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पाकिस्तान भारतीय सेना से निपटने के लिए आतंकियों का इस्तेमाल कर रहा है: पेंटागन

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पाकिस्तान में आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाहों का आकलन करते हुए पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया है कि अपने से बेहतर भारतीय सेना का परोक्ष रूप से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान आतंकी संगठनों का सहारा ले रहा है। पेंटागन ने अपनी हालिया छमाही रिपोर्ट में अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में कांग्रेस को बताया, 'अफगानिस्तान और भारत को निशाने पर लेने वाले आतंकी पाकिस्तान से लगातार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इन आतंकी बलों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में अपने प्रभाव में आई कमी के खिलाफ और भारत की बेहतर सेना से मुकाबला करने के लिए कर रहा है।' 

पेंटागन ने 100 से ज्यादा पन्नों की इस रिपोर्ट में कहा, 'आतंकियों से ये संबंध पाकिस्तान के उस सार्वजनिक रुख के विपरीत है, जिसके तहत उसने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए क्षेत्रीय सहयोगी का समर्थन करने की बात कही थी। आतंकी समूहों का अफगान-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में एक प्राथमिक उत्तेजक बल के रुप में काम करना अभी भी जारी है।' 

हेरात में भारतीय दूतावास पर हुए हमले का जिक्र करते हुए पेंटागन ने कहा कि यह हमला नरेंद्र मोदी के भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने से ठीक पहले किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में यूएस डिपार्टमेंट और स्टेट ने बताया था कि इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था।



प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर सात नवंबर को यहां पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री के दो दिवसीय दौरे के मद्देनजर काशी में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा एजेंसियों की निगाह रहेगी. इधर, मोदी के आगमन को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी ) के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं.

प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर वाराणसी की महत्वपूर्ण इमारतों, रेल व बस स्टेशनों पर चौकसी रखने की कड़ी हिदायत दी गई है. पुलिस महानिरीक्षक (लोक शिकायत) ए. एम. जैन ने बताया कि वाराणसी में बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है. जैन के मुताबिक, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 12 पुलिस अधीक्षक, 18 अपर पुलिस अधीक्षक, 20 क्षेत्राधिकारी, 100 उप निरीक्षक, 35 महिला उप निरीक्षकों के साथ ही पीएसी की 15 कंपनियां और रैपिड एक्शन फोर्स की पांच कंपनियां तैनात की जा रही हैं. प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए खुफिया एजेंसियों को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है.

लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतने के बाद मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं. इसको लेकर पार्टी स्तर पर भी तैयारियां जोरों पर हैं. बीजेपी  सूत्रों के मुताबिक, मोदी सात और आठ नवंबर को तीन चरणों में स्थानीय बीजेपी  कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे. वाराणसी में मोदी के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी  कार्यकर्ताओं की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री सात नवंबर को सुबह 11 बजे तक वाराणसी हवाई अड्डे पहुचेंगे. पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, वह बड़ालालपुर में बुनकर ट्रेड फेसिलिटी सेंटर का शिलान्यास करेंगे.

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, पहले चरण में मोदी बूथ स्थर के बीजेपी  कार्यकर्ताओं से मिलेंगे. दूसरे चरण में वह पार्टी के प्रबुद्घ कार्यकर्ताओं और तीसरे चरण में नगर के कुछ बुद्घिजीवियों से मुलाकात कर सकते हैं. दौरे के दूसरे दिन आठ नवंबर को प्रधानमंत्री अस्सी घाट पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे और उसके बाद माता आनन्दमयी अस्पताल में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे. इस दौरान वह अपने संसदीय क्षेत्र से आने वाली शिकायतों का भी जायजा लेंगे.

बीजेपी  के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि प्रधानमंत्री सात और आठ नवंबर को अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और इस दौरान वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचू) में ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे.

कोलकाता: बंदरगाह इलाके में आतंकी हमले का खतरा

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केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने कोलकाता पुलिस को शहर में खास तौर से बंदरगाह इलाके में, आतंकी हमले की आशंका के बारे में खबरदार किया है। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। इसके बाद भारत ने दो जहाजों को बंदरगाहों से हटा लिया है। आईएनएस खुकरी और आईएनएस सुमित्रा को हटा लिया है। दोनों को समुद्र की तरफ भेज दिया गया है। 

रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों ही वॉरशिप को अघोषित ऑपरेशन कारणों से नेवी वीक सेलिब्रेशन सेरिमनी से हटा लिया गया है। इन वॉरशिप को शुक्रवार तक कोलकाता डॉक पर रुकना था। इन्हें आम जनता के लिए भी खोला जाना प्रस्तावित था। कोलकाता पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर कहा, 'हमें केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से ऐसी जानकारी मिली है कि कोलकाता में, खासतौर से बंदरगाह इलाके में, आतंकी हमला हो सकता है। हमने बंदरगाह इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और पूरे शहर में सुरक्षा बंदोबस्त मजबूत कर दिए हैं।'उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार आतंकवादी छोटी नौकाओं का इस्तेमाल करके बंदरगाह क्षेत्र में हमला कर सकते हैं। केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों ने शहर पुलिस को आतंकी हमले की आशंका से सतर्क किया

पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुरक्षा मुद्दे पर मीटिंग कर समीक्षा की। दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जंगी जहाजों को वापस बुलाया जाना एक एहतियाती उपाय है। उधर, डिफेंस सीआरपीओ ने कहा है कि इसका आतंकवादी अलर्ट से कोई लेना देना नहीं है। 



अगले हफ्ते ओबामा-मोदी के मिलाने की संभावना

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राष्ट्रपति बराक ओबामा अगले हफ्ते चीन, म्यामां और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे और छह दिन के इस दौरे में वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विदेशी नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में भाग लेंगे. व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार ओबामा 10 से 12 नवंबर तक बीजिंग में एपीईसी शिखरवार्ता में, 12 से 14 नवंबर तक म्यामां में पूर्वी एशिया शिखरवार्ता और अमेरिका-आसियान शिखरवार्ता में तथा 15-16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के ब्रिसबेन में जी-20 देशों के नेताओं के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे.

सूत्रों ने कहा कि ओबामा और मोदी म्यामां या ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय मुलाकात कर सकते हैं और उन्हें 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में हुई दोनों नेताओं की पहली मुलाकात के बाद द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा का अवसर मिल सकता है. ओबामा सबसे पहले चीन पहुंचेंगे जहां वह एपीईसी नेताओं के सम्मेलन में और एपीईसी की सीईओ शिखरवार्ता में भाग लेंगे. एपीईसी नेताओं के सम्मेलन के समापन पर वह चीनी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राजकीय दौरा करेंगे.

ओबामा म्यामां में 12 से 14 नवंबर तक ने पी तॉ में पूर्वी एशिया शिखरवार्ता और अमेरिका-आसियान शिखरवार्ता में भाग लेंगे. वह राष्ट्रपति थीन सीन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे. व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति 14 नवंबर को म्यामां में विपक्ष की नेता आंग सान सू ची से मुलाकात करेंगे.

सू ची की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी 2015 में चुनाव जीत सकती है, लेकिन म्यामां का संविधान फिलहाल उनके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाता है. व्हाइट हाउस ने बताया कि ओबामा 15-16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में जी-20 देशों के नेताओं के सम्मेलन में भाग लेंगे और एशिया-प्रशांत में अमेरिकी नेतृत्व पर भाषण देंगे.

आतंकी संगठन ने भारत और मोदी को धमकी दी

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वाघा सीमा पर पाकिस्तान की ओर रविवार को आत्मघाती हमला करने वाले आतंकवादी संगठन ने अब भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी है। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जमात एहरार के प्रवक्ता एहसानुल्लाह एहसान ने सोमवार को टि्वटर पर कहा, ''तुम (मोदी) सैकड़ों मुसलमानों के हत्यारे हो। हम कश्मीर और गुजरात के निर्दोष लोगों का बदला लेंगे।" 

एहसान ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान और भारत, दोनों की हुकूमतों को संदेश देने के लिए था। एहसान ने कहा कि यह फिदायीन हमला हाफिज हनीफुल्लाह नाम के शख्स ने किया है। बता दें कि जमात एहरार के अलावा जनदुल्लाह और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के मेहर मेहसूद ग्रुप ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली है, लेकिन जानकार मानते हैं कि हमले में जमात एहरार का ही हाथ है। एहसान ने कहा कि बाकी दोनों संगठनों का दावा आधारहीन है और उनमें ऐसे हमले करने की कुव्वत नहीं है। एहसान ने दावा किया कि इस हमले की योजना जमात एहरार के हेडक्वार्टर में बनी थी। बता दें कि पाकिस्तान के आतंकवाद प्रभावित उत्तर-पश्चिमी इलाकों से ऑपरेट कर रहे ऐसे कई जिहादी संगठन और इनके भारत में मौजूद सहयोगी ग्रुप्स भारतीय एजेंसियों के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी को इनके बारे में जानकारी भी दी गई है।  

इस संगठन की नींव रखने वाला इसका मुखिया मौलामा कासिम है। यह संगठन सीरिया और इराक में पांव पसारते आतंकी ग्रुप इस्लामिक स्टेट से काफी प्रभावित है और इसके अल कायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी से भी काफी करीबी रिश्ते हैं। इस संगठन का मुख्य कमांडर पत्रकार से जिहादी बना उमर खालिद खुरासानी है, जो पाकिस्तान में तख्ता पलट करके शरीयत कानून लागू करना चाहता है। इसके अलावा, वह पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कब्जा करके पूरी दुनिया में इस्लामिक हुकूमत कायम करना चाहता है। इस साल फरवरी में उमर खालिद ने 23 पाकिस्तानी सैनिकों का सिर कलम करवा दिया था।

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर बनेंगे रक्षा मंत्री

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मोदी सरकार की कैबिनेट का विस्तार 9 नवंबर को होगा. सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार में 10 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे. यह मोदी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार होगा. 

खबर है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर मंत्री बनाए जा सकते हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मनोहर पर्रिकर को अरुण जेटली की जगह रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी. इस बीच मनोहर पर्रिकर भी बुधवार को दिल्ली पहुंचे. उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से बात की.

मुलाकात के बाद पर्रिकर ने कहा, 'मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता. पीएम से मिलने के बाद ही कुछ कहूंगा. अमित शाह से मिलना पार्टी का अंदरुनी मामला है. मीडिया के कयासों पर क्या कहूं.'आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार और राजस्थान के कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे.

झामुमो ने राजद का प्रस्ताव ठुकराया

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झारखंड में कांग्रेस और राजद के समर्थन से गठबंधन सरकार चलाने वाली झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) ने राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों में एक-दूसरे के मौजूदा विधायकों को सहयोग करने के राजद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज यहां कहा, ‘राजद ने सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर हमारे नेतृत्व से संपर्क किया। लेकिन किसी गठबंधन के अभाव में यह कैसे संभव है?’ संपर्क किए जाने पर राजद की झारखंड इकाई के प्रवक्ता मनोज कुमार ने कहा, ‘हमारी पार्टी ने झामुमो से इस अनुरोध के साथ संपर्क किया था कि हम लोग उन सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार न उतारें, जहां के मौजूदा विधायक गठबंधन के साझेदार दलों के हैं।’

कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो से अपना गठबंधन तोड़ लिया था लेकिन वह हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन अभी भी कर रही है।
झामुमो अपने उम्मीदवारों की दो सूचियां पहले ही जारी कर चुकी है और आज वह अपनी तीसरी सूची जारी करने वाली है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में पांच चरणीय मतदान 25 नवंबर से शुरू होना है और आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है।

जीतन राम मांझी ने दामाद को बनाया अपना पर्सनल असिस्टेंट, फिर घिरे विवाद में

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बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी फिर विवाद में घिर गए हैं। इस बार मामला उनके दामाद को अपना पर्सनल असिस्टेंट (पीए) बनाने को लेकर है। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए मांझी पर हमले तेज कर दिए हैं।

मांझी का मुख्यमंत्री के तौर पर अभी तक का कार्यकाल विवादों से भरा रहा है। अपने बयानों को लेकर वे जब-तब विवाद खड़े करते रहे हैं। मांझी ने नियम-कायदों को ताक पर रखते हुए पेशे से इंजिनियर अपने 47 साल के दामाद देवेंद्र कुमार को अपना निजी सहायक बनाया है।

हालांकि देवेंद्र का दावा किया है 2006 में मांझी के नीतीश मंत्रिमंडल में समाज कल्याण मंत्री बनने के वक्त से ही वह उनके निजी सहायक के रूप में काम करते आ रहे हैं। मांझी के सीएम बनने के बाद उन्हें एक बार फिर निजी सहायक के तौर पर अधिसूचित किया गया है। देवेंद्र के मुताबिक वह ऑफिस में पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं। देवेंद्र ने कहा कि ऑफिस में मैं पीए होता हूं, जबकि घर में दामाद।

देवेंद्र निजी सहायक के रूप में मांझी की सुरक्षा से लेकर खाने-पीने तक का हर काम संभालते हैं। मांझी की 'मेहरबानी'को देवेंद्र स्वीकारते भी हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि दामाद होने का उन्हें बहुत फायदा मिला है। दामाद नहीं होते तो सीएम आवास की सुविधाएं कभी नहीं मिलतीं। हमारे लिए यही काफी है। बीजेपी ने दामाद को पीए बनाने को लकर मांझी पर हमला बोला है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में करप्शन अपनी पराकाष्ठा पर है। यही कारण है कि सीएम दामाद को अपने पर्सनल स्टाफ नियुक्त करता है।

मंगल पर धरती जैसा खनिज क्यूरोसिटी ने ढूंढा

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मार्स रोवर क्यूरोसिटी को मंगल की सतह पर पहली बार ऐसे खनिज पदार्थ का नमूना मिला है, जो धरती पर मिलने वाले खनिज से मिलता जुलता है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक बयान में कहा कि मंगल के पर्वतीय क्षेत्र की सतह पर की गई ड्रिलिंग में प्राप्त पाउडर से खनिज के बारे में मिशन की पुष्टि का पता चलता है.

पासाडेना की कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी में क्यूरोसिटी के प्रोजेक्स साइंटिस्ट जॉन ग्रॉत्जिंगर ने कहा कि इससे वैज्ञानिकों को मंगल के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी. मार्स रोवर क्यूरोसिटी ने सितंबर के अंत में मंगल की सतह पर चट्टान में ड्रिलिंग के जरिए पाउडर नुमा नमूना इकट्ठा किया था. इस नमूने में हेमाटाइट की मात्रा पहले प्राप्त चट्टान और मिट्टी के नमूनों से कहीं ज्यादा है. हेमाटाइट एक आयरन-ऑक्साइट खनिज है, जिसके निर्माण काल से प्राचीन पर्यावरणीय स्थितियों के बारे में आभास मिलता है.

मंगल की सतह से प्राप्त यह नया नमूना केवल आंशिक तौर पर ऑक्सीकृत है और मैग्नेटाइट एवं ओलीवाइन का संरक्षण इसके ऑक्सीकरण के स्तर की ढाल को इंगित करता है.

डिफेंस कॉलोनी इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग, 150 झुग्गियां जलकर राख

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दक्षिण दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में आज शाम झुग्गी बस्ती में भयंकर आग लग गयी और करीब 150 झुग्गियां जलकर राख हो गयीं.

अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. अधिकारी ने कहा, ‘‘हमें करीब सवा चार बजे आग के बारे में फोन मिला. आग बुझाने के लिए आठ दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गयीं. ’’ उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे की वजह का अभी पता चलना बाकी है. शायद इलाके में खुले में रखे गए प्लास्टिक और लकड़ियों की वजह से आग भड़की है.

आधार नामांकन मार्च 2015 तक पूरा करे यूआईडीएआई : केंद्र

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सामाजिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं की खातिर आधार संख्या का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को संपूर्ण आबादी का नामांकन मार्च तक पूरा करने को कहा है।


सूत्रों ने कहा, ‘प्रधानमंत्री कार्यालय ने यूआईडीएआई और एनपीआर को पूरी आबादी का मार्च तक नामांकन पूरा करने का निर्देश दिया है।’ सूत्रों के मुताबिक, पिछले महीने आधार परियोजना की समीक्षा बैठक के दौरान यह निर्देश दिया गया। इससे पहले भी सरकार ने इस काम को पूरा करने की समय सीमा अगले साल दिसंबर से घटाकर जून कर दी थी।

यूआईडीएआई देशभर में 70 करोड़ आधार संख्या पहले ही जारी कर चुका है। आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सहित नौ राज्यों में 90 प्रतिशत लोगों को आधार पहचान नंबर दिया जा चुका है। 16 राज्यों में 70 प्रतिशत से अधिक कवरेज हो चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आधार के लिए नामांकन तेज गति से चल रहा है।

गुजरातियों का सफाया करना चाहता हूं: नितेश राणे

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कांग्रेस विधायक नितेश राणे के एक बयान से सियासत में उबाल पैदा हो गया है. नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने नफरत फैलाने वाली भाषा में तंज किया कि वे स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेना चाहते हैं और वे महाराष्ट्र से गुजरातियों का सफाया करना चाहते हैं.  

नितेश राणे ने ट्व‍िटर पर लिखा, 'मैं स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लेना चाहता हूं. शुरुआत मुंबई से करना चाहता हूं. मैं यहां से मराठियों से नफरत करने वाले सारे गुज्जुओं का हमेशा के लिए सफाया करना चाहता हूं.'

नितेश का गुस्सा उन गुजरातियों के प्रति है, जो मुंबई में रहते हैं, लेकिन मराठियों से नफरत करते हैं. वे इनका ही 'सफाया'करना चाहते हैं. नितेश के इस ट्वीट पर जब बवाल मचा, तो उन्होंने फिर ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'मराठियों से नफरत करने वाले गुजरातियों पर दिए गए मेरे बयान पर लोग खूब हल्ला कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा दिए गए नफरत भरे बयानों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है.'


वार्ता में 'कोई शर्त'मंजूर नहीं: पाकिस्तान

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पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री अरूण जेटली की इस टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी कि पाकिस्तान को फैसला करना चाहिए कि उसे भारत से बात करनी है या कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से. पाकिस्तान ने कहा कि वह वार्ता प्रक्रिया में 'कोई शर्त'स्वीकार नहीं करता.
      
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता तस्नीम असलम ने नई दिल्ली में भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में जेटली की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘‘जैसा कि हम कहते आए हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता कोई कृपा नहीं है जो एक देश दूसरे पर कर रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता इस क्षेत्र में शांति के लिए जरूरी है ताकि दक्षिण एशिया जनता के कल्याण और आर्थिक विकास पर भी ध्यान दे’’. उन्होंने कहा कि हम कोई शर्त स्वीकार नहीं करते. कश्मीरी भारतीय अलगाववादी नहीं हैं, वे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों द्वारा स्वीकार्य आत्मनिर्णय के अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे अधिकृत क्षेत्र के लोग हैं. 
      
पाकिस्तान से 'सचेत'चुनाव करने के लिए कहते हुए, जेटली ने कहा था कि पाकिस्तान को एक सीमा रेखा खींचनी होगी कि वह भारत सरकार से बात करना चाहता है या उन लोगों से जो भारत को तोड़ना चाहते हैं. जेटली ने कहा था कि हमने माहौल तैयार किया, विदेश सचिव स्तरीय वार्ता का कार्यक्रम बनाया, हमारे विदेश सचिव को पाकिस्तान का दौरा करना था और केवल कुछ घंटे पहले नयी दिल्ली में अपने उच्चायोग में वार्ता के लिए अलगाववादियों को आमंत्रित किया. उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इस सवाल पर फिर से विचार करने के लिए एक नई सीमा रेखा खींची जानी चाहिए कि वे किससे बात करना चाहते हैं? क्या वे भारत सरकार से बात करना चाहते हैं या उन लोगों से जो भारत को तोड़ना चाहते हैं’’.
     
अफगानिस्तान के लिए गेहूं के निर्यात के लिए जमीनी रास्ते के भारत के अनुरोध के बारे में पूछे जाने पर, असलम ने कहा कि पाकिस्तान अपनी जमीन से होकर भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार में बाधाएं पैदा नहीं करना चाहता. उन्होंने कहा, ‘‘जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान चारों ओर से भूमि से घिरा देश है और हमने अफगानिस्तान को रास्ता उपलब्ध कराया है. हम कारोबार बंद नहीं करते. कराची बंदरगाह भारत के लिए उपलब्ध है’’.
     
भारतीय नेतृत्व द्वारा वाघा सीमा हमले की निंदा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमने भारतीय प्रधानमंत्री का एक बयान देखा है जिसमें आतंकवादी हमले की निंदा की गई है. उन्होंने जांच में मदद के अमेरिकी प्रस्ताव के परोक्ष संदर्भ में कहा, ‘‘हमारे अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं और वे यह फैसला करने की बेहतर स्थिति में हैं कि हमें बाहरी मदद की जरूरत है या नहीं’’.

मोदी के खिलाफ छह दल एकजुट हुए

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पूर्ववर्ती जनता पार्टी का कभी हिस्सा रहे छह राजनीतिक दलों के नेता आज एकजुट हुए और संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भाजपा नीत सरकार को निशाना बनाने की रणनीति पर चर्चा की। इन नेताओं ने भविष्य में अपने दलों का एक पार्टी में विलय करने की संभावना से भी इंकार नहीं किया। समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता मुलायम सिंह यादव ने जनता परिवार के इन दलों के नेताओं को यहां अपने सरकारी आवास पर दोपहर की भोज बैठक में आमंत्रित किया था। बैठक में जदयू के शरद यादव और नीतीश कुमार, राजद के लालू प्रसाद, जद एस के एच़ डी़ देवेगौड़ा, आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला और एसजीपी के कमल मोरारका उपस्थित हुए।
    
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इन छह दलों ने लोक महत्व के मुद्दों को उठाने और संसद में एक स्वर में बोलने के लिए एकजुट होने का निर्णय किया है। इस पहल के लिए मुलायम सिंह का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि जनता परिवार का हिस्सा रहे दलों ने एकता के सिद्धांत पर साथ मिल कर काम करने का फैसल किया है। इन दलों के आपस में संभावित विलय के बारे में किए गए कई सवालों के जवाब में नीतीश ने ऐसी संभावना से इंकार नहीं करते हुए कहा, इसका जवाब भविष्य में निहित है। हम एक पार्टी की ओर बढ़ सकते हैं।
    
बैठक के आयोजक होने के बावजूद मुलायम सिंह ने नीतीश को मीडिया से मिलने के लिए भेजा। प्रेस ब्रीफिंग में नीतीश के साथ सपा के शिवपाल सिंह और रामगोपाल यादव तथा जदयू के क़े सी़ त्यागी भी मौजूद थे। वाम दलों को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किए जाने संबंधी सवालों के जवाब में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, कई मुद्दों पर हमारी सोच समान है और हम उनसे संपर्क करेंगे। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी को साथ लाने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में अजित सिंह की पार्टी आरएलडी का प्रतिनिधित्व नहीं था।
    
नीतीश कुमार ने कहा इन दलों के बीच पूर्ण एकता लाना एक लंबी प्रक्रिया है और मुददे आधारित कार्यक्रमों को बनाने के लिए आने वाले दिनों में एक बैठक की जाएगी। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में इसने विदेशों में जमा भारतीयों के काले धन की पाई पाई वापस लाने का वायदा किया था लेकिन सत्ता में आते हुए वह इससे एकदम पलट गई। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, हमसे कहा गया था कि कालाधन वापस आने पर हर भारतीय को 15 लाख रूपए मिलेंगे और आज इस बात के सही आंकड़े तक नहीं हैं कि यह कालाधन है कितना। नीतीश ने कहा कि संसद में भूमि अधिनियम और बीमा विधेयक जैसे मुददों पर ये सभी छहों दल एक स्वर में बोलेंगे। इस बैठक को लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले इन दलों की ओर से अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

अलकायदा भारतीय आतंकियों को दे रहा है प्रशिक्षण

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आतंकी संगठन अलकायदा देश में बड़े आतंकी हमलों के फिराक में है। इसके लिए वह भारत में सक्रिय इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इन दोनों आतंकी संगठनों के बीच हुई बातचीत के कुछ सबूत हाथ लगे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी जानकारी के मुताबिक, दोनों आतंकी संगठन विदेशी नागरिकों का अपहरण करने और भारत को सीरिया और इराक जैसा बनाने का मंसूबा रखते हैं, जहां लगातार हिंसा होती रहे। 


अलकायदा की योजना भारत और नेपाल में रह रहे यहूदियों का अपहरण करना भी है, ताकि उनके एवज में पाकिस्तानी मूल की आफिया सिद्दिकी को रिहा कराया जा सके। आफिया न्यूरोसाइंटिस्ट है, जिसे अमेरिका में 86 साल की सजा दी गई है। उस पर अफगानिस्तान में एक अमेरिकी फौजी को मारने की कोशिश करने का आरोप है। आफिया को लेकर आतंकवादी संगठन कितने फिक्रमंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईएसआईएस ने आफिया की रिहाई के बदले अमेरिकी पत्रकार जेम्स फोले को आजाद करने की पेशकश की थी। लेकिन जब अमेरिका ने इस प्रस्ताव को अनसुना कर दिया तो फोले की हत्या कर दी गई। 

सुरक्षा एजेंसियां वाघा बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले और कोलकाता में विस्फोट के अल्र्ट को इस बात का सुबूत मानते हैं कि आतंकी गतिविधियों में तेजी आ रही है। उधर, एनआईए के प्रमुख शरद कुमार ने कहा कि हम इस बात का पता लगा रहे हैं कि अलकायदा और आईएसआईएस किस तरह स्थानीय गुटों से जुड़े रहे हैं। खासकर ऐसे माहौल में जब अफगानिस्तान से फौजें वापस लौटने वाली हैं। 

टेप में क्या :  सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के बीच इंटरनेट पर हुई बातचीत को जो टेप मिला है उसमें आईएम का एक संस्थापक रियाज भटकल अपने साथियों से कहता है, अलकायदा के साथ सीधा रिश्ता बनाना जरूरी है ताकि पाकिस्तानी एजेंटों के रोल को खत्म किया जा सके। इस बातचीत में भटकल यह भी बताता है कि आईएसआई के मना करने के बावजूद किस तरह वह अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर अलकायदा के नेताओं से मिलने गया था। 

चार सितंबर 2014 को अल कायदा के सुप्रीम कमांडर अल जवाहिरी ने भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लामी जिहाद की नई शाखा की घोषणा की। इसका नाम जमात अल-जिहाद फी-शिभी अल-करात अल-हिंदिया रखा गया। अलकायदा बर्मा, बांग्लादेश, असम, गुजरात, अहमदाबाद और कश्मीर को स्वतंत्र कराना चाहता है। 2008 से अस्तित्व में आए इंडियन मुजाहिदीन ने भारत में कई हमलों को अंजाम दिया है। 04 जून 2010 को केंद्र सरकार ने आईएम को आतंकी संगठन घोषित करते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया था।

भारतीय नौसेना का युद्धपोत डूबा, 1 नौसैनिक की मौत, 4 लापता

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आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट पर नौसेना के एक छोटे युद्धपोत TRV A 72 के डूबने की खबर है। पीटीआई के मुताबिक इस हादसे में 1 नौसैनिक की मौत हो गई है, जबकि 4 लापता हैं।

नेवी ने युद्धपोत पर सवार 23 नौसैनिकों को सुरक्षित बचा लिया है। लापता नौसैनिकों की तलाश के लिए नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

जानकारी के मुताबिक यह हादसा विशाखापत्तनम हार्बर के बाहर तब हुआ, जब TRV A 72 युद्धपोत अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन से लौट रहा था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक युद्धपोत के अंदर पानी भर गया था, जिसके कारण वह हादसे का शिकार हुआ।

शिवसेना की तालिबान को चेतावनी, मोदी की राह में ना आए

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तालिबान से अलग हुए एक गुट की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धमकी मिलने के चंद दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गठबंधन सहयोगी शिवसेना ने हिन्दुत्व वाले रूख पर प्रधानमंत्री का समर्थन करते हुए आतंकवादी संगठन को उनके राह में ना आने की चेतावनी दी .

शिवसेना के मुखपत्र ‘सामना’ में आज के संपादकीय में लिखा है, ‘‘तालिबान को प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते में नहीं आना चाहिए . उसी में उनकी भलाई है . हम अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ करेंगे .’’ गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने कल ही शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से कहा था कि वे केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के लिए अपनी पार्टी से दो लोगों का नाम सुझाएं जिन्हें रविवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान शामिल किया जाय .

शिवसेना का कहना है, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी तालिबान की हिट लिस्ट में शामिल हैं क्योंकि वह हिन्दुत्व के प्रबल समर्थक हैं . उन्होंने शपथ-ग्रहण के बाद गंगा तट पर आरती करके हिन्दूत्व के प्रति अपने समर्थन को प्रदर्शित किया .’’ उसका कहना है कि प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, बस उनके साथ होने वाले विशेष व्यवहार के विरूद्ध हैं . मोदी ने पिछले सप्ताह पाकिस्तान की सीमा में ‘वाघा बॉर्डर’ पर हुए विस्फोट की निंदा की जिसमें करीब 60 लोग मारे गए थे. बाद में आतंकवादी संगठन ने मोदी को धमकी देते हुए कहा कि वह गुजरात और कश्मीर में मुसलमानों की हत्याओं का बदला लेगा .

शिवसेना ने कहा कि यह काफी अजीब है कि तालिबान भारत में मुसलमानों की हत्या की निंदा कर रहा है जबकि वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्रूरता से लोगों की जान ले रहा है .

कम अंतर से हारे बीजेपी के उम्मीदवारों को टिकट में प्राथमिकता मिलेगी

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दिल्ली विधानसभा के पिछले चुनाव में बीजेपी के जिन उम्मीदवारों ने कम अंतर से हार का सामना किया था, पार्टी उन्हें नए सिरे से होने जा रहे चुनावों के लिए टिकट दे सकती है. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, ‘‘दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव के लिए टिकट बांटने के बारे में बीजेपी ने अभी कोई फैसला नहीं किया है. हालांकि, जो पार्टी उम्मीदवार बहुत कम अंतर से हारे हैं, टिकट वितरण में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी.’’ दिसंबर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कई उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों से काफी कम अंतर से हारे थे.

पार्टी के अनुसार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ वह युवा और अनुभवी व्यक्तियों को मैदान में उतारेगी. उपाध्याय ने कहा, यूं तो पार्टी में टिकट पाने के पात्र बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन हमें अभी इस संबंध में निर्णय करना है.

पिछले साल 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी 31 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी लेकिन बहुमत से चार सीट पीछे रह गई थी. उसके द्वारा सरकार बनाने से इंकार कर दिए जाने पर 28 सीट पर विजयी हुई आम आदमी पार्टी ने 8 सीट जीतने वाली कांग्रेस के समर्थन से सरकार का गठन किया और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने.

कांग्रेस और बीजेपी द्वारा जनलोकपाल विधेयक का विरोध किए जाने से उसके पारित नहीं हो सकने पर केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने 14 फरवरी को इस्तीफा दे दिया और 17 फरवरी से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया.

लापता चार नौसैनिकों को ढूँढने के लिए युध्स्तर पर बचाव अभियान जारी

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नौसेना अपने पोत टीआरवी ए72 के हादसे में लापता चार कर्मियों का पता लगाने के लिए युद्धस्तर पर बचाव अभियान चला रही है और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर के धवन सेशेल्स की यात्रा अधूरी छोड़ रविवार को खुद घटनास्थल विशाखापत्तनम जा रहे हैं।

नौसेना के प्रवक्ता के अनुसार तलाशी अभियान में नौसेना के नौ जहाज और वायु सेना के चार तरह के विमान भाग ले रहे हैं। अकेले नौसेना के लगभग 4000 कर्मी बचाव अभियान में लगे हुए हैं। यह पोत गुरुवार की देर शाम अभ्यास के दौरान डूब गया था। इस पर कुल 29 कर्मी सवार थे। हादसे में एक नाविक पी जेम्स जैकब की मौत हो गई थी और चार अन्य लापता हो गए जबकि 24 को बचा लिया गया। लापता लोगों में नौसेना का एक अधिकारी और तीन नाविक शामिल हैं।

घटना की जांच के लिए नौसेना के एक कैप्टन के नेतृत्व में बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। आरंभिक रिपोर्टों के अनुसार पोत उसके इंजन रूम सहित दो कंपार्टमेंटों में पानी भरने के कारण डूबा है। सूत्रों के अनुसार पोत में यह पानी शाफ्ट में लीकेज के कारण घुसने की आशंका है।

सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजे पर केंद्र को चुनाव आयोग की फटकार

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1984 के सिख दंगा पीड़ितों को पांच-पांच लाख रुपये मुआवजा देने के एलान को केंद्र सरकार द्वारा महज प्रस्ताव बताने के बावजूद उसे इस मुद्दे पर चुनाव आयोग ने फटकारा है। चुनाव आयोग को इस बात पर एतराज था कि मीडिया में लगातार इस मुद्दे पर खबरें आई, लेकिन केंद्र सरकार ने इसका खंडन नहीं किया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया कि यह कोई एलान नहीं बल्कि महज एक प्रस्ताव है।

चुनाव आयोग ने कहा कि सरकार का कहना है कि उसने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन न सिर्फ प्रिंट मीडिया बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस पर खबरें आई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई। इससे लोगों में यह संदेश गया है कि सरकार की ओर से फैसला लिया जा चुका है।आयोग आश्वस्त होना चाहता है कि  इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों।
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