October 24, 2018, 6:54 am
मुंबई 24 अक्टूबर, देश के शेयर बाजार बुधवार को मजबूती के साथ खुले। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 10.19 बजे 236.04 अंकों की बढ़त के साथ 34,083.27 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 78.25 अंकों की बढ़त के साथ 10,225.05 पर कारोबार करते देखे गए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 356.47 अंकों की मजबूती के साथ 34,203.70 पर जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 131.35 अंकों की मजबूती के साथ 10,278.15 पर खुला।
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October 24, 2018, 6:59 am
मुंबई 24 अक्टूबर, 'शिवरंजनी एंड टू अदर वीमेन'के निर्देशक वसंत साई का कहना है कि यह फिल्म पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहीं महिलाओं को समर्पित है। साई ने एक बयान में कहा, "जिस घर को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहां दुनियाभर में अनगिनत महिलाओं को प्रतिदिन सामान्य लिंगभेद और द्वेष भावना का सामना करना पड़ता है।" उन्होंने कहा, "मैंने इसे 'शिवरंजनी एंड टू अदर वीमेन'की तीन महिलाओं के दृष्टिकोण से बताना चाहा है। यह फिल्म पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष कर रहीं महिलाओं को समर्पित है।" यह फिल्म 'जियो मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज' (मामी) मुंबई फिल्म महोत्सव के 20वें संस्करण में 'ऑक्सफेम बेस्ट फिल्म ऑन जेंडर इक्वलिटी'के लिए चुनीं गईं नौ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। 'ऑक्सफेम बेस्ट फिल्म ऑन जेंडर इक्वलिटी 2018'की विजेता फिल्म की घोषणा एक नवंबर को होगी।
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October 24, 2018, 7:05 am
रायपुर 24 अक्टूबर, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बुधवार तड़के चार बजे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जवान के आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि सुकमा जिला मुख्यालय स्थित सीआरपीएफ के सेकंड बटालियन मुख्यालय में हरियाणा के सतलानी गांव निवासी जवान कुलदीप सिंह हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था। जवान के बैरक में तड़के गोली की आवाज से पूरे शिविर में अफरा-तफरी मच गई। जवानों ने जब मौके पर जाकर देखा तो जमीन पर जवान कुलदीप खून से लथपथ पड़ा था। मीणा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मामले की छानबीन की जा रही है।
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October 24, 2018, 11:28 pm
मुंबई, 25 अक्टूबर,देश के शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट के साथ खुले। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह 9.30 बजे 278.13 अंकों की गिरावट के साथ 33,755.83 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 83.60 अंकों की कमजोरी के साथ 10,141.15 पर कारोबार करते देखे गए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 255.36 अंकों की गिरावट के साथ 33,778.60 पर जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 89.7 अंकों की कमजोरी के साथ 10,135.05 पर खुला।
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October 24, 2018, 11:36 pm
वाशिंगटन 25 अक्टूबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपतियों बराक ओबामा और बिल क्लिंटन और रठंसीएनएन एवं अन्य के कार्यालयों में भेजे गए संदिग्ध पैकेटों की जांच की जा रही है। सीएनएन के मुताबिक, व्हाउट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने इन संदिग्ध पैकेटों के बारे में बात की। ट्रंप ने कहा, "मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि फिलहाल मौजूदा हालातों में हमें एकजुट रहना होगा। हमें एकजुट होकर एक सशक्त और स्पष्ट संदेश देना होगा कि अमेरिका में कहीं भी राजनीतिक हिंसा की कोई जगह नहीं है।" उन्होंने कहा, "हमारी सरकार इन संदिग्ध पैकेटों की जांच कर रही है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा।"
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October 24, 2018, 11:47 pm
रियाद 25 अक्टूबर, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या को जघन्य अपराध बताया है। समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, मोहम्मद बिन सलमान ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट सम्मेलन में लोगों को बताया कि वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार जमाल खाशोगी की मौत से सऊदी अरब और तुर्की के बीच खाई पैदा नहीं होगी।उन्होंने कहा, "यह अपराध सऊदी अरब के सभी नागरिकों के लिए दर्दनाक है और मेरा विश्वास है कि यह दुनिया के हर शख्स के लिए पीड़ादायक है। यह एक जघन्य अपराध है, जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।" बिन सलमान ने कहा, "आज सऊदी अरब इस मामले की जांच के लिए तुर्की सरकार के साथ मिलकर सभी कानूनी कदम उठा रहा है।" सऊदी अरब द्वारा पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या की बात स्वीकारने के बाद यह पहला मौका है, जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है। गौरतलब है कि दो अक्टूबर को खाशोगी इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के वाणिज्यिक दूतावास गए थे और तभी से लापता थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे के चर्चा में आने के बाद सऊदी अरब ने दूतवास के भीतर खाशोगी की हत्या की बात कबूली थी।
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October 24, 2018, 11:51 pm
जमुई (बिहार) 25 अक्टूबर, बिहार के जमुई जिले में गुरुवार तड़के नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ के बाद पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यह मुठभेड़ जमुई के खैरा थाना क्षेत्र के गिद्घेश्वर जंगल में हुई। मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए जमुई जिले के पुलिस अधीक्षक जे.रेड्डी ने आईएएनएस को बताया, "पुलिस को सूचना मिली थी कि गिद्घेश्वर जंगल में नक्सलियों का एक जत्था ठहरा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर क्षेत्र में बुधवार देर रात तलाशी अभियान शुरू किया गया।" गुरुवार सुबह नक्सलियों की तरफ से गोली चलाई जाने लगी, जिसके जवाब में पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई की।उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कोबरा बटालियन के एक जवान के हाथ में गोली लगी। नक्सलियों का क्या नुकसान पहुंचा है इसकी सूचना अभी नहीं मिल सकी है।
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October 25, 2018, 12:09 am
चेन्नई 25 अक्टूबर, मद्रास उच्च न्यायालय में नियुक्त तीसरे जज एम.सत्यनारायण ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के 18 विधायकों की अयोग्यता को गुरुवार को सही ठहराया।गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एम. सत्यनारायण की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में तीसरे न्यायाधीश के तौर पर की थी।
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October 25, 2018, 12:19 am
नई दिल्ली 25 अक्टूबर, एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने और एम. नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाने के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश संजय कृष्ण और के.एम.जोसेफ की पीठ ने कहा, "हम मामले को देखेंगे क्योंकि वकील प्रशात भूषण इस पर त्वरित सुनवाई चाह रहे हैं।" आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए एनजीओ 'कॉमन कॉज'ने सीबीआई से विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को हटाए जाने की मांग की थी। भूषण ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करने वाले सीबीआई अधिकारियों की एसआईटी जांच की मांग की है।
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October 25, 2018, 12:26 am
श्रीनगर 25 अक्टूबर, जम्मू एवं कश्मीर के बारामूला जिले में छिपे हुए आतंकवादियों व सुरक्षाबलों के बीच गुरुवार को मुठभेड़ शुरू हो गई। आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने करीरी इलाके में अथोरा गांव को घेर लिया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "सुरक्षाबलों को करीब पहुंचता देखकर छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई।"
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October 25, 2018, 3:11 am
![accused-mla-including-manish-sisosya-and-kejriwal-gets-bail-in-chief-secretary-man-handling-case]()
नई दिल्ली 25 अक्टूबर, दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व आम आदमी पार्टी (आप) के नौ अन्य विधायकों को मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से कथित मारपीट मामले में जमानत दे दी गई। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने आरोपियों को जमानत दे दी। दिल्ली पुलिस ने अगस्त में केजरीवाल, सिसोदिया व 11 विधायकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। इन 11 विधायकों में अमानतुल्ला खान, प्रकाश जरवाल, नीतिन त्यागी, ऋतुराज गोविंद, संजीव झा, अजय दत्त, राजेश ऋषि, राजेश गुप्ता, मदन लाल, प्रवीण कुमार व दिनेश मोहनिया शामिल हैं। अमानतुल्ला खान व प्रकाश जारवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च में जमानत दी थी। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत स्वैच्छिक रूप से नुकसान पहुंचाने व सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने, जबरन रोकने और हमले को लेकर आरोपपत्र दाखिल किया था। आप ने इस मामले को दिल्ली के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व 11 विधायकों को बदनाम करने के लिए साजिश करार देते हुए झूठा व हास्यास्पद बताया। अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19 फरवरी की रात केजरीवाल की मौजूदगी में आप के विधायकों ने उनसे मारपीट की थी।
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October 25, 2018, 3:18 am
विशाखापट्टनम 25 अक्टूबर, विशाखापट्टनम हवाईअड्डे पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाई.एस.जगनमोहन रेड्डी पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वह घायल हो गए। रेड्डी का कंधा घायल हुआ है। उन्हें हवाईअड्डे पर प्राथमिक चिकित्सा दी गई। उन्होंने इसके बाद हैदराबाद की अपनी यात्रा जारी रखी।केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कमांडेंट ने हमलावर को दबोच लिया, जिसे बाद में पुलिस को सौंप दिया गया। हमलावर की पहचान जरीपल्ली श्रीनिवास के रूप में की गई, जो हवाईअड्डे पर एक रेस्तरां में काम करता है। वह जगन के साथ सेल्फी खिंचवाने के आग्रह से उनके पास आया और अचानक ही जेब से छोटा चाकू निकाल लिया और उन पर हमला कर दिया।
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October 25, 2018, 3:25 am
नई दिल्ली 25 अक्टूबर, सेना में निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदारों ने बुधवार को 1,600 करोड़ रुपये की बकाया रकम का भुगतान नहीं होने पर कार्य ठप करने की सरकार को चेतावनी दी। ठेकेदारों ने कहा कि अगर रक्षा मंत्रालय ने 28 अक्टूबर तक उनके बकाए का भुगतान नहीं किया तो वे 29 और 30 अक्टूबर को विरोध प्रदर्शन करेंगे। मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विसिस बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमईएसबीएआई) ने कहा कि बकाया पिछले डेढ़ साल से लंबित है। एमईएसबीएआई के अध्यक्ष प्रवीण महाना ने एक बयान में कहा, "हमारे एसोसिएशन के सदस्य काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि भुगतान प्राप्त करने में वे विफल रहे हैं। इसे मसले को मुख्य अभियंता, रक्षा राज्यमंत्री, रक्षामंत्री और पीएमओ के पास उठाया गया है।" उन्होंने कहा, "लेकिन सरकार ने हमें अब तक कोई राहत प्रदान नहीं की है। एसोसिएशन के सदस्यों ने एक फरवरी, 2018 को भी इस मसले को लेकर विरोध किया था। श्रमिकों को भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए निर्माण कार्य जारी रखना कठिन हो गया है।"
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October 25, 2018, 3:30 am
भोपाल 25 अक्टूबर, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद वाहनों के दुरुपयोग पर 6,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी़ एल. के. कांता राव ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन के लिए हर स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। छह अक्टूबर से 23 अक्टूबर की अवधि में वाहनों के दुरुपयोग पर 6,202 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए 15,390 गैर जमानती वारंट तामील कराए गए। इसके साथ ही 1,514 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। 209,019 शस्त्र थानों में जमा कराए गए हैं और 40,613 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि संपत्ति विरूपण (सरकारी और निजी संपत्ति का चुनाव के लिए दुरुपयोग) के अंतर्गत 13,19,169 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 12,76, 674 मामलों में कार्रवाई की गई है।
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October 25, 2018, 3:42 am
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नई दिल्ली 25 अक्टूबर, आयकर (आईटी) विभाग ने गुरुवार को दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत व उनके परिवार के सदस्यों से 37 लाख रुपये की नकदी व करीब दो करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए हैं। विभाग की प्रवक्ता शुभी अहलुवालिया ने आईएएनएस से कहा, "हमने इस महीने के दूसरे सप्ताह में छापेमारी के दौरान 37 लाख रुपये नकद व 2 करोड़ मूल्य के आभूषण गहलोत और उनके परिवार के सदस्यों के व्यावसायिक परिसर व आवास से बरामद किए।" हालांकि, आईटी अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि गहलोत व उनकी पत्नी के नाम से बैंक लॉकर से अतिरिक्त गहने भी जब्त किए गए हैं, जिनका मूल्य 28 लाख रुपये है। विभाग ने गहलोत और उनके परिवार के सदस्यों के 16 व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में छापेमारी की थी। ये दो कंपनियां ब्रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवेलपर प्राइवेट लिमिटेड और कॉपोरेट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैं। इन कंपनियों पर कर चोरी के आरोप हैं। ये छापे वसंत कुंज, पश्चिम विहार, नजफगढ़ व गुरुग्राम में मारे गए। इससे पहले आईटी अधिकारी ने दावा किया था कि उन्हें ऐसे दस्तावेज मिले हैं, जो कैलाश गहलोत द्वारा 120 करोड़ रुपये की कर चोरी को दिखाते हैं। गहलोत दिल्ली मंत्रिमंडल में परिवहन, कानून, राजस्व, सूचना प्रौद्योगिकी व प्रशासनिक सुधार मंत्री हैं।
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October 26, 2018, 4:11 am
![sc-orders-to-complete-the-investigation-against-cbi-chief-in-two-weeks]()
नयी दिल्ली 26 अक्टूबर, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को निर्देश दिया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच दो सप्ताह के भीतर पूरी की जाये। यह जांच उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक की निगरानी में होगी। आलोक वर्मा ने ब्यूरो निदेशक के अधिकार उनसे वापस लेने, उन्हें अवकाश पर भेजने और ब्यूरो प्रमुख की जिम्मेदारी संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को सौंपने के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि 23 अक्टूबर से नागेश्वर राव द्वारा लिये गये निर्णय लागू नहीं होंगे। साथ ही पीठ ने स्पष्ट किया कि राव जांच एजेन्सी के कामकाज से संबंधित रोजमर्रा का काम करते रहेंगे और उनके द्वारा लिये गये फैसले सीलबंद लिफाफे में उसके समक्ष पेश किये जायेंगे। इस बीच, सभी अधिकारों से वंचित करने के साथ ही छुट्टी पर भेजे गये विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने भी न्यायालय में अलग से याचिका दायर की है।पीठ ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए के पटनायक की देखरेख में केन्द्रीय सतर्कता आयोग करेगा और यह ‘एक बार का अपवाद’ है। इसके साथ ही पीठ ने आलेक वर्मा की याचिका पर केन्द्र और केन्द्रीय सतर्कत आयोग को नोटिस जारी किये। पीठ ने अस्थाना सहित जांच ब्यूरो के अधिकारियों के खिलाफ विशेष जांच दल से जांच कराने के लिये गैर सरकारी संगठन कामन काज और राकेश अस्थाना की याचिका पर भी विचार किया।
न्यायालय ने गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केन्द्र, सीबीआई, सीवीसी, अस्थाना, वर्मा और राव को नोटिस जारी किये। इन सभी को 12 नवंबर तक नोटिस के जवाब देने हैं। सुनवाई के दौरान अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कहा कि वह सारे मामले पर गौर करेंगे और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की जांच शीर्ष अदालत के पीठासनी न्यायाधीश की निगरानी में दस दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। पीठ ने कहा, ‘‘हम दस दिन के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देखना चाहते हैं ताकि यह निर्णय किया जा सके कि क्या इसमें आगे जांच की आवश्यकता है।’’ सीवीसी की ओर से सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आयोग में जांच करने की प्रक्रिया चल रही है और बड़ी संख्या में दस्तावेज होने की वजह से जांच पूरी करने के लिये दस दिन का वक्त् पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमें जांच के लिये उचित और तर्कसंगत समय मिलना चाहिए।’’ इस पर पीठ ने कहा, ‘‘ठीक है, तो फिर 240 घंटे। हम इसे लंबा नहीं खींचना चाहते। यह देश के हित में नहीं है। हमें विश्वास है कि सीवीसी इसे कर लेगा।’’ हालांकि बाद में न्यायालय इस मामले की जांच पूरी करने के लिये केन्द्रीय जांच आयोग को दो सप्ताह का वक्त देने के लिये तैयार हो गया।
मेहता ने यह भी अनुरोध किया कि फिलहाल शीर्ष अदालत इस मामले पर सिर्फ सीवीसी द्वारा ही गौर करने पर विचार कर सकता है। इस मामले में सुनवाई शुरू होते ही वर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरिमन ने कहा कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और प्रधान न्यायाधीश की सदस्यता वाली चयन समिति ने जांच ब्यूरो निदेशक की नियुक्ति दो साल के लिये की थी। नरिमन ने कहा, ‘‘सवाल यह है कि क्या किसी भी समय उनका कार्यकाम बाधित किया जा सकता है?’’ उनहोंने विनीत नारायण मामले में शीर्ष अदालत के 1997 के फैसले और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेन्ट कानून में संशोधन का भी जिक्र किया। इसी कानून के तहत सीबीआई का सृजन हुआ है। उन्होंने वर्मा से सारे अधिकार वापस लेने के सीवीसी का जिक्र करते हुये कहा कि केन्द्र ने भी उसी दिन एक आदेश पारित करके एक अन्य अधिकारी को जांच ब्यूरो के मुखिया के कामकाज के लिये नियुक्त कर दिया।
पीठ ने शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीवीसी की जांच का आदेश देते हुये कहा कि इस मामले के महत्व को देखते हुये और किसी भी सांविधानिक या विधायी प्राधिकारी पर बगैर किसी आक्षेप के ऐसा किया जा रहा है ।शीर्ष अदालत ने न्यायमूर्ति पटनायक से अनुरोध किया कि वह यह सुनिश्चित करें कि सीवीसी की इस जांच को समय से पूरी हो। अस्थाना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि उन्होंने भी इस मामले में न्यायालय में याचिका दायर की है। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम ऐसे किसी मामले की सुनवाई नहीं कर सकते जो हमारे समक्ष नहीं है।’’ रोहतगी ने पीठ से कहा कि अस्थाना की याचिका पर भी 29 अक्तूबर को सुनवाई की जाये। उन्होंने यह भी कहा कि अस्थाना को गैर सरकारी संगठन की याचिका में प्रतिवादी बनाया गया है।
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October 26, 2018, 4:50 am
![rahul-gave-arrest]()
नयी दिल्ली 26 अक्टूबर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा से अधिकार वापस लेकर उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने के सरकार के कदम के खिलाफ शुक्रवार को सीबीआई मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शित करने के बाद गिरफ्तारी दी। साथ ही गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से धन ‘‘चुराया” और वह सच से भाग सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते हैं। राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर प्रधानमंत्री के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराते हुए गांधी ने एक बार फिर उन्हें “चौकीदार’’ कह कर पुकारा और कहा कि उन्होंने ‘‘30,000 करोड़ रुपये अनिल अंबानी की जेब में जमा किए।” गांधी ने लोधी कॉलोनी पुलिस थाने में गिरफ्तारी देने के बाद संवाददाताओं से कहा, “उन्होंने भारतीय वायुसेना एवं युवाओं से पैसा चुराया और पूरा देश इस बात को समझता है। प्रधानमंत्री सच से भाग सकते हैं लेकिन उससे छिप नहीं सकते।” गांधी के आरोपों पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। एक ओर जहां अंबानी आरोपों को लगातार खारिज कर रहे हैं वहीं भाजपा ने गांधी पर राफेल सौदे को लेकर हर दिन झूठ गढ़ने का आरोप लगाया है।
गांधी ने कहा, “सच सामने आकर रहेगा”। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई निदेशक को हटाने से सच प्रभावित नहीं होगा। इससे पहले कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी पर सीबीआई, चुनाव आयोग और प्रवर्तन निदेशालय समेत अन्य संस्थानों को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। अशोक गहलोत, अहमद पटेल, मोतीलाल वोरा, वीरप्पा मोइली और आनंद शर्मा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने उस मार्च में हिस्सा लिया जो सीबीआई मुख्यालय पहुंचने से पहले एक विरोध प्रदर्शन में तब्दील हो गया। लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव, भाकपा नेता डी राजा और तृणमूल कांग्रेस के नदीम-उल-हक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। राष्ट्रीय राजधानी की ही तरह देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किए। कांग्रेस इस कदम को सीबीआई निदेशक को अवैध, असंवैधानिक और अनुचित तरीके से हटाया जाना करार दे रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की सीवीसी जांच की निगरानी करेंगे और साथ ही उनसे दो हफ्ते के भीतर न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट पेश करने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सीबीआई के अंतरिम प्रमुख ए नागेश्वर राव कोई भी प्रमुख नीतिगत फैसला नहीं लेंगे और राव द्वारा 23 अक्टूबर तक लिया गया कोई भी फैसला लागू नहीं होगा। साथ ही कहा कि राव द्वारा लिए गए फैसलों को सीलबंद लिफाफे में शीर्ष अदालत के समक्ष पेश किया जाए।
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October 26, 2018, 5:01 am
नई दिल्ली 26 अक्टूबर, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ आरोपों की सीवीसी जांच का आदेश दिए जाने पर टिप्पणी करने से शुक्रवार को इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक प्रक्रिया है। राहुल ने लोधी रोड पुलिस थाने के बाहर संवाददाताओं से कहा, "यह सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, यह प्रक्रिया चल रही है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता।" राहुल को यहां सीबीआई मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन की अगुवाई करने पर कुछ देर के लिए हिरासत में ले लिया गया था। राहुल ने कहा, "लेकिन मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने डर व घबराहट के कारण सीबीआई के निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि उन्होंने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपये की मदद दी है।" इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ए.के.पटनायक को सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ आरोपों की केंद्रीय सर्तकता आयोग (सीवीसी) द्वारा जांच की निगरानी के लिए नियुक्त किया। अदालत ने सीवीसी को जांच दो हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया है।
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October 26, 2018, 6:10 am
![jharkhand-government-will-asses-the-damage-of-the-crop-due-to-the-low-rainfall]()
रांची 26 अक्टूबर, झारखंड सरकार ने शुक्रवार को अधिकारियों को इस साल बारिश की कमी के कारण फसलों को हुए नुकसान के जमीनी हालात का आकलन करने को कहा। आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रदेश के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी ने अधिकारियों को फसलों की स्थिति का आकलन कर 31 अक्टूबर तक रपट सौंपने को कहा है। त्रिपाठी ने कृषि, सामाज कल्याण और आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लिया। बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "इस साल झारखंड में औसतन 72 फीसदी बारिश हुई। लेकिन पाकुड़ और कोडरमा जिलों में 50 फीसदी से भी कम बारिश हुई।" रांची, खूंटी, गुमला, गढ़वा, लातेहार, दुमका, जामताड़ा और देवघर जैसे जिलों में 50 फीसदी से ज्यादा मगर 75 फीसदी से कम बारिश हुई। झारखंड में आमतौर पर 18 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई होती है, लेकिन इस साल सिर्फ 15.27 लाख हेक्टेयर में ही धान की बुवाई हो पाई है। प्रदेश में मानसून सीजन में औसत बारिश 1,027.7 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस साल सिर्फ 741.9 मिलीमीटर बारिश हुई। मानसून सीजन के आखिरी दो महीने अगस्त और सितंबर में क्रमश: 276.2 और 235.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए, जहां इस साल इन दो महीनों में क्रमश: 213.2 और 133.6 मिलीमीटर बारिश हुई है।
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October 26, 2018, 6:18 am
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पटना 26 अक्टूबर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के विरोध में शुक्रवार को पटना में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर के सामने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा के तहत पटना में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सीबीआई कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। इसके बाद सीबीआई कार्यालय के सामने कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। धरना में शामिल बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि सीबीआई जैसी जांच एजेंसी का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है, यह अब सबके सामने आ गया है। उन्होंने कहा, "राफेल खरीद घोटाले की सच्चाई उजागर होने से पहले ही सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को जिस तरह देर रात दो बजे छुट्टी पर भेज दिया गया, इससे संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है। सरकार को बचाने के लिए ऐसा किया गया। इस कृत्य पर हमलोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं।" कांग्रेस के धरना-प्रदर्शन का राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने भी समर्थन किया। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजद के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी कांग्रेस के इस आयोजन का नैतिक समर्थन करती है।
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