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बेगूसराय : संजीव सुमन के निर्देशन में लगाया गया विज्ञान मेला।

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बेगूसराय (अरुण शाण्डिल्य) आज दिनांक 28 दिसम्बर 2018. रोज शुक्रवार अन्य वर्षों की तरह इस वर्ष भी बच्चों की प्रखरता तीक्ष्ण बुद्धिमता आदि परखने के लिये स्थानीय कृष्णमूर्ति पब्लिक स्कूल में गणित विषय की लोकप्रियता एवं बच्चों के विकास में गणितीय अवधारणाओं की समझ विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालय के लगभग 300 विद्यार्थियों,अभिभावकों एवं शिक्षकों ने पूरे उत्साह के साथ इस आयोजन में अपनी भागीदारी निभाई।कार्यक्रम के आयोजन के दौरान प्राचार्या शर्मिला कुमारी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए अभिभावकों से अनुरोध किया कि बच्चों के अन्दर गणितीय कौशल विकास हेतु बच्चों को घर में पर्याप्त अवसर एवं संसाधन उपलब्ध करवायें।यह कौशल हमें विवेकशील जीवन जीने की क्षमता उपलब्ध करवाती है।कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण का केंद्र लोन मेला, शारीरिक मापदण्ड,लक-बाय-चांस,ब्रेन टीजर्स इत्यादि रहा।कार्यक्रम के आयोजन में विद्यालय के रीसोर्स पर्सन रजनीश,संजीत,अजित,स्वाति,दीपक,कंचन, रुपम,अमरजीत,रवीश,अमित के साथ साथ गुड़िया रानी आदि का भरपूर सराहनीय योगदान रहा।

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 28 दिसंबर

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साहब हमें 6 माह से नहीं मिला मानदेय  प्रोत्साहन राशि में भी कर देते है कटौती 
महिला कर्मचारियों के साथ दुव्र्यवहार  आशा उषाओं ने कलेक्टर से की शिकायत 
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सीहोर। आशा उषा सहयोगिनी एकता यूनियन जिला महासचिव ममता राठौर के नेतृत्व में शुक्रवार को आशाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी को शिकायती पत्र दिया। आशाओं ने कहा की महिला कर्मचारी होने पर भी बड़े साहब अभद्र व्यवहार करते है। आशाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बऊचर में भी कार्यालय के अधिकारी बेवजह कटौती कर देते है। जिस से प्रोत्साहन राशि भी पूरी नहीं दी मिल पाती है। केंद्र सरकार ने चुनाव के पहले मानदेय में बढ़ोतरी की है लेकिन 6 माह से मानदेय हीं नहीं मिला है। जिले की हजारों आशाओं उषाओं और सहयोगिनियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ है। घर परिवार चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। कलेक्टर से आशा उषा और सहयोगिनियों ने महिला कर्मचारियों के साथ दुव्र्यवहार बंद कराए जाने, प्रोत्साहन राशि में अनावश्यक भुगतान कटौती को रोकने और अबतक की गई कटौतियों की जांच करा कर भुगतान कराने, बीते 6 माह से रूके प्रोत्साहन राशि और मानदेय शीघ्र दिलाने की मांग की है।  कलेक्ट्रेट पहुंची आशा उषाओं में संतोषी बैरागी, रानी राठौर, सीमा सोलंकी, सिलोचना, गोदावरी, सरीता, ममता पाटीदार, बसकन्या, रचना, धनकुंवर, लक्ष्मी राजपूत, सजन, कलाबाई, कांता हेमलता आदि शामिल है। 

करोड़ों रूपए  लेकर गायब हुई चिटफंड कंपनी  अभिकर्ताओं और निवेशकों में मचा हड़कंप 
शहर में संचालित दोनों ऑफिसों पर लगे मिले ताले कोतवाली प्रभारी को में दर्ज कराई शिकायत 
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सीहोर। केएमजे लेंड डेव्लपर्स इंडिया लिमिटेड और लोकहित भारती क्रेडिट को आपरेटिव सोसायटी के सैकड़ों अभिकर्ताओं और निवेशकों के हौश उक्त वक्त उड़ गए जब उन्होने कंपनी के द्वारा संयुक्त रूप से गंगा आश्रम स्थित बसंत नर्सिंग होम के पास और सम्राट काम्पलेक्स में ऑफिस में ताले डले देखे। परेशान अभिकर्ताओं और निवेशकों ने शुक्रवार को कंपनी के सीएमडी संतोषीलाल राठौर और एसआर हाशमी के खिलाफ कोतवाली थाना प्रभारी संाध्या मिश्रा को शिकायती पत्र दिया है।  पुलिस को कंपनी के अभिकर्ताओं और निवेशकों ने बताया की सीएमडी  राठौर और हाशमी ने मोटे कमीशन पर अभिकर्ताओं को रखा। निवेशकों को उच्च ब्याज दर देने का प्रलोभन दिया। कंपनी ने अभिकर्ताओं के माध्यम से विभिन्न निवेश योजनाओं के लिए हजारों निवेशकों से 6 करोड़ रूपए जिले से एकत्रित किया।  कंपनी के द्वारा शुरू में सभी को तय वक्त पर मय ब्याज के पैसा दिया गया अब बीेते दो सालों से किसी भी प्रकार का कोई भुगतान निवेश्कों को नहीं किया है। निवेशक अभिकर्ताओं से रूपए की मांग कर रहे है। इधर कंपनी के सीएमडी गरीब निवेशकों का पैसा देने को तैयार नहीं है। कंपनी के द्वारा जनता के रूपए से खरीदी गई जमीन चोरी छुपे बेचने का षडय़ंत्र सीएमडी के द्वारा किया जा रहा है।  अभिकर्ता एवं निवेशक पूनमचंद्र मोर्य, हरिओम जाटव, अभिषेक जैन, अरविन्द कुमार पाल, राजेश मालवीय, पुरूषोत्तम राय, अशोक कुमार, चांदमल मेवाड़ा, सुरेश यादव, अशोक सिंह ठाकुर, हिम्मत सिंह लोधी, कपिल राठौर, अनार सिंह आदि ने कोतवाली थाना प्रभारी से कंपनी के सीएमडी और सभी डायरेक्टरों पर सख्त कार्रवाहीं कर निवेशकों के रूपए कंपनी से दिलाए जाने की मांग की है। 

पटवारी एवं पंचायत सचिवों की प्रशिक्षण कार्यशाला आज

कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार जिले की सभी तहसीलों के पटावारियों एवं ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों की प्रशिक्षण कार्यशाला आज टाउनहाल में दो सत्रों में आयोजित की जाएगी। सीहोर एवं आष्टा के पटावारियों एवं पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण प्रात: 11 से दोपहर 1 बजे तक, इछावर, बुदनी एवं नसरुल्लागंज के पटवारियों एवं पंचायत सचिवों का प्रशिक्षण दोपहर 2 से 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। राजस्व के नोडल अधिकारी श्री वी.के.चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि भोपाल संभागायुक्त के निर्देशानुसार 1 से 31 जनवरी तक राजस्व अभियान संचालित किया जाएगा। इस अभियान के अन्तर्गत सभी राजस्व न्यायालयों का निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा एवं कैम्प कोर्ट भी आयोजित किये जाएंगे। कार्यशाला में अविवादित नामांतरण, बंटवारा प्रकरणों आदि के निराकरण के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा आवश्यक निर्देशों से भी अवगत कराया जाएगा।

कलेक्टर ने ली राजनैतिक दलों की बैठक 

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कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर राजनैतिक दलों की बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि जिला प्रशासन निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाता आ रहा है और आगे भी सुविधाजनक तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2019 के कार्यक्रम जारी किया गया। जारी कार्यक्रम के अनुसार अधिक से अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किये जायेंगे एवं मतदाता सूची की त्रुटियों को प्राथमिकता से दूर किया जायेगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में जारी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर जिले में एक जनवरी 2019  को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा मतदाताओं के नाम 26 दिसम्बर से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह प्रक्रिया जारी पुनरीक्षण कार्यक्रम के  अंतर्गत प्रारूप निर्वाचन नामावली का प्रकाशन 26 दिसम्बर 2018 को कर दिया गया है। दावे आपत्ति दर्ज करने की अवधि 26 दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक रहेगी। समस्त दावे आपत्तियों का निराकरण एआरओ स्तर पर किया जाएगा। निर्वाचन नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी 2019 को किया जायेगा। लोकसभा चुनाव जिले के लगभग 13 हजार नवीन मतदाताओं के जुड़ने की संभावना है। कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो कुछ महीनों से अस्थाई तौर पर जिले में कहीं रह रहे हों, उनकी जानकारी कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराएं। ऐसे व्यक्तियों को भी मतदाता सूची में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर ने राजनैतिक दलों से अपेक्षा की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी सभी आचार संहिता का पालन करेंगे एवं चुनाव प्रक्रिया को सरलतापूर्वक संपन्न कराने में सहयोग प्रदान करेंगे।  

एक पैथोलॉजी लैब सील, आधा दर्जन से अधिक संचालकों को नोटिस जारी
कलेक्टर के निर्देश पर अपंजीकृत सुपरस्पेशलिटी क्लीनिक होंगे बंद
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कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देश पर शहरी क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक पैथोलॉजी लैब एवं नर्सिंग होम की सघन जांच जिला स्तरीय दल द्वारा की गई। इस दौरान बगैर पंजीयन के संचालित एक पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया वहीं कमियां पाए जाने पर करीब आधा दर्जन से अधिक पैथोलॉजी लैब संचालकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जांच के दौरान एक सुपरस्पेशलिटी क्लीनिक भी बगैर पंजीयन के संचालित पाया गया उसे भी तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए। जांच दल में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.टी.आर.उईके, जिला कुष्ठ उन्मूलन अधिकारी डॉ.आनंद शर्मा, सिविल सर्जन डॉ.भारत भूषण आर्य, जिला आईडीएसपी ऑफिसर डॉ. रूचिरा, नर्सिंग होम शाखा प्रभारी श्री हिमांशु शर्मा  शामिल थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रभाकर तिवारी ने बताया कि जांच दल द्वारा अपंजीकृत वैष्णवी पैथोलॉजी लैब को सील कर दिया गया है। लैब संचालक भी मौके पर नहीं पाया गया वहीं कोई विशेषज्ञ भी लैब में उपस्थित नहीं था। सीएमएचओ ने संबंधित लैब संचालक के विरूद्ध नर्सिंग होम एक्ट 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किया है। वहीं डॉ. मोदी मल्टी स्पेशलिटी क्लीनिक भी बगैर पंजीयन के संचालित हो रही थी यहां बिना पंजीयन के मेडिकल स्टोर्स भी संचालित किया जा रहा था। क्लीनिक में दो मरीज भी भर्ती पाए गए जिन्हें ड्रीप लगी हुई थी। यहां नर्सिंग एक्ट का खुला उल्लंघन पाया गया उक्त क्लीनिक के संचालक डॉ. गोपाल मोदी के विरूद्ध नोटिस जारी कर तत्काल क्लीनिक बंद करने के निर्देश देते हुए तत्काल क्लीनिक बंद कराई गई। जांच दल ने राजेश पैथोलॉजी, निधि डिजीटल एक्स-रे तथा ग्लोबल डिजीटल एक्स-रे की भी जांच की । ग्लोबल डिजीटल एक्सरे पर संचालक संचित कुमार से सघन पूछताछ की गई उसके पास एक्स-रे की डिग्री तक नहीं पाई गई नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश सीएमएचओ ने दिए है। विश्वास पैथोलॉजी में भी विशेषज्ञ एवं लैब संचालक उपस्थित नहीं पाया गया जिसे तत्काल बंद कराकर ताला लगा  दिया गया तथा संचालक के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस जारी किया गया वहां उपस्थित मरीजों को तत्काल फीस वापस  करने के निर्देश जांच अधिकारियों ने दिए तथा मौके पर ही फीस वापस करवाई गई। क्लीनिक एवं पैथोलाॅजी जांच के बारे में पता चलते ही कई पैथोलॉजी लैब संचालक लैब बंद कर ताला लगाकर चले गए। जांच एवं निरीक्षण के दौरान सीहोर पैथोलॉजी लैब सीहोर,पैथकेयर पैथोलॉजी लैब एवं डिजीटल एक्स-रे में ताला लगा पाया गया। नियम विरूद्ध क्लीनिक एवं लैब संचालकों के विरूद्ध नर्सिंग होम एक्ट 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश डॉ.प्रभाकर तिवारी ने दिए है।

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कलेक्टर ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण 

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कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारियों के लिये रफी अहमद किदवई कृषि महाविद्यालय में स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख रूप से लोकसभा चुनाव के समय मतदान सामग्री के वितरण एवं प्राप्ति तथा स्ट्रांग रूम व मतगणना कक्षों का जायेजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री राजेश चंदेल, अपर कलेक्टर श्री वी.के.चतुर्वेदी, उप पुलिस अधीक्षक श्री समीर यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश रंजन पाण्डे आदि उपस्थित थे।

आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त प्राचार्या निलंबित 

जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस.पी.त्रिपाठी द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठरी प्राचार्य (वर्तमान प्राचार्य शासकीय उमावि.पाटन) श्रीमती रूपश्री नागेश के विरुद्ध थाना विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन में पंजीबद्ध प्रकरण कमांक 377/16 धारा 7,12,13(1) डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 में अभियोग विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।  प्राचार्य श्रीमती रूपश्री नागेश के विरुद्ध चालान प्रस्तुत होने से म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) बी के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया। निलंबन की अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय शिक्षा अधिकारी सीहोर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में प्राचार्य श्रीमती रूपश्री नागेश को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।

पाले से बचाव के लिए किसानों को सलाह

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश ने किसानों को सलाह दी है कि कुछ क्षेत्रों में तापमान 4 डिग्री से कम रह सकता है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के कई जिलो में तापमान तेजी से कम होने की संभावना बताई गई है। तापमान में होने वाली इस गिरावट का असर फसलों पर पाले के रूप में होने की आशंका रहती है। आसमान साफ होने, हवा का बहाव कम होने के साथ तापमान में तेज गिरावट से पाला पड़ने के संकेत मिलते हैं। शरीर पर तापमान का असर थरथराहठ के रूप में महसूस होता है। किसानो को समझाईश दी गई है कि रात्रि में विशेषकर तीसरे और चौथे प्रहर खेत की मेड़ों पर कचरा तथा खरपतवार आदि जलाकर धुंआ करे जिससे कि धुंए की परत फसलों के उपर आच्छादित हो जाए। फसलों में खरपतवार नियंत्रण करना भी आवश्यक है क्योंकि खेतों में ऊंगने वाले अनावश्यक तथा जंगली पौधे सूर्य की उष्मा भूमि तक पहुँचने में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इन पौधों को उखाड़कर मड्डल्चग करना भी तापमान के असर को कुछ हद तक नियंत्रित कर सकता है। भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे शुष्क भूमि में पाला पड़ने का जोखिम अधिक होता है अत: फसलों में ड्डस्प्रकलर के माध्यम से हल्की सिंचाई कृषक करें। थायोयूरिया की 500 ग्राम मात्रा का एक हजार लीटर पानी में घोल बनाकर 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें यह उपाय पाले के विरूद्ध उपयोगी उपाय है। 8 से 10 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति एकड़ छिड़काव अथवा वेटेबल या घुलनशील सल्फर 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना भी पाले के विरूद्ध कारगर उपाय पाया गया है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

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महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत पर्यवेक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण 02 बैच में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण सहायक संचालक श्रीमती सुस्मिता बिल्लौरे एवं श्रीमती गौतमी गोलाईत की उपस्थिति में कराया गया। सहायक सांख्यिकी अधिकारी श्री रोहित सिंह कौरव द्वारा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें उन्होंने मातृ वंदना योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। पर्यवेक्षकों द्वारा योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के संबंध में अवगत कराया जिसका समाधान प्रशिक्षण में बताया गया। प्रषिक्षण का उददेश्य योजना का व्यापक एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित कर प्रत्येक संभावित हितग्राही को लाभ दिलाना है। आगामी चरण में पर्यवेक्षकों द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जावेगा। योजनान्तर्गत प्रथम प्रसवधारी महिलाओं को 5 हजार रू. का लाभ तीन किश्तों में उनके बैंक खातो में दिया जाता है जिसमे प्रथम किश्त 1 हजार रू. एवं द्वितीय व तृतीय किश्त 2-2 हजार रू. की दी जाती है। योजना प्रारंभ से आज तक जिले में 18,122 हितग्राहियों को लाभ दिया जा चुका है।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 28 दिसंबर

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आपका विधायक आपके द्वार के तहत मतदाताओं की समस्याओं का निराकरण करने पहुॅचेः  भार्गव 

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विदिषाः- प्रातः 10 बजे विधायक श्री शषांक श्रीकृष्ण भार्गव सभी वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ शहीद ज्योति स्तम्भ माधव उद्यान के पास एकत्रित होकर सभी ने कांग्रेस के 134 वे स्थापना दिवस को राष्ट्रगान गाकर मनाया। विधायक श्री षषंाक श्रीकृष्ण भार्गव ने पुनः अपने मतदाताओं से मिलने और उनकी समस्याओं से रुबरु होने की मंषा से आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम का आज अहमदपुर मंडल के ग्रामों मे पहुंचकर मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। श्री भार्गव जी दोपहर 1 बजे ही अपने निवास से साथियों सहित निकल पडे़ और विदिषा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम अहमदपुर, डँगरवाडा, सतियाखेड़ी, भाटनी, आदमपुर, गोवरहेला, रमपुरा, पहुॅचे जहाॅ ग्राम वासियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और उनका तत्काल निराकरण करने का भरोसा दिलाया। इसके उपरांत श्री भार्गव ने सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। 

जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर की तिथियां जारी

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आगामी तीन माह में आयोजित होेने वाले जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविरों के आयोजनों की तिथियां जारी कर दी है। शिविर नियत तिथि, स्थलों पर प्रातः 11 बजे से शुरू होगे। कलेक्टर श्री सिंह के द्वारा जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर आयोजन का जारी त्रैमासिक कैलेण्डर के अनुसार जनवरी माह की नौ तारीख को ग्यारसपुर जनपद पंचायत के ग्राम नौलास मंे, 18 जनवरी शुक्रवार को बासौदा जनपद पंचायत के ग्राम उदयपुर में आयोजित किया गया है। फरवरी माह की 15 तारीख को कुरवाई जनपद पंचायत के ग्राम लायरा में तथा बीस फरवरी को सिरोंज जनपद पंचायत के ग्राम बामोरीशाला मंे तथा 27 फरवरी बुधवार को विदिशा जनपद पंचायत के ग्राम अहमदपुर कस्बा में जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर का आयोजन किया गया है। मार्च माह मंे जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर का आयोजन की जारी तिथि अनुसार 13 मार्च बुधवार को लटेरी जनपद पंचायत के ग्राम महोटी में तथा 22 मार्च शुक्रवार को नटेरन जनपद पंचायत के ग्राम सेऊ में जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर आयोजित किया गया है।  कलेक्टर श्री सिंह ने जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर मंे समस्त जिलाधिकारियों को मौजूद रहने के निर्देश जारी किए है उन्होंने कहा है कि शिविर स्थल पर उपस्थित होेकर ग्रामीणजनों को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए उन योजनाओं से लाभांवित कराने का प्रयास करें इसके अलावा विभाग से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों का मौके पर कारगर निराकरण की पहल करें। कलेक्टर श्री सिंह ने स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर स्थल पर उपचार केम्प का भी आयोजन किया जाए। इसी प्रकार हितग्राहीमूलक योजनाओं पर आधारित विभागीय प्रदर्शन भी लगाए जाने एवं योजनाओं पर आधारित साहित्य का वितरण करने के निर्देश भी जिलाधिकारियों को दिए है।

अन्नाद्रमुुुक के हंगामें से राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित

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नयी दिल्ली, 28 दिसंबर, कावेरी जल विवाद को लेकर राज्यसभा में आज अन्नाद्रमुक और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी।  सभापति एम. वेंकैया नायडु ने सुबह कार्यवाही शुरु की तो शिरोमणि अकाली दल के सुखदेव सिंह ढिंढसा ने गुरू गोविंद सिंह के ‘चार साहबजादे’ की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि देने का अनुरोध किया। इसे सदन ने स्वीकार किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी। इसके बाद सदन के नेता अरुण जेटली और कांग्रेस के ए के एंटनी को उनके जन्मदिन की बधाई दी गयी। श्री नायडु ने जरुरी दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद आगे की कार्यवाही शुरू करने का प्रयास किया तो अन्नाद्रमुक के सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गये। इनके साथ वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी भी तख्ती लिये हुये खड़े रहे। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिये तैयार है। इसलिये सदस्यों को नारेबाजी छोडकऱ चर्चा के लिये प्रस्ताव करना चाहिए। सभापति ने कहा कि सरकार चर्चा करने की सहमति जता रही है इसलिये हंगामा करने का कोई कारण नहीं है। सदस्यों को अपनी सीट पर वापस जाना चाहिए और सदन की कार्यवाही को चलने देना चाहिए। लेकिन उनकी इस अपील का सदस्यों पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रखा। इसके बाद श्री नायडु ने तकरीबन 10 मिनट के भीतर सदन की कार्यवाही सोमवार 11.00 तक बजे तक स्थगित कर दी। 

अमेरिकी हमले में 1000 से अधिक तालिबानी आतंकवादी मारे गये

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काबुल, 28 दिसम्बर, अफगानिस्तान में नौ नवंबर से अब तक अमेरिका के हवाई हमलों में 1089 तालिबानी आतंकवादी मारे गये हैं, अमेरिकी वायु सेना के आंकड़ों के अनुसार मारे गये तालिबानी आतंकवादियों में बड़ी संख्या में कमांडर भी शामिल हैं। अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान के विभिन्न इलाकों में तालिबान पर 400 से अधिक हमले किये हैं।  नवंबर में 392 और दिसंबर में 150 हवाई हमले किये गये। ये हमले फराह और हेलमंड प्रांतों में किये गये। अमेरिकी वायु सेना के अनुसार दिसंबर में तीन सप्ताह में हुए हवाई हमलों में 450 तालिबानी आतंकवादी मारे गये। टोलो न्यूज के अनुसार अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सैन्य सूत्रों ने बताया कि ये हमले अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों के तालिबान के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में सहयोग के तहत किये गये। अफगानिस्तान में तैनात अमेरिकी सेना के प्रवक्ता कर्नल डेव बटलर ने बताया कि सेना तालिबान पर दबाव बना रही है कि वह वार्ता के लिए तैयार हो। श्री बटलर ने कहा कि अमेरिका और उसके समर्थक देशों की चिंता है कि अफगानिस्तान में स्थिरता आये जहां आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह न मिले और वे दुनिया भर में हमले न कर सकें। अफगानिस्तान के आतंरिक सुरक्षा मंत्रालय ने बताया कि हाल के महीनों में दुश्मनों के विरुद्ध सैन्य अभियान में तेजी आयी है जिनमें आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचा है। पूरे देश में प्रत्येक सप्ताह तालिबानों के 10 से अधिक कमांडर मारे गये। आतंरिक सुरक्षा मंत्रालय के उप प्रवक्ता नुसरत राहिमी ने बताया कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्राें में अफगानिस्तान के दुश्मनों के विरुद्ध हमलों में करीब 100 फीसदी वृद्धि हुई है जिसके अच्छे नतीजे आये हैं। तालिबानों के दर्जनों कमांडर मारे गये हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हालांकि सैन्य अभियानों और हवाई हमलों में आम नागरिकों के मारे जाने पर चिंता व्यक्त की है। उसका कहना है कि हमलों के बढ़ने से नागरिकों पर आघातों में वृद्धि हुई है। अमेरिकी हवाई हमलों में मारे गये तालिबानी आतंकवादियों की संख्या पर तालिबान ने हालांकि कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। 

कादर खान की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती

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मुंबई, 28 दिसंबर, बॉलीवुड के जाने-माने चरित्र अभिनेता कादर खान की हालत नाजुक होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, कादर खान के पुत्र सरफराज ने बताया कि उनके पिता दिमाग की एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और अब उनके मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है जिसके कारण उन्हें कनाडा के ही एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि कादर खान प्रोगेसिव सुप्रान्यूक्लीयर पाल्सी डिसऑर्डर के शिकार हैं। कादर खान को सांस लेने में भी काफी दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से उन्हें वेंटीलेटर पर रखा गया है। कादर खान लंबे समय से बेटे सरफराज और बहू शाइस्ता के साथ कनाडा में रह रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कादर खान को निमोनिया की शिकायत भी है। सरफराज ने बताया है कि कुछ समय पहले उनके घुटने का भी ऑपरेशन किया गया था और उन्हें चलने-फिरने के लिए कहा गया था लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वह बिस्तर से नहीं उठ सके। वह कुछ दिनों से कभी होश में रहते थे और देखते थे, लेकिन कभी-कभार वह ऐसा कर पाते थे लेकिन उन्होंने अब तो किसी से बात करना भी बंद कर दिया है।

कांग्रेस, पीडीपी, एनसी की भूमिका अलगाववादियों से भी खतरनाक : जितेंद्र सिंह

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नयी दिल्ली, 28 दिसंबर, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर में कांग्रेस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और नेशनल कांफ्रेंस की भूमिका को अलगाववादियों से भी खतरनाक करार दिया है। लोकसभा में आज जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन संबंधी सांविधिक संकल्प पारित किये जाने के बाद इस पर हुई विशेष चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुये श्री सिंह ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव के बाद किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को रोकने की अन्य दलों में हड़बड़ाहट शुरू हो गयी। उन्होंने कहा, “ वहाँ प्रतिस्पर्द्धी अलगाववाद का एक दौर शुरू हो गया। कभी फौज को, कभी वायु सेना को तो कभी भारत की प्रभुसत्ता को गाली दी जाने लगी। खुले अलगावाद की तुलना में नेशनल कांफ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का अलगाववाद ज्यादा खतरनाक भूमिका में है।” उन्होंने कहा,“ वर्ष 2015 में भाजपा के पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने पर बहुत सवाल हुये, ताने भी मारे गये। यह सच है कि वहाँ खंडित जनादेश था लेकिन यदि हम सरकार नहीं बनाते तो ताने मारने वाले लोग ही जनादेश लेकर भागने के आरोप लगाते। ” केंद्रीय मंत्री ने जम्मू-कश्मीर की मौजूदा परिस्थितियों के लिए केंद्र की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की ‘चूकों की श्रृंखला’ को जिम्मेदार ठहराते हुये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू पर तत्कालीन गृह मंत्री को समुचित तरीके से काम नहीं करने देने का आरोप लगाया।  उन्होंने जम्मू-कश्मीर में भाजपा के सरकार के अलग होने के फैसले के पीछे लोगों की मंशा को कारण बताया और कहा कि लोग शिकायत कर रहे थे कि जिस एजेंडे को लेकर सरकार बनी है, वह पूरा नहीं हो रहा है। विपक्षी दलों द्वारा राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराने की माँग पर श्री सिंह ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। वह कोई रसोई घर की पार्टी नहीं है जहाँ माँ-बेटा खाना परोसते-परोसते सब-कुछ तय करते हैं। 

गगनयान अभियान को मंत्रिमंडल की मंजूरी

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नयी दिल्ली, 28 दिसंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष में देश के पहले मानव मिशन ‘गगनयान’ को मंजूरी दे दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति की गुरुवार रात हुई बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी, इसके तहत तीन अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा वाले अंतरिक्ष में भेजा जायेगा। पूरे अभियान पर 10 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि वास्तविक मानव मिशन से पहले दो बार बिना मानव के मिशन को अंजाम दिया जायेगा जिनमें प्रक्षेपण यान, मॉड्यूल तथा अन्य सभी उपकरणों सहित पूरी प्रक्रिया वास्तविक मिशन की तरह ही होगी। अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाने वाले मॉड्यूल और अन्य सभी उपकरणों को अंतरिक्ष में वांछित कक्षा तक पहुँचाने के लिए जीएसएलवी एम के-3 प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण, फ्लाइट प्रणाली के विकास तथा जमीन पर बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिए जरूरी अवसंरचनायें विकसित की जायेंगी। मिशन को सफल बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) राष्ट्रीय एजेंसियों, प्रयोगशालाओं, शिक्षण संस्थानों और उद्योगों के साथ साझेदारी करेगा।

सरकार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को तैयार : राजनाथ

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नयी दिल्ली, 28 दिसम्बर, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर में शासन चलाने के लिए राज्यपाल के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था, इसलिये वहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया और अब वह वहाँ विधानसभा चुनाव कराने के लिए तैयार है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को लेकर शुक्रवार को लोकसभा में सांविधिक संकल्प पेश किया। संकल्प को सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। संकल्प पारित कराने के लिए आम तौर पर पहले चर्चा की जाती है और उसके बाद इसे पारित कराया जाता है, लेकिन इस बार संकल्प पहले पारित हो गया था और उसके बाद उस पर सदन में चर्चा करायी गयी। इसको लेकर कुछ विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर टीका-टिप्पणी भी की और कहा कि वह सदन में नये-नये तरीके अपना रही है।  राज्य में राज्यपाल शासन की छह महीने की अवधि पूरी होने के बाद 19 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। संकल्प पर हुई चर्चा का जवाब देते हुये श्री सिंह ने कहा कि केंद्र ने राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने को मंजूरी दी है। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी अपनी सिफारिश में कहा था कि राज्य में सरकार गठन के लिए कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के गठबंधन वाली सरकार गिरने के बाद राज्यपाल ने सरकार के गठन के लिए राजनीतिक दलों से दावा पेश करने का इंतजार किया, लेकिन जब कोई दावा पेश नहीं किया गया तो वहाँ की विधानसभा को भंग करने का फैसला लिया गया।  उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वहाँ लोकतंत्र बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के तहत वहाँ स्थानीय निकायों को विशेष अधिकार दिये गये हैं। पंचायतों तथा शहरी निकायों को वित्तीय अधिकार देने के साथ ही प्रशासनिक अधिकार भी दिये गये हैं जिसके तहत पंचायतें तथा शहरी निकाय लोगों की जरूरत के अनुरूप फैसले ले सकती हैं और उनका निदान कर सकती हैं। 

सात सरकारी कंपनियां होंगी शेयर बाजार में सूचीबद्ध

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नयी दिल्ली, 28 दिसंबर, सरकार ने राष्ट्रीय बीज निगम, रेलटेल और टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटे्ंस इंडिया सहित सार्वजनिक क्षेत्र की सात कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने काे मंजूरी प्रदान कर दी है।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरूवार रात हुयी मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में यह मंजूरी दी गयी। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णयों के बारे में शुक्रवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की सात कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध बनाने काे मंजूरी प्रदान की गयी है। इनमें से छह कंपनियों का प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) आयेगा जबकि एक कंपनी का अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) आयेगा। उन्होंने बताया कि टेलीकम्युनिकेशंस कंसलटे्ंस इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल), रेलटेल इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी), टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, वाटर एंड पॉवर कंस्लटेंसी सर्विसेस और एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड को आईपीओ के जरिये सूचीबद्ध कराया जायेगा जबकि कुद्रेमुख ऑयरल ओर कंपनी लिमिटेड काे एफपीओ के माध्यम से सूचीबद्ध कराया जायेगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग होगा गठित

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नयी दिल्ली 28 दिसंबर, सरकार देश में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति को मज़बूत एवं पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग गठित करने के लिए विधेयक संसद में पेश करेगी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कल अपनी बैठक में इन दोनों विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक की जानकारी देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि भारतीय चिकित्सा परिषद् की जगह अब नया रेगुलेटर भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग गठित किया जायेगा जिसके तहत चार स्वयायत बोर्ड बनाये जायेंगे।  उन्होंने बताया कि आयोग आयुर्वेद, यूनानी सिद्धा चिकित्सा पद्धति से जुड़े मामलों का नियंत्रण करेगा तथा उसे और पारदर्शी बनाएगा। आयोग भारतीय चिकित्सा पद्धति के छात्रों के दाखिले के लिए अलग संयुक्त परीक्षाएं आयोजित करेगा उसके बाद ही उन्हें लाईसेंस मिलेगा। शिक्षकों के लिए भी पात्रता परीक्षा होगी और उसके बाद उनकी नियुक्ति होगी तथा पदोनति होगी। यह आयोग भी राष्ट्रीय मेडिकल आयोग की तरह होगा।  उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति से इलाज़ करने वाले लोगों के हितों का ख्याल रखा जायेगा और चिकित्सा संस्थाओं को मान्यता देने के लिए भी एक बोर्ड होगा। इसी तरह केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् की जगह केन्द्रीय होमियोपैथी आयोग भी गठित होगा जिसके तहत तीन स्वायत्त बोर्ड होंगे इसके छात्रों के दाखिले के लिए भी संयुक्त परीक्षा होगी और फिर डोक्टरों को लाईसेंस मिलेगा। शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा होगी।  इन दोनों आयोग का मकसद वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में गुणवत्ता लाना और मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। 

यमुना सफाई के लिए 12 संयंत्रों पर काम शुरू : गडकरी

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नई दिल्ली 28 दिसम्बर, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से होकर बह रही यमुना की सफाई के लिए 12 संयंत्रों पर काम शुरू किया गया है और उन्हें उम्मीद है कि यह काम पूरा होने के बाद यमुना में स्वच्छ जल प्रवाहित होने लगेगा। श्री गडकरी ने कहा कि गंगा सफाई का कार्य चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जायेगी। सरकार इस योजना पर 26 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में इस संबंध में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि इस कार्य के लिए कम से कम एक करोड़ लोगों से सीधे इलेक्ट्राॅनिक हस्तांतरण के जरिये आर्थिक सहयोग लिया जायेगा ताकि कम से कम इतने लोगों को यह एहसास हो कि उन्होंने भी गंगा को स्वच्छ अभियान बनाने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा को पूरी तरह से निर्मल बनाने में अभी दो साल से ज्यादा का समय लग जायेगा। उनका कहना था कि गंगा नदी पर बने नहरों में आपसी समन्वय के जरिये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अविरल गंगा के लिए कब कितना पानी छोड़ जाये। इस संबंध में उत्तराखंड की सरकार से भी सहयोग लिया जा रहा है और इसके लिए एक अधिसूचना भी जारी की गयी है।  श्री गडकरी ने यह विचार ‘स्पर्श गंगा अभियान’ और ‘नमामि गंगे’ के तत्वावधान में आयोजित इंटरनेशनल कनवेंशन आॅन एनवायरनमेंट एंड अवार्ड, 2018 कार्यक्रम को संबोधित करते हुये व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि इन सभी संयत्रों का निर्माण होने के बाद यमुना में गंदा पानी प्रवाहित नहीं किया जायेगा। परियोजनाओं पर लगभग 4,000 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। उन्होंने गंगा सफाई के लिए चलाए जा रहे ‘स्पर्श गंगा अभियान’ की सराहना की और इससे जुड़े लोगों को सम्मान पत्र भी दिया। अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने 2009 में की थी। इस अवसर पर केद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा एवं पतांजलि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गंगा के साथ ही यमुना को भी स्वच्छ बनाने की कई योजनायें शुरू की गयी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में यमुना की कुल लंबाई 22 किलोमीटर है, लेकिन यह 22 किलोमीटर बहते-बहते यमुना 80 फीसदी प्रदूषित हो जाती है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ दिल्ली और हरियाणा में बल्कि यमुना की सफाई के लिए मथुरा, वृंदावन और आगरा में भी संयंत्र लगाये जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल में भी इस नदी की सफाई का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 

बच्चों के यौन शोषण पर सजा-ए-मौत

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नयी दिल्ली, 28 दिसम्बर, केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों और किशोरों के साथ यौन शोषण के अपराधियों को सजा- -ए-मौत देने से संबंधित संशोधन को आज मंजूरी दे दी।  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पॉक्सो एक्ट, 2012 में संशोधन के प्रस्ताव काे मंजूरी दी गयी।  बच्चों और किशोरों को यौन अपराधाें से बचाने के लिए 2012 में पॉक्सो कानून बनाया गया था। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के किशोर और बच्चे के खिलाफ यौन अपराध के दोषी को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था। देश में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है। अपराधियों को सख्त सजा देने के लिए पॉक्को कानून 2012 की धारा 4, 5,6,9,14,15 और 42 में संशोधन किया गया है। धारा 4,5 और 6 में संशोधन कर अब यह प्रावधान किया गया है कि यौन शोषण के बर्बर मामलों में अब अपराधी को सजा-ए- मौत भी दी जा सकेगी।  कानून की धारा-9 में प्राकृतिक आपदाओं के समय बच्चों के यौन शोषण के अपराधों की सजा को भी सख्त बनाने और बच्चों को सेक्स के लिए परिपक्व बनाने के उद्देश्य से उनके शरीर में हार्मोन या रासायनिक पदार्थ चढ़ाने के दोषियों को भी सजा के दायरे में लाने का प्रावधान प्रस्तावित है।  चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर अंकुश लगाने के लिए पॉक्सो कानून की धारा 14 और 15 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। बाल यौन शोषण से संबंधित पोर्नोग्राफी सामग्री को नहीं हटाने या उसका प्रसार करने पर भी जुर्माना लगाया जायेगा। इसमें जेल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री स्टोर करने के दोषियों के खिलाफ भी सख्ता सजा के प्रावधान किये गये हैं। 

अमिताभ से तुलना नहीं की जानी चाहिए : नवाजुद्दीन

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मुंबई 28 दिसंबर, बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से नहीं की जानी चाहिये। नवाजुद्दीन की आने वाली फिल्म ठाकरे का ट्रेलर लांच कर दिया गया है। यह फिल्म दिवंगत शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे के जीवन पर आधारित है। फिल्म में नवाजुद्दीन ने श्री ठाकरे का किरदार निभाया है। हिंदी और मराठी भाषाओं में बनी यह फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में अमिताभ बच्चन ने सुभाष नागरे का किरदार निभाया था। यह किरदार श्री ठाकरे से प्रेरित था, इस कारण ठाकरे फिल्म में नवाजुद्दीन की तुलना अमिताभ से की जा रही है। जब नवाज से इस तुलना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “कोई किसी को ओवरशैडो नहीं कर सकता। मैंने इस फिल्म के माध्यम से अमिताभ बच्चन को ओवरटेक नहीं किया है।” हाल ही में नवाज ने लेखक सआदत हसन मंटो की बायोपिक में काम किया है। अब वह ठाकरे की बायोपिक में नजर आएंगे। उन्होंने कहा, “मैं कोई बायॉपिक स्पेशलिस्ट नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि कड़ी मेहनत कर रहा हूं। मेरे लिए उनका मेकअप लगाकर लुक अपनाना आसान था, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल था उनकी सोच को जीना। उनके किसी भी पहलू को साकार करना आसान नहीं था। मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, उनके भाषणों को सरलता से बातचीत के लहजे में पेश करना। वह स्पीच नहीं देते थे, संवाद करते थे।”

बेगुसराय : 64 वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स ताइक्वांडो प्रतियोग्यता में भाग लेने रवाने हुए खिलाड़ी

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बेगूसराय (अरुण शाण्डिल्य) 02 से 06 जनवरी,2019 तक मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में आयोजित *64 वीं नेशनल स्कूल गेम्स(SGFI ) ताइक्वांडो अंडर-19 बालक /बालिका प्रतियोगिता में विशाल कुमार अंडर -59 किलोग्राम भार वर्ग में, अनामिका कुमारी अंडर -46 किलोग्राम भार वर्ग में तथा श्रेया रानी अंडर 63 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। जिला ताइक्वांडो संघ सचिव सह प्रशिक्षक नंदु कुमार ने बताया कि बालक वर्ग में विशाल कुमार जो की बरौनी क्लब मे प्रशिक्षक मो0 फुरकान के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करते है अंडर -59 किलोग्राम भार मे चुनौती पेश करेंगे ।ये पहली बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे शिरकत करेंगे। बालिका वर्ग में अनामिका कुमारी अंडर -46 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करेगी। इससे पूर्व 2017 मे आयोजित नेशनल स्कूल गेम्स दिल्ली तथा 2018 मे 38वी जूनियर नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता कर्नाटक मे भाग ले चुकी हैं।  दूसरी बालिका खिलाड़ी श्रेया रानी अंडर -63 किलोग्राम भार वर्ग में चुनौती पेश करेगी। इससे पूर्व श्रेया भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे पदक प्राप्त करने के साथ 2017 मे इज़ीप्ट मे आयोजित तीसरी वर्ल्ड कैडेट ताइक्वांडो प्रतियोगिता मे भारत को पहली कांस्य पदक दिला चुकी । दोनो बालिका खिलाड़ी कल्याण केंद्र मे प्रशिक्षक नंदु कुमार से प्रशिक्षण प्राप्त करते है। वर्तमान में ये खिलाड़ी पटना में दस दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण के उपरांत ये तीनो खिलाड़ी बिहार टीम के साथ पटना से 31 दिसम्बर को रवाना होगी । खिलाड़ी के चयन होने पर जिला खेल पदाधिकारी आशीष आनन्द ,भारद्वाज गुरुकुल निदेशक शिव प्रकाश भारद्वाज,खेल संयोजक विश्वजीत कुमार, बीएसटी  नगर सचिव रणधीर कुमार ,बीटीएमयू के अतिरिक्त महासचिव संजीव कुमार, कल्याण केन्द्र सचिव फूलेना रजक , कल्याण केन्द्र के मीडिया प्रभारी वागीश आनन्द ,शिक्षक राघवेन्द्र कुमार , ताइक्वांडो संयोजक सह जिला कोच मणिकान्त , प्रशिक्षक मो0 फुरकान,अनिल कुमार तांती,  मनोज कुमार स्वर्णकार , जयशंकर चौधरी , मो आबिद , चौधरी जिशान ,श्याम कुमार राज,शिव कुमार,नीरज कुमार  समेत जिले के खेलप्रेमियो ने खिलाडियों अपनी शुभकामना व पदक हेतु आशीर्वचन दिए।*

झारखंड में हर घर में बिजली पहुंची : रघुवर दास

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रांची, 28 दिसंबर, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है और 31 दिसंबर तक राज्य में कोई भी घर विद्युत विहीन नहीं रह जायेगा।  मुख्यमंत्री दास ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के हर गांव तक बिजली पहले ही पहुंच चुकी थी और अब सभी घरों में भी बिजली पहुंचा दी गयी है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए आधारभूत संरचना पर काम जारी है। वर्ष 2018 में झारखंड के हर घर तक बिजली पहुंच जाएगी। पहले हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य मार्च, 2019 तक का था जिसे उनकी सरकार ने तीन माह पहले ही प्राप्त कर लिया है। जिन दूरदराज के दस हजार गांवों में बिजली की लाइन नहीं बिछ पायी उन गांवों को सौर उर्जा के साधनों से जोड़ा गया है। दास ने कहा कि पतरातु पावर प्लांट पूर्ण होने से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा जिससे झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। दास ने बताया कि राज्य में उनके चार वर्ष के शासन में 10 नये ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण हुआ जबकि 60 ग्रिड सब-स्टेशन पर काम चल रहा है जो 2019 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा राज्य में कृषि और उद्योग के लिए अलग से विद्युत फीडर का निर्माण जारी है।  उन्होंने बताया कि चार वर्ष में 8044 गांवों को सतही पेयजल से जोड़ा गया और राज्य की 32 फीसदी आबादी को पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। दास ने बताया कि राज्यभर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 329 एंबुलेंस जरूरतमंदों की मदद के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। 108 एंबुलेंस सेवा वेन्टीलेटर, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस हैं। इन एंबुलेंस के माध्यम से अबतक 1लाख 25 हजार से ज्यादा मरीजों को त्वरीत इलाज मिला। उन्होंने बताया कि चार साल में राज्य में पांच मेडिकल कॉलेज तथा देवघर में और रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 900 हो गई और चार साल में 112 निजी और 15 सरकारी नर्सिंग कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर खुले। दास ने बताया कि राज्य में एक सरकारी और तीन निजी डेंटल कॉलेज भी खुले। अब झारखंड में 23 जिला अस्पताल और 26 ब्लड बैंक है। दास ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के तहत झारखंड के 57 लाख गरीब परिवारों का पांच लाख रूपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया गया है और पिछले तीन महीनों में ही 18 हजार से ज्यादा झारखंडवासियों का मुफ्त इलाज हो चुका है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि झारखंड अब खुले में शौच से मुक्त राज्य है। 2014 में सिर्फ 16.40 प्रतिशत घरों में शौचालय थे जबकि 2018 तक राज्यभर में 40 लाख से भी ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ। अब झारखंड के घर घर में शौचालय है।

नये साल में किसानों पर हो सकती है तोहफों की बरसात

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नयी दिल्ली, 28 दिसंबर, लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार नये साल के मौके पर किसानों को कई तोहफे देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार समय पर कृषि कर्ज की किस्त चुकाने वाले किसानों को ब्याज अदायगी से छूट दे सकती है। किसानों को दी जाने वाली इस ब्याज छूट से सरकारी खजाने पर 15 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा खाद्यान्न फसलों के लिये होने वाले बीमा के लिये किसानों को प्रीमियम भरने से भी मुक्ति मिल सकती है। बागवानी फसलों के बीमा प्रीमियम को भी कम किया जा सकता है। केंद्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बड़ा कृषि पैकेज देने की सरकार की योजना के बारे में पूछे जाने पर कहा, ‘‘सरकार किसानों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसकी घोषणा की जाएगी।’’  प्रसाद मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हाल में हुये विधानसभा चुनावों में सत्ता गंवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार कृषि क्षेत्र की बदहाली पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के भीतर इस बारे में उच्चस्तरीय बैठकों के कई दौर चले हैं। इन बैठकों में बंपर फसल उत्पादन के बाद किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाने की समस्या से पार पाने की योजना पर चर्चा की गयी। किसानों को तत्काल राहत देने के बारे में एक प्रस्ताव यह है कि सही समय पर कृषि रिण की किस्त चुकाने वाले किसानों पर चार प्रतिशत ब्याज का भार पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाये।  अभी किसानों को तीन लाख रुपये तक का ऋण सात प्रतिशत की ब्याज दर से दिया जाता है। समय पर ब्याज भरने वाले किसानों को सरकार की तरफ से पहले ही तीन प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। अब बाकी बची चार प्रतिशत ब्याज दर से भी उन्हें निजात दिलाने की तैयारी की जा रही है।  सरकार ने चालू वित्त वर्ष में किसानों को 11 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज देने का बजट लक्ष्य तय किया है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य पार कर किसानों को 11.69 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया था।

केंद्र सरकार इस समय सामान्य रूप से किसानों को ब्याज की दो प्रतिशत सहायता तथा समय पर भुगतान करने पर ब्याज की पांच प्रतिशत की सहायता योजना पर सालाना करीब 15 हजार करोड़ रुपये का खर्च वहन करती है। सूत्रों ने कहा कि यदि समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को ब्याज से पूरी तरह छूट देते हुये सरकार उसकी भरपाई करती है तो यह बोझ बढ़कर 30 हजार करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा। इसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी राहत देने की योजना बना रही है। इसके तहत खाद्यान्न फसलों के बीमा पर पूरी तरह से प्रीमियम छोड़ना तथा बागवानी फसलों की बीमा पर प्रीमियम में राहत देने पर विचार चल रहा है। इस योजना के तहत खरीफ फसलों पर दो प्रतिशत, रबी फसलों पर डेढ़ प्रतिशत और बागवानी एवं व्यावसायिक फसलों पर पांच प्रतिशत प्रीमियम किसानो को देना होता है। शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारें आधा-आधा करती हैं। सूत्रों के अनुसार, किसान अभी खरीफ तथा रबी फसलों पर करीब पांच हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम भर रहे हैं। यदि प्रीमियम में छूट दी गयी तो किसानों का बोझ और कम हो जाएगा। फसल वर्ष 2017-18 के दौरान देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 4.79 करोड़ किसानों को लाभ मिला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि किसानों की बदहाली आसन्न लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा रहने वाला है। इसके पीछे कांग्रेस की तीन प्रमुख हिंदी राज्यों में कृषि ऋण माफी की घोषणा को मुख्य बजह माना जा रहा है।

बिहार : RLSP उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा JDU में शामिल

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पटना,28 दिसम्बर, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (आरएलएसपी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भगवान सिंह कुशवाहा ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ दी और वह यहां अपने समर्थकों के साथ सत्तारूढ़ जद (यू) में शामिल हो गये। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) राज्य में अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज करेगी। कुशवाहा आरएलएसपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ जद (यू) की राज्य इकाई के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा और अन्य की मौजूदगी में पार्टी कार्यालय में पार्टी में शामिल हुए। बिहार के पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा,‘‘उपेन्द्र कुशवाहा के राजग छोड़कर संप्रग में शामिल होने के बाद मैंने आरएलएसपी छोड़ दी है और आरएलएसपी के 35 राज्य स्तरीय पदाधिकारियों और 1200 कार्यकर्ताओं के साथ जद (यू) में शामिल हो रहा हूं।’’ उन्होंने कहा,‘‘मैं जब आरएलएसपी में शामिल हुआ तो उस समय मेरी शर्त थी कि पार्टी राजग के साथ बनी रहनी चाहिए। मैंने उपेन्द्र कुशवाहा का राजग के साथ बना रहना सुनिश्चित करने के वास्ते अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की लेकिन नीतीश कुमार के राजग में शामिल होने के बाद उन्होंने (उपेन्द्र) असहज महसूस करना शुरू कर दिया था।’’ उन्होंने कहा कि उनके समर्थक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के विकास की कहानी का हिस्सा बने रहना चाहते है। उन्होंने कहा,‘‘2019 लोकसभा चुनाव एक चुनौती है और 2020 (राज्य में विधानसभा चुनाव) एक बहुत बड़ी चुनौती है लेकिन हम 2019 और 2020 दोनों चुनावों को जीतेंगे। इससे पूर्व जद(यू) के प्रमुख और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने भगवान सिंह कुशवाहा और उनके 1200 समर्थकों तथा कार्यकर्ताओं का पार्टी में स्वागत किया और कहा कि इससे पार्टी मजबूत होगी।

वित्तवर्ष 2017-18 में एटीएम की संख्या 10 हजार घटी : रिजर्व बैंक

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मुंबई, 28 दिसंबर, वित्त वर्ष 2017-18 में देश में एटीएम की संख्या 10 हजार कम होकर 2.07 लाख पर आ गयी है। रिजर्व बैंक की शुक्रवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गयी। रिपोर्ट में कहा गया कि एटीएम की संख्या कम होने का मुख्य कारण कुछ सार्वजनिक बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं की संख्या को तार्किक बनाना है। इसी प्रक्रिया के बीच बैंक की शाखाओं में लगे एटीएम की संख्या इस दौरान 1.09 लाख से कम होकर 1.06 लाख पर आ गयी। हालांकि इस दौरान शाखाओं से इतर लगे एटीएम की संख्या 98,545 से बढ़कर एक लाख पर पहुंच गयी। रिजर्व बैंक ने आलोच्य वित्त वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र के रुझानों पर अपनी ताजा रपट ’ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन 2017-18’ रिपोर्ट में कहा है, ‘‘वित्त वर्ष 2017-18 में सरकारी बैंकों के एटीएम की संख्या 1.48 लाख से कम होकर 1.45 लाख पर आ गयी।’’  इस दौरान निजी बैंकों के एटीएम की संख्या 58,833 से बढ़कर 60,145 पर पहुंच गयी। रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल 2018 से अगस्त 2018 के दौरान एटीएम की संख्या और कम होकर 2.04 लाख पर आ गयी। इसमें छोटे वित्तीय बैंकों और भुगतान बैंकों के एटीएम शामिल नहीं हैं। इसका कारण डिजिटल तरीके के इस्तेमाल में वृद्धि आना है। इस दौरान प्वायंट ऑफ सेल टर्मिनलों की संख्या में तेजी से वृद्धि दर्ज की गयी। व्हाइट लेवल एटीएम की संख्या भी इस दौरान बढ़कर 15000 के पार हो गयी। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के जरिये कुल 1,090 अरब रुपये के 91.5 करोड़ लेन देन हुए। यह वित्त वर्ष 2018-19 में की प्रथम छमाही में बढ़कर 157.9 करोड़ लेन देन पर पहुंच गया। इस दौरान यूपीआई के जरिये 2,670 अरब रुपये का लेन-देन हुआ।

सोहराबुद्दीन-प्रजापति हत्या मामले में सीबीआई जांच की धज्जियां उड़ीं

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मुंबई, 28 दिसंबर, फर्जी मुठभेड़ में सोहराबुद्दीन शेख, तुलसीराम प्रजापति और कौसर बी की कथिततौर पर हत्या के मामले में आए आदेश में कहा गया है कि सीबीआई की पूरी जांच में किसी तरह नेताओं को फंसाने के लिए एक कहानी गढ़ी गई थी। फैसला 21 दिसंबर को सुनाया गया और फैसले की प्रति शुक्रवार को उपलब्ध कराई गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस. जे. शर्मा ने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, "पूरी जांच एक किसी तरह राजनेताओं को फंसाने के क्रम में गढ़ी गई कहानी पर केंद्रित थी। सीबीआई ने किसी तरह साक्ष्य तैयार किया और आरोपपत्र में गवाहों का बयान आपराधिक दंड प्रकिेया की धारा 161 या धारा 164 के तहत दर्ज किया गया झूठा बयान पेश किया।"विशेष न्यायाधीश शर्मा ने कहा, "यह साफ प्रतीत होता है कि सीबीआई सच का पता लगाने से कहीं ज्यादा पहले से गढ़ी गई कहानी को सही ठहराने की कोशिश में जुटी थी।"पिछले सप्ताह 12 साल पुराने हाई प्रोफाइल मुकदमे में आए फैसले में मामले में सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिनमें गुजरात, राजस्थान और आंध्रप्रदेश के 21 पुलिसकर्मी शामिल हैं। फैसले में सीबीआई की आलोचना करते हुए कहा गया है कि जांच में गवाहों के गलत बयान रिकॉर्ड किए गए और एजेंसी सच का पता लगाने के बजाय कुछ और कर रही थी।

न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई जैसी प्रमुख एजेंसी किसी तरह राजनेताओं को फंसाने के लिए गढ़ी हुई कहानी पर काम कर रही थी और उसने कानून के अनुसार जांच करने के बजाय वही किया जो उसको लक्षित कहानी के लिए करना आवश्यक था। अपने अंतिम आदेश में विशेष न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई द्वारा रिकॉर्ड किए गए बयान से गवाह मुकर गए। विशेष न्यायाधीश शर्मा ने कहा, "मैंने गवाहों के बयान सुने जो साफ लगता था कि वे अदालत के सामने सच बोल रहे हैं।"इस संदर्भ में उन्होंने अपने पूर्व न्यायाधीश (पूर्व विशेष न्यायाधीश एम. बी. गोसावी) का जिक्र किया जिन्होंने आरोपी संख्या 16 (भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह) को आरोप मुक्त करते हुए कहा था कि जांच राजनीति से प्रेरित है। वर्ष 2005 और 2006 के कथित शोहराबुद्दीन और प्रजापति फर्जी मुठभेड़ और कौसर के लापता होने, दुष्कर्म और 2005 में हत्या के मामले में कुल 38 आरोपी थे। उनमें से 15 आरोपियों को दिसंबर 2014 में मुंबई की विशेष अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया था, जिनमें अमित शाह जैसे राजनेता और कुछ आईपीएस अधिकारी शामिल थे। एक आरोपी को बाद में बंबई उच्च न्यायालय ने आरोप मुक्त कर दिया था। बाकी 22 को पिछले सप्ताह अदालत ने बरी कर दिया। फंसे राजनेताओं को बचाए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए, गुस्से में कहा था, "इन्हें किसी ने नहीं मारा, वे बस मर गए।"
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