Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all 73692 articles
Browse latest View live

बिहार : मुद्दों पर सोचना , समझना तथा बोलने की कला को विकसित करना चाहिए

0
0
bihar news
कुर्सेला। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड के एक सामुदायिक भवन में प्रगति ग्रामीण विकास समिति के तत्तावधान में दो दिवसीय कैडर प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इसके पूर्व शिविर का उद्घाटन दीनानाथ जी ने किया। दीनानाथ जी ने अपने ओजस्वी तथा प्रेरणादायक विचारों से आगत कैडरों के मन मोह लिये। जमकर विकासोन्मुक विचारों को रखा। इस अवसर पर उपस्थित 32 महिलाएं और 30 पुरूषों ने प्रोत्साहन के तौर ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं किये। 

इस कैडर प्रशिक्षण शिविर का क्या रहा उद्देश्य?: प्रगति ग्रामीण विकास समिति के कटिहर जिले के जिला समन्वयक संजय कुमार प्रसाद ने बताया कि अव्वल अपनी समस्या को ग्रामीण कैडर समझे। अपनी समझदारी को गांवघर में इस्तेमाल करें। ये लोग गांवघर में नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम हो गये हैं। कैडरों को भूमि अधिकार से जुड़ी समस्याओं के साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में परिपक्व बनाया गया। खासकर आवासीय भूमि की समस्या व राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इन ग्रामीण युवाओं के बीच में समझदारी एवं जागरूकता लाया गया। समस्याओं के मूल से उत्पन्न जन संगठन निर्माण और संघर्ष और संवाद से उत्पन्न समाधान की दिषा में पहल अहिंसात्मक ढंग से हो। सरकार और उसके प्रशासनिक ढांचा को समझाया गया। 

गांवघर में अनेकानेक समस्याः गैर सरकारी संस्था प्रगति ग्रामीण विकास समिति के द्वारा कुछ चुनिंदा मुद्दों पर ही जनाधारित कार्य करती है। उनमें प्रमुख भूमि की समस्या है। इसके इतर हमारे गांव में मुसहर समुदाय के साथ कुछेक अन्य दलित समुदायों के लोगों के पास रहने को खुद की जमीन नहीं है। ऐसे लोग गांव के किसी मालिक के जमीन के अलावे बिहार सरकार की जमीन पर रहते हैं। ऐसे लोगों को नदी, पइन,नहर,रेलवे पटरी आदि के किनारे बसे देखे जा सकते हैं। गौरतलब है कि इन ग्रामीण वासिंदों को जमीन खरीदकर सरकार 3 डिसमिल जमीन देने की घोषणा कर रखी है। इन दिनों महादलितों को सरकार वासगीत पर्चा भी देने को कटिबद्ध है। 

क्या कह गये पंकज जी नेः गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र में डाक्टर नहीं आते और न ही रहते हैं। यहां तक गांव घर में ए.एन.एम. दीदी की भी कमी है। इसके अलावे ग्रामीणों को सरकारी योजना से लाभ ही नहीं मिलता है। खासकर महादलित और दलित समुदाय के लोग लाभ से महरूम हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि लोगों को केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में लोगों की जानकारी नहीं है। इसके आलोक में यह प्रशिक्षण कैडरों के लिए अत्यंत ही लाभकारी रहा। वैसे तो सभी लोगों को ज्ञान के संसार बढ़ाना ही चाहिए। 

भगवान ने मानव के शरीर के प्रत्येक अंग को काम के आधार पर बनायाःदिमाग को सोचने के कार्य करना है। सोच विचार करके काम करना है। जो वंदा जितना सोचता है उसका दिमाग उतना ही त्रीव संचालित होता है। हां, प्रत्येक प्राणीयों में अलग-अलग सोचने की क्षमता है। हम कान से सुनते है। जो बातों को ध्यान से सुनने का काम करता है। अव्वल अच्छे कैडरों को अच्छी तरह से सुनने और समझने को वरीयता देना चाहिए। गांव के मुद्दे को आधार बनाकर अपने मुद्दे को दूसरों के समक्ष परोसना चाहिए। कैडरों को शक्तिशाली बनना है। उनको धैर्य से सुनने के बाद ही मुंह से उवाच करना है। मुद्दों पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए तथा बोलने की कला को विकसित करना चाहिए। 

गांव में कौन-कौन सी समस्याः गांव में किनकिन तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं? किन मुद्दों पर काम करना है? इस सभी लोगों का अलग-अलग मतैक्य हो सकता है। विचारधारा भिन्न होने पर भी मुद्दा पर एका होना जरूरी है। समस्याओं के आलोक व आधार पर ही सभी को एक होकर काम करना अनिवार्य है। 

गांव में बसे हुए समुदाय के आधार पर संरचनाःहम दलित एवं मुसहर समुदाय के बीच में काम करते हैं। इनकी समस्या यह है कि ये लोग आवासहीन एवं भूमिहीन हैं। सरकारी योजना को लाभ भी इन्हें नहीं मिल पाता है। खेल-खेल के माध्यम से कैडरों का दिमाग खोला गया। इस खेल के माध्यम से दिमाग पर दबाव बनाया गया। सोचने पर मजबूर किया गया। क्या नये-नये प्रयोग हो सकता है? इनोवेशन करने पर बल दिया गया। सभी लोगों ने खेल को उपयोगी करार दिय। इस प्रकार से कैडरों के दिमाग, जो जंग पकड़ लिया था। उसे खोलने का काम किया गया। इस खेल पर चर्चा की गयी। बोलने एवं संगठित होने का एहसास कराया गया। क्यों हमें संगठन बनना जरूरी है? इसके बाद एक अन्य सवाल उठाया गया कि मान लिया जाए कि आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं। वह पहाड़ी जगह है। जहां से गुजर रहे हैं बीच रास्ते पर एक बहुत बड़ा पत्थर है। इसके चलते गांव के रास्ते अवरूद्ध हो गया है। इस उछाले गए सवालों पर कैडरों ने कई तरह के जवाब दिये। किसी ने कहा कि पत्थर को तोड़कर हटा देंगे। किसी ने कहा कि इस पत्थर को सरकार हटायेगी। किसी ने कहा कि अलग से रास्ता से निकल जाएंगे। इसके बाद भी और दिमाग पर जोर लगाकर सोचने को कहा गया। किसी ने कहा कि गांव के लोगों को बुलाकर संगठित करके हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब प्रश्न है कि पत्थर को हटाने के लिए गांव के लोगों को संगठन बनाना होगा। एकजूट कर पत्थर को हटाना होगा। गांव के लोगों को समस्या को अलग करने का गुर सीखाया गया। बैठक को बुलाकर अपनी बात को लोगों के सामने रखना।

क्या कहेंगे कैडरःअखिलेश कुमार ने कहा कि हमलोगों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है। हमारे यहां पीने का पानी की समस्या है। एक चापाकल से 50 परिवार पानी पीते हैं। बिन्देश्वरी पासवान ने कहा कि आवासीय भूमि नहीं है। हमस ब मालिक के जमीन में बंसे हैं। इस भूमि का पर्चा भी नहीं है। निर्मली देवी ने कहा कि गांव में भूमि नहीं है। कहां रहेंगे? पानी पीने का भी दिक्कत है।

उपलब्धिः इस कैडर प्रशिक्षण से गांव के कैडरों को समस्याओं पर बोलने का क्षमता बढ़ा है। धैर्य के साथ सुनने की क्षमता बढ़ी है। सोचने की क्षमता तथ दिमाग पर बल देकर सोचने को मजबूर किया गया जिससे सोचने की क्षमता भी बढ़ी है। संगठित रहने एवं संगठन बनाने के गुण को विकसित किया गया। इससे लाभ मिला। समस्या के माध्यम से खेल। खेल के माध्यम से संगठन करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की गयी। छोटे-छोटे समूह बनाकर एक संगठन का निर्माण करना। मेहनत करके काम करना चाहिए। समस्याओं के निदान के सिलसिले में त्वरित और निरन्तर कार्रवाई करते रहना। 
आलोक कुमार

 


केजरीवाल धरना पर, चारों मेट्रो स्‍टेशन आज भी बंद

0
0
दिल्‍ली पुलिसकर्मियों के निलंबन या तबादले की मांग पर धरना दे रहे दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे पर हमला बोला। मंगलवार सुबह उन्‍होंने मीडिया से कहा कि वे शिंदे को भी चैन से सोने नहीं देंगे। केजरीवाल पूरी रात रेल भवन के सामने सड़क पर सोते हुए गुजारी। 

केजरीवाल ने कहा कि शिंदे ने धरना स्थल के पास के मेट्रो स्टेशन भी बंद करा दिए। उन्होंने कहा कि शिंदे अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री समझ रहे हैं केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पुलिस भी उनके समर्थन में है, वह बगावत भी कर सकती है। वहीं केजरीवाल की पत्‍नी उनके लिए नाश्‍ता लेकर धरना स्‍थल पर पहुंचीं। 

इससे पहले, धरने में शामिल होने के लिए 'आप'कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच मंगलवार सुबह शास्‍त्री भवन के सामने काफी झड़प हुई। पुलिस ने 'आप'कार्यकर्ताओं को केजरीवाल के साथ धरने में शामिल होने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी थी। केजरीवाल बैरिकेडिंग को हटाने की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर पुलिस के साथ नोंकझोंक हुई। वहीं चार मेट्रो स्‍टेशन केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, उद्योग भवन और रेसकोर्स मंगलवार को भी बंद रहेंगे। ये स्‍टेशन सोमवार को भी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बंद रहे थे। 

केजरीवाल ने धरना स्‍थल की स्थिति के बारे में बताया कि पुलिस ने इस छोटे से एरिया को जेल की तरह बना दिया है। उन्‍होंने कहा कि यहां कोई शौचालय नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि आज मैंने खुद बैरिकैड्स हटाए हैं, तब एक शौचालय को अंदर आने दिया है। उन्‍होंने कहा कि शौचालय के लिए कल रेल भवन का प्रयोग किया था, आज उसे भी बंद कर दिया गया है। केजरीवाल ने कहा कि यहां तैनात पुलिसकर्मी न तो खाना अंदर आने दे रहे हैं और न चाय। उन्‍होंने कहा कि शिंदे साहब अपने ही लोगों के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। 

केजरीवाल अपनी पूरी कैबिनेट के साथ सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। उन्‍होंने सोमवार को कहा, 'हां मैं अराजक हूं। पूरा देश ही अराजक हो चुका है तो मैं कैसे बच सकता हूं।'फिर बोले,'10 दिन का इंतजाम करके आया हूं। यहीं से सरकार चलाएंगे। जरूरत पड़ी तो गणतंत्र दिवस परेड भी नहीं होने देंगे। राजपथ जनता से भर देंगे।'दिल्ली में पहली बार कोई सरकार धरने पर बैठी है। केजरीवाल की वही मांग है- मंत्रियों की बात नहीं मानने वाले चार पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया जाए। सस्पेंड नहीं करते तो ट्रांसफर कर दिया जाए।
दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे शुक्रवार को ही केजरीवाल की मांग खारिज कर चुके थे। सोमवार को भी अपनी बात पर डटे रहे। कहा, 'केजरीवाल जो कर रहे हैं वह मर्यादा के खिलाफ है। उप राज्यपाल ने चारों पुलिसवालों के खिलाफ न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ होगा।'

दोनों पक्षों में रस्साकशी देर रात तक जारी थी। केजरीवाल दलबल समेत डटे हुए थे। सड़क पर ही सरकार के सभी मंत्रियों ने फाइलें मंगवाई और इन्हें निपटाया। इससे पहले केजरीवाल ने दिन में ही कह दिया था कि 10 दिन बैठने की तैयारी के साथ आए हैं। तब तक सरकार सड़क से ही चलेगी। बाद की बात बाद में देखेंगे। इस दौरान कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र की होगी।

सोमनाथ भारती को बार काउंसिल का नोटिस

0
0

somnath bharti
दिल्ली की बार काउंसिल ने सोमवार को दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को नोटिस जारी कर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के न्यायाधीश द्वारा सोमनाथ को "सबूतों के साथ छेड़छाड़"करने के आरोपी ठहराए जाने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा। सीबीआई की एक अदालत ने अगस्त, 2013 में सोमनाथ द्वारा लड़े रहे एक मुकदमे में सोमनाथ के व्यवहार को न सिर्फ आपत्तिजनक एवं अनैतिक पाया था, बल्कि उन पर सबूत के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया था।

भ्रष्टाचार के इस मामले में वकील सोमनाथ ने अभियोजन पक्ष के एक गवाह से मुकदमे के संबंध में फोन पर चर्चा की थी, तथा अदालत के समक्ष अपने बातचीत की रिकॉर्डिग को दस्तावेज के रूप में पेश किया था। कानूनन बचाव पक्ष के वकील को किसी भी तरह अभियोजन पक्ष के गवाह से संपर्क करने की इजाजत नहीं होती।

बार काउंसिल के सचिव मुरारी तिवारी ने आईएएनएस को बताया, "सीबीआई के विशेष न्यायाधीश द्वारा सोमनाथ भारती के खिलाफ की गई टिप्पणी, जिसमें उन्होंने सोमनाथ के व्यवहार को आपत्तिजनक, अनैतिक एवं सबूतों के साथ छेड़छाड़ वाला बताया था, पर हमने स्वत: संज्ञान लिया है।"बार काउंसिल के सचिव ने आगे कहा, "हम चाहते हैं कि सोमनाथ इस मुद्दे पर काउंसिल के समक्ष अपना पक्ष रखें।"

सुनंदा पुष्कर केस में शशि थरूर को क्लीनचिट मिल सकती है

0
0
केन्द्रीय मंत्री शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध मौत के मामले में दिल्ली पुलिस क्लीनचिट दे सकती है। पुलिस के सूत्रों ने यह संकेत दिए हैं। वहीं, सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुनंदा की मौत जरूरत से अधिक दवाएं खाने के बाद दम घुटने के कारण हुई है।

 शशि थरूर ने रविवार शाम एसडीएम को बयान दर्ज कराया था। इसमें उन्होंने पाक पत्रकार मेहर तरार समेत सभी सवालों के जवाब दिए थे। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस मामले में थरूर को क्लीनचिट दे सकती है। हालांकि एसडीएम की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिलना बाकी है।

सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ओवरडोज को मौत का कारण माना गया है। सूत्रों के अनुसार उनके पर्स से ब्लडप्रेशर को नियंत्रित करने वाली दवा एल्प्रेक्स की आठ गोलियों का खाली रैपर भी मिला है।

सुनंदा की मौत दवा की अधिक मात्रा के कारण

0
0

sunanda pushkar
केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के पोस्टमार्टम (शव परीक्षण) की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दवा की अधिका मात्रा का सेवन करने के कारण हुई। रिपोर्ट के अनुसार, सुनंदा के शरीर पर चोट के दर्जनों निशान भी थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सुनंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उप मंडलाधिकारी आलोक शर्मा को सोमवार को सौंपी गई। आलोक शर्मा ने बताया कि सुनंदा की मौत दवा की अधिका मात्रा के कारण हुई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सुनंदा के शरीर पर पाए गए दर्जन भर चोट के निशान हाथापाई के संकेत देते हैं।

शर्मा ने हालांकि रिपोर्ट के सीलबंद होने का हवाला देते हुए रिपोर्ट में दिए ब्यौरे बताने से इनकार कर दिया। सुनंदा का पोस्टमार्टम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के तीन सदस्यीय चिकित्सक दलों ने सुधीर के. गुप्ता के नेतृत्व में किया। शर्मा ने आईएएनएस को बताया, "मैं मंगलवार अपराह्न तक अपनी रिपोर्ट सौंपूंगा।"उन्होंने आगे बताया कि रिपोर्ट के आधार पर ही फिर मामले की आपराधिक जांच के आदेश दिए जाएंगे।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का बीते शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक होटल में निधन हो गया। वह होटल के अपने कमरे में मृत पाई गई थीं। सुधीर गुप्ता ने बताया, "रिपोर्ट उप मंडलाधिकारी आलोक शर्मा को सौंप दी गई है। इस रिपोर्ट से सारी बातों का खुलासा हो जाएगा।"इससे पहले शनिवार को किए गए प्राथमिक अंत्यपरीक्षण के बाद चिकित्सकों ने "अप्राकृतिक एवं अचानक मृत्यु"होने के संकेत दिए थे।

चिकित्सकों ने प्रयोगशाला परीक्षण के जरिए मृत्यु के सही-सही कारणों का पता लगाने के लिए जैविक नमूने ले लिए थे। पुलिस जांचकर्ताओं ने हालांकि सुनंदा की मौत के पीछे दवा की मात्रा के अधिक होने की आशंका जताई है।

एक सर्वे के अनुसार बीजेपी बिहार में सबसे अधिक सीटों पर जीतेगी

0
0
बिहार में बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ देगी. जबकि पश्‍चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) और ओडिशा में बीजू जनता दल (बीजद) का जलवा रहेगा. यह खुलासा आम चुनावों से ठीक पहले करवाए गए एक सर्वेक्षण में हुआ है.

सीएनएन-आईबीएन और सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) द्वारा करवाए गए सर्वेक्षण के अनुसार आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर चार फीसदी लोगों का समर्थन मिल सकता है. वहीं, दिल्‍ली में यह नया संगठन 48 फीसदी वोट हासिल कर सकता है.

सर्वेक्षण के अनुसार लोगों के मौजूदा मूड के मुताबिक पश्‍चिम बंगाल में टीएमसी 20 से 28 सीटें जीत सकती है, जबकि वाम मोर्चा को 7 से 13 सीटें मिलने की संभावना है. कांग्रेस को यहां पांच से 9 सीटें मिल सकती हैं जबकि बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं.

सर्वेक्षण के अनुसार पश्चिम बंगाल में 60 फीसदी लोगों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रदर्शन से संतोष जताया है, जबकि नरेंद्र मोदी को लोग प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वाधिक तरजीह दे रहे हैं. मोदी का 18 फीसदी लोगों ने समर्थन किया है. 11 फीसदी लोगों ने ममता बनर्जी को तरजीह दी है.




कोलकाता शॉपिंग मॉल की कर्मचारी के साथ सामूहिक दुष्कर्म

0
0

gang rape
शॉपिंग मॉल में काम करने वाली एक 21 वर्षीय महिला को टैक्सी में घर आते वक्त सहयात्रियों ने टैक्सी से बाहर खींच लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। हावड़ा जिले की रहने वाली महिला किद्दरपुर से शटल (सार्वजनिक टैक्सी) में घर वापस आ रही थी, कि सहयात्रियों ने उसे एक सुनसान स्थान पर टैक्सी से बाहर खींच लिया और सामूहिक दुष्कर्म किया।

पुलिस उपायुक्त (बंदरगाह प्रभाग) वी. सोलोमन नेसाकुमार ने पत्रकारों को बताया, "एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। काम से घर लौटते वक्त महिला शटल टैक्सी में आ रही थी। उसे जबरन चार-पांच लोगों ने किद्दरपुर में टैक्सी से बाहर खींच लिया और एक सुनसान एवं खाली जगह में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।"

पुलिस के अनुसार, महिला शहर के दक्षिणी हिस्से में एक शॉपिंग मॉल में नौकरी करती है। रविवार की शाम काम से छूटने के बाद वह किद्दरपुर तक गई, जहां उसने टैक्सी की। घटना के बाद संदिग्ध आरोपी उसे बाबूघाट छोड़कर भाग गए। वह अर्धचेतनावस्था में थी, और किसी तरह अपने रिश्तेदारों को हावड़ा स्टेशन से फोन कर सूचित कर सकी।

पीड़िता को हावड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वाटगंज पुलिस थाने में घटना की सोमवार को औपचारिक शिकायत दर्ज कर ली गई है।

धरना की जगह शिंदे तय नहीं करेंगे : केजरीवाल

0
0

arvind-kejriwal-sleeping
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आलोचनात्मक लहजे में कहा कि उनके धरने पर बैठने की जगह तय करने का हक केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के पास नहीं है। केजरीवाल ने रेल भवन के बाहर मगंलवार को यहा कहां, "शिंदे कौन होते हैं यह फैसला लेने वाले कि मैं कहां बैठूंगा। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं फैसला लेने का हक मुझे है शिंदे को नहीं, वह कहां बैठेंगे यह फैसला मैं ले सकता हूं।"

केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों का धरना मंगलवार सुबह दूसरे दिन में प्रवेश कर गया। वह दिल्ली पुलिस को राज्य के अधीन करने और पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री व उनके मंत्रियों और उनके समर्थकों ने पूरी रात रेल भवन के बाहर सड़कों पर बिताई।  इस प्रदर्शन को देखते हुए सोमवार को चार मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गए थे, जो कि मंगलवार को भी बंद हैं। 

केजरीवाल ने कहा, "मैंने यह महसूस किया है कि मेट्रो स्टेशन के बंद रहने पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए, मैंने शिंदे से इन्हें खोलने और लोगों की असुविधा को खत्म करने की अपील की है।"उन्होंने कहा कि इलाके की नाकेबंदी की गई है जिससे यह जेल में तब्दील हो गया है। मुख्यमंत्री ने इलाके में शौचालय के अभाव की भी शिकायत की है। 

केजरीवाल ने कहा, "आज सुबह मैंने खुद नाकेबंदी तोड़ी और मेरे मंत्री शौचालय गए। शिंदे ने सभी इमारतों के शौचालयों को बंद कर दिया है। हम पाकिस्तान के नहीं भारत के नागरिक हैं। गृहमंत्री हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये महिलाएं कहां शौचालय इस्तेमाल करेंगी?"

पंद्रह दोषियों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद में बदली

0
0
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि मृत्युदंड पाए अपराधियों की दया याचिका पर अनिश्चितकाल की देरी नहीं की जा सकती और देरी किए जाने की स्थिति में उनकी सजा को कम किया जा सकता है।

इसके साथ ही, शीर्ष अदालत ने 15 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने का आदेश दिया। इनमें से चार दोषी वीरप्पन के सहयोगी हैं, जिन्हें 22 पुलिसवालों की लैंड माइन ब्लास्ट कर हत्या करने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई थी।

इन चारों के अलावा इस फैसले का प्रभाव पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आरोप में फांसी की सजा पाए मुरुगन, अरुवि और संथन की दया याचिकाओं पर भी पड़ सकता है, जो लंबे समय से लंबित हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मृत्युदंड का सामना करने वाला कैदी यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो उसे फांसी नहीं दी जा सकती और उसकी सजा कम करके आजीवन कारावास में बदली जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार मृत्युदंड का सामना करने वाले अपराधी और अन्य कैदियों को एकांत कारावास में रखना असंवैधानिक है।

गुरुवार को होगी बीसीसीआई कार्य समिति की आपात बैठक

0
0
बीसीसीआई की कार्य समिति की गुरुवार को चेन्नई में आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को मिलने वाले राजस्व से बड़ा हिस्सा प्राप्त करने की बोर्ड की कवायद पर चर्चा की जाएगी। बीसीसीआई 28 और 29 जनवरी को दुबई में होने वाली आईसीसी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में अधिक राजस्व हासिल करने का दावा पेश करेगा।

एक अन्य मुद्दा जिस पर चर्चा की जा सकती है वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 'फर्स्ट चेयरमैन'के लिए बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के नाम का प्रस्ताव रखना भी है। उनके नाम को हालांकि संचालन परिषद की बैठक में भी स्वीकृति दिलाने की जरूरत है।

बीसीसीआई सचिव संजय पटेल ने बताया, 'बैठक इसलिए बुलाई गई है कि आईसीसी की आय से अधिक राजस्व प्राप्त करने की बीसीसीआई की कोशिशों से सदस्यों को अवगत कराया जा सके और इसके लिए कार्य समिति की स्वीकृति ली जा सके क्योंकि आईसीसी की अधिकांश आय भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जरिये होती है।'बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने पिछले साल के अंत में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष वैली एडवर्ड्स के साथ मुलाकात करके राजस्व बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा की थी और इस मुद्दे पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड का पक्ष रखा था।

जब पटेल से पूछा गया कि क्या भारत नए मुनाफा बंटवारा मॉडल में कम से कम 70 प्रतिशत हिस्से की मांग करेगा तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पता चला है कि बीसीसीआई अध्यक्ष ने सभी मान्यता प्राप्त इकाइयों को अधिक राजस्व का वादा किया है इसलिए आईसीसी से अधिक हिस्सा मांगने पर सबसे सर्वसम्मति मिलने की उम्मीद है। जहां तक आईसीसी अध्यक्ष पद के लिए श्रीनिवासन के नाम की पेशकश का सवाल है तो तकनीकी तौर पर कार्य समिति के जरिये ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है।

अमरनाथ यात्रा 28 जून से होगी

0
0
हर साल की तरह होने वाली अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 28 जून से शुरू होगी। यह यात्रा 10 अगस्त होगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार यात्रा को 44 दिनों का कर दिया गया है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

जम्म-कश्मीर के राज्यपाल एवं श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष एन. एन. वोहरा की अध्यक्षता में यह बैठक सोमवार को हुई थी। इस साल की यात्रा के दौरान बोर्ड अपनी उप समिति द्वारा तय दृष्टि कोण पर भरोसा करेगा। उप समिति के अध्यक्ष श्री श्री रविशंकर हैं।

श्राइन बोर्ड ने सन् 2011 में इस उप समिति को गठित किया था। इस उप समिति को भविष्य की यात्राओं के लिए यात्रा की समयावधि एवं यात्रा का कार्यक्रम तय करने के उद्देश्य से गठित किया गया है। इस साल 28 जून से शुरू होने वाली इस यात्रा का समापन हिंदू कैलेंडर के अनुसार, रक्षा बंधन,10 अगस्त को होगा। 

केजरीवाल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय

0
0

supreme court of india
सर्वोच्च न्यायालय मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। यह याचिका नई दिल्ली इलाके में 10 दिनों तक चलने वाले धरना-प्रदर्शन से उपजी अव्यवस्था के विरोध में दायर की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पी.सतशिवम की पीठ ने कहा कि वह इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।

याचिकाकर्ता वकील एम.एल.शर्मा और अन्य वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री से कानून व व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद की जाती है लेकिन इसके उलट वह पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर कानून व व्यवस्था के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) ने पुलिस अधिकारियों पर देह व्यापार व मादक पदार्थो की तस्करी के खिलाफ भारती के निगरानी-छापे में सहयोग न देने और दहेज के एक मामले में मंत्री राखी बिड़ला की शिकायत पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।

जैन समुदाय को मिला अल्पसंख्यक का दर्जा

0
0
भारत में अब 'जैन'समुदाय के लोग भी अल्पसंख्यक होंगे. लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार ने उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया है. यानी अब जैन भी अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ ले सकेंगे. जैन समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसला का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनकी धार्मिक पहचान, संस्कृति और धरोहर को संरक्षित करने में मदद करेगा. यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में सोमवार को लिया गया. माना जा रहा है 50 लाख की संख्या में जैन वोटर आगामी चुनावों में छोटा लेकिन अहम रोल निभा सकते हैं.

अहिंसा विश्व भारती आचार्य के लोकेश मुनि ने कहा कि जैनों ने समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. यह फैसला उन्हें विभिन्न समाज कल्याण गतिविधियों के लिए और भी प्रेरित करेगा. केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और जैन समुदाय के नेताओं ने ऑल इंडिया कांग्रेस कोर कमेटी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया. गौरतलब है कि फैसले से एक दिन पहले ही समुदाय का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिला था. राहुल ने भी जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने का समर्थन किया और रविवार को इस संबंध में प्रधानमंत्री से बात की थी.

इससे पहले जैनों को सिर्फ 14 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त था और वे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग कर रहे थे.

एयर इंडिया स्टार अलायंस में गर्मियों तक शामिल होगी

0
0
एयर इंडिया इस साल गर्मियों तक ग्लोबल एयरलाइन अलायंस स्टार में शामिल होने वाली पहली भारतीय एविएशन कंपनी बन सकती है। 28 मेंबर्स वाले स्टार अलायंस के सीईओ मार्क श्वाब ने कहा कि एयर इंडिया का ज्वाइनिंग प्रोसेस ट्रैक पर है।

उन्होंने कहा, 'पिछले कुछ साल में स्टार अलायंस ने मेंबरशिप की कुछ शर्तों में ढील दी है। वहीं एयर इंडिया ने सभी शर्तों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है।'श्वाब एयर इंडिया की इस मामले में प्रोगेस को देखने के लए भारत यात्रा पर आए थे। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि गर्मियों तक इसके लिए सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। हमने कुछ जरूरतों के बारे में बताया है। मिसाल के लिए एयरलाइंस के स्टाफ को स्टार अलायंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है और इसमें कुछ वक्त लग सकता है।'

एयर इंडिया के ऑफिशियल्स के मुताबिक, एयरइंडिया के करीब 8,000 ग्राउंड और केबिन स्टाफ को आने वाले महीनों में इसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद जब एयरलाइन की मेंबरशिप कंफर्म हो जाएगी, तो एयर इंडिया को सभी प्लेन को स्टार अलायंस के लोगो के साथ फिर से पेंट करना होगा। एयर इंडिया साल भर से स्टार अलायंस की मेंबरशिप लेने की कोशिश कर रही है। इससे इसकी ब्रांड इमेज बेहतर होगी और ग्रुप में शामिल दूसरी एयरलाइंस के साथ फ्लाइट शेयरिंग से सरकारी कंपनी की पहुंच भी बढ़ेगी। इस दौरान एयर इंडिया लॉस से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रही है। 2011 में स्टार अलायंस ने कुछ शर्तें पूरी नहीं करने के चलते एयर इंडिया की मेंबरशिप की एप्लिकेशन रिजेक्ट कर दी थी। श्वाब ने कहा कि उसके बाद से एयर इंडिया ने इस दिशा में काफी काम किया है।

इस बारे में एयर इंडिया के चेयरमैन रोहित नंदन ने कहा कि स्टार अलायंस को ज्वाइन करने के लिए कंपनी अभी जो काम कर रही है, वह उसे ऐसे भी करने थे। उन्होंने इस सिलसिले में आईटी सिस्टम्स अपग्रेड करने की मिसाल दी, जो लंबे समय से पेंडिंग है। इसी तरह एयर इंडिया के लिए कस्टमर सर्विस को बेहतर करना भी बहुत जरूरी है। नंदन ने कहा कि सुधार की गुंजाइश तो हमेशा ही बनी रहती है। उन्होंने बताया कि स्टार अलायंस ज्वाइन करने के लिए अब हमें ये काम तय समय के अंदर पूरे करने हैं।

अलायंस मेंबर्स के लिए कोडशेयर के बारे में खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन नंदर ने कहा कि एयर इंडिया स्टार अलायंस के कुछ मेंबर्स के साथ कोडरशेयर एग्रीमेंट साइन करने की भी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि स्टार अलायंस ज्वाइन करने से एयर इंडिया का ब्रांड नेम बड़ा होगा और इसकी पहुंच बड़े नेटवर्क तक हो जाएगी। अलायंस ज्वाइन करने के बाद एयर इंडिया के पैसेंजर्स एयर माइल्स को ग्रुप के दूसरे मेंबर्स की फ्लाइट के लिए भुना सकेंगे। स्टार अलायंस में लुफ्थांसा, सिंगापुर एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरवेज जैसी कंपनियां शामिल हैं। इसके मेंबर्स रोजाना 21,900 फ्लाइट ऑपरेट करते हैं।

केजरीवाल ने किया धरना स्थल बदलने से इनकार

0
0
नई दिल्ली में रेल भवन के पास कल से धरने पर बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने धरना स्थल बदलकर जंतर-मंतर ले जाने का गृह मंत्रालय का सुझाव ठुकरा दिया है। केजरीवाल ने आज सुबह कहा कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे यह तय नहीं करेंगे कि मैं कहां विरोध-प्रदर्शन करूंगा। दिल्ली में मुझे जनता ने चुना है। आज सुबह दिल्ली में हुई बारिश के बावजूद केजरीवाल और उनके समर्थक धरना स्थल पर डटे रहे। हालांकि उनकी संख्या जरूर कल के मुकाबले कुछ कम थी। 
     
आज अपने समर्थकों से दिल्ली की सड़कों और राजपथ को भर देने की आम आदमी पार्टी की अपील भी दोपहर तक विफल दिखी। बैरिकेटिंग के बाहर धरना देने वालों की संख्या भी काफी कम दिखी। सुबह पौने 11 बजे के करीब केजरीवाल ने समर्थकों समेत रेल भवन के पास स्थित गोलंबर का चक्कर लगाया। इस दौरान उनके समर्थक हाथ में तिरंगा लिये हुये शिंदे और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसके बाद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं और मीडिया को संबोधित किया जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देने की कोशिश की। 
    
सुबह आंख खुलते ही केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उन्हें और उनके समर्थकों के लिए खाना-पानी भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने जनसुविधायें भी बंद होने का आरोप लगाया था। लेकिन बाद में चाय और खाने-पीने का सामान लेकर गाड़ियों को अंदर आने दिया गया। उधर पुलिस का कहना है कि धरना स्थल बदलने का उनका अनुरोध ठुकरा देने के बाद वह दूसरे विकल्पों पर विचार कर रही है। नई दिल्ली रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) मुकेश कुमार मीणा ने कहा कि अभी आगे की कार्रवाई के बारे में विचार-विमर्श चल रहा है। 
        
मीणा ने कहा कि हमने धरना स्थल बदलने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मीडिया में आ रही इन खबरों का खंडन किया कि रेल भवन के पास धरना समाप्त करने के लिए केजरीवाल को कोई अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस फिलहाल आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है।

जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त, जैन समाज में प्रसन्नता की लहर

0
0
  • जैन धर्म की विपुल सासंस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण: दिनेश मुनि


dinesh muni
श्रमण संघीय सलाहकार दिनेश मुनि ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने के निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा कि इससे जैन संस्कृति, षिक्षण संस्थाओं, पारमार्थिक संस्थाओं, धार्मिक स्थलों एवं प्राकृत भाषा आदि के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। अल्पसंख्यक का दर्जा आर्थिक लाभों की बजाय जैन धर्म की विपुल सासंस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

देष की स्वतंत्रता के बाद हर जनगणना में जैन समुदाय धार्मिक दृष्टि से अत्यंत अल्पसंख्यक है। ताजा आंकडों के अनुसार भी जैन समाज देष की आबादी का 1 प्रतिषत से भी कम है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में किसी समुदाय के धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक होने पर उसे विषेषाधिकार देने का प्रावधान है। इस संवैधानिक व्यवस्था का लाभ जैन समुदाय को नहीं मिल रहा था, देर से सही परन्तु अब यह लाभ देष एवं दुनिया के सबसे प्राचीन जैन धर्म को मिलेगा। यह सर्वविदित है कि जैन समाज भामाषाहों का समाज है। जैन समुदाय को आव्हान् करते हुए सलाहकार दिनेष मुनि ने कहा कि अब जैन समाज को एक जुट होकर इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। 

सलाहकार दिनेष मुनि ने प्रधानमंत्री को पत्र प्रेषित कर सरकार का आभार व्यक्त किया तथा साथ ही केन्द्रीय मंत्री प्रदीप जैन ‘आदित्य’, राज्यसभा सांसद विजय दर्डा सहित अनेक जैन सांसदों तथा प्रयासरत जैन समाज के चारों समुदायों के तमाम महानुभावें को साधुवाद दिया।
उल्लेखनीय है कि देश भर में पिछले कई वर्षों से यह मांग लगातार उठ रही थी कि जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त हो। कुछ राज्यों ने पूर्व में अल्पसंख्यक दर्जा दे रखा था। परन्तु 20 जनवरी को केन्द्र सरकार ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान किया। जैन समाज अल्पसंख्यक का दर्जा पाने वाला देष में छठा समुदाय है। 

हिमाचल प्रदेश की विस्तृत खबर (21 जनवरी )

0
0
सरकार के फैसले पर  टैक्सी आपरेटर सडक़ पर
  • ज्वालामुखी टैक्सी आपरेटर यूनियन ने धरना प्रर्दशन कर कड़ा विरोध जताया

ज्वालामुखी,21 जनवरी ( विजयेन्दर शर्मा) ।   ज्वालामुखी में आज परिवहन विभाग द्वारा टैक्सियों व कमर्शियल वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर  ज्वालामुखी टैक्सी आपरेटर यूनियन ने धरना प्रर्दशन कर कड़ा विरोध जताया ।  व सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया। लेकिन इस सबके दौरान पुलिस मौका से रहस्यमय तरीके से नदारद रही।  टैक्सी आपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों की प्रधान मुंशी राम  के नेतृत्व में ज्वालामुखी के बौहण चौक पर नौ बजे से दोपहर दो बजे तक धरना दिया, जिससे  करीब पांच घंटे तक धर्मशाला शिमला राष्टरीय राजमार्ग पर आवागमन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्राईवेट अैक्सी आप्रेटर ने आज न तो अपने वाहन चलाये, न ही बाहर से असने वाले वाहनो को चलने दिया। जिससे दिन भर तनातनी का महौल बना रहा। कई बार यात्रियों के साथ अंदोलनकारियों से कहासुनी भी हुई। ज्वालामुखी से धर्मशाला जाने वाली सडक़ पर लंबी कतारें वाहनों की देखी गईं। बड़ी तादाद में  पर्यटक व बाहर से आने वाले लोग परेशान रहे। वाहन चालकों के निशाने पर प्रदेश के परिवहन मंत्री जी एस बाली भी रहे।  पालमपुर से आये सुरेश ने बताया कि वह लोग पालमपुर से देवी दर्शन को निकले थे, बाद में उन्हें दियोटसिद्ध जाना था। लेकिन अब शायद नहीं जा पायेंगे, चार घंट से वह लोग अपने वाहन के साथ यहीं फंसे हैं। धर्मशाला से आये कुछ अैक्सी चालको को परेशानी उठानी पड़ी। कुछ लोगों की दलील थी कि अंदोलन का यह तरीका गलत है। दूसरे वाहनों को राकना गलत है।  इस अवसर पर बोलते हुये प्रधान मुंशी राम  ने बताया कि पिछले एक वर्ष में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में निरंतर हो रही वृद्धि व महंगाई दर के बढऩे से टैक्सी आपरेटर परिवारों का पालन पोषण व बैंक से लिए गए ऋणों की किस्तें भरने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे थे। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के टैक्सी आपरेटर्स को राहत प्रदान करने के बजाय टैक्सों में आशातीत वृद्धि का प्रस्ताव टैक्सी आपरेटर्स से अन्याय है। बेरोजगार युवकों ने सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार के लिए बैंकों से ऋण लेकर टैक्सी व्यवसाय आरंभ किया था, लेकिन परिवहन विभाग की गलत नीतियों व अधिसूचनाओं के चलते अब टैक्सियां उनके लिए बोझ बन गई हैं। गौरतलब है कि परिवहन विभाग द्वारा गुडस कैरिज श्रेणी में आने वाले वाहनों लाइट मोटर व्हीकल का वार्षिक टैक्स 15 हजार रुपए, मीडियर मोटर व्हीकल का 20 हजार रुपए, हैवी मोटर व्हीकल का वार्षिक टैक्स 30 हजार रुपए, स्टेज कैरिज में सामान्य, एक्सप्रेस, सेमीडीलक्स का वार्षिक टैक्स 38 हजार 500 रुपए व एसी मिनी बस का 27 हजार 500 रुपए, कांट्रेक्ट कैरिज में मैक्सी कैब का 22 हजार 500, मोटर कैब का 15 हजार रुपए, ऑटो रिक्शा का 7500 रुपए, बस का 75 हजार रुपए, निजी वाहन और सभी निजी संस्थानों में चल रहे वाहनों का वार्षिक टैक्स 45 हजार रुपए करना प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया कि  25 जनवरी को  टैक्सी आप्रेटर देहरा प्रवास के दौरान  प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित वृद्धि को प्रदेश में लागू न करने की गुहार लगाई जाएगी।  

राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा

ज्वालामुखी,21 जनवरी ( विजयेन्दर शर्मा) ।   प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष सुशील रतन  ने देहरा में  अधिकारियों के साथ बैठक कर देहरा में मनाये जाने वाले पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह के तैयारियोंं का जायजा लिया। इस बार पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह का आयोजन कांगड़ा जिला के शहीद भुवनेश डोगरा स्टेडियम देहरा में 25 जनवरी, 2014 को किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समारोह की अघ्यक्षता करेंगे। सुशील रतन  ने कहा कि यह ज्वालामुखी व देहरा के लोगों के लिये गर्व का विषय है कि यह आयोजन इस बार यहां होगा। लिहाजा हर किसी को इस आयोजन को सफल बनाने के प्रयास करने चाहियें। इसका प्रचार भी किया जाना चाहिये, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समारोह में आ सकें। उन्होंने समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने उपमंडलाधिकारी देहरा को समारोह स्थल में लोगों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था करने तथा उनके लिए पेयजल आपूर्ति तथा शौच आदि के लिए व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने लोक निर्माण, सिंचार्ई एवं जन स्वास्थ्य विभागों को समारोह स्थल की सजावट तथा सफाई इत्यादि की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने कहा कि समारोह में उपस्थित लोगों के मनोरंजन के लिए प्रदेश के कुछ  जिलों से लोक सांस्कृतिक दलों को आमंत्रित किया जायेगा जो राज्य स्तरीय पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह में अपनी लोक संस्कृति की प्रस्तुतियां देंगे।  उन्होंने समारोह के दौरान परेड़ को आकर्षक बनाने की लिए सम्बन्धित विभागों को समय से पहले पूरी तैयारी करने को कहा जिसका अभ्यास आज से शुरू हो गया है।

देहरा में जुगाड़ से चल रहा दफतरों में काम

ज्वालामुखी,21 जनवरी ( विजयेन्दर शर्मा) ।   कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल में इन दिनों कई विभागों के अधिकारी अतिरिक्त प्रभार लेकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे देहरा के अधिकतर विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।  व लोग परेशान हैं। इस बाबत देहरा विकास मंच और देहरा सुधार सभा ने प्रदेश सरकार से कहा है कि इन किराए के भेजे अधिकारियों की जगह नियमित अधिकारी नियुक्त किए जाएं। हिमाचल की भौगोलिक दृष्टि के लिहाज में देहरा सबसे बड़ा उपमंडल मुख्यालय है, लेकिन आज भी यहां कई विभागों के अधिकारी पोस्ट के लिहाज से नहीं, बल्कि अतिरिक्त प्रभार  लेकर महज खाना पूर्ति कर रहे हैं। नगर पंचायत का काम सबसे महत्त्वपूर्ण है, लेकिन  पिछले एक साल से उधार के सचिव की नियुक्ति है, अब तो नगर पंचायत का जेई भी एडिशनल चार्ज लेकर काम कर रहा है। सोसायटियों के एआरओ  फूड और सप्लाई के इंस्पेक्टर की नियुक्ति अति आवश्यक रहती है, वे भी नगरोटा सूरियां से शनिवार, सोमवार और मंगलवार को देहरा में एडिशनल चार्ज पर आते हैं। देहरा बिजली बोर्ड के एसडीओ के एक्सईएन चावला के बाद से फिलहाल विभाग ने हरिपुर के एसडीओ त्रिलोक मेहरा को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। इसी तरह देहरा के सिविल अस्पताल का मामला हो या कई अन्य महकमों का, इनमें भी कई पोस्टें उधार के अधिकारियों से काम चलाया जा रहा है। अंदर की बात करे तो ये अधिकारी न अपने इलाके को सही समय दे पाते हैं, न ही एडिशनल इलाके के लिए सही काम कर पाते हैं।  देहरा सुधार सभा के केवल वालिया, पार्षद मुकेश वालिया, देहरा विकास मंच के एनएन वालिया, पवन शर्मा, संजय, सुधीर पंडित, रिंकू मेहरा व सुनील शर्मा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि देहरा के विकास को गति देने के लिए  सभी नियुक्तियां नियमित की जाएं। उधर, इस बाबत देहरा नगर पंचायत के पार्षद संजय शर्मा ने बताया कि फरवरी, 2013 के बाद से देहरा में कोई एक भी नई ईंट नहीं लगी है, देहरा स्टेडियम के सौंदर्यीकरण को आया 17 लाख, एमपी, एमएलए फंड के आए छह लाख भी यू ही लैप्स होने के कगार पर हैं।

औद्योगिक पैकेज बहाल करने   के लिये आभार 

himachal news
ज्वालामुखी,21 जनवरी ( विजयेन्दर शर्मा) ।   ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन ने केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए औद्योगिक पैकेज बहाल करने तथा इसे अगामी चार साल तक लागू रखने के निर्णय को प्रदेश की जनता के हित में लिया गया  फैसला बताया है। यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होनें कहा है कि केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल के लिए औद्योगिक पैकेज बहाल करने से हजारों बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिलेगें तथा प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान होगी । संजय रतन ने कहा कि औद्योगिक पैकेज की बहाली  के लिए भाजपा सरकार अपने पांच साल के शासनकाल में सही पक्ष न रख पाई थी जबकि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस कार्य को एक साल में ही करवाने में सफलता हासिल की है।  मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह एवं उद्योगमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री के भरसक प्रयासों से केंद्र की यूपीए सरकार ने प्रदेश को नए साल पर यह तौहफा दिया है। औद्योगिक पैकेज बहाल होने पर हिमाचल में लगने वाले उद्योगों को सबसिडी मिलेगी और अगामी चार साल में उद्योगपति प्रदेश में निवेश कर सकेगें जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा।  इसके अलावा प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित ेकरने में भी आसानी होगी । औद्योगिक पैकेज बहाल होने  पर संजय रतन ने  मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और उद्योगमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री को बधाई दी है। 

विशेष ग्राम सभा की बैठक 26 जनवरी को 

 ज्वालामुखी,21 जनवरी ( विजयेन्दर शर्मा) ।   पंचायत समिति देहरा के आधीन आने वाली ग्राम पंचायतों में भी पूरे प्रदेश की तरह 26 जनवरी को विशेष ग्राम सभा बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में ग्राम सभा सदस्यों द्वारा वन अधिकारी समिति के गठन के अतिरिक्त जिन ग्राम पंचायतों में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत छूट गये पात्र परिवारों का चयन भी किया जाएगा। यह जानकारी बी डी ओ देहरा मनीश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि विशेष ग्राम सभा की बैठक को सफल बनाने के दृष्टिगत वन विभाग क्षेत्रीय अधिकारी/ कर्मचारी पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली  अपनी निकटवती ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में उपस्थित होकर वन अधिकारों के क्रिया-कलापों की जानकारी देंगे। ग्राम सभा की समाप्ति पर उपायुक्त को रिपोर्ट भेजी जायेगी।

पाकिस्तान के लिए श्रद्धालुओं का दौरा 10 अप्रैल से 

शिमला, 21 जनवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैशाखी के अवसर पर तीन हजार सिख/सहजधारी श्रद्धालुओं का जत्था पाकिस्तान जा रहा है, जो वहां स्थित विभिन्न ऐतिहासिक गुरुद्वारों का दौरा करेगा। दस दिवसीय यह दौरा 10 अप्रैल, 2014 से 19 अप्रैल, 2014 तक आयोजित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश से 15 श्रद्धालुओं का कोटा आवंटित किया गया है। प्रदेश सरकार से जांच के पश्चात भारत सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2014 निर्धारित की गई है। सभी इच्छुक सिख श्रद्धालुओं को अपने आवेदन 10 फरवरी तक अथवा इससे पूर्व प्रेषित करने का आग्रह किया गया है। वे सादे कागज पर नाम, पता, मोबाईल नम्बर सहित सम्पर्क नम्बर की पूर्ण जानकारी के साथ आवेदन कर सकता है। इसके साथ पासपोर्ट तथा हिमाचल के स्थाई निवासी के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति साथ लगानी होगी, जिसे उप सचिव गृह श्री डी.के. मांटा को कमरा नम्बर 106, आम्र्सडेल बिल्डिंग,  हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-171002 में देना होगा। 10 फरवरी, 2014 के पश्चात प्राप्त आवेदनों को नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की पूछताछ अथवा स्पष्टीकरण के लिए इच्छुक व्यक्ति कार्यालय टेलीफोन नम्बर 0177-2622918, आवास के दूरभाष नम्बर 0177-2621283 अथवा मोबाईल नम्बर 98161-24437 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

नये राशनकार्ड के लिए फार्म भरने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक 

शिमला,21   जनवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत बनाए जाने वाले आधारयुक्त राशनकार्ड की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 जनवरी, 2014 कर दिया गया है। उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि जिन नागरिकों ने आधारयुक्त कम्प्यूट्रीकृत राशनकार्ड बनाने के लिए फार्म जमा नहीं करवाए हैं, वे नया राशनकार्ड फार्म भर कर सम्बन्धित पंचायत सचिव व शहरी क्षेत्रों में निरीक्षक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के पास जमा करवाएं।
.
वाहन मालिकों जनहित में हड़ताल व चक्का जाम को वापस लेने का आग्रह

शिमला, 21 जनवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  परिवहन तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री जी.एस. बाली ने आज सभी व्यापारिक वाहन मालिकों से आग्रह किया कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें और जनहित में हड़ताल व चक्का जाम को वापस लें। श्री बाली ने कहा कि ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाईंट एक्शन कमेटी, शिमला ने टैक्स बढ़ौतरी के संबंध में हड़ताल एवं चक्का जाम किया है, जो कि औचित्यहीन है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 18 दिसम्बर, 2013 को जारी अधिसूचना संख्या टी.पी.टी.-ए(2)2/2003-पार्ट-प्ट के अनुसार अनुसूची-1 में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार राज्य सरकार ने केवल कर की उच्च सीमा निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के टैक्स की बढ़ौतरी नहीं की गई है और वर्तमान में कर की पुरानी दरें ही लागू हैं। परिवहन मंत्री ने कहा कि इस समिति ने हड़ताल एवं चक्का जाम करने से पूर्व परिवहन विभाग से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा कि विभाग उनके किसी भी मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए तैयार है ताकि आपसी बातचीत से मामले को सुलझाया जा सके।

गद्दी कल्याण बोर्ड की बैठक 23 जनवरी को धर्मशाला में

शिमला, 21 जनवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  प्रदेश  सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री      श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हि.प्र. अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की बैठक  23 जनवरी, 2014 को प्रात: 10 बजे तथा दोपहर 2 बजे गद्दी कल्याण बोर्ड की बैठक प्रयास भवन, राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला, जिला कंागड़ा में आयोजित की जाएगी। 
             
राज्य स्तरीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को शिमला में 

शिमला, 21 जनवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  प्रधान सचिव, निर्वाचन एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नरेन्द्र चौहान ने कहा कि राज्य स्तरीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में 25 जनवरी, 2014 को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दिवस को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को लोकतांत्रिक निर्वाचन प्रक्रिया में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित बनाना है। श्री चौहान आज यहां मतदाता दिवस की तैयारियों को लेकर आयोजन बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को अपने स्थापना दिवस को हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय ‘एैथिकल वोटिंग’ निर्धारित किया गया है। श्री चौहान ने कहा कि इस अवसर पर नए पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता फोटो युक्त पहचान पत्र तथा बैज प्रदान किए जाएंगे। पहली बार नए मतदाताओं को रंगीन मतदाता पहचान पत्र दिए जाएंगे। शिमला के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री डी.डी. शर्मा, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक तोमर तथा निर्वाचन विभाग के अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

लोकमित्र केन्द्रों में जमा करवाएं बिजली बिल

धर्मशाला, 21 जनवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  -सहायक अभियंता, विद्युत उपमंडल, सिद्वपुर श्री विक्रम सिंह पठानियां ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए हर गांव में लोकमित्र केन्द्रों की स्थापना की गई है। उन्होंने समस्त उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वह अपने बिजली बिल नजदीकी लोकमित्र केन्द्र में जमा करवाये तथा रसीद प्राप्त करें।उन्होंने बताया कि जिन विद्यृत उपभोक्ताओं को विद्यृत बिल समय पर नहीं मिल रहे हैं या फिर नये मीटर लगाने के उपरांत विद्युत बिल नहीं मिल रहे है। उन उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वह शीघ्र विद्युत उपमंडल के कार्यालय से सम्पर्क करें।

मुख्यमंत्री 21 जनवरी को धर्मशाला में

धर्मशाला, 21 जनवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  -मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह 21 जनवरी, 2014 को सायं 3.45 बजे धर्मशाला पहुंचेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री सर्कट हाऊस धर्मशाला में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे।

रक्कड का बाग में उचित मूल्य की दुकान का उदघाटन

धर्मशाला, 21 जनवरी- शाहपुर विधान सभा क्षेत्र की गा्रम पंचायत अनसूई के रक्कड़ का बाग (डढम्ब) में वन निगम के उपाध्यक्ष श्री केवल सिंह पठानियां ने आज उचित मूल्य की दुकान का उदघाटन किया।पठानियां ने इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए बताया कि इस डिपो के खुलने से इलाके के लगभग 1500 लोगों को घर के नजदीक सस्ता राशन उपलब्ध होगा। शाहपुर विधान सभा क्ष्ेात्र में यह 53वॉ डिपो खुला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को मंहगाई से निजात दिलाने के लिए प्रत्येक वर्ग के परिवारों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से सस्ता राशन उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश सरकार इस वर्ष विशेष अनुदानित योजना के अन्र्तगत 233.30 करोड़ व्यय कर रही है। जो गत वर्ष की तुलना में 28.69 करोड़ रुपये अधिक है।  उन्होंने इस मौके पर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही खाद्यान सामग्री की मात्रा तथा दरों की सूची का कलैण्डर भी जारी किया। उन्होंने विभाग को निर्देश दिये कि लोगों की जानकारी के लिए इसे हर डिपो होल्डर अपने डिपो में लगाना सुनिश्चित करें।  उन्होंने बताया कि अप्रैल माह से रैत में तहसील कल्याण अधिकारी अपना कार्य करना शुरू कर देगा। इससे क्षेत्र के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन के मामलों का निपटारा रैत में ही हो सकेगा।उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के निर्धन व बीमारी से ग्रस्त लोगों को लाखों रुपये की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से मंजूर करवाई गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही शाहपुर में एसडीएम का कार्यालय खोल दिया जाएगा।प्रधान अश्वनी चौधरी ने डिपो खोलने के लिए उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानियां का धन्यवाद किया तथा इलाके की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया।  इस अवसर पर उद्योग विभाग के निदेशक डीडी शर्मा, ब्लाक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुशील शर्मा, गद्दी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष लालमन, युवा कांग्र्रेस अध्यक्ष मनीश पटयाल, तारा चन्द, सरिता सैणी, निम्मो देवी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री की नई दिल्ली में योजना आयोग के उपाध्यक्ष से भेंट 

virbhadra with montec
शिमला,21 जनवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने योजना आयोग से हिमाचल प्रदेश को विशेष योजना सहायता की राशि शीघ्र जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सडक़, स्वास्थ्य संस्थान, जलापूर्ति, सिंचाई के पुर्ननिर्माण तथा कृषि भूमि इत्यादि को पुन: प्राप्त करने के लिए उत्तराखण्ड की तर्ज पर आपदा राहत कार्यक्रम के तहत विशेष सहायता प्रदान करने का मामला भी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश को 2934 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ था। मुख्यमंत्री गत सांय नई दिल्ली में योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह आहलुवालिया के साथ आयोजित एक विशेष बैठक में विचार-विमर्श कर रहे थे। बैठक में हिमाचल प्रदेश के प्रमुख सचिव वित्त, डा. श्रीकान्त बाल्दी भी उपस्थित थे। श्री वीरभद्र सिंह ने सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे-मील, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इत्यादि जैसी विभिन्न केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के अन्तर्गत वित्त पोषण के अलग-अलग मापदण्डों पर चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने आग्रह किया कि सभी केन्द्रीय वित्त पोषित योजनाओं के तहत सभी विशेष श्रेणी राज्यों को उत्तर पूर्वी राज्यों की तर्ज पर 90:10 के अनुपात में धन राशि उपलब्ध करवाई जाए। मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि पर खैर के पेड़ों के व्यावसायिक उपयोग पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि निजी भूमि पर भू-मालिकों को खैर के पेड़ से कत्था निकाल कर विक्रय करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि ‘इस प्रतिबन्ध के कारण सरकारी भूमि पर बड़ी संख्या में पेड़ नष्ट हो जाते हैं, जिससे प्रदेश को राजस्व की हानि होती है’। बैठक में प्रदेश के लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। श्री मोंटेक सिंह आहलुवालिया ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाई गई मांगों पर हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास से जुड़े मामलों में योजना आयोग हस्तक्षेप करेगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री की चिन्ता और प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उन्होंने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि इन सभी मामलों को प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा। 

राज्यसभा सीट के लिए सुगबुगाहट तेज 

शिमला, 21 जनवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  राज्यसभा के लिए खाली हो रही प्रदेश की एक सीट पर कांग्रेस किस नेता को दिल्ली भेजेगी, इसके लिए सुगबुगाहट तेज हो गई है। 21 जनवरी को निर्वाचन आयोग राज्यसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी करेगा और 28 जनवरी को नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख होगी। ऐसे में अब लॉबिंग करने के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लिहाजा कांगे्रस नेताओं में होड़ शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह समेत मंत्रिमंडल के अधिकांश मंत्री और पार्टी अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू दिल्ली में हैं। माना जा रहा है कि दिल्ली में जहां लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों के आबंटन पर हाइकमान से चर्चा की जा रही है, वहीं अब राज्यसभा सीट के लिए भी विचार शुरू हो गया है। राज्यसभा में शांता कुमार की जगह खाली होने जा रही है और यकीनन कांग्रेस का ही कोई नेता अब दिल्ली जाएगा। विधानसभा में कांग्रेस के पास बहुमत है, लेकिन कांग्रेस की पसंद कौन होगा इसे लेकर संशय कायम है।  सूत्रों की मानें तो अभी तक विप्लव ठाकुर एक नाम सामने है, जो पहले भी राज्यसभा में रह चुकी हैं और फिलहाल सक्रिय राजनीति से कुछ दूर चल रही हैं। दिल्ली में उनकी पैठ है, जिसका वह फायदा ले सकती हैं। उनके साथ कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू का नाम भी चर्चा में है। क्योंकि हमीरपुर में धूमल परिवार को लोकसभा में पीछे धकेलने का टारगेट है और सुक्खू इसी जिला से हैं। यही नहीं हर्ष महाजन व हर्षवर्धन चौहान का नाम भी राजनीतिक गलियारों में लिया जा रहा है। फिलहाल 29 जनवरी को नामांकन वापस लेने की तारीख है।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र चौहान ने यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के रिक्त होने पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यसभा के द्विवार्षिक निर्वाचन-2014 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इस संबंध में आयोग 21 जनवरी को अधिसूचना जारी करेगा। श्री चौहान ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 28 जनवरी को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन पत्रों की संवीक्षा 29 जनवरी तथा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2014 निर्धारित की गई है। सात फरवरी, 2014 को, यदि आवश्यक हुआ तो प्रात: नौ बजे से सायं चार बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया 10 फरवरी को संपन्न होगी। उन्होंने कहा कि द्विवर्षीय निर्वाचन के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सचिव, विधानसभा, हिमाचल प्रदेश, को रिटर्निंग आफिसर व अवर सचिव, विधानसभा, हिमाचल प्रदेश, को सहायक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित किया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्यसभा के द्विवर्षीय निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्रों के साथ 10,000 रुपए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 5000 रुपए की जमानत राशि रिटर्निंग आफिसर के पास जमा करवानी होगी। मतदान हिमाचल प्रदेश विधानसभा परिसर के डा. वाईएस परमार विधानसभा पुस्तकालय हाल में आयोजित किया जाएगा।

अनिश्चितकालीन धरने पर हैं हम : केजरीवाल

0
0

arvind kejriwal cm
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने धरने के अनिश्चिकालीन होने की बात कहते हुए केंद्र सरकार द्वारा मांग न माने जाने पर सड़कों पर जनसैलाब लाने की धमकी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने 10 दिन की बात कही है, लेकिन यह प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन कहने का तरीका है। अगर सरकार हमारी मांग 26 जनवरी तक नहीं मानेगी तो हम राजपथ को लाखों लोगों से भर देंगे।"

मुख्यमंत्री को बारिश भी नहीं रोक पाई और वह रेल भवन के बाहर डटे रहे। दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के अधीन करने और पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग को लेकर किया जा रहा धरना दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। केजरीवाल ने कहा, "हम यहां धरना जारी रखेंगे और यह सबसे अच्छा गणतंत्र दिवस होगा। पूरे देश के अलग-अलग हिस्से से जनता आई है और गणतंत्र दिवस के दिन कोई झांकी नहीं होगी लेकिन सरकार को सड़कों पर जनता नजर आएगी।"

इससे पहले मुख्यमंत्री ने आलोचनात्मक लहजे में कहा कि उनके धरने पर बैठने की जगह तय करने का हक केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के पास नहीं है। केजरीवाल ने रेल भवन के बाहर मंगलवार को यहा कहा,"शिंदे कौन होते हैं यह फैसला लेने वाले कि मैं कहां बैठूंगा। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं फैसला लेने का हक मुझे है शिंदे को नहीं, वह कहां बैठेंगे यह फैसला मैं ले सकता हूं।"

मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, समर्थक सोमवार पूरी रात रेल भवन के बाहर नारेबाजी करते हुए सड़क पर बिताई। प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के चार मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जो सोमवार को भी बंद थे। केजरीवाल ने कहा, "मैंने यह महसूस किया है कि मेट्रो स्टेशन के बंद रहने पर लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए, मैंने शिंदे से इन्हें खोलने और लोगों की असुविधा को खत्म करने की अपील की है।"

उन्होंने कहा कि इलाके की नाकेबंदी की गई है जिससे यह जेल में तब्दील हो गया है। मुख्यमंत्री ने इलाके में शौचालय के अभाव की भी शिकायत की है।  केजरीवाल ने कहा, "आज सुबह मैंने खुद नाकेबंदी तोड़ी और मेरे मंत्री शौचालय गए। शिंदे ने सभी इमारतों के शौचालयों को बंद कर दिया है। हम पाकिस्तान के नहीं भारत के नागरिक हैं। गृहमंत्री हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? ये महिलाएं कहां शौचालय इस्तेमाल करेंगी?"

पुलिस और आम आदमी पार्टी समर्थकों के बीच झड़प

0
0
दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धरना मंगलवार को भी जारी है। इस दौरान पुलिस और आम आदमी पार्टी समर्थकों के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि रेल भवन के जमा भीड़ में से किसी ने पुलिस पर पत्‍थर फेंका। इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और लाठियां भी भांजी, जिससे 'आप'समर्थक हिंसक हो गए और बैरीगेटिंग तोड़ने की कोशिश की। इस बीच पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया समर्थकों के बीच पहुंचे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन की अपील की। 

गौरतलब है कि सोमवार की पूरी रात केजरीवाल ने सड़क पर ही सोकर गुजारी (देखें तस्‍वीर और पढ़ें सोमवार का पूरा घटनाक्रम)। मंगलवार सुबह उनकी पत्‍नी नाश्‍ता लेकर आईं। सोमवार को केजरीवाल ने कहा था- हां, मैं अराजक हूं। मंगलवार को बोले- गृह मंत्री को भी चैन से सोने नहीं दूंगा। उन्‍होंने मीडिया पर भी निशाना साधा। कहा- पत्रकार तो अच्‍छे हैं, लेकिन उनके मालिक नहीं। केजरीवाल ने भाजपा और कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा, वे मुझसे इस्‍तीफा देने की बात करते हैं। मेरा उत्‍तर है कि भारत में राजनीति बदल रही है। यहां पर गलियों से राजनीति चलेगी। जो जनता के मुद्दों की बात करते हैं उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। 

उधर, गृह मंत्रालय ने धरना के मद्देनजर मंगलवार को उच्‍चस्‍तरीय बैठक की। इससे पहले दिल्‍ली के तीन पुलिस अफसरों के निलंबन या तबादले की मांग पर धरना दे रहे केजरीवाल ने केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे पर हमला बोला। कहा कि दिल्‍लीवालों की मुश्किल के लिए शिंदे जिम्‍मेदार हैं। केजरीवाल ने धरने के दौरान मंगलवार को शिंदे पर करारा हमला किया। उन्‍होंने सवाल किया कि क्‍या शिंदे दिल्‍ली के तानाशाह बन गए हैं? उन्‍होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो मैं हूं शिंदे कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं धरने पर कहां बैठूंगा। केजरीवाल ने कहा कि शिंदे साहब अपने आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री समझने लगे हैं। उन्‍होंने कहा कि दिल्ली पुलिस भी उनके समर्थन में है और वह बगावत भी कर सकती है। उन्‍होंने कहा कि इन्हें एयरकंडीशन में बैठने की आदत हो गई है इसलिए इतना दुख हो रहा है। अब इन्हें भी सड़कों पर उतरना पड़ेगा। 

केजरीवाल ने कहा कि जब शिंदे के घर में लगी खिड़की के शीशे को कोई तोड़ देता है, तब कई पुलिसकर्मियों को सस्‍पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यहां हमारी बेटियों के साथ रेप होता है और उन्‍हें जिंदा जलाया जाता है, तो क्‍या ऐसे में एसएचओ को सस्‍पेंड नहीं किया जा सकता। 

मंगलवार को भी धरने में शामिल होने आए 'आप'कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच शास्‍त्री भवन के सामने काफी झड़प हुई। पुलिस ने 'आप'कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी थी। केजरीवाल बैरिकेडिंग को हटाने की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर पुलिस के साथ नोंकझोंक हुई। वहीं केंद्रीय सचिवालय, पटेल चौक, उद्योग भवन और रेसकोर्स मेट्रो स्‍टेशन मंगलवार को भी बंद हैं। ये स्‍टेशन सोमवार को भी बंद रहे थे। धरना स्‍थल के आसपास के  मेट्रो स्टेशन बंद करवाने के लिए केजरीवाल ने शिंदे पर आरोप लगाया और कहा कि उन्‍हीं के कहने पर मेट्रो स्‍टेशनों को बंद कराया गया है। केजरीवाल ने मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ मीडिया पर्सन कांग्रेस और भाजपा की राजनीति का शिकार हो चुके हैं। 

आस्ट्रेलियन ओपन : सानिया-ब्लैक महिला युगल स्पर्धा से बाहर

0
0

sania mirza
भारत की शीर्ष महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा जिम्बाब्वे की अपनी जोड़ीदार कारा ब्लैक के साथ वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम आस्ट्रेलियन ओपन में मंगलवार को महिला युगल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार गई। सानिया-ब्लैक की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी को शीर्ष वरीयता प्राप्त सारा ईरानी और रॉबर्टा विंची की जोड़ी ने एक घंटा 58 मिनट में 6-2, 3-6, 6-4 से हरा दिया। शीर्ष वरीय इतालवी जोड़ी से पहला सेट हारने के बाद सानिया-ब्लैक की जोड़ी ने दूसरे सेट में जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरा सेट जीत लिया।

इसके बाद अंतिम तथा निर्णायक सेट में भी सानिया-ब्लैक की जोड़ी एक समय 4-2 से आगे चल रही थी, लेकिन शीर्ष वरीय जोड़ी ने अपनी प्रतिभा के अनुरूप वापसी की और 55 मिनट तक खिंचे तीसरे सेट को अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की। जीत के बेहद नजदीक आकर सानिया-ब्लैक का हारना काफी निराशाजनक रहा।
Viewing all 73692 articles
Browse latest View live




Latest Images