हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (02 जुलाई)

July 6, 2014, 7:48 am

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रूसा से हटकर पुराने तीन वर्षीय डिग्री कोर्स को लागू करने के निर्णय का स्वागत 

धर्मशाला,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमन्त्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ-2 देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों  में राष्टीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) से हटकर पुराने तीन वर्षीय डिग्री कोर्स को लागू करने के निर्णय का स्वागत किया है । उन्होने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में रूसा पद्वति का सफल होना शुरू से ही असम्भव सा प्रतीत हो रहा था और यह बात केन्द्र में रही पूर्व यू0पी0ए0 सरकार द्वारा बिना किसी पूर्व तैयारी के देश में इस पद्वति को लागू करने और फिर उसके विफल हो जाने से पूरी तरह प्रमाणित हो गई है । उन्होने कहा कि वास्तव में रूसा पद्वति उन देशों और विश्वविद्यालयों के लिए सफल मानी गई है जहां विद्यार्थी तथा अध्यापक का अनुपात न्यूनतम है क्योंकि इस पद्वति को  सफल बनाने के लिए विद्यार्थी तथा अध्यापक में व्यक्तिगत सामंजस्य बिठाने की जरूरत रहती है जोकि भारत जैसे विशाल देश में सम्भव नहीं है । हमारे देश में विद्यार्थी तथा अध्यापक का अनुपात विश्व के अधिकतर देशों की तुलना में अत्याधिक है । रूसा के अन्र्तगत हर कक्षा में सीटों की अधिकतम संख्या निर्धारित कर दी गई है जिससे लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गये हैं । धूमल ने कहा कि पूर्व यू0पी0ए0 सरकार द्वारा इस शिक्षा पद्वति को लागू करने से पूर्व न तो किसी प्रकार का सर्वेक्षण और न ही किसी प्रकार की रिसर्च करवाई गई कि क्या भारत जैसे देश के विद्यार्थियों के लिए यह शिक्षा पद्वति लागू की जा सकेगी या नहीं । इसी कारण अफरा-तफरी में दाखिले करवाये गये और नतीजा यह हुआ कि देश में लाखों विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दाखिला ही नहीं ले पाये । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी विना किसी तैयारी के ही रूसा को प्रदेश के कालेजों व विश्वविद्यालय में लागू कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश के हजारों युवा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश नहीं पा सके जिस के कारण युवाओं में निराशा की भावना पैदा हो गई ।   धूमल ने कहा कि भाजपा ने अपने शासन में प्रदेश के दूर-दराज इलाकों में उच्च शिक्षण संस्थान खोले और आधुनिक सुविधायें प्रदान करवाकर ग्रामीण युवाओं विशेषकर कन्याओं को उनके घर के समीप शिक्षा की सुविधा प्रदान की थी । उन्होने यह भी कहा कि देश तथा प्रदेश की जनसंख्या को मध्य रखते हुए हमारे युवाओं को सालाना परीक्षा वाला तीन वर्षीय डिग्री कोर्स ही उपयुक्त रहता है और वही उनके लिए हितकारी भी है । न तो प्रदेश विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के पास रूसा के अन्र्तगत सैमैस्टर सिस्टम को लागू करने के लिए पर्याप्त अध्यापक व कर्मचारी हैं और न संसाधन हैं और न   ही उन्हें इस पद्वति को लागू करने का कोई प्रशिक्षण दिया गया है जिसके कारण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम भी देरी से निकल रहे हैं । उन्होने यह भी कहा कि जिन विषयों को विद्यार्थी पढऩा चाहते हैं, उनके लिए उचित शिक्षण व्यवस्था की भारी कमी है जिससे उनका भविष्य दाव पर लग गया है । उनका यह भी कहना था कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार अपने सरकारी मैडिकल कालेजों मे भाजपा शासन के दौरान बढ़ाई गई एम0वी0वी0एस0 की सीटों को बचाने में विफल रही है और इसी प्रकार प्रदेश के युवा स्थानीय इंजीनियरिंग कालेजों को छोडक़र अन्य राज्यों में उच्च व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पलायन करने पर वाध्य हो  रहे हैं ।

     

केवल सिंह पठानियां ने की वन निगम के कार्यों की समीक्षा

धर्मशाला,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। उपाध्यक्ष वन निगम ने उत्तर क्षेत्रीय सभी कार्य मंडलों में अधूरे लॉटस व दूसरे लॉटस की निकासी एवं लकड़ी के परिवहन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर बल दिया है। उन्होंने निजी ठेकेदारों से बेरोजा खरीदने व टैली कार्यक्रम को तुरंत लागू करने के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये।केवल सिंह पठानियां ने आज कांगड़ा, चम्बा, हमीरपुर, उना, मंडी, कूल्लु तथा लाहौल स्पिती के मंडलीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। यह बैठक निदेशक उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला के कार्यालय में हुई।इस अवसर पर प्रबंध निदेशक, जेएस वालिया, मुख्य अरण्यपाल वन्य जीव,एसडी शर्मा, मिड हिमालय, डॉ पवनेश शर्मा, अरण्यपाल अभिताभ गौतम, बीडी सुयाल, एसके शर्मा, मंडलीय प्रबंधक सरोज भाई पटेल तथा इस क्षेत्र में पडऩे वाले कार्य मंडलों के मंडलीय प्रबधंक उपस्थित थे।  

नगरोटा बगवॉ में ख्ुालेगा शीघ्र बस डिपो: बाली 

धर्मशाला,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। नगरोटा बगवॉ के लोगों की सुविधा के लिए शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का डिपो खोला जायेगा। यह जानकारी खाद्य आपूर्ति, परिवहन एवं तकनीकी मंत्री श्री जीएस बाली ने विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान देते हुये कहा कि लोगों को आने-जाने के लिए अधिक कठिनाईयों का सामना न करना पड़े, इसलिए नगरोटा बगवॉ में शीघ्र ही बस डिपो खोलने का प्रावधान किया जा रहा है। बालूगलोहा, नगरोटा-बगवॉ, पठियार, सेराथाना तथा रजियाणा के लोगों की समस्याओं को सुनने पश्चात् उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि आने वाली बरसात के मददेनजर सम्पर्क मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर सुचारू रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में लोगों को सुचारू ढंग से पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए सम्बन्धित विभाग को दिशा-निर्देश दे दिये गये है। इस अवसर पर श्री बाली ने बेलफेयर सोसायटी की ओर से नगरोटा विधान सभा क्षेत्र के 80 वर्ष से उपर की आयु वर्ग के पांच वरिष्ठ लोगों को प्रतिमाह 250 रूपये की पैंशन तथा चार लड़कियों के विवाह हेतू अनुदान राशि स्वीकृत करने की भी जानकारी दी। श्री बाली ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए धन की कमी को आडे नहीं दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि नगरोटा बगवॉ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के उचित निष्पादन हेतू सम्बन्धित विभागों को दिश- निर्देश जारी किये जा चुके है। सम्बन्धित लोग खंड विकास अधिकारी नगरोटा बगवॉ तथा अन्य सम्बन्धित विभागीय उच्च अधिकारियों से मिलकर योजनाओं बारे जानकारी लेकर लाभ उठाएं। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी , पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि व स्थानीय लोग उपस्थित रहें।

     

03 जुलाई को बिजली बंद 

धर्मशाला,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। सहायक अभियंता, शेर सिंह चौधरी, विद्युत उप-मंडल सिद्धपुर ने बताया कि 11 केवी योल फीडर के अंतर्गत विद्युत लाईनों के उचित रखरखाव एवं वृक्षों की टहनियों की कांट-छांट के कारण इस फीडर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 03 जुलाई, 2014 को पा्रत: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।उन्होंने बताया कि प्रतिकूल मौसम होने पर यह कार्य अगले दिन किया जाएगा।

     

17 जुलाई को होगा 100 पदों के लिए साक्षात्कार 

धर्मशाला,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुये बताया कि मैसर्ज इयूरेका फोरबज लिमिटड सरस्बती निवास, धरातल मंजिल, सांडल चक्कर जिला शिमला हिमाचल प्रदेश द्वारा कस्टमर सेलज सपेलिस्ट के 100 रिक्त पदो ंके लिए कैम्पस में साक्षात्कार लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन पदो के लिए जमा दो, बीए, बीकोम, वीएससी, इंजिनियर डिप्लोमा होल्डर, आयु 18 से उपर, साक्षात्कार का स्थान क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय धर्मशाला में 17 जुलाई, 2014 को प्रात: 10 बजे होना निश्चत हुआ है। उन्होंने बताया कि 1.20 लाख रूप्ये टारगेट वेसड वेतन दिया जायेगा। इसके लिए पुरूष पात्र अभयार्थी ही आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नम्बर 01892-224892 पर सम्पर्क कर सकते है।

    

खिलौने बनाने का नि:शुल्क प्रशिक्षण शिविर आरम्भ

धर्मशाला,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। निदेशक आरएस राणा पीएनबी आर सेटी कांगड़ा ने जानकारी देते हुये बताया कि पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवक तथा युवतियों को स्वरोजगार के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण 15 दिन का खिलौने बनाने का 01 जुलाई से आरम्भ हो गया है। उन्होंने बताया कि डेयरी फार्मिग, 6 दिन, रेफरीजरेशन एंड एयर कडीशनिंग, 30 दिन, डुना, पत्तल बनाना, 15 दिन, प्लंबिंग एंड सेनिटरी कार्य, 30 दिन, बेसिक फोटोग्राफी एंड बीडियोग्राफी, 21 दिन, बैंग बनाना 6 दिन, पांस और बैंत शिल्प, 15 दिन, प्रशिक्षण के दौरान खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध है। जो प्रशिक्षणर्थी इस कोर्स में भाग लेने के इच्छुक हों तो दूरभाष नम्बर 88947190098, 98160-07549, 9805406569 से सम्पर्क कर सकते है।  उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण समाप्ति के बाद उन्हें प्रमाण-पत्र दिये जायेगें जिसके माध्यम से प्रशिक्षणर्थी स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए हमारे माध्यम से जिला कांगड़ा के किसी भी बैंक शाखा से ऋण के लिए आवेदन  कर सकते है। उन्होंने बताया कि कि पीएनबी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान धर्मशाला डीआरडीए भवन में प्रथम तल में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत व्यय होगें 70 करोड़ 43 लाख: सी पालरासू

धर्मशाला,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014.15 में राज्य योजना के अन्तर्गत 70 करोड़ 43 लाख 91 हजार रूपये तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 80 लाख 98 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी उपायुक्त सी पालरासू ने आज बचत भवन में अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये दी। उन्होंने बताया कि कि अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013.14 में 50 करोड़ 28 लाख 68 हजार रूपयेए राज्य योजना में तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 1 करोड़ 69 लाख 24 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 31 मार्चए 2014 तक 47 करोड़ 86 लाख 60 हजार रूप्ये व 89 लाख 16 हजार रूप्ये व्यय किये जा चुके है। जिसकी प्रतिशतता क्रमश: 95ण्19 व 52ण्68 रही । उपायुक्त ने बताया कि कि नये 20 सूुत्रीय कार्यक्रम के सूत्र 10;कद्धके अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 6251 परिवारों को लाभन्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिसमें अभी तक 8185 परिवारों को लाभन्वित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बजट व्यय हेतू प्रथमए वितीयए तृतीय व चतुर्थ त्रैमास में क्रमश: 20ए 25ए 30 तथा 25 प्रतिशत मानक निर्धारित किये गये है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान हेतु वर्ष 1981 से अनुसूचित जाति उपयोजना चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जनगणना के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या 60ए58ए509 है। जिला कांगड़ा की कुल जनसंख्या 15ए07ए323 हैए जिसमें से अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या 3ए04ए764 हैं वर्ष 2007.08 से अनुसूचित जाति उपयोजना हेतू मांग संख्या 32 अलग से आरम्भ की गई है तथा निदेशकए अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश को विभिन्न अनुदान मांगों में उन सभी शीर्षों के लिए विभागध्यक्ष घोषित किया गया है जिनमें बजट प्रावधान अनुसूचित जाति उपयोजना हेतू किया गया है। उन्होंने बताया कि विभाग किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अनुमोदन व वित्तीय स्वीकृतियां अपने स्तर पर नहीं करेगा। उपायुक्त ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने. अपने क्षेत्रों में अधूरे पड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवायें तथा अगामी कार्यों सूची बनाकर सम्बन्धित विभाग को प्रस्ततु करें ताकि बजट का प्रावधान किया जा सके। उन्होंने समस्त विभागघ्यक्षों को यह भी निर्देश दिये कि वह अगली बैठक में पूरी तैयारी से उपस्थित हों ताकि योजनाओं को आमलीजामा पहनाने में आसानी रहें।इस अवसर पर जिला के समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

    

प्रगतिशील राष्ट्र में नशे की भूमिका नहीं: सुधीर शर्मा

धर्मशाला,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। युवा पीढ़ी का नशे की ओर बढ़ता रूझान अत्यंत चिंता का विषय है। सुनहरी भविष्य को नजरअंदाज करके नशे के दल.दल में धंस रहें युवाओं को जब तक नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाकर इन्हें व्यसनों से दूर रहने का प्रभावों संदेश नहीं दिया जायेगा। तब तक स्वस्थ समाज को परिकल्पना निर्मूल है। मेडिकल विंग राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान प्रभावी ब्रहमकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय आयोजित दो दिवसीय सेमीनार के समापन समारोह केे अपने द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन में हिमाचल प्रदेश के शहरी विकासए आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र में नशे का कोई स्थान नहीं होना चाहिएए प्रदेश सरकार नशे पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयासरत तथा विभिन्न स्तरों पर लोगों को जागरूक करके उन्हें नशे से शरीरए परिवारए समाज व देश पर पडऩे वाले दुष्प्रभावों की जानकारियां देकर इससे बचने के लिए प्रेरित कर रही है। सुधीर शर्मा ने प्रजापति ब्रहमकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुये कहा कि कि उन्होंने ष्ष् मानव धर्म का पालन करते हुये समाज से नशे की बीमारी को समाप्त करने के लिए जो सार्थक पहल की है। उस में प्रत्येक नागरिक को अपना सहयोग अर्पित करना चाहिए।शहरी विकास मंत्री ने इस अवसर पर आस्वस्त किया कि व्यसन मुक्त हिमाचल निर्माण में प्रदेश सरकार की ओर से सम्बन्धित संगठन को जिस भी प्रकार का सहयोग आपेक्षित होगा उसे प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जायेंगे। सेमिनार के दूसरे दिन कार्यक्रम के आरम्भ में प्रजापति ब्रहमकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा व्यसन मुक्त हिमाचल प्रदेश अभियान की व्यापक जानकारी देते हुये बताया कि इस अभियान का आरम्भ 16 जूनए 2014 को शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह के द्वारा किया गया था।प्रदेश के विभिन्न जिलों के सभागृहोंए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानोंए चिकित्सालयोंए स्कूलों में ष् नशा निवारण का व्यापक संदेश ष्ष् देने के पश्चात् शहरी विकास मंत्री की उपस्थिति में स्थानीय जिला परिषद हॉल में आज इस ष्व्यसन मुक्त हिमाचल प्रदेशष्ष् अभियान का समापन हुआ।  इस कार्यशाला में मुम्बईए गुजरातए पंजाबए हरियाणाए दिल्ली के अनुभवी चिकित्सकों ;डॉ सचिन परब. मुम्बई डॉॅ भारती. मुम्बईए डा ॅमेघना. राजस्थानए डॉ रश्मी.कोहलपुरए डॉ दोनिक. औरंगाबादए डॉ लेखराज. गुरगांवए डॉ रामप्रकाश. हिसारए इत्यादिद्ध ने युवाओं ए महिलाओं तथा आमंत्रित अतिथियों को व्यसनों के कारणों तथा निवारण एल सीडी परोजेकटर व विडिओ की मदद से समझाये। उन्होंने बताया कि अभियान के चिकित्सकों ने विशेष तौर पर बताया कि हांलाकि कि हिमाचल में पब्लिक स्थान पर धू्रमपानए गुटखा पर पाबंदी है फिर भी गांव से आज भी बीड़ीए सिगरेटए भांगए गांजा का सेवन किया जाता है। कुछ उदारण भाइटनर एडिक्शन य ूीपजमदमत ंककपबजपवदद्ध के भी पाये गये है। इसलिए खास कर मांए बाप और आध्यापक एक विद्यार्थी में जागृति चाहें तो धीर.धीरे यह समस्या कम हो सकती है। ब्रहमकुमारीज राजयोग द्वारा जागृति ला रही है। कि उन का मनोबल बढ़ें और नशा छोडें। इस मौके पर मुख्यातिथि शर्मा को शालए टोपी तथा स्मृति चिन्ह भेंट किया।शहरी विकास मंत्री ने सेमिनार में भाग लेने वाले विभिन्न चिकित्सकों व अन्य विभूतियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी बलवीर ठाकुर तथा गणमान्य लोग उपस्थित थे। 

सीमेंट के दाम कम करने का सुधीर शर्मा ने किया स्वागत

धर्मशाला,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। सीमेंट के दाम  कम करने के सरकार द्वारा लिए गए निर्णय क ा  शहरी विकास मंत्री, सुधीर शर्मा ने स्वागत किया है। उन्होने कहा कि सीमेंट के दाम में 15 से 35 रूपये प्रति बैग कमी होने से आम जनता को गृह निर्माण इत्यादि कार्यों में काफ ी राहत मिलेगी। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बधाई के पात्र है। सुधीर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी विकास की पर्याय है और लोगों को झूठे आश्वासन देने की बजाए काम करने में ज्यादा विश्वास रखती है। उन्होने कहा कि लोगों ने मोदी सरकार की अच्छे दिन आने वाले, की बात एक मास में ही सामने आ गई है अर्थात बुरे दिन आने की शुरूआत हो गई है। उन्होने कहा कि मोदी सरकार ने एक मास के कार्यकाल में रेल किराए में वृद्धि तथा पेट्रोल एवं डीजल के दामों को बढ़ाकर लोगों को मंहगाई का तोहफ ा दिया है। उन्होने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धूमल प्रदेश में हो रहे विकास को देखकर बौखला गए हैं और अपनी भड़ास अनाप-शनाप बयानबाजी करके निकाल रहे है। उन्होने कहा कि मोदी सरकार में जो मंहगाई बढ़ रही है, प्याज आलू के दाम आसमान को छूने लगे है, उस पर धूमल अपना बयान क्यों नहीं देते। सुधीर शर्मा ने धूमल के उस बयान को आधारहीन करार देते हुए कहा कि जिसमें उन्होने कहा था कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में हिमाचल को कोई प्रोजेक्ट नहीें मिला। उन्होने धूमल को राजनीति का काला चश्मा उतारकर केंद्रीय परियोजनाओं का अवलोकन करने की सलाह दी । सुधीर शर्मा ने कहा कि कांगड़ा जिला के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय,उतरी भारत का प्रथम राष्ट्रीय फै शन टेकनोलोजी संस्थान, फू ड एण्ड क्राफ ट संस्थान तथा टाण्डा मेडिकल कालेज में सुपर स्पैश्यलटी सेवाऐं प्रदान करने के अतिरिक्त मण्डी जिला के लिए आईआईटी और ईएसआई अस्पताल, हमीरपुर के लिए होटल प्रबंधन संस्थान इत्यादि अनेक परियोजनाऐ स्वीकृत की गई है। इसके अलावा चंबा,हमीरपुर और सिरमौर के लिए तीन मेडिकल कालेज स्वीकृत किए गए है । उन्होने कहा कि क्या धूमल जी को यह सबकुछ नजर नहीं आता है। उन्होने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में मंहगाई कम होने की बजाए तेजी से बढ़ रही है जबकि चुनाव के दौरान लोगों को मंहगाई कम करने के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए गए और जोकि सता में आने के बाद  सभी वायदे गौण हो गये। उन्होने कहा कि रेल किराए में 14$ 2 प्रतिशत तथा माल भाड़े में साढ़े छ: वृद्धि करना तर्कसंगत नहीें है, और यह अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है । उन्होने कहा कि रेल मंत्री अब खुद बचने के चक्कर में सारा ठिकरा पूर्व यूपीए सरकार पर फ ोड़ रही है। जिसके लगता है कि एनडीए सरकार खुद किसी भी निर्णय लेने में सक्षम नहीें है और एनडीए का हाल उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा हो गया। उन्होने कहा कि रेल मंत्री को किराए में बढ़ोतरी क रने के लिए यह मामला बजट में लाना चाहिए था और इस बारे संसद में बहस करवानी  चाहिए थी। उन्होने कहा कि रेल किराए बढ़ाने का यह सही तरीका नहीं है और जिस प्रकार एनडीए सरकार द्वारा मनमर्जी से निणर्य लिए जा रहे है, उससे लगता है कि आने वाले समय में  देश की जनता को मंहगाई का  एक और तोहफ ा देने वाली

सुधीर शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार, देश की पहली ऐसी सरकार है, जहां पर हर वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि प्रदेश की जनता पर मंहगाई का बोझ कम हो सके । उन्होने कहा कि वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा इस योजना को आरंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त हिमाचल ही देश का ऐसा पहला राज्य है, जहां पर सरकार अपनी जनता को बिजली के बिलों पर भी सबसीडी दे रही है, जिस के चालू वित वर्ष में 330 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रवासी  पंजीकरण करवांए : रोहन चंद ठाकुर 

हमीरपुर,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। जिला दण्डाधिकारी रोहन चंद ठाकुर ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा है कि जान-माल की सुरक्षा तथा अप्रिय घटना क ो रोकने के लिये जिला मेें अजीविका/व्यापार के लिये  रेहड़ी-फड़ी, शाल बेचने बाले, फेरी बाले, मोची, ठेकेदारों तथा अन्यों द्वारा प्रवासियों से मजदूरी का कार्य करने के लिये लगाए गये प्रवासियों को संबन्धित क्षेत्र के थाने में अपने पूर्ण दस्तावेज फोटोग्राफ सहित पहचान प्रमाणित करवा कर अपना  पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करना होगा, तदोपरान्त संबन्धित क्षेत्र के एस.एच.ओ. द्वारा पूर्ववृत्त के आधार पर पहचान पत्र जारी किया जाएगा ।  आदेशों की अवेहलना करने वाले मालिक और उनके पास मजदूरी का कार्य करने वाले प्रवासियों के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 188 के तहत कार्यवाई अमल में लाई जाएगी। 

           

घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं को मिलेगी मदद, महिलाओं को जागरूक करने के लिए अभियान आरंभ

• गांधी चौक पर नुक्कड़ नाटक एवं गीत संगीत के माध्यम से दी जानकारी

हमीरपुर,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाएं तुरंत आंगनबाड़ी केंद्रों या समेकित बाल विकास परियोजना के वृत पर्यवेक्षकों के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं, कुछ इसी तरह की जानकारी हमीरपुर के गांधी चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सूचना एवं जन संपर्क विभाग के कलाकारों ने लोगों तक पहुंचाई गई। कार्यक्रम में गीत संगीत के माध्यम से भी महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि जिला प्रशासन ने घेरलू हिंसा से निपटने के लिए प्लान तैयार कर किया गया है, विशेष जागरूकता अभियान का शुभारंभ हमीरपुर ब्लाक से किया गया। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि घरेलू हिंसा संरक्षण कानून के बारे में महिलाओं को जागरूक करने के लिए ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे इन प्रशिक्षण शिविरों में महिला संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी दी जाएगी ताकि ग्रामीण स्तर तक महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाया जा सके। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर, वृत स्तर पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण शिविरों में भी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक करने का प्लान तैयार किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविरों तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से घरेलू हिंसा संरक्षण कानून के विभिन्न पहलूओं जिसमें शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक भावनात्मक हिंसा, आर्थिक  हिंसा, दहेज संबंधी उत्पीडऩ इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी तथा इसकी शिकायत कहां की जाए इस बारे भी महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि घरेलू हिंसा से पीडि़त महिलाओं को तत्काल राहत दिलाने के दृष्टिगत आंगनबाड़ी वर्करों को संपर्क सूत्र के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि पीडि़त महिला आंगनबाड़ी वर्करों के माध्यम से अपनी शिकायत हर वृत में नियुक्त किए गए संरक्षण अधिकारियों तक पहुंचा सके। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत वृत पर्यवेक्षकों को संरक्षण अधिकारी अधिसूचित किया गया है तथा पीडि़त महिलाएं अपनी शिकायत संरक्षण अधिकारी को सीधे तौर पर भी कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि घेरलू हिंसा के मामलों के निदान के लिए ज्वाइंट काउंसलिंग की भी व्यवस्था की जाएगाी ताकि मामलों को आपसी सहमति से भी सुलझाया जा सके।  इस अवसर पर एसडीएम डा चांद प्रकाश शर्मा, एसडीएम अक्षय सूद, एसडीएम केसी चौधरी अधिकारी भी उपस्थित थे। 

कागें्र्रस के कुछ हारे हुए नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल पर बेतुकी बयानवाजी कर रहे

हमीरपुर,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। कागें्र्रस के कुछ हारे हुए नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल पर बेतुकी बयानवाजी कर रहे हैं। वह पहले खुद में देखें कि उनको जो जिम्मेवारी मिली है उस पर कितना खरा उतरे हैं। यही कारण है कि मात्र 18 महीनों में ही जनता ने उनको हकीकत का आयना दिखाया है। युवा मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी विशाल पठानिया ने कहा कि इस तरह की बयानवाजी हारे हुए नेता सुर्खियां बटोरने और अपने आकाओं को खुश करने के लिए करते हैं। हिमाचल में से जब भी प्रो. धूमल सांसद रहे हैं। तो उन्होंने हिमाचल के मुख्य मुद्दों को संसद भवन में जोर शोर से उठाया है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सांसद अनुराग ठाकुर ने भी संसद में रेलवे के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा धैर्य रखें। अभी सरकार को बने एक महीना हुआ है। मोदी के नेतृत्व में अब हिमाचल की अनदेखी नहीं होगी।  राणा केंद्र सरकार की चिंता न करे। लोगों ने भारी बहुमत से उन्हें हराया है। वह उसका मंथन करें। राजेंद्र राणा बताए कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के नाते कितना कल्याणकारी योजनाओं को प्रदेश स्तर पर और खासकर अपने गृह जिला के लिए क्या किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आपदा प्रबंधन बोर्ड की पोल खुली थी। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है। और यहां कभी भी आपदा पड़ सकती है। जब से कांग्रेस सरकार आई है। वह युवा विरोधी ही रही है। प्रदेश में कालेजों में जब से रूसा प्रणाली लागू हुई है। इससे प्रत्येक विषय में सीटें सीमित कर दी गई हैं। इससे विद्यार्थियों को एक ही कालेज में दाखिला लेना कठिन से कठिन होता जा रहा है। और गरीब बच्चों को दूसरे कालेजों में जाना पड़ रहा है। इन सब बातों को जानते हुए कांग्रेस सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं दिख रही है। और न ही उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए किसी कालेज में सीटें बढ़ाई हैं। कालेजों में शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। इसके मद्दे नजर कालेज अपने स्तर पर पीटीए के फंड से शिक्षक नियुक्त करते थे। ताकि युवाओं की पढ़ाई सुचारु रुप से चल सके। परंतु सरकार ने उल्टा पहले बच्चों को कालेज में प्रवेश के चक्कर लगवाए। अब उन्हें जैसे तैसे प्रवेश मिलता तो उन्हें शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ रहा है। प्रदेश के कालेजों में इस समय करीब 1500 शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार द्वारा उनको भरना तो दूर, पीटीए पर न रखने के फरमान जारी कर दिए हैं। जिससे बच्चों की शिक्षा अधर में लटकती नजर आ रही है। पहले कांग्रेस सरकार कौशल विकास भत्ते के नाम पर युवाओं को धोखा देती रही है। अब उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के तरीकों को उलझा रही है। जो युवाओं के लिए उचित नहीं है।

केबल रैगुलेशन एक्ट की कढुाई से अनुपालना करें 

ऊना,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। उपायुक्त अभिषेक जैन ने जिला के केबल आपरेटरों  की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि केबल रैगुलेशन एक्ट की कढुाई से अनुपालना करें और जिला के लोगों को केबल के माध्यम से शिमला दूरदर्शन के कार्यक्रम दिखाना सुनिशिचत करें। उन्होंने कहा कि जिला के जितने भी केबल आपरेटर और केबल सर्विस प्रोवाईडर हैं जिन्होंने अभी तक लाईसैंस नहीं बनवाएं हैं वे सभी 10 दिन के अन्दर-अन्दर अपना लाईसैंस बनवाएं। उन्होंने कहा कि सभी केबल आपरेटर यह सुनिश्चित करें कि वे केबल के माध्यम से लोगों को अच्छी सेवाएं प्रदान करें  ताकि लोग केबल के माध्यम से चलाए जा रहे कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सके।  उपायुक्त ने बताया कि जिला के उपभाोक्ताओं  की शिकायतों का निवारण तुरन्त होना चाहिए तथा बताए हुए चैनलों को दिखाना सुनिश्चित करें। इसके अलावा उन्होंने  सभी उपभोक्तओं से अपील की है कि वे केबल आपरेटर से रसीद आवश्य प्राप्त करें। उन्होंने सभी केबल आपरेटरों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार की कल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों व उपलव्धियों को दर्शानें वाली सी0डी0 को अपने केबल के माध्यम से दिखाना सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश सरकार की विकासात्मक योजनाओं व उपलव्धियों की जानकारी आम आदमी तक पहुंच सके। इस मौके पर उपपुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र शर्मा, तथा जिला के विभिन्न स्थानों से आए केबल आपरेटरो ने भाग लिया।

शिक्षण संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करें अधिकारी :डीसी

ऊना,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। डीसी अभिषेक जैन ने आज मिड-डे मील से सम्बधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि जिले में 6 शिक्षा खण्डों के अन्र्तगत 756 प्राईमरी स्कूलों में 27090 बच्चें तथा 259 राजकीय उच्च विद्यालयों में 19300 बच्चें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने बताया  कि पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील स्कीम के अन्र्तगत भोजन दिया जा रहा है। डीसी अभिषेक जैन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर जिला के सभी शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण के साथ-साथ  प्रारम्भिक स्कूलों में छात्र-छात्राओं को खिलाया जा रहा भोजन की गुणवता व साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र-छात्राओं को स्वच्छ व साफ-सुथरा भोजन खिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को  मिड-डे मील स्कीम के अन्र्तगत  भोजन खिलवाया जा रहा है तथा इस स्कीम पर प्रदेश सरकार करोड़ो रूपये खर्च कर रही है। डी सी अभिषेक जैन ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर स्कूल के बच्चों की स्वस्थ्य  जांच करवाई जाए जिससे यह पता चल सके कि कितने बच्चों को ख्ूान की कमी है तथा कितने बच्चें दातों व अन्य बीमारियों  से ग्रस्त हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 199 प्राईमरी स्कूलों में 9698 व  105 उच्च विद्यालयों  में 8443 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा उपनिदेशक आर0सी0 टबयाल, प्रारम्भिक शिक्षा उपनिदेशक निर्मल रानी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक यादविन्द्रपाल, प्रिंसीपल डाइट कंवलदीप सिंह,  प्राधानाचार्य आश्रय,देहलां के0पी0 सूद, सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। 

मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त अर्ध-शासकीय पत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें अधिकारी: डीसी

ऊना,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)। डीसी अभिषेक जैन ने कार्यालयों में कार्यकुशलता व पारदर्शिता लाने बारे बैठक की समीक्षा करते हुए सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आए अर्ध-शासकीय पत्रों का निपटारा 15 दिनों के भीतर करें तथा इस सम्बध की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मुझे ई-मेल के माध्यम से भेजी जाए। डीसी ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों से सम्बधित कार्यो की समीक्षा बैठक हर महीनें करवाना सुनिश्चित करें ताकि लम्बित पड़े कार्यो में तेजी लाई सके। उन्होंने बताया कि पिछले एक वर्ष के दौरान  विभिन्न विभागों से निम्र प्रकार के मामले निपटारे हेतु प्राप्त हुए जिनमें से अधिकतर मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इस मौके पर एसडीएम धनवीर ठाकुर, उपनिदेशक उच्च शिक्षा आर0सी0 टबयाल, प्रारम्भिक शिक्षा उपनिदेशक निर्मल रानी, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक यादविन्द्रपाल, , सहित अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। 

ढाबों-रेस्तरां से 25 घरेलू सिलेंडर जब्त

कुल्लू ,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)।  रसोई गैस के घरेलू सिलेंडरों के व्यावसायिक प्रयोग करने वाले ढाबा व रेस्तरां मालिकों और दुकानों में रेट लिस्ट न लगाने वाले व्यापारियों के खिलाफ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। विभाग के अधिकारी व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। बुधवार को भी जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक जेआर शर्मा के नेतृत्व में विभाग की एक टीम ने मणिकर्ण घाटी के कसोल कस्बे में कई दुकानों, ढाबों व रेस्तरां का औचक निरीक्षण किया। शर्मा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान विभिन्न ढाबों व रेस्तरां से रसोई गैस के 25 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि विभाग आने वाले दिनों में भी छापेमारी जारी रखेगा। उन्होंने ढाबा मालिकों से घरेलू सिलेंडरों का प्रयोग न करने की अपील की है। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने सभी दुकानदारों से भी अपनी-अपनी दुकानों में रेट लिस्ट लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 

मौहल में विद्यार्थियों को बताए उनके कर्तव्य

कुल्लू ,02 जुलाई (विजयेन्दर  शर्मा)।  जिला विधिक सेवाएं समिति के अध्यक्ष और जिला एवं सत्र न्यायधीश पुरेंद्र वैद्य के निर्देशों के अनुसार बुधवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मौहल में ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में प्रधानाचार्य रेखा अरोड़ा ने बच्चों को नशे से दूर रहने तथा पर्यावरण का संरक्षण करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और नशे से दूर रहकर ही ये बच्चे आदर्श नागरिक बन सकते हैं। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बच्चों को भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों तथा देश के प्रति उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें अपने राष्ट्र के प्रति सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। धर्मेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग कानून और साईबर क्राइम्स के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। शिविर में लेक्चरर डा. परमेश्वरी दत्त, प्रीतम सिंह, पूनम ठाकुर, धीरज कुमार, कुसुम, प्रियबंदा, अन्य शिक्षक और करीब 76 विद्यार्थी उपस्थित थे।

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आलेख : 'तापस पालों 'की कोई मजबूरियां भी तो समझे...!!

July 6, 2014, 7:53 am

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भारतीय राजनीति में ज्यादातर दिल्ली व हिंदी पट्टी के राजनेता ही छाए रहते हैं। दूसरे प्रदेशों के राजनेताओं की चर्चा कम ही होती है। गलत कारणों से ही सही लेकिन आजकल पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस सांसद व बंगला फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता तापस पाल राष्ट्रीय परिदृश्य में चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्योंकि उन्होंने टीएमसी के स्वाभाविक विरोधी दल माकपा समेत  महिलाओं के बारे में भी तमाम एेसी अनर्गल बातें कह डाली , जिसकी उम्मीद राजनेता  तो दूर एक  सामान्य व्यक्ति से भी नहीं की जा सकती है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए तापस पाल की चारों ओर लानत - मलानत भी खूब हो रही है। इससे पहले भी  प्रदेश के कई टीएमसी नेता विरोधियों के बाबत उटपटांग बातें कह चुके हैं। 

सवाल उठता है कि समाज के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित और दो - दो बार सांसद रह चुका व्यक्ति क्या इतना नासमझ हो सकता है कि वे काफी निम्न स्तर की तमाम एेसी  बातें कहें जो सामान्य व्यक्ति भी कहने में संकोच करे। दरअसल इसकी पृष्ठभूमि में हमें तापस पाल जैसों की मजबूरियों को समझना होगा। सच्चाई यह है कि आज तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होकर लोकसभा , राज्यसभा व विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे ज्यादातर सेलेब्रिटी  राजनेता अराजनीतिक पृष्ठभूमि के हैं।  2006-2207 के एेतिहासिक नंदीग्राम भूमि आंदोलन के बाद जब पश्चिम बंगाल का  माहौल तेजी से तत्कालीन वाममोर्चा सरकार के खिलाफ व विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में होने लगा तो समय की मांग को देखते हुए और  कथित नंदीग्राम नरसंहार का विरोध करते हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हस्तियां भी माकपा के खिलाफ और ममता बनर्जी के पक्ष में लामबंद होने लगी। बेशक इनमें कई एेसे थे जो कम्युनिस्ट पार्टियों के स्वर्णकाल में खुद को वामपंथी कहलाने में गर्व महसूस करते थे। 

परिस्थितयों के चलते ममता बनर्जी ने भी माकपा के खिलाफ माहौल तैयार करने में  एेसी हस्तियों का सहयोग लिया।  2011 में हुए विधानसभा चुनाव में  कम्युनिस्टों के लगातार 34 साल का राज खत्म हुआ, और ममता बनर्जी पूर्ण बहुमत के साथ राज्य की मुख्यमंत्री बनी। लेकिन इसी के साथ सूबे की राजनीति में तेजी से परिवर्तन भी होने लगा। बेहद मजबूत औऱ अनुशासित संगठऩ वाले कम्युनिस्ट पार्टियों के स्थान पर सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस में गुटबाजी तेजी से बढ़ने लगी। नतीजा यह हुआ कि राज्य में होने वाले किसी भी स्तर के चुनाव में उम्मीदवार देने के मामले में  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संगठन के नेताओं के बजाय तापस पाल जैसे सेलीब्रिटीज पर निर्भर होती गई। जिनकी व्यापक पहचान तो हो ही, वे चुनाव जीतने में भी सक्षम हो। इस दांव के पीछे तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व की सबसे बड़ी मजबूरी पार्टी की गुटबाजी पर लगाम लगाना रहा। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर एेसे लोग चुनाव तो जीतते रहे, लेकिन बहुत कम राजनीति का ककहरा भी सीख पाए। कम्युनिस्ट जैसे अनुशासित व कैडर बेस संगठन का लाभ भी एेसे जनप्रतिनिधियों को नहीं मिला। लिहाजा उनकी अपरिपक्वता समय - समय पर सतह पर आती रही। वहीं पार्टी लाइन पर बोलने की प्रतिस्पर्धा और कार्यकतार्ओं का जोश बनाए रखने की मजबूरी भी एेसे नेताओं को उटपटांग बोलने को मजबूर करती अाई है। 

कदाचित यही वजह है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आक्रामक हुई तो उनकी पार्टी एक उम्मीदवार ने मोदी के हाथ - पांव तोड़ डालने की धमकी सार्वजनिक मंच से दे डाली। हालांकि इससे उनका बाल भी बांका होना तो दूर उल्टे उन्हें जबरदस्त प्रचार मिल गया, और वे चुनाव भी जीत गए। तापस पाल का इरादा भी शायद एेसा ही कुछ गुल खिलाने का रहा होगा , लेकिन उन्हें तो लेने के देने पड़ गए। 

तारकेश कुमार ओझा, 

खड़गपुर ( पशिचम बंगाल)

संपर्कः 09434453934 

लेखक दैनिक जागरण से जुड़े हैं।

आलेख : ये कैसी गौरवमयी सेवा

July 7, 2014, 2:35 am

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हर साल ... हर महीने के आखिरी दिन ... ... ... एक शब्द अक्सर परिवेश में चिल्लाने लगता है - गौरवमयी सेवा। इसके साथ जुड़ी होती है कोई न कोई अवधि... अमुक वर्ष और अमुक दिन। और इस शब्द की शुरूआत से प्रकट होने लगती हैं जाने कितनी भावभरी श्रृंखलाएँ भावी भविष्य की शुभकामनाओं को लेकर।

इस गौरवमयी शब्द का इस्तेमाल इसी एक दिन होता है इसके बाद अगले उन्तीस-तीस दिन तक फिर ये कहीं गायब हो जाता है। जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है उनमें से कई सारे लोगों पर तो यह शब्द फिट बैठता है मगर खूब सारे लोग ऎसे होते हैं जिन्हें खुद को इसी दिन पता चल पाता है उनकी अपनी गौरवमयी सेवाओं का। दूसरे लोगों को, यहाँ तक कि उनकेघर वालों,  परिजनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और आस-पास के क्षेत्र वालों को भी इसी दिन पता चल पाता है गौरवमयी सेवाओं का।

महीने के अंतिम दिन के लिए रिजर्व हो चुका यह शब्द अपने आप में जितनी खासियतों को लिए हुए है उससे कहीं अधिक रहस्यों को समेटे हुए लगता है। यों कहें कि महीने का हर आखिरी दिन गौरवमयी सेवा प्राकट्य दिवस है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

गौरवमयी सेवाएं देकर निवृत्त होने वालों से लेकर गौरवमयी सेवाओं वाले व्यक्तित्वों को शुभकामनाएं देने वालों तक के लिए यह दिवस जितने महत्त्व का है उतना किसी और के लिए नहीं। तीन-चार दशकों तक किसी न किसी सेवा में जुड़े लोगों को किसी पल स्मरण नहीं रहता कि उनकी सेवाएं कितनी गौरवशाली हैं और हो सकती हैं अथवा गौरवशाली बनाये जाने का उपक्रम किया जा सकता है।

न इनके सम्पर्क में आने वाले लोगों को कभी इनकी सेवाएं गौरवशाली होने का कभी कोई अहसास हो पाता है, न इन्हें करीब से जानने वालों को। इनकी गौरवमय सेवाओं को उनसे अधिक और कौन जान सकते हैं तो इनके साथ काम करते हैं, दिन-रात साथ रहते हैं अथवा जिन लोगों का इनसे किसी न किसी प्रकार का कभी कोई काम पड़ा हो।

न नौकरी के इतने वर्षों में इस शब्द का प्रयोग इनके लिए हो पाता है, न नौकरी से मुक्त होने के बाद। सिर्फ मुक्त होने के दिन ही सर्वत्र इनकी गौरवमय सेवाओं का अतिरेकपूर्ण बखान होता है, इस उपलक्ष्य में पार्टी होती है और उल्लास मनाया जाता है।

कुछ के लिए हो सकता है लोग ईमानदारी से बखान करें, मगर अधिकांश के साथ ऎसा नहीं होता। इनके विदाई समारोह में बोलने वाले भी जानते हैं और विदा होने वाले भी, कि आखिर जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कितनी फीसदी सच्चाई है। ज्यादातर बार यह पूरा का पूरा समारोह औपचारिक रस्मों से ही भरा रहता है जहाँ धुर विरोधी भी तारीफ के पुल बांधते नज़र आते हैं।

इस दिन के बाद यह शब्द जाने किस गुफा में समाधिस्थ होने चला जाता है। खूब सारे लोग आज भी हैं जो अपनी गौरवशाली सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश स्वान्तः सुखाय मनोवृत्ति वाले हैं, इन्हें न पब्लिसिटी के गोरखधंधे आते हैं, न इनमें विश्वास है। इस कारण इनकी गौरवशाली सेवाओं का कहीं कोई जिक्र नहीं हो पाता है और ये पूरी नौकरी भर गुमनामी  में जीते हुए अपने-अपने फर्ज अदा करते रहते हैं।

इसके विपरीत खूब सारों के बारे में जितना कहा जाए, उतना कम है। ये अपने कामों को ईमानदारी के साथ पूरा करने के सिवा सब कुछ कर सकते हैं, करवा सकते हैं। पब्लिसिटी के तमाम फण्डों का इस्तेमाल कर जमाने भर में अपने प्रति भ्रम फैलाये रखते हैं कि जो कुछ हैं, वे ही  हैं, और जो कुछ हो रहा है वह उनकी बदौलत ही हो रहा है। ऎसे लोग गौरवमयी सेवाओं की हदों को भी लांघ कर इससे भी ऊपर आसमानी सेवाओं की चाशनी पाते रहते हैं।

आजकल गौरवमयी सेवाओं के प्राकट्य दिवस भी किसी शादी-ब्याह या दूसरे मांगलिक पर्वो से कम नहीं हैं जहाँ  बैण्डबाजे के साथ विदाई,  आरती उतार कर अगवानी, मेहमानों के आगमन तक पार्टी, आशीर्वाद समारोह, लिफाफा दान परंपरा से लेकर पुष्पहारों, साफों और शालों से अभिनंदन किये जाने की परंपराएं अब पूरे परवान पर हैं।

जितने उत्साह से नौकरी नहीं की होगी, उससे हजार गुना उल्लास इस दिन हिलोरें लेता प्रतीत होता है। आखिर ऎसा क्या है कि यह दिन हम सभी के लिए वाकई गौरवशाली ही होकर रह गया है। इस मामले में कई सारे तर्क-वितर्क है। कुछ का मानना है कि आजकल नौकरी करना टेढ़ी खीर हो गया है और ऎसे में बेदाग सेवाएं पूरी करना अपने आप में सौभाग्य ही है इसलिए बिना किसी दाग के किसी नौकर का बाहर निकल आना अपने आप में ससम्मान बरी होने जैसा ही है।

दूसरी किस्म के लोग वे भी हैं जो किसी न किसी एक्स्ट्रा प्रवृत्ति में जुड़े हुए होते हैं और  गौरवमयी सेवाओं की पूर्णता के बाद यह अहसास होता है कि अब तक जो कर रहे थे उसे खुलकर कर सकने के लिए मुक्त ही हो गए हैं।

कुछ का मानना होता है कि खूब साल नौकरी कर ली, अब मौका मिला है तो खुलकर समाजसेवा ही करेंगे। ये अलग बात है कि उनका यह स्वप्न पूरी जिंदगी स्वप्न ही बनकर रह जाता है।  कई गौरवमयी सेवाओं वालों को घर-परिवार, समाज और अपने गलियारे रास नहीं आते, वे फिर से गौरवमयी सेवाओं के द्वितीय चरण में प्रवेश कर लिया करते हैं और किसी न किसी दूसरे बाड़ों को उपकृत करते हैं अथवा अपने पुराने  बाड़ों में ही उनकी किसी न किसी बहाने दफ्तर-वापसी की रस्म हो जाया करती है। 

गंभीर चिंतन का विषय यह है कि गौरवमयी सेवाओं की बात रिटायरमेंट के दिन से पहले वर्षों तक की गई सेवाओं के दौरान  तथा गौरवमयी सेवाओं की पूर्णता के दूसरे बाद से लेकर अंतिम समय तक किसी के जेहन में कभी क्यों नहीं आती।

कुछ बिरले लोग ही ऎसे हैं जिनकी सेवाओं के गौरव और गरिमा का स्मरण उनके नौकरी में रहते हुए भी होता था, और उसके बाद तक भी। कई लोगों को  स्वर्ग सिधारे अर्सा बीत चुका है, मगर इनकी सेवाओं की गंध आज भी लोगों के दिलों दिमाग पर छायी हुई है।

गौरवमयी सेवाओं का स्मरण करने का यह अर्थ कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि बुजुर्गियत के कारण सेवा क्षेत्र से उन्हें मुक्त कर दिया गया है अथवा वे मुक्त हो चुके हैं। होना यह चाहिए कि एक बंधी-बंधायी सेवा से मुक्त होकर समाज की दूसरी सेवाओं के लिए हम अपने आपको सहर्ष और निष्काम भाव से प्रस्तुत करें, तभी हमारी गौरवमयी सेवाओं और हमारा महत्त्व है, वरना गौरवमयी सेवाओं का यह एक दिन हम सभी लोगों के लिए आएगा ही आएगा, जो नौकरीपेशा हैं।

ऎसा कुछ करने की आज जरूरत है कि गौरवमयी सेवाओं का भाव भरे ये शब्द हमारी पूरी नौकरी के दौरान भी गूंजते रहकर हमें ऊर्जा, ताजगी और सुकून प्रदान करते रहें और निवृत्ति के बाद, हमारे जाने के बाद तक भी हवाओं में गूंजते रहकर सुगंध के साथ प्रेरणा का संचार करते रहें। यह राह कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं।

---डॉ. दीपक आचार्य---

9413306077

dr.deepakaacharya@gmail.com

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (03 जुलाई)

July 7, 2014, 2:47 am

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हरक सिंह के बेबाक बोल से संकट में कांग्रेस

देहरादून, 3 जुलाई (राजेन्द्र जोशी)।उत्तराखंड की राजनीति में अपने बेबाक बोल के लिए मशहूर कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत के एक बयान ने उनकी पार्टी को परेशानी में डाल दिया है। डा. रावत के बेबाक बयानी से उपचुनाव की चुनौती का सामना कर रही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। कांग्रेस नेता ने एक बयान में राज्य के जांच आयोगो को लेकर कड़ी टिप्पड़ी करते हुए कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया है। जानकारी के अनुसार डा. हरक सिंह रावत ने व्यक्तिगत बातचीत में राज्य के जांच आयोगों को सत्ताधारी पार्टी का हथियार बताते हुए इसका इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए करने का आरोप लगाया है। डा. रावत ने कहा कि उत्तराखंड में जांच आयोगो का इतिहास कुछ अच्छा नहीं है। इन आयोगो के कार्यकाल बढ़ाने की बजाय उनसे समय सीमा के भीतर जांच कर परिणाम देने का दबाव बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2007 में भाजपा ने जनता से वादा किया था कि वो सत्ता में आएगी तो कांग्रेस के 56 घोटालो की जांच कर सजा देगी लेकिन उसने सत्ता में आने बाद जांच आयोग बनाया और पांच साल तक विपक्षी कांग्रेस को उसकी आड़ में डराती रही और उसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसी तरह 2012 में कांग्रेस ने भी जनता से वादा किया था कि वे सत्ता में आते ही भाजपा शासन काल के सैफ गेम्स,हरिद्वार महाकुंभ और आपदा राहत से संबंधित घोटालो की जांच कर सजा देंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद त्रिपाठी जांच आयोग बनाया और आज तक उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस मामले में गंभीर होना चाहिए कही उस पर भी भाजपा की राह चलने का आरोप न लगने लगे इसलिए त्रिपाठी जांच आयोग की अवधि बढ़ाने की बजाय उसके काम पर फोकस करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जांच आयोग को चाहिए को वो समय से संबंधित मामलो की जांच करें जो दोषी हो उनके खिलाफ सरकार को रिपोर्ट दें और जो निर्दोष है उन्हें क्लीनचिट भी देना चाहिए। डा. हरक सिंह रावत के इस बयान से कांग्रेस में हड़कंप मचने की खबर है। पार्टी को इस समय राज्य की तीन विधानसभाओं पर होने वाले उपचुनाव का सामना करना है और इन तीन सीटों में एक पर स्वयं मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। डा. रावत के इस बयान से पार्टी को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि डा. हरक सिंह रावत का यह बयान पार्टी अनुशासनहीनता के दायरे में आता है और प्रदेश अध्यक्ष चाहे तो उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं। 

उत्तरकाशी में गुलदारों ने मचाया आतंक,एक ही दिन में किया 63 पशुओं का शिकार

उत्तरकाशी, 3 जुलाई, (निस) । यमुनोत्री क्षेत्र में गुलदार पालतू पशुओं के काल बने हुए हैं। दो गुलदारों ने एक ही दिन अलग-अलग क्षेत्रों से ५५ भेड़-बकरी और आठ भैंसों को मार गिराया। खौफजदा पशुपालकों ने वन विभाग से दोनों खूनी गुलदारों से निजात दिलाने के अलावा मारे गए पशुओं के एवज में मुआवजे की मांग की है। ग्रामीण दो गुलदारों द्वारा एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की हत्या को असामान्य बता रहे हैं लेकिन पशु विशेषज्ञों की राय में यह सामान्य बात है। सूचना के अनुसार बसराली गांव के अजयपाल सिंह, यशवंत, जसवीर सिंह की भेड़-बकरियां यमुनोत्री क्षेत्र के भिंडियालीगाड़ के समीप चरने गई थी।इसी दौरान गुलदार ने हमला कर ४० भेड़ और १५ बकरियों को अपना निवाला बना डाला। इसी दिन हनुमानचट्टी के पास गुलदार ने गूजरों की आठ भैंसों को निवाला बनाया। पीडि़त पशुपालकों ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। इस बारे में पूछे जाने पर वन क्षेत्राधिकारी किशोरी लाल ने बताया कि मामले की पड़ताल की जा रही है। जल्द रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजकर पीडि़तों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। गुलदार द्वारा एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में पशुओं के मारे जाने के बारे में पूछे जाने पर भारतीय वन्य जीव संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक एंव बाघ विशेषज्ञ डॉ. वाइके झाला ने बताया कि जब भी गुलदार एक साथ इतनी बड़ी मवेशियों की भीड़ के बीच या बाड़े में घुसता है तो उसकी प्रवृत्ति होती है कि वह एक के बाद एक जानवरों को शिकार बनाता है। अगर एक जानवर को दबोचा और दूसरा भाग रहा है तो उसे दबोच लेगा। फिर तीसरे भागते हुए को दबोचेगा। यह उसकी फितरत है, इसे पागलपन या नरभक्षी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल गुलदारो के ऐसे आतंक से क्षेत्रवासी भयभीत हैं और उन्होंने प्रशासन का ध्यान खींचते हुए इन जानवरो से निजात दिलाने की मांग की है। 

शहरी विकास के साथ-साथ मलिन बस्तियों की संख्या भी बढ़ी: प्रीतम 

• राज्य में आवास योजना कई जगह संचालित 

देहरादून, 3 जुलाई (निस) राज्य द्वारा वर्ष 2011 में कराये गये मलिन बस्ती सर्वेक्षण में उत्तराखण्ड में कुल 582 मलिन बस्तियाॅ चिन्हित हुई हैं, जिसमें 1,53,174 परिवार जिनकी जनसंख्या 7,71,585 हैं, निवासरत हैं। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई शहरी आबादी के कारण शहरी गरीबी की दर तथा मलिन बस्तिवासियों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से देहरादून, हरिद्वार, रूडकी, रूद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, सितारगंज, पिथौरागढ, उत्तरकाशी तथा मंगलौर आदि शहरों में अधिक व्यापक हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तर्ज पर गांवों से शहरों की ओर पलायन तेजी से हो रहा है, जिसके कारण उत्तराखण्ड राज्य में भी शहरी आबादी तथा शहरी गरीबी की दर बहुत तेजी से बढ रही है। इसे दृष्टिगत राज्य के शहरी क्षेत्रों में आवासीय एवं बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं विकासित किए जाने हेतु प्रदेश सरकार प्रयासरत है। यह बात गुरूवार को राजधानी दिल्ली में शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के आवास मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने कही। उन्होने बताया कि भारत सरकार द्वारा पोषित जेएनएनयूआरएम के बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य के 21 नगर निकायों मे 30 परियोजनाआ,ें जिनकी लागत रू0 253.79 लाख हैं, के माध्यम से अभी तक कुल 1396 भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका हैं और 1792 भवनों का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर हैं। वर्तमान में राजीव आवास योजना के अंतर्गत भी रू0 54.16 करोड की लागत की परियोजनायें भारत सरकार द्वारा 05 नगर निकायों हेतु स्वीकृत की गई है। तथा इन परियोजनाओं के द्वारा 735 आवासों का निर्माण कराया जाना है। इन परियोजनाओं के द्वारा मुख्यतः आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आवास निर्माण का कार्य पुनर्वास पहल के रूप में कराया जायेगा। नीतिगत क्षेत्र मे भी महत्वपूर्ण प्रयास उत्तराखण्ड राज्य मे किये जा रहे है। राज्य की मलिन बस्ती नीति अधिसूचित की जा चुकी हैं। इस नीति के तहत मलिन बस्तिवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक दिया जायेगा जो आनुवांशिक होगा तथा जिसे 10 वर्ष के उपरान्त राज्य सरकार की पूर्वानुमति से विक्रय भी किया जा सकेगा। आवासीय योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिये राज्य एवं सिटी स्तरीय टेक्निकल सेलों का गठन किया जा चुका हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नियमित अनुश्रवण के उद्देश्य से तीनो स्तरों अर्थात राज्य, मण्डल एवं जनपद स्तर पर कमेटियों का गठन किया जा चुका हैं। राज्य स्तर पर सचिव, शहरी विकास तथा मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया हैं। जबकि जिला स्तर पर जिलाधिकारी इन कमेटियों के अध्यक्ष होंगे। उन्होंने भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया कि स्लम फ्री सिटि प्लान आॅफ एक्शन तथा डी0पी0आर0 निर्माण हेतु सक्षम ऐजेन्सीज का केन्द्रित तकनीकी इम्पैनलमेन्ट भारत सरकार स्तर से कर लिया जाना चाहियें ताकि राज्यों द्वारा उनसे वित्तीय निविदा आमंत्रित कर शीघ्र डी0पी0आर0 का निर्माण कराया जा सके। राजीव आवास योजना में समस्त राज्यों हेतु प्रति इकाई आवास लागत मय इन्फ्रास्ट्रक्चर रू0 5.00 लाख रखी गई हैं। मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि समस्त पर्वतीय राज्यों हेतु भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रति इकाई आवास लागत मय इन्फ्रास्ट्रचर रू0 5.00 लाख से बढाकर रू0 8.00 लाख की जानी चाहिये। मैदानी क्षेत्रों के सापेक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण लागत काफी बढ जाती हैं तथा यह बढोत्तरी मुख्यतः ढुलान लागत के फलस्वरूप होती हैं। इन पर्वतीय क्षेत्रों के समीप कोई भी निर्माण सामग्री जैसे- ईट, सीमेन्ट, स्टील प्लांट की गैरमौजूदगी भी इसका एक प्रमुख कारण हैं। उन्होंने कहा कि इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत भी पहाडी क्षेत्रों हेतु निर्माण लागत मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाकृत अधिक हैं। 

मण्डी परिसर में स्थापित किये जायेगें राईपिंग चैम्बर: चोपड़ा

हरिद्वार, 3 जुलाई (निस)। कृषि उत्पादन मण्डी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा की पहल पर उत्तराखण्ड कृषि मंत्रालय एवं मण्डी परिषद ने हरिद्वार स्थित कृषि उत्पादन मण्डी समिति के परिसर में केले पकाने के लिये आधुनिक संयत्र राईपिंग चैम्बर स्थापित करने की सैद्धान्तिक पहल की है। मण्डी कार्यालय में अलग से केला व्यापारियों के लिये व्यवसायिक परिसर तथा दुकानें स्थापित करने की दिशा मंे मण्डी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में फल व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया जिसमें फल व्यापारियों की मांग पर मण्डी समिति ने सरकार को मण्डी परिसर में 40 राईपिंग चैम्बर स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है। इस विषय मंे जानकारी देते हुए मण्डी समिति हरिद्वार के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने बताया कि डाल पर पके कुछ फलों को पकाने के लिये पुराने समय से ही कार्बेट तथा अन्य कैमिकलों का प्रयोग होता चला आ रहा है। जिन पर पश्चिमी देशों में पूर्णतया प्रतिबन्ध है तथा हमारे देश में भी उनका प्रयोग निषिद्ध है। लेकिन अज्ञानतावश तथा शीघ्र फल पकाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत फल व्यापारी इन फलों को कार्बेट तथा अन्य कैमिकलों से पकाते चले आ रहे है। उत्तराखण्ड के कृषि मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत के निर्देशानुसार हरिद्वार मण्डी समिति में पहली बार केला आदि पकाने के लिये राईपिंग चैम्बर स्थापित किये जा रहे है। जो बी श्रेणी की 20ग20 फुट की दुकानों में स्थापित किये जायेगें। इन दुकानों में व्यापारी का कार्यालय तथा चैम्बर दोनों होगें। संजय चोपड़ा ने इस संयत्र की विशेषता बताते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में हरिद्वार एक ऐसी मण्डी होगी जहां पर केला व्यापारियों के लिये अलग से व्यवस्था कर उन्हें राईपिंग चैम्बर बनाकर दिये जा रहे है। मण्डी समिति के कार्यालय पर आयोजित बैठक में फल व्यापारी नफीस, शकील, इसरार, इस्लाम, नौशाद, विकास, रमेश भाटिया, अशोक कुमर, श्याम कुमार, अलीमुद्दीन, जुल्फकार, रिजवान, सहित 26 व्यापारियों ने इस प्रस्ताव को मण्डी समिति के अध्यक्ष को सौंपा जिसे उन्होंने अग्रिम कार्यवाही के लिये प्रेषित कर दिया। बैठक में मण्डी पर्यवेक्षक अशोक कुमार जोशी, निरीक्षक राजवीर सिंह, लवकेश गिरी, जितेन्द्र सिंह आदि उपस्थित रहे।

पार्क से अतिक्रमण हटाने की मांग

रुद्रपुर, 3 जुलाई (निस)। एच ब्लाक ट्रांजिट कैंप से आये अनेक लोगों ने क्षेत्र में स्थित एक पार्क में अवैध निर्माण के खिलाफ मुख्य नगर अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण को जनहित में शीघ्र हटाने की मांग की। रोषित क्षेत्रवासियों का कहना था कि एच ब्लाक में सार्वजनिक पार्क है जहां बच्चे खेलते हैं। पार्क की चाहरदीवारी न होने के कारण कुछ लोग यहां निजी लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं और दो लोगों ने पार्क में अवैध निर्माण करा लिया है। जब उनसे इस संदर्भ में आपत्ति की जाती है तो वह अभद्रता कर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। एमएनए ने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि वह इस संदर्भ में जांच कराकर कार्यवाही करेंगी। ज्ञापन देने वालों में शशांक, विश्वजीत, पवित्र, सुशांत, देबू, आशीष, विशाल, विकास, अमित, सुदेव, सपन, विपिन, दीनानाथ आदि थे।

कराटे में भारती ने जीता स्वर्ण और कांस्य पदक

रूद्रपुर, 3 जुलाई (निस)। सरदार भगत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रा ऋषिपाल भारती ने काठमाण्डू के मार्शल आर्ट्स केन्द्र में आयोजित हुई अन्तर्राष्ट्रीय कराटे-डू प्रतियोगिता में भारत देश का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण व कांस्य पदक अर्जित कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। भारती की इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य डा. जगदीश प्रसाद एवं खेल प्रभारी डीडी जोशी ने भारती को पदक पहनाकर व प्रतीक चिन्ह देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में विश्व के आठ देशों ने प्रतिभाग किया। जबकि भारत की टीम से 40 खिलाडि़यों ने भाग लिया। इन 40 खिलाडि़यों मे केवल ऋषिपाल भारती ने ही स्वर्ण पदक अर्जित करने का गौरव हासिल किया। भारती के स्वर्ण पदक से ही भारत देश ने उक्त प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य डा. जगदीश प्रसाद ने भारती की इस उपबल्धि को सभी छात्रों व खिलाडि़यों के लिये प्रेरणा स्त्रोत बताया और घोषणा करते हुए कहा कि वार्षिक क्रीड़ा दिवस पर विद्यालय की ओर से ऋषिपाल भारती को प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया जायेगा। इस मौके पर एमसी पाण्डे आरके सिंह, बाईके शर्मा, डा. पीएस तिवारी, डा. मटकाल, राजेन्द्र सिंह भाकुनी, लोकेश पाण्डेय आदि मौजूद थे।

 

मेयर ने किया सड़क का लोकार्पण

रुद्रपुर, 3 जुलाई (निस)। मेयर सोनी कोली ने वार्ड 6 भूतबंगला में टायल्स रोड का लोकार्पण किया। मेयर कोली ने कहा कि नगर के सभी 20 वार्डों में विकास कार्य कराये जा रहे हैं और विकास कार्यों में गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जा रह है। उन्होंने कहा कि नगर के सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराये जायेंगे। इसके लिए सभी वार्डों के और टेंडरों के स्टीमेट तैयार कराये जा रहे हैं और जल्द ही अन्य वार्डों में भी विकास कार्य शुरू करा दिये जायेंगे। नगर में सपफाई व्यवस्था पर मेयर सोनी ने कहा कि 50 सपफाई कर्मचारी आउट सोर्सिंग से ले लिये गये हैं और जल्द ही सपफाई समस्या का निराकरण कराया जायेगा। इस दौरान भाजपा प्रदेश मंत्राी सुरेश कोली, पार्षद कालीचरन, परवेज कुरेशी, गुड्डू मियां, राज कोली, परितोष माझी, सुशील यादव, राकेश बाल्मीकि, शोभा, रामकृष्ण शर्मा, मोहनलाल सहित अन्य लोग मौजूद थे।

जेसीज की छात्राओं ने किया नाम रोशन

रुद्रपुर, 3 जुलाई (निस)। जेसीज पब्लिक स्कूल रुद्रपुर की दो छात्राओं को नेशनल कैडेट कोर के राष्ट्रीय खेलों के लिए चयनित किया गया। जेसीज के एन.सी.सी. प्रभारी श्री विकास कोटनाला ने बताया कि विद्यालय की कक्षा 12की छात्रा आकांक्षा श्रीवास्तव का बैडमिन्टन तथा मनीषा काण्डपाल का चार सौ मीटर रिले रेस के लिए चयन किया गया है। अक्टूबर माह में आयोजित होने जा रहे नेशनल कैडेट कोर के राष्ट्रीय खेलों में ये छात्राएँ उत्तराखण्ड एन.सी.सी. टीम की ओर से प्रतिभाग करेंगी। विद्यालय प्रबन्धन समिति के महासचिव तथा प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकों ने छात्राओं के प्रयत्न एवं परिश्रमकी सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएँ दी तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

 

महिला टीम का किया गया गठन

काशीपुर, 3 जुलाई (निस)। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ  पुलिस ने एक बार फिर कमर कस ली है। एएसपी देवेन्द्र पिंचा ने कहा कि शीघ्र ही गांव-गांव बैठकें कर महिला टीम का गठन किया जाएगा। साथ ही अवैध शराब का धंधा करने वालों की धरपकड़ के प्रयास किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब कारोबारियों का धंधा फल फूल रहा है। चुनाव में पुलिस की व्यस्तता के चलते इस धंधें पर अकुंश नही लग पा रहा था। चुनाव समाप्त होते ही पुलिस ने कच्ची शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए कमर कस ली है। एएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि लगातार दो चुनावों के आने से पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रही। लेकिन अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं। काशीपुर, बाजपुर व जसपुर सर्किल के पुलिस अधिकारियों को कच्ची शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए निर्देश दिए जा चुके है। उन्होंने बताया कि वह स्वंय भी गांव-गांव में बैठक कर कच्ची शराब बनाने में शामिल ग्रामीणों को जागरुक करते हुए कच्ची शराब बिक्री पर रोक लगाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा गांव में महिलाओं की टीम बनाकर भी कच्ची शराब पर लगाम लगाई जाएगी। अच्छा काम करने वाली महिला टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की टीम

देहरादून, 3 जुलाई (निस)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य की तीन विधानसभा क्षेत्रों मे होने वाले उपचुनाव हेतु स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। अखिल भारतीय कांगे्रस कमेटी के कोषाध्यक्ष श्री मोतीलाल बोरा की ओर से जारी पत्र में 40 स्टार प्रचारकों की सूची प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी गई है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों में प्रदेश प्रभारी  अम्बिका सोनी, मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय सहित प्रकाश जोशी, संजय कपूर, डाॅ0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश, यशपाल आर्य, डाॅ0 हरक सिह रावत, प्रीतम ंिसह, दिनेश अग्रवाल, सुरेन्द्र सिंह नेगी, महेन्द्र ंिसह महरा,   महेन्द्र ंिसह पाल,   प्रदीप टम्टा, श्री शूरवीर सिंह सजवाण,  नवप्रभात,  राजेेन्द्र भण्डारी, गणेश गोदियाल, मयूख महर, मदन बिष्ट, सुबोध उनियाल,  हरीश धामी, डाॅ0 जीतराम,  सरिता आर्य,   हेमेश खर्कवाल,  ललित फस्र्वाण,  मनोज तिवारी,  नारायण राम आर्य,  शैला रानी रावत,  तिलकराज बेहड,  रणजीत ंिसह रावत,  जोत सिंह घुनसोला,   सरोजनी कैन्तूरा,  भुवन कापडी,  रामविलास रावत,  सुमित्र भुल्लर,  गगन रजवार,  करण महरा तथा  प्रयाग भट्ट शामिल हैं। 

प्रधान पर फर्जी प्रमाणपत्र देने का आरोप

काशीपुर, 3 जुलाई (निस)। ग्राम खड़कपुर देवीपुरा के दर्जनों लोगों ने नवनिर्वाचित प्रधान पर निशाना साधते हुए फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लडऩे का आरोप लगाया है। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र की जांच करा ग्राम प्रधान दिनेश का निर्वाचन निरस्त कराने की मांग की है। दर्जनों ग्रामीणों ने एसडीएम डा. आशीष श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया। उन्होंने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान दिनेश कुमार के प्रमाण पत्र की जांच कराए जाने की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि जांच पूरी न होने तक दिनेश को प्रधानी का चार्ज न सौंपा जाये। ज्ञापन देने वालों मे महेश लोधी, जगदीश, अमरनाथ, शीशपाल, राजेश, बलवीर सिंह, संतोष उर्फ सरजू, राजू, चंद्रभान, दीपक कुमार, शैलेश कुमार, विपिन कुमार, आकाश, गुड्डू, मोहित, सुखवीर सिंह, मोहन सिंह, रमेश कुमार, रंजीत कुमार, नागेन्द्र पांडेय, पदम सिंह, सन्तराम, विश्वनाथ व हरिशंकर आदि दर्जनों लोग शामिल थे।

युगल टीम ने बैडमिंटन लीग में जीत हासिल की

काशीपुर, 3 जुलाई (निस)। इंडियन स्कूल बैडमिंटन लीग में काशीपुर की टीम ने युगल एवं टीम चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। सारा संस्था दिल्ली द्वारा 24 से 30 जून तक त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में आयोजित इंडियन स्कूल बैडमिंटन लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें काशीपुर वैलफेयर बैडमिंटन क्लब के खिलाडिय़ों ने युगल व टीम चैपिंयनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया।  सीनियर युगल बालक वर्ग में हिमांशु तिवारी एंव हर्षदीप बजाज की जोड़ी ने झारखंड की टीम को पराजित किया। सीनियर बालक टीम स्पर्धा में उत्तराखंड की टीम सार्थक, हिमांशु, व हर्षदीप ने एडी एस्ट्रा बैडमिंटन एकेडमी दिल्ली को 3-1 से पराजित कर टीम स्पर्धा पर कब्जा किया। जूनियर बालक टीम स्पद्र्धा में काशीपुर की टीम में अक्षांश, आजम, सौरभ, ईशमीत, ने गाजियाबाद स्टल को 2-0, से पराजित कर कांस्य पदक प्राप्त किया। मिश्रित युगल वर्ग में हर्षदीप एवं आरती की जोड़ी ने क्वाटर फाइनल तक मैच खेले। खिलाडिय़ों के बेहतर प्रदर्शन पर बैडमिंटन क्लब काशीपुर अध्यक्ष संजय लखौटिया, सचिव संजय ठाकुर, पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा, पुष्कर राज जैन, मनोज अग्निहोत्री, जिला क्रीड़ाधिकारी सुरेश पांडे, निर्मला पंत, अनुराग पंत, मनोज शास्त्री व अमर पाल आदि ने शुभकामनाएं दी।

 

सरकारी जमीनो पर से कब्जे हटाने को लेकर ज्ञापन

काशीपुर, 3 जुलाई (निस)। भू-माफिया की नजर अब सरकारी भूमि पर है। महुआखेड़ा ग्राम गंज के दर्जनों लोगों ने एसडीएम डा. आशीष श्रीवास्तव को ज्ञापन देकर कहा कि ग्राम स्थित खसरा नंबर 413 व 416 में सरकारी नाला व तालाब दर्ज है। उसी के बराबर में दो लोगों के खेत हैंए जिनमें एक ग्राम अहरपुरा निवासी कॉलोनाइजर है। यह दोनों सरकारी तालाब व नाले को पाट कर अपने खेत में मिला रहे है। तालाब पशुओं को पानी पिलाने के लिए है। लोगों ने एसडीएम को सरकारी भूमि पर कब्जा होने से रोकने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में नगर पंचायत की सभासद कांती, राजेंद्र सिंह, दौलत सिंह, रामकुमार, महिपाल, रामचरन, ओमवती, देवेंद्र सिंह, रिंकू कुमार, आनंद राम, शिव प्रसाद, हरदेव सिंह, धर्मेंद्र सिंह आदि शामिल थे।

नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत

काशीपुर, 3 जुलाई (निस)। बसपा प्रदेशाध्यक्ष नत्थू सिंह ने बसपा के जिला पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। बसपा के सात जिला पंचायत सदस्य चुने गए। प्रदेशाध्यक्ष ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पार्टी प्रत्याशी खड़ा करने का ऐलान किया। लोक निर्माण विभाग विश्रामगृह में बसपा प्रदेशाध्यक्ष नत्थू सिंह ने नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने जिले में पार्टी के सात पंचायत सदस्य चुने जाने को बड़ी उपलब्धि बताई। तरविंदर कौर जसपुर, बबिता गौतम, रमेश चंद, त्रिलोक सिंह (काशीपुर ब्लाक) त्रिलोक सिंह मक्कड़ व मंजीत कौर (गदरपुर ब्लाक) इंद्रावती व रविंद्र (खटीमा) से चुने गए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष विनोद गौतम, जसपुर विधानसभा अध्यक्ष डा.बीएस गौतम, निर्मल सिंह, अख्तर अली माहिगीर, सतीश कुमार, प्रताप सिंह, जरनैल सिंह आदि मौजूद थे।

महिला समेत दो लोगांे ने खाया जहरीला पदार्थ  

काशीपुर, 3 जुलाई (निस)। संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला समेंत दो लोगों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जिन्हे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक को चिंताजनक हालत में अन्यत्र रेफर किया है। ग्राम फिरोजपुर निवासी रामबहादुर की पत्नि वीरवती व ग्राम परमानंदपुर निवासी राजकुमार पुत्र नरेश कुमार ने अज्ञात कारणों के चलते घर में रखी कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। जिससे उनकी हालत बिगड़ गयी। चिकित्सकों ने राजकुमार की हालत को चिंताजनक देखते हुए उसे अन्यत्र रेफर कर दिया है।

करनाल से जुड़ेगी दून की गैस एजेंसिया 

देहरादून, 3 जुलाई (निस)।  कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार रसोई गैस का संकट नहीं होगा। आईओसी ने कांवड़ यात्रा के दौरान करनाल से दून की गैस एजेंसियों को जोड़ने का निर्णय लिया है। आईओसी की इस पहल से दूनवासियों को कोई संकट नहीं होेगा। हर साल कावंड यात्रा शुरू होते ही दून में रसोई गैस की आपूर्ति पूरी तरह से लड़खड़ा जाती है। गैस एजेंसियों में बैकलाॅग बढ़ जाता है। इस कारण रसोई गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के कई दिनों बाद गैस मिलती है। इससे परेशान होगा उपभोक्ता गोदाम मे ही खाली गैस सिलेंडर लेकर लाइन में लग जाते हैं। इस वजह से उपभोक्ताओं और एजेंसी संचालकों के बीच तूतू मैं मैं भी होती है। इस बार 13 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। इसलिए गैस एजेंसी संचालकों को अंदेशा था कि यात्रा के दौरान दून में गैस का संकट हो सकता है।गैस एजेंसी संचालकों ने तेल कंपनियों से वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की थी। रसोई गैस उपभोक्ताओं की परेशानी और गैस संकट के बढ़ने को रोकने के लिए आईओसी ने निर्णय लिया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान दून की गैस एजेंसियों में करनाल से गैस की आपूर्ति की जाएगी। आईओसी के वरिष्ठ एरिया मैनेजर वीके सुंदरियाल ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान दून की गैस एजेंसियों को करनाल से जोड़ दिया जाएगा। इससे गैस का संकट नहीं होगा।

पुलिस ने तीन शातिर वाहन चारों को किया गिरफ्तार

देहरादून, 3 जुलाई (निस)। पुलिस ने गुरूवार को वाहन चोरों पर नई सफलता हासिल की है।  तीन वाहन चोरो को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी के आठ वाहन भी बरामद किये है। जिन्हे चोरो ने सात वाहन रिंग रोड में छिपा कर रखे गए थे। गिरोह देहरादून के अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वाहन चोरियों की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। वाहन चोर अपने निजी शौक एवं एय्याशी के लिए वाहन चोरियों की घटनाओं को अंजाम देते थे। पकड़े गये तीनो आरोपियों पर पहले भी वाहन चोरी के कई मामलों पर मुकदमा दर्ज है। मिली जानकारी के अनुसार डालनवाला पुलिस ने सार्वजनिक स्थलों के अलावा घरों के आगे से वाहन चुराने वाले गिरोह का पर्दाफ ाश करते हुए तीन वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। सुबह परेड ग्राउंड के पास एक पल्सर बाईक संख्या यूके 08एल 4970 पर आते दो युवकों को जब पुलिस ने रोक कर तलाशी लेनी चाही तो यह युवक बाईक  को भगाने लगे। कुछ दूर पर पुलिस ने इन युवकों को दबोच लिया। इनसे वाहन से संबंधित दस्तावेज मांगे लेकिन यह लोग दस्तावेज नहीं दिखा पाए। बाईक के बारे में पूछताछ करने पर भी यह लोग कोई संतोषजनक जवाब नही दे पाये। शक होने पर पुलिस दोनों को लेकर थाने आई जहां पूछताछ में कुल आठ वाहन चोरियों का खुलासा किया गया। पूछताछ में ही इनके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कप्तान अजय रौतेला ने बताया कि पकड़े गए वाहन चोरों के नाम आफ ताब पुत्र दिलशाद निवासी बिजनौर, दीपक शर्मा पुत्र विजय कुमार निवासी रेस्ट कैंप एवं सूरज सिंह नेगी पुत्र गोकुल निवासी रेसकोर्स हैं। बताया कि तीनों वाहन चोरों से जो आठ वाहन बरामद किए गए हैं। उनमें पांच वाहन डालनवाला से जबकि एक-एक पटैलनगर, नगर कोतवाली एवं श्यामपुर थाना क्षेत्र से चोरी किए गए थे। पुलिस कप्तान ने बताया कि यह गिरोह बेहद शातिराना गिरोह है कि भारी भीड़ की मौजूदगी में ही वाहनों को चुरा ले जाता है। पहले यह लोग निशाना बनाए जाने वाले वाहन को चुन लेते हैं, इसके बाद एक साथी वाहन को पार्किग से निकाल कर पैदल ही कुछ दूर तक ले जाता है, जहां पहले से ही गिरोह के दो अन्य साथियों के साथ यह लोग बाईक को लेकर चंपत हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि बाईक चोरी करने के इन बाईकों को रिंग रोड में छिपा कर रखा जाता था। पकड़े जाने के दौरान बरामद की गयी पल्सर बाईक के अलाव अन्य सात वाहन रिंग रोड में ही झाडिय़ों के छिपा कर रखे गए थे। बताया कि गिरोह देहरादून के अलावा नगीना, चांदपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित अन्य नगरों की वाहन चोरियों में भी लिप्त रहा है। वही डालनवाला एसओ अनिल जोशी ने बताया कि पकड़ा गया दीपक एवं आफ ताब पहले भी वाहन चोरियों में जेल जा चुके हैं और पूर्व में इनसे एक कार व आठ बाईक्स बरामद हो चुकी हैं। तीनों आरोपियों को कोर्टं में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।  

हाॅट मिक्स प्लांट संचालकों पर होगी कार्रवाई, एसडीएम की रिपोर्ट के बाद हरकत में आया प्रशासन 

रुद्रप्रयाग, 3 जुलाई (निस)।  कायदे-कानूनों को ताक पर रखकर जिले में संचालित हाॅट मिक्सिंग प्लांट के संचालकों पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि प्लांट संचालन की औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के सख्त रुख से संचालकों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल, जिले में तिलणी, तिलवाड़ा, चन्द्रनगर, सेमी और सोनप्रयाग में सड़कों के डामरीरकण के लिए हाॅट मिक्सिंग प्लांट चल रहे हैं। यह प्लांट बदरीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और बांसवाड़ा-मोहनखाल मोटरमार्ग से सटकर स्थापित किए गए हैं। मानकानुसार हाॅट मिक्स प्लांट संचालित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरुरी होता है। इसके साथ ही संचालकों को उपखनिज (रेत, बजरी व कंक्रीट) के भंडारण के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। आबादी ओर सड़क से बगल में प्लांट स्थापित करना भी गैर कानूनी है। हाॅट मिक्स संचालकों के पास प्लांट संचालक का कोई भी स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं है। साफ है कि गैर-कानूनी तरीके से प्लांट संचालित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। प्रशासन इससे पूरी तरह विज्ञ है। इसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह बात अलग है कि पिछले जून माह में अंतिम सप्ताह एसडीएम सदर सीएस चैहान ने पांचों प्लांट का निरीक्षण किया था। लेकिन कर्मचारी उन्हें एक भी जरुरी कागजात नहीं दिखा पाए। उनके पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी, उपखनिज भंडारण की अनुमति समेत अन्य जरुरी कागजात नहीं थे। जबकि दो माह से हाॅट मिक्स प्लांट संचालित हो रहे हैं। एसडीएम ने सभी प्लांटों के निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी। इसके बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। जिलाधिकारी डाॅ राघव लंगर ने बताया कि पांचों हाॅट मिक्सिंग संचालकों को नियमानुसार प्लांट संचालन के आदेश दे दिए हैं। उन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी लेने के लिए कहा गया है। प्लांटों का विधिवत संचालन नहीं होता है तो संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

88 वयोवद्व नेता के निधन पर कांग्रेस में शोक की लहर 

गुप्तकाशी, 3 जुलाई (निस)। लंबी बीमारी के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ वयोवृद्ध नेता कामाक्षी प्रसाद लाल मोरिया का निधन हो गया है। लमगोंडी निवासी स्वर्गीय मोरिया 88 वर्ष के थे। उनके निधन से क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। पैतृक घाट कुंड में उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई। शोक में लमगोंडी, शोणितपुर बाजार और संस्कृत महाविद्यालय बंद रहे। स्थानीय निवासी और कांग्रेस प्रदेश कार्यसमिति के पूर्व सदस्य श्रीनिवास पोस्ती ने बताया कि बुधवार देर रात तबियत बिगड़ने से वयोवृद्ध नेता कामाक्षी प्रसाद का निधन हुआ। वे 40 वर्ष तक श्रीकेदारनाथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्रबंधक रहे। श्री केदारनाथ नोटिफाइड एरिया के उपाध्यक्ष पद पर भी स्वर्गीय मोरिया सुशोभित रहे। वे समाज सेवा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। उनके निधन से कांग्रेस को अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों की मदद करना, समाज से जुड़े कार्य करने की उनमें ललक थी। उनके निधन से पूरा क्षेत्र में शोक में डूबा हुआ है। मोरिया के निधन पर मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुबोध उनियाल, केदारनाथ क्षेत्र की विधायक श्रीमती शैलारानी रावत, व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बगवाड़ी, केदारसभा के पूर्व अध्यक्ष महेश बगवाड़ी, जिला पंचायत सदस्य रजुली देवी, प्रधान दीपा जुगडान, बीडीसी मेंबर सुबोध बगवाड़ी, ल्वारा के प्रधान कैलाश पुरोहित, क्षेत्र पंचायत सदस्य विष्णु कांत शुक्ला, पुष्पेश शुक्ला समेत अन्य कई लोगों ने शोक जताते हुए इस दुःख की घड़ी में शोकाकुल परिवार को शक्ति देने की प्रार्थना भगवान से की। 

विद्युत अव्यवस्था के खिलाफ निकाला गुबार

रुद्रपुर, 3 जुलाई (निस)। शहर में लड़ खड़ाई विद्युत व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर भाजपाईयों और व्यापारियों ने अलग अलग विरोध प्रदर्शन कर ईई का घेराव किया। भाजपाईयों ने विद्युत व्यवस्था शीघ्र नहीं सुधरने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी है। कई दिनों से फूंका हुआ ट्रांसफार्मर नहीं बदलने जाने से शिवनगर क्षेत्र के लोगों का पारा चढ़ गया। गुस्साये लोगों ने विधायक के नेतृत्व में डीजीएम कार्यालय पहुंच कर प्रदर्शन किया और कार्यालय में मौजूद ईई विनोद कुमार पाण्डे का घेराव कर जल्द ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की। गुस्साये लोगों ने कहा कि वार्ड 2 शिवनगर में पिछले 4 दिनों से विद्युत ट्रांसफार्मर फूंका हुआ है जिस कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी है। ऐसी भीषण गर्मी में लोग बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सभी लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होने चेतावनी दी कि शीघ्र ही ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो वे आंदोलन को बाध्य होंगे। घेराव करने वालों में संजय ठुकराल, दिलीप अध्किारी, विपिन शर्मा, आशीष छाबड़ा, गोपी सागर, हरेंद्र सिंह, पिंटू पाल, साहिब, अतर सिंह आदि शामिल थे। उधर सब्जीमण्डी एवं विध्वानी मार्केट में पिछले 24 घण्टे से विद्युत आपूर्ति ठप्प रहने के खिलाफ उद्योग व्यापार मण्डल अध्यक्ष संजय जुनेजा, महामंत्री हरीश अरोरा व कोषाध्यक्ष मनोज छाबड़ा के नेतृत्व में तमाम व्यापारियों ने भदईपुरा पावर हाऊस में पहुंच करजमकर हंगामा काटा और अधिशासी अभियन्ता विनोद कुमार पाण्डे का घेराव कर उन्हें बाजार की विद्युत व्यवस्था शीघ्र दुरूस्त करने को कहा। व्यापारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से विद्युत व्यवस्था दुरूस्त नहीं है जिसके चलते भीषण गर्मी में व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उनका व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शीघ्र ही विद्युत व्यवस्था दुरूस्त करने की मांग की। घेराव करने वालों में जिम्मी मुंजाल, अमित दाबड़ा, विपिन सक्सेना, अशोक कुमार, मुलखराज, सौरभ बांगा, बलवंत कुमार, संदीप कुमार आदि शामिल थे। 

प्रोपर्टी डीलर से मांगे एक करोड़ रूपये,  परिवार को दी जान से मारने की धमकी 

देहरादून, 3 जुलाई (निस)। प्रदेश की राजधानी बनने के बाद से दून में जमीनों की सौदेबाजी में मुनाफे कमाने का खेल शुरू हुआ तो आज तक नही थमा। नतीजा यहां भूमाफिया पूरी तरह से सक्रिय हो गये। प्रोपर्टी के हर रोज नये विवाद सामने आने लगे। यहां तक की प्रोपर्टी डीलरों से रंगदारी और उनकी हत्याओं की घटनाओं से भी देवभूमि रक्तरंजिश हो चुकी है। पिछले दिनो तीन प्रोपर्टी डीलरों को प्रोपर्टी के विवाद में अपनी जान तक गंवानी पड़ी। इसी क्रम में एक बार फिर दून के एक प्रोपर्टी डीलर से एक करोड़ रूपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला प्रकाश में आया है। रकम न देने पर प्रोपर्टी डीलर व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी गई है। जिसके बाद प्रोपर्टी डीलर ने थाना डालनवाला में मुकदमा दर्ज कराया है। मिली जानकारी के अनुसार डालनवाला थाना क्षेत्र इंदर रोड में एक प्रोपर्टी डीलर रहता है। बताते हैं कि इस प्रोपर्टी डीलर के घर पर दो बाईक सवार आए। दोनो ने हैल्मेट डाले हुए थे। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश जबरन घर के अंदर घुस आए लेकिन संयोग से उस वक्त प्रोपर्टी डीलर घर पर नहीं मिला। लगभग दस मिनट तक प्रोपर्टी डीलर के घर पर रहे बदमाशों ने उसकी पत्नी को धमकी दी कि यदि वह अपने पति की सलामती चाहती है तो अपने पति से एक करोड़ रूपए का प्रबंध करने के लिए कहे। अन्यथा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इसके बाद धमकी देते हुए यह बदमाश बाईक से फ रार हो गये। वही सूचना पर एसओजी भी मौके पर पहुंची और घर के लोगों से पूछताछ की, लेकिन परिवार के लोग बदमाशों के बारे में कुछ भी नही बिता पाये। इसके बाद एसओजी ने घर पर बदमाशो के मोबाइल नंबरो की लोकेशन की जांच भी की लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ आई। अब मामले की शिकायत दून पुलिस के आला अधिकारियों तक भी पहुंचाई जा चुकी है, लिहाजा एसओजी अब प्रोपर्टी डीलर के घर पर घुस कर एक करोड़ की रंगदारी मांगने वाले बदमाशों की तलाश में जुटी है। वहीं बदमाशों का पेशेवर अंदाज देख प्रोपर्टी डीलर का पूरा परिवार दहशत के साये में है। फि लहाल पूरे मामले की बेहद गोपनीय ढंग से जांच की जा रही है और कोई भी पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ कहने को तैयार नहीं है। 

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (03 जुलाई)

July 7, 2014, 2:53 am

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मै सौभाग्यशाली आत्मा हूं- योग का अर्थ ही परमात्मा से जोडना - ज्योतिदीदी

• राजयोग शिविर में बताई जीवन जीने की कला 

झाबुआ ---निरन्तर अभ्यास एवं प्रयास से मन की विचारों की धारा अविरल बहने लगती है । योग का अर्थ होता है जोडना । आत्मा का परमात्मा के साथ जुडाव करना ही योग कहा जाता है। इससे हमे परमात्मा का परिचय मिलता है और परमात्मा से संबंध स्थापित करने का मार्ग प्राप्त होता है । परमात्मा से प्यार करोगें तो ही उनसे कुछ प्राप्ति होगी । भगवान से भिखारी की तरह मत मांगों ,उनके सामने हाथ मत पसारों, जब वह हम सबका परमपिता है तो हमारी क्या जरूरत है वह अवश्य ही पूरी करेगा । आज हम अपने ही अस्तित्व को भुल चुके है कि हम सब भगवान की ही संतान है या एक भिखारी है ? मनुष्य आत्मायें परमाधाम से आई है  और जन्म मरण के चक्र मे उलझ गई है । हम सभी आत्मा को भुल कर देह को ही सब कुछ मानने लगे है । हमे परमात्मा याद दिला रहा है कि तुम देह नही वरन् परम पवित्र आत्मा हो । इसलिये सतत अभ्यास से ही हमे उक्त ज्ञान होगा कि मै काया-शरीर नही वरन एक सौभाग्यशाली पवित्र आत्मा हूं । उक्त उदबोधन गुरूवार को आफीसर्स कालोनी में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गोपालपुरा झाबुआ द्वारा चैथे दिन आयोजित राजयोग शिविर में ब्रह्मकुमारी बहिन ज्योति दीदी ने उपस्थित जिज्ञासुओं को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये उन्होने कहा कि देह के अभिमान के कारण ही सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नही है, हमसे नैतिक मूल्य दूर हो रहे है ।गुणो के सागर परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करों  तुम्हे शांति मांगना नही पडेगी स्वयं ही प्राप्त होने की अनुभूति होगी । मेडिटेशन मे भगवान से कुछ भी मांगना नही है,परमपिता स्वयं ही इंतजाम कर देते है । उन्होने दृष्टान्तों के माध्यम से बताया कि भगवान से 6 प्रकार के संबंध मनुष्य बनाता है नवजात बच्चे के रूप में माता पिता  के साथ, 2-3 साल की आयु होने पर दोस्त बनाते है,  4 साल की आयु के बाद अध्यापक से संबंध स्थापित होता है,14-15 साल की आयु में गुरू से संबंध बनता है, विवाह होने पर साजन-या सजनी के रूप  में संबंध बनते है और खुद की सन्तान होने पर स्वयं पिता-माता की भूमिका में आते है । इस तरह ये 6 संबंध घुमते रहते है । इसलिये हमे परमात्मा से साथ जोडना है ।भगवान सुख के दिनों में साथ चलता है वही दुख की घडी में वह कांधे पर बिठा कर चलता है । सुख के दिन दुखों के बाद वापस लौटते ही है ।हरेक व्यक्ति को अपने कर्म का फल भोगना ही पडता है ।शास्त्रों में 84 लाख नही 84 लख योेनिया मिलती है । मनुष्य को केवल मनुष्य योनी ही मिलती है । कर्म को पूजा मानों और ईमानदारी से उसका निर्वाह करों  । यदि आप विकारों एवं बुराईयों का दान करोगें तभी पूण्य जमा होगा  जिसका फल इस जन्म में नही तो अगले जन्म में अवश्य ही मिलेगा । शिविर के चैथे दिन बहिन बी.के. आशा द्वारा डा. श्रीमंत साहू द्वारा बताई गई एक्सरसाईज संगीत के साथ करवाई गई । इस अवसर पर समस्त जिज्ञाषुओं को कार्यक्रम के अन्त में प्रसादी वितरण भी किया गया ।

52 हजार पात्रता पर्ची वितरित

झाबुआ ----शासन के निर्देशानुसार जून माह में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय एवं गरीबी रेखा के परिवारों के अलावा 25 अन्य श्रेणी को चिन्हित कर प्राथमिकता परिवार की श्रेणी में लाया गया। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में जिले के छूटे हुए समस्त पात्र परिवारों से संपर्क कर घोषणा पत्र भरवाये गये। जिले में खाद्य सुरक्षा पर्व के दौरान भरे गये घोषणा पत्रों को समग्र पोर्टल पर अपलोड किया गया जिले में कुल 6098 पर्ची जनरेट हुई, जिसमें से 52 हजार पर्चियां वितरित कर दी गई है। शेष का वितरण किया जा रहा है।

ड्रायवर कन्डेक्टर का समग्र पोर्टल पर पंजीयन करने के लिये शिविर 5 जुलाई तक

झाबुआ -----शासन के निर्देशानुसार ड्रायवर कन्डेक्टर का समग्र पोर्टल पर पंजीयन करने के लिये जिला परिवहन कार्यालय झाबुआ में शिविर का आयोजन 4 एवं 5 जुलाई को भी किया जायेगा। शिविर प्रातः 10.30 से सायं 5.30 बजे तक आयोजित होगा। ड्रायवर कन्डक्टर अपना पंजीयन करवाने के लिये अपने साथ फोटोयुक्त पंहचान पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आयु प्रमाण पत्र, व्यावसायिक ड्रायविंग लायसेंस, समग्र की आईडी एवं अपने 2 पासपोर्ट फोटो साथ में लावे।

सर्व शिक्षा अभियान के निर्माण कार्यो के खाते से राशि आहरण पर प्रतिबंध समाप्त

झाबुआ ----सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो की राशि त्रिपक्षीय अनुबंध के तहत जिला स्तर से जारी अनुशंसा पत्र अनुसार भुगतान की जाती रही है। उक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से समाप्त कर बैंक प्रबंधको को निर्देशित किया गया है कि समय-समय पर जब भी निर्माण एजेंसी द्वारा राशि आहरित की जाती है तो वांछित राशि प्रदाय की जावे उन्हें रोका नहीं जावे। राशि आहरण के लिये किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित निर्माण एजेंसी को वाछित राशि तत्समय भुगतान की जावे।

लूट के दो आरोपी गिरफ्तार, 15 हजार रू0 की संपत्ति बरामद

            

झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0पी0सिंह ने बताया कि दिनांक 27/6/2014 फरियादी आशीष पिता अशोक तिवारी, निवासी डी0आर0पी0लाईन झाबुआ अपनी मोटर सायकल से बाजार जा रहा था कि आरोपी राखी एवं उसके  साथी ने रास्ते में फरियादी आशीष से मारपीट कर चैन, मोबाइल व 15,000/- रू0 लूट लिये थे। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 476/2014, धारा 394 ताहि का दिनांक 27/6/2014 को पंजीबद्ध किया गया था। थाना प्रभारी कोतवाली झाबुआ निरी0 आर0सी0भाकर एवं उनकी पुलिस टीम ने आरोपी राखी उर्फ रमेश पिता रामेश्वर पिता कन्हैयालाल कहार, उम्र 24 वर्ष, निवासी सिद्धेश्वर कालोनी झाबुआ को दिनांक 2/7/2014 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राखी से पूछताछ किये जाने पर उसने अपने साथी का नाम नोनम उर्फ गोलु बताया था, जिसके आधार पर आरोपी नोनम उर्फ गोलु पिता रोशन बसोड़, उम्र 21 वर्ष, निवासी अयोध्या बस्ती झाबुआ को भी दिनांक 2/7/2014 को गिरफ्तार किया गया। आरोपी राखी से 8,500/- रू0, व आरोपी नोनम से 6500/- रू0, 01 मोबाइल बरामद किया गया। द्वितीय घटना यह है कि फरियादी संजय पिता जगदीश पोरवाल, निवासी प्रेमपुरिया थाना गांधीनगर जिला मंदसौर ट्रक क्रमांक आरजे-बीबी-जीए-1434 लेकर दिनांक 26/4/2014 को इंदौर से अहमदाबाद जा रहा था, रास्ता खराब होने से ट्रक धीमी गति से चल रहा था, ग्राम कयडावद हनुमान मंदिर के पास रात्रि लगभग 3ः30 बजे अज्ञात आरोपियों ने ट्रक को रोककर फरियादी संजय से 6000/- रू0 लूट लिये थे। प्रकरण में दिनांक 26/4/14 को थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्रमांक 291/2014, धारा 392 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था। दोनों आरोपियों से पूछताछ किये जाने पर उनके द्वारा यह बताया गया कि उन्होंने दिनांक 26/4/2014 को ट्रक ड्रायवर के साथ रात्रि में लूट की घटना की थी एवं ट्रक ड्रायवर से 6,000/- रू0 लूट लिये थे। दोनों आरोपियों को थाना कोतवाली झाबुआ के अपराध क्रमांक 291/2014, धारा 392 भादवि में गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार लूट के 02 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर उनसे 15000 रू0 का मश्रुका बरामद करने में था0प्र0कोतवाली झाबुआ की पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त सफलता पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं पुलिस टीम को नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है। 

अवेघ रूप से मारूती कार में गैस भर रहे दो आरोपी गिरफ्तार      

 

झाबूआ--- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी संजय पिता कन्हैयालाल पांचाल एवं अन्य 01, निवासी रानापुर गैस टंकी से मारूती कार में गैस भररहे थे। रानापुर पुबलिस द्वारा आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 236/2014, धारा 3/7 ई0सी0 एक्ट का कायम कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

एक और लूट का पर्दाफाश- मश्रुका बरामद  

           

झाबूआ---वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस0पी0सिंह ने बताया कि थाना रायपुरिया क्षेत्र में दिनांक 22 जून को रायपुरिया जामली रोड पर लूट की घटना घटित करने वाले आरोपीगण लालचन्द्र उर्फ लालसिंह पिता दल्ला भाभर, निवासी मनासिया एवं लाखन पिता वादू वसूनिया, निवासी सदावा को विगत दिवस दिनांक 30.6.14 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेटलावद में पेश कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया था। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना रायपुरिया क्षेत्रांतर्गत ग्राम सेमरोड में दिनांक 2 एवं 3 जून 2014 की रात्रि में फरियादी धन्नालाल पिता मोतीलाल राठौर, निवासी सेमरोड के मकान में 3-4 अज्ञात आरोपी गये थे एवं फरियादी के साथ मारपीट कर उसकी पत्नी एवं बच्चों से लूटपाट की घटना कारित कर चांदी की पहनी हुई चुडिया, पायजेब, चैन, कड़ा एवं नगदी लूटकर भाग गये थे। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना रायपुरिया में दिनांक 03.06.14 को अपराध क्रमांक 136/14 धारा 394 भादवि का पंजीबद्ध किया गया था। थाना रायपुरिया पुलिस ने उक्त लूट के गिरफ्तार आरोपियों से काफी बारीकी से पूछताछ की तो दोनो आरोपियो-लालचंद्र एवं लाखन ने उक्त सेमरोड की घटना अपने साथियों सहित घटित घटना स्वीकार किया तथा लूटे गये सामान में से आरोपी लालचंद व लाखन ने अपने हिस्से की चांदी की एक जोड चूडिया एवं एक जोड चांदी पायल बरामद कराई है। शेष अन्य साथियों के पास लूटा गया सामान होने की बात आरोपियों ने बताई है। आरोपियों से पूछताछ जारी है। आरोपी लालचंद्र एवं लाखन से करीब 3600/- रू0 की चांदी के जेवरात बरामद किये हैं। शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है। फरार आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जावेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश एवं अ0अ0पु0 थांदला आनंद सिंह वास्कले के मार्गदर्शन में उक्त सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम में था0प्र0 रायपुरिया निरीक्षक राजेश सिंह बघेल, उप निरीक्षक सी0आर0पटेल, प्र0आर0 459 लाखन भाटी, आर0 74 रूपसिंह की सराहनीय भूमिका रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उक्त सफलता पर पुलिस टीम को बधाई दी है एवं नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की है।   

ताला तोड कर कि हजारो कि चैरी  

झाबूआ---फरियादी गजसिंग पिता पुना डामोर, उम्र 28 वर्ष, निवासी गोलाछोटी ने बताया कि वे घर के बाहर सोये थे, अज्ञात बदमाश घर के दरवाजे का ताला तोडकर चांदी की साकली, झेले, बाहटिया आदि कुल मश्रुका 4500 रू0 का चुराकर ले गये। प्र्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में अपराध क्र0 489/14, धारा 457,380 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (03 जुलाई)

July 7, 2014, 3:00 am

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निराश्रित सोना को मिला जीवन साथी, मुख्यमंत्री ने मोबाइल से दिया आशीर्वाद

सेवा सुन्दराश्रम में रह रही निराश्रित सोना की सगाई आज होशंगाबाद के नीलेश से बाढ़ वाले गणेश मंदिर में सम्पन्न हुई। उन्होने एक दूसरे को अगूंठी पहनाई और पूरे धार्मिक रीति रिवाजो से सगाई का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान की धर्म पत्नी श्रीमती साधना सिंह ने बेटी सोना की मां के दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। वही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने भी मोबाइल से बच्ची सोना और नीलेश से बात कर आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर विदिशा विधायक श्री कल्याण सिंह ठाकुर, शमशाबाद विधायक श्री सूर्यप्रकाश मीणा, कुरवाई विधायक श्री वीर सिंह पवार, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योतिशाह के अलावा श्री मुकेश टण्डन सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों ने भी शुभार्शीवाद दिया। ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने विदिशा के मुखर्जीनगर में संचालित सेवा सुन्दराश्रम की स्थापना की है। उक्त आश्रम में रहने वाले निराश्रित बच्चों में से यह पहली शादी है। आश्रम में रहने वाले सभी निराश्रित बच्चों की शिक्षा-दीक्षा के साथ-साथ देखभाल के तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। आश्रम में रहने वाले बच्चे अग्रवाल एकेडमी स्कूल में अध्ययनरत है। उनके पाठ््यपुस्तके, गणवेश सहित अन्य व्यवस्थाओ की निगरानी स्वंय श्रीमती साधना सिंह करती है। 

जारी शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एम0बी0ओझा ने जारी शस्त्र लायसेंस के चालानों का सत्यापन नही कराने पर 12 शस्त्र अनुज्ञप्तियां निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए है और संबंधितों को सात दिवस के भीतर जबाव प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर दिया गया है ओर संबंधितों से कहा गया है कि तत्काल संबंधित थानो में लायसेंसी शस्त्र जमा कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री ओझा द्वारा जो अनुज्ञप्तियां निलंबित की गई है उनमें 12 बोर दो नाल के नौ, एक रायफल और दो पिस्टल के जारी शस्त्र अनुज्ञप्तियां शामिल है। जिन आवेदको के 12 बोर के शस्त्र लायसेंस अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है उनमें विदिशा तिलक चैक के श्री रूपेश गर्ग पुत्र श्री कृृष्णमोहन गर्ग, लुहांगी के श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र श्री मोतीलाल शर्मा, टीलाखेड़ी श्री पी0सी0गुप्ता पुत्र चुन्नीलाल, ढोलखेड़ी के श्री बलवंत कुर्मी पुत्र श्री दिलीप सिंह, मुखर्जीनगर के डाॅ0अमित शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, रामद्वारा की श्रीमती राजकुमारी निगम कानूनगो पुत्र श्री अनूप शक्ति कानूनगो, ग्राम जलहेरी के श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र श्री हनुमन्त सिंह, ग्राम सलईखेडी के श्री कंचन सिंह यादव पुत्र श्री अंधेर सिंह यादव, बासौदा के ग्राम पबई के श्री वीर सिंह यादव पुत्र श्री भैरोंसिह शामिल है। ब्लाक काॅलोनी के श्री नरेश शर्मा पुत्र श्री रामचरण लाल शर्मा की रायफल 32-20 बोर, पिस्टल रिवाल्वर की अनुज्ञप्तियां निलंबित की गई है उनमें तिलक चैक के श्री रूपेश गर्ग पुत्र श्री कृृष्णमोहन गर्ग और निकासा बाजार के श्री अशोक कुमार दुबे पुत्र श्री मथुरा प्रसाद दुबे शामिल है।  

लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने का कार्य जारी

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कक्षा एक से बारहवीं तक के विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय करने का कार्य एक जुलाई से क्रियान्वित है जो 15 अगस्त तक जारी रहेगा। संबंधितों को समीप के लोक सेवा केन्द्रो के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किए जा रहे है। कलेक्टर श्री एम0बी0ओझा ने जिले में उक्त व्यवस्था का सुव्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन हो इसके लिए जिला स्तर पर एक समिति भी गठित की है उन्होंने सभी लोक सेवा केन्द्रो के प्रबंधकों को ततसंबंध मंे आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए है। लोक सेवा केन्द्र, नागरिक सुविधा केन्द्र के माध्यम से संपादित होने वाले उक्त कार्य के लिए पर्याप्त संख्या में कम्प्यूटर आपरेटर की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, आवेदन पत्र प्रारूप एवं दस्तावेंजो के मिलान उपरांत ही सावधानीपूर्वक आवेदन दर्ज करने, आॅन लाइन दर्ज एकजाई आवेदन को स्कूलवार अपने क्षेत्राधिकार के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय मंे प्रदान करना सुनिश्चित करें एवं पावती लेवें। आवेदन का निराकरण हो जाने पर उसे अच्छी क्वालिटी के पेपर पर कलर प्रिन्ट एवं लेमीनेट करवाकर प्रदाय किया जायेगा। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधी निर्देश पृृथक से जारी किए जायेंगे। आॅन लाईन दर्ज आवेदनों की संख्या की जानकारी स्कूल के नाम के साथ इस कार्यालय को प्रतिदिन शेयर की गई एक्सेल शीट मंे अपडेट करने के निर्देश दिए गए है।

खण्डवा (मध्यप्रदेश) की खबर (03 जुलाई)

July 7, 2014, 3:06 am

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उपसचिव सूचना प्रोद्योगिकी सुधीर कोचर नें लोकसेवा केन्द्र और स्वान पाॅप रूम का किया निरीक्षण 

• क्षेत्रीय क्षमता संवर्द्धन केन्द्र में आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों की समय सारणी बनाने के दिए निर्देश

खण्डवा (3 जुलाई 2014) - उपसचिव,सूचना प्रोदयोगिकी विभाग एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मैप आईटी भोपाल सुधीर कुमार कोचर, ने गुरूवार को खण्डवा पहॅुंचकर ई-गर्वनेस के क्षेत्र मंे जिले में हो रहे क्रियाकलापों का जायजा लिया। जिसके श्री कोचर ने ई-गवर्नेंस एवं लोकसेवा विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के साथ बैठक ली। जिसमें उन्होंने विभिन्न नवाचारों एवं खण्डवा जिले में हो रहे कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. प्रियंका गोयल, प्रभारी अधिकारी ई-गवर्नेंस तथा लोकसेवा द्वारा जिलास्तर पर किये जा रहे कार्यों के बारे में अवगत कराया गया। श्री कोचर द्वारा जिलास्तर पर विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया गया, साथ ही स्वान नेटवर्क के बेहतर एवं सुचारू संचालन हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया।

 समीक्षा बैठक के बाद उपसचिव,सूचना प्रोदयोगिकी द्वारा लोकसेवा केन्द्र, क्षेत्रीय क्षमता संवर्ध्दन केन्द्र तथा स्वान पॉप कक्ष का निरीक्षण किया गया। लोकसेवा केन्द्र संचालक से केन्द्र पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। जिसमें बेहतर तरीके से  लोकसेवा केन्द्र के संचालन पर श्री कोचर ने प्रसन्नता जाहिर की। इसके बाद उन्होंने क्षेत्रीय क्षमता संवर्ध्दन केन्द्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हुए आसपास के जिलों के कर्मचारी और अधिकारी को भी उक्त प्रशिक्षण हेतु निरंतर प्रशिक्षण सम्पादित करने हेतु समयसारणी बनाने के निर्देश दिए। जिसके बाद उन्होंने स्वान पॉप कक्ष के निरीक्षण के दौरान पॉप कक्ष के बेहतर प्रबंधन की भी सराहना की। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी ई-गवर्नेस डाॅं. प्रियंका गोयल, जिला लोकसेवा प्रबंधक शैलेेन्द्र सिंह जाधम, और जिला प्रबंधक ई- गवर्नेस सुधीर हरदेनिया समेत ई-गवर्नेस एवं लोकसेवा प्रबंधक विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।

8 जुलाई को तहसील हरसूद में कुर्क कर भूमि होगी नीलाम 

• राजस्व वसूली डायवर्सन व उपकर जमा नही करने वाले 20 बकायादारों की भूमि होगी नीलाम  

खण्डवा (03 जुलाई, 2014) - हरसूद क्षेत्र में राजस्व वसूली, डायवर्सन व उपकर जमा नही कराने वालो के विरूद्ध म.प्र. राजस्व संहिता की धारा 147 के तहत भूमि कुर्क कर नीलामी की उद्घोषणा जारी कर दी गई है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए  हरसूद तहसीलदार महेन्द्र कुमार जोशी ने बताया है कि भूमि की नीलामी 8 जुलाई को न्यायालय तहसीलदार हरसूद के न्यायालय में प्रातः 11ः00 बजे प्रारंभ होगी। जिनमें 20 बकायादारों की भूमि को कुर्क कर नीलाम किया जाएगा। बकायादार चाहे तो नियत नीलामी की दिनांक से पूर्व अपनी राशि जमा कर अप्रिय एवं बलात कार्यवाही से बच सकते है। इन बकायादारों की भूमि की गई है कुर्क - तहसीलदार हरसूद श्री जोशी ने बकायादारों के नाम सार्वजनिक करते हुए बताया की 20 बकायादारों में - 

बालकृष्ण आत्माराम टाले - 2 लाख, 24 हजार, 928 रूपये (सर्व क्रमंाक 419, 425)

संजय मनीष पिता पूनमचंद - 23 हजार, 810 रूपये ( सर्वे क्रमांक 381)

अनिता पति नवीन निवासी अमरावती - 33 हजार, 64 रूपये ( सर्वे क्रमांक 593/5)

रजनी पिता ज्ञानसिंह - 26 हजार, 796 रूपये ( सर्वे क्रमांक 383/2)

बालकिशन पिता चन्दूलाल खिरकिया - 24 हजार, 828 रूपये ( सर्वे क्रमांक 118/3)

शिल्पा पति विजयकुमार छनेरा - 37 हजार, 242 रूपये 

सुशीलाबाई पति शशि शर्मा छनेरा - 1 लाख, 12 हजार, 330 रूपये (सर्वे क्रमांक 219/1)

रामलाल, श्यामलाल पिता पतिराम - 53 हजार, 670 रूपये ( सर्वे क्रमांक 87/2/, 87/4)

प्रेमबाई पति पचमसिंह निवासी पडवा - 1 लाख, 12 हजार, 330 रूपये ( सर्वे क्रमांक 87/1)

भारतीदेवी पति वीरम - 66 हजार, 216 रूपये ( सर्वे क्रमांक 10/2)

मो. सादिक पिता चादखा सडियापानी - 18 हजार, 640 रूपये ( सर्वे क्रमांक 252)

मुमताज पति सादिक छनेरा - 20 हजार, 690 रूपये 

निर्भयदास पिता बिहारीलाल सडियापानी - 37 हजार, 248 रूपये (सर्वे क्रमांक 160)

सुनील कुमार पिता राधेश्याम - 25 हजार, 583 रूपये (सर्वे क्रमांक 406/3)

कोमलराम पिता रामदास हरदा - 71 हजार, 82 रूपये (सर्वे क्रमांक 169/1)

परमानन्द पिता रामदास हरदा - 2 लाख, 57 हजार, 584 रूपये (सर्वे क्रमांक 161/1) 

उमेश पिता भवानी, शान्तीलाल ढाकक्सी नागड़ा - 1 लाख, 39 हजार, 44 रूपये ( सर्वे क्रमांक 32/1, 346)

अशरफ खां पिता गजफ्फर खां, शगुफ्ता खान पति अशरफ खां निवासी हरदा भूमि छनेरा - 25 हजार, 706 रूपये (सर्वे क्रमांक 212/2, 212/3)

मो. जमील बक्श पिता जमाल बक्स देवल्दी - 74 हजार, 490 रूपये (सर्वे क्रमांक 43/2)

महेश पिता कोदू देवल्दी - 45 हजार रूपये के बकायादार है।

जिले के भूतपूर्व सैनिक इन नम्बरों पर दर्ज करा सकते है शिकायत

खण्डवा (3 जुलाई 2014) - मध्यप्रदेश के सभी भूतपूर्व सैनिक अपनी शिकायत इन समस्या के निराकरण के लिए अपने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय तथा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। खण्डवा जिले के सम्पर्क दूरभाष क्रमांकों के अधिक जानकारी देते हुए जिला सैनिक कल्याण अधिकारी खण्डवा ने बताया कि खण्डवा जिले की भूतपूर्व सैनिक प्रथमतः जिला सैनिक कल्याण अधिकारी खण्डवा के कार्यालय में 0733-2228311 एवं मोबाईल नं. 9479523959 पर सम्पर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते है।  वही यदि शिकायत का निराकरण न हो तो भूतपूर्व सैनिक संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश गुरूतेग बहादुर काम्पलेक्स न्यू मार्केट, टी,टी, नगर पोस्ट बाॅक्स नम्बर 364 भोपाल- 462003 पर अपनी शिकायत प्रेषित कर सकते है। साथ ही -

संचालक, सैनिक कल्याण, म.प्र. कार्यालय - 0755-2441523

संयुक्त संचालक, सैनिक कल्याण, म.प्र. कार्यालय -0755-2577206 एवं मोबाईल नम्बर 9425823450

सहायक संचालक, सैनिक कल्याण, म.प्र. - कार्यालय - 0755-2577211 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते है।

आश्रय गृह की स्थापना हेतु संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित

खण्डवा (3 जुलाई 2014) - महिला एवं बाल विकास विभाग में समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत जिले में सड़क पर रहने वाले बच्चों के कल्याण हेतु खुला आश्रय गृह की स्थापना की संकल्पना और प्रावधान किया गया है। इस हेतु जिले से मान्यता प्राप्त स्वंय सेवी संस्थाओं एवं रेड क्रास सोसायटी से खुला आश्रय गृह संचालन हेतु आवेदन प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक स्वंय सेवी संस्थाएॅं कार्यालयीन समय 10ः30 से 05ः30 बजे तक जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, गौरीकंुज के पीछे पुलिस लाईन खण्डवा में सम्पर्क कर सकते है।

कोचिंग हेतु 7 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित 

खण्डवा (3 जुलाई 2014) - आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति , बालक और कन्या छात्रावास खण्डवा एवं पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति और जनजाति बालक और कन्या छात्रावास हरसूद में अंग्रेजी कोचिंग प्रदाय करने हेतु अनुभवी शिक्षको/ व्याख्याताओं/प्राचार्य/ सेवानिवृत्त शिक्षकों से आवेदन आमंत्रित है, शिक्षक/व्यक्तियों को संबंधित विषय (अंगे्रजी) में स्नातकोत्तर की उपाधि एवं विषय पढ़ाने का अनुभव होना चाहिये। शिक्षक को 200/- रूपये प्रति घंटा मानदेय शासन से देय है। कालखण्ड 01 घंटे का होगा। कोचिंग कक्षायें सायंकाल मंे अधीक्ष्ज्ञक से सम्पर्क कर निर्धारित की जावेगी। माह में कम से कम 20 कालखण्उ किये जाना आवश्यक होगा, अतः इस हेतु अनुभवी/शिक्षकों/व्याख्याताओं/सेवानिवृत्त शिक्षकों से जिला कार्यालय मंे कार्यालय समय में 07 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित है।

सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (03 जुलाई)

July 7, 2014, 3:09 am

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स्कूल¨ं में प्रवेश पर जाति प्रमाण-पत्र देने का विशेष अभियान 

• बच्चे के प्रवेश लेते ही पालक क¨ मिलेगा आवेदन-पत्र

सीधी 03 जुलाई 2014   स्कूल¨ं में प्रवेश लेते ही आरक्षित वर्ग के विद्यार्थिय¨ं क¨ जाति प्रमाण-पत्र देने का विशेष अभियान एक जुलाई से प्रारंभ गया है। इस अभियान में आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी क¨ कक्षा एक में प्रवेश लेते समय उनके पालक अभिभावक¨ं क¨ आवेदन-पत्र दिये जायेंगे। आवेदन-पत्र की पूर्ति कर स्कूल¨ं में जमा करवाया जायेगा। आगामी कार्यवाही ल¨क सेवा केन्द्र के माध्यम से पूर्ण करते हुए एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षर से जाति प्रमाण-पत्र जारी कर स्कूल¨ं में ही दिये जायेंगे। जाति प्रमाण-पत्र शासन के कलर्ड म¨न¨ अ©र वाॅटर मार्क के साथ ही उच्च क्वालिटी के पेपर में मुद्रण अ©र लेमीनेशन कराकर दिये जायेंगे। यह प्रमाण-पत्र हिन्दी अ©र अंग्रेजी द¨न¨ं में ह¨ंगे। जारी किये गये सभी जाति प्रमाण-पत्र डिजिटल रिप¨जेटरी में उपलब्ध ह¨ंगे। यदि किसी कारण से जाति प्रमाण-पत्र गुम ह¨ता है त¨ कभी भी, कहीं भी उसका प्रिंट निकालकर प्रय¨ग किया जा सकेगा। इसकी वैद्यता वही ह¨गी ज¨ मूल रूप में दिये गये जाति प्रमाण-पत्र की है। किसी भी नियुक्ति पर जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिये नियुक्ति आदेश नहीं रूकेगा, क्य¨ंकि आॅनलाईन इसका सत्यापन किया जा सकेगा। जाति प्रमाण-पत्र की यह कम्प्युटरीकृत एवं डिजीटल हस्ताक्षरित व्यवस्था भारत में पहली बार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जा रही है। 

फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार करने संबंधी प्रशिक्षण सम्पन्न

सीधी 03 जुलाई 2014     नगर पालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार किए जाने संबंधी एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बी.एल.ओ. एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर नायब तहसीलदार श्री जीतेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार किए जाने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। साथ ही प्रश्नों एवं शंकाओं का समाधान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान विधानसभा निर्वाचन नामावली अनुसार ग्राम पंचायत, ग्राम और वार्ड को चिन्हित करना, आधार पत्रक का मौके पर वार्डो की अधिसूचित सीमाओं के साथ मिलान करने, प्रत्येक वार्ड में रहने  वाले मकानों में मतदाताओं की संख्या का ब्यौरा दर्शाने, आधार पत्रक तैयार करने, वार्डों के भाग और उनमें मतदाताओं की संख्या, वार्डवार चेकलिस्ट बनाने तथा अनुपूरक सूची परिवर्धन के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी गई। 

मुख्यमंत्री का प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम स्थगित

सीधी 03 जुलाई 2014     प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान का 5 जुलाई 2014 को प्रस्तावित भ्रमण कार्यøम अपरिहार्य कारणों से स्थगित हो गया है। इस आशय की जानकारी देते हुए कलेक्टर स्वाति मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री का आगामी भ्रमण की तिथि की सूचना पृथक से जारी की जाएगी।                       

समाधान आॅनलाइन में सुलझे लंबित मामले

सीधी 03 जुलाई 2014     मुख्य सचिव श्री अंट¨नी डिसा ने मंत्रालय में समाधान आॅनलाइन के द्वारा नागरिक¨ं की लंबित समस्याअ¨ं का समाधान वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से करवाया। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों से संबंधित 13 प्रकरणों में आवेदक¨ं क¨ न्याय दिलवाया। मुख्य सचिव ने सीधी जिले के श्री दिलकेश्वर सिंह द्वारा ग्रेच्युटी राशि न मिलने की शिकायत पर मुख्य सचिव ने कलेक्टर सीधी क¨ कार्यवाही करने क¨ कहा। कलेेक्टर स्वाति मीणा ने बताया कि आवेदक क¨ ग्रेज्युटी की सात हजार रूपए की राशि प्रदान की जा रही है। एन.आई.सी.कक्ष में समाधान आॅन लाइन वीडियो कांफ्रेंस में पुलिस अधीक्षक श्री नवनीत भसीन एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।                   

मान्यता प्राप्त अशासकीय वि़द्यालयों में ही प्रवेश दिलायें अभिभावक

सीधी 03 जुलाई 2014    शैक्षणिक सत्र 2014-15 प्रारम्भ हो चुका है, अभिभावक अपनों बच्चों की शिक्षा के प्रति अत्यन्त चिंतित है, अभिभावक बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु अशासकीय विद्यालयों मे प्रवेश दिलाने का प्रयास करते है। समस्त अभिभवको से आग्रह किया गसर है कि अपने बच्चों को केवल उन्ही अशासकीय विद्यालयों मे प्रवेश दिलायें जिस विद्यालय को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हों इस हेतु अभिवावक संस्था प्रमुख से विद्यालय का मान्यता प्रमाण देखकर पूर्णतः संतुष्ट हो, तभी बच्चे का प्रवेश दिलायें।

वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण के प्रावधानों पर अमल हो-कलेक्टर

सीधी 03 जुलाई 2014     वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण हेतु बनाए गए अधिनियमों के प्रावधानों का शत प्रतिशत पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस आशय के निर्देश कलेक्टर स्वाति मीणा ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण अधिनियम के क्रियान्वयन संबंधी बैठक के दौरान व्यक्त किए। बैठक में समस्त एस.डी.एम., उप संचालक सामाजिक न्याय श्री संतोष शुक्ला, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि तत्संबंधी बैठक अनुभाग स्तर पर ली जाए। साथ ही सुलह अधिकारियों की नियुक्ति प्रावधान अनुसार की जाए।  कलेक्टर ने निर्देश दिए कि वरिष्ठ नागरिकों को माता-पिता भरण-पोषण तथा कल्याण नियम 2009 के अंतर्गत गठित समिति द्वारा समस्याओं के निराकरण हेतु प्रभावी पहल की जाए।      

जिले में अब तक 87.2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई

सीधी 03 जुलाई 2014     अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अभी तक 87.2 मि.मी.वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी दिनांक तक 229.3 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार 03 जुलाई 2014 को जिले में कुल 9.7 मि.मी. औषत वर्षा रिकार्ड की गई। तहसील रामपुर नैकिन में 6.4 मि.मी., चुरहट में 8.2 मि.मी., गोपद बनास में 7.4 मि.मी., मझौली में 14 मि.मी. तथा कुसमी में 22 मि.मी. औषत वर्षा दर्ज की गई है।        

छात्र मैपिंग कार्य में लापरवाही बरतने पर चार शिक्षकों का वेतन बंद

सीधी 03 जुलाई 2014     शासन केे निर्देशानुसार समस्त छात्रों की समेकित छात्रवृत्ति के संबंध में छात्रों की मैपिंग का कार्य जिले में कराया गया। इस कार्य में रूचि न लेकर उदासीनता बरतने पर एस.डी.एम. एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी द्वारा 4 शिक्षकों का कार्य पूर्ण करने तक तत्काल प्रभाव से वेतन बंद कियाा गया है। जारी आदेश अनुसार राजेश कुमार साकेत सं.शा.शिक्षक श्रेणी-3 प्रा0शाला बघवारी हरिजन बस्ती संकुल शा0उ0मा0वि0खिरखोरी, मोतीलाल कुशवाहा सहायक अध्यापक प्रा0शा0 जिदहा टोला संकुल शा.उ.मा.वि.उपनी, श्रीमती रीता सिंह गुरूजी प्रा0शा0बिसुनीटोला संकुल शा.उ.मा.वि. हड़बड़ो तथा जीतेन्द्र कुमार कोल सहायक अध्यापक प्रा0शा0 टीकटखुर्द संकुल शा0उ0मा0वि0 धुम्मा का वेतन मैपिंग कार्य पूर्ण करने तक तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसके बाद भी मैपिंग कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।   

भूतपूर्व सैनिकों का सम्मेलन 9 जुलाई को

सीधी 03 जुलाई 2014     भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार/विधवाओं का सैनिक सम्मेलन 9 जुलाई 2014 को 12 बजे से 1 बजे तक जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में ले0 कर्नल पी.गंगा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा शासन द्वारा दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उन्होंने समस्त भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार/विधवाओं से आग्रह किया है कि वे सम्मेलन में उपस्थित होकर लाभ लें।    

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण 10 जुलाई से प्रारंभ

सीधी 03 जुलाई 2014     जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा चार सप्ताह की अवधि का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जुलाई 2014 से प्रारंभ कराया जाएगा। प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं में योग्यता एवं क्षमता का विकास करना है। इच्छुक युवक/ युवतियां 7 जुलाई तक जिला एवं उद्योग केन्द्र से आवेदन प्राप्त कर जमा कर सकते हैं तथा 9 जुलाई को साक्षात्कार के माध्यम से प्रशिणार्थियों का चयन किया जाएगा।

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छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (03 जुलाई)

July 7, 2014, 3:12 am

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मानसिक निःशक्तजनों को सहायता अनुदान राशि स्वीकृत 

छतरपुर/03 जुलाई/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने जिले के स्थानीय निकायों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग एवं मानसिक रूप से अविकसित कुल 9 निःशक्तजनों को माह जून 2014 से 500 रूपये प्रतिमाह की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। जिन हितग्राहियों को सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है, उनमें नगर पालिका छतरपुर के अंतर्गत महल रोड निवासी 6 वर्षीय श्रेयांश गुप्ता, नया मुहल्ला निवासी 54 वर्षीय सरोज कुमारी, सटई रोड निवासी 13 वर्षीय निशांक जैन शामिल हैं। इसी तरह नगर पालिका नौगांव के तहत वार्ड क्रमांक 6 के निवासी 6 वर्षीय उदय भान साहू, वार्ड क्रमांक 10 के निवासी 50 वर्षीय संजीव तिवारी एवं वार्ड क्रमांक 20 के निवासी 8 वर्षीय निर्भय नायक शामिल हैं। जनपद पंचायत बड़ामलहरा के तहत ग्राम प्रतापपुरा निवासी 16 एवं 40 वर्षीय क्रमशः रामसजीवन मिश्रा एवं देवकरण अहिरवार तथा राजनगर जनपद पंचायत के ग्राम पंचा निवासी 9 वर्षीय मोहनी कुशवाहा को 500 रूपये प्रतिमाह की सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।  

रोजगारमूलक प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित   

छतरपुर/03 जुलाई/म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवकों को रोजगार एवं स्वरोजगार में स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राइवर कम मैकेनिक, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजायनिंग, फिटर, नर्सिंग, सिक्योरिटी गार्ड एवं ब्यूटीपार्लर सहित अन्य रोजागारोन्मुखी व्यवसायों में प्रदान किया जायेगा। उक्त व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की इच्छुक व अनुभवी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थायें 15 जुलाई 2014 तक आवेदन कर सकती हैं। अधिक जानकारी कलेक्ट्रेट स्थित जिला अंत्यावसायी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।      

जुलाई माह हेतु खाद्यान्न आवंटित

छतरपुर/03 जुलाई/खाद्य सुरक्षा पर्व के दौरान चिन्हांकित एवं सत्यापित करने के उपरांत जिन प्राथमिकता परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण कर दिया गया था, उन्हें जुलाई माह में वितरित किये जाने के लिये शक्कर, नमक एवं कैरोसीन आवंटित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने उपायुक्त सहकारिता एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक को निर्देशित किया है कि आवंटन अनुसार सामग्री का उठाव कर पीडीएस दुकानों में भेजें एवं जुलाई माह के प्रथम सप्ताह से ही पीडीएस दुकानों से सामग्री की बिक्री शुरू कराना सुनिश्चित करें।       

राज्य सूचना आयुक्त आज आयेंगे

छतरपुर/03 जुलाई/म0प्र0 राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री जय किशन शर्मा 4 जुलाई को सायं 4 बजे भोपाल से शासकीय वाहन द्वारा प्रस्थान कर रात्रि साढ़े 10 बजे छतरपुर आयेंगे। आयुक्त श्री शर्मा रात्रि विश्राम पश्चात 5 जुलाई को प्रातः 11 बजे कलेक्टर कोर्ट में सुनवाई उपरांत सायं 4 बजे पन्ना के लिये प्रस्थान करेंगे। 

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (04 जुलाई)

July 7, 2014, 3:22 am

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सीएम ने समर्थन देने पर ऐरी का जताया आभार

देहरादून, 4 जुलाई (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धारचूला विधानसभा क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी को समर्थन देने के लिए यूकेडी के वरिष्ठ नेता काशी सिंह ऐरी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि ‘‘ऐसे समय में जबकि तमाम तरह की राजनीतिक व शारीरिक चुनौतियां सामने खड़ी हैं, श्री ऐरी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता, क्षेत्रीय व सामाजिक संगठन व प्रबुद्धजन जिस प्रकार बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष व परोक्ष समर्थन के लिए आगे आए हैं उससे राज्य निर्माण की भावना के अनुरूप काम करने का हमारी सरकार का संकल्प और अधिक मजबूत हुआ है। सरकार के स्थायित्व से प्रदेश के विकास को नया आयाम मिलेगा।’’ मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘‘श्री ऐरी ने राज्य हित में दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर समर्थन दिया है। मेरे राजनीतिक जीवन में उनकी ओर से यह एक बड़ा उपहार है। मैं उन सहित सभी सहयोगियों व साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देवभूमि उŸाराखण्ड विशेष रूप से इसके पर्वतीय व सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य निर्माण की भावनाओं पर खरा उतरना हमारी प्राथमिकता है। राज्य के सामने व्याप्त चुनौतियों का मुकाबला हम सभी मिलकर करेंगे।’’ मुख्यमंत्री ने डोईवाला से श्री एसपी सिंह के कांगे्रस उम्मीदवार के समर्थन में आ जाने पर उनका भी आभार प्रकट करते हुए कहा है कि राज्य के विकास के हित में श्री एसपी सिंह का यह बड़ा योगदान है। उन्होंने सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी कहा कि उनका कांगे्रस उम्मीदवार रेखा आर्य को दिया समर्थन राज्य सरकार को मजबूत करने में विशेष भूमिका अदा करेगा। उन्होंने प्रदेश के तीनों उपचुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील करते हुए कहा कि राज्य की राजनीतिक स्थिरता प्रदेश के विकास को गति देने में भविष्य की दिशा भी तय करेगी। 

कांग्रेस: वरिष्ठ नेताओं को सौपी गयी जिम्मेदारी, कार्यकर्ता व जनता के मध्य स्थापित करेंगे समन्वय

देहरादून, 4 जुलाई (निस)। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने राज्य की तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की विजय सुनिश्चित करने की दृष्टि से विधानसभावार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं व जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, विधायक मनोज तिवारी, ललित फस्र्वाण, मदन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक करण ंिसह महरा, धारचूला विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, विधायक मयूख महर, नारायण राम आर्य, हेमेश खर्कवाल एवं पूर्व विधायक हरीश धामी तथा डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में काबिना मंत्री दिनेश अग्रवाल, काबिना मंत्री डाॅ0 हरक ंिसह रावत, विधायक नवप्रभात, उमेश शर्मा, गणेश गोदियाल, श्रीमती शैला रानी रावत, विक्रम ंिसह नेगी, पूर्व प्रमुख जोत सिंह बिष्ट, डाॅ0 के0एस0 राणा, प्रमोद कुमार सिंह, विरेन्द्र मोहन उनियाल, नन्दन सिह बिष्ट एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीन मोहम्मद, सभी आनुसांगिक संगठनों के जिलाध्यक्ष तथा सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के ब्लाक अध्यक्षगण समन्वयक होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी समन्वयकगणों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं व जनता से समन्वय स्थापित करते हुए पार्टी प्रत्याशी की विजय को सुनिश्चित करेंगे।  

बदमाशों ने चैकीदार को मारी गोली

काशीपुर, 4 जुलाई (निस)। डकैती के इरादे से बंद पड़ी फैक्ट्री में घुसे बंदमाशों ने चैकीदार समेत दो लोगों को बंधक बना लिया। बदमाश फैक्ट्री की मशीनों से पार्टस खोलने लगे। इसी बीच चैकीदार ने मौका पाकर दौड़ लगा दी। जिस पर बदमाशों ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। पीठ में गोली लगने से घायल हुए चैकीदार को रामनगर रोड स्थित सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताते चले कि महुआखेड़़ागंज स्थित एलएमएस टायर फैक्ट्री है। जो पिछले करीब डेढ़ साल से बंद पड़ी है। इस फैक्ट्री में जनपद मुरादाबाद थाना भगतपुर ग्राम मझरापुरी निवासी डालचन्द्र पुत्र मुकुन्दराम चैकीदारी करता है। तीन दिन पूर्व ग्राम बुढ़ानपुर निवासी ब्रहमपाल सिंह को भी फैक्ट्री प्रबंधक ने देखभाल के लिए रखा था। ये दोनों वीती रात्रि ड्यूटी पर थे। इसी बीच करीब दर्जनभर बदमाश फैक्ट्री में घुस आये। इनमें से छह-सात बदमाशों ने चैकीदारों को बंधक बना लिया। अन्य बदमाश मशीनों के पार्टस खोलने लगे। इसी दौरान मौका पाकर चैकीदार डालचन्द्र भाग खड़ा हुआ। एक बदमाश ने डालचंद्र को भागता देख पीछे से फ ायर कर उसे घायल कर दिया। डालचन्द्र की पीठ में गोली लगी। फायर की आवाज सुनकर तमाम ग्रामीण घटनास्थल की ओर भागे। ग्रामीणों को देख बदमाश फैक्ट्री के पिछले गेट से फरार हो गए। घायल चैकीदार को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घटना की प्राथमिकी फैक्ट्री के महाप्रबंधक सुरेन्द्र सिंह ने कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 

नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप

काशीपुर, 4 जुलाई (निस)। एक महिला ने एक युवक समेत पांच लोगों के विरूद्ध उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मौहल्ला पंजाबी सराय निवासी नाजमा पत्नी कमर आलम ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि ग्राम बांसखेड़ा निवासी फुरकान पुत्र यामीन पिछले काफ ी समय से उसकी नाबालिग पुत्री को परेशन करता था। बीती 29 जून को फु रकान अपने पिता यामीन, मां भूरी, बहिन मुलोज की मदद से उसकी पुत्री को बहला फु सलाकर भगा ले गया। काफ ी खोजबीन के बाद भी उसकी पुत्री का कोई पता नही लग सका। पुलिस ने चारों आरोपितों के विरूद्ध धारा 363,366 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। 

पिटाई के विरोध में ठेला स्वामियों का प्रदर्शन

काशीपुर, 4 जुलाई (निस)। तहबाजारी वसूलने वालों ने रेहड़ी लगाकर सामान बेचने वालों की जमकर पिटाई कर दी। विरोध में दर्जनों ठेला स्वामियों ने एसडीएम कोर्ट में प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुबह जब वे लोग अपनी सब्जियां लेने नवीन मंडी जा रहे थे। तभी तहबाजारी वसूलने वाला एक व्यक्ति वहां आया और आते ही तहबाजारी मांगने लगा। जब उन्होंने कहा कि उन्होंने अब तक माल नहीं उठाया है और वह तहबाजारी अभी नहीं दे सकते हैं। तो उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पिटाई शुरू कर दी और तराजू-बाट ले गया। प्रदर्शन करने वालों में आदेश कुमार, रिंकू सैनी, अनिल कुमार, हरि सिंह, हरिओम, दीपक सैनी, मुकेश सैनी, रघुवीर सैनी आदि शामिल थे।

घर से गायब हुई महिला, बंधक बनाने का आरोप

काशीपुर, 4 जुलाई (निस)। मोहल्ला मझरा स्थित मिलन मैरिज हाल के पास रहने वाले एक व्यक्ति ने जिस्मफरोशी के धंधे में लिप्त कुछ महिलाओं पर उसकी पत्नी को गायब करने का आरोप लगाया है। पीडि़त व्यक्ति ने पुलिस महानिदेशक देहरादून को पत्र भेजकर अपनी पत्नी की बरामदगी की गुहार लगाई है। मोहल्ला लक्ष्मीपुरपट्टी मझरा निवासी जितेंद्र पांडे ने कहा कि उसकी पत्नी पिंकी 15 दिन पूर्व घर से अचानक गायब हो गई थी। खोजबीन के बाद पता चला कि उसे मौहल्ला रजवाड़ा की एक महिला अपने साथ ले गई हैं, जिसने उसे बंधक बनाकर रखा हुआ है। जब वह उक्त महिला के पास गया तो वहां मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस के उच्चाधिकारियों से कहने पर पुलिस चैकी बांसफोड़ान द्वारा उसकी पत्नी को उक्त महिला के कब्जे से बरामद कराया। आरोप है कि यह महिला अन्य महिलाओं को अपने चंगुल में फसांकर उनसे जिस्मफरोशी का धंधा कराती है। ये महिला उसे फिर 14 जून को अपने साथ ले गईं। उसने डीजीपी को पत्र भेजकर अपनी पत्नी की बरामदगी की गुहार लगाई है। 

दो माह बाद दर्ज हुई बाईक चोरी की रपट

रुद्रपुर, 4 जुलाई (निस)। मोहल्ला संजयनगर खेड़ा निवासी एक व्यक्ति ने अपनी बाइक चोरी की रपट करीब दो माह पश्चात कोतवाली में दर्ज करायी है। दर्ज रपट में बलराम पुत्र मानिक सिंह ने कहा है कि गत 27 अप्रैल की रात्रि करीब 8 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल संख्या यूके-06एक्स/7202 पर सवार होकर भगत सिंह चैक गया था जहां उसने मोटरसाइकिल एक दुकान के आगे खड़ी कर दी। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटा तो उसकी मोटरसाइकिल नदारद थी। काफी खोजबीन के बाद भी बाइक का कहीं कोई पता नहीं चल सका। पुलिस ने रपट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नवविवाहिता युवक के साथ फरार

रुद्रपुर, 4 जुलाई (निस)। मोहल्ला रम्पुरा निवासी एक युवक नवविवाहित महिला को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया। घटना की रपट दर्ज करा दी गयी है। दर्ज रपट में महिला की माता का कहना है कि उसकी पुत्री का गत मई माह में विवाह हुआ था और गत 26जून को वह घर आयी हुई थी। उसका आरोप है कि मोहल्ला रम्पुरा वार्ड 8 निवासी लीला देवी पत्नी मुकेश की ननद का लड़का सोनू पुत्र नत्थूलाल लीलादेवी की मदद से उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया। पुलिस ने लीला देवी व सोनू के खिलाफ धारा 498 के तहत मामला दर्ज कर फरार युवक और महिला की खोजबीन शुरू कर दी है।

30 सितम्बर तक मुख्यालय न छोड़े अधिकारी: पांडेय

रूद्रपुर, 4 जुलाई (निस)। जिलाधिकारी डा0 पंकज कुमार पाण्डेय ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों/कार्यालयाध्यक्षों से कहा है कि वर्शाकाल को दृश्टिगत रखते हुए कोई भी अधिकारी आगामी 30 सितम्बर तक बिना उनकी लिखित पूर्वानुमति के अपने मुख्यालय नही छोडेगें और ना ही अपने अधीनस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी उनकी अनुमति के बगैर अवकाष स्वीकृत नही करेगें। न्होनें स्पष्ट किया है कि इस आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाय। उन्होने आगाह किया कि आदेष की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वर्शाकाल प्रारम्भ हो चुका है और बीते वर्शो के अनुभव से पाया गया है कि जिले में अधिक वर्शा होने के कारण जल भराव के साथ-साथ बाढ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस लिहाज से जनपद में दैवीय आपदा की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मौके पर बचाव एवं राहत कार्यो की नितान्त आवष्यकता होती है तथा बाढ की समस्या से निपटने एवं बचाव कार्यो की तत्परता के लिए क्षेत्र में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को आवष्कतानुसार चैबीसों घण्टे बचाव एवं राहत कार्यो के लिए तैनात किया जाना होता है। इसलिए कोई भी अधिकारी बरसात के मौसम के दौरान आगामी 30 सितम्बर तक बिना उनकी अनुमति के अपने मुख्यालय नही छोडेगें।    

बैकर्स समिति की बैठकों का रोस्टर तैयार

रूद्रपुर, 4 जुलाई (निस)। अग्रणी जिला बैंक प्रबन्धक बिपिन तिवारी ने वताया है कि विकास खण्ड स्तर पर बैंकर्स समिति की बैठकों का रोस्टर तैयार कर लिया गया है। जिसके तहत आगामी 9 जुलाई को समिति की बैठक अपरान्ह 3 बजे से विकास खण्ड रूद्रपुर में सम्पन्न होगी। उन्होने वताया कि इसी प्रकार 10 जुलाई का विकास खण्ड गदरपुर में, 11 जुलाई को बैंक आॅफ बडौदा समागार जसपुर में, 14 जुलाई को विकास खण्ड खटीमा में, 15 जुलाई को विकास खण्ड बाजपुर में, 16 जुलाई को मुख्य षाखा बैंक आॅफ बडौदा सभागार काषीपुर में तथा 17 जुलाई को होटल सितार इण्टर नेषनल सितारगंज में आहूत होगी। श्री तिवारी ने इस वावत सम्बन्धित सभी बैंक षाखा प्रबन्धकांे से कहा है कि वह वार्शिक ऋण योजना एवं विभिन्न षासकीय प्रयोजित योजनाओं की जून त्रैमास की प्रगति के साथ बैठक में प्रतिभाग करना सुनिष्चित करें। उन्होने कहा कि इन बैठकों में सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी भी बैठक में भाग लेगे।

विद्युत उपकरण चुराता कए पकड़ा

काशीपुर, 4 जुलाई (निस)। ग्राम खाईखेड़ा में लगे ट्रांसफार्मर से विद्युत उपकरण चोरी करते एक व्यक्ति को ग्रामीणों ने रंगे हाथों धर दबोचा। इनमें से चार व्यक्ति पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस ने एक ग्रामीण की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीती रात्रि कुछ अज्ञात व्यक्ति गांव में लगे ट्रांसफ ार्मर से विद्युत उपकरण चोरी कर रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने उनमें से एक व्यक्ति को धर दबोचा। ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ गए व्यक्ति के कब्जे से विद्युत पार्टस व उपकरण बरामद हुए है। इस मामले में खाईखेड़ा निवासी गुरमीत सिंह ने विजयनगर नईबस्ती निवासी मौ. इब्राहीम पुत्र शफी अहमद, इकबाल, जनपद रामपुर थाना बिलासपुर निवासी इरफ ान व रजा हुसैन तथा थाना कुंडा निवासी महमूद आदि के विरूद्ध धारा 136 विद्युत अधिनियम, धारा 379,411 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।

नमाकंन के दौरान भाजपा ने दिखाई एकता व ताकत

देहरादून, 4 जुलाई (राजेन्द्र जोशी)।डोईवाला विधानसभा की रिक्त हुई सीट पर शुक्रवार को भाजपा ने बड़ी ताकत के साथ त्रिवेन्द्र सिंह रावत का उपचुनाव के लिये नामांकन कराया। इस नामाकंन कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंन्द्र खंडूरी, डा. रमेश पोखरियाल निशंक, मनोहर कांत घ्यानी सहित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व  वर्तमान विधायक हंरवश कपूर सहित तमाम विधायक , प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत व भाजपा संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। भाजपा का यह नामजदगी का कार्यक्रम दो दिन पूर्व कांग्रेस के  प्रत्याशी हीरा सिंह बिष्ट से काफी आगे रहा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के उद्देश्य से एक सभा भी की। जिसमें हजारों कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम की खासियत यह रही कि इसमें डोईवाला विधानसभा के पड़ोसी विधानसभाओं के सैकड़ो कार्यकर्ताओं सहित पदाधिकारियों ने भाग लिया। उत्तराखंड में तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा के ही कई नेताओं ने दबी जुबान में इस बात को स्वीकार करना शुरू कर दिया है कि इन चुनाव में सभी सीटों पर पार्टी को हार को मुंह देखना पड़ेगा। भले ही आज डोईवाला में त्रिवेन्द्र रावत के नामांकन के दौरान कई भाजपा विधायक उनके सारथी बनकर साथ चले हों लेकिन यह तय है कि त्रिवेन्द्र की जीत में उनके आधा दर्जन अपनों ने ही अभी से बड़े बड़े कांटे बिछा दिये हैं जिसको देखते हुए यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि त्रिवेन्द्र की जीत का पैमाना एवरेस्ट पर चढ़ायी चढ़ने के समान है? डोईवाला विधानसभा सीट से उम्मीदवार के चयन को लेकर रमेश पोखरियालय निंशक व भुवन चंद खण्डूरी ने अपने करीबियों को चुनाव में उतारने के लिए दम भरा था लेकिन आर.एस एस में पकड़ रखने वाले त्रिवेन्द्र रावत को डोईवाला से प्रत्याशी बनाने के लिए हाईकमान से हरी झंडी मिली तो इसी के बाद से यह बात तेजी के साथ उठने लगी कि भाजपा ने डोईवाला सीट भी कांग्रेस को थाली में परोस कर दे दी है। आज त्रिवेन्द्र रावत के नामांकन में भाजपा के कई दिग्गज नेता उनके सारथी बने और सबने मिलकर त्रिवेन्द्र रावत का नामांकन कराया। जिससे यह संदेश जा सके कि त्रिवेन्द्र के चुनाव में सभी भाजपा नेता उनके साथ खड़े हैं। उध्र भाजपा के कुछ नेताओं को जब राज्य में हो रहे तीन विधानसभा के उपचुुनाव के परिणामों को लेकर टटोला गया तो उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि इन चुनावों में भाजपा तीनों सीटों पर हार का मुंह देखेगी। इन नेताओं ने यह भी साफ कहा कि जब त्रिवेन्द्र रावत डोईवाला से रायपुर चुनाव लड़ने के लिए गये तो उन्होंने डोईवाला की जनता के साथ इस तरह का व्यवहार किया था मानो उनका डोईवाला से कभी कोई नाता ही न रहा हो। त्रिवेन्द्र रावत की जीत को लेकर डोईवाला के कई भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं का तो यहां तक आरोप था कि दस साल तक त्रिवेन्द्र रावत ने डोईवाला में सिर्फ 5-6 नेताओं को ही अपना बना रखा था और अधिकांश नेताओं व कार्यकर्ताओं की उन्होंने हमेशा अनदेखी की इसलिए उन्हें साफ नजर आ रहा है कि त्रिवेन्द्र की जीत में अपने ही बड़े बड़े ‘कांटे’ बिछाकर उनकी जीत का रास्ता रोक देंगें 

कांग्रेस ने बनाई समन्वय समिति 

देहरादून 4 जुलाई (निस)। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  किशोर उपाध्याय ने राज्य की तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की विजय सुनिश्चित करने की दृष्टि से विधानसभावार पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पार्टी कार्यकर्ताओं व जनता के मध्य समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद  प्रदीप टम्टा, विधायक  मनोज तिवारी,   ललित फस्र्वाण,  मदन सिंह बिष्ट, पूर्व विधायक  करण ंिसह महरा, धारचूला विधानसभा क्षेत्र में पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा, विधायक मयूख महर, नारायण राम आर्य, हेमेश खर्कवाल एवं पूर्व विधायक हरीश धामी तथा डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में काबिना मंत्री   दिनेश अग्रवाल, काबिना मंत्री डाॅ0 हरक ंिसह रावत, विधायक  नवप्रभात,  उमेश शर्मा,   गणेश गोदियाल, श्रीमती शैला रानी रावत,  विक्रम ंिसह नेगी, पूर्व प्रमुख  जोत सिंह बिष्ट, डाॅ0 के0एस0 राणा,  प्रमोद कुमार सिंह, विरेन्द्र मोहन उनियाल,  नन्दन सिह बिष्ट एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष   दीन मोहम्मद, सभी आनुसांगिक संगठनों के जिलाध्यक्ष तथा सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के ब्लाक अध्यक्षगण समन्वयक होंगे। पार्टी द्वारा सभी समन्वयकगणों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं व जनता से समन्वय स्थापित करते हुए पार्टी प्रत्याशी की विजय को सुनिश्चित करेंगे।  

सुरक्षित यातायात संभालने के बजाय पैसे वसूलने में जुटा सीपीयू, अपने उद्देश्यो से भटका सीपीयू

देहरादून, 4 जुलाई (निस)। सीपीयू कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिये बनाई गई थी। जिसे छोड़कर वे तीन महीने में सरकारी खजाने में लाखों का राजस्व जमा कराने में कामयाब साबित हुई हैं। इसके विपरित शहर में यातायात को दुरूस्त करने , महिलाओं से छेड़छाड़ समेत चैन स्टैचिंग की घटनाओं को रोकने में वे फिस्ड्डी साबित हो गई है। पुलिस विभाग इन्हें राजस्व जमा करने के लिये इनकी पीठ अवश्य थपथपा रही है। उसके विपरित शहर में कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने और महिलाओं के साथ कोई भी छेड़छाड़ के मामले न हो इस पर उनका ध्यान नहीं दिया जा  रहा है। पूर्व में सूचना के अनुसार सीपीयू पुलिस ने राजस्व एकत्रा करने में योगदान दिया। इस विषय में पुलिस अघीक्षक पीके राय ने पुलिस के इस नये बल ने 3192 वाहनों के चालान की जानकारी भी दे डाली। उनके अनुसार वाहन इधर उधर खड़ा करने के कारण 3694 वाहनों पर चालान चस्पा किया गया था। इसके अलावा यातायात पुलिस यूनिट द्वारा गत तीन महीने में 24204 वाहनों के चालान का शमन किया गया था जिसकी एवज में विभाग को अड़त्तीस लाख चैरानब्बे हजार तीन सौ पचास रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ यह अपने आप में बड़ी रकम है। वैसे तो जनता ने इस बल का नाम वसूली बल रख दिया है इन आकंड़ो ने साबित कर दिया कि सच में सीपीयू पुलिस का काम केवल राजस्व एकत्रा करना ही रह गया है। एक ओर पुलिस प्रशासल  की मानें तो यातायात सुधरने में इस पुलिस बल की व्यवस्था से काफी सुधार आया है। सड़कांें पर दौड़नी वाली गाडि़यों की लाइनों से ही पता चल जाता है कि लगभग तीन सवारी अथवा अन्य अव्यवस्ताएं करने वाले चालक में यातायात नियमों के प्रति सजगत बढ़ी है। साथ ही साथ इस बल ने सरकारी कोष को भी मजबूत किया है। पर महिलाओं और कानून व्यवस्थाओं के सुरक्षा के दावे हवा हो गए है। 

जल्द बदलेगी केदारनाथ मंदिर की तस्वीर

देहरादून, 4 जुलाई (निस)। पिछले साल जून में आई भीषण आपदा से नुकसान पहुंचने के बाद केदारनाथ मंदिर की तस्वीर ही बदल गई थी। मंदिर को तस्वीर बदलने के लिये  राजस्थान के कारीगरों को बुलाया गया है।  भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के  सर्किल ने पत्थर तराशने की कला के चलते उनकी विशेषज्ञता के चलते उनकी सेवाएं ली हैं। केदारनाथ मंदिर को सजाने और सवारंने का काम शुरू किया जा चुका है। इसके लिये मंदिर के बाहर का प्लेटफार्म तो तैयार किया गया है, फिलहाल इसके पश्चिमी भाग में पत्थर लगाए जा रहे हैं। इस कार्य को पूरा होने में फिलहाल साल भर लगने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल दिक्कत मानसून की वजह से पैदा हो सकती है। मानसून के आने से इस काम में रूकावट पैदा हो रही हैं। बारिश से हालात खराब होने की स्थिति से पहले पत्थर लगाने का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टीम ने मंदिर के भीतर के फर्श को क्लीन करने का काम भी लगभग संपन्न कर लिया है। एएसआई दून सर्किल के साथ ही संस्थान की केमिकल ब्रांच के विशेषज्ञ भी इस वक्त मंदिर में कार्य करा रहे हैं। एएसआई के काम में मौसम और कनेक्टिविटी बाधा बन रही है। बारिश का कोई ठिकाना नहीं हो रहा। उस पर कनेक्टिविटी समस्या बनी हुई है। अधिकारियों की मानें तो हेली सर्विस बंद हो चुकी है। इस मौसम में सड़क टूटने के बाद और मुश्किल पैदा हो सकती है।

राइंका चैंरिया में अव्यवस्थाओं का बोलबाला, आधा-अधूरा बना है विद्यालय भवन 

रुद्रप्रयाग, 4 जुलाई (निस)। पश्चिम भरदार क्षेत्र के राजकीय इंटर काॅलेज चैंरिया में अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है। स्थिति यह है कि पिछले आठ सालों से विद्यालय भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। विद्यालय में महत्वपूर्ण विषयों के पद रिक्त होने से छात्रों का भविष्य चैपट हो गया है। यही नहीं विद्यालय का खेल मैदान आपदा के कारण क्षतिग्रस्त है। शिक्षा विभाग की लापरवाही छात्रों के भविष्य पर भारी पड़ रही है। जहां एक ओर स्कूली भवनों का निर्माण अधर में लटका हुआ है, वहीं विद्यालयों में शिक्षकों के पद नहीं भरे जा रहे हैं। ऐसे में छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरदार क्षेत्र के राजकीय इंटर काॅलेज चैंरिया की बात करें तो पिछले आठ साल से विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है। निर्माण निगम ने काम आधा-अधूरा छोड़ दिया है। मजबूरी में छात्र इसी भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। बरसात में छत टपकने के कारण बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। राइंका चैंरिया में शिक्षा के भी बुरे हाल हैं। यहां 21 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 10 शिक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं। मुख्य रुप से एलटी में सामाजिक विज्ञान, व्यायाम और प्रवक्ता में गणित, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और जीव विज्ञान का पद रिक्त चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मुंशी सिंह राणा का कहना है कि विद्यालय में 310 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। शिक्षकों की कमी और भवन निर्माण न होने से छात्रों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। कई बार शिक्षा विभाग को समस्या से अवगत कराने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विद्यालय का खेल मैदान क्षतिग्र्रस्त होने से खेलकूद की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग से स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती और जल्द भवन निर्माण का काम पूरा कराने की मांग की। सौंदा गांव की प्रधान राधा देवी, बलवीर कठैत, पेम सिंह कठैत, क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपा देवी, पूर्व प्रधान माथगांव दिलबर सिंह राणा, प्रधान सुमित सिंह कप्रवाण, राजेन्द्र सिंह रावत, राकेश प्रसाद, दिल सिंह राणा, जसपाल सिंह राणा, विक्रम सिंह कठैत, नारायण सिंह कठैत, बुद्धि सिंह कठैत, रघुवीर सिंह कठैत, अर्जुन सिंह राणा, मुंशी सिंह राणा, गंभीर सिंह राणा, मनोज सिंह राणा, गोविंद सिंह राणा ने कहा कि सरकार ने स्कूल तो खोल दिए हैं, लेकिन सुविधाएं ना के बराबर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षणेत्तर माहौल न मिलने से अभिभावक अपने पाल्यों के साथ शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। जिला पंचायत सदस्य श्रीमती आशा डिमरी ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण शिक्षकों की भरपाई और भवन निर्माण का काम पूरा करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि विद्यालया की समस्या को लेकर क्षेत्रीय जनता को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्र के विद्यालयों की समस्याओं को लेकर शिक्षामंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। 

बच्चे को लेकर महिला फरार 

रुद्रप्रयाग, 4 जुलाई (निस)। विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत फेगू गांव की एक शादीशुदा महिला बच्चे के साथ फरार हो गई है। महिला घर से सोने के आभूषण के साथ पच्चीस हजार की नगदी भी ले गई। परिजनांे द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व उप क्षेत्र पटवारी में दर्ज करवा दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम फेगू निवासी रामचन्द्र पुत्र चैतू लाल की पत्नी संगीता (30) अपने पांच साल के बच्चे के साथ तीन जुलाई को सुबह नौ बजे घर से बाजार के लिए गई, लेकिन शाम होने तक भी घर नहीं लौटी। परिजनों ने काफी ढूंढ-खोज की, लेकिन महिला का कहीं पता नहीं चल पाया। बाद में परिजनांे को शक की आशंका हुई तो उन्होंने घर की छानबीन की। छानबीन के दौरान घर से सोने के आभूषण के साथ पच्चीस हजार की नगदी भी गायब मिली। शुक्रवार को पति रामचन्द्र ने पत्नी संगीता और बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पटवारी भीरी में दर्ज करवाई।

डीजे पर फायरिंग के मामले में भाजपा कांग्रेस आमने सामने, कार्रवाई की मांग को लेकर दोनों पक्षों ने चैकी में काटा हंगामा

रुद्रपुर, 4 जुलाई (निस)। संजयनगर में आयोजित विवाह समारोह में डीजे पर डांस के दौरान दो पक्षों में हुई फायरिंग के मामले ने तूल पकड़ लिया। एक पक्ष की ओर से कार्यवाही की मांग को लेकर विधायक ठुकराल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता एवं पीडि़त पक्ष के तमाम लोगों ने ट्रांजिट कैंप चैकी पहुंचकर जमकर हंगामा किया और चैकी प्रभारी का घेराव कर दोषियों को गिरफ्रतार करने की मांग की। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से महानगर कांग्रेस अध्यक्ष हिमांशु गावा और व्यापार मण्डल अध्यक्ष संजय जुनेजा की अगुवाई में कांग्रेसियों और पीडि़त पक्ष के लोगों ने ट्रांजिट कैम्प चैक प्रभारी का घेराव कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। 

डीजे पर फायरिंग के मामले को लेकर विधायक के साथ तहरीर देने पहुंचे संजयनगर वार्ड 3 निवासी अमल यादव पुत्र बाबूराम ने तहरीर में कहा है कि वह अपने भाई विजय यादव व अमर मिस्री के साथ विवाह समारोह से घर वापस लौट रहा था। मार्ग में खेड़ा पुल से पूर्व पहले से घात लगाकर बैठे सतनाम सिंह पुत्र जगतार सिंह, जगदीप सिंह उर्फ मंटू सैनी पुत्र कुलदीप सिंह, लड्डू, मंगी पुत्र कश्मीर सिंह व उनके साथी गाली गलौच कर मारपीट करने लगे। आरोप है कि सतनाम व मंटू ने जान से मारने की नीयत से उन पर फायर किया जिससे वह बाल बाल बच गया। फायर की आवाज सुनकर आसपास खड़े लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया जिसके बाद उक्त हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गये। विधायक ठुकराल ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जाये। घेराव करने वालों में उत्तम दत्ता, आशीष छाबड़ा, दिलीप अधिकारी, नेत्रपाल मौर्य, तरूण दत्ता, परवेज खान, अखिल विश्वास, मानिक विश्वास, निखिल मंडल, साधन मजूमदार, प्रशांत मंडल आदि शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों के साथ चैकी पहुंचे संजयनगर खेड़ा निवासी मंटू सैनी पुत्र कुलदीप सिंह ने चैकी प्रभारी को दी तहरीर में कहा है कि वह गतरात्रि संजयनगर रूद्रपुर निवासी वैद्यशील के पुत्र के विवाह समारोह में बसंती मंदिर प्रांगण में गया था वहां समारोह में बज रहे डीजे पर अपने साथियों के साथ नृत्य कर रहा था। इसी दौरान वहां साधन मजूमदार, विजय यादव, निताई सरकार अपने साथियों के साथ वहां आ गये और उसे धक्के देते हुए डीजे से नीचे उतारने लगे। जब उसने इसका विरोध किया तो उक्त लोगों ने उस पर हमला कर दिया और मारने पीटने लगे। मंटू का कहना है कि हमलावरों ने दहशत फैलाने के लिए तमंचे से हवाई फायर भी किये जिसके पश्चात वह अपनी जान बचाता हुआ घर आ पहुंचा। आरोप है कि उक्त हमलावर उसके घर आ पहुंचे और हमला बोल दिया तथा पथराव करते हुए घर में आगजनी की भी कोशिश की। इससे घबराकर उसने मामले की सूचना तत्काल अपने परिचितों व ट्रांजिट कैंप चैकी पुलिस को दी। मंटू ने बताया कि चैकी प्रभारी कृष्ण कुमार ने मौके पर आकर उसे बचाया और मेरे दो अन्य साथियों तारक विश्वास व मंगी को अपने संरक्षण में सुरक्षा प्रदान की। घेराव करने वालों में मनोज छाबड़ा, निरोद अधिकारी, परिमल राय, सुशील गाबा, अनिल शर्मा, नीरज कुमार, विकास मल्लिक, मोनू निषाद, रंजीत तिवारी, महेंद्र राय आदि शामिल थे।

प्रबंधन के खिलाफ श्रमिकों ने किया प्रदर्शन

रुद्रपुर, 4 जुलाई (निस)। सिडकुल स्थित इन्ट्राॅस बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्रा.लि. के श्रमिकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर फैक्ट्री परिसर में जोरदार प्रदर्शन कर धरना दिया। श्रमिकों का कहना था कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा पिछले तीन वर्षों से इंक्रीमेंट नहीं दिया गया हैं। पूर्व में प्रबंधन द्वारा कैंटीन एवं बस की निःशुल्क सुविधा दी जाती थी जिसे अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। साथ ही निर्धारित समय से अधिक श्रमिकों से कार्य कराया जाता है। उनका कहना था कि वर्ष 2005 से स्थापित फैक्ट्री में अभी तक मजदूर यूनियन का गठन नहीं किया गया है जबकि यहां लगभग 700 श्रमिक कार्य करते हैं जिनका प्रबंधन द्वारा निरन्तर शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक शोषण किया जाता है। उनका कहना था कि यहां श्रमिक पिछले आठ वर्षों से कार्य कर रहे हैं लेकिन प्रबंधन ने इन्हें नियुक्ति पत्र भी नहीं सौंपा। आरोप है कि जब श्रमिक प्रबंध तंत्र से अपना अधिकार मांगते हैं तो अधिकारी श्रमिकों को फैक्ट्री से निकाल देने की धमकी देते हैं जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। गत सायं करीब 7 बजे से फैक्ट्री के श्रमिकों ने हड़ताल कर फैक्ट्री परिसर में प्रदर्शन कर धरना प्रारम्भ कर दिया जो आज अपरान्ह तक जारी रहा। इस दौरान फैक्ट्री प्रबंधन के महाप्रबंधक आदर्श कुलश्रेष्ठ, एचआर बीवीएस श्रीधर, प्रोडक्शन एजीएम मनोज रूहेला आदि अधिकारियों ने रोषित श्रमिकों से कई बार बातचीत की लेकिन श्रमिक अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक उनकी न्यायोचित मांगों का समाधान नहीं किया जाता वे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे और किसी भी दशा में उत्पीड़न व शोषण बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। आंदोलित श्रमिकों में देवेंद्र सिंह, प्रभात, हरनाम सिंह, सतेंद्र सिंह, गुरबख्श सिंह, गंगा सहाय, वीरेंद्र शाही आदि शामिल थे।

सड़क हादसे में घायल बालक ने अस्पताल में दम तोड़ा

रुद्रपुर, 4 जुलाई (निस)। विगत दिवस किच्छा मार्ग पर ट्रक की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हुए बालक की गत सायं हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गयी। ट्रक चालक के खिलाफ कोतवाली में रपट दर्ज करा दी गयी है। गौरतलब है कि गत 2 जुलाई की प्रातः 8.30 बजे अग्रसेन कालोनी किच्छा रोड निवासी बाबूराम रस्तोगी पुत्र श्यामलाल का 5 वर्षीय पुत्र जीतू सड़क के किनारे खड़ा था। इसी दौरान रूद्रपुर से किच्छा की ओर जा रहे ट्रक संख्या एमपी-06ई/ 2695/एमपी-05ई/2695 के चालक ने जीतू को टक्कर मार दी जिससे जीतू के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गये। उसे उपचार के लिए एसटीएच हल्द्वानी ले जाया गया जहां चिकित्सकों को जीतू का जीवन बचाने के लिए उसके दोनों पैर काटने पड़े लेकिन गत सायं जीतू ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जीतू की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बाबूराम ने ट्रक चालक के खिलाफ कोतवाली में रपट दर्ज करा दी है। 

राशन कार्ड के लिए पूर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन

रुद्रपुर, 4 जुलाई (निस)। राशन कार्ड उपलब्ध कराने की मांग को लेकर भाजपा नेता राधेश शर्मा के नेतृत्व में मोहल्ला जगतपुरा से आयी तमाम महिलाओं ने पुरूषों के साथ जिला पूर्ति कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना लागू की गयी है जिसके तहत महिला मुखिया के नाम से राशन कार्ड बनवाये जा रहे हैं। उनका कहना था कि मोहल्ला जगतपुरा में आज भी भारी संख्या में ऐसी महिलायें हैं जिनको राशन कार्ड उपलब्ध नहीं कराये गये जिस कारण उनके परिवार को सरकार की इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही अन्य योजनाओं के लाभ से भी वे वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा मोहल्ला जगतपुरा में शिविर के माध्यम से सभी पात्र लोगों के राशनकार्ड बनवाकर वितरित कराये जायें। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि वार्ड के पार्षद अपने चहेतों को राशन कार्ड उपलब्ध करा रहे हैं जबकि वार्ड के अधिकांश क्षेत्रवासियों की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है। प्रदर्शन करने वालों में विक्की सैनी, विपुल राय, भगवानदास, दीपा उप्रेती, सुंदनलाल, सुनील कुमार, विपिन बाला, पतीराम, जमुना मंडल, दुलाल मंडल, चन्द्रवती, रिंकू शमा आदि शामिल थे।

शिक्षा महकमे के कार्यों की समीक्षा

रूद्रपुर, 4 जुलाई (निस)। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जनता इन्टर कालेज, रुदपुर में आयोजित की गयी। बैठक को सम्बोधित करते हुये मुख्य शिक्षा अधिकारी डा0 नीता तिवारी नें कहा कि कक्षा 10 एवं 12 के बोर्ड परीक्षाफल 2015 को बेहतर बनानें हेतु समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य अभी सें कमर कस लें। बोर्ड परीक्षाफल बेहतर बनाने हेतु समस्त प्रधानाचार्य स्टाफ बैठक कर कार्य योजना एवं रणनीति बनायें एवं 14 जुलाई 2014 तक जनपद कार्यालय को उपलब्ध करायें। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि माध्यमिक विद्यालयों का औचक सघन निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय से बिना अनुमति के अनुपस्थित प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिला परियोजना अधिकारी, रा0मा0शि0 अभियान डा0 पी0एन0 सिंह नें अवगत कराया कि सरकार माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा हेतु कटिबद्ध है। वर्तमान में गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु जनपद के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 के विद्यार्थियों हेतु अधिगम स्तर मापन कार्यक्रम सम्पादित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हिन्दी, अंग्रेजी,गणित एवं विज्ञान विषय में मूलभूत अवधारणाओं का मापन कर विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार पीयर ग्रूप लर्निंग शिक्षण विधि से अध्यापन कार्य किया जा रहा है। बैठक में खण्ड शिक्षा अधिकारी के0सी0शाक्य, शिव नारायण प्रसाद वर्मा,बीएल आर्य, हीरा लाल गौतम,वी0पी0 सिंह ,वित्त अधिकारी मोहनलाल टम्टा, रा0मा0 शिअ के लेखाधिकारी कैलाश चन्द्र तिवारी, जिला सन्दर्भ व्यक्ति हेमचन्द्र पाण्डे, विद्यालय के प्रधानाचार्य सतीश अरोरा सहित जनपद के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 150 प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (04 जुलाई)

July 7, 2014, 3:30 am

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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मूल्यांकन परीक्षा 6 को

छतरपुर/04 जुलाई/एकीकृत बाल विकास सेवा संचालनालय, भोपाल द्वारा आईसीडीएस मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आंकलन हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जायेगी। यह परीक्षा परियोजना स्तर पर 6 जुलाई को दोपहर 12 बजे से सायं 3 बजे तक सम्पन्न होगी। परीक्षा के प्रश्न पत्र संचालनालय से प्राप्त होंगे, जिनका वितरण एसडीएम द्वारा नामांकित प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं को किया जायेगा। परीक्षा उपरांत उत्तर पुस्तिकायें सील कर जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय छतरपुर में जमा होंगी। मूल्यांकन परीक्षा के लिये सहायक संचालक राजेन्द्र त्रिपाठी को जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसके पूर्व मूल्यांकन परीक्षा पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी, सहायक संचालक एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी के लिये आयोजित की जा चुकी है।  

लेखा प्रशिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित

छतरपुर/04 जुलाई/लेखा प्रशिक्षण विद्यालय, सागर का 83वां नियमित लेखा प्रशिक्षण सत्र आगामी 1 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है। सागर संभाग अंतर्गत समस्त जिलों के लिपिक वर्गीय कर्मचारी, जो कि लेखा प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, अपना आवेदन कार्यालय प्रमुख अथवा आहरण-संवितरण अधिकारी के माध्यम से 18 जुलाई तक गोपालगंज, सागर स्थित लेखा प्रशिक्षण विद्यालय में जमा करा सकते हैं। 

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण 7 जुलाई से

छतरपुर/04 जुलाई/जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने जानकारी दी है कि उद्यमशील युवक-युवतियों को प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से चार सप्ताह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 जुलाई से आयोजित किया जा रहा है। 18 से 40 वर्ष आयु एवं न्यूनतम कक्षा 5वीं उत्तीर्ण जिले के मूल निवासी युवक-युवतियां प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी अपना आवेदन 7 जुलाई को नौगांव रोड स्थित जिला प्रशिक्षण एवं उद्योग केंद्र कार्यालय में जमा कर सकते हैं। चयन समिति द्वारा 7 जुलाई को ही दोपहर 2 बजे से प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जायेगा।    

ग्राम कुपी में विशेष स्नेह शिविर आयोजित होगा  

छतरपुर/04 जुलाई/सुपोषण अभियान के तहत जिले के 56 चिन्हित ग्रामों में स्नेह शिविर का आयोजन किया जाना है। स्नेह शिविर 14 से 26 जुलाई तक आयोजित होंगे। इस दौरान अति कम वजन के कुपोषित बच्चों को 12 दिन तक 3 मील खाना खिलाया जायेगा एवं माताओं को पौष्टिक भोजन बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा, साथ ही प्रत्येक दिन बच्चों की सतत वृद्धि की निगरानी की जायेगी। इसके बाद 18 दिन तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पोषण सहयोगिनी एवं पोषण मित्र निरंतर घर-घर जाकर कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को पोषण व स्वास्थ्य के संबंध में परामर्श देंगे। इन बच्चों की आगामी 6 माह तक सतत माॅनिटरिंग की जायेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी भरत सिंह राजपूत ने बताया कि वर्तमान में ग्राम कुपी चिन्हित ग्रामों में शामिल न हो पाने के कारण यहां विशेष स्नेह शिविर के आयोजन हेतु आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा से अनुमति प्राप्त की गई है। कुपी में शिविर आयोजन के लिये आवश्यक तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। 

जमा राशि की जानकारी कार्यालय में उपलब्ध करायें

छतरपुर/04 जुलाई/जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने जिले के शासकीय कार्यालयों, स्कूल-काॅलेजों एवं बैंकों के अधिकारियों से अपील की है कि वे वर्ष 2012 से 2014 के दौरान सशस्त्र सेना झंडा दिवस की राशि एकत्रीकरण की जमा संबंधी जानकारी व जमा पर्ची की सत्यापित प्रति से सैनिक कल्याण कार्यालय को अवगत करायें। जमा राशि की जानकारी न होने के कारण लेखा संधारण में दिक्कत हो रही है। कुल 20 विभागों द्वारा अभी तक निर्धारित बैंक खाते में जमा की गई राशि की जानकारी प्राप्त नहीं हुयी है। 

वाटरशेड कमेटियों के निर्माण कार्य व राशि आहरण पर रोक

छतरपुर/04 जुलाई/कलेक्टर डाॅ. मसूद अख्तर ने शासकीय दिशा-निर्देशों तथा अनुबंध शर्तों का उल्लंघन करने पर बक्स्वाहा परियोजना अंतर्गत वाटरशेड कमेटियों के समस्त निर्माण कार्यों एवं बैंक से राशि के आहरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, साथ ही वाटरशेड कमेटियों को भंग कर दिया है। उन्होंने उक्त कार्यवाही बाजना प्रथम व द्वितीय वाटरशेड कमेटियों द्वारा बिना प्रशासकीय स्वीकृति के 7 चेकडेमों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने पर की है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर डाॅ. अख्तर ने बक्स्वाहा में पीआईए एजेंसी महात्मा गांधी प्रतिष्ठान द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंधन करने पर संस्था के अनुबंध निरस्ती हेतु अनुशंसा कर दी है। उन्होंने इस संबंध में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन के संचालक से संस्था का अनुबंध निरस्त कर परियोजना के लिये नवीन पीआईए एजेंसी आवंटित करने की मांग की है।   

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (04 जुलाई)

July 7, 2014, 3:45 am

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मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन में संवेदनषीलता एवं सर्तकता जरूरी: कलेक्टर डाॅ0 खाडे 

• मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की दिषादर्षी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न 

टीकमगढ़, 4 जुलाई 2014। कलेक्टर डाॅ0 सुदाम खाडे की अध्यक्षता में गुरूवार षाम मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की दिषादर्षी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सतत् निरीक्षण एवं अनुश्रवण पर जोर देते हुये कलेक्टर डाॅ0 खाडे द्वारा सभी बीआरसीसी को निर्देष दिये गये कि मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम में अत्यन्त संवेदनषील से कार्य करने की आवष्यकता है, इसलिये इसमें प्रत्येक स्तर पर अनुश्रवण के तंत्र को क्रियाषीन होना चाहिये ताकि षाला स्तर पर सतत् एवं प्रभावषील निरीक्षण किया जाना चाहिये। उन्होंने निर्देषित किया कि बीआरसीसी एवं सीएसी निरंतर मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता, निरंतरता एवं षासन निर्देषानुसार क्रियान्वयन को सुनिष्चित करने के लिये निरीक्षण करें।कलेक्टर डाॅ0 खाडे द्वारा निर्देष दिये गये कि षाला स्तर पर मध्यान्ह भोजन बनाये जाने के पूर्व छात्रों की उपस्थिति के आधार पर प्रतिदिन षाला प्रभारी षिक्षक द्वारा रसोईयों को निर्देषित किया जाये कि कितने बच्चों का भोजन तैयार किया जाना है। साथ ही मध्यान्ह भोजन से लाभांवित छात्र-छात्राओं के विवरण हेतु संधारित पंजी पर संबंधित रसोईयों द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर किया जाना सुनिष्चित करें। उन्होंने निर्देषित किया कि मध्यान्ह भोजन में षाला स्तर पर षिक्षकों की जिम्मेदारी निर्धारित किय जाने हेतु यह सुनिष्चित किया जाये कि समूह द्वारा किचिनषेड/षाला प्रांगण में ही मध्यान्ह भोजन बनाया जाये, ताकि भोजन को किसी भी तरह से प्रदूशित न किया जा सके एवं भोजन पूरी तरह षिक्षकों की निगरानी में तैयार हो।

कलेक्टर डाॅ0 खाडे द्वारा बैठक में निर्देष दिये गये कि प्रत्येक सोमवार को मध्यान्ह भोजन अंतर्गत स्व-सहायता समूह को खाद्यान्न की उपलब्धता की समीक्षा की जायेगी, जिसमें जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी तथा जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम उपस्थित रहेंगे। बैठक में षासन के निर्देष से अवगत कराते हुये प्रतिदिन षाला स्तर पर तैयार किये गये मध्यान्ह भोजन का सैम्पल सुरक्षित रखे जाने के संबंध में बीआरसीसी को निर्देषित किया गया तथा जिला षिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक सर्व षिक्षा अभियान को इस बावत निगरानी तंत्री विकसित करने हेतु निर्देषित किया गया। षाला स्तर पर माताओं द्वारा माध्यान्ह भोजन के निरीक्षण को सुनिष्चित करने हेतु षाला स्तरीय माताओं का रोस्टर बनाये जाने के निर्देष दिये गये। साथ ही अन्त्योदय कार्डधारी निराश्रितजनों को मध्यान्ह भोजन से जोड़ने हेतु भी सभी बीआरसीसी को कडे़ निर्देष दिये गये। इस अवसर पर मध्यान्ह भोजन के प्रभारी अधिकारी श्री मनीश जैन, टास्क मैनेजर डाॅ0 गुंजन सेन, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी श्री राजीव सिंह, जिला परियोजना समन्वयक, सर्व षिक्षा अभियान श्री एस.के. सक्सेना, बीआरसीसी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

निर्मल भारत अभियान को सफल बनाने समग्र प्रयास जरूरी: कलेक्टर  

• जिला जल एवं स्वच्छता मिषन की बैठक संपन्न 

टीकमगढ़, 4 जुलाई 2014। कलेक्टर डाॅ0 सुदाम खाडे की अध्यक्षता में गुरूवार षाम जिला जल एवं स्वच्छता मिषन की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर डाॅ0 खाडे द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को निर्देष दिये गये कि वे निर्मल भारत अभियान को सफल बनाये जाने के लिये समग्र प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जीवन में स्वच्छता के महत्व के बारे में लगातार ग्रामीणजनों को अवगत कराये जाने की आवष्यकता है, ताकि वे स्वच्छता के जरिये बेहतर स्वास्थ्य एवं सुखद जीवन षैली की ओर उन्मुख हो सकें। कलेक्टर डाॅ0 खाडे द्वारा सभी विभाग प्रमुखों को निर्देष दिये गये कि वे अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों के माध्यम से ग्रामीणजनों को स्वच्छता का महत्व बताने हेतु कार्ययोजना बनाये तथा विभाग द्वारा की जा रही आई.ई.सी गतिविधियों में स्वच्छता संबंधी निर्देषों को सम्मिलित करें। कलेक्टर द्वारा जिला षिक्षा अधिकारी को निर्देष दिये गये कि षाला षौचालयों की सफाई नियमित रूप से सुनिष्चित कराई जाये। साथ ही षौचालय साफ-सुथरे रहें तथा बच्चों द्वारा उपयोग किये जायें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता संबंधी षिक्षा नियमित रूप से छात्र-छात्राओं को दी जाये। कलेक्टर डाॅ0 खाडे द्वारा कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देष दिये गये कि नल-जल योजनाओं को चालू अवस्था में रखने के प्रयास किये जाये, ताकि षौचालयों को पानी के अभाव में उपयोग न करने की स्थितियां उत्पन्न न हों। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अपने विभाग की सूचना, षिक्षा एवं संचार गतिविधियों में स्वच्छता संबंधी निर्देषों को प्रमुखता देने को कहा। बैठक में निर्मल भारत के जिला समन्वयक श्री मनीश जैन द्वारा वर्श 2013-14 में व्यक्तिगत परिवारिक षौचालय निर्माण की जनपदवार प्रगति का विवरण प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा निर्मल भारत अभियान की वर्श 2013-14 की कार्ययोजन के बारे में बताया गया कि वर्श 2013-14 में जिले की स्वच्छता सुविधाओं में बेहतर ग्राम पंचायतों तथा स्वच्छता घटकों में अच्छा काम कर रहीं ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पंचायत बनाये जाने की कार्ययोजन है। साथ ही नल-जल योजना वाली ग्राम पंचायतों को अनिवार्य रूप से 2014-15 में खुले में षौच से मुक्त किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ0 पी.के. जैन, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास श्री राजीव सिंह, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग श्री महेन्द्र सिंह सहित संबंधित विभाग प्रमुख तथा निर्मल भारत अभियान अंतर्गत कार्यरत सभी जनपद पंचायतों के ब्लाॅक समन्वयक उपस्थित रहे। 

ई-पंजीयन हेतु सेवा प्रदाताओं से आवेदन प्राप्त आमंत्रित, अंतिम तिथि 8 जुलाई 

टीकमगढ़, 4 जुलाई 2014। जिला पंजीयक टीकमगढ़ ने बताया है कि जिले में एक अगस्त 2014 से ’’ ई-पंजीयन ’’ परियोजना का पायलेट प्रारंभ होना है। इसके अंतर्गत स्टाम्पों का विक्रय एवं दस्तावेजों का पंजीयन इलेक्ट्राॅनिक माध्यम से होगा। इस अनुक्रय में सेवा प्रदाताओं का चयन किया जाना है जिनके द्वारा ई-स्टाम्पिंग, रजिस्टेषन, इनीषियेषन, दस्तावेजों की आॅनलाईन सर्च, दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति का प्रदाय आदि कार्य किये जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि नवीन प्रस्तावित स्टाम्प नियमों के अनुसार सेवाप्रदाताओं को अनुज्ञप्ति देने के लिये आवेदन तिथि पर आयु 21 वर्श से कम नहीं होनी चाहिये, किसी षासकीय उपक्रम/स्थानीय निकाय में नियोजित नहीं होना चाहिये, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 तथा इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिये तथा चरित्र एवं मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिये। साथ ही न्यूनतम षैक्षणिक अर्हता के रूप में माध्यमिक षिक्षा मण्डल मध्यप्रदेष से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये, ई-स्टाम्पों के विक्रय एवं अन्य अनुषंगी सेवायें प्रदाय करने के लिये आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिये, कम्प्यूटर तकनीक के संबंध में आवष्यक ज्ञान होना चाहिये तथा उसके पास विभाग के साफ्टवेयर के परिचालन हेतु निर्धारित स्पेषीफेकेषन के कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा इन्टरनेट की उपलब्ध होनी चाहिये। अर्हताओं की पूर्ति हेतु सेवाप्रदाताओं से प्रारूप पर षपथ पत्र तथा न्यूनतम षैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की अंकसूची तथा हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची अपेक्षित होगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी जिला पंजीयक कार्यालय, टीकमगढ़ में उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति पंजीयक कार्यालय से निर्धारित आवेदन प्रपत्र निःषुल्क प्राप्त कर 8 जुलाई 2014 तक निर्धारित अनिवार्यताओं के साथ जमा कर सकते है। 

बालिकाओं का किया स्वागत् 

टीकमगढ़, 4 जुलाई 2014। जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी श्रीमती ऋजुता चैहान ने बताया कि म.प्र. सरकार द्वारा महिला सषक्तिकरण (महिला एवं बाल विकास) के अंतर्गत बालिकाओं के लिये स्वागत लक्ष्मी योजना का षुभारंभ 24 फरवरी 2014 को मुख्यमंत्री एवं मंत्री श्रीमती माया सिंह जी द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म लेने, स्कूल में प्रवेष लेने एवं अगली कक्षा में पहंुचने पर बालिका का स्वागत करने का प्रावधान है। इसके तहत गुरूवार को जिला महिला सषक्तिकरण अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा केंद्रीय विद्यालय टीकमगढ़ में कक्षा एक से पांच तक अध्ययनरत अधिकारी बालिकाओं का स्वागत किया गया। इसमेें बालिकाओं का तिलक, पुश्पगुच्छ तथा टाॅफी एवं पेन का वितरण कर बालिकाओं का स्वागत् किया गया एवं उनके उज्जवल भविश्य की कामना की गयी।

मुख्यमंत्री कौषल उन्नयन प्रषिक्षण हेतु आवेदन आमंत्रित 

टीकमगढ़, 4 जुलाई 2014। कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, टीकमगढ़ ने बताया है कि मुख्यमंत्री कौषल उन्नयन प्रषिक्षण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्रताधारी बेरोजगार युवाओं से स्वरूचि व्यवसाय जैसै- इलेक्टीषियन एण्ड डोमेस्टिक इलेक्ट्रीषियन, वेल्डिंग, मोबाईल रिपेरिंग, ड्राईवर कम मैकेनिक, इन्टीरियर डिजाइनिंग, फैषन डिजाइन, फिटर, नर्सिग हस्पीटलिटी, सिक्युरिटी गार्ड, ब्यूटी पार्लर, व्यवसायों में प्रषिक्षण प्राप्त करने करेन हेतु आवेदन पत्र 15 जुलाई 2014 तक आमंत्रित किये गये है। प्रषिक्षण अवधि में प्रषिक्षार्थी को प्रतिमाह 5 सौ रूपये छात्रवृत्ति दी जायेगी तथा षेश 5 सौ रूपये प्रषिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करने एवं परीक्षा में पास होने पर दी जायेगी। इस हेतु पात्रता धारी इच्छुक आवेदक जिला अंत्यावसीय सहकारी विकास समिति कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर प्रमाण पत्र, जाति, आय, निवास, राषनकार्ड, परिचय पत्र, षैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेज संलग्न कर 15 जुलाई 2014 तक कार्यालय में जमा कर सकते है। प्रषिक्षण हेतु प्रषिक्षणार्थी मध्यप्रदेष का मूल निवासी हो, राज्य षासन द्वारा घोशित अनुसूचित जाति वर्ग का हो, योजना में निःषुल्क प्रषिक्षण हेतु षिक्षित बेरोजगार/षाला त्यागी (ड्राॅपआउट) को प्राथमिकता, अभ्यार्थी की न्यूनतम षैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वंी उत्र्तीण होगी अथवा पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम षैक्षणिक योग्यता भी मान्य होगी, अभ्यार्थी के माता-पिता/अभिभावक अथवा स्वयं की आय भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रों की पात्रता हेतु निर्धारित आय सीमा के समान होगी तथा इस योजना के तहत किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रषिक्षण का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकेगा। उपरोक्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।  

षासकीय भूमि में स्थित सामग्री की नीलमी 26 जुलाई को 

टीकमगढ़, 4 जुलाई 2014। नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर ने बताया है कि कृशि वर्श 2014-15 हेतु ग्राम करकीगढ़ की षासकीय भूमि खसरा नं. 1 लगायता 46 तक एकत्र रकवा 350.298 है. में स्थित उरई, घास, गोबर-कण्डा की नीलामी कार्यवाही 16 जुलाई 2014 को तहसील न्यायालय,  पृथ्वीपुर में प्रातः 11 बजे से की जायेगी। जो भी सक्षम व्यक्ति इस नीलामी में भाग लेना चाहता है वह नियत दिनांक एवं समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर बोली लगा सकता है। इसके पष्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

बैठक 7 को 

टीकमगढ़, 4 जुलाई 2014। नेहरू युवा केंद्र टीकमगढ़ के जिला समन्वयक श्री आर.एन. त्यागी ने बताया है कि नेहरू युवा केंद्र टीकमगढ़ की वर्श 2014-15 की जिला युवा कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक कलेक्टर टीकमगढ़ की अध्यक्षता में 7 जुलाई 2014 को टी.एल. बैठक के साथ प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की गई है। सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय पर अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें।

आंगनवाडी कार्यकर्ताओं की कौषल क्षमता परीक्षा 6 जुलाई को

टीकमगढ़, 4 जुलाई 2014। संचालनालय महिला एवं बाल विकास भोपाल द्वारा अपने अधीनस्थ आंगनवाड़ी कार्यकताओं की कौषल क्षमता को जाॅचने के लिये 6 जुलाई 2014 को पूरे प्रेदष में परियोजना मुख्यालयों पर टी.एन.ए. (टेस्ट नीड असिसमेंट) का आयोजन किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजीव कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रषिक्षण आंकलन हेतु एक परीक्षा का आयोजन 6 जुलाई 2014 को टीकमगढ़, जतार, पलेरा, निवाड़ी, दिगौड़ा, पृथ्वीपुर एवं बल्देवगढ़ में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया जायेगा। इसमें सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/उप कार्यकताओं को उपस्थित होना अनिवार्य है। इस दिन किसी भी कार्यकर्ता को अवकाष नही दिया जायेगा। केवल विषेश परिस्थति में संबंधित एस.डी.एम. की अनुमति से ही अवकाष दिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा हेतु प्रष्न पत्र संचालनालय से भेजा जायेगा, जो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा नामंाकित प्रतिनिधि के समक्ष खोलकर आंगनवाड़ी कार्यकताओं को वितरित किया जायेगा। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा सभी विकासखंडों में विकासखंड षिक्षा अधिकारी को अपना प्रतिनिधि पर्यवेक्षण कार्य हेतु नियुक्त किया गया है। श्री सिंह ने बताया कि इस परीक्षा का उद्देष्य किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पद से हटाना नही है, बल्कि उसमें यदि किसी क्षमता की कमी है तो उसे भविश्य में उस गतिविधि का प्रषिक्षण देकर सक्षम बनाया जायेगा। कतिपय लोक भ्रम फैला रहे हैं कि इस परीक्षा में  असफल होने पर पद से हटा दिया जायेगा, जो पूर्णतः गलत है। उन्होंने बताया कि पूूर्व में परियेाजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की ऐसी परीक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जा चुकी है।

पेंशन अदालत जबलपुर में 10 एवं 11 जुलाई को 

टीकमगढ़, 4 जुलाई 2014। टीकमगढ़ जिले के भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को सूचित किया गया हैं कि जिनकी पेंशन कम आ रही है और जिन्हें बैंक द्वारा पेंशन कम प्रदान की जा रही है, वह अपनी शिकायत 10 एवं 11 जुलाई 2014 को जबलपुर में होने वाली पेंशन अदालत में यदि सम्मिलित कराना चाहते है, तो जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, टीकमगढ़ के दूरभाष नंबर 07683-240709 पर संपर्क कर अपने लिये फार्म ले-ले और समय पर भरकर भिजवायें ताकि उनका केस पेंशन अदालम में भिजवाया जा सके। जो स्वयं जाना चाहते है, वह अपने साथ अपनी डिस्चार्ज बुक और पी.पी.ओ. तथा बैंक पास बुक साथ में अवश्य ले जायें और सीधे जिला सैनिक कल्याण कार्यालय जबलपुर के फोन नं. 0761-2667331 पर संपर्क करे। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (04 जुलाई)

July 7, 2014, 3:49 am

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सहायक शिक्षक एवं सहायक अध्यापक निलंबित

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला बालक नंदवाना का आकस्मिक निरीक्षण गुरूवार को किया गया था निरीक्षण के दौरान 11 बजे तक स्कूल बंद पाए जाने पर संस्था में पदस्थ सहायक शिक्षक श्रीमती उर्मिला चतुर्वेदी तथा सहायक अध्यापक श्री संजीव शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी श्री एच0एन0नेमा के द्वारा की गई है। 

सर्पदंश के प्रकरण में आर्थिक मदद जारी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरवाई की तृृप्ति श्रीवास्तव ने सर्पदंश के एक प्रकरण में पचास हजार रूपए की आर्थिक सहायता मृृतक के निकटतम वारिस को जारी कर दी है। तहसीलदार के पालन प्रतिवेदन पर आर0बी0सी0 के प्रावधानो के तहत कुरवाई तहसील के ग्राम दुधावरी के श्री राम प्रसाद पुत्र श्री निरपत प्रसाद की मृृत्यु सर्पदंश से हो जाने के कारण मृृतक की पत्नि श्री रामकली बाई को पचास हजार रूपए की आर्थिक सहायता जारी कर दी है।

चालको, परिचालको का समग्र पोर्टल में पंजीयन होगा

वाहन चालको एवं परिचालको को भी एक रूपए के मान से खाद्यान्न प्राथमिकता परिवार के अनुसार प्रदाय किया जाना है इसके लिए जिले के सभी वाहन चालको और परिचालको का पंजीयन समग्र पोर्टल में किया जा रहा है। उक्त कार्य जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से सम्पादित किया जायेगा कि जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी श्री राजेश गुप्ता ने बताया है कि चालक, परिचालक को समग्र का पंजीयन क्रमांक लेकर जिला परिवहन कार्यालय में अपना लायसेंस लेकर उपस्थित हो ताकि समग्र पोर्टल में पंजीयन किया जा सकें। चालक, परिचालक के सत्यापन का कार्य उनके निवास क्षेत्र अर्थात जनपद पंचायत, नगर परिषद, नगरपालिका के द्वारा किया जायेगा। पात्रताधारियों को खाद्य विभाग के द्वारा पर्ची आवंटित की जायेगी।

मछुआरो को किट प्रदाय की गई

जिला पंचायत सदस्य श्री सोहन पाठक ने आज राष्ट्रीय कृृषि विकास योजना अंतर्गत नदियो में मत्स्याखेट एवं मत्स्य वितरण में संलग्न जिले के मछुआरो को किट प्रदाय की। सहायक संचालक मत्स्योद्योग कार्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विदिशा जनपद क्षेत्र के दस मछुआरो को एक-एक किट प्रदाय की गई। प्रत्येक किट की लागत करीबन पांच हजार रूपए है जिसमें तराजू, बांट के अलावा विभिन्न प्रकार के जाल शामिल है। विभाग के अधिकारी ने इस दौरान बतलाया कि जिले के बीस मछुआरो को इस योजना के तहत लाभंावित किया जाना है जिसमें से दस बासौदा जनपद क्षेत्र के है। आज विदिशा जनपद क्षेत्र के जिन मछुआरो को किट प्रदाय की गई उनमें श्री शिवलाल, श्री कमल सिंह, श्री श्याम बाबू, श्री रामबाबू, श्री अनिल मांझी, श्री मुकेश, श्री ओमप्रकाश, श्री हीरालाल, श्री कैलाश और श्री मनमोहन शामिल है।

विशेष आलेख : धारा 498-ए : सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बेअसर!

July 7, 2014, 3:54 am

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हमारी बहन-बेटियों को दहेज उत्पीड़न के सामाजिक अभिशाप से कानूनी तरीके से बचाने और दहेज उत्पीड़कों को कठोर सजा दिलाने के मकसद से संसद द्वारा सम्बंधित कानूनी प्रावधानों में संशोधनों के साथ भारतीय दण्ड संहिता में धारा 498-ए जोड़ी गयी थी। मगर किसी भी इकतरफा कठोर कानून की भांति इस कानून का भी प्रारम्भ से ही दुरुपयोग शुरू हो गया। जिसको लेकर कानूनविदों में लगातार विवाद रहा है और इस धारा को समाप्त या संशोधित करने की लगातार मांग की जाती रही है। इस धारा के दुरुपयोग के सम्बन्ध में समय-समय पर अनेक प्रकार की गम्भीर टिप्पणियॉं और विचार सामने आते रहे हैं। जिनमें से कुछ यहॉं प्रस्तुत हैं :-

1. 19 जुलाई, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए को कानूनी आतंकवाद की संज्ञा दी।
2. 11 जून, 2010 सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए के सम्बन्ध में कहा कि पतियों को अपनी स्वतंत्रता को भूल जाना चाहिये।
3. 14 अगस्त, 2010 सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए में संशोधन करने के लिए कहा।
4. 04 फरवरी, 2010 पंजाब के अम्बाला कोर्ट ने स्वीकार कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए के प्रावधानों का दुरूपयोग हो रहा है।
5. 16 अप्रेल, 2010 बॉम्बे हाई कोर्ट ने और 22 अगस्त, 2010 को बैंगलौर हाई कोर्ट ने भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए के दुरूपयोग की बात को स्वीकारा।
6. केवल यही नहीं, बल्कि 22 अगस्त, 2010 को केन्दीय सरकार ने सभी प्रदेश सरकारों की पुलिस को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए के प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी।
7. विधि आयोग ने अपनी 154 वीं रिपोर्ट में इस बात को साफ शब्दों में स्वीकारा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए के प्रावधानों का दुरुपयोग हो रहा है।
8. नवम्बर, 2012 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वय टीएस ठाकुर और ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने कहा कि धारा 498-ए के आरोप में केवल एफआईआर में नाम लिखवा देने मात्र के आधार पर ही पति-पक्ष के लोगों के विरुद्ध धारा-498-ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिये।

उपरोक्त गंभीर विचारों के होते हुए भी धारा 498-ए भारतीय दंड संहिता में कायम है इसका दुरुपयोग भी लगातार जारी रहा है। जिसको लेकर देश की सर्वोच्च अदालत अर्थात् सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 02 जुलाई, 2014 को एक बार फिर से अनेक गम्भीर मानी जा रही टिप्पणियों के साथ अपना निर्णय सुनाया है। न्यायमूर्ति चंद्रमौलि कुमार प्रसाद की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने अपने निर्णय में मूल रूप से निम्न बातें कही हैं:-

1. दहेज उत्पीड़न विरोधी धारा 498-ए का पत्नियों द्वारा जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है।
2. धारा 498-क में वर्णित अपराध के संज्ञेय और गैर जमानती होने के कारण असंतुष्ट पत्नियां इसे अपने कवच की बजाय अपने पतियों के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हैं।
3. धारा 498-क के तहत गिरफ्तारी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने के साथ-साथ, गिरफ्तार व्यक्ति को अपमानित भी करती है और हमेशा के लिए उस पर धब्बा लगाती है।
4. धारा 498-ए वर पक्ष के लोगों को परेशान करने का सबसे आसान तरीका है। पति और उसके रिश्तेदारों को इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार कराना बहुत आसान है। अनेक मामलों में पति के अशक्त दादा-दादी, विदेश में दशकों से रहने वाली उनकी बहनों तक को भी गिरफ्तार किया गया है।
5. धारा 498-ए के इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों में से करीब एक चौथाई पतियों की मां और बहन जैसी महिलायें होती हैं, जिन्हें गिरफ्तारी के जाल में लिया जाता है।
6. धारा 498-ए के मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने की दर 93.6 फीसदी तक है, जबकि सजा दिलाने की दर सिर्फ 15 फीसदी है।
7. हाल के दिनों में वैवाहिक विवादों में इजाफा हुआ है। जिससे शादी जैसी संस्था प्रभावित हो रही है।

उपरोक्त कारणों से सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि धारा 498-ए के दुरुपयोग को रोकने के लिये हम सभी राज्य सरकारों को निम्न निर्देश देते हैं :-

(सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक निर्देश के सम्बन्ध में इस आलेख के लेखक द्वारा टिप्पणियॉं भी दी गयी हैं।)

1. देश में पुलिस अभी तक ब्रितानी सोच से बाहर नहीं निकली है और गिरफ्तार करने का अधिकार बेहद आकर्षक है। पहले गिरफ्तारी और फिर बाकी कार्यवाही करने का रवैया निन्दनीय है, जिस पर अंकुश लगाना चाहिए। पुलिस अधिकारी के पास तुरंत गिरफ्तारी की शक्ति को भ्रष्टाचार का बड़ा स्रोत है।

लेखक की टिप्पणी : अर्थात् सुप्रीम कोर्ट मानता है कि हमारी पुलिस न तो न्यायप्रिय है और न हीं निष्पक्ष है, बल्कि इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट की दृष्टि में पुलिस भ्रष्ट भी है। इसके उपरान्त भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल पुलिस के इस चरित्र की निन्दा करके ही मामले को समाप्त कर दिया गया। पुलिस के चरित्र में सुधार के लिये किसी प्रकार की पुख्ता निगरानी व्यवस्था कायम करने या अन्य किसी भी प्रकार के सुधारात्मक आदेश नहीं दिये गये। जबकि न मात्र धारा 498-ए के सन्दर्भ में बल्कि हर एक मामले पुलिस का न्यायप्रिय तथा निष्पक्ष नहीं होना और साथ ही भ्रष्ट होना आम व्यक्ति के लिए न्याय प्राप्ति में सबसे बड़ी और खतरनाक बाधा है। मगर सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस मामले में आश्चर्यजनक रूप से मौन रहा है।

2. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में आगे निर्देश देते हुए कहा है कि सभी राज्य सरकारें अपने-अपने पुलिस अधिकारियों को हिदायत दें कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के तहत मामला दर्ज होने पर स्वत: ही गिरफ्तारी नहीं करें, बल्कि पहले दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में प्रदत्त मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें।

लेखक की टिप्पणी : अर्थात् जिस पुलिस को खुद सुप्रीम कोर्ट एक ओर भ्रष्ट मानता है, उसी पुलिस को खुद को ही इस बात की निगरानी रखनी है कि पुलिस के द्वारा कानूनी प्रावधानों का सही से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं! क्या यह संभव है?

3. किसी व्यक्ति के खिलाफ पत्नियों द्वारा अपराध करने का आरोप लगाने के आधार पर ही फौरी तौर पर कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। दूरदर्शी और बुद्धिमान पुलिस अधिकारी के लिए उचित होगा कि आरोपों की सच्चाई की थोड़ी बहुत जांच के बाद उचित तरीके से संतुष्ट हुए बगैर कोई गिरफ्तारी नहीं की जाये।

लेखक की टिप्पणी : अर्थात् यहॉं पर भी सुप्रीम कोर्ट की नजर में दूरदर्शी और बुद्धिमान पुलिस को ही स्वयं पर निगरानी रखनी है। सुप्रीम कोर्ट को किसी बाहरी ऐजेंसी से निगरानी करवाने की जरूरत प्रतीत नहीं होती है।

4. पुलिस स्वत: ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और उसे गिरफ्तार करने की वजह बतानी होगी और ऐसी वजहों की न्यायिक समीक्षा की जायेगी। पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार करने की जरूरत के बारे में मजिस्ट्रेट के समक्ष कारण और सामग्री पेश करनी होगी। क्योंकि पतियों को गिरफ्तार करने का कानूनी अधिकार एक बात है और इसके इस्तेमाल को पुलिस द्वारा न्यायोचित ठहराना दूसरी बात है। गिरफ्तार करने के अधिकार के साथ ही पुलिस अधिकारी ऐसा करने को कारणों के साथ न्यायोचित ठहराने योग्य होना चाहिए।

लेखक की टिप्पणी : अर्थात् यहॉं पर सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश के बारे में दो बातें गौर करने वाली हैं। प्रथम तो आदेश में ये साफ नहीं है कि धारा 498-ए के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने से पूर्व मजिस्ट्रेट के समक्ष गिरफ्तारी के आधारों को पुलिस की ओर से सिद्ध करना होगा या गिरफ्तारी के बाद में मजिस्ट्रेट के पूछने पर सिद्ध करना होगा। दूसरे जिन मजिस्ट्रटों की अदालत से राष्ट्रपति तक के खिलाफ आसानी से गिरफ्तारी वारण्ट जारी करवाये जा सकते हैं और जो अदालतें मुकदमों के भार से इस कदर दबी बड़ी हैं कि उनके पास वर्षों तक तारीख बदलने के अलावा लोगों की सुनवाई करने का समय नहीं है, उन अदालतों से ये अपेक्षा किया जाना कि पुलिस ने गिरफ्तारी करने से पूर्व अपनी अन्वेषण डायरी में जो कारण लिखें हैं, वे कितने न्यायोचित या सही या उचित हैं, इसकी पड़ताल किये जाने की अपेक्षा किया जाना कहॉं तक व्यावहारिक होगा?

5. जिन किन्हीं मामलों में 7 साल तक की सजा हो सकती है, उनमें गिरफ्तारी सिर्फ इस कयास के आधार पर नहीं की जा सकती कि आरोपी ने वह अपराध किया होगा। गिरफ्तारी तभी की जाए, जब इस बात के पर्याप्त सबूत हों कि आरोपी के आजाद रहने से मामले की जांच प्रभावित हो सकती है, वह कोई और क्राइम कर सकता है या फरार हो सकता है।

लेखक की टिप्पणी : अर्थात् सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी उक्त आदेश को पूर्व में भी अनेकों बार दोहराया जाता रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार और बिना किसी प्रकार की परवाह किये इस प्रावधान का और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हर दिन उल्लंघन किया जाता रहा है। जिसका मूल कारण है, इस कानून का उल्लंघन करने वाले किसी पुलिस लोक सेवक को आज तक किसी प्रकार की सजा नहीं दिया जाना। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बार फिर से दोहराये गये इस आदेश का क्या हाल होगा, सहज कल्पना की जा सकती है!

ये तो हुई बात सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय की उक्त टिप्पणियों तथा निर्देशों की, लेकिन जमीनी हकीकत इतनी भयावह है कि धारा 498-ए के कहर से निर्दोष पीड़ितों को मुक्ति दिलाने के लिये इससे भी कहीं आगे बढकर किसी भी संवैधानिक संस्था को विचार कर निर्णय करना होगा, क्योंकि फौरी उपचारों से इस क्रूर व्यवस्था से निर्दोष पतियों को न्याय नहीं मिल सकता है। अत: इसके बारे में कुछ व्यवहारिक और कानूनी मुद्दे विचारार्थ प्रस्तुत हैं :-

1. पति-पत्नी के बीच किसी सामान्य या असामान्य विवाद के कारण यदि पत्नी की ओर से भावावेश में या अपने पीहर के लोगों के दबाव में धारा 498-ए के तहत एक बार पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देने के बाद इसमें समझौता करने का कानूनी प्रावधान नहीं हैं!

ऐसे हालातों में इस कानूनी व्यवस्था के तहत एक बार मुकदमा अर्थात् एफआईआर दर्ज करवाने के बाद वर पक्ष को मुकदमें का सामना करने के अलावा, समाधान का अन्य कोई रास्ता ही नहीं बचता है। इसलिये यदि हम वास्तव में ही विवाह और परिवार नाम की सामाजिक संस्थाओं को बचाने के प्रति गम्भीर हैं तो हमें इस मामले में मुकदमे को वापस लेने या किसी भी स्तर पर समझौता करने का कानूनी प्रावधान करना होगा। अन्यथा वर्तमान हालातों में मुकदमा सिद्ध नहीं होने पर, मुकदमा दायर करने वाली पत्नी के विरुद्ध झूठा मुकदमा दायर करने के अपराध में स्वत: आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की कानूनी व्यवस्था किया जाना प्राकृतिक न्याय की मांग है, क्योंकि स्वयं सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 85 फीसदी मामलों में धारा 498-ए के आरोप सिद्ध ही नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति से कैसे निपटा जाये और झूठे आरोप लगाने वाली पत्नियों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूरी तरह से मौन है। जो दुखद है।

2. वरपक्ष के जिस किसी भी सदस्य का, वधुपक्ष की ओर से धारा 498-ए के तहत एफआईआर में नाम लिखवा दिया जाता है, उन सभी सदस्यों को बिना ये जाने कि उन्होंने कोई अपराध किया भी है या नहीं उनकी गिरफ्तारी करना पुलिस अपना परमकर्त्तव्य समझती रही है! 

मेरी राय में उक्त हालातों के लिये मूल में दो बड़े कारण हैं-

1. पहला तो यह कि धारा 498-ए के मामले में साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान न्यायशास्त्र के उस मौलिक सिद्धान्त का सरेआम उल्लंघन करते हैं जिसके अनुसार आरोप लगाने के बाद आरोपों को सही सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन या वादी पक्ष पर नहीं डालकर आरोपी को पर डालता है कि वह अपने आपको निर्दोष सिद्ध करे। जिसके चलते पुलिस को इस बात से कोई लेना-देना नहीं रहता कि कोर्ट से यदि कोई आरोपी छूट भी जाता है तो इसके बारे में उससे कोई सवाल-जवाब किये जाने की समस्या होगी।
2. दूसरा बड़ा कारण यह है कि ऐसे मामलों में पुलिस को अपना रौद्र रूप दिखाने का पूरा अवसर मिलता है और सारी दुनिया जानती है कि रौद्र रूप दिखाते ही सामने वाला निरीह प्राणी थर-थर कांपने लगता है! पुलिस व्यवस्था तो वैसे ही अंग्रेजी राज्य के जमाने की अमानवीय परम्पराओं और कानूनों पर आधारित है! जहॉं पर पुलिस को लोगों की रक्षक बनाने के बजाय, लोगों को डंडा मारने वाली ताकत के रूप में जाना और पहचाना जाता है! ऐसे में यदि कानून ये कहता हो कि 498-ए में किसी को भी बन्द कर दो, यह चिन्ता कतई मत करो कि वह निर्दोष है या नहीं! क्योंकि पकड़े गये व्यक्ति को खुद को ही सिद्ध करना होगा कि वह दोषी नहीं, निर्दोष है। अर्थात् अरोपी को अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने के लिये स्वयं ही साक्ष्य जुटाने होंगे। ऐसे में पुलिस को पति-पक्ष के लोगों का तेल निकालने का पूरा-पूरा मौका मिल जाता है।

इसलिये जरूरी है कि संसारभर में मान्यताप्राप्त न्यायशास्त्र के इस सिद्धान्ता को धारा 498-ए के मामले में भी लागू किया जाना चाहिये कि आरोप लगाने वाली पत्नियॉं इस बात के लिये जिम्मेदार हों कि उनकी ओर से लगाये गये आरोप पुख्ता तथा सही हैं और मंगठन्थ नहीं हैं। जिन्हें न्यायालय के समक्ष कानूनी प्रक्रिया के तहत सिद्ध करना उनका कानूनी दायित्व है। जब तक इस प्रावधान को नहीं बदला जाता है, तब तक गिरफ्तारी को पारदर्शी बनाने की औपचारिकता मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला है।

3. अनेक बार तो खुद पुलिस एफआईआर को फड़वाकर, अपनी सलाह पर पत्नीपक्ष के लोगों से ऐसी एफआईआर लिखवाती है, जिसमें पति-पक्ष के सभी छोटे बड़े लोगों के नाम लिखे जाते हैं। जिनमें-पति, सास, सास की सास, ननद-ननदोई, श्‍वसुर, श्‍वसुर के पिता, जेठ-जेठानियॉं, देवर-देवरानिया, जेठ-जेठानियों और देवर-देवरानिया के पुत्र-पुत्रियों तक के नाम लिखवाये जाते हैं। अनेक मामलों में तो भानजे-भानजियों तक के नाम घसीटे जाते हैं।

पुलिस ऐसा इसलिये करती है, क्योंकि जब इतने सारे लोगों के नाम आरोपी के रूप में एफआईआर में लिखवाये जाते हैं तो उनको गिरफ्तार करके या गिरफ्तारी का भय दिखाकर आरोपियों से अच्छी-खायी रिश्‍वत वसूलना आसान हो जाता है (जिसे स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकारा है) और अपनी तथाकथित जॉंच के दौरान ऐसे आलतू-फालतू-झूठे नामों को रिश्‍वत लेकर मुकदमे से हटा दिया जाता है। जिससे अदालत को भी अहसास कराने का नाटक किया जाता है कि पुलिस कितनी सही जॉंच करती है कि पहली ही नजर में निर्दोष दिखने वालों के नाम हटा दिये गये हैं। ऐसे में इस बात का भी कानूनी प्रावधान किया जाना जरूरी है कि यदि इस बात की पुष्टि किसी भी स्तर पर हो जाती है कि धारा 498-ए के मामले में किसी व्यक्ति का असत्य नाम लिखवाया गया है तो उसी स्तर पर एफआईआर लिखवाने वाली के विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाकर कार्यवाही की जावे।

इस प्रकार हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि न मात्र धारा 498-ए के मामलों में बल्कि जिन किन्हीं भी मामलों या प्रावधानों में कानून का दुरुपयोग हो रहा है, वहॉं पर किसी प्राभावी संवैधानिक संस्था को लगातार सतर्क और विवेकपूर्ण निगरानी रखनी चाहिये, जिससे कि ऐसे मामलों में धारा 498-ए की जैसी स्थिति निर्मित ही नहीं होने पाये। क्योंकि आज धारा 498-ए के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अनेक निर्णयों के बाद भी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं दिख रहा है, बल्कि कुछ लोगों का तो यहॉं तक कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण दहेज उत्पीड़कों के हौंसले बढेंगे, जिससे पत्नियों पर अत्याचार बढ सकते हैं। फिर भी मेरा साफ तौर पर मानना है कि जब तक इस कानून में से आरोपी के ऊपर स्वयं अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने का भार है, तब तक पति-पक्ष के निर्दोष लोगों के ऊपर होने वाले अन्याय को रोक पाना या उन्हें न्याय प्रदान करना वर्तमान व्यवस्था में असम्भव है, क्योंकि धारा 498-ए के मामले में साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान न्याय का गला घोंटने वाले, अप्राकृतिक और अन्यायपूर्ण हैं! अत; धारा 498-ए के कहर से निर्दोष पतियों को बचाने में सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान निर्णय भी बेअसर ही सिद्ध होना है! 

डॉ. पुरुषोत्तम मीणा 'निरंकुश'

संपर्क -098750-66111

विपक्ष ने संसद में महंगाई को लेकर सरकार पर साधा निशाना

July 7, 2014, 4:56 am

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बजट सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महंगाई का मुद्दा छाया रहा। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी सरकार को महंगाई, रेल किराया वृद्धि जैसे मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। राज्यसभा में बहस में विपक्ष ने आरोप लगाया कि महंगाई रोकने के वादे पर सत्ता में आई मोदी सरकार उसका ठीक उल्टा कर रही है। लोकसभा में भी महंगाई के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ और सदन की बैठक बार-बार स्थगित करनी पड़ी। अंत में दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यसभा में नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद विपक्ष की ओर से महंगाई पर चर्चा करने की मांग रखी गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वह भी बहस के लिए तैयार हैं। बहस के दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि एनडीए सरकार के सवा महीने के शासनकाल में हर ओर महंगाई बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सब्जी और फलों के दाम काफी वृद्धि हुई है।

आजाद ने कहा कि सत्ता में आने के बाद से सरकार ने रेल और माल भाड़े में बढ़ोतरी के अलावा पेट्रोल-डीज़ल-एलपीजी के दाम भी बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि यह वही नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने दो साल पहले रेल किराया बढ़ाने पर इसके खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या दो साल में सब कुछ बदल गया। उन्होंने सरकार से किराया और कीमतों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग की। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि क्या महंगाई कोई रिले रेस का बेटन है जो एक सरकार अगली को थमा कर जाए। सरकार को पिछली सरकार पर आरोप लगाने के बजाय काम करना चाहिए। राज्यसभा में बहस के दौरान बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी और कांग्रेस नेता व पूर्व वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा में तीखी नोंक-झोंक भी हुई।

लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही महंगाई पर बहस को लेकर हंगामा होने लगा। कांग्रेस सहित कई पार्टियों के नेता महंगाई को लेकर नारे लगाते रहे। कांग्रेस, आप, टीएमसी, आरजेडी और वामदलों के नेता सदन के वेल में आ गए और नारे लगाने लगे। थोड़ी देर में सदन का कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 12 बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी स्थिति नहीं बदली और लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे दोबारा कार्रवाई शुरू होने पर भी हंगामा नहीं थमा और कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई।

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पल्लवी हत्याकांड के दोषी सज्जाद मोगुल को उम्रकैद की सजा

July 7, 2014, 5:01 am

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मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 25 वर्षीय वकील पल्लवी पुरकायस्थ की 2012 में हुई हत्या के मामले में सज्जाद मोगुल को आज उम्रकैद की सजा सुनाई। सत्र न्यायाधीश वशाली जोशी ने सजा सुनाते हुए कहा, परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरी राय बनी है कि यह मामला जघन्यतम अपराधों की श्रेणी में नहीं आता है।

    

अदालत ने छेड़छाड़ और आपराधिक र्दुव्‍यवहार के लिए सज्जाद को अलग सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाते समय सज्जाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अदालत से गुहार लगाई कि उसे कम से कम सजा दी जाए। इस पर न्यायाधीश ने कहा, मैं तुम्हें न्यूनतम सजा दे रही हूं, जबकि इस धारा में अधिकतम सजा मौत है।

    

पल्लवी के पिता अतनु पुरकायस्थ ने सजा को लेकर निराशा जताई। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, मेरी बेटी एक मजबूत लड़की थी और 16 बार चाकू मारे जाने के बावजूद वह बहादुरी के साथ लड़ी। अगर यह जघन्यतम अपराध नहीं है तो फिर क्या है। जम्मू-कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सज्जाद ने 9 अगस्त, 2012 की रात पल्लवी की हत्या कर दी थी। पल्लवी वडाला के एक अपार्टमेंट में अपने मंगेतर अवीक सेनगुप्ता के साथ रहती थी।

महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं: वेंकैया नायडू

July 7, 2014, 5:09 am

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बढ़ती कीमतों पर हो रही आलोचनाओं के बीच केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को कहा कि एक महीने पुरानी सरकार जिसने अभी तक नीतिगत निर्णय भी नहीं किया है, उसे बढ़ती कीमतों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। महंगाई और बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर संसद के बजट सत्र के पहले दिन आज लोकसभा में काफी शोर शराबा हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार बढ़ती कीमतों समेत सभी मुद्दों पर उपयुक्त नियमों के तहत चर्चा कराने को तैयार है।

नायडू ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहा कि आप बढ़ती कीमतों के लिए एक महीने पुरानी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। हमने कोई नया नीतिगत निर्णय नहीं किया है। आपके समक्ष मानसून की समस्या है, पिछली सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की समस्या है। उन्होंने दावा किया कि सरकार कीमतों को कम करने के लिए सक्रियता से कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने वित्त मंत्री के साथ बैठक की है।

नायडू ने कहा कि गह मंत्रालय ने दिल्ली में प्याज और आलू समेत आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिये हैं। अन्य राज्यों को भी ऐसे ही निर्देश दिये गए हैं। इस विषय चर्चा कराये जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गई है, लोकसभा में भी हम चर्चा कराने को तैयार थे और कहा कि अध्यक्ष नियमों के बारे में तय करेंगी।

आरएसएस प्रवक्ता राम माधव बीजेपी में शामिल हुए

July 7, 2014, 7:38 am

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नरेंद्र मोदी सरकार पर आरएसएस के दबाव में काम करने के कांग्रेस के आरोपों के बीच सोमवार को आरएसएस के प्रवक्ता रहे राम माधव की बीजेपी में एंट्री हो गई। माधव के अलावा संघ के दूसरे बड़े नेता शिव प्रकाश भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी की ओर से जल्द ही इस बारे में आधिकारिक ऐलान किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में राम माधव और शिव प्रकाश को बीजेपी में भेजने का फैसला किया गया। राम माधव आरएसएस के प्रवक्ता रहे हैं, जबकि शिव प्रकाश प्रांत प्रचारक थे। ऐसा पहली बार है जब संघ के इतने बड़े कद के नेता बीजेपी में सीधे शामिल हुए हों।

ई-रिक्शा मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

July 7, 2014, 8:53 am

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उच्चतम न्यायालय ने देशभर में बिना किसी पंजीकरण के चल रहे ई-रिक्शा पर आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए। मुख्य न्यायाधीश आर. एम. लोढा की अध्यक्षता में एक पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से मोटर वाहन अधिनियम ई-रिक्शा पर लागू होने के बारे में पूछा है।  

      

न्यायालय ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्या मोटर वाहन अधिनियम के नियम और प्रावधान ई-रिक्शा पर लागू होते हैं। जनहित याचिका में ई-रिक्शा को यात्री और पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए इसे प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि मामले का निपटारा होने तक ई-रिक्शा को सड़कों से हटा लेना चाहिए।

आलेख : कड़वी दवा का असर सिर्फ गरीबों पर

July 8, 2014, 12:22 am

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• कमाई की तुलना में अधिक खर्च की खींझ से जूझ रहे लोगों पर 10-15 फीसदी तक का पड़ा अधिक भार 
• सरकार के पास भंडार है तो आम आदमी के जेब की स्टाॅक क्यों खत्म किया जा रहा 
•  महंगाई की वजह मानसून देरी है तो इससे निपटने के उपाय पहले क्यों नहीं किए गए 
• क्या जमाखोरों पर कार्रवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि वह पैरलल सरकार चला रहे है 
• आजादी के 62 सालों बाद क्या सरकार अब भी मानसून पर ही निर्भर है 
• पिछले दो-तीन दिनों के भीतर सब्जियों सहित अन्य जरुरी के खाद्य सामाग्रियों में 10 फीसदी का उछाल 
• थोक मंडियों के सापेक्ष खुदरा बाजार में सामानों के दाम 10-15 रुपये अधिक 
• मानसून भी दे रहा दगा, महज 37 मिली हुई बारिश, 60 फीसदी कम 
• पिछले साल के मुकाबले 46 फीसदी कम है रोपाई 

अच्छे दिन आने वाले है,,,,का टाॅफी दिखाकर सत्ता हथियाने वाले नरेन्द्र मोदी ने अच्छे दिन की कड़वी डोज देकर जनता की नींद उड़ा दी है। सरकार के एक महीने की कामकाज व बयानों पर ध्यान देने पर पता चलता है, कड़वी दवा का असर सिर्फ गरीब तबके पर है। गरीब व मध्यम वर्ग के हितों के लिए कोई ठोस पहल नहीं किए गये। रेल किराया, फिर पेटोल-डीजल, आलू-प्याज, दूध सहित अन्य रोजमर्रा की जरुरतों की खाद्य सामाग्रियों के दाम वृद्धि ने गरीब की परेशानियां और बढ़ा दी। बढ़ी कीमतों के चलते गरीब व मध्यम तबके को अब और अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। क्योंकि कमाई की तुलना में अधिक खर्च की खींझ से जूझ रहे लोगों पर 10-15 फीसदी तक का अधिक भार पड़ने वाला है। चीनी-चाय-पत्ती की तेजी ने पहले से ही हाथ टाइट कर रखा है। अब साल का 13वां गैस सिलेंडर भी तय कीमत में साढ़े 16 रुपये की वृद्धि गृहणियों के बजट को ही झकझोर दिया है। जबकि चीनी उद्योग को 4 हजार करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज देने के बावजूद दाम बढ़ गए। गन्ना किसान अब भी कर्ज के बोझ से कराह रहे है, लेकिन बकाया भुगतान नहीं हो सका। पूर्व से ही आॅटोमाबाइल इंडस्टी को इक्साइज ड्यूटी में छूट की अवधि 6 माह के लिए और बढ़ा दीै। 

हालांकि सरकार कीमतों में बढ़ोत्तरी को जमाखारी बता रही है। कहा जा रहा है कि सरकार के पर्याप्त अनाज है और महंगाई कम करने के प्रयास किए जा रहे है। सवाल यह है कि अगर सरकार के पास भंडार है तो आम आदमी के जेब की स्टाॅक क्यों खत्म किया जा रहा। महंगाई की वजह मानसून देरी है तो इससे निपटने के उपाय पहले क्यों नहीं किए गए। क्या जमाखोरों पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही कि वह पैरलल सरकार चला रहे है। आजादी के इतने सालों बाद क्या सरकार अब भी मानसून पर ही निर्भर है। इस जमाखोरी से आखिर किसकों लाभ हो रहा। इससे निपटने के कारगर उपाय क्यों नहीं किए जा रहे। ये सवाल जनता को अच्छे दिनों का सब्जबाग दिखाने वाले के प्रति तो चूभ ही रही है, अपने सोर्स आॅफ इनकम की भी चिंता खाएं जा रही है। 

यह किसी से छिपा नहीं कि आलू व प्याज की अपेक्षित पैदावार और आपूर्ति के बावजूद पिछले दो सप्ताह से लगातार दाम चढ़ते जा रहे है। और सरकार जब तक सक्रिय होती तब तक नुकसान हो चुका था। जमाखोरी व कालाबाजारी करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाने के साथ-साथ जिंसों के वायदा कारोबार के बारे में भी नए सिरे से विचार करने की जरुरत है। इसलिए और भी क्योंकि यह धारणा गहराती जा रही है कि यह खाद्य पदार्थ महंगाई बढ़ाने में सहायक साबित हो रहा है। यह सही समय है कि इसकी समीक्षा हो कि जिंसों के वायदा कारोबार को जिस उद्देश्य से शुरु किया गया था उसकी पूर्ति हो पा रही है या नहीं। यदि यह केवल कारोबारियों के हितों को पूरा कर रहा हो तो फिर इसे जारी रखने का कोई मतलब नहीं। मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों को मिलकर काम करने के साथ यह भी देखना होगा कि विचैलियों पर लगाम कैसे लगे। इसी तरह देश के अलग-अलग हिस्सों में एक ही जिंस के दामों में भारी अंतर को पाटने की दिशा में कारगर उपाय करने होंगे। चूंकि महंगाई ने सिर उठा लिया है इसलिए इसमें हर्ज नहीं कि केन्द्र सरकार उन कदमों की सत्त समीक्षा करें कि जो उसने महंगाई पर काबू पाने के लिए उठाएं है। यह तभी संभव हो पायेगा जब राज्य सरकारें अधिक सतर्कता का परिचय देंगी। चूंकि अभी केवल मौखिक या कागजी सतर्कता दिखाई जाती है इसलिए वह मुश्किल से नियंत्रित दिखते है। 

प्रधानमंत्री ने जो जमाखोरों व कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ मामलों की जल्द सुनवाई के लिए राज्यों को विशेष अदालतें गठित करने का जो सुझाव दिया उसके संदर्भ में समय ही बतायेंगा कि वह ऐसा करते है या नहीं। राज्यों को इससे अवगत होना ही चाहिए कि जमाखोरी व कालाबाजारी करने वाले बहुत तेजी से सक्रिय हुए है। सवाल यह है कि गैर भाजपा सरकारें क्यों चाहेंगी कि महंगाई कंटोल हो या जमाखोरी-कालाबाजारी रुके। खासकर यूपी की अखिलेश सरकार महंगाई के खिलाफ जिस तरह मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है उससे तो यही लगता है कि जल्दी से लोग भाजपा से नाराज हो जाएं और चुनाव में उसके गुंडाराज को ही लोग अच्छा समझकर उसके पक्ष में वोटिंग करें। पिछले दो-तीन दिनों के भीतर सब्जियों सहित अन्य जरुरी के खाद्य सामाग्रियों में 5-6 रुपये की वृद्धि हो गई है। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जो प्याज मंडियों में व्यापारियों को 10-15 रुपये किलों पड़ रहा है उसके खुदरा बाजार में दाम 25-30 रुपये है। यही हाल टमाटर, तर्रोई, भिंडी, साग, आलू, लहसून, अदरक, फल  आदि के है। ये सभी सब्जियां खुदरा बाजार में दुगुने-तीगुने दाम पर बेची जा रही है। व्यापारी इस वृद्धि को पेटोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी बता रहे है। उनका कहना है कि इसका असर हर व्यवसाय पड़ता है। टांसपोटेशन महंगा हो जाता है। इससे वस्तुओं का दाम बढ़ना लाजिमी है और उपभोक्ता पर असर पड़ना स्वाभाविक। सरकार को सस्ती परिवहन व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। मूल्य वृद्धि का सर्वाधिक असर निर्यातपरक ग्रामीण कुटीर उद्योग कालीन, साड़ी, दरी आदि पर ज्यादा पड़ेगा। लागत पर खर्च बढ़ जायेगा, जबकि अंतराष्अीय बाजार में वह अचानक अपने उत्पाद का कीमत नहीं बढ़ सकते। 

सरकार को समझना चाहिए कि जो एक-दो सौ, हजार नहीं बल्कि लाखों वाहनें खरीद सकता है उसके लिए 5-10 हजार देने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। टेनों के जनरल बोगियों में ठूसें यात्रियों के परेशानियों को आखिर क्यों नजरअंदाज किया गया। सांसदों, मंत्रियों व उनकी हवाई यात्रा सहित अन्य सुविधाओं पर गरीबों का पैसा पानी की तरह बहा रही है, लेकिन गरीब पर ध्यान नहीं दे रही। 2012 में संप्रग सरकार ने एअर इंडिया के 75 अरब रुपये कर्ज की रिस्टक्चरिंग करवाई, बावजूद इसके वह 4 हजार करोड़ के घाटे में है। सवाल उठना लाजिमी है कि सरकार एअर इंडिया के रिस्टक्चरिंग के बजाय रेल सुविधा की रिस्टक्चरिंग क्यों नहीं करवाई। अमीरों की हवाई यात्रा सस्ता करने के बजाए रेल यात्रा की सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई गई। जनरल बोगियों में लाई की तरह ठूसकर चलने वाले गरीब तबके को क्यों नहीं ध्यान में रखा गया। आटोमाबाइल इंडस्टी को छूट देने के बजाय घर का बजट संभालने में महती भूमिका निभाने वाली गृहणियों की रसोई गैस के उपभोक्ताओं को क्यों नहीं छूट दी गई। तमाम भ्रष्टाचार के बावजूद मनरेगा से शत-प्रतिशत ना सही लेकिन एक बड़े तबके के गरीब वर्ग को काम मिल रहा था, फिर भी उसके बजट में वृद्धि नहीं की जा सकी। ताज्जुब होता है कि हजारों करोड़ के बकाएदार उद्यमियों के पास बैंकों के कर्ज देने के पैसे नहीं जुट रहे लेकिन आईपीएल व फार्मूला वन में आसानी से करोड़ों फूंक देते है। जबकि कर्ज के बोझ से दबे किसानों की आत्महत्या का अंतःहीन सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सवाल उठना लाजिमी है कि मनमोहन सिंह की ही भाषा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी क्यों बोल रहे है।  

वैसे भी मानसून देरी के चलते अब और सूबे में सूखे की आहट है। ऐसे में महंगाई का संकट भी बना हुआ है। जून तक की तय लक्ष्य की तुलना में सिर्फ 4 प्रतिशत तक बुआई हुई है। इसमें भी नहरीय इलाकों में बोए जाने वाले गन्ने और कपास को छोड़ देते तो खाद्यान दालों व तिलहन का हिस्सा तोलगभग 0 प्रतिशत है। कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें सूखे के हालात दर्शाए गए है। कहा गया है कि सूखे के चलते उत्पादन प्रभावित होगा। पिछले साल लक्ष्य की तुलना में अब तक 10 प्रतिशत बुआई हो चुकी थी। पिछली बार भी मानसून थोड़ी देर से आया था। उससे पिछले 3 सालों में विभिन्न इलाकों में बुआई 20-35 प्रतिशत प्रभावित हुई थी। कम बारीश का सबसे अधिक संकट धान की फसल पर है। खेतों में नर्सरी तैयार है लेकिन ट्ूबवेल या नहरों के भरोसे सिंचाई नहीं हो रही। बिजली संकट बड़ी वजह बनी हुई है। जून में धान की नर्सरी का लक्ष्य सवा चार लाख हेक्ेयर के सापेक्ष सवा तीन लाख हेक्टेयर ही हो पाया है, जबकि पौने आठ लाख हेक्टेयर रोपाई हो चुकी थी, जो पिछले साल के मुकाबले 46 फीसदी कम है। कृषि विभाग के मुताबिक जून में सिर्फ 37 मिमी हुई बारिश जो सामान्य से 60 फीसदी कम है।  

---सुरेश गांधी---