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सामयिकी : झारखंड की घटना राष्ट्रीय क्षितिज पर

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  • गांधी के देश में हिंसा एवं बाहुबल से सामाजिक सरोकार की आवाज को नहीं दबाया जा सकता -रन सिंह परमार
  • स्वामी अग्निवेश पर हुआ हिंसक हमला देश में शांति और सद्भावना    के लिए गंभीर खतरा- एकता परिषद

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भोपाल,18 जुलाई, सुनियोजित भीड़ द्वारा समाज सेवी एवं समाज सुधारक स्वामी अग्निवेश पर किये सुनियोजित हिंसक हमले ने देश में वैचारिक स्वतंत्रता को हिंसा की ताकत से कुचलने के षड्यंत्र ने दुनियां में गांधी के देश पर कालिख लगा दी है ,आज दुनिया में भारत को गांधी जी के द्वारा किये गए अहिंसात्मक कार्यों के कारण ख्याति प्राप्त है और दुनियां गांधी के रास्ते पूरी दुनियां में अमन चैन स्थापित करने के प्रयास में जुटी है  वहीं गांधी के देश में विचारों और सिद्धातों का जबाब अगर बाहुबल एवं हिंसा के माध्यम से देकर विचारधारा को कुचल देगें तो हिंसा के समर्थक गलत मुगालते में हैं अभी सभी शांतिप्रिय अहिंसावादी लोगों संगठनों को साथ आकर इस कुचक्र से देश को निकालने की जरूरत है यदि समय रहते इस नियोजित भीड़ को हिंसक आक्रमणों से रोकने के के माकूल कदम नहीं उठाए गए तो देश की सद्भावना के लिए बड़ा खतरा हो सकता है ,यह बात एकता परिषद की राष्ट्रीय समिति द्वारा यात्रा के दौरान स्वामी अग्निवेश पर हुए हिंसक हमले के बाद आयोजित आपात बैठक में एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रन सिंह परमार ने व्यक्त किये । एकता परिषद शांति,सदभाव, भाई चारे, और न्याय पर आधारित नए समाज की रचना के लिए समर्पित एक जन संगठन है हमारे देश में विविधि सम्प्रदाय, जाति, समुदाय, वर्ग, वेशभूषा, भाषा सभी को स्वतंत्रता पूर्वक जीने एवं अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है इस अधिकार को दबाने का मतलब संवैधानिक अधिकारों को बाहुबल से कुचलना है जिसकी हमारा संविधान इजाजत नहीं देता इसलिए प्रान्तीय एवं एवं केंद्रीय सरकारों का दायित्व है कि देश में सद्भावना का माहौल बनाने के लिए सभी वर्गों को समान स्थान प्रदान करें ,एकता परिषद स्वामी अग्निवेश ओर हुए हमले की घोर निंदा करता है तथा सरकार से यह मांग करता है कि देश में सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए समाजसेवियों एवं संगठनों का सहयोग लेकर आमजन के बीच परस्पर विश्वास के वातावरण को बनाने के कदम उठाए ।

एकता परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप प्रियदर्शी एवं श्रद्धा कश्यप ने कुछ सरारती तत्वों द्वारा एक समाज सेवी पर किये हिंसक आक्रमण को देश में सद्भावना का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास बताया तथा आक्रमणकारियों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्यवाही करने की मांग की ।वहीं एकता परिषद के राष्ट्रीय संयोजक रमेश शर्मा एवं अनीश कुमार ने भारत जैसे विषयक देश में इस प्रकार की घटनाएं समाज सेवा के क्षेत्र में  समाज सुधार के लिए काम करने वाले संघठनों एवं लोंगो के काम के लिए एक चेतावनी वताया जो देश में शांति एवं भाई चारे के माहौल के लिए घातक है हम अहिंसा पर आधारित दुनिया के समाज की रचना के पक्षधर हैं तथा उसका संदेश भारत की जमीन से पूरी दिंयों को जाए लेकिन इस संदेश को दुनियां को देने के लिए हमें भारत की भूमि पर होने वाली इस प्रकार की हिंसक घटनाओं पर एक जुट होकर रोक लगनी होगी तभी भारत अपने विश्व गुरु की छवि को दुनियां में स्थापित कर सकेगा।

दरभंगा : 9 वर्षिय छात्रा के साथ 65 वर्षिय शिक्षक ने किया दुष्कर्म, दुष्कर्मी गिरफ्तार

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दरभंगा (आर्यावर्त डेस्क) 18 जुलाई, एक बार फिर से गुरू-शिष्य परम्परा तार-तार हुई है. 65 वर्षिय शिक्षक ने ट्युशन पढ़ रही 9 वर्षिय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है. बच्ची की नाजुक हालत को देखते हुए डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. इस संबंध में बताया जाता है कि हायाघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में मंगलवार की रात ट्यिुशन पढ़ा रहे मो. मोजिबुर रहमान ने 9 वर्षिय बच्ची के साथ बलात्कार किया. बच्ची 5वीं वर्ग की छात्रा है. मोजिबुर प्रतिदिन रात्रि में उसे पढ़ाने आता था. बीती रात करीब 9 बजे बच्ची की चिल्लाने की अवाज सुनकर जब उसकी मां कमरे में पहुंची, तो वहां की स्थिति देखकर मुर्छित हो गई. इस बीच मोजिबुर लड़की के मां को जान से मारने से धमकी देते हुए फरार हो गया. घटना की खबर मिलते ही गांव के लोग जमा रहे गये और इसकी जानकारी हायाघाट थाने को दी. मौके पर पहुंच कर कई जगह छापामारी करने के बाद बीती रात 1 बजे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. लड़की को ईलाज के लिए प्राथमिकी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया. जहां उसे डीएमसीएच भेज दिया गया. मामले की खबर मिलते ही डीएमसीएच में डीएसपी अनुज कुमार सहित कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच कर लड़की का हाल-चाल ले रहे हैं.

दरभंगा : अमित ने किया दरभंगा को गौरवान्वित

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दरभंगा (आर्यावर्त डेस्क) 18 जुलाई, स्थानीय एमएलएसएम कॉलेज के रसायनशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो. प्रेममोहन मिश्र के पुत्र अमित रंजन को विश्व के प्रसिद्ध प्रबंधन संस्थानों ने नामांकन के लिए आमंत्रित किया है. इस आमंत्रण से अमित ने मिथिला का नाम गौर्वान्वित किया है. इन्हें इंडियाना विश्वविद्यालय अमेरिका, एनयुएस सिंगापुर एवं इनसीड फ्रांस से नामांकन के लिए बुलाया गया है. मेधा के आधार पर अमित को इंडियाना यूनिवर्सिटी ने डॉलर 58000  की छात्रवृत्ति  और इनसीड ने यूरो 15000 की छात्रवृत्ति प्रदान की है. अमित ने इनसीड में नामांकन कराने का निर्णय लिया है. ज्ञात हो की फिनांशल टाइम्स रैंकिंग के मुताबिक, इनसीड पिछले 3 वर्षों से विश्व का सर्वोच्च प्रबंधन संस्थान घोषित हुआ है. अमित बचपन से ही मेधावी रहे हैं. उन्होंने 10वीं की परीक्षा में 95.8 प्रतिशत अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था. उन्होंने डीपीएस आर.के पुरम से +2 और थापर विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की क सन 2014 में अमित का चयन यंग इंडिया फेलोशिप में भी हुआ था. अमित द्वारा लिखित अंग्रेजी की कहानी जर्मनी के विद्यालयों में पढ़ाई जाती है. इनको याहू इनोवेशनल जॉकी और इंटेल एंबेडेड चैलेंज जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है. इनको पुस्तकालयों के आधुनिकरण के लिए भारतीय पेटेंट आॅफिस द्वारा प्रोविजनल पेटेंट भी प्रदान किया गया है.

महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कैदियों को विशेष माफी

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नई दिल्ली, 18 जुलाई, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कारागारों से कैदियों को विशेष माफी देने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी।   केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कुछ खास श्रेणी के कैदियों को विशेष माफी दी जाएगी और उन्हें तीन चरणों में रिहा किया जाएगा। पहले चरण में कैदियों को दो अक्टूबर (महात्मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण में कैदियों को 10 अप्रैल, 2019 (चम्पारण सत्याग्रह की वर्षगांठ) को रिहा किया जाएगा। तीसरे चरण में कैदियों को दो अक्टूबर, 2019 (महात्मा गांधी की जयंती) को रिहा किया जाएगा।"रविशंकर ने कहा, "जिन कैदियों को रिहा किया जाएगा, उनमें महिला कैदी जिसकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिसने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे किन्नर कैदी, जिनकी आयु 55 वर्ष या इससे अधिक हो और जिनने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे पुरुष कैदी, जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो और जिनने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे दिव्यांग/शारीरिक रूप से 70 प्रतिशत या इससे अधिक अक्षमता वाले कैदी, जिनने अपनी 50 फीसदी वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो। ऐसे दोष सिद्ध कैदी जिनने अपनी दो-तिहाई (66 फीसदी) वास्तविक सजा अवधि पूरी कर ली हो शामिल हैं।"

प्रसाद ने कहा, "ऐसे कैदियों को विशेष माफी नहीं दी जाएगी, जो मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे हैं, अथवा जिनकी मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। इसके अलावा दहेज मृत्यु, दुष्कर्म, मानव तस्करी और पोटा, यूएपीए, टाडा, एफआईसीएन, पोस्को एक्ट, धन शोधन, फेमा, एनडीपीएस, भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम आदि के दोषियों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।"उन्होंने कहा, "गृह मंत्रालय सभी पात्र कैदियों के मामलों की पहचान के लिए सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को परामर्श जारी करेगा। राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन को इन मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित करने की सलाह दी जाएगी। राज्य सरकार इस समिति की सिफारिशों को राज्यपाल के पास विचार और संविधान की धारा 161 के तहत मंजूरी के लिए भेजेगी। मंजूरी मिलने के बाद कैदियों को दो अक्टूबर, 2018, 10 अप्रैल, 2019 और दो अक्टूबर, 2019 को रिहा किया जाएगा।"

वरिष्ट पत्रकार चंदन मित्रा ने भाजपा से इस्तीफा दिया

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नयी दिल्ली , 18 जुलाई, राज्य सभा के दो बार सदस्य रह चुके वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है।  उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं।  राज्य सभा के पूर्व सदस्य मित्रा ने बताया , ‘‘ मैंने अपना इस्तीफा पत्र (भाजपा को) भेज दिया है। हालांकि , उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इस क्षेत्रीय दल के एक नेता ने कहा है कि 21 जुलाई को कोलकाता में पार्टी की शहीदी दिवस रैली में मित्रा के उपस्थित रहने की संभावना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाने वाले मित्रा को 2003 में उच्च सदन में मनोनीत किया गया था। उस वक्त भाजपा नीत राजग की सरकार थी। वहीं , दूसरी बार वह पार्टी के टिकट पर 2010 में मध्य प्रदेश से राज्य सभा के लिए चुने गए।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के तहत पार्टी में उनके पास मामूली संगठनात्मक जिम्मेदारी ही बची रह गई थी। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में हुगली से लड़ा था। लेकिन वह तीसरे स्थान पर रहे थे। 

हर वाहन पर पंजीकरण नंबर दिखना चाहिए : कोर्ट

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vhacle-muct-carry-registration-number-courtनयी दिल्ली , 18 जुलाई, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने वाले शीर्ष संवैधानिक प्राधिकारियों के वाहनों समेत हर वाहन को कानून का पालन करना चाहिए। वाहनों पर पंजीकरण नंबर दिखना चाहिए।  कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी . हरिशंकर की पीठ ने आज कहा कि दिल्ली में हर वाहन को मोटर वाहन कानून का पालन करना चाहिए। पीठ ने केंद्र और आप सरकार को यह सुनिश्चत करने के निर्देश दिए कि उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी आधिकारिक वाहनों के पंजीकरण जल्द से जल्द हो जाएं।  पीठ ने कहा कि हर वाहन को मोटर वाहन कानून का पालन करना चाहिए और पंजीकरण प्राधिकरण में उसे पंजीकृत होना चाहिए तथा पंजीकरण नंबर दर्शाना चाहिए।  एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर अदालत ने यह निर्देश जारी किया। एनजीओ ने मांग की थी कि राष्ट्रपति , उपराष्ट्रपति , राज्यपाल और उपराज्यपाल तथा अन्य हस्तियों सहित संवैधानिक प्राधिकारियों की कारों पर पंजीकरण नंबर दर्शाना अनिवार्य किया जाए।

गन्ने का लाभकारी मूल्य 20 रुपये बढ़कर 275 रुपये क्विंटल करने को मंजूरी

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नयी दिल्ली , 18 जुलाई, सरकार ने गन्ने का उचित एवं लाभकारी (एफआरपी) मूल्य 20 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल करने को मंजूरी दे दी।  केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में विपणन वर्ष 2018-19 के लिये गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई ।  सरकार ने हाल ही में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमआरपी) में फसलों की लागत के डेढ़ गुणा तक वृद्धि की है। इसमें खरीफ मौसम की मुख्य फसल धान का समर्थन मूल्य 200 रुपये बढ़ाकर 1750 रुपये क्विंटल किया गया है।  कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने आगामी सत्र के लिये गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी 20 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की थी।  सीएसीपी एक सांविधिक निकाय है जो कि सरकार को प्रमुख कृषि उपजों के दाम तय करने की सिफारिश करती है। आमतौर पर सरकार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है। मौजूदा सिफारिश के मुताबिक एफआरपी दाम गन्ने से 9.5 प्रतिशत की बेसिक रिकवरी पर आधारित है। इससे अधिक रिकवरी होने पर प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की अधिक रिकवरी के लिये 2.68 रुपये प्रति क्विंटल का प्रीमियम किसानों को दिया जायेगा।  उत्तर प्रदेश केन्द्र द्वारा घोषित एफआरपी के ऊपर अपना खुद का परामर्श मूल्य घोषित करता है। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब , हरियाणा भी केन्द्र के एफआरपी के ऊपर अपना राज्य परामर्श मूल्य घोषित करते हैं।  चीनी के अगले विपणन वर्ष में कुल चीनी उत्पादन 3.55 करोड़ टन के नये रिकार्डस्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। चीनी मिलों के संगठन इस्मा ने यह अनुमान व्यक्त किया है। 

हिमाचल में मिग-21 दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत

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शिमला / नयी दिल्ली , 18 जुलाई, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक गांव में एक मिग -21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में भारतीय वायुसेना के एक पायलट की जान चली गयी। भारतीय वायुसेना के एक प्रवक्ता ने नयी दिल्ली में जानकारी दी कि विमान नियमित उड़ान पर था और वह दोपहर एक बज कर करीब 20 मिनट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।  उन्होंने बताया कि विमान ने पंजाब स्थित पठानकोट एयरबेस से उड़ान भरी थी।  अधिकारी ने बताया , “ दुर्घटना में पायलट गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिये गए हैं। ”  कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक संतोष पटियाल ने बताया कि यह लड़ाकू विमान ज्वाली थाना क्षेत्र के मेहरा पल्ली गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ।  प्रारंभिक जांच के लिए वायुसेना के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। 

संविधान पीठ के फैसले के बावजूद ठप्प है हमारा कामकाज : दिल्ली सरकार

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नयी दिल्ली , 18 जुलाई, दिल्ली सरकार ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासन के संबंध में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद उसका कामकाज बिल्कुल ठप्प पड़ा हुआ है और वह अधिकारियों के तबादले या नियुक्ति के आदेश भी नहीं दे सकती।  न्यायमूर्ति ए . के . सीकरी और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।  पीठ ने कहा कि न्यायालय को स्थिति का ज्ञान है और चूंकि वह नियमित पीठ नहीं है , वह 26 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी।  दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता पी . चिदंबरम ने कहा , सरकार का कामकाज पूरी तरह ठप्प है। संविधान पीठ के फैसले और उसमें सभी पहलुओं पर स्पष्टीकरण के बावजूद हम अधिकारियों की नियुक्ति नहीं कर सकते , उनका तबादला नहीं कर सकते। इन मुद्दों को जल्दी सुलझाने की जरूरत है।  दिल्ली सरकार की ओर से ही पेश हुई वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि अधिकारी इस संबंध में हलफनामा दायर करने के इच्छुक नहीं थे , इसलिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हलफनामा दायर किया है।  जयसिंह ने कहा , ‘‘ मैं सिर्फ मामला स्पष्ट करना चाहती थी। ’’  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में प्रशासन को लेकर विस्तृत दिशा - निर्देश तय किये थे। 

पॉप स्टार क्लिफ रिचर्ड ने बीबीसी के खिलाफ निजता मामला जीता

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लंदन , 18 जुलाई, ब्रिटेन के पॉप स्टार क्लिफ रिचर्ड ने बीबीसी के खिलाफ लंबे समय से चल रहा मामला आज जीत लिया।  दरअसल उनके घर पर पुलिस की छापेमारी को बीबीसी ने टीवी पर लाइव दिखाया था। जिन आरोपों के चलते यह छापेमारी की कार्रवाई हुई थी , वह बाद में हटा लिए गए थे।  हाईकोर्ट में जज एंथनी मान ने कहा कि बीबीसी ने रिचर्ड के निजता अधिकारों का ‘ गंभीर ’ और ‘ सनसनीखेज ढंग से ’ उल्लंघन किया। साथ ही रिचर्ड के जीवन पर पड़े आम प्रभाव के लिए उन्हें 2,10,000 पाउंड की राशि दिए जाने का भी आदेश दिया।  जज ने कहा कि घटना के कारण जो वित्तीय प्रभाव पड़ा है उसके मद्देनजर रिचर्ड और राशि के हकदार है लेकिन इस पर फैसला बाद में कभी लिया जाएगा।  माना जाता है कि रिचर्ड (77) ही हैं जिन्होंने एल्विस प्रेस्ले के बाद के खालीपन को भरा है।  यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद उनके घर पर छापेमारी वर्ष 2014 में की गई थी। 

विश्व कप से पहले एकदिवसीय टीम में अच्छा संतुलन बनाने की जरूरत : कोहली

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लीड्स, 18 जुलाई, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तीन मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड के खिलाफ 1-2 की हार के बाद कहा कि भारत को एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम में सही संतुलन ढूंढना होगा। तीसरे और निर्णायक मैच में भारत की आठ विकेट की हार के बाद कोहली ने कहा, ‘‘इस तरह के मैच हमें बताते हैं कि विश्व कप के लिए हमें सुधार करने की जरूरत है। टीम में सही संतुलन की जरूरत है और विश्व कप से पहले हमें अपनी चीजों को सही करना होगा। हम सिर्फ एक कौशल पर निर्भर नहीं रह सकते और हमें सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।’’  भारतीय टीम को शीर्ष क्रम की मजबूत टीम माना जाता है लेकिन उसका मध्यक्रम कमजोर है जो रोहित शर्मा (02), शिखर धवन (44) और विराट कोहली (71) के तीसरे और निर्णायक वनडे में आउट होने के बाद अधिक कुछ नहीं कर पाया। भारत ने 31वें ओवर तक चार विकेट पर 156 रन बना लिए थे लेकिन अंतिम 20 ओवर में टीम 100 रन ही बना सकी।  कोहली ने कहा, ‘‘जहां तक रनों का सवाल है तो हम कभी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल पाए। हमने 25 से 30 रन कम बनाए। इंग्लैंड ने सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन किया और वे जीत के हकदार थे। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करना होता है।’’ 

उन्होंने कहा, ‘‘पिच पूरे दिन धीमी रही जो हैरानी भरा था, इस पर नमी नहीं थी, बस धीमी थी। तेज गेंदबाजों के साथ पिच पर दोहरी गति थी लेकिन स्पिनरों के साथ पिच धीमी थी। गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, विशेषकर उनके स्पिनरों ने जो लालच में नहीं आए और रन गति पर अंकुश लगाया और अंतत: विकेट हासिल करने में सफल रहे।’’  लोकेश राहुल, उमेश यादव और सिद्धार्थ कौल की जगह दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार और शारदुल ठाकुर को अंतिम एकादश में शामिल करने के फैसले का भी कोहली ने बचाव किया। उन्होंने कहा, ‘‘हमें लगता है कि दिनेश ने अच्छा किया लेकिन वह शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल पाया इसलिए मुझे बल्लेबाजी क्रम में बदलाव का मलाल नहीं है। शारदुल को अनुभव दिए जाने की जरूरत थी और भुवी को वापसी करानी थी। जब बदलाव सफल नहीं होते तो ये गैरजरूरी लगते हैं।’’  

भारत की वृद्धि दर अपने पहले के दर से भविष्य में तेज बनी रहेगी

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वाशिंगटन , 18 जुलाई, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और कड़ी मौद्रिक नीति के चलते 2018-19 में भारत की वृद्धि दर के अपने पहले के पूर्वानुमान को हल्का कम करने के बावजूद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर भविष्य में काफी मजबूत रहेगी। आईएमएफ ने सोमवार को 2018 में भारत की वृद्धि दर 7.3% रहने और 2019 में 7.5% रहने का अनुमान जताया जो उसके अप्रैल में जताए गए अनुमान से क्रमश : 0.1% और 0.3% कम है।  आईएमएफ के शोध विभाग के निदेशक और आर्थिक सलाहकार मौरिस ऑब्स्टफेल्ड ने संवाददाताओं से कहा , ‘‘ भारत की वृद्धि भविष्य में तेज बनी रहेगी। यह अभी यह कम है , लेकिन यह मजबूती से बढ़ रही है। ’’ ऑब्स्टफेल्ड ने कहा , ‘‘ भारत की वृद्धि दर के अनुमान को क म करने के कारकों में कच्चे तेल की कीमतों का बढ़ना और वैश्विक स्तर पर वित्तीय स्थितियों का कठिन होना प्रमुख है। ’’ तेल की कीमतें बढने से मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ेगा क्यों की भारत ईंधन के मामले में आयात पर अधिक निर्भर है। इसके अलावा वैश्विक वित्तीय परिस्थियां पहले से अधिक मुश्किल हुई हैं जिससे अगले साल की भारत की वृद्धि पर थोड़ा असर पड़ेगा।

यूरोपीय संघ कर रहा है गूगल पर भारी-भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी

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ब्रुसेल्स , 18 जुलाई, इंटरनेट सेवाएं देने वाली कंपनी गूगल इस समय यूरोपीय संघ की ओर से भारी जुर्माना लगाने के आदेश का सामना करने की तैयारी में है। यह जुर्माना बाजार में अपनी वर्चश्व की स्थिति का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने एंड्राइड मोबाइल ओपरेटिंग (ओएस) सिस्टम के प्रतिस्पधिर्यों को बाजार से बाहर रखने की चालें अपनाने के आरोप में लगाया जा रहा है। ऐ सी आशंका है कि इससे अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार को लेकर तनाव बढ़ सकता है।  मामले से जुड़े एक सूत्र ने एएफपी को बताया कि यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धा आयुक्त मार्गरेट वेस्टगर ने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई को मंगलवार की रात फोन कर कार्रवाई की अग्रिम जानकारी दी। वेस्टगर इस बात की घोषणा करने वाली हैं कि गूगल ने सैमसंग और हुआवे जैसी स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों के साथ गठजोड़ कर बाजार में अग्रणी स्थिति का दुरुपयोग किया है।  दो यूरोपीय सूत्रों ने एएफपी से कहा कि यह जुर्माना कई अरब यूरो का हो सकता है। यूरोपीय संघ के नियमों के अनुसार गूगल पर मूल कंपनी अल्फाबेट के सालाना राजस्व के 10 प्रतिशत तक जुर्माना लग सकता है। अल्फाबेट का राजस्व 2017 में 110.90 अरब डॉलर रहा था।  यूरोपीय संघ ने इस बाबत टिप्पणी करने से मना कर दिया।  गूगल पर खरीदारी के एक मामले में यूरोपीय संघ पहले ही रिकॉर्ड 2.4 अरब डॉलर का जुर्माना लगा चुका है।  इससे पहले यूरोपीय संघ अमेरिका की दो अन्य बड़ी कंपनियों एप्पल और फेसबुक पर भी भारी - भरकम जुर्माना लगा चुका है।  अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस निर्णय से तनाव नये उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। 

जीएसटी परिषद पेट्रोलियम उत्पादों को दायरे में लाने पर फैसला लेगी

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नई दिल्ली, 18 जुलाई, केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों को संवैधिानिक रूप से वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में शामिल कर लिया गया है मगर डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी की दरें कब से लागू होंगी इसपर फैसला जीएसटी परिषद लेगी। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों के वित्तमंत्री भी शामिल हैं। राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा, "संविधान के अनुच्छेद 279 ए (5) में कहा गया है कि जीएसटी परिषद पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमान तेल (एटीएफ) पर जीएसटी लागू करने की तिथि की सिफारिश करेगी।"उन्होंने कहा, "इस प्रकार पेट्रोलियम उत्पादों को संवधानिक रूप से जीएसटी के तहत लाया गया है लेकिन उनपर जीएसटी लगाने की तिथि जीएसटी परिषद के फैसले के आधार पर तय होगी। जीएसटी परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त या कराधान प्रभारी मंत्री शामिल हैं।"पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हो रही वृद्धि के मसले पर प्रधान ने कहा कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का निर्धारण क्रमश: 26 जून 2010 और 19 अक्टूबर 2014 से बाजार के हवाले कर दिया है। उन्होंने कहा, "तब से तेल विपणन कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों की कीमतों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों के निर्धारण पर समुचित फैसले लेती हैं। "मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दो रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है जोकि चार अक्टूबर 2017 से लागू है। केंद्र सरकार ने राज्यों की सरकारों से भी उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की गई है।

मंत्रिमंडल ने अल्पसंख्यकों के लिए 70 लाख छात्रवृत्ति स्वीकृत की

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नई दिल्ली, 18 जुलाई, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2020 तक की प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स आधारित योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 70 लाख छात्रवृत्ति के प्रावधानों को मंजूर किया ।  केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान इन वर्गो के छात्रों के लिए 60 लाख छात्रवृत्ति मुहैया कराई गई। उन्होंने कहा, "70 लाख छात्रवृत्ति के अगले लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कुल 5,338.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।"मंत्री ने यह भी कहा कि डुप्लीकेशन और अन्य समस्या से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग लाभार्थियों के खाते में सीधे छात्रवृत्ति भेजने के लिए किया जा रहा है।

कश्मीर में पिछले 3 सालों में आतंकी घटनाएं बढ़ीं : गृह मंत्रालय

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नई दिल्ली, 18 जुलाई, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में 2017 और 2016 से एक कदम आगे बढ़ते हुए 2018 के मात्र छह महीनों में 256 मामले आए हैं।   बुधवार को संसद में गृह मंत्रालय द्वारा पेश की गई रपट में इसका खुलासा हुआ। गृहराज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने राज्यसभा को बताया कि हिंसाग्रस्त राज्य में एक जनवरी से आठ जुलाई के बीच घटी 256 घटनाओं में 100 आतंकवादी, 43 सुरक्षाकर्मी और 16 नागरिक मारे गए हैं। आंकड़ों में बताया गया है कि 2017 में 342 और 2016 में 322 आंतकवादी हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं। रिपोर्ट के अनुसार, आतंकवादी हिंसा में 2017 में 213 आतंकवादियों, 80 सुरक्षाकर्मियों और 40 नागरिकों की मौत हुई थी, वहीं 2016 में 150 आतंकवादियों, 82 सुरक्षाकर्मियों और 15 नागरिकों की मौत हुई थी। एक प्रश्न के जवाब में अहीर ने कहा, "रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर में पत्थरबाजी में दूसरे राज्यों के दो युवकों के शामिल होने की रिपोर्ट मिली और इस संबंध में 2018 में दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे।"

स्कूली बच्चों को फेल करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित

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नई दिल्ली, 18 जुलाई, लोकसभा ने बुधवार को पांचवी और आठवीं कक्षा में बच्चों को नहीं रोकने वाली नीति को समाप्त करने की मांग वाले संशोधन को पारित कर दिया।  इस संशोधन के बाद अब अगर बच्चा दोनों में से किसी एक या फिर दोनों कक्षाओं में फेल होता है तो राज्य स्कूलों को उसे अगली कक्षा में जाने से रोकने की अनुमति दे सकेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 'बच्चों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017'पेश किया, जिसमें पांचवी और आठवीं कक्षा में नियमित परीक्षाओं की मांग की गई है। मूल अधिनियम में यह निर्धारित किया गया था कि प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा और न ही उसे किसी भी कक्षा में रोका जाएगा। संशोधित अधिनियम के तहत न केवल अब दोनों कक्षाओं में परीक्षा का प्रावधान जोड़ा गया है, बल्कि राज्यों को यह शक्ति दी गई है कि अगर बच्चा पुनर्परीक्षा में फेल होता है तो उसे उसी कक्षा में रोक लिया जाए। विधेयक को पेश करते हुए जावड़ेकर ने कहा, "पढ़ाई के नतीजों को बेहतर बनाने के लिए यह संशोधन जरूरी था और विद्यार्थियों के खराब अंकों को देखते हुए हालिया वर्षों में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बच्चों को न रोकने की नीति समाप्त करने की मांग कर रहे थे।"

प्राइमरी स्कूल के बच्चों को निखारेंगी पूजा बेदी

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नई दिल्ली, 18 जुलाई, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के ज्ञान को अधिक निखारने या संवारने के लिए प्राइमरी प्लस मीडिया जर्नल ने टीच प्राइमरी के साथ समझौता किया है।  साथ ही अपनी मैगजीन टीच प्राइमरी (भारतीय संस्करण) के संपादक की कमान पूजा बेदी को सौंपी है। 30 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली पूजा बेदी बतौर मां, टीवी शो होस्ट, लेखिका और अभिनेत्री के तौर पर जानी मानी शख्सियत हैं। इस मौके पर पूजा बेदी ने कहा, "21 शताब्दी के अनपढ़ वह नहीं हैं, जो लिख या पढ़ नहीं सकते, बल्कि वह हैं, जो कुछ सीखना नहीं चाहते, अपनी पुरानी सीखी गई बातों को भूलना नहीं चाहते और दोबारा से कुछ सीखना नहीं चाहते। भारतीय शिक्षा व्यवस्था के फॉर्मेट में आमूलचूल बदलाव होना चाहिए। बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने की कोशिश में हम उनसे उनका बचपन छीन लेते हैं।"उन्होंने कहा, "बच्चों को अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए और उनमें अपनी दिलचस्पी के साधनों के लिए आगे बढ़ने का जुनून होना चाहिए। उनका मानना है कि बच्चों के मानसिक सुकून के लिए आदर्श व्यवस्था तैयार करनी चाहिए। बच्चों को भविष्य के लिए इस तरह से तैयार करना चाहिए, कि जिस करियर को बनाने या जिस जॉब को पाने के लिए वह पढ़ाई कर रहे है, वह भविष्य में नहीं होंगी और जिन जॉब्स के लिए उन्हें तैयार होने की जरूरत है, वह आज अस्तित्व में नहीं है।"टीच प्राइमरी के ग्रुप एडिटर मनबीर बेदी ने कहा, "पूजा बेदी के पास बच्चों की शिक्षा की समझ है, जो हमें इन बच्चों में सीखने के रचनात्मक पहलुओं को प्रोत्साहित करने में उनकी मदद करेगी। वह बच्चों को पढ़ाने की जगह उन्हें सिखाने पर जोर देती हैं।"

देसी गर्ल प्रियंका 36 साल की हुईं, लंदन में मना रहीं जन्मदिन

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मुंबई, 18 जुलाई, अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा बुधवार को 36 साल की हो गईं। बरेली जैसे छोटे से शहर में पली-बढ़ी प्रियंका ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। प्रियंका ने जन्मदिन के खास मौके पर इंस्टाग्राम पर एक प्लेट की तस्वीर साझा की, जिस पर डेजर्ट के साथ ही चॉकलेट से 'हैप्पी बर्थडे प्रिंयका'लिखा हुआ है। अमेरिकी शो 'क्वांटिको'से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शोहरत हासिल करने वाली प्रियंका ने 'इजन्ट इट रोमांटिक'की शूटिंग पूरी की है, जिसमें लिएम हेम्सवर्थ और रेबेल विल्सन भी हैं। फिल्म 2019 में 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी। भारत में पूर्व विश्व सुंदरी सलमान खान अभिनीत आगामी फिल्म 'भारत'और शोनाली बोस निर्देशित 'द स्काई इज पिंक'में नजर आएंगी। बॉलीवुड हस्तियों ने  प्रियंका को जन्मदिन की बधाई दी

एसबीआई के 6 अनुषंगी बैंकों के विलय को संसद की मंजूरी

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नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)| राज्यसभा में बुधवार को स्टेट बैंक (निरसन व संशोधन) विधेयक 2017 के पास होने के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के साथ छह अनुषंगी बैंकों के विलय के विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। विधेयक में भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद अधिनियम 1956 को निरस्त करने के साथ-साथ एसबीआई अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया है। एसबीआई (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 के तहत स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का गठन किया गया था। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला पर एसबीआई का पूर्ण स्वामित्व था। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में एसबीआई की 90 फीसदी हिस्सेदारी थी और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर में एसबीआई की 75.07 फीसदी, जबकि स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में 79.09 फीसदी हिस्सेदारी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फरवरी 2017 में विलय को मंजूरी प्रदान की थी, जिसके तहत एसबीआई को इन अनुषंगी बैंकों का अधिग्रहण करने की अनुमति प्रदान की गई थी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 21 जुलाई, 2017 को लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे निम्न सदन ने पारित कर दिया था।
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