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वाराणसी : भारतीय विकास परिषद की नई कार्यकारिणी ने ली शपथ

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संस्था का मुख्य उद्देश्य दीन-दुखियों की सेवा है: ब्रम्हानंद पेशवानी 
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वाराणसी (सुरेश गांधी)। जौनपुर जनपद के मड़ियाहूं तहसील स्थित ग्रामसभा गोपालापुर के रामलीला मैदान में आयोजित भारत विकास परिषद (भाविप) की नवगठित शाखा सद्भावना गोपालापुर काशीप्रान्त एन.सी.आर. का प्रथम दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। इस मौके पर परिषद के प्रान्तीय महिला संयोजिका श्रीमती जमुना शुक्ला ने उमाकान्त बरनवाल अध्यक्ष, प्रदीप सेठ सचिव, दिनेश चन्द्र बरनवाल कोषाध्यक्ष, ममता शर्मा महिला संयोजिका सहित कुल 30 नई कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। जबकि संगठन मंत्री राकेश रामख्यानी ने उन्हें संकल्प कराया। कार्यक्रम संयोजक श्री विक्रम कुमार गुप्त प्रान्तीय प्रकल्प प्रमुख नशामुक्ति ने कार्यक्रम सफल कराने में अग्रणी भूमिका निभायी। मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय मंत्री ब्रम्हानंद पेशवानी ने कहा कि सेवा का पर्याय है संस्था। भारत विकास परिषद द्वारा संचालित प्रकल्प संस्कारित भारत के निर्माण में सहयोगी है। संस्था सामाजिक सरोकारों के कार्यों की अंजाम देने के लिए संकल्पित है। संस्था का मुख्य उद्देश्य दीन-दुखियों की सेवा है। अंत में परिषद की ओर से मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। जबकि परिषद के रीजनल सेक्रेटरी आलोक कपूर ने चार्टर भेंट किया। 


बिहार: सिविल सर्जन कार्यालयमें प्रभावशाली धरना, मंगलवार को पटना में प्रदर्शन करेंगे

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पटना,07 जनवरी।आज बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सिविल सर्जन कार्यालयमें प्रभावशाली धरना। स्वास्थ्यकर्मी गए थे सिविल सर्जन से वेतन एवं डी.ए. देने की मांग करने। दुर्भाग्य यह रहा कि सिविल सर्जन मैदान ही छोड़ गए। कार्यालय में कदम ही नहीं रखे। अफसोस  सिंहासन खाली करवाने की मांग को लेकर कार्यालय गए तो खुद ही सिंहासन छोड़ गए। अंत में गुहार लगाने वाले ने महिला आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखा कि जिंदा रहने के लिए वेतन एवं डी.ए.दिलवाएं। बख्तियारपुर, पालीगंज, मसौढ़ी, धनरूआ, फुलवारी, खगौल आदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सैकड़ों ए.एन.एम.भाग ली।

आखिरकार इनका गुनाह क्या है! 
जो वेतन और डी.ए.से वंचित कर दी गयी हैं! दिसम्बर 2017, जनवरी 2018, फरवरी 2018, जून से दिसम्बर 2018  यानी 10 माह से वेतन और डी.ए.नहीं मिल रहा है। इस संदर्भ में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के समक्ष गुहार लगाया गया है। बावजूद इसके पटना जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े ए.एन.एम.को वेतन व डी. ए.नहीं मिल रहा है। अकाउंट नम्बर-2211 में राशि टपकाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आश्वासन के सिवा कुछ नहीं कर दे पा रहे हैं। वहीं पटना जिले के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डाक्टर प्रमोद झा ने पचास करोड़ रूपए की मांग कर रखी है। फिलवक्त सिविल सर्जन की मांग को हाशिए पर रखा गया है। 

गर्दनीबाग पटना में है सिविल सर्जन डाक्टर प्रमोद झा कार्यालयः 
पटना जिले में कार्यरत ए.एन.एम. को वेतन और डी.ए. नहीं मिल रहा है। इसको लेकर कार्यालय में आकर कई दफे धरना और प्रदर्शन किया गया। सिविल सर्जन डाक्टर प्रमोद झा आश्वासन देते हैं कि बहुत जल्द ही वेतन और डी.ए. मिल जाएगा। इस आश्वासन में आस लगाने वाले स्वास्थ्यकमियों को देखते-देखते 10 माह गुजर गया। दिसम्बर 2017, जनवरी 2018, फरवरी 2018, जून से दिसम्बर 2018 यानी 10 माह से वेतन और डी.ए.नहीं मिल रहा है। 2018 के दहलीज पार कर गए हैं और नूतन वर्ष 2019 में प्रवेष कर गए हैं। वेतन और डी.ए. मिलने का कोई आसार नहीं है। पटना जिले के ए.एन.एम.भी बेमियादी हड़ताल पर जाने का मन बना लिए हैं। आज 07 जनवरी को सिविल सर्जन डाक्टर प्रमोद झा के समक्ष धरना दिया गया। 08 जनवरी को पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि के समक्ष प्रदर्शन और 09 जनवरी को बिहार बंद में शामिल। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का आश्वासन मिला है कि 10 जनवरी को राशि आवंटित कर दी जाएगी। 5 दिनों के इंतजारी करने के बाद 15 जनवरी से बेमियादी हड़ताल शुरू। बताते चले कि 01 दिसम्बर 2018 से आशा कार्यकर्ता और 05 दिसम्बर से आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका हड़ताल पर हैं। आज 07 जनवरी से रसोइया भी बेमियादी शुरू कर दी है। 

दुमका : प. बंगाल के बालू माफियाओं के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई की अपील

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रानीश्वर   प्रखंड  प्रशासन व थाना के नाक के नीचे रागडीहि ग्राम (पंचायत सुखजोरा) में मयूराक्षी नदी पर प0 बंगाल के बालू माफियाओं बड़े पैमाने पर  बालू का लूट की जा रही है। प्रखंड वासियों का आरोप है कि पिछले 4 दिनों से प0 बंगाल के बालू माफियाओं द्वारा झारखण्ड की सीमा में घुसकर एक साथ 4-5 पोकलेन से प्रतिदिन तकरीबन दो से ढाई सौ  से  ट्रक (हाईवा) बालू का अवैध  उठाव किया जा रहा है। नदी के उस पार प0 बंगाल से झारखण्ड की सीमा तक जेसीबी  से रास्ता बना दिया गया जिससे आसानी से प0 बंगाल के ट्रक  झारखण्ड की सीमा में अन्दर तक पहुंच सके और अवैध रूप से बालू लोड कर वापस जा सके। प्रखंड वासियों की शिकायत है कि प्रखंड प्रशासन रानेश्वर व थाना को  लगातार  सूचना दिये जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि सत्ता पक्ष के एक जिलास्तरीय नेता की शह पर अवैध बालू का उठाव किया जा रहा है। रात-दिन लगातार बालू उठाव से नदी की प्राकृतिक स्थिति  दिन व दिन बदलती जा रही है। उनका यह भी कहना है कि  जब कोई झारखण्ड वासी  ट्रैक्टर से प्रधानमंत्री आवास निर्माण हेतु मयूराक्षी नदी से बालू का उठाव करता है तब रानीश्वर प्रशासन बिना जुर्माना लिए उसे जाने नहीं देता जबकि  प0 बंगाल के के माफियाओं  को  झारखण्ड में लूट मचाने की पूरी आजादी दे दी गई है।  जिला प्रशासन माफियाओं के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई करे ग्रामीणों की यह मांग अब पुरजोर उठने लगी।

विशेष रिपोर्ट : पूर्णियाँ में नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला

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नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला के संयोजक और नाट्य संस्था "भनक"के संस्थापक उमेश 
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अरुण कुमार (बेगूसराय), आदित्य से प्राप्त जानकारी के आलोक में कला केन्द्र भनक द्वारा आयोजित नाट्य प्रशिक्षण कार्यशाला रंग दर्पण में आज नाटक के मंचन हेतु पूर्वाभ्यास पर काम किया गया। आगामी दिनों में होने वाले दो दिवसीय नाट्योत्सव में प्रख्यात कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों, ठेस, आदिम रात्रि की महक, संवदिया और रेणु के रंग की प्रस्तुतियां होंगी जिसके लिए कार्यशाला में पूर्वाभ्यास भी किया जाता है। आज रंगकर्मी श्री प्रदीप गुप्ता ने कलाकारों को अभिनय के टिप्स दिए और कहा कि कलाकारों को अपनी रचना प्रक्रिया में पारदर्शिता  लानी होगी । पात्र के आंतरिक भाव भंगिमा पर काम करना चाहिए। चरित्र किस पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता है,उसे समझना होगा। चरित्र के जेस्चर पोस्चर पर सोचना होगा। चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी, तदनुसार अपने अभिनय को संवारना होगा।श्री प्रदीप गुप्ता ने पूर्वाभ्यास के दौरान कलाकारों को भूमिका की तैयारी पर टिप्स दिए। रंगकर्मी श्री किशोर सिन्हा ने कलाकारों को बताया कि मंचन में अभिनय बनावटी न होकर स्वाभाविक लगना चाहिए। बनावटी अभिनय से दर्शकों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है।दर्शक तुरंत आपके अभिनय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।ऐसा न लगे कि आप कुछ कर रहे हैं, बल्कि लगे कि हो रहा है। मौजूद कलाकारों रामभजन, शशिकांत प्रसाद, रंजना शर्मा, आरज़ू प्रवीण, खुशी प्रवीण, सुमित कुमार, तुषार आनंद, मनोरंजन झा,बादल कुमार झा, मनोरंजन कुमार, राहुल कुमार, पंकज कुमार, संजय कुमार, अमित वर्मा   इत्यादि ने कार्यशाला में तैयार नाटकों पर काम करने की जरूरत को महसूस किया।

मधुबनी : मुख्यमंत्री द्वारा मिथिला चित्रकला संस्थान की सौराठ में रखी जायेगी आधारशिला

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जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण
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मधुबनी, 07,जनवरी,19, माननीय मुख्यमंत्री,बिहार, श्री नीतीष कुमार का दिनांक 10.01.2019 को  संभावित मधुबनी जिला का भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर दिनांक 07.01.2018 सोमवार को श्री शीर्षत कपिल अषोक,जिला पदाधिकारी,मधुबनी एवं श्री दीपक वरनवाल,पुलिस अधीक्षक,मधुबनी के द्वारा रहिका प्रखंडा के सौराठ गांव स्थित संस्कत उच्च विद्यालय परिसर में मिथिला चित्रकला संस्थान के निर्माण हेतु आधारषिला स्थल का निरीक्षण किया गया गया। इस अवसर पर अपर समाहत्र्ता,मधुबनी, श्री दुर्गानंद झा, उप विकास आयुक्त,मधुबनी, श्री अजय कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी,सदर मधुबनी, श्री सुनील कुमार सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,सदर मधुबनी, सुश्री कामिनीवाला, उप निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला जनसंपर्क पदाधिकारी,मधुबनी, श्री विकाष कुमार, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,मधुबनी, डाॅ0 रष्मि वर्मा समेत अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे। माननीय मुख्यमंत्री,बिहार के दिनांक 10.01.2019 को संभावित भ्रमण कार्यक्रम के तहत पोखरौनी स्थित मुख्य सड़क के समीप निर्मित हेलीपैड पर सरकारी हेलीकाॅप्टर से आगमन होगा। वहां सुरक्षाबलों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को सलामी गारद प्रदान किया जायेगा। पुनः सड़क मार्ग द्वारा संस्कृत उच्च विद्यालय,सौराठ(मिथिला चित्रकला संस्थान षिलान्यास स्थल) के प्रांगण में आगमन होगा। माननीय मुख्यमंत्री,बिहार द्वारा भारत-नेपाल पथ की समीक्षा की जायेगी। साथ ही भवन निर्माण निगम के मिथिला चित्रकला संस्थान के माॅडल का निरीक्षण किये जाने की संभावना है।  माननीय मुख्यमंत्री,बिहार द्वारा विभिन्न मिथिला क्राॅफ्ट के स्टाॅल का निरीक्षण तथा बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टाॅल का निरीक्षण किया जायेगा। साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स के कक्षा का निरीक्षण एवं विद्यार्थियों के साथ परिचय भी किये जाने की संभावना है। विभिन्न स्कूली छात्राओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत विद्यापति गीत से किया जायेगा। तत्पष्चात जिला पदाधिकारी-सह-निदेषक,मिथिला चित्रकला संस्थान,सौराठ के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए मिथिला चित्रकला संस्थान की गतिविधियों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जायेगी। पुनः माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मिथिला चित्रकला संस्थान,सौराठ की आधारषिला रखी जायेगी एवं उपस्थित जनसभा को संबोधित किया जायेगा। सभास्थल से हेलीपैड के लिए प्रस्थान कर हेलीपैड से सरकारी हेलीकाॅप्टर द्वारा प्रस्थान किया जायेगा।

बिहार : बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति जाम करेंगे रोड

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पटना, 07 जनवरी। बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति की पूनम कुमारी, उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार, पटना से छठा वार्ता हुई जिसमें बताया गया कि अतुल प्रसाद ,प्रधान सचिव ने मुख्यमंत्री के पास पत्र भेज चुके हैं। अभी तक मुख्यमंत्री द्वारा कोई अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। इसके आलोक में  संघर्षशील बहनों से निवेदन किया गया कि बेमियादी तेवरपूर्ण आंदोलन जारी रखे, जब तक सरकार की ओर से जायज मांगो को पूरी नहीं की जाती है तब तक हड़ताल जारी रहेगी।  बताते चले कि निदेशक समाज कल्याण विभाग, पटना का ज्ञापांक 109 दिनांक 4 जनवरी के पत्र में लिखा गया है की हड़ताल नहीं तोड़ने पर कार्रवाई होगी। इस तरह की बंदरघुड़की से सेविका व सहायिका बहने घबराने वाली नहीं वरण मुस्तैदी से संविधान का पालन कर लड़ती रहेगी। संयुक्त संघर्ष समिति संघ का निर्णय है कि सज्य सरकार को लिखित समझौता करनी होगी। कल दिनांक  08  जनवरी 2019  को समय 11:00बजे पूर्वाह्न में जिला मुख्यालय कारगिल चौक गेट नंबर 10 गांधी मैदान  इकट्ठा से डाक बंगला चौराहा पटना पर धरना प्रदर्शन चक्का जाम होगी।  ससमय गांधी मैदान पटना गेट नम्वर 10 पर पहुंचकर इकट्ठा होने का कष्ट करेंगे।

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 07 जनवरी

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एलआईसी कर्मचारियों ने की नारेबाजी देश व्यापी हडताल में शामिल होंगे कर्मचारी 

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सीहोर।एलआईसी कार्यालय में सोमवार को राष्ट्रव्यापी दो दिवसीय हड़ताल को सफल बनाने के आहवान पर कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की। यूनियन  सचिव राजीव कुमार गुप्ता ने कर्मचारियों को संबोधित किया। श्री गुप्ता ने कहा की  केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। एलआईसी सहित सभी बैंकों में नए-नए काम थोपे जा रहे हैं। बैंक और एलआईसी कर्मचारी भारी दबाव में हैं। सरकार ने नई भर्तियों पर लगा रखी है। धन्ना सेठों के कर्ज की वसूली के लिए सरकार कदम नहीं उठा रही है। कर्मचारियों का जायज वेतन समझौते को सरकार रोके हुए हैं। आम जनता पर बेतहाशा बोझ लादा गया है। श्रम कानूनों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। न्यूनतम वेतन 18 हजार लागू नहीं किया गया है। किसानों पर बेतहाशा बोझ बढ़ाया गया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है। जिस कारण मंगलवार बुधवार को  अखिल भारतीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई है। बैठक में यूनियन अध्यक्ष प्रेम नारायण परमार प्रेम सिंह मीणा सुरेंद्र सिंह यादव अशोक जायसवाल राकेश राठौर रोहाना मैडम नवाब खान रामनारायण कैलासिया हेमलता वशिष्ठ गणेश प्रसाद बहादुर सिंह पौडवाल उमेश कुशवाहा विक्रांत अन्वेकर लक्ष्मीनारायण बालमुकुंद राजेंद्र विजय मौजूद रहे। 

18 हजार वेतन के लिए आशा उषा कल से हड़ताल पर 

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सीहोर। सोमवार को टाउन हॉल के सामने आशा ऊषा एवं सहयोगिनियो की जिला स्तरीय बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया गया। आशा उषा एवं सहयोगिनियों ने कहा की केंद्र सरकार ने लगातार उनकी मांगों को नजर अंदाज किया। राज्य सरकार ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया है राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ  आशा ऊषा एवं आशा सहयोगिनी मंगलवार से दो दिवसीय हड़ताल पर रहेंगी।  आशा ऊषा एवं आशा सहयोगिनी एकता यूनियन सीटू की राज्य महासचिव ममता राठौर ने कहा कि पूरे देश में आशाओं सहित तमाम मजदूर और किसान कर्मचारी केंद्र व राज्य सरकार की बेरुखी के खिलाफ  प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को टाउन हॉल के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बुधवार को धरना के बाद जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा जाएगा । बैठक में जिला समिति ने आशाओं से इस हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई।  बैठक में प्रमुख रूप से संतोषी गोमती सरिता संतोषी बैरागी लक्ष्मी राजपूत सुमन रेशम सुनीता वर्मा अयोध्या सीमा हेमलता सोनल अनीता राठौर मीना राठौर निशा व्यास मीना मालवीय सीमा सोलंकी मौजूद थी

जिला स्तरीय बस स्टेण्ड संचालन एवं व्यवस्थापन के संबंध में बैठक संपन्न

जिला स्तरीय बस स्टेण्ड व्यवस्थापन एवं संचालन समिति की प्रथम बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की गई तथा बस स्टेण्ड सुचारु रूप से संचालन किये जाने के संबंध में बस एवं टैक्सी संचालकों, नगरपालिका के अधिकारियों, आरटी आदि की उपस्थिति में चर्चा की गई। बैठक में यात्रियों के लिये छायादार बैठने की व्यवस्था, साफ-सफाई/रंगाई/पुताई, शुद्ध पेयजल, विद्युत, यात्री वाहनों/निजी वाहनों के पार्किंग की समुचित व्यवस्था, अतिक्रमणमुक्त बस स्टेण्ड, पशु बाधाओं से मुक्त, पूछताछ कक्ष की व्यवस्था, परिवाहन समय सारणी, एवं नियत किराये के प्रदर्शन की व्यवस्था (डिस्प्ले बोर्ड), स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता, बस स्टेण्ड परिसर में पानी का भराव एवं कीचड़ मुक्त, पुलिस चौकी/पुलिस सहायता केन्द्र की व्यवस्था, बस स्टेण्ड प्रभारी की नियुक्ति आदि विषयों से पर विस्तार से चर्चा की गई। जिले में कुल 09 नगरीय निकाय स्थापित हैं जिसमें से 2 नगर पालिकाएं (सीहोर एवं आष्टा) एवं 7 नगर परिषद (कोठरी, जावर, इछावर, नसरुल्लागंज, रेहटी, बुधनी एवं शाहगंज) की श्रेणी में आती हैं। बैठक में जिले की स्थानीय निकायों में यात्रियों को बस स्टेण्ड पर आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं बस स्टेण्ड को सुचारु संचालन सुनिश्चत करने का उद्देश्य रखा गया। सभी की सहमति से बस स्टेण्ड पर आने-जाने वाली बसों एवं टैक्सियों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण किया गया। प्रत्येक फेरी के लिये बस मालिक से 30 रुपये एवं टैक्सी मालिक से 15 रुपये लिये जाएंगे। इस शुल्क से एकत्रित होने वाली राशि सदस्यों की सहमति से बस स्टेण्ड की साफ-सफाई, शाचालय की व्यवस्था आदि पर खर्च की जाएगी। इस समिति के नाम से बैंक में पृथक खाता भी खोला जाएगा। कलेक्टर ने बैठक में परिवाहन अधिकारी को निर्देश दिये कि सीहोर से गुजरने वाली सभी बसों का रिकार्ड रखें तथा जो भी बसें बस स्टेण्ड न आकर शहर के बाहर राजमार्ग से ही यात्रियों को लाने-ले जाने का कार्य करती हैं उन बस मालिकों से बात करके उन्हें तीन दिवस के भीतर व्यवस्था सुधारने को कहें अन्यथा उन पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।  जिला स्तरीय बस स्टेण्ड व्यवस्थापन एवं सुचारु रूप से संचालन किये जाने को लेकर समिति का गठन किया गया है। समिति में अध्यक्ष कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सदस्य सचिव परियोजना अधिकारी जि.श.वि.अ एवं सदस्य पुलिस अधीक्षक, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, क्षेत्रीय/जिला परिवाहन अधिकारी, यात्री वाहन मालिक एसोसिएशन के दो प्रतिनिधि शामिल हैं। नगरीय नगरीय निकाय स्तर पर अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी, सदस्य सचिव मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं सदस्य एस.डी.ओ.पी./टी.आई.आर.टी.ओ./नामित प्रतिनिधि, बस ऑपरेटर/यूनियन के दो प्रतिनिधि शामिल हैं।                             
जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी
कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में की सभी विभागों की समीक्षा
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कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा सोमवार को समय सीमा बैठक के दौरान सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा की। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एस.पी. त्रिपाठी को कलेक्टर से अनुमति प्राप्त किये बिना शासकीय कार्य के कारण बैठक से अनुपस्थित होने एवं अभी तक लोक सेवा केन्द्रों को कक्षा 1 के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र फार्म न भेजने के लिये कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये हैं। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम हेल्प लाईन में दर्ज शिकायतों का निराकरण एल-1 एवं एल-2 स्तर पर ही करने का प्रयास करें। जो प्रकरण कलेक्टर द्वारा निराकृत होने हैं उनके संबंध में नोटशीट प्रस्तुत करने के बाद ही ऑनलाइन जानकारी दर्ज करें। मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई को लेकर भी कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि जिन अधिकारियों के प्रकरण लंबित हैं वे शिकायतों की पूर्ण जानकारी प्रिंट करवाकर साथ में लाएं तथा अपने साथ शिकायतकर्ता एवं किसी सहायक को भी लाएं। सभी अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदारों को कलेक्टर ने निर्देश दिये कि राजस्व वसूली को नगद में ही करें। वसूली करने वाले पटवारी के पास रसीद कट्टा होना अनिवार्य है। सभी अनुविभागीय अधिकारी 15 दिनों में एक बार अपने स्तर पर समय सीमा बैठक आयोजित करें। आर.सी.एम.एस एवं संपदा साफ्टवेयर के संबंध में प्रशिक्षण 8 जनवरी को प्रात: 10:30 बजे से ई-दक्ष केन्द्र सीहोर में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण में राजस्व अधिकारियों के कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रवाचकों की उपस्थिति अनिवार्य है।

किसान 15 जनवरी तक भावांतर भुगतान योजना के अन्तर्गत विक्रय की गई उपज के अभिलेख जमा/मिलान करें

 कृषि उपज मंडी समिति के सहायक संचालक/सचिव श्री करुणेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि किसानों के लिये 20 अक्टूबर 2018 से फ्लैट भावांतर भुगतान योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत जिन पंजीकृत किसानों द्वारा उपज मंडी समिति में विक्रय किया गया है वे अपने विक्रय संव्यवहार की कार्यालय में की गई प्रविष्टि का अवलोकन 15 जनवरी 2019 तक सुनिश्चत कर लें कि उनके सभी विक्रय संव्यवहार की प्रविष्टि हो चुकी है ताकि असुविधा को समय पर दूर किया जा सके। कृषक मंडी में किये गये संव्यवहार के मूल अभिलेख अपने साथ लायें ताकि छूटे हुए संव्यवहार की समय पर प्रविष्टि की जा सके।

विद्युत शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन 1912 पर कॉल कर करवा सकते हैं विद्युत संबंधी शिकायतें

मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के उपमहाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि सीहोर एवं आष्टा के अन्तर्गत विद्युत वितरण केन्द्र स्तर पर विद्युत शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में उपभोक्ताओं की विद्युत संबंधी शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी का टोल फ्री नंबर 1912 है, जिले के उपभोक्ता विद्युत संबंधी शिकायतों का फोन पर अवगत कराकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं।  उन्होंने बताया कि उपभोक्ता शिविरों में 2,3 एवं 4 जनवरी तक जिले के सीहोर, आष्टा, बुधनी और नसरुल्लागंज अंन्तर्गत सभी वितरण केन्द्रों में 53 शिविर आयोजित हुये। इसके अतिरिक्त 45 ग्राम पंचायतों व प्रमुख बड़े ग्राम में शिविर आयोजित हुए हैं। इन शिविरों में 222 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें प्रमुखत: संबल योजना में पंजीकरण बावत पोर्टल अवरुद्ध होने के कारण समाधान संबंधी शिकायतें हैं। दूसरी शिकायतें खेतों में गांव की आबादी से दूर रह रहे कृषकों को 24 घंटे विद्युत प्रदाय नहीं मिलने की है। तीसरी शिकायत बंद खराब मीटरों के बदलने संबंधी शिकायतें प्रमुख हैं। शिविरों में नवीन कनेक्शन व घरेलू से 19 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए कनेक्शन प्रदाय किया गया। शिकायतों में खराब/जले ट्रांसफार्मर को बदलने की 7 शिकायतें प्राप्त हुई है जिन्हें तीन दिवस में बदले जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में जिले में एक खराब ट्रांसफार्मर बदलने की श्रेणी में है जो आगामी तीन दिवस के अंदर बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं से अपील की है कि 15 जनवरी तक जिले में शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उपभोक्ता एवं कृषक शिविरों में पहुंचकर अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं।

55 हजार रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत

कलेक्टर श्री गणेश शंकर मिश्रा के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी आष्टा ने अग्नि दुर्घटना से प्रभावित कृषक श्री बलवान सिंह पिता नाथूसिंह निवासी ग्राम देहमत तहसील जावर को 55 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। बलवान सिंह के मकान में आग लग जाने से उसमें बंधी एक दुधारु भैंस एवं एक पाड़े की जलने से मृत्यु हो जाने व कृषि उपकरण नष्ट होने पर 55 हजार रूपये की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। यह आर्थिक सहायता अनुदान राजस्व पुस्तक परिपत्र में निहित प्रावधानों के तहत स्वीकृत किया गया है।

राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी को

जिले के नागरिकों को राजस्व विभाग अन्तर्गत राजस्व न्यायलालयों के माध्यम से सुगमता एवं त्वतिरत न्याय प्राप्त हो इसके लिये समस्त राजस्व न्यायालयों में राजस्व लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी को किया जाएगा।  प्रथम लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी 2019 को राजस्व न्यायालयों में किया जाएगा। राजस्व लोक अदालत में निराकरण के प्रकरणों में अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, नक्शा बंटाकन, सीमांकन, व्यपवर्तन, आर.आर.सी वसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, नजूल प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही के प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। राजस्व लोक अदालत में पूर्व पारित आदेशों का अमल करने की कार्यवाही की जाए एवं संशोधित भू-अभिलेखों की नकल पक्षकारों को प्रदाय की जाए। राजस्व लोक अदालत में इन प्रकरणों के अलावा कोई अन्य प्रकरण नहीं लिये जाएंगे। राजस्व लोक अदालत की तैयारियों के लिये प्रकरणों का चिन्हांकन एवं आर.सी.एम.एस. पंजीकरण 15 जनवरी तक, प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाही पूर्ण करना यथा नोटिस, सुनवाई, स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन आदि 10 फरवरी तक, राजस्व लोक अदालत का आयोजन एवं प्रकरणों का अंतिम आदेश जारी करना 16 फरवरी तक, राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशों पर अमल किये जाने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। कलेक्टर ने राजस्व लोक अदालत के आयोजन के लिये जिले के समस्त अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिये हैं।   

हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी के छात्र 15 फरवरी तक दस्तावेज जमा कर सकेंगे

शिक्षण सत्र 2018-19 की परीक्षा हेतु ऐसे नियमित व स्वाध्यायी छात्र जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया था, उनकी पात्रता सम्बन्धी जांच उपरान्त अन्य राज्य या अन्य बोर्ड के दस्तावेजों के आधार पर प्रवेशित 3 हजार 441 छात्रों के प्रकरणों में कतिपय दस्तावेज पूर्ण नहीं पाए गए। इसमें हाई स्कूल के 766 तथा हायर सेकेण्डरी के 2 हजार 675 छात्र शामिल हैं। इन सभी छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दस्तावेज जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। ऐसे समस्त छात्र 15 फरवरी तक सम्बन्धित संभागीय कार्यालय में दस्तावेज जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के उपरान्त ऐसे छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की गूगल फार्म से होगी रिपोर्टिंग
आर.बी.एस.के. समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देश, बायोमेट्रिक उपस्थिति से ही वेतन आहरण होगा

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राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक ट्रामा सेंटर में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.प्रभाकर तिवारी, जिला आर.बी.एस.के.नोडल अधिकारी डॉ.पदमाकर त्रिपाठी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में निर्देशित किया गया कि आरबीएसके कार्यक्रम की अब गुगल फार्म के माध्यम से रिपोर्टिंग होगी। सभी आरबीएसके चिकित्सा दलों की बॉयोमेट्रिक रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है वेतन आहरण बॉयोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही होगा। आरबीएसके चिकित्सा दल को कार्य स्थल पर रवाना के होने के पूर्व तथा उपरांत अपनी उपस्थिति मशीन में दर्ज करनी होगी। आरबीएसके नोडल अधिकारी डॉ.पदमाकर त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी माह आयोजित होने वाले जिला स्तरीय शिविर की व्यापक तैयारियों के निर्देश भी चिकित्सा दल को दिए गए। डिलेवरी पाइंट एवं एन.आर.सी.केन्द्रों में भ्रमण के भी निर्देश बैठक में सीएमएचओ द्वारा दिए गए। जन्मजात विकृति वाले बच्चों की प्रसव केन्द्रों पर ही पहचान करने के निर्देश दिए गए। आरबीएसके दलों को प्रदाय किए गए वाहन ब्लाक मुख्यालयों से रवाना होकर कार्यउपरांत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ही लौटेंगे तथा गतिविधियों की जानकारी संबंधित बीएमओ को अनिवार्य रूप से प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। उपस्थिति चिकित्सकों को अन्तरविभागीय समन्वयक बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया। दस्तक अभियान के दौरान कार्यस्थल का निरीक्षण,निगरानी एवं कमियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी सीएमएचओ द्वारा दिए गए।बैठक में जिला कार्यक्रम प्रबंधक श्री धीरेन्द्र आर्य,जिला लेखा प्रबंधक श्री रमाकांत द्विवेदी,आरबीएसके समन्वयक सुश्री दीनू शर्मा सहित जिले में पदस्थ समस्त आरबीएसके चिकित्सा दल उपस्थित थे।

12 जनवरी तक उपभोक्ताओं को समग्र आई.डी. से होगा राशन वितरण

राज्य शासन द्वारा बॉयोमेट्रिक पद्धति से राशन वितरण में आ रही दिक्कतों के निराकरण के लिये 12 जनवरी तक पीओएस मशीन से सभी 15 हजार 389 दुकान संचालकों को समग्र आई.डी. के माध्यम से राशन वितरण के निर्देश दिये गये हैं। सर्वर डाउन होने के कारण यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी कर दिये गये हैं।    प्रदेश में 24 हजार 170 राशन दुकानों के माध्यम से एक करोड़ 17 लाख पात्र परिवारों को सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाता है। इनमें से 15 हजार 398 राशन दुकानों पर यूआईडीएम मोड के माध्यम से पीओएस मशीनों पर बॉयोमेट्रिक द्वारा खाद्यान्न वितरण किया जाता है। वर्तमान में एसआरडीएच सर्वर डाउन होने के कारण उपभोक्ताओं को राशन वितरण में परेशानी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शिकायतों के निराकरण के लिये 12 जनवरी, 2019 तक इन दुकानों से समग्र आई.डी. मिलान कर वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। शेष 8781 दुकानों पर पूर्व से ही समग्र आई.डी. के आधार पर राशन का वितरण किया जा रहा है।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 07 जनवरी

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विदिषा विधायक शषांक श्रीकृष्ण भार्गव द्वारा विधायक प्रतिनिधि नियुक्त
विदिषा विधायक शषांक श्रीकृष्ण भार्गव द्वारा ग्यारसपुर जनपद पंचायत में अनुज लोधी को विधायक प्रतिनिधि एवं विदिषा जनपद पंचायत पंचायत में दीवान किरार गुरारिया हवेली को विधायक प्रतिनिधि नियुक्त किया है-  इस अवसर पर मंडलम अध्यक्ष - संतोष गुर्जर, मनोज जैंन, षिवचरण शर्मा, वीरेन्द्र राजपूत, सेक्टर अध्यक्ष- डाॅ. राजेन्द्र दांगी, महाराज सिंह ठाकुर, सुनील रघुवंषी, धमेन्द्र जादौन, देवेन्द्र दांगी, सोनू राजपूत, सतेन्द्र पवार, जसवीर किरार, जोहर मिया, राकेष ठाकुर, जितेन्द्र राजपूत, निरंजन दांगी, हरि सिंह मीणा, जालम लोधी, ललित शर्मा, नरेष वघेल, शक्तिराम मीना, सुरेन्द्र लोधी, महेन्द्र रघुवंषी, किषोर रघुवंषी, विजय लोधी, नवीन श्रीवास्तव, राम दांगी, शैलेन्द्र दांगी, सजीव दांगी, आदि ने बधाई प्रेसित की एवं विधायक जी का आभार व्यक्त किया। 

स्वरोजगारमुखी हितग्राहियों का जिले में वैरीफिकेशन होगा
लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में अपडेट जानकारी दी गई
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कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने आज विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने हितग्राहीमूलक योजनाओं से लाभांवित होने वालो के जीवन में आए बदलाव की जानकारियां संकलित करने और उनके द्वारा वित्त पोषण के उपरांत संबंधित व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है कि नही के अलावा हितग्राहियों द्वारा बैंक की किश्ते प्रतिमाह जमा की जा रही है कि नही इत्यादि का स्थलीय वैरीफिकेशन करने हेतु समिति गठन करने के निर्देश दिए है। समिति का अनुमोदन जिला पंचायत सीईओ के द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर श्री सिंह ने विभागों की टीम का जिला पंचायत सीईओ से अनुमोदन कराने के उपरांत एक माह की अवधि में शत प्रतिशत सत्यापन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। फर्जी पाए गए प्रकरणों में संबंधित विभाग एफआईआर दर्ज कराएंगा। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि इस वर्ष के वित्तीय लक्ष्यों खासकर हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रकरणों में फरवरी माह तक शत प्रतिशत तक वित्त पोषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में बैंकर्स की महती भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने लीड़ बैंक आफीसर को निर्देश दिए कि विकासखण्डवार समितियों की बैठक आहूत कर अनुमोदित प्रकरणों मंें सीधे वित्त पोषण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।  कलेक्टर श्री सिंह ने रोजगारमुखी योजनाओं की मंशा को रेखांकित करते हुए कहा कि शासन की योजनाआंे से स्वरोजगारमुखी होेने वाले हितग्राही और उनके माध्यम से उनको रोजगार मिले इसी मंशा की पूर्ति होनी चाहिए। यह नही कि पहले से रोजगार संचालित कर रहा है और वैल्यूएडिशन बढाने के लिए योजनाओं का सहारा लें।  कलेक्टर श्री सिंह ने स्वरोजगारमुखी योजनाओ को क्रियान्वित करने वाले विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब हर रोज प्रातः योजनाओं की प्रगति के अपडेशन से सीधे मुझे अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण जिनमें वित्त पोषण किया गया है और मौके पर संबंधित व्यवसाय हितग्राही के द्वारा संचालित करते हुए नही पाए जाने पर संबंधित विभाग के फील्ड आफीसर के साथ-साथ बैंकर्स के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और यदि हितग्राही द्वारा बीच में व्यवसाय बंद किया गया है तो ऐसे प्रकरणों में विभाग के सुपरविजन करने वाले अमले के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की जाएगी।  कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि प्रकरण अनुसार वित्त पोषण की कार्यवाही बैंको के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। स्टीमेंट से कम की राशि लोन के रूप में बैंकर्स कदापि ना दें। लोन की पूरी राशि मिलने से ही व्यवसाय सुव्यवस्थित रूप से कर सकते है। टीएल बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान आॅन लाइन और जन शिकायत निवारण के प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ पेपर कंटिग पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई।  कलेक्टेªट के सभाकक्ष में हुई उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ डाॅ पंकज जैन, अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा के अलावा समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

गणतंत्र दिवस समारोह आयोजन की तैयारियांे के संबंध में दिशा निर्देश
परेड में पहली बार कोटवार भी शामिल होंगे
गणतंत्र दिवस 26 जनवरी समारोह आयोजन पूर्व की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा आज कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने की। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक जबावदेंही सौंपते हुए कहा कि जिम्मेदारियों का क्रियान्वयन समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। जिला मुख्यालय पर मुख्य समारोह गतवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिस परेड ग्राउण्ड पर आयोजित किया जाएगा।  पुलिस परेड ग्राउण्ड पर की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं के परिपेक्ष्य में बिदुंवार चर्चा की गई और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्कूली विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम देशभक्ति भावना से ओतप्रोत हो। बैठक में बताया गया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का पूर्वाभ्यास 15 से 23 जनवरी तक और फायनल रिहर्सल 24 जनवरी को पुलिस परेड ग्राउण्ड पर आयोजित किया जाएगा जिसका जायजा कलेक्टर और एसपी के द्वारा संयुक्त रूप से लिया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में तीन से चार स्कूलों के बच्चों को ही शामिल किया जाए।  बैठक में आमंत्रण कार्ड छपवाने, वितरण, के अलावा शासकीय अधिकारी, कर्मचारी जिनके द्वारा उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई है। उन्हें पुरस्कृत करने के प्रस्ताव 18 जनवरी तक अपर कलेक्टर को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील, जनपद स्तर, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 

झांकियां
जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह कार्यक्रम में 15 विभागों के द्वारा विभागीय योजना, कार्यक्रम और अन्य उपलब्धियों को रेखांकित करने वाले झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। झांकियों के लिए डिप्टी कलेक्टर श्री लोकेन्द्र सरल को नोड्ल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

रोशनी
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी शासकीय स्मारको, कार्यालयों प्रकाश (रोशनी) की जाएगी। इसके लिए झालर लगाने का कार्य 25 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। 

भारत पर्व
गणतंत्र दिवस की संध्या पर भारत पर्व का भी आयोजन एसएटीआई में किया जाएगा। जिसमें स्थानीय कलाकारों के द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन सांस्कृतिक, देशभक्ति गीतो के माध्यम से किया जाएगा। आयोजन स्थल पर जनसम्पर्क विभाग के द्वारा छाया प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।  कलेक्टर श्री सिंह ने सभी विभागों के जिलाधिकारियों को ततसंबंध में निर्देश दिए कि भारत पर्व आयोजन स्थल पर उपस्थित हो।  कलेक्टेªट के सभाकक्ष में आयोजन पूर्व तैयारियों की उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ डाॅ पंकज जैन, अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह चैहान, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती आरती यादव के अलावा समस्त एसडीएम एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे।

खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान 15 से अभियान के क्रियान्वयन हेतु टीम गठित

विदिशा जिले में खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान के तहत नौ माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को टीकाकरण किया जाएगा। अभियान के तहत टीकाकरण कार्य किया जा सकें इसके लिए जिला स्तर पर माइक्रोप्लान योजना तैयार किया गया है।  कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम ंिसंह की अध्यक्षता में आज सोमवार को बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें बताया गया कि जिले के चार लाख 15 हजार छह सौ सात बच्चों को मीजल्स टीकाकरण किया जाएगा। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु दो सौ टीम गठित की गई है।  कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि अभियान की मंशा के अनुरूप आयु वर्ग का एक भी बच्चा टीकाकरण से वंचित ना रहे के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। अभियान की जानकारी पहुंचे इसके लिए ग्राम स्तर पर भी प्रचार-प्रसार के प्रबंध स्थानीय संसाधनो के माध्यम से क्रियान्वित किए जाएं।  बैठक में बताया गया कि अभियान के तहत प्रत्येक स्कूलों में टीम के सदस्य पहुंचकर टीकाकरण कार्य करेंगे। इसके लिए कैलेण्डर तैयार करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि टीकाकरण दिवसों मंे बच्चे शत प्रतिशत उपस्थित हो के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। द्वितीय चरण के अंतर्गत आंगनबाडी केन्द्रों पर दर्ज बच्चों का टीकाकरण कार्य किया जाएगा। टीकाकरण अधिकारी डाॅ केसी अहिरवार ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि अभियान के तहत नौ माह से 15 वर्ष तक के बच्चों को शत प्रतिशत टीकाकरण किया जाना है  इस कार्य में किसी भी प्रकार की चूक ना हो का विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान के प्रचार-प्रसार में स्थानीय संसाधनों को उपयोग करने पर बल देते हुए कहा कि आशा और आंगनबाडी कार्यकर्ता अपने-अपने भ्रमण दिवस एवं कार्यस्थलों पर अभियान की जानकारी आगंतुको को देे। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर बल देेने की बात कही है। चिकित्सा अधिकारी डाॅ केसी अहिरवार ने मीजल्स खसरा एवं  रूबेला संक्रामक रोग के वायरस से गर्भावस्था के दौरान शिशु पर होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। टीकाकरण अधिकारी श्री अहिरवार ने बताया कि खसरा और रूबेला टीकाकरण अभियान के लक्ष्यों की शत प्रतिशत प्राप्ति हो इसके लिए कार्ययोजना तैयार की गई है जिले के सभी स्कूलों एवं आंगनबाडी केन्द्रों में दर्ज बच्चों की जानकारियां संकलित की जा चुकी है। विकासखण्डवार बच्चों की जानकारी देते हुए बताया कि बासौदा विकासखण्ड में 80 हजार 545, ग्यारसपुर में 32 हजार 133, कुरवाई में 43 हजार 965, लटेरी में 47 हजार 229, नटेरन में 52 हजार 839, सिरोंज में 74 हजार 587 और विदिशा विकासखण्ड में 84 हजार 259 बच्चों को टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित है। 

रोगी कल्याण समिति की बैठक में प्रस्तावों का अनुमोदन

कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को रोगी कल्याण समिति कार्यकारिणी सभा की बैठक आहूत की गई थी। कलेक्टेªट के सभाकक्ष में हुई उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ डाॅ पंकज जैन, अपर कलेक्टर श्री एचपी वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ शशि ठाकुर, सिविल सर्जन सह अधीक्षक डाॅ संजय खरे, जिला टीकाकरण अधिकारी श्री केसी अहिरवार के अलावा समिति के अन्य सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा कर अनुमोदन किया गया है उनमें जिला चिकित्सालय में साफ सफाई के टेण्डर बुलाए जाने, आपातकालीन वाहन हेतु टेण्डर किए जाने, आयुष्मान भारत के तहत मरीजों की लेट जांच हेतु आउटसोर्स से अनुबंध किए जाने, दुकाने खाली कराए जाने, वाहन स्टेण्ड हेतु टेण्डर किए जाने, जिला चिकित्सालय में कार्यरत विशेषज्ञ, चिकित्सा अधिकारी के द्वारा पीए जमा करने का निर्णय लिया गया है। व्यापार महासंघ डायलेसिस सेन्टर के द्वारा अनुबंध ना किए जाने एवं अन्य कमरा बिना अनुमति बनाए जाने के संबंध में चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में अंशकालिक प्लम्बर, कारपेन्टर, ड्रायवर रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। बैठक में रोगी कल्याण समिति के आय व्यय की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। 

प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत अऋणी किसान 15 जनवरी तक प्रीमियम भरकर लाभ उठा सकते है

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले के सभी अऋणी किसान भाई 15 जनवरी तक प्रीमियम भरकर बीमा योजना का लाभ उठा सकते है कि जानकारी देते हुए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक श्री पीके चैकसे ने बताया कि जिले में रबी मौसम 2018-19 हेतु गेहूं सिंचित, चना एवं मसूर फसलों को अधिसूचित किया गया है जिसका स्केल आफ फायनेंस के आधार पर डेढ प्रतिशत के मान से गेहूं सिंचित हेतु 525 रूपए प्रति हेक्टेयर, चना के लिए 510 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा मसूर फसल हेतु 309 रूपए प्रति हेक्टेयर के मान से कृषकों को प्रीमियम राशि जमा करनी होगी।  अऋणी कृषक प्रीमियम राशि के साथ जो दस्तावेंज प्रस्तुत करेंगे उनमें भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी, (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत) द्वारा बुआई प्रमाण पत्र, पूर्ण भरा हुआ प्रस्ताव फार्म और पहचान पत्र (इलेक्शन फोटो आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड) है। आवश्यक दस्तावेंजो के साथ कृषक बैंक खाता, पासबुक की फोटो काॅपी जिसमें आईएफएससी कोड एवं बैंक खाता क्रमांक स्पष्ट रूप से अंकित हो ताकि देय बीमा क्लेम्प राशि कृषक के खाते में समाहित हो सकें। अऋणी कृषक द्वारा रबी फसल बीमा कराए जाने हेतु बैंक में प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2019 नियत है।  अऋणी किसान भाईयों से विभाग के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि निर्धारित प्रीमियम राशि एवं दस्तावेंज 15 जनवरी 2019 तक बैंक में जमा करा कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं। कृषक भाई ततसंबंध मंे अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं सहकारी बैंक शाखा एवं बीमा कंपनी द्वारा जिले के लिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री दीपक बाबू लोधी से उनके मोबाइल नम्बर 7049799855 पर सम्पर्क कर सकते है। 

हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी के छात्र 15 फरवरी तक दस्तावेंज जमा कर सकेंगे

 शिक्षण सत्र 2018-19 की परीक्षा हेतु ऐस नियमित व स्वाध्यायी छात्र जिन्होंने आॅन लाइन आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ जमा किया था, उनकी पात्रता संबंधी जांच उपरांत अन्य राज्य या अन्य बोर्ड के दस्तावेंजों के आधार पर प्रवेशित हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी के सभी छात्रों को माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा दस्तावेंज जमा करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया हैै। ऐसे समस्त छात्र 15 फरवरी तक संबंधित संभागीय कार्यालय में दस्तावेंज जमा कर सकते है। निर्धारित तिथि के उपरांत ऐसे छात्रोें के परीक्षा आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को

पूरे देश में राज्य, जिला और मतदान केन्द्र स्तर पर 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर थीम आगामी लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कोई मतदाता पीछे छूटने न पाए रहेगा और उसका लक्ष्य राष्ट्रीय निर्वाचन के लिए जागरूकता निर्माण और निर्वाचकों का अधिकतम नामांकन होना चाहिए। लोकसभा निर्वाचन के संदर्भ में थीम को दृष्टिगत रखते हुए आयोजित गतिविधियों में समाज से सभी वर्गो महिलाएं, युवा, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, सेवा मतदाताओं, अप्रवासी भारतीयों के अलावा समाज की मुख्य धारा से पृथक व्यक्तियों को लक्षित किया जाए। निर्वाचक साक्षरता क्लब शैक्षणिक संस्थाओं में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन करेंगे। चुनाव पाठशाला राष्ट्रीय मतदाता दिवस के पूर्व गतिविधियों के लिए केन्द्र बिन्दु का कार्य करेंगी और मतदान केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस से जोड़ने का कार्य करेगी।

फोटो निर्वाचक नामावली कार्यक्रम के अंतर्गत दावे आपत्तियां 25 जनवरी तक

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक जनवरी की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है। आयोग के निर्देशानुसार संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आगामी 25 जनवरी तक दावे आपत्तियां प्राप्त की जा सकेगी तथा 11 फरवरी को प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। इसके पश्चात् 18 फरवरी से डाटाबेस अपडेशन, फोटोग्राफ, कंट्रोल टेबल अपडेशन एवं पूरक सूची की तैयारी एवं मुद्रण किया जाएगा एवं 22 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। 

पेंशन योजना में गरीबी रेखा का बंधन किया समाप्त

समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनातंर्गत दिव्यांगजनों के लिए प्रदाय पेंशन योजना में गरीबी रेखा का बंधन समाप्त कर दिया है। इसके लिए विभाग द्वारा संशोधित पात्रता शर्तोे के अधीन छह वर्ष से 79 वर्ष आयु के दिव्यांगों को तीन सौ रूपए प्रतिमाह एवं 80 वर्ष से अधिक आयु होने पर पांच सौ रूपए प्रतिमाह प्रति हितग्राही पेंशन की पात्रता होगी। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अवर सचिव ने समस्त संभागायुक्त, कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, समस्त जिला पंचायत सीईओ, समस्त उप संचालक, जनपद पंचायत सीईओ एवं समस्त सीएमओ नपाध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि योजना अंतर्गत वर्तमान में दिव्यांगजन जो कि गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते है, को पेंशन प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। इसके लिए दिव्यांग मध्यप्रदेश की मूल निवासी होना चाहिए। दिव्यांग की न्यूनतम आयु छह वर्ष या उससे अधिक हो, दिव्यांग आयकरदाता ना हो। दिव्यांग परिवार पेंशन प्राप्त न कर रहा हो। दिव्यांग बीपीएल का बंधन आवश्यकता नहीं हो तथा दिव्यांग अन्य कोई पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा हो, को पेंशन की पात्रता होगी।

लोक सेवा केन्द्रों पर प्राप्त आवेदनों पर स्टाम्प टिकट चस्पा नहीं करने के निर्देश

राज्य लोक सेवा अभिकरण के कार्यपालक संचालक द्वारा लोक सेवा केन्द्रों पर प्राप्त होने वाले आवेदनों में पांच रूपए का स्टाम्प टिकट चस्पा करने के संबंध में निर्देश दिए गए है। जारी निर्देशों के तहत लोक सेवा केन्द्रों द्वारा आवेदन प्राप्त करते समय आवेदन पत्रों पर पांच रूपए का या अन्य किसी भी राशि या प्रकार का स्टाम्प टिकट चस्पा नहीं किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश सभी जिला लोक सेवा प्रबंधकों तथा लोक सेवा केन्द्र संचालकों को दिए गए है। 

जले एवं खराब ट्रांसफार्मर बदलने किसान काॅल सेन्टर नम्बर 1912 पर दें सूचना

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी के प्रबंध संचालक डाॅ संजय गोयल ने मैदानी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जले एवं खराब ट्रांसफार्मरों को नए नियमोें में बदलने के लिए सूची बनाकर तत्काल कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि किसान नए नियमों में खराब एवं जले ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कंपनी के काॅल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 1912 पर सूचना दर्ज करवा सकते है।  उल्लेखनीय है कि अब राज्य में जले एवं खराब वितरण ट्रांसफार्मर से जुडे 50 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान करने पर अथवा कुल बकाया राशि का दस प्रतिशत जमा होने के बाद इन्हें बदला जाएगा। 

विराट एंड कंपनी ने आस्ट्रेलिया में रचा इतिहास

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सिडनी, 07 जनवरी, विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ सोमवार को चौथा और अंतिम टेस्ट ड्रॉ समाप्त होने के साथ बार्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से अपने नाम कर ली और आस्ट्रेलियाई ज़मीन पर 70 वर्षाें बाद इतिहास रच दिया।  भारत ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्टों की सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम किया जिसमें उसने एडिलेड और मेलबोर्न में टेस्ट मैच जीते। सिडनी में खेले गये चौथे और आखिरी टेस्ट का आखिरी दिन सोमवार को बारिश के कारण रद्द करना पड़ गया जिसके बाद मैच ड्रॉ समाप्त हुआ। इसी के साथ सीरीज़ में पहले ही बढ़त बना चुकी मेहमान टीम ने आस्ट्रेलिया की ज़मीन पर 70 वर्षाें से चला आ रहा टेस्ट सीरीज़ जीत का सूखा समाप्त कर दिया। भारत ने वर्ष 1947-48 में पहली बार आस्ट्रेलिया का दौरा किया था और उसके बाद से यह पहली बार है जब उसने यहां टेस्ट सीरीज़ जीती है।  फॉलोऑन को मजबूर हुई आस्ट्रेलियाई टीम मैच के चौथे दिन दूसरी पारी में भारत के स्कोर से 316 रन पीछे थी और उसके बल्लेबाज़ उस्मान ख्वाजा 04 रन और मार्कस हैरिस 02 रन पर नाबाद थे। आस्ट्रेलिया बिना किसी विकेट नुकसान के छह रन बनाकर क्रीज़ पर थी। लेकिन मैच का पांचवां और आखिरी दिन बारिश की भेंट चढ़ गया। इससे पहले आस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में 104.5 ओवर में 300 रन पर ऑल आउट हो गयी थी जबकि भारत ने पहली पारी सात विकेट पर 622 रन का विशाल स्कोर बनाकर घोषित कर दी थी जिससे मेजबान टीम को फॉलोआन काे मजबूर होना पड़ा। भारत की पहली पारी में 193 रन की बेजोड़ एवं मैच विजयी पारी खेलने वाले बल्लेबाज़ चेतेश्वर पुजारा मैन ऑफ द मैच चुने गये जबकि सीरीज़ में भारत की जीत के मुखिया रहे पुजारा को ही मैन ऑफ द सीरीज़ भी चुना गया। पुजारा ने एडिलेड में पहले टेस्ट में 123 रन और मेलबोर्न में तीसरे टेस्ट में भी 106 रन की शतकीय पारी खेली थी।

प्रयाग कुम्भ में होगा हर गांव का प्रतिनिधि

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नयी दिल्ली 07 जनवरी, दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मानव समागम ‘कुम्भ मेला 2019’ में देश के तकरीबन छह लाख गांवों के प्रतिनिधियों के अलावा 192 राष्ट्रों के अतिथि पवित्र गंगा में डुबकी लगायेंगे।  उत्तरप्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिलें तथा औद्योगिक विकास राज्य मंत्री सुरेश राणा ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगत पर आरंभ हो रहे ‘कुम्भ मेला 2019’ के लिये राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगरानी में व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही है। चार मार्च तक चलने वाले इस मेले में 12 करोड़ से 15 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। सरकार ने इसी काे ध्यान में रखकर तैयारी की है।  उन्होेंने बताया कि देश के प्रत्येक गांव का प्रतिनिधित्व मेले में होगा। देश में लगभग छह लाख गांव हैं। इसके अलावा 192 देशों के अतिथि भी मेले में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि 71 देशों के राजदूत मेले की तैयारी देखने के लिये प्रयागराज की यात्रा कर चुके हैं। इसके अलावा उत्तरप्रदेश सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा सभी राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उप राज्यपालों को व्यक्तिगत रुप से कुम्भ के लिये आमंत्रित किया है।  उन्होेंने बताया कि इस बार का कुम्भ कई मायनों में विशेष होगा। आम तीर्थयात्री पहली बार अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप के दर्शन हो सकेंगे। ये दोनों सैन्य क्षेत्र में हैं और इनके लिये सेना की अनुमति से विशेष व्यवस्था की गयी है।

भाजपा ने किया सीबीआई से गठबंधन: सपा - बसपा

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नयी दिल्ली 07 जनवरी , समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तरप्रदेश में अवैध खनन घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के छापेमारी की कड़ी आलोचना करते हुए सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सीबीआई से गठबंधन कर लिया है। सपा के महासचिव रामगोपाल यादव और बसपा के महासचिव सतीशचंद्र मिश्रा ने संसद भवन परिसर में संयुक्त रुप से संवाददाताओं से कहा कि भाजपा काे यह दाव उलटा पड़ेगा। दोनों नेता राज्यसभा में अपने अपने संसदीय दल के नेता हैं। श्री यादव ने कहा कि सीबीआई की छापेमारी भाजपा की हताशा प्रदर्शित करती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ‘तोते’ का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा, “ अभी तो सपा बसपा का गठबंधन भी नहीं हुआ है और सरकार सीबीआई से गठबंधन कर रही है।” सपा नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र के इशारे पर सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। श्री मिश्रा ने कहा कि बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे उत्तरप्रदेश सरकार के लिये मुश्किल होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी छोड़ कहीं और से लड़ना पड़ेगा।  उत्तरप्रदेश की पूर्ववर्ती सपा सरकार के शासनकाल में वर्ष 2012 से 2016 के बीच राज्य में हुए अवैध खनन घोटाला मामले में सीबीआई ने आईएएस अधिकारी बी. चंद्रकला के घर पर छापा मारा था। सीबीआई ने बुंदेलखंड में अवैध खनन के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर चंद्रकला समेत 11 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वर्ष 2012-13 में खनन विभाग तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास था। माना जा रहा है कि सीबीआई इस मामले में उनसे भी पूछताछ कर सकती है। इस बीच भाजपा ने अवैध खनन घोटाले में श्री अखिलेश यादव की भूमिका की जांच के लिये सीबीआई जांच की मांग की है।

तरलता की जरूरतें पूरी की जायेगी : शक्तिकांता दास

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नयी दिल्ली 07 जनवरी, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने सोमवार को यहां कि केंद्रीय बैंक तरलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है।  श्री दास ने रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभालने के बाद यहां पहली बार संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि किसी भी तरह की तरलता की तंगी को दूर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मंगलवार को मुंबई में गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक में तरलता पर चर्चा की जायेगी। उन्होंने कहा कि तरलता की स्थिति की निगरानी करने के दौरान केन्द्रीय बैंक कोई ऐसा महौल नहीं चाहेगा जिससे नुकसान हो।  गवर्नर ने बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) का उल्लेख करते हुये कहा कि सरकारी बैंक इस मामले में केन्द्रीय बैंक की उच्च प्राथमिकता है और एनपीए की स्थिति में सुधार प्रमुखता है। श्री दास ने किसी तरह के कृषि ऋण को माफ किये जाने के विचार को खारिज करते हुये कहा कि इससे बैंकिंग सिस्टम में ऋण उठाव संस्कृति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 

संसद में जारी रहा हँगामा, चार लोकसभा सदस्य निलंबित

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नयी दिल्ली, 07 जनवरी, मंगलवार को समाप्त हो रहे शीतकालीन सत्र के पूर्व संसद के दोनों सदनों में हमेशा की तरह सोमवार को भी हँगामा जारी रहा और लोकसभा में सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए चार सदस्यों को निलंबित किया गया जबकि राज्यसभा में कोई कामकाज नहीं हो सका।  लोकसभा में पिछले सप्ताह भी दो और तीन जनवरी को अन्नाद्रमुक और तेदेपा के कुल 46 सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया गया था। इस प्रकार इन चार सदस्यों को मिलाकर लोकसभा से सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित सदस्यों की संख्या 50 हो गयी है। राज्यसभा में भी पिछले सप्ताह 12 सदस्यों को निलंबित किया गया था।  सोमवार को शोर-शराबे के बीच ही कुष्ठ रोग को विवाह विच्छेद के आधार के रूप में अस्वीकार्य बनाने वाला विधेयक ध्वनिमत से लोकसभ में पारित हो गय। राज्यसभा में आज भी तीन तलाक संबंधी विधेयक नहीं पेश किया जा सका, लेकिन दो अन्य विधेयक पेश किये। हँगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही तीन बार के स्थगन के बाद और राज्यसभा की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी।  लोकसभा में सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अभिनेता से नेता बने तेलुगुदेशम् पार्टी (तेदेपा) के एन. शिवप्रसाद सदन के बीचों-बीच आ गये। उन्होंने हाथ में चाबुक ले रखा था और पूर्व अभिनेता और राजनेता एम.जी. रामचंद्रन (एमजीआर) की वेशभूषा बना रखी थी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा महासचिव की मेज पर एक टेपरिकॉर्डर रखकर एमजीआर का गाना बजाना शुरू किया। उन्होंने अध्यक्ष के आसान के समीप ही डांस करना और अपने-आप को चाबुक से मारना शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने दो मिनट के भीतर ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।  दोपहर 12 बजे कार्यवाही दुबारा शुरू होने के बाद भी श्री शिवकुमार इस बार भी खड़ताल बजाते हुये अध्यक्ष के आसन के समीप आ गये। एक तरफ सदन की कार्यवाही चल रही थी और दूसरी तरफ वह खड़ताल बजाते हुये तेलुगु में डायलग बोलते जा रहे थे। अन्नाद्रमुक के तीन सदस्य भी अध्यक्ष के आसन के समीप आकर कावेरी नदी पर मेकेदातू बाँध बनाने का विरोध करने लगे। सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखवाने के बाद रक्षा मंत्री ने एक बयान पढ़ा और उसके बाद अध्यक्ष ने अन्नाद्रमुक के नेता पी. वेणुगोपाल तथा दो अन्य सदस्यों तथा श्री शिवकुमार को सदन की कार्यवाही से दो दिन के लिए निलंबित कर दिया।  सपा के सदस्य उत्तर प्रदेश में पार्टी के नेताओं के खिलाफ सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुये हँगामा कर रहे थे। वहीं, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे को अध्यक्ष ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की खराब होती वित्तीय स्थिति का मुद्दा शून्यकाल में उठाने दिया, लेकिन उन्हें अपनी पूरी बात रखने देने से यह कहकर मना कर दिया कि शून्यकाल में ‘लंबा भाषण’ नहीं होता। इस पर कांग्रेस के सदस्य पूरे शून्यकाल में हँगामा करते रहे। इसके बाद कांग्रेस के सदस्य भी सदन के बीचों-बीच आकर नारेबाजी करने लगे। 

तमिलनाडु के मंत्री को तीन वर्ष की कैद, सजा स्थगित

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चेन्नई 07 जनवरी, तमिलनाडु की एक अदालत ने राज्य के युवा कल्याण एवं खेल विकास मंत्री पी बालाकृष्ण रेड्डी को वर्ष 1998 में दर्ज पथराव के मामले में सोमवार को तीन वर्षाें के कारावास की सजा सुनायी। विधायकों और सांसदों के विरुद्ध मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की न्यायाधीश जे शांति ने यहां मामले की सुनवाई के बाद श्री रेड्डी को यह सजा सुनायी। अदालत ने उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने का मौका देते हुए सजा को फिलहाल स्थगित रखा है।  गौरतलब है कि वर्ष 1998 में कृष्णागिरी जिले के होसुर के पास बगालुर में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को लेकर विरोध-प्रदर्शन के दौरान सरकारी बसों पर हुए पथराव से जुड़ी हुई है जिसमें श्री रेड्डी को भी आरोपी बनाया गया था। उस समय श्री रेड्डी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे।  श्री रेड्डी को सुनायी गयी चूंकि दो साल से अधिक अवधि की है इसलिए लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी विधान सभा की सदस्यता भी स्वत: समाप्त हो जाएगी। श्री रेड्डी पर तमिलनाडु सार्वजनिक संपत्ति (क्षति रोकथाम) कानून के तहत यह मामला दर्ज किया गया था।  श्री रेड्डी ने विशेष अदालत में एक मेमो फाइल किया कि वह इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे जिसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें सुनायी गयी सजा को स्थगित कर दिया ताकि वह उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकें।  इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री रेड्डी ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि वह इसके खिलाफ मंगलवार को उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि तत्कालीन द्रमुक सरकार ने वर्ष 1998 में यह मामला तब दर्ज किया था जब उन्होंने जहरीली शराब पीने से 33 लोगों की मौत के विरोध में अवैध शराब माफिया के खिलाफ आयोजित प्रदर्शन में भाग लिया था। उन्होंने कहा,“पूर्ववर्ती द्रमुक सरकार ने मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया था।”  राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला आने से द्रमुक के हाथों एक नया राजनीतिक मुद्दा हाथ लगने की संभावना है।

सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आरक्षण का फैसला

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नयी दिल्ली 07 जनवरी, मोदी सरकार ने चुनावी वर्ष में सवर्ण मतदाताओं को लुभाने के लिए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को सरकारी नौकरियों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है।  संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में अचानक लिये गये इस फैसले से राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गयी हैं। आम तौर पर मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को होती है, लेकिन इस बार सोमवार को ही इसकी बैठक बुलाकर अचानक इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में हुये फैसलों के बारे में अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले में भी उन्हें 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अधिकतम आठ रुपये सालाना की पारिवारिक आय की सीमा तय की गयी है। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े तबके को आरक्षण देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद के मौजूदा सत्र के अंतिम दिन मंगलवार को पेश किया जा सकता है। गौरतलब है कि अभी सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कुल करीब 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की हुई है।  मंगलवार को संसद का अंतिम दिन होने के कारण इस सत्र में दोनों सदनों से इस विधेयक के पारित होने की संभावना नगण्य है, विशेषकर यह देखते हुये कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के पास जरूरी बहुमत नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक होने के नाते इसके लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। सरकार के इस फैसले से विभिन्न राजनीतिक दलों ने पक्ष और विपक्ष में तीखी प्रतिक्रियाँ देनी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुये कहा है कि उसे पाँच वर्ष के शासनकाल के अंत में जाकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की याद आयी है।  चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार के इस फैसले से अभी से राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछ गयी है। वर्षों से गरीब सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की माँग देश में चल रही है। मोदी सरकार ने यह फैसला लेकर एक नया राजनीतिक दाँव खेला है।

कांग्रेस ने किया गरीबों को आरक्षण का समर्थन

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नयी दिल्ली, 07 जनवरी, कांग्रेस ने आज कहा कि वह गरीबों को आरक्षण देने की समर्थक है लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरह से अपने कार्यकाल के अंतिम समय में यह निर्णय लिया है वह उनकी नीयत पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था संबंधी खबरें आने पर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को आरक्षण देने तथा उनके उत्थान की पक्षधर रही है। कांग्रेस का मानना है कि दलितों, आदिवासियों तथा पिछड़ों के संवैधानिक आरक्षण से कोई छेड़छाड़ ना हो तथा समाज के सभी गरीबों को शिक्षा तथा रोजगार का मौका मिले इसका पार्टी हमेशा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि चार साल आठ महीने तक गरीबों से बेपरवाह रही मोदी सरकार को चुनाव नजदीक देख और संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन गरीबों की याद आई है वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके नेतृत्व वाली सरकार की नीयत पर प्रश्न खड़ा करता है। प्रवक्ता ने कहा कि मोदी सरकार में किसान, गरीब, छोटा दुकानदार, सामान्य कारोबारी और उद्यमी परेशान रहे हैं और सबका काम चौपट हो गया है। इस सरकार ने जो जीएसटी लागू किया उसने दो करोड़ से अधिक गरीबों का रोजगार छीना है और अर्थव्यवस्था को साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा “हम गरीबों को मौके, आरक्षण तथा रोजगार देने के प्रति कटिबद्ध हैं, पर देश के युवा प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें रोजगार कब मिलेंगे।” प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 2010-11 में आर्थिक तौर से गरीबों के लिए आयोग का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान था और उस रिपोर्ट के आधार पर मोदी सरकार ने जाते-जाते यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय लिया है तो उन्होंने सभी कानूनी और संवैधानिक पहलुओं की जांच की होगी। कांग्रेस का मानना है कि आर्थिक तौर से गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा और रोजगार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

एचएएल पर संसद में झूठ बोली सीतारमण : राहुल गाँधी

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नयी दिल्ली, 07 जनवरी,कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गाँधी ने आरोप लगाया है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान एरोनेटिक्स लिमिटेड (एचएएल) को एक लाख करोड़ रुपये का काम देने संबंधी बात कहकर संसद को गुमराह किया है और खुद अब स्वीकार कर रही हैं कि कंपनी को महज 26 हजार करोड़ रुपये का ही काम दिया गया है। श्री गाँधी ने संसद भवन परसिर में सोमवार को पत्रकारों से कहा कि श्रीमती सीतारमण ने अपने एक बयान में कहा है कि एचएल को सरकार ने 26,270.80 करोड़ रुपये का काम दिया है और शेष 73,000 करोड़ रुपये का काम दिया जाने वाला है। उन्होंने कहा कि श्रीमती सीतारमण में शुक्रवार को लोकसभा में राफेल मुद्दे पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा था कि इस कंपनी को मजबूत बनाया गया है और सरकार ने उसे एक लाख करोड़ रुपये का काम दिया है। श्रीमती सीतारमण के दोनों बयानों से साफ है कि रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ने ढाई घंटे तक संसद में भाषण दिया, लेकिन यह नहीं बताया कि रक्षा मंत्री के अधिकारियों ने राफेल विमान सौदे की प्रक्रिया पर सवाल उठाये थे।

सीतारमण ने एचएएल पर अपने बयान का किया बचाव

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नयी दिल्ली, 07 जनवरी, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड (एचएएल) को लेकर 04 जनवरी को सदन में दिये अपने बयान का बचाव करते हुये आज संसद में तथ्य रखे और दोहराया कि एचएएल को एक लाख करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं जिस पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।  लोकसभा में शून्यकाल के पहले आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाये जाने के बाद अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रक्षा मंत्री को बयान देने की अनुमति दी। उनके बाेलने पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच श्रीमती सीतारमण ने कहा, “2014 से 2018 के बीच एचएएल ने 26,570.80 करोड़ रुपये के ऑर्डर के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं। इसके अलावा करीब 73 हजार करोड़ रुपये के ऑर्डर पाइपलाइन में हैं।” रक्षा मंत्री ने कहा कि 04 जनवरी को इस सदन में उनके बयान के बारे में संदेह व्यक्त किया गया था, लेकिन एचएएल से प्राप्त इन तथ्यों से उनके वक्तव्य की स्पष्ट पुष्टि होती है। 

अक्षय के साथ जोड़ी जमायेगी पूजा हेगड़े

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मुंबई 07 जनवरी,बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा हेगड़े सिल्वर स्क्रीन पर खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार के साथ जोड़ी जमाती नजर आ सकती है। बॉलीवुड निर्देशक रोहित शेट्टी फिल्म ‘सिंबा’ के बाद अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में जुट गए हैं। रोहित, अक्षय कुमार को लेकर फिल्म ‘सूर्यवंशी’ बना रहे हैं। यह पहली बार है जब रोहित शेट्टी और अक्षय कुमार एक साथ किसी फिल्म में काम करने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग इस साल अप्रैल से शुरू होगी और अब इस फिल्म के लिए अभिनेत्री की तलाश की जा रही है।  बताया जा रहा है कि ‘सूर्यवंशी’ में अक्षय के ऑपोज़िट पूजा हेगड़े नज़र आ सकती हैं। कहा जा रहा है कि अक्षय ने रोहित शेट्टी को पूजा हेगड़े का नाम सजेस्ट किया है। अक्षय पूजा के साथ फिल्म ‘हाउसफुल-4’ में काम कर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि ‘सूर्यवंशी’ भी ‘सिंबा’ और ‘सिंघम’ की ही तरह एक पुलिसवाले की कहानी होगी। 

केरल सरकार डरने वाली नहीं है : पी विजयन

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तिरुवनंतपुरम, सात जनवरी,सबरीमला मुद्दे को लेकर राज्य में भाजपा और आरएसएस पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने कहा कि उनकी सरकार ‘डराने-धमकाने’ से डरने वाली नहीं है।  भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कहा था कि राज्य में एलडीएफ की सरकार को निलंबित करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इस टिप्पणी के बाद विजयन की यह प्रतिक्रिया आई है।  दुबे ने केरल में हिंसा का मुद्दा लोकसभा में उठाते हुए कहा था कि राज्य की मौजूदा माकपा सरकार ‘हत्या की राजनीति’ अपनाती है और कई भाजपा कार्यकर्ता इसके शिकार हो चुके हैं।  यहां संवाददाताओं से बात करते हुए विजयन ने कहा कि किसी भी तरह की हिंसा, हिंसा होती है और राज्य सरकार इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी।  उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ दिनों से भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मीडिया और राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों सहित सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचायी और हिंसा की। केरल में दो जनवरी से बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई थी क्योंकि माहवारी उम्र वाली दो महिलाओं ने सबरीमला मंदिर में प्रवेश किया था।  मुख्यमंत्री ने कहा कि हड़ताल के दौरान निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है।  विजयन ने कहा, ‘‘ सबरीमला में श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे हैं, जो दिखाता है कि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है।'पुलिस ने एक विज्ञप्ति में बताया कि केरल में भड़की हिंसा के संबंध में अब तक 2,182 मामले दर्ज किए गए हैं और आज दोपहर तक 6,711 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में से 5,817 लोगों को जमानत दे दी गई और 894 लोगों को रिमांड पर भेज दिया गया। 
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