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बजट : गरीबों व अमीरों की बल्ले बल्ले, मिडिल क्लास ठन ठन

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यह बजट समग्र और संतुलित बजट है। यह अलग बात है कि सरकार इस बजट को ग्रीन बजट बताते हुए कह रही है किसानों, आम आदमी, महिलाओं और रोजगार के लिहाज से यह बजट हिट है। लेकिन हकीकत तो यही है कि इस बजट में कुछ खास नहीं है, सिवाय महंगाई बढाने की। मतलब साफ है सरकार ने बजट को हर मामले और हर स्तर पर लुभावना बनाने की पूरी कोशिश की है। इस बजट में जहां मिडिल क्लास को टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं मिली वहीं सस्ते घर यानी अफोर्डेबेल हाउसिंग के लिए सरकार ने एक बड़ा एलान किया है। हालांकि यदि इस बजट को जमीनी हकीकत में मोदी सरकार लाने में सफल रही तो देश की आम जनता के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। यह अलग बात है कि गरीबी, बेरोजगारी, बदतर शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा से पीड़ित और परेशान लोग पहले की ही तरह सड गल चुकी व्यवस्था से दो चार होगे 

budget-2019
फिरहाल, यह बजट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की है। जो पूंजीपतियों व धन्नासेठों के लिए कारगर साबित होगी। दलितों और पिछड़ों के आरक्षण की ही नहीं बल्कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसान व ग्रामीण समस्या और भी जटिल होगी। देश में पूंजी का विकास भी इससे संभव नहीं है। हालांकि बजट में सबके लिए आवास और सस्‍ते आवास के लक्ष्‍य के तहत मोदी सरकार ने 45 लाख तक की कीमत का घर खरीदने वालों को 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्‍त छूट देकर मध्यम वर्ग को थोडी राहत देने की कोशिश जरुर की है। इस तरह सस्‍ता मकान खरीदने वाले व्‍यक्ति को अब 3.5 लाख रुपये तक ब्‍याज संबंधी कटौती का लाभ मिलेगा। इससे मध्‍यमवर्गीय मकान खरीदने वालों को उनके 15 साल की अवधि वाले लोन पर लगभग 7 लाख रुपये का लाभ हासिल होगा। जनधन खाताधारक महिलाओं को महिलाओं के लिए 5 हजार तक ओवरड्राफ्ट और अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की सुविधा देने का ऐलान अच्छा कदम है।  या यूं कहे मोदी के बही खाते से होगा राष्ट्र निर्माण। गांव, गरीब, किसान से मेरा भारत महान होगा। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने की पूरी कोशिश है। इस बजट के जरिए पीएम मोदी किसानों का सम्मान बा रहे है। न्यू इंडिया के संकल्प को 2022 तक सिद्धि दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोडना चाहते है। मोदी के बही खाते का संदेश भी यही है कि भारत बनेगा दुनिया का महाशक्ति देश। इस सरकार में सबका विकास होगा। यही वजह है कि जनादेश के बाद अब जनकल्याण वाला बजट लाया गया है। इस बजट का मकसद है खुद कमाए और देश बनाएं। ऐसे में बडा सवाल तो यही क्या रॉबिनहुड वाले बजट से बनेगा न्यू इंडिया? 

इस बार इलेक्ट्रिॉक वाहनों के लिए ड्यूटी 5 परसेंट की गयी है। इससे इलेक्ट्रिॉक व्हीकल का निर्माण बढ़ेगा और इसके निर्माण में हम दुनिया में प्रथम नंबर पर जायेंगे। बजट में सोना-चांदी व डीजल पेट्रोल के दाम बढने का सबसे ज्यादा असर मीडिल क्लास पर ही पडेगा। 2022 तक गांव के हर घर को बिजली, हर घर को पानी व नल और गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य सराहनीय है। खासकर मुद्रा, स्‍टैंड अप इंडिया और स्‍व-सहायता समूह (एसएचजी) के माध्‍यम से महिला उद्यमिता प्रोत्‍साहित होगी। क्योंकि स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की महिला उद्यमी लाभान्वित होगी। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए टीवी चैनल पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जो रोजगार के लिहाज से बेहतर है। लेकिन डिफेंस सेक्‍टर के लिए कोई बड़ा ऐलान न करना चैकाने वाला है। लगता है सरकार पुराने ऐलान को ही आगे बढायेगी। देश के करोड़ों टैक्‍सपेयर्स को पैन कार्ड की अनिवार्यता पर राहत मिली है। 

दरअसल, आम बजट में पैन और आधार में से किसी एक को इस्तेमाल में लाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि आयकर रिटर्न भरने के लिए अब पैन अनिवार्य नहीं है। अब आप पैन की जगह आधार नंबर का जिक्र कर सकते हैं। अब तक 120 करोड़ से अधिक देशवासियों के पास आधार उपलब्ध हैं। इसलिए किसी को अडचन भी नहीं आयेंगी। लेकिन बैंक से कैश निकालना अब थोडा मुश्किल हो जायेगा। अगर किसी बैंक खाते से एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की नकद निकासी की जाएगी तो 2 फीसदी की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 1 करोड़ रुपये से अधिक कैश निकालते हैं तो 2 फीसदी का टीडीएस देना होगा। डिजिटल भुगतान और कम नकद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। दुकानदारों को अब पेंशन का फायदा जरुर मिलेगा। क्योंकि डेढ़ करोड़ से कम के सालाना कारोबार वाले तीन करोड़ छोटे दुकानदार एवं कारोबारियों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना को अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा मात्र 59 मिनट में सभी दुकानदारों को लोन देने की भी योजना है। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक छोटे दुकानदारों को मिल सकेगा। 

बजट में गांव, गरीब, किसान और युवाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। घर और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर अतिरिक्त टैक्स छूट देने का ऐलान किया है, वहीं अमीर वर्ग पर टैक्स का कुछ बोझ बढ़ा दिया। जबकि उनकी घोषणाओं से कुछ चीजें सस्ती हुईं जिससे आम आदमी को राहत मिल सकती है, लेकिन कुछ ऐसे भी ऐलान किए जिससे कुछ वस्तुएं महंगी हो सकती हैं। इस बजट के बाद पेट्रोल-डीजल, सोना, काजू महंगे हो जाएंगे। पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर की कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी की गई है। सोने पर 2.5 प्रतिशत आयात शुल्‍क बढ़ा दिया गया है जिससे कई वस्तुओं के दाम में इजाफा होगा। कई चीजों पर आयात शुल्‍क में इजाफा होने से आयातित किताबों पर पांच प्रतिशत का शुल्‍क लगेगा। ऑटो पाट्र्स, सिंथेटिक रबर, पीवीसी, टाइल्‍स भी महंगी होगी। तंबाकू उत्‍पाद भी महंगे हो जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर, स्‍टेनलेस उत्‍पाद, एसी, लाउडस्‍पीकर, वीडियो रिकॉर्डर, सीसीटीवी कैमरा, वाहन के हॉर्न, सिगरेट आदि महंगा हो जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रिक कारें सस्‍ती हो जाएंगी। दाम कम होने से इन कारों का चलन बढेगा। वाहन पर लगने वाले 12 फीसदी टैक्स को घटाकर 5 फीसदी किया गया है। 

होम लोन लेना भी सस्‍ता होगा, यानी घर खरीदना अब किफायती होगा। सस्ते घरों के लिए ब्याज पर 3.5 लाख रुपये की छूट मिलेगी। इस बजट के बाद साबुन, शैंपू, बालों का तेल, टूथपेस्‍ट, बिजली का घरेलू सामान जैसे पंखे, लैम्‍प, ब्रीफकेस, यात्री बैग, सेनिटरी वेयर, बोतल, कंटेनर, रसोई में प्रयुक्‍त सामान लैसे बर्तन, गद्दा, बिस्‍तर, चश्‍मों के फ्रेम, बांस का फर्नीचर, पास्‍ता, धूपबत्‍ती, नमकीन, सूखा नारियल, सैनिटरी नैपकिन भी सस्ता होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट में आने वाले दशक में विकास का लक्ष्य देश के सामने रखा गया है। दावा है कि अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। प्रदूषण मुक्त भारत, चिकित्सा उपकरणों पर जोर, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चंद्रयान, गगनयान जैसी योजनाएं देश को उंचाईयों पर ले जायेगी। तब हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जायेगी। सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य जल रास्ते को बढ़ावा देना है। साथ ही वन नेशन, वन ग्रिड के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका ब्लूपिं्रट तैयार किया जा रहा है। सरकार रेलवे में निजी भागीदारी को बढ़ाने पर जोर दे रही है। क्योंकि रेल ढांचे में विकास के लिए 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है। 

वाराणसी से हल्दिया जलमार्ग 2020 तक पूरा हो जाएगा। नेशनल हाइवे ग्रिड होने से देश एक ग्रिड के जरिए सभी राज्यों को सस्ती बिजली पहुंचाएंगे। इससे हर राज्य को सही दाम पर हर वक्त बिजली मिल सकेगी। मेक इन इंडिया के जरिये सरकार देश को आधुनिक भी बना रही है। इसमें 657 किलोमीटर मेट्रो को चालू किया गया है, जबकि 300 किलोमीटर के नए मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। स्फूर्ति के जरिए देश में 100 नए क्लस्टर बनाए जाएंगे। 20 प्रौद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल मुहैया कराया जाएगा। कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। 10 हजार नए किसान उत्पादक संघ बनेंगे, दालों के मामले में देश आत्मनिर्भर बना है। पैन कार्ड और आधार कार्ड में आपसी अदला-बदली की गई है। यानी अब अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं होगा तो उसकी जगह आधार का नंबर इस्तेमाल किया जा सकेगा। खासकर इनकम टैक्स रिटर्न में इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर किसी के पास पैन कार्ड न हो तो वो व्यक्ति अपना आधार कार्ड नंबर का इस्तेमाल कर रिटर्न फाइल कर सकता है। इसके अलावा भी अगर कहीं पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी जगह आधार कार्ड नंबर बताकर काम चल जाएगा। इससे आयकर विभाग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बजट देश समृद्ध और जन-जन को समर्थ बनाने की ओर आगे बने वाला है। 

इस बजट से गरीब को बल मिलेगा और युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी। विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था में सरलीकरण होगा, इन्फ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। सरकार विदेश नीति पर भी जोर दे रही है इसके लिए सरकार जहां पर अभी हमारे दूतावास नहीं हैं, उन देशों में दूतावास खोलने पर जोर देगी। सरकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में अन्य चार नए दूतावास खोलना चाहती है। सरकार का लक्ष्य बुनियादी सुविधाओं में अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये के निवेश का है। भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। सरकार इस ताकत को और भी बढ़ाना चाहती है और सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। बजट से पहले एक नई बात ने सुर्खियां बटोरी हैं। वो है कि इस बार ब्रीफकेस में बजट नहीं आया है। ये अच्छी बात है कि सरकार ने भारतीय परंपरा को आगे बढाया है। क्योंकि ये बजट नहीं है, ये एक बही खाता है। 




(सुरेश गांधी)

सीहोर (मध्यप्रदेश) की खबर 08 जुलाई

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समय सीमा बैठक सम्पन्न कलेक्टर ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश

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सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अजय गुप्ता की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा, अपर कलेक्टर श्री विनोद कुमार चतुर्वेदी सहित समस्त विभाग प्रमुख उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित समय सीमा पत्रों की समीक्षा की गई। समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि वे लंबित समय सीमा प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें एवं उसका प्रतिवेदन आगामी समय-सीमा बैठक के पूर्व प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतें भी समस्त विभागों में बड़ी संख्या में लंबित हैं। कलेक्टर द्वारा समस्त विभाग प्रमुख को सी.एम. हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण तत्काल किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी ब्लाक स्तर अधिकारी एल-1 पर ही समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें।   बैठक में सभी को जानकारी दी गई कि 9 जुलाई से प्रदेश में जन-अधिकार कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें आमजनों की समस्याएं मुख्यमंत्री द्वारा सुनी जाएंगी। प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री सभी जिलों की समस्याओं की समीक्षा इस कार्यक्रम के तहत करेंगे। कलेक्टर ने इस संबंध में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन-अधिकार कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुए आमजनों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का प्रयास करें।  कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देश दिये कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित अशासकीय विद्यालयों के प्रमुखों एवं मैजिक-ऑटो चालकों की संयुक्त बैठक अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में बुलाएं।

जिला टास्क फोर्स की बैठक संपन्न जनसंख्या स्थिरता माह, कुष्ठ रोगी खोज अभियान तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर हुई चर्चा


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कलेक्टर श्री अजय गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसंख्या स्थिरता माह 11 जुलाई से 11 अगस्त, कुष्ठ खोज अभियान 01 अगस्त से 20 अगस्त तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 08 अगस्त की सूक्ष्म कार्ययोजना तथा तीनों ही अभियान की शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिला परिवार कल्याण एवं कुष्ठ उन्मूलन अधिकारी डॉ. आनंद शर्मा, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ.एम.चंदेल, डीपीसी श्री अनिल श्रीवास्तव सहित महिला बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, नर्सिंग होम संघ के अध्यक्ष एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री अजय गुप्ता ने निर्देशित किया कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की शत प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने के लिए जिले के सभी प्रायवेट स्कूलों के प्राचार्य अथवा संस्था के संचालकों की कार्यशाला आयोजित कर उन्हें कृमि मुक्ति दिवस की विस्तार से जानकारी देने के साथ ही साथ निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए समझाईश दी जाए। ज्ञात हो कि कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 से 19 वर्ष के 5 लाख 55 हजार 17 बच्वों को एल्बेंडाजॉल की टेबलेट सभी स्कूलों, मदरसों में तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर खिलाई जाएगी।  जिले में 11 जुलाई 11 अगस्त तक जनसंख्या स्थितरता माह का आयोजन किया जाएगा जिसके अंतर्गत परिवार कल्याण कार्यक्रम का लक्ष्य पूरा करने के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर परिवार विकास मेलों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जिले में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत क्रियाशील महिला समूहों को लक्षित करते हुए उनके माध्यम से भी परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित जनजागरूकता अभियान संचालित करते हुए उन्हें जागरूक किया जाए। इसके लिए एएनएम तथा आशा कार्यकर्ताओं को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किए जाने के निर्देश दिए गए। 01 अगस्त से 20 अगस्त तक जिले में कुष्ठ रोग खोज अभियान संचालित किया जाएगा जिसके संबंध में कलेक्टर के समक्ष जिला कुष्ठ उन्मूलन अधिकारी डॉ.आनंद शर्मा ने अभियान की जानकारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि मरीजों की शत प्रतिशत स्क्रीनिंग, खोजे गए समस्त संभावित रोगियों का परीक्षण कर कुष्ठ रोग पाए जाने पर उपचार प्रदाय किया जाएगा। अभियान में मोबाइल दल, सहयोगी विभागों के माध्यम से जागरुकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी।

जिला स्तरीय बस स्टेण्ड संचालन एवं व्यवस्थापन के संबंध में बैठक संपन्न

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जिला स्तरीय बस स्टेण्ड व्यवस्थापन एवं संचालन समिति की बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर श्री अजय गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बस स्टेण्ड सुचारु रूप से संचालन किये जाने के संबंध में बस एवं टैक्सी संचालकों, नगरपालिका के अधिकारियों, आरटीओ आदि की उपस्थिति में चर्चा की गई। बैठक में कलेक्टर श्री गुप्ता द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया कि सीहोर बस स्टेण्ड पर हाईमास्क लैंप लगवाया जाए जिससे यात्रियों को रात्रि में परेशानी न हो। नगर पालिका के सफाई कर्मचारी के अलावा यूनियन की ओर से एक सफाई कर्मचारी अतिआवश्यक सेवाओं के तहत नियुक्त करें ताकि वह समय-समय पर बस स्टेण्ड की सफाई का कार्य कर सके। जिले में टैक्सी संचालकों द्वारा बस स्टेण्ड पर यात्री प्रतीक्षालय की मांग की गई थी जिस पर कलेक्टर द्वारा जल्द ही यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराये जाने का आश्वासन दिया। सीहोर बस स्टेण्ड स्थित रैन बसेरा में दीनदयाल रसोई योजना अन्तर्गत आर्थिक रुप से कमजोर, बेसहारा एवं यात्रियों को 5 रुपये में प्रत्येक व्यक्ति के मान से दिये जाने वाला भोजन पुन: प्रारंभ किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा अपर कलेक्टर को निर्देशित किया कि बस ऑपरेटर यूनियन एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क कर यह व्यवस्था पुन: प्रारंभ किये जाने में सहयोग प्राप्त करें।

विकासखंड स्तर पर सुरक्षा जवानों की स्थाई भर्ती की प्रक्रिया आज से शुरु

जिला रोजगार अधिकारी श्री श्याम कुमार धुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईएस सिक्युरिटी एंड इंटेलिजेन्स सर्विसेस इंडिया लिमिटेड नीमच और भारतीय सुरक्षा परिषद नई दिल्ली की ओर से सुरक्षा जवानों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। पंजीयन कार्यक्रम में जिले के ऐसे युवक निकी आयु 20 से 35 वर्ष ऊंचाई 168 सेमी हो एवं शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण हो शामिल हो सकते हैं। जिले में 9 जुलाई को जनपद पंचायत नसरुल्लागंज में 10 जुलाई को जनपद पंचायत बुदनी में, 11 जुलाई को जनपद पंचायत इछावर में, 12 जुलाई को जनपद पंचायत आष्टा में एवं 13 जुलाई को जनपद पंचायत सीहोर में प्रात:10:30 बजे से 4 बजे तक भर्ती प्रक्रिया आयोजित होगी।

वृक्षारोपण कार्यक्रम के संबंध में बैठक संपन्न

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जिले को हरा-भरा करने के उद्देश्य से सघन रुप से वृक्षारोपण किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर श्री अजय गुप्ता के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अरुण कुमार विश्वकर्मा की उपस्थिति में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि वृक्षारोपण राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दोनों तरफ, पहाड़ियां, झील, तालाब की मेढ़ों पर, कृषकों के खेतों/खलिहानों में, शहरों में स्थित पार्कों में, ग्रामवासी/शहरवासियों के घरों में, खनिज की बंद खदानों के आसपास, औद्योगिक क्षेत्रों में, शासकीय संस्थानों में, स्कूल महाविद्यालय तकनीकी संस्थानों में, हाउसिंह बोर्ड की कालोनियोंख्‍ पीडब्ल्यूडी एवं प्रधानमंत्री सड़क के दोनों तरफ सहित अन्य स्थाना जहां वृक्षारोपण किया जा सकता है। बैठक के दौरान विभागवार पौधे रोपित करने का लक्ष्य रखा गया जिसमें वन विभाग को 8 लाख 60 हजार 748, वन विकास निगम को 20 लाख 2 हजार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 28 हजार 400,  कृषि महाविद्यालय को 600, चन्द्रशेखर आजाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय को 160, जल संसाधन विभाग को 3 हजार 380, उद्यानिकी विभाग को 73 हजार पौधे रोपित किये जाएंगे। श्री विश्वकर्मा ने निर्देशित किया कि वृक्षारोपण के लिये दिए गए लक्ष्य के अनुरूप कार्य योजना बनाकर शीघ्र ही जिला पंचायत कार्यालय को भिजवाएं, जिससे वृक्षारोपण का कार्य प्रारंभ किया जा सके साथ ही इस कार्य में  कृषकों एवं आमजन की सहभागिता की सहभागिता सुनिचित कराये, जिससे लक्ष्य आसानी से प्राप्त किया जा सके और कृषक एवं आम जन भी इसका लाभ उठा सकें।

अमानक स्तर पर पाए गए बीज का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित

जांच में बीज का नमूना अमानक पाए जाने पर उसके क्रय-विक्रय, भंडारण और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस सिलसिले में किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उप संचालक ने आदेश जारी कर दिया है। बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 के तहत प्रेम कृषि सेवा केन्द्र नसरुल्लागंज, ज्योति प्राथ.बीज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन समिति आमाझिर एवं मप्र राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम बीज प्रक्रिया केन्द्र रेहटी द्वारा का नमूना सोयाबन गुण नियंत्रण प्रयोगशाला उज्जैन भेजे गये थे। बीज  के अमानक पाए जाने पर इसके क्रय-विक्रय, भण्डारण और स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से जिले में रोक लगा दी गई है।

जिले में अब तक 288.2 मि.मी. औसत वर्षा

जिले में आज 08 जुलाई,2019 की प्रात:8 बजे समाप्त पिछले चौबीस घन्टों में 19.8 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। इसे मिलाकर 1 जून से अभी तक जिले में 288.2 मि.मी औसत बारिश रिकार्ड की जा चुकी है जबकि गत वर्ष इस अवधि में 293.7 मिलीमीटर औसत वर्षा आंकी गई थी। अधीक्षक, भू-अभिलेख से मिली जानकारी के अनुसार पिछले चौबीस घन्टों में सीहोर में 14.2, श्यामपुर में 47, आष्टा में 54, इछावर में 21, नसरुल्लागंज में 11, बुधनी में 3 तथा रेहटी में 8.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। आंकड़ों के मुताबिक जिले में अभी तक सीहोर में 246.9, श्यामपुर में 256, आष्टा में 331, जावर में 170, इछावर में 334, नसरूल्लागंज में 409, बुधनी में 234 तथा रेहटी में 327.6 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई है। इस अवधि में गत वर्ष सीहोर में 541.3, श्यामपुर में 304, आष्टा में 246, जावर में 240, इछावर में 356, नसरूल्लागंज में 146.2, बुधनी में 218 तथा रेहटी में 268 मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई थी।

मालवीय समाज ने किया उत्कृष्ठ विद्यार्थिंयों का सम्मान कार्यक्रम में युवक युवती परिचय सम्मेलन की गई समीक्षा 

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सीहोर। सीवन नदी स्थित मालवीय समाज धर्मशाला में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हाईस्कूल और हायरसेकंड्री वार्षिक परीक्षाओं में सर्वोत्तम अर्जित करने वाले विद्यार्थी अभिषेक मालवीय, कुमारी निशा,मनोज मालवीय ने अनुराग मालवीय, मोहित मालवीय का समाज के तरफ से प्रशंसा प्रत्र प्रदान कर पुष्प मालाओं से स्वागत कर सम्मान किया गया। सम्मान कार्यक्रम के उपरांत युवक युवती परिचय सम्मेलन की समीक्षा की गई । युवक युवती परिचय सम्मेलन के जिलाध्यक्ष राजेश मालवीय द्वारा लेखा-जोखे का हिसाब दिया। अगस्त महीने मे सीहोर आ रही बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा का समर्थन करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम के दौरान युवक युवती परिचय सम्मेलन के जिलाध्यक्ष श्री मालवीय ने कहा की समाज के लोग शादी में  फिजूल खर्च कर रहे हैं  जिससे समाज आगे बढऩे की वजह  बेरोजगारी की ओर अग्रसर हो रहा है।  इस फिजूल खर्च को बचाने के लिए  समिति ने आगामी वर्ष के मार्च माह में मालवीय समाज का विवाह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है।  कार्यक्रम में  मंदिर समिति के अध्यक्ष रामकिशन मालवीय, कबीरपंथी अध्यक्ष मुन्ना लाल मालवीय, वरिष्ठ समाजसेवी मदन लाल मालवीय, ट्रेड यूनियन जिलाध्यक्ष अनार सिंह मालवीय, बामसेफ जिला अध्यक्ष बी. एल. मालवीय, भारतीय विद्याथीज़् मोचाज़् प्रदेशाध्यक्ष राजेश मालवीय, भारत मुक्ति मोर्चा जनम सिंह परमार,बहुजन क्रांति मोर्चा जिला संयोजक जितेन्द्र मालवीय, देवकरण मालवीय,लखन लाल दुगरिया, दिलीप मालवीय, बी. एस. भदौरिया, अमान सिंह मालवीय, प्रेम नारायण परमार, डॉ जी आर मालवीय, कमल मालवीय कवि, दिनेश भोपाली, रामप्रसाद मालवीय,कमल मालवीय, मनीष पिपलोदीया , डॉ के.सी बालोदिया, एडवोकेट मनोज मालवीय, मदनलाल भदोरिया, रामस्वरूप मालवीय, फुल सिंह मालवीय, द्वारका प्रसाद मालवीय, रूप सिंह मालवीय,भागीरथ मालवीय, महेश मालवीय , संजय मालवीय, छगन लाल मालवीय,धन सिंह मालवीय, अनार सिंह मालवीय वरिष्ठ समाजसेवी मदन लाल मालवीय,  कन्हैया लाल मालवीय, देवकरण  मालवीय, कमल मालवीय कवि,डॉ अशोक मालवीय, डॉ के.सी बालोदिया, एडवोकेट मनोज मालवीय आदि मौजूद रहे। 

खेरी  स्कूल के बच्चों का भविष्य हो जाएगा खराब  ग्राम पंचायत ने की है मान्यता देने की अनुशंसा 

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सीहेार। ग्राम पंचायत खैरी ने नेताजी विद्या मंदिर के १४० बच्चों का भविष्य खराब होने से बचाने के लिए स्कूल को पुन: मान्यता देने की अनुशंसा शिक्षा विभाग से की है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामूली कमिर्यो के कारण बीते दिनों स्कूल की शासकीय मान्यता रदद कर दी थी। स्कूल प्रबंधन ने दिव्यांग बच्चों के लिए रेंप बच्चों के लिए पुस्तालय और स्थाई रूप से पीने के पानी की व्यवस्था कर ली है। खैरी सहित अन्य दो दर्जन गांवों के बच्चों के अभिभावकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौपकर स्कूल प्रबंधन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं और पढ़ाई से संतुष्ठ होकर स्कूल को मान्यता देने की मांग की है। मांग करने वालों में मेहरवान सिंह, सीताराम, राधेश्याम, बटटनलाल, बिहारीलाल, देवराज सिंह, शिवचरण सिंह, नंदकिशोर, हेमराज धमेंद्र पटेल, अमर सिंह, आदि पालक गण शामिल है।

किया जाएगा अहिल्याबाई होलकर धर्मंशाला का निर्माण 

सीहोर।  ग्राम महोडिआ में अहिल्याबाई होलकर धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। सोमवार को धनगर समाज के साथ समाजसेवी गंगाधर पटेल ने पंडित राजेन्द्र व्यास के सानिध्य में भूमि पूजन कर धर्मशाला निर्माण का जनहित में शुभारंभ किया । शुभारंभ अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि धनगर समाज को धर्मशाला निर्माण में  जरूरत लगेगी उस कमी को पूरा किया जाएगा। कार्यक्रम में दोलत सिंह धनगर, जीतमल धनगर, कमल धनगर, बाबूलाल धनगर, नारायण सिंह धनगर, हुकम सिंह धनगर, अमर सिंह जी धनगर, ओंकार सिंह धनगर, केदार सिंह धनगर, कमल सिंह, मोतीलाल धनगर सहित समस्त समाज बंधु उपस्थित थे। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर 08 जुलाई

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शासकीय विभागों के माध्यम से 74600पौधों का रोपण होगा
विदिशा जिले में चहुंओर पौधरोपण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में ऐसे कार्यालय जहां भूमि रिक्त है। उन विभागों के अधिकारियों को कार्ययोजना तय कर पौधरोपण का लक्ष्य स्वंय निर्धारित करने के निर्देश दिए गए थे।  विभागों के माध्यम से रोपित किए जाने वाले पौधो के लिए जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल के नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है पौधो की उपलब्धता वन विभाग के माध्यम से की जा रही है। जिला पंचायत सीईओ श्री अग्रवाल ने बताया कि जिले के विभिन्न विभागों के माध्यम से 74600पौधे रोपित करने की कार्ययोजना प्राप्त हुई है। उन्हें पौधो की उपलब्धता के पहले निर्धारित साइज में गढडे खनन करने की कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश दिए गए है।
समिति स्तर पर शार्ट गेहूं की राशि प्रबंधकों से वसूली
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने वाले किसानो के भुगतान की जानकारी प्राप्त की। कॉ-आपरेटिव बैंक के सीईओ श्री विनय प्रकाश सिंह ने बताया कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों के 14खातो में भुगतान की राशि बेरिफाईड नही होने के कारण लंबित है।  इस दौरान बताया गया कि गेहूं उपार्जन के दौरान 16किसानों की क्रय उपार्जन में शार्टआउट होने पर संबंधित समिति प्रबंधक से राशि वसूली कर संबंधित किसानों को प्रदाय की जा रही है।
नए भवन में जिला चिकित्सालय को शिफ्ट करने के निर्देश
vidisha news
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय के लिए नवनिर्मित 350बिस्तरीय अस्पताल भवन में शिफ्ट करने के कार्य सम्पादित किए जाएं। ततसंबंध में वैकल्पिक व्यवस्थाएं की पूर्ति हेतु जिला पंचायत सीईओ नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।  कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम पठारी हवेली में बनाई जाने वाली उन्नत गौ-शाला के संबंध में अब तक हुई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक को भूमि हस्तांतरित अनुबंध प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए है।   कलेक्टर श्री सिंह ने सड़क निर्माण कार्यो को सम्पादित करने वाले विभागों के अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि वर्षाकाल के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित ना हो इसके लिए विभागो के अधिकारी अपनी-अपनी सड़कों का भ्रमण अनिवार्यतः कर लें ताकि वर्षा के दौरान कहा दिक्कत हो सकती है के निदान के प्रबंध सुनिश्चित किए जा सकें इसके अलावा कहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अमला तैनात करना अनिवार्य का चिन्हांकन कर लें।  कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक के दौरान जिला मुख्यालय के साथ-साथ तहसील मुख्यालयों पर संचालित किए जा रहे बाढ़ नियंत्रण कक्षों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी एसडीएम अपने स्तर पर पंचायत सचिवों के अलावा अन्य ग्राम स्तरीय अमले की बैठक आहूत कर उन्हें अभी से निर्देशित करें कि कही बाढ़ की संभावना नजर आती है तो अविलम्ब सूचित करें। उन्होंने पूर्व वर्षो के आधार पर किन-किन क्षेत्रों में वर्षारूपी जल का भराव हो जाता है। उनकी निकासी हेतु क्या प्रबंध किए जाए इसके लिए स्थलवार एसओपी तैयार करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री सिंह ने अनुविभागवारवार वाट्स-एप गु्रप बनाने के निर्देश भी दिए है। उन्होंने वर्षाकाल के दौरान किसी भी प्रकार से जलहानि एवं अन्य क्षति ना हो के लिए तैयार की गई कार्ययोजना की समीक्षा एवं प्रायोग सतत करते रहें। कलेक्टर श्री सिंह ने जर्र-जर्र भवनों को रिक्त कराने, बाढ़ के दौरान पीड़ितों को ठहराने के स्थलों की जानकारी, गोताखोर, नाव, सर्च लाइट के अलावा लाइफ जैकेट के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की।  इससे पहले टीएल बैठक में विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रकरणों की जानकारी प्रत्येक माह प्रेषित की जानी है अतः विभागों के अधिकारी समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी अंकित कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं।   बैठक में आदर्श महाविद्यालय के लिए आवश्यक भूमि का ग्राम बागरी में चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए है इस दौरान विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनो के निराकरण हेतु की गई कार्यवाही की अपडेट जानकारियों संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई। नवीन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में हुई उक्त बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल के अलावा अपर कलेक्टर, समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। क्रमांक 73/अहरवाल
स्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु जनसुनवाई आज
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कर्मचारियों की स्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष जनसुनवाई आयोजित करने के निर्देश प्रसारित किए है।  जिला पंचायत सीईओ श्री मयंक अग्रवाल ने बताया कि स्थापना संबंधी प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष जनसुनवाई शिविर नौ जुलाई को जिला पंचायत के सभागार कक्ष में दोपहर एक बजे से आयोजित किया गया है।  जिपं सीईओ श्री अग्रवाल ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों एवं उनके कार्यालय के स्थापना शाखा के लिपिक नियत समय व स्थल पर अपने-अपने कार्यालय की स्थापना संबंधी लंबित प्रकरणो की अद्यतन जानकारियों सहित उपस्थित होने के निर्देश प्रसारित किए गए है।
मुख्यमंत्री कार्यालय सूचित करेगा शिकायतकर्ता को 
जन अधिकार कार्यक्रम में चिन्हित कर शामिल की गई प्रामाणिक शिकायतों के शिकायतकर्ता को शामिल होने के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। यह शिकायतकर्ता संबंधित जिले के कलेक्टर के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित रहेंगे और मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करेंगे। चिन्हित शिकायत के प्रकरणों में आवश्यक अंतिम निराकरण तक अनुश्रवण की कार्यवाही मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा की जाएगी।
जिले के वरिष्ठ अधिकारी अधिकारी उपस्थित रहेंगे 
जन अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सभी जिले के कलेक्टरए पुलिस अधीक्षक और जिला स्तर के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। राज्य स्तर पर जिन विभागों के प्रकरणों को समीक्षा में शामिल किया गया है उनके अपर मुख्य सचिवए प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। जन.अधिकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को समय.समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतेंए जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठए सीण्एमण् हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रमाणित शिकायतों मंन चिन्हित शिकायतों को समीक्षा में लिया जाएगा। इसकी जानकारी संबंधित विभागों के प्रमुख और प्रभारी अधिकारियों कार्यक्रम दिनांक को दी जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे उसी दिन शाम चार बजे के पूर्व उन्हें प्राप्त शिकायतों की विस्तारित जानकारी एवं किए गए निराकरण का तथ्यात्मक प्रतिवेदनीजजचरूध्ध्बउीमसचसपदमण्उचण्हवअण्पद  पोर्टल पर ऑनलाइन फीड करें।
प्रतिमाह द्वितीय मंगलवार होगा जन.अधिकार कार्यक्रम 
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ हर माह के द्वितीय मंगलवार को जन.अधिकार कार्यक्रम में उपस्थित रहकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्या और शिकायतों के निराकरण की दिशा में की गई कार्यवाही की समीक्षा करेंगे। माह के द्वितीय मंगलवार को अवकाश रहने पर अगले कार्य.दिवस पर यह कार्यक्रम होगा।
विश्व जनसंख्या दिवस 11जुलाई से 11अगस्त तक मनायेंगें जनसंख्या स्थिरता माह 
विश्व जनसंख्या दिवस 11जुलाई से 11अगस्त तक प्रदेश में जनसंख्या स्थिरता के उद्देश्य से सभी विकासखंड मुख्यालय पर परिवार विकास मेले लगाए जाएंगे। मेले में जन.प्रतिनिधियोंए सामाजिक संगठनों और नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सुश्री छवि भारद्वाज ने जिला कलेक्टरों से कहा कि मेले के सफल आयोजन के लिये अन्तर्विभागीय समन्वय स्थापित करें। जनसंख्या नियंत्रण के लिये कारगर प्रयास करें। उन्होंने बताया कि मिशन द्वारा जिला स्तर पर परिवार विकास मेले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सेवाप्रदाता और प्रेंरकों को स्वतंत्रता दिवस पर प्रशस्ति.पत्र दिये जायेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनसंख्या दिवस की गतिविधियों को दो हिस्सों में क्रियान्वित किया जाएगा। पहले हिस्से में 10जुलाई तक दम्पत्ति सम्पर्क पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसमें एएनएमए आशा कार्यकर्ता और अन्य मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर.घर सम्पर्क स्थापित कर लक्ष्य दम्पत्ति सर्वे करेंगे। इसमें हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें स्थाई एवं अस्थायी परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिये प्रेरित करेंगे। आरोग्य केन्द्र में लक्ष्य दम्पत्तियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। गतिविधियों के दूसरे हिस्से में 11जुलाई से 11अगस्त जनसंख्या स्थिरता माह के दौरान चिन्हित हितग्राहियों को परिवार नियोजन की सेवाएँ दी जाएंगी। मिशन संचालक ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम में स्थायी साधनों को बढ़ावा देने के लिये प्रेरक और हितग्राहीए दोनों को प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। परिवार विकास वाले जिलों में मिशन द्वारा पुरूष नसबंदी पर हितग्राही को तीन हजार और प्रेरक को चार सौ रुपयेए सामान्य महिला नसबंदी पर हितग्राही को दो हजार और प्रेरक को तीन सौ रुपये तथा प्रसव के बाद सात दिन के अन्दर महिला नसबंदी पर हितग्राही को तीन हजार और प्रेरक को चार सौ रुपये दिये जायेंगे। नान मिशन परिवार विकास वाले जिलों में पुरूष नसबंदी में हितग्राही को दो हजारए प्रेरक को तीन सौए सामान्य महिला नसबंदी में हितग्राही को एक हजार चार सौए प्रेरक को दो सौ और प्रसव के बाद सात दिन के अन्दर महिला नसबंदी पर हितग्राही को दो हजार दो सौए प्रेरक को तीन सौ रुपये दिये जायेंगे। आशा कार्यकर्ता को विवाह के बाद दो वर्ष तक दम्पत्तियों को जन्म में अन्तरए पहली एवं दूसरी संतान के जन्म में तीन वर्ष का अन्तर रखवाने पर पाँच.पाँच सौ रुपये और एक या दो बच्चों वाले हितग्राहियों को स्थायी साधन अपनाने के लिये प्रेरित करने पर एक हजार रुपये प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
योजना का लाभ लेने अब 10जुलाई तक किसान कर सकेंगे आवेदन
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जिले के किसान अब दस जुलाई तक संबंधित तहसील कार्यालयों में आवेदन जमा कर सकेंगे। इस योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि को 5जुलाई से बढ़ाकर दस जुलाई कर दिया गया है।   किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, परिवार की समग्र आईडी, आईएफएससी कोड सहित बैंक खाता की जानकारी और मोबाइल नंबर सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। योजना के लिए आवेदन का निर्धारित प्रारूप संबंधित तहसील कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन के प्रारूप को वेबसाइट श्रंइंसचनत.दपब.पद से भी डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कृषि भूमि धारित करने वाले कृषक परिवारों को दो-दो हजार रूपए की तीन बराबर किश्तों में प्रतिवर्ष छह हजार रूपए की सम्मान निधि दी जाएगी। सम्मान निधि की यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
जिला एवं ग्राम स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के लिये विस्तृत कार्य-योजना
उपभोक्ता संरक्षण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सशक्तिकरण योजना और जिला स्तर पर उपभोक्ता क्लब तथा उपभोक्ता मित्र योजना लागू की गयी है। इन योजनाओं के सार्थक क्रियान्वयन में स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। संस्थाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जायेगा।  उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-1986के तहत उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, कल्याण और संवर्धन के लिये राज्य सरकार द्वारा विस्तृत कार्य-योजना तैयार की गयी है। उपभोक्ता संरक्षण गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिये वार्षिक कैलेण्डर जारी किया गया है। योजनांतर्गत सतर्कता समितियाँ गठित की जायेंगी, जो ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं और हाट बाजारों में उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और हितों के संरक्षण के बारे में जागरूक करेंगी। योजना के क्रियान्वयन में सहयोगी स्वयंसेवी संस्थाएँ विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करेंगी।
प्रशिक्षण सह अनुदान कार्यक्रम में शामिल होने 10तक आवेदन आमंत्रित
कृषि विषय से शिक्षा प्राप्त युवाओं हेतु केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नाबार्ड की सहभागिता से 2माह की अवधि के प्रशिक्षण सह अनुदान कार्यक्रम में सहभागी बनने के इच्छुक व्यक्तियों से 10जुलाई तक आवेदन आमंत्रित हैं ।  साक्षात्कार के माध्यम से चयनित आवेदकों को राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) द्वारा दो माह का निःशुल्क रहवासीय प्रशिक्षण दिया जायेगा । निर्धारित प्रशिक्षण पश्चात योजनांतर्गत अधिकतम 20लाख रूपये ऋण की सुविधा तथा नाबार्ड पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 44प्रतिशत तथा अन्य वर्गों को 36प्रतिशत अनुदान की पात्रता रहेगी। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादन, एग्री क्लीनिक, कस्टम हायरिंग, पॉली हाउस, पशुपालन, पोल्ट्री इत्यादि क्षेत्र में व्यवसाय स्थापना या स्टार्ट अप में रूचि रखने वाले एग्रीकल्चर विषय से हायर सेकेन्डरी अथवा बी.एस.सी, एम.एस.सी उत्तीर्ण युवा इस कार्यक्रम में आवेदन हेतु पात्र हैं। नये दिशा-निर्देशानुसार इस वर्ष से वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषय से बी.एस.सी अथवा उच्च शिक्षित युवा भी आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक और विस्तृत जानकारी हेतु शरद मिश्रा नोडल अधिकारी उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश (सेडमैप) 16-ए अरेरा हिल्स भोपाल से कार्यालयीन समय पर दूरभाष क्रमांक 0755-2575256या मोबाइल नंबर 9893663843पर संपर्क करें।
पिछड़ा वर्ग पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31जुलाई निर्धारित
पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0में शैक्षणिक सत्र 2018-19के लिए विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31जुलाई 2019निर्धारित की गई है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के सहायक कल्याण श्री एएस कुरैशी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाईन नहीं भरे गये है उन्हें निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से नियमानुसार एवं पात्रतानुसार ऑनलाईन आवेदन भर कर अपनी अध्ययनरत संस्था में प्रस्तुत करने कहा गया है।
प्रेक्षक श्री प्रदीप खरे नियुक्त
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण प्रजापति ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा श्री प्रदीप खरे को प्रेक्षक नियुक्त किया है। श्री खरे का संपर्क मोबाइल नम्बर 9425085107है। प्रेक्षक श्री खरे से उल्लेखित मोबाइल नम्बर कार्यालयीन दिवसों, अवधि में निर्वाचन के परिपेक्ष्य में सम्पर्क कर चर्चा की जा सकती है।
प्रेक्षक से कलेक्टर ने की सौजन्य भेंट
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त श्री प्रदीप खरे से आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने उप जिला निर्वाचन कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। प्रेक्षक श्री खरे ने निर्वाचन संबंधी खासकर मतदाता सूची के संबंध में सम्मिलित बिन्दुओें को टीएल बैठक में शामिल करने का सुझाव दिया है।
अचल संपत्ति से संबंधित गाइडलाईन में 20प्रतिशत की कमी 
मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क का युक्तयुक्तिकरण किये जाने के संबंध में विदिशा जिले की अचल संपत्ति से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाईडलाईन) पर 20प्रतिशत की कमी एवं कई प्रकार के परिवर्तन किये गये है। के आश्य का पत्र कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के द्वारा जिला स्तर पर जारी किया जा चुका है। कि जानकारी देते हुए जिला पंजीयक श्री उपेन्द्र झा ने बताया कि परिवर्तन संबंधी विस्तृत जानकारी जिला पंजीयक कार्यालय विदिशा, उप पंजीयक कार्यालय विदिशा एवं मध्यप्रदेश मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग की बेवसाइटूूण्उचपहतण्हवअण्पद से प्राप्त कर सकते है।

नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु आज से शुरू होगा जन अधिकार कार्यक्रममुख्यमंत्री श्री कमल नाथ हर माह द्वितीय मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस से करेंगे समीक्षा
प्रदेश की आम जनता की समस्याओं, शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार जन-अधिकार कार्यक्रम शुरू करेगी। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के निर्देश पर यह कार्यक्रम प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को होगा। इसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से रू-ब-रू होकर मुख्यमंत्री लोगों की दिक्कतों का समाधान करेंगे। मुख्यमंत्री इस माह के द्वितीय मंगलवार 9जुलाई को जन-अधिकार कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने पूर्व में चल रहे समाधान ऑनलाइन, सी.एम. हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा करते हुए इनके परिणाम संतोषप्रद न होने पर ऐसा संवाद आधारित कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए थे, जिससे लोगों की समस्याओं और शिकायतों का त्वरित संतोषप्रद और सुनिश्चित निराकरण हो सके। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य शासन ने सी.एम. हेल्पलाइन एवं लोकसेवा गारंटी अधिनियम के जरिए दी जाने वाली सेवाओं की समीक्षा के लिए यह कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। नये कार्यक्रम की मूल अवधारणा प्रदेश की जनता की प्रमाणिक सद्भावनापूर्ण शिकायतों और समस्याओं का निराकरण होना उनका अधिकार है। इस अधिकार के संरक्षण एवं समर्थन के लिये वर्तमान राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
प्रतिमाह द्वितीय मंगलवार होगा जन-अधिकार कार्यक्रम
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ हर माह के द्वितीय मंगलवार को जन-अधिकार कार्यक्रम में उपस्थित रहकर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोगों की समस्या और शिकायतों के निराकरण की दिशा में की गई कार्यवाही की समीक्षा करेंगे। माह के द्वितीय मंगलवार को अवकाश रहने पर अगले कार्य-दिवस पर यह कार्यक्रम होगा। जन-अधिकार कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान सभी जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और जिला स्तर के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। संभागीय मुख्यालयों पर आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और संभाग स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। राज्य स्तर पर जिन विभागों के प्रकरणों को समीक्षा में शामिल किया गया है उनके अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहेंगे। जन-अधिकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतें, जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ, सीएम हेल्पलाइन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त प्रमाणिक शिकायतों में चिन्हित शिकायतों को समीक्षा में लिया जाएगा। इसकी जानकारी संबंधित विभागों के प्रमुख और प्रभारी अधिकारियों को कार्यक्रम दिनांक को दी जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे उसी दिन शाम 4बजे के पूर्व उन्हें प्राप्त शिकायतों की विस्तारित जानकारी एवं किए गए निराकरण का तथ्यात्मक प्रतिवेदन ऑनलाइन फीड करें।
मुख्यमंत्री कार्यालय सूचित करेगा शिकायतकर्ता को
कार्यक्रम में चिन्हित कर शामिल की गई प्रामाणिक शिकायतों के शिकायतकर्ता को शामिल होने के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सूचित किया जाएगा। यह शिकायतकर्ता संबंधित जिले के कलेक्टर के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित रहेंगे और मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करेंगे। चिन्हित शिकायत के प्रकरणों में आवश्यक अंतिम निराकरण तक अनुश्रवण की कार्यवाही मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा की जाएगी।
योजनाओं के क्रियान्वयन और सम-सामयिक विषयों पर भी करेंगे चर्चा मुख्यमंत्री
राज्य शासन द्वारा सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि मुख्यमंत्री जन-अधिकार कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और सम-सामयिक महत्व के विषयों पर भी चर्चा करेंगे। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी आवश्यक जानकारी के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में उपस्थित रहेंगे।
जिला स्तरीय विवेकानन्द नशामुक्ति पुरस्कार हेतु प्रविष्टियां 30अगस्त तक आमंत्रित
जिला स्तरीय विवेकानन्द नशामुक्ति पुरस्कार वर्ष 2019-20प्रदाय करने हेतु जिला स्तरीय नशामुक्ति ग्राम पंचायत, समाजसेवियों तथा स्वैच्छिक संगठन आदि के लिए प्रविष्टि समाजसेवी द्वारा स्वयं उसकी ओर से उनके सेवा कार्य से सुपरिचित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। यह प्रविष्टि 30अगस्त तक प्रस्तुत कर सकेंगे। उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण ने बताया कि नशा मुक्ति पुरूस्कार के लिए किए जाने वाले आवेदन में नशामुक्ति के क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गये सेवा कार्यो की विस्तृत जानकारी होना चाहिए तथा उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कहा कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसके विवरण सहित प्रतिवेदन की प्रतिलिपि दें। साथ ही नशामुक्ति के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र , पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों का सत्यापित छाया प्रतिलिपियां हो तथा पूर्व में यदि कोई पुरस्कार मिला हो तो उसका विवरण तथा चयन होने की दशा में पुरस्कार स्वीकार करने की लिखित सहमति होना आवश्यक है।
‘‘आपकी सरकार आपके द्वार‘‘ योजना 1अगस्त से शुरू होगी
प्रदेश के नागरिकों विशेष रूप से ग्रामीण रहवासियों की समस्याओं के निराकरण और विकास के सुझावों पर अमल के लिये आगामी 1अगस्त से ‘‘आपकी सरकार आपके द्वार‘‘ की शुरूआत हो रही है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर कलेक्टर प्रत्येक तीन माह के लिये ग्राम भ्रमण और शिविर निर्धारित कर हर माह दो भ्रमण कार्यक्रम और शिविर लगवायेंगे, जिसकी जानकारी जिले के सभी जन-प्रतिनिधियों को दी जायेगी। शिविर के लिये विकासखण्ड मुख्यालय या विकासखण्ड के ऐसे गाँव का चयन किया जायेगा, जहाँ साप्ताहिक बाजार या हाट भरता हो।
विस्तृत दिशा-निर्देश जारी
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, कमिश्नरों, कलेक्टरों को इस बारे में विस्तृत निर्देश भेजे हैं। निर्देशों में कहा गया है कि समय और धन के अप-व्यय को रोकने के लिये गाँव के आकस्मिक भ्रमण और एक समय-सारणी के अनुसार विकासखण्ड मुख्यालयों पर शिविर लगाये जायें। विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का निरीक्षण कर प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये। इन प्रयासों से शासन-प्रशासन को ग्रामीण नागरिकों के अधिक नजदीक ले जाने में आसानी होगी।
ग्राम भ्रमण होगा और विकासखण्ड शिविर लगेंगे
आपकी सरकार आपके द्वार के प्रथम भाग में चयनित विकासखण्ड के एक गाँव का चयन कर आम जनता से सीधे संबंध वाले विभागों के सभी जिला अधिकारी एक ही वाहन में ग्राम तक पहुँचकर शासकीय योजनाओं का जायजा लेंगे। भ्रमण वाले गाँव का नाम गोपनीय रहेगा। भ्रमण में गाँव की सभी संस्थाओं का निरीक्षण किया जायेगा। इन संस्थाओं में स्कूल, आँगनवाड़ी केन्द्र, राशन की दुकान, अस्पताल, ग्राम पंचायत का दफ्तर शामिल हैं। भ्रमण सुबह 9से दोपहर एक बजे तक रहेगा। इसके बाद दोपहर 2बजे से विकासखण्ड स्तरीय शिविर लगेंगे। शिविर में कलेक्टर सहित भ्रमण करने वाले जिला अधिकारी शामिल रहेंगे।
14विभागों के जिला अधिकारी शामिल होंगे शिविरों में
जिले के मंत्रियों और विधायकों से सम्पर्क कर शिविरों की रूपरेखा तिथिवार तय की जायेगी। कलेक्टर शिविर की सभी व्यवस्थाएँ करेंगे। प्रत्येक मंत्री और विधायक एक माह में कम से कम दो विकासखण्ड शिविरों में मौजूद रहेंगे। आमजन से अधिक संबंध वाले, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, ऊर्जा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, किसान-कल्याण और कृषि विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, जल-संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, सहकारिता और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभागों के जिला स्तर के अधिकारी शिविरों में आवश्यक रूप से हिस्सा लेंगे।
शिविरों में होगा समस्याओं का निराकरण
शिविर में आने वाले आवेदक समस्याओं का तत्काल निराकरण प्राप्त करेंगे। जिन आवेदनों का तुरंत निराकरण संभव नहीं होगा, उसके संबंध में आवेदक को सूचित किया जायेगा। एक समय-सीमा में निराकरण का कार्य किया जायेगा। शिविरों को दिखावे से दूर रखकर व्यवस्थित ढंग से लगाने और आमतौर पर उसी दिन समस्या हल करने को प्राथमिकता दी जायेगी। शिविर में आवेदकों के लिये सुविधाजनक प्रतीक्षालय का इंतजाम भी किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा शिविर के संबंध में मुनादी एवं अन्य उपायों से भी ग्रामीणों तक सूचना पहुँचाने का कार्य किया जायेगा। संभागीय कमिश्नर भी शिविरों में सुविधानुसार मौजूद रहेंगे। शिविर पूर्ण हो जाने पर राज्य सरकार को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा जायेगा।
दस्तक अभियान के सर्वे में कोई भी बच्चा छूटे नहीं  कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश
प्रदेश में दस्तक अभियान गत 10जून को प्रारंभ हुआ था, जो कि 20जुलाई तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत आँगनवाड़ी, एएनएम और आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर 5वर्ष से कम उम्र के बच्चों में प्रमुख बाल्यकालीन बीमारियों की सामुदायिक स्तर पर सक्रिय पहचान कर उनका त्वरित प्रबंधन कर रही है, ताकि बाल-मृत्यु दर में प्रभावी कमी लाई जा सके। दस्तक अभियान लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और महिला-बाल विकास विभाग संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दस्तक अभियान की अब तक की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अब तक की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया तथा कम प्रगति वाले विकासखण्ड लटेरी, सिरोंज और ग्यारसपुर के विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के विकासखण्ड परियोजना प्रबंधकों को चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही प्रगति में सुधार नही होगा तो उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि सर्वे करके गंभीर बीमारियों से ग्रसित बच्चों तथा कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाये तथा उनके समुचित उपचार की व्यवस्था की जाये।  कलेक्टर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय अधिकारियों व सभी विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों को भी समय समय पर ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर दस्तक अभियान के सर्वे का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सर्वे के बाद प्राप्त जानकारी की डाटा एन्ट्री कार्य की प्रगति पर भी असंतोष व्यक्त किया तथा अतिरिक्त कम्प्यूटर व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स की व्यवस्था कर इस कार्य में प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को भी दस्तक अभियान की कम प्रगति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने सभी बीएमओ से कहा कि वे दैनिक प्रगति की रिपोर्ट वॉटसअप के माध्यम से नियमित रूप से भेजे। उन्होंने डायरिया व निमोनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित बच्चों के कम चिन्हांकन पर भी नाराजगी व्यक्त की तथा कहा कि सभी बच्चों का बारीकी से स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए उनकी बीमारियों की जानकारी प्राप्त करें तथा उसके उपचार की व्यवस्था भी की जाये।   क्रमांक 89/अहरवाल
सीएम हेल्पलाईन प्रोफाइल अपडेट करें-कलेक्टर
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत एल-1एवं एल-2स्तर पर पदस्थ अधिकारी की पदस्थापना में कोई परिवर्तन हुआ है तो यूजर पासवर्ड से लॉगिन होकर प्रोफाइल चेंज आप्सन पर क्लिक करें। इसके उपरांत अधिकारी का नाम, मोबाईल नम्बर, ईमेल तथा फोटो प्रोफाइल अपडेट कर लें। अपडेट की सूचना सहित जानकारी की एक प्रति लोक सेवा प्रबंधन प्रकोष्ठ कलेक्टर कार्यालय को भेजें। इस कार्य में किसी प्रकार की समस्या होने की स्थिति पर श्री अमित अग्रवाल जिला प्रबंधक लोक सेवा एवं नोडल अधिकरी सीएम हेल्पलाईन से सम्पर्क कर सकते हैं।

बिहारी अस्मिता पर बेरोजगारी और पलायन के दंश को दिखाती फिल्‍म ‘परदेस’ जल्‍द होगी रिलीज

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देशभर में बिहार और बिहारी की दोहरी पहचान है। एक पहचान बिहार के मुठ्ठीभर लोगों को तारीफ में कसीदे पढ़ता है, तो दूसरी पहचान बिहार को बीमारू बनाता है। इसकी वजह यहां की बेरोजगारी और पलायन है, जिस वजह से बहुसंख्‍यक बिहार के लोग भारत के विभिन्‍न विकसित राज्‍यों में जाकर मजदूरी कर अपना जीवन चलाते हैं। इसमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। यह किसी दंश से कम नहीं है, जिसको अब सिनेमा के माध्‍यम से बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हैं पदम गुरूंग। फिल्‍म का नाम ‘परदेस’ है, जिसकी कहानी एक शिक्षित युवा बिहारी की है। जो शिक्षित होने के बाद भी बेरोजगार है और वह अपने परिवार के अच्‍छे भविष्‍य के लिए ‘परदेस’ जाता है। विनोद रजोरिया प्रस्‍तुत, अभिनव आर्टस और मोहित गुप्‍ता फिल्‍म प्रोडक्‍शन की फिल्‍म ‘परदेस’ का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें फिल्‍म की एक झलक बताती है कि ‘परदेस’ विशुद्ध रूप से बिहार की फिल्‍म है। यह फिल्‍म जल्‍द ही सिनेमाघरों में होगी। उससे पहले फिल्‍म के निर्माता शाहिद शम्‍स और मुकेश कुमार गुप्‍ता ने बताया कि आज दूसरे राज्‍यों में बिहारियों पर हो रहे अत्‍याचार की वजह बिहार के राजनेता और ब्‍यूरोक्रेट्स हैं, जिन्‍होंने सिर्फ अपनी उन्नित के बारे में सोचा और बिहार की माटी को भूल गए। हमारी फिल्‍म 'परदेस'ऐसी ही विषय पर आधारित है, जिसमें सामाजिक और पारिवारिक मूल्‍यों का ख्‍याल बखूबी रखा गया है। उन्‍होंने बताया कि साल 2017 में सिवान के कला निकेतन के साथ मिलकर हमारी संस्‍था ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसके प्रतियोगियों को हमने फिल्‍म में काम करने का मौका देने की बात कही थी। आज हमारी टीम ने इस वादे को पूरा कर सिवान के कलाकारों के साथ फिल्‍म 'परदेस'बनाई है। फिल्‍म की शूटिंग मनाली, मुंबई, दिल्‍ली,बिहार में हुई है। इसलिए हम अपने बिहार के दर्शकों से खास अपील करते हैं कि ‍फिल्‍म 'परदेस'को वे सिनेमाघरों में जाकर देखे। आपको बता दें कि फिल्‍म ‘परदेस’ के निर्देशक और कोरियोग्राफर पदम गुरूंग, एसोसिएट डारेक्‍टर कमल नारायण और कार्यकारी निर्माता सुरेश प्रसाद व राजन यादव हैं। फिल्‍म में गीत विनय बिहारी, के सी भूषण और अविनाश पांडे फतेहपुरिया का है, जबकि संगीतकार व लेखक विनय बिहारी हैं। पीआरओ रंजन सिन्‍हा हैं। डीओपी प्रवेश का है और संकलन अमित ठाकुर ने किया है।  

मधुबनी : 4 दिवसीय विटामिन ए कार्यक्रम को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला

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मधुबनी (आर्यावर्त संवाददाता) आज सदर अस्पताल मधुबनी के सभागार में 17 जुलाई से चलनेवाली 4 दिवसीय विटामिन ए कार्यक्रम को लेकर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया । प्रशिक्षण में सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी , प्रखंड सामुदायिक। उत्प्रेरक एवं बाल विकाश परियोजना पदाधिकारी ने भाग लिया। सिविल सर्जन डॉ मिथिलेश झा ने जानकारी देते हुए कहा कि विटामिन ए की कमी से देश भर में प्रतिवर्ष 2. 5 लाख बच्चे अंधापन का शिकार हो जाता है। इस विटामिन ए की कमी से न केवल रतौंधी की बीमारी होती है बल्कि डायरिया  निमोनिया , खसरा आदि गंभीर बीमारी होने की संभावना हो जाती है। इसकी कमी होने से कई गंभीर संक्रामक बीमारी होती है  और बच्चों का शारिरीक , मानसिक विकाश अवरुद्ध हो जाता है।इसलिए बच्चों के लिए सुक्ष्म पोषक तत्व के रूप में विटामिन ए का होना बहुत जरूरी है। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ महेश चंद्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 19 तक चलेगी। इस अभियान के दौरान बुद्धवार एवं शुक्रवार को टीकाकरण दिवस के दिन 9 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी । शेष दो दिनों में छूटे हुए बच्चों को आशा / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा घर घर जाकर बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी । यूनिसेफ के प्रमोद कुमार झा ने बताया कि विटामिन ए के लिए प्रत्येक 6 माह पर चक्र चलाकर बच्चों को सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में इसकी खुराक दी जाती है , साथ ही नियमित टीकाकरण के दौरान भी मिजिल्स  रूबेला के साथ यह खुराक दी जाती है । विटामिन ए के दीर्घकालिक कार्यक्रम के रूप में विटामिन ए की खुराक के अतिरिक्त नवजात को मा का पहला गाढ़ा यानी ख़िरसापान कराने , 6 माह तक सिर्फ मा का दूध पिलाने , समुदाय को विटामिन युक्त आहार लेने हेतु जागरूक करना है। इसके लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी , आशा कार्यकर्ता , सहयोगी संस्था यूनिसेफ , केयर आदि के द्वारा समुदाय को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधि चलाई जाएगी ।  हर बच्चों तक विटामिन ए की खुराक पहुचाने , विटामिन ए युक्त आहार लेने , जन्म के प्रथम घंटा में बच्चों को ख़िरसापन कराने , 6 माह तक बच्चों को सिर्फ स्तनपान कराने से बच्चों को कई गंभीर बीमारी यथा रतौंधी , डायरिया , निमोनिया , आदि से बचा सकते हैं और शिशु मृत्यु दर को कम करने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा।  17 से  20 तक चलने वाली इस कार्यक्रम का जिला स्तर से लेकर समुदाय स्तर तक सघन पर्यवेक्षण किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ बाल विकाश की होगी। प्रशिक्षण यूनिसेफ के SMC प्रमोद कुमार झा एवं जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ महेश चंद्रा ने दिया। इस कार्यशाला में सिविल सर्जन डॉ मिथिलेश झा , ACMO डॉ शम्भू प्रसाद सिंह ,DIO डॉ महेश चंद्रा ,  सीडीओ डॉ आर के सिंह , डीपीओ रश्मि कुमारी ,यूनिसेफ के प्रमोद कुमार झा,  IDSP के डॉ निशान्त , DCM नवीन कुमार दास , एवं केयर के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बिहार : पुलिस प्रशासन सुस्त,आपराधिक गतिविधियों बढ़ोत्तरी लोगों में मची हाहाकार

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अरुण कुमार (आर्यावर्त) एक बहुत ही उम्दा लोकोक्ति जो कि बहुत ही पुरानी है,जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को हू-ब-हू चरितार्थ करती दियारा की आपराधिक वारदात।बेबस पुलिस कि कहानी बछवाड़ा प्रखंड क्षेत्र में तो जगजाहिर है ही, मगर शायद जिले के पुलिस कप्तान एवं सरकार के कार्यशैली व ईमान में भी लगातार बट्टे लग रही है।गोलियों की गर्जना एवं मौत की घटना माह भर में आधे दर्जन मौत के कारण सरकारी व्यवस्था और पुलिसप्रशासन का निकम्मापन साफ दिख रहा है।दियारा के चमथा से लेकर श्रवणटोल तक युं तो अधिकतर गोलीबारी गैर-मजरूआ जमीनों पर कब्जा जमाने हेतु बर्चस्व के कारण ही होती रही है। गौरतलब है कि इसी दियारा के चमथा गांव में पुर्व मुख्य सचिव एवं वर्तमान मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अंजनी कुमार सिंह का घर है।घटनाओं के इसी कड़ी में सोमवार को चमथा गोपटोल में जमीनी विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी हुई।जिसमें अज्ञात अपराधियों द्वारा दियारा के किसान परमानन्द राय के 20 वर्षीय पुत्र गोलु कुमार को गोली मार दी।अचानक हुए गोलियों की गर्जना  सुनकर ग्रामीण दौड़ परे। जहां घायल किसान पुत्र को ग्रामीणों ने आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बछवाडा़ में भर्ती कराया।जहां चिकीत्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर ईलाज हेतु सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिया है। घटना को लेकर समाचार लिखे जाने तक किसी प्रकार की कोई प्राथमिकी थाने में नहीं दर्ज हो सकी है।हलांकि थानेदार परसुराम सिंह ने बताया कि आस-पास के ग्रामीणों एवं स्थानीय  चौकीदार से पुछताछ की जा रही है। जल्द ही कार्यवाई की जाएगी।

बेगूसराय : स्कूलों में बच्चों के बीच किया गया तिथि भोज का आयोजन

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अरुण कुमार (आर्यावर्त) भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय पासोपुर एवं एनपीएस लंकाटोल पासोपुर में सोमवार को ग्रामीण प्रवीण कुमार उर्फ बमबम एवं रवि शंकर कुमार ने अपने पुत्र अनंत विश्वम के उपनयन संस्कार के उपलक्ष्य में मध्याह्न भोजन योजना के तहत तिथि भोजन का आयोजन किया।इस कार्यक्रम का उदघाटन पंचायत के मुखिया पिंकी देवी,प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष रईसउद्दीन, (समाजसेवी) सुजीत कुमार, बीआरपी रामशंकर राय एवं एमडीएम बीआरपी राजेश कुमार ने संयुक्त रूप से किया।इस मौके पर मुखिया ने अपने सम्बोधन में कहा कि तिथि भोजन के तहत न केवल सरकारी स्कूलों का माहौल बदलता है,बल्कि ग्रामीणों की सहभागिता भी सरकारी स्कूलों में बढ़ती है।उन्होंने कहा कि इसके द्वारा बच्चों के बीच सामुदायिक विकास,पोषणयुक्त भोजन की प्राप्ति व समानता की भावना विकसित होती है।इस संबंध में मध्यान भोजन प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि यह ज़िले का पांचवां व प्रखंड का दूसरा स्कूल है।जहां तिथि भोजन का आयोजन किया गया है।वहीं प्रखण्ड कॉलोनी स्कुल के प्रभारी मो०रईस उद्दीन ने कहा कि इस तिथि भोजन के आयोजनकर्त्ता बधाई के पात्र हैं,जिन्होनें अपने पुत्र के ख़ुशी में सैकड़ों छात्र एवं छात्राओं को भी ख़ुशी की शौगत दी।वहीं मुखिया प्रतिनिधि सुजीत कुमार ने कहा कि ऐसे आयोजन से समाज व स्कूल के बीच सहयोग की भावना विकसित होगी। अन्य लोग भी इससे प्रेरित होकर अन्य विद्यालयों में तिथि भोजन का आयोजन करेंगें।एमडीएम बीआरपी राजेश कुमार ने कहा कि जिला में पांचवीं बार सुदूर देहात में ग्रामीण बमबम द्वारा बच्चों को चूड़ा-दही,सब्जी,जिलेबी व रसगुल्ला तिथि भोजन के तहत खिलाया। जो जिले के लिए एक नजीर है।इस मौके पर इंजीनियर आर्या सिंह,सीआरसीसी अमित कुमार,शिक्षक गोपाल कुमार,अमरदीप, संजय,मोबिन,धर्मदेव, सोहराब,संगीता,रूबी,मनीष व ग्रामीण संजीव कुमार आदि मौजूद थे।

दिव्यांग सोनम पैरों से संचालित करती हैं मोबाइल

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सागर, (मध्य प्रदेश)।दिव्यांग है तो क्या ? हाथ नहीं है तो पैर हैं न. इसी दृढ़ निश्चय का इजहार कर रही हैं मध्यप्रदेश की सोनम.अन्य सामान्य महिलाओं को देखकर इंटरनेट साथी प्रोग्राम में इंटरनेट सीखने आयी. विकलांता सोनम के सामने दीवार नहीं बनी बल्कि अन्य महिलाओं की तरह दनादन 'कर लो दुनिया मुट्ठी में'मुहिम में जुड़ गयी.जी हां आज सोनम इंटरनेट साथी प्रोग्राम की मध्यप्रदेश की पहली साथी बन गई हैं जिसके दोनों हाथ नहीं  है अपने पैरो से मोबाइल चलाती हैं. जो सामान्य नारी हैं खुद को तुच्छ समझती हैं आज उनके लिए पथ प्रदर्शक बन गई है इंटरनेट साथी सोनम. वह मध्यप्रदेश की केशली ब्लॉक, जिला सागर की रहने वाली है. ब्लॉक समन्यवक हीरा पटेल, एकता फाऊंडेशन ट्रस्ट ने बताया कि सोनम प्रशिक्षण लेकर अपने चार गांव में 750 महिलाओं को स्मार्ट फोन चलाना सिखाएगी.


पूर्णिया : एचआरए ने शहीदों के परिजनों के हिताें की उठाई आवाज

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पूर्णिया (आर्यावर्त संवाददाता) :हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के राष्ट्रीय सलाहकार एवं सुखनगर पूर्णिया निवासी गंधर्व आनंद ने शहीदों के परिजनों के लिए मुहिम शुरू की है। उन्होंने अपने संगठन एचआरए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित आजाद एवं सुरेंद्र फरमाना के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव से दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने भूपेंद्र यादव से शहीदों व उनके परिजनों के हितार्थ चर्चाएं की। इसमें शहीद परिवारों एवं समाजसेवियों के हितों के संरक्षण पर बातचीत हुई। राष्ट्रीय सलाहकार गंधर्व आनंद ने बिहार के खासकर सीमांचल क्षेत्र के शहीद परिवारों के हिताें की भी बात उठाई। जिस पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने उनकी मुहिम की न सिर्फ सराहना की बल्कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से इस मुद्दे पर विचार करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी जानकारी पीएम को दी जाएगी। ताकि इस दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएं। इसके अलावे उन्होंने केंद्र सरकार से दिल्ली परिवहन निगम की बसों पर तिरंगा लगाने की भी मांग की है। श्री आनंद ने कहा कि तिरंगा लगाने की शुरूआत भले ही दिल्ली से हो लेकिन इसे पूरे देश में अमल में लाया जाना चाहिए।

पूर्णिया : रोटा वायरस वैक्सिन काे नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया,

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 - डीएम ने किया वैक्सिन पखवाड़ा का उदघाटन- देश में डायरिया से हर वर्ष होती है 72 हजार बच्चों की मौत
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पूर्णिया (आर्यावर्त संवाददाता)  : पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डायरिया से बचाने के लिए बुधवार से रोटा वायरस वैक्सिन का आगाज किया गया। जिलाधिकारी प्रदीप कुमार झा एवं सिविल सर्जन डॉ मधुसूदन प्रसाद ने संयुक्त रूप से सदर अस्पताल स्थित बच्चा वार्ड में फीता काट कर रोटा वायरस वैक्सिन अभियान का विधिवत उदघाटन किया। जिलाधिकारी ने कहा पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कुपोषण के कारण अक्सर डायरिया के शिकार होते हैं और सही इलाज और उपचार के बिना उसकी मौत हो जाती है। सरकार ने डायरिया से हो रही मौत को रोकने के लिए रोटा वायरस वैक्सिन का आगाज किया है। जिसका 3 जुलाई से पूरे बिहार में एक साथ आगाज किया गया है। डायरिया रोग को रोकने के लिए इस वैक्सिन काे लांच किया गया है। रोटा वायरस वैक्सिन का टीका लगाने से बच्चों को डायरिया जैसी प्राण घातक बीमारियों से बचाव व मृत्यु होने से बचाव होगी। सिविल सर्जन ने कहा कि भारत में पांच वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में 10 प्रतिशत मृत्यु दर का मुख्य कारण डायरिया है। डायरिया होने पर बच्चों को शारीरीक व मानसिक विकास में बाधा पहुंचाती है। सीएस ने कहा रोटा वायरस वैक्सिन को नियमित टीकाकरण में शामिल किया गया है। जो बच्चों को रोटा वायरस डायरिया से रक्षा करेंगे। रोटा वायरस वैक्सिन वैसे वर्ष 2016 से ही देश के 11 राज्यों में चलाया जा रहा है। लेकिन अब इस वैक्सिन को बिहार में भी नियमित रूप से लागू कर अभियान चलाया गया है। कार्यक्रम में डीपीएम ब्रजेश कुमार सिंह, अस्पताल अधीक्षक डॉ इंद्र नारायण, मैनेजर सिंपी कुमारी, डॉ सुधांशु कुमार, केडी शरण, यूनिसेफ से मुकेश कुमार गुप्ता, राजकुमार, यूएनडीपी से सोमेश कुमार, अवधेश कुमार व केयर इंडिया से आकांक्षा पाल मौजूद थे।  

...देश में डायरिया से हर वर्ष होती है 72 हजार बच्चों की मौत :
अतिसार के कारणों में रोटा वायरस डायरिया का प्रमुख कारण है। भारत में लगभग 40 प्रतिशत यानी 32 लाख 70 हजार बच्चे रोटा वायरस डायरिया के शिकार होते है। जिसमें आठ लाख 72 हजार बच्चे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होते हैं। जिसमें प्रत्येक वर्ष 72 हजार बच्चों की मौत रोटा वायरस डायरिया से हो जाती है। 

...रोटा वायरस वैक्सिन विश्व के 98 देशों में है प्रचलित :
भारत एशिया का पहला देश है जिसमें रोटा वायरस वैक्सिन को सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में 2016 में शामिल किया गया था। यह बच्चों को अस्पताल में भर्ती व मृत्यु होने से रोकता है। रोटा वायरस वैक्सिन विश्व के 98 देशों में दिया जा रहा है।

कांग्रेस को 21 साल बाद एक बार फिर से रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अध्यक्ष चाहिए !

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21 साल बाद कोई गैर गांधी परिवार का बनेगा कांग्रेस का अध्यक्षआजादी के बाद 13 बार बने गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष1947 में जे.बी.कृपलानी बने थे पार्टी के अध्यक्ष1996-98 तक सीताराम केसरी बने थे कांग्रेस अध्यक्षगांधी परिवार का कोई करीबी बन सकता है अध्यक्षकांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा गैर गांधी परिवार सेवगैर गांधी परिवार के आशीर्वाद के अध्यक्ष बनना मुश्किल
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राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते ही कांग्रेस को एक नए अध्यक्ष का चुनाव करना है। संभावना है कि इस कुर्सी पर 21 साल बाद कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद राहुल गांधी ने यह कहते हुए इस्तीफा दिया है कि ‘मैं कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूं और पार्टी की हार हुई है, इसकी जिम्मेवारी लेते हुए मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता’ सभी कांग्रेसी मिलकर नए अध्यक्ष का चुनाव करें। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रुप में काम किया और मैं एक कार्यकर्ता के रुप में पार्टी की सेवा करता रहूंगा। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस के संगठन में इस्तीफा का दौर जारी है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कई अन्य महत्वपूर्ण राज्यों के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्रियों पर भी इस्तीफे का दबाव रहेगा। इसी क्रम में  कांग्रेस महासचिव पद से हरीश रावत ने भी इस्तीफा दे दिया है।

कांग्रेस के नये अध्यक्ष के चुनाव को लेकर किसी नए और मजबूत चेहरे की जरूरत का इशारा कर राहुल ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि गांधी परिवार की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। हलांकि दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे को कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदारों में गिना जा रहा है। लोकसभा में पार्टी संसदीय दल के नेता रहे कर्नाटक के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे दूसरे प्रबल दावेदार हैं। दोनों दलित समुदाय से आते हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी संभावित नामों में गिना जा रहा है।

बात करें गैर गांधी परिवार के अध्यक्षों की तो वर्ष 1991 से लेकर 1996 तक नरसिंहा राव कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। वर्ष 1996 से 1998 तक सीताराम केसरी अध्यक्ष रहे, जो गैर गांधी थे। उसके बाद सोनिया गांधी अध्यक्ष बनीं और फिर राहुल गांधी। वैसे तो कांग्रेस में इसके लिए नामों की कोई कमी नहीं है जैसे मनमोहन सिंह, एंटनी, मोतीलाल वोरा, कर्ण सिंह, खडगे, अहमद पटेल, अंबिका सोनी, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, वीरप्पा मोईली, ओमन चांडी, सुशील कुमार शिंदे से लेकर मीरा कुमार तक के नाम शामिल हैं। बाकी कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के नामों की भी चर्चा है, मगर इतना तो तय है कि कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष जल्द मिलने वाला है जो गैर गांधी होगा और उसे गांधी परिवार का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अब ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि आखिर आगे की राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी। अपनी विरासत को पुनः कैसे कायम करेगी इसको लेकर कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है।


मुरली मनोहर श्रीवास्तव
(लेखक सह पत्रकार)
पटना
मो.9430623520

मुझे कोई भय नहीं : कुमारस्वामी

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बेंगलुरू, आठ जुलाई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने 13 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद राज्य की कांग्रेस..जद (एस) सरकार के संकट में आने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में सोमवार को कहा कि उन्हें ‘‘राजनीतिक घटनाक्रमों’’ को लेकर ‘‘कोई भय’’ नहीं है और वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने पर ध्यान दे रहे हैं।  कुमारस्वामी अमेरिका की अपनी दस दिवसीय यात्रा से रविवार रात को यहां पहुंचे थे। वह मांड्या में एक चीनी मिल फिर से चालू करने के संबंध में अधिकारियों और किसानों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में कोई भय नहीं है, मैं राजनीतिक घटनक्रमों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा...भाजपा के लोग और अन्य लोग जो कर रहे हैं, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं।’’  उन्होंने कहा, ‘‘वर्तमान स्थिति में मेरी जिम्मेदारी राज्य के शासन की है, मेरा ध्यान जिम्मेदारी के निर्वहन पर है। मैंने राजनीतिक घटनाक्रम पर कोई ध्यान नहीं दिया है, मेरे लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है।’’  जद (एस) नेता ने सत्ताधारी गठबंधन के 13 विधायकों के इस्तीफे के बारे में सवाल का कोई सीधा उत्तर नहीं दिया और केवल यही कहा ‘‘देखते हैं।’’  यदि विधानसभाध्यक्ष विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लेते हैं तो गठबंधन सरकार अपना बहुमत खोने की कगार पर होगी क्योंकि 224 सदस्यीय विधानसभा में उसके विधायकों की संख्या कम होकर 104 हो जाएगी।  मंत्री एवं निर्दलीय विधायक एच नागेश के सोमवार को इस्तीफा देने और समर्थन वापस लेने से सरकार को एक और झटका लगा।

भाजपा ने कुमारस्वामी के इस्तीफे की मांग की

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बेंगलुरू, आठ जुलाई,भाजपा ने सोमवार को मांग की कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी तत्काल पद छोड़ें क्योंकि 13 विधायकों के इस्तीफा देने और एक निर्दलीय विधायक के समर्थन वापस लेने के बाद उनकी सरकार ‘अल्पमत’ में आ गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पद्मनाभनगर से भाजपा विधायक आर अशोक ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘यदि उनमें गरिमा, सम्मान और आत्मसम्मान है या वे कर्नाटक की संस्कृति और परंपराओं से अवगत हैं तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए...कुर्सी से चिपके रहने का प्रयास नहीं करिये। आपके पास संख्याबल नहीं है।’’  अशोक ने कहा कि वह उम्मीद कर रहे थे कि रविवार रात में अमेरिका की यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री कई इस्तीफों के बाद सीधे राजभवन जाएंगे और अपना इस्तीफा सौंप देंगे। उन्होंने कहा कि यद्यपि ऐसा नहीं हुआ और केवल उनके मंत्री ने इस्तीफा दिया। भाजपा नेता ने कहा कि कुमारस्वामी ने न केवल जनता बल्कि विधायकों और मंत्रियों का भी विश्वास खो दिया है।  उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए कुमारस्वामी को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।’’  इसी तरह के विचार पूर्व मंत्री एवं महादेवपुर से भाजपा विधायक अरविंद लिंबावली ने भी व्यक्त किये। उन्होंने मांग की कि राज्यपाल वजुभाई वाला तत्काल हस्तक्षेप करें और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार भंग कर दें कि उसने बहुमत खो दिया है। भाजपा विधान पार्षद रविकुमार ने कहा कि विधानसभाध्यक्ष 13 विधायकों के इस्तीफे लंबे समय तक रोककर नहीं रख सकते क्योंकि असंतुष्ट विधायकों ने स्पष्ट किया है कि वे मुम्बई से नहीं लौटेंगे, जहां वे रुके हुए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘13 विधायकों के इस्तीफे और निर्दलीय विधायक नागेश के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है।’’  भाजपा सूत्रों ने कहा कि नागेश ने भाजपा को समर्थन दे दिया है और मुम्बई रवाना हो गए हैं। उन्होंने बताया कि वह असंतुष्ट कांग्रेस और जद (एस) विधायकों के साथ शामिल होंगे। भाजपा के एक सूत्र ने पीटीआई से कहा, ‘‘इस समर्थन से हमारा संख्याबल 105 से बढ़कर 106 हो गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ और विधायक हमारा समर्थन करेंगे।’’

बिहार : नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत

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पटना, आठ जुलाई, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना अंतर्गत धावाही नन्हकर गांव में सोमवार को एक नदी में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गयी । हरसिद्धि थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मृतकों में मुन्ना कुमार (11) और सोनी कुमारी (09) शामिल हैं।  उन्होंने बताया कि दोनों बच्चे धनौती नदी में स्नान करने के क्रम में गहरे पानी में फिसल गए और डूब गए । थाना प्रभारी ने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को नदी से बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए जिला मुख्यालय मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है।

प्रख्यात लेखक शंकर कोलकाता के शेरिफ बने

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कोलकाता, आठ जुलाई,प्रख्यात बंगाली लेखक मणि शंकर मुखर्जी के कलकत्ता उच्च न्यायालय में ‘‘शेरिफ’’ पद की शपथ लेते ही सोमवार को शहर को उसका 245वां शेरिफ मिल गया। निवर्तमान शेरिफ डॉ. संजय चटर्जी ने शंकर के नाम से लोकप्रिय 80 वर्षीय लेखक को पद की शपथ दिलायी। कोलकाता के किसी विशिष्ट नागरिक को एक साल के लिये इस पद पर नियुक्त किया जाता है। शेरिफ का कार्यालय कलकत्ता उच्च न्यायालय परिसर में होता है। 1775 में शहर के लिये ‘‘शेरिफ’’ पद का निर्माण किया गया था और जेम्स मैक्रेबी पहले शेरिफ थे। ‘‘कलकत्ता के शेरिफ’’ पद पर नियुक्त किये गये पहले भारतीय मनकजी रूस्तमजी थे जो 1874 में इस पद पर नियुक्त किये गये थे जबकि 1875 में इस पद पर पहली बार राजा दिगंबर मित्तर के तौर पर किसी बंगाली को नियुक्त किया गया था। अपने स्वीकृति भाषण में मुखर्जी ने कहा कि उनके जीवन का यह यादगार दिन है।

राहुल गांधी 10 जुलाई को अमेठी का दौरा करेंगे

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नयी दिल्ली, आठ जुलाई, कांग्रेस नेता राहुल गांधी 10 जुलाई को अमेठी का दौरा करेंगे जहां इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें भाजपा की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में हार के बाद गांधी का यह पहला अमेठी दौरा होगा। सूत्रों के मुताबिक गांधी अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे। इस लोकसभा चुनाव में गांधी को स्मृति ईरानी ने 52,000 से अधिक वोटों से हराया। गांधी अमेठी के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े थे जहां से उन्होंने जीत हासिल की।

राज ठाकरे ने सोनिया गांधी से मुलाकात की

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नयी दिल्ली, आठ जुलाई,महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता राज ठाकरे ने सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से मुलाकात की और ईवीएम के मुद्दे एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक ठाकरे ने यहां 10 जनपथ स्थित सोनिया के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकत से अवगत एक सूत्र ने  बताया कि ठाकरे ने मुख्य रूप से ईवीएम के मुद्दे पर संप्रग प्रमुख से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र की राजनीतिक परिस्थिति पर भी चर्चा हुई। राज्य में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं।

कर्नाटक में मंत्रिमंडल फेरबदल के लिए कांग्रेस, जद (एस) के मंत्रियों ने इस्तीफे दिये

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बेंगलुरू, आठ जुलाई, कर्नाटक की जद (एस)-कांग्रेस गठबंधन सरकार के 13 विधायकों के इस्तीफे से संकट में फंसी राज्य सरकार को बचाने के प्रयास के तहत मंत्रिमंडल में फेरबदल करने और असंतुष्ट विधायकों को उसमें जगह देने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए दोनों पार्टियों के मंत्रियों ने सोमवार को ‘‘स्वेच्छा’’ से इस्तीफे दे दिये है। उपमुख्यमंत्री जी परमेश्वर के निवास पर यहां हुई बैठक में कांग्रेस मंत्रियों के इस्तीफा दिये जाने का निर्णय लेने के बाद मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और इसके बाद जद (एस) के मंत्रियों ने भी इस्तीफे दे दिये जिससे मंत्रिमंडल में फेरबदल का मार्ग प्रशस्त हो गया। परमेश्वर के आवास पर नाश्ते पर बैठक के बाद कुमारस्वामी ने कांग्रेस के नेताओं के साथ विचार-विमर्श किया। कांग्रेस के सभी 21 मंत्रियों और जद (एस) के नौ मंत्रियों ने 13 वर्ष पुरानी गठबंधन सरकार से अपने इस्तीफे सौंपे। दो दिन पहले 13 विधायकों- कांग्रेस के दस और जद (एस) के तीन विधायकों के विधानसभा की सदस्यता से अपने इस्तीफे सौंपे जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। विधायकों के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफों से राज्य सरकार गंभीर संकट में आ गई। जिन 13 विधायकों ने इस्तीफा दिये है, वे मुम्बई के एक होटल में ठहरे हुए हैं। राज्य में गठबंधन सरकार के सहयोगी कांग्रेस के 21 मंत्रियों के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के तुरन्त बाद जद (एस) के मंत्रियों ने इस्तीफे दिये।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्विटर पर बताया, ‘‘जद (एस) के सभी मंत्रियों ने भी कांग्रेस के 21 मंत्रियों की तरह इस्तीफे दे दिये हैं। मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होगा।’’  नाश्ते पर हुई बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव के. सी. वेणुगोपाल ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ पार्टी के व्यापक हित में रविवार और सोमवार को हमने वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा की। आज सुबह हमने मंत्रियों के साथ बैठक की। जहां तक कांग्रेस मंत्रियों की बात है तो वर्तमान स्थिति में उन्होंने स्वेच्छा से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।’’  वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘ उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में इन मुद्दों के समाधान के लिए मंत्रिमंडल में फेरबदल पर जरूरी फैसला करने का जिम्मा कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दिया है। मैं मंत्रियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।’’  पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि सभी कांग्रेस मंत्रियों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी को मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की ‘‘पूरी आजादी’’ दे दी है।  गठबंधन में 34 मंत्री पदों में से कांग्रेस और जद (एस) के पास क्रमश: 22 और 12 मंत्री पद थे। वेणुगोपाल ने कहा है कि पार्टी हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है और जिन विधायकों ने इस्तीफे दिये है, उन्हें लौट आना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘ हमें विश्वास है कि वे लौटेंगे।’’  उन्होंने कहा कि कांग्रेस मजबूती से इस स्थिति का मुकाबला करेगी और ‘‘हमें कर्नाटक में पार्टी की ताकत में दृढ़ विश्वास है और हमें यह भी भरोसा है कि यह सरकार टिकेगी।’’  भाजपा पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए वेणुगोपाल ने कहा, ‘‘यह छठी बार है कि भाजपा ने राज्य में गठबंधन सरकार को अस्थिर करने का प्रयत्न किया है। वह पहले पांच बार प्रयास कर चुकी है लेकिन वह बुरी तरह विफल रही। इस बार भी वह विफल रहेगी। वह सरकार अस्थिर करने के लिए सत्ता और केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है।’’  सिद्धरमैया ने भी भाजपा पर गठबंधन विधायकों को लुभाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवा पार्टी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल पात्रता, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर किया जायेगा।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बढ़ाई फॉर्म भरने की तिथि

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अरुण कुमार (आर्यावर्त) सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर,मैट्रिक और इंटरमीडिएट का फॉर्म भरने की समय सीमा बढ़ा दी गयी है।अब छात्र 15 जुलाई तक इंटर फॉर्म और 17 जुलाई तक बिना बिलंब शुल्क का मैट्रिक फॉर्म ऑन लाइन फॉर्म भर सकते है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने अवधि विस्तार की जानकारी देते हुए बताया कि मैट्रिक परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले छात्र 17 जुलाई तक बिना बिलंब शुल्क का फॉर्म भर सकते है।जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए छात्र 15 जुलाई तक फॉर्म एवं शुल्क जमा कर सकते है वहीं इंटर के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने या परीक्षा शुल्क जमा करने में किसी प्रकार की असुविधा के लिए बोर्ड कीओर से हेल्पलाइन नंबर 0612-2230039, 2235161 जारी किया गया है।जबकि मैट्रिक के लिए हेल्पलाइन नंबर- 0612-2232074, 2232257, 2232239 जारी किया गया है।साथ ही छात्रों के रजिस्ट्रेशन में त्रुटी दूर करने के लिए 12 जुलाई तक का समय दिया गया है।

बिहार में चयनित 8064 कब्रिस्तानों में 75 प्रतिशत (6048 )कब्रिस्तानों की घेराबंदी

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  • मुस्लिम व क्रिश्चियन कब्रिस्तानों की कानून व नियम को लागू करवाने की जिम्मेवारी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को
  • बांकीपुर पल्ली के सब्जीबाग स्थित कब्रिस्तान पर दबंगों की तीखी नजर जमीन हथियाने पर
  • मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत छूटे  कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाने का अघिकार विधायक और विधान पार्षद को 
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पटना,08 जुलाई।बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के 7वें दिन आज सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब्रिस्तान की घेराबंदी मामले पर जवाब देते हुए कहा कि हमने अभी हाल ही में सर्वेक्षण किया है तथा इसके लिए निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र बाकी कब्रिस्तानों की भी घेराबंदी करा दें।  उन्होंने कहा कि गृह विभाग के द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। उन्हीं 8064 सर्वेक्षित कब्रिस्तानों में से प्राथमिकता डीएम और एसपी निर्धारित करते है, लेकिन जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधायक, विधान पार्षद को ये अधिकृत किया गया है कि अगर वे चाहे तो उसके अंतर्गत उसकी घेराबंदी करा सकते है, लेकिन उस कब्रिस्तान का उस 8064 की सूची में शामिल होना जरूरी है। इसमें 75 प्रतिशत कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गयी है।  बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिनों विधानसभा में घोषणा करते हुए कहा था कि प्रदेश के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी होगी। विधायक अपने निजी फंड से भी कब्रिस्तानों की चहारदीवारी का निर्माण कर सकेंगे। लेकिन, पहले प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबंदी होगी।  मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान सभा में कहा कि घेराबंदी से छूटे 25 प्रतिशत (2016)को शीघ्र करा लिया जाएगा। पटना सिटी पल्ली में कब्रिस्तान की स्थिति खराब है और बांकीपुर पल्ली के सब्जीबाग स्थित कब्रिस्तान पर दबंगों की तीखी नजर जमीन हथियाने पर है , इनसे मुक्त करवाने का आग्रह  जिलाधिकारी कुमार रवि से किया गया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री राजन क्लेमेंट साह ने कहा है कि ईसाई बहुल्य दीघा में शव को दफनाने लायक जगह नहीं है। कुर्जी कब्रिस्तान में तिल भर भी जगह नहीं है कि ईसाई मृतक को दफना सके. इससे निपटने के लिए एक ही जगह और एक कब्र में अलग अलग समय में दफनाया जाता है। राजन के अनुसार एक ही कब्र को कई बार इस्तेमाल किया जाता है। एक कब्र में पांच-छह बार लोगों को दफनाया गया है और दफनाया जाता है। यह ईसाई समुदाय की मजबूरी है।  इसके आलोक में सब्जीबाग वाले कब्रिस्तान को दबंगों के चंगुल से मुक्त करवाने को लेकर सीएम नीतीश कुमार को, अल्पसंख्यक मंत्री आदि को पत्र प्रेषित किया गया है। शायद लेटर वेंटिलेटर पर है और अंतिम सांस ले रहा है।  रोमन कैथोलिक के स्थानीय धर्मगुरू विलियम डिसूजा को चाभी सौंप दें।
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