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दिल्ली में कूड़े के ढेर के लिए कौन जिम्मेदार? : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 10 जुलाई, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी में कूड़े के पहाड़ के लिए कौन जिम्मेदार है, वे लोग जो उपराज्यपाल के प्रति जवाबदेह हैं, या वे लोग जो मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदेह हैं? न्यायालय ने बुधवार तक जवाब देने के लिए कहा है। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से इस बारे में हलफनामा देने के लिए कहा है कि दिल्ली में कूड़े की सफाई के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए और कचरा प्रबंधन किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार से इस संबंध में बुधवार तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई गुरुवार के लिए तय कर दी। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली कचरे के पहाड़ के नीचे दबी जा रही है और मुंबई पानी में डूब रहा है, लेकिन सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने ठोस कचरा प्रबंधन संबंधित अपनी नीतियों पर हलफनामा दाखिल न करने पर 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों पर जुर्माना लगा दिया। शीर्ष अदालत ने इसके पहले केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर एक चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था कि क्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप राज्यस्तरीय सलाहकार बोर्ड गठित कर लिए हैं या नहीं। न्यायालय ठोस कचरा प्रबंधन नियम के क्रियान्वयन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रहा था।

जाकिर नाईक पर भारत की मांग के दबाव में नहीं आएगा मलेशिया

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पुत्राजया (मलेशिया), 10 जुलाई, मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद ने मंगलवार को कहा कि वह भारत के विवादित मुस्लिम उपदेशक जाकिर नाईक को आसानी से महज इसीलिए नहीं प्रत्यर्पित कर देंगे क्योंकि भारत ऐसा चाहता है। न्यूज स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, महाथिर मोहम्मद ने कहा कि उनकी सरकार हमेशा सुनिश्चित करेगी कि वह इस तरह की किसी मांग पर प्रतिक्रिया देने से पहले सभी कारकों पर विचार करें, 'अन्यथा कोई पीड़ित बन जाएगा।'उन्होंने कहा, "हम आसानी से दूसरे की मांगों का पालन नहीं करते हैं। हमें अपना जवाब देने से पहले सभी कारकों को देखना चाहिए।"प्रधानमंत्री से यह पूछा गया था कि क्या उनके गठबंधन की कुछ पार्टियां मुस्लिम उपदेशक को निष्कासित करना चाहती हैं। जाकिर नाईक वर्तमान में मलेशिया का स्थायी निवासी है। वह धनशोधन व आतंकी संपर्क के आरोपों में भारत सरकार द्वारा वांछित है। डेमोक्रेटिक एक्शन पार्टी (डीएपी) के नेता रामासामी पलनीसामी ने कहा कि उन्हें भारत और मलेशिया के बीच किसी गुप्त समझौते का शक है। मोहम्मद ने बीते सप्ताह कहा था कि धर्मगुरु को भारतीय अधिकारियों को नहीं सौंपा जाएगा क्योंकि उसे मलेशिया में स्थायी निवासी का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नाईक को मलेशिया में रहने की इजाजत होगी जब तक कि वह कोई समस्या नहीं खड़ी करता। रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि कई समूहों को महाथिर का फैसला सही नहीं लग रहा है। वे सरकार पर नाईक के कथित तौर पर नस्ली व धार्मिक असंवेदनशील बयानों की प्रवृत्ति को लेकर उसे भारत को लौटाने पर जोर दे रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि भारत ने जाकिर नाईक को लौटाने का औपचारिक रूप से आग्रह किया है। भारत ने नाईक पर अपने नफरत वाले भाषणों से युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। नाईक ने आरोप लगाया है कि भारतीय मीडिया बीते दो वर्ष से उसे बदनाम करने में लगा हुआ है।

भारत ने कश्मीर पर जीद के पक्षपाती होने का आरोप लगाया

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संयुक्त राष्ट्र, 10 जुलाई, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त जीद राड अल हुसैन पर कश्मीर पर जारी उनकी रपट में'स्पष्ट रूप से पक्षपाती'होने का आरोप लगाया और महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने सशस्त्र संघर्ष में फंसे बच्चों पर अपनी रपट में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि तन्मय लाल ने सोमवार को सुरक्षा परिषद से कहा कि जीद की तथाकथित रपट एक अधिकारी के स्पष्ट पक्षपात को दिखाती है, जिन्होंने सूचना के अपुष्ट श्रोतों पर विश्वास किया। गुटेरेस के लिए उन्होंने कहा, "हम महासचिव की रपट और इसमें वर्णित स्थितियों से निराश हैं, जो कि सशस्त्र संघर्ष या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के खतरे की परिभाषा से नहीं मेल खाती है।"रपट में जम्मू एवं कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड के बारे में बताया गया है। सशस्त्र संघर्ष में बच्चे नामक रपट पर बहस के दौरान, लाल ने गुटेरेस का जिक्र उनके उपनाम के साथ किया, लेकिन जीद का न तो नाम लिया और न ही उनके उपनाम का जिक्र किया। इसके बावजूद यह स्पष्ट था कि उन्होंने पाकिस्तान की स्थायी प्रतिनिधि मलीहा लोधी के उद्धरण का खंडन करने के लिए जीद की ओर इशारा किया।

लोधी ने जीद की रपट का हवाला देते हुए कहा कि '18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हिरासत में लेने और उत्पीड़न करने के कई मामले हैं।'इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षाबलों द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल कर बच्चों को अंधा करने का भी जिक्र किया। लोधी के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लाल ने कहा, "जीद की रपट का हवाला देना इस्लामाबाद द्वारा देश की संप्रभुता को कमजोर करने के लिए उनके द्वारा आतंकी संगठन का इस्तेमाल करने की वास्तविकता को छुपाने का 'जानबूझकर किया गया प्रयास है।"'उन्होंने कहा, "वे इस तरह के मुद्दे से हमारी चर्चा को भटकाना चाहते हैं। किसी भी मंच पर भविष्य में किया गया ऐसा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है।"जीद ने अपनी रपट में कश्मीर की स्थिति पर मानवाधिकार परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जांच की बात कही थी। इस रपट को पिछले सप्ताह समाप्त हुए मानवाधिकार परिषद के सत्र के समक्ष नहीं रखा गया और आम चर्चा के दौरान कम से कम छह देशों ने इसका विरोध किया। 

गुटेरेस की रपट की आलोचना करते हुए लाल ने कहा कि वह 2001 में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा प्रदान किए गए 'स्पष्ट अधिकार क्षेत्र'से आगे निकल गए। गुटेरेस की रपट पिछले माह जारी हुई थी, जिसमें सरकार और नक्सलियों, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन की ओलाचना की गई थी। रपट में कहा गया था कि 'सशस्त्र समूहों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बच्चे लगातार मारे जा रहे हैं और घायल हो रहे हैं।'रपट में कहा गया था कि 'कुछ असत्यापित रपट'इस ओर इशारा करती हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा बल बच्चों का इस्तेमाल 'सूचना प्रदान कराने वाले और जासूसों'के रूप में करते हैं। रपट में हालांकि जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और नक्सलियों की भी बच्चों को संघर्ष के दौरान इस्तेमाल करने के लिए अपने समूह में शामिल करने का आरोप लगाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और संकल्पों का उल्लंघन है।

भारत और दक्षिण कोरिया ने किए 11 समझौते

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नई दिल्ली, 10 जुलाई, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन के भारत दौरे के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया ने व्यापार, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग क्षेत्र समेत 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि दोनों पक्षों ने उन्नत व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के अर्ली हार्वेस्ट पैकेज के संयुक्त ब्यौरे पर हस्ताक्षर किए हैं। अर्ली हार्वेस्ट भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए में सुधार पर जारी बातचीत को सुगम बनाएगा। सीईपीए को व्यापार उदारीकरण के लिए मुख्य क्षेत्रों की पहचान कर 2010 में शुरू किया गया था। दोनों पक्षों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य सरकार के अधिकारियों और विशेषज्ञों सहित सहयोग समिति की स्थापना के माध्यम से परामर्श व सूचना के आदान-प्रदान से संरक्षण उपायों, सब्सिडी, प्रतिकारी और प्रतिपाटन की रक्षा करना है। चौथी औद्योगिक क्रांति के फायदों का लाभ उठाने के लिए व्यावसायीकरण की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग के लिए एक भविष्य रणनीति समूह के गठन वाले एक अन्य समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। बुजुर्गों और विकलांगों के लिए इंटरनेट की चीजें (आईओटी), कृत्रिम बुद्धिमता (एआई), बिग डेटा, स्मार्ट फैक्ट्री, 3 डी प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन, एडवांस सामग्री और किफायती हेल्थकेयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। 2018-2022 की अवधि के लिए एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर भी दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जरिए संगीत व नृत्य, थिऐटर, कला प्रदर्शनी, अभिलेखागार, मानव विज्ञान, मास मीडिया कार्यक्रम और संग्रहालय प्रदर्शनी के क्षेत्र में संस्थागत सहयोग प्रदान कर सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों को गहरा बनाने की कोशिश की जाएगी। वैज्ञानिक व तकनीकी अनुसंधान, रेलवे अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी व जैव-अर्थशास्त्र, आईसीटी व दूरसंचार और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के क्षेत्रों में सहयोग के लिए भी एक अन्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

महिलाओं को चिंता नहीं, गर्व के साथ जीना चाहिए : मल्लिका शेरावत

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मुंबई, 10 जुलाई, अभिनेत्री मल्लिका शेरावत का कहना है कि वह ऐसे विश्व को देखने की कामना करती हैं, जिसमें महिलाएं डर से आजाद रहें और उनका जीवन बंधनमुक्त हो। साल 2012 के निर्भया कांड मामले के आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की पुष्टि के एक दिन बाद मल्लिका ने ट्विटर पर एक भावुक पोस्ट जारी कर समाज में महिलाओं के सामने पेश आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया। सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड की पीड़िता निर्भया का जिक्र करते हुए मल्लिका ने लिखा, "उसने महिलाओं के लिए बनाए गए नियमों से खुद को आजाद करने के लिए कड़ी मेहनत की। उसके परिजनों ने हर कदम पर उसका साथ दिया लेकिन जिन्होंने उसके साथ यह हिंसा की, उन्होंने नैतिकता और रात में घर से बाहर रहने के उसके अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए।"मल्लिका ने कहा, "कुछ लोगों ने इसके बाद यहां तक कहा कि वह इसी काबिल थी। दोषियों को जिस दिन फांसी दी जाएगी, उसके परिवार की लड़ाई तभी खत्म होगी, लेकिन निर्भया की आत्मा आज मुक्त हो गई।"महिला अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली मल्लिका ने उस घटना का भी जिक्र किया, जिसमें 26 लड़कियों को मानव तस्करी से बचाया गया।

हरियाणा की निवासी मल्लिका ने अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ जाकर फिल्म जगत में कदम रखा था। उन्होंने कहा कि घर से भागने के बाद उनके अंदर हिम्मत जागी। मल्लिका ने कहा, "पितृसत्तामक परिवार में रहने से मेरे पास न ही आजादी थी और न ही अधिकार। मैंने कई मुश्किलें झेली क्योंकि मैंने सवाल करने की हिम्मत की और यथास्थिति को चुनौती दी। मुझे जब मौका मिला, तो मैं इतनी तेजी से भागी जितना मेरे पैरों से संभव था। आज मैं अपने दोनों पैरों पर खड़ी हूं और फैसला कर सकती हूं कि मैं अपना जीवन कैसे बिताउंगी।"अभिनेत्री ने कहा कि उनका सफर आसान नहीं रहा। उन्होंने कहा कि विश्व भर में महिलाओं को सामाजिक दबाव तले दबाया जाता है, परिस्थितियों से डराया जाता है। महिलाएं आजाद होना चाहती हैं। मल्लिका ने कहा कि वह महिलाओं की मदद करना चाहती हैं और उन्हें चिंता तथा डर से मुक्त देखना चाहती हैं। उन्होंने आह्वान किया एक ऐसे समाज को बनाने का जिसमें महिलाएं और लड़कियां डर से नहीं, गर्व से जी सकें।

रेलवे ने श्री रामायण एक्सप्रेस चलाने का किया ऐलान

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नई दिल्ली, 10 जुलाई, भारतीय रेल अनूठी ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस का परिचालन 14 नवंबर से शुरू करेगी। यह ट्रेन हिन्दू महाकाव्य पर आधारित रामायण सर्किट के प्रमुख गंतव्यों तक चलाई जाएगी। रेलवे मंत्रालय ने मंगलवार को यह घोषणा की। मंत्रालय के मुताबिक, इंडियन रेल टूरिज्म एंड केटरिंग कॉर्प (आईआरसीटीसी) 800 सीटों वाली यह ट्रेन दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से चलेगी। ट्रेन अपनी यात्रा तमिलनाडु के रामेश्वरम में 16 दिनों में पूरी करेगी। बयान में कहा गया, "यह ट्रेन भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा 16 दिनों में कराएगी।"यह भारत के साथ श्रीलंका में भी फैला होगा। इस टूर पैकेज में भोजन, आवास, साइट सीइंग शामिल होगा। आईआरसीटीसी का एक टूर मैनेजर सभी प्रबंध करेगा और वह पर्यटकों के साथ ही यात्रा करेगा। मंत्रालय ने कहा कि श्री रामायण यात्रा-श्रीलंका दो भागों में होगी। एक भारत में और दूसरा श्रीलंका में। बयान में कहा गया, "दिल्ली के बाद ट्रेन अयोध्या, हनुमान गढ़ी रामकोट और कनक भवन मंदिर जाएगी। इसके साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी, प्रयाग, श्रीरंगवीरपुर, नासिक, हंपी और रामेश्वरम की यात्रा कराएगी।"इस टूर के श्रीलंका भाग का शुल्क अलग होगा, जो कैंडी, नुवारा एलिया, कोलंबो और नेगोम्बो की यात्रा के लिए है। इस यात्रा में भारत से श्रीलंका की उड़ान भी शामिल है। श्रीलंका पैकेज की कीमत 47,600 रुपये प्रति व्यक्ति तथा देश के पैकेज की कीमत 39,800 रुपये प्रति व्यक्ति रखी गई है।

हर दिन चुनौतियों और जीत के साथ आता है : सोनाली बेंद्रे

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मुंबई, 10 जुलाई, न्यूयॉर्क में 'उच्चस्तर'के कैंसर का इलाज करा रहीं अभिनेत्री-लेखिका सोनाली बेंद्रे बहल का कहना है कि हर दिन अपने साथ चुनौतियां और जीत दोनों साथ लेकर आता है और सोनाली सिर्फ सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। सोनाली ने मंगलवार को ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह छोटे बालों में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने अपने दोस्तों, प्रशंसकों और परिवार के सदस्यों का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने कैंसर से निपटने में अपने अनुभवों की कहानियां साझा की और उन्हें अपना प्यार व समर्थन दिया। उन्होंने कहा, "मैं अपने पसंदीदा लेखक इसाबेल एलेंडे के बारे में बताऊं। हमें नहीं पता कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं, जब तक हमें अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए मजबूर न कर दिया जाए। त्रासदी, युद्ध के समय और आवश्यकता के अनुसार लोग अद्भुत चीजें करते हैं। अस्तित्व और नवीकरण की मानव क्षमता अद्भुत है।"सोनाली ने कहा, "मुझे अपने चाहने वालों से जो प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत आभारी हूं। चाहे यह आपकी हों, या आपके प्रियजनों की, आपकी कहानियों ने मुझे शक्ति और साहस की अतिरिक्त खुराक दी है, और बड़ी बात इस बारे में ज्ञान कि मैं अकेली नहीं हूं।"इस बदलाव से निपटने के बारे में उन्होंने कहा, "हर दिन अपने साथ चुनौतियां और जीत दोनों साथ लेकर आता है और अब से मैं हर दिन को एक अवसर के रूप में देख रही हूं।"सोनाली ने कहा, "मैं सिर्फ जिस एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रही हूं, वह है सकारात्मक नजरिया..इससे सामना करने का यह मेरा तरीका है। अपने सफर को साझा करना इस प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं सिर्फ आशा कर सकती हूं कि यह आपको याद दिलाए कि आपने सबकुछ नहीं खोया है और कोई न कोई कहीं न कहीं समझेगा कि आप किस समय से गुजर रहे हैं।"

बागपत में पुलिस के लिए मुसीबत बनी दुष्कर्म पीड़िता 'कुतिया'!

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बागपत, 10 जुलाई, उत्तर प्रदेश में बागपत जिले की पुलिस ने एक युवक के खिलाफ 'कुतिया'से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर आफत मोल ले ली है। अदालत में आरोप-पत्र दाखिल करने और कानूनी तौर पर आरोपी को दंड दिलाने के लिए अब दुष्कर्म पीड़िता 'कुतिया'का चिकित्सा परीक्षण कराना जरूरी हो गया है। इसलिए थाना सिंघावली अहीर पुलिस को अज्ञात 'कुतिया'की तलाश में पसीना बहाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि सिंघावली अहीर थाना पुलिस ने चिरचिटा गांव के कल्लू पुत्र जानू की तहरीर पर छह जुलाई को गांव के ही बबलू पुत्र हेम सिंह के खिलाफ आईपीसी के तहत अपराध संख्या-0229/2018, धारा-377 और 323 मामला दर्ज किया था। कानून के जानकारों के अनुसार, अदालत में आरोप साबित करने के लिए पीड़ित कुतिया का चिकित्सा परीक्षण जरूरी है। बागपत के अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को मीडिया को बताया था कि "पीड़ित कुतिया की तलाश कर उसका चिकित्सा परीक्षण कराने की कोशिश की जा रही है।"एएसपी के बयान के बाद थाना पुलिस मंगलवार को हरकत में आई और चिरचिटा गांव पहुंच कर सोशल मीडिया में वायरल हुई कुतिया की फोटो का मिलान एक दर्जन कुतियों से किया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस बीच वादी कल्लू ने पुलिस पर आरोप लगाया कि "पुलिस यह मुकदमा वापस लेने का उस पर दबाव बना रही है।"इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फौजदारी अधिवक्ता महादेव सिंह से इस मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने कहा, "किसी भी आपराधिक मामले में आरोप साबित करने का दारोमदार पुलिस पर होता है। दुष्कर्म इंसान या जानवर के साथ हो, अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए पुलिस को हर हालत में चिकित्सा रपट आरोप-पत्र के साथ दाखिल करना ही होगा।"अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में अदालत में आरोप-पत्र दाखिल करती है या फिर आरोपी युवक को अपनी जांच में 'आरोप मुक्त'कर देती है।

थाईलैंड के लड़के विश्व कप फाइनल में हिस्सा नहीं लेंगे

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मास्को , 10 जुलाई, फुटबाल की वैश्विक संचालन संस्था फीफा ने एक गुफा से थाईलैंडके 12 बच्चों को बचाने का स्वागत किया लेकिन कहा कि वे काफी कमजोर होने के कारण मास्को में रविवार को होने वाले विश्व कप फाइनल के लिए नहीं आ पाएंगे।  विदेशों के एलीट गोताखोरों और थाईलैंड की नौसेन की सील इकाई के सदस्यों ने मंगलवार को फंसे हुए आखिरी चार बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला।  फीफा प्रमुख जियानी इनफेंटिनो ने वाइल्ड बोर्स फुटबाल टीम के लड़कों को फाइनल के लिए मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया था।लेकिन फीफा ने कहा कि चिकित्सकीय कारणों से लड़के मास्को की यात्रा करने की स्थिति में नहीं हैं।  प्रवक्ता ने कहा , ‘‘ फीफा की प्राथमिकता इस आपरेशन से जुड़े सभी लोगों का स्वास्थ्य है और हम फीफा प्रतियोगिता के लिए इन बच्चों को आमंत्रित करने का नया मौका ढूंढ़ेंगे। ’’  थाईलैंड के 11 से 16 वर्ष की उम्र के फुटबालर 23 जून को ट्रेनिंग के बाद अपने 25 साल के कोच के साथ गुफा देखने गए थे और बाद में तेज बारिश के कारण और कीचड़ भरने से गुफा के काफी अंदर फंस गए थे। 

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 11 जुलाई

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बी.एस.एफ. मे चयन होने पर कलेक्टर ने प्रषिक्षण हेतु किया रवाना
       
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झाबुआ । तीरंदाज़ी सह प्रशिक्षण केन्द्र झाबुआ के खिलाड़ी जयंती जमरा का  भारतीय सीमा सुरक्षा बल (ठण्ैण्थ्ण्) मे चयन होने पर जिला कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना जी द्वारा फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर प्रशिक्षण हेतु रवाना किया। सीमा सुरक्षा बल द्वारा देश भर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की टीम बनाने व उन्हें सीमा सुरक्षा बल मे नौकरी देने(खेल कोटे) के लिये अखिल भारतीय स्तर पर इंदौर मे दिनांक 9 से 21 जनवरी 2018 को आयोजित चयन स्पर्धा मे जंयती जमरा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा बहुउद्देशीय खेल परिसर झाबुआ मे संचालित तीरंदाज़ी सह प्रशिक्षण केन्द्र मे जयंती गत जून 2017 मे ही प्रवेश लेकर अभ्यास कर कहे रहे है, विभाग द्वारा जंयती को दिसंबर 2017 मे मध्यप्रदेश तीरंदाज़ी अकादमी जबलपुर मे भारतीय टीम के प्रशिक्षक एंव मध्यप्रदेश राज्य अकादमी के मुख्य सलाहकार व विशेषज्ञ रिचपाल सिंह से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने 25 दिवस के लिए जबलपुर भेजा था । आज जयंती जमरा को जिला कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना जी द्वारा फूलमाला पहनाकर व मिठाई खिलाकर गुरूग्राम (गुडगाँव) प्रशिक्षण के लिए रवाना किया ।इस अवसर पर जलज चतुर्वेदी जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी एंव प्रशिक्षक श्री जयंतीलाल परमार, अवलोक शर्मा, जैवेंद आदि उपस्थित थे। जिला कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना जी ने जयंती जमरा को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित की ।

जिला स्तरीय लघु संवर्धन बोर्ड में यषवंत भंडारी सदस्य मनोनीत, जिले में उपलब्ध औ़द्योगिक क्षेत्र एवं आवेदनों पर समिति लेगी निर्णय

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झाबुआ। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र झाबुआ द्वारा जिला स्तरीय लघु संवर्धन बोर्ड की गठित समिति में मप्र लघु उद्योग संघ भोपाल के प्रतिनिधि के रूप में आईटीआई के चेयरमेन यषवंत भंडारी को समिति का सदस्य बनाया गया है। उक्त समिति जिले में उपलब्ध औद्य़ोगिक क्षेत्र एवं उसकी आवेदन प्रक्रिया के साथ एमएसएमई विकास नीति 2017 पर चर्चा कर आवष्यक निर्णय लेगी। जिला व्यापार एवं उ़द्योग केंद्र के महाप्रबंधक से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त समिति की एक आवष्यक बेठक 12 जुलाई को दोपहर 3 बजे मप्र औद्योगिक केंद्र विकास निगम, औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर में आयोजित की गई है। जिसमें इस समिति के सभी शासकीय सदस्यों के साथ मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। श्री भंडारी के मनोनयन पर रोटरी क्लब से उमंग सक्सेना, अमितसिंह जादौन, सकल व्यापारी संघ से नीरजसिंह राठौर, कमलेष पटेल, आसरा पारमार्थिक ट्रस्ट से राजेष नागर, सुधीर कुषवाह, जिला आजाद साहित्य से डाॅ. केके त्रिवेदी, शरत शास्त्री, मप्र उपभोक्ता हितैषी मंच से जयेन्द्र बैरागी एवं पं. गणेष प्रसाद उपाध्याय आदि सहित अनेक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई प्रेषित की है।

शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं का संयुक्त महासम्मेलन आज, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 विभूतियों का किया जाएगा सम्मान

झाबुआ। शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं का एक संयुक्त महासम्मेलन का आयोजन 12 जुलाई को शाम 7 बजे से स्थानीय पैलेस गार्डन पर किया जा रहा है, यह अभूतपूर्व अवसर होगा कि जब एक गार्डन में शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य एकत्रित होकर झाबुआ के निरंतर विकास और बढ़ते आयामों के संबंध में एकजुट होकर विचार-विर्मष करेंगे तथा इसको लेकर लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। महासम्मेलन के संयोजक नीरजसिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि यह महासम्मेलन शाम 7 बजे से प्रारंभ होगा। सर्वप्रथम सहभोज बाद सम्मेलन की शुरूआत होगी। जिसमें अतिथि भी शहर की सामाजिक संस्थाओं के सक्रिय पदाधिकारी ही रहेंगे। सम्मेलन में विषेष रूप से जिला आजाद साहित्य परिषद् के अध्यक्ष डाॅ. केके त्रिवेदी, जिला दहेज सलाहकार बोर्ड (डीपीए) के अध्यक्ष यषवंत भंडारी, रोटरी क्लब के पूर्व अध्यक्ष एवं युवा अभिभाषक उमंग सक्सेना, सकल व्यापारी संघ अध्यक्ष नीरजसिंह राठौर, आसरा पारमार्थिक ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राजेष नागर शामिल होकर शहर के विकास में सामाजिंक संगळठनों की भूमिका एवं योगदान पर अपने-अपने अमूल्य विचार व्यक्त करेंगे। साथ ही उपस्थित अन्य सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य इस संबंध में अपने-अपने सुझाव व्यक्तत्व करेंगे।

20 विभूतियों का किया जाएगा सम्मान
संयोजक श्री राठौर ने आगे बताया कि इस अवसर पर शहर की 20 विषिष्ठ हस्तीयों का सम्मान किया जाएगा, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति हासिल की एवं झाबुआ का नाम पूरे प्रदेष तथा देष में रोषन किया है। ंसम्मेलन के दौरान विषेष सम्मान के रूप में वरिष्ठ रोटेरियन एवं युवा अभिभाषक उमंग सक्सेना को हाॅल ही में इंदौर में आयोजित रोटरी मंडल 3040 के अधिवेषन में रोटरी क्लब झाबुआ के अध्यक्ष रहने के दौरान सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने पर कई अवार्डों एवं वृहद पद से नवाजे जाने पर उनका पूरे शहर की ओर से नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस अनूठे एवं अद्भुत महासम्मेलन में शहर की सभी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्यों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील कार्यक्रम संयोजक नीरजसिंह राठौर द्वारा की गई है।

रोटरी क्लब के नवीन पदाधिकारियों की हुई घोषणा, किया गया भव्य स्वागत, रोटरी क्लब झाबुआ की महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन

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झाबुआ। रोटरी क्लब झाबुआ की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन बुधवार रात स्थानीय सिद्धेष्वर काॅलोनी स्थित रोटरी सदन में किया गया। जिसमें अतिथि के रूप में वरिष्ठ रोटेरियन दिनेष सक्सेना, यषवंत भंडारी एवं मगनलाल गादिया उपसिथत थे। इस अवसर पर रोटरी क्लब अध्यक्ष अमितसिंह जादौन (यादव) द्वारा रोटरी क्लब झाबुआ के समस्त पदाधिकारियों की घोषणा की गई। साथ ही डिस्ट्रीक्ट 3040 के जोनल में रोटरी पब्लिक इमेज के चेयरमेन उमंग सक्सेना को बनाए जाने पर उनका भव्य स्वागत के साथ मनोनीत अन्य सभी पदाधिकारियों का भी स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा सभी मनोनीत किए गए पदाधिकारियों को आवष्यक मार्गदर्षन प्रदान किया गया। सर्वप्रथम सभा प्रारंभ करने की घोषणा वरिष्ठ रोटेरियन मगनलाल गादिया ने की। इसके पश्चात् बैठक के एजेंडे के बारे में रोटरी क्लब के सचिव हिमांषु त्रिवेदी ने बताया कि आज की बैठक का आयोेजन रोटरी क्लब के पदाधिकारियों की घोषणा एवं वरिष्ठ रोटेरियनस को रोटरी मंडल 3040 द्वारा सौंपे गए दायित्वों के बारे में जानकारी देने हेतु किया गया है। पश्चात् राटरी क्लब अध्यक्ष अमितसिंह जादौन ने वरिष्ठ रोटेरियन की सहमति से मनोनीत किए पदाधिकारियों की नामो की घोषणा की गई, जिनका बैठक में करतल ध्वनि से उत्साहवर्धन किया गया।

इनकों सौंपे गए दायित्व
रोटरी क्लब झाबुआ के वर्ष 2018-2019 के पदाधिकारियों में उपाध्यक्ष अर्पित संघवी, कार्यवाहक सचिव राकेष पोतदार, सह-सचिव यषिल शाह, कोषाध्यक्ष कार्तिक नीमा, सार्जेन्ट आम्र्सं दिनेष श्रीवास, बोर्ड आॅफ डायक्टर में मनीष व्यास, विजय पांडे, शैलेन्द्र चोरे, प्रमोद भंडारी को शामिल किया गया। एडवायजरी बोर्ड का चेयरमेन वरिष्ठ रोटेरियन यषवंत भंडारी को बनाया गया। वहीं इन्हरव्हील क्लब की चेयरमेन श्रीमती अर्चना राठौर, रोटरेक्ट क्लब के चेयरमेन नीरजसिंह राठौर, ग्रामीण सेवा प्रकल्प का चेयरमेन प्रतापसिंह सिक्का को मनोनीत किया गया। मेंबरषीप चेयरमेन का दायित्व उमंग सक्सेना एवं खेल तथा युवा प्रकोष्ठ का दायित्व मनोज पाठक, योग एवं स्वास्थ्य रूक्मणी वर्मा, पल्स पोलियों अभियान प्रभारी प्रदीप जैन (कटारिया), पर्यावरण, जल, वन एवं कृषि के चेयरमेन का दायित्व आईएस तोमर को दिया गया। रोटरी फाउंडेषन एवं रोटरी सदन की व्यवस्था की जिम्मेदारी पूर्व की तरह वरिष्ठ रोटेरियन नुरूद्दीनभाई बोहरा, मगनलाल गादिया, दिनेष सक्सेना एवं प्रदीप रूनवाल को दी गई। कार्यक्रम समन्वयक जयेन्द्र बैरागी को बनाया गया। इस अवसर पर रोटरेक्ट चेयरमेन नीरजसिंह राठौर द्वारा रिंकू रूनवाल एवं दौलत गोलानी को पुनः रोटरेक्ट क्लब का संचालन का दायित्व सौंपा।

रोटरी क्लब में अनुसाषन और सेवा का विषेष महत्व
पश्चात् वरिष्ठ रोटेरियन दिनेष सक्सेना ने सभी को मार्गदर्षन देते हुए कहा कि रोटरी क्लब मे अनुषासन और सेवा का विषेष महत्वपूर्ण है, यह राजनैतिक पद ना होकर सामाजिक सारोकार का पद है और हमे रोटरी क्लब में बड़े ही अनुसाषन के साथ सामाजिक कार्य करना है तथा सेवा को महत्व देना है। यषवंत भंडारी ने सभी नवीन पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप सभी पदाधिकारी तन-मन के साथ सेवा कार्यों में आज से ही जुट जाए और अपने कार्यकाल के दौरान अनेक सामाजिक एवं सेवा के उल्लेखनीय कार्य कर रोटरी इंटरनेषनल के डिस्ट्रीक्ट 3040 मंे विषेष रूप से सम्मानित हो। मगनलाल गादिया ने कहा कि सभी रोटेरियनस के पास रोटरी का बेंच होना चाहिए और आप जहां भी जाए, तो यह बेंच अपने काॅलर पर लगाकर जाए, जिससे आपकी विाषिष्ठ पहचान होगी। इस अवसर पर नीरजसिंह राठौर ने 12 जुलाई की शाम को होने वाले सभी सामाजिक संगठनांे का महासम्मेलन में सभी रोटेरियनस को पधारने का भावभरा आमंत्रण दिया। बैठक का संचालन सचिव हिमांषु त्रिवेदी ने किया एवं आभार सह-सचिव यषिल शाह ने माना।

मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजनांतर्गत षिविर 25 जुलाई तक लगेंगे
       
झाबुआ। “मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना“ एवं “सरल बिजली बिल योजना“ के तहत एमपीईबी द्वारा प्रतिदिन वितरण केंद्र वार शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वितरण केंद्र मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा। संबंधित विद्युत उपभोक्ता इन शिविरों में उपस्थित होकर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजनांतर्गत षिविर रायपुरिया वितरण केंद्र मे दिनांक 12 जुलाई को ग्राम अनन्तखेडी, 13 जुलाई को ग्राम अलस्याखेडी, 14 जुलाई को ग्राम सामाली, 15 जुलाई को ग्राम काजबी, 16 जुलाई को ग्राम हमीरगढ, 17 जुलाई को ग्राम कालीघाटी, 18 जुलाई को ग्राम पांचपीपला, 19 जुलाई को ग्राम भीलकोटडा, 20 जुलाई को ग्राम बैदडा, 21 जुलाई को ग्राम  देवली, 22 जुलाई को ग्राम रताम्बा, 23 जुलाई को ग्राम पारेवा, 24 जुलाई को ग्राम मातापाडा (सुअरपाडा) एवं 25 जुलाई को ग्राम कुडवास मे आयोजित होगें। षिविर रानापुर वितरण कंेद्र मे 12 जुलाई को ग्राम ढोल्यावाड, 13 जुलाई को ग्राम चुई, 14 जुलाई को ग्राम रानापुर, 15 जुलाई को ग्राम बडी सजवानी, 16 जुलाई को ग्राम भूरीमाटी, 17 जुलाई को ग्राम समोई, 18 जुलाई को ग्राम गवसर, 19 जुलाई को ग्राम उबेराव, 20 जुलाई को ग्राम छागोला, 21 जुलाई को ग्राम भूतरबडा, 22 जुलाई को ग्राम बन, 23 जुलाई को ग्राम लंबेला, 24 जुलाई को ग्राम भांडाखेडा, 25 जुलाई को ग्राम दोतड मे आयोजित होंगे।  षिविर खवासा वितरण केंद्र मे दिनांक 12 जुलाई को ग्राम भामल, 13 जुलाई को ग्राम परवाडा, 14 जुलाई को ग्राम सेमलिया, 15 जुलाई को ग्राम कुकडीपाडा, 16 जुलाई को ग्राम तलावडा, 17 जुलाई को ग्राम रन्नी, 18 जुलाई को ग्राम भेरूगढ, 19 जुलाई को ग्राम नरसिंगपाडा, 20 जुलाई को ग्राम मकोडिया, 21 जुलाई को ग्राम नाहरपुरा खवासा, 22 जुलाई को ग्राम रतनाली, 23 जुलाई को ग्राम परवाडा, 24 जुलाई को ग्राम मादलदा, 25 जुलाई को ग्राम छायन मे आयोतित होंगे। षिविर सारंगी वितरण केंद्र मे दिनांक 12 जुलाई को ग्राम बोडायता, 13 जुलाई को ग्राम डाबडी, 14 जुलाई को ग्राम गामडी, 15 जुलाई को ग्राम कसारबर्डी, 16 जुलाई को ग्राम मठमठ, 17 जुलाई को ग्राम गुणावद, 18 जुलाई को ग्राम हनुमंत्या, 19 जुलाई को ग्राम माण्डन, 20 जुलाई को ग्राम तिखीपाडा, 21 जुलाई को ग्राम सारंगी, 22 जुलाई को ग्राम मोहनपुरा, 23 जुलाई को ग्राम बैंगनबर्डी, 24 जुलाई को ग्राम बाछियाखेडा, 25 जुलाई को ग्राम बोलासा मे आयोजित होगे।  षिविर बामनिया वितरण केंद्र मे दिनांक 12 जुलाई को ग्राम काजलिया, 13 जुलाई को ग्राम मुलथानिया, 14 जुलाई को ग्राम करनगड, 15 जुलाई को ग्राम मोइचारणी, 16 जुलाई को ग्राम घुघरी, 17 जुलाई को ग्राम मोर, 18 जुलाई को ग्राम गंगाखेडी, 19 जुलाई को ग्राम गेहण्डी, 20 जुलाई को ग्राम वडी देहण्डी, 21 जुलाई को ग्राम छायन पष्चिम, 22 जुलाई को ग्राम गोदडिया, 23 जुलाई को ग्राम टांकापाडा, 24 जुलाई को ग्राम बोरपाडा, 25 जुलाई को ग्राम रूण्जी मे आयोजित होंगे। षिविर पारा वितरण केंद्र मे दिनांक 12 जुलाई को ग्राम बलोला, 13 जुलाई को ग्राम खरडु, 14 जुलाई को ग्राम रजला, 15 उमरिया दरबार, 16 जुलाई को ग्राम दौलतपुरा, 17 जुलाई को ग्राम धांधलपुरा, 18 जुलाई को ग्राम गुलाबपुरा, 19 जुलाई को ग्राम झुमका, 20 जुलाई को ग्राम आम्बा, 21 जुलाई को ग्राम रातीमाली, 22 जुलाई को ग्राम पारा, 23 जुलाई को ग्राम नरसिंगपुरा, 24 जुलाई को ग्राम सागीया, 25 जुलाई को ग्राम कलमोडा मे आयोजित होंगे। षिविर थांदला वितरण केंद्र मे दिनंाक 12 जुलाई को ग्राम गोपालपुरा, 13 जुलाई को ग्राम तलावली, 14 जुलाई को ग्राम सजेली मालजी साथ,15 जुलाई को ग्राम चेनपुरा, 16 जुलाई को ग्राम मछलाईमाता, 17 जुलाई को ग्राम सेमलपाडा, 18 जुलाई को ग्राम षिवगढ, 19 जुलाई को ग्राम सेमलिया, 20 जुलाई को ग्राम मुंजाल, 21 जुलाई को ग्राम कलदेवा, 22 जुलाई को ग्राम टिमरवानी, 23 जुलाई को ग्राम पंचपिपलिया, 24 जुलाई को ग्राम भिमकुण्ड, 25 जुलाई को ग्राम पाडा धामन्जर मे आयोजित होंगे। षिविर काकनवानी वितरण केंद्र मे दिनांक 12 जुलाई को ग्राम परवलिया, 13 जुलाई को ग्राम झापादरा, 14 जुलाई को ग्राम बडलीपाडा, 15 जुलाई को ग्राम बिहर, 16 जुलाई को ग्राम तलाई, 17 जुलाई को ग्राम झरनी, 18 जुलाई को ग्राम गोरिया खान्दन, 19 जुलाई को ग्राम थेथम, 20 जुलाई को ग्राम वटठा, 21 जुलाई को ग्राम पंचखेरिया, 22 जुलाई को ग्राम हेडावा, 23 जुलाई को ग्राम आमली, 24 जुलाई को ग्राम इटावा एवं 25 जुलाई को ग्राम उमरादरा मे आयोजित होगें।  षिविर पेटलावद वितरण केंद्र मे दिनांक 12 जुलाई को ग्राम उन्नई, 13 जुलाई को ग्राम नाहरपुरा, 14 जुलाई को ग्राम असालिया, 15 जुलाई को ग्राम कोदली, 16 जुलाई को ग्राम पेटलावद, 17 जुलाई को ग्राम पंथबोराली, 18 जुलाई को ग्राम गोपालपुरा, 19 जुलाई को ग्राम झोंसर, 20 जुलाई को ग्राम दूलाखेडी, 21 जुलाई को ग्राम खोरिया, 22 जुलाई को ग्राम गोपालपुरा, 23 जुलाई को ग्राम पेटलावद, 24 जुलाई को ग्राम मोइवागेली एवं 25 जुलाई को ग्राम रामगढ मे आयोजित होगें। षिविर झाबुआ षहर मे दिनांक 12 जुलाई को विवेकानंद काॅलोनी, 13 जुलाई को मारूती नगर, 14 जुलाई को माधोपुरा, 15 जुलाई को मोजीपाडा, 16 जुलाई को उदेपुरिया, 17 जुलाई को बसंत काॅलोनी, 18 जुलाई को रामदास काॅलोनी, 19 जुलाई को गोपाल काॅलोनी, 20 जुलाई को कैलाष मार्ग(हुसेनी चैक), 21 जुलाई को जिला जेल के पीछे (चैतन्य मार्ग), 22 जुलाई को सिद्धेष्वर काॅलोनी, 23 जुलाई को बाबेल कम्पाउंड, 24 जुलाई को भोजमार्ग चैराहा एवं 25 जुलाई को आजाद चैक मे आयोजित होगें।  षिविर झाबुआ(ग्रामीण) वितरण केंद्र मे 12 जुलाई को ग्राम पिपलीया ईषगढ, 13 जुलाई को ग्राम कालीदेवी, 14 जुलाई को ग्राम राछवा, 15 जुलाई को ग्राम रोटला, 16 जुलाई को ग्राम तलावली, 17 जुलाई को ग्राम पिटोल, 18 जुलाई को ग्राम दूधी, 19 जुलाई को ग्राम बिलीडोज, 20 जुलाई को ग्राम मसूरिया, 21 जुलाई को ग्राम गोपालपुरा, 22 जुलाई को ग्राम भोयरा, 23 जुलाई को ग्राम खेडी, 24 जुलाई को ग्राम गेहलर एवं 25 जुलाई को ग्राम कालाखूट मे आयोजित होगें। षिविर झकनावदा वितरण केंद्र मे 12 जुलाई को ग्राम बोलासा, 13 जुलाई को ग्राम दुधी, 14 जुलाई को ग्राम झकनावदा, 15 जुलाई को ग्राम कुम्भाखेडी, 16 जुलाई को ग्राम टोडी, 17 जुलाई को ग्राम भैरुपाडा झकनावदा, 18 जुलाई को ग्राम सदावा, 19 जुलाई को ग्राम मोहकपुरा, 20 जुलाई को ग्राम बेकल्दा, 21 जुलाई को ग्राम धोलीखाली, 22 जुलाई को ग्राम गोपालपुरा, 23 जुलाई को ग्राम खजुराहो, 24 जुलाई को ग्राम पिठडी एवं 25 जुलाई को ग्राम धतुरिया मे आयोजित होगें।  षिविर मेघनगर वितरण केंद्र मे दिनांक 12 जुलाई को ग्राम पीपलखुटा, 13 जुलाई को ग्राम रामपुरा, 14 जुलाई को ग्राम भगौर, 15 जुलाई को ग्राम मेहन्दीखेडा, 16 जुलाई को ग्राम अंतरवेलिया, 17 जुलाई को ग्राम अगराल, 18 जुलाई को ग्राम खालखंडवी, 19 जुलाई को ग्राम हात्यादेली, 20 जुलाई को ग्राम मांडली, 21 जुलाई को ग्राम गुवांली, 22 जुलाई को ग्राम तान्दलादरा, 23 जुलाई को ग्राम झाराडाबर, 24 जुलाई को ग्राम सातसेरा एवं 25 जुलाई को ग्राम मेघनगर मे आयोजित होगें। मुख्यमंत्री बिल माफी योजना एवं “सरल बिजली बिल योजना“ के तहत ₹200 प्रतिमाह बिजली बिल स्कीम का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को उनका असंगठित श्रमिक श्रेणी का पंजीयन क्रमांक विद्युत कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा ,वहीं“ मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना“ के तहत लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को उनका ठच्स् राषन कार्ड क्रमांक, विद्युत विभाग को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही अन्य जानकारी जैसे कि उपभोक्ता का नाम, विद्युत बिल का सर्विस क्रमांक, मोबाइल नंबर एवं आधार नंबर (अनिवार्य नहीं),की जानकारी भी फ़ॉर्म में भर कर देना होगी।

समाधान एक दिवस में हुआ तत्काल समाधन
  
झाबुआ । समाधान एक दिवस मे आज लोक सेवा केन्द्र राणापुर मे दोपहर 1ः30 बजे तक कुल 91 आवेदन प्राप्त हुए , जिसमे खाता खसरा के 3 एवं 50 मूल निवासी प्रमाण-पत्र, 38 आय प्रमाण पत्र के प्राप्त हुए । जिनका तत्काल निराकरण किया गया ।

किसान कामलिया कीट से करे फसलो का बचाव

झाबुआ । कृषि विज्ञान केन्द्र झाबुआ द्वारा किसानो को सलाह दी गई है कि आगामी 5 दिवसों में तापमान सामान्य रहने व वर्षा 121.0 मि.मी. होने की संभावना है इसे देखते हुए किसान धान के रोपा की नर्सरी की समय पर सिंचाई करे। सोयाबीन फसल पर कामलिया कीट के आने की संभावना को देखते हुए इसकी सतत निगरानी रखे व नियंत्रण हेतु खेत के आसपास उगी झाडियो को काटकर सफाई करे, रात होने पर खेत की मेडो पर सामूहिक रुप से आग जलाए, पलास, बेर आदि के पत्तो के नीचे षलभ द्वारा दिये अण्डो को एकत्र कर नष्ट करे एवं फसल तथा आसपास की मेडो पर क्यूनालफाॅस दवा 1.500ली./हेक्ट. की दर से छिडकाव करे।

ग्रामीण डाक सेवको की भर्ती के लिये 16 जुलाई तक आॅनलाईन आवेदन करे
        
झाबुआ । मध्यप्रदेष डाक परिमंडल द्वारा ग्रामीण डाक सेवको के पदो पर चयन एवं नियोजन हेतु जारी अधिसूचना अनुसार मूकबधिर आवेदक, नेत्रहीन आवेदक एवं 10वी परीक्षा मे क्रमांक से उत्तीर्ण करने वाले आवेदको से आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जा रहे है। उपरोक्त श्रेणी के आवेदक वेबसाईट ीजजचेरूध्ंचचवेजण्पदध्हकेवदसपदम के माध्यम से दिनांक 16 जुलाई 2018 तक आॅनलाईन कर सकते है। अधिक जानकारी वेबसाईट पर उपलब्ध है।

जिले में 24 घण्टो मे 20.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

झाबुआ । जिले में इस वर्ष अब तक औसतन 124.6 मि.मी. वर्षा दर्ज की गयी है। विगत 24 घण्टो मे औसत 20.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। वर्षामापक केन्द्र झाबुआ में 32.0 मि.मी., रामा में 20.0 मि.मी., पेटलावद मे 12.4 मि.मी., थांदला मे 15.2 मि.मी., मेघनगर मे 28.0 मि.मी., राणापुर मे 17.0 मि.मी. वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि में जिले में वर्षामापक केन्द्र झाबुआ में 257.6 मि.मी., रामा में 247.0 मि.मी., पेटलावद मे 105.8 मि.मी., थांदला मे 133.7 मि.मी., मेघनगर मे 201.0 मि.मी., राणापुर मे 265.0 मि.मी. वास्तविक वर्षा दर्ज की गई थी।

डी.एल.एड. के लिये पंजीयन 12 जुलाई तक
        
झाबुआ । मध्यप्रदेष माध्यमिक षिक्षा मण्डल से संबद्ध षासकीय जिला षिक्षा एवं प्रषिक्षण संस्थानो एवं अषासकीय डी.एल.एड. महाविद्यालयो मे एम.पी आॅनलाइन के माध्यम से प्रवेष प्रक्रिया प्रारंभ है। प्रवेष के लिये 12 जुलाई तक पंजीयन एवं संस्था का चयन किया जा रहा है।

उद्योगपतियो के लिये कार्यषाला 12 जुलाई को मेघनगर मे
        
झाबुआ । म.प्र. औद्योगिक केंद्र विकास निगम लि0 इन्दौर द्वारा झाबुआ जिले के मेघनगर तहसील मे दिनांक 12 जुलाई 2018 को अपरान्ह 3.00 बजे क्षेत्र के उद्योगपतियो को जानकारी प्रदान करने हेतु एक कार्यषाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमे प्रमुख रूप से जिले के औद्यागिक क्षेत्रो मे उपलब्ध आधारभूत सुविधाओ, भूखण्डो एवं उद्योग नीति अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाओ के संबंध मे विस्तृत मार्गदर्षन दिया जावेगा।

लघु संवर्धन बोर्ड की बैठक का आयोजन 12 जुलाई को
        
झाबुआ । जिला स्तरीय लघु संवर्धन बोर्ड की बैठक दिनांक 12 जुलाई 2018 को म.प्र. औद्योगिक केंद्र विकास निगम औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर मे दोपहर 3.00 बजे आयोजित की गई है। बैठक मे जिले मे उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्र एवं उसकी आवेदन की प्रक्रिया, एम.एस.एम.ई. विकास नीति 2017 पर चर्चा की जावेगी।

झाबुआ मे बकाया बिजली बिल माफी के 9 करोड के प्रमाण पत्र वितरित, सीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण जिलेवासियो ने देखा
       
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झाबुआ । असंगठित श्रमिको और गरीबो के लिये सरल बिजली बिल एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम के संबंध मे आज मध्यप्रदेष पष्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड झाबुआ द्वारा जिले स्तर पर पैलेस गार्डन झाबुआ मे कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं पात्र हितग्राहियो के पुराने बिजली बिल माफी संबंधी प्रमाण पत्र हितग्राहियो को प्रदान किये गये एवं रतलाम के जावरा मे आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी जिलेवासियो को दिखाया गया। जिलेवासियो ने लाइव प्रसारण के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के संबोधन को सुना। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए विधायक झाबुआ श्री षांतिलाल बिलवाल ने कहा कि प्रदेष की सरकार ने गरीबो को विकास की मुख्य धारा से जोडने के लिये मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना प्रारंभ की है। इस योजना मे गरीब वर्ग के लिये बच्चे के गर्भ मे आने से लेकर अंतिम संस्कार तक गरीबो को आर्थिक मदद किये जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बिजली बिल माफी योजना भी उसी का एक हिस्सा है। आज इस कार्यक्रम मे झाबुआ जिले मे 9 करोेड के बकाया बिजली बिलो को माफ कर हितग्राहियो को प्रमाण पत्र वितरित किये गये है और आगे से गरीब मजदूरो को 200 रुपये से अधिक का बिजली बिल नही भरना पडेगा, ताकि गरीबो को भारी भरकम बिजली बिल से मुक्ति मिल सके। विधायक ने षासन की अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओ से भी आमजन को अवगत कराया। कार्यक्रम मे स्वागत भाषण अधीक्षण यंत्री एमपीईबी झाबुआ श्री ललित कुमार सोनेजी ने दिया। कार्यक्रम मे कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, नगर पालिका परिषद झाबुआ अध्यक्ष श्रीमती मन्नू डोडियार, सहित जनप्रतिनिधि एवं बडी संख्या मे हितग्राही उपस्थित थे।

‘‘कलेक्टर द्वारा कृषि विभाग का औचक निरीक्षण‘‘

झाबुआ । गत दिवस दोपहर पष्चात जिला कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना द्वारा कृषि विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर द्वारा जिले के किसानों के लिये शासन द्वारा संचालित विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत रूप से समिक्षा करते हुए रणनितिक नियोजन पर चर्चा की गई। विषेष रूप से जिले के किसान परिवारों को कृषि के क्षेत्र में उद्यमिता के क्षेत्र में बढावा देने पर जोर देते हुए कृषक उद्यमी योजनान्तर्गत किसानों के पंजीयन कराने के निर्देष दिये गये। जिले में कृषि उद्यानिकी फसलों, पषुपालन तथा मत्स्य पालन इत्यादि अन्तर्गत उत्पादों के मूल्य संर्वधन और प्रसंस्करण इकाई स्थापना के लिये कृषकों को जागरूक करते हुए योजना से जोडने पर जोर दिया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डाॅ. आई.एस. तोमर को जिले में कृषि से संबंधित संभावनाषील उद्यमों के चिन्हाकन तथा प्रचार-प्रसार हेतु भी निर्देष दिये गये। जिले के कृषिगत परिदृष्य के मद्देनजर अनाजों की ग्रेडिंग, फ्लोर मील, दाल मील, टमाटर, प्याज, लहसन के प्रसंस्कृत उत्पाद निर्माण, पोट्री फीड, कृषिगत आदान विनिर्माण इत्यादि को बढावा के लिये गहन विचार विमर्ष हुआ। विभाग की कृषक कल्याण योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ कृषक उद्यमी योजनान्तर्गत षिक्षित बेरोजगार युवाओं को कृषि उद्यमी से जोडने पर विषेष जोर दिया गया। युवाओं को योजनान्तर्गत अनाज ग्रेडिंग, आटा चक्की, दाल मील पोट्री फीड, इत्यादि स्वरोजगार से जोडने के संबंध में चर्चा की गई। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के परिणामों के आधार पर भूमि में सुक्ष्म पोषक तत्व की कमी की आपूर्ति के लिये प्राथमिक साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को षिक्षित करने पर जोर दिया गया। कृषकों को खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की पूर्ति के संबंध में आवष्चक जानकारी दिये जाने के संबंध में चर्चा की गई। सहकारी समितियों के माध्यम से रासायनिक उर्वरक के साथ-साथ फसल पौधों हेतु आवष्यक सुक्ष्म पोषक तत्व भी कृषकों को प्रदाय किये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देष दिये गये। वर्तमान में प्रचलित खरीफ मौसम के दौरान फसलों पर कीटव्याधि प्रकोप पर निगरानी रखने और नियंत्रण करने के लिये मैदानी अमलें को सतत् रूप से सघन क्षैत्र भ्रमण करने के भी निर्देष दिये गये। कीटव्याधि इत्यादि प्रकोप पर तत्परता से नियंत्रण करने हेतु कार्यवाही किये जाने पर जोर देते हुए जिले में कंट्रोल रूम की स्थापना को आवष्यक बताया। कृषकों की आय दूगनी करने के संबंध में कृषि के साथ-साथ सम्बद्ध विभाग उद्यानिकी, पषुपालन, कृषि अभियांत्रिकी, मत्स्य पालन इत्यादि क्षेत्रों में विषेष प्रयास कर अतिरिक्त आय सृजन पर रणनिती नियोजन संबंधी चर्चा की गई। कलेक्टर महो. द्वारा निरीक्षण व चर्चा के दौरान उप संचालक कृषि जी.एस. त्रिवेदी, परियोजना संचालक आत्मा एन.एस. नर्गेष, सहायक संचालक कृषि एस.एस. रावत, एस.एस. मौर्य, एच.एस. चैहान, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सरोज मौर्य तथा कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख डाॅ. आई.एस. तोमर उपस्थित थे।

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बताये गये परिवार नियोजन के तरीके, 24 जुलाई तक चलेगा जागरूकता पखवाडा

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झाबुआ । जिले में आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। आज से नागरिकों को सीमित परिवार के फायदे समझाने और परिवार नियोजन की सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये जिले में 24 जुलाई तक जागरूकता पखवाडा मनाया गया पखवाडे के दौरान विभिन्न स्तरों पर परिवार नियोजन संबंधी सेवाएँ सुलभ करवाई जायेंगी। जनसंख्या दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल मे परिवार विकास मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि विधायक श्री षांतिलाल बिलवाल ने कहा कि आमजन को जनसंख्या नियंत्रण के लिये जागरूक करे। उन्हे बताये कि परियोजना नियोजन के लिये अस्थायी एवं स्थायी साधनों की जानकारी दे। कार्यक्रम मे विषेषज्ञो द्वारा बताया गया कि परिवार नियोजन के लिये अंतरा प्रोग्राम के तहत इंजेक्टेबल कांट्रासेप्टिव नया तरीका है, जिसे 3 माह में एक बार लगाया जाता है। छाया गोलियाँ प्रथम तीन माह में सप्ताह में दो बार एवं उसके बाद सप्ताह में एक बार खाना पडती है। आईयूसीडी 5 वर्ष और 10 वर्ष के लिये उपलब्ध है। इसी तरह ओरल पिल्स और निरोध का उपयोग भी किया जा सकता है। सभी साधन स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क उपलब्ध हैं। परिवार नियोजन के स्थायी साधनों में महिला और पुरुष नसबंदी दोनों साधन उपलब्ध है। महिला नसबंदी की तुलना में पुरुष नसबंदी ज्यादा आसान होती है। गर्भपात के बाद पोस्ट एबॉर्शन आईयूसीडी इनसर्शन एवं महिला नसबंदी की सेवाएँ भी उपलब्ध हैं। प्रसव के बाद छाया गोलियाँ शुरू की जा सकती हैं। छह सप्ताह बाद इंजेक्शन दिये जा सकते हैं। पीपीआईयूसीडी इनसर्शन किया जा सकता है। कार्यक्रम मे सीएमएचओ डाॅ चैहान, जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ राहुला गणावा सहित एएनएम एवं आषा कार्यकर्ता उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी, कृषक उद्यमी तथा स्वरोजगार योजना से लाभान्वित होंगे महिला स्व-सहायता समूह

झाबुआ । राज्य शासन ने महिला स्व-सहायता समूहों फेडरेशन को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना तथा मुख्यमत्री स्वरोजगार योजना से लाभान्वित करने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूह, समूह फेडरेशन के सदस्यों को स्व-रोजगार इकाई और अन्य नवीन उद्यम स्थापित करने के लिये इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना का लाभ लेने के लिये समूह, फेडरेशन में कम से कम दो महिला सदस्यों का न्यूनतम पाँचवी कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। शेष सदस्यों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट दी जायेगी। योजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिये जरूरी होगा कि महिला स्व-सहायता समूह, फेडरेशन, सक्रिय व क्रियाशील हों। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार समूहों को इन योजनाओं का लाभ पात्रतानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिलवाया जायेगा। सभी प्रकरणों के प्रयोजन, प्रोत्साहन प्रबंधन और अनुश्रवण आदि की कार्यवाही भी इन्हीं विभागों द्वारा की जायेगी।

डेंगु एवं चिकनगुनिया रोग से बचाव हेतु सावधानियां जरूरी
        
झाबुआ । डेंगु एवं चिकुनगुनिया का वाहक मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है और दिन के समय काटता है। नागरिक वर्षा के पानी को जमा न होने दें। आस-पास सफाई रखें और डेंगू एवं चिकुनगुनिया से बचें। डेंगू के लक्षण में तेज बुखार, ऑंखों, मांसपेशियों और सिर में तेज दर्द, मसूड़ों व नाक से खून बहना, शरीर पर लाल चकत्ते होना डेंगू हो सकता है। चिकनगुनिया के लक्षण में तेज बुखार, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द शरीर पर लाल चकत्ते आना आदि हैं। लक्षण पाये जाने पर खून की जांच कराएं, जांच में डेंगू या चिकनगुनिया पाए जाने पर डॉक्टर की सलाह अनुसार पूरा उपचार लें। बचाव के लिए पानी के बर्तन ढंक कर रखें। अनुपयोगी सामग्रियों जैसे कूलर, ड्रम, टंकी, बाल्टी आदि में पानी जमा न होने दें। दोबारा उपयोग से पूर्व उन्हें अच्छी तरह सुखाएं। हैण्डपंप के आस-पास भी पानी इकट्ठा न होने दें। जमे पानी पर मिट्टी का तेल या जला हुआ इंजन का तेल डालें। आस-पास सफाई रखें। सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 15 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित
        
झाबुआ । राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए जिला चयन समिति द्वारा नामांकित शिक्षकों के आवेदन ऑनलाईन राज्य चयन समिति को 16 जुलाई से 24 जुलाई तक भेजे जा सकेंगे। राज्य चयन समिति द्वारा चिन्हांकित आवेदकों के नाम ऑनलाईन पोर्टल पर राष्ट्रीय चयन समिति को 25 से 31 जुलाई तक भेजे जा सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय चिन्हांकित अभ्यर्थियों को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से 3 अगस्त को सूचना जारी करेगा। राष्ट्रीय शिक्षकों के चयन के लिए गठित समिति पुरस्कार दिए जाने के लिए अभ्यर्थियों की सूची पर 30 अगस्त को निर्णय लेगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला शिक्षाधिकारी से जानकारी ली जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए 15 जुलाई तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। इसके साथ ही शिक्षकों के चयन प्रक्रिया की तिथियाँ भी निर्धारित कर ली गई हैं।

आर.टी.ई. में 2 लाख 50 हजार बच्चों को प्रायवेट स्कूलों में मिलेगा निःशुल्क प्रवेश

झाबुआ । शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) में गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने एन.आई.सी. के सर्वर का बटन दबाकर ऑनलाईन लॉटरी का शुभारंभ किया। लॉटरी में दो लाख 50 हजार बच्चों को स्कूल आवंटित किये गये। इनमें से 2 लाख 5 हजार 843 बच्चों को उनके द्वारा चाहे गए प्रथम वरीयता (फर्स्ट च्वाइस) के स्कूलों में प्रवेश मिला। इसके साथ ही 24 हजार 600 को द्वितीय, 12 हजार 734 को तृतीय, 3 हजार 579 को चैथी, 1820 को पाँचवी और 865 को छठवीं, 430 को सातवी, 292 को ऑठवी, 166 को नौंवी तथा 91 बच्चों को उनके द्वारा चाही गई दसवीं वरीयता के स्कूलों में सीट्स आवंटित हुई हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष प्रदेश के 26 हजार से अधिक प्रायवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये लगभग 2 लाख 94 हजार बच्चों ने प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जो कि विगत वर्ष की तुलना में लगभग 47 हजार से अधिक हैं। गत वर्ष 2 लाख 47 हजार बच्चों ने आवेदन किया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश की इस प्रक्रिया में नर्सरी के लिये एक लाख 5 हजार 95, केजी-1 के लिये 80 हजार 895, केजी-2 के लिये 12 हजार 23 और कक्षा एक के लिये 52 हजार 415 बच्चों को स्कूल आवंटित हुए हैं। इनमें से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारो के एक लाख 83 हजार 8, अनुसूचित जाति के 48 हजार 436, अनुसूचित जनजाति के 15 हजार 440 तथा 175 दिव्यांग, 67 अनाथ, विमुक्त जाति के 298, एचआईवी प्रभावित 68 एवं वनग्राम के पट्टाधारी परिवारों के 253 बच्चे शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि, मध्यप्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने के साथ ही वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक लगभग 10 लाख बच्चे इस प्रावधान के तहत निजी स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षाओं में प्रवेश ले चुके हैं। वर्ष 2016-17 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश की यह प्रक्रिया ऑनलाइन की गयी है। आरटीई के प्रावधान के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् इन बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार की जाती हैं।

प्रदेश में 15 जुलाई से चलेगा पौधा रोपण अभियान

झाबुआ । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने मंत्रालय में सभी विभागों की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करते हुए विभाग प्रमुखों को निर्देश दिये कि केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति के लंबित योजनाओं और प्रस्तावों पर विशेष ध्यान दें। संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में रहें। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने 15 जुलाई से प्रदेश में पौधा रोपण अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दो अक्टूबर तक सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के लिये तेजी से काम करें।  श्री चैहान ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि यह योजना पण्डित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन से प्रेरित है। सरकार गरीबों और कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिये प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपनी प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन पर पूरा ध्यान लगायें। सभी योजनाएं गरीबों को लाभ देने वाली और प्रदेश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने वाली हैं। कई योजनाओं को अन्य राज्यों ने अपनाया है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सराहना की है।

मधुबनी : मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष ने नप के कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाए कई गंभीर आरोप, करेंगे आंदोलन

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मधुबनी (आर्यावर्त डेस्क) 11 जुलाई, आगामी 14 जुलाई  को मिथिला विकास परिषद के बैनर तले एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया है समाहरणालय के समक्ष। ये जानकारी परिषद के अध्यक्ष अजय झा यश ने दिया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी फर्जी डिग्री के आधार पर पदासीन हैं, जो कि घृणास्पद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कार्यपालक पदाधिकारी ने अपने पुत्र, साला और भाई को नगर परिषद में गलत तरीके से नियुक्ति कर रखा है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केसरे हिन्द जमीन पर मॉल खोलने की अनुमति कैसे दे दी नगर परिषद ने। ऐसे ही कई अन्य गंभीर आरोपों के साथ कार्यपालक पदाधिकारी के बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर शहरवासियों संग आगामी 14 जुलाई को एकदिवसीय उपवास किया जा रहा है। मांगे नही माने जाने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।

मधुबनी : NSUI ने शैक्षणिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला

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मधुबनी (आर्यावर्त डेस्क) 11 जुलाई, आज मधुबनी में NSUI जिला अध्यक्ष नीतीश झा के नेतृत्व में देश में बढ़ती बेरोजगारी , प्रदेश में उच्च शिक्षा का गिरते स्तर एवं मोदी सरकार की जियो इंस्टिट्यूट के नाम पर शैक्षणिक भ्रष्टाचार के खिलाफ  छात्र युवा आक्रोश मार्च निकाला गया। मोदी जी हमे रोजगार चाहिये, शिक्षा का अधिकार चाहिए के नारों के बीच छात्रों का काफिला जिला समाहरणालय तक चला जहाँ छात्रों ने वरीय उप समाहर्ता को स्मार पत्र सौंपा ! मौके पर संगठन के बिहार प्रभारी विक्रम सिंह मीणा जी और प्रदेश अध्यक्ष चुन्नू सिंह उपस्थित रहे ।

बिहार : शराबबंदी कानून में बड़ा बदलाव, अब घर और गाड़ी नहीं होंगे जब्त, बिहार कैबिनेट का फैसला

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पटना (आर्यावर्त डेस्क) 11 जुलाई, शराबबंदी कानून को लेकर बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है. नीतीश कैबिनेट ने शराबबंदी के कड़े कानूनों में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के संशोधन को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.जानकारी के मुताबिक, शराब मिलने पर घर, वाहन और खेत जब्त करने के प्रावधानों में नरमी बरती गई है. साथ ही पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाने पर पचास हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल होगी. संशोधन में शराबबंदी कानून के तहत सामूहिक जुर्माना खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है. संशोधन में शराब में हानिकारक पदार्थ मिलाने और इससे मृत्यु होने पर सख्त कानून के प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है. ऐसे अपराध पर उम्रकैद या फिर मृत्युदंड की सजा हो सकती है. इसके साथ ही तीन साल की सजा पूरी कर चुके लोग जेल से बाहर निकलेंगे. इससे पहले सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार शराबबंदी के कड़े कानूनों पर कानूनविदों से सलाह ले रही है. जिसके बाद उनमें सुधार पर विचार किया जाएगा.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 37 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. बिहार कैबिनेट की बैठक में शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई के लिए ग्रिड बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई. बता दें, अप्रैल 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी. बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के मुताबिक, किसी के पास शराब मिलने पर कड़ी सजा का प्रावधान था. जिसमें अगर कोई व्यक्ति शराब की तस्करी करने में महिला या 18 साल से कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल करता है तो उसे कम से दस साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. इसमें भी आर्थिक तौर पर कम से कम एक लाख और अधिक से अधिक दस लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

दरभंगा : हल्की बारिश में ही नारकीय हुआ शहर का कुछ इलाका

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दरभंगा (आर्यावर्त डेस्क) 11 जुलाई , बीती रात और आज सुबह कुछ देर की बारिश में दरभंगा शहर के कई वार्ड गंदे पानी में उपलाने लगे. मुहल्लों में जल-जमाव की खास वजह रही कि बारिश के मौसम में नालियों की उड़ाही तो नहीं हुई, बल्कि नई नाली निर्माण को लेकर कई जगहों पर गड्ढे खोद दिए गए. ये काम बरसात से पहले पूरा नहीं हो सका. इसकी वजह से पानी का बहाव अवरुद्ध हो गया और पानी रूककर मुहल्लों में घुसने लगा. खासतौर से उर्दू बाजार, पुरानी मुंसफी, करमगंज, बंगाली टोला, दोनार के आस-पास शाहसुपन, न्यू बलभद्रपुर सहित कई मुहल्लों में बारिश का पानी लोगों के घर में प्रवेश कर गया. इस कारण लोगों को अपने सामान और चूल्हा-चौका चौकी पर शिफ्ट करना पड़ा. वार्ड 25 स्थित पुरानी मुंसफी की हालत तो बारिश के पानी से सबसे विकट हो गई. घर के भीतर एक से डेढ़ फीट पानी घुस गया. इसी तरह कादिराबाद में डब्ल्युआईटी सड़क, अलीनगर मुहल्ले में पानी का रेला बह रहा था. इससे उधर से गुजरने वाले वाहनों को परेशानी हो रही थी. सनद रहे कि दिल्ली मोड़ जाने वाली सड़क पर काम चल रहा है. जिसकी वजह से लोग इसी सड़क होकर दिल्ली मोड़ जा रहे हैं.

धारा 377 की वैधता पर फैसला उच्चतम न्यायालय करे : केंद्र

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नयी दिल्ली , 11 जुलाई, केंद्र ने आज उच्चतम न्यायालय से कहा कि दो वयस्कों के बीच सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी में लाने के मुद्दे पर , धारा 377 की संवैधानिक वैधता के बारे में फैसला वह उसके न्यायाधीशों के विवेक पर छोड़ता है। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ से केंद्र ने कहा कि इस दंडनीय प्रावधान की वैधता पर अदालत के फैसला लेने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है।  पीठ उन अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी जिनमें शीर्ष अदालत के ही वर्ष 2013 के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें दो समलैंगिक वयस्कों के बीच सहमति से शारीरिक संबंधों को फिर से अपराध की श्रेणी में रख दिया गया था। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा , ‘‘ दो वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंधों से जुड़ी धारा 377 की वैधता के मसले को हम अदालत के विवेक पर छोड़ते हैं । ’’ इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई कल शुरू हुई थी। 

दिल्ली विश्वविद्यालय ने पांचवीं कट ऑफ जारी की

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नयी दिल्ली , 11 जून, दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आज रात पांचवीं कट ऑफ जारी की। सभी कॉलेजों में कट ऑफ में 0.5 से तीन फीसदी की गिरावट हुई है। विश्वविद्यालय के कॉलेजों में करीब 50,000 छात्रों ने दाखिला लिया है , जबकि 6,000 से ज्यादा सीटें अब भी रिक्त हैं। हिन्दू कॉलेज , हंसराज कॉलेज , इंस्ट्टियूट ऑफ होम इकॉनोमिक्स , राजधानी कॉलेज जैसे कई कॉलेजों में कई पाठ्यक्रमों में सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए दाखिला बंद हो चुका है। श्रीराम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स ने बीकॉम (ऑनर्स) और बीए (ऑनर्स) अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य श्रेणी के छात्रों के वास्ते पांचवीं कट ऑफ सूची जारी नहीं की है। डीयू ने पहली कट ऑफ 19 जून को जारी की थी। 

निवेशकों का राजस्थान से मोहभंग हुआ : सचिन पायलट

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जयपुर, 11 जुलाई, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि भाजपा सरकार की नीतियों और लचर कानून-व्यवस्था के कारण निवेशकों का प्रदेश से मोहभंग हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रिसर्जेन्ट राजस्थान समिट आयोजित कर निवेश आमंत्रित करने के लिए करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाये परन्तु प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त लालफीताशाही तथा बढ़ते अपराधों के कारण निवेशकों की प्रदेश में व्यापार के प्रति अरूचि हो गई है पायलट ने एक बयान में कहा कि ‘बिजनेस रिफॉर्म प्लान’ के लिए जारी सूची में प्रदेश पिछले तीन सालों से लगातार पिछड़ रहा है। ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में पिछले तीन वर्षों में प्रदेश छठे नम्बर से नौवें नम्बर पर आ गया है जो सरकार की नाकाम कार्यप्रणाली का जीता-जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जिस रफ्तार के साथ प्रदेश में अपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है और कानून को बनाए रखने में सरकार नाकाम हुई है, उसका ही परिणाम है कि आज प्रदेश की प्रगति रूकी हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक प्रदेश में लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी जाएगी तब तक प्रदेश में निवेश तथा व्यापार का बढऩा असंभव है। पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों का परिणाम आज प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है और यही कारण है कि हर मोर्चे पर विफल भाजपा सरकार की विदाई का जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है।

असम में गंभीर बनी हुई है बाढ़ की स्थिति

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गुवाहाटी , 11 जुलाई,असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और राज्य के तीन जिलों में 24,000 से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं।  अधिकारियों का कहना है कि राज्य की विभिन्न नदियों में जल - स्तर कम होने के बावजूद हालात गंभीर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज बाढ़ प्रभावित बिस्वनाथ जिले का दौरा किया। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से रोज जारी होने वाले बुलेटिन के अनुसार , धेमाजी , लखीमपुर और जोरहाट जिलों के 33 गांवों में बाढ़ से 24,244 लोग प्रभावित हुए हैं। प्राधिकरण ने कल कहा था कि तीनों जिले के करीब 24 गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है जिससे 19,170 लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 34 लोगों की मौत हुई है। जबकि 1,309 हेक्टेयर में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है। 

सरकारी नौकरियों में SC/ST के लिए आरक्षण संबंधी याचिका पर अंतरिम आदेश से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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नयी दिल्ली , 11 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण पर 2006 के अपने पूर्व के आदेश के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित करने से आज इनकार किया। यह मामला ‘ क्रीमी लेयर ’ लागू करने से जुड़ा हुआ था।  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर एवं न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि 2006 के फैसले - एम नागराज पर विचार के लिए सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ की जरूरत है। केन्द्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि सात न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ को इस मामले की तत्काल सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि विभिन्न न्यायिक फैसलों से उपजे भ्रम के कारण रेलवे और सेवाओं में लाखों नौकरियां अटकी हुई हैं।  इस पर पीठ ने कहा कि एक संविधान पीठ के पास पहले ही बहुत सारे मामले हैं और इस मामले को अगस्त के पहले सप्ताह में ही देखा जा सकता है।  गौरतलब है कि पिछले वर्ष 15 नवंबर को शीर्ष न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ केवल यह देखेगी कि क्या 2006 के एम नागराज तथा अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत है अथवा नहीं।  एम नागराज फैसले में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए पदोन्नति में क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू नहीं की जा सकती जैसा कि पहले के दो मामलों ....1992 के इंदिरा साहनी और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा 2005 के ई वी चिन्नैया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में फैसले दिये गये थे। ये दोनों फैसले अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में क्रीमी लेयर से जुड़े थे। 

लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराना फायदेमंद : टी एस कृष्णमूर्ति

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हैदराबाद , 11 जुलाई, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एस कृष्णमूर्ति ने कहा है कि यदि चुनाव सुधारों पर तेजी से अमल किया जाए तो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को सही ठहराने की कोई वजह नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति ने कहा कि यदि हमारी राजनीतिक पार्टियां चुनावों के दौरान अच्छा बर्ताव करें , आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करें , खर्च की सीमा मान लें और हिंसा , नफरत एवं बाहुबल से परहेज करें तो एक साथ चुनाव के विचार को सही ठहराने की कोई वजह नहीं है। उन्होंने बताया , ‘‘ चूंकि वे इन चीजों का पालन नहीं करते और चुनाव के दौरान कानून के शासन का सम्मान नहीं करते , ऐसे में किफायत के लिहाज से देखें तो एक साथ चुनाव कराना निश्चित तौर पर फायदेमंद होगा। ’’ कृष्णमूर्ति ने कहा , ‘‘ एक साथ चुनाव कराने के विचार पर तभी अमल किया जा सकता है जब संविधान में संशोधन हो और पर्याप्त संख्सा में अर्धसैनिक बल उपलब्ध हों। ’’ उन्होंने प्रमुख चुनाव सुधारों के तौर पर राजनीतिक पार्टियों के नियमन संबंधी कानून , राष्ट्रीय चुनाव कोष के जरिए चुनावों की सार्वजनिक फंडिंग , ‘ फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट ’ प्रणाली में बदलाव और आपराधिक तत्वों के चुनाव लड़ने पर रोक जैसे उपाय गिनाए। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा , ‘‘ यदि यह चार (सुधार) किए गए तो एक साथ चुनावों को सही नहीं ठहराया जा सकता। ’’ यह पूछे जाने पर कि राजनीतिक पार्टियों का नियमन कैसे किया जाए , इस पर उन्होंने कुछ देशों के कानूनों का हवाला दिया जो राजनीतिक पार्टियों के गठन , कामकाज , घोषणा - पत्र और वित्तीय प्रक्रियाओं से जुड़े हैं। केंद्र सरकार के ‘‘ एक देश , एक चुनाव ’’ के विचार को आकार देने के मकसद से विधि आयोग ने अपने आंतरिक कार्य पत्र में लोकसभा एवं विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की है जिसकी शुरुआत 2019 से प्रस्तावित है। बीते सात और आठ जुलाई को आयोग ने इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से विचार - विमर्श किया था। कुल छह पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया जबकि नौ पार्टियों ने इसका विरोध किया। 
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