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हरियाणा ने 41 सदस्यीय गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की घोषणा की

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हरियाणा सरकार ने बुधवार को 41 सिख नेताओं को तदर्थ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एचएसजीपीसी) का सदस्य मनोनीत कर दिया। इस कदम से विवाद के और भड़कने की आशंका प्रबल हो गई है।  राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा, "राज्य के गुरुद्वारों की चल एवं हर प्रकार की अचल संपत्ति के अधिग्रहण की निगरानी और प्रबंधन के लिए समिति घोषित की गई है।"

हरियाणा सिख नेताओं जगदीश सिंह झिंडा, दीदार सिंह नलवी एवं अन्य 39 को समिति में नामित किया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि समिति का गठन हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 के तहत किया गया है। अधिनियम के मुताबिक नई समिति का चुनाव होने तक तदर्थ समिति अपना काम करेगी।

हरियाणा सरकार के पृथक समिति गठित करने के प्रयासों का पंजाब में सत्ताधारी अकाली दल और अमृतसर स्थित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति विरोध कर रही है।

बीसीसीआई को एनएसएफ में बदलने का मामला अदालत पहुंचा

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को राष्ट्रीय खेल संस्थान घोषित किए जाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायाधीश आर. एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने कहा, "याचिका बीसीसीआई को या तो राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) घोषित करने या क्रिकेट के लिए एक नया एनएसएफ गठित करने को लेकर है। सवाल यह है कि क्या बीसीसीआई को एनएसएफ घोषित करने की जरूरत है।"

केंद्र सरकार द्वारा बीसीसीआई को निर्देशित या शासित करने से इनकार किए जाने के बाद न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई की इजाजत दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन ने न्यायालय को बताया, "भारत सरकार का कहना है कि वह बीसीसीआई को एनएसएफ घोषित नहीं कर सकती।"न्यायालय ने बीसीसीआई के उस प्रतिवाद को भी खारिज कर दिया जिसमें बीसीसीआई ने कहा कि यह मामला पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जा चुका है, जिसमें न्यायमूर्ति मुकुल मुद्गल समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर चुकी है।

न्यायालय ने बीसीसीआई को मुद्गल समिति की रिपोर्ट की एक प्रति पेश करने का आदेश दिया और कहा, "मुद्गल समिति का गठन बीसीसीआई के क्रियाकलापों के संबंध में हुआ है। इसका बीसीसीआई को एनएसएफ में परिवर्तन करने से कोई संबंध नहीं है।"बीसीसीआई ने हालांकि न्यायालय को बताया कि मुद्गल समिति की रिपोर्ट अभी सीलबंद है, जिसे संबंधित मामले की सुनवाई कर रही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ही पेश किया जा सकता है। इस पर उच्च न्यायालय ने इस संबंध में 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने से पहले एक हलफनामा पेश करने के लिए कहा।

संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को चेताया, गाजा में अब तक 650 मरे

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संयुक्त राष्ट्र (संरा) की मानवाधिकार आयुक्त नवी पिल्लै ने बुधवार को चेतावनी दी कि इजरायली सैनिकों का गाजा पर हमला युद्ध अपराध हो सकता है। इस बीच इजरायली हमले में अब तक 650 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, जेनेवा में संरा मानवाधिकार परिषद में एक विशेष सत्र को संबोधित करते हुए पिल्लै ने कहा कि इजरायली हमलों पर स्वतंत्र रिपोर्ट में इस बात के 'ठोस सबूत'मिले हैं कि अंतराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का इस तरह उल्लंघन हुआ है जिससे युद्ध अपराध का मामला बन सकता है। 

फिलिस्तीनी आतंकवादियों की ओर से इजरायल पर हो रहे रॉकेट हमले को 'बर्दाश्त करने के लायक नहीं'करार देने वाली संरा की अधिकारी ने कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "संदेह में नागरिकों के घरों को निशाना नहीं बनाया जा सकता।"इस बीच गाजा में इजरायल के हमले में बुधवार को 23 और फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई और 230 लोग घायल हो गए। यहां दो सप्ताह से जारी इजरायली हवाई हमले में अब तक 650 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो चुकी है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, गाजा में स्वास्थ्य मंत्री अशरफ अल-केद्रा ने संवाददाताओं को बताया कि 23 फिलीस्तीनी नागरिक हमले में मारे गए हैं, जिनमें से 17 दक्षिण-पूर्वी शहर खान युनिस के खुजा निवासी थे।  स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय राहत टीम से उनकी मदद करने की अपील की है, उनका कहना है कि एंबुलेंस अभी भी इलाके में पहुंचने में सक्षम नहीं है।  इजरायल के लड़ाकू विमान ने मिसाइल और टैंक ने गोले दागे, जबकि इजरायल की थल सेना और गाजा के हमास मूवमेंट के बीच गोलीबारी हुई है। 

इस बीच, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गाजा पट्टी में इजरायली अभियान की शुरुआत से अब तक मृतकों की संख्या 650 हो गई है और 4,300 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से अधिकांश आम नागरिक हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि वे सिर्फ हमास के आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार मरने वाले अधिकांश आम फिलीस्तीनी हैं, जिनमें बच्चे, महिला एवं बुजुर्ग भी शामिल हैं। 

इजरायल डिफेंस फोर्स के मुताबिक, आठ जुलाई से गाजा में शुरू हुए हमलों में अब तक 28 इजरायली जवानों और दो नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। उधर इजरायल और हमास के बीच संघर्ष-विराम समझौते के प्रयासों को बल देने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी बुधवार को इजरायल पहुंचे। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, काहिरा में मिस्र के अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री का जेरूशलम और रमल्ला का दौरा करने का कार्यक्रम है।

केरी ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास और संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के साथ भी मुलाकात करेंगे। बान की मून भी क्षेत्र में संघर्ष रोकने के कूटनीतिक प्रयासों में जुटे हैं। इजरायल की ओर से आपरेशन प्रोटेक्टिव एज नाम से चलाए जा रहे सैनिक अभियान के 16वें दिन केरी इजरायल पहुंचे हैं। 

शिव सेना सांसद ने जबरन रोजा खुलवाया, संसद में हंगामा

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महाराष्ट्र सदन में शिवसेना सांसदों द्वारा रमजान के दौरान एक मुस्लिम कर्मचारी का जबरन रोजा खुलवाने की घटना ने बुधवार को राजनीतिक तूफान का रूप ले लिया। संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ, जिसके कारण कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। इस घटना को लेकर जहां कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया वहीं पहले इस मामले में टिप्पणी से इनकार करने के बाद विपक्ष की नाराजगी को देखते हुए मामले की जांच करने का आश्वासन दिया। कांग्रेस ने घटना को 'धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ अपराध'करार दिया।

विवाद खड़ा करने वाले शिव सेना के सांसद रंजन विचारे ने बुधवार को अपना बचाव करते हुए कहा कि उन्हें पता नहीं था कि कर्मचारी मुस्लिम है। कर्मचारी रमजान के दौरान रोजा रखे हुए था। सांसद ने यह भी कहा कि राज्य के अतिथि गृह में खाने की घटिया गुणवत्ता का वे विरोध कर रहे थे। उनकी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मामले को 'सांप्रदायिक'रंग देने की आलोचना की और इसे 'मामूली घटना'कहकर हल्का करने की कोशिश की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सभी नेताओं ने इस पर चुप्पी साध ली, लेकिन पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी ने केवल इतना कहा, 'यह दुर्भाग्यपूर्ण है।'

विपक्ष हालांकि विचारे के कदम पर हमलावर बना रहा। विपक्ष ने शिव सेना सांसद के कदम को मुसलमानों की भावना आहत करने वाला बताया। कांग्रेस ने संसद के भीतर और बाहर सरकार की आलोचना की। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, "यह घटना अत्यंत निंदनीय है।"दूसरे कांग्रेसी नेता एम. वीरप्पा मोइली ने कहा कि यह देश में धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ सबसे बड़ी घटना है। मोइली ने कहा, "यह अत्यंत संवेदनशील मामला है। ऐसी घटनाएं कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकतीं। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध किया है।"

राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि घटना संविधान के तहत प्रदत्त धर्म के अनुसरण के निजी अधिकार पर अतिक्रमण है। आजाद ने कहा, "यह भारत के संविधान के उस बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है जिसके तहत हर किसी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी दी गई है।"राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने प्रश्नकाल के बाद सदन में हंगामा किया, जिसके बाद उप सभापति पी.जे.कुरियन ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।  इस मुद्दे को बाद में जनता दल-युनाइटेड के अली अनवर अंसारी ने शून्यकाल के दौरान उठाया। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति एवं सहिष्णुता का अपमान करार दिया।

सदन में विपक्षी दलों के सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार सच का पता लगाएगी।  जावड़ेकर ने कहा कि यह अप्रमाणित रिपोर्ट है। इसे लेकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। वास्तव में जानने की जरूरत है कि असल में क्या हुआ? कुरियन ने इसके बाद सरकार को मामले की सच्चाई का पता लगाने और इसकी रिपोर्ट सदन में पेश करने के निर्देश दिए। 

उधर, लोकसभा में शून्यकाल के दौरान केरल से कांग्रेस के सांसद एम. आई. शानवास ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की।  वहीं, शिवसेना सांसद और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंद गीते ने घटना होने से ही इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना कभी नहीं हुई।  लेकिन इसके बाद सभी खबरिया चैनलों पर विचारे को कर्मचारी के मुंह में जबरन खाना ठूंसते दिखाया गया। 

उम्र के साथ बढ़ता है पहली नजर में प्यार पर विश्वास

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पहली नजर में प्यार पर केवल युवाओं का ही अधिकार नहीं। एक अध्ययन में दिलचस्प खुलासा हुआ है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों के पहली नजर में प्यार में विश्वास जताने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। डेटिंग एडवाइस डॉट कॉम के एक सर्वेक्षण के मुताबिक, 18-24 आयु वर्ग के अपने समकक्षों की तुलना में मध्यम आयुवर्ग के लोगों में पहली नजर के प्यार में विश्वास जताने की संभावना 46 फीसदी ज्यादा देखी गई है।


इस मामले में पुरुष महिलाओं से आगे हैं, क्योंकि 53 फीसदी महिलाओं की तुलना में 61 फीसदी पुरुषों ने पहली नजर के प्यार में विश्वास जताया। 1,080 प्रतिभागियों पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 35-44 आयुवर्ग के 67 फीसदी लोग जबकि 45-54 आयुवर्ग के 64 फीसदी लोगों ने पहली नजर के प्यार में विश्वास जताया। 


डेटिंग विशेषज्ञ रसेल ड्रैक ने कहा, "इसका कारण यह है कि 35 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोगों के पास संबंधों का अनुभव और मूल्यांकन करने के लिए ज्यादा समय होता है। साथ ही प्रेम का उनके लिए क्या मायने हैं, इस बारे में भी वे स्पष्ट होते हैं।"


सर्वेक्षण में 50 फीसदी अविवाहित लोगों ने पहली नजर के प्यार में विश्वास जताया।  रपट के मुताबिक, तलाक ले चुके 60 फीसदी और विवाहित 61 फीसदी लोगों ने पहली नजर के प्यार में विश्वास जताया। 

ताइवान में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 51 की मौत

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आंधी-तूफान के बीच ताइवान के एक छोटे द्वीप के एयरपोर्ट पर उतरने की लगातार दो बार कोशिश के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे 51 लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए। 

ताइवान मंगलवार सुबह से ही तूफान माटमो की चपेट में है और केंद्रीय मौसम ब्यूरो ने शाम तक जबर्दस्त बारिश की चेतावनी दी थी। हालांकि, तूफान का केंद्र चीन में था। 

यह विमान द्वीप पेंघू से राजधानी ताइपे की ओर जा रहा था। विमान के एयरपोर्ट के बाहर क्रैश होने से कुछ भवनों और वाहनों को नुकसान पहुंचा है। पेंघू से ताइपे के लिए रोजाना करीब दो उड़ानें हैं। ताइवान की सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने नागरिक उड्डयन प्रशासन के हवाले से बताया है कि ट्रांस एशिया एयरवेज के इस विमान में 54 यात्री और चालक दल के चार सदस्य थे।

भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक होगी 25 अगस्त को

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भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की इस्लामाबाद में आगामी 25 अगस्त को बैठक होगी, जिसमें द्विपक्षीय संबन्धों को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा. दो साल पूर्व रोक दी गई वार्ता के बाद से द्विपक्षीय वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई है. विदेश सचिव सुजाता सिंह और उनके पाकिस्तानी समकक्ष एजाज अहमद के बीच टेलीफोन पर हुई वार्ता के बाद नयी दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों जगह एक साथ इस बैठक की घोषणा की गई.

मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के यहां आने के बाद दोनों नेताओं में इस बात पर सहमति बनी थी कि दोनों देशों के विदेश सचिव देखेंगे कि द्विपक्षीय संबन्ध कैसे आगे बढ़ाये जाएं. शपथ ग्रहण समारोह के बाद दोनों नेताओं में 45 मिनट तक सकारात्मक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी. भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की बैठक संबंधी निर्णय की घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'दोनों विदेश सचिवों के बीच फोन पर बातचीत हुई. इस दौरान उन्होंने आगे बढ़ने के तरीकों पर भी चर्चा की. टेलीफोन पर हुई वार्ता के आधार पर उन्होंने तय किया कि वे 25 अगस्त को इस्लामाबाद में मिलेंगे.'

प्रवक्ता ने कहा, चूंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं, विदेश सचिव सुजाता सिंह ने इस अवसर का उपयोग मुद्दे को उठाने के लिए किया. उनके मुताबिक, सुजाता सिंह ने कहा, 'इस प्रकृति की घटनाएं उन सकारात्मक कार्यों में विघ्न उत्पन्न करेंगी, जिन्हें करने को दोनों देशों के नेता इच्छुक हैं.'प्रवक्ता ने कहा, 'उन्होंने (सुजाता सिंह) दोहराया कि हिंसा और सीमा पर गोलियों की आवाज के साथ दोनों देशों के बीच अर्थपूर्ण सहयोग नहीं हो सकता है. हमारे और पाकिस्तान के लिए नियंत्रण रेखा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना विश्वास बहाली का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है.'

भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित गैस पाइपलाइन की स्थिति के संबंध में पूछने पर प्रवक्ता ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया और कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच सहमति के बाद राजनयिक स्तर पर पहला संपर्क आज हुआ जबकि विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से टेलीफोन पर बातचीत की.

पूछने पर कि क्या नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी बंद होने पर ही वार्ता प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, प्रवक्ता ने कहा कि अभी इस मामले में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी. बैठक के संबंध में जारी अपने बयान में पाकिस्तान सरकार ने कहा है, 'अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ाने के दोनों प्रधानमंत्रियों के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हुए विदेश सचिवों में इसपर सहमति बनी है कि दोनों देशों के बीच वार्ता प्रक्रिया का कुछ परिणाम निकलना चाहिए.'

जस्टिस काटजू के आरोपों पर मनमोहन सिंह बयान दें :वेंकैया नायडू

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सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मार्कंडेय के आरोपों के बाद संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुधवार को मनमोहन सिंह से इस पूरे मामले पर बयान देने की मांग की।


पूर्व प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए नायडू ने संवाददाताओं से कहा, उनकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि वह कुछ छिपा रहे है। इसलिए उन्हें न्याय के हित में सामने आना चाहिए और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में स्पष्ट बयान देना चाहिए। उधर, अन्नाद्रमुक ने भी इस मामले पर पूर्व पीएम से जवाब की मांग की। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मरकडेय काटजू ने यूपीए  सरकार के दौरान एक जज पर भ्रष्टाचार के आरोपों होने के बावजूद उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का जज बनाने के आरोप लगाया था।

दिमागी बुखार से बंगाल में 105 लोगों की मृत्यु

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दिमागी बुखार से मंगलवार से तीन और लोगों की मौत के साथ उत्तर बंगाल के सात जिलों में इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर बुधवार को 105 हो गई। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य सेवा निदेशक बिश्व रंजन सत्पथी ने बताया, कल के बाद से उत्तर बंगाल चिकित्सा कॉलेज अस्पताल (एनबीएमसीएच) में तीन और लोगों के मरने की खबर है। उन्होंने बताया कि जनवरी के बाद से राज्य में 370 से अधिक लोगों के इस बीमारी की चपेट में आने का पता चला है।

सत्पथी ने कहा, कल से 41 नए मामले सामने आए हैं। संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। हमें उम्मीद है कि हम एक हफ्ते के अंदर हालात पर काबू पाने में सक्षम होंगे क्योंकि हम सभी सुरक्षात्मक उपाय कर रहे हैं। 

राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और बीमारी पर काबू पाने के लिए नगर पालिकाओं से नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखने एवं मच्छरों को भगाने के लिए धुआं छिड़कने जैसी गतिविधियां चलाने के लिए कहा गया है। जलपाईगुड़ी जिला इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां बड़ी संख्या में सूअर पालन केंद्र होने की वजह से जिले के धूपगुड़ी और मोयनागुड़ी ग्रामीण इलाके सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं क्योंकि जापानी दिमागी बुखार यहीं से फैला है। एनबीएमसीएच के अधीक्षक अमरेन्द्रनाथ सरकार ने कहा कि जनवरी के बाद से अस्पताल में दिमागी बुखार की वजह से 80 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 20 ने जापानी दिमागी बुखार की वजह से दम तोड़ा। उन्होंने कहा कि इस समय अस्पताल में दिमागी बुखार से पीड़ित 42 लोगों का इलाज चल रहा है। 

रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुई राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत

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महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने यहां सेल्टिक पार्क में स्कॉटलैंड की संस्कृति और धरोहर की रंगारंग और भव्य प्रस्तुति पेश करने वाले कार्यक्रम में लगभग 35000 दर्शकों की मौजूदगी में 20वें राष्ट्रमंडल खेलों की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा की। ग्यारह दिन चलने वाली इस प्रतियोगिता के दौरान 71 देशों के 4500 से अधिक एथलीट 17 खेलों में चुनौती पेश करेंगे जिससे यह स्कॉटलैंड में आयोजित होने वाली अब तक की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होगी। 
     
महारानी ने इस मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि वे मुश्किल के समय में एकजुट रहें। रंगों और खुशियों के संगम के बीच दुख की झलक भी देखने को मिली जब मलेशिया की विमान संख्या एमएच 17 में मारे गए 298 लोगों की याद में एक मिनट का मौन रखा गया। युक्रेन में मार गिराए गए इस विमान में राष्ट्रमंडल देशों के 82 लोगों ने भी अपनी जान गंवाई। मलेशियाई टीम ने भी स्टेडियम में प्रवेश करते हुए अपने झंडे को आधा झुकाया हुआ था जबकि टीम के सदस्यों ने अपनी बांह पर काली पट्टियां बांध रखी थी। महारानी एलिजाबेथ ने खिलाड़ियों से कहा, राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं कि आप अपने प्रयासों में सफलता हासिल करें। उन्होंने कहा कि आप हमें याद दिलाते हो कि युवा लोग, जिनकी उम्र 25 बरस से कम है, वे राष्ट्रमंडल नागरिकों का आधा हिस्सा हैं। और हम अपनी मान्यताओं को आगे ले जाने और अपने भविष्य की जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंपते हैं।

महारानी ने कहा कि मैं उन संगठनों और स्वयंसेवकों को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस खेलों को मूर्त रूप देने में कड़ी मेहनत की और यहां स्टेडियम में मौजूद दर्शकों और टीवी पर देखने वाले लाखों दर्शकों को भी धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा, मुझे अब 20वें राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। ब्रिटेन के सर्वकालिक महान ओलंपियन साइकिलिस्ट स्कॉटलैंड के सर क्रिस हाय ने महारानी को क्वीन्स बेटन सौंपने का सम्मान मिला जिसके बाद महारानी ने अपना यह संदेश पढ़ा।
     
भारत भी इस समारोह का आकर्षण रहा जब महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एक संक्षिप्त वीडियो क्लिप के दौरान दिखाई दिए। उन्होंने यूनिसेफ के ग्लोबल गुडविल एंबेसडर के रूप में दुनिया भर के बच्चों के जीवनयापन के स्तर में सुधार के लिए लोगों से अधिक से अधिक दान देने की अपील की। 
     
भारतीय दल की अगुआई ध्वजवाहक और ओलंपिक रजत पदक विजेता निशानेबाज विजय कुमार ने की। भारत 2010 में पिछले राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान होने के नाते टीमों की परेड में सबसे पहले आया। भारतीय पुरुष खिलाड़ी काले ब्लेजर और ग्रे ट्राउजर में नजर आए जबकि महिला खिलाड़ियों ने साड़ी पहन रखी थी।खचाखच भरे सेल्टिक स्टेडियम में बॉलीवुड का तड़का भी देखने को मिला जब 'नगाड़ा नगाड़ा'और 'प्यार दो'की धुन पर भारतीय टीम ने स्टेडियम में प्रवेश किया।
     
सेल्टिक पार्क के अंदर की गतिविधियों को मेहमानों और दर्शकों को यूरोप की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन पर दिखाया गया। यह विशाल स्क्रीन स्टेडियम के लगभग पूरे दक्षिणी स्टैंड के बराबर थी। इसकी लंबाई लगभग 100 मीटर, ऊंचाई 11 मीटर और वजन 38 टन था। इस स्क्रीन की वजह से स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 40000 से घटकर 35000 रह गई। इस आयोजन के लिए स्टेडियम के टर्फ को पूरी तरह से वुडन फ्लोरिंग से ढका गया था जबकि खिलाड़ियों की परेड के लिए विशेष तौर पर रंगबिरंगा रास्ता बनाया गया था। उद्घाटन समारोह में 2000 से अधिक स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। 
     
लगभग तीन घंटे चले इस रंगारंग समारोह की शुरुआत स्कॉटलैंड के इतिहास की झलक के साथ हुई। स्टार वॉर्स के अभिनेता इवान मैकग्रेगर ने पूर्व में रिकॉर्ड किए गए संदेश के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जिसके बाद ग्लास्गो के कॉमेडियन केरेन डुंबर ने एक विस्तत गाना और डांस पेश किया। इस दौरान उनके साथ टॉर्चवुड स्टार जान बैरोमैन भी मौजूद थे। इस साढ़े आठ मिनट के हिस्से को किंगडम ऑफ द स्कॉट्स नाम दिया गया था।
     
लोच नेस मान्सटर, समुद्री जहाज बनाने के ग्लास्गो के इतिहास और फोर्थ रेल पुल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बना। रोड स्टीवर्ट ने गायिका-गीतकार एमी मैक्डोनल्ड और ग्लास्गो के सैकड़ों आम नागरिकों के साथ अपने गाने रिदम ऑफ माई हार्ट पर परफॉर्म किया।
     
स्कॉटिश रेजीमेंट का पाइप बैंड इसके बाद स्टेडियम में पहुंचा और उनके साथ सुसान बायल ने अपनी प्रस्तुति दी जबकि इसी दौरान नौ हाक रेड एरोज विमान ने शहर के ऊपर वी आकार में फ्लाई पास्ट किया जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के आने का संकेत था। राजसी कार ने जब स्टेडियम में प्रवेश किया तो पाइप्स और ड्रम के साथ इसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। खिलाड़ियों ने इसके बाद स्टेडियम में प्रवेश किया। प्रत्येक टीम के आगे एक टेरियर कुत्ता चल रहा था जिस पर टीम का नाम लिखा था।
     
खिलाड़ियों की परेड की अगुआई दिल्ली में 2010 में हुए पिछले राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान भारत ने की और टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस परेड का अंत मेजबान स्कॉटलैंड के दल के साथ हुआ। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के ध्वज को जब स्टेडियम में लाया गया तो स्कॉटलैंड की वायलन वादिका निकोला बेनेडेटी ने शानदार प्रस्तुति दी। दक्षिण अफ्रीकी गायिका पुमेजा सेंग ने गीत फ्रीडम कम आल गाया।
     
बिली कोनोली ने वीडियो के जरिये ग्लास्गो से नेल्सन मंडेला के रिश्तों के बारे में बताया। विश्व चैम्पियनशिप के पदक विजेता दष्टि बाधित खिलाड़ी लिबी क्लेग ने खिलाड़ियों की ओर से शपथ ली जबकि डोनल्ड मैकिनटोश और विक्टर कीलन ने तकनीकी अधिकारियों की ओर से शपथ ली। 
     
इस दौरान अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के क्रू सदस्यों का रिकॉर्ड वीडियो संदेश भी मुख्य स्क्रीन पर दिखाया गया। इस बीच एक चूक भी हुई जब राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के प्रमुख प्रिंस टुंकू इमरान बेटन से महारानी के संदेश को नहीं निकाल पाए। बाद में हालांकि संदेश को निकाला गया और महारानी ने आयोजन स्थल के रूप में ग्लास्गो की उपयुक्ता की तारीफ की।
     
स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर एलेक्स सालमंड ने भी टीम के खिलाड़ियों और अधिकारियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, राष्ट्रमंडल देशों आपका स्वागत है। स्कॉटलैंड में आपका स्वागत है। इससे पहले ग्लास्गो में तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेट तक पहुंच गया जो अधिकारिक रूप से इस साल स्कॉटलैंड का सबसे गर्म दिन है।

बिहार में भूमि की समस्याओं को जल्द से जल्द नहीं सुलझाने से 3 महिलाओं की मौत

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  • 2007 में सत्याग्रही तेतरी देवी की मौत
  • 2011 में चन्द्री देवी की मौत
  • 2014 में माण्डवी देवी की हत्या
  • सरकार भूमि सुधार को प्रभावशाली ढंग से लागू करें


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पटना। विख्यात गांधीवादी विचारक पी.व्ही.राजगोपाल हैं। जन संगठन एकता परिषद के संस्थापक अध्यक्ष राजगोपाल उर्फ राजाजी हैं। जल,जंगल और जमीन सदृश्य प्राकृतिक संसाधन जनता के अधीन रहे। इसकी मांग की जाती है। 2007 में जनादेश पदयात्रा सत्याग्रह आयोजित की गयी थी। बिहार में विस्थापन के पूर्व पुनर्वास की मांग को लेकर नौ महीने तक सत्याग्रह किया गया। इसी सत्याग्रह के दरम्यान तेतरी देवी का देहांत हो गया।

2007 में सत्याग्रही तेतरी देवी की मौतःजन संगठन एकता परिषद के बैनर तले दानापुर अंचल कार्यालय परिसर में फरवरी 2007 से बेमियादी सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। सत्याग्रह पर तेतरी देवी भी बैठकर सरकार से मांग कर रही थीं। पूर्व मध्य रेल परियोजना से विस्थापित होने वाले 274 से अधिक भूमिहीनों और आवासहीनों को पुनर्वास करने की मांग हो रही थी। सरकार के द्वारा जिद्दीपन के कारण तेतरी देवी की मौत हो गयी। इस तरह सत्याग्रह स्थल पर मौत को गले लगाने वाली तेतरी देवी शहीद हो गयी। 7 साल के बाद भी विस्थापित लोगों को पुनर्वास नहीं किया गया है। इन लोगों को दीघा नहर के किनारे ढकेल दिया गया। एक लम्बी दीवार खड़ी कर दी गयी  है। इसी दीवार के अंदर झोपड़ी में लोग रहने को बाध्य हो रहे हैं।

2011 में चन्द्री देवी की मौतःवर्ष 1994 में बरिआती पंडित के पुत्र भोनो पंडित और पुत्रवधू सुमा देवी की नियत खराब होने लगी। इस संदर्भ में विधवा चन्द्री देवी का कहना है कि इन लोगों की 2 एकड़ 80 डिसमिल जमीन का प्लांट बाजू में ही है। इसके कारण बरिआती पंडित के पुत्र भोनो पंडित और पुत्रवधू सुमा देवी ने 4 एकड़ 80 डिसमिल जमीन पर दावा करने लगे। दावा को पुख्ता करने हेतु अंचल कार्यालय के कर्मचारी एवं अन्य पदाधिकारियों को काम के बदले दाम देकर गलत दस्तावेज तैयार करा दिया गया। भोना पंडित ने 2 एकड़ 60 डिसमिल और उनकी धर्मपत्नी ने 2 एकड़ 20 डिसमिल का दस्तावेज तैयार करा लिया है। इस धोखाधड़ी से विधवा चन्द्री देवी टूट गयी हैं। न्याय के लिए जन षिकायत कोषांग,बांका में फरियाद दर्ज करायी है। इसकी जांच की गयी। कोषांग के अधिकारी ने लिखा है कि उक्त जमीन पर शंतिपूर्ण ढंग से कब्जा है किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा नहीं है। मगर यह वास्तविकता से कोसो दूर की बात है। इसके कारण ही चन्द्री देवी की जान चली गयी। चन्द्री देवी नामक विधवा ने 18 सालों तक जिन्दाबाद और मुर्दाबाद का नारा बुलंद की है। यह तस्वीर विधवा की है। जो अपनी जमीन को कब्जाधारियों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए राजधानी में आयी थी। पहले वह बांका जिले के अधिकारियों तक फरियाद दर्ज करायी जब उनके द्वारा न्यायपूर्ण कार्यवाही नहीं की गयी तो राजधानी पटना आ धमकी। ‘हां, यहां के आलाधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगायी। इन नौकरशाहों तक गुहार लगाने के बाद भी विधवा को सुषासन बाबू की धरती पर न्याय नहीं मिल सका। वह लगातार 18 वर्षों तक जमीन की जंग लड़ी। राजधानी तक की दौड़ लगायी। अंत में जमीन की जंग में जान गंवा दी। इस तरह एक विधवा की जान भूमि की जंग में चली गयी । भूमि अधिकार आंदोलन चलाने वालों की नजर में चन्द्री देवी ष्शहीद हो गयी। ष्शहीद विधवा के पुत्र रिक्सा चालक है। अब प्रषासन का फर्ज बनता है कि ष्शहीद के पुत्र को कब्जाधारियों के जबड़े से जमीन निकालकर रिक्साचालक को बतौर तौहफा के रूप में प्रदान कर दें।

2014 में माण्डवी देवी की हत्याः सुबोध कुमार, पिता-चन्द्रदेव दास,ग्राम नेऊरी, पो. नेऊरी, थाना-बिहटा, जिला-पटना का रहने वाला हूं। दिनांक 20-07-2014 समय 4ः30 बजे शाम में मेरी मां माण्डवी देवी, समेकित बाल विकास केन्द्र (नेऊरी) झोपड़ी के पास बैठी हुई थीं कि झोपड़ी से पूरब-दक्षिण कोने पर ही गांव के श्री राजदेव राय, पिता-स्व. रामप्यारे राय, सुरेन्द्र राय, पिता राजेन्द्र राय, उमेश राय, पिता राजदेव राय, सुनील राय, पिता राजदेव राय ये सभी चारों व्यक्ति आए और मेरे जमीन पर शीशम का पौधा लगाने लगे। तो मेरी मां ने उसे पौधा लगाने से मना किया। तो ये सभी लोग अभद्र भाषा का प्रयोग कर चमार, डोम कहकर गाली देने लगे। उनलोगों ने बोला कि तुम चमार लोगों को यहां नहीं रहने दूंगा। उसके बाद तीन आदमी ने पकड़ लिया और चैथा आदमी सुनील राय ने कुदाल से सर पर लगातार प्रहार कर सर को चुर डाला। जिसके कारण उनकी वही पर मृत्यु हो गई। हल्ला होने पर मेरे बगल के बगलगीर मुन्नी देवी, पति-जितू मोची, मारो देवी, पति-अनिल मोची तथा सुबोध कुमार, पिता- चन्द्रदेव दास , देखा कि सुनील राय हाथ में कुदाल लेते हुए भागने लगा। भागते समय यह कह रहा था कि तुम चमार लोग को नहीं रहने देंगे और वहां से भाग गया। आंगनबाड़ी केन्द्र की सेविका माण्डवी देवी थी। वह 15 साल से बांध पर रहती थी। गड्ढों में मिट्टी भरकर रहने लायक बनायी थी। इसके बगल में दबंग यादव ने जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। इसको लेकर तनाव चलता रहा । इसकी शिकायत बिहटा थाना और पटना जिले के जिलाधिकारी महोदय से की थीं। मामला कोर्ट में चला गया। इसका परिणाम हत्या होकर सामने आया।

त्वरित कार्रवाई करने की मांग को पूर्ण करें सरकारःजन संगठन एकता परिषद के संस्थापक अध्यक्ष पी.व्ही.राजगोपाल के नेतृत्व में 2007 में जनादेश 2007 और 2012 में जन सत्याग्रह 2012 में पदयात्रा सत्याग्रह किया गया। सरकार से वार्ता के अनुसार राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति बनाने की मांग की गयी। भूमि विवाद पर कार्रवाई के लिए त्वरित कोर्ट आदि की मांग की गयी।
आवासीय भूमि अधिकार कानून (2013)

इस कानून के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में उन गरीब परिवारों को भूमिहीन तथा आश्रयहीन माना गया है, जिनके पास वैधानिक तौर पर कोई भी आवासीय भूमि नहीं है। इन सभी परिवारों के लिए प्रस्तावित आवसीय भूमि का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जो परिवार अथवा व्यक्ति के लिए निजी उपयोग हेतु सुनिश्चित हो। प्रत्येक भूमिहीन तथा आश्रयहीन परिवार को न्यूनतम 10 डिस्मिल (4400 वर्ग फीट) भूमि का आबंटन किया जायेगा। यह भूमि, वंशानुगत प्रक्रियाओं को छोड़कर अहस्तांतरणीय होगी। उपरोक्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु इस कानून की अधिसूचना जारी होने के 6 माह के भीतर सभी राज्य सरकारें क्रियान्वयन की नीति और नियोजन प्रस्तुत करेंगी। जिसके तहत ग्राम सभा द्वारा प्रस्तुत सूची के अनुसार जिला प्रशासन का दायित्व योग्य परिवारों को न्यूनतम 10 डिस्मिल भूमि का आबंटन करना होगा। राज्य प्रशासन की ओर से इन प्रक्रियाओं में होने वाले विवादों के निपटारे हेतु उपयुक्त न्यायिक निकायों की स्थापना भी की जायेगी। आवासीय भूमि का अधिकार, वयस्क महिला सदस्य के नाम पर किया जायेगा। उन परिस्थितियों में जहाॅं वयस्क महिला सदस्य नहीं है भूमि का आबंटन वयस्क पुरूष के नाम पर किया जायेगा। इस प्रक्रिया में महिला मुखिया आधारित परिवार, एकल महिला, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति, घुमंतु जनजाति तथा विकलांग परिवारों को विशेष प्राथमिकता दी जायेगी।

इस कानून के वित्तीय प्रबंधन के लिए भारत सरकार की भागीदारी 75 प्रतिशत् तथा राज्य सरकारों की भागीदारी 25 प्रतिशत् होगी। ग्राम पंचायतों का दायित्व होगा कि सभी भूमिहीन तथा आश्रयहीन परिवारों का पहचान करके ग्राम सभा से अनुमोदन करके सूची तैेयार करे और इसे विकासखंड तथा जिला पंचायतों को प्रस्तुत करे। इस कानून के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर अधिसूचना जारी की जायेगी तत्पश्चात् चिन्हित परिवारों को दो वर्ष के भीतर भूमि का आबंटन सुनिश्चित् किया जायेगा। किसी भी राज्य और जिला स्तर पर यह कानून अधिकतम 5 वर्ष के भीतर पूर्णतः लागू कर दिया जायेगा। राज्य सरकारों का यह दायित्व होगा कि नयी आबादी बस्तियों में पेयजल तथा अन्य नागरिक सुविधाएं भी मुहैया करायें। भारत सरकार द्वारा इस कानून की अधिसूचना जारी होने के पश्चात् राज्य सरकार के स्तर पर इसे लागू करने हेतु नियमों का निर्धारण 6 माह के भीतर किया जायेगा। इन तीनों परिवार के लोगों के साथ सहानुभूति है। भूमि की जंग में शहीद होने वाली वीरांगना तेतरी देवी, चन्द्री देवी और माण्डवी देवी को नमन और श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित। 




आलोक कुमार
बिहार 

तेलंगाना में रेलगाड़ी की चपेट में आई बस, 20 की मौत

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तेलंगाना के मेडक जिले में गुरुवार को रेलवे क्रासिंग के पास एक स्कूली बस के रेलगाड़ी से टकरा जाने से 20 स्कूली बच्चों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। यह दुर्घटना मेडक जिले के वेलदुर्ती मंडल के मास्यापेट में हुई। बस बच्चों को लेकर तूप्राण स्थित एक निजी स्कूल जा रही थी। मानवरहित फाटक को पार करने के दौरान बस को नांदेड़-सिकंदराबाद यात्री रेलगाड़ी ने टक्कर मार दी। 

घटना में बस चालक की भी मौत हो गई है। घायलों में कई की हालत नाजुक होने की वजह से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।  बस में 30 बच्चे थे और वे इस्लामपुर से तूप्राण जा रहे थे।  तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने घायलों को तत्काल बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।  दक्षिण मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। 

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के कार्यकर्ताओं को राहत कार्यो में हिस्सा लेने के आदेश दिए हैं। 

नक्सलवादी नेता सब्यसाची की गिरफ्तारी नाटक

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प्रतिबंधित भारतीय कम्युस्टि पार्टी-माओवदी ने कहा है कि ओडिशा में शीर्ष विद्रोही नेता सब्यसाची पांडा की गिरफ्तारी राज्य सरकार का प्रायोजित नाटक है। भारतीय कम्युस्टि पार्टी-माओवदी की आंध्र प्रदेश-ओडिशा सीमा की विशेष क्षेत्रीय समिति के प्रवक्ता होने का दावा करने वाले अजय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि दो साल पहले पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद से पांडा राज्य सरकार और पुलिस के लिए काम कर रहा था।

प्रवक्ता ने कहा कि ओडिशा माओवादी पार्टी का गठन करने के बाद वह पुलिस और राज्य सरकार को नक्सली गतिविधियों की जानकारी दे रहा था। नक्सली प्रवक्ता ने उड़िया भाषा में लिखे एक पृष्ठ के एक पत्र में लिखा, "सब्यसाची की गिरफ्तारी एक नाटक है।"अजय ने कहा, "मुठभेड़ के नाम पर पुलिस ने पांडा के ठिकानों पर छापा मारा। लूटे गए सभी हथियारों का समर्पण करने के बाद पांडा ने पुलिस के साथ मिलकर अपने सदस्यों को गिरफ्तार करने की योजना बनाई।"

सब्यसाची पांडा को ओडिशा के बेरहामपुर से 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। पांडा पर पांच लाख रुपये का ईनाम था। पुलिस ने बताया कि पांडा नयागढ़ और आर.उदयगिरि शस्त्रसागार लूट, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड और दो इतालवी नागरिकों के अपहरण सहित बहुत से आपराधिक मामलों में शामिल था, जिनमें 25 सुरक्षाकर्मियों और 34 नागरिकों की मौत हुई थी। पांडा वर्तमान में 10 दिन की पुलिस हिरासत में है।

बिहार : अपहरण की आरोपी महिला गिरफ्तार

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बिहार में दो युवकों के अपहरण व हत्या के आरोप में भीड़ द्वारा सरेआम निर्वस्त्र कर पिटी गई महिला को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले दिनों वह अस्पताल से गायब हो गई थी, जहां उसका इलाज चल रहा था। अधिकारियों ने बताया कि उसे पटना के एक अस्पताल से गायब होने के तीन दिन बाद गिरफ्तार किया गया है, जहां उसका हमले में घायल होने के बाद उपचार चल रहा था। 

संगीता देवी पर भीड़ ने जहानाबाद जिले के निजामुद्दीनपुर गांव में जमीन के सौदे में शामिल दो युवकों के अपहरण और हत्या करने आरोप में हमला किया था। दोनों युवकों का शव पिछले गुरुवार को पटना के सिगौरी के नजदीक पाया गया था। मृतकों में से एक के पिता ने महिला के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था।

जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने कहा कि संगीता को उसकी बेटी के साथ तहता के नजदीक एक गांव से गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसे स्थानीय अदालत में पेश करेगी। महिला के अस्पताल से गायब होने पर आदित्य कुमार ने सात पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य का निर्वहन करने में हुई चूक पर निलंबित कर दिया था। 

महिला को सरेआम निर्वस्त्र कर पीटने के आरोप में 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला के बयान के आधार पर भी चार-पांच अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

मैं एक भारतीय हूं : सानिया मिर्जा

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टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने गुरुवार को कहा कि वह एक भारतीय हैं और 'मरते दम तक भारतीय'रहेंगी। सानिया का यह बयान तेलंगाना सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उस हमले के जवाब में आया है, जिसमें भाजपा ने सानिया को राज्य का ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त किए जाने का विरोध किया है।

सानिया ने कहा, "मैं एक भारतीय हूं और अंतिम सांस तक भारतीय ही रहूंगी। मेरा परिवार हैदराबाद से ताल्लुक रखता है और यह लगभग सौ साल से यहां है। मैं खुद को बाहरी करार देने के किसी भी व्यक्ति के षड़यंत्र को पूरी तरह खारिज करती हूं और उसकी निंदा करती हूं।"

सानिया को लेकर तेलंगाना में भाजपा के नेता के. लक्ष्मण ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की है। राज्य सरकार ने सानिया को ब्रांड एम्बेसेडर नियुक्त करते हुए उन्हें एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की थी।

बिहार में नक्सलियों ने पुलिस अधिकारी के घर में विस्फोट किया

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बिहार के औरंगाबाद जिले में कुछ दिनों पहले पुलिस की गोलीबारी में दो ग्रामीणों की मौत के विरोध में नक्सलियों ने गुरुवार को जिले के मंझौली गांव में एक पुलिस निरीक्षक के घर में विस्फोट कर दिया। नक्सलियों ने औरंगाबाद जिले के मंझौली गांव में पुलिस निरीक्षक केदार नाथ सिंह के घर में डायनामाइट से विस्फोट किया। इस विस्फोट से सिंह के घर को काफी नुकसान पहुंचा है।


औरंगाबाद के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। केदार नाथ सिंह कटिहार जिले में तैनात हैं। शर्मा ने बताया कि नक्सलवादियों ने घर को घेर लिया और परिवार के सदस्यों से घर खाली करने के लिए कहा। बाद में उन्होंने डायनाइट से विस्फोट कर दिया ।



एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया, "नक्सलियों ने कुछ दिन पहले औरंगाबाद में हुई एक पुलिस गोलीबारी में दो लोगों की मौत के विरोध में बंद का आह्वान किया और इसी दौरान घर में विस्फोट किया।"

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (24 जुलाई)

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अवैध खनन रोकने को तत्काल उत्तराखंड भेजा जाए केन्द्रीय विशेष दल: निशंक
  • राजस्व नुकसान के साथ हरिद्वार के गांवों पर मंडराया डूबने का खतरा

ramesh pokhariyal nishank
देहरादून, 24 जुलाई (निस)।  पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद हरिद्वार डा रमेश पोखरयिाल निशंक ने लोक सभा में नियम 377 के तहत उत्तराखंड उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्र एवं विशेषकर दून वैली के अन्तर्गत और आस पास, आसन कन्जर्वेशन रिजर्व एवं हरिद्वार, देहरादून, टिहरी जनपद के विभिन्न क्षेत्र गंगा, यमुना एवं अन्य क्षेत्र में बडे़ पैमाने पर हो रहे अवैध खनन का मुददा उठाते हुए कहा कि विना स्वीकृति के इससे जहां राज्यों को करोडों की राजस्व की क्षति हो रही है वहीं दर्जनों गांव उजडने की कगार पर पहुंच गये हैं और इसे रोका जाना जरूरी है। डा निशंक ने कहा कि हरिद्वार में बिना स्वीकृति के किये जा रहे खनन से तबाही की संभावना प्रबल हो गयी है। अवैध खनन के कारण दर्जनों गांव पानी में डूबने की कगार पर हैं और पिछली बार भी गन्ना किसानों की सैकडों एकड जमीन बर्बाद हो गयी थी। क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है,लेकिन अवैध खनन पर अंकुश नही लग पा रहा है। सरकार की नाक के नीचे हो रहे खनन के कारण राजस्व हानि के अलावा गांवों पर बर्बादी का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है। उन्होंने कहा कि विशेषकर दून वैली के अंतर्गत और आसपास आसन कंजर्वेशन रिजर्व एवं हरिद्वार,देहरादून,टिहरी जनपद के विभिन्न क्षेत्र गंगा,यमुना तथा अन्य क्षेत्रों में भी बडे पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। अवैध खनन से पर्यावरण एवं जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है व नदियों की धारा बदलकर गांवों को तबाह कर रही है। इसके अलावा मानवीय संपदा का विनाश हो रहा है और समय-समय पर भंयकर आपदा इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा कि राज्य में खनन विना पर्यावरणीय स्वीकृति के किया जा रहा है। राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा भी सहमति से पूर्व इसका सही अध्ययन नही किया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सेंटल इंपार्वमेंट समिति के निर्देशों की अवहेलना खुल्लमखुल्ला हो रही है। उन्होंने इसके लिए तत्काल प्रभाव से केन्द्रीय विशेष दल को उत्तराखंड भेजकर प्रभावी कार्यवाही करते हुए अवैध खनन रोकने के साथ साथ जिम्मेदार लोगों और अधिकारियेां के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की।

मूलभूत सुविधा को तरस रही पहाड़ की जनता

देहरादून, 24 जुलाई (निस)।  पहाड़ो में पिछले साल आई आपदा के बाद से वहां की जनता बिजली, सड़क, पानी जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार सरकार से उम्मीद लगाये बैठी है, लेकिन सरकार इनके सपने को भी पूरा करने के लिए आगे कोई कदम नहीं उठा रही है। एक ओर सरकार केदारनाथ में कैबिनेट बैठक करने का जो नया राग छेड़ रही है वह कई राजनीतिक दलों के नेताओं की समझ में नहीं आ रहा है उनका मानना है कि आखिरकार केदारनाथ में कैबिनेट बैठक करके कौन सा नया फैसला को मिलेगा। उल्लेखनीय है पिछले साल चारधाम मार्ग पर दैवीय आपदा के दौरान हजारों श्रद्धालुआंे की मौत हो गयी थी और पहाड़ के कई गांवों में सैंकड़ों ग्रामीण हमेशा के लिए मौत की नींद सो गये थे । उनके आशियाने व खेती की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गयी थी। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने दैवीय आपदा के बाद ऐलान किया था कि आपदा का दंश झेलने वाले पहाड़वासियों का पुर्नवास व इलाकों का पुर्ननिर्माण किया जायेगा। हालांकि सरकार के दावे लगातार हवाई साबित होते आ रहे हैं और पहाड़ के लोगों को मजबूरी में पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पहाड़ की जनता ने अपने दर्द से कांग्रेस राष्ट्रीय उपाघ्यक्ष राहुल गांधी को भी रूबरू कराया था जिसके बाद राहुल गांधी ने पहाड़वासियों के दर्द को महसूस करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को हटाने की पहल कर दी थी और उसके बाद राज्य की कमान हरीश रावत के हाथों में सौंपते हुए उन्हें उजड़े लोगों का पुर्नवास व इलाकों का पुर्ननिर्माण करने का फरमान जारी किया था। आपदाग्रस्त इलाकों के प्रभावितों के मन में आज भी इस बात को लेकर बड़ी पीड़ा है कि उनका पुर्नवास आजतक नहीं हो पाया है और न ही इलाकों में बिजली पानी व सड़क की सही व्यवस्था हो पायी है जिसके चलते हरीश रावत सरकार पर भी लगातार सवाल उठते आ रहे हैं कि वह आपदाग्रस्त इलाकों में प्रभावितों का पुर्नवास करने की दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि केदारनाथ धम के आसपास आज भी सैंकड़ों श्रद्धालुओं के शव मलवे में दबे होने की बात भाजपा करती आ रही है। इतना ही नहीं वहां घ्वस्त हुये मकानों को ठीक कराने के लिए भी सरकार ने आज तक कोई पहल नहीं की जिसके चलते आपदा की पीड़ा झेल रहे लोगों में प्रदेश सरकार के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिलती आ रही है लेकिन इसके बावजूद भी सरकार उजड़े पहाड़वासियों का पुर्नवास करने की दिशा में आगे बढ़ती हुयी दिखायी नहीं दे रही हैं। हैरानी वाली बात यह है कि पहाड़ के लोग बिजली, पानी व सड़क के लिए तरस रहे हैं वहीं हरीश रावत सरकार ने दावा किया है कि वह जल्द केदारनाथ में कैबिनेट की बैठक करेंगें। सरकार के इस दावे से राज्य की जनता भी काफी हैरान है और उसका मानना है कि केदारनाथ में बैठक करने का क्या औचित्य है क्योंकि जब वहां की जनता को मूलभूत समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है वहीं केदारनाथ में कैबिनेट बैठक कर सरकार क्या साबित करना चाह रही है यह अपने आपमें कई सवालों को जन्म दे रहा है? सवाल उठ रहे हैं कि जो फैसले सरकार दून में बैठकर ले सकती है उन फैसलों को लेने के लिए आखिरकार सरकार किस उद्देश्य से केदारनाथ में कैबिनेट बैठक करने का खाका तैयार कर रही है।  कभी गैरसैण तो कभी केदारनाथ को माघ्यम बनाकर रावत सरकार क्या जताना चाहती है। इससे प्रदेश की जनता को क्या लाभ होगा यह तो हरीश रावत सरकार ही जाने लेकिन इन बैठकों में जिस तरह से लाखों रूपया पानी की तरह बहाया जा रहा है उससे सरकार पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। अब अगर सरकार ने केदारनाथ में कैबिनेट बैठक करने का  फैसला लिया तो यह तय है कि वहां मंत्री हैलीकाॅप्टर से ही पंहुचेगें और उससे कई लाख रूपये का इस कैबिनेट बैठक को लेकर खर्च हो जायेगा जिससे सरकार पर भी भाजपा हमला करेगी कि जिस कैबिनेट बैठक को दून में किया जा सकता था उसे आखिरकार किन कारणों से केदारनाथ में करने का सरकार सपना देखने में लगी हुयी है। भाजपा के कई नेताओं का कहना है कि अगर सरकार केदारनाथ में कैबिनेट बैठक के बजाय वहां रहने वाले लोगों को बिजली, पानी व सड़क जैसी सुविधा मुहैया करा दें तो उससे पहाड़वासियों का जीवन फिर पटरी पर लौट आयेगा।

सीएम को भेजा ज्ञापन

रुद्रपुर, 24 जुलाई (निस)।  कलेक्ट्रेट परिसर में एक श्रमिक नेता की पुलिस द्वारा की गयी गिरफ्रतारी के खिलाफ कई श्रमिक संगठनों ने कलेक्ट्रेट प्रभारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में कलेक्ट्रेट प्रभारी टीएस मर्तोलिया को सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि गत 21 जुलाई को सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री के समक्ष पुलिस द्वारा श्रमिकों पर किये गये लाठीचार्ज के खिलाफ 22 जुलाई को कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने श्रमिक एकत्र थे जहां से निजी कार से उतरे पुलिसकर्मियों ने इंकलाबी मजदूर केंद्र के अध्यक्ष कैलाश भट्ट को जबरन खींच लिया और उसे गाड़ी में बैठाकर ले गये। ज्ञापन में कहा गया है कि श्रमिकों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच करायी जाये, कैलाश भट्ट को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्रतार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही हो, सिडकुल में श्रमिकों का शोषण एवं उत्पीड़न बंद किया जाये तथा श्रमिकों व इमके के अध्यक्ष कैलाश भट्ट पर लगे मुकदमे को वापस लिया जाये। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र रावत, केके बोरा, दिनेश चंद तिवारी, अभिलाष, जसवंत, पूजा व पूर्णिमा समेत अन्य श्रमिक शामिल थे।

ट्रांसफार्मर न बदले जाने पर आंदोलन की चेतावनी

काशीपुर, 24 जुलाई (निस)।  बरसात के चलते पांच दिन पहले फुंके 25 केवीए ट्रांसफार्मर को अभी तक ठीक नहीं किए जाने से गुस्साए कुंडेश्वरी क्षेत्र के ग्राम जुड़का नंबर दो के ग्रामीणों ने एसडीओ (ग्रामीण) पीके शाह का उनके कार्यालय में घेराव किया। उन्होंने ट्रांसफार्मर न बदले जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ग्राम जुड़का के ग्रामीणों ने बताया कि पांच दिन पूर्व बरसात के चलते 25 केवीए ट्रांसफार्मर फूंक गया। जिससे ग्रामीण अंधेरे में रह रहे हैं, जिससे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के अधिकारियों ने जब गांव में चेकिंग अभियान चलाया गया था तो बिजली का बकाया नहीं देने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन काट दिया था। अब सभी ने बकाया जमा कर दिया है लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने अब तक कनेक्शन नहीं जोड़े। एसडीओ ने आश्वासन दिया कि जल्द ही नया ट्रांसफार्मर गांव में लगा दिया जाएगा। कनेक्शन भी जल्द ही जोडे जाएंगे। घेराव करने वालों में होशियार सिंह, प्रदीप कुमार, धर्मपाल सिंह, अमनदीप सिंह, शीशराम, काशीराम, संजय, रणवीर सिंह, देवेंद्र कुमार आदि थे।

जोनल मजिस्ट्रेटो की तैनाती

हल्द्वानी,  24 जुलाई (निस)।  जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अक्षत गुप्ता ने क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख व कनिष्ठ उप प्रमुख के निर्वाचन हेतु जनपद के आठों विकास खण्डों में निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा प्राप्त करने तथा उनका परीक्षण करने हेतु जौनल मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी है। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी धारी को विकास खण्ड ओखलकाण्डा में तैनात किया गया है। इसी प्रकार उप जिलाधिकारी कोश्यांकुटौली को विकास खण्ड बेतालघाट, परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण नैनीताल को विकास खण्ड धारी, उप जिलाधिकारी नैनीताल को रामगढ़, उप जिलाधिकारी रामनगर को रामनगर, अपर उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को कोटाबाग, उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को हल्द्वानी व नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को विकास खण्ड भीमताल में जोनल मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। 

जनपदवार कार्यक्रमो के प्रस्तुतीकरण का रोस्टर जारी

नैनीताल, 24 जुलाई (निस)।  सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग के विभिन्न जनपदो में पंजीकृत सांस्कृतिक दल प्रदेश के सभी जनपदो के ग्रामीण एवं शहरीय क्षेत्रो मेें सांस्कृतिक कार्यक्रमो के माध्यम से मनोरंजक ढंग से जनसाधारण को शासन की योजनाओ के सम्बन्ध में जानकारी देगे। इस हेतु महानिदेशक/अपर सचिव सूचना द्वारा जनपदवार कार्यक्रमो के प्रस्तुतीकरण का रोस्टर जारी किया है। महानिदेशक ने बताया है कि शासन की योजनओ के प्रचार प्रसार के लिए स्पेशल कम्पोनैन्ट प्लान के तहत प्रदेश के चयनित 32 सांस्कृतिक दलो को 288 कार्यक्रम आंबंटित किये गये है इन कार्यक्रमो का प्रस्तुतीकरण 1 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य निर्धारित स्थलो पर किया जायेगा। दलो को उनके निर्धारित मानदेय का भुगतान शासन द्वारा किया जायेगा। इस क्रम मंे जानकारी देते हुये सहायक सूचना निदेशक/जिला सूचना अधिकारी योगेश मिश्रा ने बताया कि जनपद के रिमझिम कुर्माचल सांस्कृतिक दल द्वारा विकास खण्ड रामनगर के मालधन चैड, गोपाल नगर, देवीपुरा, गैातम नगर, गांधीनगर, चन्द्र नगर, आन्नद नगर, जोगीपुरा, दयारामपुर टांडा में, मां सरस्वती लोक सांस्कृतिक कला समिति द्वारा विकास खण्ड धारी के सलीयाकेाट तल्ला, सलीकोटमल्ला, हरीनगर, अक्षोरा, लदफोडा मल्ला, सरना, अधारिया, हरीनगर सरना, मजूली, मल्लीदीनी में कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेगे। इसी प्रकार जनपद नैनीताल के कुमायू संास्कृतिक कला उत्थान समिति द्वारा विकास खण्ड भीमताल के बहेडीगांव, हरीनगर, चांददेवा, पाण्डेगांव, बिजरी हरिनगर, जंगलीयागांव, सुरियागंाव, तिलवाडी, काई रनेज, फतेहपुर रनेज में तथा ताराराम कवि एण्ड पार्टी द्वारा विकास खण्ड हल्द्वानी के भीमपुरी, धापला, मीठाआवला, भगवानपुर बिचला, पे्रमपुर लोसज्ञानी, धरमगढ, मालनी रनेज, रामनगर रेंज व आमपोखडा रेन्ज में सांस्कृतिक कार्यक्रम 1 अगस्त से 9 अगस्त के मध्य प्रस्तुत किये जायेगे। उन्होंने इस सम्बन्ध में सांस्कृतिक दलो को निर्देशित किया है कि वह शासन द्वारा निर्धारित स्थानो पर कार्यक्रम प्रस्तुतीकरण करें। 

पंजीकरण को करें आवेदन

नैनीताल, 24 जुलाई (निस)।  सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से पंजीकृत सांस्कृतिक दलांे का कार्यकाल सितम्बर 2014 में समाप्त हो रहा है। कार्यरत सांस्कृतिक दलों के तथा नवीन सांस्कृतिक दलों का पंजीकरण सूचना निदेशालय द्वारा किया जायेगा। इस हेतु सांस्कृतिक दलों को जिला सूचना अधिकारियों के माध्यम से आवेदन करना होगा। उक्त जानकारी देते हुये सहायक सूचना निदेशक योगेश मिश्रा ने बताया कि निर्धारित आवेदन प्रपत्र 100 रूपये की धनराशि देकर जिला सूचना कार्यालय नैनीताल तथा मीडिया सेंटर हल्द्वानी से प्राप्त किये जा सकते हैं।आवेदन प्रपत्र01 अगस्त से 10 अगस्त तक जिला सूचना कार्यालय/मीडिया सेंटर से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदक अपने प्रपत्र भरकर अनिवार्य रूप से 20 अगस्त तक जिला सूचना कार्यालय अथवा मीडिया सेंटर हल्द्वानी में जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन प्राप्त नहीं किये जायेंगे। परीक्षणोपरांत सभी आवेदन महा निदेशक सूचना देहरादून को 25 अगस्त तक भेज दिये जायेंगे।

कैंप में खिलाडी कर रहे प्रतिभाग

रामनगर, 24 जुलाई (निस)।  राजकीय इंटर कालेज कें क्रीडा मेदान में चल रहे किक्रेट खेल प्रशिक्षण कैंप में भारी संख्या में खिलाडी उत्साह के साथ प्रतिभाग कर रहे है। किक्रेट प्रशिक्षक मौं इकरार ने बताया कि सहायक खेल निदेशक हल्द्वानी के तत्वाधान मेें यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है उन्होने बताया कि यह प्रशिक्षण कैंप 1 जुलाई से शुरू हुआ था तथा इसका समापन फरवरी माह में होगा। साथ ही उन्होने कहा कि जो भी खिलाडी इस प्रशिक्षण कैंप में प्रतिभाग करना चाहते हे वह संपर्क कर अपना पंजीकरण करा सकते है। 

संशोधन सूची जारी

रामनगर, 24 जुलाई (निस)।  उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद ने संस्कृत परीक्षा की मैरिट लिस्ट में संशोधन कर सूची को दुबारा जारी किया है। परिषद सचिव डा0 डीके मथेला द्वारा जारी संशोधित सूची के अनुसार वर्ष 2012 की पूर्व मध्यमा द्वितीय खंड की योग्यता सूची में श्री दुर्गादत्त कपिलाश्रमी संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी के कार्तिक जोशी प्रथम, श्री नेपाली संस्कृत महाविद्यालय ऋषिकेश के नवलकिशोर द्वितीय व श्री राम संस्कृत विद्यापीठ श्री राम मन्दिर रानीखेत के बद्रीविशाल पाण्डेय तृतीय स्थान पर रहे। जबकि गुरुरानी चैथे, दीपक कुमार सुयाल व दीपक चन्द्र पांचवे, दिनेश चन्द्र बेलवाल छठे, मनोज व हिमांशु बिष्ट सातवें, रोहित जोशी आठवंे, श्रवण कुमार तिवारी नवें, हर्षित शर्मा दसवें, रोहित पुनेठा व दीपक भटट ग्यारहवें व सागर बारहवें स्थान पर रहें है। 

उपलब्ध कराया जा रहा है खाद्यान्न: पांडे

रूद्रपुर, 24 जुलाई (निस)।  जिलाधिकारी डाॅ पंकज कुमार पाण्डे ने बताया है कि केन्द्र सरकार की महत्वाकंाक्षी  खाद्य सूरक्षा योजना जनपद में एक जुलाई से लागू हो चुकी है जिसके अन्तर्गत निर्धरित लक्ष्य के अनुरूप चयनित पात्र परिवारों एवं अन्त्योदय के कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा व मूल्य का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही कार्ड धारकों को चीनी भी वितरित की जा रही है। उन्होंने बताया कि षासन ने निर्देष दिये कि जिले में प्रचलित अवशेष सभी एपीएल कार्डधारकों को भी राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत पूर्व की तरह खाद्यान्न का वितरण किया जाय किन्तु एपीएल के अवषेश कार्डधारकों हेतु अभी षासन से पूरा खाद्यान्न कोटा आबंटित नही हो पाया है जिससे एपीएल कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण में बिलम्व हो रहा है। जिलाधिकारी ने इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी को आवष्यक दिषा निर्देष दिये है। जिला पूर्ति अधिकारी बिपिन कुमार ने बताया है कि खाद्यान्न कोटा के आबंटन में विलम्ब होने से कतिपय एपीएल कार्डधारकों में यह भ्रान्ति फैलाई जा रही है कि एपीएल कार्डधारको को अब खाद्यान्न एवं चीनी नही मिलेगी जो बिल्कुल गलत है। उन्होने इस बावत एपीएल कार्डधारको से अपील की है कि वह इस प्रकार की किसी भी झूठी भ्रान्ति एवं अफवाह पर ध्यान न दे क्योकि षीघ्र ही अवषेश समस्त एपीएल कार्डधारको को खाद्यान्न कोटा आबंटित होते ही राषन का वितरण सुनिष्चित किया जायेगा। 

प्रभावित क्षेत्रों का किया भ्रमण

लालकुआं, 24 जुलाई (निस)।  पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बरसात के चलते गौला नदी का तेज प्रवाह जारी है क्षेत्र के भाजपा एवं कांग्रेसी नेताओं ने बाढ प्रभावित क्षेत्रो का भ्रमण किया। गौला नदी में पुनः जलप्रवाह तेज हो गया जिसके चलते नदी के पानी ने श्रीलंका टापू,शिशुवाणी, इन्द्रानगर, रावत नगर, संजय नगर व खुरियाखत्ता सहित आधा दर्जन गांवों के परिजनों की भूमि नदी में समा गयी। क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन दुम्का के नेतृत्व में भाजपाईयों ने बाढ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए गौला नदी में चैनल बनाकर गौला नदी का प्रवाह बदलने, प्रभावित क्षेत्रों में बाढ नियंत्रण दिवार लगाने की प्रशासन से मांग की। इधर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेन्द्र बोरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बाढ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर बाढ प्रभावित परिवारों से मुलाकत कर उन्हें सहयोग करने तथा तटबन्धों का निमार्ण कराने का आश्वासन दिया।  

ट्रांसपोर्टर के खिलाफ मुकदमा 

लालकुआं, 24 जुलाई (निस)।  तराई पूर्वी वन विभाग डौली रेंज के वन कर्मियों ने फर्जी तौर पर अभिवहन शुल्क की पर्ची बुक छपवाकर अवैध रूप से लाखों रूपये की वसूली करने वाले का पर्दाफांस कर नगर के एक ट्रांसपोर्टर के विरूद्ध स्थानीय कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत  कराया है। जिसके बाद पुलिस ने उक्त ट्रान्सपोटर की तलाश शुरू कर दी है। डौली रंेज के वन रक्षक ललित मोहन द्वारा स्थानीय कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा है कि पिछले 3-4 माह से नगर के ट्रान्सपोटर अमित अग्रवाल उर्फ पिंकू अग्रवाल द्वारा स्वयं को वन विभाग का प्रतिनिधि बताकर अभिवहन शुल्क की पर्ची बुक छपवाने  के बाद फर्जी मोहर का प्रयोग कर उसका दुरूपयोग करते हुए लाखों रूपये की वसूली कर जालसाजी की है। वन रक्षक द्वारा दी गयी तहरीर में कहा गया है कि वन विभाग ने फर्जी तरीके से अभिवहन शुल्क वसूलने के दस्तावेज भी जुटाये है जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। उन्होंने स्थानीय पुलिस  से आरोपी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए पैसे की वसूली करने की मांग की है। इधर वन क्षेत्राधिकारी आरपी जोशी ने कहा कि उन्हें वनकर्मियों ने बताया  कि अमित अग्रवाल फर्जी बुक व मोहर बनवाकर अभिवहन शुल्क की वसूली कर रहा है जिस पर उन्होंने कार्यवाही शुरू की तो पूरा मामला प्रकाश में आ गया। उन्होंने बताया कि आरोपी अबतक वन विभाग को लाखों रूपये की चपत लगा चुका है। जिसके विरूद्ध वन विभाग ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल से कार्यवाही करने की मांग की थी जिसके बाद पुलिस कप्तान के निर्देश पर पुलिस ने जालसाजी की विभिन्न धाराओं 419,420,465,467,468,471,472 में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाल विपिन चन्द्र पंत का कहना है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा।  

गैंगस्टर की कार्यवाही को वार्ता

लालकुआं, 24 जुलाई (निस)।  तराई केन्द्रीय वनप्रभाग के टाड़ा रेंज के जंगल में बेसकीमती सागौन हरे पेड़ काटने के मामले में वन विभाग ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए घटना में शमिल सातिर लकड़ी तस्करों के खिलाफ गैगंस्टर की कार्यवाही करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों से वार्ता की। विदित हो कि तराई केन्द्रीय वनप्रभाग के टाड़ा रेंज के जंगल से सागौन दो विशाल हरे पेड़ काटे जाने के बाद वन कर्मियों की सक्रियता से जंगल में ही काटे गये 11 गिल्टे बरामद कर लिये गये थे जबकि मामले सामिल लकड़ी तस्कर मौका पाकर फरार हो गये। वन विभाग ने उक्त मामले को गम्भीरता से लेते हुए घटना में सामिल लकड़ी तस्करों की सूची तैयार कर उनके द्वारा पूर्व में किये गये अपरधों की फेहरिस्त प्रभागीय वनाधिकारी को सौंपी साथ ही उक्त लकड़ी तस्करों के विरूद्ध गैंगस्टर की पुनः कार्यवाही करने की मंाग भी की, जिस पर प्रभागीय वनाधिकारी सनातन ने पुलिस महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों से वार्ता कर मामले में लिप्त कुख्यात लकड़ी तस्करों के विरूद्ध गैंगंस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करने को कहा है। उधर प्रभागीय वनाधिकारी सनातन ने कहा कि वन अधिनियम के तहत 4 दर्जन से अधिक मामले पंजीकृत होने के बावजूद तस्करों द्वारा खुलेआम जंगल में गुन्डई करने की छूट किसी भी हालत में नहीं दी जायेगी सभी तस्कर जल्द ही सलाखांे के पीछे होंगे।


खनन पर हुई सरकार सख्त, जांच के दिए आदेश, खनन स्थलों को चिन्हित करने के मुख्यमंत्री ने दिए आदेश 

देहरादून, 24 जुलाई। खनन मामले में लगातार हो रहे आरोप प्रत्यारोप के चलते प्रदेश मुखिया ने अवैध खनन को रोकने के लिए कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अवैध खनन को रोकने के लिए प्रभावी पहल के निर्देश दिये है। उन्होंने खनन स्थलों को चिन्हित करने, खनन के लिए अधिकृत लाईसेंसधारी की पहचान के साथ ही इन्फोर्समेंट व सर्विलांस सिस्टम को और अधिक मजबूती प्रदान करने को कहा। खनन का कार्य पारदर्शिता के साथ हो इस पर ध्यान देने के भी मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं। गुरूवार को बीजापुर अतिथिगृह में खनन से सम्बन्धित कार्यो की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि खनन कार्यो में पारदर्शिता लाये जाने के लाये जाने के लिये खनन कार्यो की जांच की व्यवस्था को विकेन्द्रीकृत किया जाय। उन्होंने मुख्य सचिव को अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के साथ ही  देहरादून, हरिद्वार व उधमसिंह नगर के जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर इस सम्बन्ध में ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा। यह समिति खनन से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर व्यापक रूप से विचार कर अपना सुझाव देगी। उन्होंने कहा कि खनन से प्राप्त होने वाले राजस्व में कोई कमी न हो, चिन्हित स्थलों पर पारदर्शिता के साथ खनन का कार्य हो, इस पर ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि खनन के लिये निजि पट्टों के आवंटन व्यवस्था में भी बदलाव किया जाना चाहिए। जिसके खेत में आर.वी.एम. जमा होगा या फसल का नुकसान होगा उसका मुआवजा सरकार द्वारा दिया जायेगा। मलबा हटाने के लिये खनन सम्बन्धी कार्य राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा। इस व्यवस्था के क्रियान्वयन की व्यवस्था भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजि खेतों से मिट्टी उठाने के कार्य के लिये अब कोई स्वीकृति नही लेनी पडेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये कि नदियों के किनारे निजि भूमि पर खनन सामग्री का किसी भी प्रकार का स्टोरेज न बनाया जाय, इसकी आड मे भी अवैध खनन की आशंका रहती है। खनन सामग्री बरबाद न हो, इसके लिये विभागीय स्तर पर वेण्डर शाप खोले जाने की उन्होंने बात कही। उन्होंने निर्देश दिये कि खनन सामग्री का स्टोर केवल वही व्यक्ति करे जिसके पास इसका लाइसेंस हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी खनन कार्यो में शिकायतें मिलना ठीक नहीं है। जन शिकायतों पर अविलम्ब ध्यान दिया जाय। इस कार्य मे हो रही गडबडी को रोकना अधिकारी अपनी प्राथमिकता समझे। उन्होंने कहा कि खनन के लाट नीलामी द्वारा आवंटित हो रहे है इसके लिये स्थानों के निन्हिकरण के साथ ही जो लाइसेंसी है, उन्हे स्थल के फोटोग्राफ उपलब्ध कराये जाय। लाइसेंसी आवंटित स्थल के पूरे क्षेत्र में यह कार्य करे इस पर निगरानी रखनी जरूरी है। इसके लिये सर्विलांस व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। यदि जरूरी हुआ तो इसके लिये थर्ड पार्टी व्यवस्था भी अमल में लायी जाय। खनन क्षेत्रों के निरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था के लिये सघन चेकिग अभियान के साथ ही प्रत्येक क्षेत्र में किसी पुलिस अधिकारी को इसका जिम्मा सौपा जाय। इस सम्बन्ध में इस हेतु गठित एसआईटी अपना कार्य करती रहेगी।
उन्होंने वन निगम को उन्हें आवंटित क्षेत्रों में खनन कार्यो मे तेजी जाने को कहा। इसके लिये केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से समन्वय कर कार्यो की स्वीकृति अविलम्ब प्राप्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि वन निगम जंगलों से बहने वाले नदी नालों के उपचार पर भी ध्यान दे, इन पर भी चुगान कार्य आवश्यक हो गया है। इन नदी नालो का मलवा जंगलों व पेड पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। वन विभाग वनों को हो रहे इस नुकसान का पूरा विवरण वन व पर्यावरण को भेजे ताकि जंगलों की रक्षा के लिये इस पर भी चुगान कार्य हो सके। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में बाढ सुरक्षा कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि नदी क्षेत्रों में सैण्डबैग लगाये जाने जरूरी है। इस सम्बन्ध में शुक्रवार को विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन व स्थानीय विधायकों के साथ सिंचाई व सम्बन्धित विभागीय अधिकारी क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लेंगे तथा खेतों को हो रहे नुकसान की रोकथाम के लिये कार्य योजना से सम्बन्धित अपने सुझाव देंगे ताकि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जा सके। बैठक में विधायक एवं उत्तराखण्ड राज्य खनिज विकास परिषद के अध्यक्ष कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, मुख्य सचिव सुभाष कुमार अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री डा एसएस सन्धू, प्रमुख सचिव वन राजवीन सिंह, प्रमुख वन संरक्षण एसएस शर्मा, उपाध्यक्ष एमडीडीए आर मीनाक्षी सुन्दरम सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

श्रीदेव सुमन को किया याद

देहरादून, 24 जुलाई (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन का उनकी पुण्य तिथि पर भाव पूर्ण स्मरण करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि ‘‘स्व. श्रीदेव सुमन ने जिस प्रकार निरंकुश शासन के विरूद्ध जनक्रांति का नेतृत्व किया वह हम सभी के लिए प्रेरणास्पद है। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्य व अहिंसा के संदेश को लेकर जन जागृति की एक नई अलख जगाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. श्रीदेव सुमन एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने टिहरी राज्य में प्रजामण्डल के कार्यों का भी संचालन किया और जनता को एक नई रोशनी दी।

कारगिल दिवस में श्रद्धांजलि सभा 26 को

देहरादून, 24 जुलाई (निस)। शनिवार 26 जुलाई को कारिगल दिवस ‘‘शौर्य दिवस’’ के रूप में मनाया जायेगा। शौर्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक स्थल पर शहीद सैनिकों के स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शौर्य दिवस के अवसर पर कौलागढ़ स्थित ओ.एन.जी.सी. के कम्यूनिटि हाॅल में भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया जायेगा, जिसमें राज्य के मंत्रीगण, विधायक, शासन के अधिकारियों के साथ ही सशस्त्र सेनाओं के सेवारत व सेवानिवृत्त अधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे।

उपचुनाव में दांव पर है अध्यक्ष की कुर्सी 

देहरादून, 24 जुलाई (राजेन्द्र जोशी)।उत्तराखण्ड में होने वाले उपचुनाव में दोनों दलों के अध्यक्षों की कुर्सी दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस आलाकमान के करीबी किशोर उपाध्याय कुछ दिन पहले ही पार्टी के अध्यक्ष बनाए गये। ‘‘सिर मुड़ाते ही ओले पड़े’’ कहावत के अनुसार तुरंत उपचुनाव आ गए। ऐसे में किशोर उपाध्याय तथा भाजपा के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत की कुर्सी दांव पर लगी हुई है। तीरथ सिंह रावत को भुवन चन्द खण्डूरी लाबी ने जोड़तोड़ कर अध्यक्ष बनवाया। उनके प्रतिद्वंदी रहे एवं पूर्व सीएम कोश्यारी के सहयोगी रहे त्रिवेन्द्र सिंह रावत को राष्ट्रीय सचिव बनाकर उनकी अहमन्यता को तुष्ट किया गया। यही त्रिवेन्द्र सिंह रावत डोईवाला से विधानसभा से उतरे। एक प्रतिद्वंदी को चुनाव जीताने में पार्टी अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने क्या मेहनत की है इसका परिणाम 25 जुलाई को दोपहर बार आ जाएगा। यही स्थिति अन्य दोनों सीटों पर भी है। जहां मोहन राम आर्य तथा बीडी जोशी की प्रतिष्ठा दंाव पर लगी हुई है। मोहन राम आर्य को चुनौती दे रही है रेखा आर्य जो कांग्रेस से भाजपा और भाजपा से कांग्रेस में गई है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत के लिए इन तीनों सीटों पर जीत दिलाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। लेकिन आंकड़े बताते है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इन तीनों सीटों पर अपेक्षित पहल नही की है। पूर्व सीएम एवं सांसद भगत सिंह कोश्यारी ने भले ही इन क्षेत्रो का दौरा किया है तथा प्रत्याशियों को लिए वोट मांगा है। यही स्थिति डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक की भी है।  तीरथ सिंह के  आका और पूर्व मुख्यमंत्री खण्डूडी ने शायद ही इन क्षेत्रों का दौरा किया हो। केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी के दौरे को छोड़ दिया जाए तो किसी बड़े केन्द्रीय नेता ने इन चुनावों में उत्तराखण्ड आने का जहमत नही उठाई। इसके कारण कुछ भी दिये जा सकते है पर यह बात का सबूत है कि उत्तराखण्ड के इन तीनों सीटों पर केन्द्रीय नेताओं कीि कोई रूचि नही थी। जिसके कारण प्रत्याशियों का मनोबल भी टूटा है। यही कारण है कि सत्तारूढ़ दल के सामने विपक्ष के प्रत्याशी शुरू से ही कमजोर साबित हुए है। चुनावी परिणाम बताएंगे की कौन कमजोर है कौन सहजोर। लेकिन इस चुनाव ने भाजपा की आंतरिक संरचना एवं उठापठक हो उजागर किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ - साथ प्रदेश स्तरीय नेताओं की भी इन उपचुनाव में अच्छी अभिरूचि नही रही है। इसका कारण क्षेत्रीय क्षत्रपों के मामलों पर वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौन चुप्पी थी। जिसके कारण उन्होंने इस चुनाव में अपेक्षित प्रयास नही किया। वैसे भी उपचुनाव में संघ से जुड़े लोग रूचि कम लेते है। भाजपा के क्षेत्रीय  नेताओं के कारण भी आरएसएस के लोगों ने अपने भाव व प्रभाव का इस्तेमाल नही किया। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष के नाते तीरथ सिंह रावत की भी बनती थी कि वे समन्वय का काम कर असंतुष्ट लोगों को संतुष्ट करते तथा लोगों की अपेक्षाओं को पुरा करने का हरसंभव प्रयास करते पर ऐसा नही हुआ है। जिसके कारण भाजपा की स्थिति उपचुनाव में बहुत अच्छी नही रही। राजनीतिक समीक्षक बताते है कि दोनों दलों विशेषकर कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्षों की विशेष जिम्मेदारी बनती है। कांग्रेस लाभ में इसलिये आगे दिख रही है कि उसके साथ सत्तारूढ़ दल के साथ - साथ सत्ता से जुड़ी एक लंबी चेन है। वहीं भाजपा के पास समर्पित कार्यकर्ताओं का एक ऐसा संगठन है जो असंभव को संभव कर दिखाता है। इस चुनाव में इन कार्यकर्ताओं का रूझान प्रभावपूर्ण नही रहा। ऐसे में अध्यक्ष चाहे भाजपा का हो या कांग्रेस का अपनी जिम्मेदारी व जवाबदेही से नही बच सकते। दोनों दलों के अध्यक्षों की कुर्सी इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। परिणाम क्या होगा चुनाव का परिणाम बताएंगा।

दुकान के गल्ले से लाखों रूपये की नगदी चोरी

काशीपुर, 24 जुलाई (निस)। कुछ अज्ञात चोरो ने एक इलैटॉनिक के शोरूम में घुस दुकान के गल्ले से लाखों रूपये की नगदी चुरा ली। सूचना पर एसआई अनिल आर्या ने मौका मुआयना कर चोरो की तलाश शुरू कर दी है। बाजपुर रोड स्थित आवास विकास मोड के सामने आरविट इलैटीकल्स का शोरूम है। शोरूम स्वामी व कुंडा (जसपुर) निवासी समीर सिंह ने रोजाना की तरह आज प्रातः शोरूम खोला तो वह दुकान का गल्ला टूटा देख भौच्चके रह गये। तलाशी लेने पर गल्ले से 1 लाख 20 हजार रूपये की नगदी गायब थी। चोरो ने दुकान में रखे अन्य किसी भी सामान को हाथ भी नही लगाया। दुकान में रखा सारा सामान सुरक्षित रखा मिला। चोरी की सूचना पर पहुंचे प्रांतीय उधोग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव सेतिया (डम्पी) व उपाध्यक्ष अंकित अग्रवाल ने चोरी की सूचना एसएसआई धीरेंद्र कुमार को अवगत कराया। एसएसआई के आदेश पर मौके पर पहुंचे टांडा उज्जैन पुलिस चैकी इंचार्ज अनिल आर्या ने दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच मौका मुआयना किया। जिसमें शोरूम की छत पर बने जीने के दरवाजे की कुण्डी अन्दर से खुली मिली होने के कारण पुलिस ने उक्त चोरी को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है। चोरी की तहरीर शोरूम स्वामी ने अज्ञात चोरों के खिलाफ  चैकी पुलिस को दे दी है। शांरूम स्वामी ने बताया कि उन्हें यह रकम आज एक कंपनी के ऐजेंट को देनी थी।

दो भाईयों ने युवक को घायल किया

काशीपुर, 24 जुलाई (निस)। जान से मारने की नियत से दो सगे भाइयो ने एक युवक पर तंमचे से हमलाकर उसे गम्भीर रूप से घायल कर दिया। जिसे अत्याधिक गम्भीर हालत में मानपुर रोड स्थित एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। घायल के भाई ने घटना की पूर्ण जानकारी देते हुए कोतवाली में नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी है। पुलिस ने मामले की जांच प्रारम्भ कर दी है। ग्राम नीझडा निवासी संजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा कि उसके छोटे भाई अजय को बुद्धवार रात्रि ग्राम फिरोजपुर निवासी गुरमुख सिंह व गुरनाम सिंह पुत्रगण बंता सिंह रास्ते में रोक लिया। अजय को जान से मारने के इरादे से तंमचा से फायर कर दिया। गोली लगने से अजय गम्भीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर गया। गोली की आवाज सुन आस पास के गा्रमीण घटनास्थल पर पहुच गयें। ग्रामीणों ने अजय को अत्याधिक गम्भीर अवस्था में मानपुर रोड स्थित निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत चिंताजनक बतायी जा रही है। उधर पुलिस ने घायल के भाई की तहरीर के आधार पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है। मामला चुनावी रंजिश से जुडा माना जा रहा है।

दो घंटे तक बसों का संचालन ठप

काशीपुर, 24 जुलाई (निस)। रोडवेज कर्मचारियों ने 26 सूत्रीय मांगों को लेकर करीब दो घंटे तक बसों का संचालन ठप रखा। बसें न चलने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद कुमाऊं क्षेत्र के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियो ने काशीपुर रोडवेज डिपो का गेट बंद कर दो घंटे तक प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी लंबित मांगों को लेकर सालों से प्रदर्शन और वार्ता करते आ रहे हैं। बावजूद इसके परिवहन निगम कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रही है। वक्ताओं ने छठे वेतन मान के एरियर का भुगतान करने सभी डिपो र्में ई टिकटिंग मशीनों की कमी को दूर करने विगम एक वर्ष के लंबित अतिकाल का भुगतान करने, कर्मचारियों की वर्दी धनराशि का भुगतान करने समेत 26 सूत्रीय मांग रखी गई। प्रदर्शन करने वालों में मोहम्मद यामीन, जय प्रकाश भटनागर, एफडी खान, मुकेश टम्टा, सतपाल सिंह, रमेश बाली, सुखदेव सिंह आदि थे।

प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त चारों और लगे गंदगी के ढेर

हरिद्वार, 24 जुलाई (निस)। सावन के महीने में हरिद्वार में भरने वाले कांवड़ मेले ने इस बार विगत वर्षो के सारे रिकार्ड तोड़ दिए है। प्रशासनिक आंकड़ों के अनुसार 12 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ होने से चतुदर्शी को होने वाले जलाभिषेक से एक दिन पूर्व तक डेढ़ करोड़ से अधिक शिव भक्त कांवडि़ए भोले के जयकारों के साथ हरकी पौड़ी से पवित्र गंगा जल लेकर रवाना हो चुके है। जबकि 25 लाख से अधिक डाक कांवडिये अभी शहर में मौजूद हैं। जलाभिषेक का समय नजदीक आने के साथ कांवडियों की वापसी भी तेजी से हो रही है। पैदल कांवडियों की सुरक्षित वापसी कराने के बाद इस समय प्रशासन का पूरा जोर डाक कांवडियों की वापसी पर है। इस वर्ष रिकार्ड संख्या में पहुंचे डाक कांवड़ वाहनों ने पुलिस व प्रशासन के होश उड़ाकर रखा दिए हैं। मेले के लिए बनाए गए तमाम पार्किंग स्थल डाक कावंड़ वाहनों से खचाखच भर गए हैं। डाक कांवड़ वाहनों की भारी भीड़ को शहर से सुरक्षित निकालने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। एस.एस.पी. सहित पूरा पुलिस व प्रशासनिक अमला कांवडियांे की सुरक्षित वापसी के लिए सडकों पर उतर आया है। भारी भीड़ को देखते हुए वापसी के लिए सभी रास्ते प्रशासन ने खोल दिए हैं। हिलबाईपास मार्ग व हाईवे के अलावा शहर के मुख्य मार्ग से भी डाक कांवडियों वापस लौट रहे हैं। हरिद्वार-दिल्ली तथा हरिद्वार-नजीबाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय पूरी तरह कांवडियों के कब्जे में है। पूरे मार्ग पर इस समय भगवा वस्त्रधारी कांवडियों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। देर रात जलाभिषेक शुरू होने के बाद भीड़ में कुछ कमी आने की संभावना है। अलबत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह 26 को ही खुल पाएगा।  डाक कांवड़ वाहनों की भारी भीड़ के चलते शहर के कई हिस्सो में लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। राजमार्ग से वापसी कर रहे डाक कांवडियों की भीड़ को देखते हुए शहर के कनखल, भीमगोड़ा, भूपतवाला आदि इलाकों के लोग बृहष्पतिवार को दिनभर घरों में कैद रहे। पूरा शहर दिन भर बम बम के जयकारों के साथ वाहनों के शोर से गुंजता रहा। बिना साइलेंसर लगी बाईकों पर सवार होकर सीटी बजाते तथा सडकों पर दौड़ते कांवडियें के बम बम के जयकारों तथा बाईकों की आवाज से दिनभर शहर गुंजता रहा। कांवडियों की भीड़ के आगे प्रशासन के सारे प्रबन्ध ध्वस्त हो गए है पूरा शहर कांवडियों द्वारा की गई गंदगी से अटा पड़ा है। केवल पुलिस यातायात व्यवस्था सम्भालने का प्रयास कर रही है। करोड़ों की संख्या में आए कांवडियों द्वारा छोड़ गए मल मूत्र की दुर्गन्ध शहर में हालात बेहद खराब हो गए हैं। पंतदीप, चमगादड़ टापू, रोड़ी बेलवाला मैदान, बैरागी कैंप आदि तमाम इलाकों में चारों और गंदगी के ढेर लग गए हैं। चारों और फैले मल मूत्र से उठ रही दुर्गन्ध की वजह से सांस लेना तक दूभर हो गया है। इन इलाकों से लोगों को नाक पर रूमाल रख निकलना पड़ रहा है।

चन्द्र सिंह नपलच्याल बने बाल अधिकार संरक्षण के प्रभारी सचिव

देहरादून, 24 जुलाई (निस)। संयुक्त सचिव कार्मिक अतर सिंह ने बताया है कि शासन द्वारा जनहित में प्रभारी सचिव पुनर्गठन, मानवाधिकार आयोग, जनगणना व भाषा, आयुक्त गढवाल मण्डल तथा आयुक्त पुनर्गठन  चन्द्र सिंह नपलच्याल को वर्तमान पदभार के साथ-साथ प्रभारी सचिव उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पद पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है। अपर सचिव निर्वाचन, पेयजल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, परियोजना निदेशक, स्वजल परियोजना, कार्यक्रम प्रबन्धक पीआईयू,  कार्यक्रम प्रबन्धक पीआईयू-एडीबी (पेयजल) तथा संयुक्त अधिशासी अधिकारी राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन  सौजन्या को संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पदभार से अवमुक्त करते हुए अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है साथ ही अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, सचिवालय प्रशासन (विविध), आपदा प्रबन्धन, अपर मुख्य कार्यकारी निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग, निदेशक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग तथा विश्व बैंक सहायतित यूडीआरपी-पीएमयू के अन्तर्गत गठित पीआईयू   में कार्यक्रम प्रबन्धक डा0 नीरज खैरवाल को वर्तमान पदभार के साथ-साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर तैनात किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उपचुनाव में तीनों सीटें जीत सकती है कांग्रेस, पीडीएफ के कुछ मंत्रियों के भाग्य पर ग्रहण

देहरादून, 24 जुलाई (निस)। उत्तराखंड की तीन विधानसभा सीटों पर 21 जुलाई को हुए उपचुनाव का परिणाम 25 जुलाई शुक्रवार को आएगा। राजनीतिक विश्लेषको के अनुसार तीनों सीटों पर सत्ताधारी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। तीनों सीटों पर अपनी जीत तय मानकर मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी भावी रणनीति को अंजाम देने में जुट गए है। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों की माने तो सीएम ने चुनाव परिणाम के बाद सत्ता में भागीदार पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) कोटे के कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। बताते चले कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार पीडीएफ विधायको की बैशाखी पर चल रही है। पीडीएफ में बसपा के तीन,यूकेडी के एक और तीन निर्दलीय समेत कुल सात विधायक शामिल है। जिसमें से बसपा का एक,यूकेडी के एक समेत तीनो निर्दलीयो को कैबिनेट में शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो उपचुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद बसपा कोटे के सुरेन्द्र राकेश,सतपाल महाराज के करीबी माने जाने वाले मंत्री प्रसाद नैथानी और इंदिरा हृदयेश के करीबी हरीशचंद दुर्गापाल का पत्ता कट सकता है। सुरेन्द्र राकेश से जहां सीएम नाराज बताए जा रहे है वहीं मंत्री प्रसाद नैथानी को सतपाल महाराज का करीबी होने का नुकसान उठाना पड़ सकता है। हरीशचंद दुर्गापाल को कही और समायोजित कर उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा खेमे के सुबोध उनियाल को मंत्री बनाया जा सकता है। जबकि दो अन्य पदों पर सीएम अपने करीबी मंत्रियों को बिठाने के जुगाड़ में है। बताते चले कि उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों में से वर्तमान में कांग्रेस के पास 32,भाजपा 28,बसपा 03 और यूकेडी के पास 01 सीट है जबकि 03 पर निर्दलीयों का कब्जा है। जबकि तीन सीटों पर उपचुनाव हुआ है। अब यदि इस उपचुनाव में कांग्रेस को तीनो सीटों पर विजय मिलती है तो उनकी संख्या बढ़ कर हो जाएगी 35 यानी बहुमत की 36 की संख्या से मात्र एक कम। जबकि भाजपा यदि तीनो सीटे जीतती है तो उसकी संख्या बढ़ कर 31 हो जाएगी लेकिन यह बहुमत से बहुत दूर का आकड़ा है जो संकेत मिल रहे है उसके अनुसार मुख्यमंत्री सदन में पार्टी की संख्या 35 पहुंचाने के बाद यूकेडी के एक मात्र विधायक को कांग्रेस में शामिल करा पूर्ण बहुमत की सरकार के बल्ले से खुल कर बल्लेबाजी की रणनीति अपनाएंगे। हालांकि यूकेडी के मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने के विषय में पूछे जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और कैबिनेट मंत्री डा. हरक सिंह रावत दोनो का कहना है कि यूकेडी ने सरकार का संकट के समय में साथ दिया है इसलिए वे सरकार का अभिन्न हिस्सा है और आगे भी बने रहेंगे।

विभागों से समन्वय बनाकर कार्य करें नेहरू युवा केन्द्र: गोयल

रुद्रप्रयाग, 24 जुलाई (निस)।  नेहरू युवा केन्द्र की जिला युवा सलाहकार समिति की बैठक में वर्ष 2013-14 में संपंन्न कार्यक्रमांे की कार्यक्रमानुसार विस्तृत आख्या प्रस्तुत की गई। जिसकी सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा सराहना की गई। साथ ही बैठक में वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा करते हुए इस वर्ष दो युवा मण्डल विकास कार्यक्रम विकास खण्ड अगस्त्यमुनि एवं जखोली में किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसके अन्तर्गत नये युवा मण्डलों का गठन पुर्नगठन, सक्रियकरण किया जायेगा। अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल की अध्यक्षता में संपंन हुई बैठक में केन्द्र के जिला युवा समन्वयक डाॅ मुकेश डिमरी ने बताया कि द्वितीय कार्यक्रम युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जखोली, अगस्त्यमुनि एवं ऊखीमठ किये जाएंगे। खेल प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 23 युवा क्लबों को दो-दो हजार रूपये एवं खेल सामग्री किट वितरण किये जाने हैं। साथ ही दो अन्तर युवा क्लब खेल प्रतिस्पर्धा के कार्यक्रम एवं जिला स्तर पर खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की जायेगी। उन्होंने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण के अन्तर्गत महिलाओं को स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 3-3 माह के चार कटिंग एवं टेलरिंग के प्रशिक्षण चलाये जाने हैं, जो जिले के तीनों विकास खण्डों में चलाए जाएंगे। अल्प अवधि में बैग निर्माण, मोमबत्ती निर्माण एवं फल संरक्षण के प्रशिक्षण भी चलाए जाएंगे। स्थानीय संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम गुलाबराय में और एक दिवसीय युवा सम्मेलन एवं युवा कृति आयोजित किया जायेगा। कार्यक्रम में युवाओं को अपनी क्षमता एवं कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच जिला स्तर पर प्रदान किया जायेगा। श्री डिमरी ने बताया कि जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले युवा क्लब को जिला स्तरीय युवा क्लब को पुरस्कार दिया जाएगा। जिसके अन्तर्गत 25 हजार रूपये की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी श्री गोयल ने निर्देश दिए कि जिला उद्योग केन्द्र, समाज कल्याण, एसबीआई, ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान से समन्वय कर बेहतर परिणाम के लिये कार्यक्रम का संचालन करें। साथ ही सर्वसम्मति से कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। बैठक के अन्त में अपर जिलाधिकारी ने पंाच युवा क्लाबों नेहरू युवा मण्डल अरकुण्ड, लमगौण्डी, दानकोट, ककौला तथा केदारनाथ ग्राम विकास समिति बेला को खेल सामग्री किट वितरित किये गये। इस मौके पर जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अनुपम द्विवेदी, कार्यक्रम अधिकारी एनएसएस, अन्जू कुमेडी, जिला युवा कल्याण अधिकारी सत्यपाल सिंह नेगी, समाज कल्याण अधिकारी हर्षवर्धन भट्ट, लीड बैंक अधिकारी गजपाल सिंह, रमा चैकियाल, ओपी सेमवाल, एमडी भट्ट, अंजना बिष्ट, रविन्द्र सिंह, आनंद कुमार, विपिन सिंह आदि उपस्थित थे।

दुर्घटनाग्रस्त में लापता लोगों की जानकारी कराएं उपलब्ध

रुद्रप्रयाग, 24 जुलाई (निस)।  उप जिला मजिस्टेªट ऊखीमठ उत्तम सिंह चैहान द्वारा रुद्रप्रयाग-गौरीकुण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग पर चन्द्रापुरी-सौडी के मध्य विगत वर्ष आठ अगस्त 2013 को दुर्घटनाग्रस्त वाहन संख्या यूके-13सीए-0192 की मजिस्ट्रीयल जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि उक्त वाहन में चार व्यक्ति सवार थे, जिसमें से चार व्यक्ति मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में बहने के कारण लापता हुए थे और किसी भी व्यक्ति का शव बरामद नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि लापता व्यक्तियों के संबंध में कोई जानकारी हो तो वह 15 दिन अन्दर मौखिक अथवा लिखित रूप से उनके कार्यालय में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज करा सकते है। ज्ञात हो कि सरिता देवी पत्नी भरत सिंह निवासी परकण्डी (ककोला), ताजबर सिंह पुत्र जोत सिंह निवासी सौडी तहसील ऊखीमठ, आयुष पुत्र जितेन्द्र डंगवाल व नीता देवी पत्नी जितेन्द्र डंगवाल डांगसेरा-घनसाली लापता हुए थे उक्त दुर्घटना में लापता हो गये थे।

पंजीयन के लिये करें आवेदन

रुद्रप्रयाग, 24 जुलाई (निस)।  सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की नीतियों, कल्याणकारी विकास योजनाओं और उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिये सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा विभाग की गीत एवं नाट्य योजनान्तर्गत सांस्कृतिक दलों का पंजीयन किया जा रहा है। जिसमें गढ़वाल के लिये 8, 9 व 10 सितम्बर और कुमांऊ के लिये 15, 16 व 17 सितम्बर को चयन प्रक्रिया होनी है। पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र एक से 16 अगस्त तक जिला सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।  जिला सूचना अधिकारी अनुपम द्विवेदी ने बताया कि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 20 अगस्त तक उनके कार्यालय में जमा किये जाने चाहिए। आवेदन पत्रों जांच के बाद 25 अगस्त को सूचना निदेशालय देहरादून पे्रषित कर दिये जायेंगें। उन्होंने बताया कि 8, 9 व 10 सितम्बर को देहरादून में गढ़वाल मण्डल के सभी जिलों के सांस्कृतिक दलों की चयन परीक्षा सम्पन्न कराई जायेगी। पंजीकरण के लिये इच्छुक सांस्कृतिक दल सौ रूपये शुल्क देकर जिला सूचना कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (24 जुलाई)

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राज्यपाल से प्रतिनिधिमण्डलों की भेंट

शिमला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । राज्यपाल श्रीमती उर्मिला सिंह से आज यहां राजभवन में श्री वरयाम सिंह चौधरी की अगुवाई में गैर शिक्षक संघ, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारी समिति एवं कोर्ट सदस्य के प्रतिनिधिमण्डल तथा डॉ. कुलवंत पठानिया की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के सदस्यों और संघ के पदाधिकारियों ने भेंट की। दोनों प्रतिनिधिमण्डलों ने राज्यपाल के समक्ष अपनी मांगे रखीं। श्रीमती उर्मिला सिंह ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया।

नो पार्किंग जोन घोषित

शिमला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । जिला दंडाधिकारी शिमला, श्री दिनेश मल्होत्रा ने आज यहां कहा कि कार्ट रोड़ वाया कैंसर अस्पताल से इन्दिरा गांधी मैडीकल कॉलेज व चिकित्सालय शिमला के मुख्य द्वार तक की सडक़ को ‘नो पार्किंग जोन’ घोषित किया गया है । यह आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे । उन्होंने बताया कि इस सडक़ के किनारे पर लोग अनाधिकृत तौर पर वाहन खड़े कर देते हैं, जिससे अक्सर यातायात अवरूद्ध होने के कारण इंन्दिरा गांधी मैडिकल कॉलेज व चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ।मल्होत्रा ने कहा कि इन्दिरा गांधी मैडीकल कॉलेज व चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर वाहनों की बढ़ती संख्या व उसके कारण लगने वाले ट्राफिक जाम के मध्यनजर कार्ट रोड़ से आई.जी.एम.सी शिमला तक सडक़ पर वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाई गई है ।

वन सम्पदा के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है सरकार: मुख्यमंत्री

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शिमला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य की वन सम्पदा के संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 में हरे पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। मुख्यमंत्री आज सोलन जिले की ग्राम पंचायत क्वारग के डुमैहरी टिक्करी में आयोजित 65वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान पौधरोपण अभियान के शुभारम्भ के पश्चात क्वारग गांव में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही उन्हें प्रदेश की वन सम्पदा के सरंक्षण की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि उस समय प्रदेश में ‘वन माफिया’ काफी सक्रिय था। उन्होंने कहा कि पूर्व में सेब की पैकिंग के लिए पेड़ों का कटान होता था। प्रदेश की वन सम्पदा पर पडऩे वाले इसके प्रभाव के दृष्टिगत एवं विपक्ष की आपत्ति के बावजूद सरकार ने निर्णय लिया कि सभी प्रकार के फलों को गत्ते के डिब्बों में पैक किया जाए। इस निर्णय से एक लाख से अधिक पेड़ों को अवैध कटान से बचाया जा सका है।  उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय वन महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों को वनों के उपयोग एवं लाभ के बारे में जागरूक करने के साथ-साथ वैश्विक ऊष्मीकरण एवं पर्यावरण बदलाव के प्रभावों के बारे में बताना है। वन न केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पशुओं की जीवन उपयोगी वस्तुओं का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, जिससे न केवल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए प्रदेश में 17,500 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए लगभग 3000 स्कूलों के बच्चों को वनीकरण अभियान में शामिल किया जाएगा। इसके लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और 45 लाख औषधीय पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पौधरोपित क्षेत्र की फैंसिंग के लिए 126 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। 

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श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि अभयारण्य क्षेत्रों से बस्तियों को बहाल करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है और इससे 750 गांव के लगभग एक लाख लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वन सम्पदा संरक्षण के साथ-साथ विकास प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों के लिए एक हेक्टेयर तक की स्वीकृतियां प्रदान करने की शक्ति अब प्रदेश सरकार की होगी, जबकि इससे पूर्व यह स्वीकृतियां भारत सरकार द्वारा दी जाती थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाओं को वन विभाग द्वारा शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों की मांग पर इमारती लकड़ी (टीडी) अधिकारों को बहाल किया गया है, जिसके तहत टीडी के वितरण के नियमों में छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि हितधारकों को नए मकान के निर्माण के लिए 15 वर्षों में एक बार सात घनमीटर तथा वर्तमान आवास के जीर्णोंद्धार के लिए पांच वर्ष में एक बार तीन घनमीटर उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वन सम्पदा के सरंक्षण के लिए वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ-साथ पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाना चाहिए और वनीकरण अभियान को और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जर्मन तकनीकी संस्थान द्वारा 25 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाने पर सहमति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के हरित आवरण को बढ़ाने एवं वैश्विक मौसमी परिवर्तन के दृष्टिगत वन सम्पदा के सरंक्षण के लिए प्रदेश के चम्बा तथा कांगड़ा जिलों में जर्मन के सहयोग से 310 करोड़ रुपये की परियोजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने लगभग 205 वन रक्षकों की नियुक्ति की है तथा वन विभाग को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। बेरोजे की खरीद मूल्य को 4800 रुपये से बढ़ाकर 6500 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि व्यापक पौधरोपण अभियान में सक्रिय तौर पर योगदान करें और प्रदेश की बहुमूल्य वन सम्पदा के सरंक्षण के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरित क्रांति के लिए अधिक से अधिक पौधरोपण करें और इस कार्य में वन विभाग को सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अनार का पौधा रोपित किया, इस दौरान हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्री विक्रमादित्य सिंह भी मुख्यमंत्री के साथ थे। कार्य के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वन निगम एवं विभाग के कर्मियों को सम्मानित भी किया। स्थानीय ग्राम पंचायत की मांग पर मुख्यमंत्री ने राजकीय उच्च पाठशाला कोटला को स्तरोन्नत कर जमा दो करने तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला पपलोल, बाशा, करोग, टिक्करी तथा जथाणा को स्तरोन्नत कर उच्च पाठशालाएं करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लड़कियों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में सर्वाधिक शैक्षणिक संस्थान खोले गए हैं। इसके साथ-साथ प्रदेश के दुगर्म क्षेत्रों में 15 राजकीय महाविद्यालय भी खोले गए हैं। उन्होंने कंडाघाट-क्वारग-सैंज मार्ग को पक्का करने की घोषणा की और लोगों की सुविधा के लिए बस सेवा आरम्भ करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यदि कुछ निजी आप्रेटर इस मार्ग पर बस सेवा उपलब्ध करवाने के इच्छुक हों तो उन्हें लाईसेंस उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने डीडीएल फैक्टरी को चौड़ा से जोडऩे के लिए अश्वनी खडड पर पुल के निर्माण की भी घोषणा की। उन्होंने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को 15 हजार रुपये देने की घोषणा की। इससे पूर्व वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने वनमहोत्सव में पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत व सम्मान किया। उन्होंने कहा कि वन, सभी प्रकार के पौधों, वन्यजीवों के साथ-साथ मनुष्यों के जीवन का भी स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज गावों व उसके आसपास के क्षेत्रों में चौपालों व जलस्रोतों के नजदीक चौड़े पत्तों वाले वृक्ष लगाया करते थे। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए चायल, कटगांव, बीड़ और टिक्कर वन्यजीव रेंज को क्षेत्रीय रेंज में परिवर्तित किया गया है और जयसिंहपुर में एक नई क्षेत्रीय वन्य जीव रेंज खोली गई है। उन्होंने कहा कि किन्हीं कारणों से बंद की गई 71 वन नर्सरी को दोबारा खोला गया है और इनमें 13 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में लेंटाना को हटाने के लिए कारगर कदम उठाए गए है और इस वर्ष एक हजार हैक्टयर भूमि लेंटाना मुक्त करने के लिए चिन्हित की गई है। इसके लिए 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह भेड़पालकों के लिए बेहद लाभप्रद होगा क्योंकि इससे उन्हें भेड़ों के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो पाएगा। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के लिए लक्षित 17700 हैक्टयर भूमि में से 25 प्रतिशत क्षेत्र पर फलदार पौधे रोपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित सात वानर बंधीकरण केन्द्रों के माध्यम से 83000 वानरों का बंधीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दो और वानर बंधीकरण केन्द्र निर्माणाधीन हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. कर्नल धनीराम शांडिल ने इस अवसर पर अपने सम्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री का वनों के संरक्षण के प्रति चिंता करना और इसमें गहरी रूचि लेना बेहद प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की 90 प्रतिशत जनसंख्या वर्षा पर निर्भर है और जंगल पर्यावरण को मुनष्य के लिए बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की वनस्पति और वन्य जीवन के संरक्षण के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने अपनी ऐच्छिक निधि से क्वारग पंचायत घर के लिए पांच लाख रूपये देने की घोषणा की। इस अवसर पर कृषि उपज विपणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर ने स्थानीय लोगों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। प्रधान मुख्य अरण्यपाल श्री आर.के. गुप्ता, ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विकासात्मक कार्यों का विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री को विभाग द्वारा प्रदेश में वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान से भी अवगत करवाया। इस अवसर पर स्थानीय स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कलाकारों ने पर्यावरण के महत्व पर आधारित लघु नाटिका भी प्रस्तुत की। हिमाचल प्रदेश योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री गंगूराम मुसाफिर, हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानिया, हिमफैड के अध्यक्ष श्री अजय बहादुर, नगर परिषद सोलन के अध्यक्ष श्री कुल राकेश पंत, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री राहुल ठाकुर, पर्यटन निगम निदेशक मंडल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सेठी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निदेशक मंडल सदस्य श्री अरविंद गुप्ता, ग्राम पंचायत क्वारग के प्रधान श्री ईश्वर ठाकुर, पीसीसीएफ श्री एस.सी. श्रीवास्तव, उपायुक्त सोलन श्री मदन चौहान, पुलिस अधीक्षक सोलन डा. रमेश छाजटा, जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं गणमान्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे।

बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किये जा रहे 

धर्मशाला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । जिला के अग्रणी पंजाब नेशनल बैंक  द्वारा बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किये जा रहे नि:शुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम क तहत दआरसेटी½ ग्राम पंचायत तियारा और डाढ में 15 दिवसीय बैग निर्माण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान प्रशिणार्थियों को आधुनिक बैगों के निर्माण की बारिकियों बारे विस्तृत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आसेटी की ओर से अतुल शर्मा और विजय सिंह सेठी ने शिविर का संचालन किया। यह जानकारी देते हुए कार्यकारी निदेशक कुमारी लक्की नेगी ने बताया कि संस्थान स्वरोजगार के इच्छुक युवक युवतियों को खुम्ब उत्पादन, कम्पयुटर हार्डवेयर एवं नेट वर्किंग, बांस और बैंत शिल्प इत्यादि का विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण करवा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिणार्थियों को नि:शुल्क खाने-पीने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है तथा प्रशिक्षण के उपरान्त उन्हें सर्टिफिकेट भी प्रदान किये जा रहे हैं ताकि प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण उपरान्त स्वरोजगार स्थापित करने के लिए बैंक इत्यादि से ऋण प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार दूरभाष न0 8894719098, 9805406569, 9816007549 पर सम्पर्क कर सकते हैं। 

समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक -आर्थिक उत्थान को प्राथमिकता- डीआई
  • गीतों के माध्यम से जदरांगल और रमेहड मेें किया सरकारी नीतियों का प्रसार

धर्मशाला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की नाट्य इकाई धर्मशाला द्वारा वीरवार को प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंचाने और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए नगरोटा विस क्षेत्र के जदरांगल और रमेहड़ में कार्यक्रमों का आयोजन विभाग की डीआई नसीम वाला की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान जदरांगल के प्रधान राकेश धीमान तथा रमेहड़ के प्रधान राजमल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। विभाग की डीआई नसीम वाला ने बताया कि हिमाचल सरकार सजाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान को विशेष प्राथमिकता दे रही है, ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। सरकार द्वारा उनके कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं को शुरू किया गया है। इन योजनाओं की सही जानकारी पहुंचाने के लिए विभाग गांवो में जाकर इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। विभाग के कलाकारों ने गीतों के माध्यम से प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मुहैया करवाई।

स्वास्थ्य सचिव से मिला टांडा मैडिकल कॉलेज का एनजीओ शिष्टमंडल

धर्मशाला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, कांगडा स्थित टांडा के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के एक शिष्टमंडल ने महासंघ के अध्यक्ष साहिब सिंह  राणा और प्रवक्ता संदीप डोगरा की अगुवाई में अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) विनीत चौधरी से मिलकर उन्हें अपनी मांगों और समस्याओं के संदर्भ में अवगत करवाया।  उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया कि भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार टांडा मैडिकल कॉलेज को एम्ज की तर्ज पर विकसित करना चाहती है,  परंतु आज भी इस संस्थान में पर्याप्त स्टॉफ उपलब्ध नहीं है। महासंघ ने रोगी कल्याण समिति में कार्यरत स्टॉफ  को बाकी कर्मचारियों के समकक्ष वित्तीय मानदेय देने, पर्याप्त सरकारी आवास उपलब्ध करवाने, सिद्धपुर स्थित सरकारी आवासों के रख-रखाव एवं मुरम्मत के लिए विषेष बजट के प्रावधान के आग्रह सहित अन्य माँगें भी रखीं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) विनीत चौधरी ने बताया कि 80 आवासों का ठेका सरकारी कंपनी एच.एस.सी.सी को दिया गया है जबकि 48 अन्य आवासों के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को आदेश पारित कर दिए गए हैं।  उन्होंने नर्सिंग वुमैन हॉस्टल को भी अलग से बनाने के आदेश  सम्बन्धित अधिकारियों को दिए।  महासंघ ने सरकार से आकस्मिक सेवाओं के लिए सीनियर रेजिडेंट डाक्टर ही उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।  उन्होंने बस सुविधा के लिए कॉलेज प्रशासन को एच.आर.टी.सी तर्ज पर किराया सुनिश्चित करके उपलब्ध करवाई जाने के लिए भी आदेश दिए।  महासंघ ने आगुंतकों के लिए सराय भवन के लिए मांग भी रखी । महासंघ ने संविदा आधार पर रखी स्टॉफ नर्सों को भी 13 महीने की तनख्वाह दिये जाने का अग्रह किया जाए। अध्यक्ष साहिब सिंह  ने बताया कि इस संदर्भ में लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक के बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उनकी तमाम समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।  इस अवसर पर महासंघ के महासचिव विशाल शर्मा उपाध्यक्ष प्रियंका शर्मा, सलाहकार दीपक वर्मा, अतिरिक्त महासचिव रमेष पंजवाल, मुख्य सलाहकार सर्वजीत, कानूनी सलाहकार देशराज गारलू, उषा गुप्ता वरिष्ठ उपप्रधान चमन सेन, जीवन वालिया, जोगिन्द्रा, अंवतिका ठाकुर, मीना सूद, निर्मल पंवर, लीला देवी सुदर्शन पटियाल एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित थे ।

शिक्षा के क्षेत्र को प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता-गोमा

धर्मशाला, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । यादवेन्द्र गोमा ने कहा कि  शिक्षा के क्षेत्र को प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा सुनिनिश्चत बनाने के लिए स्तरीय शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। ताकि प्रदेश को देश का शिक्षा हब बनाया जा सके। विधायक ने यह बात  बीरवार को सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के विश्राम गृह भेड़ी में आयोजित प्रश्$ाासन जनता के द्वार कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को राज्य में ही उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्ति के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान लगभग 150 लोगों ने अपनी समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा। इसमें से अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया तथा शेष समस्याओं को शीघ्र निपटारे को विभागों के सुपुर्द किया गया। इसके उपरान्त विधायक गोमा ने उपमण्डल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये। उन्होंने विशेषकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बरसात के मौसम में सडक़ों के उचित रखरखाब के निर्देश दिये। इसके अलावा आईपीएच विभाग को पेयजल की सुचारू आपूर्ति के निर्देश दिये। इस अवसर विधायक ने सरकारी बसों के बंद रूटों को पुन: बहाल करने के लिए भी निर्देश दिये। इस मौके पर एसडीएम बिक्रम महाजन, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष जसबंत डढवाल, उपाध्यक्ष संजय राणा, महासचिव सुनील राणा, ब्लाक यूथ कांग्रेस प्रधान अभिषेक सूद, सेवादल के जिला समन्वयक बिहारी लाल सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी उपस्थित थे। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ डा. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय कांगडा स्थित टांडा का एक षिष्टमंडल श्री साहिब सिंह राणा की अध्यक्षता में अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के श्री विनीत चौधरी से अपनी मांगों और समस्याओं के संदर्भ में मिला ।  गौरतलब है कि टांडा के संस्थान को भारत सरकार एवं हिमाचल सरकार एम्ज की तर्ज पर विकसित करना चाहती है ।  परंतु स्टॉफ एक जोनल अस्पताल के मुताबिक भी माकूल उपलब्ध नहीं करवा सकी है ।  चाहे सरकारेें जो भी आज दिन तक रहीं हैं ।  श्री राणा जी ने इस संदर्भ में बताया कि लगभग एक घंटे तक चली इस बैठक में माननीय स्वास्थ्य अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बडी गौर से समस्याओं को निराकरण करने के लिए कडा संज्ञान लिया ।  वर्षों पुरानी मांग रोगी कल्याण समिति में कार्यरत स्टॉफ को बाकी कर्मचारियों के समकक्ष वितीय मानदेय दे दिया जाएगा । ततपष्चात् रिक्त पडे 72 वर्ग के पदों को भी शीघ्र ही भर दिया जाएगा । राणा जी ने बताया कि कर्मचारियों की ज्वलंत समस्या इस वक्त सरकारी आवासों की है जिसके बारे में टाईप-प्एप्प् - प्प्प् तथा सिद्धपुर में सरकारी आवासों के अलग रख-रखाव एवं मुरम्मत के लिए विषेष बजट का प्रावधान किया जाएगा ।  इस सम्बन्ध में तुरंत प्रभाव से मुरम्मत कार्यों को निपटाया जाएगा ।  80 आवासों का ठेका सरकारी कंपनी एच.एस.सी.सी को दिया गया है और 48 आवासों के लिए लोक निर्माण विभाग को बनाने के आदेष अतिरिक्त सचिव ने पारित किये ।  नर्सिंग वुमैन हॉस्टल भी अलग से बनाने के आदेष भी अतिरिक्त सचिव ने सम्बन्धित अधिकारियों को दिए ।  महासंघ ने सरकार से यह भी प्रार्थना की है कि आकस्मिक सेवाओं के लिए सीनियर रेजिडेंट डाक्टर ही उपलब्ध होना चाहिए ।  बस सुविधा के लिए कॉलेज प्रषासन को एच.आर.टी.सी तर्ज पर किराया सुनिष्चित करके उपलब्ध करवाई जाने के लिए भी आदेष दिए ।  आगुंतकों के लिए सरॉय भवन के लिए मांग भी रखी गई ।  जिसके लिए सम्बन्धित विभागाधिकारियों को डिजाइन एवं एस्टीमेट बनाकर इसे शीघ्र अमलीजामा पहनाया जाए ।  13 महीने की मिलने वाली पगार संविदा आधार पर रखी स्टॉफ नर्सों को भी दिया जाए । सारी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए एवं उनसे निजात दिलाने के लिए महासंघ ने अतिरिक्त सचिव हिमाचल सरकार का आभार एवं धन्यवाद किया है ।  इस अवसर पर महासंघ के महासचिव विषाल शर्मा उपाध्यक्ष प्रियंका शर्मा, सलाहकार दीपक वर्मा, अतिरिक्त महासचिव रमेष पंजवाल, मुख्य सलाहकार सर्वजीत, कानूनी सलाहकार देषराज गारलू, उषा गुप्ता वरिष्ठ उपप्रधान चमन सेन, जीवन वालिया, जोगिन्द्रा, अंवतिका ठाकुर, मीना सूद, निर्मल पंवर, लीला देवी सुदर्षन पटियाल एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित थे ।

पेयजल के लिए व्यय होंगे 631 लाख: बुटेल, गृह निर्माण अनुदान योजना में 10 लाख 75 हजार के चेक बांटे

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पालमपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल सुविधा के विस्तार एवं सुधार पर 6 करोड 31 लाख रूपये की राशी व्यय की जायेगी। यह जानकारी विधान सभा अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल ने गुरूवार को पालमपुर में गृह निर्माण अनुदान योजना के तह्त 10 लाभार्थियों को 10 लाख 75 हजार रूपये चेक वितरण करने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि पालमपुर निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल कमी वाले क्षेत्रों में प्रचूर मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न आठ योजनाओं के प्राकलन तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए प्रेषित किया गया है। श्री बुटेल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए पालमपुर की धर्म देई खड्ड से तोरन-डारडा-कोलहरा ग्राम पंचायत लमलेहड़ वहाव सिंचाई योजना, ग्राम पंचायत डाढ़ की रौंकी कूहल को पक्का करने और ग्राम पंचायत बंदला की सम्लाहट पेयजल योजना तथा ग्राम पंचायत घाड़ की घाड़-बोदल पेयजल योजना के संबर्धन को विधायक प्राथमिक्ता में रखा गया है, और इन योजनाओं की डीपीआर तैयार की जा रही है। श्री बुटेल ने कहा कि उनकी प्राथमिक्ता पालमपुर क्षेत्र में हर घर को पेयजल और खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त साढ़े 6 करोड़ रूपये की दो सिंचाई और दो पेयजल योजनाएं भी स्वीकृति के लिए सरकार को पहले ही भेजी गई हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत पालमपुर विधान सभा में लोहना, राजपुर, महाल होल्टा, भरमात, घुग्घर, चच्चियां, बलाह, हंगलोह, बनूरी, ननाहर, पंचायतों में पशु औषधालय खाले गये हैं, और जिया, दियोग्रां, बंडविहार, मोली-चक्क पंचायतों में शीघ्र पशु औषधालय खोले जा रहे हैं, जबकि बिंद्रावन, आईमा, भगोटला और महाल बनूरी में पशु औषधालय स्वीकृत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि पशु औषधालय खुलने से क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। इस अवसर पर आईमा के प्रधान ओंकार ठाकुर, त्रिलोक चंद, संतोष कुमार, अजीत बाघला, विजय कुमार, अजय शर्मा, राजेंद्र कोल, रमेश मांगी, प्रदीप कुमार सहित विभागों के अधिकारी तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे।
  
बड़सर विस में लोगों को मिलेगी विद्युत की बेहतर सुविधा : लखनपाल
  • पुरानी विद्युत लाइनों को बदलने के लिए किया सर्वे, मैहरे में सीपीएस ने सुनीं जनसमस्याएं

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में पुरानी विद्युत लाइनों के बदलने के लिए सर्वे किया जा रहा है ताकि लोगों को बिजली की बेहतर सप्लाई मिल सके। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने वीरवार को मैहरे में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि नए भवन निर्मित होने के कारण विद्युत लाइनों पर अतिरिक्त लोड बढ़ रहा है इसी के दृष्टिगत पुरानी लाइनों को बदलने के लिए प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोगों की जरूरत के मुताबिक बिजली उपलब्ध हो सके। मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि गांवों में पेयजल, स्वास्थ्य तथा शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस के लिए ग्रामीण स्तर पर ही जनप्रतिनिधियों एवं लोगों के समन्वय से योजनाएं तैयार की जा रही हैं ताकि गांवों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए स्किल डिवल्पमेंट के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं। इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र को राज्य का आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के पूर्ण किए जाएंगे तथा जरूरतमंद एवं पात्र लोगों को कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ मिले इस के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है तथा बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को किसी भी तरह की समस्या हो तो वे सीधे संपर्क कर सकते हैं।

सीपीएस झिरालड़ी में

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल, शुक्रवार को प्रात: 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झिरालड़ी में जिला स्तरीय मैंगो प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी।

आंगनवाड़ी सहायिका  के रिक्त पदों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत विकास खण्ड भोरंज में संचालित, समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा ग्राम पंचायत कडोहता पर्यवेक्षक वृत जमली के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र लोअर मनोह,  ग्राम पंचायत मुण्डखर पर्यवेक्षक वृत जमली के तहत आंगनवाडी केन्द्र मुण्डखर गैण्डा-1, ग्राम पंचायत खरवाड़ पर्यवेक्षक वृत पट्टा के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र लेहरवीं तथा जख्योल , ग्राम पंचायत कडोहता में पर्यवेक्षक वृत लदरौर के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र कठयावीं, ग्राम पंचायत महल में पर्यवेक्षक वृत तरक्वाड़ी के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र भ्याड़-1, ग्राम पंचायत बाहनवीं  में पर्यवेक्षक वृत घमरोल के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र्र बाहनवीं , ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां तथा भोरंज में पर्यवेक्षक वृत भोरंज के तहत आंगनवाड़ी केन्द्र वस्सी हजामां तथा बलोड और ग्राम पंचायत नंधन में पर्यवेक्षक वृत अग्घार के तहत रथवानी आंगनबाड़ी केन्द्र में आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों को भरने के लिये इच्छुक स्थानीय आंगनवाड़ी क्षेत्र की महिलाओं से सादे कागज पर आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। यह जानकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी, भोंरज ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदक की आयु 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा प्रार्थी का नाम खुल रहे आंगनवाड़ी केन्द्र के परिवारों की सूची में शामिल हो, यदि प्रार्थी का अलग परिवार है तो पंचायत परिवार रजिस्टर में उसका नाम 1 जनवरी, 2014  से पहले पंजीकृत होना चाहिए और परिवार की सालाना आय 20 हजार रूपये से अधिक न हो, इस संबन्ध में आय प्रमाण पत्र तहसीलदार/नायव तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी द्वारा जारी किया होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता  पद के लिये शैक्षणिक योग्यता 8वीं क क्षा उतीर्ण होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि रिक्त पदों को भरने के लिये साक्षात्कार 13 अगस्त को प्रात: 11 बजे बाल विकास परियोजना अधिकारी, भोरंज के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने इच्छुक उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि आवेदन सादे कागज पर अपने पूर्ण विवरण सहित दस्तावेजों /प्रमाण पत्रों की सत्यापित छाया प्रतियों सहित 8 अगस्त तक कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित तिथि और समय पर साक्षात्कार के लिये उपस्थित हों। उन्होंन बताया  कि आवेदक को आवेदन पत्र पर आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम स्पष्ठ रूप में लिखना होगा तथा जिस केन्द्र हेतू आवेदन किया है उस केन्द्र का स्थाई निवासी होने का प्रमाण पत्र संबन्धित आंगनवाडी कार्यकर्ता/प्रधान ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आंगनवाड़ी सहायिका/बाल सेविका/बालवाड़ी अध्यापिका/नर्सरी योग्यता के प्रामाण-पत्र यदि हो तथा स्टेट होम/नारी सेवा  सदन की प्रवासिनी/अनाथ/विधवा/परित्याक्ता या तलाकशुदा होने का प्रमाण  पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, यदि हो । तहसीलदार द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग से संबन्धित परिवारों का प्रमाण-पत्र, यदि हो। मैडिकल बोड द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक अपंगता संबन्धी प्रमाण-पत्र यदि हो। प्रार्थी के परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी/अर्धसरकारी सेवा में कार्यरत न हो इसका प्रमाण-पत्र पंचायत सचिव द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की छाया प्रतियां  आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें। 

माह अगस्त में  लगेंगे 11 परिवार नियोजन शिविर : डॉ पीआर कटवाल         

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । जिला स्वास्थ्य सेवाएं एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा माह अगस्त के दौरान जिला में 11 परिवार नियोजन शिविरों को आयोजित करने की सूची जारी कर दी है। संबन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को इन शिविरों में आने वाले सभी मामलों को पूरी छानबीन करने के निर्देश दिये गये हैं। ग्राही के हस्ताक्षर के बाद ही संबन्धित दस्तावेज पूरी तरह पूर्ण समझे जाएंगे। यह जानकारी देते हुए मुख्य  चिकित्सा अधिकारी डॉ पीआर कटवाल ने दी। उन्होंने बताया कि संबन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों को किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने तथा शल्योत्तर परीक्षण के लिये तैयार रहने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि माह अगस्त में स्वास्थ्य खण्ड बड़सर के अन्तर्गत सीएचसी बड़सर  में 5 मई को, पीएचसी भोटा में 2 मई को, पीएचसी बिझड़ी में 22 अगस्त को परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा । उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य खण्ड भोरंज के तहत सीएचसी भोरंज में 4 अगस्त तथा स्वास्थ्य खण्ड नादौन के सीएचसी नादौन में 6 अगस्त को, स्वास्थ्य खण्ड टौणी देवी के सामुदायिक अस्पताल में 7 अगस्त को और  बाद दोपहर पीएचसी महल में परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा।   उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य खण्ड तथा स्वास्थ्य खण्ड गलोड़ के तहत सीएचसी गलोड़ में  2 अगस्त को सायंकाल के समय और स्वास्थ्य खण्ड हमीरपुर के तहत क्षेत्रीय अस्पताल में एक अगस्त को सायंकाल के समय और 22 अगस्त को परिवार नियोजन शिविर का आयोजन किया जाएगा।

कोष कर्मचारी संघ चुनाव में दीपक गुप्ता प्रधान और उमा ठाकुर सचिव

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । अराजपत्रित कोष कर्मचारी संघ की पिछली कार्यकारिणी भंग करने के पश्चात दोबारा नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। राजधानी कोष जिला शिमला में आयोजित कार्यकारिणी चुनाव की अध्यक्षता प्रोमिला भंडारी अधीक्षक राजधाीन कोष की अध्यक्षता में की गई। जिसमें सर्व सम्मति से दीपक गुप्ता को प्रधान, सुनीता देवी वरिष्ठ उप प्रधान और उमा ठाकुर को सचिव एवं मीडिया सलाहाकार निर्वाचित किया गया।इसके अलावा रूपिन्द्र वर्मा खजांची, शशी राणा मुख्य सलाहकार, और नंद लाल को केन्द्रीय कार्यकारिणी के लिए नियुक्त किया गया।सदस्य के रूप में अनुपम चौहान, सुमन गुप्ता, ह्रिदयराम, उर्मिल देवी और रंजिता नेगी को सर्व सम्मति से चुना गया। इस अवसर पर बोधराज, शीशपाल, विद्या देवी और मनोज उपस्थित थे।

27 जुलाई को बिजली बंद रहेगी

हमीरपुर, 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । सहायक अभियंता , विद्युत उपमण्डल नं0 2  ई. बलदेव चंद ने जानकारी दी कि बिजली की लाईनों की मुरम्मत एवं रिकंडकटिंग का कार्य करने के कारण 27 जुलाई को डांगक्वाली, एसडीएम चौक तथा आस-पास के क्षेत्रों की बिजली बंद रहेगी। उन्होंने प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। 

ऊना जिला में गृहविहीनों को मिलेंगे 355 घर  

ऊना,  , 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । ऊना जिला में इंदिरा आवास योजना व राजीव आवास योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गृहविहीनों के लिए इस साल 355 मकान बनाये जाएंगे। इनमें इंदिरा आवास योजना के तहत दो करोड़ 16 लाख रूपये की राशि से 288 और राजीव आवास योजना के तहत 50 लाख 25 हजार रूपये की राशि से 67 आवासों का निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी डीसी अभिषेक जैन ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि इंदिरा आवास योजना के तहत अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 248, अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित परिवारों के लिए 17, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 15 और अन्य के लिए 8 आवास निर्मित किये जाएंगे, जबकि राजीव आवास योजना के तहत 67 आवास निर्मित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन आवास योजनाओं के तहत गृह निर्माण अनुदान की राशि 48,500 से बढ़ाकर 75 हजार रूपये की गई है। उन्होंने कहा कि गृहविहीन गरीब परिवारों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। डीसी ने इन आवास योजनाओं का क्रियान्वयन जल्दी करने और गृह अनुदान राशि लाभार्थियों तक तुरन्त पहुंचाने के सभी खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये। 

मुख्यमंत्री का चिन्तपुर्णी में होगा भव्य स्वागत : कुलदीप कुमार 

ऊना,  , 24 जुलाई (विजयेन्दर शर्मा) । वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं चिन्तपुर्णी के विधायक कुलदीप कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का 26 जुलाई को चिन्तपुर्णी हलके में भव्य स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस दिन चिन्तपुर्णी में बहुउद्देश्यीय परिसर का नींव पत्थर रखेंगे, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग सहित अनेक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इस परिसर के बनने से यहां धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव भी भरवाईं में होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर चिन्तपुर्णी विधानसभा क्षेत्र की जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और उनका यह दौरा इस हलके के विकास में नया मील पत्थर साबित होगा। 

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (24 जुलाई)

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पीएससी परीक्षा हेतु नियुक्त अधिकारी दायित्वों का सजगता से निर्वहन करें: प्रभारी कलेक्टर
  • 18 परीक्षा केंद्रों में 8,290 परीक्षार्थी होंगे शामिल  

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छतरपुर/24 जुलाई/मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की आगामी 27 जुलाई को छतरपुर शहर के 18 परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिये समुचित व्यवस्था व निगरानी हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की जाकर दायित्व सौंप दिये गये हैं। परीक्षा आयोजन के संबंध में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रभारी कलेक्टर एवं जिपं सीईओ डाॅ. सतेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर एस सी गंगवानी, एएसपी नीरज पाण्डेय, एसडीएम डी पी द्विवेदी, नगर पुलिस अधीक्षक डी एस परिहार सहित परीक्षा केंद्रों के केंद्राध्यक्ष एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में प्रभारी कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि अधिकारी अपने दायित्वों का सजगता से निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि जिला कोषालय से प्रश्न पत्र प्राप्त करने हेतु 6 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो कि पुलिस सुरक्षा में प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के जिम्मेदार होंगे। इन अधिकारियों को जिला कोषालय में प्रातः 8 बजे एवं दोपहर 12 बजे उपस्थित होकर प्रश्न पत्र प्राप्त करना होगा। प्रभारी कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि परीक्षा हेतु सुरक्षा की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है। केन्द्रों में सुरक्षा बल तैनात रहेगा तथा परीक्षा केंद्र के 100 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू रहेगी। उन्होंने पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित् कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित् करें कि परीक्षा ड्यूटी में लगाये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निर्धारित ड्रेस में ड्यूटी में आयें एवं उन्हें परिचय पत्र भी उपलब्ध कराया जाये। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग द्वारा फस्र्ट एड किट केंद्रों में उपलब्ध कराई जाये। साफ-सफाई सहित अन्य आधारभूत व्यवस्थाओं के लिये मुख्य नगर पालिका अधिकारी डी पी गुप्ता के मोबाइल नंबर 9926434077 एवं सेनेटरी प्रभारी श्री जगदीश मिश्रा के मोबाइल नंबर 9993092967 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। 

हेल्प सेंटर स्थापित
प्रभारी कलेक्टर डाॅ. सिंह ने कहा कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये बस स्टैण्ड एवं छत्रसाल चैराहा में हेल्प सेंटर भी स्थापित किया जायेगा। हेल्प सेंटर में तैनात कर्मचारियों द्वारा होटल, धर्मशालाओं की जानकारी के साथ ही परीक्षा केंद्र की दूरी, आवागमन के सुविधा एवं किराया सूची के बारे में परीक्षार्थियों को जानकारी प्रदान की जायेगी। यह हेल्प सेंटर 26 जुलाई को प्रातः 10 बजे से 27 जुलाई को प्रातः 10 बजे तक स्थापित रहेगा।   

परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्रों में अनावश्यक सामग्री लेकर न आयें
प्रभारी कलेक्टर डाॅ. सिंह ने म.प्र. लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों से परीक्षा केन्द्र में अनावश्यक सामग्री लेकर न आने की अपील की है। इसके साथ ही परीक्षा हाॅल में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, मोबाईल, पेजर तथा कैल्कुलेटर लेकर आना भी प्रतिबंधित किया गया है। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में केवल प्रवेश पत्र, काला डाॅट पेन एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र तथा पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति लेकर ही आयें। परीक्षार्थी मान्य फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, फोटो सहित बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस एवं शैक्षणिक संस्था के प्रमुख द्वारा जारी पहचान पत्र ला सकेंगे। प्रवेश पत्र में जिन आवेदकों के फोटो स्पष्ट नहीं हैं वे अपने साथ पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम फोटो लेकर ही परीक्षा हाॅल में प्रवेश करें तथा निरीक्षक को उक्त फोटो प्रदान करें। आवेदक फोटो के पीछे अपना नाम, आवेदन क्रमांक एवं रोल नंबर अवश्य लिखें। 

परीक्षा केंद्र एवं परीक्षार्थियों की संख्या
शहर में परीक्षा केंद्र बनाये गये शासकीय महाराजा महाविद्यालय में 1000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसी तरह महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ0मा0 विद्यालय में 800, शासकीय उ0मा0 विद्यालय क्रमांक 2 में 850, शासकीय उत्कृष्ट उ0मा0 विद्यालय क्रमांक 1 में 700, स्वामी प्रणवानन्द महाविद्यालय में 650, वीरांगना अवंती बाई महाविद्यालय में 500, सरस्वती उ0मा0 विद्यालय में 391, राधाकृष्णन उ0मा0 विद्यालय में 500, शासकीय उ0मा0 विद्यालय हटवारा में 350, महर्षि विद्या मंदिर में 300, सरस्वती कम्प्यूटर विज्ञान महाविद्यालय में 500, महाराजा छत्रसाल शिक्षा महाविद्यालय में 400, शासकीय बीएड महाविद्यालय में 250, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 200, संस्कार पब्लिक स्कूल में 300, मरिया माता काॅन्वेंट सीनियर सेकण्डरी स्कूल में 200, श्री कृष्णा शिक्षा महाविद्यालय में 200 एवं श्री नारायण दास अग्रवाल शिक्षा महाविद्यालय में 199 परीक्षार्थी लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे।    

निःशक्तजन छात्रवृत्ति हेतु आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित

छतरपुर/24 जुलाई/निःशक्तजन छात्र-छात्राओं को मान्यता प्राप्त संस्थाओं से स्नातक व स्नातकोत्तर पाठयक्रम में व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिये राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम, फरीदाबाद द्वारा छात्रवृत्ति योजना से लाभांवित किया जायेगा। उप संचालक, सामाजिक न्याय विभाग वीरेश सिंह बघेल ने बताया कि योजनांतर्गत उन विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, जिन आवेदकांे के आवेदन सेमेस्टर की पूर्ववर्ती तिमाही में उपलबध हो जायेगें। महाविद्यालयीन निःशक्तजन छात्र -छात्राओं को अपना आवेदन 31 जुलाई 2014 तक अनिवार्य रूप से बेवसाइट दीकिबण्दपबण्पद के माध्यम से जमा कराना होगा। श्री बघेल ने बतया कि योजनांतर्गत व्यवसायिक स्नातक पाठयक्रम के छात्रों सहित व्यासायिक स्नातकोत्तर पाठयक्रम के छात्रांे को प्रतिमाह भरण पोषण भत्ता क्रमशः 2500 एवं 3000 रूपये देय होगा, साथ ही पुस्तकें एवं स्टेशनरी क्रय हेत उक्तानुसार 6000 रूपये एवं 10000 रूपये वार्षिक प्रदान किये जायेगें। योजना के लाभ हेतु निःशक्तजन विद्यार्थियों के माता-पिता की वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये।

शांति समिति की बैठक आज

छतरपुर/24 जुलाई/आगामी 29 जुलाई को मनाये जाने वाले ईद-उल-फित्र. त्यौहार के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से 25 जुलाई को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक पुलिस कण्ट्रोल रूम में सायं 5 बजे से शुरू होगी। अपर कलेक्टर एस सी गंगवानी ने सभी संबंधितों से बैठक में शामिल होने की अपील की है।  

शैक्षणिक परिसरों के निकट स्थित दुकानों से नशे की सामग्रियों को जप्त कर नष्ट कराया गया     

छतरपुर/24 जुलाई/कलेक्टर के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर डी पी द्विवेदी ने आज तम्बाकू प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुये शहर के विभिन्न शैक्षणिक परिसरों के आस-पास स्थित दुकानों से तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों को नष्ट कराने की कार्यवाही की है। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार विनय द्विवेदी एवं संबंधित पुलिस थाने का अमला भी मौजूद रहा। एसडीएम श्री द्विवेदी ने उक्त कार्यवाही शासकीय उत्कृष्ट उ0मा0 विद्यालय क्रमांक 1, शासकीय उ0मा0 विद्यालय क्रमांक 2, महाराजा महाविद्यालय के आस-पास स्थित दुकानों एवं नौगांव रोड में स्थित क्रिश्चियन स्कूल के निकट स्थित दुकानों से तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, पान मसाला जैसे नशे की सामग्रियों को जप्त कराने के पश्चात् आग जलवाकर नष्ट कराया है। उन्होंने दुकानदारों को आगाह करते हुये कहा कि भविष्य में नशे की सामग्रियों का विक्रय करते पाये जाने पर दुकानदार के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को भी प्रातः 11 बजे के बाद विद्यालय एवं महाविद्यालय परिसर के आस-पास 100 मीटर की परिधि में स्थित दुकानों से तम्बाकू उत्पादों को नष्ट कराने की कार्यवाही की जायेगी।    

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (24 जुलाई)

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सभी निर्माण कार्याें का पुनः परीक्षण कराया जाये, जतारा में अस्पताल कैंपस में ही बनेगा पी.एम. कक्ष
  • एक सप्ताह में कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश, लापरवाह कर्मचारियांे पर कार्रवाई 
  • भ्रमण के दौरान कलेक्टर ने दिये निर्देश 

tikamgarh news
टीकमगढ़, 24 जुलाई 2014। कलेक्टर डाॅ0 सुदाम खाडे ने निर्देशित किया कि विगत वर्षाें में पूर्ण हुये एवं निर्माणाधीन सभी निर्माण कार्यांे की गुणवत्ता का पुनः परीक्षण कराया जाये। उन्हांेने निर्देशित किया कि संबंधित विभाग वर्षवार एवं कार्यवार विस्तृत जानकारी फोटो सहित प्रस्तुत करें। आपने कहा निर्माण कार्याें में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने कहा इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। डाॅ0 खाडे ने बुधवार को जतारा एवं पलेरा विकासखंड में औचक निरीक्षण के दौरान ये निर्देश दिये। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी, एसडीएम जतारा श्री एस.एन. ब्रह्मे एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
जतारा में अस्पताल कैंपस में ही बनेगा पी.एम. कक्ष
डाॅ0 खाडे ने जतारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया एवं व्यवस्थाओं को देखा तथा आवश्यक निर्देश दिये। उन्हांेने अस्पताल कैंपस में ही स्थान निर्धारित कर पीएम कक्ष बनवाने के निर्देश दिये। आपने इस हेतु एसडीएम एवं एसडीओ (पीडब्लूडी) को निर्देशित किया कि एक सप्ताह में कार्य प्रारंभ कराकर मुझे जानकारी दे। उन्होंने कहा खुले में पीएम करना अमानवीय है। 

स्टाम डेम का किया निरीक्षण
इसके पूर्व डाॅ0 खाडे एवं अधिकारियों ने रामगढ़ में आर.ई.एस. द्वारा उर नदी पर पुनः बनाये गये स्टाप डेम का अवलोकन किया। ज्ञातव्य है कि पूर्व में यह स्टाम डेम तकनीकी खामियों के कारण वर्षा मंें वह गया था जिसे पुनः बनाया गया है। उन्होंने निर्देशित किया कि कार्य की गुणवत्ता का पुनः सूक्ष्मता से परीक्षण कराया जाये। ग्राम रामगढ़ में ही डाॅ0 खाडे एवं अधिकारियों ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं का औचक निरीक्षण किया। शाला में उपस्थिति, मध्याह्न भोजन एवं अन्य अव्यवस्थाओं पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। साथ ही यहाँ के जनशिक्षक श्री राघवेंद्र सिंह राजपूत को निलंबित करने एवं प्रभारी प्राचार्य श्री प्रकाश नारायण घोष की वेतन वृद्धि रोकने हेतु निर्देश दिये। यहाँ शाला में प्राचार्य के नव निर्मित कक्ष में पीडीएस का खाद्यान्न रखा होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा दो दिन में कक्ष खाली कराकर हेंड ओवर कराने हेतु निर्देशित किया। भ्रमण के दौरान डाॅ0 खाडे ने थर बराना (पलेरा) में नव निर्मित सुदूर सड़क का अवलोकन किया तथा आवश्यक निर्देश दिये। डाॅ0 खाडे एवं अधिकारियांे ने पलेरा जनपद कार्यालय एवं नव निर्मित लोक सेवा गारंटी केंद्र का भी निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने निर्देशित किया कि हितग्राहियों को निर्धारित समय सीमा में ही सभी चयनित सेवाओं का लाभ मिले यह सुनिश्चित किया जाये, साथ ही कार्यालय परिसर एवं आस-पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। 

विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर संपन्न

टीकमगढ़, 24 जुलाई 2014। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ के तत्वाधान मंे भगवान महावीर बाल संस्कार केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकमगढ़ में आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रद्युम्न सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ कार्यक्रम के अध्यक्ष चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शरद भामकर ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के विद्यार्थियों को संविधान में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों के संबंध में बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री रामजी गुप्ता ने विधिक सहायता एवं उपभोक्ता विधियों के बारे में विस्तार में बताया। जिला रजिस्ट्रार एवं व्यवहार न्यायाधीश श्री सतीश कुमार गुप्ता ने बाल अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अरविंद सिंह ने किशोर न्याय अधिनियम प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। शिविर के समापान पर आभार श्री अभिनंदन गोयल ने व्यक्त किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक-एक विधिक परिचय नामक पुस्तक वितरित की गई। शिविर मेें विद्यालय के प्राचार्य श्री आर.के.जैन, शिक्षक-शिक्षिकायें, छात्र एवं छात्राओं सहित जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। 

बैठक 28 को 

टीकमगढ़, 24 जुलाई 2014। जिला स्तरीय संयुक्त कर्मचारी परामर्श दात्री समिति टीकमगढ़ की बैठक 28 जुलाई 2014 को टी.एल. बैठक के पश्चात जिला कार्यालय के सभाकक्ष मंे आयोजित की गई है। सभी संबंधितों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित समय पर अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित रहें।

आज की औसत वर्षा

टीकमगढ़, 24 जुलाई 2014। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिले की औसत वर्षा 2.3 मि.मी. दर्ज की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज वर्षामापी केन्द्र टीकमगढ़ में 2 मि.मी., बल्देवगढ़ में 7 मि.मी., जतारा में 3 मि.मी., पलेरा में 2 मि.मी., निवाड़ी में 0 मि.मी., पृथ्वीपुर में 0 तथा ओरछा में 2 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। इसी प्रकार एक जून 14 से आज तक जिले में 195.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। विगत वर्ष आज दिनांक तक औसत 439.7 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी जिसमें वर्षामापी केन्द्र टीकमगढ़ में 599 मि.मी., बल्देवगढ़ में 174 मि.मी., जतारा में 325 मि.मी., पलेरा में 578 मि.मी., निवाड़ी में 513 मि.मी., पृथ्वीपुर में 432 मि.मी. तथा ओरछा में 457 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी।   

नेहरू युवा कंेद्र द्वारा श्रेष्ठ युवा मण्डल पुरूस्कार, हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित 

टीकमगढ़, 24 जुलाई 2014। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत संचालित नेहरू युवा केंद्र टीकमगढ़ द्वारा वर्ष 2013-14 के लिये जिले में एक जिला स्तरीय श्रेष्ठ युवा मण्डल पुरूस्कार हेतु चयन कर पुरूस्कृत किया जायेगा। जिला युवा समन्वयक श्री आर.एन. त्यगी ने बताया कि जिले में नेहरू युवा केंद्र टीकमगढ़ से संबंधित व सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत युवा मण्डल/महिला मण्डलों द्वारा समाज सेवा, ग्राम विकास व क्षेत्र के विकास में योगदान, युवा जागरूकता, साक्षरता स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला उत्थान, स्वरोजगार, सांस्कृतिक व खेलकूद गतिविधियों, सार्वजनिक संपत्तियों का निर्माण, सरकार की योजनाओं सहयोग पर वर्ष 2013-14 के लिये अप्रैल 13 से मार्च 2014 तक की एक वर्ष की गतिविधियों को आधार मानते हुये नेहरू युवा केंद्र टीकमगढ़ द्वारा जिले में एक श्रेष्ठ युवा मण्डल का चयन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ये गतिविधियां किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिये नहीं होना चाहिये। इसके अंतर्गत चयनित युवा मण्डल को पच्चीस हजार रूपये का नगद पुरूस्कार व प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। इसके अलावा चयनित युवा मण्डल का आवेदन पत्र राज्य स्तरीय युवा मण्डल पुरूस्कार चयन हेतु भेजा जायेगा। जहाँ चयन होने पर पुरूस्कार राशि एक लाख रूपये होगी व राज्य स्तरीय पुरूस्कार हेतु चयन होने पर उसी युवा मण्डल का आवेदन पत्र राष्ट्रीय स्तर के पुरूस्कार हेतु भेजा जायेगा। जहाँ चयनित होने पर पुरूस्कार राशि पांच लाख रूपये रहेगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी व निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्ति हेतु नेहरू युवा केंद्र, कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नं. 76 ए टीकमगढ़ (म.प्र.) फोन नं. 07683-242502 पर संपर्क करें। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2014 है। 

लोकसभा निर्वाचन के लंबित मानदेय हेतु आवेदन करें, अंतिम तिथि आज  

टीकमगढ़, 24 जुलाई 2014। लोकसभा निर्वाचन 2014 में टीकमगढ़ जिले के जिन अधिकारियों  एवं कर्मचारियों को मानदेय राशि प्राप्त नहीं हुई है वह अधिकारी/कर्मचारी अपनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अथवा जिला पंेंशन कार्यालय टीकमगढ़ में अपनी ड्यूटी आदेश एवं बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति 25 जुलाई 2014 तक जमा करें जिससे उनका भुगतान कराया जा सके। उन्होंने बताया कि निर्धारित दिनांक के बाद किसी भी प्रकार का वाद स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

षासकीय भूमि में स्थित सामग्री की नीलमी 26 जुलाई को 

टीकमगढ़, 24 जुलाई 2014। नायब तहसीलदार पृथ्वीपुर ने बताया है कि कृशि वर्श 2014-15 हेतु ग्राम करकीगढ़ की शासकीय भूमि खसरा नं. 1 लगायता 46 तक एकत्र रकवा 350.298 है. में स्थित उरई, घास, गोबर-कण्डा की नीलामी कार्यवाही 16 जुलाई 2014 को तहसील न्यायालय,  पृथ्वीपुर में प्रातः 11 बजे से की जायेगी। जो भी सक्षम व्यक्ति इस नीलामी में भाग लेना चाहता है वह नियत दिनांक एवं समय पर न्यायालय में उपस्थित होकर बोली लगा सकता है। इसके पष्चात आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
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