ललित कला अकादमी मना रही 60वीं वर्षगांठ

August 6, 2014, 4:56 am

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ललित कला अकादमी अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रही है और इस निमित्त तीन दिवसीय समारोह शुरू हो गया है। यह जानकारी बुधवार को आयोजकों ने दी। उत्सव में चित्रकला प्रदर्शनी, एक प्रतिष्ठापन और नृत्य प्रस्तुतियां शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने मंगलवार शाम कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

नाइक ने उद्घाटन के मौके पर कहा, "इस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कला का प्रचार करने में सफल योगदान दिया है। इसके अलावा, इसने भारतीय आदिवासी संस्कृति और विरासत को संरक्षित और समृद्ध किया और भारत में विभिन्न दर्शकों तक पहुंचने के रास्ते तलाशे।"

बुधवार और गुरुवार को रस के भावों की व्याख्या करने वाली नृत्य प्रस्तुतियां भी आयोजित होंगी। समारोह सात अगस्त को संपन्न होगा।

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हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (06 अगस्त)

August 6, 2014, 5:16 am

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मुख्यमंत्री करेंगे नाहन में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता

शिमला , 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। 15 अगस्त, 2014 को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सिरमौर जिला के नाहन में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल डा. धनी राम शांडिल, मुख्य संसदीय सचिव सर्वश्री विनय कुमार, जगजीवन पाल तथा श्री मनसा राम नाहन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमत्री के साथ उपस्थित रहेंगे। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री बी.बी.एल. बुटेल सोलन में, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स कांगड़ा जिला के मुख्यालय धर्मशाला में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर शिमला में, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री जी.एस. बाली बिलासपुर में, ऊर्जा मंत्री श्री सुजान सिंह पठानिया कुल्लू में तथा वन मंत्री श्री ठाकुर सिंह भरमौरी ऊना में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री मण्डी में, शहरी विकास मंत्री श्री सुधीर शर्मा चम्बा में, आबकारी एवं कराधान मंत्री श्री प्रकाश चौधरी लाहौल स्पीति जिला के मुख्यालय केलंग में, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिल शर्मा हमीरपुर में तथा प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष श्री जगत सिंह नेगी किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपिओं में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य संसदीय सचिव श्री नीरज भारती सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री के साथ कांगड़ा के धर्मशाला में, मुख्य संसदीय सचिव श्री राजेश धर्माणी बिलासपुर में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, मुख्य संसदीय सचिव श्री नन्द लाल तथा श्री रोहित ठाकुर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री केे साथ शिमला में, मुख्य संसदीय सचिव श्री सोहन लाल ठाकुर मण्डी में उद्योग मंत्री तथा मुख्य संसदीय सचिव श्री इन्द्र दत्त लखनपाल हमीरपुर में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री के साथ उपस्थित रहेंगे।

सुधीर शर्मा द्वारा 17 करोड 14 लाख की धनराशी का अनुदान देने का स्वागत व धन्यवाद

शिमला, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक सुन्द्रियाल ने नगर निगम शिमला को शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा द्वारा 17 करोड 14 लाख की धनराशी का अनुदान देने का स्वागत व धन्यवाद किया है द्य सुन्द्रियाल ने उम्मीद जताई इस राशी से शहर के अंदर रुके हुए विकास कार्यो में तेजी आएगी व शहर की समस्यों का समाधान करने में पार्षदों को सहियोग मिल सकेगा द्य सुन्द्रियाल ने कहा की शहरी विकास मंत्री ने इस मानसून सत्र में वन टाईम सेटलमेंट पोलिसी प्रस्ताव लाने का भरोसा दिलाया है, बचत भवन में कांग्रेसी पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल भी श्री सुधीर शर्मा से इस संदर्भ में मिला था व शहर में भवन मालिको को पेश आ रही समस्यों से उन्हें अवगत कराया , वन टाईम सेटलमेंट पोलिसी के लागु होने से शहर के हजारो लोगो को राहत मिलने की उम्मीद है द्य सुन्द्रियाल ने कहा की उन्हें आशा है इस मानसून सत्र में ही जनहित में वन टाईम सेटलमेंट पोलिसी को लागु किया जायेगा द्य सुन्द्रियाल ने कहा की सेहब सोसाईटी द्वारा डोर टू डोर कूड़ा उठाने में काफी अनिमित्ताये देखने को आ रही है कई क्षेत्रो में कर्मचारी रोजाना नहीं पहुँच रहे जिसके बाबत सोसाईटी के सदस्यों से बात की जाएगी रेट बढऩे के साथ सुविधाओ में भी इजाफा शहर वासियों का हक़ है.

विद्युत सुदृढ़ीकरण पर खर्च हो रहे हैं 50 करोड़, कुल्लू जिला में विद्युत व्यवस्था का किया जा रहा है आधुनिकीकरण

नगान में 66 केवी, भुटटी, रायसन व शाढ़ाबाई में 33केवी सब स्टेशन
कुल्लू शहर में 7.66 करोड़ की लागत से हो रहा है आधुनिकीकरण

कुल्लू , 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। कुल्लू जिला में विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए प्रदेश सरकार पचास करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर रही है। इससे जिले भर में विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों की विद्युत समस्या का समाधान हो जाएगा। जिले के तीनों विद्युत मंडलों कुल्लू, मनाली और आनी में विद्युत लाइनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। चार नए सब स्टेशन व 130 ट्रांसफार्मर स्थापित किए जा रहे हैं। करीब साढे दस हजार खंभे भी बदले जा रहे हैं। आनी के निकट नगान में अत्याधुनिक 66केवी विद्युत सब स्टेशन का कार्य अंतिम चरण में है। भुटटी, रायसन तथा शाढ़ाबाई में 33केवी सब स्टेशन स्थापित करने के लिए भी धनराशि का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के अधीक्षण अभियंता प्रवेश ठाकुर ने बताया कि कुल्लू और मनाली डिवीजन के लिए इस वित वर्ष में 24.50 करोड़ रूपये का प्रावधान है, जबकि कुल्लू शहर के लिए अलग से 7.66 करोड़ रूपये की योजना का कार्य जोरों पर है। कुल्लू और मनाली डिवीजन में 60 और कुल्लू शहर में 37 नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए धनराशि मंजूर की गई है। इसके अलावा पुराने सब स्टेशनों, ट्रांसफार्मरों तथा एचटी-एलटी लाइनों का संवद्र्धन भी किया जा रहा है। उधर, विद्युत मंडल आनी के अंतर्गत नगान में 66 केवी सब स्टेशन के निर्माण से पूरे आनी क्षेत्र की वोल्टेज समस्या दूर हो जाएगी। आनी मंडल में इस वित वर्ष में 4.11 करोड़ की लागत से 33 नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं तथा 5000 पुराने खंभों को बदलने के लिए 4.81 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इनमें से 3.50 करोड़ की लागत से लगभग 2200 खंभों को बदला जा चुका है। इस प्रकार प्रदेश सरकार जिला में विद्युत व्यवस्था को दुरूस्त करने पर जोर दे रही है। इससे जिला के दूरदराज के इलाकों के लोगों को वोल्टेज समस्या से निजात मिलेगी।

22 से 24 अगस्त तक होगा रैडक्रॉस मेला

कुल्लू , 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। जिला रैडक्रॉस सोसाइटी कुल्लू के ढालपुर मैदान में तीन दिवसीय रैडक्रॉस मेले का आयोजन करने जा रही है। 22 से 24 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले इस मेले में विभिन्न विभाग और संस्थाएं भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। मेले की तैयारियों के सिलसिले में उपायुक्त एवं जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष राकेश कंवर ने बुधवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों, सोसाइटी के पदाधिकारियों तथा विभिन्न संस्थाओं के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अवसर पर उपायुक्त ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला में अधिक से अधिक लोगों को रैडक्रॉस सोसाइटी से जोडऩे तथा इसके उददेश्यों के बारे में आम जनता को अवगत करवाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग सोसाइटी से जुडक़र मानव सेवा में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने बताया कि जिला में 15 अगस्त तक एक लाख लोगों को रैडक्रॉस सोसाइटी का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि रैडक्रॉस सोसाइटी के माध्यम से जिला में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50 मैडिकल चैकअप कैंप आयोजित किए जाएंगे, जिनमें से विभिन्न क्षेत्रों में सात मैडिकल कैंप आयोजित करके लगभग 815 बुजुर्गों का निशुल्क मैडिकल चैकअप किया जा चुका है। इन बुजुर्गों के बीपी, शुगर, सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल व अन्य लैब टैस्ट भी निशुल्क किए गए। आंखों व दांतों का भी मुफत चैकअप किया गया। बैठक में रैडक्रॉस मेले की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि मेले के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, बेबी शो, तंबोला, रस्साकशी, डॉग शो, रक्तदान शिविर, मैडिकल चैकअप कैंप और मॉक ड्रिल आदि शामिल होंगे। इनके अलावा विभिन्न विभागों व संस्थाओं द्वारा फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बैठक में एडीएम विनय सिंह ठाकुर, सहायक आयुक्त कुमद सिंह, एसडीएम डा. सुरेश जसवाल, विभिन्न विभागों के अधिकारी, स्कूलों के प्रधानाचार्य और जिला रैडक्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

पहल: हमीरपुर में खुला जिला का पहला ओल्ड क्लाथ बैंक

जरूरतमंद एवं गरीबों की मदद के लिए उठाया कदम, समाज सेवा में अपना रचनात्मक सहयोग करें सुनश्चित : उपायुक्त

हमीरपुर, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। रेडक्रास सोसाइटी के माध्यम से गरीब तथा जरूरतमंद लोगों के लिए हमीरपुर के पुनर्वास केंद्र में क्लाथ बैंक खोला गया है। यह जिला हमीरपुर का पहला क्लाथ बैंक गरीब लोगों के लिए समर्पित किया गया है। इसका विधिवत शुभारंभ बुधवार को उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने किया। क्लाथ बैंक के संचालन की जिम्मेदारी पुनर्वास केंद्र के फिजियोथ्रेफिस्ट को दी गई है। इस अवसर पर रेडक्रास सोसाइटी के चेयरमैन एवं उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि इस क्लाथ बैंक में कोई भी व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को दान कर सकता है, दानकर्ता को रेडक्रास सोसाइटी की तरफ से रसीद भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि क्लाथ बैंक के स्थापित होने से जरूरतमंदों को किसी भी समय कपड़े देने का प्रावधान किया गया है, इसके अतिरिक्त आपदा के दौरान भी इस क्लाथ बैंक से जरूरतमंदों की सहायता भी की जाएगी। उपायुक्त हमीरपुर ने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इस क्लाथ बैंक के सफल संचालन के लिए अपना रचनात्मक सहयोग प्रदान करें तथा पुराने कपड़ों को क्लाथ बैंक में जमा करवाकर समाज सेवा के पुण्य कार्य के भागीदारी बनें। उपायुक्त ने कहा कि रेडक्रास सोसाइटी जरूरतमंदों तथा गरीबों की सेवा में सदैव तत्पर रही है और जिला में समाज सेवा के विभिन्न प्रकल्प सोसाइटी के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से यह भी आग्रह किया कि रेडक्रास सोसाइटी के ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनकर समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएं ताकि गरीब लोगों की दिलखोलकर मदद की जा सके। इस अवसर पर उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर, एसी टू डीसी आशीष कुमार, उपनिदेशक डीआरडीए राकेश शर्मा, जिला सूचना अधिकारी विनोद कुमार ने क्लाथ बैंक में कपड़े जमा करवाकर क्लाथ बैंक को पहले दिन से भी प्रभावी बना दिया गया है। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त हिमांशु शेखर चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

आईजीएमएस योजना के तहत 6 हजार प्रोत्साहन राशि

हमीरपुर, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। समेकित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिये बाल विकास परियोजना अधिकारी नियमित रूप से आंगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करें ताकि कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सुधार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। यह बात उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने आज आईसीडीएस की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने बताया कि जिला में 1344 आंगनबाड़ी केन्द्र व 7 मिन्नी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं जिनमें से 1294 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 50 शहरी क्षेत्रों में संचालित हैं। उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 23,364 बच्चों , 6,487 माताओं तथा 4, 322 किशोरियों को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 6 माह से 3 वर्ष एवं 3 से 6 वर्ष के बच्चों , गर्भवती व धात्री माताओं व 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को किशोरी शक्ति योजना के तहत लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के निर्देशानुसार गर्भवती महिलाओं , धात्री महिलाओं, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों व बीपीएल किशोरियों को टीएचआर (टेक होम राशन) के लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अनोैपचारिक पूर्व शाला शिक्षा के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों का खेल खेल में मानसिक शारीरिक, सामाजिक भावनात्मक भाषा का विकास किया जा रहा है ताकि स्कूल छोडऩे की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके । उन्होंने कहा कि बच्चों के पौषण स्तर के साथ-साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति अधिक हो जिसके लिये आंगनबाड़ी केन्द्रों में प्रशिक्षण सामग्री जिसमें इंग्लिश व हिन्दी और गिनती ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान की वर्कबुकस उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि बच्चों को अनोैपचारिक शिक्षा का प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने सीडीपीओ को निर्देश देते हुए कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्रों में जहां शौचालय नहीं हैं उनकी सूची परियोजना अधिकारी डीआरडीए के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें । इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं तथा उनके नवजात बच्चों का स्वास्थ्य पोषण कर सुधार लाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2013-14 में खण्ड हमीरपुर में महिलाओं को जागरूक करने के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये महिला को आंगनवाड़ी केन्द्र या स्वास्थ्य केन्द्र में अपना नाम पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को मॉं एवं बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी निर्धारित शर्ते पूरी करने पर 6000 रूपये की प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में प्रदान की जाती है। उन्होंने एलडीएम हमीरपुर को निर्देश दिये कि इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खाते शुन्य से खोलें ताकि लाभार्थियों को योजना का लाभ समय पर उपलब्ध हो सके। जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीकण्ठ चौधरी ने विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी मुहैय्या करवाई गई। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष सरला शर्मा, जिला परिषद सदस्य अरविन्द कौर डोगरा, नीलम कुमारी, परियोजना अधिकारी राकेश शर्मा, एमओएच डॉ संजय जगोता, प्लानिंग आफिसर रविन्द्र ठाकुर, जिला कल्याण अधिकारी केडी ठाकुर, समस्त सीडीपीओ के अतिरिक्त संबन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

घरेलू हिंसा रोकने में सबक ी सहभागिता आवश्यक: उपायुक्त

हमीरपुर, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। घरेलू हिंसा से निपटने के लिए जिला के समस्त विकास खण्डों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि घरेलू हिंसा मामलों में कमी लाई जा सके। यह बात उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने घरेलू हिंसा अधिनियम पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा को रोकने के लिए समाज में जागरूकता आवश्यक है तथा इसी के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा जिला से लेकर पंचायत स्तर पर घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अभियान से जुड कर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि इन शिविरों के माध्यम से महिला प्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं संरक्षण अधिकरियों को घरेलू हिंसा के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है ताकि आम जनमानस को घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में जानकारी हासिल कर जागरूक हो सकें। उन्होंने सीडीपीओज को निर्देश दिये कि घरेलू हिंसा के मामलों का विशलेषण कर रिपोर्ट तैयार करें कि जागरूकता शिविरों के आयोजन कितने कारगर सिद्ध हुए हैं। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष सरला शर्मा, जिला परिषद सदस्य अरविन्द कौर डोगरा, नीलम कुमारी के अलावा जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीकण्ठ चौधरी के अतिरिक्त समस्त सीडीपीओ और सुपरवाईजर कम संरक्षण अधिकारी उपस्थित थे।

जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने किया पौधारोपण अभियान का शुभारम्भ

हमीरपुर, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। स्कूली बच्चों के माध्यम से पौधारोपण अभियान माननीय जिला सत्र एवं न्यायाधीश, हमीरपुर रत्न सिंह ठाकुर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मटाहणी में अजुर्न कर पौधा रोपित कर शुभारम्भ ििकया । इस मौके पर अरण्यपाल, वन वृत हमीरपुर प्रदीप ठाकुर, वन मण्डलाधिकारी डॉ अनिल जोशी , उप-निदेशक, उच्चर सोमदत्त संाख्यान के अतिरिक्त स्कूल अध्यापक और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे। जिला सत्र एवं न्यायाधीश ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य का जीवन वनों के बिना असंभव है तथा उनकी महता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे को पर्यावरण संरक्षण के लिये पौधारोपण का संकल्प करना होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों से आग्रह किया कि अभियान के तहत रोपित किये गये पौधों का संरक्षण करना सुनिश्चित करें । उन्होंने प्लास्टिक-कूड़ा कचरा प्रबन्धन बारे भी जागरूक किया । अरण्यपाल प्रदीप ठाकुर ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए पौधा रोपण की तकनीकी जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों को वनों के महत्व व संरक्षण बारे जागरूक करना है। वन मण्डलाधिकारी डॉ अनिल जोशी ने बताया कि 4 अगस्त से 13 अगस्त तक चलाए जा रहे इस अभियान के तहत जिला में 240 स्कूलों के लगभग 20 हजार बच्चों द्वारा 20 हजार पौधे रोपित किए जाएंगे।

बिजली बिल 16 अगस्त तक जमा करवाएं

हमीरपुर, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। सहायक अभियंता विद्युत उपमण्डल कक्कड़ ई. सुनील चन्देल ने विद्युत उपमण्डल कक्कड़ के तहत आने वाले विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा नहीं करवाएं हैं, वे 16 अगस्त तक विद्युत उपमण्डल कक्कड़ (पुरली) में जमा करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल 16 अगस्त तक जमा न होने के स्थिति में 17 अगस्त को उनकी विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाएगी।

मुख्य संसदीय सचिव का संशोधित प्रवास कार्यक्रम

हमीरपुर, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। मुख्य संसदीय सचिव (ग्रामीण विकास) इन्द्रदत्त लखनपाल 9 अगस्त को 11 बजे हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश फसल विविधिकरण परियोजन ( जयका) द्वारा आयोजित किसान मेले का शुभारम्भ करेंगे। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि सीपीएस 10 अगस्त को 10 बजे तहसील भोरंज के त्रिलोकपुर (मेहरा) में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे तथा 11 बजे टिक्कर मिन्हासां के गांव खतरवाड़ के सामुदायिक हाल का उद्घाटन कर स्थानीय जनता को समर्पित कने के उपरान्त जनसभा करेंगे।

जिला ऊना में पटवारियों की कानूनगो के रिक्त पदों पर पदोन्नति

ऊना, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। जिला ऊना में कानूनगो के रिक्त पदों को भरने के लिए आज विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में तीन पटवारियों को कानूनगो के पद पर पदोन्नत करने तथा एक पटवारी का नाम पदोन्नत पैनल सूची में रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि इन पदोन्नत पटवारियों को जिला ऊना में कानूनगो के रिक्त पड़े पदों पर हरोली व गगरेट तथा नवगठित उप-तहसील जोल में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उपायुक्त ऊना ने बताया कि इन नियुक्तियों से जिला ऊना में राजस्व कार्यों को निपटाने में तेजी आएगी और लम्बित पड़े मामलों का शीघ्र निपटारा हो सकेगा। बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी राजेश कुमार, जिला राजस्व अधिकारी विशाल शर्मा तथा सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) केवल कृष्ण उपस्थित रहे।

मतदान केन्द्रों की सूचियां का प्रारूप प्रकाशित

ऊना, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन ने ने जानकारी दी है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला के पांचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों चिन्तपुर्णी(अ.आ.), गगरेट, हरोली, ऊना व कुटलैहड़ के लिए स्थापित मतदान केन्द्रों का युक्तिकरण किया जा रहा है। इन मतदान केन्द्रों की सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 6 अगस्त को एसडीएम(ना)/ तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ बीडीओ/ नगर परिषद्/ सचिव नगर पंचायत जिला ऊना के कार्यालयों में किया जाएगा तथा सूचियां जन-साधारण के निरीक्षण हेतु 13 अगस्त तक उपलब्ध रहेंगी। उन्होंने बताया कि प्रारूप में प्रकाशित मतदान केन्द्रों की सूची में किसी प्रकार का परिवर्तन, आपत्ति व सुझाव 13 अगस्त तक सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एडीएम/एसडीएम के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनका निपटारा 23 अगस्त को विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श के लिए आयोजित होने वाली बैठक में किया जाएगा।

रेडक्रास समिति विशेष बच्चों को जादूगर शंकर सम्राट का शो दिखाएगी

ऊना, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। अध्यक्ष जिला रेडक्रास सोसाइटी एवं उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन ने बताया कि ऊना में चल रहे विश्वविख्यात जादूगर शंकर सम्राट के शो में प्रेमाश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे विशेष बच्चों तथा हिमोत्कर्ष बाल निकेतन स्कूल में अध्ययनरत झुग्गी झोंपड़ी के 200 बच्चों के मनोरंजन के लिए वीरवार को दोपहर एक बजे रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से शो दिखाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस शो के दौरान बच्चों को अल्पाहार भी दिया जाएगा तथा बच्चों को लाने व ले जाने की व्यवस्था भी जिला रेडक्रास समिति द्वारा की गई है। इस दौरान उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रेडक्रास सोसाइटी अभिषेक जैन और अस्पताल वैल्फेयर सैक्शन की अध्यक्षा डॉ. आरूषि जैन भी साथ रहेंगी।

लमलैहड़ी से किया वनीकरण अभियान का शुभारंभ, अभियान के पहले दिन ......... पौधे रोपित

ऊना, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। जिला विधिक साक्षरता अभिकरण ऊना तथा वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आज ऊना जिला के राजकीय हाई स्कूल लमलैहड़ी में वनीकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायधीश सीएल कोचर, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश मुकेश वंसल, वन मण्डल अधिकारी आरएस डोगरा तथा उपनिदेशक शिक्षा निर्मला रानी ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक समारोह का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला एवं सत्र न्यायधीश ऊना सीएल कोचर ने की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक साक्षरता अभिकरण द्वारा पूरे प्रदेश में 6 से 13 अगस्त तक वनीकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 6 से 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा स्कूल परिसर व चिन्हित स्थलों पर एक-एक पौधा रोपित किया जाएगा, जो पौधे की देखभाल व संरक्षण की जिम्मेदारी भी लेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विद्यार्थियों को इस अभियान में शामिल करने से अभियान का लक्ष्य अवश्य पूरा होगा और पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा को भी बल मिलेगा। विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुए वन मण्डल अधिकारी आरएस डोगरा ने बताया कि ऊना जिला में इस अभियान के तहत विभिन्न प्रजातियों के लगभग 41 हजार पौधे रोपित किये जाएंगे। इस अभियान के तहत जिला के 152 सरकारी एवं 65 निजी क्षेत्र के स्कूल में वन विभाग ऊना द्वारा तथा 85 स्कूलों में स्वां नदी एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना के तहत पौधरोपण किया जा रहा है। अभियान के पहले दिन ............. स्कूलों में ............... पौधे रोपित किये गये। इस अवसर पर उपशिक्षा निदेशक निर्मला रानी ने बताया कि जिला के सभी स्कूलों में ईको क्लब स्थापित कर दिये गये हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ विद्यालय परिसर का सौंदर्यकरण भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में जिला के कई शिक्षण संस्थानों ने सराहनीय कार्य किया है, जिससे बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा हो रही है। समारोह में सीजेएम ऊना परवीन चौहान, अतिरिक्त सीजेएम राजेश चौहान, सिविल जज गौरव चौहान, एसीएफ प्रेम लाल व मुनीश रामपाल, स्थानीय मुख्याध्यापक देवेन्द्र चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, शिक्षक तथा विद्यार्थी उपस्थित रहे।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बैठक आयोजित

ऊना, 06 अगस्त (विजयेन्दर शर्मा)। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की बैठक का आयोजन डीआरडीए सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त ऊना अभिषेक जैन ने की। उन्होंने जानकारी दी कि जिला में मनरेगा के तहत वर्ष 2014-15 में अब तक 4 करोड़ 13 लाख 80 हजार रूपये की राशि व्यय करके 5551 जॉबकार्डधारकों के लिए एक लाख 34 हजार 514 कार्यदिवस सृजित किये गये, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 62 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिश्न के तहत अब तक 25 स्वयं सहायता समूह गठित किये जा चुके हैं, जिन्हें 19 लाख रूपये की राशि मुहैय्या करवाई जा चुकी है। जबकि ऊना जिला के सभी विकास खण्डों में इंदिरा आवास योजना के तहत 288 तथा राजीव गांधी आवास योजना के तहत 67 पात्र परिवारों को को गृह निर्माण के लिए राशि जारी कर दी गई है। जैन ने बताया कि गुरू रवि दास नागरिक सुविधाएं स्तरोन्नत कार्यक्रम के तहत 115 विभिन्न कार्यों पर 12 लाख 20 हजार रूपये की राशि व्यय की गई है। जबकि निर्मल भारत अभियान के तहत जुलाई माह के अंत तक जिला ऊना में विभिन्न आंगनवाड़ी केन्द्रों, शिक्षण संस्थानों तथा सामुदायिक स्थलों पर 198 लाख 63 हजार रूपये की राशि शौचालय निर्माण पर व्यय की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाली परियोजना के तहत जुलाई तक 143 वाटर टैंकों के निर्माण पर 48 लाख 99 हजार रूपये व्यय की गई, जबकि एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत जिला में अब तक 6 करोड़ 59 लाख 73 हजार रूपये व्यय किये जा चुके हैं। इस परियोजना के तहत जिला की 77 पंचायतें लाभान्वित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अब तक जिला की 30 ग्राम पंचायतों में तीन करोड़ रूपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उपायुक्त ने सभी विकास खण्ड अधिकारियों व लाइन विभागों के अधिकारियों को अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में विकास की सभी योजनाओं पर तेजी से कार्य करें ताकि निर्धारित अवधि में लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायतों में चल रहे विकासकार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए विकासकार्यों को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड 15 अगस्त तक उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने के निर्देश दिये। बैठक में परियोजना अधिकारी डीआरडीए चेतना खड़वाल, सभी विकास खण्ड अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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नरकटियागंज (बिहार) की खबर (06 अगस्त)

August 6, 2014, 5:18 am

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नरकटियागंज(पच) समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत नरकटियागंज प्रखण्ड अन्तर्गत टीएचआर वितरण की निगरानी हेतु विशेष टीम का गठन किया गया। जिसके तहत विभिन्न क्षेत्र की महिला पर्यवेक्षिकाओं को दूसरे क्षेत्र का आवंटन कर वितरण पर निगरानी का जिम्मा दिया गया था। इसी क्रम में नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत किरण कुमारी ने नगर परिषद् के अन्तर्गत वितरण का पर्यवेक्षण किया। उन्होंने नगर परिषद के केन्द्र संख्या 177 देवी स्थान और केन्द्र संख्या 169 उŸारी देवी स्थान केन्द्र समेत अन्य केन्द्रों का पर्यवेक्षण किया और अपनी देख-रेख में टेक होम राशन का वितरण कार्य सम्पन्न कराया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों ने शिकायत दर्ज कराया कि उन्हें जून 2014 में टीएचआर नहीं मिला। उधर केन्द्र संख्या 169 की सहायिका मनोरमा देवी ने बताया कि बाल विकास परियोजना द्वारा उनके केन्द्र को पोषाहार की रांिश का आवंटन नहीं किया था, इसलिए टीएचआर का वितरण नहीं किया जा सका। इस बावत कतिपय लोगांे की शिकायत के मद्देनजर उक्त केन्द्र पर विशेष नजर रखी गयी और वितरण संबंधीत शिकायत गलत पाया गया। वितरण के उपरान्त पर्यवेक्षिका किरण कुमारी ने सहायिका को केन्द्र बन्द करने का निर्देश दिया। पोषक क्षेत्र के लोगों को महिला पर्यवेक्षिका ने आश्वस्त किया कि केन्द्र संख्या 169 पर वितरण नियमानुसार किया गया। जबकि बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा जानकारी दी गयी कि विगत माह में कार्यालय द्वारा टीएचआर राशि केन्द्र को उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके कारण वितरण नहीं हो सका था। उधर केन्द्र के अंकेक्षण समिति द्वारा टीएचआर वितरण कार्य को सही बताया गया, जबकि विगत कार्यों के प्रति भी संतुष्टी व्यक्त किया गया।

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टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (06 अगस्त)

August 6, 2014, 5:56 am

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रंग लाया टीकमगढ़ के ग्राम असाटी की शकुन्तला मिश्रा का श©र्य

श©र्या दल ने बढ़ाई महिलाअ¨ं की ताकत
6 जिलों में सफलता के बाद अब 14 जिलों में बनेंगे श©र्या दल

टीकमगढ़, 6 अगस्त 2014। कलेक्टर डाॅ0 सुदाम खाडे ने बताया है कि जिले में शौर्या दलों ने महिलाओं की ताकत बढ़ाई है। साथ ही उन्हें समाज में सम्मान से जीने की राह दिखाई है। उन्होंने बताया कि श©र्या दल ने महिलाअ¨ं के खिलाफ ह¨ने वाले अत्याचार¨ं का विर¨ध किया, सामाजिक बुराइय¨ं क¨ दूर किया। साथ ही महिलाअ¨ं क¨ सक्षम बनाने के लिये सरकार की कल्याणकारी य¨जनाअ¨ं का भी लाभ दिलवाया। लड़का-लड़की में भेद न ह¨ इसके लिये जागरूकता अभियान चलाया अ©र वे इसे समझाने में सफल भी रहे। श©र्या दल का मुख्य उद्देश्य महिला एवं बच्च¨ं से संबंधी मुद्द¨ं पर जन-सामान्य क¨ संवेदनशील बनाने के साथ उनके विरुद्ध हिंसा में कमी लाना अ©र समाज क¨ जागरूक करना है। इसके साथ ही सामाजिक कुरीतिय¨ं जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा अ©र लैंगिक भेदभाव क¨ कम करना है। महिलाअ¨ं एवं बालिकाअ¨ं से संबंधित अधिकार¨ं के बारे में समाज क¨ जागरूक करना अ©र उनकी सहभागिता से हिंसा संबंधी मुद्द¨ं का निराकरण करवाना है। इसके साथ ही सरकार की कल्याणकारी य¨जनाअ¨ं का लाभ महिलाअ¨ं अ©र बालिकाअ¨ं क¨ मिले, इसके लिये प्रयास करना है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश की हिंसा की शिकार अ©र सामाजिक कुरीतिय¨ं से पीडि़त महिलाअ¨ं क¨ ताकत देने के लिये श©र्या दल बनाकर महिलाअ¨ं के पक्ष में एक बेहतर वातावरण बनाया है। एक साल पूर्व श©र्या दल का गठन पायलेट प्र¨जेक्ट के रूप में मण्डला, डिण्ड¨री, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना अ©र बालाघाट में किया गया। इन जिल¨ं में श©र्या दल ने बेहतर परिणाम हासिल किये। अब प्रदेश के 14 जिले भ¨पाल, सीह¨र, राजगढ़, रायसेन, विदिशा, बैतूल, ह¨शंगाबाद, जबलपुर, उज्जैन, देवास, मुरैना, ग्वालियर, सागर एवं इंद©र में श©र्या दल का गठन किया जा रहा है। पायलेट प्र¨जेक्ट में लिये गये 6 जिलों में 2620 श©र्या दलों का गठन हुआ। इनके 26 हजार से अधिक महिला-पुरुष सदस्य बने। इन 6 जिले में महिलाअ¨ं क¨ सशक्त बनाने के लिये ज¨ काम हुआ उसके परिणाम ने समाज में एक नई फिजा बनाई। टीकमगढ़ में टैक्सी चालक¨ं के आंतक के खिलाफ श्रीमती शकुन्तला मिश्रा ने आवाज उठायी। वे ग्राम असाटी के श©र्या दल की सदस्य हैं। इस गाँव में टैक्सी चालक अपने वाहन के अलावा किसी अ©र निजी वाहन का उपय¨ग नहीं ह¨ने देते थे। शकुन्तला मिश्रा जब एक निजी वाहन से अपने गाँव सामान ले जा रही थीं, त¨ इन टैक्सी चालक¨ं ने उसे र¨का। श्रीमती मिश्रा ने इसका प्रतिर¨ध किया। उन्ह¨ंने संबंधित थाने पहुँचकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई। परिणामस्वरूप टैक्सी चालक¨ं ने माफी माँग कर भविष्य में ऐसा नहीं करने का वचन दिया। टीकमगढ़ जिले के ही ग्राम सेंदरी में प्रेम विवाह करने के बाद अपने परिवार से निर्वासित कर दिये गये बहू-बेटे क¨ श©र्या दल ने मध्यस्थता कर वापस उन्हें अपने परिवार से मिलवाया। इसी प्रकार बालाघाट जिले के ग्राम चिखला बाँध की श©र्या दल की सदस्य¨ं ने मिलकर अपने गाँव के मुख्य व्यवसाय शराब बनाने पर र¨क लगाई। श©र्या दल के पुरज¨र विर¨ध का परिणाम यह हुआ कि अब गाँव में शराब बनाना, बेचना अ©र खरीदना प्रतिबंधित कर दिया गया। डिण्ड¨री, छतरपुर, मण्डला जिले के गाँवों में श©र्या दलों की सक्रियता के कई उदाहरण सामने आये, जिसने इसके गठन की सार्थकता क¨ सिद्ध किया है। इन्हीं बेहतर परिणाम¨ं क¨ देखते हुए अब राज्य सरकार 14 जिलों में श©र्या दल का गठन करने जा रही है।

स्वतंत्रता दिवस से ग्राम-सभाअ¨ं का चरणबद्ध आय¨जन, जन-कल्याण अ©र विकास के 25 विषयों पर ह¨गी चर्चा

टीकमगढ़, 6 अगस्त 2014। कलेक्टर डाॅ0 सुदाम खाडे ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से जिले में चरणबद्ध तिथिय¨ं में ग्राम-सभाअ¨ं का आय¨जन ह¨गा। इस बार ग्राम-सभाअ¨ं में जन-कल्याण अ©र विकास से जुड़े 25 महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा अ©र सामूहिक निर्णय लिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने सभी संबंधित अधिकारिय¨ं क¨ ग्राम-सभाअ¨ं के बारे में निर्देश भेजे हैं। निर्धारित विषय¨ं के अलावा ग्राम-सभाअ¨ं में स्थानीय मुद्द¨ं पर भी चर्चा ह¨गी। तिथिय¨ं अ©र समय की जानकारी ग्राम-पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल¨ं पर सूचना-पटल पर प्रदर्शित की जायेगी। डाॅ0 खाडे ने बताया कि ग्राम-सभाअ¨ं में पंच-परमेश्वर अ©र बीआरजीएफ य¨जना में मंजूर कायर्¨ं का अनुम¨दन ह¨गा तथा नगद क¨ष निर्मित अ©र संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने पर चर्चा ह¨गी। महिला उत्पीड़न से जुड़े मुद्द¨ं क¨ भी एजेण्डे में शामिल किया जायेगा। स्थाई समितिय¨ं के गठन के बारे में बातचीत की जायेगी। ग्राम-पंचायत¨ं के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्कूल¨ं में शिक्षा के स्तर, शैक्षणिक केलेण्डर के अनुसार बच्च¨ं ने निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है या नहीं, स्कूल¨ं में बच्च¨ं के नामांकन अ©र उनकी उपस्थिति के बारे में भी चर्चा की जायेगी। पंचायत¨ं में करार¨पण के जरिये आय के स्र¨त¨ं में वृद्धि के विचार पर चर्चा ह¨गी। म©जूदा वित्तीय वर्ष में ग्राम-पंचायत¨ं क¨ विभिन्न मद में प्राप्त अनुदान राशि अ©र उनके व्यय तथा उपय¨ग की जानकारी ग्राम-सभा में दी जायेगी। ग्राम-पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान¨ं से राशन के वितरण तथा उपलब्ध सामग्री का विवरण भी ग्राम-सभा में रखा जायेगा। समग्र प¨र्टल पर नागरिक¨ं के नाम का वाचन कर उनक¨ दिये गये व्यक्तिगत तथा परिवार आई.डी. की जानकारी दी जायेगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता तथा निरूशक्त पेंशन हितग्राहिय¨ं की सूची का वाचन ग्राम-सभा में ह¨गा। ज¨ हितग्राही अपात्र हैं, उनके नाम विल¨पित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान य¨जना में लाभ लेने वाले हितग्राहिय¨ं की सूची पढ़ी जायेगी। यदि किसी ने य¨जना का गलत लाभ लिया है त¨ उसकी सूचना दी जायेगी। स्पर्श अभियान में निरूशक्तजन की पहचान, वरिष्ठ नागरिक¨ं के लिये डे-केयर सेंटर की स्थापना, माता-पिता अ©र वरिष्ठ नागरिक¨ं का भरण-प¨षण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के बारे में भी ग्राम-सभा में बताया जायेगा। नशामुक्ति कार्यक्रम में श्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम-पंचायत¨ं क¨ विवेकानंद पुरस्कार के प्रावधान बताये जायेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में पंचायत-स्तर पर प्राप्त आवास ऋण आवेदन¨ं का ग्राम-सभा द्वारा प्राथमिकतापूर्वक निर्धारण किया जायेगा। एकीकृत जल-ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में स्वीकृत परिय¨जनाअ¨ं के लिये तैयार की गई डीपीआर तथा वाॅटर-शेड कमेटी अ©र चयनित आस्था-मूलक कार्य तथा कार्यक्रम की भ©तिक अ©र वित्तीय प्रगति का अनुम¨दन ग्राम-सभा करेगी। ग्राम-सभाअ¨ं में वनाधिकार अधिनियम में छूट गये पात्र हितग्राहिय¨ं के आवेदन संकलित किये जायेंगे। वृक्षार¨पण कार्यक्रम पर चर्चा ह¨गी। सामूहिक दाव¨ं के लिये भी ग्राम-पंचायतें आवेदन देंगी। बंधुआ मजदूर¨ं की मुक्ति अ©र उनके पुनर्वास पर चर्चा ह¨गी। श©चालयविहीन पात्र हितग्राहिय¨ं के जाॅब-कार्ड तैयार कर उनके नाम सेल्फ आॅफ प्र¨जेक्ट में ज¨ड़े जायेंगे। ग्राम-पंचायत क्षेत्र के सभी स्कूल में स्वच्छता के लिये हेण्डवाशिंग-प्लेटफार्म बनाने प्रस्ताव सेल्फ आॅफ प्र¨जेक्ट में शामिल किये जायेंगे। ग्राम-सभा में श©चालयविहीन परिवार¨ं की सूची तैयार की जायेगी तथा म©जूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक गाँव क¨ खुले में श©च से मुक्त करने की रणनीति बनाई जायेगी। ग्राम-सभा में सभी ग्रामवासी स्वच्छता की शपथ भी लेंगे।

राष्ट्रीय पर्व पर ह¨ने वाले समार¨ह में अधिकारी-कर्मचारी सम्मिलित ह¨ं, कलेक्टर ने दिये निर्देश

टीकमगढ़, 6 अगस्त 2014। कलेक्टर डाॅ0 सुदाम खाडे ने राष्ट्रीय पर्व पर ह¨ने वाले शासकीय समार¨ह में अधिकारी-कर्मचारिय¨ं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश सभी कार्यालय प्रमुखों क¨ दिये हैं। डाॅ0 खाडे ने कार्यालय प्रमुख क¨ दिये निर्देशों में कहा है कि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस समार¨ह में राज्य शासन के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य है। साथ ही यह पदीय कत्र्तव्य¨ं में सम्मिलित भी है। डाॅ0 खाडे ने अपने निर्देश में कहा कि अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी स्वतंत्रता दिवस के समार¨ह में शामिल ह¨ं इसके लिये उन्हें निर्देशित एवं प्र¨त्साहित करें।

राजसात वाहनों की नीलामी 13 अगस्त को निविदायें आमंत्रित

टीकमगढ़, 6 अगस्त 2014। जिला आबकारी अधिकारी श्री अभिषेक तिवारी ने बताया है कि कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा राजसात किये गये वाहनों को नीलाम करने हेतु उनके समक्ष दर्शायी गई आॅफसेट प्राइज पर 13 अगस्त दोपहर 2 बजे तक सीलबंद निविदायें जिला आबकारी कार्यालय टीकमगढ़ में आमंत्रित की गई है। इच्छुक व्यक्ति वाहनों का निरीक्षण उनके समक्ष दर्शाये स्थान पर कर सकते हैं। नीलामी से संबंधित सभी शर्तों की जानकारी अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी टीकमगढ़ से प्राप्त की जा सकती हैं।

आज की औसत वर्षा

टीकमगढ़, 6 अगस्त 2014। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिले की औसत वर्षा 70.1 मि.मी. दर्ज की गयी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज वर्षामापी केन्द्र टीकमगढ़ में 122 मि.मी., बल्देवगढ़ में 124 मि.मी., जतारा में 80 मि.मी., पलेरा में 38 मि.मी., निवाड़ी में 35 मि.मी., पृथ्वीपुर में 35 तथा ओरछा में 57 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। इसी प्रकार एक जून 14 से आज तक जिले में 331.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। विगत वर्ष आज दिनांक तक औसत 718.1 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी जिसमें वर्षामापी केन्द्र टीकमगढ़ में 842 मि.मी., बल्देवगढ़ में 433 मि.मी., जतारा में 640 मि.मी., पलेरा में 879 मि.मी., निवाड़ी में 880 मि.मी., पृथ्वीपुर में 741 मि.मी. तथा ओरछा में 612 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी।

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झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (06 अगस्त)

August 6, 2014, 6:00 am

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विधायक बिलवाल ने कावड यात्रियों का किया स्वागत, 2 क्विंटल फलाहारी खिचडी का किया वितरण

झाबुआ --- श्री गंगु महाराज देहदा के सानिध्य में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बुधवार को पवित्र तीर्थ देवझिरी से मध्यप्रदेश एवं गुजरात के कांवड यात्रियों की विशाल कावड यात्रा का आयोजन विधायक शांतिलाल बिलवाल के सौजन्य से किया गया । हर हर महादेव, बोल बम, भोले शंभू भोलेनाथ के गगन भेदी नारो के साथ जैसे ही कांवड यात्रा राजगढ नाके पर पहूंची विधायक शांतिलाल बिलवाल के नेतृत्व में भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने जिसमे मंडल अध्यक्ष मेजिया कटारा, बहादूर हटिला, विजय माली, जितेन्द्र पंवार, गोलू गणावा, रामचन्द्र भाबोर, मांगीलाल भूरिया, अर्जुन चैहान, भारत बामनिया, बिट्टू सिंगार सहित बडी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर कावडियों का स्वागत किया तथा विधायक के सौजन्य से करीब 2 क्विंटल फलाहारी साबुदाना खिंचडी प्रत्येक कावडियें को सम्मान पूर्वक प्रदान की गई । विधायक शांतिलाल बिलवाल ने बताया कि पिछले कई बरसों से उनके माध्यम से देवझिरी से देहदा गुजरात तक गुजरात एवं मध्यप्रदेश के कावड यात्रियों की संयुक्त कावड यचात्रा का आयोजन किया जारहा है । कांवडयात्रा बुधवार को देवझिरी से प्रारंभ हुई और पूरी आध्यात्मिक माहौल में गुरूवार को देहदा गुजरात में गंगु महाराज के आश्रम स्थित शिव मंदिर पर अभिषेक के साथ सम्पन्न होगी । कावडा यात्रा रात्री विश्राम माण्डली में शिवमंदिर परिसर में करेगी तथा प्रातः काल गुलराज के देहदा के लिये प्रस्थान करेगी । विधायक ने हर कावड यात्रियों को उनकी उज्जवल धार्मिक यात्रा सम्पन्न होने की कामना भी की ।

कामनाओं रहित तपस्या से अमृत प्राप्ती सम्भव : आचार्य रवीन्द्रसूरि

आज होगा भव्य केशर जलाभिषेक

झाबूआ---राजगढ़ मोहनखेडा प.पू. अर्हत ध्यानयोगी गच्छाधिपति आचार्यदेवेश श्री रवीन्द्रसूरीश्वर जी म.सा. ने प्रवचन के दौरान तपस्वीयों को उद्बोधन देते हुऐ कहा तीन उपवास के बाद तपस्वी देवाधिष्ठित हो जाता है । निष्ठा के साथ तप करने वाले तपस्वी को देवत्व प्राप्त होता है । कामनाओं को जिन्दा रखकर की गई तपस्या से कुछ भी हासिल नहीं होता है । बिना लोभ कोई कर्म नहीं करता है । हम संकट निवारण हेतु मंत्र जाप का प्रयोजन करते है । श्रद्धा और एकाग्रता से जाप और तप किया जाए तो हमें अमृत की प्राप्ती होती है । अमृत प्राप्ती के पश्चात् यदि हमें प्रमादता में रह गये तो जप और तप करना निरर्थक साबित होगा । उत्तम संसर्ग से उत्तम विचार और बूरे संसर्ग से बूरे विचार उत्पन्न होते है । हमारे जप और तप करने के पश्चात् हमारे कंठ से अमृत का रसपान न हो तो हमारी तपस्या का अर्थ नहीं हैं । बिना कामना के तप का बहुत महत्व है । तृष्णा त्यागने पर ही तप का लाभ मिलता है । स्वयं को संकल्पवान बनाना ही पच्चखाण होता है । एकाग्र होने में अग्नि का वासा होना जरुरी है । 15 उपवास के बाद कंठ सुखना चाहिये । हमारा तालु जप और तप से जागृत होता है । जुबान सुख कर पीछे की और जाती है और तालु से मिलना शुरु होती है तब तपस्वी के कंठ में तीन बुंद अमृत झरता है । जिसने यह तीन बुंद अमृत का रसास्वादन कर लिया वह सबकुछ प्राप्त कर लेता है । यह अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है । केवलज्ञानी जल एवं अन्न ग्रहण नहीं करते है वह सिर्फ अमृत पान करते है । इस अमृतपान के पश्चात् यदि प्रमाद कर लिया तो बुद्धि उल्टी चलने लग जाती है । प्रमाद नहीं किया तो जीवन सफल हो जाता है । णमोकार महामंत्र के पांच पदों में आराधक को पंचम साधु पद णमो लोएसव्वसाहुणं, णमो उव्वझायाणं, णमो आयरियाणं, णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं पद के क्रम से सिद्धपद को प्राप्त करने की एकाग्रता के साथ आराधना करने का नियम होना चाहिये । साधु - साध्वी पद का श्याम वर्ण हैं । काले रंग पर दुनिया का कोई रंग नहीं चढ़ता है । क्रमशः साधु - साध्वी, उपाध्याय, आचार्य भगवन्त की आराधना के साथ अरिहंत प्रभु का ध्यान करते हुऐ सिद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है । प.पू. शासनप्रभावक ज्योतिष सम्राट मुनिप्रवर श्री ऋषभचन्द्रविजयजी म.सा. ने प्रवचन में कहा कि श्रावक का धर्म है कि वह श्रमण- श्रमणी, साधु - साध्वी भगवन्तों की रक्षा करें । जिनशासन के प्रहरी मुनि भगवन्तों, साध्वी भगवन्तों की वैयावच्च कर उन्हें सुरक्षित रखें । साधु - साध्वी धर्म की धूरी होते है समता के सागर होते है साधु - साध्वी के बिना मार्गदर्शन के धर्म एवं समाज का उत्थान सम्भव नही है । सामायिक धारक श्रावक भी श्रमण की श्रेणी में आता है । जिसमें समता हो मौन रहने की समता हो वह साधु की श्रेणी में आ जाता है । लोग उपवास आसानी से कर लेते है परन्तु मौन तपस्या बहुत ही कठिन है । व्यक्ति की जुबान कर्मो की निर्जरा भी कराती है और यही जुबान कर्म बंधन भी करवाती है । हमें आत्म दर्शन करना है तो मौन व्रत धारण करना पड़ेगा और परदोष दर्शन करना है तो अपनी जुबान है । इसका उपयोग स्वयं को करना है । लोभ की लालच में किया गया धर्म और तपस्या निरर्थक साबित होती है । प.पू. मुनिराज श्री रजतचन्द्रविजयजी म.सा. ने णमोकार महामंत्र आराधना के पंचम दिवस णमोकार महामंत्र के पंचम पद णमो लोयसव्वसाहुणं में विराजित मुनि भगवंत की महिमा आराधकों को बताते हुऐ कहा कि मुनि भगवन्त के 27 गुण होते है इनका वर्ण श्याम होता है मुनिश्री ने खन्धक ऋषि की मासक्षमण तप का वृतान्त और तारज मुनि की जीवदया का उदाहरण बताया । मुनिश्री ने कहा जो समता में रहे वह श्रमण होते है जो मौन रहे वह मुनि होते है । मुनि भगवन्त ही ज्ञानार्जन कर उपाध्याय एवं आचार्य भगवन्त के पद तक जाते है और अपनी साधना आराधना के बल पर तीर्थंकर पद तक जाने का प्रयास करते है । आज प्रवचन के समय दादा गुरुदेव श्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरीश्वर जी म.सा. के 108 केशर जलाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा । संगीतमय वातावरण में 27 - 27 अभिषेक चार चरण में किये जायेगें । श्री मोहनखेडा तीर्थ पर दादा गुरूदेव श्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरीश्वरजी म. सा. की पाट परम्परा के शासनप्रभावक सप्तम पटधर वर्तमान प.पू. गच्छााधिपति आचार्यदेवेश श्रीमद्विजय रवीन्द्रसूरीश्वरजी म.सा., ज्योतिषम्राट मुनिप्रवर श्री ऋषभचन्द्रविजयजी म. सा., मुनिराज श्री पीयूषचन्द्रविजयजी म.सा., मुनिराज श्री रजतचन्द्रविजयजी म. सा. शासन ज्योति साध्वी श्री महेन्द्रश्रीजी म. सा., सेवाभावी साध्वी श्री संघवणश्रीजी म.सा. आदि ठाणा की पावनतप निश्रा में धर्म बिन्दु एवं चन्द्रराजा चरित्र वांचन चल रहा है । श्री मोहनखेडा तीर्थ पर यशस्वी चातुर्मास के दौरान 45 दिन की सिद्वितप आराधना में 20 आराधक आराधना कर रहे है । 1 आराधक भद्रतप की तपस्या में लीन है साथ ही तीर्थ पर सांकली अट्ठम तपाराधना निरन्तर गतिमान है । तीर्थ में श्री राजेन्द्रसूरि गुरुतप आराधना में 309 आराधक आराधना कर रहे है । णमोकार महामंत्र की आराधना में आराधना कर रहे आराधकों के साथ 200 से अधिक आराधक एकासने के साथ आराधना कर रहे हैं । तीर्थ पर मासक्षमण महामृत्युंजय तपाराधना भी जारी है । तलेटी यात्रा के संघपति बनने का लाभ पीस्तादेवी किशोरमल जी चित्रदुर्ग वालों को प्राप्त हुआ । केशर जलाभिषेक में चतुर्थ 27 अभिषेक का लाभ पंचगनी एवं वादी महिला मण्डल द्वारा लिया गया ।

राजसात वाहनो के निवर्तन हेतु निविदा 14 अगस्त तक आमंत्रित

झाबुआ ---- जिले में मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंदिरा के अवैध परिवहन में जप्तशुद्धा राजसात किये गये वाहनो के निवर्तन निविदा के माध्यम से निराकृत किये जावेगे। राजसात किये गये वाहन जहाॅ है वही पर अवलोकन हेतु रहेगे। निविदा की शर्ते एवं निविदा फार्म तथा अन्य जानकारी अवकाश दिनों को छोडकर प्रत्येक कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में 14 अगस्त 2014 को 12.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी जिला झाबुआ से निविदा आवेदन पत्र क्रय/प्राप्त किये जा सकते है। राजसात वाहनों के निवर्तन हेतु निविदा की पूर्ण पूर्ति के पश्चात इच्छुक व्यक्ति द्वारा निविदायें 14 अगस्त 2014 को दोपहर 02.00 बजे तक जिला आबकारी कार्यालय जिला झाबुआ में जमा की जा सकती है। निर्धारित दिनांक एवं समय पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाएं ग्राहय नहीं की जावेगी। प्राप्त निविदाएं इसी दिन सायंकाल 4.00 बजे कलेक्टोरेट सभाकक्ष झाबुआ में उपस्थित निविदादाताओं अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी। निविदादाताओं की अनुपस्थिति निविदा खोलने की प्रक्रिया में बाधक नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में संपर्क कर सकते है।

जिले में अब तक कुल 354.2 मि.मी. औसत वर्शा दर्ज

झाबुआ----सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख झाबुआ श्री पाटीदार ने बताया कि जिले में वर्शा काल प्रारंभ होने से आज दिनांक तक कुल 354.2 मि.मी. औसत वर्शा हो चुकी है। जबकि गत वर्श इस अवधि तक 796.3 मि.मी. औसत वर्शा हुई थी। जिले में विगत 24 घण्टों के दौरान औसत 11.6 मि.मी. वर्शा दर्ज की गई। विगत 24 घण्टो में झाबुआ तहसील में 9.0 मि.मी., पेटलावद तहसील में 17.0 मि.मी., थांदला में 14.8 मि.मी., रानापुर में 4.0 मि.मी, मेघनगर में 13.0 मि.मी एवं रामा विकासखण्ड में 15.0 मिमी वर्शा दर्ज की गई है।

सीएसी निरीक्षण टीप की कार्बन काॅपी अपने साथ लाये, बच्चों को मीनू अनुसार खाना मिले यह सुनिश्चित करे

झाबुआ ---कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आज 6 अगस्त को शासकीय उत्कृष्ट प्राथमिक शाला आमलीफलिया, माध्यमिक स्कूल पाडलवा, बस स्टैण्ड राणापुर एवं कौशल विकास केन्द्र राणापुर का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिये। स्कूलों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने निर्देशित किया कि सीएसी जब भी अपने क्षेत्र के स्कूल का निरीक्षण करे तो स्कूल के निरीक्षण रजिस्टर में जो टीप अंकित करे उसकी मूल प्रति स्कूल में रहने दे एवं कार्बन काॅपी ही अपने साथ लाये। एक स्कूल में लडके एवं लडकियों की यूनिफार्म एक ही कलर की बनवाये।

पाडलवा के अतिथि शिक्षक को हटाने के निर्देश

भ्रमण के समय मीडिल स्कूल पाडलवा में पदस्थ अतिथि शिक्षक राजेन्द्र डामोर स्कूल में अनुपस्थित थे। बाद में उपस्थित हुए। बच्चों को उनके द्वारा इग्लिश पढाई जाती है। शिक्षक श्याम डेली फुटबाल खेलता है का सही अंग्रेजी अनुवाद भी नहीं कर पाये। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने उन्हें हटाकर पेनल से वेटिंग में से दूसरे शिक्षक को रखने के निर्देश दिये। माध्यमिक स्कूल पाडलवा में मध्यान्ह भोजन मीनू अनुसार नहीं बन रहा है। शिक्षक को मीनू अनुसार खाना बनवाने के लिए निर्देशित किया। हेड स्टार्ट केन्द्र पाडलवा के दो कम्प्यूटर जो जनपद झाबुआ में है। पुनः पाडलवा में भेजने के निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान जितने भी शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये, उनकी सेवाएॅ समाप्त करने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित किया। भ्रमण के दौरान राणापुर शहर में मेनरोड पर दोनो ओर खडे ट्रकों को थाने में खडे करवाने के लिए एसडीएम श्री अम्बाराम पाटीदार एवं पुलिस को निर्देशित किया। कौशल विकास केन्द्र राणापुर के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने पाया कि केन्द्र में ऐसे बच्चों को प्रवेश दिया गया है, जो कि अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत है। सहायक आुयक्त आदिवासी विकास को निर्देशित किया कि सभी कौशल विकास केन्द्रो से ऐसे बच्चों के प्रवेश निरस्त कर इनकी जगह शाला त्यागी या पढाई छोड चुके बच्चों को प्रवेश दिया जाये। बस स्टैण्ड पर यात्री प्रतीक्षालय बनाने के लिए ध्वजारोहन के लिए बने चबुतरे को तोडकर पूरी जगह पर यात्री प्रतीक्षालय बनवाने के लिए सीएमओ नगर पंचायत एवं एसडीएम को निर्देश दिये। ध्वजारोहण के लिए राष्ट्रीय त्योहार पर वैकल्पिक व्यवस्था करवाने के निर्देशभी सीएमओ को दिये। भ्रमण के दौरान कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर के साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री धनराजू एस. एसडीएम झाबुआ श्री अम्बाराम पाटीदार, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्रीमती मोहिनी श्रीवास्तव उपस्थित थी।

खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए मांगे सुझाव

झाबुआ ---विगत 5 अगस्त को उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के कार्यालय के सभाकक्ष में राज्य कृषक आयोग के अध्यक्ष श्री केलाशचंद पाटीदार की अध्यक्षता में झाबुआ एवं अलिराजपुर जिला की कृषिगत विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में खेती को किसानो के लिए लाभ का धंधा बनाने के लिए अधिकारियों से आयोग के सदस्य सचिव द्वारा सुझाव मांगे गये और सुझाव को अमल में लाने के लिए शासन स्तर पर चर्चा करने की बात कही। राज्य कृषक आयोग अध्यक्ष के सदस्य सचिव श्री एस.के.उपाध्याय ने कृषि विभाग उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाऐं, अग्रिणी जिला बैंक प्रबंधक उद्यानिकी विभाग, मत्स्य विभाग, बीज निगम,बीज प्रमाणीकरण,मण्डी बोर्ड, सहकारिता विभाग इत्यादि की विभागीय योजनाओ के क्रियान्वयन में आने वाली समस्या एवं सुझाव चाहे। प्रबंधक बीज निगम खजुरी द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम एवं वितरण प्रक्रिया से अवगत कराया। पशु विभाग के उप संचालक डाॅ. एस.के.धुरिया द्वारा बताया गया कि जिले में वत्स पालन प्रोत्साहन योजना के लक्ष्य बढाये जाने तथा डेयरी योजना में अजा/अजजा कृषको हेतु 35 प्रतिशत अनुदान से बढाकर 50 प्रतिशत तक किया जाये। जिला विपणन अधिकारी द्वारा जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक भण्डारण उपलब्घ होना बताया गया। बैंक अग्रिणी जिला प्रबंधक से चर्चा के दौरान के सी.सी.ऋण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि आगामी समय में विभागीय योजनाओं के संबंध में प्रदेश के प्रत्येक जिले के 150-200 किसानो एवं कृषिगत अधिकारियों से संयुक्त रूप से चर्चा की जावेगी साथ ही योजना प्रावधान अनुसार छोटी अनुदान सहायता राशि का भुगतान कृषक के बैक खाते में करने में हो रही व्यवहारिक कठिनाई की बात शासन स्तर पर अवगत कराई जावेगी। कृषको को स्वयं के प्रक्षेत्र पर बीज उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षण/सेमीनार आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार कर प्रेरित करे ताकि किसान स्वयं का बीज तैयार करने में सक्षम हो पाये आगामी रबी फसल हेतु अग्रिम उर्वरक भण्डारण व्यवस्था सुनिश्चित किया जावे ताकि कृषको को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सके।

मर्ग का प्रकरण कायम

झाबूआ---फरियादी झितरा पिता केशिया उम्र 65 वर्ष निवासी रेतालुंजा ने बताया कि काला पिता झितरा, उम्र 20-21 वर्ष, रेतालुंजा की अचानक तबियत खराब होने से दाहोद अस्पताल में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहा आराम नही लगने पर वापस घर ले आये, काला की घर पर मृत्यु हो गयी। प्रकरण में थाना कोतवाली झाबुआ में मर्ग क्रमांक 73/14, धारा 174 जा0फौ0 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (06 अगस्त)

August 6, 2014, 6:02 am

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विद्यार्थियों के लिए आज अवकाश घोषित

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने जिले में भारी वर्षा की प्राप्त चेतावनी को ध्यानगत रखते हुए जिले के सभी मिडिल स्तर तक की शासकीय, अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए सात अगस्त का अवकाश घोषित करने के आदेश जारी कर दिए है। जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचएन नेमा ने जानकारी देते हुए बताया है कि अवकाश अवधि में शिक्षकगण विद्यालयों में उपस्थित रहकर शासकीय कार्यो का सम्पादन करेंगे।

उपकर साढे 12 करोड़ से अधिक की वसूली, 26 हजार 230 श्रमिक लाभांवित

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं से 26 हजार 223 श्रमिकों को पांच करोड़ नौ लाख की सहायता जारी की गई है। जिला श्रम पदाधिकारी श्री डीएल सूर्यवंशी ने बताया कि जिले में निर्माण ऐजेन्सियों से उपकर के रूप में 12 करोड़ 54 लाख 15 हजार 745 रूपए की वसूली की गई है जो लक्ष्य से अधिक है। शासन के नवीन दिशा निर्देशानुसार अब श्रमिकों के पंजीयन व नवीनीकरण का कार्य आॅन लाइन प्रक्रिया से सम्पादित होने लगा है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायतों को और शहरी क्षेत्रों हेतु नगरपालिकाओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। जिले में अब तक 39 हजार 21 श्रमिकों का पंजीयन मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल के तहत किया जा चुका है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 27 हजार 711 और शहरी क्षेत्र के 11 हजार 279 मजदूर शामिल है। मण्डल के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के अंतर्गत पांच हजार 323 को प्रसूति सहायता योजना से इसी प्रकार 33 को चिकित्सा सहायता, 370 को विवाह सहायता और मजदूरों के 19 हजार 462 बच्चों को शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना से लाभांवित किया गया है। इसके अलावा पंजीकृत मजदूरों के 824 बच्चों को मेधावी नगद प्रोत्साहन योजना से सम्मानित किया गया है। पंजीकृत मजदूरों में से 218 की मृत्यु होने पर उन्हें अत्येष्टि सहायता एवं अनुगृह राशि का भुगतान किया गया है।

जिले में अब तक 526.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज

विदिषा जिले में इस साल अब तक 526.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। वही गतवर्ष उक्त अवधि तक 1075.5 मिमी औसत वर्षा हुई थी। ज्ञातव्य हो कि सामान्य वर्षा 1133.8 मिमी है। बुधवार की प्रातः आठ बजे तक विदिशा जिले में 94 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है इस दिन विदिशा में 54 मिमी, बासौदा मेें 87.4 मिमी, कुरवाई 128.2 मिमी, सिरोंज में 90 मिमी, लटेरी मंे 149 मिमी, ग्यारसपुर में 80 मिमी, गुलाबगंज में 91 मिमी और नटेरन में 72 मिमी वर्षा हुई है। तहसीलो में स्थापित वर्षामापी यंत्रो पर अब तक दर्ज की गई वर्षा की जानकारी इस प्रकार से है। विदिषा में 573.6 बासौदा में 520 मिमी, कुरवाई में 544.8 मिमी, सिरोंज में 398 मिमी, लटेरी में 574 मिमी, ग्यारसपुर में 552 मिमी, गुलाबगंज में 634 मिमी और नटेरन तहसील में 412 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है।

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सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (06 अगस्त)

August 6, 2014, 10:41 am

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उपयंत्री निलम्बित

सीधी 06 अगस्त 2014 कलेक्टर द्वारा उपखण्ड अधिकारी कुसमी के जाॅच प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय कार्यो में लापरवाही बरतने एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर लोक स्वास्थ्य यंात्रिकी विभाग कुसमी के प्रभारी उपयंत्री मन्नीलाल शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। जारी निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कार्यालय सीधी नियत किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रभारी उपयंत्री द्वारा नलजल योजना क्षेत्र कुसमी के क्रियान्वयन में विलंब होने, सतत रूप से कार्य स्थल का पर्यवेक्षण/निरीक्षण नहीं करने, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप में म0प्र0 सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबन की कार्यवाही की गई है।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी एवं स्वरोजगार योजना प्रारंभ

सीधी 06 अगस्त 2014 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सीधी के माध्यम से पूर्व में संचालित युवा स्वारोजगार योजना, दीनदयाल रोजगार योजना एवं रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना को बन्द (समेकित) कर दो नवीन स्वरोजगार योजनाएं एक अगस्त 2014 से प्रारंभ की गई हैं। जिसमें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रमुख हैं। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में उद्योग एवं सेवा उद्यम हेतु 10 लाख से एक करोड़ तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना में परियोजना की पूॅजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत (अधिकतम रूपए 12 लाख) देय होगी। ब्याज अनुदान परियोजना की पूंजीगत लागत पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र के उद्यम हेतु रूपए 20 हजार से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस योजना में परियोजना लागत पर सामान्य वर्ग हेतु 15 प्रतिशत (अधिकतम 1 लाख रूपए) तथा बी.पी.एल./अ.ज.जा./अ.जा./अन्य पिछड़ वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) महिला/ अल्पसंख्यक /निःशक्त जन हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम 2 लाख रूपए) मार्जिनमनी सहायता देय होगी। योजना में ब्याज अनुदान परियोजना लागत पर 05 प्रतिशत की दर से (अधिकतम 25 हजार रूपए प्रतिवर्ष) अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा। अधिक जानकारी हेतु महाप्रबंधक जिला ब्यापार एवं उद्योग केन्द्र सीधी से संपर्क कर सकते हैं।

प्राचार्यों की समीक्षा बैठक 9 अगस्त को

सीधी 06 अगस्त 2014 जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के समस्त शा0हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के प्राचार्यों की मासिक समीक्षा बैठक 9 अगस्त 2014 को शा0उत्कृष्ट उ0मा0वि0क्र-1 सीधी में पूर्वान्ह 12 बजे से आयोजित की गई है।

जिले में अब तक 424.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

सीधी 06 अगस्त 2014 जिले में इस वर्ष अब तक 424.1 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। पिछले वर्ष इस अवधि तक 523.4 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई थी। अधीक्षक भू-अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष जिले में तहसीलवार रामपुर नैकिन में 159.8 मि.मी., चुरहट में 214.8 मि.मी., गोपद बनास में 717.6 मि.मी., सिहावल में 522.9, मि.मी., मझौली में 456.2 मि.मी. एवं कुसमी में 473 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई है। पिछले 24 घण्टों के दौरान जिलेे में 22.4 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई। तहसील रामपुर नैकिन में 2 मि.मी., चुरहट में 12 मि.मी., गोपद बनास मंे 19 मि.मी., सिहावल में 2.2 मि.मी., मझौली में 38 मि.मी., कुसमी में 61 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गई है।

प्रतिबंन्धात्मक आदेश जारी

सीधी 06 अगस्त 2014 उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा प्रारंभिक आदेश जारी कर गोपालदास बांध के पानी को प्रदूषण से रोकने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश अनुसार गोपालदास बांध में वाहन धुलाई करने, धोबी कपड़ा की धुलाई करने, पूजापाठ की सामग्री का विसर्जन किए जाने, आसपास के लोगों द्वारा दशगात्र में मुण्डन कराये जाने उपरान्त सामग्री बांध में डाले जाने को प्रतिबंधित किया गया है। ज्ञातव्य है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा प्रारंभिक आदेश जारी कर हल्का पटवारी पड़रा एवं करौंदिया द्वारा एक संयुक्त रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था कि ग्राम करौंदिया दक्षिण टोला एवं पड़रा में स्थित गोपालदास बांध है जो शहर से लगा हुआ है, जिसमें शहर एवं आस-पास के गांव के लोग गाड़ी वाहन ले आकर धुलाई करते हैं एवं धोबी कपड़ा की धुलाई करते हैं। पूजापाठ की सामग्री का विसर्जन किया जाता है। साथ ही आस-पास के लोगो द्वारा दशगात्र में मुण्डन कराया जाता है। जिससे उक्त बांध का पानी दूषित होता है। उक्त कार्य से आम लोगो को परेशानी भी होती है जिस कारण जन मानस में उक्त भयावह स्थिति के कारण आक्रोश पैदा होना प्रकट होने से उक्त बाधित बाधा लोक न्यूसेन्स की श्रेणी में आता है। इस संबंध में संज्ञान लेते हुए आम आदमियों के द्वारा लोक न्यूसेन्स उत्पन्न होने की स्थिति को देखते हुए दं.प्र.सं. की धारा 133 के तहत प्रारंभिक आदेश पारित कर गोपालदास बांध में किसी भी प्रकार से किसी के भी द्वारा गाड़ी, वाहन धोने, धोबी के द्वारा दशगात्र बांध में या बांध के समीप करने में प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश की चस्पानगी बांध के समीप चारों ओर तथा नगरपालिका परिषद सीधी एवं सार्वजनिक स्थान, बस स्टैण्ड सीधी में कराई गई है। इसके बावजूद भी यदि किसी के द्वारा बांध के आस-पास उक्त कृत्य करता पाया गया तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

जर्जर भवन को गिराए जाने संबंधी प्रारंभिक आदेश जारी

सीधी 06 अगस्त 2014 उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा प्रारंभिक आदेश जारी कर ग्राम कोतरकला में निर्मित दो मंजिला मित्र निवास लाज जो कि जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है उसे गिराए जाने संबंधी नोटिस भवन के भूमि स्वामी राम सिंह, श्याम सिंह पिता अनूप सिंह कर्चुली निवासी कोतरकला मित्र निवास लाज सीधी को दिया गया है। ज्ञातव्य है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट गोपद बनास श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा संज्ञान लेते हुए प्रारंभिक आदेश जारी कर हल्का पटवारी सीधी गिर्द द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं स्वयं के निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि उक्त भवन जीर्ण-शीर्ण होने के कारण कभी भी धराशायी हो सकता है। लोक न्यूसेन्स उत्पन्न होने की स्थिति को देखते हुए दं.प्र.सं. की धारा 133 के तहत प्रारंभिक आदेश पारित कर उक्त भवन को डिस्मेंटल कराए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया। आदेश में उल्लेखित किया गया कि अनावेदक द्वारा 6 सितम्बर 2014 को आदेश का पालन कर पालन प्रतिवेदन उपखण्ड मजिस्ट्रेट न्यायलय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो किसी भी प्रकार की जन-धन हानि का उत्तरदायी उसे ही माना जाएगा।

उपयंत्री (संविदा) की सेवा समाप्त

सीधी 06 अगस्त 2014 कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने तथा मनरेगा योजना के कार्यों में जे.सी.बी. मशीन के द्वारा निर्माण कार्य कराए जाने एवं योजनान्तर्गत फर्जी मस्टर रोल तैयार किए जाने में मिलीभगत होने पर मृगेंन्द्र सिंह उपयंत्री (संविदा) बी.आर.जी.एफ. जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की सेवा समाप्त की गई है।

सचिव निलम्बित

सीधी 06 अगस्त 2014 कलेक्टर द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने एवं अनुशासनहीनता करने पर राकेश सिंह सचिव ग्राम पंचायत खड्डीकला जनपद पंचायत रामपुर नैकिन को म0प्र0 पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) भाग-दो निलंबन के नियम-4 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

जल स्तर बढ़ने से सफाई अभियान में आई मुषकिले

गोपालदास बाॅध में चल रहें। 111 दिन से बाॅध सफाई के महाअभियान में बाॅध में जल का स्तर बढ़ने से बाॅध बचाव दल को सफाई करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इसलियें बाॅध बचाव दल ने यह निर्ण लिया की इस सफाई अभियान को यही पर रोक दिया जाय जब तक की जल का स्तर कम नही हो जाता। तब तक केवल बाॅध बचाव दल के माध्यम से जनता के बीच जाकर जागरूकता का कार्यक्रम किया जायेगा। जिसमें जनसम्पर्क,नुक्कड़ नाटक,हस्ताक्षर अभियान, सेमिनार, व सीधा संवाद जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा इस बाॅध सफाई को यही पर रोकने का मतलब यह नही होगा की यह अभियान यही पर खत्म कर दीया जायेगा । जब तक बाॅध बचाव दल द्वारा गोपालदास बाॅध सौन्दर्यीकरण करने पर षासन-प्रषासन मजबूर नही होगा और इस अभियान पर अमल करके कार्यवाही नही करेगा। तब तक यह अभियान कई अन्य चरणों के माध्यम से चलाया जायेगा।

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उत्तराखंड की विस्तृत खबर (06 अगस्त)

August 6, 2014, 6:11 am

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चंपावत में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की घटना पर राज्यपाल ने आख्या मांगी

देहरादून, 6 अगस्त,(निस)। उत्तराखंड के राज्यपाल डा0 अज़ीज़ कुरैशी ने, चंपावत में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य (महिला) के साथ की गई अभद्रता के संदर्भ में उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट द्वारा दूरभाष पर की गई शिकायत का गंभीर संज्ञान लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को तत्काल आदेशित किया है कि इस सम्पूर्ण घटनाक्रम को आपातकाल मानते हुए प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट (कल) गुरूवार सायं तक मांगी है। दिल्ली प्रवास पर होने के कारण राज्यपाल द्वारा ये आदेश दिल्ली कैम्प कार्यालय से कल देर रात में जारी किए गए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट द्वारा बताये गए घटनाक्रम को इंसानियत के लिए घृणित, शर्मनाक और दुखद् बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जायंे। राज्यपाल डा0 अज़ीज़ कुरैशी को श्री अजय भट्ट द्वारा विगत सायं दूरभाष पर अवगत कराया था कि चंपावत में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के उद्देश्य से एक महिला जिला पंचायत सदस्य के साथ मारपीट एवं जोर-जबरदस्ती की गई जिसे मौके पर मौजूद प्रशासन, जनसामान्य, कतिपय समाचार चैनल्स व प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी देखा, जिसे कुछ चैनल्स ने प्रसारित भी किया।

टिहरी व चमोली में पंचायत अध्यक्ष चुनाव पर जांच के निर्देश

देहरादून 6 अगस्त,(निस)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के नेतृत्व में उत्तराखण्ड राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली है। ग्राम प्रधानों से लेकर, ब्लाक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर कांग्रेस पार्टी से जुडे हुए तथा कांग्रेस विचारधारा के अधिकांष लोगों को विजय प्राप्त हुई है। मात्र दो जिला पंचायतों टिहरी गढ़वाल एवं चमोली को छोडकर बाकी सभी 10 जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर कांग्रेस पार्टी के लोग निर्वाचित हुए है। कांगे्रस पार्टी ने इन दो जिलो में अपेक्षित सफलता न मिलने को गम्भीरता से लते हुए प्रदेष अध्यक्ष श्री किषोर उपाध्याय द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल एवं चमोली में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर कांग्रेस विचारधारा में विष्वास रखने वाले उम्मीदवारों की हार के कारणों का पता लगाने के लिए तीन-तीन सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया गया है। यह जानकारी देते हुए प्रदेष कांग्रेस मीडिया समन्वयक सुरेन्द्र सिंह आर्य ने बताया कि इस कमेटी में वरिश्ठ कांग्रेसजनों को षामिल किया गया है, इस हेतु जनपद चमोली में पूर्व सांसद श्री महेन्द्र सिंह पाल, श्री योगेन्द्र खण्डूरी एवं श्री राजपाल बिश्ट तथा टिहरी गढ़वाल में पूर्व सांसद श्री प्रदीप टम्टा, पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन एवं श्री अर्ये्रन्द्र षर्मा को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने बतया कि कमेटी हार के कारणों की छानबीन कर 15 दिन के अन्दर अपनी रिपेार्ट प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष को देगी। कमेटी की रिपेार्ट के आधार पर यदि कहीं पर पार्टी के किसी वरिश्ठ नेता की संलिप्तता पाई गई तो उनके विरूद्ध पार्टी अनुषासनात्मक कार्रवाई करेगी।

विजय तिलक यात्रा का मुख्यमंत्री ने किया समापन

देहरादून, 6 अगस्त,(निस)। बुद्धवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजापुर अतिथि गृह में जिला कांग्रेस सेवा दल, हरिद्वार द्वारा आयोजित मुख्यमंत्री विजय तिलक यात्रा का विधिवत समापन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सेवा दल के कार्यकर्ताओं को मिठाई भी खिलाई। मुख्यमंत्री ने सेवा दल के कार्यकर्ताओं से इस विजय यात्रा को सेवा यात्रा में बदलने व राज्य सरकार की विकासपरक योजनाओं व जनहित में लिये गये निर्णर्यों की जानकारी जन-जन तक पहुॅचाने का आग्रह किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र कुमार व सेवा दल के कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड की पौराणिक, आध्यात्मिक संस्कृति के विकास पर भी ध्यान देंः मुख्यमंत्री

देहरादून, 6 अगस्त,(निस)। बीजापुर अतिथि गृह में मुख्यमंत्री हरीश रावत से उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी के उपाध्यक्ष डा. श्री कृष्ण सेमवाल ने भेंट की। उन्होंने संस्कृत अकादमी द्वारा किये जा रहे कार्याें की जानकारी मुख्यमंत्री श्री रावत को दी। मुख्यमंत्री ने संस्कृत अकादमी से संस्कृत भाषा के साथ ही उत्तराखण्ड की पौराणिक, आध्यात्मिक संस्कृति के विकास पर भी ध्यान देने की अपेक्षा की। इस अवसर पर अकादमी के सचिव डा. सुरेश चरण बहुगुणा, संस्कृत शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक डा. वाचस्पति मैठाणी आदि उपस्थित थे।

निशंक ने गंगा के कटाव से संकट में आये गांवों का मुद्दा उठाया

देहरादून, 6 अगस्त,(निस)। डा0 निशंक द्वारा लोकसभा में नियम 377 के तहत किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि ंउत्तराखण्ड राज्य में किसान परेशान है, कुछ गन्ना किसानों को दो-दो वर्ष से गन्ने का भुगतान न मिलने से वह भूखमरी के कगार पर है। अपने ही पैसे के लिए उसे ंउत्तराखण्ड सरकार के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। परिवार में बेटी की शादी-ब्याह इत्यादि के लिए ऊॅंची दरों पर उसे कर्ज लेना पड़ रहा है। इधर हरिद्वार के दर्जनों गाॅंवों सहित उत्तराखण्ड के अनेक किसानों के खेत-खलिहान अतिवृष्टि और गंगा के तटबंध टूटने के कारण बर्बाद हो गये हैं, फसलें नष्ट हो गयी। अभी तक दो-तीन वर्षों में वहां पर इन तटबंधों को न बनाया गया है और न बुरी तरह प्रभावित इन किसानों को जो बेघर हो गये उन्हें सहायता ही दी गयी है। फसल का मुआवजा न दिया जाना राज्य सरकार की नितांत संवेदनहीनता और भारी लापरवाही को दर्शाती है। उन्होने कहा इधर राज्य में किसानों को समय पर यूरिया और खादों का न मिलना, उन्नत किस्म के बीजों का न मिलना तथा धान व गेहूॅं की फसल का समर्थित मूल्य के क्रय केन्द्रों की स्थापना न होना व कम ब्याज वाले ऋण किसान को न मिल पाने से स्थिति की गंभीरता और भी बढ़ गयी है। किसान चैराहे पर खड़ा है। अतः तत्काल प्रभाव से गंगा के कटाव से खेत और गांवों को बचाने, किसान का लंबित भुगतान ब्याज सहित तुरंत कराने एवं केन्द्र सरकार द्वारा मिलने वाली हर सुविधा को किसानों को सुनिश्चित कराने की मैं सरकार से मांग करता हूॅं।

पंचायत चुनाव में भी भाजपा को जबर्दस्त झटका, गुटबाजी के कारण खिसक रहा है पार्टी का जनाधार

देहरादून,6 अगस्त (राजेन्द्र जोशी)।ब्लाॅक प्रमुखों के चुनाव के बाद भाजपा को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भी मुंह की खानी पड़ी है। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार भाजपा को मिल रही पटकनी से पार्टी के जनाधार पर भी असर पड़ने लगा है। पार्टी के पास हार को लेकर मंथन के सिवाय कुछ चारा नहीं बचा है। पार्टी की हार के पीछे एकता का न होना और गुटबाजी को मुख्य कारण माना जा रहा है। प्रदेश संगठन से लेकर जिला संगठन पंचायत चुनावों में सक्रियता दिखाता तो आज भाजपा को मुंह छुपाना नहीं पड़ता। जिले की तीनों ब्लाॅकों से पत्ता साफ होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद भी कांग्रेस की झोली में चले जाने से भाजपा संगठन कोमा जैसी स्थिति में चला गया है। पार्टी की हार के पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। ब्लाॅक प्रमुखों के चुनाव में जिस तरह से गुटबाजी देखी गई, उससे पार्टी की हार तय मानी जा रही थी। पार्टी पूरी तरह प्रमुख के चुनाव में बंटी नजर आई। जिला पंचायत के चुनाव में भी भाजपा सबक नहीं ले पाई। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत की 18 सीटें हैं। जिसमें से 17 सदस्यों ने मतदान किया। सौंरा-जवाड़ी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य आशा डिमरी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए अपने मत का प्रयोग न करने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पार्टी में उनकी उपेक्षा को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। दरअसल, पूरे जिले में भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी आशा डिमरी ही चुनाव जीतकर आई थी। बाकी सभी 17 प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। ऐसे में अध्यक्ष पद के लिए सबसे पहले उनकी ही दावेदारी बनती थी। आम जनता और कार्यकर्ता मानकर चल रहे थे कि भाजपा से अध्यक्ष का टिकट श्रीमती डिमरी को मिलना तय है। लेकिन पार्टी ने उन्हें दरकिनार कर कालीमठ सीट से निर्दलीय चुनाव जीती संगीता नेगी को अध्यक्ष का टिकट थमा दिया। जबकि संगीता ने पार्टी अधिकृत प्रत्याशी अंजना रावत को चुनाव हराया था। संगीता का भाजपा से दूर-दूर से ताल्लुक न होने के बावजूद उन्हें टिकट दिया जाना किसी के भी गले नहीं उतरा। उपाध्यक्ष पद भी भाजपा ने बागी होकर चुनाव जीते महावीर पंवार को टिकट दिया। भाजपा से ताल्लुक रखने वाले सात सदस्य चुनाव जीतकर आए थे। इसके बावजूद तीन सदस्य कांग्रेस के खेमे में चले गए। पार्टी चाहती तो इन्हें अपने पाले में कर सकती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये सभी सदस्य एक छतरी के नीचे आकर एकजुटता से काम करते तो जिला पंचायत में भाजपा का दबदबा हो सकता था। कुल मिलाकर पार्टी अपने ही घर के सदस्यों को एक नहीं कर पाई। यहीं से पूरी गणित खराब हो गई। जिसका परिणाम आज सभी के सामने है। माना जा रहा है कि भाजपा से आशा डिमरी को अध्यक्ष पद के लिए अधिकृत किया जाता तो कम से कम पांच सदस्य कांग्रेस के पाले में नहीं जाते। खास बात यह है कि पिछले माह गढ़वाल सांसद मेजर जनरल (अप्रा) बीसी खंडूड़ी के सम्मुख एक पूर्व मंत्री ने साफ कहा था कि उनकी बदौलत पार्टी के ही तीन बागी सदस्य चुनाव जीतकर आए हैं। लेकिन इसमें से भी एक सदस्य कांग्रेस की झोली में चला गया। प्रदेश संगठन ने भी पंचायत चुनाव को हल्के में लिया। मंडल और जिला संगठन में भी तालमेल न होने के कारण पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। सदस्यों के टिकट बंटवारे के बाद से ही मंडल और जिला संगठन बिखर सी गई थी। यही नहीं पार्टी ने चुनाव में ऐसे व्यक्ति को पर्यवेक्षक बनाया, जिसकी छवि विवादित नेता के रुप में रही। प्रदेश के किसी साफ छवि के वरिष्ठ नेता को पर्यवेक्षक बनाया जाता तो तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। ऐसे कई कारण रहे, जिस वजह से भाजपा को मंुह की खानी पड़ी। आगे भी सबक नहीं लिया तो पार्टी को और नुकसान झेलना पड़ सकता है। बहरहाल, भाजपा को अब अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए नए सिरे से मंथन शुरु करना होगा। पार्टी में गुटबाजी को हवा देने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के साथ दूर पंक्ति में खड़े कार्यकर्ता को पार्टी में विशेष स्थान देना होगा। चूंकि 2017 में विधानसभा चुनाव होने हैं। कार्यकर्ता एक नहीं हुए और धड़ेबाजी को दूर नहीं किया गया तो विधानसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ सकता है।

मुआवजे में हुई धांधली को लेकर प्रदर्शन

देहरादून, 6 अगस्त,(निस)। विगत वर्ष 16-17 जून को मंदाकिनी नदी में आई बाढ़ से अपना कारोबार खो देने वाले व्यापारियों को बांटे गये मुआवजे में हुई धांधली की जांच की मांग को लेकर बुधवार को अगस्त्यमुनि नगर क्षेत्र के व्यापारियों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखते हुए जुलूस-प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना था कि ऐसे लोगों को आपदा पीडि़त व्यापारियों की सूची में रखा गया है, जिनका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे व्यापारियों को मुआवजा देकर वास्तविक आपदा पीडि़त व्यापारियों के साथ अन्याय किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में एकत्रित होकर व्यापारियों ने रामलीला मैदान अगस्त्यमुनि से पुरानादेवल तक जुलूस निकालकर भ्रष्टाचारी नेताओं का पुतला दहन किया। व्यापरियों ने खण्ड विकास अधिकारी डी एस मेहरा के माध्यम से राज्यपाल को भी ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में आपदा राहत के नाम पर हुए फर्जीवाड़े की उच्चस्तरीय जांच कराने सहित व्यापारियों की पांच सूत्रीय मांगों पर अमल करने की मांग की गई। केदारघाटी संयुक्त व्यापार संषर्ष समिति के तत्वावधान में नगर क्षेत्र के व्यापरियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखें। इसके बाद रामलीला मैदान में एकत्रित होकर आपदा राहत के नाम पर चुंनिदा लोगों को दिए गए फर्जी मुआवजों को लेकर रोष जताया। वक्ताओं का कहना था कि दुकाने सही सलामत होने के बाद भी दुकानों को बहा दिखाकर भी मुआवजा हड़प लिया गया है। इस फर्जीवाड़े में गैर व्यापारी और सरकारी कर्मचारी तक शामिल हैं। जबकि कई ऐसे पीडि़त सूची से गायब है जो मुआवजे के हकदार थे। इस पूरी पक्रिया में कुछ बड़े नेताओं और अधिकारियों की शह पर काम किया गया है। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष डाॅ लक्ष्मण सिंह नेगी के अलावा राजेश बगवाड़ी, सचिव गिरीश करासी, उपाध्यक्ष अनूप सेमवाल, विजयकुमार, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख रमेश बेंजवाल, पूर्व सयुक्त शिक्षा निदेशक रमेश चमोला, मेहरबान सिंह रौथाण आदि मुख्य रूप से मौजूद थे।

डाप्लर रडार उत्तराखंड के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण

देहरादून, 6 अगस्त,(निस)। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार के सांसद डा रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड को डाप्लर रडार दिये जाने पर गृह मंत्री राजनाथ ंिसह का आभार जताते हुए कहा कि रडार के सर्वे में तेजी लायी जाए जिससे उत्तराखंड को आपदा से बचाया जा सके। लोक सभा में चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 1991 के भूकंप में उत्तरकाशी, चमोली तथा रूद्रप्रयाग में हजारो लोग मरे थे। 1998 में मालपा प्रकरण में 14 राज्यों के दर्जनों लोग मारे गए थे। केदारनाथ त्रासदी में चैबीस राज्यों के हजारों लोग मारे गए व हजारों अब तक लापता हैं। सैकड़ों परिवार खाक में मिल गए, लाखों अभी चैराहे पर हैं। सदन को जानकारी देते हुए डा. निशंक ने कहा कि यहां 65 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं। उत्तराखंड पूरे देश के पर्यावरण की पहली पाठशाला है जो गांव बर्बाद हो गए हैं आज तक उनका पुनर्वास नही हुआ है। वे भुखमारी के कगार पर हैं। डा. निशंक ने कहा कि हम शुरू से मांग करते आ रहे हैं कि डाप्लर रडार यदि होता तो कम से कम पांच घंटे पहले यह पता चल जाता है कि अमुक स्थान पर कितनी क्षमता वाला बादल फटेगा और वह कितनी क्षति कर सकता है। डा.निशंक ने कहा कि हरिद्वार गंगा के किनारे है जब नदियां उफनती हुई निकलती हैं तो हरिद्वार, लक्सर के दर्जनों गांव डूब जाते हैं। पिछले तीन वर्षों से गन्ना किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए जहां हमें डाप्लर रडार चाहिए वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन फोर्स की कंपनियां भी चाहिए। ताकि आपदा के समय प्रदेशवासियों की मदद कर सके। डा. निशंक ग्रीन बोनस की मांग करते हुए कहा कि वनों की संरक्षण के कारण जो असंतुलन हो रहा है। उसका संतुलन जरूरी है, गंगा का कटाव तटबंध तोड़ रहा है और कई गांव बर्बाद हो रहे हैं, गांव में रेत घुस जाता है, उसका समय-समय पर चुगान जरूरी है। सांसद हरिद्वार में किसानों के ऋण और वसूली का मामला उठाते हुए कहा कि किसानों को बैंकों से आर.सी. जा रही है। किसान जेल जा रहे हैं इसलिए इस पूरे क्षेत्र के लिए विशेष योजना बनाए जाने की जरूरत है ताकि पलायन कर रहे किसान और नौजवान को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विशेषकर हरिद्वार के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई जाए ताकि अतिवृष्टि से लोगों को बचाया जा सके। उनका पुनर्वास किया जा सके और बेरोजगारी दूर की जा सके ताकि खेत खलिहान मकानों की रक्षा की जा सके।

बहनों को मिलेगी निशुल्क यात्रा सुविधा

देहरादून, 6 अगस्त,(निस)। प्रमुख निजी सचिव समाज कल्याण एवं परिवहन मंत्री के0के0मदान ने कहा कि आगामी 10 अगस्त, 2014 को भाई-बहनों के पवित्र पर्व रक्षाबन्धन के दिन प्रदेश की महिला बहनों के लिए राज्य की सीमा के अन्दर उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर किराये में शत-प्रतिशत की छूट प्रदान कर निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान कराये जाने की स्वीकृति का शासनादेश सुरेन्द्र राकेश परिवहन मंत्री उत्तराखण्ड सरकार की संस्तुति के उपरान्त मुख्यमंत्री की स्वीकृति प्रदान होने पर जारी किया जा चुका है। उपरोक्त सुविधा विगत वर्ष भी प्रदान की गयी थी इससे राज्य की हजार महिलाओं को सुविधा प्राप्त होती है, इस सुविधा प्रदान किये जाने से परिवहन निगम को होने वाले अतिरिक्त व्ययभार की प्रतिपूर्ति परिवहन निगम को शासन द्वारा की जायेगी इसी के साथ मंत्री जी ने राज्य के सभी बहन-भाईयों को रक्षाबन्धन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनायें प्रदान की हैं।

स्वतंत्रता दिवस से राज्य में लागू होगी किसान पेंशन योजना

देहरादून, 6 अगस्त,(निस)। राज्य सरकार 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) से किसान पंेशन योजना लागू करेगी। इसके तहत किसानों को 800 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। इसका मकसद किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। इस सम्बंध में मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने बुधवार को सचिवालय मे ंसभी जिलााधिकारियों से वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में खेती के प्रति घटते रूझान को दूर करने के लिए किसान पेंशन योजना लागू की जा रही है। इसका लाभ उन किसानों को मिलेगा जो खुद खेती करते हैं। प्रमख सचिव समाज कल्याण एस. राजू ने बताया कि जिन किसानों की आयु 60 वर्ष हो गई है और जिन्हें किसी तरह की पंेशन नहीं मिलती है, उन्हें प्रति माह पेंशन दिया जायेगा। उन्हांेने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जनपदों में 100-100 पात्र किसानों का चयन कर लें। 15 अगस्त को इन किसानों को किसान पेंशन देकर सभी जनपदों में योजना का शुभारम्भ करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पात्र लाभार्थियों के एकाउंट नम्बर और मोबाइल नम्बर भी फार्म पर भरवा लें। यदि उसके पास मोबाइल नहीं है तो परिवार के किसी सदस्य या ग्राम प्रधान का मोबाइल नम्बर लिया जा सकता है। ऐसा करने से हर महीने पेंशन की धनराशि लाभार्थी के खाते में चली जायेगी। मोबाइल पर एसएमएस एलर्ट भी जायेगा कि धनराशि खाते में जमा हो गई है। इसके अलावा मुख्य सचिव ने अल्मोड़ा, बागेश्वर और चमोली जनपद के जिलाधिकारियों से नंदा राजजात यात्रा के तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, निदेशक कृषि सीएस मेहरा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कांगे्रस ने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी मर्यादायें तार-तार की: अजय भट्ट

देहरादून, 6 अगस्त,(निस)। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जिस प्रकार अलोकतांत्रिक तरीके से जनपद चम्पावत में कांगे्रस पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए सभी मर्यादायें तार-तार कर दी गयीं तथा एक महिला जिला पंचायत सदस्य को घसीट कर अपने पक्ष में मतदान करने हेतु जबरदस्ती ले जाया गया और कई लोगों की कनपटी पर पिस्टल रख कर अपने पक्ष में मतदान कराया गया वह अति निन्दनीय है। इस घटना को समस्त राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक इलैक्ट्रिक चैनलों द्वारा अपने-अपने चैनलों में लगातार दिखाया गया जिससे प्रदेश की छवि धूमिल हुई है तथा यह घटना लोकतंत्र को शर्मशार करने वाली है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया उन्होने इस सम्बन्ध में प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल से दूरभाष पर वार्ता कर अनुरोध किया कि स्वयं इस घटना का संज्ञान लेते हुए इसकी उच्चस्तरीय जाॅच करायी जाय। यह सम्पूर्ण चुनाव सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग से प्रभावित किया गया है। यदि इस घटना की उच्चस्तरीय जाॅच नहीं करायी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश व्यापी आन्दोलन करेगी। अजय भट्ट ने कहा कि जिस तरह से कांगे्रस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक सदस्य को हैलीकाप्टर में बिठाकर देहरादून से टिहरी मतदान करने के लिए ले जाया गया उसे स्पष्ट होता है कि सत्ता पक्ष द्वारा सभी नियम कानूनों को ताक पर रख तथा सत्ता एवं सरकारी धन का दुरूपयोग कर पंचायत चुनावों में अपने चहेतों को जिताने के लिए सभी प्रकार के हथकण्डे अपनाये गये। उन्होंने कहा कि यह हैलीकाप्टर किसके द्वारा मुहैया कराया गया और एक सदस्य के पास इतने धन की व्यवस्था कहाॅ से हुई कि वह एक मत पाने के लिए देहरादून से टिहरी तक हैलीकाप्टर की बुकिंग कर सके तथा सत्ता पक्ष के प्रदेश अध्यक्ष का साथ में जाना अपने-आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, इसी से स्पष्ट होता है कि सत्ता पक्ष द्वारा सरकारी धन का खुलेआम दुरूपयोग किया गया है, अतः इसकी उच्चस्तरीय जाॅच करायी जानी आवश्यक है। उन्होंने कहा यदि इसमंे किसी प्रकार का सरकारी धन का दुरूपयोग नहीं हुआ है तो कांगे्रस के प्रदेश अध्यक्ष हैलीकाप्टर के भुगतान सम्बन्धित धन का विवरण सार्वजनिक करे। उन्होंने कहा कि कांगे्रस के सत्ता में आने के बाद भू-माफियाओं, शराबमाफियाओं एवं खनन माफियाओं की पौ-बारह तो हो ही गयी थी अब प्रदेश में गैंगवार की घटनायें भी पुलिस की नाक की नीचे जेल के बाहर सरेआम हो रही हैं। यदि जेल जैसी अति संवेदनशील जगह जहाॅं कि जगह-जगह पर पुलिस की पैनी नजर होनी चाहिए थी, इस प्रकार की घटनायें होंगी तो प्रदेश के अन्य स्थानों में जनता की सुरक्षा के क्या हालात होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था के कारण लोग घरों से बाहर निकलने से आशंकित हैं। उन्होंने कहा जिस प्रकार प्रदेश में आये दिन चोरियाॅं, हत्यायें, डकैती एवं चैन स्नेचिंग की घटनायें हो रही हैं उससे उत्तराखण्ड जैसे शान्त प्रदेश की तुलना पश्चिमी उत्तर प्रदेश से की जाने लगी है। इन घटनाओं से स्पष्ट हो गया है कि कांगे्रस को प्रदेश की जनता की समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है। सकारी धन का अपनेे ऐशो-आराम में उड़ाना ही कांगे्रस के नेताओं का काम रह गया है तथा आज प्रदेश का कोई रखवाला नहीं है, यह सिर्फ राम-भरोसे चल रहा है। भट्ट ने कहा कि प्रदेश में हो रहे अवैध खनन एवं खनन माफियाओं द्वारा प्रदेश में की जा रही अराजकता पर माननीय मुख्यमंत्री जी का खामोश रहना अपने-आप में बहुत कुछ बयां करता है क्योकि पूर्व में खनन माफियाओं द्वारा ग्रामीणों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किये गये और पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों के ही खिलाफ एफ0आई0आर दर्ज करने के बावजूद भी मुख्यमंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की न तो कार्यवाही की गयी और न ही उन ग्रामीणों की सुध ही ली गयी। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार की शह पर ही खनन माफियाओं द्वारा प्रदेश में अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा है और प्रदेश की करोड़ों रूपये की सम्पदा को पानी की तरह बहाया जा रहा है।

एक जुलाई से राज्य में लागू हो गयी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना: रविनाथ रामन

देहरादून, 6 अगस्त,(निस)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को सम्पूर्ण राज्य में एक जुलाई से से लागू कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत विधिक प्राविधान के अनुसार सभी पात्र व्यक्तियों का चिन्हीकरण कर परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के नाम राशन कार्ड भी वितरित कर दिये गये हैं और खाद्यान्न भी वितरण किया जा रहा है। अपर सचिव खाद्य रविनाथ रामन ने बताया है कि भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 04 अगस्त 2014 द्वारा यह सूचित किया गया है कि योजना का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किये बगैर भारत सरकार राज्य सरकार को खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करायेगा। जबकि इस तरह की कोई बाध्यता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अधिनियम में भी नहीं है। श्री रामन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा माह जनवरी में इसी अधिनियम के अन्तर्गत जून माह तक का खाद्यान्न उपलब्ध भी करा दिया गया था, किन्तु राज्य के अनुरोध पर कि आगामी 03 माह तक पात्र परिवारों का चिन्हिकरण कर लिया जायेगा, और अधिनियमानुसार कार्ड वितरित कर दिये जायेगें। जून माह तक योजना को स्थगित रखने का अनुरोध किया गया था। इसी अधिनियम के अनुसार 01 जुलाई से इस शर्त को पूर्ण कर योजना लागू कर दी गई थी। किन्तु अब भारत सरकार की एक नई शर्त कि सम्पूर्ण राज्य में कम्प्यूटराईजेशन भी पूर्ण करें, तब तक भारत सरकार से इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न उपलब्ध नहीं होगा। यह कहना सर्वथा अनुचित है, और अधिनियम की भावना के भी विपरीत है। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में मुख्यमंत्री द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार इस योजना को जारी रखने के लिये कटिबद्ध है। भारत सरकार का सहयोग प्राप्त न हो तो भी राज्य सरकार अपने स्तर से योजना लागू रखेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कम्पयूटराईजेशन में काफी कार्य कर लिया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार सम्पूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की कम्प्यूटरीकरण कर रही है। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा अनुचित मांग कर इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ गरीब जनता तक पहुंचने में अनावश्यक बाधा उत्पन्न करायी जा रही है। अपर सचिव रामन ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं भी केन्द्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। विभाग को भी यह निर्देश दिये है कि अपने स्तर से भी भारत सरकार को पत्र लिखकर अधिनियम के भावना के अनुसार राज्य की जनता को उसका हक देने के लिये अनुरोध करें।

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राहुल गांधी ने वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की

August 6, 2014, 6:18 am

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ आरोप लगाने के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की और इस दौरान आडवाणी ने उन्हें सलाह दी कि वह कांग्रेस सांसदों को सदन में संयमित रहने के लिए कहें। सूत्रों के अनुसार, राहुल और कांग्रेस सांसदों ने सांप्रदायिक हिंसा पर एक बहस की मांग करते हुए लोकसभा बाधित की और उसके बाद आडवाणी से मुलाकात की।

सूत्र के अनुसार, आडवाणी सदन में व्यवधान को लेकर खिन्न थे और उन्होंने इच्छा जताई कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सदन प्रबंधक मुद्दे को सुलझाएं। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस सदस्य लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच गए। कांग्रेस सदस्यों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सरकार ने देश में बढ़ी सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं पर चर्चा कराने से इंकार कर दिया।

लोकसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्षी दल लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सभी इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि वे एक ऐसे विषय को मुद्दा बना रहे हैं, जो कोई मुद्दा है ही नहीं। जेटली ने कहा, "कांग्रेस इस बेमुद्दे को मुद्दा क्यों बना रही है? कारण स्पष्ट है कि पार्टी का एक वर्ग जो नेतृत्व में अक्षम है, तख्तापलट का सामना कर रहा है।"

भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "राहुल गांधी का लोकसभा अध्यक्ष को पक्षपाती कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सिर्फ हताशा के अलावा और कुछ नहीं है।"केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार किसी भी बहस के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, "देश में शांति है, संसद में भी शांति कायम करें। हम किसी भी बहस के लिए तैयार हैं।"

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पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (06 अगस्त)

August 6, 2014, 10:46 am

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शस्त्र लाइसेन्स की जानकारी होगी आॅनलाईन दर्ज

पन्ना 06 अगस्त 14/विदेशी नागरिकों द्वारा आवेदन करने पर नागरिकता के संबंध में समस्त कार्यवाहियां आॅनलाईन की जाएंगी। सभी जिलों मंे जारी शस्त्र लाइसेन्स की जानकारी आॅनलाईन दर्ज होकर प्रत्येक लाइसेन्स को यूनिक पंजीयन नम्बर दिया जाएगा। इस संबंध में आयोजित वीडियो कान्फ्रेसिंग में गृह विभाग के अधिकारियों ने विस्तृत निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर आर.के. मिश्रा, पुलिस अधीक्षक आर.के. जैन तथा एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे ने इसमें भाग लिया। बैठक में बताया गया कि देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में प्रवेश करने वाले प्रत्येक विदेशी नागरिक की निगरानी की व्यवस्था की गई है। विदेशी नागरिक के संबंध में पूरी जानकारी प्रत्येक जिले के एसपी कार्यालय के पास उपलब्ध रहेगी। इसके लिए कम्प्यूटर पर आधारित पूरा कार्यक्रम तैनात किया गया है। इसमेें जिले के प्रमुख होटल, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस तथा ऐसे शिक्षण संस्थान जिनमें विदेशी अध्ययन करते हैं का विवरण एवं ईमेल दर्ज कराएं। कार्यक्रम को लागू करने के लिए तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कम्प्यूटर आपरेटर को 21 एवं 22 अगस्त को प्रशिक्षण दें। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी इन्हें प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण की व्यवस्था पुलिस अधीक्षक करेंगे। बैठक में बताया गया कि विदेशों से पासपोर्ट तथा देश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए दर्ज आवेदन गृह मंत्रालय के माध्यम से संबंधित जिले को प्राप्त होते हैं। उसकी पूरी जानकारी आॅनलाईन प्राप्त करके कलेक्टर आवश्यक कार्यवाही करें। जिले से जारी सभी शस्त्र लाइसेन्स एक अक्टूबर 2015 के पूर्व आॅनलाईन दर्ज होना अनिवार्य है। पूर्व में जारी लाइसेन्स का नवीनीकरण करते हुए उसे यूनिक नम्बर प्रदान करें। यह नम्बर आॅनलाईन होगा तथा एक शस्त्र के लिए पूरे देश में केवल एक ही नम्बर होगा। कलेक्टर अब तक जारी सभी लाइसेन्स की जानकारी आॅनलाईन दर्ज करके उनकी लाइसेन्स पुस्तिका में यूनिक नम्बर दर्ज कराएं। भारत सरकार द्वारा शस्त्र अधिनियम की उप धारा में संशोधन करने के बाद आनलाईन जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। यदि आनलाईन जानकारी दर्ज नही की गई तो एक अक्टूबर 2015 के बाद शस्त्र अवैध हो जाएंगे। बैठक में बताया गया कि पूरे प्रदेश में 2 लाख 80 हजार व्यक्तिगत शस्त्र है। इन्हें यूनिक नम्बर देने के लिए कलेक्टर विशेष अभियान चलाएं। बैठक में प्रत्येक जिले की आपदा प्रबंधन कार्ययोजना तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जनगणना 2011 में आवंटित राशि की जानकारी एजीएमपी कार्यालय में प्रस्तुत करके उसका समायोजन करने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में आर्थिक, सामाजिक सर्वेक्षण तथा जनगणना पंजी के संबंध में भी निर्देश दिए गए।

विशेष पंजीयन क्रमांक की नीलामी प्रारंभ

पन्ना 06 अगस्त 14/मध्य प्रदेश मोटर यान नियम 1994 के तहत वाहनों में विशेष पंजीयन क्रमांक के लिए एक अगस्त से आॅनलाईन आवेदन एवं नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी अनिरूद्ध सिंह ने बताया कि विशेष पंजीयन नम्बर प्राप्त करने के इच्छुक वाहन मालिक विभाग की वेबसाईट ूूूण्उचजतंदेचवतजण्वतह में इस संबंध में अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

जिले में झमाझम वर्षा-नदी नालों के जल स्तर में वृद्धि, जिले में अब तक 490.3 मि.मी. वर्षा दर्ज

पन्ना 06 अगस्त 14/जिले में पहली बार इस बरसात में तेज वर्षा हुई है। जिले में 6 अगस्त को एक ही दिन में 93.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दिन सर्वाधिक वर्षा 162.4 मि.मी. वर्षा शाहनगर तहसील में दर्ज की गई। इसी दिन तहसील पन्ना में 64 मि.मी., गुनौर में 50 मि.मी., पवई में 120 मि.मी. तथा अजयगढ में 71.8 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई। पवई तथा शाहनगर तहसीलों में तेज वर्षा के कारण केन, ब्यारमा, पतने एवं मिढासन नदियों के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। जिले में अभी किसी भी स्थान में बाढ की स्थिति नही है। कुछ स्थानों में नालों में अधिक पानी आ जाने के कारण आवागमन में असर पडा है। जिले मेें एक जून से अब तक 490.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। इस संबंध में अधीक्षक भू-अभिलेख ने बताया कि तहसील पन्ना में 520.2 मि.मी., गुनौर में 413.9 मि.मी. पवई में 564 मि.मी. शाहनगर में 586.9 मि.मी. एवं अजयगढ़ में 366.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई है। गत वर्ष इसी अवधि मेें जिले में 772.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी। जिसमें तहसील पन्ना में 798.8 मि.मी., गुनौर में 830 मि.मी., पवई में 593 मि.मी., शाहनगर में 694.6 मि.मी. एवं अजयगढ़ में 947.8 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई थी।

हेल्पलाईन के आवेदन पत्रों में तत्काल करें कार्यवाही-कलेक्टर

पन्ना 06 अगस्त 14/जिला पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने सी.एम. हेल्पलाईन के प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यो में आधुनिक सूचना तकनीक का लगातार उपयोग बढ रहा है। सी.एम. हेल्पलाईन आमजनता को अपनी बात कहने तथा विभागीय कार्यो के संबंध में शिकायत दर्ज कराने का सुंगम माध्यम है। टोल फ्री नम्बर 181 में केवल एक फोन करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इन शिकायतों का निराकरण करने की समय सीमा के अनुसार 4 स्तर निर्धारित किए गए हैं। प्रथम स्तर में खण्ड स्तर के अधिकारी, दूसरे स्तर में जिला अधिकारी, तीसरे स्तर में संभाग के कमिश्नर तथा चैथे स्तर में विभाग प्रमुख आवेदन पत्र में कार्यवाही करेंगे। तय समय सीमा में कार्यवाही न होने पर आवेदन पत्र स्वतः ही अगले स्तर पर पहुंच जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाईन नई व्यवस्था है। इसमें बडी तेजी से आवेदन पत्र प्राप्त हो रहे हैं। सभी अधिकारी दिन में कम से कम दो बार इसकी बेवसाईट में अपने कार्यालय से संबंधित आवेदन देकर तत्परता से कार्यवाही करें। इसमें आवेदक का मोबाईल नम्बर भी रहता है। सबसे पहले आवेदक से ही उसके आवेदन पत्र के संबंध में चर्चा कर लें। संबंधित विभाग द्वारा उत्तर देने के बाद आवेदक के संतुष्ठ होने के बाद ही प्रकरण अंतिम रूप से निराकृत माना जाएगा। राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा विभाग तथा खाद्य विभाग में बडी संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं इनका तत्परता से निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक जिला अधिकारी अपने कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी तथा उसके साथ जिम्मेदारी कार्यालय सहायक मुख्यमंत्री हेल्प लाईन के लिए तैनात करें। आवेदन पत्र के तीसरे तथा चैथे स्तर में जाने के पूर्व उसमें कार्यवाही करके उसमें निराकरण करें। वरिष्ठ कार्यालयों को आवेदन मिलने पर आपके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे, एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

वनाधिकार संबंधी प्रशिक्षण 11 अगस्त को

पन्ना 06 अगस्त 14/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासियों के वनाधिकार मान्यता अधिनियम संबंधी प्रशिक्षण 11 अगस्त को जिला पंचायत सभागार में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण टी.एल. बैठक के तत्काल बाद आरंभ होगा। प्रशिक्षण में अधिनियम के तहत पात्र परिवारों को अधिकार पत्र जारी करने, छूटे हुए परिवार के संबंध में कार्यवाही एवं सामुदायिक दावों के संबंध में जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में वन सीाम से लगे हुए 5 किलो मीटर की परिधि गांव में नवीन वनाधिकार दावे प्राप्त करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने पन्ना टाईगर रिजर्व, वन मण्डलाधिकारी उत्तर वन मण्डल, सभी एसडीएम तथा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण को प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं।

जिला सलाहकार समिति की बैठक 11 अगस्त को

पन्ना 06 अगस्त 14/नेहरू युवा केन्द्र की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक 11 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभागार में टी.एल. बैठक के बाद आयोजित की जा रही है। बैठक में वर्ष 2014-15 के लिए आवंटित बजट के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। बैठक में उत्कृष्ट युवा मण्डलों को पुरस्कृत करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में युवा मण्डलों की गतिविधियों के संबंध में चर्चा की जाएगी। जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र एम.पी. नागिल ने समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है।

डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने के निर्देश

पन्ना 06 अगस्त 14/निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में शामिल डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाने के निर्देश दिए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक ओहरी ने सभी तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कहा है कि फोटोयुक्त मतदाता सूची का गहन परीक्षण करें। यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक मतदान केन्द्र में दर्ज पाया जाता है तो उसका नाम पृथक करने की कार्यवाही करें। ऐसे मतदाताओं को जांच के बाद प्रपत्र 7 में आवेदन प्राप्त कर तथा नियमानुसार नोटिस देकर नाम पृथक करने की कार्यवाही करें।

लापरवाह 5 शिक्षकों की रूकी एक वेतनवृद्धि

पन्ना 06 अगस्त 14/शाला जाने योग्य बच्चे को शाला में प्रवेश दिलाने के लिए स्कूल चले हम अभियान चलाया जा रहा है। गुनौर विकासखण्ड में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ओ.पी. अस्थाना द्वारा विभिन्न शालाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 5 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इन्हें जिला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र द्विवेदी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने के कारण इनकी एक-एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध करने के आदेश दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार माध्यमिक शाला सलेहा में पदस्थ लोकनाथ त्रिपाठी शिक्षक, बलराम चैधरी शिक्षक, रामविश्वास तिवारी सहायक शिक्षक, मुन्ना लाल मिश्रा सहायक शिक्षक तथा श्रीनिवास द्विवेदी सहायक शिक्षक माध्यमिक शाला गंज पर कार्यवाही की गई है।

अधिकारियों की ड्यिूटी में आंशिक परिवर्तन

पन्ना 06 अगस्त 14/शाहनगर विकासखण्ड में 8 अगस्त को प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें तैनात दो अधिकारियों के जिले से बाहर होने के कारण डिय्टी में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती भावना बालिम्बे ने बताया कि ग्राम पंचायत बघवारकला में जिला आबकारी अधिकारी बी.आर. वैद्य तथा तिदुनी में निर्मल श्रीवास्तव एसडीओ जल संसाधन को तैनात किया गया था। इनके स्थान पर अब ग्राम पंचायत बघवारकला में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग के.के. मिश्रा तथा तिदुनी में एसडीओ पीएचई एच.एल. अहिरवार को तैनात किया गया है।

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बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (06 अगस्त)

August 6, 2014, 10:57 am

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कृषि मंत्री बिसेन का दौरा कार्यक्रम

म.प्र. शासन के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन 8 अगस्त को प्रात: 7 बजे बालाघाट से जबलपुर के लिए प्रस्थान करेंगें तथा जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में प्रात: 11 बजे से आयोजित जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगें। दोपहर एक बजे वे जे.एन.के.व्ही.व्ही. जबलपुर के प्राध्यापक संघ व कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक में शामिल होंगें। दोपहर 2 बजे वे ठक्कर ग्राम पहुंचेंगें और श्री रामजी अग्रवाल, अमर सिंह जाट एवं स्व. श्री संदीप भाटिया के निवासपर परिवारजनों से भेंट करेंगें। मंत्री श्री बिसेन शाम 5.30 बजे डूमना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगें और रात्री8.35 बजे दिल्ली पहुंचेंगें तथा रात्री 9 बजे केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट करेंगें। श्री बिसेन मध्यप्रदेश भवन दिल्ली में रात्री विश्राम करने के बाद 9 अगस्त को प्रात: 10 बजे भाजपा के राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगें तथा दिल्ली से रात्री 9 बजे ट्रेन से भोपाल के लिए रवाना होंगें और 10 अगस्त को प्रात: 7 बजे भोपाल पहुंचेंगें।

प्लास्टिक के तिरंगे झंडे का उपयोग प्रतिबंधित

राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो इसके लिए प्लास्टिक के तिरंगे झंडे का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज के क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिले में कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज नहीं बेचेगा। केवल कपड़े या कागज के ध्वज का ही क्रय-विक्रय किया जा सकता है। ध्वज भी निश्चित लंबाई एवं चौड़ाई के होना चाहिए। जिले में जो भी व्यक्ति प्लास्टिक के राष्ट्रीय ध्वज एवं बिना मापदंड के ध्वज विक्रय करता हुआ पाया जायेगा उसके विरूध्द कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

कलेक्टर ने की छात्रवृत्ति मैपिंग एवं भुगतान की समीक्षा, दो प्राचार्यों के विरूध्द निलंबन की कार्यवाही के निर्देश

कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने 04 अगस्त को बी.आर.सी. एवं संकुल प्राचार्यों की बैठक लेकर समग्र समेकित छात्रवृत्ति की मैपिंग एवं भुगतान की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मला पटले भी मौजूद थी। समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति की मेपिंग एवं भुगतान संबंधी जानकारी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बिरसा के प्राचार्य वाय.के. डोंगरे एवं शा.उ.मा.वि. डाबरी के प्राचार्य एस.आर. धारणे द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। इस पर कलेक्टर ने इन दोनों प्राचार्यों के विरूध्द निलंबन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। उन्होंने इन दोनों प्राचार्यों के निलंबन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये है। छात्रवृत्ति मैपिंग एवं भुगातन कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि संकुल प्राचार्य शा.उ.मा.वि.समनापुर, शा.म.ल.बा.कन्या उ.मा.वि. बालाघाट, शा.कन्या उ.मा.वि. किरनापुर, शा.उ.मा.वि. कायदी, शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि. खैरलांजी, शा.उ.मा.वि. लिंगा, शा.उ.मा.वि. मेढ़की, शा.उ.मा.वि. मानेगांव, शा.उ.मा.वि. आरम्भा, शा.उ.मा.वि. कुम्हारीकला, शा.उ.मा.वि. कुम्हारी, शा.उ.मा.वि. मेहदीवाड़ा, शा.उ.मा.वि. लामता, शा.उत्कृष्ट वि. किरनापुर व हिर्री, शा.उ.मा.वि. भेण्डारा, शा.उ.मा.वि. तिरोड़ी, शा.उ.मा.वि. मोहझरी, शा.उ.मा.वि. जराहमोहगांव, शा.उ.मा.वि.टेमनी, शा.कन्या उ.मा.वि.लांजी, शा.उ.मा.वि. मनेरी, शास. हायर सेकेंडरी भीडी तथा विकासखण्ड में बी.आर.सी. बालाघाट, कटंगी, खैरलांजी, किरनापुर एवं वारासिवनी का रजिस्ट्रेशन 60 प्रतिशत से कम है। इन पर इन सभी संकुल प्राचार्यों एवं बी.आर.सी. को कारण बताओ नोटिस जारी करने कहा गया है कि क्यों न उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इन सभी संकुल प्राचार्यों एवं बी.आर.सी. को सात दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। बैठक में समीक्षा के दौरान पाया गया कि शासकीय हाईस्कूल खुरमुण्डी द्वारा विगत दो माह में मैपिंग कार्य में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। इस पर कलेक्टर द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं संबंधित के विरूद्व कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये है। कलेक्टर बालाघाट द्वारा समस्त बीआरसी एवं संकुल प्राचार्यो को चेतावनी दी गई है कि 7 दिवस के भीतर जिन छात्रवृत्ति के लिए मदों में बंटन उपलब्ध है, उनका भुगतान संबंधित छात्र के खाते में हस्तांतरित करें एवं जितनी दर्ज संख्या है, उतने ही शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन पूर्ण करें।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, उद्योग लगाने मिलेगा 10 लाख से एक करोड़ तक की ऋण

म.प्र. शासन द्वारा युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करने 01 अगस्त 2014 से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए न्यूनतम 10 लाख रु. लेकर अधिकतम एक करोड़ रु. तक की सहायता प्रदान की जायेगी। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधक श्री आर.सी. अमूले ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत 10 वीं कक्षा पास एवं 18 से 40 वर्ष तक की आयु के युवा को उद्यम लगाने के लिए 10 लाख रु. लेकर एक करोड रु. तक की सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रु.दी जायेगी एवं पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान दिया जायेगा। प्रबंधक श्री अमूले ने बताया कि म.प्र. शासन द्वारा 01 अगस्त 2014 से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में उद्योग/सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने के लिए 20 हजार रु. से 10 लाख रु. तक का ऋण दिया जायेगा। इस योजना में 5 वीं कक्षा पास एवं 18 से 45 वर्ष तक की आयु के उद्यमी पात्रता रखेंगें। जिले में निवासरत शिक्षित बेरोजगार युवा इन योजनाओं का लाभ लेकर अपना व्यवसाय या उद्यम लगा सकते है। इस संबंध में अधिक जानकारी एवं आवेदन फार्म के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बालाघाट में सम्पर्क किया जा सकता है।

07 अगस्त से प्रारंभ होगी हाथकरघा वस्त्रों की प्रदर्शनी

हाथकरघा बुनकरों एवं बुनकर सहकारी समितियों द्वारा तैयार वस्त्रों के लिए बाजार उपलब्ध कराने तथा बुनकरों को बाजार की मांग से परिचित कराने के मकसद से हाथकरघा विभाग द्वारा आगामी 07 से 09 अगस्त 2014 तक बालाघाट में हाथकरघा वस्त्रों की जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।सहायक संचालक हाथकरघा श्री आर.के. बासल ने बताया कि हाथकरघा वस्त्रों की जिला स्तरीय प्रदर्शनी 07 से 09 अगस्त 2014 तक होटल शीतल पैलेस बालाघाट में लगाई जा रही है। इस प्रदर्शनी में बुनकरों द्वारा उत्पादित उत्कृष्ट कोसा, मलबरी, काटन साड़ियां, एवं टसर मलबरी, काटन ड्रेस मटेरियल के साथ-साथ काटन शर्टिंग, तथा होम फिनिशिंग वस्त्र उत्पादन मूल्य पर विक्रय के लिए उपलब्ध रहेंगें। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आकर इस प्रदर्शनी का लाभ उठायें। प्रदर्शनी 07 से 09 अगस्त 2014 तक दोपहर 12 बजे से रात्री 9 बजे खुली रहेगी।

13 अगस्त को मंडी समिति की बैठक

आगामी 13 अगस्त को कृषि उपज मंडी समिति बालाघाट के साधारण सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन मंडी के अध्यक्ष श्री थानसिंह चंदाहे की अध्यक्षता में मंडी समिति के गोंगलई स्थित कार्यालय कक्ष में दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा। इस सम्मेलन में मंडी की माह जुलाई 2014 तक की आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के साथ ही मंडी के हम्मालों एवं तुलावटियों के पारिश्रमिक की दरें बढ़ाये जाने के संबंध में चर्चा की जायेगी। मंडी समिति के सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होने के लिए सूचना भेज दी गई है।

राखी भेजने के लिए डाक विभाग ने की विशेष लिफाफों की व्यवस्था

बहनों से डाक विभाग की सेवा का लाभ उठाने की अपील

डाक विभाग द्वारा इस वर्ष राखी भेजने के लिए जल अवरोधी तथा न फटने वाले लिफाफों की बिक्री की व्यवस्था सभी डाकघरों में की गई है। राखी भेजने के लिए आम जनता डाकघरों से ये लिफाफे क्रय कर सकते है। पूर्व के वर्षों में राखी भेजने के लिए विशेष लिफाफों की व्यवस्था चुनिंदा डाकघरों में ही की गई थी। जिसे जनता द्वारा काफी सराहा गया था और इस व्यवस्था को सभी डाकघरों में उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। प्रवर अधीक्षक डाकघर, बालाघाट संभाग ने इस संबंध में बताया कि जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग द्वारा इस वर्ष सभी प्रमुख डाकघरों एवं उपडाकघरों से राखी लिफाफों की बिक्री की व्यवस्था की गई है। यह लिफाफे पीले एवं नीले रंगों में उपलब्ध है। इन लिफाफों की कीमत 7.50 रु. प्रति लिफाफा रखी गई है। लिफाफे में राखी रखने के बाद वजन के अनुसार डाक शुल्क अलग से देना होगा। प्रवर अधीक्षक द्वारा बताया गया है कि डाक विभाग द्वारा राखी डाक की छंटाई एवं त्वरित वितरण के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। डाक विभाग द्वारा सभी बहनों से अपील की गई है कि वह अपने भाईयों तक राखी पहुंचाने के लिए डाक विभाग की विशेष व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठायें।

विश्व स्तनपान सप्ताह पर दलदला एवं नारंगी में विशेष प्रचार कार्यक्रम का आयोजन

भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय बालाघाट इकाई द्वारा विगत दिवस विश्व स्तनपान सप्ताह के अन्तर्गत ग्राम दलदला एवं नारंगी में एक विशेष प्रचार कार्यक्रम का आयोजन किया गया । जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं उपस्थित थी । क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, बालाघाट इकाई द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह पर सभा एवं प्रश्नमंच के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक श्रीमती अंजनी मरठे ने बताया कि जन्म के तुरन्त बाद और हर हाल में एक घंटे के अंदर शिशु को माँ का दूध पिलाया जाना चाहिये । शुरू-शुरू के गाढ़े व पीले दूध कॉलेस्ट्रम को फेका नही जाना चाहिये । पहले 6 माह बच्चे को मॉ के दूध के अलावा कोई भी चीज नही देना चाहिये । शिशु के लिये माँ का दूध पूरा आहार है । माँ का दूध अमृत समान है । दी गई जानकारी के आधार पर इकाई प्रभारी श्री बी.एस. ध्रुव द्वारा एक प्रश्नमंच का आयोजन किया गया जिसमें सही उत्तर देने वाली ग्रामीण महिलाओं को तुरन्त आकर्षक पुरस्कार प्रदान किया गया । कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती जसोमति पन्द्रे, श्रीमती सरोज चौरे, उषा पटले, प्राथमिक स्कूल, दलदला की प्रधान पाठक श्रीमती सुशिला सोनी, मीडिल स्कूल नारंगी के प्रभारी श्री एस.पी. चौहान ने भी सम्बोधित कर स्तनपान पर जानकारी दी । कार्यक्रम में एम.आर. बिसेन, अजय कावड़े, पी.के. वाहने, यंशवत पन्द्रे एवं श्रीमती सुनिता भोडेकर के अलावा बड़ी संख्या में महिलाएॅ उपस्थित थी।

बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के बच्चों से शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के तहत आवेदन आमंत्रित

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन मध्यप्रदेश परिक्षेत्र जबलपुर द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के बच्चों से शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। श्रम कल्याण संगठन के कल्याण एवं उपकर आयुक्त पी.एन. खडसे के मुताबिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना (छात्रवृत्ति एवं गणवेश) के अंतर्गत बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के कक्षा पहली से स्नातकोत्तर कक्षा तक अध्ययनरत एवं व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे पुत्र-पुत्रियों को 250 रूपए से 8 हजार रूपए तक की राशि प्रतिवर्ष स्वीकृत की जाती है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत चालू शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा पहली से स्नातकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत श्रमिकों के बच्चे 30 अगस्त तक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे 31 सितम्बर तक अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में श्रम कल्याण संगठन के निकटतम बीड़ी अथवा खदान औषधालयों में जमा कर सकते हैं। कल्याण एवं उपकर आयुक्त ने बताया कि शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना के बारे में नियमों एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का प्रारूप शांतिकुंज साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर स्थित कार्यालय कल्याण एवं उपकर आयुक्त श्रम कल्याण संगठन मध्यप्रदेश परिक्षेत्र से अथवा बीड़ी श्रमिक एवं खदान कामगार कल्याण निधि औषधालयों से या केंद्रीय चिकित्सालय तथा मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग के सभी कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

शिक्षक के विरूध्द जांच में 8 अगस्त तक प्रस्तुत किये जा सकते है तथ्य

स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारी/शिक्षकों के सामान्य भविष्य निधि प्रकरणों के निराकरण के संबंध में शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट के शिक्षक ए.के. चौबे के विरूध्द कोई व्यक्ति या कर्मचारी अपनी बात रखना चाहता हो तो वह 8 अगस्त 2014 तक अपर कलेक्टर बालाघाट के समक्ष लिखित में या स्वयं उपस्थित होकर अपनी बात रख सकता है। 8 अगस्त के बाद इस संबंध में प्राप्त किसी भी शिकायत को मान्य नहीं किया जायेगा।

स्वतंत्रता दिवस से ग्राम-सभाओं का चरणबध्द आयोजन, जन-कल्याण और विकास के 25 विषय पर होगी चर्चा

स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से प्रदेश में चरणबध्द तिथियों में ग्राम-सभाओं का आयोजन होगा। इस बार ग्राम-सभाओं में जन-कल्याण और विकास से जुड़े 25 महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा और सामूहिक निर्णय लिये जायेंगे। राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टर और जिला तथा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम-सभाओं के बारे में निर्देश भेजे हैं। निर्धारित विषयों के अलावा ग्राम-सभाओं में स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। तिथियों और समय की जानकारी ग्राम-पंचायत भवन सहित महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर सूचना-पटल पर प्रदर्शित की जायेगी। ग्राम-सभाओं में पंच-परमेश्वर और बीआरजीएफ योजना में मंजूर कार्यों का अनुमोदन होगा तथा नगद कोष निर्मित और संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने पर चर्चा होगी। महिला उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों को भी एजेण्डे में शामिल किया जायेगा। स्थाई समितियों के गठन के बारे में बातचीत की जायेगी। ग्राम-पंचायतों के क्षेत्राधिकार में आने वाले स्कूलों में शिक्षा के स्तर, शैक्षणिक केलेण्डर के अनुसार बच्चों ने निर्धारित पाठयक्रम का अध्ययन किया है या नहीं, स्कूलों में बच्चों के नामांकन और उनकी उपस्थिति के बारे में भी चर्चा की जायेगी। पंचायतों में करारोपण के जरिये आय के स्रोतों में वृध्दि पर विचार पर चर्चा होगी। मौजूदा वित्तीय वर्ष में ग्राम-पंचायतों को विभिन्न मद में प्राप्त अनुदान राशि और उनके व्यय तथा उपयोग की जानकारी ग्राम-सभा में दी जायेगी। ग्राम-पंचायत क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन के वितरण तथा उपलब्ध सामग्री का विवरण भी ग्राम-सभा में रखा जायेगा। समग्र पोर्टल पर नागरिकों के नाम का वाचन कर उनको दिये गये व्यक्तिगत तथा परिवार आई.डी. की जानकारी दी जायेगी। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में वृध्द, विधवा, परित्यक्ता तथा नि:शक्त पेंशन हितग्राहियों की सूची का वाचन ग्राम-सभा में होगा। जो हितग्राही अपात्र हैं, उनके नाम विलोपित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लाभ लेने वाले हितग्राहियों की सूची पढ़ी जायेगी। यदि किसी ने योजना का गलत लाभ लिया है तो उसकी सूचना दी जायेगी। स्पर्श अभियान में नि:शक्तजन की पहचान, वरिष्ठ नागरिकों के लिये डे-केयर सेंटर की स्थापना, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के बारे में भी ग्राम-सभा में बताया जायेगा। नशामुक्ति कार्यक्रम में श्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम-पंचायतों को विवेकानंद पुरस्कार के प्रावधान बताये जायेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में पंचायत-स्तर पर प्राप्त आवास ऋण आवेदनों का ग्राम-सभा द्वारा प्राथमिकतापूर्वक निर्धारण किया जायेगा। एकीकृत जल-ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम में स्वीकृत परियोजनाओं के लिये तैयार की गई डीपीआर तथा वॉटर-शेड कमेटी और चयनित आस्था-मूलक कार्य तथा कार्यक्रम की भौतिक और वित्तीय प्रगति का अनुमोदन ग्राम-सभा करेगी। ग्राम-सभाओं में वनाधिकार अधिनियम में छूट गये पात्र हितग्राहियों के आवेदन संकलित किये जायेंगे। वृक्षारोपण कार्यक्रम पर चर्चा होगी। सामूहिक दावों के लिये भी ग्राम-पंचायतें आवेदन देंगी। बंधुआ मजदूरों की मुक्ति और उनके पुनर्वास पर चर्चा होगी। शौचालयविहीन पात्र हितग्राहियों के जॉब-कार्ड तैयार कर उनके नाम सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में जोड़े जायेंगे। ग्राम-पंचायत क्षेत्र के सभी स्कूल में स्वच्छता के लिये हेण्डवाशिंग-प्लेटफार्म बनाने प्रस्ताव सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल किये जायेंगे। ग्राम-सभा में शौचालयविहीन परिवारों की सूची तैयार की जायेगी तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक गाँव को खुले में शौच से मुक्त करने की रणनीति बनाई जायेगी। ग्राम-सभा में सभी ग्रामवासी स्वच्छता की शपथ भी लेंगे।

महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान रखने के नवीन दिशा-निर्देश जारी, अधिकतम 11 माह के लिये होगा चयन

शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी और संस्कृत महाविद्यालयों में अराजपत्रित संवर्ग के शिक्षकों के पद के वि ध्द अतिथि विद्वान रखने के निर्देश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये हैं। अतिथि विद्वानों का चयन अधिकतम 11 माह के लिये किया जायेगा। हर सेमेस्टर के बाद उन्हें 15 दिवस का ेक दिया जायेगा। अतिथि विद्वानों द्वारा किये गये कार्य का लाभ भविष्य में दिये जाने के लिये 11 माह को एक शिक्षण सत्र माना जायेगा। अतिथि विद्वानों के लिये विषयवार एवं महाविद्यालय वार स्थानों के लिये ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदक द्वारा अधिकतम 10 महाविद्यालय के नाम वरीयताक्रम में दिये जायेंगे। चयन प्रक्रिया पूर्णत: मेरिट के आधार पर होगी। पीएच.डी तथा नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 40, एम. फिल. तथा नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30, केवल नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण होने अथवा केवल पी-एच.डी करने पर 20 और केवल एम. फिल. उपाधि धारक को 10 मेरिट अंक दिये जायेंगे। इनमें से किसी एक श्रेणी को ही अधिभार के रूप में चुना जा सकता है। अंतिम मेरिट सूची स्नातकोत्तर-स्तर पर प्राप्तांकों के प्रतिशत के साथ अन्य अधिभारों के अंकों को जोड़ते हुए बनाई जायेगी।

मानदेय

सहायक प्राध्यापक को 200 पये प्रति पीरियड अधिकतम 600 पये प्रति काल-दिवस दिये जायेंगे। इसी तरह ग्रंथपाल और क्रीड़ा अधिकारी को 580, संस्कृति/संगीत महाविद्यालय के व्याख्याता/शिक्षक को 390, संस्कृत शिक्षक-प्रशिक्षक स्नातक को 290 और सहायक व्याख्याता/संस्कृत शिक्षक को 200 पये प्रति काल-दिवस का मानदेय मिलेगा। अतिथि विद्वान द्वारा किये गये पठन-पाठन कार्य का मूल्यांकन संबंधित छात्रों द्वारा भी करवाया जायेगा। विस्तृत जानकारी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

जिले में 687 मि.मी. वर्षा रिकार्ड, बालाघाट तहसील में सबसे अधिक 823 मि.मी. वर्षा

जिले में चालू वर्षा सत्र के दौरान एक जून से 06 अगस्त 2014 तक 687 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 885 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई थी। जिले की औसत सामान्य वर्षा 1447 मि.मी. है। चालू वर्षा सत्र में अब तक सबसे अधिक 823 मि.मी. वर्षा बालाघाट तहसील में तथा सबसे कम 567 मि.मी. वर्षा वारासिवनी तहसील में रिकार्ड की गई है।

मंत्री बिसेन आज मलाजखण्ड व परसवाड़ा में नवनिर्मित थाना भवनों का करेंगे लोकार्पण

बालाघाट। म.प्र. शासन के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन 7 जुलाई दिन गुरूवार को प्रातः 9 बजे बालाघाट से बैहर के लिये प्रस्थान कर 10.30 बजे सर्किट हाउस बैहर पहुंचकर भाजपा पदाधिकारीगण, कार्यकर्ताओं व आमजनों से भेंट करेंगे। 11.30 बजे बैहर से मलाजखण्ड के लिए प्रस्थान कर दोप. 1.00 बजे मलाजखण्ड में नवनिर्मित थाना भवन लागत 2.00 करोड़ का लोकार्पण करेंगे । तत्पश्चात अप. 3.00 बजे परसवाड़ा पहुंचकर नवनिर्मित थाना भवन लागत 2.00 करोड़ का लोकार्पण कर अप. 4.00 बजे परसवाड़ा से बालाघाट के लिए प्रस्थान कर सायं 5.30 बजे बालाघाट पहुचेंगे एवं रात्रि विश्राम बालाघाट में करेंगे।

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अभी परीक्षा में बदलाव नहीं, सीसैट पर सर्वदलीय बैठक होगी

August 6, 2014, 11:06 am

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सरकार ने बुधवार को संकेत दिया कि संघ लोकसेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा परीक्षा के प्रारूप में इस वर्ष कोई बदलाव संभव नहीं है इसलिए इस बार पुराने प्रारूप से ही परीक्षा ली जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि इसे लेकर व्यक्त गई चिंताओं का समाधान करने के लिए वह सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। उधर सीसट के विरोध में दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर लगभग 60 परीक्षार्थियों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच राजद सांसद पप्पू यादव ने जंतर मंतर पर पहुंचकर आंदोलन को अपना समर्थन दिया।

सूत्रों ने कहा कि परीक्षा के प्रारूप में इस वर्ष कोई बदलाव संभव नहीं है। सरकार हालांकि अगले वर्ष से परीक्षा में बदलाव पर विचार कर सकती है। सीसैट पर उपजे विवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने सोमवार को घोषणा की थी कि अंग्रेजी भाषा दक्षता जांच के अंक अंतिम मेधा सूची में नहीं जोड़े जाएंगे। इस फैसले पर राज्यसभा में विपक्ष ने सवाल उठाया और कहा कि यह हड़बड़ी में लिया गया है। इस मुद्दे पर उच्च सदन में बुधवार को चर्चा के बाद विपक्षी सदस्यों ने अन्य भाषाओं की हैसियत पर सवाल उठाया जबकि कुछ ने सीसैट को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के नेता डी. राजा ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा, "संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को सभी भारतीय भाषाओं में प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाने चाहिए।"भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने हालांकि कहा, "सरकार ने काफी सोच-विचार के बाद कदम उठाया है। यह समस्या कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) ने शुरू की थी। अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और भाजपा ने इसका उचित हल निकाला है।"

इस मुद्दे पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए संसदीय कार्य राज्यमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सरकार विचार कर रही है। उन्होंने कहा, "संघ लोकसेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली प्रशासनिक परीक्षा के प्रारूप में सुधार पर नेताओं की राय लेने के लिए हम सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे।"उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को होने दिया जाए। उन्होंने कहा, "हम प्रतिभागियों को शुभकामना दें और परीक्षा को होने दें।"

उन्होंने कहा, "सराकार ने पहले ही कुछ उपाय घोषित किए हैं और सदस्यों द्वारा सुझाए गए अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।" मंत्री की प्रतिक्रिया से असंतुष्ट समाजवादी पार्टी (सपा), बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और वाम मोर्चे के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।

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वीरभद्र के खिलाफ काला धन सफेद करने का पर्याप्त सबूत : संजय जैन

August 6, 2014, 11:09 am

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केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ काला धन सफेद करने के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त सामग्री हैं। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी एवं न्यायमूर्ति जयंत नाथ के सामने पेश होते हुए अतिरिक्त सोलिसीटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने कहा कि 'यह काला धन सफेद करने का स्पष्ट मामला है।'

एएसजी ने कहा, "सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री है और यह बताना सीबीआई की जवाबदेही है कि आखिर उसने मामले में क्यों कुछ नहीं किया है। यह काला धन सफेद करने का स्पष्ट मामला है।"अदालत में एनजीओ कॉमन कॉज ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से पीआईएल दायर की है। पीआईएल में सिंह पर तत्कालीन केंद्रीय इस्पात मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की गई है।

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सोनिया गांधी, राहुल गांधी को उच्च न्यायालय से राहत

August 6, 2014, 11:12 am

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को राहत देते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में न्यायालय में पेश होने से संबंधित एक आदेश पर बुधवार को 13 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी। न्यायमूर्ति वी. पी. वैश ने निचली अदालत के आदेश को 13 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया। अदालत उस रोज कांग्रेस नेताओं की ओर से निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई अर्जियों पर दलील सुनेगी।

सोनिया गांधी की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने निचली अदालत की कार्यवाही निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा, "दंडाधिकारी का हर बिंदु पर हर फैसला चूक से परिपूर्ण है।"उन्होंने कहा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह कार्यवाही उस पक्ष के खिलाफ शुरू हुई है जो उस अखबार को जिंदा करने का प्रयास कर रही है जिसका 80 वर्षो से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ाव रहा है। अदालतों को इस मामले की परीक्षा करते समय बेहद सावधानी बरतनी चाहिए।"

सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी के उस दावे को खारिज किया जिसमें स्वामी ने कहा है कि यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) के बड़े अंशधारक होने के नाते सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के अधिग्रहण से लाभ हुआ। उन्होंने स्पष्ट किया कि वाईआईएल धारा 25 के तहत कंपनी है जो प्रकृति में एक सोसायटी है और इसके अंशधारकों को न तो कोई लाभांश मिलता है और न ही वेतन या अन्य लाभ।

राहुल गांधी के लिए पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि वाईआईएल के अंधधारकों की एजेएल की संपत्तियों पर कोई मालिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि एजेएल की सभी संपत्ति आज भी प्रकाशन की है न कि उसके 762 अंशधारकों की। कांग्रेस नेताओं के वकील ने कहा, "एजेएल की दिल्ली, मुंबई, पटना और पंचकुला स्थित संपत्ति सरकारी लीज के तहत है। केवल लखनऊ की संपत्ति ही एक खराती नेत्र अस्पताल के पास दीर्घावधि लीज के तहत है। अनुबंध के अनुसार इन संपत्तियों का खास तौर से बेचे जाने पर प्रतिबंध है।"

सिंघवी ने यह भी उल्लेख किया कि स्वामी ने यह सूचना छिपा ली कि चुनाव आयोग ने उनकी इसी तरह की शिकायत को नवंबर 2013 में ठुकरा दिया था। उन्होंने तब आयोग से एक निजी कंपनी को डूबने वाला कर्ज देने के कारण कांग्रेस का पंजीयन रद्द करने की मांग की थी।

दोनों गांधी के अलावा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोती लाल वोरा, गांधी परिवार के करीबी सुमन दुबे और आस्कर फर्नांडीज ने भी निचली अदालत की कार्यवाही निरस्त करने की मांग की है। स्वामी की शिकायत पर 26 जून को निचली अदालत ने कांग्रेस के नेताओं को समन जारी कर 7 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था। स्वामी ने अपनी अर्जी में सभी पर एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। एजेएल को नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू करने के लिए गठित फर्म वाईआईएल ने अधिगृहीत किया था। वाईआईएल में सोनिया और राहुल दोनों के 38-38 प्रतिशत शेयर हैं।

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एचएसजीपीसी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई होगी

August 6, 2014, 11:15 am

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सर्वोच्च न्यायालय गुरुवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 को अमान्य घोषित करने की मांग करने वाली याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। इस याचिका में दावा किया गया है कि यह संविधान का अतिक्रमण और सिखों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने न्यायालय को बताया कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), अमृतसर और हरियाणा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एचएसजीपीसी) दोनों ही पक्ष हरियाणा में गुरुद्वारे पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे स्थिति गंभीर हो गई है। उनके यह कहने के बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एम.लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी। पीठ में शामिल अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ हैं।

अदालत से शीघ्र सुनवाई का आग्रह करते हुए साल्वे ने कहा कि समस्या गंभीर है अन्यथा वे शीघ्र सुनवाई के लिए फरियाद नहीं करते। साल्वे ने कहा कि हरियाणा ने विधान बनाया है कि राज्य के सभी गुरुद्वारा पर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति का नियंत्रण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एसजीपीसी अमृतसर एक अंतर राज्यीय निकाय है जो ऐतिहासिक गरुद्वारा पर नियंत्रण रखता है। अदालत को कहा गया कि हरियाणा बिना केंद्र सरकार की अनुमति के कानून पारित नहीं कर सकता।

चूंकि साल्वे ने बार-बार जमीनी स्थिति के गंभीर होने का उल्लेख किया तब प्रधान न्यायाधीश लोढ़ा ने कहा, "चाहे कुछ भी हो उन्हें (राज्य सरकार) कानून एवं व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देना है। विधि व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की संवैधानिक जवाबदेही होती है।"याचिका दायर करने वाले कुरुक्षेत्र से एसजीपीसी के सदस्य हरभजन सिंह ने उल्लेख किया है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 न केवल हड़बड़ी में लाया गया है बल्कि यह संवैधानिक प्रावधानों और पंजाब पुर्गठन अधिनियम 1966 के भी खिलाफ है।

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खाद्य सुरक्षा में खर्च वहन करे केंद्र सरकार : नीतीश

August 6, 2014, 11:20 am

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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल (युनाइटेड) के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि खाद्य सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को खर्च वहन करना चाहिए। उन्होंने बिहार में सूखे की चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष भी सूखा घोषित करना ही होगा। पटना के ए़ एऩ सिन्हा इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने केन्द्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने अतिउत्साह में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत कई तरह के खर्च के लिए पैसों की व्यवस्था केन्द्र सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने हालांकि दावा किया कि अपने कार्यकाल के दौरान भी इस दिशा में बिहार में बड़े काम किए गए हैं और वर्तमान सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है परंतु चुनौतियां काफी हैं।

उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून जब बन रहा था तब बिहार ने भी कई सुझाव दिए थे। कई सुझाव माने गए और कुछ हमलोगों को यहां करना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति या 25 किलोग्राम प्रति परिवार से काम तो नहीं चलेगा परंतु कुछ सुधार अवश्य होगा। नीतीश ने कहा कि उनके आठ वर्ष के कार्यकाल में दो वर्ष बाढ़ और कई वर्ष सूखे का सामना करना पड़ा। इस वर्ष बिहार में सूखे की स्थिति बनी हुई है।

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बिहार : एक नौजवान मिर्गी रोग से पीडि़त हैं, दवा के बदले में जंजीर में ही जकड़ दिया

August 7, 2014, 12:00 am

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पटना। इस नौजवान को मिर्गी रोग है। जब वह 5 साल का था। मिर्गी का दौरा पड़ने के बाद परिवार वाले परेशान हो उठे। अपने लाल को सीने में चिपकाकर कुर्जी होली फैमिली हाॅस्पिटल ले गए। चिकित्सकों ने मिर्गी रोग करार करके दवा-दारू शुरू कर दिए। उसी समय से बर्बाद होने का सिलसिला शुरू हो गया। पिताश्री की अकाल मौत हो गयी। मां विधवा हो गयी। मां आशा कार्यकर्ता बन गयी। सेवा करने के नाम पर बेटे की दवा करने लायक भी रकम नहीं मिल पाती है। नियमित दवा-दारू नहीं होने से मिर्गी रोग रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसके रंग दिखाने से परिवार वाले दवा देने के बदले में जंजीर में जकड़ दिए हैं। इस अमानवीय व्यवहार से मिर्गी रोगी को कौन निजात दिलवाएगा? यह यक्ष सवाल बनकर सामने आया है।

महानगर पटना शहर से निकट है गोसाई टोला गांव है। यह पश्चिम मैनपुरा गा्रम पंचायत के अधीन पड़ता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सबलपुर,(पटना सदर प्रखंड ) में मुन्नी देवी आशा कार्यकर्ता हैं। मुन्नी देवी के पतिदेव का नाम रामलगन राय हैं। रामलगन राय और मुन्नी देवी के अविनाश कुमार (18 साल) और टिंकल कुमार (15 साल ) पुत्र हैं। दुर्भाग्य से दोनों के पुत्र को मिर्गी रोग है। जब 5 साल का अविनाश और टिंकल 13 साल का था। तब रोग की चपेट में आ गए। इस बीच रामलगन राय की मौत 1997 में हो गयी। इसके बाद अकेले मुन्नी देवी के सिर पर बोझ आ गया। कुर्जी होली फैमिली हाॅस्पिटल के सामुदायिक स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास केन्द्र में संचालित सिलाई केन्द्र से सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अपने घर में सिलाई करने लगी। इसी से जीविकोपार्जन करने लगी। इसी से प्राप्त रकम से दवा-दारू भी करती रही। 2011 में विधवा मुन्नी देवी को आशा कार्यकर्ता बनाया गया। तीन माह से सेवा करने का दाम नहीं मिला है।

आलोक कुमार

बिहार

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बिहार : पैक्स ने कानूनी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया

August 7, 2014, 12:03 am

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पटना। पैक्स के द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं को मुद्दा आधारित कार्य करने के लिए सहयोग दिया जाता है। चयनित गैर सरकारी संस्था भूमि अधिकार, स्वास्थ्य, मनरेगा,शिक्षा, पोषण,कुशलता आदि मुद्दे पर कार्य करते हैं। गांवघर के लोगों को मुद्दे के बारे में समझाते हैं। सरकारी योजनाएं हमारा अधिकार है। इन योजनाओं को हासिल करने के लिए हमारी आवाज बुलंद करते हैं। इन मुद्दे को कारगर अंजाम देने के लिए कानून का सहारा लिया जा रहा है।

पटना में हमारा कानून हमारा अधिकार को लेकर पैक्स ने कानूनी जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया है। यह कार्यशाला पांच दिनों तक चलेगा। इस कार्यशाला के द्वितीय दिन दलितों के अधिकार के बारे में जानकारी दी गयी। संविधान, भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता,सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम,1955, अपराध, दण्ड आदि पर चर्चा की गयी। प्रतिभागियों को केस स्ट्डी दिया गया। इसी को लेकर रोल प्ले करना था। किसी को हरी नामक व्यक्ति को दिखाया गया कि वह अपने लाल राशन-कार्ड को लेकर दूकान में गया। लेकिन कुछ दबंग जाति के लोगों ने हरि को रोक दिया। हरि ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। पर उसे सबके सामने जाति सूचक चमार कहकर भगा दिया गया। इसे बखूबी करके दिखाया गया। किसी को स्कूल के क्लास रूम में सामान्य बच्चों के साथ न बैठाकर दलित बच्चों को अलग से बैठाने के मामले को लेकर रोल प्ले करना था। इसे बखूबी ब्रजेश कुमार, प्रेम कुमार चैधरी, कैलाश राम, रिंकी कुमारी, वासुदेव दास, ओम प्रकाश और आलोक कुमार ने रोल प्ले किए। इस तरह के भेदभाव के बारे में संविधान के अनुसार ,भारतीय दण्ड संहिता,दण्ड प्रक्रिया संहिता,मुआवजा आदि के बारे में जानकारी और बताना पड़ता था। इसी तरह दबंगों के द्वारा दलितों की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। इसको पेश किया गया।

आलोक कुमार

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बिहार : प्रतिभागियों को गुर सीखाते प्रशिक्षक

August 7, 2014, 12:05 am

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पटना। नयी दिल्ली से आकर पटना में प्रशिक्षण देने वाले मल्टिपल एक्शन रिसर्च ग्रुप मार्ग के प्रशिक्षकों ने कहा कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है। जो संविधान में उल्लेखकर अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। आज भी दलितों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। बेगार कार्य करवाया जाता है। दबंगों के द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और आंकड़ों के सहारे बताया गया कि 38 फीसदी राजकीय विघालयों में अलग से खाना बनाना की व्यवस्था है।

35.8 फीसदी दुकानों में दलितों को अंदर आने पर रोक है। 33 फीसदी स्वास्थ्यकर्मी दलितों के घर में प्रवेश ही नहीं करते हैं। 27.6 फीसदी थाने में दलितों को आने ही नहीं दिया जाता है। दक्षिण भारत में दलितों के लिए अलग से चर्च और कब्रिस्थान रहता है। समवेत स्वरों में कहा गया कि सभी धर्मों में भेदभाव और जातीयता को बोलबाला है। कुल मिलाकर एससी/एसटी को अलग-थलग रखकर जिदंगी मजे में काटने का उपाय बना लिया गया है। मार्ग की अंजू तालुकदार,अम्बालिका राॅय और राजेश देवली ने बेहतर ढंग से प्रशिक्षण दे रहे हैं।

आलोक कुमार

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उत्तर प्रदेश : साम्प्रदायिकता की लपट में कब तक सुलगेगा यूपी

August 7, 2014, 12:11 am

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अखिलेश सरकार को गद्दी पर बने रहने का अब कोई हक नहीं। सरकार का पुलिस एवं प्रशासनिक महकमों पर नियंत्रण खत्म हो चला है। अधिकारी सत्ता पक्ष के माफियाओं, बाहुबलियों व छुटभैये नेताओं के आगे घुटने टेक दिए है। घटित होने वाली घटनाओं के अपराधियों को जेल भेजने के बजाएं ऐसी कौन सी मजबुरिया पुलिस के सामने आड़े आ रही जो उन्हें बचाने में ही अपनी इनर्जी जाया करनी पड़ रही है। सरकार व पुलिस प्रशासन से जनता का विश्वास उठ गया है। अगर हर घटनाओं की निदान सीबीआई जांच ही है तो फिर सरकार का क्या मतलब है। बीते वर्ष देशभर में हुई साम्प्रदायिक टकराव की कुल घटनाओं में अकेले एक चैथाई प्रदेश में हुईं। इस साल भी अब तक 65 बड़ी एवं 500 से अधिक छोटी साम्प्रदायिक घटनाएं हो चुकी हैं।

भ्रष्टाचार हो या दंगा-फसाद या फिर सरेराह अपहरण कर किशोरियों संग गैंगरेप या फिर लूटपाट-डकैती, हत्या व फर्जी मुकदमों की फेहरिस्त, सभी में अव्वल। ताबड़तोड़ हो रहे एक घटना की आग बुझने से पहले दुसरेे घटना की चिंगारी भड़कने लगती है। मतलब साफ है सरकार का पुलिस एवं प्रशासनिक महकमों पर नियंत्रण खत्म हो चला है। अधिकारी सत्ता पक्ष के माफियाओं, बाहुबलियों व छुटभैये नेताओं के आगे घुटने टेक दिए है। कहा जा सकता है, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था सरकार नहीं माफिया चला रहे है। जैसा अखिलेश कह रहे है उन्हें या उनकी सरकार को बदनाम करने की साजिश के तहत घटनाएं हो रही या कराई जा रही, को थोड़ी देर के लिए सच मान भी लिया जाएं तो इसका मतलब यह कत्तई नहीं है कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहे और निरीह व असहाय जनता हौसलाबुलंद अपराधियों के आतंक से पिसती रहे। कहां है अपराधियों पर नकेल कसने वाली पुलिस। घटित होने वाली घटनाओं के अपराधियों को जेल भेजने के बजाएं ऐसी कौन सी मजबुरिया पुलिस के सामने आड़े आ रही जो उन्हें बचाने में ही अपनी इनर्जी जाया करनी पड़ रही है। चाहे वह मोहनलालगंजकांड हो या बदायूं में दो बहनों संग गैंगरेप या मेरठ में किशोरी संग गैंगरेप के बाद धर्म परिवर्तन या मुजफरनगर, मेरठ, मुरादाबाद, अंबेडकरनगर, बरेली और अब सहारनपुर का दंगा। पुलिस व प्रशासन काफी किरकिरी होने के बाद सीबीआई जांच आदेश पर ही मामला शांत हो रहा है। सरकार व पुलिस प्रशासन से जनता का विश्वास उठ गया है, ऐसा लगता है। अगर हर घटनाओं की निदान सीबीआई जांच ही है तो फिर सरकार का क्या मतलब है। इस जुर्मी सरकार को गद्दी पर बने रहने का बिल्कुल कोई हक नहीं है।

यूपी का सर्वाधिक दिल दहला दने वाली घटना मोहनलालगंज की निर्भयाकांड में किस तरह पुलिसिया की छिछालेदर हुई यह जगजाहिर है। पहले बताया गया गैंगरेप नहीं है, महिला की दोनों किडनी है, आरोपी पकड़ लिया गया है और स्टिंग आपरेशन में खुलासा हुआ कि महिला का पोस्टमार्टम सिस्टमेटिक तरीके से हुआ ही नहीं, फोरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया कि महिला के शरीर पर एक-दो नहीं कई हब्सियों के निशान मिले है, पीजीआई चिकित्सक ने रिपोर्ट दी कि महिला एक ने किडनी अपने पति को डोनेट कर चुकी है, शव का पंचनामा पुलिस ने जबरन ढाबा वालों से भरवा लिया और इसका खुलासा होने के बाद जांच कर रही टीम ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच का आदेश उस वक्त देना पड़ा जब सारे सबूतों का कबाड़ा निकल चुका है। अमेठी में एक छात्रा को कुछ दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा लेकिन जब कामयाब नहीं हुए तो उसे जिंदा जलाकर मार दिया। कुछ इसी तरह का मामला हरदोई में सामने आया, जहां तीन दरिंदों ने घर में सो रही किशोरी से छेड़छाड़ की कोशिश की। किशोरी ने इसका विरोध किया तो उसे जिंदा फूंक दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान किशोरी ने दम तोड़ दिया। परिवारीजनों ने एक को दबोच कर पुलिस के हवाले कर दिया जबकि दो फरार हो गए। वारदात की खबर फैलते ही इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया था। एसएसपी समेत कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया।

मेरठ में चाहेे वह महिला के संग गैंगरेप के बाद धरम परिवर्तन। सड़़क से लेकर संसद तक हंगामा मचने के बाद भी अखिलेश सरकार मुस्करा रही है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मसले को लेकर हंगामा भी मचा, सरकार की बर्खास्तगी व राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के नारे भी लगे, सीबीआइ जांच के साथ ही संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठ। हापुड़ और खरखौदा के सीमावर्ती गांवों में जबरदस्त तनाव है। पीडि़ता की अदालत में बयान के बाद मेरठ कमिश्नर भी विवादों के घेरे में आ गए। पीडि़ता का आरोप है कि कमिश्नर ने उनसे ये जानने की कोशिश की उसने अदालत में बयान किसके दबाव में दिये। पीडि़ता जैसी कोई 40-50 लड़कियों को खाड़ी देशों में भेजे जाने का मामला तो हर किसी को हिलाकर रख दिया है। सरकार पर आरोप है कि एक विशेष वर्ग को संतुष्ट करने के लिए कार्रवाई करने में प्रशासन संकोच करती है।

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के एक गांव में बदमाशों ने एक कारोबारी के घर में घुसकर दरिंदगी की सभी हदें पार करते हुए दिल्ली के निर्भया व लखनऊ के मोहनलालगंज कांड की याद ताजा कर दीं। बदमाशों ने पूरे परिवार से पहले मारपीट करते हुए लाखों की लूटपाट की फिर पति व बच्चों को बंधक बनाकर उनके सामने ही महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद जो हुआ उससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई। बदमाशों ने महिला के नाजुक अंगों पर डंडे से प्रहार कर उसे लहूलुहान कर दिया। इतनी वीभत्स घटना के बाद भी पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मेरठ के कंकरखेड़ा में अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के बाद किशोरी को कैंट स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। पीडि़ता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर है। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के साथ गर्भाशय से फेलोपियन ट्यूब निकालने के सनसनीखेज मामले में प्रदेश सरकार के घिर जाने पर अफसर पर्देदारी की कोशिश में जुट गई है। लखनऊ के शामली कैराना से 24 जुलाई को अगवा हुई दो बहनों में से दूसरी बहन का शव भी बुधवार की सुबह कुर्बाना के जंगल से बरामद हो गया। दोनों बहनों की रेप के बाद हत्या की गई है। गाजियाबाद के लोनी-इंद्रपुरी लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी में एक नाबालिग की मेरठ की ही तर्ज पर रेप के बाद धर्म परिवर्तन कराकर शादी किए जाने का मामला आया है। पीडि़त परिवार का कहना है कि 24 जून को उसकी बेटी लापता हो गई थी। परिजनों ने पड़ोस की एक महिला के साथ रेहान और इकबाल के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। इन घटनाओं में कार्रवाई के बजाए पुलिस मामले में लीपापोती में जुट गई है।

ताज्जुब इस बात है कि प्रदेश के जिम्मेदार अफसरों ने सांप्रदायिक दंगों के आर्थिक पहलू पर विचित्र सिद्धांत पेश करते हुए बयान दे रहे है कि पिछले साल मुजफ्फरनगर और शामली में दंगे इसलिए हुए क्योंकि यहां के मुसलमान गरीब वर्ग के हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। मेरठ में दंगे इसलिए नहीं भड़के क्योंकि यह संपन्न जिला है और यहां से मलेशिया, फिलीपींस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को सालाना सैकड़ों करोड़ रुपये का निर्यात होता है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि दंगा भड़काने के पीछे कौन लोग थे और इसके पीछे उनका वास्तविक मंतव्य क्या था।

बीते वर्ष देशभर में हुई साम्प्रदायिक टकराव की कुल घटनाओं में अकेले एक चैथाई प्रदेश में हुईं। इस साल भी अब तक 65 घटनाएं हो चुकी हैं। दुखद है कि जितनी चर्चा इन टकरावों को रोकने के लिए होनी चाहिए उससे ज्यादा इनकी विवेचना और विश्लेषण पर हो रही है। सिद्धांत भी अजीबोगरीब प्रतिपादित किये जा रहे हैं। मुलायम के नेतृत्व में राजनीति मूर्छित थी, अखिलेश के युग में वह मृत हो चली है। यह २१वीं सदी का भारत है-बढ़ती अपेक्षाओं का भारत। हर जातीय और मजहबी समुदाय का आंतरिक संतुलन युवाओं की ओर केंद्रित हो गया है और युवा भविष्य चाहते हैं, अतीत नहीं। युवा नौकरियां चाहते हैं, अपनी थाली में चार रोटी चाहते हैं। उनके माता-पिता को दो रोटी ही नसीब हुई थीं। उन्हें टीवी चाहिए और उसे चलाने के लिए बिजली भी। वे अब झूठे वादों पर भरोसा नहीं करने वाले।

आखिर बिजली, पानी और खाने का कोई मजहब नहीं होता। यदि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में शांति और सुशासन उपलब्ध नहीं करा सकते तो बेहतर होगा कि वह किसी और के लिए जगह खाली करें। जनता का विश्वास उठने कराने की नौबत आ रही है रह-रहकर यूपी का दंगों की आग में झुलसना यूपी की अखिलेश सरकार के साथ-साथ तमाम उन राजनीतिक दलों की मंशा पर भी सवालिया निशान लगता है जो शांति और सद्भावना के साथ रहने के लंबे-चैड़े दावे करते नहीं थकते। सहारन, भदोही या या अन्य दंगों को समय रहते रोका जा सकता था, बशर्ते सरकार सोती ना रहती और प्रशासन यूं पंगू बनकर ना बैठा होता। जिस विवादित जमीन को लेकर दो समुदायों में संघर्ष हुआ उसका मामला अदालत में विचाराधीन है और कब्जे को लेकर अनेक खूनी संघर्ष की नौबत आ चुकी है।

---सुरेश गांधी---

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