January 16, 2019, 8:22 am
![science-and-technology-are-important-factors-in-changing-the-country-prof-vijayaraghavan]()
नयी दिल्ली 16 जनवरी, प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजयराघवन ने आज कहा कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी देश को बदलने में महत्त्वपूर्ण कारक सिद्ध हो सकते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पर प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् को संबोधित करते हुये प्रो. विजयराघवन ने कहा “प्रभावशाली तथा गुणवत्ता पूर्ण अनुसंधान, नवाचार तथा नीतियों के माध्यम से समृद्ध समाज एवं अर्थव्यवस्था के निर्माण का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। चूँकि आज के समय में अधिकतर चुनौतियाँ वैश्विक हैं, यह आवश्यक है कि इन मुद्दों के समाधान के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग करे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किसी भी देश के कायांतरण के महत्त्वपूर्ण कारक हैं।” प्रो. विजयराघवन के आमंत्रण पर दो दिन की भारत यात्रा पर दिल्ली आये यू.के. रिसर्च एंड इनोवेशन के मुख्य कार्यकारी प्रो. मार्क वॉलपोर्ट ने भी प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार परिषद् को संबोधित किया। भारत और यू.के. रिसर्च और इनोवेशन के बीच सहयोग को गत अक्टूबर में दस साल पूरे हुये हैं। प्रो. वॉलपोर्ट ने कहा कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ साझा चुनौतियों के समाधान के लिए हम विज्ञान और नवाचार पर निर्भर हैं परिषद् का गठन भारत और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के लिए सही समय पर किया गया है।
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January 16, 2019, 8:28 am
नयी दिल्ली 16 जनवरी, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा। लोक सभा सचिवालय के अनुसार सोलहवीं लोक सभा का 17 वां सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा। संसदीय कामकाज को देखते हुए सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद 31 जनवरी को 11 बजे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संसद के केेन्द्रीय कक्ष में संबोधित करेंगे। एक फरवरी को मोदी सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष का अंतरिम बजट पेश किये जाने की संभावना है। यह मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट होगा। लोक सभा चुनाव के पूर्व संसद का यह अंतिम सत्र होगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किये जायेंगे और सरकार इन्हें पारित करने की हर संभव कोशिश करेगी।
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January 16, 2019, 9:08 am
![prepration-done-for-nri-said-sushma]()
लखनऊ, 16 जनवरी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बुधवार को कहा कि दुनिया भर में अपने हुनर का लोहा मनवा रहे भारतवंशियों को देश की गरिमापूर्ण संस्कृति से रूबरू कराने और उनके अनुभव का लाभ लेने के मकसद से उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वाराणसी में 21 जनवरी से शुरू होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। श्रीमती स्वराज ने यहां पत्रकारों से कहा कि तीन दिनो तक चलने वाले इस आयोजन में अब तक 5802 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराये है जो पिछली बार की अपेक्षा तीन गुना से भी ज्यादा है। उन्होने कहा कि इस गरिमामयी आयोजन के जरिये देश के विकास में प्रवासी भारतीयों के अनुभव का लाभ उठाया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस का शुभारम्भ 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करेंगे जबकि 23 जनवरी को समापन समारोह को राष्ट्रपति नरेन्द्र मोदी संबोधित करेंगे। इससे पहले 21 जनवरी को युवा प्रवासी दिवस के साथ साथ उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस आयोजन किया जायेगा जिसमें नार्वे के युवा संसद सदस्य हिमांशु गुलाटी और न्यूजीलैंड के युवा सांसद चरणजीत सिंह बख्शी विशिष्ट अतिथि होंगे। उत्तर प्रदेश प्रवासी सम्मेलन में 1000 से भी प्रवासियों के भाग लेने की संभावना है। श्रीमती स्वराज ने कहा कि 22 जनवरी को मारीशस के प्रधानमंत्री पी जगन्नाथ विशिष्ट अतिथि की भूमिका निभायेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहल पर वर्ष 2003 में प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन की शुरूआत हुयी थी जिसमे उन्होंने प्रवासी भारतीयों से कहा था कि हमें आपका धन नहीं अनुभव का लाभ चाहिए, तब से ये परंपरा चली आ रही है। वर्ष 2015 तक दिवस हर साल मनाया जाता था। वर्ष 2014 में केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद इस बात पर विचार किया गया कि इस महत्वपूर्ण आयोजन को हर साल की बजाय हर दूसरे वर्ष में मनाया जाये। इसके पीछे मंशा थी कि अंतराल की अवधि में भारत में संबधित विषय को लेकर विचार गोष्ठियां आयोजित की जाये अौर आमंत्रित अतिथियों के सुझावों को अमल में लाया जा सके।
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January 16, 2019, 9:11 am
![26-children-s-selection-for-national-child-award]()
नयी दिल्ली 16 जनवरी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, 2019 के लिए 26 बच्चों का चयन किया गया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बुधवार को यहाँ बताया कि राष्ट्रीय चयन समिति ने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। सूत्रों ने बताया कि पुरस्कार विजेताओं के नाम बाद में घोषित किये जायेंगे। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं को राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कृत करते हैं। यह पुरस्कार बच्चों को अलग-अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए दिये जाते हैं। यह पुरस्कार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, समाजसेवा, संगीत और अन्य क्षेत्रों में प्रदान किये जाते हैं। इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दो श्रेणियों - बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार - में दिये जायेंगे। बाल शक्ति पुरस्कार बच्चों को दिये जायेंगे। इसके लिए 783 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थीं जिनमें 26 बच्चों का चयन किया गया है। बाल कल्याण पुरस्कार बच्चों के लिए काम करने वाले संगठनों या व्यक्तियों को दिये जायेंगे। इसके लिए दो व्यक्ति तथा तीन संस्थान चुने गये हैं।
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January 16, 2019, 9:16 am
![justice-maheswari-justice-khanna-supreme-court-judge-appointed]()
नयी दिल्ली, 16 जनवरी, कानूनविदों एवं न्यायविदों की आपत्तियों के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी और दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। श्री कोविंद ने न्यायमूर्ति माहेश्वरी और न्यायमूर्ति खन्ना को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनाये जाने की कॉलेजियम की अनुशंसा पर अपनी मुहर लगा दी। विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, दोनों न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच-सदस्यीय कॉलेजियम ने दोनों न्यायाधीशों का नाम केंद्र सरकार को भेजा था, जिसे लेकर कुछ कानूनविदों और न्यायविदों ने कड़ी आपत्ति जतायी थी। इन सभी ने वरीयता क्रम के जजों की अनदेखी करके इन न्यायाधीशों के नाम की अनुशंसा किये जाने को अनुचित करार दिया था। कॉलेजियम ने जिन दो न्यायाधीशों को नजरंदाज किया है उनमें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग शामिल हैं। खुद उच्चतम न्यायालय के साथी न्यायाधीश संजय किशन कौल ने कॉलेजियम की अनुशंसा पर सवाल खड़े करते हुए मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा था। कॉलेजियम में न्यायमूर्ति गोगोई के अलावा न्यायमूर्ति ए के सिकरी, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा शामिल हैं।
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January 16, 2019, 9:27 am
नयी दिल्ली, 16 जनवरी, सरकार ने आयकर रिटर्न मिलने में लगने वाले समय को घटाकर एक दिन पर लाने के लिए 4,241.97 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहाँ हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये संवाददाताओं को बताया कि ऑनलाइन आयकर रिटर्न प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग (सीपीसी) परियोजना 2.0 को मंजूरी प्रदान की गयी है। यह परियोजना 18 महीने में पूरी होगी और इसके पूर्ण होने पर आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग एक दिन में हो जायेगी जबकि अभी इसमें 63 दिन लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे आयकरदाताओं को जहाँ एक ही में रिटर्न मिलने से आसानी होगी, वहीं सरकार को रिटर्न में देरी के कारण लगने वाले ब्याज की बचत होगी। इसमें आयकर रिटर्न की प्री-फाइलिंग की भी व्यवस्था होगी। मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में सीपीसी आईटीआर 1.0 परियोजना के लिए 1,482.44 करोड़ रुपये की समग्र लागत भी अनुमोदित कर दी है।
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January 16, 2019, 9:32 am
नयी दिल्ली 16 जनवरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर कर्नाटक की कांग्रेस-जनता दल (एस) गठबंधन सरकार को गिराने के प्रयास करने के आरोप लगाते हुये बुधवार को दावा किया कि राज्य में सरकार पूरी तरह से स्थिर है। श्री खड़गे ने यहाँ पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि भाजपा पहले भी कर्नाटक सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास कर चुकी है। उन्होंने कहा, “यह पहली बार नहीं है कि भाजपा किसी राज्य सरकार को हटाने का प्रयास कर रही है। इससे पहले विधायक तोड़ने की ऐसी कोशिशें गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में भी हुई हैं। वे किसी भी जोड़-तोड़ से सरकार बनाना चाहते हैं।” उन्होंने कहा कि पार्टी के विधायक दल की बैठक जल्द होगी और इसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे। खबरों के अनुसार, कांग्रेस ने 18 जनवरी को बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा, “आज मीडिया में, समाचार पत्रों में जो आ रहा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, कर्नाटक में सरकार चलेगी और हम इस सरकार को चलाएंगे।”
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January 16, 2019, 9:38 am
लखनऊ 16 जनवरी,केन्द्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दोहराया कि सीमापार से जारी आतंकवाद पर लगाम लगाये बिना पाकिस्तान से बातचीत की प्रक्रिया शुरू होना नामुमकिन है। वाराणसी में 21 जनवरी से शुरू होने वाले तीन दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जानकारी देने यहां आयी श्रीमती स्वराज ने बुधवार को पत्रकारों से कहा “ आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती। ” देश की यह नीति है कि जब तक पाकिस्तान सीमापार से जारी आतंकवाद पर नकेल नहीं कसता है, उसके साथ किसी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है। प्रवासी भारतीय दिवस के लिये पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल काे न्योता भेजने और देश के विकास में पड़ोसी मुल्क की मदद लेने संबंधी सवाल के जवाब में श्रीमती स्वराज ने कहा “ जब हम उनसे बातचीत ही नहीं कर रहे है तो उन्हे आमंत्रित करने का सवाल ही नहीं उठता। ” उन्होने कहा कि पाक लगातार सीमा पार से आतंकवाद गतिविधियां संचालित कर रहा है। ऐसे में उसके साथ बातचीत करने का कोई औचित्य नहीं है। आतंकवाद और बातचीत की प्रक्रिया साथ साथ नहीं चल सकती।
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January 16, 2019, 9:56 am
दमिश्क 16 जनवरी, सीरिया के उत्तरी इलाके में स्थित कुर्दिश लड़ाकों के कब्जे वाले मनबिज शहर में बुधवार को विस्फोट में 30 नागरिकों की मौत हो गयी। अल मायादीन टी वी के मुताबिक मनबिज शहर के मध्य में अमेरिकी बल के गश्त के दौरान यह विस्फोट हुआ। विस्फोट में कितने अमेरिकी सैनिक हताहत हुए हैं , इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है। पुलिस यह पता लगा रही है कि इस विस्फोट के पीछे काैन जिम्मेदार है। इस बीच आतंकवादियों ने दावा किया कि हमलावर ने विस्फोटक जैकेट का इस्तेमाल किया था तथा गठबंधन बलों को निशाना बनाकर विस्फोट किया था। एजेंसी ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं पेश किया। मनबीज पर कुर्द के नेतृत्व वाले मनबिज मिलिट्री काउंसिल (एमएमसी) का कब्जा है और आमतौर पर शहर के भीतर कुर्द नेतृत्व वाले लड़ाकों तथा तुर्की समर्थित विद्रोहियों के बीच बढ़ते तनाव के बाद अमेरिकी सेना शहर में गश्त लगाती हैं।
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January 16, 2019, 10:00 am
![emphasis-on-strengthening-party-sheila]()
नयी दिल्ली, 16 जनवरी, दिल्ली कांग्रेस की नवनियुक्त अध्यक्ष शीला दीक्षित ने बुधवार को कहा कि उनका सर्वाधिक जोर राजधानी में पार्टी की स्थिति मजबूत करने पर रहेगा। श्रीमती दीक्षित ने यहां दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने के बाद संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन के लिए कोई बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने कहा, “ हम कांग्रेस को उस ऊंचाई पर ले जायेंगे जहां दिल्ली में शासन करने के लिए कोई आैर न पहुंच सके। हमें पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को भरोसा दिलाना है कि हम दिल्ली की लोकसभा सीटें जीतेंगे।” उन्होंने इस मौके पर कार्यकर्ताओं से कहा, “ मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगी।” गाैरतलब है कि श्री अजय माकन ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से स्वास्थ्य कारणों से हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली की कमान श्रीमती दीक्षित को सौंपने का फैसला किया। पांच साल के बाद दिल्ली की राजनीति में फिर से सक्रिय हुयीं श्रीमती दीक्षित के साथ पार्टी के तीन नेताओं हारून युसुफ, देवेंद्र यादव और राजेश लीलोथिया को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है।
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January 16, 2019, 10:12 am
नयी दिल्ली, 16 जनवरी, दिल्ली उच्च न्यायालय राजधानी स्थित हेराल्ड हाउस को खाली करने के एकल पीठ के आदेश के खिलाफ नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लि. (एजेएल) की याचिका पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. के. राव की खंडपीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को करने का बुधवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति मेनन ने बताया कि उन्हें सर्जरी करानी है, इसलिए इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी के बाद ही संभव हो सकती है। इसके बाद उन्होंने एजेएल की अपील पर सुनवाई की अगली तिथि 28 जनवरी निर्धारित कर दी।
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January 16, 2019, 10:17 am
![rahul-kumaraswamy-interference-karnataka-crisis-elude]()
बेंगलुरु 16 जनवरी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के परोक्ष और जनता दल (एस) नेता एवं मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के सीधे हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस के असंतुष्ट विघायकों की नाराजगी से राज्य में उपजा राजनीतिक संकट फिलहाल टलता प्रतीत होता है। पार्टी के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक श्री कुमारस्वामी ने पार्टी के सभी नाराज अधिकांश विधायकों से सीधी बातचीत की। इन कांग्रेसी विधायकों को कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ‘कब्जे’ में बताया जाता है। सूत्रों ने कहा कि दो निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा सरकार को समर्थन वापस लेने से चिंतित श्री कुमारस्वामी ने भाजपा के खिलाफ कड़ा कदम उठाया और श्री गांधी की रणनीतिक मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस के विधायकों को समझाने का बीड़ा उठाया। श्री गांधी के आश्वासन से लैस मुख्यमंत्री ने असंतुष्ट विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक आवंटन तथा उनके लाभ के लिए अन्य कदम उठाने का भी भरोसा दिया ताकि राज्य में जारी राजनीतिक संकट से बाहर निकला जाय। इसका मतलब यह भी हुआ कि कांग्रेस आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री तथा गठबंधन सरकार की संयुकत समन्वय समिति के प्रमुख सिद्दारामैया और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर समेत राज्य नेतृत्व को दरकिनार कर दिया है। सत्रों ने कहा,“असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों के पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल समेत राज्य के किसी भी नेता से बात करने से इंकार के बाद ही मुख्यमंत्री सात माह पुरानी जद (एस) -कांग्रेस गठबंधन सरकार को बचाने के लिए खुद को आगे ले गए।” सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष से समर्थित मुख्यमंत्री ने फोन पर सभी असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों से बात की और उनकी शिकायतों को ध्यान से सुना। इस बीच,कर्नाटक में अपने राजनीतिक खेल में ‘बदनामी’ के बाद भाजपा नेता बचाव की मुद्रा में आ चुके हैं तथा उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार को गिराने का कोई प्रयास नहीं किया गया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, वामन आचार्य ने इस बात से इनकार किया कि कांग्रेस नेताओं का ‘शिकार’ बनने के भय से 101 भाजपा विधायकों को हरियाणा ले जाया गया था। उन्होंने कहा,“हमारे विधायकों को पार्टी के कार्यक्रम में ले जाया गया था और उसका राज्य सरकार को गिराने की कवायद से कोई लेना-देना नहीं था। यदि कांग्रेस के नेता अपने विधायकों को एक साथ रखने की स्थिति में नहीं हैं, तो इसके लिए भाजपा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।”
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January 16, 2019, 10:26 am
मुंबई 16 जनवरी, बॉलीवुड के इंटरटेनर नंबर वन निर्देशक रोहित शेट्टी की फिल्म सिंबा उनके करियर की सबसे कामयाब फिल्म बन गयी है। रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी ‘सिंबा’ 28 दिसंबर को प्रदर्शित हुई है। फिल्म में रणवीर और सारा अली ने मुख्य भूमिकाएं निभायी हैं। सिंबा ने अपने प्रदर्शन के पहले सप्ताह में भारतीय बाजार में 150.81 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। यह फिल्म अब भारतीय बाजार में 228 करोड़ की कमाई कर चुकी है। सिंबा ने रोहित की चेन्नई एक्सप्रेस के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर लिया है। उनकी चेन्नई एक्सप्रेस का लाइफटाइम कलेक्शन 227.13 करोड़ था। सिम्बा रोहित शेट्टी के निर्देशन में बनी आठवीं फिल्म है, जिसने 100 करोड़ क्लब में एंट्री की है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सिंबा 250 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी।
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January 16, 2019, 10:30 am
मुंबई 16 जनवरी, बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण एक बार फिर रणबीर कपूर के साथ जोड़ी जमाती नजर आ सकती है। रणबीर और दीपिका की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद करते रहे हैं। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण आखिरी बार इम्तियाज अली की फिल्म ‘तमाशा’ में नजर आए थे । इससे पहले दोनों अयान मुखर्जी की फिल्म ‘यह जवानी है दीवानी’ में दिखे थे और इस फिल्म को भी दर्शकों ने काफी प्यार दिया था। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के ब्रेकअप के बाद अब फैन्स ने इस जोड़ी को साथ में देखने की उम्मीद छोड़ दी थी। यह जोड़ी लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आई थी। दीपिका और रणबीर के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। कहा जा रहा है कि रणबीर और दीपिका जल्द ही लव रंजन की अगली फिल्म में एक साथ दिखेंगे। लव रंजन की अगली फिल्म में रणबीर और अजय देवगन लीड रोल में नजर आएंगे। दीपिका फीमेल लीड रोल निभाएंगी। लव रंजन की इस कथित फ़िल्म की शूटिंग, साल 2019 के मध्य में शुरू होगी । तब तक दीपिका मेघना गुलजार की आगामी फ़िल्म छपाक की शूटिंग भी खत्म कर लेंगी।
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January 16, 2019, 10:54 am
नयी दिल्ली, 16 जनवरी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया है। उन्हें इलाज के लिए बुधवार को एम्स में भर्ती कराया गया। शाह ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है, जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा, आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा।’’ एम्स के सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेता को सीने में जकड़न और सांस लेने में परेशानी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह रात करीब नौ बजे अस्पताल पहुंचे और उन्हें पुराने निजी वार्ड में भर्ती किया गया है। उन्होंने बताया कि एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया की निगरानी में डॉक्टरों की एक टीम उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। शाह को देखने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दिल्ली से भाजपा सांसद महेश गिरी और मीनाक्षी लेखी अस्पताल पहुंचे।
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January 16, 2019, 10:58 am
डीजीपी की नियुक्ति पर न्यायालय के आदेश में बदलाव की मांग कर रही सरकारें
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नयी दिल्ली, 16 जनवरी, उच्चतम न्यायालय ने पुलिस महानिदेशकों के चयन एवं उनकी नियुक्ति के संबंध में अपने पिछले साल के आदेश में बदलाव की मांग करने वाली पांच राज्यों की याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दीं। शीर्ष अदालत पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार सरकार की ओर से डीजीपी के चयन एवं नियुक्ति के संबंध में स्थानीय कानून लागू करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि डीजीपी की नियुक्तियों के संबंध में पिछले निर्देश पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए जनहित में जारी किये गये थे। सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल 12 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों का कार्यकाल 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था। साथ ही न्यायालय पुलिस प्रमुख के चयन तथा नियुक्ति के बारे में राज्यों के अपने कानून लागू करने के अनुरोध पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था। पंजाब के पुलिस महानिदेशक सुरेश अरोड़ा और हरियाणा के पुलिस प्रमुख बी एस संधू को पिछले साल 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होना था परंतु अब वे शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होंगे।
कई राज्य चाहते हैं कि पुलिस प्रमुखों के नामों की सूची तैयार करने में संघ लोक सेवा आयोग की मदद लेना राज्यों के लिये अनिवार्य करने संबंधी शीर्ष अदालत के आदेश में सुधार किया जाए। शीर्ष अदालत ने पिछले साल तीन जुलाई को देश में पुलिस सुधार के बारे में अनेक निर्देश दिए थे और नियमित पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के लिए उठाए जाने वाले कदमों को क्रमबद्ध किया था। न्यायालय ने कहा था कि राज्यों को पुलिस प्रमुख के सेवानिवृत्त होने से कम से कम तीन महीने पहले नए पुलिस प्रमुख के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजनी होगी। इसके बाद आयोग अपनी सूची तैयार करके राज्यों को सूचित करेगा जो उस सूची में से किसी एक अधिकारी को पुलिस प्रमुख नियुक्त करेगा। पंजाब, हरियाणा, बिहार, केरल और पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है कि उन्होंने शीर्ष अदालत के 2006 के फैसले के अनुरूप पुलिस प्रमुख की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में पहले ही विस्तृत कानून तैयार कर लिया है। इसलिए उन्हें अपने कानून पर अमल करने की अनुमति दी जाए। शीर्ष अदालत ने पुलिस सुधार के बारे में 2006 में पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह और एन के सिंह की जनहित याचिका पर केन्द्र और राज्यों को विस्तार से निर्देश दिए थे।
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January 16, 2019, 11:01 am
![shivsena-warn-bjp-on-kanhaiya]()
मुंबई, 16 जनवरी, शिवसेना ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी से हाथ मिलाने के बाद भाजपा को छात्र नेता कन्हैया कुमार की आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं है। शिवसेना ने सत्तारूढ़ भाजपा को नसीहत भी दी कि उसे जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद्रोह मामले का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। पार्टी ने कहा कि भाजपा ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाकर ‘‘पाप’’ किया। उसने कहा कि महबूबा मुफ्ती संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू को शहीद मानती हैं। भाजपा जम्मू-कश्मीर में पीडीपी सरकार का हिस्सा थी लेकिन उसने पिछले साल स्वयं को गठबंधन से अलग कर लिया। दिल्ली पुलिस ने कन्हैया कुमार एवं अन्य के खिलाफ अदालत में सोमवार को आरोपपत्र दायर किया था और कहा था कि फरवरी 2016 में जेएनयू परिसर में वह एक रैली का नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने राजद्रोह के नारों का समर्थन किया था। शिवसेना ने अपने मुखपत्र ‘सामना’ के संपादकीय में कहा, ‘‘भाजपा ने अफजल गुरू को स्वतंत्रता सेनानी और शहीद मानने वालीं महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाकर सबसे बड़ा पाप किया। अब भाजपा को अपने फायदे के लिए कन्हैया के खिलाफ दर्ज राजद्रोह मामले से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए और न ही ऐसी कोशिश करनी चाहिए।’’ पार्टी ने कहा कि 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमलों के दोषी अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को भी अदालत ने अपना बचाव करने का अवसर दिया। उसने कहा कि कुमार को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उसने कहा कि यदि उसके खिलाफ लगे आरोप सही नहीं हैं, तो वे अदालत में टिक नहीं पाएंगे। पार्टी ने कहा, ‘‘कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हैं। वह बागी और बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधित्व करते है, तब भी वह अफजल गुरू की प्रशंसा करते हुए या कश्मीर की आजादी के नारे नहीं लगा सकते। वैसे भी, भाजपा को कन्हैया कुमार की निंदा करने का क्या नैतिक अधिकार है?’’ शिवसेना ने कटाक्ष किया, ‘‘महाराष्ट्र भाजपा के मंत्री गिरीश महाजन ने हाल में दावा किया कि उन्हें जहां भी भेजा जाएगा, वह अपना ‘जादू’ दिखाएंगे और चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। हम भाजपा से अनुरोध करते हैं कि वह जेएनयू में राष्ट्र विरोधियों को हराने के लिए उन्हें वहां भेजे, लेकिन उन्हें बता दे कि जेएनयू में चुनाव ईवीएम के माध्यम से नहीं होते हैं।’
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January 16, 2019, 11:07 am
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लंदन, 16 जनवरी, इस वर्ष टाइम्स हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित ‘इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग’ में भारत के 49 संस्थानों को जगह मिली है। इन 49 में से 25 संस्थान शीर्ष 200 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। लंदन स्थित ‘टाइम्स हायर एजुकेशन’ के अनुसार, 2019 की सूची में सबसे अधिक जगह पाने वाला देश चीन रहा, जिसकी शिंगुआ यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वहीं सूची के शीर्ष पांच में से चार संस्थान चीन के ही हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) उच्च शिक्षा पर डेटा एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और उस पर विशेषज्ञता हासिल करने वाला एक वैश्विक संगठन है, जो हर साल अलग-अलग स्तरों पर शिक्षा जगत से जुड़ी कई रैंकिंग जारी करता है। इस सूची में भारत के भारतीय विज्ञान संस्थान ने 14वाँ स्थान हासिल किया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 27वें नम्बर पर रहा। हालांकि, दोनों इस साल एक स्थान पीछे खिसक गए, जिसका मुख्य कारण बढ़ती प्रतिस्पर्धा है। 2019 की रैंकिंग में चारों महाद्वीपों के 43 देशों के लगभग 450 विश्वविद्यालयों को जगह मिली है। पिछले साल इन विश्वविद्यालयों की संख्या 378 थी। इस वर्ष की तालिका भारत के लिए एक मिली-जुली तस्वीर प्रस्तुत करती है। इसमें तेजी से प्रगति कर रहे कई नए संस्थानों को प्रवेश मिला है, जबकि कई संस्थान आगे या पीछे हो गए। संगठन ने कहा कि भारत ने 2018 में 42 संस्थानों की तुलना में इस साल सूची में 49 विश्वविद्यालयों के जगह हासिल करने के साथ ‘टाइम्स हायर एजुकेशन इमर्जिंग इकोनॉमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग’ में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाया है। संगठन ने कहा कि शीर्ष 200 में भारत के 25 विश्वविद्यालय शामिल हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, हालांकि, 21 स्थानों की लंबी छलांग लगाकर शीर्ष 40 में जगह हासिल करने में सफलता रहा। वह अब 35 वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत की तरफ से सूची में नये प्रवेश पाने वालों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने 61वां स्थान पाया है, तो वहीं जेएसएस उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी ने संयुक्त रूप से 64वां स्थान हासिल किया है। हालांकि, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अमृता विश्वविद्यालय दोनों ने इस साल शीर्ष 150 में जगह बनायी है, जबकि भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद को पहली बार इस सूची में शामिल किया गया है। बहरहाल, सूची में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व पाने वाले देश चीन के 72 संस्थानों इसमें शामिल हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन के ग्लोबल रैंकिंग एडिटर एली बोथवेल ने कहा "भारतीय संस्थानों में सफलता की अपार संभावनाएं हैं - न केवल उभरते हुए मंच पर, बल्कि विश्व स्तर पर भी वे प्रगति कर रहे हैं।’’
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January 17, 2019, 8:45 am
चंडीगढ़ 17 जनवरी, हरियाणा के पंचकूला स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने गुरुवार को सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह समेत चार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने इस मामले में राम रहीम के साथ उसके तीन करीबी सहयोगियों कृष्ण लाल, कुल्दीप सिंह और निर्मल सिंह को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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January 17, 2019, 8:51 am
अहमदाबाद/गांधीनगर 17 जनवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजराज सम्मेलन से पहले यहां गांधीनगर में गुरुवार को 'ग्लोबल ट्रेड शो'का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने ट्रेड शो का उद्घाटन गांधीनगर स्थित प्रदर्शनी केन्द्र में किया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पवेलियनों का अवलोकन किया और इसरो, डीआरडीओ, खादी इत्यादि के स्टॉल में विशेष रुचि दिखाई।
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