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दिल्ली राज्य डबल डच रोप स्किपिंग प्रतियोगिता आयोजित

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नई दिल्ली (आर्यावर्त संवाददाता) ।  बाल भारती स्कूल द्वारका में रोप स्किपिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के निर्दशानुसार जम्प रोप एसोसिएशन दिल्ली ने दिल्ली राज्य डबल डच रोप स्किपिंग प्रतियोगिता  का आयोजन किया। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय रोप स्किपिंग पदक विजेता एवं  रोप स्किपिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के महासचिव निर्देश शर्मा,मीडिया सलाहकार एवं जम्प रोप एसोसिएशन दिल्ली के कोषाध्यक्ष अशोक कुमार निर्भय,बाल भारती स्कूल द्वारका की शारीरिक शिक्षा प्रमुख श्रीमती ऋचा तुली,टेक्नीकल प्रमुख एवं आयोजन सचिव विवेक सोनी अतिथि थे। इस प्रतियोगिता मे आये खिलाडियों और अभिभावकों को सम्बोधित करते हु  रोप स्किपिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया के महासचिव निर्देश शर्मा ने कहा कि खिलाडी अनुशासन में रहता है और अनुशासन  निर्माण होता है इसलिए हमें गर्व है कि हम सभी रोप स्किपिंग  खिलाडी हैं। उन्होंने खेलों का महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि प्रत्येक युवा को अपनी व्यस्त दिनचर्या में से खेलों को महत्व देना चाहिए क्योंकि खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। खेलों से इसान का शारीरिक विकास होता है। उन्होंने बताया कि अगर इसान प्रत्येक प्रतिदिन खेलों की तरफ ध्यान दे तो जहा उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो दूसरी ओर उसे खेलों में निपुणता भी प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से युवाओं में आपसी भाईचारा तो बढ़ता है ही साथ में वहीं उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी उत्पन्न होती है। इस प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए मीडिया सलाहकार एवं जम्प रोप एसोसिएशन दिल्ली के कोषाध्यक्ष अशोक कुमार निर्भय ने बताया कि इस डबल डच प्रतियोगिता के विजेता खिलाडी आगामी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई होंगे और दिल्ली टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में बाल भारती स्कूल कि स्पर्धा के अंडर 14 आयु वर्ग में नंदनी साहनी,परिषा त्यागी,संदीप सागर,सास्वत बिशोई ने स्वर्ण पदक जीते वहीँ अंडर 17 आयु वर्ग में नंदनी,श्याम भवी ने स्वर्ण पदक पर कब्ज़ा जमाया। बालक वर्ग में अली और क्षितिज ने स्वर्ण पदक जीत का अपने स्कूल का नाम रोशन किया। 

बेगुसराय : जीडी गोयनका विद्यालय में पैसों के लिये बच्चों के साथ निर्दयताओं भरा व्यवहार

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अरुण कुमार (बेगूसराय) अभी अभी सूत्रों से जानकारी मिली है कि  गया में शिक्षा के नाम पर पैसा कमाने के लिए बर्रर चेहरा सामने आया है।जी डी गोयनका स्कूल में अवैध पैसे की उगाही के लिए मासूम बच्चों पर बर्बर तरीके से जुल्म ढ़ाया जा रहा  है।हैवानियत के शिकार हुए कई बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा है तो कई बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया है।इस बेहद गंभीर मामले की शिकायत मिलने के बाद गया के सदर न को नोटिस जारी किया है.गया के सदर एस डी ओ  ने जी डी गोयनका स्कूल को नोटिस जारी किया है।एस डी ओ की नोटिस के मुताबिक उन्हें जी डी गोयनका स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों से शिकायत मिली है. इसके मुताबिक स्कूल ने बच्चों पर वार्षिक फीस,उन्नति फीस आदि के नाम पर पैसा वसूली करना शुरू किया गया है।कई बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल की इस अवैध वसूली पर एतराज जताया और पैसे देने से मना भी कर दिये। इसके बाद मासूमों पर जुल्मों का रवैया अख्तिया किया गया। जिस बच्चे ने पैसे देने से इन्कार किये उसके साथ बदसलूकी की गयी। कई बच्चों को परीक्षा देने से रोक दिया गया,कई बच्चों को इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उन्हें इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा।अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि बच्चे स्कूल जाने को तैयार नहीं है। एस डी ओ ने अपने पत्र में कहा है कि ये आपराधिक मामला है,इसके साथ ही ये शिक्षा के अधिकार कानून का गंभीर उल्लंघन भी है।अनुमंडल पदाधिकारी ने स्कूल संचालकों से दो दिनों में जबाव मांगा है कि क्यों नही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये।

क्या कहता है कानून :- शिक्षा के अधिकार कानून की धारा 17 के मुताबिक बच्चे को स्कूल में कतई प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है।उसे कोई शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है और ना ही मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा सकता है। इस धारा का उल्लंघन करने वाले स्कूल की मान्यता रद्द करने के साथ ही आपराधिक मुकदमा भी चलाया जा सकता है,हमने इस बाबत जी डी गोयनका स्कूल के प्रशासक सुरजीत सिंह से बात की तो उन्होंने खबर नहीं चलाने को कहा है।सुरजीत सिंह ने कहा कि उन्हें एस डी ओ का पत्र नहीं मिला है,लेकिन उन्होंने इसका जबाव तैयार करा लिया है।स्कूल के प्रशासक ने कहा कि उन पर लगे तमाम आरोप गलत हैं,बेबुनियाद हैं,ऐसा किसी साजिस के तहत हमारे संस्थान को बनाम करने की कोशिश कर रहे हैं शायद ये काम हमारे प्रतिद्वंद्वीयों का भी हो सकताआ है।

सिनेमा की तरह भारत भी बदल रहा है : मोदी

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मुंबई, 19 जनवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि कभी ‘‘बेबसी’’ पर ध्यान केंद्रित करने वाली भारतीय फिल्में अब बदल रही हैं। आज के भारत में समस्याओं से ज्यादा समाधान है। प्रधानमंत्री यहां भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर उपस्थित फिल्मी जगत से जुड़े लोगों को संबोधित कर रहे थे।  मोदी ने कहा, ‘‘फिल्में और समाज एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं और सिनेमा की तरह भारत भी वक्त के साथ बदल रहा है। आप जो फिल्मों में देख रहे हैं वह समाज में होता है और समाज में जो होता है वह फिल्मों में दिखता है।’’ 

प्रधानमंत्री ने कहा कि कभी ‘प्रथम श्रेणी के शहरों’ के सिर्फ अमीर लोग ही फिल्म उद्योग में जा सकते थे, लेकिन अब दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों के कलाकार भी अपने पांव जमा रहे हैं और अपनी कलात्मक क्षमताओं को मजबूती दे रहे हैं।  उन्होंने कहा, ‘‘यह दिखाता है कि भारत बदल रहा है। पूर्व में, गरीबी को एक खूबी के तौर पर देखा जाता था...फिल्में गरीबों और बेबसें के बारे में होती थीं। अब समस्याओं के साथ, समाधान भी दिख रहे हैं। अगर यहां करोड़ो समस्याएं हैं तो करोड़ों समाधान भी हैं।’’  मोदी ने कहा, ‘‘फिल्मों को पूरा होने में 10-15 साल लग जाते थे। प्रसिद्ध फिल्मों को वास्तव में इसलिये जाना जाता था कि उनके पूरा होने में कितना वक्त लगा...अब फिल्में कुछ महीनों और तय समय सीमा में बन जाती हैं। ऐसा ही कुछ सरकारी योजनाओं के साथ भी है। वे भी अब तय समयसीमा में पूरी हो रही हैं।’’  उन्होंने कहा कि हालांकि, ‘‘अगर कोई सरकार कहे कि वह सारे काम अकेले कर सकती है तो वह आपको मूर्ख बना रहा है। सबके विकास के लिये सबके साथ की जरूरत है।’’ 

प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि इस संग्रहालय में द्वितीय विश्वयुद्ध की 30 घंटे लंबी डिजिटाइज्ड फुटेज है। इसके साथ ही इस युद्ध में शहीद होने वाले डेढ़ लाख भारतीय सैनिकों के पराक्रम को भी दुनिया जानेगी।  मोदी ने कहा, ‘विदेशों में भी हमारी फिल्में बेहद लोकप्रिय हैं।’  उन्होंने कहा कि कुछ विश्व नेताओं को भारतीय गानों के पूरे-पूरे बोल याद हैं, यद्यपि उन्हें भाषा नहीं आती।  मोदी ने कहा भारत की सांस्कृतिक शक्ति (सॉफ्ट पावर) में फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि कैसे विदेशी नेताओं के साथ अपनी बातचीत में भारतीय फिल्मों और उनकी लोकप्रियता देखकर वह चकित रह गए।  उन्होंने कहा, “पर्यटन को बढ़ावा देने में भी फिल्मों का अहम योगदान होता है।’’  उन्होंने फिल्म उद्योग को आश्वासन दिया कि पायरेसी और छिपे कैमरे से रिकॉर्डिंग रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।  उन्होंने कहा, “जल्द ही फिल्म की शूटिंग और उससे जुड़ी मंजूरियों के लिये एकल खिड़की व्यवस्था तैयार की जा रही है।”  दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन की तरह भारत में वैश्विक फिल्म सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है। 

मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों ने छीनी लोगों की आजीविका : येचुरी

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नयी दिल्ली, 19 जनवरी, माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने पिछले चार साल में रोजगार के लगातार कम होते अवसरों के लिये मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है।  येचुरी ने केन्द्र में 2014 के बाद से अब तक नौकरियों में 75 हजार की कमी होने का जिक्र किया और सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों को आरक्षण देने की कवायद पर तंज कसते हुये कहा कि रोजगार के घटते अवसरों के लिये मोदी सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं।  उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘‘केन्द्र सरकार की नौकरियों में 2014 से 75 हजार की कमी आयी है। मोदी ने 2014 से पहले दस करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों और उनके सांठगांठ वाले पूंजीपतियों की वजह से लोगों की आजीविका तहस नहस हो गयी है।’’ 

व्यापमं जांच में सीबीआई ने 26 आरोपियों के खिलाफ पेश किया आरोपपत्र

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भोपाल, 19 जनवरी, मध्यप्रदेश के व्यापमं घोटाले की जांच कर रही सीबीआई ने शनिवार को यहां की विशेष अदालत में 26 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र प्रस्तुत किया।  व्यापमं मामलों के लिए केन्द्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) के विशेष अभियोजक सतीश दीनकर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आरोपियों के खिलाफ जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र, भ्रष्टाचार निरोधक कानून, आईटी कानून और अन्य सम्बद्ध धाराओं में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। उन्होंने बताया कि इनमें व्यापमं की परीक्षा में वास्तविक उम्मीदवारों के बदले परीक्षा लिखने वाले लोग तथा उम्मीदवारों और व्यापमं अधिकारियों के बीच बिचौलिये की भूमिका अदा करने वाले 19 आरोपी भी शामिल हैं। इनमें व्यापमं के प्रमुख अधिकारी रहे पूर्व परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी और तीन अन्य बिचौलिये हैं। सीबीआई से पहले इस मामले की जांच कर रही मध्यप्रदेश पुलिस के विशेष जांच दल (एसटीएफ) ने आरोपियों के खिलाफ अक्टूबर 2014 में मामला दर्ज किया था। व्यापमं द्वारा अगस्त 2012 में आयोजित की गई परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 56,450 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) का नाम बदलकर मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एक्जामिशन बोर्ड (एमपीपीईबी) कर दिया गया है।

बुमराह इस समय सर्वश्रेष्ठ यार्कर फेंकने वाले गेंदबाज: अकरम

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नयी दिल्ली, 19 जनवरी, बांये हाथ के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाजों में शुमार वसीम अकरम ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा क्रिकेटरों में उनका यार्कर सबसे सटीक है।  अकरम अपने समय में सटीक यार्कर फेंकने के लिए जाने जाते थे। ऑस्ट्रेलिया में भारत टीम ने पहली बार टेस्ट श्रृंखला में जीत दर्ज की जिसमें बुमराह ने अहम भूमिका निभायी थी।  अकरम ने कहा, ‘‘ मौजूदा समय में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेल रहे क्रिकेटरों में जसप्रीत बुमराह का यार्कर सबसे सटीक और सर्वश्रेष्ठ है। ’’  स्विंग के सुल्तान के नाम से पहचाने जाने वाले इस गेंदबाज ने कहा कि एकदिवसीय विश्व कप के दौरान अंतिम ओवरों वह अंतर पैदा करेंगे।  अकरम ने कहा, ‘‘ बुमराह का गेंदबाजी एक्शन शानदार है। दूसरे तेज गेंदबाजों से बिल्कुल अलग एक्शन होने के बाद भी वह गेंद को स्विंग करते हैं और पिच पर टप्पा खाने के बाद उनकी गेंद काफी तेजी से निकलती है।’’  यूएई में होने वाले आगामी 10पीएल टेनिस बॉल टूर्नामेंट के ब्रांड दूत के तौर पर यहां पहुंचे अकरम ने कहा, ‘‘ जो चीज बुमराह को खास बनाती है, वह है नियमित यार्कर फेंकने की उनकी काबिलियत। यार्कर का इस्तेमाल सिर्फ एकदिवसीय में नहीं होता, टेस्ट में भी होता है। मैंने और वकार (युनूस) ने अपने समय में टेस्ट में इसका काफी इस्तेमाल किया।’’  उन्होंने भारत को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीतने वाली पहली एशियाई टीम होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह बड़ी उपलब्धि है। अकरम ने कहा, ‘‘ ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट श्रृंखला जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इस बात को नहीं मानूंगा की ऑस्ट्रेलिया की टीम कमजोर थी। विराट (कोहली) और उनके खिलाड़ियों से उनका श्रेय वापस मत लिजिए। उन्होंने प्रदर्शन में जो निरंतरता दिखायी है वह काबिलेतारीफ है। ’’ 

पंड्या, राहुल को जांच लंबित रहने तक खेलने की अनुमति मिले : खन्ना

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नयी दिल्ली, 19 जनवरी, बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष सीके खन्ना ने शनिवार को प्रशासकों की समिति (सीओए) से हार्दिक पंड्या और केएल राहुल पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिये लगाये गये निलंबन को हटाने का आग्रह किया और इस मामले में विशेष आम बैठक (एसजीएम) बुलाने से इन्कार कर दिया।  खन्ना ने कहा कि बोर्ड अधिकारियों की इन दोनों खिलाड़ियों के व्यवहार की जांच के लिये लोकपाल नियुक्त करने के लिये एसजीएम बुलाने की मांग सही नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई होनी है।  पंड्या और राहुल एक टीवी कार्यक्रम के दौरान अपनी आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिये अभी निलंबन झेल रहे हैं और यह मामला उच्चतम न्यायलय में लंबित है। 

खन्ना ने बीसीसीआई को संचालन कर रहे सीओए को पत्र में लिखा, ‘‘उन्होंने गलती की और उन्हें पहले ही निलंबित किया जा चुका है और आस्ट्रेलिया से वापस बुलाया गया। उन्होंने बिना शर्त माफी भी मांग ली है। ’’  उन्होंने कहा, ‘‘मेरा सुझाव है कि जांच लंबित रहने तक हमें दोनों क्रिकेटरों को तुरंत प्रभाव से भारतीय टीम में शामिल करना चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द न्यूजीलैंड में टीम से जुड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।’’  सीओए चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय पंड्या और राहुल के भाग्य का फैसला करने के लिये लोकपाल की नियुक्ति करे। वे आस्ट्रेलिया के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला में नहीं खेल पाये थे और उनका न्यूजीलैंड श्रृंखला से भी बाहर रहना तय है।  इन दोनों को कई महिलाओं के साथ संबंध बनाने और कार्यक्रम में इसको लेकर मजाक उड़ाने की कड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी।  लगभग 14 राज्य इकाईयों, जिनमें अधिकतर बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के वफादार हैं, ने खन्ना से आपात एसजीएम बुलाने का आग्रह किया है जिसे दस दिन के समय में बुलाना होता है। 

कोषाध्यक्ष अनिरूद्ध चौधरी ने भी खन्ना को पत्र लिखकर जल्द से जल्द एसजीएम बुलाने का आग्रह किया है ताकि बोर्ड के सदस्य लोकपाल की नियुक्ति पर फैसला कर सकें।  खन्ना ने अपने पत्र में लिखा है कि क्योंकि मामला अभी न्यायालय के अधीन है, इसलिए वह इंतजार करना चाहेंगे।  खन्ना ने चौधरी के जवाब में कहा, ‘‘बीसीसीआई के संविधान के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में की जा सकती है। और इसके अलावा मामला न्यायालय के अधीन है।’’  खन्ना ने इस पर बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी की राय भी जाननी चाही और उन्होंने भी लोकपाल की नियुक्ति को लेकर नये संविधान के अनुच्छेद 40 का हवाला दिया। बीसीसीआई के एक सीनियर अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर कहा, ‘‘खन्ना या अमिताभ विशेष आम बैठक बुलाने के लिये नोटिस पर क्यों हस्ताक्षर करें जबकि मामला न्यायालय के अधीन है। इसमें अदालत की अवमानना का जोखिम बना रहेगा।’’ 

ममता की रैली में विपक्ष ने भरी मोदी सरकार को उखाड़ने की हुंकार

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कोलकाता, 19 जनवरी, आगामी लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दलों को साथ लाने की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कवायद के तहत शनिवार को यहां आयोजित विशाल रैली में प्रमुख विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर नजर आए और उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी। आयोजक के रूप में एक तरह से इस रैली की अगुवाई कर रही ममता ने कहा कि मोदी सरकार की ‘एक्सपायरी डेट (उपयोग करने की अवधि)’ खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में शिष्टता होती है लेकिन भाजपा इसका पालन नहीं करती और जो भाजपा के साथ नहीं होता उसे वे चोर बता देते हैं। रैली में ममता ने ‘बदल दो, बदल दो, दिल्ली की सरकार बदल दो’ का नारा भी दिया। संयुक्त विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर ममता ने कहा कि विपक्षी दल एकसाथ मिलकर काम करने का वादा करते हैं और प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर फैसला लोकसभा चुनाव के बाद होगा।  जनसैलाब की मौजूदगी में हुई इस रैली में पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता दल सेक्यूलर प्रमुख एच डी देवेगौड़ा, तीन वर्तमान मुख्यमंत्री - चंद्रबाबू नायडू (तेलुगु देशम पार्टी), एचडी कुमारस्वामी (जनता दल सेक्यूलर) और अरविंद केजरीवाल (आम आदमी पार्टी), छह पूर्व मुख्यमंत्री - अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी), फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला (दोनों नेशनल कांफ्रेंस), बाबूलाल मरांडी (झारखंड विकास मोर्चा), हेमंत सोरेन (झारखंड मुक्ति मोर्चा) और इसी हफ्ते भाजपा छोड़ चुके गेगांग अपांग, आठ पूर्व केंद्रीय मंत्री- मल्लिकार्जन खड़गे (कांग्रेस), शरद यादव (लोकतांत्रिक जनता दल), अजित सिंह (राष्ट्रीय लोक दल), शरद पवार (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी), यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी, शत्रुघ्न सिन्हा और राम जेठमलानी ने हिस्सा लिया। इनके अलावा, राजद नेता एवं बिहार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, बसपा सुप्रीमो मायावती के प्रतिनिधि एवं राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्रा, पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और जानेमाने दलित नेता एवं गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी भी मंच पर नजर आए।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तृणमूल कांग्रेस की महारैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन का मकसद भाजपा को हराना एवं धर्मनिरपेक्ष सरकार बनाना है।  ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुई रैली में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर आए सिंघवी ने कहा, ‘‘हमने इस तरह की बदले की राजनीति पहले कभी नहीं देखी थी। जब अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में 100 रैलियां की तो किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन जब राजद ने एक रैली का आयोजन किया तो उसे आयकर का नोटिस थमा दिया गया।’’  कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर “घटिया राजनीति” करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वोटों के बंटने का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को होता है।  सिंघवी ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के गठबंधन का मजाक उड़ाते हैं लेकिन उनकी पार्टी ने कश्मीर में सबसे अनैतिक गठबंधन किया। वह उसके बारे में क्या कहेंगे?”  कभी भाजपा का हिस्सा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के बाद यह पहली सरकार है जो विकास के आंकड़ों से ‘‘बाजीगरी’’ कर रही है। सिन्हा ने कहा कि मौजूदा शासन में अगर आप सरकार की तारीफ करते हैं तो वह ‘देश भक्ति’ है और अगर आलोचना करते हैं तो वह ‘देश द्रोह’ है। कश्मीर समस्या का हल निकालने के लिए गठित समिति में शामिल रहे सिन्हा ने कहा कि जब उन्होंने प्यार-मोहब्बत वाले वातावरण में सभी तबके के लोगों से बात करने का सुझाव दिया था तो उन्हें ‘‘पकिस्तानी एजेंट’’ बताया गया था। सिन्हा ने मोदी सरकार के नारे ‘सबका साथ, सबका विकास’ का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विनाश’ बताया।

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चुनावों में पारदर्शिता के लिए कागजी मतपत्र के जरिए मतदान की व्यवस्था फिर से लागू करने की वकालत करते हुए नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को ‘‘चोर मशीन’’ करार दिया। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘यह किसी एक व्यक्ति (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी) को सत्ता से बाहर करने की बात नहीं है। यह देश को बचाने और आजादी के लिए लड़ने वालों के बलिदान का सम्मान करने की बात है।’’  उन्होंने कहा, ‘‘ईवीएम, चोर मशीन है। ईमानदारी से कह रहा हूं। इसके इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। ईवीएम का इस्तेमाल रोकने और पारदर्शिता के लिए मतपत्र प्रणाली को वापस लाने के लिए विपक्षी दलों को निर्वाचन आयोग और भारत के राष्ट्रपति से मिलना चाहिए।’’  जम्मू-कश्मीर के हालात के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि लोग धार्मिक आधार पर बंट रहे हैं। ‘‘लोगों को पाकिस्तानी बताया जा रहा है। लेकिन सभी लोग.... लद्दाख से लेकर हर जगह पर... भारत में रहना चाहते हैं।’’  उन्होंने कहा, ‘‘मैं मुसलमान हूं और मुझे भारत से, अपने देश से प्यार है।’’  गुजरात के पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल ने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने ‘गोरों’ के खिलाफ लड़ने की अपील की थी और हम ‘चोरों’ के खिलाफ लड़ रहे हैं। रैली में जुटे जैनसैलाब की ओर इशारा करते हुए पटेल ने कहा कि यह संकेत है कि भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है। दलित नेता जिगनेश मेवानी ने शनिवार को कहा कि तृणमूल कांग्रेस की विपक्षी रैली में कई विपक्षी दलों का एकसाथ आना आगामी लोकसभा चुनाव में बदलाव का संदेश है। उन्होंने कहा कि ‘महागठबंधन’ आरएसएस और भाजपा की हार सुनिश्चित करेगा।

मेवानी ने कहा, ‘‘भाजपा के साढ़े चार साल के शासन में गरीबों, अल्पसंख्यकों और दलितों के शोषण से देश अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है।’’  उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र में ‘महागठबंधन’ की सरकार बनने पर वह संविधान के पालन को सुनिश्चित करेगा और देश एक सच्चा समाजवादी गणराज्य बनेगा। मिजोरम की ‘ज़ोरम नेशनलिस्ट पार्टी’ के नेता लालदूहोमा ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के कारण पूरा पूर्वोत्तर ‘‘सुलग’’ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘अगर विधेयक लागू किया गया तो भारत वह जगह नहीं रहेगा जो वह है...इसलिए हमें केंद्र में धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहिए, ताकि यह विधेयक वापस ले लिया जाए या पूर्वोत्तर को छूट मिले।’’  झामुमो नेता हेमंत सोरेन ने भाजपा को देश से उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए विपक्षी दलों से अपील की कि अगले लोकसभा चुनावों में वे इस ‘‘सांप्रदायिक’’ पार्टी को करारा जवाब दें। सोरेन ने कहा कि जिस तरह से भाजपा देश को चला रही है उससे देश में ‘‘हिंसा और अशांति का माहौल’’ पैदा हो गया है। बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा-सपा गठबंधन केंद्र की ‘दलित-विरोधी’ और ‘अल्पसंख्यक-विरोधी’ राजग सरकार के अंत की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने में सपा-बसपा गठबंधन के बाद यह रैली अगला कदम है। मिश्रा ने कहा कि इस ‘सफल’ रैली से पुष्टि हो गई है कि बाबा साहेब आंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को सुरक्षित रखने के लिए भाजपा को हराना जरूरी है।

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पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को साथ मिलकर लड़ना होगा। विपक्षी दलों को चुनाव में साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारना चाहिए। द्रमुक अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा कि आगामी आम चुनाव भाजपा के ‘‘कट्टर हिंदुत्व” के खिलाफ भारत के लोगों के लिए आजादी की दूसरी लड़ाई के समान होंगे।  स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कुछ लोगों से “डरते” हैं। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उन्होंने कहा, “अगले (लोकसभा) चुनाव आजादी की दूसरी लड़ाई जैसे होंगे। हम हिंदुत्व एवं कट्टर हिंदूवाद के जहर को फैलने से रोकेंगे। हमारी अपील मोदी को हराने और देश को बचाने की है।”  स्टालिन ने केंद्र सरकार पर कॉर्पोरेट घरानों के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए उसकी आलोचना की।  उन्होंने कहा, “अगर मोदी फिर से सत्ता में आते हैं तो देश 50 साल पीछे चला जाएगा।”  भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक बताते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज हम केंद्र में कुछ ‘अलोकतांत्रिक’ लोगों को ‘लोकतांत्रिक’ सरकार की अगुवाई करते देख रहे हैं। कुमारस्वामी ने कहा कि पिछले 70 साल में देश ने क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूती से ऊभरते हुए देखा है। इन दलों ने अपने राज्यों के हितों की रक्षा की है और अपने लोगों की भावनाओं को समझा है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि सपा और बसपा के साथ आने से देश में खुशी की लहर दौड़ गई है और इससे चिंतित होकर भाजपा उत्तर प्रदेश में एक-एक सीट जीतने की रणनीति तैयार करने लिए बैठकें कर रही है। अखिलेश ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर विपक्षी दलों से सवाल करने पर भी भाजपा से जवाब मांगा।  उन्होंने कहा, ‘‘वे पूछते हैं विपक्षी दलों का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है...हमारा कहना है कि हमारी तरफ से लोग प्रधानमंत्री उम्मीदवार का फैसला करेंगे। लेकिन, उनकी ओर से इस नाम (नरेंद्र मोदी) ने देश को निराश किया है, आपका दूसरा नाम कौन सा है?’’  सपा अध्यक्ष ने कहा कि आम लोगों को साथ लेकर विपक्षी दलों ने गठबंधन किया है, जबकि भाजपा ने सीबीआई और ईडी के साथ समझौता किया है।  सपा प्रमुख रैली में मंच पर बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के बगल में बैठे। मिश्रा ने बसपा के प्रतिनिधि के रूप में रैली में भागीदारी की। रालोद प्रमुख अजित सिंह और उनके बेटे जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद थे।  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से केंद्र की ‘‘खतरनाक’’ भाजपा सरकार को किसी भी कीमत पर हराने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश गंभीर संकट के दोराहे पर है। देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी सरकार को तुरंत बदलने की जरूरत है।  तृणमूल कांग्रेस की विशाल रैली में उन्होंने कहा, ‘‘अगर (नरेंद्र) मोदी-(अमित) शाह की जोड़ी 2019 का चुनाव जीतकर देश में शासन करती रही तो वह संविधान को बदल देगी और कभी चुनाव नहीं करवाएगी। जर्मनी में हिटलर ने जो किया था, वही होगा।’’  उन्होंने भाजपा पर धर्म के नाम पर लोगों के बीच दुश्मनी फैलाने का आरोप लगाया। इससे पहले, ममता ने यह दावा भी किया कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी को भाजपा में नजरअंदाज किया गया और अगर उनकी पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव जीतती है तो उन्हें फिर नजरअंदाज किया जाएगा। रैली में ममता ने ‘बदल दो, बदल दो, दिल्ली की सरकार बदल दो’ का नारा भी दिया।

भारत की करोड़ों समस्याओं के लिये, अरबों समाधान हैं : मोदी

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मुंबई, 19 जनवरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि फिल्में और समाज एक दूसरे का प्रतिबिंब हैं और सिनेमा की तरह भारत भी वक्त के साथ बदल रहा है। प्रधानमंत्री यहां भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय के उद्घाटन के मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।  उन्होंने कहा, “देश बदल रहा है और अपने समाधान तलाश रहा है। अगर यहां करोड़ों समस्याएं हैं तो एक अरब समाधान भी हैं।”  मोदी ने कहा भारत की सांस्कृतिक शक्ति (सॉफ्ट पावर) में फिल्मों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि कैसे विदेशी नेताओं के साथ अपनी बातचीत में भारतीय फिल्मों और उनकी लोकप्रियता देखकर वह चकित रह गए।  उन्होंने फिल्म उद्योग को आश्वासन दिया कि पायरेसी और छिपे कैमरे से रिकॉर्डिंग रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।  उन्होंने कहा, “जल्द ही फिल्म की शूटिंग और उससे जुड़ी मंजूरियों के लिये एकल खिड़की व्यवस्था तैयार की जा रही है।”  दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन की तरह भारत में वैश्विक फिल्म सम्मेलन आयोजित किया जा सकता है।  उन्होंने कहा, “पर्यटन को बढ़ावा देने में भी फिल्मों का अहम योगदान होता है, जिससे गरीबों को भी रोजगार मिलता है यहां तक की ‘चायवाला’ भी पर्यटन बढ़ने पर कमाई करता है।”

बिहार : राज्य स्तरीय भूमि अधिकार एवं भूमि आधारित आजीविका पर संवाद संपन्न

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भूमि एवं भूमि आधारित आजीविका का फोरम बनाने पर मतैक्य समान विचार वालों के लिए द्वार खुला 
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पटना,19 पटना।गैर सरकारी संस्था है प्रगति ग्रामीण विकास समिति। आज शनिवार को ए.एन. सिन्हा इंस्टीच्यूट में राज्य स्तरीय भूमि अधिकार एवं भूमि आधारित आजीविका पर संवाद आयोजित किया। इसमें समाज के किनारे रहने वाले दलितों के उत्थान के लिए काम करने वाली विभिन सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पहली बार एन.जी.ओ. और डोनर के प्रतिनिधियों का संगम हुआ।  बिहार विघापीठ के अध्यक्ष विजय प्रकाश,आई.ए.एस. ने कहा है कि बड़े जानवरों पर अमीर लोगों का वर्चस्व है। इसके कारण बड़े लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होते रहे है। अब जरूतर है कि गरीब लोग छोटे जानवरों पर एकाधिकार कायम करें। ऐसा करने से सामाजिक एवं आर्थिक विकास संभव हो पाएगा। एक बार फिर मुसहर समुदाय को चूहा पालन करने पर बल दिया। कई जगहों पर दुकान है जहां पताल बगेड़ी मांगने पर चूहों की मीट परोस देंगे। मुर्गी से अधिक प्रोटीनयुक्त है चूहों की मीट के अंदर। मुर्गी में प्रोटीन है तो चूहों में प्रोटीन और कार्बोहाइडेट भी है।   आगे बिहार विघापीठ के अध्यक्ष विजय प्रकाश ने कहा कि हम गरीबों के अधिकार के बारे में बात करते हैं। मगर उनको अधिकार दिलवाने में प्रयास नहीं करते हैं। उनके कार्य को हमलोग व्यवसायीकरण करने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ कार्यों में उनका एकाधिकार है। उक्त एकाधिकार कार्य का प्रमाण-पत्र देकर व्यवसायी का गुणगान करते हैं तो उक्त कार्य का सम्मान मिलने लगा। जो कार्य कर रहा है उसके काम का दाम मिलने लगेगा। उन्होंने स्मॉल एनिमल स्मॉल फार्म की वकालत किए। इस पर चलना शुरू कर दिया गया है। बिहार विघापीठ में 500 स्कावर फीट में मुर्गी पालन कर रहे हैं। तीन लाख रू.लागत से 6 से 7 हजार रू. रोजाना आमदनी हो रहा है।  आगे बिहार विद्यापीठ और बिहार सरकार में वरिष्ठ पद पर रहे विजय प्रकाश ने कहा कि आज का जो मुद्दा है वो सबसे गरीब तबके से जुड़ा है। पिछले तीस-चालीस वर्षो से राजनीतिक इच्छाशक्ति कीे कमी के चलते भूमि का मुद्दा गौण हो गया और हमारा ध्यान सिर्फ सड़क निर्माण, पुल निर्माण की तरफ गया और इन सब के बीच भूमिहीन किसानों की तकलीफ को समझने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। भूमिहीन किसानों के अंतर्गत मुसहर जाति के लोग भी आते हैं। आज आप कितनी भी जमीन की बात कर लीजिए आपकी बात सरकार नहीं मानेगी। आपको अपनी बात कहने के लिए स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप लोगों को एक पीआईएल दर्ज करना होगा। क्योंकि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति समाप्त हो जाती है, तब कोर्ट ही न्याय करता है। उन्होंने कहा कि भूमिहीन होने की वजह से उनके एड्रेस में स्थायित्व नहीं होता। इसलिए एक परमानेंट एड्रेस होना भी बेहद जरूरी है। बिना खूंटी के गाय भी भटकती है, वैसी ही हालत मनुष्य की भी है। निश्चित पता होने पर व्यक्ति भी अनुशासित हो जाता है।

लैंडलेसा के विनय ओहदार ने कहा कि विगत कुछ दशकों से सरकार के द्वारा षिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, काम मांगने का अधिकार दी है। मगर भूमि का अधिकार नहीं मिला है। इसके कारण लोगों अपने पास रहने के लिए जमीन नहीं है। आशियाना बसेरा कार्यक्रम लाया गया इसमें 23 हजार लोगों को जमीन दी गयी। लोगों को जमीन नहीं मिली परन्तु पर्चा मिला। जमीन पर दखल भी नहीं है।  प्रगति ग्रामीण विकास समिति के सचिव प्रदीप प्रियदर्शी हैं। गांधीवादी इस संस्था के द्वारा प्रारंभ में पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, नालंदा, नवादा,बक्सर और जमुई में समाज के किनारे रह जाने वाले लोगों के सर्वाग्रीण विकास करने का कार्यक्रम किया जाता रहा।  अब भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, गया, मुंगेर, बांका और कटिहार जिले में कार्य किया जा रहा है। इस समय कटिहार जिले के समेली और कुर्सेला प्रखंड के दस-दस गांवों में भूमि एवं भूमि आधारित आजीविका के अधिकार पर कार्य किया जा रहा है। आवासीय भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन, जिनको पर्चा मिला है परन्तु कब्जा नहीं मिला है उनको संबंधित पदाधिकारियों से मिलकर सौहार्दपूर्ण वार्ता करके कब्जा दिलवाना। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। जैविक खेती को प्रोत्साहित करना। दैनिक आहार का स्तर उन्नत करने का सुझाव, सामाजिक सुरक्षा पेंशन,शुद्ध पेयजल, महात्मा गांधी नरेगा से ग्रामीणों को जोड़कर आय वर्द्धन करवाना। 

कुछ दिक्कत : कुर्सेला प्रखंड के तिनद्यरिया दलित टोला में रहने वाले 44 लोगों को पुनर्वासित किया गया। मगर एक दषक से वासगीत पर्चा नहीं मिल रहा है। अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को लाल कार्ड के माध्यम से आवासीय और खेती योग्य जमीन का पर्चा मिला है परन्तु लोगों को जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। सबसे बुरी हालत है कि बिहार भूदान यज्ञ समिति के द्वारा मिली जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। अगर जमीन पर कब्जा नहीं है तो उक्त जमीन को सरकारी कब्जा में दिया गया है। आवासीय भूमिहीन 12 महादलितों को सरकार के द्वारा जमीन खरीदकर दी गयी है। वह जमीन पूर्णतः गढ्डे में है। उक्त जमीन पर जलजमाव होने से जमीन का सीमांकन करना मुश्किल है।  बिहार के समान विचार रखने वालों को फोरम बनाने पर मतैक्य बना। केवल भूमि से ही आजीविका को न जोड़ने पर सहमति बनी। आजीविका से संबंधित नवाचार को अपनाने पर बल दिया गया। आई.जी.एस.एस.एस. के एडविन चाल्र्स का कहना है कि यह केवल सहायता पाने वालों का फोरम नहीं होगा वरण सभी लोगों के लिए द्वार खोलकर रखा जाएगा।  आई.जी.एस.एस.एस. के एडविन चाल्र्स, लैंडलेसा के विनय ओहदार, प्रयास ग्रामीण विकास समिति के कपिलेष्वर राम, प्रदान की सहाना परवीन,ईजाद की अख्तरी बेगम, प्रगति ग्रामीण विकास समिति की सिंधु सिन्हा, प्रैक्सिस के अंनदो बार्नजी, मंजू डू्रगडूंग, पंकज आदि ने संबोधित किया। प्रगति ग्रामीण विकास समिति के सचिव प्रदीप प्रियदर्षी ने संवाद का संचालन किया।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 20 जनवरी

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जिला कांग्रेस बैठक स्थान परिर्वतन

विदिषाः  लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीती को लेकर अब पूर्ण तैयारी में है। विदिषा लोकसभा का प्रभारी बनने के बाद पूर्व मंत्री श्री प्रभुसिंह ठाकुर कल दिनांक 21.01.2018 सोमवार को स्थान अग्रवाल धर्मषाला में दोपहर 12ः00 बजे से विदिषा विधायक श्री शषांक भार्गव और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र रघुवंषी के साथ बैठक को संबोधित करेगें।  अग्रवाल धर्मषाला में ही प्रातः 10 बजे से असंगठित कामगार के जिलाध्यक्ष श्री अजय कटारे जी द्वारा आयोजित पथ विक्रेता संघ का सम्मेलन भी आयोजित किया जायेगा। सम्मेलन शहर में व्यावसाय करने वाले छोटे-बडे व्यापारी भी शामिल होगें। जिसमें यू.पी.ए. सरकार ने 2014 में पथ विक्रेता अधिनियम संसद में पारित किया था जिसमें हर शहर मं पथ विक्रेता समिति के माध्यम से छोटे कामगारों को इज्जत के साथ व्यापार करने के अधिकार दिए गए थे, लेकिन भाजपा सरकार शासित राज्यों में इसे लागु नहीं किया गया। इन सब को लागु करवाने की माॅग की जायेगी। बैठक में सभी मोर्चा संगठन पदाधिकारी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से शामिल होने की अपील जिला असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कटारे ने की। 

आर्मी भर्ती रैली में 290 दौड़ में चयनित

विदिशा जिला मुख्यालय पर एसएटीआई काॅलेज परिसर में आर्मी भर्ती रैली का आयोजन जारी है। आर्मी के कर्नल श्री एमएस दीक्षित ने बताया कि आज रविवार को भोपाल जिले में 4335 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। किन्तु भर्ती रैली प्रक्रिया में 2518 ने भाग लिया। जिसमें से 290 अभ्यर्थी दौड़ प्रक्रिया को क्वालीफाई कर पाए है। सोमवार 21 जनवरी को सीहोर जिले के 5081 अभ्यर्थी आर्मी भर्ती रैली में शामिल होंगे। 

बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनातंर्गत 21 से 26 जनवरी तक बिटिया सप्ताह का आयोजन जिले में किया जाएगा

सप्ताह के पहले दिन होने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हुए एकीकृत बाल विकास सेवाएं के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री बृजेश शिवहरे ने बताया कि 21 जनवरी को जिला एवं विकासखण्ड स्तर की टास्क फोर्स समितियों की बैठक आयोजित करना जिसमें पुलिस विभाग को भी शामिल किया जाएगा। जिला, ब्लाक, तहसील स्तर पर स्टेक होल्डर की बैठक आयोजित करना तथा आंगनबाडी, आशा कार्यकर्ताओं के मध्य डोर-टू-डोर कैपिंन एवं हर घर दस्तक तथा बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओ के स्टीकर चस्पा करना एवं स्वस्थ एवं स्वच्छता पर टास्क शो का आयोजन किया जाएगा।

नौ मार्च, 13 जुलाई, 14 सितम्बर और 14 दिसम्बर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन

सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2019 में आयोजित की जाने वाली नेशनल लोक अदालतों की तारीखे घोषित कर दी गई है। सदस्य सचिव और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विजय चन्द्र ने बताया कि नौ मार्च, 13 जुलाई, 14 सितम्बर और 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा।  नेशनल लोक अदालतों के लिए चिन्हित किए गए लंबित और प्रीलिटिगेशन के प्रकरणों में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवानिवृत्त संबंधी लाभो से संबंधित, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला, उच्च न्यायालयों में लंबित) दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर, बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), दूर संचार के बकाया लैण्डलाइन, मोबाइल बिल संबंधी प्रकरण, आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले भी सुने जाएंगे। आमजन, पक्षकारगण, जो न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेबाजी के पूर्व (प्रीलिटिगेशन प्रकरण) नेशनल लोक अदालत के लिए चिन्हित किए गए प्रकरणों, विवादो का उचित समाधान कर, आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं, वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति से सम्पर्क कर अपना मामला आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में रखे जाने के लिए अपनी सहमति और आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराएं।

जांच शिविर का आयोजन

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विदिशा।दिनांक 20 जनवरी को सेवा भारती भवनश्री कृष्ण कालोनी दुर्गानगर में आधुनिक मशीनों द्वारा सुनने की जांच शिविर का आयोजन किया गया। सेवा भारती के सचिव राजीव भार्गव ने बताया कि शिविर में डॉ वैभव ईशा जैन द्वारा 55 मरीजों की जांच की गई । जिसमें 15 मरीजो को मशीन लगवाने की सलाह दी गई। इस शिविर में डॉ प्रकाश पीतलिया, डॉ हेमंत बिस्वास,बी डी मंत्री,एम एल तायल, धर्म नारायण चतुर्वेदी, अजय टंडन,सनत दत्ता, शिखर चंद जैन,शोभित भार्गव आदि ने सहयोग दिया।

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 20 जनवरी

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ड्राइवरों की भर्ती पर लगा प्रतिबंध हटाया जाए  सरकारी वाहनों का बीमा भी कराया जाए 
मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारियों ने  प्रभारी मंत्री को दिया सात मांगों का ज्ञापन 
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सीहोर। मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ ने रविवार को प्रभारी मंत्री आरिफ अकील को ज्ञापन दिया। ड्राइवरों की भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाने, स्थाई कर्मियों को नियमित कर्मचारियों  की तरह सुविधाए देने, शासकीय कार्यलायों में टेक्सी प्रथा को बंद करने और शासकीय वाहनों का बीमा कराने सहित अन्य सात मांगे संघ के द्वारा की गई। संघ के द्वारा गीता भवन में एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला प्रभारी मंत्री आरिफ अकील सम्मिलित हुए।  ज्ञापन के माध्यम से संघ के जिलाध्यक्ष अतहर भाई के नेतृत्व में शासकीय वाहन चालकों ने  कार्यभारित आकस्मिक निधि सेवा के वाहन चालकों और यांत्रिकी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांती सेवानिवृति के समय तीन सौ दिवस के अवकाश सहित नगदीकरण का लाभ देनें। शासकीय विभागों में वाहन चालकों की भर्ती किए जाने। वाहन चालकों की सेवा निवृत्ति के बाद पद को हीं समाप्त कर दिया जाता है इस प्रथा को बंद किए जाने शासकीय वाहन दुर्घटना होने पर वाहन चालकों को विभाग के तरफ से वाकील उपलब्ध कराने और वाहन चालक के कार्य को देखते हुए साल में तेरह माह का वेतन दिए जाने की मांग की गई। कार्यक्रम में जिला सचिव करीम भाई, प्रदीप मालवीय, ओम डाबी, रमेश पाठक, बबलू यादव, हसीन भाई, नर्मदा प्रसाद, कमल भाई, विजय मीना, इशाक भाई, भोला भाई, रविंद्र राठौर, फिरोज खान, नरेश मालवीय सहित जिले भर के शासकीय वाहन चालका और यांत्रिकी विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। 

मतदाता सूची में नाम जोड़ने का कार्य 25 जनवरी तक

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिन व्यक्तियों की आयु एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे मतदाता सूची में अपना नाम 25 जनवरी तक जुड़वा सकेंगे।  जिले के मतदान केन्द्रों में बीएलओ उपस्थित रहकर दावे आपत्तियां भी प्राप्त कर रहे हैं। नवीन मतदाता एवं छूटे मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपने मतदान केन्द्र में पहुंचकर प्रारूप छह बीएलओ से प्राप्त कर प्रविष्टियो की पूर्ति उपरांत बीएलओ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मतदान केन्द्र के क्षेत्र के ग्राम अनुविभाग में निवास करने वाले मतदाताओं (विशेष रूप से महिलाओं) से अपील की गई है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें यदि मतदाता सूची में उनके नाम, पिता, पति का नाम, उम्र या अन्य किसी भी प्रकार की विसंगति त्रुटि हो तो बीएलओ से फार्म सात, आठ एवं आठ (क) प्राप्त कर संशोधन हेतु बीएलओ के पास फार्म जमा कर सकते है। जिन मतदाताओं को अपनी प्रविष्टि एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र (उसी विधानसभा क्षेत्र) में स्थानांतरित करनी है तो वे प्रारूप आठ (क) आवेदन बीएलओ के पास जमा कर सकते है। जिले की सभी विधानसभाओं क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्र क्षेत्रों के ग्राम अनुभाग अंतर्गत निवासरत आम जनता मतदाताओं से अपेक्षा की गई है कि वे अधिकाधिक संख्या में मतदान केन्द्र में उपस्थित होकर दावे आपत्तियां 25 जनवरी तक प्रस्तुत कर सकते है। 

गणतंत्र दिवस पर ग्राम पंचायतों में होंगी विशेष ग्राम सभाएं

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जिले सभी ग्राम पंचायतों में गणतंत्र दिवस पर विशेष ग्राम सभायें आयोजित की जायेंगी। कलेक्टर ने गणतंत्र दिवस पर होने वाली ग्राम सभाओं में जय किसान फसल ऋण माफी योजना की सूची पढ़कर सुनाने तथा भरे गये आवेदन पत्रों के सत्यापन के निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निमार्णाधीन आवासों की समीक्षा एवं ग्राम को खुले में शौचमुक्त घोषित करने की रणनीति पर भी ग्राम सभा में चर्चा होगी।

बिजली बिलों के ऑनलाईन भुगतान हेतु नहीं लगेगा अतिरिक्त शुल्क

विद्युत विभाग अंतर्गत विद्युत देयकों के भुगतान हेतु वर्तमान में एम.पी. ऑनलाईन के अतिरिक्त नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से भी (अन्य ऑनलाईन माध्यमों से) भुगतान कराया जा रहा है, जिसमें विद्युत देयकों के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क लिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि वे विद्युत देयकों के ऑनलाईन भुगतान हेतु अतिरिक्त भुगतान न करें तथा यदि किसी व्यक्ति/संस्थान द्वारा अतिरिक्त भुगतान लिया/मांगा जाता है तो उसकी सूचना इस कार्यालय अथवा निकटतम वितरण केन्द्र कार्यालय को लिखित रूप में दें, जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑन लाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि में वृद्धि

राज्य शासन द्वारा पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के ऑन लाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। अब विद्यार्थी आगामी 31 मार्च 2019 तक पोर्टल पर ऑन लाईन छात्रवृत्ति के आवेदन भर सकते है। पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहायक संचालक ने जिले की शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों को निर्देश दिये है कि अपनी संस्था के पिछडा वर्ग के पात्र विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन अनिवार्य रूप से समयावधि में प्राप्त कर छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण की नियमानुसार शत-प्रतिशत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

बिहार : भाकपा-माले की राज्य कमिटी की दो दिवसीय बैठक हिलसा में.

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माले महासचिव काॅ. दीपंकर भट्टाचार्य लेंगे हिस्सा, पहुंचे पटना.
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पटना 20 जनवरी 2019 भाकपा-माले की बिहार राज्य कमिटी की दो दिवसीय बैठक आगामी 22-23 जनवरी को नालंदा जिले के हिलसा में होगी. बैठक में भाग लेने के लिए माले महासचिव काॅ. दीपंकर भट्टाचार्य आज शाम पटना पहुंच गए हैं. बैठक में उनके अलावा पार्टी के राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो के सदस्य काॅ. धीरेन्द्र झा, राजाराम सिंह, अमर, रामेश्वर प्रसाद, केडी यादव, महबूब आलम, मीना तिवारी, शशि यादव, राजू यादव, मनोज मंजिल सहित 77 सदस्य भाग लेंगे. बैठक में मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी और आगे की कार्ययोजना पर भी बातचीत की जाएगी. इसके अलावा राज्य में दलितों-महिलाओं पर लगातार बढ़ते हमले, माॅब लिंचिंग की आम होती घटनाएं, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति, रसोइया संगठनों के अनिश्चितकालीन हड़ताल आदि सवालों पर भी बातचीत होगी.

बिहार : एन.जी.ओ. और डोनर भी आजीविका के नवाचार का उद्गम स्त्रोत बने

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 भूमि एवं भूमि आधारित आजीविका पर संवाद में आने वाले प्रतिनिधियों को, गैर भूमि पर आजीविका का संचालन करने ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया गया
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पटना,20 जनवरी।गैर सरकारी संस्था प्रगति ग्रामीण विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित राज्य स्तरीय  भूमि अधिकार एवं भूमि आधारित आजीविका पर संवाद में एन.जी.ओ.और डोनर प्रतिनिधियों के बीच मतैक्य बना कि गा्रमीण लोगों को आजीविका के विभिन्न आयामों से जोड़ा जाए। सरकार के पास अनेक आजीविका संबंधी कार्यक्रम हैं। उससे लाभ उठाया जाए। वहीं एन.जी.ओ. और डोनर भी आजीविका के नवाचार का उद्गम स्त्रोत बने। दृढ़ता के साथ कहा गया कि प्रतिनिधि मात्रः यह कहकर संतोष नहीं हो कि महादलितों के पास रहने को जमीन नहीं है तो किस तरह से आजीविका कर सकेंगे। बिहार सरकार के विभिन्न पदों पर कार्य चुके आई.ए.एस. विजय प्रकाश ने कहा कि अभी बिहार विघापीठ के अध्यक्ष हैं अंडों को कार्मेशिएल रूप देने में लगे हैं। उनका कहना है कि मात्रः 500 स्कावर फीट जमीन में मुर्गी पालन किया जा सकता है। तीन लाख पूंजी लगाकर प्रत्येक दिन 500-600 रू. मजे से कमाया जा सकता है। डाॅ. कृष्ण मुरारी ने कहा कि कम लागत पर हम लोग आजीविका का साधन खड़ा कर सकते हैं। अगरबत्ती बनाया जा सकता है। गुलाब जल बना सकता हैं। वनभूमि से ऊपज से अचार बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आजकल बताया जाता है कि मछली और मुर्गी खाने से बीमारी हो सकती है। तब मटन ही शेष है। बकरी-खस्सी का व्यापार करने वाले गांवों में बकरी पालकों के पास जाते हैं और मोलजोलकर बकरी खरीदते हैं। बकरी-खस्सी को कम वजन बताकर बकरी-खस्सी खरीदकर ले जाते हैं। अगर हमलोग वजन करने वाली वेइंग मशीन खरीदकर गांव वालों को दे देते हैं। तो सही वजन होगा और सही दाम भी मिलेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक आई.जी.एस.एस.एस. के एडविन चाल्र्स, लैंडलेसा के विनय ओहदार, प्रयास ग्रामीण विकास समिति के कपिलेश्वर राम, प्रदान की सहाना परवीन,ईजाद की अख्तरी बेगम, प्रगति ग्रामीण विकास समिति की सिंधु सिन्हा, प्रैक्सिस के अंनदो बार्नजी, मंजू डुंगडुंग आदि ने पोल्ट्री फार्म, कपड़े के बैग, पंचबद्री प्रसाद, गुलाब जल, सैनटरी नैपकीन, लेमन ग्रास,पोलिथिन बंद होने पर ढोगा आदि व्यावसायिक गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। ऐसा करने से अच्छी आय अर्जित कर सकता है। आई.जी.एस.एस.एस. के क्षेत्रीय प्रबंधक एडविन चाल्र्स ने खुलासा कि आप लोग अपने-अपने जिले में शुरू कर सकते हैं। अन्य कोई भी संस्था फोरम से जुड सकता है। प्रगति ग्रामीण विकास समिति के सचिव प्रदीप प्रियदर्शी को फोरम को सुचारू ढंग से खड़ा करने और इसका संचालन करने का दायित्व मिला है। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुम्बई में किया सिनेमा म्यूजियम का उद्घाटन

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मुम्बई मायानगरी से प्राप्त सूचना के अनुसार मुम्बई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को मुम्बई में देश के प्रथम सिनेमा म्यूजियम का किया उद्घाटन।  उन्होंने कहा कि फिल्म का माध्यम ऐसी शांत शक्ति है, जो लोगों को धीरे-धीरे शांत भाव से प्रभावित करती है और हमारे समाज में बड़े से बड़ा बदलाव लाने और देश के विकास में योगदान करती है। यहाँ देश के पहले भारतीय राष्ट्रीय सिने संग्रहालय एनएमआईसी का उद्घाटन करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म उरी के अंदाज में लोगों से पूछा, "हाउज द जोश"। उन्होंने कहा कि फिल्म दर्शकों को इसका एहसास दिलाए बिना ही उनकी सोचने की प्रक्रिया बदल देती है और तभी फिल्में और समाज एक-दूसरे का प्रतिबिंब होते हैं।मोदी ने कहा, फिल्मों को सामाजिक बदलाव के साथ याद किया जाता है।उनमें भविष्य के बदलाव को पकड़ने की कुशलता होती है। सैकड़ों विभिन्न भाषाएं, हजारों बोलियां बोलने वालों और व्यापक रूप से फैली संस्कृतियों को एक करती हैं और अपने तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देती हैं साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करती हैं और इस प्रकार से राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में विशाल योगदान देती हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि भारतीय फिल्में दुनियाभर में देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाहरी लोगों को आईना दिखाती हैं, हमें हमारी छवि वैश्विक रूप से सुधारने में मदद करती हैं। हमारी फिल्में,हमारे संगीत, गानों के साथ हमारे कलाकार कई देशों में लंबे समय तक रहने वाला प्रभाव छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों के अतिरिक्त, क्योंकि "सास भी कभी बहू थी"और "रामायण"जैसे कई टीवी शो विदेशों में लोकप्रिय हैं, जहाँ लोग एक आम भारतीय जीवन की झलकियाँ देखना चाहते हैं।इससे पहले उन्होंने मनोज कुमार, आमिर खान, ए.आर. रहमान, आशा भोसले, पंडित शिवकुमार शर्मा, रणधीर कपूर, करण जौहर, मधुर भंडारकर, किरण शांताराम, बोनी कपूर, डेविड धवन, रोहित शेट्टी, वहीदा रहमान, जितेंद्र कपूर, आशा पारेख, पंकज कपूर, राकेश ओमप्रकाश मेहरा, परिणीति चोपड़ा, दिव्या दत्ता और कई अन्य पूर्व और वर्तमान की बॉलीवुड हस्तियों की उपस्थिति में एनएमआईसी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.वी. राव, मुख्मंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, रामदास आठवले, श्याम बेनेगल, प्रसून जोशी और कई अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

रसोइयों की मांगे माने सरकार, हड़ताल समाप्त करवाये : माले

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पटना 20 जनवरी 2019 भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने विगत 7 जनवरी से रसोइया संगठनों के संयुक्त आह्वान पर जारी विद्यालय रसोइयों की हड़ताल का समर्थन किया है और स्कीम वर्करों के प्रति कंेद्र व बिहार सरकार के उदासीन रवैये की कड़ी आलोचना भी की है. उन्होंने कहा कि अभी हाल में आशा कार्यकर्ताओं ने लड़कर सरकार को झुकाया है, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं ने भी आंशिक जीत दर्ज की है और हमें उम्मीद है कि विद्यालय रसोइया भी सरकार को झुका कर ही दम लेंगी.  उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण व सामाजिक न्याय की बात करते थकती नहीं लेकिन महिला श्रम का इतना बडा हिस्सा लगभग बेगार काम करता है और उसका वाजिब हक उसे नहीं मिल रहा है. रसोइयों की वजह से न सिर्फ विद्यालयों में ड्राप आउट घटा अपितु बच्चों के स्वास्थ्य में भी बेहतरी दर्ज की गई और साक्षरता दर भी बढ़ी है लेकिन सरकार उनकी मांगों के प्रति उदासीन और संवेदनहीन बनी हुई है. हम विद्यालय रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय बढ़ाकर 18000 रु. करने, 3 हजार रु. प्रति माह पेंशन व ईपीएफ, इएसआई, बीमा, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, 10 महीने की बजाए 12 महीने नियमित भुगतान करने, मातृत्व व विशेष अवकाश प्रदान करने, उन्हें नियुक्ति पत्र अथवा चयन पत्र देने, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने सहित सभी 14 सूत्री मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से इस पर अविलंब कार्रवाई की मांग करते हैं.

बिहार : सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सात सूत्री मांग पूर्ण करने का आग्रह

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बेघरों को घर का कानून का अधिकार मिलेएकता परिषद द्वारा आयोजित जनांदोलन 2018 में शामिल होने वाले आवासीय भूमिहीन 110 दिनों के बाद बैठकर बैठक की
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मुरलीगंज, 20 जनवरी। यह कहावत है कि रोम में पोप और मधेपुरा में गोप। इसी मधेपुरा जिले के सैकड़ों आवासीय भूमिहीन एकता परिषद द्वारा आयोजित जनांदोलन 2018 में शामिल हुए थे। इस जिले के मुरलीगंज प्रखंड में 110 दिनों के बाद आवासीय भूमिहीन बैठकर और बैठक की।  आज रविवार को एकता परिषद के बैनर तले मधेपुरा जिला के मुरलीगंज प्रखंड के दीनापट्टी-सखुआ पंचायत अंतर्गत ग्राम गोपाली टोला, तिलकोरा के मघ्य विद्यालय के प्रांगण में एक बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता एकता परिषद,मुरलीगंज प्रखंड के प्रभारी सुनील कुमार ने की।महादलित प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष बिनो ऋषि देव, पप्पू भारती, संतोष कुमार, भोगी बाबू, साजो बाबू एवं अन्य लोग उपस्थित हुए। इस बैठक में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रहरूपी मांग की गयी कि हमलोग आवासीय भूमिहीन हैं। एक कानून बने कि आवासहीनों का घर का अधिकार मिल जाए। इस तरह मुख्य मांग है ं(1) आवासीय भूमिहीन व्यक्तियों को अविलंब 10 डिसमिल जमीन दी जाए। (2)श्मशान घाट के लिए जमीन दी जाए।(3) मनरेगा से काम दिया जाए। (4) इंदिरा आवास योजना से जर्जर मकान का जीर्णोद्धार किया जाए। (5) जो कोसी प्रलयकारी से पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया जाए। (6) सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अविलंब दिया जाए। (7) प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि वितरण किया जाए। इन्हीं सब मांग के साथ बैठक समाप्त कर दी गयी। 

बिहार : राजधानी पटना के मैनपुरा में एक और छात्र का शव फंदे से लटका मिला

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अरुण कुमार (बेगूसराय)  अभी-अभी राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहाँ 11वीं के एक छात्र ने फंदे से लटककर अपनी जान दे दी। घटना शहर के पाटलीपुत्रा थाना क्षेत्र मैनपुरा इलाके की है। मृतक की पहचान नालंदा निवासी रिशु कुमार के रुप में हुई है।बताया जा रहा है कि सुबह काफी देर तक जब उसके कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो अनहोनी की आशंका को देखते जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो फंदे से लटकी रिशु की लाश मिली। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस और उसके घरवालों को दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच लाश को कब्जे में  ले लिया। इधर मृतक पिता ने उसकी हत्या किए जाने की आशंका जताई है। मृतक के पिता का कहना कि उसके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और न ही कोई प्रेम-प्रसंग का मामला था। उन्होंने कहा कि कमरे का मेन दरवाजा तो अंदर से लॉक था, लेकिन उसकी खिड़की खुली हुई थी। जाड़े के इस मौसम में खिड़की का खुला होना और जिस तरह से उसकी लाश फंदे से लटकी मिली है उससे यह आशंका पैदा हो रहा है कि उसे मारकर लटका दिया गया है।फिलहाल पुलिस लाश को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। संवाद प्रेषित करने तक अन्य किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है। ज्ञातव्य हो किसके पूर्व भी पटना साइंस कॉलेज की भी मामला सामने आई थी,अभी तक इसी जनवरी माह में राजधानी पटना से दो युवा छात्रों की मृत्यु फाँसी लगाने से हो चुकी है,ये घटना तो घोर निन्दनीय है।आगे पुलिस बल अपने कार्य मे लगी हुई है,जबतक पुलिस अपने कार्य को अंजाम नहीं दे देता तबतक तो ये प्रश्न ही बना रहेगा कि दोनों घटनाओं के पीछे क्या राज है,हत्या या आत्महत्या?

बिहार : पुलिस मुख्यालय का नया आदेश, सभी डी आई जी करेंगे इसपर अमल

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अरुण कुमार (बेगूसराय) अभी अभी प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ है कि बिहार के थानों का माल लेकर फरार होने वाले थानेदारों या मालखाना प्रभारी की अब खैर नहीं है। पुलिस मुख्यालय ने नया आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी डीआईजी को आदेश दिया है कि अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करें कि थाने के मालखाने का प्रभार अद्यतन हो। बिहार के कई जगहों से ऐसी सूचना मिली है कि थानेदारों की लापरवाही से मालखाना का प्रभार अपडेट नहीं है। सालों साल पहले जो अधिकारी माल खाने के प्रभार में थे उन्होंने अपना प्रभार नहीं सौंपा । वे लंबे समय से पहले दूसरे जिला या प्रक्षेत्र में स्थानांतरित हो कर चले गए बावजूद मालखाने का प्रभार नहीं सौपा। 

20 फरवरी तक सभी मुख्यालयों को भेजनी है अद्यतन रिपोर्ट।
इस  मामले में पुलिस कप्तान की भी लापरवाही उजागर हो रही है। लिहाजा डीआईजी पूरे मामले पर नजर रखेंगे और अगले महीने तक पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौपें की उनके क्षेत्राधिकार में अब प्रभार लंबित रहने का कोई मामला नहीं है।पुलिस महानिदेशक ने इस संबंध में सभी थाना और कोर्ट मालखाना के लंबित प्रभारों की समीक्षा करने तथा मालखाना का प्रभार 15 फरवरी तक अद्यतन कराने का आदेश दिया। इस संबंध में 20 फरवरी तक सभी मालखाना का प्रभार अद्यतन होने का प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश भी पारित कर दिया गया है।

मधुबनी : पुलिस निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार

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मधुबनी, 20 जनवरी,बिहार राज्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने रविवार को मधुबनी जिले के खजौली अंचल के पुलिस निरीक्षक शिव कुमार को एक व्यक्ति से कथित रूप से रिश्वत के तौर पर 15 हजार रूपये लेते हुए धर दबोचा। पटना स्थित ब्यूरो मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मधुबनी जिले के बाबू बरही थाना अंतर्गत बरैल चौक निवासी शिवशंकर साह ने शिकायत दर्ज करायी थी कि एक मामले के पर्यवेक्षण के नाम पर शिव कुमार उनसे रिश्वत की मांग रहे हैं । परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराए जाने के बाद पुलिस उपाधीक्षक गोपाल पासवान के नेतृत्व में ब्यूरो की एक टीम ने शिव कुमार को शिवशंकर से रिश्वत के तौर पर पंद्रह हजार रूपये लेते हुए थाना परिसर में रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया । आरोपी से पूछताछ के बाद उन्हें मुजफ्फरपुर जिला स्थित विशेष अदालत में पेश किया जाएगा ।
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