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उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 4 जुलाई, दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय से चल रहे गतिरोध के बीच बुधवार को सर्वोच्च अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल मंत्रीपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अदालत ने कहा कि उपराज्यपाल किसी खास मामले में विचार के मतभेदों की स्थिति में राष्ट्रपति को फाइल भेजने के लिए भी बाध्य हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल एक 'अवरोधक'के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना होगा। उपराज्यपाल को यह महसूस करना चाहिए कि मंत्रिपरिषद लोगों के प्रति जवाबदेह हैं और वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की सरकार के हर निर्णय को रोक नहीं सकते हैं।

लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत है अदालत का फैसला : केजरीवाल

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नई दिल्ली, 4 जुलाई,  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसले सुनाने का स्वागत किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उप राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार बेहतर एवं मुक्त प्रशासनिक और शासी शक्तियों को लेकर उप राज्यपाल के साथ अदालती जंग लड़ रही थी। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, "दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी जीत। लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत।"आदेश को ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब शहर की सरकार सुचारु रूप से कार्य करेगी। उन्होंने कहा, "अब दिल्ली सरकार को मंजूरी के लिए उप राज्यपाल के पास अपनी फाइलें नहीं भेजनी पड़ेंगी, अब कार्य में बाधा नहीं आएगी। दिल्ली के लोगों के लिए यह बड़ी जीत है।"सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली को शक्तियां फिर से मिल गईं। यह फैसला उपराज्यपाल की मनमानी के खिलाफ आया है। मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूं। लोकतंत्र के लिए यह बड़ी जीत है।"केजरीवाल कुछ अन्य मंत्रियों के साथ उपराज्यपाल के आवास पर 11 से 19 जून तक धरने पर बैठे थे। वह हड़ताल पर गए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और शहर सरकार की राशन योजना को मंजूरी देने की मांग कर रहे थे।

आप ने उप राज्यपाल व केंद्र के साथ दिल्ली की सत्ता की जंग जीती

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नई दिल्ली, 4 जुलाई, सर्वोच्च न्यायालय की एक संवैधानिक पीठ ने बुधवार को सर्वसम्मति से कहा कि दिल्ली के उप राज्यपाल संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार की 'सहायता और सलाह' (एड एंड एडवाइस) को मानने के लिए बाध्य हैं। इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने सराहना की है और कहा है कि न्यायालय के इस फैसले के बाद राजधानी के प्रशासनिक नियंत्रण और शासन को लेकर कटु खींचतान भी समाप्त हो गई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली के शासन की असली शक्तियां निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास हैं और इनके विचार और निर्णय का सम्मान होना चाहिए। इस फैसले ने इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस फैसले को पलट दिया जिसमें दिल्ली के उप राज्यपाल को दिल्ली के प्रशासन का मुखिया घोषित किया गया था। इस फैसले के बाद केंद्र और आप में दिल्ली की शक्तियों को लेकर युद्ध छिड़ गया था और आप ने इसके खिलाफ शीर्ष अदालत की शरण ली थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि उप राज्यपाल भूमि, पुलिस, सार्वजनिक शांति और मतभिन्नता के कारण वह जिन मामलों को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, इन्हें छोड़कर बाकी सभी मामलों में मंत्रिपरिषद से सलाह और सहायता लेने के लिए बाध्य हैं।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, "निर्णय लेने का वास्तविक अधिकार चुनी हुई सरकार को होता है। 'सहायता और सलाह'का यही मतलब होता है। नाममात्र (टिटूलर) के प्रमुख को सहायता और सलाह के अनुसार काम करना होता है।"प्रधान न्यायाधीश मिश्रा ने न्यायमूर्ति ए.के सीकरी, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की तरफ से भी कहा, "उप राज्यपाल में स्वतंत्र निर्णय लेने का कोई भी अधिकार निहित नहीं है और वह सरकार के साथ मतभेदों का हवाला देते हुए 'बिना दिमाग का प्रयोग किए मशीनी तरीके'से व्यवहार नहीं कर सकते।"उन्होंने यह भी कहा, "उप राज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच प्रत्येक बार 'राय में मामूली अंतर होने'पर इसे निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जा सकता।"उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में, विचार में मतभेद होने की स्थिति में, उप राज्यपाल और दिल्ली सरकार को एक दूसरे के साथ संवैधानिक नैतिकता और विश्वास के आधार पर एकसाथ काम करना चाहिए।"अपनी सरकार के लिए ज्यादा शक्ति हासिल करने के लिए अभियान की अगुवाई करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस निर्णय को 'दिल्ली और लोकतंत्र के लिए एक बड़ी जीत बताया।'

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे 'ऐतिहासिक निर्णय'बताया, जो यह सुनिश्चित कर रहा है कि 'दिल्ली सरकार को अनुमोदन के लिए अपनी फाइल को उप राज्यपाल के पास नहीं भेजना पड़ेगा।'उन्होंने कहा, "अब काम नहीं रुकेगा। दिल्ली के पास शक्ति वापस आ गई। यह फैसला उप राज्यपाल की सनक के खिलाफ है। मैं सर्वोच्च न्यायाल का धन्यवाद करता हूं।"अदालत के फैसले ने हालांकि केजरीवाल और आप के लिए एक संदेश भी दिया है। अदालत ने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनकी संवैधानिक प्रतिबद्धताओं और लोगों के कल्याण के प्रति जवाबदेही की याद भी दिलाई है। न्यायालय ने कहा, "तानाशाही की कोई जगह नहीं है। अराजकता की भी कोई जगह नहीं है। कई बार इस पर अलग परिप्रेक्ष्य में बहस की जाती है कि कोई 'तार्किक अराजकतावादी'हो सकता है लेकिन कहे गए शब्द का संवैधानिक शासन और कानून के शासन में किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं है।"न्यायालय के फैसले पर भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, "हमने केजरीवाल को धरना और अराजकता की राजनीति करते देखा है। उन्होंने कभी भी सौहार्द्र से काम करने की कोशिश नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जबरदस्त झटका दिया है। उन्हें अब अराजकता की राजनीति छोड़कर शासन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।"दिल्ली कांग्रेस की नेता शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा केजरीवाल 'आज सबसे दुखी व्यक्ति होंगे'क्योंकि उनके पास 'अब आरोप लगाने'के लिए कोई नहीं बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की नेता शीला दीक्षित ने कहा कि न्यायालय का निर्णय वही तथ्य दोहराता है कि दिल्ली सरकार की शक्तियों की किसी अन्य राज्य से तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा, "लेकिन, कोई विषय उपराज्यपाल के अधीन है या दिल्ली सरकार के अधीन, भुगतना दिल्ली को ही पड़ेगा अगर दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे या दोनों के बीच विवाद होगा। कांग्रेस 15 वर्षो तक सत्ता में रही और कभी भी उप राज्यपाल के साथ संघर्ष नहीं हुआ। विवाद की स्थिति में हम खुद इसे सुलझाते थे। कई बार सरकार और कई बार उप राज्यपाल अपने कदम पीछे खींच लेते थे।"मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने फैसले पर कहा, "यह संघवाद की जीत है।"

राहुल ने दिए कर्नाटक बजट में कृषि ऋण माफी के संकेत

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नई दिल्ली, 4 जुलाई, केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा खरीफ की फसलों का समर्थन मूल्य 50 फीसदी बढ़ाते ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक में गुरुवार को पेश हो रहे बजट में कृषि ऋण माफ करने के संकेत देते हुए कहा कि यह किसानों के लिए आशा की किरण होगी।  राहुल ने बुधवार को ट्विटर पर कहा, "कर्नाटक बजट की पूर्व संध्या पर मैं आश्वस्त हूं कि हमारी कांग्रेस-जनता दल-सेकुलर गठबंधन सरकार कृषि ऋण माफ करेगी और कृषि को और लाभकारी बनाएगी।"उन्होंने कहा, "हमारे पास इस बजट से कर्नाटक को देश भर के किसानों के लिए आशा की किरण बनाने का अवसर है।"आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रीमंडलीय समिति ने बुधवार को 2018-19 के लिए खरीफ की फसलों के बढ़े हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दे दी। इससे किसानों को उत्पादन मूल्य का 50 फीसदी या इससे अधिक लाभ मिलेगा। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रीमंडल ने गरीब किसानों को राहत देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है और इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।"

सुप्रीम कोर्ट का फैसला 'अराजकतावादी'केजरीवाल के खिलाफ

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नई दिल्ली, 4 जुलाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करने और इसे लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत बताने के बाद, भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने इस निर्णय को 'अराजकतावादी'केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका बताया और कहा कि अब आम आदमी पार्टी(आप) को काम करके दिखाना होगा।  भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, "हमने केजरीवाल को धरना और अराजकता की राजनीति करते देखा है। उन्होंने कभी भी सौहार्द्र से काम करने की कोशिश नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल को जबरदस्त झटका दिया है। उन्हें अब अराजकता की राजनीति छोड़कर शासन की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।"सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बुधवार को आम आदमी पार्टी(आप) की सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि दिल्ली में शासन की वास्तविक शक्ति चुने हुए प्रतिनिधियों के पास है और उपराज्यपाल मंत्रिमंडल द्वारा सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने इसके अलावा कहा कि दोनों के बीच मतभेद होने की स्थिति में, उपराज्यपाल मामले को राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे, जिनका निर्णय मान्य होगा। अदालत ने हालांकि कहा कि अनुच्छेद 239 के अंतर्गत प्रावधान का यह मतलब नहीं है कि उपराज्यपाल सभी मामले को राष्ट्रपति के पास ले जाएं। पात्रा ने कहा, "सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि भूमि, पुलिस और कानून-व्यवस्था उपराज्यपाल के अधीन है। इस पर कोई बहस नहीं है और संसद दिल्ली के लिए कानून बना सकती है।"पात्रा ने साथ ही कहा कि बिना अराजकता के सभी को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा, "दिल्ली पानी की कमी, प्रदूषण जैसी बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार आरोप मढ़ने के खेल में व्यस्त है। उपराज्यपाल ने केजरीवाल की सरकार को पानी की आपूर्ति करने और प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने से नहीं रोका है।"गोयल ने कहा, "आप दिल्ली की समस्या पर काम नहीं कर रहे हैं और आप आरोप मढ़ने में व्यस्त हैं। अब आपने उसे खो दिया है। मैं अब विश्वास करता हूं कि आप सरकार को काम करना चाहिए और परिणाम दिखाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली ने अदालत, धरना, प्रदर्शन और आरोप मढ़ने के खेल से बहुत परेशानी झेली है।"दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, "भाजपा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से बहुत खुश है। केजरीवाल संविधान-विरोधी हैं और संविधान के नियम का पालन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यह केजरीवाल पर थप्पड़ है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दिल्ली में अराजकता जारी नहीं रह सकती।"

मोदी ने एमएसपी वृद्धि को ऐतिहासिक बताया

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नई दिल्ली, 4 जुलाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को किसानों को फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) प्रदान करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार किसानों की भलाई के लिए कदम उठाती रहेगी। मोदी ने एक ट्वीट के जरिए कहा, "मैं प्रसन्न हूं कि सरकार ने किसानों को लागत का डेढ़ गुना एमएसपी प्रदान करने का अपना वादा पूरा किया है। फसलों के एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है।"उन्होंने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के हर जरूरी उपाय करने को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री का यह बयान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अधिसूचित फसलों के लिए किसानों को उत्पादन लागत पर 50 फीसदी लाभ देते हुए एमएसपी को मंजूरी प्रदान करने के तुरंत बाद आया।

दिल्ली सरकार ने अधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार अपने हाथों में लिए

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नई दिल्ली, 4 जुलाई, शीर्ष अदालत का फैसला अपने पक्ष में आने के कुछ घंटों बाद दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि वह उपराज्यपाल से आईएएस और अन्य अधिकारियों के तबादले और उनकी नियुक्ति का अधिकार वापस अपने हाथ में ले रही है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "दो साल पहले उच्च न्यायालय के आदेश के तहत, दिल्ली की निर्वाचित सरकार से अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति की शक्ति उपराज्यापल और अन्य अधिकारियों को दे दी गई थी।"उन्होंने यहां संवाददाताओं को बताया, "सेवा मंत्री होने के नाते, मैंने अब इस प्रणाली को तत्काल प्रभाव से बदलने का आदेश दिया है और इसे वापस मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा।"अब तक जारी प्रणाली के मुताबिक, आईएएस अधिकारियों, दानिक्स अधिकारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के समतुल्य अधिकारियों को स्थानांतरित और नियुक्त करने की शक्ति उपराज्यपाल के पास निहित थी। ग्रेड 1 और 2 डीएएसएस कर्मचारियों, निजी सचिवों और वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायकों को स्थानांतरित करने और तैनात करने की शक्ति मुख्य सचिव के पास निहित थी। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में वास्तविक शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है।

घर खरीदारों को रिफंड के लिए 600 करोड़ रुपये जमा करे जेपी एसोसिएट्स

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नई दिल्ली, 4 जुलाई, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को रियल एस्टेट कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स से कहा कि रिफंड मांगने वाले घर खरीदारों को भुगतान के लिए 600 करोड़ रुपये जमा कराए जाएं।  प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी.वाय. चंद्रचूड़ की पीठ ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड जेएआई की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एफ.एस. नरीमन से कहा कि वह 1,000 करोड़ रुपये के बदले 600 करोड़ रुपये अदालत की रजिस्ट्री के पास जमा करने के मुद्दे पर कंपनी से निर्देश लेकर आएं। जेएएल इसके पहले 1,000 करोड़ रुपये जमा करने में नाकाम रही थी। पीठ ने कहा कि जेएएल द्वारा यह धनराशि जमा किए जाने के बाद इलाहाबाद स्थित राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से कहा जाएगा कि वह जेएएल की सहयोगी कंपनी, जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पुनर्गठन संबंधित कंपनी की याचिका पर तेजी से विचार करे। पीठ ने इसके पहले 16 मई को जेएएल से कहा था कि वह रजिस्ट्री के पास 15 जून तक 1,000 करोड़ रुपये जमा कराए, ताकि परेशान घर खरीदारों को प्रमुख राशि का भुगतान किया जा सके। यह राशि जमा किए जा चुके 750 करोड़ रुपये के अतिरिक्त थी। इस दौरान जेआईएल के खिलाफ परिसमापन कार्रवाई स्थगित रहेगी। पीठ ने कहा था कि यदि यह धनराशि नहीं जमा कराई गई तो जेआईएल के खिलाफ दिवाला की कार्रवाई शुरू की जाएगी। न्यायालय को बुधवार को बताया गया कि 1,000 रुपये जमा नहीं कराया जा सकता। घर खरीदारों की प्रमुख राशि के भुगतान के लिए 750 करोड़ रुपये पहले ही जमा कराया जा चुका है और अतिरिक्त 600 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। इस पर पीठ ने जेएएल से कहा कि धनराशि का भुगतान कर कंपनी अपनी प्रामाणिकता स्थापित करे, और इसके साथ ही निर्देश दिया कि 600 करोड़ रुपये जमा करने के कंपनी के रुख के बारे में सुनवाई की अगली तिथि 13 जुलाई को अदालत को सूचित किया जाए।

निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन मिलने तक भारत नहीं लौटूंगा : जाकिर नाईक

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नई दिल्ली, 4 जुलाई, आतंकवादी गतिविधियों के लिए युवाओं को उकसाने के आरोप में भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक ने बुधवार को कहा कि वह तबतक भारत नहीं लौटेगा, जबतक उसे निष्पक्ष सुनवाई को लेकर आश्वस्त नहीं किया जाता।  गैर सरकारी संगठन, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक ने एक बयान में कहा, "मेरे भारत आने की खबर पूरी तरह आधारहीन और झूठी है। मैं जबतक अनुचित सुनवाई से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करूंगा, तबतक मेरे भारत लौटने की कोई योजना नहीं है। जब मैं यह महसूस करूंगा कि सरकार उचित और निष्पक्ष है, मैं निश्चित ही अपने देश लौटूंगा।'राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि नाईक की भारत लौटने के बारे में कोई सूचना नहीं है। नाईक पर भड़काऊ भाषण के जरिए नफरत फैलाने, समुदायों में दुश्मनी को बढ़ावा देने और आतंकवाद का वित्तपोषण करने का आरोप है। नाईक के भारत लौटने की अफवाह कुछ भारतीय समाचार चैनलों ने मलेशियाई सरकार के सूत्रों का हवाला देकर फैलाई, जिसमें कहा गया है कि 51 वर्षीय प्रचारक को बुधवार रात भारत निर्वासित किया जा सकता है।

दक्षिण कोरिया का स्कोलारी को कोच बनाने की खबरों से इनकार

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सियोल, 4 जुलाई, दक्षिण कोरिया फुटबाल संघ (केएफए) ने बुधवार को लुइस फेलिप स्कोलारी को अपनी राष्ट्रीय टीम के कोच पद की पेशकस करने की खबरों का खंडन किया है।  ऐसी खबरें थी दक्षिण कोरिया ने 2002 में ब्राजील को खिताब दिला चुके कोच स्कोलारी से राष्ट्रीय टीम का कोच बनने के लिए संपर्क किया है। समाचार एजेंसी योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक, केएफए ने कहा है कि वह स्कोलारी को अपनी पुरुष टीम के कोच की जिम्मेदारी देने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि वह किसी और के बार में सोचने से पहले मौजूदा रणनीतिकार शिन टाए यंग से बात करेंगे। शिन की टीम को रूस में खेले जा रहे फीफा विश्व कप के 21वें संस्करण के ग्रुप दौर से ही बाहर आना पड़ा था। टीम विश्व कप में सिर्फ एक मैच जीत सकी जबकि दो में उसे हार का सामना करना पड़ा। केएफए के मीडिया अधिकारी चु जुन हेयोन ने बयान में कहा, "इस समय पहले हमें शिन के बारे में सोचना होगा। शिन के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद हम नए कोच के बारे में विचार करेंगे।"केएफए की कोच नियुक्त करने वाली समिति इस गुरुवार को बैठक करेगी और शिन के प्रदर्शन का आंकलन करेगी। इससे पहले ब्राजील के मीडिया में इस तरह की खबरें थी कि स्कोलारी शिन का स्थान ले सकते हैं।

भारत में आधी आबादी को 'मोबाइल मुक्त'समय पसंद

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नई दिल्ली, 4 जुलाई, मानव जीवन में प्रौद्योगिकी का अभिन्न योगदान होने के बावजूद, भारत में लगभग आधी जनता अपने दोस्तों और परिवार को समय देने के लिए मोबाइल को दिए जाने वाले समय में कटौती करना चाहते हैं। यह निष्कर्ष एक अध्ययन से सामने आया है। अमेरिकन एक्सप्रेस और शोध कंपनी मॉर्निग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक, लगभग एक-तिहाई भागीदारों ने भारत में पिछले दो वर्षो में काम के दौरान मोबाइल को ज्यादा वक्त दिया, जिनमें 38 फीसदी ने इसके लिए प्रौद्योगिकी को जिम्मेदार माना। अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर के लोगों में निजी और पेशेवर जिंदगी के साथ-साथ वास्तविक और आभासी संवाद बढ़ रहा है। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग के भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज अदलखा ने कहा, "सर्वेक्षण 'लिव लाइफ'कामकाजी जीवन संतुलन से कामकाजी जीवन एकीकरण में रूपांतरण को रेखांकित करता है।"मॉर्निग कंसल्ट ने शोध के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस की ओर से आठ बाजारों -भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, जापान, मेक्सिको, ब्रिटेन और अमेरिका- में शोध किए। कंपनी ने भारत में 7-14 मार्च, 2018 को ऑनलाइन सर्वेक्षण के जरिए लगभग 2,000 लोगों से सवाल जवाब किए। शोध में खुलासा हुआ कि दैनिक जीवन में मोबाइल रहित समय बढ़ाने के पक्ष में अधिक आयु वालों से ज्यादा कम आयु के लोग थे।

बॉलीवुड सितारों ने सोनाली बेंद्रे के जल्द ठीक होने की कामना की

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मुंबई, 4 जुलाई, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे ने बुधवार को कहा कि वह 'हाई-ग्रेड'कैंसर से जूझ रही हैं और उनका न्यूयॉर्क में इलाज चल रहा है।  अभिनेत्री ने बुधवार को अपने स्वास्थ्य के बारे में इस खबर को ट्विटर व इंस्टाग्राम के जरिए साझा किया जिसके बाद फिल्म जगत ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। सोनाली बेंद्रे ने एक लंबी पोस्ट में कहा, "कभी-कभी जब आपको जरा भी उम्मीद नहीं होती, जिंदगी अचानक आपको अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। हाल ही में मुझमें हाई-ग्रेड कैंसर की पहचान की गई है, जिसके बारे में वाकई में हमें पता तक नहीं चला।"उन्होंने कहा, "हल्के दर्द के चलते कुछ टेस्ट करवाए, जिससे ऐसी रिपोर्ट आई जिसकी उम्मीद तक नहीं थी। मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे चारों तरफ मजबूती से खड़े हैं और पूरा साथ दे रहे हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं और उन सबकी आभारी हूं।"अभिनेत्री का न्यूयॉर्क में इलाज चल रहा है। उन्होंने आगे लिखा है, "इससे निपटने के लिए तुरंत ऐक्शन लेने से बेहतर कोई तरीका नहीं था। इसलिए अपने डॉक्टरों की सलाह पर मैं न्यूयॉर्क में इलाज करवा रही हूं। हम सकारात्मक बने रहेंगे और मैं हर कदम पर लड़ने को तैयार हूं।"उन्होंने कहा, मुझे जिससे बहुत मदद मिली वह बीते कुछ सालों में मिलने वाला प्यार और समर्थन है, जिसके लिए मैं आभारी हूं। मैं इस जंग में आगे बढ़ रही हूं यह जानते हुए कि मेरे पीछे मेरे परिवार और दोस्तों की ताकत है। सोनाली टीवी शो 'इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज'में बतौर जज काम कर रही थीं, लेकिन हाल ही में उनकी जगह हुमा कुरैशी को जगह दिया गया है। सोनाली ने निमार्ता गोल्डी बहल से शादी की है। उनका एक बेटा रणवीर हैं। उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए फिल्मकार करण जौहर ने कहा, "एक हार ना मानने वाली महिला और एक मजबूत शख्सियत को भगवान मेरी ओर से प्रेम और ताकत प्रदान करे।"अभिनेत्री दिव्या दत्ता ने कहा, "डियरेस्ट, आपको हमेशा से एक बुद्धिमान और शक्तिशाली महिला के रूप में जानती हूं! आपके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करती हूं।"रितेश देशमुख ने लिखा, "मुझे इस खबर से बहुत दुख हुआ और धक्का लगा। आपके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं।"फिल्मकार मधुर भंडारकर, अभिनेता अर्जुन कपूर, पुलकित सम्राट, अभिनेत्री सोनम कपूर, दीया मिर्जा, मंदिरा बेदी, नेहा धूपिया ने भी सोनाली के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

मधुबनी : दवा दुकान में छापामारी, दुकानदार गिरफ्तार

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जयनगर/मधुबनी (आर्यावर्त डेस्क) 04 जुलाई,  : एसडीओ के निर्देश पर जयनगर में भारत-नेपाल सीमा के बैतोन्हा बॉडर पर ड्रग इंस्पेक्टर की 4 सदस्य की टीम ने पुलिस के साथ छापामारा. टीम ने बताया कि दवा दुकान का लाइसेन्स नहीं था. दवा दुकान से कोडीन युक्त नशे की दवा की 100 बोतल, प्रतिबंधित निट्रोजेपम टेबलेट, एवं बिना बिल का दवा 6 बोरे, 12 खाली कफ सिरप के बोतेल को जप्त किया है. साथ ही दुकान के मालिक दिनेश मोहतो को गिरप्तार कर लिया गया है. वहीं दुकान से किए 4 दवा की गुणवत्ता जांच के लिये लैब में भेजा जा रहा है. ड्रग इंपेक्टर की टीम में अमित कुमार, हरिनारायण सहनी, राकेश कुमार, श्रीधर नारायण सहित पुलिस दल मैजूद थे.

मधुबनी : जयनगर से जनकपुर रेल लाइन हो सकता है इस वर्ष पूरा

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नेपाल के समक्ष रेल सुरक्षा की समस्या
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जयनगर/मधुबनी (आर्यावर्त डेस्क) 04 जुलाई,  : भारत सरकार के द्वारा बनाये जा रहे रेल प्रोजेक्ट के तहत जयनगर से जनकपुर 85 किमी की बड़ी रेल लाइन का कार्य तेजी से चल रहा है. अभी तक जयनगर से जनकपुर भाया कुर्था तक रेल लाइन, भवन निर्माण, पटरी बिछाने, स्टेशन भवन, स्टॉफ क्वाटर, छोटी-बड़ी पुल का 90 प्रतिशत कार्य लगभग पूरा हो गया है. सब कुछ ठीक-ठाक रहा, तो इस साल के अंत तक नेपाल की एक मात्र रेल सेवा चालू हो सकती है. मगर नेपाल सरकार के पास बड़ी रेल लाइन का न तो कोई रेल स्टाफ, न ही ट्रेन चलाने का ड्राइवर, न ही सफाई न ही ट्रेन रख-रखाव का इंतजाम, साथ ही ट्रेन के इंजन के लिये पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण की कोई ठोस व्यवस्था, कर्मचारी, न वाशिंग पिट, न ही सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम, ऐसे में ट्रेन कैसे चलेगी. इन सभी बातो को लेकर भारत एवं नेपाल सरकार के उच्य अधिकारियों की बैठक काठमांडु मे हुई. मगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला. वहीं जयनगर से जनकपुर रेल निर्माण कर रहे एजेंसी की माने तो जयनगर को छोड़ कर जनकपुर के बीच पड़ने वाले स्टेशन एवं हाल्ट इनरवा, खजूरी, बैधही, परवाह, महिन्थपुर पर बिजली नहीं होने के कारण इन जगह पर एलेक्ट्रोनिक सिग्नल अन्य मशीनों का चलना नामुकिन है. वहीं इन स्टेशन पर आने के लिये सड़क मार्ग नहीं है. जिसे आने वाले समय मे यात्री को आने-जाने में दिक्कत हो सकती है. वहीं सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम नहीं है. जिसे यात्रिओं के जान माल की रक्षा हो सके. सनद रहे कि जब भारत की रेल एजेंसी इरकॉन ने नेपाल में बड़ी रेल लाइन का कार्य शुरू भी नहीं किया था, तब उस समय के पुरानी नेपाल सरकार ने नेपाली छोटी रेल लाइन विभाग को भंग कर दिया था. उसके बाद से आज तक भंग है. बहरहाल रेल सूत्रों की माने जब तक भारत की रेल सुरक्षा विभाग जब तक रेल परिचलन के हर पहलू की जांच करके भारत सरकार को सौपेंगी तब तक भारत-नेपाल समझौता एक्सप्रेस शुरू नहीं किया जा सकता.

बिहार : 15 वें वित्त आयोग का बिहार दौरा स्थगित

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पटना, चार जुलाई, 15वें वित्त आयोग का आगामी 10 जुलाई से बिहार का तीन दिवसीय दौरा विपक्षी दलों के उस आरोप के बीच कि 'राजनीतिक कारणों'से वित्त आयोग की टीम यहां आ रही है, रद्द कर दिया गया है। हालांकि 15वें वित्त आयोग के बिहार दौरे के स्थगन को लेकर अधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया गया है पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि आयोग के लिए राज्यों का दौरा करने और इनपुट इकट्ठा करने के लिए अभी भी डेढ़ साल बचा है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि व्यस्तताओं के कारण आयोग की टीम का दौरा रद्द किया गया हो। हमारे पास डेढ़ साल का समय है। अब तक पंद्रहवें वित्त आयोग ने केवल केरल और अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया है। इसे इनपुट इकट्ठा करने के लिए सभी राज्यों का दौरा करना है। हम आश्वस्त हैं कि बिहार का दौरा निश्चित रूप से होगा और राज्य की चिंताओं को उसके समक्ष रखा जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील ने गत 20 जून को बताया था कि 15वें वित्त आयोग की टीम अध्यक्ष एन के सिंह के नेतृत्व में आगामी 10, 11 और 12 जुलाई को बिहार आ रही है।

महाराष्ट्र सरकार ने पत्रकारों की पेंशन योजना के लिए 15 करोड़ रुपये किए आवंटित

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15-crores-for-journalist-pension-in-maharashtraनागपुर , चार जुलाई, महाराष्ट्र सरकार ने आज विधानसभा में 11,445 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगें रखी जिनमें 15 करोड़ रुपये राज्य में वरिष्ठ पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू करने के लिए आवंटित किए गए। राज्य के वित्त मंत्री दीपक केसरकर ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन अनुपूरक मांगें रखी जिन पर अगले सप्ताह चर्चा की जाएगी।  सरकार ने पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू करने के वास्ते 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसे आचार्य बालशास्त्री जांभेकर सम्मान योजना नाम दिया गया है।  सरकार ने नेशनल हाई स्पीड रेल कोरपोरेशन लिमिटेड को भी 250 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यह मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में राज्य का हिस्सा है।  अन्य अहम मांगों में कराड और चंद्रपुर हवाईअड्डों की हवाईपट्टियों के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये आवंटित करना शामिल है।  अनुपूरक मांगों में नागपुर , नासिक , औरंगाबाद और अन्य शहरों में सीसीटीवी परियोजनाओं के लिए 35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान भी शामिल है।

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 05 जुलाई

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जिले में अब तक 260.1 मि.मी. औसत वर्षा

जिले में आज 05 जुलाई 2018 की प्रात: 8 बजे तक पिछले चौबीस घन्टों में 30.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। इसे मिलाकर 1 जून से अभी तक जिले में 260.1 मि.मी औसत बारिश रिकार्ड की जा चुकी है जबकि गत वर्ष इस अवधि में 158.8 मिलीमीटर औसत वर्षा आंकी गई थी। अधीक्षक, भू अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घन्टों में सीहोर में 108.2, श्यामपुर में 31, आष्टा में 45, जावर में 20, इछावर में 22, नसरूल्लागंज में 3, रेहटी में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।  आंकड़ों के मुताबिक जिले में अभी तक सीहोर में 518.6, श्यामपुर में 269, आष्टा में 214 जावर में 230, इछावर में 277, नसरूल्लागंज में 135, बुधनी में 184 तथा रेहटी में 253 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई है। इस अवधि में गत वर्ष सीहोर में 163.4, श्यामपुर में 126.5, आष्टा में 130, जावर में 134.3, इछावर में 211, नसरूल्लागंज में 227, बुधनी में 148 तथा रेहटी में 130.2 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई थी।

क्विज प्रतियोगिता का आयोजन 31 जुलाई को

मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा जिले में स्कूली छात्र-छात्राओं को पर्यटक स्थलों की जानकारी के संबंध में जागरुकता लाने के लिए निजी एवं शासकीय स्कूलों के 9 वीं से 12 वीं तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु क्विज प्रतियोगिता 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। क्विज प्रतियोगिता दो चरणों में आयोजित होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) तथा द्वितीय चरण में मल्टी मीडिया क्विज प्रतियोगिता होगी। द्वितीय चरण में प्रथम चरण की 6 विजेता टीमें भाग लेंगी। इनमें प्रत्येक जिले की विजेता एवं उप विजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। क्विज प्रतियोगिता में विजेता 3 टीमों को मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम की इकाईयों में 2 रात्रि 3 दिवस ठहरने हेतु कूपन प्रदाय किए जाएंगे। पर्यटन क्विज 2018 में भाग लेने हेतु विद्यालयों को जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पर्यटन संवर्धन परिषद (डीटीपीसी) प्रभारी से संपर्क करना होगा। जिला स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में विद्यार्थियों की सहभागिता पंजीयन प्रपत्र विद्यालयों के माध्यम से 20 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य जिला स्तर उत्कृष्ट विद्यालय, जिला टूरिज्म प्रमोशन कांउसिल (डीटीपीसी ) कार्यालय (कलेक्ट्रेट) में जमा करना होगा। 

महिलाओं को कानून एवं अधिकारों की जानकारी हो- सूर्या चौहान

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राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रयोजित एवं राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं को विधिक जानकारी प्रदान करने हेतु  5 एवं 6 जुलाई को दो दिवसीय महिला विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में म.प्र. राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सूर्या चैहान, सीहोर विधायक श्री सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अमिता अरोरा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह की महिलाएं महिला जनप्रतिनिधि, स्कूली छात्राए आदि प्रतिभागी के रूप में उपस्थित थीं। श्रीमती चौहान ने बताया कि महिलाएं आगे आएं और शासन की योजनाओं का लाभ लें। राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राज्य महिला आयोग ने यह बहुत ही उचित माध्यम निकाला है जिससे महिलाओं को उनके कानून एवं अधिकारों की जानकारी प्रदान की जा सके। कर्यक्रम में प्रथम दिवस कानून की परिभाषा एवं महिलाओं के हित में लागू कानून की जानकारी विधिक सेवा प्राधिकरण  के अधिवक्ता यादमोहम्मद द्वारा प्रदान की गई। उपभोक्ता संरक्षण कानून की जानकारी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के प्रांतीय संगठन मंत्री घनश्याम चंद्रवंशी द्वारा प्रदान की गई। महिलाओं के हित में लागू कानून के परिपालन में पुलिस विभाग की भूमिका एवं महिलाओं के हित में लागू योजनाओं की जानकारी थाना प्रभारी थाना कोतवाली संध्या मिश्रा द्वारा बताई गई। घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है एवं इसके अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त अधिकार शिकायत दर्ज कराने संबंधी सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग की श्रीमती सीमा शर्मा पर्यवेक्षक एवं श्रीमती उषा शर्मा द्वारा बताई गई।  नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अरोरा ने बताया कि महिलाओं के लिए नगर पालिका के माध्यम से कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। महिलाओं को आवास प्रदान किए जा रहे है। उन्हें स्वरोजगार हेतु ऋण प्रदान किए जा रहे हैं एवं शासन द्वारा गरीबों को बिजली बील भी माफ किए जा रहे हैं। कर्यक्रम में बाल कल्याण समिति सीहोर के प्रभारी अध्यक्ष रामस्वरूप साहू, परियोजना अधिकारी मोहन रेकवार, अंजू आर्या, स्नेहलता श्रीवास्तव,  परामर्शदाता सुरेश पांचाल उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अनिल सक्सेना ने किया। 

डेंगू एवं चिकनगुनिया रोग से बचाव हेतु सावधानियां जरूरी

डेंगु एवं चिकुनगुनिया का वाहक मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है और दिन के समय काटता है। नागरिक वर्षा के पानी को जमा न होने दें। आस-पास सफाई रखें और डेंगू एवं चिकुनगुनिया से बचें। डेंगू के लक्षण में तेज बुखार, ऑंखों, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, मसूड़ों व नाक से खून बहना, शरीर पर लाल चकत्ते होना डेंगू हो सकता है। चिकनगुनिया के लक्षण में तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द शरीर पर लाल चकत्ते आना आदि हैं। लक्षण पाये जाने पर खून की जांच कराएं, जांच में डेंगू या चिकनगुनिया पाए जाने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार पूरा उपचार लें। बचाव के लिए पानी के बर्तन ढंक कर रखें। अनुपयोगी सामग्रियों जैसे कूलर, ड्रम, टंकी, बाल्टी आदि में पानी जमा न होने दें। दोबारा उपयोग से पूर्व उन्हें अच्छी तरह सुखाएं। हैण्डपंप के आस-पास भी पानी इकट्ठा न होने दें। जमे पानी पर मिट्टी का तेल या जला हुआ इंजन का तेल डालें। आस-पास सफाई रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।

प्रसूता की मृत्यु की निष्पक्ष जांच हेतु संचालक को लिखा पत्र

जिला चिकित्सालय सीहोर में प्रसव के उपरांत गत दिवस श्रीमती भावना पति अजय उम्र 20 वर्ष की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। प्रसूता की मृत्यु की निष्पक्ष जांच कराने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रभाकर तिवारी ने क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध किया है।

समस्याओं को जड़ से खत्म करना हीं ग्राहक पंचायत का उद्देश्य, जिला स्तरीय कार्यकर्ता बैठक में बोले प्रांतीय संगठन मंत्री 

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सीहेार। नागरिकों की समस्याओं को अस्थाई रूप से नहीं जड़ से हीं हल कराना ग्राहक पंचायत का मूल उद्देश्य है, शहरी और ग्रामीण मरीजों को शासकीय अस्पताल से जरूरी सुविधाए नहीं मिलना और डॉक्टरों की लापरवाहीं गंभीर समस्या है ग्राहक पंचायत के कार्यकर्ता चुप नहीं बैठे जनता के साथ आवाज उठाए उक्त बात गुरूवार को आयोजित जिला स्तरीय ग्राहक पंचायत की बैठक में मध्य भारत प्रांतीय संगठन मंत्री घनश्याम चंदवंशी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहीं।  बैठक में पहुंचे चंद्रवंशी का जिलाध्यक्ष प्रिंस राठौर, उपाध्यक्ष वैभव पारासर, सचिव पुनित वर्मा, सह सचिव हरिओम वर्मा, तहसील संयोजक मुकुल राठौर, मंत्री ऋषि राठौर ने कार्यकर्ताओं के साथ पुष्पमालाओं से स्वागत किया। चंद्रवंशी ने दीप प्रज्जवलित कर जिला बैठक का शुभारंभ किया। चंदवंशी ने कहा कि जिला अस्पताल एवं भूमिगत तथा ओपन सीवेज पाईप लाईप लाईन समस्या के निराकरण के लिए ग्राहक पंचायत को आमजनों के साथ हस्ताक्षर अभियान शुरू करें जिला अस्पताल केमरे की नजर में बना रहे है डॉक्टरों सहित अन्य कर्मचारियों की उपास्थित समय थम मशीन में दर्ज हो,मांग जिला कलेक्टर से की जाए। आष्टा इछावर श्यामपुर नसुरूल्लागंज, रेहटी में भी कार्याकारिणी का गठन किया जाए। नगर अध्यक्ष प्रवीण सोनी, नगर उपाध्यक्ष आनंद राठौर, रवि राठौर, प्रवल राठौर, सागर सोनी, आदर्श राठौर, अंकित परमार, अशोक सोनी सहित बड़ी संख्या कार्यकर्ता गण मौजूद थे। 

आतिशबाजी कर किया कार्यकर्ताओं ने स्वागत 

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सीहोर। गुरूवार को महाराणा प्रताप सुवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान सिंह बघेला के नेतृत्व में पटेल मार्केट स्थित प्रदेश कार्यालय के समक्ष कार्यकर्ताओं ने उपाध्यक्ष राज्य मंत्री सफाई आयोग इंजि.सूरज खरे, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रभारी जिला हरदा हरीश कौशल एवं नव नियुक्त आईटी सेल भाजपा संभाग सह प्रभारी लखन सिंह मेवाड़ा, अनुसुचित जाति भाजपा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष लालदास श्रवण का आतिशबाजी कर अतिथियों का सांफा बांध फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय बजरंग दल जिला प्रभारी प्रकाश परमार, कैलाश मेवाड़ा, गजराज सिंह, आनंद मेवाड़ा, कृपाल सिंह, धरम सिंह, सचिन पटेल, राहुल वर्मा, नरेश वर्मा, नीरज सकबलिया, प्रकाश वर्मा, हरीश पटेल आदि कार्यकर्तागण मौजूद थे। 

श्यामपुर क्षेत्र में जारी है सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश, अनैतिक राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों को सख्ती से रोक ने की मांग 
  • विहिप बजरंग दल ने तहसीलदार और थाना प्रभारी को दिया ज्ञापन 

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सीहोर। गुरूवार को विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल ने श्यामपुर तहसील क्षेत्र में विशेष सामुदाय के लोगों के द्वारा गौकशी, जमीनों पर जबारिया कब्जा, अनैतिक कारोबार, तस्करी, चोरी लूट महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ गुंडागर्दी सहित अन्य राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों के बेरोक टोक अंजाम दिये जाने पर आक्रोश व्यक्त किया है। विहिप बजरंग दल जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा के नेतृत्व में जिला एवं प्रखंड पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार और थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया। विहिप बजरंग दल ने प्रशासनिक अधिकारियों को बताया कि  श्यामपुर तहसील क्षेत्र का सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है। क्षेत्र में कभी भी कोई बड़ी घटना सामने आ सकती है विशेष सामुदाय के लोगों के द्वारा लव जिहाद, धार्मिक लड़ाई झगड़े और गौतस्करी, जुआं सटटा खुलेआम पुलिस के संरक्षण में खेला जा रहा है। सनातन धर्मियों को स्थानीय शासकीय कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा बेवजह परेशान किया जा रहा है उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रहीं है। दोराहा क्षेत्र में १८० किलो गौ मांस सनातन धर्मियों  की सर्तकता से पुलिस ने पकड़ा था लेकिन पुलिस लम्बे समय तक इस को भैस का मांस बताती रहीं जिस से आरोपियों का मनोबल बढ़ता रहा है पुलिस ने उल्टे सूचना देने वालों पर हीं झूठे मुकदमे कायम कर दिए जांच के बाद शिकायत को सहीं पाया गया। विशेष सामुदाय के लोगों के द्वारा सनातन धर्मियों के साथ प्रातडऩा देने और जालसाजी करने पर सख्त राष्ट्रीय द्रोह की धाराओं में मामला पंजीबंद नहीं किया जा रहा है। क्षेत्र के बरखेड़ा हसन में अवैधानिक रूप से धार्मिक स्थल का निर्माण किया जा रहा है। गौरक्षा प्रमुख अजीज शक्ला, जिलाध्यक्ष सुनील शर्मा, जिला उपाध्यक्ष जगदीश कुशवाहा, जिला मंत्री राकेश विश्वकर्मा, जिला संयोजक विवेक राठौर, जिला कोषाध्यक्ष मोहितराम पाठक, जिला मारवाड़ा प्रमुख, अनिरूद्ध प्रताप सिंह, जिला अखाड़ा प्रमुख अन्नू चौहान, जिला गौ रक्षा प्रमुख् राजू मीणा, श्यामपुर प्रखंड अध्यक्ष आशीष सिसोदिया, मंत्री मोहन भाठी, संयोजक दीनदयाल वर्मा, देवीपुर मंत्री राजेश राजपूत, संयोजक अनूप मीणा, गुलाब प्रजापति, महेश शर्मा, कमल सिंह, सुरेंद्र शर्मा, पवन पाटीदार सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से तत्काल जांच कराने और गौकशी गौतस्करी सहित अन्य अपराधों में संलिप्त विशेष सामुदाय के लोगों को पर एनएसए की कार्यवाहीं करने की मांग की है।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 05 जुलाई

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नीति आयोग के पैरामीटर की समीक्षा

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नीति आयोग के मापदण्डों पर जिला जिन विभागों के कार्यो में पिछडा है उनमंे से स्वास्थ्य तथा एकीकृत बाल विकास सेवाएं के ग्रामीण अमले द्वारा नीति आयोग के निर्धारित केपीआई इन्डीकेटर्स तहत सम्पादित किए जा रहे कार्यो की समीक्षा बैठक आज जिला पंचायत के सभागार कक्ष में आहूत की गई थी। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दोनो विभागों के ग्रामीण अमले द्वारा क्या कार्य किए जाने है कि जानकारी उन ही से जानी। आमखेडा सूखा की आशा कार्यकर्ता ने बच्चों और गर्भवती माताओं के टीकाकरण हेतु क्रियान्वित व्यवस्था की जानकारी से अवगत कराया। इस दौरान इस बात का भी पता लगाया कि प्रथम बार गर्भवती होने वाली माताओं की जानकारी अमले को कब प्राप्त होती है और उन्हें कब टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा आयोग के निर्धारित फार्मेट में जानकारी किस प्रकार अंकित की जा रही है कि जानकारियां संबंधित अमले के द्वारा बतलाई गई है।  कलेक्टर श्री सिंह ने दोनो विभागों के ग्रामीण अमले से कहा कि दोनो के लक्ष्य बच्चें और गर्भवती माताएं है। इन्हें समय पर टीकाकरण का कार्य, जांच पडताल को इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता की अहम भूमिका है। आंगनबाडी के माध्यम से सूचनाएं संप्रेषित करने, हितग्राहियों को लाने का कार्य आंगनबाड केन्द्रों की कार्यकर्ता, सहायिका सुगमता से कर सकती है। दोनो विभागों की संयुक्त जबावदेंही से नीति आयोग के मापदण्डों पर खरा उतरा जा सकता है। एक विभाग के कार्य नही करने से दूसरा विभाग भी सफर करता है जिस कारण से हितग्राही प्रभावित होते है। अतः समय पर सेवाएं देकर नीति आयोग के केपीआई इन्डीकेटर्स को पूरा करें। इस दौरान ग्रामीण अमला अपने कार्यो में कैसे सुधार लाए कि भी जानकारी जिला पंचायत सीईओ डाॅ पंकज जैन के द्वारा सहज, सरलता से दी गई। उन्होंने कहा कि जो भी जानकारी भरने में असुविधा हो तो अविलम्ब वरिष्ठ अधिकारियों से निःसंकोच सम्पर्क करें। उन्होंने कहा कि गर्भवती माता और बच्चे की जानकारियां सभी आंगनबाडी केन्द्रो और आशा कार्यकर्ताओं के पास रहती है दोनो विभागों का अमला साथ जाकर हितग्राहियों से सम्पर्क करे और अपने-अपने विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाए। इसके लिए डोर-टू-डोर सम्पर्क अतिआवश्यक है।  उक्त बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ शशि ठाकुर, डाॅ केएस अहिरवार, एकीकृत बाल विकास सेवाएं के सहायक संचालक श्री विवेक शर्मा समेत अन्य अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। 

अन्य श्रेणी के हितग्राहियों को गैस कनेक्शन जारी होंगे

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना गैस कनेक्शन हेतु सम्मिलित अन्य श्रेणियों के हितग्राहियों को भी गैस कनेक्शन जारी किए जाएंगे। सम्मिलित नवीन श्रेणियां अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राही, समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार, समस्त वनवासी, अति पिछडा वर्ग को गैस कनेक्शन प्रदाय किए जाएंगे। इन श्रेणियों मंे बीपीएल की अनिवार्यतः नही है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मोहन मारू ने विस्तारित प्रधानमंत्री उज्जवला योजना अंतर्गत निर्धारित 14 पैरामीटर के अंतर्गत नही आते हो ऐेसे सभी हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत केवायसी के साथ निर्धारित प्रारूप में उक्त 14 पैरामीटर में नही होने का घोषणा पत्र संबंधित श्रेणी में होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तदोपरांत हितग्राही को गैस कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही होगी।  निम्नांकित बिन्दु पैरामीटर में शामिल है। आवेदक के पास मोटर साइकिल, दो, तीन, चार पहिया वाहन/मछली पकडने की नाव, मशीनीकृत तीन-चार पहिया कृषि उपकरण, किसान क्रेडिट कार्ड रूपए पचास हजार की क्रेडिट सीमा के साथ, घरेलू सदस्य सरकारी, कर्मचारी, सरकार के साथ पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार, घर के किसी भी सदस्य की प्रतिमाह दस हजार से अधिक कमाई, आयकर भुगतान, पेशेवर कर भुगतान, दीवारों और छत के साथ तीन या अधिक कमरे का पक्का मकान, एक रेफ्रिजरेटर का मालिक, लैण्डलाइन फोन, एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड से अधिक सिंचित भूमि का मालिक, दो या दो से अधिक फसल के मौसम के लिए पांच एकड़ या अधिक सिंचित भूमि, कम से कम 7.5 एकड़ जमीन या कम से कम एक सिंचाई उपकरण के मालिकाना को पैरामीटर में शामिल किया गया है।

उज्जवला गैस कनेक्शनधारियों के लिए 190 पीडीएस दुकानों से गैस टंकियां का वितरण

प्रधानमंत्री उज्जवला गैस कनेक्शन के हितग्राहियों को सुगमता से नजदीक क्षेत्र से गैस टंकी प्रदाय करने हेतु जिले की 190 शासकीय उचित मूल्य दुकानो पर क्रमशः पांच-पांच गैस टंकियां वितरण हेतु संधारित कराई गई है।  जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मोहन मारू ने बताया कि जिले में कुल 19 गैस ऐजेन्सियां है प्रत्येक ऐजेन्सी से दस-दस पीडीएस दुकानों में क्रमशः पांच-पांच गैस टंकिया प्रायोगिक तौर पर रखवाई गई है। इसके पीछे शासन की मंशा अनुसार उज्जवला गैस कनेक्शनधारी दूरस्थ ऐजेन्सी से गैस कनेक्शन की रिफलिंग कराने हेतु परेशान ना हो को ध्यानगत रखते हुए उक्त प्रयोग किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्जवला गैस कनेक्शनधारियों को प्रथम छह गैस सिलेण्डरों पर अनुदान राशि दी जा रही है।

अब तक एक लाख तीन हजार हितग्राहियों को गैस कनेक्शन

प्रधानमंत्री उज्जवला गैस कनेक्शन योजना के तहत जिले में अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्री मोहन मारू ने बताया कि योजनातंर्गत एक लाख 21 हजार 322 केवायसी भरवाए जा चुके है वही एक लाख तीन हजार हितग्राहियों को गैस कनेक्शन प्रदाय किए जा चुके है। 

गुरूवार को 11.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज 

जिले की तहसीलों में स्थापित वर्षामापी यंत्रों पर गुरूवार को दर्ज की गई वर्षा की जानकारी देते हुए अधीक्षक भू-अभिलेख श्रीमती सविता पटेल ने बताया कि आज दिनांक पांच जुलाई को जिले में 11.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। जिले में अब तक 141 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। वही इस अवधि में पिछले वर्ष 189 मिमी औसत वर्षा हुई थी। गुरूवार को तहसीलवार दर्ज की गई वर्षा तदानुसार विदिशा में 34.2 मिमी, बासौदा में 24.2 मिमी, कुरवाई में 11.2 मिमी, लटेरी और नटरेन मंे क्रमशः छह-छह मिमी, ग्यारसपुर में नौ मिमी, गुलाबगंज में चार मिमी मिमी वर्षा दर्ज की गई है इसके अलावा सिरोंज में वर्षा नगण्य रही। 

पौधरोपण में सहभागिता निभाई

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नगर में निर्माणाधीन मेडीकल काॅलेज प्रागंण के डिवाइडर मार्ग पर बुधवार की सुबह पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें नपा अध्यक्ष श्री मुकेश टण्डन, कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, वन संरक्षक श्री एचसी गुप्ता, एडीएम श्री एचपी वर्मा के अलावा पूर्व सांसद श्री प्रतापभानु शर्मा, जेजे बोर्ड की सदस्य श्रीमती मंजरी जैन, श्री संदीप सिंह डोंगर सहित विभिन्न सामाजिक संगठनो के प्रतिनिधि और विद्यार्थियों ने पौधरोपण में सहभागिता निभाई। मुक्तिधाम सेा समिति के सचिव श्री मनोज पांडे ने बताया कि पौधरोपण कार्यक्रम समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया था।

अवैध परिवहन करने वाले पांच वाहन जप्त

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के मार्गदर्शन में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन की सतत जांच पड़ताल जारी है। जिला खनिज अधिकारी श्री रमेश पटेल ने बताया कि आज गुरूवार जांच पड़ताल के दौरान पांच टेªक्टर-ट्रालियां जप्त की गई है तीन मुरम और दो मंेे रेत अवैध परिवहन हो रही थी। जप्त टेªक्टर ट्रालियों को सिविल लाइन थाना विदिशा और बासौदा के थाना में रखवाई गई है। 

सुप्रसिद्ध नन्हीं गायिका सौम्या शर्मा स्टार प्लस के सिंगिंग रियलिटी शो ‘‘दिल है हिन्दुस्तानी‘‘ कार्यक्रम में गायन करते दिखाई देंगी
  • इस कार्यक्रम का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 7 जुलाई को रात्रि 8 बजे, भारत में प्रत्येक शनिवार व रविवार को प्रसारित होगा कार्यक्रम

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विदिषा 05 जुलाई 2018/ स्थानीय ट्रिनिटी काॅन्वेन्ट स्कूल की कक्षा 8 की होनहार छात्रा तथा सुप्रसिद्ध नन्हीं गायिका सौम्या शर्मा लोकप्रिय टीवी चैनल स्टार प्लस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अति महती स्पर्धा सिंगिंग रियलिटी शो ‘‘दिल है हिन्दुस्तानी‘‘ कार्यक्रम के विभिन्न आॅडिषनों सहित मेघा आॅडिषन में भी चयनित होने के बाद अब स्टार प्लस पर गायन करते दिखाई देगी। इस कार्यक्रम का शनिवार 7 जुलाई को रात्रि 8 बजे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। भारत में इसका प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को रात्रि 8 बजे प्रसारण जारी रहेगा। 

विष्व स्तरीय स्पर्धा
इस विष्व स्तरीय ओपन-टू-आॅल अर्थात् सभी आयु वर्ग के प्रतियोगियों के लिए एक साथ आयोजित स्पर्धा में विष्व के अनेक देषों के लाखों प्रतियोगियों ने भाग लिया, जिनके आॅडिषन्स उनके देषों में ही हुए और उनमें चयनित हजारों प्रतियोगियों में से मेघा आॅडिषन में अनंतिम चयन कर चयनित प्रतियोगियों को फाइनल मेघा आॅडिषन हेतु भारत बुलाया गया। इस प्रकार सौम्या ने ना केवल भारत, अपितु अन्य विभिन्न देषों के चयनित प्रतियोगियों के साथ भी कड़ी स्पर्धा कर उच्च स्थान प्राप्त कर अपने स्कूल, नगर तथा प्रदेष-देष का नाम रोषन किया है। 

सौम्या को प्रदान की गोल्डन डिष
उल्लेखनीय है कि इस अनुपम स्पर्धा के निर्णायक अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च षिखर पर आसीन विभूतियां है। इनमें देष की सुप्रसिद्ध गायिका सुनीति चैहान, सुविख्यात म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम दा तथा नम्बर 1 रैपर बादषाह सम्मिलित हैं, जिन्होंने सौम्या को मंच पर शुभाषीर्वाद प्रदान करते हुए गोल्डन डिष भेंट की। 

सौम्या के परिजनों के भी हुए इंटरव्यू
इस अति महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में सौम्या की अप्रतिम सफलता के पष्चात स्टार प्लस चैनल ने सौम्या के 30 परिजनों को विदिषा से मुम्बई आमंत्रित कर मुम्बई में उनके भी इंटरव्यू रेकाॅर्ड किए और फिर स्टार प्लस की टीम ने विदिषा पहुंचकर भी स्थानीय उदयगिरि की रमणीय प्राकृतिक स्थली तथा माधव उद्यान में सौम्या सहित सौम्या के परिजनों के साक्षात्कार पुनः रेकाॅर्ड किए। 

सौम्या पूर्व में भी जीत चुकी है मेडल
यहां यह उल्लेखनीय है कि सौम्या शर्मा ‘‘सारेगामापा लिटिल चैम्प 2017‘‘ में भी सिल्वर मेडल जीतने वाली मध्यप्रदेष की एक मात्र प्रतियोगी रही है। वहीं एण्ड-टीवी के ‘‘दि वाॅइस आॅफ किड्स’’ प्रतियोगिता के टीवी राउण्ड में भी सौम्या सफल रही, परन्तु वार्षिक परीक्षा के कारण वह उस कार्यक्रम में आगे भागीदारी नहीं कर पाई। 

आशीर्वाद दीजिए
सौम्या ने भविष्य में भी ऐसी ही अति दुर्लभ उपलब्धियों के लिए सभी से आषीर्वाद की आकांक्षा व्यक्त की है। 

बिहार : जब जिला प्रशासन अपने ईमानदार जिला कल्याण पदाधिकारी को सुरक्षा नहीं दे सकी

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प्रभावित परिवार को 35 दिनों के बाद भी सरकारी सहायता नहीं 
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पटना (आर्यावर्त डेस्क) .आजीवन ईमानदारी के पथ पर चलने वाले जिला कल्याण पदाधिकारी के परिवार कष्ट में है.सीतामढ़ी में पदस्थापित शुभ नारायण दत्त की हत्या के 35 दिनों के बाद भी सरकारी सहायता नहीं मिलने से परिवार वाले क्षुब्ध हैं. सीता मइया की सीतामढ़ी में बदमाश सक्रिय हैं.जो गोली मारकर हत्या करने में पीछे नहीं रहते हैं.इस बार स्वर्गीय जीवनंदन दत्त के पुत्र शुभ नारायण दत्त निशाने पर आ गये.उनका सिर्फ यह कसूर रहा कि सीतामढ़ी जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी बन कर भष्टाचार रहित कार्य करना. शिवहर, दानापुर, एस.टी./एस.सी.आयोग में शानदार कृत्य करके आये थे.यहां पर ईमानदारी का डंडा चला रखे थे.जो एक उर्दू स्कूल के अदना शिक्षक को भाया नहीं.  इस संदर्भ में शुभ नारायण दत्त के छोटे पुत्र शैलेन दत्त का कहना है कि अदना शिक्षक मो.अली अंसारी उर्फ बबलू खान हैं. इनकी पत्नी शाहिन परवीन बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं.इनके बल पर जिला कल्याण विभाग में बॉसगिरी करते थे.जो भी जिला कल्याण पदाधिकारी बनकर आते रहे उनके कर्मों रहम पर अबाध रहते.

राजधानी पटना के दीघा थानान्तर्गत अवधपुरी रेलवे कॉलोनी में रहने वाली श्री दत्त की पत्नी संजू रानी ने कहा कि मेरे दो पुत्र हैं शैलेश कुमार व शैलेन दत्त.उनका पदस्थापन सीतामढ़ी जिले में  नवम्बर 2017 में जिला कल्याण पदाधिकारी पद पर हुआ था.सादगी और ईमानदारी के पथ पर चलने वाले हस्ति को 5 महीने के अंदर ही ईमानदारी की भारी कीमत चुकानी पड़ गयी .हर दिन की तरह बस शाम को टहलने ही  निकले थे.मोटर साइकिल पर सवार  अपराधकर्मी आये और डुमरा,भवप्रसाद रोड में गोली मार कर हत्या कर चलते बने.वहीं पर दम तोड़ दिये.काला दिन 31.05. 2018 था. डुमरा थाना की पुलिस ने शव को ले जाकर सदर अस्पताल डुमरा मेें पोस्टमाटम कराया. घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के लोग सदर अस्पताल पहुंचे.  बता दें कि स्व.एस.एन.दत्त के छोटे पुत्र शैलेन दत्त ने डुमरा थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष बयान दिया.डुमरा थाना का केस नं.204/18 दिनांक 01.06.2018  है.302/34 आई.पी.सी. और 27 आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.इस का अनुसंधानकर्ता एस.आई. अशोक कुमार राम हैं. एस.एन.दत्त के छोटे भाई अभय कुमार दत्त का कहना है कि मेरे अग्रज बहुत ही ईमानदार व्यक्ति  थे. जब सहकर्मियों के साथ चाय पीने जाते थे तो अपनी चाय की कीमत खुद दे देते थे.किसी के एहशान लेना नहीं चाहते थे.अग्रज हमेशा कहा करते थे कि सरकार मुझसे फील्ड में काम न करवाये. फील्ड में भष्टाचार की गंगोत्री है.उससे बचने के लिए डिमोशन करवाने में पीछे नहीं रहते थे.आप सोच सकते है कि लोग पदोन्नति पाने के लिए जी जान लगा देते हैं.ये महाराज भष्टाचार से किनारा होने के लिए डिमोशन लेते थे.  हां अब तो वी.आर.एस.लेने की बात किया करते थे.उनका जून में स्थानान्तरण होने वाला था .इसके पहले ही अपराधियों ने एक स्वच्छ छवि वाले पदाधिकारी को मौत के घाट उतार दिये.

सुबक-सुबक कर शैलेश कुमार और शैलेन दत्त की मां संजू रानी रोने लगी.कहने लगी कि परिवार वेतनभोगी हैं.उनके वेतन से दोनों पुत्रों की पढाई नहीं हो पाती थी तो बैंक से लॉन लेकर शैलेश ने इंजीनियरिंग और शैलेन बी.ए.कर पाया है.यह है ईमानदार पदाधिकारी की घर की कहानी.परिवार वालों का मानना है कि सीतामढ़ी के डी.एम. डॉ. रंजीत कुमार व एसएसपी विकास बर्मन ने हत्याकांड को जीर्वित करने में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.15 दिनों तक विभागीय मेटर कहकर टाला जा रहा था.उसके बाद पता चला कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की सीतामढ़ी जिलाध्यक्ष शाहिन परवीन के शोहर मो.अली अंसारी उर्फ बबलू खान की बैठकबाजी से जिला कल्याण पदाधिकारी की हत्या की गयी है.'कर लो दुनिया मुट्ठी'में की तर्ज पर जिला कल्याण विभाग को मुट्ठी में कर लिया था.जो भी जिला कल्याण पदाधिकारी आते तो बबलू खान के इशारे पर चलते.बबलू और पदाधिकारी मिलकर लोगों का कल्याण कम और अपना कल्याण अधिक कर करोड़ो रू.का मालिक बन बैठा है.कई जगहों पर आलिशान मकान बना रखा है. उनके छोटे पुत्र शैलेन दत्त का कहना है कि मो.अली अंसारी उर्फ बबलू खान ने तीन शूटर को हायर किया.रामजी राय,सोहन ठाकुर और अरूण भगत.इन तीनों ने मेरे पिताश्री शुभ नारायण दत्त की गोली मारकर हत्या कर दी है.तीनों सीतामढ़ी का ही रहने वाले हैं.वहां से भागकर रामजी राय और सोहन ठाकुर पटना आ गया था.उन दोनों को पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक मनु महाराज ने गुप्त सूचना के आधार दीघा थाना क्षेत्र के बालूपर से धड़ दबोचा.तीसरा अरूण भगत को सीतामढ़ी में ही गिरफ्तार कर लिया.

पुलिसिया कार्रवाई और दबिश पर पड़ने पर कुर्की होने पूर्व ही मो. अली अंसारी उर्फ बबलू खान कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण कोर्ट में कर दिया.पुलिस छापामारी के दरम्यान बबलू के घर से कल्याण विभाग के पदाधिकारियों का रबर स्टांप के अलावे अन्य कागजात बरामद हुई. समझा जाता है कि एस.एन.दत्त के आगमन से बबलू खान की चलती गाड़ी बंद हो गयी थी.उनको राह से हटाना ही उपाय था. बच्चों के चाचा अभय कुमार दत्त ने कहा कि सरकार की और किसी तरह की राशि नहीं मिली और न ही अनुकंपा के आधार नौकरी ही.यह सब कागजी प्रक्रिया की जारी है.उन्होंने सरकार से उच्चस्तरीय जांच करवाने की मांग की है.बिहार के 38 जिले में कोई ईमानदार अधिकारी मौत न हो ,सरकार  को देखनी चाहिए.

गांव, गरीब व किसानों का सर्वांगीण विकास ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : रघुवर दास

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रांची (आर्यावर्त डेस्क) 05 जुलाई, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने  प्रोजेक्ट भवन, रांची के सभा कक्ष में 5 जुलाई 18 को पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि  कृषि प्रधान देश में किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए 4 जुलाई 18 को  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। फसलों के समर्थन मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि केंद्र सरकार द्वारा की गई है। प्रधानमंत्री के इस फैसले से देश के किसानों का आर्थिक उन्नयन होगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस  निर्णय का पूरा-पूरा लाभ झारखंड के किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खरीफ मौसम में धान, मक्का दलहन में अरहर, उड़द, मूंग, कुलथी, एवं तिलहन में मूंगफली, तिल, सरगुजा, सोयाबीन इत्यादि की खेती की जाती है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके,  इसके लिए धान अधिप्राप्ति भी सरकार की ओर से की जा रही है। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपए 1550 निर्धारित किया गया,  राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से रुपए 150 प्रति क्विंटल बोनस देते हुए रुपए 1700 रुपए प्रति क्विंटल दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 4 जुलाई 18 को धान की फसल में ₹ 200 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की घोषणा की गई साथ ही अन्य खरीफ फसलों में भी केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की गई. इस ऐतिहासिक निर्णय से झारखंड राज्य की कुल 20 लाख किसानों को धान की फसल की अधिप्राप्ति पर रुपए 1022 करोड़ का अतिरिक्त लाभ होगा। धान के अतिरिक्त अन्य फसल मकई, अरहर आदि में लगभग 10 लाख किसानों को बाजार मूल्य बढ़ने से लगभग 350 करोड़ रुपए का लाभ होगा।  देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी  द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्न प्रकार बढ़ाया गया है। धान  के समर्थन मूल्य में ₹200 प्रति  क्विंटल बढ़ोतरी की गई है. धान का पुराना समर्थन मूल्य 1550 रुपए था जो अब बढ़कर 1750 रुपए किया गया है.  मकई का पुराना समर्थन मूल्य 1425 प्रति क्विंटल था जो अब बढ़कर ₹1700 प्रति क्विंटल किया गया है। मकई में ₹ 275 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अरहर का पुराना समर्थन मूल्य ₹ 5450 प्रति क्विंटल था जो अब बढ़ाकर 5675 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है. अरहर में ₹ 225 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मूंग का पुराना समर्थन मूल्य 5575 रुपए था जो अब बढ़ाकर 6975 रुपये किया गया है. मूंग में ₹ 1400 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। उड़द का पुराना समर्थन मूल्य 5400 रुपए प्रति क्विंटल था जो अब बढ़ाकर 5600 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है. उड़द में ₹200 की प्रति क्विंटल कीमत में वृद्धि हुई है। रागी का पुराना समर्थन मूल्य ₹ 1900 प्रति क्विंटल था जो अब  बढ़ाकर 2897 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है. रागी में ₹ 997 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मूंगफली का पुराना समर्थन मूल्य ₹ 4450 प्रति क्विंटल था जो अब  बढ़ाकर 4890 रुपए प्रति क्विंटल की गई. मूंगफली में ₹ 440 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव गरीब व किसान का सर्वांगीण विकास ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

झारखंड के संतोष गिरी को एक सप्ताह के अंदर दुबई से भारत लाया जायेगा।
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरायकेला-खरसांवा निवासी संतोष गिरि को दुबई से भारत लाने हेतु अधिकारियों को सभी संबंधित कार्रवाई पूर्ण करने का निदेश दिया है ताकि वे अपने परिवार के पास सकुशल लौट सकें । मुख्यमंत्री की  पहल पर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार (नई दिल्ली)  कार्यालय द्वारा संतोष गिरि को एक सप्ताह के  अंदर भारत भेजने का आदेश दिया गया है। ज्ञात हो  संतोष गिरि ने  8 जून 18 को मुख्यमंत्री के प्रधान  सचिव को ई-मेल कर बताया कि जमशेदपुर के किसी एजेंट ने उसे दुबई भेजा था।   दुबई में  उसके 12 दिन हो गये हैं।  दुबई जाने  के बाद उसे महसूस हुआ  कि वह फंस चुका है। दुबई में उसे बंदी बनाकर रखा गया है।  खाना भी नहीं दिया रहा। संतोष  गिरि ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई थी। मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित झारखण्ड भवन के स्थानिक आयुक्त को निदेश दिया कि श्री  गिरि को दुबई से भारत वापस लाने हेतु विदेश मंत्रालय, भारत सरकार  से संपर्क स्थापित कर सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।      
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