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अगस्ता मामले में मिशेल के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई भारत सरकार

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नई दिल्ली, 17 जुलाई, अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे से जुड़े 3,600 करोड़ रुपये के रिश्वत मामले के कथित मध्यस्थों में से एक ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स के प्रत्यर्पण के प्रयास को एक बड़ा झटका लगा है। आरोपी के वकील के मुताबिक, भारतीय प्रशासन निर्धारित समय के भीतर संयुक्त अरब अमीरात की अदालतों में कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। भारत सरकार को 19 मई, 2018 तक मिशेल के खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की अदालत में सबूत पेश करना था। मिशेल के वकील रोजमेरी पेट्रिजी डॉस अंजोस ने  बताया, "सरकार ने कोई सबूत पेश नहीं किए।"उन्होंने कहा, "सरकार के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और इसलिए उनके अधिकारी कोई सबूत पेश नहीं कर पाए।"उन्होंने कहा कि मिशेल के खिलाफ इटली, स्विट्जरलैंड या भारत किसी के पास कोई सबूत नहीं है। डोस अंजोस ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात की अदालत ने भारत सरकार को अगली सुनवाई पर सबूत पेश करने के लिए 45 दिनों का समय दिया था, जिसमें से 30 दिन बीत चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक महीने पहले दुबई में सीबीआई के अधिकारियों ने मिशेल से पूछताछ की थी। उनके मुताबिक, वह अब भी संयुक्त अरब अमीरात में हैं। इस मामले में न तो प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) टिप्पणी करने को इच्छुक है और न ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)।

ईडी ने इस वर्ष जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात प्रशासन से मिशेल को प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया था। ईडी और सीबीआई दोनों ने भारतीय अदालतों में रिश्वतखोरी के मामलों में आरोप-पत्र दायर किए थे और आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। पिछले साल, सीबीआई के अनुरोध पर इंटरपोल ने मिशेल के खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। रेड कॉर्नर नोटिस इस घोटाले में शामिल इटली के दो नागरिकों -कार्लो गेरोसा और गुइडो हैस्के- के खिलाफ भी जारी किया गया था। भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक, अगस्ता वेस्टलैंड को हेलिकॉप्टर का ठेका सुनिश्चित कराने के लिए मिशेल को कम से कम 235 करोड़ रुपये बतौर रिश्वत प्राप्त हुए थे। उसने इस सिलसिले में बार-बार भारत की यात्रा की थी। उसने वर्ष 1997 से 2013 के बीच भारत की 300 यात्राएं की थी। ईडी सूत्रों ने कहा कि मिशेल को यह रिश्वत राशि कंसल्टेंसी कार्य के भुगतान के बहाने विदेशों और भारत में स्थित कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से दी गई थी। उसने दुबई स्थित अपनी कंपनी ग्लोबल सर्विसिस एफजेई का इस्तेमाल पैसे को ठिकाने लगाने के लिए किया।

सीबीआई ने अपने आरोप-पत्र में घोटाले में शामिल चार भारतीयों -भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख एस.पी. त्यागी, उनके चचेरे भाई संजीव त्यागी, वायुसेना के तत्कालीन वाईस चीफ जे.एस. गुजराल और वकील गौतम खेतान- के नाम शामिल किया था। आरोप-पत्र में खेतान को इस सौदा के पीछे का मुख्य व्यक्ति बताया गया है। आरोप-पत्र में शामिल अन्य लोगों में बिचौलिए मिशेल, हैश्के और गेरोसा के अलावा इटली की रक्षा एवं अंतरिक्ष क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फिनमेक्के निका के पूर्व प्रमुख गियुसेप्पे ओरसी और अगस्ता वेस्टलैंड के पूर्व सीईओ ब्रुनो स्पैग्नोलिनी के नाम शामिल थे। उल्लेखनीय है कि भारत ने करार की शर्तो के कथित उल्लंघन और 423 करोड़ रुपये रिश्वत देने के आरोपों में एक जनवरी, 2014 को फिनमेक्के निका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ करार रद्द कर दिया था। यह करार वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति के लिए था। सीबीआई के मुताबिक, त्यागी ने करार के बिंदुओं में बदलाव के लिए कथित रूप से बिचौलियों और कई देशों में स्थित कंपनियों के एक नेटवर्क के माध्यम से अगस्ता वेस्टलैंड से करोड़ों रुपये रिश्वत लिए थे। हेलिकॉप्टरों की उड़ान क्षमता मूल रूप से प्रस्तावित 6,000 मीटर से घटा कर 4,500 मीटर कर दी गई और केबिन की ऊंचाई घटाकर 1.8 मीटर कर दी गई थी। ये दोनों बदलाव कथित रूप से सौदे को अगस्ता वेस्टलैंड के पक्ष में करने के लिए किए गए थे, जिसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी को ढोने के लिए आईएएफ के कंम्यूनिकेशंन स्क्वाड्रन के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति का ठेका हासिल कर लिया था। सीबीआई जांच से पता चला है कि हैश्के, गेरोसा और मिशेल ने त्यागी बंधुओं को कई भुगतान किए थे। एजेंसी ने वर्ष 2004 से 2007 तक आईएएफ प्रमुख रहे त्यागी, उनके चचेरे भाई और खेतान को पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार कर लिया था। वे अब जमानत पर हैं।

शरीफ को दोषी करार देने वाले न्यायाधीश ने 2 मामलों से खुद को अलग किया

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इस्लामाबाद, 17 जुलाई, भ्रष्टाचार रोधी अदालत के न्यायाधीश ने पीएमएल-एन नेता व पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के दो अन्य मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। न्यायाधीश ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। उन्होंने उनकी बेटी मरियम और उनके दामाद सफदर अवान को भी सजा सुनाई थी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने सोमवार को अल-अजीजिया स्टील मिल्स व हिल मेटल इस्टेबलिशमेंट एंड फ्लैगशिप व दूसरे संदर्भो की सुनवाई से सोमवार को खुद को अलग कर लिया। इन मामलों के स्थानांतरण की मांग करते हुए अपने आवेदन में शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि चूंकि सभी तीनों संदर्भो में बहस व साक्ष्य समान हैं, ऐसे में अगर वही न्यायाधीश मामले की सुनवाई करते हैं तो नतीजा भी समान हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश बशीर ने कहा कि अगर मामले स्थानांतरित किए जाते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं क्योंकि वह इन मामलों की सुनवाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने 6 जुलाई को शरीफ उनकी बेटी मरियम नवाज व दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) सफदर अवान को ब्रिटन में चार लक्जरी फ्लैटों के मामले में दोषी करार दिया। तीन बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ पर आय से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप है। हालांकि, इन आरोपों से शरीफ ने इनकार किया है और इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने अपने को दोषी करार दिए जाने को सोमवार को चुनौती दी और फैसले को निलंबित करने की मांग की। शरीफ के वकील ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में उनकी रिहाई की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है।

राहुल गाँधी बस सत्ता से प्यार करते हैं : संबित पात्रा

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नई दिल्ली, 17 जुलाई, राहुल गांधी पर करारा प्रहार करते हुए भाजपा ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष अपने ट्वीट में किए गए दावे के उलट सत्ता के अलावा किसी और से प्यार नहीं करते। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस में 'फूट डालो और शासन करो'की परंपरा को हथियाने की होड़ लगी है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "राहुल गांधी ने एक ट्वीट में दावा किया है कि वह सभी जीवित प्राणियों से प्यार करते हैं। सच्चाई यह है कि वह किसी जीवित प्राणी से प्यार नहीं करते हैं बल्कि एक गैर-जीवित चीज, सत्ता के सिंहासन से प्यार करते हैं।"उन्होंने कहा कि जब 'राहुल कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है', तो यह 'अंतिम कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति, जिसके बारे में राहुल दावा करते हैं कि वह उनके साथ हैं,'के साथ विश्वासघात है। पात्रा ने कहा, "आप कहते हैं कि आप कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के साथ हैं, जो कि दीन दयाल उपाध्याय की विचारधारा है, लेकिन कांग्रेस कई वर्षो से कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के साथ नहीं है। इसलिए अंतिम व्यक्ति भी इनके साथ नहीं है।"उन्होंने कहा, "आपने 70 वर्षो से अंतिम आदमी को ठगा है और जब आप यह कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है, तो यह कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति या सबसे ज्यादा दबे कुचले व्यक्ति के साथ विश्वासघात भी है।"

पात्रा के संवाददाता सम्मेलन से कुछ घंटे पहले राहुल ने ट्वीट कर कहा था, "मैं कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति के साथ खड़ा हूं। शोषित, वंचित, सताए हुए लोगों के साथ खड़ा हूं। उनके धर्म, जाति और विश्वास मेरे लिए मायने नहीं रखते। मैं दर्द में डूबे लोगों को गले लगाता हूं। मैं नफरत और डर को समाप्त करना चाहता हूं। मैं सभी जीवित प्राणियों से प्यार करता हूं। मैं कांग्रेस हूं।"इस ट्वीट में किसी व्यक्ति या पार्टी की ओर इशारा नहीं किया गया था, लेकिन यह उनके कथित रूप से 'कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी है'वाले बयान पर स्पष्ट रूप से भाजपा की लगातार आलोचना के परिप्रेक्ष्य में किया गया ट्वीट था। राहुल के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए पात्रा ने कहा, "राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी में जिन्ना की विचाराधारा को हथियाने के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना है।"पात्रा ने कहा, 'ओवैसी ने पूछा था कि सेना और अर्धसैनिक बलों में मुस्लिमों की कितनी संख्या है। वे लोग सेना को विभाजित करना और सेना में धर्म को लाना चाहते हैं।'उन्होंने कहा, "कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली यह कहकर लगता है जैसे दूसरे ओवैसी बन गए हैं कि सेना में मुस्लिमों की स्थिति सच में निराशाजनक है। भाजपा विभाजन की राजनीति को खारिज करती है और 'सबका साथ, सबका विकास'में विश्वास करती है।"

बिहार : तेदेपा के 3 सांसद लालू से मिले, राजद करेगा अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन

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पटना, 17 जुलाई, तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के तीन सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को हैदराबाद से पटना पहुंचा। तीनों सांसद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद से मिले।   उन्होंने लालू से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ संसद के मानसून सत्र में लाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर राजद सांसदों का समर्थन मांगा और तेदेपा की लड़ाई में सहयोग करने की अपील की। राजद के एक नेता ने बताया कि तेदेपा सांसद रवींद्र कुमार, जी. मोहन राव और गाला जयदेवा 10, सर्कुलर रोड स्थित पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पहुंचकर अस्वस्थ लालू प्रसाद से मिले, उनका हालचाल जाना और अविश्वास प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। तेदेपा प्रतिनिधिमंडल ने इसके बाद लालू की पत्नी राबड़ी देवी से भी मुलाकात की। इस दौरान लालू के करीबी राजद विधायक भोला यादव भी साथ रहे। मुलाकात के बाद विधायक भोला यादव ने कहा कि उनकी पार्टी तेदेपा के साथ है। उन्होंने कहा कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव का राजद समर्थन करेगा। यादव ने बताया कि तेदेपा सांसदों ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का एक पत्र भी लालू प्रसाद को सौंपा है। तेदेपा सांसद मोहन राव ने कहा कि राजद ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर तेदेपा को समर्थन देने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की लड़ाई उनकी पार्टी लड़ती रहेगी। इस लड़ाई में भी उन्हें राजद का समर्थन मिलता रहेगा। लालू प्रसाद इन दिनों चारा घोटाले के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय से मिली औपबंधिक जमानत पर जेल से बाहर हैं। अस्वस्थ लालू को इलाज के लिए जमानत मिली है। मुंबई में चले इलाज के बाद वह हाल ही में पटना लौटे हैं।

मोदी बताएं, केंद्र दिल्ली सरकार को काम क्यों नहीं करने देती : संजय सिंह

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नई दिल्ली, 17 जुलाई, आम आदमी पार्टी(आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने यहां मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि केंद्र दिल्ली सरकार के कार्यो में बाधा क्यों उत्पन्न करती है। सिंह ने यहां मॉनसून सत्र से पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक में कहा, "मैंने प्रधानमंत्री मोदीजी से पूछा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी, क्यों दिल्ली में उपराज्यपाल मनमानी कर रहे हैं?"उन्होंने कहा, "हमारा अपराध क्या है? हम केवल सभी के घरों पर राशन पहुंचाना चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं और शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। इसलिए हमें काम करने क्यों नहीं दिया जा रहा है।"दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह के समर्थन में कहा, "कम से कम, अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाने के बाद, प्रधानमंत्री को दिल्ली सरकार को काम करने देना चाहिए।"बैठक में गृहमंत्री राजनाथ सिह, संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार, संसदीय मामलों के राज्य मंत्री विजय गोयल, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, राकांपा नेता शरद पवार और भाकपा के नेता डी.राजा शामिल हुए। बैठक में, केंद्र ने संसद के दोनों सदनों के सुचारु संचालन के लिए विपक्षी दलों से समर्थन मांगा। संसद का मॉनसून सत्र बुधवार से शुरू होगा और 10 अगस्त को समाप्त होगा।

बिहार में दुष्कर्म, तेजाब हमले की हर पीड़िता को अब 7 लाख रुपये मिलेंगे

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पटना, 17 जुलाई, बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने और बहन-बेटियों की इज्जत बचाने में खुद को लाचार महसूस कर रही बिहार की नीतीश सरकार मुआवजे की रकम दोगुने से ज्यादा बढ़ाकर पीड़िताओं के जख्म पर धन का मरहम लगाएगी। बिहार में तेजाब हमले और दुष्कर्म की पीड़िता को अब तीन लाख रुपये के बदले सात लाख रुपये बतौर मुआवजा दिया जाएगा। बिहार मंत्रिपरिषद की मंगलवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में कुल चार प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिपरिषद सचिवालय के विशेष सचिव यू़ एऩ पांडेय ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में तेजाब हमले में पीड़िता और दुष्कर्म की शिकार महिलाओं को दी जाने वाली मुआवजा राशि दोगुनी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बिहार में दुष्कर्म और तेजाब हमले की पीड़ित महिला को तीन लाख रुपये की मुआवजे के रूप में दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब सात लाख रुपये कर दिया गया है। अगर पीड़िता की उम्र 14 साल से कम है तो मुआवजे की राशि 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है। पांडेय ने कहा कि इसके अलावा तेजाब पीड़िता का चेहरा अगर स्थायी रूप से विकृत हो गया हो या आंख को नुकसान हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 10 हजार रुपये प्रति महीने आजीवन मुआवजा देने का भी निर्णय लिया गया है।

झारखंड के पाकुड़ में स्वामी अग्निवेश पर भाजयुमो कार्यकर्ताओं का जानलेवा हमला

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रांची, 17 जुलाई, झारखंड के पाकुड़ जिले में मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश पर कथित रूप से भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए हमला कर दिया और उनकी पिटाई की। घायल अग्निवेश को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस संबंध में 20 हमलावरों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा कि भगवाधारी स्वामी अग्निवेश (78) लिटपाड़ा में 195वें दमिन महोत्सव में शामिल होने के लिए जैसे ही होटल से बाहर आए, उन पर हमला किया गया। हमलावर इसके अलावा ये भी नारे लगा रहे थे, "अग्निवेश वापस जाओ, अग्निवेश वापस जाओ। अगर तुम्हें भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा।"भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अग्निवेश ईसाई मिशनरियों के कहने पर जनजातीय लोगों को उकसाने आए थे। विचलित नजर आ रहे अग्निवेश ने एनडीटीवी को बताया, "मैं हर प्रकार की हिंसा के खिलाफ हूं। मेरी पहचान शांतिप्रिय व्यक्ति के रूप में है। मुझे नहीं पता कि मुझ पर हमला क्यों हुआ।"जिस समय अग्निवेश पर हमला हुआ, तीर-कमान लिए आदिवासी उनके साथ थे। अग्निवेश यह पूछते रहे कि वे क्या चाहते हैं, इसके बावजूद हमलावरों ने उन पर हमला बोला। अग्निवेश जमीन पर गिर गए, लेकिन हमलावार उन्हें पीटते रहे। उनके साथियों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। स्वामी ने एनडीटीवी को बताया, "उन लोगों ने लात-घूंसे मारे और मुझे जमीन पर घसीटा। मुझे मां-बहन की गालियां दी।"झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आर.के. मलिक ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है तथा हमलावरों को पकड़ने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 

कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने हमले की निंदा की है। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने आईएएनएस से कहा, "यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। हम दोषियों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हैं।"अग्निवेश ने कहा कि आसपास कोई पुलिसकर्मी नहीं था। स्थानीय संवाददाताओं ने उन्हें बताया था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा इकाई के कार्यकर्ता उनके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए खड़े हैं। लेकिन अचानक इस तरह की हिंसा ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। अग्निवेश ने कहा, "मैंने उन्हें बातचीत का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मुझसे बात करने कोई नहीं आया। मैं अपने जनजातीय मित्रों के साथ सम्मेलन में जा रहा था, जब उन्होंने मुझ पर बिना किसी चेतावनी के हमला कर दिया।"उन्होंने इस हमले की तुलना पिछले एक साल में देश के कई राज्यों में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की गई हत्या (मॉब लिंचिंग) से की। दर्द से कराह रहे अग्निवेश को बाद में अस्पताल ले जाया गया।

राहुल गाँधी ने 23 सदस्यीय कांग्रेस कार्यसमिति गठित की

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नई दिल्ली, 17 जुलाई, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को 23 सदस्यीय कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) का गठन किया जिसमें उन्होंने गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई पुराने सदस्यों को बरकरार रखते हुए कुछ नए चेहरों को भी शामिल किया है। सीडब्ल्यूसी में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) प्रमुख सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वरिष्ठ नेता होंगे जो 2019 के आम चुनावों के लिए पार्टी की कोर टीम में होंगे। पिछले वर्ष दिसंबर में पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार सीडब्ल्यूसी गठित की है। मार्च में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्ण अधिवेशन में पार्टी प्रमुख के लिए राहुल गांधी के नाम पर अंतिम मुहर लगने के साथ ही उन्हें पार्टी की शीर्ष निर्णायक समिति का गठन करने का अधिकार देने के चार महीनों के बाद सीडब्ल्यूसी का गठन किया गया है।

पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ आरोप तय

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नई दिल्ली, 17 जुलाई,  दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ यौन उत्पीड़न (मोलेस्टेशन) और अनाधिकार प्रवेश के आरोप तय किए हैं। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी विधायक के खिलाफ खिड़की एक्सटेंशन में युगांडा नागरिकों के घरों में जबरन घुसने के दर्ज मामले में मुकदमे का रास्ता अब साफ हो गया है। भारती अपने कुछ समर्थकों के साथ 15 जनवरी 2014 की रात को इनके घरों में घुसे थे। भारती और अन्य ने खुद को बेकसूर बताया और मुकदमे की मांग की थी। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी (एसीएमएम) समर विशाल ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान को दर्ज कराने के लिए मामले को चार सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। दिल्ली के पटियाला हाउस न्यायालय ने 29 जून को मामले में भारती और 16 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। अदालत ने भारती के खिलाफ दंगे, यौन उत्पीड़न, बंधक बनाना, एक महिला के शील पर प्रहार, हमला और आपराधिक उल्लंघन समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। भारती ने आरोप लगाया था उन्हें इलाके के निवासियों की कई शिकयातें मिली थी कि युगांडा नागरिकों द्वारा नशे और देह व्यापार का गिरोह चलाया जा रहा है। लेकिन उस रात मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई। भारती के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उनकी पुलिस के साथ भी तकरार हुई थी। पुलिस ने आरोपपत्र में अभियोजन पक्ष के 41 गवाहों का हवाला दिया है, इसमें नौ अफ्रीकी महिलाएं शामिल हैं। 

पुतिन का बचाव करने के लिए ट्रंप की हो रही निंदा

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वाशिंगटन, 17 जुलाई, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल के दावों को लेकर अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन का बचाव करने के लिए आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं।   अमेरिकी मीडिया में मंगलवार को आई रपट के मुताबिक, फिनलैंड में सोमवार को अपने शिखर सम्मेलन के बाद पुतिन के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने राष्ट्रपति पद के प्रचार अभियान में दखल देने के लिए रूसी नेता की निंदा करने से इनकार किया और इसके बजाय अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के खिलाफ बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि रूस के दखल देने का कोई कारण नहीं था। उनकी टिप्पणियों पर उनके रिपब्लिकन और डेमोक्रेट आलोचकों ने व्यापक रूप से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने चेताया कि उनके कार्य अंतिम तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सदन के अध्यक्ष, पॉल रयान ने कहा, "राष्ट्रपति को इस बात को समझना चाहिए कि रूस हमारा सहयोगी नहीं है।"उन्होंने कहा, "अमेरिका को रूस को जवाबदेह ठहराने और इसके लोकतंत्र पर घृणित हमलों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक, डैन कोट्स ने कहा, रूस अमेरिकी लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए 'चल रहे, व्यापक प्रयासों'के लिए जिम्मेदार है। रिपब्लिनक सांसद जॉन मैक्केन ने कहा कि यह 'अपमानजनक कृत्य'था। मैक्केन संसद की सशस्त्र सैन्य समिति के एक प्रमुख सदस्य हैं। उन्होंने कहा, "इससे पहले किसी राष्ट्रपति ने खुद को एक उत्पीड़क शासक के समक्ष अपने को अपमानित नहीं किया है।"रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्वीट किया कि "रूस को 2016 के लिए दृढ़ता से जिम्मेदार ठहराए जाने का अवसर गंवा दिया गया।"सीनेट के डेमोक्रेट नेता चक शूमर ने कहा कि ट्रंप के कार्यों ने 'हमारे प्रतिद्वंद्वियों को मजबूत किया है, जबकि हमारी मोर्चाबंदी और हमारे सहयोगियों को कमजोर किया है।'इस बीच उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने शिखर सम्मेलन का बचाव किया और ट्रंप की प्रशंसा की।

अक्षय, सलमान दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले कलाकार

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न्यूयॉर्क, 17 जुलाई, बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और सलमान खान क्रमश: 4.05 करोड़ डॉलर और 3.37 करोड़ डॉलर कमाई के साथ वर्ष 2018 में दुनिया के सर्वाधिक पारिश्रमिक अर्जित करने वाले सेलेब्रिटीज की फोर्ब्स की सूची में शामिल किए गए हैं। इस सूची में पेशेवर मुक्के बाज फ्लॉयड मेवेदर का नाम पहले स्थान पर है। सोमवार को जारी इस सूची में अक्षय(50) और सलमान(52) केवल दो भारतीय शामिल हैं। सूची में अक्षय का 76वां और सलमान का 82वां स्थान है। सूची में एथलीट, संगीतकार, अभिनेता और कॉमेडियन के नाम शामिल हैं। फोर्ब्स के अनुसार, विश्व के शीर्ष 100 एंटरटेनर ने संयुक्त रूप से गत 12 महीनों में 6.3 अरब डॉलर की कमाई की है, जो कि पिछले वर्ष की कुल कमाई का 22 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 11 सुपरस्टार ने 10 करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार किया है, जोकि बीते दो सालों में इतनी ही कमाई करने वाले सुपरस्टार से दोगुने से भी ज्यादा है। फोर्ब्स ने अक्षय को बॉलीवुड के उन अग्रणी कलाकारों में शुमार किया है, जिन्होंने 'टॉयलेट-एक प्रेम कथा'और 'पैड मैन'जैसी सामाजिक रूप से जागरूक करने वाली फिल्में बनाई। विवरण के अनुसार, "अक्षय बैकइंड प्रोफिट से भी लाखों रुपये कमाते हैं और टाटा व एवरीडे जैसे ब्रांडों का विज्ञापन करते हैं।"सलमान को बॉलीवुड का 'मुख्य सहारा'कहा गया है, जिन्होंने 'टाइगर जिंदा है'जैसी फिल्मों का निर्माण किया है और इनमें अभिनय किया है। वह सुजुकी मोटरसाइकिल, क्लोरोमिंट गम जैसे ब्रांडो से भी जुड़े हुए हैं। वह भारत के शीर्ष कमाई करने वाले कलाकारों में से एक बने हुए हैं। सूची में शीर्ष स्थान पाने वाले मेवेदर की कमाई 28.5 करोड़ डॉलर बताई गई है।

एंबुलेंस का दरवाजा नहीं खुला, बच्ची की मौत

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रायपुर, 17 जुलाई, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अस्पताल ले जाते समय ​कथित रूप से एंबुलेंस का दरवाजा नहीं खुलने से ढाई महीने के एक शिशु की मृत्यु हो गई है। बिहार के गया जिला निवासी अंबिका सिंह ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि ​उनके ढाई महीने की बच्ची को हृदय रोग होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ नया रायपुर के सत्य साई अस्पताल के लिए यहां आए थे। आज वह ट्रेन से दिल्ली से रायपुर पहुंचे। सिंह ने बताया कि जब रायपुर पहुंचे तब उन्हें महसूस हुआ कि बच्ची की हालत बिगड़ रही है। बच्ची की हालत को देखते हुए उन्होंने मुफ्त एंबुलेंस सेवा संजीवनी एक्सप्रेस 108 से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद एंबुलेंस स्टेशन पहुंच गया। उन्होंने बताया कि जब ​बच्चे को लेकर पास के डाक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल पहुंचे तब एंबुलेस का दरवाजा नहीं खुला और वह भीतर ही फंस गए। जब उन्हें भीतर फंसे 40 मिनट हो गया तब उन्होंने एंबुलेंस की खिड़की तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब काफी मशक्कत के बाद एंबुलेंस का दरवाजा नहीं खुला तब वह खिड़की से बाहर निकले। बाद में चिकित्सकों ने शिशु को मृत घोषित कर दिया। इधर एंबुलेंस सर्विस के अधिकारियों ने देर तक दरवाजा नहीं खुलने और इस वजह से शिशु की मृत्यु की घटना से इंकार किया है। राज्य में संजीवनी एक्सप्रेस सुविधा को संचालित करने वाली कंपनी जीवीके ईएमआरआई के अधिकारी सीबु कुमार ने आज यहां बताया कि आज सुबह 10.15 बजे 108 में फोन आया कि एक बच्चे को सांस लेने में तकलीफ है। सूचना के बाद 10.18 बजे संजीवनी एक्सप्रेस एंबुलेंस रेलवे स्टेशन पहुंच गया था। कुमार ने बताया कि एंबुलेंस में मौजूद स्टाफ ने बच्चे का वाईटल्स चेक किया लेकिन किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद बच्चे को अंबेडकर अस्पताल लाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने पर कुछ तकनीकी समस्या के कारण एंबुलेंस का दरवाजा नहीं खुला। तब बगैर देरी किए बच्ची और परिजन को खिड़की से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।

प्रधानमंत्री ने संसद सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिये सभी दलों का सहयोग मांगा

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नयी दिल्ली, 17 जुलाई, संसद के बुधवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिये सभी दलों का सहयोग मांगा।  संसद भवन में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में मोदी ने सभी दलों से सदन में मुद्दों को उठाने का आग्रह किया क्योंकि लोग उनसे ऐसी उम्मीद करते हैं।  सरकार ने दावा किया कि विपक्षी दलों ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग का आश्वासन दिया है।  बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ प्रधानमंत्री ने संसद के सुचारू और सार्थक सत्र के लिये सभी राजनीतिक दलों का सहयोग मांगा है। लोग उम्मीद करते हैं कि संसद में कामकाज हो और हम सभी को यह सुनिश्चित करना चाहिए।’’  बैठक के दौरान विपक्षी दलों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण नहीं प्रदान करने के विषय को उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने कहा, ‘‘ जब तक सरकार उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण लागू करने का सदन में आश्वासन नहीं देती है तब तक हम सदन नहीं चलने देंगे।’’ आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली की आप सरकार के साथ कथित भेदभाव के विषय को उठाया ।

भीड़तंत्र को नया पैमाना बनने की इजाजत नहीं दी जायेगी, लिंचिंग पर कोर्ट की चेतावनी

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नयी दिल्ली , 17 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने आज संसद से कहा कि भीड़ द्वारा लोगों की पीट पीटकर हत्या करने की घटनाओं से प्रभावी तरीके से निबटने के लिये नया कानून बनाने पर विचार किया जये।  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ की खंडपीठ ने भीड़ और कथित गौ रक्षकों द्वारा की जाने वाले हिंसा से निबटने के लिये ‘‘ निरोधक , उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों का प्रावधान ‘‘ करने के लिये अनेक निर्देश जारी किये।  पीठ ने कहा कि विधि सम्मत शासन सुनिश्चित करते हुए समाज में कानून - व्यवस्था बनाये रखना राज्यों का काम है।  पीठ ने कहा , ‘‘‘‘ नागरिक कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते , वे अपने - आप में कानून नहीं बन सकते। ’’  न्यायालय ने कहा कि ‘‘ भीड़तंत्र की इन भयावह गतिविधियों ’’ को नया चलन नहीं बनने दिया जा सकता। ’’ पीठ ने यह भी कहा , ‘‘ उसने कहा कि राज्य ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ’’  पीठ ने विधायिका से कहा कि भीड़ की हिंसा के अपराधों से निबटने के लिये नये दण्डात्मक प्रावधानों वाला कानून बनाने और ऐसे अपराधियों के लिये इसमें कठोर सजा का प्रावधान करने पर विचार करना चाहिए।  न्यायालय ने तुषार गांधी और तहसीन पूनावाला जैसे लोगों की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। इस याचिका में ऐसी हिंसक घटनाओं पर अंकुश पाने के लिये दिशा निर्देश बनाने का अनुरोध किया गया है। 

न्यायालय ने इसके साथ ही इस जनहित याचिका को आगे विचार के लिये 28 अगस्त को सूचीबद्ध किया है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों से कहा है कि उसके निर्देशों के आलोक में ऐसे अपराधों से निबटने के लिये कदम उठाये जायें।  खचाखच भरे अदालत कक्ष में आदेश पढ़ रहे प्रधान न्यायाधीश ने इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों को पढ़कर नहीं सुनाया।  इससे पहले , शीर्ष अदालत ने भीड़ द्वारा हिंसा करने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुये गौ रक्षकों द्वारा पीट पीटकर हत्या के मामलों को अपराध बताते हुये कहा था कि यह सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है।  इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी की ओर वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जयसिंह ने कहा था कि शीर्ष अदालत के आदेशों के बावजूद गौर रक्षकों द्वारा लोगों को पीट पीटकर मारने की घटनायें हो रही हैं।  अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पी एस नरसिंम्हा ने कहा था कि केन्द्र इस स्थिति के प्रति सचेत है और इससे निबटने के प्रयास कर रहा है।  शीर्ष अदालत ने पिछले साल छह सितंबर को सभी राज्यों से कहा था कि गौ रक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को रोका जाये। न्यायालय ने प्रत्येक जिले में एक सप्ताह के भीतर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करने और खुद में ही कानून की तरह आचरण करने वाले गौ रक्षकों के खिलाफ तत्परता से कार्यवाही की जाये। 

शरीफ, उनकी बेटी की अपीलों पर सुनवाई स्थगित ,चुनाव तक रहेंगे जेल में

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इस्लामाबाद , 17 जुलाई, पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ , उनकी बेटी और दामाद की अपीलों पर सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते तक के लिए टाल दी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दिए जाने के खिलाफ अपील की है।  इसके साथ ही चुनाव से पहले जेल से बाहर आने और अपनी पार्टी के अभियान में जान फूंकने की उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।  पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने हैं और 68 वर्षीय शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल - एन) चुनाव के मद्देनजर उनकी जल्द रिहाई की उम्मीद लगाकर बैठी थी।  शरीफ , उनकी बेटी मरियम और दामाद कैप्टन (सेवानिवृत्त) मोहम्मद सफदर ने कल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एवनफिल्ड भ्रष्टाचार मामले में फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।  न्यायमूर्ति मोहसीन अख्तर कयानी और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब की दो सदस्यीय पीठ ने उनकी अपीलों पर सुनवाई की थी और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को नोटिस जारी किए थे। साथ ही मामले के रिकॉर्ड पेश करने का भी आदेश दिया था।  पीठ ने मामले पर सुनवाई जुलाई के अंतिम हफ्ते तक के लिए टाल दी। इसका मतलब है कि सुनवाई 25 जुलाई के बाद होगी।  अदालत ने अपीलों पर फैसला होने तक मामले में दोषसिद्धि को निलंबित करने से भी इनकार कर दिया।  इससे पहले , शरीफ के करीबी पीएमएल - एन के नेता परवेज राशिद ने अदालत से कहा था कि वह इन अपीलों पर बिना समय गंवाए फैसला लें। 

कोई कानून मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उसे निरस्त करना न्यायालय का कर्तव्य

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नयी दिल्ली , 17 जुलाई, उच्चतम न्यायालय ने आज जोर देकर कहा कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो अदालतें कानून बनाने , संशोधन करने या उसे निरस्त करने के लिये बहुमत की सरकार का इंतजार नहीं कर सकतीं। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा , ‘‘ हम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की समस्या से निबटने के लिये कानून बनाने , संशोधन करने अथवा कोई कानून नहीं बनाने के लिए बहुमत वाली सरकार का इंतजार नहीं करेंगे। ’’ संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति आर एफ नरिमन , न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर , न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा शामिल हैं।  संविधान पीठ परस्पर सहमति से दो वयस्कों के यौन संबंधों को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत अपराध के दायरे से बाहर रखने के लिये दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।  पीठ ने कहा कि अदालतें प्रतीक्षा करने के लिये बाध्य नहीं है और यदि मौलिक अधिकारों के हनन का मामला उनके सामने लाया जाता है तो वह उस पर कार्यवाही करेंगी।  संविधान पीठ ने ये टिप्पणियां उस वक्त कीं जब कुछ गिरिजाघरों और उत्कल क्रिश्चयन एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि धारा 377 में संशोधन करने या इसे बरकरार रखने के बारे में फैसला करना विधायिका का काम है।  इस पर पीठ ने कहा , ‘‘ जिस क्षण हम मौलिक अधिकारों के हनन के बारे में आश्वस्त हो गये , तो ये मौलिक अधिकार अदालत को यह अधिकार देते हैं कि ऐसे कानून को निरस्त किया जाये। ’’ 

श्याम दीवान ने ‘‘ लैंगिक रूझान ’’ शब्द का भी हवाला दिया और कहा कि नागरिकों के समता के अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में प्रयुक्त् ‘ सेक्स ’ शब्द को अंतरपरिवर्तनीय के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता।  उन्होंने दलील दी कि लैंगिक रूझान सेक्स शब्द से भिन्न है क्योंकि एलजीबीटीक्यू से इतर भी अनेक तरह के लैंगिक रूझान हैं।  धारा 377 में ‘‘ अप्राकृतिक अपराध का जिक्र है और कहता है कि जो भी प्रकृति की व्यवस्था के विपरीक्ष किसी पुरूष , महिला या पशु के साथ यौनाचार करता है तो उसे उम्र कैद , या दस साल तक की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।  इससे पहले , सरकार ने धारा 377 की संवैधानिक वैधता का मामला शीर्ष अदालत के विवेक पर छोड़ दिया था। सरकार ने कहा था कि न्यायालय को समलैंगिक विवाह , गोद लेना और दूसरे नागरिक अधिकारों पर विचार नहीं करना चाहिए।  केन्द्र के रूख का संज्ञान लेते हुये न्यायालय ने कहा था कि वह इन मुद्दों पर विचार नहीं कर रहा है। न्यायालय ने कहा था कि वह सिर्फ परस्पर सहमति से दो वयस्कों के यौन रिश्तों के संबंध में कानून की वैधता परखेगा। 

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 18 जुलाई

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सिंधिया द्वारा श्रीफल के फेंके जाने का विरोघ कर अपनाया अनुठा तरीका, युवा मोर्चे ने किया श्रीफल से किया बुर्जुगो का सम्मान 

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पारा-- आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मण्डल पारा के कार्यकर्ताओ द्वारा रजला व पारा गाँव के वरिष्ठों नागरिको का सम्मान श्रीफल देकर हर्ष व उल्लास के साथ किया गया व कार्यकर्ताओ को नया स्लागन दिया श्रीफल से करो सम्मान । प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनो कांग्रेस सांसद ज्यांेतिरादित्य सिंधिया ने आम नागारीक के द्वारा दिए गए सम्मान स्वरुप श्रीफल को सम्मान के कुछ देर बाद ही नगर चंद फासले पर जा कर फेक दिया था जिसका विडिया सोश्यल मिडिया पर खुब वायरल हो रहा हे। जिसके फलस्वरुप भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे ने सिंधिया द्वारा किए कृत्य का विरोध करने का अनुठा तरीका अपनाया व श्रीफल से करो सम्मान के तहत गांव गांव जाकर नगर के वरिष्ठ व गणमान्य नागरीको का शाल व श्रीफल भेट कर सम्मान किया गया। इसी के चलते आज युवा मोर्चे ने रजला के पुर्व सरपंच सकरिया सोलंकी   कैलाश महाराज व पारा नगर के नाथुलाल प्रजापति , रत्नलाल नाहटा , भुरला भाई आदी का सम्मान भाजयुमो के जिला अध्यक्ष भानु भुरिया व जिला उपाध्यक्ष शुभम सोनी मंडल अध्यक्ष राजेश पारगी सहीत सभी मंडल पदाधिकारी के द्वारा श्रीफल व शाल भेट किया गया. इस अवसर पर  मंडल महामन्त्री रोमीराज सेन,मंडल उपाध्यक्ष पलाश कोठारी,मुकेश सोनी, मण्डल मंत्री शुभम पंचाल,अंतिम भंडारी,रितीक सरतालिया,राजू जमरा, सेकु भाबर, गबु पांचाल सहीत ग्रामीण जन उपस्थिति थे ।

ए डी जे कोर्ट की मांग को लेकर अभिभाषक संघ ने ज्ञापन सौंपा 

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झाबुआ । जिले के थांदला अभिभाषक संघ द्वारा लंबे समय से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की कोर्ट स्वीकृत हेतु मांग की जा रही है किंतु शासन द्वारा  इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से अभिभाषक गण एवं स्थानीय नागरिकों  में रोष है अभिभाषक संघ थांदला ने अपनी मांगों को मनवाने हेतु क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न चरणों में आंदोलन करने का प्रस्ताव पारित किया है इसके तहत प्रथम चरण में दो दिवसीय धरना एवं न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला सत्र न्यायाधीश महोदय झाबुआ एवं कलेक्टर महोदय झाबुआ जे एम एफ सी थांदला एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला को ज्ञापन सौंपकर सूचना दी साथ ही दिनांक 19 एवं 20.7.18 को कार्य से विरत रहने का फैसला लिया गया ज्ञापन सौपने के लिए अभिभाषक संघ के वरिष्ठ सदस्य श्री पूनम चंद  गादिया,कनक मल छाजेड़ वी आर अरोड़ा सलीम खान, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष सलीम शेरानी, उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र बावेल, अरुण गादिया, सलीम कादरी, कविता बोथरा, प्रकाश गणावा, चुन्नीलाल अमलियार, नीलेश जैन, नंदकिशोर शर्मा, संजय पंजल, लोकेंद्र शर्मा, राजेंद्र शर्मा, शैतान सिंगाड़ीया मोहन वसुनिया,सुरेश बैरागी, धर्मेंद्र देवल, जिया उल हक कादरी, आंद्रेयास मेडा, संजय निनामा,आदि उपस्थित रहे।

कलेक्टर आषीष सक्सेना एवं सीईओ जिला पंचायत ने गांवो मे पहंुचकर किया मार्निग फाॅलोअप
  • षौचालय का उपयोग करने के लिए ग्रामीणो को दी समझाईष

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झाबुआ । कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे ने आज रामा ब्लाक के गाम खरडूबडी एवं रेहन्दा मे प्रातःकाल पहुंचकर उप स्वास्थ्य केंद्र, छात्रावास एवं षौचालय निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। ग्रामीणो से चर्चा कर आधारभूत सुविधाओं/नागरिकों की क्षेत्रीय समस्याओ के बारे मे पूछा। षासन की योजनाओं के लाभ लेने मे आने वाली कठिनाईयो का भी फीडबैक लिया। समस्याओ को हल करने के लिए ग्रामीणों से मिलकर उनकी आवष्यकताएॅ एवं समस्याएॅ जानी। साथ ही मार्निंग फाॅलोअप कर षौचालय का निर्माण कर उसका उपयोग करने के लिए ग्रामीणो को समझाईष दी। उप स्वास्थ्य केंद्र खरडूबडी का निरीक्षण कर कंेद्र की व्यवस्थाओ की कलेक्टर ने सराहना की।

कलेक्टर ने फसलों का अवलोकन कर कीट व्याधियों के प्रकोप की स्थिति जानी
  
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झाबुआ । जिला कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे ने आज विकासखण्ड रामा के विभिन्न ग्रामो का भ्रमण करते हुए विकासखण्ड राणापुर के ग्राम वागलावाट मोहनीया/वागलावाट भूरिया में खरीफ फसलों का अवलोकन किया। खरीफ फसल सोयाबीन,मक्का एवं कपास में कीट व्याधि के प्रकोप का जायजा लिया। फसल अवलोकन के दौरान फसल की स्थिति अच्छी पाई गई। आषिंक रूप से कहीं कहीं कामलिया कीट का प्रकोप देखा गया, जो कि आर्थिक क्षति स्तर से कम पाया गया। मोके पर ही परियोजना संचालक आत्मा एन.एस. नर्गेष द्वारा कामलिया कीट नियंत्रण हेतु किसानो को सलाह दी गई कि-

खेत का नियमित निरीक्षण करें।
फसल के साथ साथ खेत की  मेड़ को साफ-सुथरा रखें।
कीट नियंत्रण हेतु प्रारंभिक तौर पर नीम तेल का छिड़काव करें।
कीट का प्रकोप बढ़ने पर अनुषंसित कीटनाषक दवाई क्यूनालफाॅस 40 से 50 मि.ली. प्रति स्प्रेयर पम्प के मान से उचित घोल बनाकर छिड़काव करें।
छिड़काव हेतु तैयार घोल में 10 से 15 ग्राम डिटरजेन्ट पावडर मिलाकर छिड़काव करें।
        
अपनी फसल पर निरन्तर निगरानी रखें व समय पर कीट नियंत्रण हेतु सामूहिक रूप से प्रयास करें तथा अनुषंसित कीटनाषक दवा का उचित समय पर उचित घोल बना कर छिडकाव करे। वर्षा ऋतु के दौर मे ढलाव वाले (निचले स्तर) खेतों मे जल भराव की स्थति बनने पर उचित जल निकास हेतु नाली बनवाये। अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र एवं नजदीकी कृषि कार्यालय से सम्पर्क करें एवं मैदानी अमलों से उचित मार्गदर्षन लेवे।

समाधान एक दिवस में हुआ तत्काल समाधन
  
झाबुआ । समाधान एक दिवस मे आज लोक सेवा केन्द्र राणापुर मे दोपहर 1ः30 बजे तक कुल 62 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमे खाता खसरा के 11, मूल निवासी प्रमाण-पत्र के 22, आय प्रमाण पत्र के 23 एवं पेंषन के 6 आवेदन प्राप्त हुए । जिनका तत्काल निराकरण किया गया ।

झकनावदा के वोटरो ने वीवीपैट और ईवीएम से वोट डालने की प्रक्रिया को समझा
       
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झाबुआ । मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट वोटिंग मषीन का इस्तेमाल होगा। मतदान-प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिये मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जानकारी देने के लिये जागरुकता वैन मंगलवार को पेटलावद ब्लाक के ग्राम झकनावदा पहुंची एवं ग्रामीणो को वोट डालने की प्रक्रिया से अवगत कराया। वैन मे उपस्थ्ति अधिकारियो ने मतदाताओ को बताया कि इस बार ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मषीन भी मतदान के समय रहेगी, जिसमे से एक पर्ची निकलेगी जिसे देखकर मतदाता यह जान पाएगा कि उसने जिस प्रत्याषी का बटन दबाया है उसी प्रत्याषी को उसका वोट मिला है या नही। ग्रामीणो ने स्वयं मषीन का       बटन दबाकर समक्ष मे प्रक्रिया को देखा।मतदाता जागरूकता वैन में प्रचार प्रसार के लिये एलसीडी, ईवीएम मषीन और वीवीपैट मषीन रखकर विषेषज्ञो द्वारा मशीनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। तथा प्रचार सामग्री भी वितरित की जा रही है। वैन में एलसीडी के माध्यम से लघु फिल्मे दिखाकर वीवीपैट और ईवीएम का प्रदर्शन करके मतदाताओ को वोट डालने की प्रक्रिया समझाई जा रही है।

बच्चूसिंग को 4 लाख आर्थिक सहायता स्वीकृत

झाबुआ । झाबुआ जिले के रामा तहसील के ग्राम नारन्दा में रहने वाली अंजिला पिता बच्चूसिंग मैडा की सर्प के काटने से मृत्यु हो जाने पर मृतक अंजिला के वैध वारिस उसके पिता बच्चूसिंग पिता लीमजी मैडा, निवासी नारन्दा को रूपयें 4 लाख की आर्थिक सहायता राशि एसीडीएम झाबुआ द्वारा स्वीकृत की गई है। स्वीकृत राशि मृतक के वैध वारिस बच्चूसिंग निवासी नारन्दा को बैंक मे खाते में ई-पेमेन्ट द्वारा भूगतान की जाएगी।

वाॅस इन हेल्थ कार्यक्रम संस्था एवं एनआरसी पर कार्यषाला संपन्न
  • समस्त प्रसव संस्थाओ को इंफेक्षन रहित बनाए-कलेक्टर

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झाबुआ । होटल एम0पी टूरिज्म झाबुआ में वाॅस इन हेल्थ कार्यक्रम संस्था एवं एनआरसी पर एक दिवसीय कार्यषाला का आयोजन यूनिसेफ एवं सहयोगी संस्था आईएचएमआरयू के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यषाला में कलेक्टर आषीष सक्सेना के द्वारा समस्त प्रसव संस्थाओं को इंफेक्षन रहित करने के निर्देष दिये एवं समस्त प्रोटोकाॅल का पालन करते हुये उपयोग एवं पीने योग्य पानी को कीटाणु रहित कर मरीजो एवं परिजनों को उपलब्ध कराये एवं अस्पताल परिसर में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराये। संस्थागत प्रसवों को बढावा देने के लिये प्रसव केन्द्रों में इजाफा करने हेतु निर्देषित किया। समस्त विकासखण्डों में कम से कम 07-07 प्रसव केन्द्र बढाने हेतु निर्देषित किया गया। कार्यषाला मे छोटी छोटी फिल्म के माध्यम से स्वच्छता एवं पानी के संबंध में हुये परिवर्तन के अनुभवों को देखना एवं सुनना जिससे कि पानी एवं स्वच्छता के दौरान होने वाले संक्रमण पर नियंत्रण किया जा सके, दिखाई गई । जिले में पानी एवं स्वच्छता पर अच्छे अनुभवों एवं प्रयोगों को प्रसार करने के निर्देष दिये गये। जिले की 23 स्वास्थ्य संस्थाओं एवं 06 एनआरसी के अधिकारियों का उन्मुखीकरण कर पानी एवं स्वच्छता का टूल कीट के अनुसार विष्लेषण/मूल्यांकन कर योजना तैयार कर निगरानी में सुधारात्मक कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये। झाबुआ जिले में स्वास्थ्य की दृष्टि से पानी एवं स्वच्छता के लिए रणनीति अनुसार कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देष दिये गये। जिले में उक्त कार्यक्रम को रोल आउट करने एवं कार्यक्रम का उददेष्य एवं स्वागत भाषण डाॅ जितेन्द्र बामनिया के द्वारा किया गया। डाॅ डी एस चैहान मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कार्यषाला के उददेष्य पर विस्तार से जानकारी दी गई तथा बताया गया कि वाॅस इन हेल्थ कार्यक्रम संस्था एवं एनआरसी के द्वारा एम0एम0आर0, आई0एम0आर0 एवं टी0एफ0आर में कमी लाई जा सकती है। युनिसेफ के राज्य वाॅस हेल्थ आफिसर श्री नागेष पाटीदार के द्वारा वाॅस इन हेल्थ कार्यक्रम संस्था एवं एनआरसी कार्यषाला के बारे मे विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। विभिन्न तकनीकी सेषन यूनिसेफ एवं सहयोगी संस्था आईएचएमआरयू के राज्य स्तरीय अधिकारियों यूनिसेफ के श्री भगवान सिंह राठौर, राज्य सलाहाकर वाॅस, आईएचएमआरयू के श्री हेमन्त कुमार, श्री राकेष कुमार वाॅस स्पेषलिसट, श्री विजय कुमार रीसर्च एवं डाक्यूमेन्ट्री एक्सपर्ट, द्वारा विस्तृत रूप से पीपीटी के माध्यम से तुलनात्मक क्रमबद्ध सर्वे अध्ययन के आधार पर बताया गया।      कार्यक्रम का संचालन श्री धीरज गुप्ता के द्वारा किया गया एवं आभार श्री आर आर खन्ना के द्वारा प्रकट किया गया।

मतदान दिवस पर कामगारो को दे अवकाष
       
झाबुआ । समस्त कारखानो एवं प्रतिष्ठानो मे कार्यरत कामगारो को म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतो के आम/उप निर्वाचन जुलाई-अगस्त (2018) मे मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने की दृष्टि से समस्त कारखानो के अधिभोगीगणो एवं प्रबंधको से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने क्षेत्र मे निर्धारित निर्वाचन दिन अर्थात दिनांक को मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन भवन भोपाल का आदेष क्रमांक 518 दिनांक 26.12.2017 की सूची मे दिये गये दिनांक अनुसार अपने कामगारो के लिये कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग मे लाते हुए साप्ताहिक अवकाष घोषित करेगे। इसी प्रकार दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानो के नियोजको से भी यह अपेक्षा है कि वे कामगारो को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से म.प्र. दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित दिन अवकाष न रखकर उसके स्थान पर निर्धारित मतदान दिनांक 03.08.2018 (षुक्रवार) को छुट्टी/अवकाष देंगे। ऐसे कारखाने जो सप्ताह मे सातो दिन कार्य करते है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि पूर्व परिपाटी अनुसार प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिको को मतदान हेतु दो-दो घंटे की सुविधा देंगे। अर्थात पाली निर्धारित समय से दो घंटे पष्चात प्रारंभ की जावेगी ताकि कामगारो को मतदान के लिये कठिनाई न हो और वे मताधिकार का उपयोग कर सके।

विशेष कोचिंग हेतु आवेदन 20 जुलाई तक आमंत्रित
       
झाबुआ । आगामी 01 अगस्त 2018 से झाबुआ जिला अन्तर्गत जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित विभागीय महाविद्यालयीन बालक और कन्या छात्रावास झाबुआ एवं थांदला मे अंग्रेजी /कम्प्यूटर साइंस की कोचिंग प्रारंभ की जाना है। विद्यार्थियो को प्रतिमाह 25 दिवस तक कम्प्यूटर/सामान्य ज्ञान कोचिंग प्रदान की जाना है। कोचिंग हेतु प्रति कालखंड 300 रुपये मानदेय प्रदान किया जावेगा। कोचिंग विद्यालयीन समय को छोडकर प्रदान की जावेगी। कोचिंग प्रदाय हेतु संबंधित विषय मे 50 प्रतिषत अंको के साथ स्नातकोत्तर उत्तीर्ण साथ ही बी.एड. डिग्री होना अनिवार्य है। उक्त कोचिंग प्रदान करने हेतु इच्छुक योग्य आवेदक अपना आवेदन पत्र, बायोडाटा मय षैक्षणिक सह पत्रो के 25.07.2018 तक कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ मे जमा कर सकते हैं।

डाॅ. आई एस तोमर केवीके झाबुआ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित
       
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झाबुआ । कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के प्रोफेसर एवं प्रमुख डाॅ. आई एस तोमर को आईसीएआर द्वारा राष्ट्रीय स्तर का स्वामी सहजानन्द सरस्वती उत्कृष्ट विस्तार वैज्ञानिक पुरस्कार-2017 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार आईसीएआर नई दिल्ली के स्थापना दिवस समारोह राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के सभागार मे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह के करकमलो से कंेद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह षेखावत, सचिव, कृषि अनुसंधान एवं षिक्षा विभाग एवं महानिदेषक, आईसीएआर डाॅ. त्रिलोचन महापात्रा एवं विषेष सचिव कृषि अनुसंधान और षिक्षा विभाग एवं सचिव, आईसीएआर श्री छाबिलेंद्र राउल की उपस्थिति मे दिया गया। इस पुरस्कार के अंतर्गत डाॅ. तोमर को रूपये 1 लाख नगद एवं प्रषस्ति पत्र प्रदान किया गया। डाॅ. तोमर कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ मे विगत 30 वर्षो से कार्यरत है एवं जिले के 87 प्रतिषत जनजातीय किसानो की स्थिति के कृषि मे उत्थान एवं आजीविका को स्थायित्व देने के लिये लगातार प्रयासरत रहकर उनके जीवनयापन मे सुधार के साथ पलायन को रोकने हेतु परियोजना अंतर्गत कृषि मे विविधिकरण एवं कौषल विकास की गतिविधियो के माध्यम से मुर्गीपालन (कडकनाथ पालन) डेयरी, सब्जी उत्पादन, फसल विविधिकरण द्वारा कृषि को लाभप्रद बनाने के प्रयास मे लगे हुए है। किसान आज कतार पद्धति को पूरी तरह अपना चुका हैं। नवाचार गतिविधि अंतर्गत इनके लगातार प्रयासो से झाबुआ जिले के किसान कडकनाथ मुर्गीपालन कर अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं, जिससे जिले के किसानो के पलायन की समस्या को कम करने मे मदद मिल रही है। केवीके ने फसलोत्पादन को बढाने के लिये वर्षा जल संचयन और ड्रिप सिंचाई के उपयोग की अवधारणा की षुरूआत की। अब किसान फसलो की खेती के लिये ड्रिप सिंचाई के माध्यम से सीमित पानी के उपयोग की तकनीक को अपना रहे है। किसानो की समस्याओ को हल करने के लिये प्रक्षेत्र परीक्षणो, अग्रिम पंक्ति प्रदर्षनो एवं कृषक प्रषिक्षणो का आयोजित कर खेती मे स्थाई वृद्धि हेतु उत्पादकता और लाभप्रदता मे सतत वृद्धि, कम लागत उपायो के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनो का प्रबंधन करना, आय उपार्जन मे वृद्धि हेतु उद्यमिता के सषक्तिकरण, मूल्य संवर्धन, परिवहन और विपणन के प्रयास किये गये। किसानो को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी और कौषल से फायदा हुआ साथ ही उन्हे रोजगार के लिये अतिरिक्त मार्ग भी मिल रहे है।

20 जुलाई को 44,757 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मिलेगी लैपटॉप राशि
   
झाबुआ । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान द्वारा विगत 11 जून को की गई घोषणा के अनुसार प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना में मध्यप्रदेश बोर्ड की 12वीं परीक्षा पहली बार में 75 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण करने वाले शेष 44 हजार 757 विद्यार्थियों को 20 जुलाई को लैपटॉप राशि का वितरण किया जायेगा। मुख्यमंत्री स्वयं जबलपुर संभागीय मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में जबलपुर संभाग के पात्र विद्यार्थियों को प्रशस्ति-पत्र के साथ लैपटॉप खरीदने की राशि का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के जबलपुर के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा दोपहर एक बजे सभी जिलों में किया जायेगा। जिला-स्तरीय लैपटॉप राशि वितरण कार्यक्रम संभागीय मुख्यालय में आयोजित किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों में प्रभारी मंत्री, स्थानीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, महापौर, अन्य निर्वाचित जन-प्रतिनिधि तथा गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में पात्र विद्यार्थियों को लैपटॉप राशि और प्रशस्ति-पत्र का वितरण किया जायेगा।

क्विज प्रतियोगिता मे भाग लेने के लिये वेबसाईट ूूूण्इजचबइीवचंसण्बवउ पर करे आवेदन
  • क्विज प्रतियोगिता के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 20 जूलाई
  • प्रतियोगिता का आयोजन 31 जुलाई को दो पालियो का मे होगा

झाबुआ । मध्‍य प्रदेश के हाईस्‍कूल एवं हायर सेकेण्‍डरी में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्‍ययनरत छात्र-छात्राओं में मध्‍य प्रदेश में पर्यटन के प्रति जागरूकता लाने उनकी पर्यटन रूचि में मध्‍य प्रदेश के स्थानों के संदर्भ में कौतुहल उत्‍पन्‍न हो, के उद्देश्‍य से क्विज प्रतियोगिता को आयोजित करने जा रहा है। मध्‍य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता म.प्र. के समस्‍त 51 जिलों में एक साथ एक ही तिथि में 31 जुलाई 2018 को एक समय में आयोजित की जा रही है। इसके लिए 31 जुलाई 2018 को प्रथम चरण में प्रातः 9 बजे से 12.00 बजे तक तथा द्वितीय चरण अपरान्‍ह 2.30 बजे से 5.30 बजे तक सुनिश्चित किया गया है। प्रस्‍तावित समय अनुसार पंजीयन कार्य प्रातः 9 बजे से 10.00 बजे तक जिला स्‍तर लिखित परीक्षा प्रथम चरण प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक भोजन तथा मूल्‍यांकन दोपहर 12.00 बजे से 2.30 बजे तक, क्विज प्रतियोगिता आयोजन (मल्‍टीमीडिया) दोपहर 2.30 बजे से 4.30 बजे तक तथा पुरस्‍कार वितरण समय 4.30 से 5.30 तक किया जायेगा। मध्‍यप्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता 2018 दो स्‍तरों पर संपादित होगी प्रथम चरण में जिला स्‍तर पर तथा द्वितीय चरण में राज्‍य स्‍तर पर आयोजित की जायेगी। प्रथम चरण जिला स्‍तर पर 31 जुलाई 2018 को अयोजित होगा इस हेतु जिला प्रशासन प्रमुख कलेक्‍टर, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं जिला स्‍तर पर पर्यटन हेतु प्रमोशन, संबर्धन हेतु गठित परिषद (डी.टी.पी.सी.) डिस्‍ट्रिक्‍ट टूरिज्‍म प्रमोशन काउंसिल जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्‍टर द्वारा नामांकित नोडल अधिकारी एवं शिक्षा विभाग से एक क्विज मास्‍टर की एक समिति का गठन किया गया है। जिनके सहयोग से एवं समन्‍वय से यह प्रतियोगिता संपन्‍न कराई जायेगी। द्वितीय चरण जिला स्‍तर पर प्रथम स्‍थान प्राप्‍त टीम या दल को राज्‍य स्‍तर पर आमंत्रित कर राज्‍य स्‍तरीय आयोजन 29 अगस्‍त 2018 को संपादित होगा। यह आयोजन मध्‍यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के मार्गदर्शन तथा मध्‍यप्रदेश राज्‍य पर्यटन विकास निगम के संयोजन में संपादित होगा। प्रतियोगिता में विद्यालय प्राचार्य कार्यक्रम अधिकारी के अधिकारिक पत्र के अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं हाईस्‍कूल, हायर सकेण्‍डरी के अध्‍ययनरत तीन श्रेष्‍ठ विद्यार्थी सहभागिता कर सकेंगे। जिनके चयन का संपूर्ण दायित्‍व विद्यालय प्राचार्य प्रबंधन का होगा। इस हेतु विद्यालय प्राचार्य वस्‍तु‍निष्‍ठ प्रतिमाला तथा क्विज के माध्‍यम से विद्यालय स्‍तर पर विद्यार्थियों का चयन कर प्रतियोगिता हेतु उनका पंजीयन वेबसाईट ूूूण्इजचबइीवचंसण्बवउ पर सुनिश्चित करेंगे। इन विद्या‍र्थियों की सहभागिता हेतु निर्धारित फार्मेट में 20 जुलाई 2018 तक कार्यालय समय में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य जिला स्‍तर पर उत्‍कृष्‍ट विद्यालय एवं जिला टूरिज्‍म प्रमोशन काउंसिल कार्यालय (कलेक्‍ट्रेट) में जमा किए जा सकतें है। इसमें प्राचार्य की सील, हस्‍ताक्षर होना अनिवार्य है अंतिम तिथि 20 जुलाई संध्‍या 5ः30 बजे बाद प्रविष्टि स्‍वीकार्य नहीं होगी।

उर्दू में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा पुरस्कार

झाबुआ । प्रदेश के हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूल और उर्दू अकादमी द्वारा संचालित उर्दू कक्षा के वर्ष-2018 की परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जायेगा। प्रथम पुरस्कार 2000, द्वितीय 1500 और तृतीय पुरस्कार 1000 रुपये का होगा। इसके साथ शील्ड और प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। पात्रता की श्रेणी में आने वाले विद्यार्थी सत्यापित अंक-सूची, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटो-कॉपी, मोबाइल नम्बर और पूरा पता 25 अगस्त तक मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन में भेजना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिये फोन नम्बर 0755-2551691 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सरल बिजली और बिल माफी स्कीम का लाभ संनिर्माण मण्डल के कर्मकारों को भी मिलेगा

झाबुआ । मध्यप्रदेश में एक जुलाई से लागू सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम का लाभ मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण मण्डल के पोर्टल में पंजीकृत कर्मकारों को भी मिलेगा। राज्य शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। एम.पी पॉवर मेनेजमेंट कंपनी सहित मध्य, पूर्व और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को संनिर्माण कर्मकारों को योजनाओं का लाभ दिलवाने के निर्देश भी दिये गये है। संनिर्माण मंडल से जारी पंजीयन क्रमांक के समग्र के साथ लिंक होने पर ऐसे कर्मकार हितग्राहियों के समग्र कार्ड क्रमांक लेकर विद्युत वितरण कंपनी को उपलब्ध करवाये गये डाटा से सत्यापन कर टैग करने को कहा गया है। यह कार्यवाही शीघ्र करने के लिए कहा गया है ताकि आगामी बिलिंग चक्र से संनिर्माण कर्मकारों को भी दोनों स्कीम का लाभ मिल सकें। शासन ने तीनों विद्युत वितरण कंपनी को संनिर्माण को भी दोनों स्कीम का लाभ दिलवाने के लिए कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा है। इन हितग्राहियों के संबंध में सब्सिडी के दावे भी शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार करवाने के लिए कहा गया है।

अति वर्षा में नगरीय निकाय का अमला सजग रहे

झाबुआ । अति वर्षा की स्थिति में जल-भराव तथा आवास स्खलन से निपटने के लिये नगरीय संस्थाओं का अमला सजग रहकर कार्य करे। इसके लिये नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा निर्देश दिये गये है। प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में तेज और सामान्य से अधिक बारिश के समाचार प्राप्त हो रहे हैं। इस परिस्थिति में नगरीय निकाय क्षेत्रों का मैदानी अमला पूर्ण सतर्कता बरते। नगरीय निकायों में बाढ़, अति वृष्टि तथा मकान के गिरने की खबरों पर तेजी से राहत कार्य किये जायें। जिला-स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण की कार्य-योजनाएँ तैयार की गई हैं, नगरीय निकाय के आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिला प्रशासन के सतत सम्पर्क में रहें। जिन स्थानों पर जल-भराव की सूचना मिलती है, उन स्थानों पर पानी निकासी के साथ पीड़ित परिवारों को तेजी के साथ सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य भी किया जाये। इसमें स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं, स्वयंसेवकों की मदद भी ली जा सकती है। जल-भराव क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति और चिकित्सीय सहायता भी मुहैया करवायी जाये।

बी.सी.ए.पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हता निर्धारित
        
झाबुआ । कला, वाणिज्य, विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय के साथ एक विषय गणित लेकर 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों को बी.सी.ए. के लिये नियमानुसार गुणानुक्रम एवं वरीयता के आधार पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तृतीय एवं सी.एल.सी. चरण में शामिल किया जायेगा। प्रवेश के प्रथम चरण में बी.सी.ए. में बहुत कम संख्या में प्रवेश हुए हैं। इसीलिये उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र हित में यह निर्णय लिया है। इसके लिये सभी शासकीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव, शासकीय-अशासकीय महाविद्यालय और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के प्राचार्यों को अवगत करवाया गया है।

आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती में महिला उम्मीदवारों की ऊँचाई 155 से.मी. रखने का निर्णय
  • विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में पिछड़े वर्ग के अब 50 विद्यार्थी होंगे लाभांवित, सिंचाई परियोजनाओं के लिये 278 करोड़ से अधिक राशि का अनुमोदन, मंत्रि-परिषद के निर्णय

झाबुआ । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सहायक उप निरीक्षक (कम्प्यूटर)ध्प्रधान आरक्षक (कम्प्यूटर) और आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती में महिला उम्मीदवारों के लिये ऊँचाई मापदंड 155 सेन्टीमीटर रखने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में पिछड़े वर्ग के 10 विद्यार्थियों के स्थान पर 50 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभांवित करने का निर्णय लिया। इस योजना में उनकी छात्रवृत्ति का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा।

कृषि शक्ति योजना के वर्ष 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिये 32 करोड़ 35 लाख स्वीकृत

झाबुआ । मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नॉलाजी अंतर्गत सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एस.एम.ए.एम) के वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिये कुल 379 करोड़ 89 लाख रूपये का अनुमोदन देने का निर्णय लिया। इसमें केन्द्रांश 227 करोड़ 93 लाख और राज्यांश 151 करोड़ 96 लाख रूपये है। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण की गतिविधियों को समग्र रूप से विस्तारित करने के उद्देश्य से क्रियान्वित की जा रही कृषि शक्ति योजना के वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरंतर संचालन के लिये 32 करोड़ 35 लाख रूपये स्वीकृत किये।

कार्यभारित सेवा में कार्यरत कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, स्थाई कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान का भुगतान किया जाएगा
       
झाबुआ । मंत्रि-परिषद ने कार्यभारित सेवा में कार्यरत कर्मचारियों तथा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों, स्थाई कर्मियों को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान का भुगतान, उपादान भुगतान अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत करने का निर्णय लिया। यह व्यवस्था 7 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होगी। मंत्रि-परिषद ने निर्णय लिया कि इस तिथि के पूर्व मृत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के प्रकरणों में, जिनमें नियंत्रण प्राधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है अथवा भविष्य में दिया जाता है, गुण दोष के आधार पर परिपालन के संबंध में निर्णय लेने के लिये संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को प्राधिकृत किया जाये।

विधि विधायी
मंत्रि-परिषद ने म.प्र उच्च न्यायालय के निजी सचिवों का ग्रेड वेतन दिनांक 1 जनवरी 2016 से 4200 रूपये से उन्नयित कर 4800 रूपये किये जाने को अनुमोदन प्रदान किया।

एशिया में पहली बार एडवेन्चर नेक्स्ट 2018 का आय¨जन भ¨पाल में ह¨गा
       
झाबुआ । एशिया में पहली बार भ¨पाल में एडवेन्चर ट्रेवल की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, एडवेन्चर ट्रेवल ट्रेड एस¨सिएशन (।ज्ज्।) द्वारा एडवेन्चर नेक्स्ट 2018 का आय¨जन किया जायेगा। आय¨जन की रूपरेखा संबंधी कार्यशाला का शुभारंभ पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सुरेन्द्र पटवा अ©र पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष श्री तपन भ©मिक ने किया। पर्यटन विकास की दिशा में प्रदेश में प्राथमिकता पर कार्य किया जा रहा है। श्री तपन भ©मिक ने आय¨जन क¨ सफल बनाने की बात कही। उन्ह¨ंने कहा कि तैयारिय¨ं में क¨ई भी कमी नहीं रहेगी। कार्यशाला के पहले सत्र में प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन श्री हरिरंजन राव ने पावर पाॅइन्ट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से आय¨जन संबंधी जानकारी दी। एडवेन्चर नेक्स्ट 2018 का आय¨जन 03 से 05 दिसम्बर के द©रान भ¨पाल के मिंट¨ हाल कंवेंशन सेंटर मे प्रस्तावित है।

कस्टम हायरिंग संेटर ने मुकेष को मजदूर से बनाया मालिक
       
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झाबुआ । मध्यप्रदेष के झाबुआ जिले के ग्राम भगोर के मुकेष खपेड ने स्नातक तक पढाई की, उसके बाद वे परिवार का भरण पोषण करने के लिये आस पास के राज्यो मे मजदूरी करने लगे। उसके बाद जनअभियान परिषद के संपर्क मे आकर एनजीओ के साथ काम करने लगे। जिससे 4 से 5 हजार रूपये मासिक आय हो जाती थी, जिससे परिवार का भरण पोषण अच्छे से नही हो पाता था फिर भी काम के लिये इधर उधर भटकना पडता था। तभी कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के बारे मे षासकीय योजना का पता चला तो मुकेष ने षासन से 50 प्रतिषत सब्सिडी पर 12 लाख 52 हजार रुपये ऋण लेकर कस्टम हायरिंग सेंटर खोलकर आसपास के गांवो मे किसानो को किराये पर कृषि उपकरण उपलब्ध करवाने का व्यवसाय षुरु किया। षासन की इस योजना ने उन्हे कस्टम हायरिंग संेटर का मालिक बना दिया है। चर्चा के दौरान मुकेष ने बताया कि कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने से पहले वे परिवार की आवष्यकताओ को पूरा करने के लिये एनजीओ के काम के साथ साथ खेती और मजदूरी का काम भी करते थे। अहमदाबाद मे भी मजदूरी की। फिर षासन से कस्टम हायरिंग योजनांतर्गत ऋण लेकर काम षुरू किया तो अच्छी कमाई होने लगी। मुकेष ने साढे तीन साल मे साढे 10 लाख रुपये आय अर्जित की। इस काम से उसेे आमदनी तो हो ही रही है साथ ही आसपास के गरीब किसान जो महंगे कृषि उपकरण नही खरीद सकते, उन्हे कृषि कार्य मे सुविधा मिल जाती है। उन्होेने किसानो को कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से वैज्ञानिक तकनीकी से खेती करना सिखाया। मुकेष ने बताया कि उनके इस कार्य से 4 अन्य लोगो को भी रोजगार मिल रहा है। ट्रेक्टर चलाने के लिये एक ड्रायवर भी रख रखा है और वे स्वयं भी ट्रेक्टर चला लेते है। प्राप्त आमदनी से मुकेष ऋण की किष्त अच्छे से भर पा रहे है एवं उन्होने कृषि कार्य मे लगने वाले अन्य नये-नये उपकरण भी खरीदे है।

दुमका : भटकी हुई बालिका को बाल कल्याण समिति (बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट्स) ने परिजनों से मिलाया।

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दुमका (अमरेन्द्र सुमन) रामगढ़ प्रखंड की एक बालिका 10 दिन पूर्व देवघर जाने के लिए दुमका बस स्टैंड पहुंची।  भूलवश वह साहेबगंज की गाड़ी पर बैठ गई।  बस से वह साहेबगंज पहुंच गई। इधर परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था। बालिका के परिजनों ने सगे- संबंधियों के घर जाकर बालिका की काफी खोजबीन की  पर वह कहीं नहीं मिली। बालिका साहेबगंज में स्टेडियम रोड में भटक रही थी।  इसी बीच एक  अनजान व्यक्ति ने चाइल्ड लाइन को फोन पर इसकी सूचना दी । सूचना पाकर बच्ची को चाइल्डलाइन टीम के सदस्य ने अपने शेल्टर होम में रखा। डीसीपीओ साहेबगंज के द्वारा इसकी सूचना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श्वेता भारती को दी गई। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी प्रकाश चंद्र ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका के परिजनों को खोज निकाला तथा चाइल्ड लाइन साहेबगंज से बालिका को  मंगवाकर बाल कल्याण समिति, दुमका के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर उपस्थापन करवाया। बालिका के हित को देखते हुए बाल कल्याण समिति  ने बालिका को उसकी मां को सुपुर्द कर किया। सुनवाई में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज कुमार साह, सदस्य रंजन कुमार सिन्हा, धर्मेंद्र नारायण प्रसाद, रमेश प्रसाद साह, सुमिता सिंह एवं संरक्षण पदाधिकारी रंजू कुमारी, कुमारी आकांक्षा इत्यादि  उपस्थित थे।

दुमका : ग्रामीणों के बीच विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

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दुमका (अमरेन्द्र सुमन) जिला विधिक सेवा प्राधिकार दुमका के तत्वावधान में आमजनों के बीच विधिक जागरूकता एवं कानूनी सहायता  कार्यक्रम के अंतर्गत दिन बुधवार को शिकारीपाड़ा प्रखंड के गन्द्रकपुर गांव में सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित ग्रामीणों को विभिन्न कानूनी जानकारी, उनके अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता , समय-समय पर लगने वाले लोक अदालत आदि के बारे में जानकारी दी गई । कार्यक्रम की अध्यक्षता  कर रहे स्थायी लोक अदालत, दुमका के सदस्य सत्येन्द्र सिंह ने जहां   सड़क   दुर्घटना में मिलने वाले प्रतिक्रिया, जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया, मनरेगा, मजदूरों का निबंधन, आदि  के बारे में उपस्थित ग्रामीणों को जानकारी दी।   अधिवक्ता विद्यापति झा ने डायन प्रतिषेध अधिनियम 2001, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं लोक अदालत के द्वारा 'वादो का अंत तुरंत'के मूलमंत्र से उपस्थित लोगों को रुबरू कराया। कार्यक्रम में मुखिया सुकुमार सिंह, समिति सदस्य माला सिंह ,पी०एल०भी०विश्वनाथ मुर्मू, फ्रांसिस टुडू,विमल कुमार गोराई,संतोष कुमार दास सहित ग्रामीण नीला सिंह,तारा मिर्धा, शांति देवी, कविता गोराई,मान कुमारी,सेमली देवी,प्रीति देवी, महादेव सिंह, शांति भंडारी,भोला मिर्धा,मधु सिंह, गणेश मिर्धा, आदि  उपस्थित थे ।

बिहार : जल,जंगल और जमीन वह हो जनता के अधीन नारा गूंजता रहा

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  • मध्य प्रदेश से पटना और पटना से कटिहार तक जनांदोलन की गूंज, 
  • गाँधी घर में सत्याग्रहियों को सत्य से आग्रह करने का गुर सिखाया गया 

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कटिहार .इस जिले के कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र में स्थित गाँधी घर में सत्याग्रहियों को जन संगठन है  एकता परिषद के बारे में जानकारी दी गयी .यह एक जन संगठन है जो गाँधी, विनोबा, जयप्रकाश, अम्बेडकर आदि विभूतियों के मार्ग पर चलकर अंहिसात्मक ढंग से जल,जंगल और जमीन के मुद्दे पर वार्ता व आंदोलन करने में विश्वास करती है.यह प्रखंड से लेकर देश-विदेश-प्रदेश में कार्यशील हैं.इनके करोड़ों में समर्थक हैं. इनके बल पर 2007  जनादेश और 2012 में जन सत्याग्रह पदयात्रा सत्य आग्रह किया गया. एक बार फिर से 2 अक्टूबर 2018 से जनांदोलन पदयात्रा शुरू होगी.इसकी तैयारी व रणनीति निर्माण जारी है.जनांदोलन 2018 के महानायक पी. व्ही.राजगोपाल जी हैं. वर्ष 2007 में जनादेश और 2012 में जन सत्याग्रह पदयात्रा सत्याग्रह की गयी.दोनों आंदोलन में राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनाने के साथ अन्य मांग की गयी.जो लगभग 11साल के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा मांग पूर्ण नहीं की गयी है. 2 अक्टूबर से जनांदोलन 2018 पदयात्रा सत्याग्रह शुरू होगी. 6 सूत्री मांग यथा है राष्ट्रीय आवासीय भूमि अधिकार कानून की द्योषणा एवं क्रियान्वयन,राष्ट्रीय कृषक हकदारी कानून की द्योषणा एवं क्रियान्वयन,राष्ट्रीय भूमि नीति की द्योषणा व क्रियान्वयन,भारत सरकार द्वारा पूर्व में गठित राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद और राष्ट्रीय भूमि सुधार कार्यबल समिति को सक्रिय करना,वनाधिकार कानून -2006 और पंचायत (विस्तार उपबन्ध) अधिनियम -1996 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय  व प्रांतीय स्तर पर निगरानी तंत्र की स्थापना और भूमि संबंधी विवादों के शीघ्र समाधान के लिए त्वरित न्यायालयों का संचालन को लेकर पलवल(हरियाण) से दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे. बिहार के 38 जिले में भूमि व आवास के मसले लेकर बिहार से 5 हजार की संख्या में पदयात्री जनांदोलन 2018 में शिरकत करेंगे.प्रशिक्षक प्रदीप कुमार थे. 
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