ऊपर जनसामान्य को आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत निर्मित घुत्तू, चानी तथा फलैंडा जल विद्युत परियोजना निर्माण में स्थानीय जनता से किए गये अनुबंध के अनुपालन की उच्च स्तरीय जॉच जैसी कई मांगे सम्मलित है। राज्यपाल ने आर्य को आश्वस्त किया की आगामी सप्ताह में उनके समक्ष ही मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक कर इन मांगो से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण पर वार्ता की जाएगी। सूच्य है कि विगत दिवस विधान सभा में अपने सम्बोधन के पश्चात राज्यपाल ने, अपनी मांगों को लेकर विधान सभा में धरने पर बैठे विधायक भीमलाल आर्य का धरना समाप्त कराया था। मसूरी के विधायक गणेश जोशी, कुमाऊँ तथा दून विश्व विद्यालय के कुलपतियों ने भी आज राज्यपाल से भेंट कर उनसे अपने-अपने कार्य क्षेत्र के संदर्भ में वार्ता की।
पिट्ठू बैग बच्ची की लाश से मिलने से सनसनी
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। मंगलवार को कनखल थाना क्षेत्र में एक पिट्ठू बैग में मासूम बच्ची की लाश मिलने से धर्मनगरी में दहशत फैल गई। पुलिस ने लाश का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है वहंी यह आशंका बनी हुई है कि सम्भवतः मासूम की हत्या कर उसके शव को पिट्ठू बैग में डाल दिया गया जिससे किसी को इस बात का पता न चल पाये कि बैग में क्या है? आए दिन हरिद्वार जनपद में अपराध का ग्राफ बढ़ने से वहां के पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले लम्बे समय से हरिद्वार में अपराध का ग्रपफ तेजी से लगातार बढ़ रहा है जिसके चलते पुलिस मुख्यालय के कई अधिकारियों के माथे पर भी लगातार बल पडे हुए हैं। धर्मनगरी में जिस तेजी के साथ अपराध का ग्राफ आसमान छू रहा है उससे वहां रहने वाला आवाम अपने आपको असुरक्षित महसूस करने लगा है। भाजपा व बसपा के नेता भी धर्मनगरी में बढ़ रहे ताबडतोड अपराधों को लेकर काफी नाराज हैं और वह लगातार सरकार पर अपराधों का खुलासा न होने से उसकी घेराबंदी करने में लगे हुए हैं। हरिद्वार के फेरूपुर चौकी क्षेत्र में एक छात्रा की बलात्कार के बाद हत्या की घटना से समूचे उत्तराखण्ड में तूफान मचा हुआ है। प्रदेश के मुखिया व डीजीपी तक को मौके पर जाने के लिए विवश होना पड़ा। धर्मनगरी का पूरा पुलिस प्रशासन छात्रा के साथ हुए बलात्कार व उसकी हत्या के मामले में छानबीन करने में जुटा हुआ है और अब उसका सारा ध्यान कुछ संदिग्धों के डीएनए टेस्ट पर टिका हुआ है। अभी हरिद्वार में हुई कई घटनाओं का खुलासा हो भी नहीं पाया था कि मंगलवार दोपहर कनखल थाना क्षेत्र में पुलिस को एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ जिसे खोलकर पुलिस ने देखा तो उसमें से सात-आठ वर्ष की एक मासूम बच्ची की लाश बरामद हुई। मासूम बच्ची की लाश देखकर पुलिस अधिकारियों में हडकम्प मच गया लेकिन अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी।
फर्जी दस्तावेजों से कब्जाया मकान
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। मकान और जमीन कब्जाने का कारोबार राजधानी दून में फर्जी दस्तावेजों के जरिये खूब फल-फूल रहा है। कुछ दिनों पहले एक ही नाम का फायदा उठा कर जमीन कब्जाने का मामला सामने आया था तो वहीं, अब एक बार फिर से फर्जी दस्तावेज के आधार पर मकान पर कब्जा किये जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार अवनीश कुमार वर्मा पुत्र सकाराम वर्मा निवासी बिजनौर ने शहर कोतवाली में इस बाबत मामला दर्ज कराया हेेेै। पुलिस की दी तहरीर में अवनीश कुमार वर्मा ने कहा है कि उसका एक मकान मन्नूगंज में है। इस मकान को उसने अपने एक परिचित दीपचन्द वर्मा को 23 जुलाई 2002 में रहने के लिए दिया था। अवनीश का कहना है कि मकान को लेकर दीपचन्द की नीयत में खोट आ गया और उसने उनके मकान पर कब्जा करने की योजना बना ली। वर्ष 2007 में दीपचंद ने अपने परिचित प्रदीप वर्मा व सोनू के साथ मिलकर वकीलों के माध्यम से नकली कागजात तैयार करवाये। दीपचंद ने उनका मकान अपनी पत्नी मीनाक्षी वर्मा के नाम करवा दिया है। दीपचंद द्वारा इस तरह से उनके मकान पर कब्जा कर उसके साथ धोखाधड़ी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छावनी अस्पताल की दुर्दशा सुधारने की मांग
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। कैंट बोर्ड द्वारा संचालित छावनी अस्पताल की दुर्दशा को लेकर कैंट युवा समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रेषित किया है। समिति ने जिलाधिकारी से अस्पताल की दुर्दशा को सुधारने की मांग की है। समिति के संगठन मंत्री प्रवीन जोशी ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि देहरादून छावनी बोर्ड द्वारा गढ़ी में संचालित छावनी अस्पताल की दशा वर्तमान में काफी दयनीय है। इस कारण क्षेत्र के नागरिकों का ठीक से उपचार नहीं हो पा रहा है। छावनी बोर्ड देहरादून द्वारा संचालित उक्त अस्पताल का संचालन 24 घंटे की जगह केवल प्रातः 9ः00 बजे से दोपहर 03ः00 बजे तक 6 घंटे ही किया जाता है। जिसके कारण रात्रि में आने वाले मरीजों का उपचार भी नहीं हो पाता है और गरीब तबके के लोगों को देर रात को भी इलाज हेतु दून अथवा अन्य अस्पताल जाना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि छावनी अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर आरएमओ है परन्तु अस्पताल परिसर में डॉक्टर हेतु आवास न होने के कारण वर्ष 1995 से लगातार रात्रि के समय न तो कोई डॉक्टर ही उपलब्ध होता है और न ही किसी प्रकार का कोई अस्पताल स्टापफ ही उपलब्ध होता है, जिसके कारण आने वाले जनसामान्य को परेशानियों का सामना करना पड़ता है व बिना इलाज ही वापस जाना पड़ता है। समिति को सूचना के अधिकार में ज्ञात हुआ है कि छावनी अस्पताल में वर्तमान में 18 बैड है परन्तु इसके विपरित 15-20 वर्षांे से इस अस्पताल में किसी प्रकार के मरीज को भर्ती नहीं किया गया है। जिसका एकमात्र कारण इस अस्पताल का सुविधा विहीन होना है। जिसके कारण आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। उनका कहना था कि छावनी के इस अस्पताल में वर्ष 2004 से आज तक किसी भी प्रकार का प्रसव नहीं कराया गया है। जिसका एकमात्र कारण प्रसव कराने हेतु डॉक्टर व स्टाफ का उपलब्ध न होना तथा अस्पताल प्रशासन का रात्रि में कार्य न करना है। छावनी बोर्ड द्वारा संचालित इस अस्पताल में आधुनिक युग में भी अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा व अन्य प्रकार के परीक्षण करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है तथा छावनी बोर्ड देहरादून के उक्त अस्पताल द्वारा मरीजों हेतु कभी भी एम्बूलेंस का प्रयोग नहीं किया गया है परन्तु इसके विपरित उक्त की मद में लगातार पेट्रोल का खर्च दर्शाया जा रहा है। जबकि यह एम्बूलेंस छावनी के कार्यालय में ही खड़ी रहती है। उन्होंने मांग की है कि छावनी अस्पताल की दुर्दशा सुधारने व इसका संचालन जनहित में 24 घंटे करने सहित मरीज भर्ती करने, प्रसव आदि कराने हेतु आदेश जारी किये जायें।
निराश्रित लोगों की निगरानी के लिए पार्षदों की टीम गठित
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। पार्षदों की एक टीम शहर में अस्थाई रैन बसेरा में रहने वाले निराश्रित लोगों की निगरानी के लिए गठित की गयी है। जो अस्थाई रैन बसेरा में रहने वाले लोगों की देखरेख करेगी। निराश्रित लोगों के लिए नगर निगम द्वारा बनाए गए अस्थाई रैन बसेरा में सुविधओ का अभाव बना हुआ है। शहर के मुख्य चौराहों व सार्वजनिक स्थानों में रहने वाले निराश्रित, बेसहारा, बेघर व भिक्षुक ठंड से ठिठुर रहे थे। इन स्थानों पर रहने वाले लोगों को ठंड से राहत देने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने स्वयं मुख्य चौराहों पर जाकर बेसहारा लोगों को कंबल वितरित किया था और निराश्रित लोगों को रहने के लिए अस्थाई रैन बसेरा और अलाव की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद नगर निगम ने परेड ग्राउंड के समीप व अन्य स्थानों में अस्थाई रेन बसेरा की व्यवस्था की थी। लेकिन इन रैन बसेरा में निराश्रित लोगों को समुचित सुविधओं को लेकर निगम के पार्षदों ने रविवार की रात रैन बसेरों में जाकर स्थिति को परखा था। जिस पर उन्होंने निगम के मेयर विनोद चमोली और एमएनए अशोक कुमार से रैन बसेरा की दशा सुधारने की बात की। उन्होंने कहा कि रैन बसेरा में रहने वालों का सुविधा नहीं मिल रही है। जिस पर मेयर विनोद चमोली ने रैन बसेरों की निगरानी के लिए कांग्रेस और भाजपा पार्षदों की आठ सदस्यीय समिति बनायी गयी। यह कमेटी रैन बसेरों में रहने वाले निराश्रित लोगों को मिल रही सुविधाओं पर नजर रखेगी। निगरानी कमेटी में अरूण खन्ना, आलोक कुमार, भूपेन्द्र कठैत, सतीश कश्यप, कांग्रेस से विनय कोहली, संजीव मल्होत्रा, जगदीश ध्ीमान, निखिल कुमार शामिल है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा भवन किराया
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। महीनों से बढ़ा हुआ भवन किराया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नहीं मिला है। भवन किराया नहीं मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में रोष है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द भवन किराया नहीं मिला तो वे डीपीओ को घेराव कर प्रदर्शन करेंगे। पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को का भवन किराया बहुत कम मिलता था। ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 200 रूपये और शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 750 रूपये मिलता था। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भवन किराया बढ़ाने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किए। लंबे आंदोलन के बाद अगस्त 2013 में केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भवन किराया बढ़ा दिया था। अगस्त के बाद ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भवन किराया 200 से बढ़ाकर 750 रूपये और शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भवन किराया 750 रूपये से बढ़ाकर तीन हजार रूपये कर दिया था। लेकिन अफसोस की बात है कि अगस्त माह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा हुआ भवन किराया नहीं मिला है। आंगनबाड़ी सहायिका कर्मचारी यूनियन की प्रदेश महासचिव जानकी चौहान ने कहा कि प्रदेश में 23 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ ही वोटर कार्ड, पोलियो अभियान, वोटर कार्ड सहित अन्य कार्य भी करती हैं। लेकिन सरकार लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द बढ़ा हुआ भवन किराया नहीं मिलता तो डीपीओ का घेराव करेंगी।
पोलियो मुक्त भारत की घोषणा पर हर्ष जताया
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। पोलियो मुक्त भारत की घोषणा किये जाने पर दिशा सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था ने हर्ष व्यक्त किया है। दिशा के सचिव सुशील विरमानी का कहना है कि जनमानस की सक्रियता व योगदान से भारत को पोलियो मुक्त करने में सहयोग मिला है। पोलियो मुक्त होना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि दिशा संस्था ने पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के प्रारंभ से ही जनजागरण द्वारा पोलियो कैंप में सहयोग दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि सरकार इस प्रकार के अन्य अभियान चलायेगी तो दिशा के सदस्य पूर्व की भांति अपना योगदान देंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पल्स पोलियो कार्यक्रम में सक्रिय काम करने वाले संगठनों व नागरिकों को सम्मानित किया जाये। वहीं नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एनएसएस शिविर में छात्राओं को यातायात के नियमों की जानकारी दी गयी। नागरिक सुरक्षा पोस्ट वार्डन ने बताया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालक की लापरवाही के कारण होती हैं। यदि सावधानी पूर्वक यातायात के नियमों का पालन किया जाये तो इन्हें रोका जा सकता है। पोस्ट वार्डन सुशील विरमानी ने कहा कि दुपहिया वाहन चालक वाहन चलाते हुए हेलमेट जरूर लगायें। कार चालक सीट बैल्ट लगाये और निर्धारित गति में वाहन चलाये। ट्रैफिक लाईट के सिग्नल के अनुसार ही चलें। नाबालिगों को वाहन चलाने के लिए न दें। इस अवसर पर सेक्टर वार्डन, नीरज यादव, दिनेश अरोड़ा, वेद प्रकाश शर्मा, सतीश कुमार, रमन, जितेन्द्र जायसवाल आदि मौजूद थे।
शासनादेश जारी होने की बाद ही खत्म होगा नर्सेज का आंदोलन
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। शासनादेश जारी होने के बाद ही ग्रेड पे बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर कार्यबहिष्कार कर रही नर्सेज ने आंदोलन खत्म करने की ऐलान किया है। नर्सेज ग्रेेड पे 5400 और नर्सिंग भत्ता चार हजार रूपये की मांग को लेकर 20 जनवरी से आंदोलनरत हैं। इसके साथ ही नर्सेज ने मंगलवार को सुबह आठ से रात आठ बजे तक सामूहिक उपवास रखकर सरकार का विरोध भी किया। उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले प्रदेश की 1100 नर्सेज 20 जनवरी से आंदोलन कर रही हैं। विरोध के तौर पर नर्सेज दोपहर दो से रात आठ बजे तक ही काम कर रही हैं। जबकि सुबह और रात की शिफ्ट का नर्सेज कार्यबहिष्कार कर रही हैं। मंगलवार से नर्सेज ने सुबह आठ से रात आठ बजे तक सामूहिक उपवास रखकर सरकार का विरोध जताया। उत्तराखंड नर्सेज सर्विसेज एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष अंजना भौमिक ने बताया कि विधानसभा में वाहन भत्ता 150 रूपये से बढ़ाकर 1200 करने की बात तो कर दी है। लेकिन अभी शासनादेश जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जबतक वाहन भत्ता 150 से बढ़ाकर 1200 रूपये, नर्सिंग भत्ता 1150 से बढ़ाकर चार हजार रूपये और ग्रेड पे 4600 से बढ़ाकर 5400 का शासनादेश जारी नहीं हो जाता तबतक नर्सेज का कार्यबहिष्कार जारी रहेगा। नर्सेज की हड़ताल से मरीजों को जो परेशानी हो रही है उसके लिए खेद है। लेकिन बिना शासनादेश जारी हुए काम नहीं करेंगे।
एजेंसी फोन नहीं उठाती तो उपभोक्ता आईओसी के कार्यालय में लिखित में शिकायत करें: आईओसी
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। गैस एजेंसी संचालकों की मनमानी दून में रसोई गैस का संकट बढ़ते ही बढ़ गई है। एजेंसी संचालक न तो उपभोक्ताओं के फोन उठा रहे हैं और न ही समय पर गैस की दे रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। उपभोक्ताओं की बढ़ती परेशानी को देखते हुए आईओसी ने राहत दी है। आईओसी ने कहा है कि अगर कोई एजेंसी फोन नहीं उठाती तो उपभोक्ता आईओसी के निम्बूवाला स्थित कार्यालय में लिखित में शिकायत कर सकते हैं। दून सहित पूरे गढ़वाल मंडल में 27 दिसंबर से आईओसी और ट्रांसपोर्टरों के बढ़ते विवाद के कारण रसोई गैस का संकट गहरा गया हैै। गैस लिए लंबी-लंबी लाईन लग रही है। बढ़ते गैस संकट को देखते हुए गैस एजेंसी संचालकों ने फिर से मनमानी शुरू कर दी है। एजेंसी संचालक अपने खास को तो गैस की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन आम उपभोक्ताओं की अनदेखी की जा रही है। न तो गैस एजेंसी संचालक फोन उठा रहे हैं और न ही होम डिलिवरी कर रहे हैं। इसकी शिकायत उपभोक्ताओं ने डीएसओ कार्यालय में भी की है। ऐसी गैस एजेंसी संचालकों को सबक सिखाने के लिए आईओसी ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। आईओसी ने तय किया है कि जिस एजेंसी की शिकायत उपभोक्ताओं ने की, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसलिए उपभोक्ता अब गैस एजेंसी की शिकायत निंबूवाला स्थित कार्यालय में लिखित में शिकायत कर सकते हैं। आईओसी के एक अधिकारी ने बताया कि उपभोक्ता लिखित में शिकायत करें। निश्चित तौर पर एजेंसी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वैसे जल्द दून में गैस की आपूर्ति सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है।
पार्षद के साथ मारपीट के विरोध में धरना बुधवार को
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। भाजपा पार्षद बुधवार को नगर निगम में अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश कर रही महिला पार्षद के साथ हुई मारपीट के विरोध में धरना देंगे। उन्होंने दोषियों पर कडी कार्यवाही की मांग की। अतिक्रमणकारियों के हौंसले इतने बुलंद हो गये है कि यदि कोई उनकी शिकायत करता है या उनको रोकने का प्रयास करते है तो वह मारपीट पर उतारू हो जाते है। बीते रोज भगत सिंह कालोनी की सभासद कमली भटट ने नगर निगम में अधोईवाला नदी के पुस्ते पर अवैध निर्माण की रोकने की कोशिश की गयी तो अतिक्रमणकारियों ने उनके साथ मारपीट की गयी। भाजपा पार्षद पर हुए हमले के विरोध में भाजपा पार्षदों ने एमएनए का घेराव कर घटना की निंदा की थी। भाजपा पार्षदों ने दोषियों के खिलाफ कडी कार्यवाही न होने पर बुधवार को धरना देने की चेतावनी दी। गौरतलब है कि नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्य धडल्ले से हो रहा है। अतिक्रमणकारी बेरोक-टोक अवैध रूप से निर्माण को अंजाम दे रहे है लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अतिक्रमणकारियों के हौंसले इतने बुलंद है कि यदि कोई उनकी शिकायत करता है या कोई उन्हें रोकने का प्रयास करता है तो उनके साथ मारपीट व अभद्रता की जाती है।
पैगम्बर साहब के जन्मदिन पर जुलूस निकाला
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पैगम्बर साहब के जन्मदिन और रूखसती के दिन पर खुशियां मनायी तो साथ ही सोग भी प्रकट किया। मंगलवार को ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने निरंजनपुर स्थित मण्डी से राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने जूलुस निकाला। जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रेंजर्स ग्राउण्ड स्थित दरगाह पर समाप्त हुआ। जानकारों का कहना है कि आज ही के दिन पैगम्बर साहब का जन्म हुआ था। पैगम्बर साहब ने दुनिया को एकता का संदेश दिया और मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए प्रयास किये। एक तरफ जहां आज का दिन खुशी का दिन होता है वहीं दूसरी ओर पैगम्बर साहब के दुनिया से रूखसत होने पर आज सोग भी किया जाता है। आज के दिन समुदाय के लोगों द्वारा खुशी और सोग एक साथ मनाया जाता है।
खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड के सत्यापन में किराएदार शामिल नहीं
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। किराएदारों को खाद्य सुरक्षा योजना के राशनकार्ड के सत्यापन कार्य में छोड़ा जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर लोग डीएसओ से मिले थे। लेकिन डीएसओ ने शासनादेश का हवाला देकर किराएदारों के कार्ड बनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद लोग खाद्य मंत्री मिले, लेकिन कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं मिला। इससे लोगों में रोष है। अगस्त 2013 में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने प्रदेश में कांग्रेस की महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा योजना की शुरूआत की। इसके बाद 13 जिलों के जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी को खोजना के तहत लोगों के राशनकार्ड बनवाने का कार्य करवाया। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यकर्ताओं ने योजना के फॉर्म वितरण से लेकर फार्म भरवाना और जमा करवाने का काम किया। फिर डीएसओ विभाग ने पात्रों का चयन किया। अब पात्र लोगों का घर-घर जाकर सत्यापन और वीडियोग्राफी की जा रही हैै। विभाग की टीम इसमें किराएदारों को छोड़ रही हैै। जिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव गीता बिष्ट ने कहा बताया कि आरकेडिया ग्रांट से जुड़े क्षेत्र जैसे मोहनपुर, स्मितनगर, किशनपुर, सरस्वती विहार, सरिता विहार, नहर वाली सड़क, श्यामपुर, बनिया वाला आदि में किराएदारों के राशनकार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। इसकी शिकायत लेकर वे डीएसओ से मिले लेकिन उन्होंने शासनादेश का हवाला देते हुए कार्ड बनवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद खाद्य मंत्री प्रीतम सिंह से मिले। उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। अगर किराएदारों को राशनकार्ड नहीं बनाए तो क्षेत्र के लोग आंदोलन करेंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी खाद्य विभाग की होगी।
सरकार पर गरजा शिक्षा आचार्य अनुदेशक संगठन
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। शिक्षा आचार्य, अनुदेशकों को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजन किये जाने की मांग को लेकर शिक्षा आचार्य अनुदेशक संगठन का धरना व प्रदर्शन जारी रहा। उनका कहना है कि आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है जबकि कई बार शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है, लगातार उन्हें छलने का कार्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। यहां पुराने रायपुर बस अडडे बनाये गये धरना स्थल पर अपनी एक सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शीघ्र ही उनकी समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जायेगा।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पूर्व में प्रथम चरण में 1107 शिक्षा आचार्यो, अनुदेशकों को शिक्षा मित्र के रिक्त पदों पर वरिष्ठता के आधर पर नियमानुसार आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप समायोजन किये जाने की अनुमति प्रव्रिफया के अनुसार किये जाने के निर्देश दिये गये थे जबकि वर्तमान में अवशेष शिक्षा आचार्य, अनुदेशकों का समायोजन नहीं हो पाया है जो चिंता का विषय है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्नातक उपाधि हासिल कर चुके शिक्षा आचार्य, अनुदेशकों का शिक्षा मित्र में तत्काल समायोजन एवं वर्ष 2011-12 तक प्रदेश में बंद एवं उच्चीकृत हुए ईजीएस, एआईई सेंट के आचार्य अनुदेशकों का भी शिक्षा मित्र में समायोजन तथा कुछ शिक्षा आचार्य अनुदेशक वर्ष 2001 से शिक्षा आचार्य के पद पर कार्य कर चुके है किन्ही कारणों से केन्द्र बंद किये गये लेकिन उनका समायोजन नहीं हो पाया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी और शीघ्र ही रणनीति तैयार की जायेगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्ष 2008-09 में प्रदेश के कुछ जिलों में ईजीएस, एआईई सेंटर का संचालन किया गया और संचालित सेंटरों में कार्यरत शिक्षा आचार्य अनुदेशकों को भी ठीक उसी तर्ज पर सेवा से बर्खास्त किया जो पूर्व हुआ, निरंतर इसी प्रक्रिया के अधिकृत कार्यरत शिक्षा आचार्य अनुदेशक बेरोजगार हो गये। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ इस जनांदोलन को जारी रखा जायेगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लगातार आश्वासन मिलने के बाद भी आज तक उनकी मांगों का निदान नहीं किया गया है। वह सरकार की जन विरोधी नीतियों से गुस्से में है और शीघ्र ही उग्र अंादोलन करने की तैयारी में है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वर्ष 2011-12 में बद व उच्चीकृत एआईआई, ईजीएस सेंटर बंद हुए संबंधित शिक्षा आचार्य अनुदेशकों को भी शिक्षा मित्र के रूप में समयोजन करना न्याय संगत होगा लेकिन लंबे समय से आंदोलन करने के बाद भी उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, जिससे बेरोजगारों में रोष पैदा हो रहा है। इस अवसर पर संगठन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह बिष्ट, शमशाद अली, लक्ष्मी, रामकृष्ण ममगांई, सुमित्रा, सरिता, विनय डंगवाल, सुचित्रा, वीर सिंह, वीरा नेगी, अलका कोठारी, रतिराम, खेम सिंह, अमरीश, राजेश बादल, लक्ष्मण सिंह, दौलत सिंह, परविन्द्र कुमार, अशोक गुप्ता, रीमा रावत आदि मौजूद थे।
छात्राओं को दी यातायात नियमों की जानकारी
देहरादून, 14 जनवरी (राजेन्द्र जोशी)। मंगलवार को सडक सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत नागरिक सुरक्षा संगठन ने एनएसएस शिविर में छात्राओं को यातायात नियमों की जानकारी दी। यहां नागरिक सुरक्षा के पोस्ट वार्डन सुशील विरमानी ने बताया कि अध् िकांश सडक दुर्घटनायें वाहन चालक की लापरवाही के कारण होती है यदि सावधानी पूर्वक यातायात नियमों का पालन किया जाये तो इन्हें रोका जा सकता है। उनका कहना है कि दुपहिया वाहन चालक वाहन चलाते हुए हेलमेट को जरूर लगाये, इसी प्रकार कार चालक सीट बेल्ट का प्रयोग करें। उनका कहना है कि शराब पीकर वाहन को कभी नहीं चलाना चाहिए, और ट्रैपफक लाईट के सिगनल के अनुसार सभी वाहन चालकों को चलना चाहिए। नाबालिकों को वाहन चलाने के कदापि नहीं दिया जाना चाहिए, इसके अतिरिक्त नागरिक सुरक्षा संगठन के अन्य कार्यों की जानकारी भी स्वयसेवकों को दी गई जिसमें घरेलू अग्निशमन, भूकंप व आपदा प्रबंध्न मुख्य विषय रहे। इस दौरान नीरज यादव, दिनेश अरोडा, वेद प्रकाश शर्मा, सतीश कुमार, रमन प्रकाश, प्रभात डंडरियाल, रमन, जितेन्द्र जायवाल आदि मौजूद थे।
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