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बेगूसराय : घूरन शिक्षा सह ग्रामीण विकास सेवा संस्थान का शुभारम्भ

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अरुण कुमार (आर्यावर्त) आज Ghuran ग्रामीण विकास सेवा संस्थान के द्वारा न्यू बाल विकास केंद्र का पहला सेंटर जिला कार्यालय का उदघाटन बेगूसराय द्वारा तेघरा अनुमंडल के तेघरा प्रखंड मैं गौरा पंचायत के वार्ड 13 में ममता कुमारी शिक्षिका के यहां की गई,जिसका उद्घाटन सरपंच महोदया श्रीमती बबीता देवी द्वारा किया गया।जिस में उपस्थित थे संस्था के डीपीएम संजीव कुमार,विभूति कुमार,राजकुमार झा,चंदन कुमार,प्रमोद कुमार ब्रजेश झा,राजेश कुमार ठाकुर ब्रजकिशोर चौधरी समेत कई ग्रामीण प्रबुद्धजन भी उपस्थित थे।

अभी लंबा सफर तय करना है : कीर्ति कुल्हारी

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मुंबई, एक जून, अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी ने कहा है कि उन्हें इस बात की खुशी है कि दर्शकों ने पिछली फिल्मों में उनके अभिनय को पसंद किया। लेकिन उनका यह भी मानना है कि अभी उन्हें लंबा सफर तय करना है। कीर्ति (34) हाल ही में ‘‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’’ और अमेजन प्राइम वीडियो की वेब श्रृंखला ‘‘फॉर मोर शॉट्स प्लीज’’ में दिखाई दी। कीर्ति ने  कहा, ‘‘अगर आप प्रतिभाशाली और मेहनती हैं तो आप हमेशा कामयाब होंगे। यह न सिर्फ हमारी इंडस्ट्री पर लागू होता है, बल्कि ऐसा हर जगह है।’’  उन्होंने कहा, ‘‘मैंने अपने जीवन में छोटी-छोटी चीजें पानी के लिए वाकई में कड़ी मेहनत की है लेकिन अभी लंबा सफर तय करना है। मुझे जिस तरह की भूमिकाएं मिल रही है उससे मैं संतुष्ट हूं।’’  पिछली कुछ फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं में हाथ आजमाने के बाद कीर्ति ने कहा कि अब वह हल्के-फुल्के अंदाज वाली फिल्में करना चाहती हैं। कीर्ति ने कहा कि 2019 उनके लिए पेशेवर और निजी, दोनों रूप से काफी अच्छा रहा है।  वह अब ‘‘मिशन मंगल’’ फिल्म और इमरान हाशमी के साथ नेटफ्लिक्स की सीरीज ‘‘बार्ड ऑफ ब्लड’’ में दिखाई देंगी।  ‘‘मिशन मंगल’’ अंतरिक्ष पर आधारित भारत की पहली फिल्म बताई जा रही है। इसमें वह विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय कुमार और शरमन जोशी के साथ दिखाई देंगी। 

बेरोजगारी पर कांग्रेस की बात सच निकली : गहलोत

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जयपुर, एक जून , बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बारे में कांग्रेस व अन्य विपक्षी दल जो बात कह रहे थे, वह सच निकली। गहलोत ने राजग सरकार पर देश के युवाओं को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है।  गहलोत ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां जो कह रही थीं, वही सच निकला। उस समय में बेरोजगारी के आंकड़ों को छुपाने को लेकर काफी सम्पादकीय लिखे गए, कटु आलोचना हुई कि इतिहास में पहली बार आंकड़े रोके जा रहे हैं।'’  गहलोत ने कहा कि देश में बेरोजगारी दर 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर होने की नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस (एनएसएसओ) की जो रिपोर्ट मीडिया में पहले लीक होकर आई थी, उसे राजग सरकार ने पहले यह कहकर खारिज कर दिया था कि बेरोजगारी के आंकड़ों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। जबकि कल आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और पिछले 45 वर्ष में उच्चतम बेरोजगारी के आंकड़े जारी किये।  गहलोत के अनुसार, ‘‘कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार यह मुद्दा उठाया था लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया।'’  गहलोत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया, ‘‘बेरोजगारी के बदतर हालातों की वास्तविकता को छुपाकर राजग सरकार ने जानबूझकर देश के युवाओं को गुमराह किया।’'

भारत की सुरक्षा, जनता का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है : शाह

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नयी दिल्ली, एक जून, गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि देश की सुरक्षा और जनता का कल्याण मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। शाह ने शनिवार को संवेदनशील मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि वह इन सभी प्राथमिकताओं को अमली जामा पहनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘देश की सुरक्षा और जनता का कल्याण मोदी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। मोदी के नेतृत्व में मैं इन सभी प्राथमिकताओं को पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगा।’’  इतने संवेदनशील मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपने के लिये शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ‘‘आज मैंने भारत के गृहमंत्री का कार्यभार संभाल लिया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने मुझमें भरोसा जताया।’’ केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा, गुप्तचर ब्यूरो के प्रमुख राजीव जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गृह मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में शाह का स्वागत किया। गृह मंत्रालय के लिए दो नवनियुक्त राज्य मंत्रियों जी. के. रेड्डी और नित्यानंद राय ने भी शनिवार को कार्यभार संभाला। भाजपा के नेतृत्व वाले राजग की प्रचंड जीत के बाद दो दिन पहले उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि उम्मीद है कि शाह आतंकवाद और अवैध प्रवास को कतई बर्दाश्त नहीं करने की राजग की नीति को प्राथमिकता देंगे। नए गृहमंत्री का तात्कालिक कार्य जम्मू कश्मीर में स्थिति से निपटना होगा, जहां इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा है और उन्हें असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के प्रकाशन से उत्पन्न स्थिति से भी निपटना होगा। भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को हाल में सम्पन्न लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली है। भाजपा ने इस बार 542 सीटों में से 303 सीट जीती हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर शाह भाजपा की जीत के अहम रणनीतिकार रहे। केरल के राज्यपाल पी. सदाशिवम और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी. विद्यासागर राव गृहमंत्री को शिष्टाचार भेंट करने वाले शुरुआती व्यक्तियों में शामिल रहे।

हवाई क्षेत्र में लगी पाबंदियां हटा सकता है पाकिस्तान

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लाहौर, एक जून, भारतीय हवाई क्षेत्र में सभी हवाई मार्गों पर लगी अस्थाई पाबंदियों को हटाने के भारत के फैसले के अनुरूप पाकिस्तान भी भारत के साथ लगी अपनी पूर्वी सीमा पर हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को हटा सकता है। पाकिस्तान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह संकेत दिया। भारतीय वायु सेना ने शुक्रवार को ट्विटर पर ऐलान किया, ‘‘भारतीय वायु सेना द्वारा 27 फरवरी 19 को भारतीय हवाई क्षेत्र में सभी हवाई मार्गों पर लगाई गयी अस्थाई पाबंदियों को हटा दिया गया है।’’  भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘भारत सरकार पाकिस्तान की उड़ानों पर लगी हवाई पाबंदियां हटा लेगी तो पाकिस्तान भी हवाई पाबंदियों को हटा सकता है।’’  अधिकारी ने कहा कि भारत ने अभी तक पाकिस्तान को उसकी उड़ानों के लिए हवाई क्षेत्र की पाबंदी हटाने की सूचना नहीं दी है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें मीडिया से ही इसकी जानकारी मिली है। इस संबंध में अभी तक कोई संदेश नहीं आया है। अगर भारत हमारी उड़ानों पर हवाई प्रतिबंधों को हटा लेता है तो हम भी यह कदम उठा सकते हैं।’’  बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर हमले के बाद इस तरह की पाबंदियां लगाई गयी थीं।

ओली ने नेपाल की यात्रा के लिए मोदी को आमंत्रित किया

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काठमांडू, एक जून , नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत के साथ अपने रिश्ते प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नेपाल यात्रा का आमंत्रित किया है। नेपाली विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार मोदी ने ओली का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। ओली बिम्सटेक देशों के नेताओं के साथ बृहस्पतिवार को मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए नयी दिल्ली में थे। शुक्रवार को स्वदेश लौटे ओली ने भारत यात्रा के दौरान मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच के रिश्तों को एक नयी बुलंदी पर ले जाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नेपाली विदेश मंत्रालय के बयान में बताया गया है, ‘‘उन्होंने (ओली ने) मोदी के सफल कार्यकाल के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।’’  अपने पहले कार्यकाल के दौरान मोदी ने 2014 में दो बार नेपाल की यात्रा की थी। वह पहली बार अगस्त में द्विपक्षीय यात्रा पर गए थे जबकि नवंबर में वह दक्षेस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे।

भारत ने पाबंदी हटाई, पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र खोलने पर ही एयरलाइनों को लाभ होगा

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नयी दिल्ली, एक जून, भारतीय वायु सेना ने शुक्रवार को घोषणा की है कि बालाकोट हमले के बाद भारतीय हवाई क्षेत्र पर लगायी गयीं सभी अस्थाई पाबंदियों को हटा दिया गया है, लेकिन जब तक पाकिस्तान अपना हवाई क्षेत्र नहीं खोलता, किसी भी वाणिज्यिक एयरलाइन को लाभ होने की संभावना नहीं है। गत 27 फरवरी से पाकिस्तान हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद से एयर इंडिया और इंडिगो का अंतरराष्ट्रीय परिचालन प्रभावित हुआ हैं। घरेलू यात्री बाजार में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, दिल्ली से इस्तांबुल के लिए सीधी उड़ान शुरू करने में असमर्थ रही है। हालांकि कम लागत वाली एयरलाइन ने इस साल मार्च में दिल्ली-इस्तांबुल उड़ान शुरू की थी। उड़ान को हर बार अरब सागर के माध्यम से लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और ईंधन भरने के लिए कतर के दोहा या गुजरात के अहमदाबाद में रुकना पड़ता है। इसी तरह एयर इंडिया पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के बंद होने के बाद से दिल्ली से अमेरिका के लिए बिना रुके उड़ानें उड़ान भरने में असमर्थ है। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने का प्रभाव मुख्यत: यूरोप से दक्षिणपूर्व एशिया की उड़ानों पर पड़ा है। यह हवाई क्षेत्र के बंद होने के बाद से, दिल्ली-काबुल, दिल्ली-मास्को, दिल्ली-तेहरान और दिल्ली-अस्ताना सहित कई मार्गों पर हवाई यात्रा काफी बढ़ गई है। पाकिस्तान सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को संकेत दिये कि पाकिस्तान भारत से लगती पूर्वी सीमा पर अपने हवाई क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध को हटा सकता है। पाकिस्तान के नागरिक उड्डयन अधिकारियों ने इसी सप्ताह अपने हवाईक्षेत्र को बंद रखने की अवधि 14 जून तक बढ़ा दी थी। पाकिस्तान ने बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शिविर पर भारतीय वायु सेना के हमले के बाद 27 फरवरी को अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया था। पाकिस्तान ने 27 मार्च को नयी दिल्ली, बैंकॉक और कुआलालंपुर को छोड़कर सभी उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को खोल दिया था।

संसदीय दल की नेता बनीं सोनिया, दोनों सदनों में नेता चयन के लिए अधिकृत

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नयी दिल्ली, एक जून, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की अध्यक्ष सोनिया गांधी को शनिवार को एक बार फिर से कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए ‘कई निर्णायक’ कदमों पर विचार चल रहा है। इससे पहले भी सोनिया यह भूमिका निभा रही थीं। संसद के केंद्रीय कक्ष में हुई कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया को नेता चुना गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा और सभी सदस्यों ने उसका अनुमोदन किया।  पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी के संविधान के मुताबिक संसदीय दल का नेता लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के नेताओं का चुनाव करता है, ऐसे में सोनिया गांधी ही दोनों सदनों में नेताओं के नाम पर फैसला करेंगी। यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं तो उन्होंने कहा कि गांधी पार्टी के अध्यक्ष हैं और बाकी जो भी अटकलें लगाई जा रही हैं वो सब अफवाह हैं। सोनिया गांधी के नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘‘कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुने जाने पर सोनिया गांधी जी को बधाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस एक मजबूत और प्रभावी विपक्षी पार्टी साबित होगी जो भारत के संविधान की रक्षा के लिए लड़ेगी।’’  संसदीय दल की बैठक में सोनिया ने कहा, ‘‘ मैं अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी की शत्रुता का सामना किया। यह उनकी मेहनत और धैर्य का परिणाम है कि देश के 12.3 करोड़ लोगों ने कांग्रेस में अपना विश्वास प्रकट किया।’’  संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की प्रमुख ने कहा, ‘‘ मैं इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने पूरी मेहनत से प्रचार अभियान चलाया। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने पार्टी के लिए दिन-रात एक कर दिया।’’  चुनावी हार और राहुल गांधी के इस्तीफे की पेशकश के बाद पैदा हुए हालात का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘संकट के इस समय में हमें यह स्वीकारना होगा कि कांग्रेस पार्टी के सामने कई चुनौतियां हैं। कांग्रेस कार्यसमिति की कुछ दिनों पहले बैठक हुई थी जिसमें आगे के कदमों और आगे बढ़ने के संदर्भ में चर्चा की गई। पार्टी को मजबूत करने के लिए कई निर्णायक कदमों पर चर्चा हो रही है। ’’  गौरतलब है कि 25 मई को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, हालांकि सीडब्ल्यूसी ने उनकी पेशकश को खारिज कर दिया और उन्हें संगठन में सभी स्तर पर आमूलचूल बदलाव के लिए अधिकृत किया।  संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को यह याद रखना चाहिए कि वह संविधान एवं देश के हर नागरिक के लिए लड़ रहा है। गांधी ने कहा, 'कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को यह याद रखना चाहिए कि आप संविधान के लिए लड़ रहे हैं, आप देश के हर व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं चाहे वह किसी भी वर्ण या आस्था का हो।'

ट्रंप ने भारत की व्यापार में शुल्क-छूट बंद की

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वाशिंगटन, एक जून , अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार में वरीयता की सामान्य व्यवस्था (जीएसपी) के तहत भारत को विकासशील देश के रूप में प्रशुल्क में छूट का लाभ समाप्त कर दिया है। इस फैसले से भारत के कुछ उत्पाद अमेरिका में प्रशुल्क लगने से महंगे हो जाएंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित हो सकती है।  सामान्य तरजीही व्यवस्था (जीएसपी) अमेरिका का सबसे बड़ा और पुराना व्यापार तरजीही कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम चुनिंदा लाभार्थी देशों के हजारों उत्पादों को शुल्क से छूट देकर आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था।  ट्रंप ने अपने देश के कई सांसदों के आग्रह को नजरंदाज करते हुए शुक्रवार को घोषणा की, ‘‘भारत ने अमेरिकी माल के लिए अपना बाजार पर्याप्त ढंग से खोलने के बारे में कोई आश्वासन नहीं दिया है। इसलिए मैंने तय किया है कि पांच जून, 2019 से (जीएसपी कार्यक्रम के तहत)भारत का लाभार्थी विकासशील देश का दर्जा खत्म करना ठीक होगा।’’  ट्रंप ने इस साल चार मार्च को ही इसका नोटिस दे दिया था। 60 दिन के नोटिस की अवधि तीन मई को समाप्त हो चुकी थी।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के लिए बृहस्पतिवार को शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका के विदेश विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि ट्रंप सरकार ने अमेरिकी कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के साथ प्राथमिकता से काम करने का निर्णय किया है। इसी बीच ट्रंप के फैसले पर भारत ने शनिवार को कहा है कि वह अमेरिका के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए उसके साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।  भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि किसी भी संबंध में, खास तौर पर आर्थिक संबंधों में कई मुद्दे समय के साथ चलते रहते हैं और उन्हें परस्पर सहयोग से हल कर लिया जाता है।  विभाग ने कहा कि अमेरिका जैसे विकसित देशों की ओर से भारत जैसे विकासशील देशों को जीएसटी के तहत शुल्क में छूट का लाभ "खुद अपनी ओर से, बिनी किसी जवाबी लाभ की अपेक्षा के और बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है।"वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने मार्च में कहा था कि अमेरिकी जीएसपी के तहत भारत के माल का निर्यात सालाना 5.6 अरब डॉलर के बराबर है और इस पर शुल्क लाभ सिर्फ 19 करोड़ डॉलर है।  फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष गणेश कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार को उन उत्पादों को कुछ सहायता देने की जरूरत हैं, जिनकों जीएसपी खत्म होने से ज्यादा नुकसान होगा ताकि बाजार पर ज्यादा प्रभाव नहीं हो।  गुप्ता ने अमेरिका को निर्यात होने वाले इस प्रकार के उत्पादों के लिए केंद्र राज्य एवं केंद्रीय कर लेवी योजना (आरओएससीटीएल) के तहत छूट में विस्तार की वकालत की।  अमेरिका के जीएसपी कार्यक्रम के तहत कोई विकासशील देश अगर अमेरिकी कांग्रेस द्वारा तय अर्हता शर्तों को पूरा करता है तो वह वाहन कल-पुर्जों एवं कपड़ों से जुड़ी सामग्रियों सहित करीब 2,000 उत्पादों का अमेरिका को बिना किसी शुल्क के निर्यात कर सकता है। कांग्रेस की जनवरी में प्रकाशित एक रपट के मुताबिक वर्ष 2017 में भारत इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा था। उसने आलोच्य वर्ष में अमेरिका को बिना किसी शुल्क के 5.7 अरब के सामान का निर्यात किया। वहीं तुर्की 1.7 अरब डॉलर के निर्यात के साथ इस मामले में पांचवें स्थान पर रहा था। अमेरिका के एक व्यापार संगठन कोएलेशन फॉर जीएसपी के कार्यकारी निदेशक डान एंथनी ने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी कारोबारियों को हर साल 30 करोड़ डॉलर से अधिक के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। एंथनी ने कहा, 'जीएसपी के फायदे खत्म करने से अमेरिका के छोटे कारोबारियों को नया कर देना होगा। इससे नौकरियां जाएंगी, निवेश रद्द होगा और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ेगा। सीनेट और हाउस द्वारा करीब सर्वसम्मति से देश को जीएसपी के तहत मिल रहे लाभ को तीन साल तक के लिए बढ़ाने के महज एक वर्ष बाद ट्रंप सरकार ने ऐसे देश का जीएसपी दर्जा समाप्त कर दिया है, जो अमेरिकी कंपनियों का सबसे अधिक धन बचाता है।'  उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सैकड़ों अमेरिकी कारोबारियों भारत के जीएसपी दर्जे को जारी रखने के पक्ष में थे लेकिन इसके बावजूद उसे रद्द कर दिया गया। ट्रंप सरकार की दलील है कि भारत कई क्षेत्रों में अपने बाजार तक अमेरिका को समान और यथोचित पहुंच दिलाने में विफल रहा है।

भारत के साथ अपने सैन्य संबंधों का दायरा बढ़ा रहा है अमेरिका : पैट्रिक शानाहन

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सिंगापुर, एक जून, अमेरिका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री पैट्रिक शानाहन ने शनिवार को कहा कि उनका देश अपने एक बड़े ‘‘रक्षा साझेदार’’ भारत के साथ अपने सैन्य संबंधों का दायरा बढ़ा रहा है।  भारत-अमेरिका के बीच तेजी से बढ़ती साझेदारी के दो मुख्य क्षेत्र - रक्षा सहयोग और शांति हैं, जिसकी कल्पना (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड) ट्रम्प प्रशासन की हिंद-प्रशांत रणनीति में की गयी है। शानाहन ने सिंगापुर में शांगरी-ला संवाद में अपने संबोधन में कहा, ‘‘बीते दशकों में भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों में उल्लेखनीय मजबूती आयी है और भारत अब अमेरिका का महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। हमारा देश भारत के साथ अपने सैन्य संबंधों का दायरा बढ़ा रहा है इसमें पहली बार इस साल के आखिर में होने वाला सेना के तीनों अंगों (थल सेना, नौसेना और वायुसेना) का अभ्यास भी शामिल है।’’  उन्होंने कहा कि पिछले साल संचार, सुसंगतता एवं सुरक्षा समझौता (कॉमकासा) पर हस्ताक्षर करना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस समझौते के बाद भारत अमेरिका से अतिमहत्वपूर्ण एवं संवेदनशील रक्षा तकनीक हासिल कर सकेगा। 

मोदी मंत्रिमंडल में क्या दक्षिणी राज्यों को मिला उचित प्रतिनिधित्व ?

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चेन्नई, एक जून, उधर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी पारी की भव्य शुरुआत की, इधर दक्षिण भारत में यह चर्चा तेज हो चली है कि इस क्षेत्र, विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को मंत्रिमंडल के आवंटन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। कर्नाटक से निर्मला सीतारमण के अलावा तीन केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं, जबकि केरल और तेलंगाना से एक-एक मंत्री हैं। कर्नाटक से राज्यसभा सांसद निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय मिला है।  तमिलनाडु के खाते में एक भी मंत्री पद नहीं गया। 2009 में संप्रग-2 सरकार में तमिलनाडु से नौ मंत्री बनाए गए थे। भाजपा को इस बार राज्य में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि उसके सहयोगी अन्नाद्रमुक ने एक (थेनी) सीट जीतने में कामयाबी हासिल की और बाकी 37 लोकसभा सीट द्रमुक-कांग्रेस गठबंधन के खाते में चली गयीं। द्रमुक प्रमुख एम के स्टालिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल में तमिलनाडु के किसी प्रतिनिधि को जगह नहीं देकर राज्य की ‘‘उपेक्षा’’ की है, क्योंकि वह इस बात से नाराज हैं कि लोगों ने उनकी पार्टी के एक भी उम्मीदवार को नहीं चुना।  कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के एस अलागिरी ने कहा कि इसे केवल अनाद्रमुक का बहिष्कार ही नहीं बल्कि तमिलनाडु का भी बहिष्कार माना जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगया कि तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर का तमिल लोगों से कोई संबंध नहीं है और उन्हें तमिलनाडु का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। राजनीतिक विश्लेषक एम भरत कुमार ने कहा, निर्मला सीतारमण कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य हैं, जबकि एस जयशंकर दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने सवाल खड़ा किया, ‘‘उनका तमिलनाडु से अब कोई संबंध नहीं है। आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे हमारे राज्य के हितों की रक्षा करेंगे?’’ हालांकि, विश्लेषक रवींद्रन दुरईसामी ने कहा कि तमिलनाडु की उपेक्षा किये जाने की धारणा गलत है। सीतारमण और जयशंकर दोनों तमिलनाडु से हैं और उनकी जड़ें यहाँ हैं। उन्होंने कहा कि सीतारमण को भले ही कर्नाटक से उच्च सदन के लिए चुना गया हो, लेकिन वे तमिलनाडु की मूल निवासी हैं और यही बात जयशंकर के साथ भी है। राजनीतिक पर्यवेक्षक डी जगदीश्वरन ने कहा कि अन्नाद्रमुक के शीर्ष नेतृत्व के भीतर मतभेद के कारण तमिलनाडु से किसी सांसद (लोकसभा और राज्यसभा दोनों) को मंत्रालय नहीं मिला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य एल गणेशन ने कहा कि वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल पूर्ण नहीं है, इसमें और अधिक मंत्रियों के शामिल किये जाने के संकेत है, जाहिर है कि भविष्य में मंत्रिमंडल के विस्तार में तमिलनाडु के पास मौका रहेगा। उन्होंने कहा, ‘‘अन्नाद्रमुक को एक मंत्री पद दिया जाना चाहिए था, लेकिन हमें नहीं पता कि वार्ता के दौरान क्या हुआ और उसमें क्या निकला।’’  मंत्रिमंडल में आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधित्व के बारे में भी यही धारणा है। आंध्र प्रदेश के राजनीतिक टिप्पणीकार पी नवीन ने कहा, ‘‘मोदी मंत्रिमंडल को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ जैसे केंद्र का आंध्र प्रदेश के साथ कोई संबंध नहीं है।’’  भाजपा के आंध्र प्रदेश से केवल एक सांसद सुरेश प्रभु हैं, जो 2016 में उच्च सदन के लिए चुने गए थे। हालांकि उन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। तेलंगाना में भाजपा ने चार लोकसभा सीटें जीती हैं। विश्लेषक तेलाकापल्ली रवि का कहना है कि अगर राज्य से चुनकर आए जी किशन रेड्डी को कम से कम स्वतंत्र प्रभार दिया जाता, तो लोग ज्यादा खुश होते। हालांकि कर्नाटक को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में राजनीतिक दर्शन पढ़ाने वाले नारायण ए ने कहा कि यह कहना थोड़ा सी जल्दीबाजी होगी कि मोदी कैबिनेट में राज्य को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल का पूरा होना अभी बाकी है। मोदी के पिछले मंत्रिमंडल में कर्नाटक से सीतारमण सहित पांच सदस्य थे। भाजपा की केरल इकाई के प्रमुख पी एस श्रीधरन पिल्लई ने तर्क दिया कि दक्षिणी राज्यों ने पार्टी को कम सांसद दिए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री ने दक्षिण को उचित सम्मान दिया है। हालांकि, भाजपा ने केरल में एक भी सीट हासिल नहीं की, इसके बावजूद राज्य के पूर्व पार्टी प्रमुख वी मुरलीधरन को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। वह महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य हैं।

गाँव और गरीबों के लिये सरकार समर्पित : रघुवर दास

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रांची, एक जून ,झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार गांवों और गरीबों के लिये समर्पित है और सरकार हर गांव में लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश देते हुए कहा कि 30 सितंबर तक सभी योजनाओं का काम समाप्त कर लें। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों के हितों के लिए समर्पित है इसलिए आवश्यक है कि समय सीमा के भीतर योजनाओं को धरातल पर उतारा जाये।  दास ने निर्देश दिये कि गांव में पानी उपलब्ध कराने और स्ट्रीट लाइट लगाने के काम में तेजी लायी जाये। सरकार इन योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं होने देगी।

बिहार : भावशाली कार्य करने वालों में शुमार है फादर अंथोनी सामी

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  • अवार्ड के रूप में नौर्थ जोन के जोनल एडवाइजर बने

10 जून,2019 से फादर सामी बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब को विकास के डगर पर एआईसीयूएफ ले जाने का कार्य जोरदार ढंग से करने लगेंगे। 
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पटना,01 जून। पटना महाधर्मप्रांत के महाधर्मप्रांतीय पुरोहित हैं फादर अंथोनी सामी। दक्षिण प्रांतीय पुरोहित का जन्म 18 मार्च,1967 को हुआ है। 8 मई, 2000 को पुरोहित बने हैं। फिलवक्त बिहार आईकफ के स्टेट एडवाइसर हैं 52 वर्षीय फादर अंथोनी सामी। उनके प्रभावशाली कार्य करने का अवार्ड मिला है उत्तर भारत के आईकफ के जोनल एडवाइजर का। 

फिलवक्त स्नेहधारा में आईकफ के स्टेट एडवाइसर के रूप में क्रियाशील हैं
बुद्धा काॅलोनी थाना क्षेत्र में है चकारम। यहां पर विख्यात संत मेरी चर्च। इस चर्च के परिसर में है स्नेहधारा कार्यालय। इसी स्नेहधारा में कार्यरत रहते हैं आईकफ के राज्य सलाहकार, फादर अंथोनी सामी। यह पटना महाधर्मप्रांतीय यूथ डायरेक्टर्स हैं। इनके सहयोग से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से कॉलेजों, एनजीओ संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अनबन पैरिश में एआईसीयूएफ का कार्य हो रहा है। 

 उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभिनव कदम 
एआईसीयूएफ एक अंतर्राष्ट्रीय कैथोलिक छात्र आंदोलन है जो सीबीसीआई से संबद्ध है और 95 वर्षों से कार्य कर रहा है। उत्तर भारत में एआईसीयूएफ को मजबूत करने के लिए फादर अंथोनी सामी के पास एआईसीयूएफ गतिविधियों के समन्वय में कई वर्षों की सेवा है। यह पटना महाधर्मप्रांतीय यूथ डायरेक्टर्स के सहयोग को भी स्वीकार करता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से कॉलेजों, एनजीओ संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अनबन पैरिश में एआईसीयूएफ कार्य क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अभिनव कदम हैं।

जेनरल सलाहकार के रूप में उत्तर भारत में कार्य करेंगे
यह प्रस्तावित है कि फादर अंथोनी सामी, एआईसीयूएफ जोनल सलाहकार बिहार, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पंजाब जैसे कुछ राज्यों का ध्यान रखेंगे और एनिमेटरों की मदद से दलितों, शरणार्थियों, आदिवासियों और महिलाओं के पक्ष में एआईसीयूएफ कार्यक्रमों का समन्वय करेगा। फादर अंथोनी सामी की नियुक्ति 10 जून 2019 तक प्रभावी रूप में हो जाएगी और इसे 9 जून 2024 तक विस्तारित किया जाएगा। इस बात की जानकारी एआईसीयूएफ के नेशनल एडवाइजर फादर डाॅ. एस इम्मानुएल, येसु समाजी ने दी है। फादर का राष्ट्रीय सचिवालय 52 स्टर्लिंग रोड चेन्नई है। यह कैथोलिक छात्रों का संबद्ध अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से है। 

बिहार : अल्पसंख्यक ईसाई कल्याण संघ के कई प्रयासों में एक प्रयास से मंजू ग्रेस सिस्टरों के हवाले

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पटना,01 जून। गैर सरकारी संस्था है अल्पसंख्यक ईसाई कल्याण संघ। इस संघ के द्वारा ईसाई समुदाय का कल्याण और विकास करने का कई प्रकार का प्रयास किया जाता है। उस प्रयास में मानसिक एवं शारिरिक रूप से अस्वस्थ मंजू ग्रेसी को मिशनरी आॅफ चैरिटी सोसाइटी में बेहतर इलाज के लिए रखा गया है। 

पादरी की हवेली के परिसर में है मिशनरी ऑफ चैरिटी सोसाइटी
संत मदर टेरेसा द्वारा संचालित है मिशनरी आॅफ चैरिटी सोसाइटी। उनके निधन के बाद किसी सिस्टर को संचालिका बना दी गयी है। पटना सिटी में मिशरनी आॅफ चैरिटी सोसाइटी नामी है। यहां पर बच्चों और सयानों को रखा जाता है। कुर्जी पल्ली में रहने वाली मंजू ग्रेसी के परिजनों द्वारा सोसाइटी के समक्ष मंजू ग्रेसी को सुपुर्द कर दिया गया। वह कुछ दिनों से शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थीं। इसके आलोक में मंजू ग्रेसी को उचित इलाज तथा देखभाल करने की जरूरत थी। जो परिवार वाले करने में अक्षम हो रहे रहे थे। 

ऐसी परिस्थिति में मिशनरी ऑफ चैरिटी सोसाइटी की मदद ली गयी
उक्त सोसाइटी की धर्मबहनों से मिलकर मंजू ग्रेसी को रखने का मार्ग तैयार कर दी अल्पसंख्यक ईसाई कल्याण संघ। इस संघ के महा सचिव एस. के.लॉरेंस ने बताया कि उनके परिजन एवं यूथ लोग मिलकर आग्रह किए कि आप इसमें सहयोग करें। उनके द्वारा सहयोग माँगने पर अल्पसंख्यक ईसाई कल्याण संघ के महा सचिव एस.के.लौरेंस तथा अध्यक्ष एम्ब्रोज पैट्रिक द्वारा मिशनरी ऑफ चैरिटी के हेड से बात कर मंजू को वहां रखने के लिए तैयार कर लिया गया।इस सन्दर्भ में अल्पसंख्यक ईसाई कल्याण संघ  तथा कुर्जी पल्ली के कार्यकारी पल्ली पुरोहित फादर सुसई राज ने दीघा थाना को  सहयोग करने के लिए पत्र लिखा था। ताकि मंजू को मिशनरी ऑफ चैरिटी पटना सिटी में रखने में कोई दिक्कत न आए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंजू ग्रेसी मिशनरी ऑफ चैरिटी पहुँच गयी है। इस कार्य में अल्पसंख्यक ईसाई कल्याण संघ तथा कुर्जी के पल्ली पुरोहित का सहयोग रहा है तथा उम्मीद जताया है कि  वहां की सिस्टरों की देख रेख में मंजू ग्रेसी का इलाज ठीक से हो पाएगा ।

कैटरीना को लकी चार्म नहीं मानते सलमान

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मुंबई 01 जून, बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान बार्बी गर्ल कैटरीना कैफ को अपना लकीचार्म नहीं मानते हैं। सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म “भारत” 05 जून को ईद पर रिलीज हो रही है। इससे पूर्व दोनों की जोड़ी वाली फिल्म टाइगर जिंदा है बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुयी थी। उनसे पूछा गया कि क्या वह कैटरीना को लकी चार्म समझते हैं क्योंकि उनके साथ की गई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल होती हैं? जवाब में सलमान खान ने कहा, “यदि वे मेरे लिए लकी चार्म होती तो युवराज बॉक्स ऑफिस पर सफल होती, मुझे लगता है कि यहां पर मैं लकी हूं।” सलमान और कैटरीना की जोड़ी वाली मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है जैसी फिल्में सुपरहिट हुईं। वहीं, युवराज दर्शकों को थियेटर तक लाने में सफल नहीं हो पाई। अली अब्बास निर्देशित भारत में सलमान और कैटरीना के अलावा जैकी श्रॉफ, सुनील ग्रोवर, दिशा पाटनी की भी अहम भूमिका है।

लोकसभा चुनाव में खर्च हुए 60 हज़ार करोड़ रुपए

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नयी दिल्ली, 01 जून, सत्रहवीं लोकसभा के चुनाव पर करीब साठ हज़ार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है यानी हर संसदीय सीट पर हुआ अनुमानित खर्च सौ करोड़ रुपये से अधिक रहा है। यह दावा सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा इस लोकसभा चुनाव में खर्चों पर जारी होने वाली रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट तीन जून को राजधानी में जारी की जाएगी। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने इस रिपोर्ट की भूमिका लिखी है। यह अब तक हुए किसी भी चुनाव में खर्च सर्वाधिक राशि है। 2014 के चुनाव में करीब तीस हज़ार करोड़ रूपए खर्च किये गए थे। इस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में इस साल खर्च करीब दो गुना है। उन्होंने लिखा है कि जिस तरह चुनाव में धन का इस्तेमाल हो रहा है और राजनीति का अपराधीकरण बढ़ रहा है उसे देखते हुए लग रहा है कि 2019 के चुनाव से अधिक पारदर्शी निष्पक्ष और मुक्त चुनाव भविष्य में नहीं हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों में उम्मीदवरों ने 40 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये और औसतन प्रति मतदाता सात सौ रुपए खर्च हुए।

लोकसभा चुनाव में मतों के मिलान में गड़बड़ी की खबरें बेबुनियाद : आयोग

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नयी दिल्ली, 01 जून, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के मतों के मिलान में गड़बड़ी की ख़बरों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि इस चुनाव के अंतिम आंकड़े अभी तक सार्वजानिक नहीं किये जा सके हैं इसलिए मतों के मिलान के बारे में कोई सही निष्कर्ष अभी नहीं निकला जा सकता। आयोग ने शनिवार को यहाँ जारी बयान में कहा कि उसकी वेबसाइट पर जो आंकड़े दिखाए गये हैं वे अभी अंतिम नहीं हैं बल्कि अंतरिम हैं, इसलिए उनके आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। बयान में कहा गया है कि पहले चुनाव के बाद निर्वाचन अधिकारियों से चुनाव के अभिप्रमाणित आंकड़े एकत्र होने में दो से तीन माह लग जाते थे लेकिन नयी प्रौद्योगिकी के अनुसार सभी राज्यों से सभी निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाताओं के आंकड़े एकत्र कर लिए गये हैं और सभी 542 सीटों के इंडेक्स फॉर्म जल्द ही आने वाले हैं। उन आंकड़ों की जांच के बाद उसे सार्वजानिक कर दिया जायेगा इसलिए अभी निष्कर्ष निकलना सही नहीं है। आयोग ने कहा है कि उसकी वेबसाइट पर लिखा है, ये आंकड़े गलत भी हो सकते हैं। आयोग के अनुसार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन ( ईवीएम)और पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती के बाद ही निर्वाचन अधिकारी फॉर्म 21 ई और इंडेक्स पेपर तैयार किये जाते हैं। नतीजे आने के 15 दिन के भीतर इसे भेजने का निर्देश दिया जाता है। इसलिए बिना अंतिम आंकड़े आये, फर्जी मतदाताओं की बात नहीं रखी जा सकती।

संविधान की रक्षा के लिए लड़ना होगा कांग्रेस को : राहुल गाँधी

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नयी दिल्ली, 01 जून, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी सांसदों से संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए शेर की तरह लड़ने का आह्वान करते हुए शनिवार को कहा कि संसद में भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगीं। श्री गांधी ने यहां संसद भवन परिसर मे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि सांसदों को प्रत्येक भारतीय के हितों के लिए संघर्ष करना होगा। उन्होंने कहा, “ संविधान की रक्षा के लिए आपको और अधिक आक्रामक बनना होगा। आपका सामना घृणा, कायरता और गुस्से से है। लेकिन आपकों को प्रत्येक भारतीय के लिए संघर्ष करना होगा।” संबोधन के बाद श्री गांधी ने ट्वीट पर कहा, “ लोकसभा में कांग्रेस के केवल 52 सांसद हो सकते हैं लेकिन हम संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए एक साथ शेर की तरह लड़ेंगे और संसद में प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर अपने कर्तव्य का पालन निर्भीकता से करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए बचने का कोई मौका नहीं होगा।” सांसदों को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के प्रत्येक सदस्य को यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक सदस्य संविधान के लिए और रंग एवं धर्म के भेदभाव के बिना प्रत्येक भारतीय के लिए संघर्ष कर रहा है।

कांग्रेस फिर करेगी वापसी : सोनिया गाँधी

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नयी दिल्ली, 01 जून, कांग्रेस संसदीय दल की नवनिर्वाचित नेता सोनिया गांधी ने वर्तमान राजनीतिक संकट को कांग्रेस के लिए अभूतपूर्व करार देते हुए पार्टी नेताओं से संसद और संसद के बाहर जनहित के मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाने का आह्वान किया और कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पार्टी वापसी करेगी। श्रीमती गांधी ने शनिवार को यहां संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी संकट के जिस दौर से गुजर रही है वह असाधारण है और इस चुनौती से निपटने के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को सड़क से संसद तक जोश खरोश के साथ लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। उन्होंने कहा कि हार से सबक लेने की जरूरत है और मानवीय आधार पर तथा आत्मविश्वास के साथ देश की जनता की लड़ाई लडनी है। देश की जनता को कांग्रेस से अपेक्षा है और उनकी अपेक्षाओं पर पार्टी को खरा उतरना है। जनहित की लड़ाई लड़कर पार्टी फिर सत्ता में वापसी करेगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की नेता ने कहा कि यह याद रखना है कि चुनाव में हार से मनोबल गिरने नहीं देना है। लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। कांग्रेस को बराबर जनहित के मुद्दे उठाएं और सरकार को जनता से किए वादे पूरा करने तथा पारदर्शी तरीके से करने के लिए बाध्य करना है।

बेगूसराय : मृतक के घर सांत्वना देने पहुँचे भाकपा के पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह

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अरुण कुमार (आर्यावर्त) सप्ताह पूर्व 26 मई की घटना है एक किराना व्यवसायी पृथ्वी चौधरी को वीरपुर बाजार से अपहरण करने के  बाद महज 15 मिनटों के अंतराल में हत्या कर दिया था। हत्या के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पीड़ित परिवारो से मुलाकात एवं सांत्वना देने का सिलसिला लगातार बनाए हुए हैं।भाकपा नेता व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह रविवार को मृतक पृथ्वी चौधरी के आवास पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी।उनके साथ भाकपा के कार्यकारी जिला सचिव अवधेश राय सहित दर्जनों प्रमुख कार्यकर्ता शामिल थे।भाकपा नेताओंं ने घटना पर दुख प्रकट करते हुए और परिजनोंं से पूछताछ करते हुए विस्तार से जानकारी प्राप्त की। पीड़ित परिवारोंं से मुलाकात के दौरान पूर्व सासंद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बेगूसराय मेंं बढ़ते हुए अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बेगूसराय जिले में अपराध दिन प्रतिदिन बढता ही जा रहा है।यह बड़े ही शर्म की बात है। प्रशासन अपराध को रोकने मेंं पूरी तरह विफल साबित हो रही है।उन्होंने मृतक परिवारोंं को प्रशासन से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की,साथ ही घटना मेंं संलिप्त सभी अपराधियोंं को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग पुलिस प्रशासन से किया।मौके पर भाकपा के वीरपुर अंचल मंत्री राम विलास महतो,पूर्व अंचल मंत्री चन्द्रप्रकाश नारायण सिंह,प्रखंड प्रभारी प्रह्लाद सिंह,भगवानपुर भाकपा अंचल मंत्री राम चन्द्र पासवान,चंदन कुमार,पूर्व अंचल मंत्री मोहम्मद खालिद समेत कई भाकपा कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे।
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