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दुमका : बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बासुकिनाथ धाम पहुंच रहे है

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दुमका (अमरेन्द्र सुमन) श्रावणी मेला के दौरान प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बासुकिनाथ धाम पहुंच रहे है। पूरे एक माह तक देश के विभिन्न हिस्सों से बाबा के भक्त एक लम्बी यात्रा कर यहां पहुंचते हैं तथा पूरी आस्था के साथ बाबा पर जलार्पण कर व मन्नतें मांगकर घर को लोट जाते हैं। कई बार श्रद्धालु बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचते है इस दौरान वे अपने परिवार के सदस्यों से बिछड़ जाते है। इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को उनके परिवार के सदस्यों से मिलाने के लिए भी व्यवस्थाऐं की है। पूरे मेला क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाये गये है। जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को मिलाया जाता है। जगह-जगह पर सूचना सहायता कर्मी प्रतिनियुक्त किये गये है। सूचना सहायता कर्मी ऐसे श्रद्धालुओं को उनके परिवार से मिलाते है एवं कई बार उनके घर तक भी उन्हें छोड़ा जाता है। सभी सूचना सहायता कर्मी मंदिर के पट खुलते ही अपने-अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित होकर श्रद्धालुओं की सेवा करते है। पिछले पांच दिनों में अबतक विभिन्न सूचना सहायता शिविर के आकड़ों के अनुसार अबतक कुल 36,798 श्रद्धालुओं को उनके परिवार से मिलाया गया है। सभी श्रद्धालु अपने परिवार के सदस्यों से मिलकर तहे दिल से जिला प्रशासन को धन्यवाद देतेे है। सूचना सहायता कर्मी उन्हें अगले वर्ष फिर से आने का न्यौता देते है।

पाँचवें दिन दर्शर्नािथयों की कुल संख्या 86140 रही
श्रावणी मेला के पाँचवें दिन सायं 4 बजे तक दर्शर्नािथयों की कुल संख्या 86140 रही। दर्शनार्थी 69693, जलार्पण कांउटर से 14506 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। शीघ्र दर्शनम से 1941 श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया। गोलक से प्राप्त कुल राशि 130765 रुपये, जलार्पण काउंटर से प्राप्त राशि 21710 वहीं अन्य स्त्रोत से प्राप्त राशि 11870 रहा। चांदी का सिक्का 5 ग्राम का 1, 10 ग्राम का 12 बिक्री हुआ, चांदी का समाग्री गोलक से 155 ग्राम प्राप्त हुआ।

बिहार : हुजूर! सरकारी कर्मियों को नियमित वेतन देने का आदेश निर्गत करें

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  •  2017 साल के 1 माह के और  2018 साल के 4 माह के वेतन भुगतान नहीं, इसके चलते वेतनभोगी कर्मियों को चारों ओर आफत ही आफत, वेतन नहीं मिलने के कारण घर उजड़ने के कगार पर
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पटना (आर्यावर्त डेस्क) आप नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं.महिलाओं के कहने पर प्रदेश में शराबबंदी कर दिए हैं.जो स्वागत पूर्ण कदम है.इससे कितने परिवार उजड़ने से बच गया. जी, बेशक शराबबंदी करने के पश्चात शराबियों के घर उजड़ने से बच गये.इसका असर बिहार सरकार के वेतनभोगी कर्मियों पर पड़ने लगा. नियमित वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मियों की बीबी खफा हैं. मंहगाई की दौर में परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो चला है.बैंक का लॉन, बिजली, दूध, फीस, मकान किराया, आवाजाही में व्यय, पर्व-त्योहारों आदि में उधारी व्यय करते-करते थक गये हैं.इनके साथ सेवारत महिला कर्मियों ने भी सुर मिलाकर  वेतनभोगियों को नियमित वेतन देने का आग्रह सी.एम. से किए हैं. सी.एम.साहब को मालूम हो कि स्वास्थ्य विभाग में नियमित वेतन नहीं मिल रहा है.गत वर्ष दिसम्बर माह का नहीं मिला.इस साल जनवरी, फरवरी, जून और जुलाई का भी वेतन नहीं मिला.यानी 5 माह का वेतन अवरूद्ध है.वेतन नहीं मिलने के कारण सरकारी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली तरह जीवन बिताने को बाध्य हो रहे हैं.ऐसे लोगों का घर उजड़ने से बचा लें. एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा कहावत चरितार्थ हो रहा है.आवंटन नहीं होने के कारण वेतनादि भुगतान नहीं हो रहा है.पैसा का अभाव झेलने वालों से ही कहा जा रहा है कि नोटरी से प्रमाणित करके लाए कि आवंटन नहीं रहने के कारण वेतन भुगतान नहीं हुआ.दो से तीन सौ रू.खर्च हो रहा है.

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 01 अगस्त

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प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह का आज सीहोर प्रवास  

प्रदेश के लोक निर्माण, विधि एवं विधायी कार्य विभाग मंत्री तथा सीहोर जिला प्रभारी श्री रामपाल सिंह गुरुवार 02 अगस्त,2018 को सीहोर जिले में प्रवास कर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। जारी दौरा कार्यक्रमानुसार सीहोर जिला प्रभारी मंत्री गुरुवार 02 अगस्त,2018 को प्रात: 10:30 बजे भोपाल से कार द्वारा प्रस्थान कर दोप. 1 बजे नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम गोपालपुर पहुंचेंगे जहां शासकीय महाविद्यालय के शुभांरभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे ग्राम गोपालपुरा से उदयपुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। 

जीएसटी के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु वर्कशाप का आयोजन

वाणिज्य कर अधिकारी सीहोर वृत्त ने बताया कि वाणिज्यकर विभाग इंदौर के तत्वाधान में जीएसटी से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने के लिए जिले के विभिन्न स्थानों में 6 से 21 अगस्त 2018 तक वर्कशॉप व प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत व्यवहारिक रूपरेखा, रिटर्न, जीएसटभ्आर 1, जीएसटीआर 2, फज्ञइल करना, रिफण्ड आवेदन, रजिस्ट्रेशन आवेदन, संशोधन, ई वे बिल डाउनलोड करना आदि से संबंधित प्रशिक्षण कम्प्यूटर के माध्यम से दिया जाएगा।

मवेशियों के आकस्मिक सड़क दुर्घटना हेतु चिकित्सा दल का गठन

वर्तमान में मेवशियों में दुर्घटना होने की समस्या अधिक पाए जाने के कारण जिला स्तर से मुख्यालय में पदस्थ तीन पशु चिकित्सकों के दल का गठन किया गया है। उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सीहोर ने बताया कि यदि किसी भी मवेशी की आकस्मिक सड़क दुर्घटना होने या अन्य किसी प्रकार की पशुओं से सबंधित समस्या उत्पन्न होती है तो समस्या के समाधान के लिए पशु पालन विभाग में उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं सीहोर डॉ एन.पी.एस. गंगवार से दूरभाष क्रं. 9893936849 पर संपर्क कर सकते हैं। 

ई-विद्या केन्द्र व प्रोजेक्ट रोशनी का शुभारंभ आज  

जिला पुस्ताकालय में कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोड़े द्वारा 2 अगस्त 2018 को ई-विद्या केन्द्र एवं प्रोजेक्ट रोशनी का शुभारंभ किया जाएगा। कलेक्टर श्री पिथोड़े के मार्गदर्शन में सेल्युलर कंपनी आईडिया के सीएसआर के सहयोग द्वारा तकनीकि पार्टन मोईनी फाउंडेशन जयपुर द्वारा जिला पुस्ताकालय में ई-विद्या केन्द्र की स्थापना 2 अगस्त 2018 को की जा रही है। ई-विद्या केन्द्र में ओम सर्वर (ओपन मीडिया) लगाया जायेगा। जिसमें विद्यार्थी अपने स्मार्टफोन, लेपटॉप एवं लेब के कंप्युटर पर वाई-फाई से जोड़कर विकिपिड़िया क्रीज एकेडेमी एनआरओईआई वीडियो कंप्यूटर में प्रयोगशाला ओपन मेप्स डिजिटल रूप से देख सकते हैं। साथ ही 45 हजार से अधिक ई-बुक्स गणित, विज्ञान विषय के प्रज्ञा परियोजना द्वारा हिन्दी भाषा के वीडियो प्रोजेक्ट उत्कृष्ट सरकारी योजनाओं की जानकारी रोजगार उन्मुख युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अध्ययन सामग्री आजादी के बाद खेल एवं अनेक प्रकार की सेकड़ों ई-बुक्स एवं वीडियो आदि डाउनलोड कर सकते हैं।  इसी के साथ ही प्रोजेक्ट रोशनी का शुभारंभ किया जाएगा। जिसमें ग्रामीण व शहरी महिलाओं को डिजिटल साक्षरता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को आईटी विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें बस, रेल्वे, ऑनलाईन टिकिट बुकिंग, ऑनलाईन बैंकिंग आदि विषयों पर प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं कोर्स पूर्ण करने पर उसके पश्चात आईडिया सेल्युलर द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस संदर्भ में एसडीएम, तहसीलदार, प्रोजेक्ट प्रबंधक एवं ट्रेनरों की मीटिंग आयोजित की गई जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई।  कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर श्री तरुण कुमार पिथोड़े, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी, मोईनी फाउण्डेशन निर्देशक डॉ विजय व्यास एवं आईडिया सेल्युलर, सीएसआर, उपमहाप्रबंधक श्री अतुल दुबे, प्रोजेक्ट प्रबंधक श्री आशीष व्यास आदि उपस्थित रहेंगे। 

युवा कांग्रेस के युवा जोड़ो और रोजगार खोजो आभियान का शुभारम्भ
नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती युवाओ ने किया जोरदार स्वागत
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सीहोर/ युवा कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती का युवा कांग्रेस और एनएसयुआई कार्यकर्ताओ ने आज स्थानीय लिसा टाकीज चौराहे पर आत्मीय स्वागत किया इस अवसर पर शहर के वरिष्ट कांग्रेस नेतागण उपस्थित थे । स्वागत कार्यक्रम के बाद युवा कांग्रेस के युवा जोड़ो और रोजगार खोजो आभियान का शुभारम्भ प्रदेश सचिव जफ़र लाला, पूर्व नपाध्यक्ष राकेश राय, जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राहुल यादव, ब्लाक अध्यक्ष ओम वर्मा, समन्वय समिति सदस्य दामोदर राय, भूरा यादव, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष गहलोत, मनोज परमार, अनु जाती प्रकोष्ट जिलाध्यक्ष सीताराम भारती, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरगोविंद दरबार, मुमताज खान, पार्षद विवेक राठौर, केके गुप्ता, प्रीतम चौरासीया, मांगीलाल तिमरई, हरीश आर्य, एनएसयुआई जिलाध्यक्ष आनंद कटारिया, मुस्तुफा अंजुम, मनीष कटारिया, पियूष मालवीय, एनएसयुआई प्रदेश सचिव देवेन्द्र ठाकुर, सहसचिव सर्वेश व्यास, चेतन चौहान, लोकेन्द्र वर्मा आदि कांग्रेस नेताओ की उपस्थिति में किया गया । इस अभियान में जिले भर में नए युवाओ को कांग्रेस पार्टी से जोड़ा जायेगा और भाजपा सरकार कितने रोजगार दे पाई इसकी खोज की जाएगी और बेरोजगार युवाओ से युवा रोजगार मांग पत्र भरवाया जायेगा। युवा जोड़ो आभियान में हर वार्ड और ग्राम में युवा कांग्रेस की टोली तैयार की जाएगी और भाजपा की जनविरोधी नीतियों को जनता के बिच में उजागर किया जायेगा । इस अवसर पर युवा कांग्रेस नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा की पड़े लिखे युवा यहाँ वहा रोजगार की तलाश में यहाँ वहा घूम रहे है और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुच गई है और प्रदेश सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है, युवाओ को जागरूक करने और उनकी सरकार से उपेक्षा को लेकर जिले में बेरोजगारों से फॉर्म भरवाया जा रहा है जिसे कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सरकार आने पर बेरोजगारी दूर कर युवाओ के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराएगी । इस अवसर पर घनश्याम मीणा, ईश्वर ठाकुर, नवेद खान, हरिश त्यागी, अनुराग सोनू परिहार, अभिषेक शर्मा, राजा राठौर, अभिषेक त्यागी, प्रणय शर्मा, आदित्य उपाध्याय, सूर्यांश जादोन, फैसल अली, अनुभव सेन, दानिश अंसारी, कमलेश यादव, दीपक सिसोदिया, हरिओम सिसोदिया, शावेज़ सिद्दीकी, दानिश मामू, फेज़ अहमद, अवदेश परमार, गजराज परमार, मनीष मेवाडा, रवि चौधरी, मोहित किंगर, मयंक विश्वकर्मा, अनिरुद्ध शर्मा, शुभम गौर, मयंक जाट, उत्तम जायसवाल, जीवन मेवाड़ा गब्बर मेवाड़ा आकाश प्रजापति आनंद मेवाड़ा अनिल परमार संजय आहिरवार  सुभम सिमोलिया विनोद चंद्रवंशी सुभम जोशी गोलू चंदेल, गौरव चंदेल रोहित तिवारी विनीत कुशवाहा गजेन्द्र सिसौदिया कपिल वर्मा देवनारायण सेन सोनू खरे तरुण वर्मा राहुल कटारे राहुल सोनी जितेंद्र वर्मा मनोज तिवारी मोनू रेखवार मयंक अदारिया अमन राठोड़ कुलदीप राठौड़ राहुल कटारिया तरुण गौर राज मेवाड़ा अनिल प्रजापति तरुण नगर राज जोशी अनित तिर्की आशीष कुशवाहा योगेश मालवीय दीपक राठोड़ मनीष विश्वकर्मा सतीश विश्वकर्मा हिमांशु माहेश्वरी योगेश राठौर   गीरवेंद्र राठौड़ भक्तपाल राठोड़ मनीष राजपूत आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे ।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 01 अगस्त

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भोपाल संभागायुक्त द्वारा निर्वाचन कार्यो का जायजा आज

आयोग के निर्देशानुसार भोपाल संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत को संभाग के अंतर्गत आने वाले समस्त जिलो में फोटो निर्वाचक नामावली एवं फोटो परिचय पत्र कार्य की समीक्षा के लिए रोल प्रेक्षक के रूप में आयोग द्वारा नियुक्त किया गया है। भोपाल संभागायुक्त एवं रोल प्रेक्षक श्री कियावत दो अगस्त को विदिशा जिले में सम्पादित होने वाले निर्वाचन कार्यो का जायजा लेंगे। संभागायुक्त का प्राप्त दौरा कार्यक्रम अनुसार दो अगस्त की प्रातः 9.30 बजे भोपाल से प्रस्थान कर 11 बजे शमशाबाद आएंगे तथा 11.30 बजे शमशाबाद से प्रस्थान कर 12.30 बजे सिरोंज पहुंचेगे। विधानसभा के निर्वाचन कार्यो का जायजा लेने के उपरांत संभागायुक्त दोपहर 2.30 बजे विदिशा आएंगे और यहां भी निर्वाचन कार्यो की समीक्षा करेंगे। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि संभागायुक्त एवं रोल प्रेक्षक श्री कवीन्द्र कियावत जी द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुर्नरीक्षण 2018 के कार्यक्रम अंतर्गत क्रियान्वित कार्यो की समीक्षा एवं डोर-टू-डोर सर्वे में किए गए कार्यो का सत्यापन करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप अस्थाना ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि विदिशा जिले के भ्रमण के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से चर्चा कर कार्यो की गुणवत्ता की जानकारी लेंगे। यदि इस दौरान कोई जनप्रतिनिधि अपना मतदाता सूचियों के संबंध में कोई सुझाव, समस्या आदि से अवगत कराना चाहते है तो वे संभागायुक्त के जारी भ्रमण कार्यक्रम स्थलों पर अवगत करा सकते है। 

विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ

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विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन आज एक अगस्त से जिले में शुरू हुआ है।  सप्ताह अवधि के दौरान मुख्य उद्वेश्य नवजात शिशुओं को मां का दूध पिलाना क्यों आवश्यक है इस ओर जागरूकता लाने के उद्वेश्य से आयोजित सप्ताह के प्रथम दिन जन चेतना रैली का आयोजन किया गया था। विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि विश्व स्तनपान के प्रति अधिक से अधिक जनजागृति हो इसके लिए सप्ताह की शुरूआत जन चेतना रैली से शुरू हुआ है। विदिशा नगर के राजीवनगर में स्थित आंगनबाडी 77 से जनचेतना रैली शुरू हुई जो कलेक्टेªट, रामद्वारा, एडीएम बंगला से होते हुई आंगनबाडी केन्द्र पर सम्पन्न हुई है। रैली में परियोजना अधिकारी श्री संजय सिंह के अलावा पर्यवेक्षिका, आंगनबाडी कार्यकर्ता, महिलाएं, धात्री माताएं और बच्चो ने सहभागिता निभाई। रैली मंे स्तनपान की महत्वता को रेखांकित करने वाले श्लोगन, तख्तियों, बैनरों पर अंकित थे। जिनका उच्चारण जन चेतना रैली में शामिल सभी के द्वारा एक स्वर से किया जा रहा था।

जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग कमेटी का गठन

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग समिति (एमसीएमसी) का गठन के आदेश जारी कर दिए गए है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में गठित मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड माॅनिटरिंग समिति में जिले के सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को, एनआईसी के डीआईयू और अधिमान्यताधारी पत्रकार श्री अतुल शाह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है जबकि समिति में सदस्य सचिव का दायित्व जिला जनसम्पर्क अधिकारी को सौंपा गया है। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी पत्र के परिपालन में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन मेें जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानिटरिंग कमेटी का गठन किय गया है। समिति आगामी विधानसभा निर्वाचन वर्ष 2018 के दौरान पेड न्यूज पर नियंत्रण, नजर रखने के दायित्व का निर्वहन आयोग की मंशा अनुरूप करेंगी।

राज्य स्तरीय शालेय ताईक्वांडो प्रतियोगिता शुरू हुई

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विदिशा जिला मुख्यालय पर 64वीं राज्य स्तरीय शालेय ताईक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन एक से पांच अगस्त तक किया गया है। शुभांरभ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उद्यानिकी राज्यमंत्री श्री सूर्यप्रकाश मीणा ने कहा कि विदिशा जिले को प्रतियोगिता आयोजित करने का जो गौरव हासिल हुआ है। उसके सम्मान मंे किसी प्रकार का व्यवधान ना हो का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी संभागो के बालक-बालिका प्रतियोगिता में शामिल है जब वे यहां से जाएं तो विदिशा की स्मृति दिलों में बनाकर जाएं। खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की बात करते हुए राज्यमंत्री श्री मीणा ने खिलाड़ियों से कहा कि वे खेल भावना का परिचय देकर प्रतियोगिता को शिखर तक पहुंचाएं। यहां चयनित होने वाले विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे मध्यप्रदेश के दल का प्रतिनिधित्व आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में करेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेलों को विशेष बढावा दिया जा रहा है। अब प्रदेश में राष्ट्रीय ही नही अंतर्राष्ट्रीय खेलो का आयोजन समय-समय पर किया जा रहा है। उन्होंने खेल को जीवन का आवश्यक अंग बताते हुए कहा कि अब खेलो के माध्यम से भी भविष्य बनाया जा सकता है। कार्यक्रम को दीनदयाल जिला स्तरीय अन्त्योदय समिति के उपाध्यक्ष श्री मनोज कटारे ने भी सम्बोधित किया।  कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि विदिशा को प्रतियोगिता आयोजित करने का जो गौरव हासिल हुआ है उसे बनाया रखा जाएगा। सभी खिलाड़ियों, कोच और अन्य के लिए तमाम बुनियादी सुविधाआंे की व्यवस्थाएं पूर्व मंे ही सुनिश्चित की जा चुकी है। कलेक्टर श्री सिंह ने खिलाड़ियों से कहा कि वे पूरी एकाग्रता के साथ अपनी खेल विधाओं का परिचय दें ताकि उनका चयन आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हेतु मध्यप्रदेश के दल के रूप में किया जा सकें। राज्यमंत्री श्री मीणा ने ध्वजारोहण कर प्रतियोगिता को शुरू करने का आदेश दिया। इससे पहले अतिथियों एवं खिलाड़ियों, कोच एवं अन्य ने प्रतियोगिता को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने की शपथ ली। एसएटीआई के कैलाश सत्यार्थी सभागृह में आयोजित प्रतियोगिता के शुभांरभ अवसर पर जानकारी दी गई कि प्रदेश के सभी दस शिक्षा संभागो के आयु वर्ग 14, 17, 19 समूह के कुल साढे सात सौ बालक-बालिका तथा प्रशिक्षक सहभागिता निभाएंगे। प्रतियोगिता विभिन्न आयु वर्ग एवं वजन वर्ग के आधार पर आयोजित हो रही है। प्रतियोगिता में सम्मिलित बालक-बालिकाओं की आवास व्यवस्था पृथक-पृथक स्थानों पर की गई है जिसमें बालिकाओं के लिए वात्सल्य सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, एनीमेंट हाईट हायर सेकेण्डरी, न्यू शांति निकेतन स्कूल, एवं सनराईजर्स स्कूल में एवं बालको के लिए आवास व्यवस्था अग्रवाल धर्मशाला ट्रस्ट माधवगंज विदिशा में की गई है। आवास व्यवस्था प्रभारी के रूप में विदिशा जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पुरूष प्राचार्य को बालको का तथा महिला प्राचार्य को बालिकाओं के आवास का प्रभारी नियुक्त किया गया हैै। बालक, बालिकाओं को आवास से आयोजन स्थल तक लाने ले जाने हेतु वाहन व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। उक्त कार्य में निजी विद्यालयों का सहयोग लिया गया है। शुभांरभ कार्यक्रम में एसडीएम श्री चंद्रप्रताप गोहल के अलावा स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागो के अधिकारी, कर्मचारी तथा जिला खेल अधिकारी सुश्री पूजा कुरील, एकलव्य पुरस्कार धारक अतुल जाट, प्रतियोगिता सहायक श्री अविनाश निगम एवं अन्य मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती दीप्ति शुक्ला ने किया और आभार स्कूल शिक्षा विभाग के योजना अधिकारी श्री विनोद चैधरी ने व्यक्त किया।

निर्वाचक नामावली प्रारूप का प्रकाशन, दावे आपत्तियां 21 तक दर्ज
  • मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के साथ बैठक

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को जिले की समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक आहूत कर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के परिपालन में जिले की पांचो विधानसभाओं के सभी निर्धारित मतदान केन्द्रों एवं अभिहित स्थानों पर निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 31 जुलाई मंगलवार को किया गया है। प्रारूप प्रकाशन तिथि से ही दावे आपत्तियां दर्ज कराने का कार्य शुरू हो गया है उक्त कार्य के लिए अंतिम तिथि 21 अगस्त नियत की गई है।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो के सदस्यों को अवगत कराया कि 27 सितम्बर 2018 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग द्वारा जिले की विधानसभावार अनुमोदित नवीन मतदान केन्द्र, भवन परिवर्तन, अनुभाग परिवर्तन की जानकारियां भी इस दौरान दी गई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलोें को प्रारूप प्रकाशन की निर्वाचक नामावली एवं सतत अद्यतन की पूरक निर्वाचक नामावली वर्ष 2018 मयसीडी के प्रदाय की गई। सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए की जानकारी सीधे उपलब्ध कराने से अवगत कराया गया। प्रत्येक मतदान केन्द्रों पर बीएलए नियुक्त होने पर बीएलओ के साथ रहकर कार्य करने से निर्वाचक नामावली में कोई पात्र मतदाता छूट नही पाएंगा और अपात्र जुड नही पाएगा ताकि आयोग की मंशा अनुसार त्रुटिरहित मतदाता सूची से निष्पक्ष चुनाव कराया जा सकें। उक्त बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप अष्ठाना के अलावा विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के सदस्य मौजूद थे।

निर्वाचन कार्यो के लिए सामग्री प्राप्ति हेतु निविदाएं आमंत्रित

विधानसभा निर्वाचन 2018 को सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराए जाने हेतु निर्वाचन कार्यो के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री तथा मतदान दलों के प्रशिक्षण, मतदान सामग्री वितरण, वापसी और मतदान एवं मतगणना कार्यो के सम्पादन हेतु आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति हेतु निर्वाचन आयोग के मापदण्ड अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई है कि जानकारी देते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि निविदाओं के संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन दिवसों, अवधि में जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है। मतदान दलों के प्रशिक्षण, ठहरने, मतदान सामग्री वितरण, वापसी और मतदान एवं मतगणना कार्य हेतु आवश्यक टेन्ट, लाईट, माईक इत्यादि व्यवस्थाओं के लिए निविदा छह अगस्त सोमवार की दोपहर ढाई बजे तक आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र छह अगस्त की दोपहर 12 बजे तक दो सौ रूपए नगद जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदाकार को धरोहर राशि चालीस हजार रूपए का राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राप्ट संलग्न करना होगा। निविदा छह अगस्त की शाम चार बजे खोली जाएगी। विधानसभा निर्वाचन प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु वीडियोग्राफी, सीसीटीव्ही कैमरे एवं वेब कास्टिंग व्यवस्था हेतु निजी अनुभवी वीडियोग्राफरो से सील बंद लिफाफे आठ अगस्त बुधवार की दोपहर दो बजे तक निविदा आमंत्रित की गई है। प्राप्त निविदाएं निविदाकर्ताओं के समक्ष आठ अगस्त को अपरान्ह चार बजे खोली जाएगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते खण्डवार विवरण फार्म आदि जिला निर्वाचन कार्यालय से तीन सौ रूपए नगद भुगतान कर आठ अगस्त की दोपहर 12 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। मतदान दलो के प्रशिक्षण, मतदान सामग्री वितरण, वापसी, मतदान एवं मतगणना आदि कार्यो में लगने वाली सूची अनुसार आवश्यक लेखन सामग्री प्रदाय किए जाने हेतु निविदाएं 13 अगस्त सोमवार की दोपहर ढाई बजे तक आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र 13 अगस्त को दोपहर 12 बजे तक एक सौ रूपए जमा कर प्राप्त की जा सकती है। निविदाकार को धरोहर राशि बीस हजार का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। प्राप्त निविदाएं 13 अगस्त की शाम चार बजे खोली जाएगी। निविदा शर्तो, सामग्री की सूचियों एवं विस्तृत जानकारी, कार्यालयीन दिवसों, अवधि मंे जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

नोड्ल अधिकारी नियुक्त

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने मतदाताओं की शिकायतो के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय पर डिप्टी कलेक्टर श्री मकसूद अहमद को नोड्ल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है पूर्व में उक्त कार्य डिप्टी कलेक्टर श्री रविशंकर राय द्वारा सम्पादित किया जा रहा था। किन्तु श्री राय का स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप श्री मकसूद अहमद को नोड्ल अधिकारी की जबावदेंही सौपी गई है। जिनका मोबाइल नम्बर 9827310352 है। इसके अलावा कान्टेक्ट सेन्टर का दूरभाष क्रमांक 07592-233302 यथावत् क्र्रियाशील है।

छात्रवृत्ति हेतु आॅन लाइन आवेदन 30 सितम्बर तक

भारत सरकार द्वारा संचालित अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों से आॅन लाइन आवेदन 30 सितम्बर तक आमंत्रित किए गए है। आवेदन के लिए बेवसाइट ूूूण्ेबीवसंतेीपचण्हवअण्पद पर आॅन लाइन नवीन, नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी आवेदन कर सकते है। 

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर 01 अगस्त

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प्रदेश युवक कांग्रेस द्वारा डॉ.विक्रांत भूरिया को युवक कांग्रेस का जिला अध्‍यक्ष एवं मनीष बघेल को प्रदेश सचिव नियुक्‍त किया गया

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झाबुआ । प्रदेश युवक कांग्रेस अध्‍यक्ष कुणाल चैधरी ने प्रदेश युवक कांग्रेस की नवीन कार्यकारिणी का गठन किया है। जिसमें झाबुआ जिले के थांदला नगर पालिका उपाध्‍यक्ष मनीष बघेल का युवक कांग्रेस का प्रदेश सचिव एवं युवा नेता डॉ.विक्रांत भूरिया को झाबुआ जिले का जिला युवक कांग्रेस अध्‍यक्ष नियुक्‍त किया गया है। डॉ.विक्रांत भूरिया को कांग्रेस पार्टी से जब-जब जो-जो जवाबदारियां दी गई है उसका उन्‍होंने पूरी ईमानदारी से पालन कर अच्‍छे परिणाम दिये जिसके सम्‍मान में उनका राजनीतिक कद मध्‍यप्रदेश में बड़ा है। उनकी नियुक्ति पर जिला कांग्रेस अध्‍यक्ष निर्मल मेहता, जिला पंचायत सुश्री कलावती भूरिया, मानसिंह मेडा, गुरूप्रसाद अरोड़ा, नगीन शाह, चंदूभाई पडियार, पूर्व विधायकगण जेवियर मेडा, वालसिंह मेडा, वीरसिंह भूरिया, जिला प्रवक्‍ता हर्ष भट्ट, आचार्य नामदेव, साबीर फिटवेल, जिला सेवादल संगठक राजेश भट्ट, लोकसभा युवक कांग्रेस अध्‍यक्ष आशीष भूरिया, एनएसयूआई जिलाध्‍यक्ष विनय भाबोर, नगर पालिका अध्‍यक्ष मनुबेन डोडियार, उपाध्‍यक्ष रोश्नि डोडियार, ब्‍लॉक कांग्रेस अध्‍यक्ष हेमचंद्र डामोर, कैलाश डामोर, गेंदाल डामोर, बंटु अग्निहोत्री, मनीष व्‍यास, वीरेन्‍द्र मोदी, शंकर भूरिया, विजय भाबोर, प्रदीप तारखेड़ी, अजय वोहरा, दिव्‍येश अम्लियार, जय मुणिया, वसीम सैयद, ऋषी डोडियार, भारत बिलवाल, बबलु कटारा, अविनाश डोडियार, धुमा डामोर, विवेक येवले, रशीद कुरैशी, उमेश चैहान, अक्षय परमार, ललित शर्मा, रिंकु रूनवाल, गोपाल शर्मा, वरूण मकवाना, मालूबेन डोडियार, शरद काठेड़, जितेन्‍द्र शाह, राजेश डामोर, जसवंत भाभर, विकास रावत, हरीश पांचाल, जितेन्‍द्र मुणिया सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बधाई देते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्‍यक्ष राहुल गांधी, मध्‍यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्‍यक्ष कमलनाथ जी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं राष्‍ट्रीय सचिव दीपक बाबरिया जी राष्‍ट्रीय युवक कांग्रेस अध्‍यक्ष केशवचंद्र यादव, क्षेत्रीय सांसद कांतिलाल भूरिया, एवं प्रदेश युवक कांग्रेस अध्‍यक्ष कुणाल चैधरी के प्रति आभार व्‍यक्‍त किया।

ब्‍लॉक कांग्रेस कमेटी झाबुआ की बैठक 03 अगस्‍त को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर

झाबुआ । ब्‍लॉक कांग्रेस झाबुआ की एक विशेष बैठक का आयोजन 03 अगस्‍त शुक्रवार को प्रातः 11 बजे स्‍थानीय जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित की गई है। ब्‍लॉक कांग्रेस अध्‍यक्ष हेमचंद्र डामोर एवं विधानसभा प्रवक्‍ता रिंकु रूनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 9 अगस्‍त को आदिवासी समाज द्वारा आदिवासी दिवस मनाया जाता है इस आदिवासी दिवस को सफल बनाने के उद्देश्‍य से स्‍थानीय जिला कांग्रेस कमेटी ने एक विशेष बैठक का अयोजन किया गया है जिसमें जिले के वरिष्‍ठ कांग्रेसजन मार्गनिर्देशन देंगे। ब्‍लॉक कांग्रेस ने समस्‍त कांग्रेसजनों, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे इस बैठक में शामिल होकर बैठक को सफल बनावें।

श्री परशुराम राष्‍ट्रीय रथयात्रा 4 अगस्‍त को झाबुआ में

झाबुआ । एकता सामाजिक समरस्‍ता तथा ब्रह्म समाज के सशक्तिकरण के उद्देश्‍य से श्री परशुराम रथयात्रा देश के 687 जिलों एवं 4000 से अधिक गांवों में पहुँच रही है। इसी कड़ी में यह यात्रा 4 अगस्‍त शनिवार को प्रातः 09 बजे ब्राह्मण समाज के आराध्‍य देव भगवान श्री परशुराम के रथ का आगमन झाबुआ शहर में होगा। उक्‍त जानकारी देते हुए समाज के हर्ष भट्ट, अश्विनी शर्मा एवं पपीश पानेरी, सुनिल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्‍ट्रीय आयोजन समिति के संयोजक श्री शंकर लाल जी शर्मा एवं प्रकाश चंद्र गोढ़ के नेतृत्‍व में यह यात्रा झाबुआ में आ रही है। यह यात्रा 5 मार्च 2017 से पाली राजस्‍थान से प्रारंभ होकर जो भारत के 1 लाख 11 हजार किलोमीटर का भ्रमण करते हुए हरियाणा राज्‍य के कुरक्षेत्र शहर में पूर्ण होगी। सर्व ब्राह्मण समाज के वरिष्‍ठ पदाधिकारी डॉ. के.के.त्रिवेदी, गणेश उपाध्‍याय, भागवत शुक्‍ला, राजेन्‍द्र जोशी, रमेश उपाध्‍याय, राकेश त्रिवेदी, अमित शर्मा, गौतम त्रिवेदी, आशीष चतुर्वेदी, राजेन्‍द्र शर्मा, श्रीमती सुशीला भट्ट, श्रीमती मंजुला देराश्री, श्रीमती वीणा भार्गव, श्रीमती सुषमा दुबे, राजकुमार देवल, सुशील पंडा, श्रीमती रेखा शर्मा, सुशील पंडा, हिमांशु भट्ट, अखिल त्रिवेदी, सर्व ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी महिला इकाई, युवा इकाई, आदि ने इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्‍या में लोगों को पहुँचकर धर्म लेने का लाभ लेने की अपील की है। सर्व ब्राह्मण समाज झाबुआ द्वारा इस गिनीज वर्ल्‍ड रिकार्ड योग्‍य ऐतिहासिक यात्रा के मंगल प्रवेश पर नगर के विजय स्‍तंभ पर भव्‍य स्‍वागत करने का निश्‍चय किया गया है। तत्‍पश्‍चात परशुराम रथ यात्रा थांदला गेट, रूनवाल बाजार, राधाकृष्‍ण मार्ग, नेहरू मार्ग होते हुए आजाद चैक पहुँचेगी जहां अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर आगंतुक अतिथि एवं समाजजनों द्वारा माल्‍यार्पण कर द्वीप प्रज्‍जवलित किया जाएगा। तत्‍पश्‍चात बस स्‍टेण्‍ड के समीप स्थित शहनाई गार्डन में इस यात्रा की धर्मसभा का आयोजन भी किया जावेगा जिसमें पीठाधीश श्री राजेश्‍वर जी महाराज का प्रवचन होगा। उक्‍त कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देने हेतु दिनांक 03 अगस्‍त शुक्रवार की संध्‍या 7 बजे स्‍थानीय जगदीश मंदिर में एक विशेष बैठक का आयेाजन किया गया है जिसमें उक्‍त कार्यक्रम के लिए अन्‍य वैकल्पिक व्‍यवस्‍था हेतु जिम्‍मेदारियां तय की जावेगी।

सर्व यथार्थ कबीर पंथियों ने निकाली विषाल रैली, प्रषासन के माध्यम से  राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को सौपा ज्ञापन

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झाबुआ । सर्व यथार्थ कबीर पंथी के अनुयायिओं द्वारा बुधवार को  नगर के विशाल रैली निकाली जाकर जिला प्रशासन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौपा गया ।  संत रामपालजी की महाराज के हजारों की संख्या में अनुयायियों ने नगर में सर्वधम्र समभाव के नारों के साथ हाथौ मे तख्तिया एवं बैनर लेकर  बस स्टेंड से होते हुए थांदला गेट, मेन रोड, कालिका माता मंदिर पुलिस लाईन होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहूंचे जहां हीरालालदास भूरिया, अजयदास भूरिया, बादरदास भूरिया, बाबुलालदास, अमरसिंहदास भूरिया, बदीयादास भूरिया, बहादूरदास, मानसिंहदास मेडा के नेतृत्व में एसडीएम केसी परते को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौपा । इस अवसर पर हिरालालदास भूरिया ने बताया कि आज ही के दिन पूरे भारत के प्रत्येक जिले में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सोपा गया है। ज्ञापन मे मांग की गई है कि  20 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय के जज आदर्शकुमार गोयल की खंडपीठ द्वारा अजजा एवं अजा कानून को कमजोर करके पिछडे व अति पिछडेसमाज को सम्मान से जीने के अधिकारों पर कुठाराधात किया गया है। इसे पूर्व की तरह ही लागू किया जावें ।उक्त कानून 1989 में बनाया गयरा है उसके बाद पिछडा व अति पिछडे समाज को फिर से 100 साल पुराने समय की तरह नरक में जीवन जीने के लिये बाध्य किया गया है ।यह सब मौजूदा सरकार का अपने परंपरागत वोटरों को खुश करने के लिये करवाया गया फेसला है। इस फेसले के बाद पूरे भारत में पिछडा व अति पिछडा समाज अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है । ज्ञापन के अनुसार संत रामपालजी महाराज ने इनके हकों की रक्षा व पिछडा व अति पिछडे समाज को सम्मानपूर्वक जीने का हक को दोबारा पूर्व कानून को संसद मे बिल पास करवा कर बहाल करने के लिये इन लोगों के हक मे आवाज उठाई है इसी क्रम मे पूरे देश में आज ही के लिये ये ज्ञापन सौपे जारहे हैै ज्ञापन के अनुसार संत रामपाल किसी जाति पाति को नही मानते है। उनका मानना है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिन्दू मुस्लिम सिक्ख,ईसाई धम्र नही को न्यारा । फिर भी किसी भी मानव जाति,धर्म व समुदाय के खिलाफ सरकार द्वारा अन्याय करने पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पूमरे मनोवग के साथ उस संगठन,समुदाय के साथ सहयोग करने में तत्पर रहती है  तथा आखरी समय तक उसका साथ देकर हो रहे अन्याय के खिलाफ लडती रहती है । ज्ञापन में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से मांग की गई है कि उक्त कानून को पूर्व की तरह लागू करे अन्यथा इन समाज के द्वारा आन्दोलन किया जावेगा।

स्वच्छ भारत अभियान में छात्र एवं प्रस्फुटन समितिया कर रही है जन जागरूकता

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झाबुआ । स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम को स्वच्छ एवं शौचालय युक्त बनाने के लिए पुरे जिले में मिषन मोड में कार्य किया जा रहा है। समस्त प्रषासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ क्षैत्रिय अमला भी दिनरात घर-घर जाकर षौचालय निर्माण को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाकर हर गांव खुले में षौचमुक्त हो इसके लिए कार्य कर रहे है। जिसके चलते इस अभियान में ग्राम स्तर पर जन अभियान परिषद् के माध्यम से बनाई गई छोटी-छोटी ग्राम प्रस्फुटन समितिया एवं मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राए पंचायत स्तर पर क्षैत्रीय अमले के साथ मिलकर प्रतिदिन मोर्निंग फाॅलोअप करते हुए षौचालय निर्माण भी कर रहे है , जन अभियान परिषद् के जिला एवं विकासखण्ड समन्वयक अलग-अलग ग्रुपवार छात्रों के साथ मिलकर ऐसे ग्राम जॅहा पर षौचालय बनना षेष है उन ग्रामों में समिति सदस्यों एवं छात्रों के माध्यम से षौचालय निर्माण एवं उसके लाभ बताते हुए ‘‘हम सबका यही है नारा स्वच्छ भारत रहे हमारा‘‘ उद्देष्य को लेकर गांव-गांव फलिए-फलिए तक स्वच्छ भारत का संदेष पहुंचा रहे है। सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राए षौचालय निर्माण के साथ-साथ ग्राम में स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनवाडी केन्द्र एवं धार्मिक स्थलों के आस-पास भी साफ-सफाई करते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता पर भी जनजागरूकता का कार्य कर रहे है। पंचायत स्तर पर सरपंच, सचिवों के साथ ग्राम में प्रस्फुटन समितियाॅ एवं छात्र प्रमुख सहयोगी के रूप में मिलकर ग्राम स्वच्छता के लिए स्वच्छता संवाद एवं बैठके आयोजित कर स्वच्छ भारत अभियान में महत्वपुर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे है।

पिटेाल से पांवागढ तक की पेदल यात्र

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पीटोल । यहा से पावागढ़ तक पैदल धार्मिक यात्रा का आयोजन प्रति वर्षानुसार इस बार भी जय गुरु मालिक भगत समाज द्वारा आयोजित यात्रा सुबह 7ः00 बजे स्थानीय राधा कृष्ण मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर सभी पदयात्री ढोल धमाके के साथ पावागढ़ के लिए रवाना हो गए इसके पश्चात स्थानीय हनुमान टेकरी पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया जिसमें पीटोल के सरपंच का काना गुनडीया के साथ भाजपा नेता महेंद्र सिंह ठाकुर सुमेर बवेरिया संदीप शर्मा जनपद सदस्य बलवंत मेडा आदि लोग शामिल थे इस पदयात्रा में   महिला शक्ति भी शामिल होती हैं सभी यात्रियों के लिए भाजपा नेता मकनसिंह गुनडीया  एवं उनके पुत्र द्वारा फलाहारी की व्यवस्था की गई सभी पद यात्रियों  को छोड़ने पीटोल आर टी ओ तक गए यह यात्रा अगले 3 दिन में पावागढ़ में पहुंच जाएगी।

समाधान एक दिवस में हुआ 67 आवेदनो का तत्काल समाधन
  
झाबुआ । समाधान एक दिवस मे लोक सेवा केन्द्र राणापुर मे दोपहर 1ः30 बजे तक कुल 67 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमे खाता खसरा के 5, मूल निवासी प्रमाण-पत्र के 10, आय प्रमाण पत्र के 10 एवं जाति प्रमाण पत्र के 42 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त कुल 67 आवेदनो का तत्काल निराकरण किया गया ।

षौचालय निर्माण के लिये अतिरिक्त मिस्त्री की व्यवस्था कर काम पूर्ण करवाये-कलेक्टर
  • कलेक्टर आषीष सक्सेना एवं सीईओ जिला पंचायत ने गांवो मे पहंुचकर किया मार्निग फाॅलोअप

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झाबुआ । कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, एसडीएम पेटलावद हर्षल पंचोली, सीईओ जनपद श्री महेन्द्र घनघोरिया ने आज पेटलावद ब्लाक के ग्राम झौसर, बरडिया, दुलाखेडी, बामनिया एवं पेटलावद मे प्रातःकाल पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्र एवं षौचालय निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना ने ग्राम पंचायत झौसर मे जो लोग षौचालय निर्माण नही करवा रहे थे, उनके षौचालय का निर्माण करवाने के निर्देष ग्राम पंचायत को दिये एवं तत्काल षौचालय की सामग्री एवं मिस्त्री की व्यवस्था करने के लिये सीईओ जनपद को निर्देषित किया। कलेक्टर ने हितग्राहियो से जल्द से जल्द षौचालय निर्माण करवाने के लिये आग्रह किया। कलेक्टर ने समक्ष मे ही षौचालय निर्माण का ले-आउट डलवाया। स्वयं सहायता समूह को वेंडर बनाकर कार्य प्रारंभ करने के निर्देष दिये। गांव मे कचरे का निपटान अच्छे से हो पाये इसके लिये नाडेप बनवाने एवं दुग्ध पालन के लिये किसानो के प्रकरण तैयार करने के निर्देष दिये। ग्राम झौसर मे तीन दिवस मे सभी षौचालय निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देष दिये। ग्राम पंचायत बरडिया मे आवासीय भूमि-विवाद का समक्ष मे निराकरण किया एवं एसडीएम को कार्यवाही सुनिष्चित करने के लिये निर्देष दिये। गांव मे उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम के समय पर नही आने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। ग्राम मे माही काॅलोनी के पास षौचालय निर्माण मे ग्रामीणो द्वारा विवाद किये जाने पर कलेक्टर ने षासकीय भूमि को छोडकर माही काॅलोनी के समीप षौचालय का निर्माण करवाने के निर्देष दिये। ग्राम दुलाखेडी मे गंदगी पर नाराजगी व्यक्त की। तत्काल साफ-सफाई करवाने के निर्देष दिये। पानी की टंकी के पास ज्यादा गंदगी होने पर तत्काल उसे साफ करवाने, व्यवस्थित जल निकासी की व्यवस्था करने एवं बंद नल जल योजना को चालू करवाने के निर्देष पीएचई को दिये। नाली की व्यवस्था करवाने, एक प्लेटफार्म बनवाकर अच्छा बगीचा बनाने के निर्देष दिये। फेंसिंग कर वृक्षारोपण करवाने के निर्देष भी दिये। ग्राम बामनिया मे एक सामुदायिक कूप का तत्काल निर्माण किये जाने के निर्देष दिये। पानी का स्थायी हल सुनिष्चित करने के निर्देष दिये। पुलिस व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ट्रेफिक व्यवस्थित करवाने के निर्देष दिये। सडक खराब होने पर प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के जीएम को तत्काल सुधार करवाने के निर्देष दिये। षौचालय का निर्माण अतिरिक्त मिस्त्री लगाकर जल्द से जल्द करवाने के निर्देष दिये। सिनियर कन्या छात्रावास मे छात्राओ से चर्चा कर ग्रामीणो का षौचालय का निर्माण एवं उपयोग के लिये प्रेरित करने के निर्देष दिये।

नोडल अधिकारी की अनुपस्थिति पर नोटिस देकर सख्त कार्यवाही करे-कलेक्टर
पेटलावद के जनपद सभाकक्ष मे जिला अधिकारियो की बैठक लेकर सभी को निर्देषित किया कि षौचालय का निर्माण 31 अगस्त तक पूर्ण करवाये। ग्राम पंचायत के लिये नियुक्त जो नोडल अधिकारी बैठक मे अनुपस्थित थे उन्हे नोटिस देकर लापरवाही पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देष दिये। ग्रामीणो से चर्चा कर आधारभूत सुविधाओं/नागरिकों की क्षेत्रीय समस्याओ के बारे मे पूछा। षासन की योजनाओं के लाभ लेने मे आने वाली कठिनाईयो का भी फीडबैक लिया। समस्याओ को हल करने के लिए ग्रामीणों से मिलकर उनकी आवष्यकताएॅ एवं समस्याएॅ जानी। साथ ही मार्निंग फाॅलोअप कर षौचालय का निर्माण कर उसका उपयोग करने के लिए ग्रामीणो को समझाईष दी।

खवासा के वोटरो ने वीवीपैट और ईवीएम से वोट डालने की प्रक्रिया को समझा
       
झाबुआ । मध्यप्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट वोटिंग मषीन का इस्तेमाल होगा। मतदान-प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिये मतदाताओं को ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में जानकारी देने के लिये जागरुकता वैन थांदला के ग्राम खवासा मे पहुंची एवं ग्रामीणो को वोट डालने की प्रक्रिया से अवगत कराया। वैन मे उपस्थित अधिकारियो ने मतदाताओ को बताया कि इस बार ईवीएम के साथ साथ वीवीपैट मषीन भी मतदान के समय रहेगी, जिसमे से एक पर्ची 7 सेकण्ड के लिये मषीन की विन्डो पर दिखाई देगी, जिसे देखकर मतदाता यह जान पाएगा कि उसने जिस प्रत्याषी का बटन दबाया है उसी प्रत्याषी को उसका वोट मिला है या नही। ग्रामीणो ने स्वयं मषीन का बटन दबाकर समक्ष मे प्रक्रिया को देखा। मतदाता जागरूकता वैन में प्रचार प्रसार के लिये एलसीडी, ईवीएम मषीन और वीवीपैट मषीन रखकर विषेषज्ञो द्वारा मशीनों के बारे में जानकारी दी जा रही है। तथा प्रचार सामग्री भी वितरित की जा रही है। वैन में एलसीडी के माध्यम से लघु फिल्मे दिखाकर वीवीपैट और ईवीएम का प्रदर्शन करके मतदाताओ को वोट डालने की प्रक्रिया समझाई जा रही है। 2 अगस्त से झाबुआ विधानसभा क्षेत्र मे जागरूकता वैन का होगा भ्रमण
मतदाता जागरूकता वैन 02 अगस्त से 11 अगस्त तक विधानसभा क्षेत्र झाबुआ-193 मे 354 मतदान केंद्रो तक भ्रमण कर प्रचार प्रसार करेगी।

विश्व स्तनपान सप्ताह 7 अगस्त तक मनाया जायेगा, जनजागरूकता के लिये किया गया रैली का आयोजन
        
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झाबुआ । विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जायेगा, जिसमे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और आशा सहयोगी व्दारा गर्भवती महिला एवं धात्री महिलाओ को जन्म के तुरंत बाद बच्चो को स्तनपान कराने के लाभ व उसके महत्व की जानकारी प्रत्येक ग्राम मंे बैठक लेकर दी जायेगी। साथ ही प्रत्येक प्रसव केन्द्र पर प्रसूता महिलाओ की कांउन्सलिंग कर उन्हें स्तनपान जीवन का आधार एवं पोषण है के बारे मे समझाईश दी जावेगी तथा मां का दूध शिशु के लिए सम्पूर्ण आहार है शिशु को निमोनिया तथा दस्त से बचाता है, शिशु को आगे जीवन में होने वाले गैर संचारी रोगों के खतरे को कम करता है, मानसिक विकास में वृद्धि करता है, शिशु को जन्म के 1 घण्टे के अन्दर स्तनपान अवश्य शुरू करें,  6 माह के बाद उसे धीरे-धीरे उपरी आहार जिसमें मस्ला हुआ केला, आलू, खिचड़ी आदि देवे तथा कम से कम दो 2 वर्षो तक स्तनपान जारी रखें इस संबंध में समझाईश दी जायेगी। स्तनपान और उचित अनुपूरक आहार देने से बच्चो मे कुपोषण रोकने मे मदद मिलती है, बच्चो को विभिन्न बीमारियो से बचाया जा सकता है साथ ही स्तनपान करवाने से माॅ को भी फायदा होता है जिसमे रक्तस्त्राव मे कमी आती है। जिले मे आज आंगनवाडी केंद्रो से स्तनपान के लिये जनजागरूकता रैली आयोजित कर स्तनपान के फायदे बताये गये।

षहीद सम्मान दिवस 14 अगस्त को मनाया जाएगा
        
झाबुआ । राज्य षासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 14 अगस्त 2018 को सेना, अर्द्धसैनिक बल अथवा पुलिस मे कार्यरत रहे, मध्यप्रदेष के जिलो के निवासी, जिन्होने युद्ध, सैनिक कार्यवाही, आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद या आतंकवादी गतिविधियो के दौरान कर्तव्य पर रहते हुए अपने प्राणो का उत्सर्ग किया हो, उनकी षहादत का सम्मानपूर्वक स्मरण करते हुए षौर्य दिवस के रूप मे मनाया जावेगा।

स्वाईल हेल्थ कार्ड के अनुसार जमीन के लिये आवष्यक तत्वो की पूर्ति के लिये किसान को समझाये-कलेक्टर
  • उर्वरक एवं कृषि आदान विक्रेताओ का प्रषिक्षण संपन्न

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झाबुआ । जिले के उर्वरक विक्रेताओ के लिये आयोजित प्रषिक्षण कार्यक्रम मे कलेक्टर श्री आषीष सक्सेना ने कहा कि आपकी दुकान पर आने वाले किसान को उसकी जमीन के स्वाईल हेल्थ कार्ड के अनुसार जमीन के लिये आवष्यक तत्वो की पूर्ति के लिये बताये। किसान को बताये कि उर्वरक के साथ जमीन मे जिंक, सल्फेट या अन्य कोई जो भी माइक्रो न्यूट्रेन्ट जमीन मे कम है, उसका उपयोग जमीन की उर्वरा षक्ति बढाने के लिये करे। उर्वरक का विक्रय पीओएस मषीन के माध्यम से किया जाना हैं इसमे यदि कोई समस्या आ रही हो, तो बताये। प्रषिक्षण कार्यक्रम मे परियोजना समन्वयक आत्मा श्री नर्गेस ने सभी को पीओएस मषीन एवं अन्य तकनीकी जानकारियो के संबंध मे प्रषिक्षण दिया। प्रषिक्षण कार्यक्रम मे सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जमुना भिडे, उद्यानिकी अधिकारी श्री विजय सिंह सहित उर्वरक विक्रेता उपस्थित थे।

मंडी षुल्क पर रहेगी छूट
       
झाबुआ । कृषि उपज उडद/उरदा, मूंग, तुअर/अरहर, मसूर एवं मटर/बटरा/बटरी, जो कि विदेषो या राज्य के बाहर से किसी मंडी क्षेत्र मे प्रसंस्करण के उपयोग के लिये मंडी क्षेत्र मे स्थापित दाल मिलो के द्वारा लाई गई हो, पर मंडी फीस के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान की गई है। इस संबंध मे षासन द्वारा राजपत्र मे भी सूचना का प्रकाषन किया गया है। मंडी फीस के भुगतान से यह छूट अधिसूचना के राजपत्र मे प्रकाषन की दिनांक से आगामी एक वर्ष के लिये प्रवृत्त होगी।

प्राईस सप¨र्ट स्कीम मे निःषुल्क बैंक गारंटी की अवधि 2 माह से बढाकर 6 माह की गई

झाबुआ । षासन द्वारा प्राईस सप¨र्ट स्कीम के अंतर्गत रबी वर्ष 2017-18 में चना, मसूर अ©र सरस¨ं की खरीदी के लिये म.प्र राज्य सहकारी विपणन संघ अ©र नागरिक आपूर्ति निगम क¨ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निःशुल्क बैंक गारंटी की अवधि 2 माह से बढ़ाकर 6 माह करने का निर्णय लिया गया है।

भोपाल मे ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना होगी, युवाओ को अंर्तराष्ट्रीय स्तर का रोजगार परख प्रषिक्षण दिया जायेगा

झाबुआ । मंत्रि-परिषद ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋणांश एवं मध्यप्रदेश राज्यांश से मध्यप्रदेश स्किल्स डेवलपमेंट प्र¨जेक्ट के तहत स्थापित किये जाने वाले ग्ल¨बल स्किल्स पार्क, भ¨पाल की स्थापना, प्रशासन एवं प्रबंधन के लिये मध्यप्रदेश फम्र्स एवं स¨सायटी अधिनियम 1973 के अन्तर्गत ग्ल¨बल स्किल्स पार्क समिति का गठन एवं पंजीयन का अनुम¨दन किया है। ग्ल¨बल स्किल पार्क में युवाअ¨ं क¨ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का र¨जगार परख प्रशिक्षण दिया जायेगा। इससे उन्हें देश एवं विदेश में उच्च वेतनमान के र¨जगार के अवसर प्राप्त ह¨ सकेंगे। युवाअ¨ं क¨ स्व-र¨जगार के अधिक अवसर भी प्राप्त ह¨ंगे। इससे ग्ल¨बल स्किल्स पार्क में प्रशिक्षण प्राप्त युवाअ¨ं की कार्य-कुशलता एवं जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार ह¨ सकेगा। मध्यप्रदेश स्किल्स डेवलपमेंट प्र¨जेक्ट के क्रियान्वयन के लिये प्र¨जेक्ट स्टेयरिंग कमेटी अ©र प्र¨जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी अ©र का गठन कर उत्तरदायित्व एवं शक्तिय¨ं का निर्धारण तथा प्र¨जेक्ट डायरेक्टर के उत्तरदायित्व एवं शक्तिय¨ं का निर्धारण किया गया है।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 8 सितम्बर को
        
झाबुआ । मुख्य न्यायाधिपति/मुख्य संरक्षक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार 08 सितम्बर 2018 को झाबुआ जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम एवं भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, विद्युत एवं जलकर/बिल (चोरी के मामलों को छोड़कर), दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण, प्रीलिटिगेशन प्रकरण (मुकदमा पूर्व) एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।
दिनांक 08 सितम्बर 2018 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में जलकर/सम्मपत्तिकर एवं विद्युत से संबंधित मामलों में शासन के नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है, समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है और भाईचारे की भावना का विकास होता है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निराकृत होने पर न्याय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है। सामान्य जन से अपील की जाती है कि 08 सितम्बर 2018 (शनिवार) को आयोजित नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों का निराकरण कर अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

आॅनलाइन पंजीयन कराकर उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ उठायें
        
झाबुआ । उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषक एम.पी. आॅनलाइन के माध्यम से पंजीयन करा सकते है। सहायक संचालक उद्यानिकी ने बताया कि मध्यप्रदेष शासन के पोर्टल एमपीएफटीएस पर माह की 1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22 अथवा 23 तारीख को एवं विषेष परिस्थितियों में संचालक के निर्देष पर माह की अन्य किसी भी दिनांक को योजनाओं के लक्ष्य प्रदाय किये जाते है। किसानो से अपील की कि वे इन दिनांको में एम.पी. आॅनलाइन या कियोस्क सेंटर या मोबाईल के माध्यम से पंजीयन कर लाॅगिन कर संबंधित योजनाओं में आवेदन कर सकते है।

अध्यापक संवर्ग का स्कूल शिक्षा विभाग में हुआ संविलियन, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में नोटिफिकेशन प्रकाशित

झाबुआ । प्रदेश के 224 सामुदायिक विकासखण्डों में स्कूल शिक्षा विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 30 जुलाई, 2018 को कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की घोषणा अनुसार मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग और मध्यप्रदेश नगरीय निकाय अध्यापक संवर्ग के अधीन काम करने वाले अध्यापक संवर्ग को स्कूल शिक्षा विभाग की सेवा में संविलियन किया जाना था। इसके अनुरूप ही 29 मई, 2018 को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया था। प्रदेश के 224 सामुदायिक विकासखण्डों में विभागीय शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानीय निकायों के नियंत्रणाधीन नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। इनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) शर्त एवं भर्ती नियम-2018 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर की जायेगी। नवगठित प्रकाशित नियम के प्रभावशील होने से अध्यापक संवर्ग में कार्यरत अध्यापक संवर्ग का अमला स्थानीय निकाय से स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हो जायेगा। उक्त अमले को एक जुलाई, 2018 के नियमानुसार सातवें वेतनमान के लाभ के साथ-साथ समरूप शासकीय सेवकों के समान अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे।

सफलता की कहानी : दुला का 12 हजार 906 रूपये का बिजली बिल माफ होने से चेहरे में आई खुषी
        
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झाबुआ । कभी बिजली कटने का तो कभी बिजली बिल न चुकाने पर कार्यवाही के डर के बीच जीवन बिता रहे झाबुआ जिले के ग्राम जसोदाहिरजी के दुला को जब 12 हजार 906 रूपये का बकाया बिजली बिल माफ करने का प्रमाण पत्र दिया गया तो उन्होने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। चर्चा के दौरान दुला ने बताया कि वह बहुत गरीब है और मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करते है। विद्युत विभाग द्वारा भेजे गए 12 हजार 906 रूपए का बिल का भुगतान नहीं कर पाने से वह दिनोंदिन परेषान रहते थे। वह बिजली बिल जमा करना चाहते थे लेकिन वे इतने पैसे नहीं कमा पाते थे कि बिजली बिल भुगतान कर सके। वे जो भी रूपए कमाते थे वह परिवार के भरण-पोषण में ही खर्च हो जाते थे। अब मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने ’’सरल बिजली बिल एवं मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना’’ से उनका बिजली बिल माफ कर उनकी परेषानियों को दूर कर दिया है, जिससे उनके चेहरे पर खुषी आ गई है। योजना का लाभ मिलने पर झाबुआ जिले के दुला पिता पिदिया निवासी जसोदाहिरजी ब्लाक रामा ने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बकाया बिजली माफी स्कीम ने जिले के उन सैकडों गरीबों को चिंता मुक्त कर दिया है।

मधुबनी : ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण-2018 शिविर का समापन

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मधुबनी (आर्यावर्त डेस्क) 01 अगस्त, कल मंगलवार को स्थानीय रामकृष्ण महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा जगतपुर गाँव मे चल रहे स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण-2018 शिविर का समापन हो गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा था जो विगत एक महीने से चल रही थी। कार्यक्रम के अंतिम दिन स्वयंसेवको की टीम ने गांव के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक 'आखिर कब तक?'और स्वच्छता गीत से लोगो को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही "बचाओ पर्यावरण"गीत के माध्यम से पेड़-पौधा लगाने एवं उसकी रक्षा करने की भी अपील की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे अभिषेक आकाश ने ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि गंदगी मानव जीवन को अकर्मण्य बना देती है, हमें स्वच्छ रहने की आदत डालनी चाहिए। जबतक हम स्वच्छता नहीं अपनाएंगे तो हमारा देश कैसे स्वच्छ होगा। एक महीने के इस कार्यक्रम में लगभग 100 घण्टे विभिन्न माध्यमों से गाँव में स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमे वृक्षारोपण, जागरूकता रैली, दीवार पर पेंटिंग्स, कंपोस्ट पिट का निर्माण, सड़कों की सफाई इत्यादि है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए स्वयंसेवकों को आश्वस्त किया कि हम अपने घर, गाँव व देश को साफ रखने के लिए हरसंभव प्रयासरत रहेंगे। इस अभियान में एन. एस. एस. के अभिषेक, पूजा, नंदनी, स्तुति, राधा, मृत्युंजय, सीखा, करिश्मा, मोनू और स्वाति ने अपना भरपूर योगदान देकर ग्रामीणों से स्वच्छाग्रह किया।

दिल्ली की डॉ ममता ठाकुर एवं डॉ एन के आनंद को मिलेगा तिलका माझी राष्ट्रीय सम्मान

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  • शुभकरण चूड़ीवाला की स्मृति में प्रत्येक वर्ष भागलपुर में दिया जाता है यह सम्मान
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नई दिल्ली (आर्यावर्त डेस्क) चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए दिल्ली की डॉ ममता ठाकुर एवं बिहार के डॉ एन के आनंद को तिलका माझी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा।  स्वस्थ भारत की मार्गदर्श मंडल सदस्या डॉ ममता ठाकुर पूर्वी दिल्ली में बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूक कर रही हैं। वहीं बिहार के डॉ एन के आनंद 'स्वस्थ बालिका स्वस्थ समाज'कैम्पेन के तहत बालिकाओं का इलाज निःशुल्क करते हैं। बिहार के समस्तीपुर के अपने क्लीनिक में अभी तक 7000 से ज्यादा बेटियों को डॉ आनंद निःशुल्क ओपीडी कर चुके हैं। दोनों चिकित्सकों को स्वस्थ भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष कुमार सिंह ने बधाई देते हुए कहा कि इन जैसे चिकित्सकों के कारण ही समाज में चिकित्सकों का मान सम्मान बना हुआ है।गौरतलब है की प्रख्यात स्वाधीनता सेनानी शुभकरण चुड़ीबाला की पुण्य स्मृति में ,महात्मा गान्धी की डेढ़ सौवीं जयंती के परिप्रेक्ष्य में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में  26 अगस्त को  बिहार के भागलपुर में यह सम्मान दिया जाएगा। इस अवसर पर महात्मा गान्धी पर स्मारक व्याख्यान होगा अौर देश के विभिन्न राज्यों में गान्धी के रास्ते पर चलने वाले लोगों को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। 

वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार : रिजर्व बैंक

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मुंबई, एक अगस्त, रिजर्व बैंक ने कंपनियों के बेहतर वित्तीय परिणाम तथा गांवों में अच्छी मांग से चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान बरकरार रखा है। हालांकि घरेलू निर्यातकों के लिये वैश्विक व्यापार तनाव को लेकर चिंता जतायी गयी है। चालू वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई ने कहा कि विभिन्न संकेतक बताते हैं कि आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी रहेंगी। तीन दिन चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि अबतक मानसून की प्रगति तथा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में सामान्य बढ़ोतरी के मुकाबले तीव्र वृद्धि से किसानों की आय बढ़ेगी और अंतत: गांवों में मांग बढ़ेगी।  केंद्रीय बैंक ने कहा, ‘‘कंपनियों खासकर रोजमर्रा के उपयोग का सामान बनाने वाली इकाइयों के बेहतर वित्तीय परिणाम भी ग्रामीण मांग में वृद्धि को प्रतिबिंबित करता है।’’  शीर्ष बैंक ने कहा कि निवेश गतिविधियां मजबूत बनी हुई है। हालांकि हाल की अवधि में वित्तीय स्थिति थोड़ी तंग हुई है। विभिन्न आकलनों के आधार पर रिजर्व बैंक ने कहा है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 2018-19 में 7.4 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह जून में जारी बयान के अनुरूप है।’’  आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष की पहली छमाही में वृद्धि दर 7.5 से 7.6 प्रतिशत तथा अक्तूबर-मार्च में 7.3-7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वृद्धि दर में घट-बढ़ का जोखिम बराबर है। केंद्रीय बैंक ने अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। मौद्रिक नीति बयान के अनुसार हाल के महीनों में एफडीआई प्रवाह में वृद्धि तथा घरेलू पूंजी बाजार में लगातार तेजी की स्थिति निवेश गतिविधियों के लिहाज से बेहतर है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में गतिविधियां दूसरी तिमाही में मजबूत बने रहने की उम्मीद है। हालांकि इसकी गति थोड़ी नरम हो सकती है। हालांकि व्यापार तनाव बढ़ने से देश के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

शुरू में ‘लगान’ की कहानी ‘अजीब’ लगी थी : आमिर खान

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मुम्बई, एक अगस्त, अभिनेता आमिर खान की पहचान हिन्दी सिनेमा में बड़ा बदलाव लाने वाले अभिनेता के तौर पर है और वह ऑस्कर नामांकन पाने वालों में भी शुमार हैं। लेकिन अभिनेता ने आज यह खुलासा किया कि शुरू में उन्हें ‘लगान’ फिल्म का विचार पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्हें इसकी कहानी थोड़ी ‘‘अजीब’’ लगी थी। आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन में खेल की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म को समीक्षकों से काफी तारीफ मिली। वर्ष 2001 में आयी यह फिल्म बेहद सफल भी रही। इतना ही नहीं यह फिल्म अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म वर्ग के लिये नामांकित भी हुई। इंडियन स्क्रिप्टराइटर्स एसोसिएशन के दूसरे संस्करण से इतर आमिर ने कहा, ‘‘जब मैंने ‘लगान’ की कहानी सुनी तो पांच मिनट बाद ही मैंने इसे नकार दिया... जब मैंने सुना कि यह फिल्म ऐसे लोगों की कहानी है जो बारिश नहीं होने के कारण ‘लगान’ नहीं चुका पा रहे हैं और फिर वे ब्रिटिश लोगों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। मैंने सोचा ‘‘ये कैसी अजीब सोच है?’’ मैंने आशुतोष से कहा, ‘‘यह बहुत अजीब कहानी है।मैंने उनसे कुछ अलग कहानी लाने के लिये कहा।’’  तीन महीने बाद गोवारिकर ने उसी कहानी के साथ आमिर से फिर संपर्क किया लेकिन उस वक्त तक वह पूरी पटकथा लिख चुके थे। आमिर ने कहा कि शुरू में वह चिढ़े, लेकिन गोवारिकर ने इस काम को जारी रखा। उन्होंने कहा, ‘‘जब मैंने कहानी सुनी, तब मैं उसमें खो गया। ‘लगान’ की अंतिम पटकथा मुझे बेहद पसंद आयी और मुझे यह अविश्वसनीय लगा। मैंने उनसे कहा कि यह लाजवाब कहानी है और मुख्यधारा सिनेमा का रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन मैं इसके लिये हां कहने से डर रहा हूं। मैं इसे नहीं कर सकता।’’  53 वर्षीय अभिनेता ने गोवारिकर को फिल्म के लिये अन्य अभिनेताओं से संपर्क करने को कहा और फिल्म की पटकथा में कुछ बदलाव लाने का सुझाव दिया। इस वाकये को एक साल बीत गया, लेकिन अब आमिर के मन में यह अंदेशा आने लगा कि वह एक अच्छी फिल्म छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैं अक्सर यही सोचता कि मैं यह फिल्म क्यों नहीं कर रहा हूं?’’  आमिर ने कहा कि खतरा मोल लेने का साहस रखने वाले बिमल रॉय और गुरुदत्त जैसे फिल्मकारों से प्रभावित होने के कारण मैंने फिल्म करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने आशुतोष को यह कहानी अपने माता पिता को सुनाने के लिये कहा। कहानी सुनकर उनकी आंखें भर आयीं और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे यह फिल्म करनी चाहिए। और... बाकी सबकुछ आपके सामने है, जैसा कि लोग कहते हैं कि फिल्म ने इतिहास रच दिया।’’ 

भाजपा मुझे भी घुसपैठिया करार दे सकती है : ममता बनर्जी

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नयी दिल्ली, एक अगस्त, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर केन्द्र सरकार के खिलाफ हमले जारी रखते हुए कहा कि सरकार उन्हें भी घुसपैठिया करार दे सकती है क्योंकि उनके माता पिता के पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं जिससे वह साबित कर सकें कि उनका जन्म भारत में हुआ था। बनर्जी ने कहा कि एनआरसी के अंतिम मसौदे में असली मतदातों को भी शामिल नहीं किया गया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘सौभाग्य से मेरे पास दस्तावेज हैं लेकिन इस आधार पर कि मेरे माता पिता के पास उचित दस्तावेज नहीं हैं भाजपा सरकार मुझे घुसपैठिया करार दे सकती है।’’  बनर्जी ने भाजपा पर प्रहार जारी रखते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल यह निर्णय नहीं कर सकता कि कौन देश का असली नागरिक है। उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा मुझे रोक नहीं सकती। मैं उनकी नौकर नहीं हूं।’’ 

दलित होने के कारण किया पानी देने से इनकार

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कौशांबी उत्तर प्रदेश, एक अगस्त, विकास कार्यों की समीक्षा करने एक गांव में गई जिले की उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के दलित होने के चलते गांव के प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने उन्हें कथित तौर पर बर्तन में पानी देने से इनकार कर दिया। घटना से आहत उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने जिलाधिकारी से इस संबंध में शिकायत की है। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा0 सीमा ने बताया कि डीपीआरओ के निर्देश पर वह मंगलवार को मंझनपुर विकास खण्ड के अंबावां पूरब गांव गईं थीं। वहां उनकी बोतल का पानी खत्म हो गया था। इस पर उन्होंने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान से पानी मांगा। दोनों ने उनके दलित होने के कारण बर्तन में पानी देने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने ग्रामीणों से पानी मांगा तो प्रधान और वीडीओ ने उन्हे भी इशारा कर पानी देने से मना कर दिया। इस संबंध में जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने बताया कि उन्होंने पुलिस अधीक्षक को मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।

डेनमार्क में चेहरा ढंकने वाले परिधानों पर प्रतिबंध लागू

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कोपनहेगन, एक अगस्त, डेनमार्क में नकाब और बुर्का समेत चेहरा ढंकने वाले तमाम परिधानों को पहनने पर रोक लगा दी गई है। इस बीच, इस रोक के समर्थन और विरोध में जमकर जुबानी जंग हुई। सत्तारूढ़ उदारवादी पार्टी वेंस्त्रे के मार्कस नुथ ने कहा कि कुछ रूढ़िवादी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले लिबास “बहुत दमनकारी” हैं। वहीं “पार्टी रिबेल्स” कार्यकर्ता समूह की शाशा एंडर्सन इस कदम के खिलाफ शाम में प्रदर्शन करने की योजना बना रही हैं। उन्होंने इसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ एक “पक्षपाती” कदम बताया। इस प्रतिबंध का समर्थन करने वाला समूह भी रैली की योजना बना रहा है। डेनमार्क के सांसदों ने इस कानून को मई में स्वीकृति दी थी। 2016 में डेनमार्क ने एक और कानून बनाया जिसमें नए शरणार्थियों को जेवर और सोना जैसे कीमती सामान सौंपने होते हैं ताकि देश में निवास के दौरान आने वाले खर्च को अदा करने में मदद मिल सके। अन्य यूरोपीय देशों में भी इस तरह के प्रतिबंध लागू हैं और उनका दावा है कि यह कानून किसी खास धर्म को लेकर नहीं बनाया गया है। यही कारण है कि उन्होंने हेडस्कार्फ, पगड़ी या पारंपरिक यहूदी टोपी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। डेनमार्क में यह “बुर्का प्रतिबंध” के नाम से जाना जाता है जिसे ज्यादातर लोग नकाब और बुर्का पर रोक के रूप में देखते हैं। डेनमार्क में कुछ मुस्लिम महिलाएं पूरा चेहरा ढंकने वाला लिबास पहनती हैँ।

विशेष : सरकार के हिडेन एजेंडा पर एबीपी न्यूज़ की उठा पटक

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एबीपीन्यूज़ में पिछले 24 घंटों में जो कुछ हो गया, वह भयानक है. और उससे भी भयानक है वह चुप्पी जो फ़ेसबुक और ट्विटर पर छायी हुई है. भयानक है वह चुप्पी जो मीडिया संगठनों में छायी हुई है. मीडिया की नाक में नकेल डाले जाने का जो सिलसिला पिछले कुछ सालों से नियोजित रूप से चलता आ रहा है, यह उसका एक मदान्ध उद्-घोष है. मीडिया का एक बड़ा वर्ग तो दिल्ली में सत्ता-परिवर्तन होते ही अपने उस ‘हिडेन एजेंडा’ पर उतर आया था, जिसे वह बरसों से भीतर दबाये रखे थे. यह ठीक वैसे ही हुआ, जैसे कि 2014 के सत्तारोहण के तुरन्त बाद गोडसे, ‘घर-वापसी’, ‘लव जिहाद’, ‘गो-रक्षा’ और ऐसे ही तमाम उद्देश्यों वाले गिरोह अपने-अपने दड़बों से खुल कर निकल आये थे और जिन्होंने देश में ऐसा ज़हरीला प्रदूषण फैला दिया है, जो दुनिया के किसी भी प्रदूषण से, चेरनोबिल जैसे प्रदूषण से भी भयानक है. घृणा और फ़ेक न्यूज़ की जो पत्रकारिता मीडिया के इस वर्ग ने की, वैसा कुछ मैंने अपने पत्रकार जीवन के 46 सालों में कभी नहीं देखा. 1990-92 के बीच भी नहीं, जब रामजन्मभूमि आन्दोलन अपने चरम पर था.

मीडिया का दूसरा बहुत बड़ा वर्ग सुभीते से गोदी में सरक गया और चारण बन गया. जैसा कि उसने 1975 में इमर्जेंसी के बाद किया था. इतना ही नहीं, इस बार तो वह इस हद तक गटर में जा गिरा कि पैसे कमाने के लिए वह किसी भी तरह के साम्प्रदायिक अभियान में शामिल होने को तैयार दिखा. कोबरापोस्ट के स्टिंग ने इस गन्दी सच्चाई को उघाड़ कर रख दिया. लेकिन यह भयानक चुप्पी तब भी छायी रही. सोशल मीडिया में भी, पत्रकारों और पत्रकार संगठनों में भी और आम जनता में भी. इसीलिए हैरानी नहीं होती यह देख कर कि एक मामूली-सी ख़बर को लेकर एबीपी न्यूज़ के सम्पादक मिलिंद खांडेकर से इस्तीफ़ा ले लिया जाय और अभिसार शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया जाय. अभी ख़बर मिली कि पुन्य प्रसून वाजपेयी भी हटा दिये गये. उनके शो ‘मास्टरस्ट्रोक’ को पिछले कुछ दिनों से रहस्यमय ढंग से बाधित किया जा रहा था. इन सब घटनाओं पर कुछेक गिने-चुने पत्रकारों को छोड़ कर ज़्यादातर ने अपने मुँह सी रखे हैं. ऐसा डरा हुआ मीडिया मैं इमर्जेंसी के बाद पहली बार देख रहा हूँ. एडिटर्स गिल्ड ऑफ़ इंडिया और ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन मौन हैं. और इस सबसे भी भयानक यह कि देश इस सब पर चुप है.

हो सकता है कि आप में से बहुत लोग अपनी व्यक्तिगत वैचारिक प्रतिबद्धताओं के कारण इन सब पर मन ही मन ख़ुश हो रहे हों. लेकिन क्या आज जो हो रहा है, वह भविष्य की सरकारों को इससे भी आगे बढ़ कर मीडिया को पालतू बनाने का रास्ता नहीं तैयार करेगा? अपनी पार्टी, अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपनी धारणाओं और अपने पूर्वग्रहों के मोतियाबिन्द से बाहर निकल कर देखिए कि आप भविष्य में किस तरह के लोकतंत्र की ज़मीन तैयार कर रहे हैं?


कमर वहीद नकबी के फेसबुक वाल से

आलेख : भारतीयता पर राजनीतिक महाभारत क्यों?

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असम में नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन में 40 लाख लोगों के नाम शामिल न किए जाने से पैदा हुई असाधारण स्थिति के मुद्दे पर मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में गर्मागर्म बहस हुई। भारतीय नागरिकता से जुडे़ इस ज्वलंत मुद्दे पर छिडे़ महाभारत से निपटने के लिए काफी सूझ-बूझ और धैर्य की जरूरत है। चालीस लाख नागरिकों की नागरिकता पर उठे सवालों पर राजनीतिक रोटियां सेंकने की बजाय इसे संवैधानिक दायरों में हल किया जाना चाहिए। क्योंकि असम में सुप्रीम कोर्ट ने ही बांग्लादेशियों पर उठे बवाल के बाद ही नैशनल रजिस्टर अपडेट करने के निर्देश जारी किये थे और उसी के निर्देशों के अन्तर्गत राज्य में नागरिकता की लिस्ट जारी की गई है। एनआरसी के मुताबिक असम में रहने वाले 2.89 करोड़ लोग वैध नागरिक हैं लेकिन वहां रह रहे 40 लाख लोगों की नागरिकता सिद्ध नहीं हो पाई है। इन लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने का एक मौका और दिया गया लेकिन सवाल यह है कि जब तक इस मामले में दुविधा बनी हुई है, तब तक इनका क्या होगा? आवश्यकता है राष्ट्रीयता से जुड़े इस मुद्दे पर सभी पक्ष पर्याप्त धैर्य एवं दूरदर्शिता का परिचय देते हुए राज्य में शांतिपूर्ण ढंग से इस समस्या का समाधान करें। ऐसे मुद्दे पर राजनीति का अर्थ राष्ट्रीय अस्तित्व एवं अस्मिता को धुंधलाना एवं उसको आघात पहुंचाना ही होगा। असम में एक नया राष्ट्रीय रोग जन्म ले चुका है। जिसको आधार बनाकर साम्प्रदायिक भावनाओं को उभारा जा रहा है। परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लगभग सारे राजनीतिक इस मुद्दे को आधार बनाकर चारों तरफ कुंडली मार कर बैठना चाह रहे हैं। राजनीति की इस गिरावट को एक चुनौती के रूप में लेना होगा। अन्यथा भारतीयता लहूलुहान हो जायेगी।

असम में करीब 40 लाख लोगों को अवैध नागरिकों के रूप में चिह्नित करने पर कुछ विपक्षी दलों ने संसद के भीतर और बाहर हंगामा खड़ा करके यही स्पष्ट किया कि वे राष्ट्रीय महत्व के इस मसले को वोट बैंक की क्षुद्र राजनीति से ही देख रहे हैं। ऐसा करके वे राष्ट्रीय हितों की जानबूझकर अनदेखी ही कर रहे हैं। आखिर जब असम के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय गृहमंत्री तक यह कह रहे हैं कि जिनका नाम एनआरसी में नहीं है उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा और उन्हें खुद को भारतीय नागरिक साबित करने का अवसर दिया जाएगा तब फिर यह हौवा खड़ा करने की क्या जरूरत है? क्यों सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह संकीर्ण राजनीतिक इरादों के तहत असम के लाखों लोगों को बाहर खदेड़ना चाह रही है? जबकि 14 अगस्त 1985 को राजीव गांधी ने असम अकॉर्ड साइन किया। उसी वर्ष 15 अगस्त के लाल किले के भाषण में उन्होंने इसे डिक्लेयर किया। यही एनआरसी है, यानी असम में रहने की नागरिकता का प्रमाण पत्र। कांग्रेस इसे लागू नहीं कर पायी और भाजपा ने ऐसा करके दिखा दिया, इसको अच्छाई के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। क्योंकि इसकी आवश्यकता असम में स्थानीय बनाम विदेशी नागरिकों के बार-बार खड़े होने वाले मुद्दे के कारण सामने आयी है। क्योंकि यह मुद्दा और विदेशी घुसपैठिये राज्य के सामाजिक-राजनीतिक-आर्थिक-सांस्कृतिक जीवन को अरसे से झकझोरते रहे हैं। असमिया लोगों की शिकायत रही है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में आकर लोग उनके यहां बस गए हैं, जिससे राज्य की सामाजिक-राजनीतिक संरचना बिगड़ने लगी है। यह भावना कई शांतिपूर्ण और हिंसक आंदोलनों में व्यक्त होती रही है। 1980 के दशक में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) की अगुआई में हुए छात्र आंदोलन में यह मुद्दा बड़े पैमाने पर उठा। आखिरकार 2005 में केंद्र, राज्य सरकार और आसू के बीच असमिया नागरिकों का कानूनी दस्तावेजीकरण करने के मुद्दे पर सहमति बनी और अदालत के हस्तक्षेप से इसे एक व्यवस्थित रूप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही एनआरसी, 1951 को अपडेट किया गया है। चिन्ताजनक बात यह है कि इस ज्वलंत समस्या का समाधान ढ़ूंढ़ने की बजाय दुष्प्रचार करते हुए केन्द्र एवं राज्य सरकार पर निशाना साधा जा रहा। एनआरसी पर विपक्षी नेताओं की बेतुकी और कलह पैदा करने वाली चीख-पुकार से यह समझा जा सकता है कि असम में घुसपैठियों का मसला सुलझाने की कोशिश क्यों नहीं हो सकी? एनआरसी पर व्यर्थ का शोरगुल यह जानने के बाद भी हो रहा है कि असम की तमाम समस्याओं के मूल में अवैध घुसपैठ है। क्या एनआरसी पर आपत्ति जताने वाले यह भूल गए कि असम के लोगों ने बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को लेकर कितनी तकलीफे एवं परेशानियों का सामना किया है।

यह सर्वविदित है कि बांग्लादेश से चोरी-छिपे भारत की सीमा में घुस आए लोगों ने असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के साथ ही पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भी राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदलने का काम किया है। ये लोग कुछ राजनीतिक दलों की ताकत बने हैं इसी कारण उन दलों ने इन घुसपैठियों के खिलाफ होने वाली हर पहल का विरोध किया हैं। यह साफ है कि इन घटनाओं से ऐसे निर्वाचन क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं जहां चुनावी हार-जीत में बाहरी लोग निर्णायक साबित होने लगे हैं। इन घुसपैठियों का समर्थन हासिल करने के लिये ये तथाकथित राजनीतिक दल गलत को गलत मानने के लिये तैयार नहीं है बल्कि इन गलत तत्वों का समर्थन करके राष्ट्रीयता को कमजोर कर रहे हैं। यह विडम्बनापूर्ण है कि घुसपैठ के सवाल को सच के आइने में देखने की बजाय उसे साम्प्रदायिक एवं मानवाधिकार का रंग दिया जा रहा है। इस मामले में वैसे तो कई विपक्षी दलों का व्यवहार भ्रम फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेंकने वाला है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का रवैया सबसे आपत्तिजनक हैं। ऐसा लगता है कि वह बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आकर रहने वाले लोगों की अगुआ बनना चाह रही हैं। इस अगुआई का एकमात्र मकसद घुसपैठियों के वोट हासिल करना ही नजर आता है। वे जो जहर उगल रही है, इसे हमें चुनौती के रूप में स्वीकारना चाहिए। यह चुनौती दीवार पर लिखी हुई दिखाई दे रही है। चुनौतियों को स्वीकार कर हम भारतीयों को अपना होना सिद्ध करना होगा, एक संकल्प शक्ति के साथ चुनौतियांे और समस्याओं से जूझने के लिए।

एक डरावनी स्थिति भय व्याप्त कर रही है कि इस संदिग्ध नागरिकता के मुद्दे कुछ स्वार्थी तत्व गलत फायदा न उठा लें और वे हिंसा और अराजकता की स्थितियां पैदा न कर दें। संभावनाएं जोर पकड़ रही है कि इस तरह की हिंसा से मूल नागरिकों के साथ-साथ अनागरिक लोग भी शिकार हो सकते हैं। जबकि एनआरसी में यह आश्वासन दिया गया है कि जो लोग वैध नागरिक नहीं पाए जाते हैं, उन्हें भी निर्वासित नहीं किया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। उनकी नागरिकता पक्की नहीं है, इस आधार पर कहीं उन्हें निचली राज्य मशीनरी द्वारा मिलने वाली सुविधा-सुरक्षा से वंचित न कर दिया जाए। जब तक इन लोगों के बारे में कोई अंतिम फैसला न हो जाए, तब तक उन्हें हर दृष्टि से असम का नागरिक ही माना जाना चाहिए। सचाई यह है कि इन 40 लाख में कई लोग ऐसे भी होंगे जो सिर्फ जरूरी कागजात न दिखा पाने के कारण नागरिकता सूची में न आ पाए होंगे। ऐसी शिकायतें बड़े पैमाने पर आई हैं। कई संगठनों ने एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसके विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक विशेष फॉर्म जारी करने का फैसला किया है जिसके जरिए एनआरसी में न आ पाए लोग दोबारा इसके लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकेंगे। सरकार ने उन्हें हर तरह की तकनीकी मदद देने का आश्वासन भी दिया है। 




citizenshi-crisis-india

(ललित गर्ग)
बी-380, निर्माण विहार, 
प्रथम माला दिल्ली-110092
मो, 9811051133

बिहार : हाल क्या है बस दवा लिखकर फार्मेस्टिक की भूमिका में हैं चिकित्सक

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  • प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक के पास आला और नर्स के पास थर्मामीटर नहीं 
  • चिकित्सक हाथ छूकर हाल पर दवा लिखते चले जाते 
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समेली (आर्यावर्त डेस्क) । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, समेली का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अव्वल केन्द्र का ही स्वास्थ्य ठीक करने की जरूरत है,तब जाकर केन्द्र के स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा। जगहाभाव के कारण कोना में प्रसव रूम बनाया है।प्रसव होने के तुरंत ही सामान्य रूम में भेज दिया जाता है। इस रूम के सामने ही बरामदा घायल व्यक्ति को रखा गया है। इंफेक्शन प्रसार होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। यहां जांच व इलाज की सुविधा बेहतर ढंग से नहीं मिल रही है। हालांकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का आलिशान भवन बन रहा है। निर्माण कार्य मंथरगति से जारी है।अधूरा निर्माण होने के बावजूद इसमें स्वास्थ्यकर्मी रहने लगे हैं।  सरकार द्वारा केन्द्र में दवा, सुई, जांच एक्स रे मशीन सब कुछ उपलब्ध कराए जाने के बाद भी लोगों को इसका लाभ नही मिल पाता है। इस अस्पताल में अब तक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नही हो पाई है। अस्पताल में पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। जिससे मरीजों व परिजनों को पानी के लिए भटकना पड़ें। अस्पताल में आए लोगों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।शौचालय का हाल बेहाल है। इस अस्पताल में साफ सफाई के नाम पर कोरम पूरा कर दिया जाता है। केन्द्र की दशा काफी दयनीय है। यहां चिकित्सक इलाज के नाम पर केवल खानापूर्ति करते है। कभी भी कोई चिकित्सक आला लगाकर किसी मरीजों की जांच करते नहीं दिखे।अगर बुखार है तो नर्स के पास थर्मामीटर नहीं है।बहुत कहने पर चिकित्सक हाथ स्पर्श कर बुखार को माप लेते हैं। वहीं दवा का हमेशा अभाव बना रहता है। केन्द्र के पर्ची पर लिखी गई दवा बाजार से खरीदने की विवशता होती है। इसकी जांच होनी चाहिए।

बिहार : ट्रेन परिचालन बाधित, राष्ट्रीय व उच्च पथों पर यातायाता ठप्प.

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  • बिहार बंद के दौरान पटना में महिलाओं के साथ पुलिस ने की धक्कामुक्की, बंद समर्थकों ने जेपी गोलंबर का घेरा तोड़ा. राज्य में हजारों बंद समर्थकों की गिरफ्तारी. वाम दलों के आहूत बिहार बंद को राजद सहित अन्य विपक्षी पार्टियों का भी है समर्थन

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पटना 2 अगस्त, वाम दलों द्वारा आहूत आज के बिहार बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है. कई स्थानों पर रेलवे के परिचालन को बाधित किया गया है, तो राष्ट्रीय व राज्य पथों पर भी जगह-जगह बंद समर्थकों ने जाम लगा रखा है. समाज के विभिन्न तबके के लोगों ने मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न व बिहार में दलित-गरीबों पर हमले के खिलाफ आयोजित आज के बिहार बंद को सक्रिय समर्थन दिया है. भाकपा-माले सहित सीपआई, सीपीआईएम, एसयूसीआईसी, आरएसपी, फारवर्ड ब्लाॅक और राजद व अन्य विपक्षी पार्टियां सक्रिय तौर पर बिहार बंद में उतरी हैं.पटना में बंद समर्थक महिला संगठनों के जुलूस के साथ भाजपा-नीतीश कुमार की पुलिस एक बार फिर बर्बरता से पेश आई. पुलिस ने बंद समर्थकों के साथ जबरदस्ती की और महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की घटना को अंजाम दिया. जैसे ही ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी, राज्य सचिव शशि यादव, राज्य अध्यक्ष सरोज चैबे, बिहार महिला समाज की निवेदिता झा, अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की रामपरी देवी, सांस्कृतिक महिला संगठन की अनामिका व साधना मिश्रा आदि महिला नेताओं के नेतृत्व में बंद समर्थक महिला संगठनों ने जेपी गोलबंर से आगे बढ़ना चाहा, पुलिस उनके साथ अभद्र तरीके से पेश आई. फिर भी महिलाओं ने उनके घेरे को तोड़ दिया और डाकबंगला चैराहे की ओर बढ़ चलीं. विदित हो कि मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न के सवाल पर महिला संगठन पहले ही दिन से लड़ रही हैं. लेकिन आज एक बार फिर महिलाओं के प्रति भाजपा व नीतीश कुमार का असली चेहरा दिखा.

दरभंगा में इनौस व भगत सिंह युवा ब्रिगेड के सदस्यों ने संपर्क क्रांति के परिचालन को ठप्प कर दिया, जिसकी वजह से दरभंगा-दिल्ली ट्रैक पर परिचालन बाधित हो गया. इसके पूर्व माले कार्यकर्ताओं ने जानकी एक्सप्रेस के परिचालन कोे भी बाधित किया. जहानाबाद में भाकपा-माले कार्यकर्ताओं ने जनशताब्दी एक्सप्रेस को रोका और गया-पटना रेलवे खंड पर यातायात को बाधित कर दिया. मधुबनी में सियालदह-जयनगर व गंगासागर एक्सप्रेस के परिचालन को बाधित किया गया. समस्तीपुर, नवादा, आरा आदि जगहों पर भी ट्रेनों का परिचालन बाधित किया गया. गया में ऐपवा की कार्यकर्ताओं ने रेलवे के परिचालन को बाधित किया. मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय उच्च पथ 57 को गायघाट व बेनीबाद तथा दरभंगा के मब्बी में जाम किया गया. बेनीपट्टी में लोहिया चैक को जाम किया गया जिसमें माले के प्रखंड सचिव श्याम पंडित सहित तकरीबन 100 बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया. मुजफ्फरपुर के बोचहां में भी राष्ट्रीय उच्च पथ को जाम किया गया. बंद समर्थकों ने मधुबनी समाहरणालय को घंटा भर के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से जिलाधिकारी अपने कार्यालय तक नहीं पहुंच सके और उन्हें पैदल जाना पड़ा. 

आरा में भाकपा-माले विधायक सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में पटना-आरा रोड को करमन टोला बस पड़ाव पर जाम किया गया. बंद समर्थक घंटों नारेबारी करते रहे और फिर पूरे शहर में मार्च किया. पूरा शहर बंद है. जगदीशपुर के नयका टोला व इसाढ़ी बाजार पूरी तरह बंद रहे. यहां बंद समर्थकों ने सड़क पर ही कुर्सी टेबल लगाकार यातायात को बाधित कर दिया. बक्सर के डुमरांव में भी बंद का व्यापक असर देखा गया. बाद में बंद समर्थक माले कार्यकर्ताओं ने कोइलवर पुल को जाम कर दिया, जिसकी वजह से पटना-आरा मार्ग पर परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया. दरभंगा के लहेरियासराय बहेड़ी पथ को मिर्जापुर चैक पर जाम किया. सिवान में पूर्व विधायक अमरनाथ यादव व जिला सचिव नईमुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में भाकपा-माले कार्यकर्ताओं जेपी चैक को जाम किया, पूरे शहर में जुलूस निकाला और फिर सभा आयोजित की. सिवान में बंद का व्यापक असर रहा. सहरसा में माले नेता ललन यादव व खेग्रामस नेता विक्की राम ने बंद का नेतृत्व किया. 

नवादा में कौआकोल बाजार को बंद समर्थकों ने पूरी तरह बंद करवाया. नवादा में 500 बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया. नवादा में प्रजातंत्र चैैक, औरंगाबाद में रमेश चैक व हसपुरा, अरवल में एनएच 82, जहानाबाद में पटना गया सड़क मार्ग, नालंदा में हिलसा व इसलामपुर आदि जगहों पर भी सडत्रक जाम किए गए. पूर्णिया में बंद समर्थकों ने सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शन किए. पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में बंद समर्थकों ने जुलूस निकाला. अरवल में पटना-औरंगाबाद सड़क को जाम किया. अरवल-जहानाबाद सड़क भी कई जगहों पर जाम है.समस्तीपुर में मुख्यालय में मार्च निकाला गया. 

झारखंड : नहीं हैं ईसाई संस्थाओं के अधिकारी आंतकवादी !

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  • ख्रीस्तीय गैर सरकारी संस्थाओं पर भेदभाव, काथलिक धर्माध्यक्षों ने झारखंड के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जाँच, मदर तेरेसा की धर्म बहनों द्वारा एक नवजात शिशु को बेचने के आरोप में शुरू किया गया था, भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के महासचिव के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार की जाँच यह दिखाने का प्रयास है कि ख्रीस्तीय संस्थाओं के अधिकारी आतंकवादी हैं

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राँची (आर्यावर्त डेस्क)  झारखंड के ख्रीस्तीय गैर सरकारी संगठन न तो अवैध हैं और न ही आतंकवादी मांद। उक्त बात भारतीय काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन द्वारा झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मूर्मू को सौंपे गये ज्ञापन में कही गयी है। अनाथालय चलाने वाली मिशनरीस ऑफ चैरिटी की धर्मबहनों पर एक शिशु को बेचने के आरोप के बाद मिशनरीस ऑफ चैरिटी की धर्मबहनों की सभी गतिविधियों की जाँच की गयी और अब सभी ख्रीस्तीय गैर सरकारी संगठनों पर राज्य के अधिकारियों की कड़ी निगरानी हो रही है। 

धर्माध्यक्षों की शिकायत
धर्माध्यक्षों ने शिकायत की है कि जाँच की यह प्रक्रिया केवल ख्रीस्तीय संस्थाओं पर की जा रही है जो उन्हें भेदभाव के कटघरे पर खड़ा कर दिया है, "सिर्फ इसलिए कि वे ख्रीस्तीय हैं।"झारखंड के धर्माध्यक्षों ने ज्ञापन को 29 जुलाई को एक प्रेस सम्मेलन में जारी किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राँची के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल तेलेस्फोर पी. टोप्पो ने की।  

राज्यपाल को सौंपा गया  ज्ञापन 
राज्यपाल को सौंपे गये ज्ञापन में, धर्माध्यक्षों ने ख्रीस्तीय गैर सरकारी संस्थाओं पर, अपराध जांच विभाग द्वारा हिंसक हमले और झूठे आरोप की शिकायत की है। धर्माध्यक्षों ने कहा है कि सभी ख्रीस्तीय गैर सरकारी संस्थाएँ विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के द्वारा पंजीकृत हैं और संघीय गृह मंत्रालय को ऑडिट रिपोर्ट जमा कर चुके हैं और नियमित रूप से आयकर भी भरते हैं, जिनके विवरण सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि यह आश्चर्य की बात है कि राज्य सीआईडी ने  संघीय सरकार की सभी खातों की पुष्टि और नवीनीकृत अनुमति के बाद भी ऐसी जांच शुरू की है।  इसके अलावा, एनजीओ स्वायत्त निकाय हैं; इसलिए, सभी गैर सरकारी संगठनों की जांच केवल इसलिए कि वे ईसाई हैं, अन्यायपूर्ण, अनुचित, अवैध और प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हैं।

ख्रीस्तीयों की मांग
धर्माध्यक्षों ने कहा है कि वे उनकी उत्कृष्टता का अनुरोध करना चाहते हैं कि एक शांतिप्रिय समुदाय जो हमेशा लोगों, देश और गरीबों की सेवा में समर्पित है, बिना किसी उत्पीड़न के अपने कामों को पूरा कर सके। प्रेस सम्मेलन में काथलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के महसचिव धर्माध्यक्ष थेओदोर मसकरेनहास ने कहा कि आतंकवाद विरोधी दल (एटीएस) को सक्रिय करके, राज्य सरकार शायद यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ईसाई संगठनों के अधिकारी आतंकवादी हैं।  उन्होंने कहा, "ख्रीस्तीय संस्थाएँ केवल एफसीआरए के तहत विदेशी सहायता प्राप्त करने में अकेले नहीं हैं। अन्य गैर सरकारी संगठनों को क्यों बचाया गया है?"

बिहार : पटना में बंद का दिखा असर, बंद समर्थकों ने डाकबंगला चैराहा किया जाम.

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  • वाम दलों के साथ-साथ राजद व अन्य विपक्षी पार्टियां उतरीं सड़क पर. प्रशासन से हुई धक्का मुक्की, घेरा तोड़ा. अशोक राजपथ में आइसा-एआईएसफ ने निकाला मार्च.
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पटना 2 अगस्त (आर्यावर्त डेस्क) , वाम दलों द्वारा आहूत आज के बिहार बंद का पटना में खासा असर रहा. आज दिन के 11 बजे गांधी मैदान के दक्षिणी गेट से भाकपा-माले, सीपीआई, सीपीआईएम, एसयूसीआईसी, आरएसपी और फारवर्ड ब्लाॅक का संयुक्त मार्च आरंभ हुआ. इस मार्च का नेतृत्व भाकपा-माले के राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो के सदस्य धीरेन्द्र झा; सीपीआई के राज्य सचिव सत्यनारायण सिंह, गजनफर नबाब; सीपीआईएम के राज्य सचिव अवधेश कुमार, अरूण मिश्रा; एसयूसीआईसी के राज्य सचिव अरूण कुमार, ऐपवा की महासचिव मीना तिवारी, बिहार महिला समाज की निवेदिता झा, रामपरी देवी, साधना मिश्रा, सरोज चैबे, शशि यादव आदि नेतागण कर रहे थे. इन नेताओं के अलावा माले की केंद्रीय कमिटी के सदस्य अभ्युदय, वरिष्ठ नेता केडी यादव, राजाराम, सीपीआईएम के सर्वोदय शर्मा, गणेश प्रसाद सिंह, मनोज चंद्रवंशी; सीपीआई के मोहन प्रसाद, रामलला  सिंह, एसयूसीआईसी के सूर्यंकर जितेन्द्र, सुमन कुमार आदि नेता जुलूस में शामिल थे. इन नेताओं के नेतृत्व में बंद समर्थकों का जत्था रामगुलाम चैक होते डाकबंगला चैराहे की ओर बढ़ा लेकिन जेपी गोलबंर पर प्रशासन ने प्रदर्शन को जबरन रोकना चाहा और बंद समर्थकों के साथ धक्का मुक्की करके उन्हें हतोत्साहित करना चाहा. पुलिसिया कार्रवाई का करारा जवाब देते हुए बंद समर्थक आगे बढ़ गए और डाकबंगला चैराहा को पूरी तरह जाम कर दिया. दूसरी तरफ से राजद, हम, आप, सपा, रालोद और अन्य दलित अधिकार संगठनों के भी कार्यकर्ता बंद के समर्थन में पहुंचे. उसके बाद डाकबंगला चैराहे को पूरी तरह ठप्प कर दिया गया और फिर वहां सभा आयोजित की गई. डाकबंगला चैराहेे पर सभा को वाम नेताओं के अलावा राजद के देवमुनि यादव, समाजवादी पार्टी के भगवान सिंह प्रभाकर, आरएलडी, हम और राष्ट्रीय जागरण पार्टी के नेताओं ने भी संबोधित किया.

सभा को सभी पार्टियों के नेताओं ने संबोधित किया. उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न का मामले में नीतीश कुमार के साथ-साथ भाजपा भी उतनी ही दोषी है. केंद्र सरकार के सहयोग से चलने वाली स्वाधार गृह से 11 महिलाओं के गायब होने की खबर आ रही है. मधुबनी बालिका गृह का भी यही हाल है. लगभग पूरे बिहार के बालिका व अन्य गृहों की हालत बेहद दयनीय है और उन्हें सत्ता के संरक्षण में दमन-उत्पीड़न व बलात्कार का केंद्र बना दिया गया है. यह बेहद शर्मनाक है. इसलिए आज के बिहार बंद के जरिए हम मांग करने आए हैं कि केवल सीबीआई की अनुशंसा से काम नहीं चलने वाला है, बल्कि पटना उच्च न्यायालय के निर्देशन में मुजफ्फरपुर सहित सभी बालिका व अल्पावास और स्वाधार गृहों की सीबीआई जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि एक तरफ महिलाओं पर बर्बर किस्म के हमले हैं, तो दूसरी ओर दलित-गरीबों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है. भाजपा-नीतीश की सरकार आज बिहार में गरीब उजाड़ो अभियान चला रही है. शराबबंदी के काले काूननों के तहत डेढ़ लाख दलित-गरीबों को बिहार सरकार पहले से ही जेल में बंद किए हुए है. शराबबदंी के काले कानून भी दलितों-गरीबों पर कहर बनकर टूटे हैं. आज भी बिहार में दलितों का अमानवीय शोषण बदस्तूर जारी है. आज इसके खिलाफ बिहार की जनता ने बिहार बंद को सफल बनाया है.

अशोक राजपथ में छात्र संगठन ने कराया बंद
अशोक राजपथ और पटना विश्वविद्यालय में आइसा व एआईएसफ के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से बिहार बंद करवाया. आइसा के बिहार राज्य अध्यक्ष मोख्तार, पटना विश्ववि़द्यालय के संयोजक विकास कुमार, मीतू कुमारी तथा एआईएसफ के राज्य सचिव सुशील कुमार व अन्य नेताओं ने बंद का नेतृत्व किया. पटना काॅलेज, दरभंगा हाउस, साइंस काॅलेज, बीएन काॅलेज आदि तमाम काॅलेज बंद कराए गए. अशोक राजपथ की दुकानों को बंद कराते हुए बंद समर्थकों का जुलूस डाकबंगला चैराहा पहुंचा और फिर मुख्य प्रचार बंद के जत्थे के साथ एकाकार हो गया.

ट्रेन व सड़क जाम
भोजपुर में माले कार्यकर्ताओं ने दादर-गुवाहाटी एक्सप्रेस के परिचालन को बाधित किया. मोतिहारी में बाजार बंद के दौरान स्टेशन परिसर में जुलूस निकालकर पूरे शहर में मार्च किया गया. इस दौरान समूचा बाजार व यातायात के साधन बंद रहे. मधुबनी के खजौली रेलवे स्टेशन पर भाकपा-माले व सीपीआई कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी. मधुबनी के ही बेहटा के अंबेदकर चैक को घंटो जाम रखा गया. लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी. बिसफी में एनएच 105 पर परिचालन ठप्प किया गया. समस्तीपुर में बिहार बंद के दौरान ताजपुर में एनएच 28 पर चक्का जाम किया गया. बिहारशरीफ में एनएच 31 को सैंकड़ों बंद समर्थकों ने घंटे तक जाम किया. इसक नेतृत्व माले के जिला सचिव सुरेन्द्र राम ने किया. भागलपुर शहर में भी बंद का व्यापक असर रहा. नवगछिया में सड़क जाम रहा. अरवल में बंद समर्थकों ने जुलूस निकाला और भगत सिंह चैक को जाम कर दिया. पटना जिला के पालीगंज में पटना-औरंगाबाद रोड को जाम किया गया. कटिहार में माले विधायक दल के नेता महबूब आलमके नेतृत्व मंे बंद समर्थकों ने जुलूस निकाला.

बिहार : धर्म परिवर्तन कराने के विरूद्ध हैं बी.जे.पी.अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री राजन क्लेमेंट साह

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  • प्रोटेस्टेंट के खिलाफ सख्त कदम उठाये सी.बी.सी.आई.

against-change-relegionपटना (आर्यावर्त डेस्क) : बी.जे.पी.अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री राजन क्लेमेंट साह प्रोटेस्टेंट के क्रियाकलाप के विरूद्ध हैं। इन लोगों के द्वारा राह-राह में ईश वचन पुस्तिका वितरित नहीं करने का परामर्श दिए हैं।इन धार्मिक पुस्तकों को पढ़ते नहीं वरण कूड़े के ढेर फेंक देते हैं। कुल मिलाकर बी.जे.पी.नेता राजन कहते हैं कि प्रोटेस्टेंट के कारण ही रोमन कैथोलिक के कार्डिनर, बिशप, फादर,सिस्टर और लोगों को सरकारी टारगेट बनना पड़ता हैं।अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरना पर रहा है। आंतकवादी और देशद्रोही तक  कहने लगे हैं। इससे स्वच्छ छवि वाले रोमन कैथोलिक दागदार हो जा रहे है। आगे कहते हैं कि यह ऐतिहासिक सत्य है कि सन् 1517 ई. में मार्टिन लूथर (1483- 1546) के धर्म सुधार आंदोलन का श्रीगणेश हुआ और 1521 में यह काफी जोर पकड़ लिया। पोप के कैथोलिक संप्रदाय के विरुद्ध ईसाई मत के ही प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उदय हुआ। फिर यह जर्मनी के बाहर अन्य यूरोपीय देशों में फैल गया। व्यक्तियों ने अपने आपको पोप के धार्मिक आदेशों के बंधनों से तथा कुछ देशों ने स्वयं को चर्च की प्रभुसत्ता से मुक्त कर लिया। धीरे-धीरे यह आंदोलन फैलता चला गया। चर्च ने इस धर्म आंदोलन को पूर्ण रूप से दबाने की चेष्टा की। विरोधियों को कारावास में डाला गया। अनेक यातनाएं दी गर्इं। कुछ स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्तियों को जीवित जला दिया गया। फिर भी यह धर्म सुधार आंदोलन पनपता ही गया और अंत में इसने पोप की प्रभुसत्ता को समाप्त करके ही दम लिया। मध्य युग के पश्चात आधुनिक युग के प्रारंभिक दर्शन का समय रहा। इसमें कुशा निवासी निकोलस, गिओर्दानो ब्रूनो, टोमस कैम्पानेला, फ्रांसिस बेकन, टॉमस हाब्स का नाम प्रमुख है। आज मार्टिन लूथर की तरह लोग प्रोटेस्टेंट के खिलाफ आग उंगलने लगे हैं। उनमें बी.जे.पी.के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री राजन क्लेमेंट साह हैं,जो रोमन कैथोलिक हैं और चर्च के वफादार भी हैं उनका कहना है कि प्रोटेस्टेंट द्वारा  बिहार और झारखंड में धर्म परिवर्तन कराने का धंधा चलाया गया। उसका खामियाजा रोमन कैथोलिक भुगत रहे हैं।  इस ओर पहल सी.बी.सी.आई.करे। उनके अधिकारियों से मिले। ऐसा नहीं करने से रोमन कैथोनिकों को ही सरकार निशाना बनाती रहेगी।

बिहार : वामदलों का आज बिहार बंद पूर्ण सफल : सत्य नारायण सिंह

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पटना (आर्यावर्त डेस्क) 02 अगस्त। तमाम सरकारी अवरोधों और विरोधों के बावजूद मुजफ्फरपुर बालिका गृह के महाकुकांड के विरोध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित छह वामपंथी दलों के आह्वान पर आज मुकम्मिल बिहार बंद रहा। राज्य भर में सड़क यातायात ठप्प रहा। अनेक जगहों पर ट्रेन परिचालन बाधित हुआ। बाजार-हाट पूर्ण बंद रहे। पटना राजधानी सहित राज्य के सभी जिलों में बंद के समर्थन में हजारों लोग सड़क पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाये। बंद के दौरान राज्य भर में हजारों बंद समर्थक गिरफ्तार किये गये। वामदलों के बिहार बंद समर्थन में राजद, कांग्रेस, बसपा, समाजवादी पार्टी आदि भी सड़कों पर जुलूस निकाले। आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सत्य नारायण सिंह ने कहा कि वामदलों का आज बिहार बंद पूर्ण सफल रहा। बंद को आम जनता और विपक्षी दलों का भी सराहनीय और व्यापक समर्थन मिला। सत्य नारायण सिंह ने बिहार बंद की सफलता के लिए राजद, कांग्रेस, लोकतांत्रिक जनता दल, समाजवादी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों और बिहार की आम जनता को बधाई दी है। श्री सिंह ने आरोप लगाया कि बंद समर्थकों के साथ राज्य सरकार का रवैया विद्वेषपूर्ण और दमनात्मक रहा है। राजधानी पटना में बेवजह पुलिस ने बंद समर्थकों के जुलूस को बलपूर्वक रोकने का प्रयास किया और महिलाओं के साथ नोंक-झोंक किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पुलिस की इस कार्रवाई की कड़ी निन्दा करती है। राजधानी पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सत्य नारायण सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता रामनरेष पाण्डेय और जानकी पासवान के नेतृत्व में हजारों बंद समर्थकों ने शहर के मुख्य सड़कों पर जुलूस निकाला और डाकबंगला चैराहा को देर तक जाम किया। यहां जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया।

बिहार बंद का असर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों, शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी व्यापक रूप से रहा। पुलिस ने बंद समर्थकों को बेवजह गिरफ्तार कर बंद को विफल करने की नाकामयाब कोषिष की, लेकिन व्यापक जन समर्थन के कारण बिहार की पुलिस की एक नहीं चली। जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अंचल मुख्यालयों में भी पुलिस ने बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया। शेखपुरा, दरभंगा, लहेरियासराय, बेनीपट़टी, रहिका, झंझारपुर, जयनगर, हरलाखी, कटिहार, गोपालगंज आदि अनेक जगहों पर बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया गया है। बंद समर्थकों ने शेखपुरा, दरभंगा, मधुबनी, जहानाबाद, आरा, खुसरूपुर आदि अनेक जगहों पर घंटों ट्रेन को रोके रखा। सहरसा में हजारों लोगों ने मानव श्रंृखला बनाकर सड़क यातायात ठप किया। सहरसा और शेखपुरा में सैकड़ों युवकों ने सड़कों पर बंद के समर्थन में मोटरसाइकिल जुलूस निकाला। मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कुकांड के सरगना व्रजेष ठाकुर के घर के सामने  सैकड़ों लोगों ने प्रदर्षन किया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कुकांड सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि देष और मानवता के माथो पर कलंक है। बेसहारा, बेघरवार की बालिकाओं को राज्य सरकार ने अपने संरक्षण में रखने के लिए बालिका गृह, जिसकों सुधार गृह भी कहा जाता है, की स्थापना की है। लेकिन राज्य सरकार इसके संचालन और प्रबंधन का भार एक कुख्यात माफिया के नेतृत्व में चलने वाले एनजीओ को सौंप दिया है। इसके संचालक माफिया ब्रजेष ठाकुर ने इस बालिका गृह को यातना गृह में बदल दिया। इस कुकांड का अब पर्दाफाष हो चुका है। अब तक 34 लड़कियों के साथ बलात्कार की पुस्टि हो चुकी है। अभी भी 11 लड़कियाँ लापता है।

ऐसे कुकांड के खिलाफ वामदलों का आज बिहार बंद रहा है। इस अनैतिक, अमानवीय, आपराधिक घटना की सर्वत्र निन्दा और विरोध हो रहा है। लेकिन राज्य सरकार में इतनी भी नैतिकता नहीं है कि इस घटना की निन्दा करे और दोषियों को जल्द सजा देने की कार्रवाई करे। उलटे बिहार बंद पर अपनी प्रतिक्रिया में राज्य सरकार के मंत्री और कुछ वरिष्ठ  नेता इस घटना को कोई मुद्दा मानते ही नहीं है और बंद आयोजकों पर आरोप लगाते हैं आज का बिहार बंद मुद्दाविहीन है। यह अत्यन्त ही शर्म की बात है। श्री सत्य नारायण सिंह ने मांग की है कि राज्य के समाज कल्याण मंत्री मंजु वर्मा और नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेष शर्मा को मंत्री पद से अविलंब बर्खास्त किया जाय और चन्द्रषेखर वर्मा को गिरफ्तार किया जाय। इस कुकांड में ये सभी जिम्मेवार है। साथ ही सीबीआई की जाँच हाईकोर्ट की निगरानी में की जाय।
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