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फूलन देवी हत्याकांड : पुलिस ने राणा के लिए मांगी मौत की सजा

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SHER SINGH RANAदस्यु जीवन से राजनीति में आई फूलन देवी की हत्या करने के लिए दोषी ठहराए गए शेर सिंह राणा के खिलाफ सजा पर फैसला अदालत ने मंगलवार को सुरक्षित कर लिया। अभियोजन पक्ष ने जहां राणा को मृत्युदंड देने की मांग की, वहीं बचाव पक्ष ने अदालत से रहम की दरख्वास्त की।  फूलन के पति उम्मेद सिंह ने बातचीत में राणा के लिए मृत्युदंड दिए जाने की मांग की। उम्मेद सिंह ने कहा, "राणा को सांसद की हत्या करने के लिए कठोर दंड दिया जाना चाहिए। वह सांसद एक दलित महिला भी थी। इससे समाज में मजबूत संदेश जाएगा।"

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भरत पाराशर ने राणा के खिलाफ सजा सुनाने के लिए 14 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। इसके पहले आठ अगस्त को न्यायालय ने राणा को दोषी ठहराया था। राणा ने 1981 के बेहमई नरसंहार का बदला लेने के लिए फूलन को गोलियों से भून डाला था। बेहमई नरसंहार को फूलन ने ही अंजाम दिया था, जिसमें उसने ठाकुर जाति के 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।

न्यायालय ने राणा को आम इरादे के साथ हत्या और हत्या की कोशिश करने के आरोपों पर दोषी ठहराया। लेकिन उसे आपराधिक साजिश और हथियार अधिनियम से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया गया। हत्या के समय फूलन देवी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की सांसद थीं। उनकी नाटकीय जिंदगी ने कई लेखकों को प्रेरित किया और उनके जीवन की घटनाओं पर बनी फिल्म 'बैंडिट क्वीन'को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली।

पुलिस के अनुसार, राणा और उसके साथियों ने अशोक रोड स्थित फूलन के आवास के बाहर 25 जुलाई, 2001 को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत से कहा, "यह एक ऐसा अपराध है जो पूर्व नियोजित तरीके से किया है और राणा द्वारा सोचसमझ कर किया गया। इसका समाज पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए मैं अदालत से मृत्युदंड दिए जाने की दरख्वास्त करता हूं।"

राणा के वकील मुकेश कालिया ने पुलिस के दावे का खंडन किया और कहा कि इस अदालत ने अपने फैसले में उल्लेख किया है कि अभियोजन पक्ष हत्या के पीछे की मंशा को साबित करने में विफल रहा है। पुलिस ने दावा किया कि मुख्य आरोपी पर कई और आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस पर कालिया ने कहा कि उनका मुवक्किल कई मामलों में बरी हो चुका है। राणा ने अदालत से कहा कि पुलिस ने उसकी छवि धूमिल करने के लिए कई मामले लाद दिए।

राणा ने दलील दी, "मैं आपसे ऐसे फैसले का आग्रह करता हूं जो मुझे सुकून दे। आप भगवान के आसन पर विराजमान हैं और आप जो कुछ कह रहे हैं वह सीधे भगवान के मुख से बाहर आ रहा है।"राणा के अलावा मामले में 11 अन्य आरोपी भी थे। उनमें से एक प्रदीप की नवंबर 2013 में तिहाड़ जेल में हृदयाघात के बाद निधन हो गया और अन्य आरोपी बरी हो गए। राणा को 27 जुलाई, 2001 को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन 2004 में वह उच्च सुरक्षा वाली तिहाड़ जेल से फरार हो गया।  वर्ष 2006 में उसे कोलकाता में गिरफ्तार किया गया और दिल्ली लाकर दोबारा तिहाड़ जेल में कैद किया गया।

ध्यानचंद को पहले मिलना चाहिए था भारत रत्न : मिल्खा सिंह

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milkha singh
हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम की मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'भारत रत्न'के लिए सिफारिश किए जाने पर मंगलवार को देश के दिग्गज धावक मिल्खा सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की। 'फ्लाइंग सिख'के उपनाम से पहचाने जाने वाले मिल्खा सिंह ने कहा, "मुझे यह सुनकर अच्छा लगा कि गृह मंत्रालय की ओर से मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की सिफारिश की गई है।" मिल्खा सिंह ने कहा, "मेजर ध्यानचंद भारत के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी थे और हॉकी में उन्होंने देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। मेरा हमेशा से मानना है कि उन्हें सबसे पहले यह सम्मान मिलना चाहिए था। वह देश के वास्तविक अर्थो में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय दूत थे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस फैसले से पूरा देश खुश होगा।"

उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि खिलाड़ियों को भी राजदूत, राज्यपाल जैसे पद दिए जाएं। गौरतलब है कि गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को ध्यानचंद के नाम की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1905 में जन्मे ध्यानचंद को मैदान में हॉकी स्टिक के जरिए गेंद पर अद्भुत नियंत्रण के लिए जाना जाता है तथा उन्हें हॉकी का सार्वकालिक महानतम फील्ड हॉकी खिलाड़ी माना जाता है।

ध्यानचंद ने देश को 1928 से 1936 के बीच ओलम्पिक में लगातार तीन बार विजेता बनाया और दुनिया में भारत को लगातार 12 वर्षो तक हॉकी का सिरमौर बनाए रखा। 1948 में संन्यास लेने के आठ वर्षो बाद ध्यानचंद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय सेना से वह मेजर पद से सेनानिवृत हुए। उनकी मृत्यु 79 साल की उम्र में तीन दिसंबर, 1979 को नई दिल्ली में हुई। ध्यानचंद की कीर्ति को इसी बात से समझा जा सकता है कि वह जीते जी कींवदंती बन गए थे और उनसे संबंधित अनेक आश्चर्यजनक किस्से प्रचलित हो चुके थे, जो आज भी देश के हॉकी खिलाड़ियों के प्रेरणा का काम करते हैं।

इससे पहले पिछले वर्ष भी खेल मंत्रालय ने उनके नाम की सिफारिश भारत रत्न के लिए की थी, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को इस पुरस्कार से नवाजा। सचिन भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा और खेल क्षेत्र की पहली शख्सियत हैं।

ओडिशा में बाढ़ से 46 की मौत, 35 लाख लोग प्रभावित

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ओडिशा में लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ की विभीषिका से राज्य के 35 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, तथा बाढ़ के कारण अब तक 46 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हालांकि जलस्तर कम होना शुरू हो चुका है तथा सभी नदियों में पानी खतरे के निशान से नीचे जा चुका है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग अभी भी निर्जन और ऊंची जगहों पर आश्रय लिए हुए हैं। अधिकारी ने बताया, "पिछले दो-तीन दिनों से बारिश नहीं हुई है। लेकिन 209 गांवों के 2,03,473 लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। लोग तटबंधों, चक्रवात शिविरों, स्कूल भवनों और ऊंचाई पर बने भवनों में आश्रय लिए हुए हैं।"

अधिकारी ने बताया कि बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित पुरी और केंद्रपाड़ा जिलों सहित सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ राहत की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। मंगलवार शाम तक राहत शिविरों को 100 से घटाकर 55 कर दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की ओर लौट चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य हो रही है तथा लोग धीरे-धीरे अपने घरों को लौटने लगेंगे। राज्य सरकार ने मंगलवार को बाढ़ से एक और मौत होने की पुष्टि की, जिससे राज्य में अब तक बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या 46 हो गई।

अधिकारी ने आगे बताया, "राज्य सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त इलाकों में स्थापित 100 मुफ्त रसोइयों में 86,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।"उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 30 और पशुओं के मारे जाने की पुष्टि किए जाने के बाद अब तक कुल 124 पशुधन का नुकसान हुआ है। एक स्थानीय टेलीविजन चैनल के अनुसार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित तटीय इलाकों में तटबंधों पर आश्रय लिए हुए लोगों की शिकायत है कि उन तक कोई राहत सामग्री नहीं पहुंची है।

विशेष राहत आयुक्त पी. के. महापात्रा ने कहा, "यदि एक या दो व्यक्ति कहते हैं कि उन तक राहत सामग्री नहीं पहुंची है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।" उन्होंने आईएएनएस से कहा, "हम वृहत स्तर पर निगरानी कर रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त राहत सामग्री है और वितरण का कार्य भी जारी है।"उन्होंने आगे कहा, "लोगों को पता होना चाहिए कि वे आपदा प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उन्हें भोजन सामग्री को सप्ताह, 10 दिन तक तो चलाना चाहिए, क्योंकि वे आपदाग्रस्त इलाके में हैं।"अधिकारियों ने कहा, "ओडिशा में आई बाढ़ में 41,800 मकान तबाह हुए हैं और 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसल बर्बाद हुई है।"

बदायूं दुष्कर्म काण्ड में पीड़िता के परिजन लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल!

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बदायूं सामूहिक दुष्कर्म कांड एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासों को लेकर फिर सुर्खियों में है। बीते दिनों जहां सभी पांचों नामजद आरोपी पॉलीग्राफ यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट में पास हो गए थे और उनके पूर्व के बयानों में कोई अन्तर नहीं पाया गया था वहीं ताजा घटनाक्रम में पीड़िता के रिश्तेदारों के लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल होने के बाद यह मामला बेहद उलझता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक फोरेसिंक एक्सपर्ट की ओर से सीबीआई को बताया गया है कि पीड़िता के रिश्तेदारों ने आरोपियों के खिलाफ झूठी गवाही दी थी। आरोप है कि रिश्तेदारों ने जांच को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश की। 

दरअसल सीबीआई की टीम ने कटरा सआदतगंज पहुंचने के बाद दोनों किशोरियों को पिता सोहन लाल व जीवनलाल तथा चाचा रामबाबू से पूछताछ के लिए कैम्प कार्यालय चलने को कहा। जीवन की तबियत ठीक नहीं होने के कारण सीबीआई की टीम सोहन लाल तथा रामबाबू को अपने साथ ले गई थी, जहां उनसे लम्बी पूछताछ की गई। जिसके बाद सीबीआई के शक की सुई परिजनों के ईद गिर्द घूम रही है। 

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई फिलहाल हैदराबाद के सीडीएफडी और गांधी नगर के एफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, लेकिन जिस तरीके से आरोपी लाई डिटेक्टर टेस्ट में दोषी नहीं पाए गए और परिजनों के बयान बदले-बदले नजर आ रहे हैं, उससे सन्देह जाहिर किया जा रहा है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है, जिसे परिजन छिपा रहे हैं। 

इससे पहले केंद्रीय फोरेंसिंक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पांचों आरोपियों के फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक आकलन, फोरेंसिक बयान विश्लेषण व पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने पाया था कि पांचों आरोपियों पप्पू, अवधेश, उर्वेश यादव, कांस्टेबल छत्रपाल यादव और सर्वेश यादव के बयान में कोई अंतर नहीं मिला। आरोपियों ने दुष्कर्म, हत्या और सबूतों को नष्ट करने के आरोपों से स्पष्ट इनकार किया था। इन पांचों आरोपियों को बीते जून में सीबीआई ने मामला दर्ज करने के बाद हिरासत में लिया था। 

गौरतलब है कि बदायूं के उसैत थाना क्षेत्र के कटरा गांव में दो किशोरियों से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या करके शवों को पेड़ से लटका दिया गया था। ये दोनों किशोरियां शौच जाने के लिए घर से निकलीं थी और इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया था, जबकि बाद में इनका शव पेड़ से लटका पाया गया था। वहीं जिस तरह से सभी आरोपियों के खिलाफ पॉलीग्राफ टेस्ट में कोई सूबत नहीं पाये गए हैं और किशोरियों के परिजन ही शक के घेरे में हैं, उससे मामले में जल्द ही नया सनसनखेज खुलासा होने की उम्मीद है।

चाय में हानिकारक कीटनाशक के अवशेष

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थकान के बाद शरीर को तरोताजा करने के लिए हम भारतीयों की पहली पसंद चाय है. लेकिन एक ताजा अध्‍ययन के मुताबिक चाय पीना हमारे स्‍वास्‍थ्‍य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. ग्रीनपीस नामक पर्यावरणीय गैर सरकारी संस्था के मुताबिक भारत में बेची जाने वाले प्रमुख ब्रांड की चाय में कथित रूप से हानिकारक कीटनाशकों के अवशेष मौजूद होते हैं.

संस्‍था की ओर से एक साल तक कराए गए ताजा अध्‍ययन में कहा गया है कि चाय में जिन खतरनाक कीटनाशकों की मौजूदगी दर्ज की गई है, उनमें डीडीटी जैसा खतरनाक जहरीला तत्व भी शामिल है. ग्रीनपीस की वरिष्ठ प्रचारक नेहा सहगल ने कहा, 'हमने पिछले एक साल में भारत के कई शहरों में बेची जाने वाली चाय की पत्तियों की गुणवत्ता के लिए अध्ययन किया. हमारे अध्ययन में बड़े ब्रांड की चाय में कीटनाशकों के अव्‍यव सामने आए.'

नेहा ने बताया कि उनकी संस्‍था ने चाय के कुल 49 नमूनों का अध्‍ययन किया, जिसमें 34 में कीटनाशकों के अवशेष पाए गए. इनमें से 29 (लगभग 59 फीसदी) में 10 से भी ज्यादा अलग-अलग तरह के कीटनाशकों का मिश्रण पाया गया. इन 29 नमूनों में कम से कम एक कीटनाशक के अवशेष की उपस्थिति, यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा से भी ज्यादा है.

अध्ययन के लिए दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों के दुकानदारों से जून 2013 से मई 2014 के बीच सैंपल इक्‍ट्ठा किए गए. सहगल ने कहा कि इन नमूनों में से 67 फीसदी में डीडीटी की उपस्थिति भी पाई गई है. दूसरी ओर, भारतीय चाय बोर्ड ने ग्रीनपीस की ताजा रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है. चाय बोर्ड ने कहा है कि भारत की चाय की पत्ती पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कड़े परीक्षणों से गुजारने के बाद ही बेचा जाता है. भारतीय चाय कंपनियां भारतीय चाय बोर्ड के नेतृत्व में काम करती हैं.

कांग्रेस, जद (यू), राजद गठबंधन का आधार सैद्धांतिक : जोशी

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C P Joshi
कांग्रेस के महासचिव सी़ पी़ जोशी ने मंगलवार को यहां कहा कि जनता दल (युनाइटेड), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के गठबंधन का आधार सैद्घांतिक है। उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन समय की मांग है। अपने तीन दिवसीय बिहार दौरे पर पटना पहुंचे जोशी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि देश या राज्य में सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से रोकने के लिए सभी समान विचारधारा की राजनीतिक पार्टियों को एक साथ चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय की मांग है। 

राजद के लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाजीपुर में सोमवार को आयोजित संयुक्त चुनावी सभा के प्रति लोगों के कम रुझान के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि सभा में जुटी भीड़ को मतदाताओं के उत्साह से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। 

उन्होंने बिहार विधानसभा की 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में राजद, जद (यू) और कांग्रेस गटबंधन के जीत का दावा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) इस महागठबंधन से काफी डरी हुई है, इस कारण उसके नेता अनर्गल बयान दे रहे हैं। 

उल्लेखनीय है कि राज्य की 10 विधानसभा सीटों के लिए 21 अगस्त को होने वाले उपचुनाव में जद (यू), राजद और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है। 10 सीटों में से राजद और जद (यू) ने चार-चार जबकि कांग्रेस ने दो सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा का लोकजनशक्ति पार्टी (लोजपा) और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के साथ गठबंधन है। 

बिहार को विशेष राज्य दर्जा की मुहिम जारी रहेगी : वशिष्ठ नारायण सिंह

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vashishth narayan singh
बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल (युनाइटेड) के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने मंगलवार को कहा कि जद (यू) बिहार के विशेष राज्य की मुहिम जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इस मुहिम को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। पटना में जद (यू) कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जद (यू) के अलावा अब तो कई अन्य दल भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनका दल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला कर ही रहेगा। 

उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर हमला करते हुए कहा, "वे नीतीश के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर अपना कद बढ़ाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जब नीतीश मुख्यमंत्री थे तब मोदी उनके मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री थे, तो क्या उस समय नीतीश ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी मोदी अब तारीफ करें।" 

हाजीपुर में सोमवार को नीतीश और लालू की सभा में अपेक्षित भीड़ नहीं जुटने पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि हाजीपुर की सभा में कुछ कमी रह गई। सभा का उतना प्रचार-प्रसार भी नहीं हो सका। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी विधानसभा के उपचुनाव में प्रचार करेंगे। 

थंबीदुरई का लोकसभा उपाध्यक्ष चुना जाना लगभग तय

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कांग्रेस समेत सभी प्रमुख दलों के समर्थन से अन्नाद्रमुक के एम. थंबीदुरई का निर्विरोध लोस उपाध्यक्ष चुना जाना तय हो गया है। उन्होंने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन पत्र के प्रस्तावक गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अनुमोदक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं। कांग्रेस ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया और लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने उनके नाम के प्रस्तावक के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उसका अनुमोदन किया।  

लोस के उपाध्यक्ष का चुनाव बुधवार को होना है। सूत्रों ने बताया कि तेदेपा, शिवसेना, लोजपा जैसे राजग के सहयोगी और बीजद, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सपा जैसे दलों ने भी उनके समर्थन में कम से कम आठ सेट नामांकन पत्र दाखिल किए।

इससे पहले मंगलवार को थंबीदुरई समेत अन्नाद्रमुक सांसदों ने संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू से उनके कक्ष में मुलाकात की और वे इस पद के लिए सत्तारूढ़ पार्टी की पसंद के रूप में उभरे। अन्नाद्रमुक के लोकसभा में 37 सांसद हैं और वह भाजपा और कांग्रेस के बाद सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन कर उभरी है। भाजपा के लोकसभा में 279 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 44 सांसद हैं। 

सांसद संसद की गरिमा, प्रतिष्ठा बनाये रखें : राष्ट्रपति

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राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज सांसदों से अपील की कि वे संसद की उस गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाये रखे जो हमें विरासत में मिली है। प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस के करण सिंह, भाजपा के अरुण जेटली और जदयू के शरद यादव को उत्कृष्ठ सांसद पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित एक समारोह में यह बात कही।

उन्होंने कहा, 'एक बात मैं कहना चाहूंगा, ईश्वर के लिए दोनों सदनों के सदस्य सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाये रखें जो हमें विरासत में मिली है। हमें इसे और आगे ले जाना है।'उन्होंने कहा कि यह (संसद) आजादी का प्रतीक है। इसे बनाये रखना हम सदस्यों की जिम्मेदारी है।

राष्ट्रपति ने मोदी का नाम लिए बिना कहा कि उन्हें यह देखकर अच्छा लगा कि लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली पार्टी के नेता ने संसद में प्रवेश करने से पहले उसके द्वार पर झुककर नमन किया। यह संस्था की पवित्रता, गरिमा का सम्मान करने का प्रतीक है।

तमिलनाडु विधानसभा में धोती बिल पारित

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अब किसी को आपने धोती पहनने से रोका या फिर धोती पहने व्यक्ति को प्रवेश करने से रोका तो आपको इस की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको अपनी इस गलती के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। तमिलनाडु विधानसभा ने मंगलवार को एकमत से धोती विधेयक पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत सार्वजनिक स्थानों में कोई ड्रेस कोड लागू करने और धोती पहनने वाले लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगाने को संज्ञेय अपराध बनाया गया है। ऐसा करने पर दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोषी पाए जाने पर जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जे जयललिता की ओर से विधेयक को विचार करने और पारित करने के लिए पेश किए जाने के बाद सदन ने तमिलनाडु सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश कानून, 2014 स्वीकार कर परित कर दिया। 

तमिलनाडु विधानसभा में पारित किए गए इस बिल के बाद कानून सरकार को ऐसे क्लबों, मनोरंजन संस्थाओं, ट्रस्टों और कंपनियों या सोसाइटियों के लाइसेंस रद्द करने का अधिकार देता है जो तमिलनाडु के पुरुषों के धोती पहनकर आने की इजाजत नहीं देता। गौरतलब है कि हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के एक जज यहां के एक बड़े क्लब में इसलिए एंट्री नहीं दी क्योंकि उन्होंने धोती पहन रखी थी। इस घटना के बाद से ही इस बिल की मांग उठने लगी थी। इस विधेयक में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई संगठन ड्रेस कोड लागू करने से जुड़ा कोई नियम बनाता है तो उसे ‘निष्प्रभावी'माना जाएगा। इस कानून को तोड़ने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें नोटिस देने के बाद लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं एक साल तक की सजा और 25,000 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवालों से 50 सीटों पर जिताने की अपील की

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आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने फिर दिल्ली की जनता के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दिल्ली में चुनी हुई सरकार न होने के पीछे कांग्रेस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए बताया है कि सरकार न होने की वजह से आम लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी 49 दिनों की सरकार के दौरान जनता के लिए किए गए कामों को भी गिनाया है और सरकार से इस्तीफा देने की वजह भी बताई है। साथ ही जनता से अपील की है कि इस बार वह आम आदमी पार्टी को 50 सीटें जिताकर विधानसभा में भेजें और उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाएं। फिर 5 साल तक काम करके दिखाएंगे।

केजरीवाल ने महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, बिजली-पानी की समस्या और इनके बढ़े हुए बिल, ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों का शोषण, व्यापारियों की समस्या जैसे मुद्दे उठाकर यह बताने की कोशिश की है कि आम आदमी पार्टी की 49 दिनों की सरकार के दौरान इन समस्याओं में कितनी कमी आई थी और सरकार ने जनता के हित में क्या-क्या काम किए थे।

पार्टी नेता मनीष सिसौदिया ने बताया कि सिग्नेचर कैंपेन की शुरुआत बुधवार सुबह 11 बजे वेस्ट विनोद नगर के ई ब्लॉक से होगी। पहले चरण में करीब 15 हजार वॉलंटियर्स सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों से सिग्नेचर लेंगे और उन्हें केजरीवाल की साइन की हुई चिट्ठी सौंपेंगे। सिग्नेचर उन्हीं लोगों के लिए जाएंगे, जिनके पास वोटर आईडी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस कैंपेन के दौरान बीजेपी की दोहरी नीति को भी एक्सपोज किया जाएगा। उनके मुताबिक एक तरफ बीजेपी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कहती है, दूसरी तरफ वह दिल्ली सरकार की ऐंटि करप्शन ब्रांच की पावर को कम करती है।

पार्टी यह भी बताएगी कि किस तरह 2002 में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ही यह कानून बनाया था कि दिल्ली सरकार को विधानसभा में कोई भी बिल पेश करने से पहले उसे केंद्र सरकार के पास भेजकर अनुमति लेनी होगी। इसी नियम के चलते आम आदमी पार्टी चाहकर भी जनलोकपाल बिल पास नहीं करवा पाई, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ने इसी नियम का हवाला देकर सीधे बिल पेश करने का विरोध किया था और केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ा था। 

न्यायाधीशों की नियुक्ति मामले में सरकार की सफाई

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सरकार ने आज स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करके न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप का उसका कोई इरादा नहीं है और उसके अधिकार तथा गरिमा को अक्षुण्ण रखा जाएगा।  कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक 2014 और इससे संबंधित 121वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के जवाब में कहा, सरकार न्यायपालिका का पूरी तरह सम्मान करती है और इसकी संस्थागत गरिमा कम नहीं होने दी जाएगी। यह विधेयक लाकर न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है।


श्री प्रसाद ने कहा कि यह इसलिए नहीं किया जा रहा है कि बरसों के बाद बहुमत की सरकार आई है, बल्कि पहले भी इस तरह के बदलाव के पांच बार प्रयास हुए हैं और छह रिपोर्ट आ चुकी हैं। उन्होंने कहा, भाजपा अपनी ऐतिहासिक जीत से आनंदित है, लेकिन उसे अपने दायित्व का भी बोध है। आयोग में दो प्रमुख हस्तियों के चयन के बारे में कांग्रेस केएम वीरप्पा मोइली की आशंकाओं का निवारण करते हुए उन्होंने कहा, इस बारे में प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के सामूहिक विवेक पर भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि वही इनका चयन करेंगे। इसके अलावा न्यायाधीशों की नियुक्ति में भी योग्यता के मानदंड तय हैं। बुधवार को इस विधेयकों पर मतदान कराया जाएगा। 

विधेयक में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसके तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायाधीशों के तबादले उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बजाय आयोग की सलाह पर करेंगे।  कानून मंत्री के अनुसार इस विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि आयोग ऐसी सिफारिश नहीं करेगा जिस पर उसके दो सदस्यों ने असहमति जताई हो। इसके साथ ही राष्ट्रपति जरुरत पडऩे पर आयोग को उसकी सिफारिश पर पुनर्विचार करने के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन यदि आयोग पुनर्विचार के बाद सर्वसम्मति से फिर सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति को उसके अनुरूप नियुक्ति करनी होगी। इसके अतिरिक्त विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि आयोग उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति के मानदंड, न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया तथा शर्तें, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी तय कर सकता है। इसके साथ ही वह अपने कामकाज की प्रक्रिया भी निर्धारित करेगा। 

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए छह सदस्यीय आयोग नाम सुझाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। सदस्यों में न्यायपालिका की ओर से मुख्य न्यायाधीश के अलावा उनके बाद के दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होंगे, जबकि कार्यपालिका की ओर से कानून मंत्री होंगे। इनके अलावा दो प्रख्यात व्यक्ति भी इसके सदस्य होंगे, जिनका चयन प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को मिलाकर बनाई गई समिति करेगी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय आयोग का गठन किया जाएगा। जिसमें प्रधानमंत्री के अलावा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व लोकसभा में विपक्षी दल अथवा सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदस्य बनाया जाएगा। जो बहुमत के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करेगा। एक से ज्यादा सदस्यों के विरोध पर सिफारिश मान्य नहीं होगी।

कश्मीर में 24 घंटे में दूसरा आतंकी हमला

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जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलें रूकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को जम्मू-कश्मीर गए थे, लेकिन वहां से जाने के बाद आतंकियों ने दोबारा से हमला कर दिया। सोमवार रात को आतंकियों ने बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाते हुए हमला किया था, जिसमें सात जवान घायल हो गए थे। कश्मीर में आतंकियों के दूसरे हमले में रेलवे पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। कश्मीर में दो हमलों के बाद खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। 

दूसरा आतंकी हमला कश्मीर के पुलवामा जिले में अवंतिपुरा रेलवे स्टेशन पर हुआ। हमले में स्टेशन पर तैनात जीआरपी के एक कांस्टेबल को गोली मार दी। हमले के दौरान गोली लगने से कांस्टेबल राजिंदर सिंह घायल हो गए। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हमले के बाद सतर्क हुई सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।  गौरतलब है प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आतंकियों ने सोमवार देर रात को बीएसएफ के दल पर हमला कर दिया। इसमें सात जवान घायल हो गए। बीएसएफ का काफिला पहलगाम से श्रीनगर जा रहा था। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

इस वर्ष किसी को नहीं मिलेगा खेल रत्न

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प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इस साल किसी खिलाड़ी के नाम की सिफारिश नहीं की गई जबकि अर्जुन पुरस्कारों के लिए क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन सहित 15 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई है। दिग्गज क्रिकेटर कपिल देव की अगुआई वाली 12 सदस्यीय चयन समिति ने यहां बैठक में सात उम्मीदवारों में से किसी के भी नाम की सिफारिश खेल रत्न के लिए नहीं करने का फैसला किया।

वर्ष 1991 में देश के सर्वाच्च खेल सम्मान की शुरुआत के बाद से यह तीसरा मौका है जब किसी खिलाड़ी को यह सम्मान नहीं दिया जाएगा। अश्विन के अलावा अर्जुन पुरस्कार के लिए अखिलेश वर्मा (तीरंदाजी), टिंटू लूका (एथलेटिक्स), एचएन गिरीशा (पैरालंपिक), वी दीजू (बैडमिंटन), गीतू आन जोस (बास्केटबाल), जय भगवान (मुक्केबाजी), अनिर्बान लाहिड़ी (गोल्फ), ममता पुजारी (कबड्डी), साजी थामस (रोइंग), हीना सिद्धू (निशानेबाजी), अनाका अलंकामोनी (स्क्वाश), टाम जोसफ (वालीबाल), रेनुबाला चानू (भारोत्तोलन) और सुनील राणा (कुश्ती) के नाम की सिफारिश की गई है।

सदस्य ने कहा कि हमने खेल रत्न पुरस्कार के लिए सभी सात नामों पर चर्चा की। सबसे लंबी चर्चा गोल्फर जीव मिल्खा सिंह के नाम को लेकर हुई जब कपिल ने उनके नाम का जिक्र किया लेकिन अंतत: पैनल ने उनके नाम के खिलाफ फैसला किया। यह भी पता चला है कि 2011 में अर्जुन पुरस्कार मिलना सोमदेव देववर्मन के खिलाफ गया क्योंकि पैनल के कुछ सदस्यों का मानना था कि इसके बाद उन्होंने काफी अधिक सफलता हासिल नहीं की। खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कारों के चयन पैनल में अंजू बाबी जार्ज और कुंजरानी देवी जैसे खिलाड़ी शामिल थे जिन्हें स्वयं भी सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। इसके अलावा पैनल में दो मीडियाकर्मी और तीन सरकारी अधिकारी शामिल थे जिसमें भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक जिजी थामसन भी शामिल हैं।

जासूसी कांड मामले में मोदी को बड़ी राहत

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विवादित जासूसी कांड मामले में  नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्टसे बड़ी राहत मिली है. देश की सर्वोच्‍च अदालत ने मामले पर गौर करने से इनकार कर दिया है. इसी के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी प्रदीप शर्मा के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जांच गुजरात पुलिस से सीबीआई को सौंपने की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई है.

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई शुरू होते ही प्रदीप शर्मा के वकील को जासूसी प्रकरण का मुद्दा उठाने से रोक दिया. अदालत ने उनसे कहा कि वह अपनी बहस सिर्फ इस बिन्दु तक सीमित रखें कि उनके खिलाफ राज्य पुलिस की जांच किस तरह से पक्षपातपूर्ण है. न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि उनका किसी व्यक्ति या केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार से कोई सरोकार नहीं है और वे कानून की किताबों के अनुसार ही चलेंगे.

सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने कहा, 'हम कानून की किताबों के अनुसार ही चलेंगे. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार आती है और कौन सी सरकार जाती है. लेकिन हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम आपको यह बिन्दु नहीं उठाने देंगे, क्योंकि आप खुद ही अपनी याचिका से इन अंशों (जासूसी कांड से संबंधित) को हटाने के लिए तैयार हो गए थे.'

इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के निजी जीवन से संबंधित अंशों को याचिका से हटाने संबंधी न्यायालय के आदेश का जिक्र करते हुए न्यायाधीशों ने कहा, 'यह सुप्रीम कोर्ट को एक सज्जन पुरुष का आश्वासन था. इसका सम्मान किया जाना चाहिए. हमें नामों, व्यक्ति और सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता.'शर्मा के वकील सुनील फर्नांडिस ने कहा कि राज्य सरकार उनके मुवक्किल को निशाना बना रही है, क्योंकि उसके बड़े भाई (गुजरात काडर में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी) ने कई मामलों में राज्य सरकार के नजरिए का पालन नहीं किया था.

राज्य सरकार ने शर्मा के सभी आरोपों का जोरदार प्रतिवाद किया और कहा कि वह खुद अनेक कथित गैरकानूनी वित्तीय सौदों के सिलसिले में निगरानी के दायरे में हैं. अंत में न्यायालय ने शर्मा को भरोसा दिलाया कि गुजरात के तमाम मामलों की तरह ही शीर्ष अदालत उनके साथ भी न्याय करेगी. शीर्ष अदालत ने मोदी की छवि खराब करने के इरादे से शर्मा के कथन पर 12 मई 2011 को कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और उन्हें याचिका से उन अंशों को निकालने का निर्देश दिया था.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रदीप शर्मा के खिलाफ 2008 से राजकोट इलाके में भूमि घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता सहित पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं. शर्मा ने इन सभी मामलों की जांच सीबीआई को सौंपने का अनुरोध करते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी.





पश्चिम बंगाल में बनेगा देश का पहला मत्स्य अस्पताल

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मछलियों में होने वाली बीमारियों के इलाज के लिए देश का पहला अस्पताल पश्चिम बंगाल में बनेगा। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2015 के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल विश्ववालय में वन्यजीव एवं मत्स्य विज्ञान विभाग में मत्स्य अणुजीववैज्ञानिक टी.जे. अब्राहम ने बुधवार को बताया कि प्रभावित मछलियों के लिए पानी की 25 टंकियों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा, "यह देश में इस तरह का पहला अस्पताल होगा।"

इसके लिए अनुदान भारतीय कृषि शोध परिषद ने दिया है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में प्रबंधन को बेहतर बनाते हुए मछलियों का उत्पादन बढ़ाना है। राज्य में इस वक्त प्रतिवर्ष 15 लाख टन मछली का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा, "खराब प्रबंधन के कारण 20 प्रतिशत से अधिक मछलियों का उत्पादन प्रभावित होता है, जिसके कारण वे कई तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं।"

अब्राहम के अनुसार, इस अस्पताल का एक अन्य उद्देश्य मछलियों में होने वाली बीमारियों का डेटाबेस तैयार करना भी है। उन्होंने कहा, "हम पिछले दो साल से मछलियों में होने वाली बीमारी पर काम कर रहे हैं। हमें इससे मछलियों में होने वाली बीमारियों को रोकने में मदद मिलेगी।"

गंगा की सफाई पर केंद्र को न्यायालय की फटकार

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suprime court of india
गंगा की सफाई पर केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि नदी की सफाई को लेकर कोई महत्वपूर्ण काम होता नजर नहीं आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कहा, "गंगा को बचाने के लिए आपकी ओर से कोई महत्वपूर्ण कदम नजर नहीं आ रहा है।"इससे पहले रोहतगी ने न्यायालय से इस मुद्दे पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया था।


न्यायालय ने रोहतगी से कहा, "क्या आप पवित्र नदी को बचा रहे हैं? इस मुद्दे पर आपकी ओर से उठाया गया कोई महत्वपूर्ण कदम नजर नहीं आ रहा है, बल्कि अन्य मामलों में आ रहा है।"न्यायालय ने कहा कि जिन मुद्दों को कम महत्व दिया जाना चाहिए, उन्हें अधिक तवज्जो दी जा रही है। न्यायालय ने सरकार से गंगा की सफाई के लिए कार्य योजना की स्थिति रिपोर्ट मांगी। साथ ही इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी मांगी।

रायसेन (मध्यप्रदेश) की खबर (13 अगस्त)

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महापुरूषों के दिखाए मार्ग का अनुसरण करें- डाॅ शेजवार
  • देश के विकास के लिए हर व्यक्ति करे पूरी निष्ठा से काम- डाॅ शेजवार

raisen news
रायसेन 13 अगस्त 2014, महापुरूषों की स्मृति में जयंती या पुण्यतिथि आदि समारोह के आयोजन का उद्देश्य उनके त्याग, बलिदान तथा राष्ट्र व समाज के प्रति समर्पण तथा उनके अच्छे कार्यो का स्मरण कर उनके दिखाए मार्ग का अनुकरण करना है। यह विचार वन मंत्री डाॅ गौरीशंकर शेजवार ने वीर शिरोमणी राष्ट्रवीर श्री दुर्गादासजी राठौर की जयंती के अवसर पर व्यक्त किए। यह कार्यक्रम जिला राठौर क्षत्रीय समाज द्वारा मण्डी प्रांगण में आयोजित किया गया। डाॅ शेजवार ने कहा कि देश, काल तथा परिस्थितियों के परिवर्तन के बाद भी महापुरूषों, समाज सेवियों की जयंती मनाते हैं। क्यांेकि समाज उनके आदर्शो को अपनाकर या उनसे प्रेरणा लेकर देश, समाज और मानव कल्याण की दिशा में कार्य कर सके। उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणी राष्ट्रवीर श्री दुर्गादासजी ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा के लिए जो साहसिक कार्य किया है वह सदैव स्मरणीय रहेगा और सभी को राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करेगा। श्री दुर्गादासजी हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ते रहे। उनके साहस और राष्ट्रभक्ति को देखकर तत्कालीन शासक जसवंत सिंह ने उन्हंे अपना सेनापति बना लिया। श्री दुर्गादासजी जीवन पर्यन्त मुगलों से लड़ते रहे। डाॅ शेजवार ने कहा कि देश के विकास और उन्नति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना दायित्व पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। व्यापारी पूरी ईमानदारी से व्यापार करें, उद्योगपति उत्पादन बढ़ाएं, किसान खेतों में काम करें, श्रमिक पूरी मेहनत करें और अधिकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करें तो यह उनकी राष्ट्रभक्ति होगी और तभी देश आगे बढ़ेगा। देश के आगे बढ़ने में ही सभी का विकास और कल्याण है। डाॅ शेजवार ने अपने संबोधन में कहा कि राठौर समाज ने वीर शिरोमणी राष्ट्रवीर श्री दुर्गादासजी राठौर की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर न केवल उनकी राष्ट्रभक्ति और साहस का स्मरण दिलाया है बल्कि वर्तमान पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव जगाने में बड़ी भूमिका निभाई है। इस अवसर पर जिला राठौर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष श्री कामताप्रसाद राठौर तथा सचिव श्री अशोक राठौर सहित समाज के अनेक विशिष्ट अतिथियों ने संबोधित किया। समाज की ओर से श्री अशोक राठौर द्वारा डाॅ शेजवार को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया।

धर्मशाला का शिलान्यास

जिला राठौर क्षत्रीय समाज द्वारा निर्मित की जाने वाली धर्मशाला का वनमंत्री डाॅ गौरीशंकर शेजवार ने शिलान्यास किया। इस धर्मशाला के निर्माण के लिए समाज के अनेक व्यक्तियों द्वारा दान भी दिया गया। इस अवसर पर डाॅ शेजवार ने कहा कि सामाजिक संस्थाएं जनकल्याण और समाज सेवा के लिए बनाई जाती हैं पद, प्रतिष्ठा आदि पाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि संस्था का उद्देश्य जनमानस की सेवा होना चाहिए।   

सामाजिक समरता का पर्व है भुजरिया

वन मंत्री डाॅ गौरीशंकर शेजवार मण्डी प्रांगण में आयोजित भुजरिया मिलन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह ऐसा पर्व है जो सभी धर्मो एवं वर्गो को आपस में प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है और आपसी सदभाव बढ़ाता है। भुजरिया पर्व सामाजिक समरसता का पर्व है। इस अवसर पर डाॅ शेजवार द्वारा पौधारोपण भी किया गया। 

स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन, कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत एवं छात्रों सहित शामिल हुए अनेक नागरिक

रायसेन 13 अगस्त 2014, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दौड़ (फ्रीडम रेस) का आयोजन किया गया है। इस दौड़ में कलेक्टर श्री जेके जैन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनुराग चैधरी सहित स्कूल काॅलेजों के छात्र-छात्राओं सहित अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए। स्वतंत्रता दौड़ का शुभारंभ शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में कलेक्टर श्री जेके जैन द्वारा हरी झण्डी दिखाकर किया गया। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता का संदेश देने आयोजित यह दौड़ उत्कृष्ट विद्यालय से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए पुलिस परेड ग्राउण्ड पर समाप्त हुई। इस दौड़ में छात्र-छात्राओं सहित लगभग डेढ़ हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया। 

मुख्य कार्यक्रम पुलिस परेड ग्राउण्ड में होगा, प्रभारी मंत्री श्री गौर करेंगे ध्वजारोहण, प्रस्तुत किए जाएंगे सांस्कृति कार्यक्रम

रायसेन 13 अगस्त 2014, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाला कार्यक्रम पुलिस परेड ग्राउन्ड में होगा। कलेक्टर श्री जेके जैन और एसपी श्री केबी शर्मा ने प्रातः 9 बजे पुलिस परेड ग्राउन्ड पहुंचकर पुलिस परेड तथा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की पूरी रिहर्सल देखी। उन्होंने परेड तथा कार्यक्रमों की प्रस्तुति के दौरान बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनुराग चैधरी, अपर कलेक्टर श्री राधेश्याम अगस्थी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।  कलेक्टर श्री जैन ने अधिकारियों से कहा कि वे समारोह के दौरान पूरे कार्यक्रमों का संयोजन इस प्रकार करें कि कार्यक्रमों में क्रमबद्धता तथा गति में अवरोध या रिक्तता प्रतीत न हो। उन्होंने सभी कार्यक्रमों के संचालकों, प्रशिक्षकों से कहा कि वे बच्चों को पर्याप्त अभ्यास करवाएं ताकि कार्यक्रमों को न केवल सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया जा सके बल्कि इससे समारोह की भव्यता एवं गरिमा भी बढ़े। 

15 अगस्त को आयोजित कार्यक्रम

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समरोह पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 9 बजे मुख्य अतिथि गृह मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री बाबूलाल गौर के आगमन एवं झण्डावंदन के साथ होगा। प्रातः 9.02 बजे राष्ट्रधुन एवं सलामी तथा प्रातः 9.07 मिनिट पर मुख्य अतिथि श्री गौर द्वारा परेड का निरीक्षण किया जाएगा। प्रातः 09.15 मिनिट पर मुख्य अतिथि द्वारा गुब्बारे छोड़े जाएंगे तथा प्रातः 09.17 मिनिट पर श्री गौर द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा।  प्रातः 09.27 मिनिट पर हर्ष फायर एवं भारतमाता की जय के नारे एवं प्रातः 09.29 मिनिट पर मार्च पास्ट किया जाएगा। प्रातः 9.40 बजे मुख्य अतिथि परेड कमाण्डर्स से परिचय प्राप्त करेंगे तथा प्रातः 09.43 बजे मध्यप्रदेश गायन किया जाएगा तथा प्रातः 09.47 मिनिट पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं मीसाबंदियों का सम्मान किया जाएगा। प्रातः 09.50 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रातः 10.30 बजे पुरस्कार वितरण किया जाएगा। 

प्लास्टिक से बने झण्डे का उपय¨ग नहीं करें, झण्डा संहिता अ©र राष्ट्रीय ग©रव अपमान निवारण अधिनियम के कड़ाई से पालन के निर्देश

रायसेन 13 अगस्त 2014, राज्य शासन ने राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसर¨ं पर प्लास्टिक के झण्ड¨ं का उपय¨ग नहीं करने क¨ कहा है। प्लास्टिक के झण्ड¨ं के स्थान पर कागज से बने झण्ड¨ं का उपय¨ग किया जाना चाहिये। भारत सरकार ने राज्य शासन से यह अनुर¨ध किया है। भारत सरकार द्वारा भारतीय झण्डा संहिता-2002 तथा राष्ट्रीय ग©रव अपमान निवारण अधिनियम-1971 में निहित उपबंध¨ं का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिये गये हैं। केन्द्र के निर्देशानुसार समार¨ह के पश्चात झण्ड¨ं क¨ न त¨ विकृत किया जाये अ©र न ही जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झण्ड¨ं का निपटान उनकी मर्यादा के अनुरूप एकांत में किया जाय। यह भी कहा गया है कि प्लास्टिक से बने झण्डे जैविक रूप से अपघट्य नहीं ह¨ने के कारण यह वातावरण के लिए भी हानिकारक ह¨ते हैं। राज्य शासन ने इस संबंध में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश भी जिला कलेक्टर्स क¨ दिये हैं।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अदर््ध-घुमक्कड़ छात्र-छात्राअ¨ं के लिये 141 लाख आवंटित 

रायसेन 13 अगस्त 2014, प्रदेश में विमुक्त, घुमक्कड़ अ©र अदर््ध-घुमक्कड़ जनजाति के छात्र-छात्राअ¨ं क¨ वर्तमान शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति वितरण के लिये विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अदर््ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग क¨ 1 कर¨ड़ 41 लाख रुपये की राशि प्रदाय की है। प्रदत्त राशि में से प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति य¨जना में 50 लाख रुपये, माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति य¨जना में 35 लाख, प¨स्ट-मेट्रिक य¨जना में 16 लाख अ©र कन्या साक्षरता प्र¨त्साहन य¨जना में 26 लाख रुपये शामिल है। विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अदर््ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य ने बताया कि विभाग इन छात्र¨ं क¨ छात्रवृत्ति स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से वितरित करता है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति य¨जना में 50 लाख रुपये, माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति में 35 लाख, प¨स्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति में 40 लाख अ©र कन्या साक्षरता य¨जना में 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। प्राथमिक शिक्षा छात्रवृत्ति य¨जना में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत सभी विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अदर््ध-घुमक्कड़ जनजाति के बालक-बालिकाअ¨ं क¨ छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा छात्रवृत्ति में कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थिय¨ं क¨, प¨स्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति य¨जना में कक्षा 11 अ©र इससे ऊपर की कक्षाअ¨ं में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राअ¨ं क¨ अ©र कन्या साक्षरता प्र¨त्साहन य¨जना में कक्षा 6, कक्षा 9 अ©र कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाली विमुक्त, घुमक्कड़ अ©र अदर््ध-घुमक्कड़ जनजाति की छात्राअ¨ं क¨ क्रमशरू 500 रुपये, 1000 रुपये अ©र 3000 रुपये की छात्रवृत्ति अतिरिक्त प्र¨त्साहन के रूप में दी जाती है। इस वर्ष के बजट में कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाली कन्याअ¨ं के लिये 40 लाख अ©र कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में प्रवेश लेने वाली कन्याअ¨ं के लिये 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (13 अगस्त)

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कलेक्टर ने जायजा लिया फायनल रिहर्सल का
vidisha news
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के पावन पर्व पर जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अंतिम अभ्यास का बुधवार को कलेक्टर श्री एमबी ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी ने संयुक्त रूप से जायजा लिया। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि बारिश को ध्यानगत रखते हुए ग्राउण्ड पर वाटर पूफ्र टेन्ट लगाए जाएं। उन्होंने परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम की लयबद्धता में विलम्ब ना हो के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक श्री चैधरी ने परेड के सदस्यों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया। वही पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा का जायजा लिया। उन्होंने संबंधितों को नियत समय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए।मुख्य समारोह में 11 प्लाटून कमाण्डर और एक बैण्ड दल के द्वारा मार्चपास्ट कर सलामी दी जाएगी। इसके अलावा नगर के पांच शैक्षणिक विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। जिसमें कन्या महारानी उ0मा0विद्यालय की छात्राओं द्वारा ‘‘भारत देश हमारा........’’, सेन्टमेरी हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्र-छात्राओं के द्वारा देशभक्ति गायन‘‘वन्दे मातरम्....’’, साकेत स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण को संरक्षण तथा वात्सल्य सीनियर सेकेण्डरी स्कूल के द्वारा ‘‘मेरा देश महान......’’ तथा ट्रिनिटी कान्वेंट के छात्रों देशभक्ति गीत की प्रस्तुति प्रस्तुत की जाएगी। समारोह स्थल पर अपर कलेक्टर डाॅ केडी त्रिपाडी, उप पुलिस अधीक्षक श्री राय सिंह नरवरिया, एसडीएम श्री एके सिंह, लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री श्री संजय खाण्डे, एसडीओ श्री शिवेन्द्र राजपूत, मुख्य नगरपालिका अधिकारी श्री आरपी मिश्रा, शैक्षणिक संस्थाओ के गुरूजन एवं विद्यार्थी मौजूद थे। 

नवीन पदस्थापना के आदेश जारी

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने जिले में पदस्थ तहसीलदार, नायब तहसीलदार की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि तहसीलदार श्री शैलेन्द्र सिंह की नवीन पदस्थापना तहसील पठारी में, तहसीलदार श्री संजय कुमार जैन को गुलाबगंज का तहसीलदार बनाया गया है। तहसीलदार श्री केएन ओझा को विदिशा का अतिरिक्त तहसीलदार, तहसीलदार श्री नरेन्द्र बाबू यादव को ग्यारसपुर का अतिरिक्त तहसीलदार, तहसीलदार श्री सत्यनारायण सोनी को नटेरन का अतिरिक्त तहसीलदार का दायित्व सौंपा गया है इसी प्रकार नायब तहसीलदार श्रीमती यशाराय चैकसे की पदस्थापना सिरांेंज तहसील में और नायब तहसीलदार श्री अशोक शर्मा की नवीन पदस्थापना तहसील कार्यालय बासौदा में की गई है। 

सर्पदंश के 15 प्रकरणों में आर्थिक मदद जारी 

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने जिले में सर्पदंश के 15 प्रकरणों में मृतकों के वारिसो को क्रमशः पचास-पचास हजार रूपए की आर्थिक मदद जारी कर दी है। सर्पदंश से मृत व्यक्तियों और जिन्हें आर्थिक मदद प्रदाय की गई है उनमें शमशाबाद तहसील के ग्राम मोही के श्री प्रहलाद की मृत्यु पर मृतक की पत्नि श्रीमती सुशीलाबाई को, ग्राम रमपुरा जागीर की श्रीमती जमनाबाई की मृत्यु उपरांत उनके पति श्री रतनदास को, शमशाबाद की श्रीमती विद्याबाई की मृत्यु होने पर उनके पति श्री शिवनारायण को, ग्राम थाना की श्रीमती छमलीबाई की मृत्यु उपरांत उनके पति श्री हजारीलाल को, ग्राम खजूरी के दुर्गेश की मृत्यु उपरांत मृतक की मां श्रीमती गीताबाई को, बासौदा तहसील के ग्राम कानीखेडी की काजल की मृत्यु उपरांत मृतिका के पिता श्री डालचंद को, ग्राम किर्रोदा के अंशुल की मृत्यु उपरांत मृतक के पिता श्री महेश को और बासौदा की सुश्री टीना की मृत्यु उपरांत मृतिका के पिता श्री मोहन को, इसी प्र्रकार नटेरन तहसील के ग्राम तोफाखेडी की श्रीमती गायत्रीबाई की मृत्यु होने पर उनके पति श्री मर्दन सिंह को तथा ग्राम इकोदिया के रवीन्द्र की मृत्यु उपरांत मृतक के पिता श्री गणपत को, कुरवाई तहसील के ग्राम दुधावरी के रामप्रसाद की मृत्यु उपरांत मृतक की पत्नि श्रीमती रामकली बाई को तथा विदिशा तहसील के ग्राम कमारी के लक्ष्मीनारायण की मृत्यु होने पर मृतक के पिता श्री लालसिंह को और त्योंदा तहसील के ग्राम मुराहर निवासी राकेश सिंह की मृत्यु सर्पदंश से हो जाने पर मृतक की पत्नि श्रीमती लक्ष्मीबाई को आर्थिक मदद जारी की गई है। विदिशा तहसील के ग्राम सौंथर निवासी मोहनलाल की मृत्यु नदी में डूबने से हो जाने के कारण मृतक की पत्नि श्रीमती बबली बाई को एक लाख रूपए की आर्थिक मदद आरबीसी के प्रावधानों के तहत की गई है।

जिले में अब तक 605.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज

विदिषा जिले में इस साल अब तक 605.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। वही गतवर्ष उक्त अवधि तक 1212.3 मिमी औसत वर्षा हुई थी। ज्ञातव्य हो कि सामान्य वर्षा 1133.8 मिमी है। बुधवार की प्रातः आठ बजे तक विदिशा जिले में 4.7 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है इस दिन विदिशा में 2 मिमी, बासौदा में 9 मिमी, कुरवाई में 2.4 मिमी, सिरोंज में 12 मिमी, लटेरी में 3 मिमी, ग्यारसपुर में 4 मिमी, गुलाबगंज में 2 मिमी और नटेरन तहसील में 3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। तहसीलो में स्थापित वर्षामापी यंत्रो पर अब तक दर्ज की गई वर्षा की जानकारी इस प्रकार से है। विदिषा में 623.8 बासौदा में 586.4 मिमी, कुरवाई में 700 मिमी, सिरोंज में 471 मिमी, लटेरी में 690 मिमी, ग्यारसपुर में 604 मिमी, गुलाबगंज में 654 मिमी और नटेरन तहसील में 512 मिमी वर्षा दर्ज की जा चुकी है।

नरकटियागंज (बिहार) की खबर (13 अगस्त)

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भाकपा माले की नुक्कड़ सभा, वाम मोर्चा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया

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नरकटियागंज(अवधेश कुमार शर्मा) नरकटियागंज विधानसभा उपचुनाव में संयुक्त वाममोर्चा के भाकपा माले प्रत्याशी मोख्तार मियां के समर्थन में भाकपा माले ने कई नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी वीरेन्द्र गुप्ता ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि नरकटियागंज के पोखरा चैक, शहीद भगत सिंह चैक, मस्जिद चैक पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। नुक्कड़ सभा में कहा गया कि भाजपा विगत लोक सभा चुनाव में देश के मतदाताओं को किये वादा से मुकर गयी है। सŸाा मिलते ही भाजपा ने कांग्रेस की गलत नीतियों को अक्षरशः लागू किया है। जिससे आमजन महंगाई से त्रस्त हो गयी है, जनता अपनी मूलभूत आवश्यकता की मांग न शुरू कर दे उसी से बचने की खातिर भाजपा ने सांप्रदायिक ताकतों का सहारा लिया है और नफरत फैलाने का काम कर रही है। वैसे लोगो को भारत रत्न देने की वकालत की जा रही है जिनका देश निर्माण मंे कोई योगदान नहीं है। नुक्कड़ सभा में कांग्रेस पार्टी को गरीबों के नाम पर देश का लुटेरा करार दिया। जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता मैनेजर साहनी ने की, उनके अलावे विष्णुदे प्रसाद यादव, सुरेन्द्र चैधरी, सुजायत अंसारी, रामेश्वर मांझी, नजरे आलम, सेराजुल मियां, दिनेश राम, महंथ दास और वीरेन्द्र गुप्ता के अतिरिक्त माले प्रत्याशी मोख्तार मियां ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। 

मूसलाधार वर्षा ने शहर की सूरत बिगाड़ी, नाली सड़क उँचीकरण से आवाम बेहाल

नरकटियागंज(पच) मंगलवार की रात्री से हो रही मूसलाधार वर्षा ने किसानों की खुशी को जहाँ बढा दिया है वही शहरी जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रख दिया है। मुख्य शहर के जानकी राम चैराहा, भगवती सिनेमा रोड, पोखरा चैक पर तालाब सा नजारा है दूसरी ओर प्रमुख धार्मिक स्थल देवी स्थान के सामने एक विशाल तालाब सा दिखाई देने लगा है। मुख्य बाजार के निवासी व व्यवसायी अजीत सर्राफ और रवीन्द्र सर्राफ का कहना है कि मंगलवार की रात्री हुई वर्षा ने शहर की सीवरेज व्यवस्था की कलई खोलकर रख दिया है। शहर में आधे अधूरे निर्माण कार्य ने एक करेला दूजा नीम चढा वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। नाली और सड़के आमजन के घरों से उँची बना दी गयी है ताकि नाली और सड़क का पानी लोगों के घर में धुसे, यह सुविधा आम जनता को बिहार के एनडीए सरकार की देन है, जिसमें जद यु और भाजपा दोनो शामिल रहे। समाजिक न्याय के साथ विकास की बात करने वाली सरकार ने गरीबों के साथ मजाक ही तो कर रही है। गौरतलब है कि न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि सड़क और नाला का निर्माण जनता की सुविधा के लिए होता है, इससे यदि किसी व्यक्ति व समाज को तकलीफ होती है तो ऐसे निर्माणकर्ता पर भारतीय संविधान के तहत कार्रवाई होगी। किन्तु नरकटियागंज में तो यह आम बात है डीपीआर के तहत मंगायी गयी राशि का इतना दुरूपयोग किया गया है कि आम आदमी के साथ खास भी परेशान हो गया है।
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