परिवहन बहुउद्वेशीय सहायकों की लिखित परीक्षा 19 अक्तूबर को
शिमला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि परिवहन बहुउद्वेशीय सहायकों की लिखित परीक्षा आगामी 19 अक्तूबर को प्रात: 11 बजे से 1 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। पहले यह परीक्षा 21 सितम्बर, 2014 को होनी निश्चित की गई थी।प्रवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय में याचिका तथा 21 सितम्बर, 2014 को परीक्षा केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है।उन्होंने कहा कि परिवहन बहुउद्वेशीय सहायकों के कार्य के दृष्टिगत लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार सामान्य ज्ञान के लिए 50 अंक, गणित व हिन्दी प्रत्येक के लिए 5 अंक तथा यातायात संकेत व नियम के 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी अभ्यार्थियों को परीक्षा प्रवेश पत्र आगामी 25 सितम्बर को डाक के माध्यम से भेजें जाएंगे और हिमाचल पथ परिवहन निगम की वैबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे।
कौल सिंह ठाकुर की केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से भेंट
शिमला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर ने केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से उनके श्रम शक्ति भवन में स्थित कार्यालय में भेंट की। कौल सिंह ठाकुर ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश में दो सरकारी मैडिकल कालेज कार्यरत हैं और श्रम मंत्रालय के इ.एस.आई. निगम द्वारा संचालित मैडिकल कॉलेज भी तैयार है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस मैडिकल कालेज को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत लाया जाए ताकि यह भी एम्स की तर्ज पर काम कर सके । उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि मैडिकल कॉलेजों में टीचिंग स्टाफ की उम्र 70 वर्ष की जाए ताकि निपुण स्टाफ की कमी न हो। केन्द्रीय मंत्री ने विश्वास दिलाया मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार करेगा तथा बोर्ड में इस पर निर्णय लिया जाएगा। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, नरेन्द्र सिंह तोमर ने स्वास्थ्य मंत्री को हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में हर सम्भव सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर उनके साथ मंडी के सांसद राम स्वरूप शर्मा भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने विकासात्मक योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए
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शिमला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण, विद्युत विभागों की सभी विकास योजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। चौपाल क्षेत्र में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की कुछ योजनाओं में एक से अधिक ठेकेदारों को निविदाएं आबंटित करने के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो एक योजना का कार्य एक से अधिक ठेकेदार को देंगे।मुख्यमंत्री आज बचत भवन शिमला में 20-सूत्रीय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे।जिला में कार्यान्वित की जा रही बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में देरी पर चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण व विद्युत विभाग के अधिकारियों को ऐसे ठेकेदारों को पांच वर्षों के लिए ब्लैक लिस्ट करने को कहा जो कार्य आबंटित होने पर कार्य आरम्भ करने में देरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदारों को निविदाओं की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कम से कम पांच वर्षों तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी अवैध पानी के कुनैक्शनों को काट दिया जाए और अधिकारी इसकी रिपोर्ट पांच दिन के अन्दर करें। चौपाल विधानसभा क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को सभी योजनाओं को शीघ्र पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि जहां स्कूलों में शौचालय निर्माण के लिए धन राशि स्वीकृत की गई है, इनमें शौचालयों का निर्माण दो माह के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी प्राथमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया जाना चाहिए।मुख्यमंत्री ने कहा कि वह प्रदेश के किसी एक स्कूल को भी बिना शौचालय के नहीं चाहते और उन्होंने शिक्षा विभाग को इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक प्रदेश के सभी स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर शौचालयों का निर्माण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाठशालाओं में लडक़ों व लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों का निर्माण किया जाए और गुणवत्ता भी सुनिश्चित बनाई जाए।श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पब्बर नदी के तटीकरण के कार्य को गति प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को केन्द्रीय जल एवं ऊर्जा प्रबन्धन के साथ आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद विस्तुत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पब्बर नदी के तटीकरण की प्रक्रिया को यथा शीघ्र पूरा किया जाए।मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वनों को बढ़ाने के लिए लोगों को स्वेच्छा से पौधरोपण अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि वनों का हर कीमत पर संरक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से गिर गए पेड़ों से दो गुणा पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए, जिससे प्रकृति का सन्तुलन बना रहे। उन्होंने चौड़ी पत्ती वाले और अन्य ऐसी प्रजाति वाले पौधों के रोपण का आग्रह किया, जिनसे भोजन, चारे व बालन की आवश्यकता पूरी होती हो। उन्होंने वनों में आम रास्तों की मुरम्मत की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी भागों में वन भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश भी दिए।मुख्यमंत्री ने जिला में चल रहे सडक़ निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने तथा साथ-साथ मुरम्मत का कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को अपने क्षेत्र में सडक़ निर्माण के लिए सहयोग देना चाहिए और स्वेच्छा से इसके लिए भूमि दान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चौपाल की दूरवर्ती पंचायत धार- चांदना में शेष बचे सडक़ निर्माण कार्य को नए सिरे से किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोहडू में समोली बाईपास के निर्माण कार्य के लिए भूमि के मामले को सुलझाया जाए ताकि लोगों को सडक़ सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि रोहडू-चिडग़ांव सडक़ को चौड़ा करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए और चिडग़ांव से डोडरा तक सडक़ को पक्का किया जाए। उन्होंने वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए नाहर-टिक्कर-बागी-नारकण्डा सडक़ का सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सडक़ निर्माण के लिए वन भूमि की अनुमति का मामला उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वीरभद्र सिंह ने बिजली विभाग के अधिकारियों को पुराने खम्बों को बदलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा यदि धन की कोई कमी है तो इसका आकलन सरकार को प्रस्तुत किया जाए ताकि इस बारे आवश्यक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने नीरथ से खडंग के बीच बिजली के खम्बों को बदलने तथा ट्रांसमिशन लाईनों की मुरम्मत करने को भी कहा। उन्होंने सुन्नी क्षेत्र में बिजली बिलों के भुगतान के बावजूद विद्युत मीटर पुन: बहाल न करने पर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि चाबा में कम बोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए अलग से बिजली लाईन दी जाएगी।मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों से भी सुझाव मांगे और अधिकारियों को जिले में चल रही विकासात्मक परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने शिमला जिला के दूरदरारज क्षेत्रों में रसोई गैस की कमी व गैस सिलैण्डरों के वजन में कमी से सम्बन्धित शिकायतों पर इंडियन ऑयल के अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सभी लम्बित विकास कार्य शीघ्र पूरे किए जाएंगे और शिकायतों का निपटारा सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 20- सूत्री कार्यक्रम की बैठक वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी ताकि लोगों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जा सके। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश कृषि व बागवानी सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में हमारी आर्थिकी आलू पर निर्भर थी, परन्तु आज गैर मौसमी सब्जियों और कृषि तकनीक में बदलाव से उत्पादन में बढ़ौतरी होने से लोगों की आर्थिकी व जीवन स्तर में सुधार आया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सडक़, स्वास्थ्य, शिक्षा व वनों का संरक्षण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैै।उन्होंने कहा कि पूर्व में सेब की पेटियों को तैयार करने पर लगभग 95 हजार पेड़ों का प्रयोग किया जाता था और बहुत से पेड़ इस कार्य के लिए अवैध रूप से काटे जाते थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत्तों की पेटियों का प्रयोग करने का निर्णय लिया ताकि वन सम्पदा का संरक्षण हो।उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए जाति, धर्म व क्षेत्र के आधार पर बांटने वालों से सावधान रहने को कहा। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने सम्मेलन कक्ष जिसे रोशन हाल नाम दिया गया है, आपदा प्रबन्धन कॉल सेंटर, ई स्टेम्पिंग सेंटर तथा राष्ट्रीय भू-रिकॉर्ड सुगम केन्द्र का शुभारम्भ किया। इस केन्द्र पर लोगों को डिजिटल (मुसाबी) के नक्शे प्राप्त करने की सुविधा मिलेेगी। उपायुक्त शिमला श्री दिनेश मल्होत्रा ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिकी मुख्य रूप से बागवानी व कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रदेश के समग्र विकास के लिए सराहना की। उन्होंने कहा किशिमला जिला राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रदेश के लिए 3500 करोड़ रुपये वार्षिक का योगदान दे रहा है।उन्होंने कहा कि प्रदेश को 20-सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और शिमला को एक बार पुन: प्रथम स्थान मिला है। उन्होंने जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की विकासात्मक गतिविधियों की भी जानकारी दी। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार चल रहे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती विद्या स्टोक्स, मुख्य संसदीय सचिव श्री नंद लाल, श्री रोहित ठाकुर, विधायक सर्वश्री बलवीर वर्मा, अनिरूद्व सिंह, मोहन लाल बराक्टा, एपीएमसी के अध्यक्ष श्री सुभाष मंगलेट, कैलाश फेडरेशन के अध्यक्ष श्री बृज लाल, एचपीएसआईडीसी के उपाध्यक्ष श्री अतुल शर्मा, हि.प्र. पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री हरीश जनारथा, जिला कांग्रेस समिति (ग्रामीण) के अध्यक्ष श्री केहर सिंह खाची, जिला परिषद के सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान, पंचायत समितियों के अध्यक्ष तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
चचियां नगरी (पालमपुर) आश्रम में पधारें पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां
धर्मशाला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। डेरा सच्चा सौदा सिरसा, हरियाणा वाले पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां शनिवार को सुबह 2 बजे चचियां नगरी के शाह सतनाम जी सचखंड धाम में पधारें। लगभग 10 वर्षो के लम्बे अंतराल के पश्चात देवभूमि में पूज्य गुरु जी के आगमन पर पूरे हिमाचल प्रदेश की साध-संगत में भारी उत्साह देखा गया। पूरे प्रदेश में जगह-जगह स्वागती द्वार, ढ़ोल-नगाड़ों, आतिशबाजी व पटाखों तथा हिमाचली संस्कृति के वेशभूषा में लोगों ने पूज्य गुरु जी का स्वागत किया। आश्रम में पधारनें पर साध-संगत ने पूज्य गुरु जी के समक्ष पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ जिला कांगड़ा व चम्बा का मशहूर गद्दी नाटी नृत्य व सिरमौर क्षेत्र की संस्कृति की झलक दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। महिलाओं ने सजी थालियों में घी के दिए जलाकर भी पूज्य गुरु जी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पूज्य गुरु जी ने आई हुई हजारों की सख्यां में साध-संगत को अपना पावन आशीर्वाद दिया और उनका कुशलक्षेम जाना। डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता पवन इन्सां ने बताया कि पूज्य गुरु जी द्वारा इन्सान को नेक कार्यो की ओर अग्रसर करने की प्ररेणा देने वाली बड़े पर्दे की एक फिल्म बनाई जा रही है। एम.एस. जी. नाम की इस फिल्म में पूज्य गुरु जी मुख्य भूमिका में है। इस फिल्म में हिमाचल की वादियों व संस्कृति की झलक को भी फिल्माया जाएगा। एक्शन, थ्रीलर, इमोंशन व संस्पेंश व मनोंरजन से भरपूर यह फिल्म हिन्दी, अग्रेजी व दक्षिण भारत की कई भाषाओं में भी डब की जाएगी।
नवजीवन मनकोटिया के परिवार को दिलाया जायेगा न्याय: सुधीर शर्मा
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धर्मशाला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। दिवंगत "तहसीलदार नवजीवन मनकोटिया के परिवार को न्याय दिलाया जायेगा। उनकी मृत्यु के कारणों की सही जांच-पड़ताल करवाकर इसके लिए जिम्मेवार किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले के विरूद्व कानून के तहत कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।"शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि नवजीवन मनकोटिया एक मिलनसार व्यक्तित्व के साथ-साथ एक योग्य और ईमानदार अधिकारी थे। सुधीर शर्मा ने कहा कि नवजीवन मनकोटिया की मृत्यु की गुत्थी को शीघ्र सुलझाने के लिए स्थानीय पुलिस को दिशा-निर्देश दे दिए गये हैं ताकि दोषियों को सिंखचों के पीछे धकेला जा सके। उन्होंने कहा कि नवजीवन मनकोटिया की मृत्यु के पीछे किसी भी प्रकार की साजि़श में लिप्त कोई भी व्यक्ति कानून की गरिफ्त से नहीं बच सकता। पुलिस विभाग को मामले की तह तक जाकर दोषियों को शीघ्र गरिफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। सुधीर शर्मा ने स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि अगर उन्हें नवजीवन मनकोटिया की मृत्यु सम्बन्धी कोई भी जानकारी हो तो वह उसका खुलासा करें और स्थानीय पुलिस को सहयोग दें। उन्होंने नवजीवन मनकोटिया के परिवार को आश्वस्त किया है कि दु:ख की इस घड़ी में सभी उनके साथ हैं।
उपायुक्त ने लिया अन्तर्राष्ट्रीय वन-डे क्रिकेट मैच की तैयारियों का जायजा
धर्मशाला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। धर्मशाला में 17 अक्तूबर, 2014 को भारत एवं वेस्टइंडीज के मध्य आयोजित होने वाले डे-नाईट क्रिकेट मैच के आयोजन के संदर्भ में प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों के संदर्भ में बैठक का आयोजन हुआ जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त कांगड़ा, सी.पॉलरासु ने की। उपायुक्त ने इस संदर्भ में प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मैच के दौरान यहां आने वाले दर्शकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सम्पर्क सडक़ों के निर्माण में तीव्रता लाकर इनके निर्माण को शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि आने वाले अधिकतर दर्शक मैक्लोडग़ंज अवश्य जाते हैं। अत: इस दृष्टि मैक्लोडग़ंज जाने वाले मार्ग का निर्माण कार्य मैच के दौरान बंद रखा जाए। उन्होंने कहा कि पूर्व की भांति गाडिय़ों के लिए पार्किंग की व्यवस्था स्थानीय डिग्री कॉलेज, स्थानीय पुलिस मैदान, साई ग्राऊंड, मेला ग्राऊंड दाड़ी व जोरावर स्टेडियम सिद्धबाड़ी में की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में केवल दुपहिया वाहन एवं मीडिया वाहन जबकि साई ग्राऊंड में विशिष्ट एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों के वाहन ही पार्क किए जायेंगे। दाड़ी से आने वाले दर्शकों के लिए शटल बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। पार्किंग स्थलों पर लाईट इत्यादि की व्यवस्था के लिए उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान शहर की विद्युत व्यवस्था बाधित न हो। उन्होंने कहा कि शहर को आकर्षक बनाने के लिए इसकी साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा लोगों की सुविधा के लिए उचित पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। उपायुक्त ने एचपीसीए के अधिकारियों को आश्वासन देते हुए कहा कि मैच के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन उन्हें पूर्ण सहायता दी जाएगी। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त सुदेश मोख्टा, पुलिस अधीक्षक बलवीर ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार, एडीएम राकेश शर्मा, एसडीएम बलवीर ठाकुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बी.एम. गुप्ता, एसी टू डीसी एकता कपटा, जिला राजस्व अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं एचपीसीए के पदाधिकारी उपस्थित थे।
24 सितम्बर को गोरखा समुदाय के लिए आयोजित होने वाली भर्ती के लिए प्रशासन देगा पूर्ण सहयोग
धर्मशाला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। - 24 सितम्बर, 2014 को आईआरबी द्वितीय वाहिनी सकोह में भारत के स्थाई गोरखा समुदाय के युवाओं के लिए आयोजित होने वाली खुली भर्ती रैली के संदर्भ में आज यहां एडीएम कांगड़ा, राकेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर के अधिकारी नवजोत कंग ने बताया कि भर्ती के लिए आने वाले युवाओं का मैदान में प्रवेश प्रात: 4 बजे से आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह भर्ती भारतीय के स्थाई गोरखा समुदाय जोकि हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ व हरियाणा (गुडग़ांव, मेवात, पलवाल व फरीदाबाद जिलों को छोडक़र) के इस समुदाय के युवाओं के लिए की जा रही है। श्री राकेश शर्मा ने बताया कि भर्ती के आयोजन के लिए जिला पुलिस एवं प्रशासन सेना को पूरी मदद देगा। उन्होंने कहा कि भर्ती स्थल पर युवाओं के लिए विद्युत, पेयजल एवं खान-पान के लिए जिला प्रशासन सहयोग प्रदान करेगा।
मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण पर अधिकारियों को दी गई जानकारी
धर्मशाला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा द्वारा कांगड़ा, चम्बा व ऊना के रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एसडीएम) को मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण के संदर्भ में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आज यहां डीआरडीए हॉल में किया गया। कार्यशाला में इन सूचियों के लिए नियम और अधिनियम, सूचियों का कम्प्यूट्रीकरण, प्रगति का विशलेषण, सूचियों के पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया तथा सेवा आहरता व ओवरसीज़ मतदाताओं बारे विस्तारपूर्वक बताया गया। कार्यशाला में अतिरिक्त दंडाधिकारी ऊना भी उपस्थित थे।
माहल ने की बचाव व राहत कार्यों में शामिल होने की पेशकश
धर्मशाला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। राष्ट्रपति शौर्य पदक प्राप्त सेवानिवृत डिवीजनल फायर आफिसर बीएस माहल ने जम्मू-कश्मीर सरकार से जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों के बचाव व राहत कार्यों में शामिल होने की पेशकश की है। धर्मशाला के गांव सराह के निवासी बीएस माहल अपनी 34 साल की अग्निशमन विभाग की सेवाओं उपरांत दो वर्ष पूर्व ही सेवानिवृत हुए हैं। उनका कहना है कि इस विपदा की घड़ी में अगर उन्हें जम्मू-कश्मीर फायर सर्विस के साथ अटैच किया जाता है तो वह अपनी सेवाएं पूर्णतया निष्काम भावना एवं अपने व्यक्तिगत जोखिम पर अर्पित करने के लिए सहर्ष जम्मू-कश्मीर जाना चाहेंगे। इस बारे उन्होंने मुख्य सचिव एवं डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस, जम्मू एंड कश्मीर को प्रेषित कर दिए हैं। बीएस माहल का कहना है कि इस सेवा अवधि में वह अपना सारा व्यय स्वयं वहन करेंगे तथा चोट अथवा अप्रिय घटना होने पर उनका परिवार किसी भी प्रकार की दावा नहीं करेगा, इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्होंने प्रेषित किया है।
21 और 22 सितम्बर को रहेगी विद्युत आपूर्ति बाधित
धर्मशाला, 20 सितम्बर: सहायक अभियंता विद्युत उपमंडल-एक, धर्मशाला एस.के. चड्डा ने जानकारी दी कि सरस्वती नगर में नई विद्युत एलटी केबल बिछाने के कारण 21 सितम्बर (रविवार) और 22 सितम्बर, 2014 को (सोमवार) को प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक अथवा कार्य की समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में व्यय होंगे 86 करोड़: बुटेल
- बुटेल ने नवाजे जिला के उत्कृष्ठ किसान
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धर्मशाला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में 86 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं, जो जिला कृषि योजनाओं के तह्त किसानों की उत्पादकता और सिचाई इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए व्यय किये जायेंगे। यह जानकारी विधान सभा अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल ने शनिवार को कृषि विभाग और कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण कांगड़ा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय किसान सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए दी। इस अवसर उन्होंने जिला के उत्कृष्ठ किसानों और कृषक समूहों को पुरस्कृत भी किया। बुटेल ने कहा कि देश की आर्थिकी में कृषि का योगदान महत्वपूर्ण और सरकार इस क्षेत्र के उत्थान और विकास के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने अनाज और खाद्यान उत्पादन को बढाने पर बल देते हुए कृषि में मशीनीकरण पर विविधिकरण को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के उत्थान और विकास के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन पर सरकार द्वारा उपदान इत्यादि भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को ड्रिप व स्प्रींकलर सिंचाई सुविधा के लिए 80 प्रतिशत और अनुदान टयूबवैल तथा टैंक इत्यादि पर 50 प्रतिशत तक उपदान दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से सभी फसलों का बीमा करवाने का भी आहवान किया। उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि परमपरागत खेतीबाड़ी कर रहे किसानों को जैविक और कृषि विविधिकरण के लिए प्रेरित किया जाये और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी उन्हें दी जाये। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए कृषि निदेशक, जेसी राणा ने कहा कि प्रदेश के प्रगतिशील किसानों और कृषक समूहों जो कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र की विकास दर को 4 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और इसके लिए किसानों, कृषि विभाग और कृषि वैज्ञानिकों की सामुहिक प्रत्यन्न करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विभाग का एक सूत्रीय कार्यक्रम किसानों की सेवा है। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने से ही किसानों के उत्थान एवं विकास सही रूप में होगा। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जिससें किसानों में प्रतिस्पर्धा के साथ अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिले किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ठ किसानों में जिला के 44 किसानों को सम्मानित किया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र से 15, पशुपालन और बागवानी के क्षेत्र में 12-12 किसानों तथा 2 को रेशम और 1 को मतस्य पालन क्षेत्र में प्रति किसान 10 हजार रूपये देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 8 समूहों को 20 हजार प्रतिसमूह प्रदान दिया जा रहा है। चौधरी सरवन कुमार कृषि विवि के उपकुलपति डॉ0 केके कटोच ने कहा कि कृषि विभाग और कृषि विवि तथा अन्य संबधित विभागों के सामुहिक प्रयासों से किसानों की आर्थिकी को मजबूत होने के साथ उत्पादन और कृषि तकनीक में भी व्यापक सुधार हुआ है। उन्होंने किसानों से आहवान किया कि हर किसान उपलब्ध संसाधनों को पूरा दोहन करें, जिससे इसका भरपूर फायदा किसानों को मिले। इससे पहले विधान सभा अध्यक्ष ने यहां जिला के सभी विकास खण्डों द्वारा आयोजित कृषि उत्पाद प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के साथ इसका अवलोकन भी किया। समारोह में नगर परिषद के अध्यक्ष बलवंत ठाकुर, इंटक के महासचिव सीता राम सैणी, त्रिलोक चंद, संतोष कुमार, रोशन लाल चौधरी, सूरजीत सिंह पठानियां, कृषि उपनिदेश देश राज शर्मा, रिपन सूद, जिला के किसान, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
जीवीके ईएमआरआई ने हिमाचल प्रदेष के डाक्टरों के लिए सीएमई और व ज्ञानवर्धक सत्र आयोजित किया
धर्मशाला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। विशिष्ट शिक्षक, डा. पिटर एकर स्कूल ऑफ मैडीसन स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में आपातकालीन औषधि, चिकित्सा व शल्य क्रिया के प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में जीवीके ईएमआरआई ने हिमाचल प्रदेश के डाक्टरों के लिए सीएमई और व ज्ञानवर्धक सत्र का आयोजन किया गया। डा0 पिटर एकर अन्र्तराष्ट्रीय आपातकालीन औषधि के सदस्य हैं। जीवीके ईएमआरआई, एनएचएम और हिमाचल प्रदेश सरकार संयुक्त रूप से स्कूल ऑफ मैडीसन स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक समुदाय के साथ संघीय रूप से जुड़ा है। इस अवसर पर प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में विशेषज्ञों को बुलाने का उद्देश्य राष्ट्रीय ऐंबुलेंस सेवा 108 व सरकारी अस्पतालों में प्रसव के दौरान प्रचलित देखभाल की पद्धति में सुधार की संभावनाओं को तलाशना है, जिससे ईएमटी (आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन) जो राष्ट्रीय ऐंबुलेंस सेवा 108 में कार्यरत होते हैं के प्रशिक्षण के स्वरूप में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि इनका विश्व की सबसे बढिय़ा पद्धति जो प्राथमिक उपचार के दौरान वाहन आवाजाही के दौरान अपनाई जाती है से सीधे जुडऩा लाभकारी होगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सीएमई चारपाई के समीप दोनों तरह के सैद्धांतिक व व्यावहारिक ज्ञान को प्रदान करने की प्रक्रिया का संचालन करती है। इस अवसर पर गर्भावस्था के दौरान अतिरक्तचाप से पैदा होने वाली आपातकालीन स्थिति तथा अनाफेलेक्सिस की वस्तुस्थिति के बारे व्यापक चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में डा0 विक्रम महाजन, डा0 सीता ठाकुर, डा0 विवेक चौहान, डा0 संजीव चौधरी, हियूमन रिसोर्स परसन संदी शर्मा, मार्किटिंग प्रभारी अभिषेक, क्वालिटी प्रभारी अशोक डासन, 108 के कांगड़ा जोन प्रभारी आकाशदीप सहित 60 से भी अधिक चिकित्सा जगत से जुड़ी विभूतियां उपस्थित थीं।
उपायुक्त कार्यालय परिसर में नहीं होगी निजी वाहनों की पार्किंग
धर्मशाला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। उपायुक्त कार्यालय के आगे बड़ी संख्या में वाहनों को पार्क करने से आ रही समस्या के निवारण के लिए उपायुक्त, कांगड़ा सी. पॉलरासू ने लोगों की सुविधा के लिए मोटर अधिनियम 1999 के अन्तर्गत नियम 194 व 196 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये उपायुक्त कार्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक ब्लॉक में निजी वाहनों की पार्किग पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक ब्लॉक में बड़ी संख्या में निजी वाहनों के खड़े किये जाने से आम जनता के साथ-साथ सरकारी कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसी वजह से यह प्रतिबंध लगाया गया है।
22 सितम्बर को रहेगी विद्युत आपूर्ति बाधित
धर्मशाला, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। सहायक अभियंता, विद्युत उप-मंडल-एक, धर्मशाला, एस.के.चड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि राम नगर, टीसीवी और गम्बरू में विद्युत लाईनों की मुरम्मत के कारण दिनांक 22 सितम्बर, 2014 को प्रात: 11 बजे से सांय 5 बजे तक अथवा कार्य की समाप्ति तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
कम्प्यूटर कोर्स के लिये 12 अक्तूबर आवेदन पत्र आमंत्रित
हमीरपुर, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्या मामले विभाग द्वारा अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय से संबन्धित गरीबी रेख से नीचे के परिवारों के सदस्यों जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य है तथा उनके माता-पिता अथवा संरक्षक की मासिक आय 5 हजार रूपये से कम है, से इच्छुक उम्मीदवारों से कम्प्यूटर प्रशिक्षण के कोर्स के लिये सादे कागज पर आवेदन पत्र 12 अक्तूबर तक आमंत्रित हैं। यह जानकारी जिला कल्याण अधिकारी डॉ0 काली दास ने दी। उन्होंने बताया एक वर्षीय पी.जी.डी.सी. कोर्स के लिये न्यूनतम योग्यता स्नातक तथा मासिक फीस 1300 रूपये प्रति माह निर्धारित है तथा एक वर्षीय डी.सी.ए./डी.टी.पी. कोर्स के लिये न्यूनतम योग्यता दस जमा दो तथा फीस 1000 रूपये प्रतिमाह जबकि मल्टीलिंगुअल ऑटोमेशन एवं फाईनेशियल अकांऊटिंग (डी.एम.ओ.ए.एफ.ए.) कोर्स के लिये न्यूनतम योग्यता दस जमा दो तथा प्रशिक्षण अवधि 4 माह व 15 दिन जॉब अनुभव के तौर पर करवाया जाएगा जिसकी मासिक फीस 1000 रूपये निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि समस्त कोर्स नाईलेट/सी-डैक नामक संस्थान, हमीरपुर में करवाए जाएंगे तथा कोर्स पूरा होने पर ही प्रमाण-पत्र जारी किये जाएगा। उन्होंने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ 10 जमा 2 तथा स्नातक कक्षा के प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल प्रमाण-पत्र, तहसीलदार से जारी प्रार्थी के माता-पिता की वार्षिक आय प्रमाण-पत्र, हिमाचली प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न कर जिला कल्याण अधिकारी अथवा अपने क्षेत्र के संबन्धित तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करवान सुनिश्चित करें। उन्होंंने बताया कि प्रशिक्षणार्थी की 1200 रूपये प्रशिक्षण फीस प्रतिमाह विभाग वहन करेगा तथा इसके अतिरिक्त 1000 रूपये प्रति माह छात्रवृत्ति भी दी जाएगी जबकि डी.एम.ओ.ए.एफ.ए कोर्स की पूर्ण फीस विभाग द्वारा वहन की जाएगी। अधिक जानकारी के लिये जिला कल्याण अधिकारी या संबन्धित तहसील कल्याण अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।
एम्स स्तर के अस्पताल की अधिसूचना की कॉपी जनता के सामने लाए भाजपा:निशा कटोच
हमीरपुर, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। कांग्रेस की जिला सचिव निशा कटोच ने कहा है कि भाजपा के नेता एम्स स्तर के अस्पताल की अधिसूचना जनता के सामने लाए। उन्होंने कहा कि वास्तव में ऐसी कोई अधिसूचना केंद्र से जारी हुई ही नहीं है। भाजपाई केवल कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह द्वारा स्वीकृत करवाए गए मेडीकल कालेज से बौखलाई है, जिस कारण जनता को एम्स स्तर के अस्पताल लाने की अफवाह में उलझाने का प्रयास कर रहे है। भाजपा में ऊपर से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता केवल झूठ बोलने में माहिर है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक नेत्री द्वारा मेडीकल कालेज को लेकर जो टिप्पणी कांग्रेस प्रदेशाण्यक्ष पर की है, उस पर उन्हें मालूम होना चाहिए कि प्रदेशाध्यक्ष ने तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नवी आजाद से मिलकर हमीरपुर का स्वास्थ्य संबंधित दर्द ब्यान कर मेडीकल कालेज को स्वीकृत करवाया। यही नहीं बजट में भी उसका प्रावधान करवाकर उसे स्थापित करने की मुहिम भी चलवाई गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में भाजपाईयों को अपना नालेज अवश्य अपडेट कर लेना चाहिए कि जोल सप्पड़ के पास इस मेडीकल कालेज के लिए न केवल भूमि का चयन करवा लिया गया है बल्कि अगले सैशन से कक्षाऐं भी चलाने का प्रावधान हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपाईयों के नॉलेज के लिए वे बता देना चाहती है कि मेडिकल कालेज के लिए चयनित 330 कनाल भूमि पर 185 करोड़ रूपए भी खर्च होने के लिए आ चुके है। इसके लिए पूर्व यूपीए सरकार एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि वे एम्स लाने का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन भाजपा के पास एम्स स्वीकृत करवाने को लेकर ऐसे तथ्य है तो स्थानीय जनता के सामने लाऐं। उन्होंने कहा कि भाजपा की ऐसी तथ्यहीन ब्यानवाजियां केवल षडयंत्र ही है, जिन्हें अब जनता समझ चुकी है। इसका ताजा परिणाम हाल ही में हुए उपचुनावों में देखने को मिला है।
मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य जल्द होगा आरंभ : राणा
- ड्राईंग अप्रूवड, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने की तैयारी, बजरोल में आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष ने सुनी जनसमस्याएं,
- अब सुजानपुर को स्थायी एसडीएम मिलने से कार्यों में आएगी तेजी
हमीरपुर, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। सुजानपुर में मिनी सचिवालय की ड्राईंग अप्रूवड हो गई है तथा शीघ्र ही टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा ताकि लोगों को सरकारी कामकाज निपटाने में आसानी हो सके। मिनी सचिवालय के लिए 3 करोड़ 80 लाख की राशि स्वीकृत कर ली गई है। यह जानकारी आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बजरोल में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत विकास कार्यों को समयबद्व पूरा किया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। राजेंद्र राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सुजानपुर में एसडीएम कार्यालय खोलने के साथ साथ यहां पर स्थायी तौर एसडीएम की नियुक्ति भी कर दी गई है इससे सुजानपुर के विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी तथा सरकार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सुजानपुर में आईटीआई के भवन के लिए तीन करोड़ 25 लाख खर्च किए जाएंगे जिसमें आईटीआई के भवन निर्माण के लिए प्रथम चरण में 118 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। चौरी में 55 लाख तथा उटपुर में 92 लाख की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कोट में 1158 लाख की पेयजल स्रोत सुधार योजना तथा उहल में तीन करोड़ की पेयजल योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे। राणा ने सभी विभागीय अधिकारियों से स्वीकृत विकास कार्यों को समयबद्व पूरा करने का आग्रह किया है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि समाज सेवा ही उनका मुख्य ध्येय है तथा लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के कार्य बिना किसी भेदभाव के पूर्ण किए जाएंगे तथा सुजानपुर का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पहले आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष के समक्ष विभिन्न विभागों से जुड़े करीब 165 मामले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया जबकि शेष मामलों को आवश्यक कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों को प्रेषित किया गया। इस अवसर जिला परिषद सदस्य लेखराज, एमएस गुलेरिया, उपप्रधान शक्ति चंद, मीडिया प्रभारी विपिन चंद, कैप्टन अमी चंद, सेवानिवृत उपनिदेशक शक्ति चंद, ज्योति देवी, सुरेश चंदेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। जिला परिषद सदस्य लेख राज ने बताया कि बजरोल लंबर के अनिल कुमार, राज कुमार, अजीत सिंह, प्रकाश चंद,विक्रम सिंह, रत्तन चंद, ज्योति प्रकाश,जोल पंचायत के सूबेदार राजकुमार, संजीव कुमार, राज कुमार, विपन कुमार, राजकुमार, जतिंद्र कुमार, अशोक कुमार, अनिल कुमार, कर्म चंद, अजय कुमार, विवेक कुमार, विशाल ने बजरोल में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस ज्वाइन कर ली है।
स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि बढ़ाकर दस हजार की : रत्तन
- स्वतंत्रता सेनानियों एवं आश्रितों की समस्याओं का त्वरित निदान होगा सुनिश्चित
हमीरपुर, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पंडित सुशील रत्तन ने कहा कि वर्तमान सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की सम्मान राशि को 7500 से बढ़ाकर 10 हजार किया गया है ताकि स्वतंत्रता सेनानी तथा उनके आश्रित समाज में सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में सुशील रत्तन ने कहा कि देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिमाचल के सपूतों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया है, इन स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास को संजोकर रखा जाएगा ताकि युवा पीढ़ी में देश भक्ति का जज्बा पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियों की सम्मान राशि को 3500 रूपये से बढ़ाकर पांच हजार तक किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में प्रतिवर्ष राज्य स्तर पर सम्मेलन आयोजित कर स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य विचारों एवं अनुभवों को सांझा करने का अवसर प्रदान किया जाता है गत वर्ष राज्य स्तरीय सम्मेलन बिलासपुर में आयोजित किया गया है तथा इस वर्ष भी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने जहां देश को आजाद करवाने में अहम भूमिका का निर्वहन किया गया है वहीं पर सैनिकों ने इस देश की सीमाओं की रक्षा में अहम योगदान दिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों एवं पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने स्वाधीनता संग्राम तथा उसके उपरांत देश की अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। प्रजामंडल आंदोलन, धामी गोलीकांड,, पझौता आंदोलन तथा सुकेत सत्याग्रह जैसे संघर्षों ने प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन को नई गति दी है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की बदौलत ही हिमाचल आज विकास के पद पर अग्रसर हुआ है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों की समस्या का त्वरित निदान भी सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि किसी भी परिवार को किसी तरह की असुविधा नहीं हो।
हिन्दी की किसी भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं, लेकिन प्रतिष्ठा अनिवार्य
हमीरपुर, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। मासिक साहित्यक संगोष्ठी का आयोजन आज संस्कृति सदन सलासी के सभागार में आयोजित कियागया जिसकी अध्यक्षता जिला भाषा अधिकारी नीलम चंदेल ने की । इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग हिन्दी भाषा को स्तरोन्नत करने तथा इसकी पहचान बनाए रखने के लिये समय-समय पर साहित्य संगोष्ठियों का आयोजन करता रहता है। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की उन्नन्ति उसकी मातृभाष पर निर्भर करती है। इस अवसर पर हिन्दी भाषा की वर्तमान स्थिति पर संगोष्ठि में उपस्थित विद्धानों ने चर्चा की । चर्चा में सोनिया पखरोवी, सुशील गौरम, डॉ नलिनी विभा नाजली, पुररूषोतम ठाकुर , पॅ0 पवन पखरोलवी , रत्न चंद रतनाकर, दलीप सिंह, देश राज कमल, केहर सिंह मित्र ने भाग लिया । उन्होंने माना की हिन्दी का कि सी भाषा से प्रतिस्पर्धा नहीं, लेकिन भारत में उसके अपने स्थान की प्रतिष्ठाा अनिवार्य है। उन्होंने हिन्दी को रोजी व रोटी से जोडऩे वाली भाषा बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया । इस मौक पर केहर सिंह मित्र ने हिन्दी की दशा व चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हिन्दी राष्ट्र भाषा होने के बाजूद स्वयं को हेय दृष्टि में पाती है और इसके लिए हिन्दी से जुड़े हुए लोगों को जिम्मेवार बताया। उन्होंने कहा कि आज भी सुदर्शन नाम के बच्चे अपना नाम सुर्दशन लिखते हैं जबकि अनेक लोग द्वारा को द्धारा लिखते हैं इसके लिये प्राथमिकता अध्यापक अधिक जिम्मेवार हैं। इस मौके पर प्रो0 रमेश शर्मा ने भी चर्चा में भाग लिया । चर्चा उपरान्त जिला भाषा अधिकारी नीलम चंदेल ने साहित्यक संगोष्ठी में शामिल विद्धानों का धन्यवाद किया तथा की विभाग नवोदित लेखकों एवं कवियों को प्रोत्साहित करने के लिए कृत संकल्प है।
अब कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता के लिए न्यूतनम आय पैंतीस हजार : लखनपाल
- ज्यादा से ज्यादा गरीब तथा निर्धन लोगों को सुविधाएं देने के लिए उठाया कदम
- योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें अधिकारी
हमीरपुर, 20 सितंबर (विजयेन्दर शर्मा)। समाजिक सुरक्षा पेंशन, गृह अनुदान योजनाओं की पात्रता के लिए न्यूनतम वार्षिक आय पंद्रह हजार से बढ़ाकर पैंतीस हजार कर दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्धन तथा गरीब लोगों को लाभाविंत किया जा सके। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के उसनाड़ कलां में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक सामाजिक उत्थान को विशेष प्राथमिकता दे रही है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 450 से बढ़ाकर 550 रूपये किया गया है वहीं अस्सी वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को जीवन यापन के लिए एक हजार रूपये प्रतिमाह सुरक्षा पेंशन का प्रावधान करने के साथ साथ गरीब पात्र लोगों को गृह निर्माण के लिए 75 हजार के अनुदान का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि कामगारा कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी पंजीकृत मजदूरों के बच्चों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मुहैया करवाने का प्रावधान करने के साथ साथ इंडक्शन चूल्हा, सोलर लैंप तथा साइकिल देने का निर्णय लिया गया है, कामगारों को दो बच्चों के विवाह के लिए 25-25 हजार की सहायता राशि देने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत विकास कौशल भत्ता योजना आरंभ की गई है तथा प्रदेश के पात्र शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक हजार रूपये प्रतिमाह का भत्ता स्कील अपग्रेडेशन के लिए दिया जा रहा है। सीपीएस ने कहा कि प्रदेश की वर्तमान सरकार ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य का दायित्व बाखूबी निभाते हुए समाज के सभी वर्गों तथा सभी क्षेत्रों के समान एवं संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। कमजोर वर्गों का कल्याण सरकार की नीति व नियोजन का केंद्र बिंदु रहा है और एक समृद्व हिमाचल के निर्माण के लिए वर्तमान सरकार कृतसंकल्प है। इससे पूर्व एसडीएम अक्ष्य सूद ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए प्रशासन जनता के द्वार पर कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से जहां दूरदराज के क्षेत्रों के ग्रामीणों के धन एवं समय की बचत होती है तथा लोगों के घर द्वार पर ही समस्या हल करवाने के अवसर प्राप्त होते हैं जिससे उन्हें उपमंडल तथा जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से निजात मिलती है। उन्होंने कहा कि उपमंडल स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में समय-समय पर प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित किए जा रहे हैं जिसका लोगों को अधिक से अधिक संख्या में अपनी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि उनकी शिकायतों का निदान मौके पर किया जा सके। शिविर के दौरान विभिन्न मदों से संबन्धित 120 मामले जनता द्वारा प्रस्तुत किये गये जिनमें अधिकांश का निपटारा मौके पर किया गया तथा शेष संबन्धित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निपटारे के लिये सौंपे गये। इस अवसर पर नरेश लखनपाल सेवा दल मीडिया प्रभारी, विशाल शर्मा युवा कांग्रेस नेता, अमीं चंद पूर्व वीडीसी उपाध्यक्ष, मदन लाल उप प्रधान, वार्ड पंच पुरूषोत्तम , डीपी अग्रिहोत्री सेवा निवृत प्रधानाचार्य , उधो राम सेवा निवृत पी.आई, प्रधान ग्राम पंचायत उसनाड़ बासु देव, तहसीलदार सीता राम चौहान, खण्ड विकास अधिकारी प्रीतपाल सिंह के अतिरिक्त सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। भारत की सभी ट्रेड युनियनों के विरोध को दरकिनार कर श्रम कानूनों को सुधार के नाम पर बदलने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। यह बात हिमाचल विल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन युनियन के राज्य अध्यक्ष एवं प्रदेश इंटक के महासचिव कामरेड जगत राम शर्मा ने पत्रकारों से कही। उन्होंने बताया कि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों व निजी क्षेत्र को लाने के लिए एनडीए सरकार दिन रात एक कर रही है। उनकी सुविधाओं के लिए और उनके ईशारे पर ही श्रम कानूनों को बदलने की तैयारी की जा रही है। मोदी सरकार पूंजीपतियों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ऋण लेकर विकास का ढिंढोरा पीट रही है। अन्त में एक न एक दिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों का गुबारा बुलबुले की तरह टूट जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां व निजी क्षेत्र के प्रबन्धक कोई ाी श्रमिक कानून लागू नहीं होने देते। हायर एडं फायर की नीति चलाकर श्रमिकों का गला दबाकर रखते हैं। भारत जैसे देश में अमीर व गरीबों में पिछले दस साल से संतुलन काफी बिगड़ गया है। इसलिए नेहरू इंदिरा मॉडल पर आधारित किया हुआ विकास अमीर और गरीब के बीच के अन्तर को दूर कर सकता है। इससे पहले समाजवादी देशों से मिलकर देश में सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। और आम गरीब लोगों की जेब तक पैसा पहुंचाने की कोशिश की गई। सार्वजनिक क्षेत्रों में सभी श्रम कानूनों की पूरी तरह से पालना की जाती है। जबकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों व निजी क्षेत्र में आम कर्मचारियों का किसी न किसी ढंग से शोषण किया जाता रहता है। जगत राम ने आगे कहा कि लोगों को निजी क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के रोल को समझना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के ट्रेड युनियनों और कर्मचारियों को कठिन परिश्रम करके सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने व इसकी रक्षा करने के लिए काम करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो भी टे्रड युनियनें व राजनीतिक पार्टियां सार्वजनिक क्षेत्र का विरोध करती हैं उनसे आम जनता व कर्मचारी वर्ग को दरकिनार करना चाहिए।
अक्षमों के लिए रोजगार व स्वरोजगार मेला 23 को ऊना में
ऊना, 20 सितम्बर (): विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, ऊना के सौजन्य से 23 सितम्बर को अक्षम व्यक्तियों के लिए एक रोजगार व स्वरोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए केन्द्र के प्रभारी उपिन्द्र सिंह ने बताया कि इस मेले में संयुक्त क्षेत्रीय केन्द्र, सुंदरनगर के सहयोग से अक्षमों को व्हील चेयर, ट्राईसाईकिल, बैसाखियां आदि सहायक उपकरण भी निशुल्क वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऊना व अंब क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयां इस मेले में भाग लेकर अक्षमजनों को रोजगार उपलब्ध करवाएंगी तथा स्वरोजगार हेतु विशेष रूप से एनएचएफडीसी, लीड बैंक, ऊना तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऊना के सौजन्य से अक्षमों के लिए ऋण संबंधी विस्तृत जानकारी देकर मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मेले के आयोजन में इन्नर व्हील क्लब, ऊना, जिला रोजगार व जिला कल्याण कार्यालयों के अलावा कंवर अस्पताल, ऊना का विशेष रूप से सहयोग रहेगा।
