स्वां नदी तटीकरण के कार्य की गुणवत्ता का आकलन स्वतंत्र एजेंसी से करवाया जाएगा: मुख्यमंत्री
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शिमला,19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि स्वां नदी और इसकी सहायक नदियों के तटीकरण के कार्य की गुणवत्ता को प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना या भारतीय गुणवत्ता परिषद के मानकों के अनुरूप आकलन के लिए कुछ स्वतंत्र ऐजेंसियों द्वारा निरीक्षण करवाया जाएगा। वह आज यहां स्वां नदी तटीकरण परियोजना के प्रबन्ध निकाय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि तटीकरण का कार्य छोटे-छोट हिस्सों में नहीं किया जाना चाहिए और कार्य की गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। उन्होंने स्वां नदी और अन्य सहायक नदियां, जिनका तटीकरण किया जा रहा है, के किनारों पर जल प्रवाह के अनुरूप तटबद्ध करने और कार्य को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विभाग को यह सुनिश्चित बनाना चाहिए कि परियोजना की लागत, स्वीकृति वर्ष, निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि और लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या को छोटे होर्डिंग व पट्टलों पर साफ-साफ लिखकर परियोजना स्थल पर लगाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश सरकार की शानदार उपलब्धि है कि अपने कार्यकाल के शुरूआती 9 महीनों में ही 922.49 करोड़ रुपये की चौथे चरण की परियोजना स्वीकृत हुई है। उन्होंने कहा कि तटीकरण के इस कार्य से 7163.50 हेक्टेयर भूमि कृषि एवं सिंचाई योग्य बनाई जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी में व्यापक सुधार होगा।श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि चौथे चरण के अन्तर्गत मुख्य स्वां नदी का मार्च, 2015 तक पूरी तरह तटीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्य स्वां नदी के तटीकरण का यह कार्य दौलतपुर से गगरेट पुल तक इसकी सभी सहायक नदियों, जो मुख्य स्वां नदी में दौलतपुर पुल से सन्तोखगढ़ पुल के मध्य मिलती हैं, के तटीकरण का भी प्रस्ताव रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वां नदी पर तटबन्धों के निर्माण का कार्य दौलतपुर पुल से सन्तोखगढ़ पुल के मध्य मुख्य स्वां नदी पर प्रत्येक किनारे 5 किलोमीटर तक और ऊना खड्ड, जसवां खड्ड, गरनी खड्ड, कांगर-बधेरा खड्ड, पंदोगा नाला, खड्ड-दी-खड्ड जो कुल 45.335 किलोमीटर है, के तटीकरण का कार्य भी आरम्भ किया जा चुका है, जिसपर 120 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।श्री वीरभद्र सिंह ने निर्माण कार्य पर सन्तोष व्यक्त करते हुए कहा कि अभी तक 7 किलोमीटर के लक्ष्य को हासिक करके 119 हैक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है।मुख्यमंत्री ने शाहनहर मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा कि मुख्य परियोजना का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन फीडर चैनलों पर कार्य अभी शेष है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित बनाया जाए कि कमांद क्षेत्र को कूहलों एवं मुख्य नदी से पर्याप्त पानी मिले। उन्होंने कहा कि विभाग यह भी सुनिश्चित करे कि मुख्य सिंचाई एवं अन्य बड़ी परियोजनाओं से लोगों को सिंचाई सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि खेतों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य नहर से छोटी कूहलों का निर्माण किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि 55 करोड़ रुपये की लागत से तृतीय चरण के संबंध में पंजाब और प्रदेश सरकार के बीच तटीयकरण के अनापत्ति प्रमाण पत्र का मामला सुलझा लिया गया है तथा यह धनराशि शीघ्र जारी की जाएगी।मुख्यमंत्री ने ऊना शहर के लिए समुचित जल निकासी व्यवस्था की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि समुचित जल निकासी व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ऊना शहर में समुचित जल निकासी व्यवस्था के निर्माण की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री श्री अग्निहोत्री ने कहा कि स्वां नदी तटीकरण के चौथे चरण का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए बाढ़ प्रबन्ध कार्य के अन्तर्गत भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए धनराशि को 39.67 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 308 करोड़ रुपये किया गया है। तटबन्ध का कार्य स्थानीय नदियों से प्राप्त सामग्री से ही किया जा रहा है, इसलिए सरकार खन्न विभाग से स्वीकृति के लिए आवेदन करने पर विचार कर रही है। उन्होंन कहा कि झलेड़ा पुल के समीप बाढ़ निगरानी केन्द्र की स्थापना की जा रही है। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स, मुख्य सचिव श्री पी. मित्रा, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती उपमा चौधरी, प्रधान सचिव राजस्व एवं पर्यावरण श्री तरूण श्रीधर, प्रधान सचिव वित्त श्री श्रीकांत बाल्दी, प्रधान सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री पी.सी. धीमान, प्रधान सचिव सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य श्री के. संजय मूर्ति सहित स्वां नदी परियोजना के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेसिंग से करेंगे कुपवी तहसील का लोकार्पण
शिमला,19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह आगामी 29 सितम्बर को शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कुपवी तहसील और उप-तहसील देहा का लोकार्पण करेंगे। यह जानकारी आज यहां चौपाल के विधायक श्री बलवीर सिंह और कृषि ऊपज एवं विपणन समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष मंगलेट ने दी।मुख्यमंत्री ने कुपवी में तहसील तथा देहा में उप-तहसील खोलने की घोषणा उनके चौपाल विधानसभा क्षेत्र में विगत 26 और 27 जून के प्रवास के दौरान की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों से चुनाव के दौरान किए गए वायदे को पूरा किया है। श्री बलवीर सिंह और श्री सुभाष मंगलेट उद्घाटन के समय कुपवी में उपस्थित रहेंगे।
भाजपा के नेता सत्ता सुख के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे
शिमला,19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता तथा हि.प्र. विपणन बोर्ड के अध्यक्ष डा. सुभाष मंगलेट ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल तथा भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा बार बार प्रदेश में सरकार के अस्थिर होने तथा मध्यावधि चुनाव करवाने बारे बयान जारी करने को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के नेता सत्ता सुख के वियोग को सहन नहीं कर पा रहे हैं और इस प्रकार के निराधार बयान जारी कर रहे हैं। डा. मंगलेट ने कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित बहुमत वाली सरकार को अस्थिर बताकर भाजपा के नेता जनादेश का निरादर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने भाजपा को विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है और भाजपा के नेता इस भूमिका को निभाने में बुरी तरह असफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताअेां को यह जान लेना चाहिए कि वर्तमान प्रदेश सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और उसके बाद ही उनकी चुनाव की हरसत भी पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां तक चुनाव का प्रश्न है, देश के विभिन्न राज्यों में जहां भी उपचुनाव हुए हैं भाजपा को करारी हार मिली है और लोगों का भाजपा से मोह भंग हो चुका है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के भाजपा के नेताओं को इन उपचुनावों में भाजपा को मिली हार से सबक लेना चाहिए और एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तविकता तो यह है कि भाजपा के नेता सदन की कार्यवाही तक से भागते रहे हैं, क्योंकि उन्हें आम आदमी के कल्याण तथा प्रदेश के विकास से कोई सरोकार ही नहीं है। डा. मंगलेट ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के गतिशील नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश की सरकार विकास के पथ पर निरन्तर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर क्षेत्र व समाज का हर वर्ग राज्य में हो रहे अभूतपूर्व विकास से लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता पर सत्ता की भूख इस कदर हावी है कि वे लोगों के द्वारा सरकार को दिए गए पांच वर्ष के जनादेश को भी पचा नहीं पा रहे हैं। डा. मंगलेट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के नेता प्रदेश में हो रहे अभूतपूर्व विकास को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करना रहा है, लेकिन वे अब इसमें सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह स्थिर है और विकास कार्यों के लिए समर्पित है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे राज्य सरकार की अस्थिरता की चिंता छोड़ कर अपनी चिंता करें।
उपायुक्त कार्यालय में मुख्यमंत्री आधुनिक जन सेवा केन्द्रों का लोकार्पण करेंगे
शिमला,19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। मुख्यमंत्री, श्री वीरभद्र सिंह 20 सितम्बर, 2014 को उपायुक्त कार्यालय शिमला में सम्मेलन कक्ष, जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, ई-स्टैम्पिंग केन्द्र, नेशनल लैण्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोजैक्ट तथा मुसाबी डिजिटलाईजेशन सुविधा और ई-डिस्ट्रीक्ट प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे । उपायुक्त शिमला, श्री दिनेश मल्होत्रा ने आज यहां बताया कि उपायुक्त कार्यालय में स्थापित आधुनिक सम्मलेन कक्ष में 30 से अधिक लोगों के बैठने की सुविधा उपलब्ध होगी और इसमें छोटे स्तर के सम्मेलन और बैठकों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं मुहैया करवाई गईं हैं । धरोहर ईमारत में स्थापित इस सम्मेलन कक्ष को तत्कालीन वास्तुशिल्प के अनुरूप तैयार किया गया है । उपायुक्त ने बताया कि जिला शिमला, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के अनुसार आपातकालीन परिचालन केंद्र की स्थापना करने वाला प्रदेश में प्रथम जिला है । इस केन्द्र के माध्यम से आपदा के उपरान्त क्षति और आवश्यकताओं का आंकलन करने व राहत एवं बचाव कार्य हेतू, दलों को आवश्यक संसाधन प्रदान करने में मद्द मिलेगी । इस केंद्र के माध्यम से आपातकालीन स्थिति में, प्रभावित क्षेत्रों से सम्बन्धित नक्शे, आंकड़े व अन्य आवश्यक जानकारी का विश्लेषण कर सम्बन्धित विभागों के साथ संाझा करने में मद्द मिलेगी । इस केन्द्र के माध्यम से विभिन्न विशेषज्ञ ऐजेन्सियों से आपदा सम्बन्धित सूचना एकत्रित कर उसका अवलोकन व विश्लेषण कर पूर्व चेतावनी जारी करने में भी मद्द मिलेगी, साथ ही सामान्य स्थितियों के दौरान यह केन्द्र समुदाय में जागरूकता वृद्धि व अन्य आवश्यक जानकारी का प्रसार करेगा । इस केन्द्र में प्रमुख विभागों के प्लेटफार्म भी स्थापित किए गए हैं, ताकि उनमें समन्वय स्थापित कर विपरीत परिस्थितियों के दौरान आपदा प्रबन्धन किया जा सके । श्री दिनेश मल्होत्रा ने कहा कि सुगम केन्द्र में स्थापित किए जा रहे ई-स्टैम्पिंग केन्द्र के माध्यम जनता को 200 रूपये तक किसी भी मूल्य वर्ग की नॉन-जुडिशियल स्टैम्पटस सर्टीफिकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे । इससे लोगों के समय भी बचत होगी और उन्हें स्टैम्प पेपर प्राप्त करने के लिए स्टैप बैंडर के पास लम्बी पंक्ति में खड़ा होने से भी निजात मिल जाएगी । इस केन्द्र से जारी स्टैम्पस में किसी भी तरह की छेडख़ानी नहीं हो सकती है और इनका ऑनलाईन सत्यापन भी किया जा सकता है । शीघ्र ही यह सुविधा उप मण्डल, तहसील व सब तहसील स्तर भी उपलब्ध करवाई जाएगी । इस तरह की सुविधा प्रदान करने में जिला शिमला का सुगम केन्द्र प्रदेश का प्रथम केन्द्र है । उपायुक्त ने कहा कि डिजिटल मुसाबी तकनीक के माध्यम से खराब हो चुके ल_ों के डिजिटल प्रिंट उपलब्ध करवाएं जाएंगे और लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी । उन्होंने बताया कि नेशनल लैण्ड मॉडर्नाईजेशन प्रोजैक्ट के माध्यम से भू-रिकार्ड की वस्तु स्थिति रखने के साथ-साथ भू- पंजीकरण से सम्बन्धित परिवर्तन का सही रिकार्ड रखने में मद्द मिलेगी । ई-डिस्ट्रीकट प्रोजैक्ट के माध्यम से लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में और अधिक सुविधा प्राप्त होगी और प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी । इसके माध्यम से 51 विभागों से सम्बन्धित जन सेवाएं दो चरणों में लोगों को मुहैया करवाई जाएंगी ।
डुबलू में विधिक साक्षरता शिविर सम्पन्न
शिमला,19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। पिछड़ेपन व आर्थिक लाचारी के कारण अन्याय का शिकार होने वाले लोगों को न्यायिक प्रकिया के लिए जागरूकता प्रदान करने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि लोगों को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध हो सकें तथा वह अपने अधिकारों और कर्तव्य के प्रति सजग हो सके । यह जानकारी आज सिविल जज जुनियर डिविजन, शिमला सुश्री नेहा शर्मा ने बलोग पंचायत के डुबलू गांव में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए दी । उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति व जन जाति वर्ग के उन लोगों को जिनकी सालाना आय 1 लाख रू. से कम है, मुफत कानूनी सहायता की उपलब्धता का प्रावधान है उन्होंने शिविर में दिवानी और फौजदारी मामलों के बारे में भी जानकारी प्रदान की । अधिवक्ता श्री रवी ठाकुर ने सूचना का अधिकार व सुश्री स्वाती ने घरेलू हिंसा अधिनियम के सम्बन्ध में जागरूक किया । इस अवसर पर पंचायत प्रधान श्रीमती सन्तोष गन्र्धव ने सभी का स्वागत किया, बी.डी.सी. सदस्य श्रीमती करूणा धीमान के अतिरिक्त पंचायत सदस्य रक्षा शर्मा सहित लगभग 100 ग्रामीणों ने शिविर में भाग लिया ।
प्रवासी लोगों के बच्चों को 21 सितम्बर एवं 16 नवम्बर को दी जायेगी पोलियो खुराक
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धर्मशाला, 19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। भारत को मार्च 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया है। इसी दृष्टि से एहतियात के तौर पर 21 सितम्बर एवं 16 नवम्बर को जिला में बाहरी राज्यों से आने वाले एवं यहां झुग्गी-झोंपडियों तथा प्रवासी कामगारों के बच्चों को पोलियो की खुराक दी जायेगी। यह जानकारी उपायुक्त सी पालरासू ने आज यहां जिला टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुये दी। उपायुक्त ने बताया कि जिला में चलाये जाने वाले विशेष अभियान में कुल 1828 प्रवासी बच्चों को जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है को चिन्हित किया गया है जिन्हें पोलियो की दवाई पिलाना आवश्यक होगा । इसके अतिरिक्त इस अवधि में आने वाले अन्य प्रवासी लोगों के बच्चों को भी इस अभियान में पोलियो की खुराक दी जायेगी। उन्होंने जिला के समस्त ख्ंाड चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि इस अभियान में कोई भी प्रवासी बच्चा न छूटे ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि अफगानीस्तान, पाकिस्तान, नाईजिरीया, कीनिया, सोमालिया, इथोपिया एवं सीरिया आदि देशों में पोलियो के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं इसलिये इन देशों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पोलियो की खुराक आवश्यक होगी जबकि भारत से इन देशों में जाने से 14 दिन पहले सम्बन्धित यात्रियों को भी पोलियो खुराक लेकर उसका प्रमाण पत्र लेकर जाना आवश्यक होगा।उपायुक्त ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्र्तगत जिला में सरकारी विद्यालयों में पढऩे वाले बच्चों के चलाई रही रूटीन इम्यूनाईजेश्न योजना को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल देते हुये कहा कि बच्चों को दिये जाने वाले विभिन्न प्रतिरक्षण दवाओं एवं टीकाकरण को समय-समय पर दिया जाये। उपायुक्त ने जिला में कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को साप्ताहिक आयरन फोलिक ऐसिड सप्लीमेंटेश्न योजना के अन्र्तगत सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को दी जा रही आयरन गोलियों की समीक्षा भी की तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि बुधवार के दिन अवकाश होने पर बच्चों को यह खुराक घर में खाने के लिये उपलब्ध करवाई जाये।उन्होंने जिला में कोटपा अधिनियम के कड़ाई से पालन के लिये समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि दोषी व्यक्तियों के चालान किये जायें तथा प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान से होने वाले भयंकर रोगों को दर्शाने वाले हार्डिंग्ज स्थापित किये जायें तथा कम आयु के बच्चों को इस लत से दूर रखने के लिये उन्हें इन पदार्थों को उपलब्ध करवाने वाले व्यक्तियों को दंडित किया जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे के भीतर इस तरह के पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति को भी दंडित किया जाये। सी पालरासू ने जिला में फैमिली प्लानिंग एमडीनिटी स्कीम की समीक्षा करते हुये कहा कि इस वर्ष इस योजना के अन्र्तगत 11 प्रभावितों को राहत राशि प्रदान की जा रही है। उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के अन्र्तगत परिवार नियोजन के आप्रेशन के दौरान एवं आप्रेशन के एक सप्ताह के भीतर व्यक्ति की मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये जबकि एक माह के भीतर ऐसा होने पर 50 हजार रूपये की राहत राशि प्रदान किये जाने का प्रावधान है। आप्रेशन असफल होने पर प्रभावित को 30 हजार रूपये की राहत राशि दी जायेगी जिसके लिये उसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जबकि 60 दिनों के भीतर इस आप्रेशन के वजह से होने वाले अन्य किसी भी कठिनाई की दशा में 25 हजार रूपये तक की राहत राशि प्रभावित को दी जायेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिये दावे 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे। बैठक में उपमंडलाधिकारी धर्मशाला बलवीर ठाकुर, बैजनाथ के ऋगवेद सिंह ठाकुर, राकेश प्रजापति, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीएम गुप्ता, जिला परियोजना अधिकारी डीआरडीए कुलवीर राणा सहित स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न अधिकारियों व अन्य विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।
12 अक्तूबर तक बंद रहेगी हनुमान मंदिर से जिला परिषद् तक की सडक़
धर्मशाला, 19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। हनुमान मंदिर से जिला परिषद् तक की सडक़ जिसका कंक्रीट कार्य प्रगति पर है, 12 अक्तूबर, 2014 तक सामान्य यातायात के लिये बंद रहेगी। यह जानकारी देते हुये सहायक अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, धर्मशाला सब डिवीजन नम्बर-दो ने बताया कि बरसात के कारण इस मार्ग का कार्य अभी पूर्ण नहीं हो सका है जिस कारण इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को और अधिक समय के लिये बाधित करना पड़ रहा है।
विकास खंड बैजनाथ में स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य 17 सितम्बर से 28 सितम्बर तक
धर्मशाला, 19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। स्मार्ट कार्ड धारक परिवार के किसी भी आये के 5 सदस्यों के नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान किया गया है। पहले से बीमार स्मार्ट कार्ड धारक लोग भी इस योजना में शामिल किए जाते हैं। यह जानकारी उपायुक्त, कांगड़ा, सी.पॉलरासु ने देते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी बीपीएल परिवार, मनरेगा कार्यकर्ता, 70 प्रतिशत से अधिक अक्षम व्यक्ति, रेहड़ी-फड़ी वालों तथा बुनकर परिवारों को इस योजना का लाभ उठाने हेतु स्मार्ट कार्ड जारी करने का प्रावधान है। इसी श्रृंखला में कांगड़ा जिला के विकास खंड बैजनाथ में स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य 17 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2014 तक किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि जिला कांगड़ा में गत वर्ष 93 हजार से भी अधिक स्मार्ट कार्ड धारकों ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए कार्ड बनवाये थे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लोग स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत परिवार के किसी भी आयु के पांच सदस्य चिन्ह्ति अस्पताल में भर्ती हाने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष अधिकतम 30 हजार रुपए तक के नि:शुल्क ईलाज के हकदार होंगे। जबकि गंभीर बीमारियों के लिए इस योजना के तहत एक लाख 75 हजार रुपए
तक के नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान किया गया है। यह सुविधा परिवार के मुखिया, उसकी पत्नी व उन पर आश्रित तीन सदस्यों के लिए प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि ईलाज के के दौरान जांच, दवाईयां एवं भोजन इत्यादि का व्यय भी अस्पताल द्वारा किए जाने का प्रावधान है जबकि बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकृत अस्पतालों में भर्ती होने से एक दिन पूर्व तथा अस्पताल से छुट्टी से पांच दिनों बाद तक का व्यय गंभीर बीमारी में स्वीकृत अस्पतालों में भर्ती होने से 15 दिन पहले तथा अस्पताल में छुट्टी के 60 दिनों बाद तक का व्यय भुगतान भी इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। सी.पॉलरासु ने सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं
कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अधिकतम लाभार्थियों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें व स्मार्ट कार्ड बनाने में सहयोग करें। जिन ग्राम पंचायतों में 90 प्रतिशत से अधिक पात्र लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी करने वाली 3 सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायतों के प्रधान एवं पंचायत सचिव को जिला स्तरीय समारोह में प्रथम को 1500/- रुपए, द्वितीय को 1000/- रुपए तथा तृतीय स्थान हासिल करने वाली पंचायत को 500/-
रुपए के नकद पुरस्कार व प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि 17 सितम्बर को पपरोला खास, खड़ानाल, बैजनाथ, नालग पंचायत में, 18 सितम्बर को पपरोला खास, बैजनाथ, महाकाल, नरघोड़-चौबू, बंडियां, पंतेहड़ में तथा 19 सितम्बर को पंतेहड़, उस्तेहड़, गदियाड़ा, सेहल, धरेड, दयोल में, 21 सितम्बर को फटाहर, माधोनगर, हरेड़, कन्द्राल, कण्ड, रजेहड़ में, 22 सितम्बर को कोठी, संसाई, मझौटी, ननाहर, नैण, स्पैडू में, 23 सितम्बर को गुनेहड, बीड़, चौगान, क्यौरी, भट्ट-पंजाला, मंडेहड़ में, 24 सितम्बर को गुनेहड, संसाल, अवैरी, भदरैना, टिक्करी-डुहकी, मझैरना में, 25 सितम्बर को संसाल, अवैरी, कुदैल, चौवीन, वही, सकड़ी में, 26 सितम्बर को कुदैल, चौबीन, कस्वा, पपरोला, कुंशल, बड़ाग्रां, महालपट्ट में, 27 सितम्बर को कस्वा, पपरोला, कोठी-कोहड़, पोलिंग, धरमाण, मुलथान, स्वाड़ और 28 सितम्बर, 2014 को कस्वा पपरोला, लुआई और बड़ा भंगाल पंचायतों में स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि स्मार्ट कार्ड पंचायत घर में निर्धारित तिथियों को ही बनाए जायेंगे और पात्र परिवार को सूचित करने के लिए पंचायत सचिव द्वारा प्रत्येक परिवार को सूचना पर्ची द्वारा दी जा रही है जिसपर परिवार के पात्र सदस्यों की पूरी जानकारी लिखी होगी। उन्होंने बताया कि स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए परिवार के मुखिया व उसकी पत्नी/पति का उपस्थित होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त परिवार के तीन अन्य सदस्य जिनका नाम स्मार्ट कार्ड में डलवाना है उनका उपस्थित होना अनिवार्य है तथा स्मार्ट कार्ड पंजीकरण के समय ही दे दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीमा कम्पनी द्वारा एक परिवार से पंजीकरण शुल्क के रूप में केवल 30 रुपए ही लिए जायेंगे तथा
स्मार्ट कार्ड जारी करते समय बीमा कम्पनी द्वारा अस्पतालों की सूची भी साथ में दी जाएगी।
सुधीर शर्मा ने जताई नवजीवन के निधन पर हार्दिक संवेदनायें
धर्मशाला, 19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। गत दिनों सिद्वबाड़ी निवासी स्व0 श्री नवजीवन मनकोटिया के आकस्मिक निधन पर शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री श्री सुधीर शर्मा ने उनके परिवार से गहरी संवेदना प्रकट करते हुये कहा कि नवजीवन मनकोटिया योग्य और ईमानदार अधिकारी थे और उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी। सुधीर शर्मा ने दिवंगत की आत्मा की शांति की कामना करते हुये कहा कि नवजीवन मनकोटिया की मृत्यु सम्बन्धी तफशीश को पूर्ण सजगता एवं तत्परता से निर्वहन करने के लिये पुलिस विभाग को दिशा-निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होंने मृतक के परिवार को आश्वस्त किया कि यदि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की साजिश की बात पुलिस के सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही को अमल में लाया जायेगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि नवजीवन मनकोटिया की इस मृत्यु के बारे
में अगर किसी को कोई जानकारी हो तो स्थानीय पुलिस को सहयोग दें।
वार्डर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित
धर्मशाला, 19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। पुलिस अधीक्षक (कारागर) ने बताया कि वार्डर भर्ती के लिए 24 अगस्त, 2014 को पुलिस लाईन भराड़ी में आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है तथा इस लिखित परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम कारागार विभाग की बैवसाईट पर देख सकते है। इसके अतिरिक्त इस लिखित परीक्षा का परिणाम कारागार मुख्यालय ब्लॉक न0-31 एस0डी0ए0 कम्पलैक्स के नोटिस बोर्ड पर भी देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस लिखित परीक्षा में 1819 अभ्यार्थियों में से 1551 पुरूष व 268 महिला उम्मीदवार उपस्थित हुए थे जिनमें से केवल 403 पुरूष उम्मीदवार तथा 37 महिला उम्मीदवार इस लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उन्होंने बताया कि नियमानुसार उत्तीर्ण अभ्यार्थियों में से एक पद के लिए 3 उत्तीर्ण अभ्यार्थी के अनुपात में मैरिट के आधार पर वार्डर पदों की भर्ती हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाए जायेंगे जिसके लिए उपयुक्त तिथि निर्धारण उपरांत अलग से अभ्यार्थियों को कॉल लैटर डाक द्वारा भेजे जायेंगे अथवा विभाग की बैबसाईट पर भी उनके सूचनाथ अपलोड कर दिये जायेंगे।
शहरी विकास मंत्री 25 सितम्बर को करेंगे हिमानी-चामुण्डा के लिए हैली टैक्सी सेवा का शुभारंभ
धर्मशाला, 19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री, सुधीर शर्मा 25 सितम्बर, 2014 को प्रात: 11 बजे हिमानी-चामुण्डा के लिए हैली टैक्सी सेवा का शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि श्री शर्मा 22 सितम्बर, 2014 को प्रात: 10.30 बजे राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला मे हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज फुटबाल चैम्पियनशिप का शुभारंभ करेंगे। इसके उपरांत श्री सुधीर शर्मा सायं 3 बजे ग्राम पंचायत सराह में जन समस्याएं सुनेंगे तथा उनका निवारण करेंगे। शहरी विकास मंत्री 23 सितम्बर को सायं 3 बजे बीएड कॉलेज धर्मशाला में विज्ञान भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सायं 3.30 बजे राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मशाला में निर्मित होने वाले विज्ञान भवन तथा अतिरिक्त भवन की आधारशिला रखेंगे। श्री सुधीर शर्मा 24 सितम्बर को प्रात: 11 बजे घना-बगली पेयजल योजना, 11.30 बजे घियाना-झियोल पेयजल योजना का लोकार्पण करेंगे। तथा इसके उपरांत दोपहर 12 बजे ग्राम पंचायत टंग-नरवाणा में टंग में निर्मित होने वाले सामुदियक भवन की आधारशिला रखेंगे तथा 2 बजे ग्राम पंचायत पासू और सायं 4 बजे ग्राम पंचायत सिद्धपुर में लोगों की समस्याएं सुनेंगे तथा उनका
निवारण करेंगे।
विधानसभा अध्यक्ष ने सुनी समस्याएं
धर्मशाला, 19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। जन सम्पर्क अभियान के अंतर्गत आज अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधानसभा, बृज बिहारी लाल बुटेल ने ग्राम पंचायत पढिय़ाखर, भदरैणा, ननाहर और नैन में लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का उन तक पहुंचाने में अपना पूर्ण सहयोग दें और उनकी समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। उन्होंने कहा कि सुंगल-पढिय़ाखर-नीलकंठ मार्ग को मौसम ठीक होने पर पक्का कर दिया जाएगा तथा पानी वाले स्थान पर सीमेंट से सडक़ को पक्का किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सडक़ पर पुन खड्ड पर बनने वाले पुल के लिए धनराशि स्वीकृत हो गई है जिसका कार्य शीघ्र आरंभ कर दिया जाएगा। श्री बुटेल ने कहा कि पढिय़ाखर में वार्ड नम्बर- 3 के जंजघर की मुरम्मत के लिए एक लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है तथा जरूरत पडऩे पर अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने इन सभी पंचायतों में चलाए जा रहे विकास कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने नैन-बनूरी सम्पर्क मार्ग का बनाने का भी आश्वासन दिया तथा नैन में प्राथमिक पशु औषधालय और लोअर नैन में सामुदायिक भवन बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया।
जिला में सामाजिक सुरक्षा पैंशन पर व्यय किए जा रहे हैं 40 करोड़- जगजीवन पॉल
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धर्मशाला, 19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। - चालू वित्त वर्ष के दौरान सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा जिला कांगड़ा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत 4 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपए व्यय किए जा रहे हैं। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग), जगजीवन पाल ने आज जिला कल्याण समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि गत वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत 778 पात्र लोगों को लाभान्वित करने पर 4 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपए व्यय किए गए हैं। गृह अनुदान योजना के अंतर्गत संबंधित व्यक्तियों को नया मकान बनाने के लिए 75 हजार तथा मकान की मुरम्मत हेतु 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। मुख्य संसदीय सचिव ने बताया कि 175 अक्षम छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि अन्तर्राजातीय विवाह पुरस्कार योजना के तहत 53 पात्र लाभार्थियों को 22 लाख रुपए प्रदान किए गए। सामाजिक सुरक्षा पैंशन के तहत विभिन्न योजनाओं के तहत 56,538 लाभार्थियों पैंशन प्रदान करने पर 39 करोड़ 54 लाख 76 हजार 800 रुपए की राशि प्रदान की गई। श्री जगजीवन पाल ने बताया कि महिला स्वरोजगार के लिए आय 35 हजार रुपए तक
बढ़ाई है। उन्होंने बताया कि बीपीएल परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसकी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत 20 हजार रुपए की राशि परिवार को शीघ्र उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा कम्प्यूटर एप्लीकेशन अनुसूचित जाति/जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत छ: माह की अवधि का प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षकों को विभिन्न विभागों में कार्य करने के लिए तैनात किया जाता है। छ: महीने के इस कार्य को करने उपरांत एक रोजगार मेले का आयोजन कर उन बच्चों को नौकरी के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत जो भी औपचारिकताएं पूर्ण की जाती हैं वह औपचारिकताएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूर्ण करने उपरांत संबंधित विभाग में प्रस्तुत की जाएं ताकि लाभार्थी को शीघ्र लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने जिला के सभी उपमंडलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने क्षेत्र में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारियों की बैठक बुलाकर सरकार द्वारा इन वर्गों के उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करें और इससे संबंधित औपचारिकताएं पूर्ण करके उनके कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। इससे पूर्व उपायुक्त, कांगड़ा सी.पॉलरासु ने मुख्यातिथि का स्वागत किया और विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी तथा आश्वासन दिया कि सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा कर लिया जाएगा। इस बैठक में समस्त एसडीएम, जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल, तहसील कल्याण अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं नगर परिषद् के सदस्य उपस्थित थे।
ज्वालामुखी के जाने माने समाज सेवी चिकित्सक डा0 आर के कुण्डु की अश्रूपूर्ण अंत्येष्टि
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ज्वालामुखी, 19 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। ज्वालामुखी के जाने माने समाज सेवी एवं चिकित्सक डा0 आर के कुण्डु की आज अश्रूपूर्ण अंत्येष्टि ज्वालामुखी के अष्टभुजी शमशान घाट में कर दी गई। उनका बीते दिन ही लंबी बिमारी के बाद निधन हो गया था। वह पिछले अरसे से बीमार चल रहे थे। उनकी पार्थिव देह को भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपटा कर जलूस की शक्ल में शमशानघाट तक ले जाया गया। उनके बड़े बेटे राजीव कुंडू ने मुखागिन दी। इससे पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की ओर से पूर्व विधायक रमेश धवाला ने पुष्पांजलि अॢपत की। मूलत: पशिचम बंगाल के कोलकत्ता के रहने वाले आर के कुण्डु पिछले पच्चास साल से चिकित्सा पेशे से जुड़े थे। उन्होंने हिमाचल को ही अपना घर बना लिया था। उन्होंने अपना क्लििनक ज्वालामुखी के बोहण चौक के पास स्थापित किया था। एक जमाना था जब उनकी पूरे हिमाचल में तूती बोलती थी। व हर कोई उनका मुरीद था। यही वजह है कि उन्होंने अपने जीवन काल में खूब ख्याति अर्जित की। प्रदेश के स्वास्थय मंत्री ठाकुर कौल सिंह , भाजपा सांसद शांता कुमार एवं ज्वालामुखी के पूर्व विधायक रमेश धवाला, कांग्रेस प्रवक्ता बी के शर्मा ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
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