Quantcast
Channel: Live Aaryaavart (लाईव आर्यावर्त)
Viewing all 73727 articles
Browse latest View live

विशेष आलेख : ये कैसी आस्था ?

0
0
आस्था के नाम पर लोगों को लूटने के धंधे का प्रचलन चल गया है। लोगों की भावनाओं से अच्छा खिलवाड़ भी होता है। लेकिन हम कभी नही सुधरते हैं। आखिर हम सुधरेगें क्यों ? लालच, परेशानी, तरक्की पाने की अभिलाषा, औरों से जलन की भावना, हमें उलझा के जो रखती है। जिसका फायदा कोई और उठाता है। जो हमारी भावनाओं के साथ आस्था को भी छलता है। ये जानकर भी हम अंजान बने रहते हैं। आंखे बंद और जुबान में ताला लगा लाते हैं। वैसे एक बात तो है। देश में ईश्वर से सीधा सम्पर्क रखने वाले बाबाओं की कमी नही है। आप के संदेश को ईमेल से तेज पहुंचा देते हैं। आंख बंद कर भगवान से बात कर लेते हैं। आप के कष्टों को हरने के लिए तथपर रहते हैं। कभी ये पूजा तो कभी वो पूजा कराओं तो सुखी रहोगे। सब कुछ अपना पूजा कराने में न्योछावर कर दो। बहुत वक्त होता है, हम लोगों के पास बर्बाद करने के लिए। जिससे इनकी दुकान अच्छे से चल जाती है। लोग भगवान की पूजा छोड़ इनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। परेशानियों का समाधान, बाबा के दरबार। बस एक बार फंस जाओ इस दलदल में उसके बाद सारे सुख-दुख भूल जाओगे। 

अभी हाल में हरियाणा के हिसार के बरवाला में स्थित सतलोक आश्रम के संचालक संत  रामपाल महाराज की गिरफ्तारी का पंजाब व् हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। आश्रम के अनुयायियों ने रामपाल को अस्वस्थ बताते हुए उनकी गिरफ्तारी के आदेश मानने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। ऐसे में प्रशासन व संत रामपाल के अनुयायियों में टकराव शुरू हो गई थी। रामपाल के अनुयायियों ने संत रामपाल की सुरक्षा बढा दी गई थी।  प्रशासन ने भी उन्हें अदालत में पेश करने के लिए  पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को किसी भी अपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया था। घर बार का काम छोड़ हजारों की संख्या में रामपाल के समर्थक महिलाएं अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ बिना किसी अंजाम की परवाह किए बैठी हुई थी। एक तरफ सतलोक आश्रम छावनी में दूसरी तरफ समर्थक भी अड़े थे। अपने गुरू को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। पुलिस भी बेबस सी हो रही थी। कोर्ट के आदेश का पालन भी नही हो पा रहा था। ऐसे में कोर्ट को क्या जवाब दिया जाए प्रशासन सोच में पड़ा था। रामपाल के लिए उनके अनुयायी जान देने पर तुल गए। हर तरफ आवाज़ की गिरफ्तार करने से पहले हमें मारना होगा। वाह रे अंधविश्वास, क्या जादू है तेरा ? हम अपनी आस्था को लेकर जिनके पास जाते हैं। 

क्या कभी हमने सोचा की वह भगवान के संदेशवाहक कैसे बन गए ? जो  कष्टों को दूर करने का दावा करता है, उन्होंने क्या कष्ट झेला है। थोड़ी सी जिंदगी में परेशानी आते ही बाबा के दरबार में अरदास देने पहुंच जाते हैं। भगवान के वो संदेशवाहक सब कुछ सही करने का वादा करने लगते हैं। अगर आप को ऊपर बैठे ईश्वर पर भरोसा नही है तो ऐसे बाबाओं के पास क्यों जाते हो। क्या भगवान केवल इन्ही की प्रार्थना को सुनता है। मेरा उद्देश्य किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने का नही हैं। दुख होता है जब आस्था के नाम पर लोगों से खिलवाड़ किया जाता है। एक सच्चा सिद्ध पुरूष को दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नही है। भगवान का भजनकर लोगों की सेवा ही अपना धर्म समधते हैं। लालसा नाम की कोई चीज उनके अंदर व्याप्त नही होती। आज कल कई ऐसे बाबाओं के उदाहरण मिल जाएगें। जो कहते है कि लोगों के हित में समर्पित हैं। लेकिन लालसा कूट-कूटकर अंदर भरी पड़ी है। क्या हमने कभी सोंचा है? हम जिसके पास जाते हैं, समस्याओं को लेकर कितने आराम की जिंदगी गुजर बसर करते हैं वो। गाड़ी की सवारी, महंगा मोबाइल फोन, हर तरह की सुविधा से उनका दामन भरा रहता है। सिर्फ हमारी वजह से। गुरू बनाने का शौक अच्छा है। गुरू बनाओं पर ये भी देखों की उस गुरू में आखिर है क्या? जो उसे गुरू कह सको। 

ईश्वर का चमत्कार हम सबकों नज़र नही आता। लेकिन बाबा का चमत्कार तो ईश्वर से बड़ा हो जाता है। सिर्फ अगर वो इतना कह दे कि जलेबी खाओं तो सारे कष्टों से निजात मिल जाएगी। फिर क्या जलेबी खुद खाकर बाबा को रसमलाई खिलाओ। हर तरफ अपना विज्ञापने देकर लोगों को मूर्ख बनाने के सिवा कुछ नही करते। हम सब भी इनके अंधविश्वास की पूजा करते है। हमारी लालसा भी बढ़ती जाती है। मनुष्य का स्वाभाव ही ऐसा है। कई ऐसे बाबा जिन्हें अपनी करतूतों की वजह से जेल जाना पड़ा है। हम उन्हें अपना गुरू मानते हैं। गुरू अपने कर्मों की वजह से जेल में हैं। और बाहर उनकी पूजा के लिए पूजारी बैठे पड़े हैं। अब भगवान के संदेशवाहक बने जो फिरते थे। ईश्वर से कहकर अपनी साफ छवि को दुनिया के सामने प्रकट करें। कुछ काम नही तो चार-पांच मंत्र और कुछ धार्मिक किताबें पढ़कर चलों लोगों को बरगलाते हैं। अच्छी सोच हैं। इज्जत भी और पैसा भी। दोनों एक साथ, घर बैठे कहां ऐसी सुविधा मिलेगी। आस्था के नाम पर अच्छा खासा दान भी मिल जाता है। जो कुछ हरियाणा के हिसार के बरवाला में स्थित सतलोक आश्रम में हुआ। उससे तो कुछ लोगों की आंखे खुल जानी चाहिए। रामपाल ने आखिर गिरफ्तारी दी। लेकिन कितने लोग इस पूरे प्रकरण में घायल हुए। साथ ही चार लोगों की मौत भी हो गई। नुकसान किसका हुआ। गुरू का या फिर उनके सुरक्षा में बैठे अनुयायिओं का। अब कोई नही ये पूछेगा कि चोट किसको लगी। इलाज कराया की नही। जिनकी मौत हो गई उनके परिवार को देखने तक रामपाल नही जाएगें। इतना भरोसा कि मरने को तैयार हो जाए। अगर ऊपर वाले पर भरोसा नही तो उसके बनाए नुमांइदों पर आखिर क्यों? उसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नही हिल सकता, तो ऐसे बाबा क्या कर पाएगें जो स्वार्थी और लालची होते है। आखिर कब तक हम लोग इनके झांसे में आते रहेगें । कब तक इनके झूठी आस्था के चक्कर में फसते रहेगें? कहा गया है जिसे खुद पर भरोसा होता है ईश्वर भी उसकी मद्द करता है। तो फिर आखिर ऐसे बाबाओं के लिए ये कैसी आस्था रखते हैं हम। जो ढोंग करे फिरते हैं।





religion-and-we

रवि श्रीवास्तव
रायबरेली, 
संपर्क :9718895616, 9452500016
लेखक, कवि, व्यंगकार, कहानीकार
माखनलाल पत्रकारिता विश्व विद्य़ालय से पत्रकारिता में परास्नातक किया है।
फिलहाल एक टीवी न्यूज़ ऐजेंसी से जुड़े है।

यूपी में 3,68,07,135 वोटर फर्जी, कहीं मतदान में कमी की बड़ी वजह फर्जी मत तो ही नहीं

0
0
पूर्वांचल के जौनपुर में 10 लाख 68 हजार 807 फर्जी वोट मिले हैं। जबकि यह आंकड़ा मुलायम सिंह यादव का संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में 9 लाख 70 हजार 690 व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र वाराणसी में 6 लाख 47 हजार 85 हैं 

fraud-voter-in-uttar-pradesh
चुनाव चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या फिर शहरीय-ग्रामीण शत-प्रतिशत मतदान कभी नहीं हो पाता। भला हो भी कैसे, जब बूथ लिस्ट में अंकित नाम वाले है ही नहीं। मतलब साफ है, पुर्ननिरीक्षण अभियान भले ही दिखावे के तौर पर जोर-शोर से चलाएं जाते है, लेकिन सच तो यह है कि बीएलओ यानी बूथ लेबल आफिसर घर-घर जाकर निरीक्षण के बजाएं इसकी सारी औपचारिकताएं घर बैठे ही निपटा लेते है। फिर तो जाहिर सी बात है जिनका नाम वोटर लिस्ट में है जब वह मौके पर है ही नहीं तो वोट डालेंगे कैसे। लोकसभा चुनाव की बात छोड़ दे तो 40-45 प्रतिशत से अधिक वोटिंग बीते दो दशकों में नहीं हो पाता था। कहा जा सकता है कि संबंधित आफिसर यानी चुनाव आयोग को अभी और कड़े कदम उठाने होंगे खासकर मतदाता पुर्नरीक्षण कार्य में लगे बीएलओं पर नकेल कसनी ही होगी। बगैर मतदाता सूची को दुरुस्त किए मतदान प्रतिशत का सही आंकड़ा निकाल पाना संभव नहीं है। काशी के वरिष्ठ पत्रकार युगल किशोर जालान ही अकेले ऐसे मतदाता नहीं है जो बीते लोकसभा चुनाव में चाहकर भी अपना वोट नहीं दे सकें। जालान जैसे सैकड़ों-हजारों ऐसे मतदाता है, जिन्हें बूथ से वापस लौटना पड़ा। कई जगह पूरी सोसायटी या कालोनी या मुहल्लों के लोगों के नाम गायब मिले। प्रशासनिक आंकड़ों की मानें तो तकरीबन हर बूथ पर सौ से डेढ़ सौ तक ऐसे मतदाता बूथों पर मिले जो वोट देने तो पहुंचे लेकिन उनके नाम लिस्ट से गायब रहे और सूची में तकरीबन 4-5 सौ ऐसे मतदाताओं के नाम अंकित रहे जो वोट देने पहुंचे ही नहीं। 

काशी में फर्जी वोटरों की संख्या मिलना तो एक बानगीभर है अगर सही-सही निरीक्षण कार्य कराएं जाएं तो तकरीबन हर जनपद में लाखों की संख्या में फर्जी वोटर मतदाता सूची में दर्ज है। हालांकि अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमाकांत पांडेय ने खामियों को स्वीकार करते हुए कहा है कि 5 जनवरी तक मतदाता सूची में दर्ज नामों की पड़ताल चलेगी। जांच पूरी होने के बाद ही यह तय होगा की कितने नाम फर्जी हैं। जांच पूरी होने के बाद फर्जी नामों को मतदाता सूची से हटाया जाएगा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि लाखों की तादाद में मिले फर्जी वोटरों का खुलासा तब हुआ है जब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यूपी के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान शुरू है। अभी तक के अभियान में केवल वाराणासी में ही 3,11,057 फर्जी वोटर मिलने की पुष्टि हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अभी और फर्जी वोटरों के मिलने का अनुमान है। यह संख्या साढ़े 6 लाख से उपर तक जा सकती है। कुछ इसी तरह के आंकड़े अन्य जनपदों में भी देखने को मिल रहा है। जौनपुर में यह संख्या 10,68,807, आजमगढ में 9,70,690 गाजीपुर में 7,93,654 बलिया में 6,70,626 वाराणसी में 6,47085 मऊ में 4,34,640 मिर्जापुर में 4,02948 चंदौली में 3,43,695 भदोही में 2,80,866 सोनभद्र में 2,68,281 है। 

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी सिर्फ उत्तर प्रदेश के आंकड़ों पर गौर करें तो फर्जी वोटरों की कुल संख्या 3 करोड़ 68 लाख 7 हजार 135 है, जो अब तक सामने आ चुके हैं। हालांकि आयोग अब तक की जांच में वाराणसी में मात्र 23 हजार, जौनपुर में 68 हजार और गाजीपुर में 8 हजार फर्जी वोटर की बात कह रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पहली जनवरी 2015 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने व मतदाताओं के सत्यापन के दौरान जिन फर्जी वोटरों की अभी तक शिनाख्त की है, वे एक ही विधानसभा क्षेत्र की सूची में दो जगह अपना नाम दर्ज कराने वाले है। पुनरीक्षण अभियान के दौरान पकड़े गए इन वोटरों का नाम अब मतदाता सूची से काटा जाना है। 5 जनवरी 2015 को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नई वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। बताया गया कि फर्जी वोटरों का नाम काटने के साथ नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए जिलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग सेंटरों के पोलिंग बूथों पर बूथ लेवल ऑफिसरों ने घर-घर जाकर वोटरों का सत्यापन किया है। लेकिन यह सच नहीं है। बड़ी संख्या में बीएलओं बूथों पर ही अपने कागज मेंटेन करते देखा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि फर्जी वोटरों की सही संख्या पता लग जाने से मतदान के आंकड़े और दुरुस्त हो जायेंगे। निश्चित रूप से चुनाव आयोग का यह कदम सराहनीय है। इस संस्था पर देश के प्रजातंत्र की जिम्मेदारी है। अब मतदाता सूची अपडेट हो जायेगी और हमें यह सही-सही पता चलेगा कि मतदान में कितने लोगों ने हिस्सेदारी की है। 

सवाल यह है कि क्या यह पुनरीक्षण के दौरान साधारण चूक का मामला है? मतदान से वंचित रह गए ये लोग कई चुनावों से वोट देते आ रहे थे। फिर, इनके नाम कैसे गायब हुए? आयोग को इसकी तह में जाना चाहिए कि मतदाता सूची से इतने बडे पैमाने पर नाम कैसे हटे, और इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं। पर यह दलील सच्चाई से आंख चुराने और बहाने गढने के अलावा कुछ नहीं है। जो लोग लगातार वोट देते आए हैं, उचित ही यह मान कर चलते हैं कि उनका नाम सूची में होगा। अगर नहीं है तो इसके लिए आयोग जिम्मेवार है। इसकी सजा मतदान से वंचित किए जाने के तौर पर मतदाता को क्यों दी जानी चाहिए? अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र है, और सूची में नाम में नहीं है, तो वैसी सूरत में उसका मताधिकार सुनिश्चित करने का उपाय आयोग क्यों नहीं कर सकता, जबकि ऐसे मामले व्यापक रूप से न सही, छिटपुट तौर पर पहले भी सामने आए हैं। आखिर आयोग ने उन अनुभवों से क्या सीखा? यों निर्वाचन आयोग मतदान बढाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा है। मतदान को लोकतांत्रिक कर्तव्य बताते हुए लोगों को वोट डालने के लिए प्रोत्साहित करने वाले संदेश भी उसकी ओर से प्रचारित किए जाते रहे हैं। ऐसे में इससे बडी विडंबना और क्या होगी कि खुद मतदाता सूची कई लोगों को वोट डालने से रोक दे। उजागर हुई गडबडियां मामूली नहीं मानी जा सकतीं, इसलिए आयोग को जरूर जांच करानी चाहिए। साथ ही उसे अधिकारियों को यह निर्देश देना चाहिए कि अगर किसी के पास मतदाता पहचान पत्र है, तो सूची में नाम न मिलने के बावजूद, उसका मताधिकार कैसे सुनिश्चित किया जाए। जिस वाराणासी संसदीय सीट से नरेंद्र मोदी ने 371784 वोटों से जीत हासिल की है, वहां फर्जी वोटरों की संख्या 647085 है। 

निर्वाचन आयोग की गिनती देश की उन संवैधानिक संस्थाओं में होती है जिन्होंने अपनी साख बनाए रखी है बल्कि पिछले कई आम चुनावों से उसमें इजाफा ही किया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी प्रतिष्ठा है और उसके अनुभवों और सुझावों से समय-समय पर कई अन्य देशों ने भी लाभ उठाया है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से मतदाता सूची में गडबडी के ढेरों मामले उजागर हुए हैं उससे आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे हैं। सोलहवीं लोकसभा चुनाव के बाद से ही देश के अनेक हिस्सों से मतदाता सूची के त्रुटिपूर्ण होने की शिकायतें मिली हैं यानी बहुत-से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सके। यह सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में हुआ, और उसमें भी मुंबई में। अनुमान है कि अकेले यूपी व मुंबई में कोई 15 लाख से भी अधिक लोग वोट देने से रह गए जब मतदान केंद्रों पर वे पहुंचे तो पाया कि उनके नाम मतदाता सूची से गायब थे। उनमें से कइयों ने लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। इन शिकायतों के तूल पकडने के बाद मतदाता सूची में गडबडी की बात स्वीकार करते हुए आयोग ने न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल की तो नतीजा भी सामने है। 





(सुरेश गांधी)

चेन्नई सुपरकिंग्स को अयोग्य घोषित करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

0
0
ipl-scam-chennai-super-kings-should-be-disqualified-says-supreme-court-
आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सख्ती से कहा, अब हमारे सामने सारे तथ्य मौजूद हैं, और अब कार्रवाई का वक्त है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) से दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कहते हुए यह भी कहा कि उसका (सुप्रीम कोर्ट का) मानना है कि आईपीएल की फ्रेंचाइज़ी चेन्नई सुपरकिंग्स को आगे किसी भी जांच के बगैर डिसक्वालिफाई कर दिया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने टीम की मालिक इंडिया सीमेंट्स के बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। और पूछा है कि इसमें श्रीनिवासन परिवार की कितनी हिस्सेदारी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से भी कहा कि क्यों न बीसीसीआई के ठीक ढंग से चुनाव कराए जाएं और जिन लोगों पर सवाल उठे हैं, उन्हें चुनावों से दूर रखा जाए।

फिलिप ह्यूज़ की मौत, क्रिकेट जगत सकते में

0
0
Injured-Philip-Hughes-passes-away
ऑस्ट्रेलिया के प्रतिभाशाली बल्लेबाज फिलीप ह्यूज़ ने घरेलू मैच के दौरान सिर में लगी चोट के कारण आज दम तोड़ दिया जिससे समूचा क्रिकेट जगत सकते में आ गया है। टेस्ट क्रिकेट में वापसी की दहलीज पर खड़े 25 वर्षीय ह्यूज़ को शॉन ऐबॉट का बाउंसर लगा था जिसके बाद उनकी आपात सर्जरी कराई गई थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम डॉक्टर पीटर ब्रूकनेर ने एक बयान में कहा, मुझे यह सूचित करते हुए काफी दुख हो रहा है कि कुछ देर पहले फिलीप ह्यूज ने दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उसे मंगलवार को चोट लगने के बाद से कभी होश नहीं आया। दम तोड़ने से पहले उसे कोई दर्द नहीं था। उसके परिजन और करीबी दोस्त उसके पास थे। ह्यूज़ ने अपने छोटे से करियर में 26 टेस्ट खेलकर तीन शतक और सात अर्धशतक समेत 1535 रन बनाये थे। उन्होंने आखिरी टेस्ट जुलाई 2013 में लॉर्ड्स पर खेला था। 
     
उन्होंने 25 वनडे भी खेला और वनडे में पदार्पण के साथ शतक जमाने वाले अकेले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज थे। उन्होंने आखिरी वनडे पाकिस्तान के खिलाफ पिछले महीने अबुधाबी में खेला था। इससे ठीक पहले दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ ही उन्होंने एकमात्र टी20 मैच खेला था। उन्होंने कहा कि क्रिकेट समुदाय उसकी मौत से शोकसंतप्त है और हम उसके परिवार और दोस्तों को दुख की इस बेला में सांत्वना देते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उसके परिवार, खिलाड़ियों और स्टाफ की निजता का सम्मान करने का अनुरोध करता है।

ह्यूज़ को शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान सिर में बाउंसर लगने के बाद सेंट विंसेंट अस्तपाल में भर्ती कराया गया था। वह उस समय न्यू साउथवेल्स के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिये बल्लेबाजी कर रहे थे। वह 63 रन बना चुके थे जब हुक शॉट खेलने के प्रयास में बाउंसर उनके हेलमेट के नीचे लगा। उन्हें मैदान पर सीपीआर दिया गया। अस्पताल में उनका आपात ऑपरेशन 90 मिनट तक चला जिसके बाद उन्हें सेंट विंसेंट अस्पताल के आईसीयू में कोमा में रखा गया लेकिन वह होश में नहीं आ सके। क्रिकेट न्यू साउथवेल्स के मुख्य कार्यकारी एंड्रयू जोंस ने कहा, फिलीप उर्जावान और जिंदादिल युवा था जिसकी मुस्कान बड़ी मनमोहक थी। वह 26 प्रथम श्रेणी शतक लगा चुका था और उसका भविष्य उज्जवल था। यह दुखद है कि वह खेल में अपनी क्षमता के अनुरूप उपलब्धियां हासिल करने से वंचित रह गया।
    
साउथ ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ के मुख्य कार्यकारी कीथ ब्रैडशॉ ने कहा, एसएसीए में सभी दुखी है और सभी की हमदर्दी फिलीप के परिवार के साथ है जो अस्पताल में उसके साथ था। उन्होंने कहा कि वह वेस्ट एंड रेडबैक्स और एडीलेड स्ट्राइकर्स दोनों का लोकप्रिय सदस्य था और एसएसीए सदस्यों के साथ साउथ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटप्रेमियों का भी चहेता था। ब्रैडशॉ ने कहा कि सभी उससे प्यार करते थे। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह लोगों ने उस पर प्यार लुटाया है, वह साबित करता है कि कितने लोगों पर उसने अपनी छाप छोड़ी थी। मंगलवार को हुए हादसे के बाद से ह्यूज़ के साथी खिलाड़ी और दोस्त अस्पताल में जमे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क लगातार अस्पताल में बने हुए हैं। उनके अलावा ब्रैड हैडिन, स्टीवन स्मिथ, शेन वॉटसन, डेविड वॉर्नर, नैथन लायन, मोइजेस हेनरिकेस, मिशेल स्टार्क, डेनियल स्मिथ और कोच डेरेन लीमैन भी अस्पताल आ चुके हैं।
     
ऐबॉट समेत न्यू साउथवेल्स के खिलाड़ियों को भी सांत्वना दी गई। क्रिकेट के मैदान पर किसी खिलाड़ी की मौत की यह पहली घटना नहीं है। भारतीय क्रिकेटर रमन लाम्बा ने 1998 में एक बांग्लादेशी गेंदबाज की गेंद कनपटी पर लगने के कारण दम तोड़ दिया था। वह 38 बरस के थे। पाकिस्तानी विकेटकीपर अब्दुल अजीज को 1958-59 में कायदे आजम ट्रॉफी फाइनल के दौरान छाती पर गेंद लगी थी। वह बेहोश हो गए और कभी होश में नहीं आ सके। अस्पताल ले जाते समय 17 वर्षीय अजीज की मौत हो गई थी। भारत के पूर्व कप्तान नारी कांट्रेक्टर को 1961-62 सीरीज के दौरान वेस्टइंडीज में तेज गेंदबाज चार्ली ग्रिफीथ की गेंद सिर में लगी थी। उनके दिमाग की एक से अधिक आपात सर्जरी हुई और वह फिर टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके। इसके अलावा समरसेट के खिलाफ अभ्यास मैच में आंख में चोट लगने के कारण दक्षिण अफ्रीकी विकेटकीपर मार्क बाउचर को 2012 में क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा था।

बदायूं : बहनों ने की थी खुदकुशी, नहीं हुआ था बलात्कार : सीबीआई

0
0
twist-in-badaun-gang-rape-case-cbi-says-two-sisters-committed-suicide-were-not-killed
इस साल मई में उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले में पेड़ से लटकी पायी गयीं दो चचेरी बहनों की मौत की जांच कर रही सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि उन दोनों ने आत्महत्या की थी। सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपों को लेकर सबूत नहीं मिला। सीबीआई प्रवक्ता कंचन प्रसाद ने आज बताया, ‘करीब 40 वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई का निष्कर्ष है कि बदायूं मामले में दोनों नाबालिग लड़कियों से बलात्कार नहीं हुआ था और उनकी हत्या नहीं की गयी, जैसा कि एफआईआर में आरोप था।’ उन्होंने कहा, ‘जांच से नतीजा निकला है कि यह आत्महत्या का मामला है।’ जून में जांच का जिम्मा संभालने वाली सीबीआई ने कहा कि लड़कियों पर यौन हमला और हत्या का कोई सबूत नहीं है। एजेंसी बदायूं की अदालत में कल अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।

सीबीआई कटरा गांव में दो किशोरियों की कथित हत्या और बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पांच लोगों पप्पू, अवधेश और उर्वेश यादव (तीनों भाई) और कांस्टेबलों छत्रपाल यादव तथा सर्वेश यादव के खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं करने का फैसला पहले ही कर चुकी है। एक लड़की की उम्र 14 साल और दूसरी की उम्र 15 साल थी। घटना पर देशभर में प्रदर्शन हुए। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य की समाजवादी पार्टी सरकार चारों ओर से घिर गयी थी। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि आरोपियों को हत्या से जोड़ने का कोई सबूत नहीं है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘मेडिकल बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि किसी भी पीड़िता पर यौन हमले का मामला संदिग्ध प्रतीत होता है।’ सीबीआई ने हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स (सीडीएफडी) की मदद ली थी जिसने दोनों लड़कियों पर यौन हमले को खारिज कर दिया। लाई डिटेक्शन टेस्ट में पांच लोगों के खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिला।

भारतीय मूल का आईएस सदस्य एके-47, नवजात शिशु के साथ ट्विटर पर

0
0

indian-origin-member-of-islamic-state-poses-with-newborn-son-on-twitter
भारतीय मूल के 31 वर्षीय एक व्यक्ति एवं सीरिया में लड़ रहे इस्लामिक स्टेट (आईएस) के एक संदिग्ध सदस्य ने ट्विटर पर एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वह एक एके 47 राइफल और अपने नवजात शिशु को लिए हुए है। इंडीपेंडेंट अखबार की आज की खबर के मुताबिक अबू रूमैसा का मूल नाम सिद्धार्थ धर है। उसने आज सुबह ट्विटर पर यह तस्वीर जारी की जिसमें बड़े ही गर्व से यह दिखाते हुए वह खुश लग रहा है कि उसका बेटा इस्लामिक स्टेट में पलेगा बढ़ेगा।

गौरतलब है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने के संदेह में उसे सितंबर में ब्रिटेन में आठ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे जमानत पर रिहा किया गया और दिसम्बर में उसे फिर पेश होना था लेकिन वह भाग गया। जमानत पर रिहा किए जाने के 24 घंटे के अंदर ही धर ने पेरिस के लिए एक बस पकड़ी थी। उसके साथ उसकी पत्नी और चार छोटे बच्चे भी थे। आईएस में शामिल होने से पहले उसने सीरिया की यात्रा की थी।

वीना मलिक को पाकिस्तान में ईशनिंदा मामले में 26 साल की जेल

0
0
veena-malik-sentenced-to-imprisonment-for-26-years-for-blasphemy-in-pakistan
पाकिस्तान के सबसे बड़े मीडिया समूह जियो टीवी के मालिक, अभिनेत्री वीना मलिक और उसके पति को आतंकवाद-निरोधी अदालत ने कथित रूप से ईशनिंदा करने वाला कार्यक्रम प्रसारित करने पर 26 साल कैद की सजा सुनाई है। जियो और जंग समूह के मालिक मीर शकील-उर-रहमान मई में जियो टीवी पर ईशनिंदा करने वाले कार्यक्रम के प्रसारण की अनुमति देने के आरोपी हैं। इस कार्यक्रम में अभिनेत्री वीना मलिक और उनके पति बशीर के ‘नकली निकाह’ में धार्मिक गीत बजाया गया था। न्यायाधीश शाहबाज खान ने वीना मलिक और बशीर सहित टीवी शो की मेजबान शाइस्ता वाहिदी को भी 26 साल कैद की सजा सुनाई है।

आतंकवाद-निरोधी अदालत ने आरोपियों पर 13 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया है और आदेश दिया है कि राशि जमा नहीं करने की स्थिति में धन की पूर्ति के लिए उनकी संपत्ति बेच दी जाए। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि चारों आरोपियों ने ईशनिंदा की है। एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने अपने 40 पन्नों के फैसले में पुलिस से दोषियों को गिरफ्तार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दोषी गिल्गित-बाल्टिस्तान के क्षेत्रीय उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। खबरें मिल रही हैं कि चारों इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं।

जियो और जंग समूह के मालिक मीर शकील-उर-रहमान संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं और बाकी तीन भी उग्रवादी संगठनों से धमकियां मिलने के बाद देश से बाहर चले गए हैं। यह अभी ज्ञात नहीं है कि गिरफ्तारी कब की जाएगी, हालांकि ईशनिंदा संबंधी आरोप लगने के बाद जियो एण्ड जंग समूह के मालिक मीर शकील-उर-रहमान और शो की मेजबान वाहिदी दोनों ने ही माफी मांगी थी, लेकिन देश के कट्टरपंथियों ने उसे मानने से इनकार कर दिया।

अजा संशोंधन विधेयक ध्वनि मत से पारित

0
0
sc-st-amendment-bill-passed
कु छ नयी जातियों को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने संबंधी संविधान. अनुसूचित जातियां. आदेश. संशोधन. विधेयक 2014 को आज लोकसभा में ध्वनि मत पारित कर दिया गया। इस विधेयक के जरिए संविधान. अनुसूचित जातियां. आदेश 1950 और संविधान .सिक्किम. अनुसूचित जातियां आदेश 1978 को संशोधित करते हुए  पांच राज्यों केरल. मध्यप्रदेश. ओडिशा. त्रिपुरा तथा सिक्किम में कुछ  जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने इस संबंध में हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति सूची में जातियों को राज्य सरकारों. संबंधित कल्याणकारी संस्थों की सिफारिशों और कई अन्य संवैधानिक संस्थाों की जांच के बाद शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि कई बार राज्य सरकारें किसी जाति को अनुसूचित जाति सूची में शामिल करने की सिफारिश करते हैं लेकिन बाद संबंधित संस्थाों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरणों का जवाब नहीं दे पाती है और सिफारिशे वापस ले लेते हैं। इस संबंध में केंद्र की भूमिका सीमित होती है।
 .
 श्री गहलोत ने अनुसूचित जाति सूची में मुसलमानों और इसाईयों की कुछ जातियों को इस सूची में शामिल करने से इंकार करते हुए कहा कि इस संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में इसकी व्यवस्था नहीे की गयी है। इस विधेयक पर बहस में कुल 14 सदस्यों ने हिस्सा लिया और सभी ने इसका र्समथन किया। सदस्यों ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए और कल्याणकारी कार्यो की निगरानी की जानी चाहिए। बहस में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव. राष्ट्रीय जनता दल के राजेश रंजन. सिक्किम डेमोक्रेटिक पं्रट के पी.डी. राय.  कांग्रेस के के एस सुरेश.तेलंगाना राष्ट्र समिति के सीमाराम नायक. तृणमूल कांग्रेस की प्रतिमा मंडल.माक्सवादी  कम्युनिस्ट पार्टी के शंकर प्रसाद दत्ता. आल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लमीन के असादुद्दीन औवेसी और वाईएसआर कांग्रेस के वाराप्रसाद राव वेलागलपल्ली ने हिस्सा लिया।

विपक्ष ने किया मनरेगा को कमजोर बनाये जाने का विरोध

0
0
opposition-oppose-on-mnrega
राज्यसभा में समाजवादी पार्टी को छोडकर आज सभी विपक्षी दलों ने मनरेगा को किसी भी तरह से कमजोर बनाए जाने का एक स्वर में विरोध किया. लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना था कि मनरेगा से केवल भ्रष्टाचार बढा हैै और खेती चौैपट हुई तथा मजदूर बिना काम किए पैसे ले रहे है। समाजवादी पार्टी के प्रो0 रामगोपाल यादव के इस बयान पर कांग्रेस के मनोनीत सदस्य भालचंद्र मुंगेरकर ने कडी आपत्ति की और कहा कि डा0 राम मनोहर लोहिया के शिष्य किस तरह मजदूर एवं दलित विरोधी बाते कर रहे हैैं क्योंकि मनरेगा योजना तो दलित आदिवासी एवं गरीब लोगों को रोजगार दिलाने के लिए ही बनायी गयी थी। 

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डी रजा द्वारा ध्यानार्कषण प्रस्ताव पर शुरू हुई। चर्चा के दौरान कांग्रेस. वामदल. बसपा. तृणमूल कांग्रेस. बीजू जनता दल जनता दल.यू. द्रमुक आदि के सदस्यों ने मनरेगा को कमजोर बनाने की सरकार की योजना का कडा विरोंध किया। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एवं कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि क्या वह केवल 2500 पिछडे प्रखंडो में ही इसे लागू करेगी और शेष 4000 प्रखंडो में इसका क्या भविष्य होगा। उन्होंने कहा कि हम प्राथमिकता के खिलाफ नहीं है पर क्या यह और जगह लागू नहीं होगा। 

उन्होंने यह भी कहा कि क्या मनरेगा के तहत मजदूरो के पारश्रमिक तथा सामग्री में 60 अनुपात 40 प्रतिशत को कम कर 51 अनुपात 49 प्रतिशत करने का इरादा है। अगर यह सही है तो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ठेकेदार रोजगार गारंटी योजना बन जाएगी क्योंकि इससे ठेकेदारों को ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कहना भी गलत है कि मनरेगा से कृषि से संबंधित सामुदायिक सम्पत्ति नहीं बनी। उन्होंने कहा कि पिछले छह सात साल में जल संचयन तथा वृक्षारोपण आदि के 75 प्रतिशत काम हुए। मनरेगा के तहत 28 प्रतिशत खर्च शौचालय निर्माण तथा।5 प्रतिशत छोटे सीमांत किसानों पर हुआ. क्या यह सामुदायिक संपत्ति नही हैं। लेकिन सपा के रामगोपाल यादव का कहना था कि मनरेगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ गया और मजदूर बिना काम किए 70..80 रूपए ले गए जबकि शेष राशि पंचायत के प्रधानों ने ले ली। इतना ही नहीं मनरेगा से कोई स्थायी संपत्ति नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि मनरेगा में 60 प्रतिशत राशि मजदूरों की दिहाडी नहीं खर्च की जानी चाहिए लेकिन यहां तो उल्टी गंगा ही बही और स्थायी संपत्ति का भी निर्माण नहीं हुआ तथा कृषि की उपज भी कम हो गयी। 

तृणमूल कांग्रेस के सुधेदु शेखर राय बीजू जनता दल के कल्पतरू दास जद.यू. के के.सी. त्यागी और कांग्रेस के भालचंद्र मुंगेकर तथा मोतीलाल वोरा ने मनरेगा को जारी रखने की मांग की और कहा कि सरकार पूंजीपत्तियों के दबाव में आकर इसे कमजोर कर रही है और राज्यों के मनरेगा बजट को कम कर रही है। 

एक दूसरे से नजरें तक मिलाने से कतराने वाले ने मिलाया हाथ

0
0
modi-sharif-shake-hand
नेपाल की राजधानी काठमांडू में दक्षिण एशियाई क्षेंत्रीय संघ दक्षेस.की बैठक के दौरान कल एक दूसरे से नजरें तक मिलाने से कतराने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफं ने आज हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया हालांकि उन दोनों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ।     दक्षेंस बैठक के आखिरी दिन आज मेजबान देश नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोईराला ने दक्षेस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे नेताों के सम्मान में पर्यटन स्थल धुलीखेल में दिन के भोजन का आयोजन किया था। इस मौके पर जैसे ही श्री मोदी और श्री शरीफं का आमना सामना हुआ दोनों नेताों ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया।     इससे पूर्व दोनों नेताों ने अन्य नेताओं के साथ मिलकर धुलीखेल और उसके आसपास के स्थानों का दौरा किया 1धुलीखेल नेपाल का काफंी जाना माना पर्यटन स्थल है।

श्री मोदी  मोदी तथा श्री शरीफ ने कल  दक्षेस शिखर बैठक के मंच पर एक साथ बैठे थे लेकिन आपस में नजरें तक नहीं मिलायी थीं जबकि शिखर बैठक के दौरान दोनों नेताों के बीच द्विपक्षीय बैठक की संभावना जतायी जा रही थी।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन के अनुसार दोंनो नेताों के बीच ऐसी कोई बैठक नहीं होगी क्योंकि पाकिस्तान की ओर से इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं आया है।      धुलीखेल में सदस्य देशों के नेताओं के बीच अनौपचारिक बैठक हुयी।उम्मीद की जा रही कि दक्षेस के कई नेता अनौपचारिक वार्ता में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को रेल .मोटरवाहन तथा विद्युत क्षेत्र में समझौतों के लिए राजी करने का प्रयास करेगें। 

पाकिस्तान को छोडकर दक्षेस के सभी सदस्य शिखर बैठक में ये तीन समझौते करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान इसमें बाधक बन रहा है।उनका कहना है कि वे इस संबंध में घरेलु प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर पा रहे है।भारत ने भी इन समझौतों पर अब तक आम सहमति नहीं बनने पर निराशा व्यक्त की है।विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार विभिन्न देशों के नेताों के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठकों में ये आम धारणा थी कि दक्षेस शिखर बैठक में इन समझौतों पर हस्ताक्षर न हो पाना ठीक नहीं होगा। 

मेजबान नेपाल भी चाहता है कि इन तीनों समझौतों पर हस्ताक्षर हो जाएं और उसके नेताों की भी कोशिश होगी कि पाकिस्तान इसके लिए राजी हो जाए 1 दक्षेस में कोई भी समझौता सभी सदस्य देशों की सहमति से ही सकता है। धुलीखेल में करीब पांच घंटे बिताने के बाद सभी नेता अपराह्न कांठमाडु लौटकर शिखर बैठक के समापन सत्र में भाग लेंगे। जिसमें काठमांडु घोषणापत्र को स्वीकृत किया जाएगा। 

टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश) की खबर (27 नवम्बर)

0
0
चार नगरीय निकायों में मतदान आज,  केवल मतदाता ही मतदान केन्द्र में प्रवेष कर सकेगा
  • मतदाता सहायता केंद्रों पर मिलेगी फोटो युक्त मतदाता पर्ची, कलेक्टर ने दिये निर्देश 

tikamgarh map
टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 हेतु मतदान 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को होगा। उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को जिले की पलेरा, लिधौराखास, निवाड़ी तथा बड़ागांव नगरीय निकायों में मतदान किया जायेगा। इसी प्रकार 2 दिसंबर को टीकमगढ़, कारी, पृथ्वीपुर, जैरोन, तरीचरकलां, बल्देवगढ़, खरगापुर तथा जतारा नगरीय निकायों में मतदान किया जायेगा। उन्होंने निर्देेशित किया कि संबंधित क्षेत्रों में मतदान के 48 घंटे पूर्व उस क्षेत्र के निवासी एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न व्यक्ति के अलावा अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेगा। उन्होंने बताया कि किसी होटल में, लाॅज में या अन्य स्थानों पर भी अन्य क्षेत्रों के निवासी बिना किसी उपयुक्त कारण के नहीं रूकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई होगी।

मतदान केंद्रों पर मोबाइल एवं फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी
श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि मतदान केंद्रों पर किसी भी स्थिति में मोबाइल या फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा यदि मतदान केंद्र के सौ मीटर के दायरे में मोबाइल/कैमरा पाया जाता है तो उसे जप्त कर लिया जायेगा। श्री शर्मा ने बताया कि मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुलाई नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सभी दलों और अभ्यर्थियों के ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिए, जो निर्वाचन विधि के अधीन ’’ भ्रष्ट आचरण ’’ और अपराध हैं- जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभिशस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर मत संयाचना (चुनाव प्रचार ) करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे  की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केद्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।

मतदाता सहायता केंद्रों पर मिलेगी फोटो युक्त मतदाता पर्ची
श्री शर्मा ने बताया कि जिले में मतदाता पहचान पत्र के बिना भी मतदाता वोट डाल सकेंगे, लेकिन उनके पास जिला निर्वाचन कार्यालय से जारी फोटोयुक्त मतदाता पर्ची होना जरूरी होगा। जिन मतदाताओं को यह पर्चियां अब तक नहीं मिली है उन्हें पोलिंग बूथ पर ही स्थापित मतदाता सहायता केंद्रों पर यह पर्चियां उपलब्ध कराई जाएंगी, मगर उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। श्री शर्मा ने बताया है कि निर्वाचन आय¨ग ने मतदान दिवस के दिन मतदाता को मतदान की सुविधा देने के लिए वैकल्पिक फ¨ट¨ पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने की सुविधा दी है। 

यह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज ह¨ंगे मान्य
वैकल्पिक फ¨ट¨ पहचान दस्तावेज की अनुमति केवल उन मतदाताअ¨ं के लिए ह¨गी, जिनका नाम मतदाता सूची में उपलब्ध है तथा उनके पास मतदाता परिचय पत्र/ईपिक नहीं है। मतदाताअ¨ं क¨ अपनी पहचान बताने के लिए पासप¨र्ट, ड्रायविंग लायसेंस, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के कार्यालयों का कार्मिक परिचय पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फ¨ट¨ सहित पासबुक, पैनकार्ड, आधार कार्ड, मनरेगा जाॅबकार्ड, श्रम मंत्रालय की य¨जना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड अ©र फ¨ट¨ सहित पेंशन दस्तावेज प्रस्तुत करना होंगे।  

मतदान हेतु शासकीय अवकाष रहेगा

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के मद्देनजर 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को संबंधित नगरीय क्षेत्रों के मतदाताओं के लिये राज्य शासन ने एक दिवस का अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश (निगोशिएबल इन्स्ट्रमेंटस एक्ट) 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के लिय घोषित किया है । 

सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा
नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 में मतदान के दिन 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को किसी भी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जायेगा। श्रमायुक्त इन्दौर द्वारा बताया गया है कि उक्ताशय के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-ख में निहित प्रावधानों के मुताबिक लागू रहेंगे । यहां यह भी उल्लेख है कि यह निर्देश ऐसे निर्वाचकों पर लागू नहीं होंगे जिनकी अनुपस्थिति में नियोजन में कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है । 

ई.वी.एम. मशीनों के कमीशनिंग कार्य

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। सहायक रिटर्निंग आफिसर नगर पालिका टीकमगढ़ ने बताया है कि नगर पालिका टीकमगढ़ के अध्यक्ष/पार्षद निर्वाचन हेतु ई.वी.एम. मशीनों की कमीशनिंग का कार्य 28 नवंबर 2014 को प्रातः 10 बजे से कृषि उपज मंडी परिसर टीकमगढ़ में अभ्यर्थी या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा। इस कार्य हेतु अध्यक्ष/पार्षद अभ्यर्थी स्वयं या उनके प्रतिनिधि पहचान पत्र सहित कृषि उपज मंडी परिसर टीकमगढ़ स्थित ई.वी.एम. स्ट्राॅग रूम में उपस्थित होकर इस कार्यवाई को देख सकते हैं।

 मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री केदार शर्मा ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 के दौरान मतदान के 48 घंटे पूर्व संबंधित नगरीय निकायों में मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया है। श्री शर्मा ने निर्देशित किया कि इस अवधि में किसी भी प्रकार की मदिरा एवं मादक द्रव्य का क्रय एवं विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। मदिरा का अवैध रूप से विनिर्माण, अधिपत्य एवं अवैध विक्रय पर समुचित ध्यान रखा जायें। संबंधित आबकारी वृत्त प्रभारी/थाना प्रभारी/चैकी प्रभारी इसके लिये उत्तरदायी होंगे। आदेशानुसार नगर परिषद प्रथम चरण के मतदान दिनांक 28 नवंबर 2014 सायंकाल 5 बजे से 48 घंटे पूर्व अर्थात् दिनांक 26 नवंबर 2014 सायकाल 5 बजे से तथा द्वितीय चरण के मतदान दिनांक 2 दिसंबर 2014 सायंकाल 5 बजे से 48 घंटे पूर्व अर्थात् दिनांक 30 नवंबर 2014 सायकालं 5 बजे से जिला टीकमगढ़ की संबंधित नगरपालिका एवं नगर परिषद के नगरीय क्षेत्रों में (जिसमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगे हुये सभी वार्डों में तथा सटी हुई ग्राम पंचायतों में अवस्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानें बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया है। ज्ञातव्य है कि नगर परिषद् पलेरा, लिधौराखास, बड़ागांव तथा निवाड़ी में 28 नवंबर 2014 को मतदान होना है। साथ ही नगर पालिका टीकमगढ़, नगर परिषद कारी, तरीचरकलां, बल्देवगढ़, खरगापुर, जैरोन, पृथ्वीपुर तथा नगर परिषद् जतारा में 2 दिसंबर 2014 को मतदान होना है।

मतदान अवश्य करें दृ कलेक्टर 

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री केदार शर्मा ने जिले के संबंधित नगरीय निकायों के मतदाताओं से अपील की है कि वे 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2014 को होने वाले मतदान में अपने मत का उपयोग अवश्य करें। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरीय निकाय निर्वाचन-2014 के तहत 28 नवंबर एवं 2 दिसंबर को होने वाले मतदान के सिलसिले में जिले के मतदाताओं से अपील की है कि वे स्वस्थ एवं मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने मताधिकार का अवश्य उपयोग करें। उन्होंने कहा है कि मतदान हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार तो है ही बल्कि नगर के प्रति जिम्मेदारी भी है। कलेक्टर ने मतदाताओं से अपील की है कि वे राष्ट्रहित में बिना किसी भय, लालच और जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर वोट देने की जिम्मेदारी का निर्वाह जरूर करें। 

निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बन सकेंगे निर्वाचन,  मतदान एवं मतगणना एजेंट 

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। निर्वाचन आय¨ग ने केन्द्र एवं राज्य सरकार के मंत्रिय¨ं, वर्तमान सांसद¨ं, विधायक¨ं, नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, जिला पंचायत के अध्यक्ष¨ं के किसी भी उम्मीदवार के निर्वाचन, मतदान एवं मतगणना एजेन्ट बनाये जाने पर र¨क लगाई है। आय¨ग ने इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारिय¨ं क¨ निर्देश दिये हैं। निर्वाचन आय¨ग ने कहा है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाये जाने के लिए इस व्यवस्था क¨ लागू किया जाना आवश्यक है। आय¨ग ने स्पष्ट किया है कि जन-प्रतिनिधिय¨ं क¨ चाहे सुरक्षा प्रदान की गई ह¨ अथवा नहीं उन्हें निर्वाचन, मतदान एवं मतगणना एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

मतदाताओं की सुविधा हेतु कंट्रोल रूम निरंतर कार्यरत 

टीकमगढ़, 27 नवंबर 2014। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिवपाल सिंह ने बताया है कि जिला टीकमगढ़ में नगरीय निकाय निर्वाचन 2014 निर्बाध व शांतिपूर्ण संपन्न कराये जाने हेतु कक्ष क्रमांक 14 संयुक्त कलेक्टर परिसर में निर्वाचन कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है जो निरंतर कार्यरत है। जिसके नोडल अधिकारी दिनेश कुमार ठाकुर रोजगार अधिकारी एवं सहायक जनमेजय मिश्रा, आर.आई. को नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम का ई-मेल अे2013जाह/हउंपसण्बवउ फोन नंबर 07683-242242 है जो 24ग7 घंटे संचालित रहेगा। कंट्रोल रूम में निर्वाचन संबंधित जानकारी प्राप्त/शिकायत दर्ज कराई जा सकती है जिनके त्वरित निराकरण हेतु उप जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (27 नवम्बर)

0
0
शासकीय पीजी काॅलेज में सांसद निधि का किया गया दुरूप्रयोग - भावसार

झाबुआ --- शहीद चंद्रषेखर आजाद शासकीय महाविद्यालय के पूर्व जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष दौलत भावसार ने काॅलेज प्रबंधन व निर्माण एजेंसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में राज्यसभा सांसद एवं तत्कालीन भाजपा प्रदेष अध्यक्ष प्रभात झा द्वारा महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति कक्ष एवं छात्रसंघ कक्ष निर्माण के लिये 10 लाख की मांग सांसद निधि से की थी। उक्त मांग पर सांसद प्रभात झा ने उक्त दोनों कक्षों के निर्माण के लिये 10 लाख की राषि स्वीकृत कर राषि भेजी गई थी। तत्संबंध मेें पूर्व जनाभागीदारी अध्यक्ष श्री भावसार कहना है कि उन्होंने विधिवत जनभागीदारी की प्रबंध समिति की बैठक में प्रस्ताव कर जनभागीदारी समिति के आॅफिस कक्ष एवं छात्रसंघ पदाधिकारियों के लिये आॅफिस कक्ष का प्रस्ताव पारितकर साईड का चयन कर उसका उल्लेख भी किया गया था। परंतु उनके कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद काॅलेज प्रबंधन और निर्माण एजेंसी ने उक्त राषि व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार कर जिस निमित राषि स्वीकृत की गई थी उन भवनों का आज तक निर्माण ही नही किया गया है और उक्त राषि का खर्च होना निर्माण एजेंसी द्वारा दर्षा दिया गया। उक्त प्रकरण की वर्तमान जनभागीदारी अध्यक्ष जो स्वयं कलेक्टर है से मांग की है कि सांसद निधि में किया गया हेरफेर और दुरूप्रयोग की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कर जिस हेत राषि स्वीकृत की गई थी उसे कार्य में उसे खर्च कराया जायें।

प्रस्फुटन समितियों का समृद्वि प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

jhabua news
रानापुर ---म.प्र.जन अभियान परिषद् विकासखण्ड रानापुर द्वारा प्रस्फुटन समितियों के दो-दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यकम जनपद पंचायत सभाकक्ष रानापुर में आयोजित किए गए। जिसमें वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की प्रस्फुटन समितियों को बाल विकास संरक्षण और शिक्षा, महिला विकास एवं सशक्तिकरण , जैविक कृषि, एन.जी.ओ. प्रबंधन, परियोजना प्रस्ताव निर्माण, सौर उर्जा, नेतृत्व विकास , पर्यावरण, शिक्षा, कुपोषण, पशुपालको का प्रशिक्षण एवं दस्तावेजीकरण आदि विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ जिला जन अभियान समिति के सदस्य वीरसिंह थन्दार एवं कन्याशाला के प्राचार्य श्री रूपारियाजी,  जिला समन्वयक वीरेन्द्रसिंह ठाकुर द्वारा माॅ सरस्वतीजी के चित्र पर माल्यार्पण एवं द्विप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण में नवांकुर संस्था के प्रतिनिधि एवं रानापुर विकासखण्ड समन्वयक प्रवेश शर्मा उपस्थित रहे।

कुपोषित बच्चों को समक्ष में नाश्ता एवं भोजन नहीं कराने वाली कार्यकत्र्ता एवं सहायिका को हटाया जाएगा

झाबुआ ---कलेक्टर  बी.चन्द्रशेखर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास को निर्देशित किया कि कुपोषित बच्चो को प्रतिदिन आंगनबाडी केन्द्र पर भोजन एवं नाश्ता देने का उत्तरदायित्व कार्यकत्र्ता एवं सहायिका को सौंपा जाये यदि कुपोषित बच्चे केन्द्र पर नहीं आ पाता है,तो कार्यकत्र्ता एवं सहायिका उन्हे घर जाकर नाश्ता एवं खाना खिलाएगी। फील्ड में जाने वाले अधिकारी निरीक्षण के दौरान रिपोर्ट करेगे कि आंगनवाडी केन्द्र के कुपोषित बच्चे को आंगनवाडी कार्यकत्र्ता द्वारा नाश्ता एवं भोजन खिलाया गया या नहीं। यदि कार्यकत्र्ता एवं सहायिका द्वारा समक्ष में नाश्ता एवं भोजन नहीं कराया जाएगा तो ऐसी कार्यकत्र्ता एवं सहायिका को पद से पृथक कर दिया जाएगा।

परियोजना रामा में 10 आंगनवाडी सहायिकाओं की सेवा समाप्त

झाबुआ ----एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना रामा में आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार ऐसी सहायिकाए जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो गयी है उनकी सेवाऐ तत्काल समाप्त की गई है। परियोजना अधिकारी श्री संजय कुमार कवारे ने परियोजना रामा अन्तर्गत कार्यरत 10 आंगनवाडी सहायिकाओं को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के कारण तत्काल पद से पृथक कर सेवा समाप्ति के आदेश जारी किये है। जिन सहायिकाओं की सेवा समाप्त की उनमें श्रीमती अनुडी बाई भुराडाबरा, श्रीमती जोखली बाई भवरपिपलिया, श्रीमती झितरीबाई रामा, श्रीमती झीतरीबाई कालीदेवी-2, श्रीमती झितरीबाई खेडली, श्रीमती मेथलीबाई वागनेरा, श्रीमती श्यामाबाई रोटला, श्रीमती कन्नी केशर मातासुलाडांगी, श्रीमती काली मोगजा छापरी रजला, शामील है। जिन कार्यकत्र्ता/सहायिका के पास बोर्ड द्वारा जारी अंकसूची उपलब्घ नहीं है ऐसी कार्यकत्र्ता/सहायिकाओं की आयु निर्धारण हेतु मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यवाही की गई। उक्त जानकारी परियोजनाअधिकारी रामा ने प्रदान की।

एल.पी.जी कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं की जानकारी समग्र पोर्टल पर दर्ज होगी
  • जिला आपूर्ति अधिकारी ने एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर को दिये निर्देष

झाबुआ ---शासन के निर्देशानुसार समग्र पोर्टल पर दर्ज परिवारों के पास घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन है ऐसे परिवारों की जानकारी समग्र पोर्टल पर परिवार के डाटा में प्रविष्टि की जाना है। जिले के समस्त घरेलू एल.पी.जी.कनेक्शन धारियों का नाम परिवार की समग्र आई.डी.सदस्य आई.डी, उपभोक्ता क्रमांक गैस एजेंसी का नाम सिंगल बाॅटल कनेक्शन/ डबल बाॅटल कनेक्शन तथा गैस एजेंसी का कोड क्रमांक की जानकारी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में उपभोक्ताओं से प्राप्त कर पोर्टल पर आॅनलाइन दर्ज की जाना है। इस सबंध में विगत 26 नवम्बर को जिला आपूर्ति अधिकारी श्री खान ने सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में बताया कि एलपीजी कनेक्शनधारियों को निर्धारित प्रपत्र की प्रतिया गैस कनेक्शन संख्या के मान से उपलब्घ कराना है। डिस्ट्रीब्यूटर उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रपत्र सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सौपे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा संबंधित उपभोक्ता की समग्र परिवार आई.डी.में कनेक्शन संबंधी जानकारी की प्रविष्टि समग्र पोर्टल पर दर्ज कराई जाएगी। इस हेतु पम्पलेट एवं फ्लेक्स आदि के माध्यम से प्राचार-प्रसार किया जावें तथा इस कार्य के लिये ऐजेन्सी के कार्यालय पर नियमित रूप से एक कर्मचारी की ड्यूटि लगाई जावे।

नगरीय चुनाव को लेकर कम्यूनिकेशन टीम गठित

झाबुआ---नगरीय निकाय चुनाव 2014 नगर परिषद मेघनगर के लिये जिला स्तरीय कम्यूनिकेशन दल का गठन कलेकटर एवं जिला अधिकारी श्री बी.चन्द्रशेखर द्वारा किया गया हैं कम्यूनिकेशन दल नगरीय निकाय चुनाव में कम्यूनिकेशन दायित्वों संबंधि कार्य करेगा। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी श्री जी.एस.त्रिवेदी परियोजना संचालक ‘‘आत्मा‘‘ कृषि विभाग जिला झाबुआ मो.न. 9826213800 को बनाया गया है। दल में श्री सुलभ खरे जिला प्रबंधक ई-गर्वनेंस ई-गर्वनेंस सोसाईटी, श्री संजय जोशी सहायक ग्रेड 2 कार्यालय उप संचालक कृषि झाबुआ, श्री ब्रजेश गोठवाल कम्प्यूटर प्रोग्रामर कार्यालय परियोजना संचालक आत्मा जिला झाबुआ को सदस्य बनाया गया है।

काम नही करने वाले स्वास्थ्य सेवको को तत्काल हटा दे-कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर

झाबुआ---- पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती बच्चों की माॅ यदि प्रातः 9 बजे भोजन करना चाहती है तो माताओं को स्थानीय समय के अनुसार चाहने पर भोजन दिया जाये। समय की पाबंदी नहीं रखी जाये। कुपोषित बच्चों को भर्ती करने में कोई आना कानी नहीं की जाये। कुपोषित बच्चों को आंगनवाडी केन्द्र पर नाश्ता एवं भोजन दोनो खिलाया जाये। यदि बच्चा आंगनवाडी केन्द्र पर नहीं आ पाता है, तो आंगनवाडी कार्यकत्र्ता सहायिका को जिम्मेदारी दी जाये कि वह उस बच्चे को घर जाकर नाश्ता एवं भोजन खिलाये। कुपोषित बच्चों एवं गंभीर बीमारी से पीडित बच्चों को अस्पताल तक लाने ले जाने में जननी एक्सप्रेस वाहन का उपयोग किया जाये। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नसबंदी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर शिविर लगाये। परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए नियुक्त काउन्सलर जो कि कार्य नहीं कर रहें है उन्हें तत्काल हटा दे। साथ ही ऐसे स्वास्थ्य सेवक जो कि काम नहीं करना चाहते है, उन्हे तत्काल हटा दे। उक्त निर्देश कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सीएमएचओं को दिये। बैठक में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बी.चन्द्रयशेखर ने निर्देश दिये कि जिन क्षेत्रो में मच्छर जनित रोग बढ रहें है, उन क्षेत्रो में दवाई का छिडकाव करवाये। ब्लाक स्तर पर प्रतिमाह रक्तदान शिविर लगवाये जाये। सभी बी.एम.ओ. अपने क्षेत्र के लेबर रूम का निरीक्षण करे। लेबर रूम में एसी क्रय कर लगवाये। लेबर रूम में जिन उपकरणों की आवश्यकता है क्रय करे। अच्छा काम करने वाली ए.एन.एम, स्वास्थ्य कार्यकत्र्ता डाॅक्टर को 26 जनवरी पर पुरस्कृत करे। संस्थागत प्रसव के लिए अस्पताल में आने वाली महिला का यदि बैंक खाता एएनएम आशा द्वारा नहीं खुलवाये जाये तो पद से पृथक करे दे। जननी का खाता 9 माह के अंदर एएनएम नहीं खुलवा पाती है। इस कारण महिला को शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता समय पर प्राप्त नहीं हो पाती है। जननी सुरक्षा योजना में भुगतान की प्रगति एक माह में हर ब्लाक में 90 प्रतिशत होना चाहिए। इस योजना में जो अपना कार्य नहीं कर पा रहें है उन्हें निकाल दे। जननी एक्सप्रेस वाहन में ड्राप बैंक (घर छोडना) की उपलब्धि 60.31 प्रतिशत पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की एवं घर छोडने में आ रही समस्याओं को जानकर उनका निराकरण कर ड्राप बैंक को बढाये जाने के निर्देश दिये। ड्राप बैंक 100 प्रतिशत करने के लिए जिन स्वास्थ्य सेवकों को दायित्व सौपा गया था उनको नोटिस जारी करे विभागीय जांच करे साथ ही जो संविदा कर्मचारी है उन्हें पद से पृथक कर दे। वाहन का ड्रायवर यदि बदमासी करता है,तो वाहन मालिक पर कार्यवाही करे सभी बीएम ओ ड्राप बैंक की इन्ट्री भेजे। काॅल सेन्टर की जानकारी से मैच करे काॅल सेन्टर के कर्मचारी यदि काम नहीं कर रहे है तो उन्हें हटा दे।

टीकाकरण से सोनी को हटाया 
टीकाकरण की आॅन लाइन इन्ट्री की समीक्षा के दौरान कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर को अवगत कराया गया कि सिविल सर्जन की जानकारी के बिना श्री सोनी द्वारा गलत जानकारी आॅनलाइन फीड कर दी गई है। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने जिला चिकित्सालय में टीकाकरण कार्य की रिर्पोर्टिग का कार्य देख रहे श्री सोनी को हटाने के निर्देश जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में सीएमएचओ को दिये। बैठक कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में सीएमएचओं डाॅ रजनी डाबर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. बर्वे जिला चिकित्सालय प्रशासक श्री हर्ष दीक्षित सहित डाॅक्टर्स, बीएमओं, डीपीएम, बीपीएम एवं स्वास्थ्य सेवक उपस्थित थे।

जहरीली दवा पिने से दो कि मौत
          
झाबूआ---फरियादी मुन्ना पिता जालु चामठा, उम्र 22 वर्ष निवासी कतिजापाड़ा ने बताया कि अरविन्द पिता जालु चामठा, उम्र 35 वर्ष निवासी कतिजापाड़ा की जहरीली दवाई पीने से मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में मर्ग क्रमांक 82/14, धारा 174 जाफौ0 का कायम कर जांच में लिया गया। वही एक अन्य मामले मे भी मृतक रूमाल पिता दलसिंह उम्र 45 वर्ष निवासी बडी धामनी की जहरीली दवाई पीने से ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रकरण में थाना थांदला में मर्ग क्रमांक 76/14, धारा 174 जाफौ0 का कायम कर जांच में लिया गया।

जंगल मे पडी मिली लाश
झाबूआ---फरियादी विजय पिता मडिया सिंगाड़ उम्र 26 वर्ष निवासी रानापुर ने बताया कि मृतक मडिया पिता नानका सिंगाड उम्र 65 वर्ष निवासी रानापुर ने घर से बिना बताये कही चले गये थे आसपास तलाश करने पर आज मृतक की लाश शम्सान घाट के पास जंगल मे पडी मिली। प्रकरण में थाना रानापुर में मर्ग क्रमांक 55/14, धारा 174 जाफौ0 का कायम कर जांच में लिया गया।

अवैधानिक तरीके से चैनल का प्रसारण का मामला दर्ज
झाबूआ--- फरियादी परमजीतसिंह पिता भागसिंह, उम्र 32 वर्ष निवासी गुडगांव हरियाणा ने बताया कि आरोपी कमलेश लोढा, नाकोडा केबल नेटवर्क थांदला के द्वारा बिना अनुमति के स्टार टीवी के चैनलों का गैर कानूनी तथा अवैधानिक तरीके से स्टार टीवी के स्टार प्लस, स्टार गोल्ड तथा लाईफ ओके चैनलों का एयरटेल की डिश लगाकर प्रसारण कर स्टार कंपनी को हानि व सरकार को भी आर्थिक रूप से नुकसाान पहॅुचाया। प्रकरण में थाना थांदला में अपराध क्रमांक 539/14, धारा 420 भादवि एवं 51, 63, 64 कापी राईट एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

धर्म परिवर्तन करवाने के विरूद्ध अपराध कायम
झाबूआ--- फरियादी राजेश पिता गल्ला पारगी, उम्र 22 वर्ष, निवासी खाल खण्डवी ने बताया कि आरोपी सोमला पिता मनीया भूरिया, मयुर निवासी अन्तरवेलिया, माला पिता टिहीया भूरिया, सरदार सिंह डामोर, निवासी मेघनगर एवं अन्य 04 के द्वारा स्कूल जाते समय बच्चों को तुफान गाडी में भरकर कालाखेत चर्च ले गये, वहां पर बता रहे थे कि तुम बाईबील नहीं पडते हो व प्रभु ईशु की प्रार्थना नहीं करते तुम अपना धर्म छोडकर ईसाई बत जाओ तो तुम अच्छे इंसान बन जाओगें, कहकर हिन्दु बच्चों को धर्मान्तरण करवा रहे थे। प्रकरण में थाना मेघनगर में अपराध क्रमांक 242/14 धारा 295 भादवि एवं 3/4 म0प्र0 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का पंजीबद्ध कर विवेचना  में लिया गया।

हिमाचल की विस्तृत खबर (27 नवम्बर)

0
0
ऊना में मिल्ट्री स्टेशन एवं सीएसडी कैंटीन के लिए भूमि चयनित: डा. शांडिल

शिमला , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा.(कर्नल) धनी राम शांडिल ने कहा कि ऊना तथा बिलासपुर जिलों में आधुनिक मिल्ट्री स्टेशन एवं सीएसडी कैंटीन का शीघ्र निर्माण किया जाएगा। इसके लिए ऊना जिले के वरनो, भड़शाली एवं साथ लगते 1100 एकड़ क्षेत्र में भूमि का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले के बस्सी में भी भूमि चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है। डॉ. शांडिल आज यहां मिल्ट्री स्टेशन एवं सीएसडी कैन्टीन के लिए भूमि चयन की प्रगति को लेकर आयोजित प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। डा. शांडिल ने कहा कि सेना ने ऊना तथा बिलासपुर जिलों में आधुनिक मिल्ट्री स्टेशन एवं सीएसडी कैंटीन के लिए 2800 एकड़ भूमि की मांग की है। उनकी मांग के अनुरूप सरकार द्वारा ठोस प्रयास किए गए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शेष भूमि का चयन शीघ्र कर लिया जाएगा। उन्होंने ऊना के उपायुक्त तथा सैन्य अधिकारियों को ऊना जिले के तहत चयनित 1100 एकड़ भूमि को सेना के नाम स्थानान्तरित करने की प्रक्रिया शीघ्र आरम्भ करने के निर्देश दिए ताकि निर्माण प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जा सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने आशा जताई कि ऊना तथा बिलासपुर जिलों में मिल्ट्री स्टेशन एवं सीएसडी कैंटीन बनने से इन जिलों से गुजरने वाली प्रस्तावित रेल लाईन को भी सुरक्षा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को दैनिक उपयोग व घरेलू उपयोग की अन्य वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 27 सीएसडी कैंटीन, 7 विस्तार कांऊटर तथा 55 सचल सीएसडी कैंटीन के माध्यम से सैनिकों एवं उनके आश्रितों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं उचित दामों पर उपलब्ध करवाई जा रही है। ऊना के उपायुकत श्री अभिषेक जैन ने इस अवसर पर सैनिक कल्याण विभाग से दो वर्ष पूर्व सेना को स्थानान्तरित भूमि, जिसपर अभी तक कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है, के लिए दोबारा आवेदन करने का आग्रह किया। इस मौके पर ब्रिगेडियर पी.बी.एस. लाम्बा, कमांडर 95-इन्फैंट्री ब्रिगेड, कसौली ने सैनिक कल्याण हाऊसिंग संगठन प्रोजेक्ट के लिए सोलन जिले के कण्डाघाट तथा न्यू-शिमला में भूमि उपलब्ध करवाने की मांग की। बैठक में सैनिक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डा. सुनिल चौधरी, सैनिक कल्याण विभाग, हमीरपुर के ओएसडी श्री राकेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से की चिकित्सकों के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट

शिमला , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से आज यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अध्यक्ष श्री एम.के. भान सहित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के चिकित्सकों के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। प्रतिनिधिमण्डल ने राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न मामलों जैसे ट्रामा उपचार के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं, प्रशिक्षित श्रमशक्ति तथा आईजीएमसी एवं टांडा जैसे टरशरी उपचार केन्द्रों पर पडऩे वाले दबाव को कम करने के लिए सैकेंडरी स्वास्थ्य उपचार को और सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत विचार विमर्श किया। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने से सम्बन्धित मामलों पर भी विचार-विमर्श किया।

सरकार पोर्टमोर स्कूल में होस्टल की संभावनाओं का पता लगाएगी

himachal news
शिमला , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिमला की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर में लड़कियों के छात्रावास के निर्माण के लिए संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। इससे पूर्व इस मामले को वन विभाग से उठाया जाएगा, क्योंकि वन क्षेत्र में छात्रावास के निर्माण के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध है। मुख्यमंत्री आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के दूरदराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लड़कियां पोर्टमोर स्कूल में पढ़ रही हैं। इसके दृष्टिगत स्कूल में उनके लिए छात्रावास की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने स्कूल परिसर के चारों ओर तारों को लगाने का कार्य पूरा करने, पार्क के निर्माण तथा जल संवद्र्धन ढांचे के निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि परिसर के भीतर प्रारम्भिक स्कूल भवन की छत को लगाने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।मुख्यमंत्री ने स्कूल में उच्च गुणात्मक शिक्षा के मापदंडों को बनाए रखने तथा अन्य गतिविधियों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए स्कूल प्रबन्धन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों में हर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।उन्होंने छात्राओं द्वारा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने तथा एक्रोबेटिक एवं सेल्फ डिफेंस प्रस्तुत करने के लिए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला की छात्राओं को 40 हजार रुपये तथा प्रारम्भिक स्कूल पोर्टमोर की छात्राओं को 10 हजार रुपये देने की घोषणा की।मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी भी ली।मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्कूल की स्मारिका ‘वाटिका’ का भी विमोचन किया तथा स्कूल की वैबसाइट ूूूण्चवतजउवतमेबीववसण्पद का भी शुभारम्भ किया। उन्होंने शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों में मेधावी छात्राओं को पुरस्कार भी बांटे।इससे पूर्व, स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती निशा भलूनी में मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने इस अवसर पर स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।स्कूल की हैडगर्ल अबरूति चौहान ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया। नगर निगम शिमला के महापौर श्री संजय चौहान, प्रधान सचिव शिक्षा श्री पी.सी. धीमान, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के निदेशक श्री अशोक शर्मा, अतिरिक्त निदेशक शिक्षा श्री आर.के. प्रूथी, शिक्षक तथा विद्यार्थी इस अवसर पर उपस्थित थे।

निजी भूमि पर पेड़ों के कटान के मामले पर जांच की जा रही

शिमला , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  वीरभद्र सिंह ने कहा कि शिमला के निकट तारा देवी में निजी भूमि पर पेड़ों के कटान के मामले पर जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि निजी भूमि पर बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान किया गया है तथा इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वह आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर, शिमला के वार्षिक समारोह के पश्चात पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान सदन में कई महत्वपूर्ण बिल रखे जाएंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रतिपक्ष प्रदेश के विभिन्न विकासात्मक मामलों पर सकारात्मक चर्चा में पूर्ण सहयोग देगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के हाल ही के सत्र में वाकआउट को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विपक्ष पर निर्भर करता है कि वह महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करना चाहती है या नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर के विभिन्न हिस्सों से पोर्टमोर स्कूल की छात्राओं के लिए पर्याप्त बस सुविधा सुनिश्चत बनाई जाएगी।

रबी 2014-15 के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना

शिमला , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  वर्ष 2014-15 में रबी मौसम के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कार्य के लिए भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड (एआईसी) को सोलन जिले में टमाटर की फसल तथा आईसीआईसीआई लोमबार्ड जीआईसी लमिटेड को कांगड़ा जिले में आलू की फसल के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है। धुंध, ठंड, निम्न व उच्च तापमान, तेज हवा व अत्याधिक वर्षा इत्यादि से होने वाले फसल नुकसान को योजना में शामिल किया जाएगा। भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड ने टमाटर व आलू की फसलों के लिए बीमा के प्रीमियम दरें 11.5 प्रतिशत तय की हैं। कुल प्रीमियम का 50 प्रतिशत बीमित किसान को देना होगा और शेष केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा। सहकारी बैंक व भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड, जो अग्रणी बैंक व कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, यह सुनिश्चित बनाएंगे कि राज्य में योजना का प्रभावी तरीके से कार्यान्वयन हो। इस योजना को निर्धारित एवं चिन्हित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। टमाटर की फसल के लिए गैर-ऋणी किसानों के फसल बीमा प्रस्ताव की अंतिम तिथि 10 मार्च, 2015 जबकि ऋण प्राप्त किसानों के लिए अंतिम तिथि 15 मार्च, 2015 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार, आलू की फसल के लिए ऋणी किसानों के फसल बीमा प्रस्ताव की अंतिम तिथि 5 जनवरी, 2015 और गैर ऋणी किसानों के लिए 31 दिसम्बर, 2014 की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इस तिथि के बाद कोई भी बीमा छत्र मान्य नहीं होगा। बैंकों को भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त दावे की रसीद की तारीख के 15 दिनों के भीतर लाभार्थियों को धनराशि जारी व वितरित करनी सुनिश्चित बनानी होगी।

मुख्यमंत्री द्वारा डोडरा-क्वार के अग्निकांड प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान

शिमला , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  शिमला जिले के अन्तर्गत डोडरा-क्वार की ग्राम पंचायत जाखा के दुर्गम गांव धारा में अग्निकांड में जिन लोगों के मकान जले, उन प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने हुए मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने 240 बैडसीट/कंबल तथा दो दर्जन से अधिक मैटरसिज उपलब्ध करवाए हैं। धारा गांव में हाल ही में हुए भीषण अग्निकांड में 8 मकान आग की भेंट चढ़े। मुख्यमंत्री ने इन मकानों के पुनर्निमाण के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की है। साथ ही, उन मकानों के जीर्णोंद्धार के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है, जिनके मकान आग से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मुख्यमंत्री से आज यहां इस सम्बन्ध में एक प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की।

मनमोहन कटोच को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया

शिमला , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजय सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुर सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने मनमोहन कटोच को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संजय सिंह चौहान ने कहा कि यह नियुक्ति अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (हाईकमान) के निर्देशानुसार की गई है। उन्होंने कहा कि मनमोहन कटोच पूर्व में हिमाचल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं और पार्टी के युवा, कर्मठ व जुझारू नेता है।

नरेन्द्र बरागटा द्वारा दूसरे चरण के अभियान को ‘असत्यग्रह-2’ करार दिया 

शिमला , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  जुब्बल-कोटखाई मण्डल कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम प्रकाश रांटा, उपाध्यक्ष राम कृष्ण शर्मा, महासचिव जिया लाल चौहान, चतर सिंह, रूपेन्द्र धांटा, राजेन्द्र सिंह एवं प्रताप चौहान तथा कोषाध्यक्ष हेत राम ने ठियोग-हाटकोटी-रोहड़ू मार्ग को लेकर भाजपा नेता श्री नरेन्द्र बरागटा द्वारा दूसरे चरण के अभियान को ‘असत्यग्रह-2’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर श्री बरागटा ने इस सडक़ मार्ग को लेकर राजनीति ही करनी है तो उन्हें ‘प्रायश्चित यात्रा’ करनी चाहिए थी, क्योंकि नौटंकी, ड्रामेबाजी व भ्रामक बयानबाजी से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है।  जुब्बल-कोटखाई मण्डल कांग्रेस के इन नेताओं ने इस बात पर हैरानी जताई कि भाजपा नेता ने अपनी करारी हार के बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया है और झूठ का सहारा लेकर पुन: राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता का कहना है कि उन्होंने 80 किलोमीटर के इस मार्ग में करीब 137 जनसभाएं कीं यानि हर चार किलोमीटर से कम दूरी पर उन्होंने जनसभाएं कीं और उनकी इस पद्यात्रा में 57000 लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मु_ी भर लोगों को लेकर उन्होंने यह ड्रामा शुरू किया, जिसमें भाजपा का एक धड़ा ही शामिल था और यह पदयात्रा पूरी तरह फ्लाप साबित हुई। भ्रामक व गुमराहपूर्ण बयान देकर श्री बरागटा क्या साबित करना चाहते हैं, यह समझ से परे है। श्री बरागटा हार के सदमे से उभर नहीं पाए हैं, इसलिए वे पद यात्रा जैसे ड्रामे कर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वे वास्तव में सडक़ की हालत से दुखी थे तो उन्हें ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी-रोहड़ू मार्ग से ही पद यात्रा करनी चाहिए थी परन्तु भाजपा नेताओं ने पदयात्रा जानबूझ कर टिक्कर होते हुए निकाली। उन्होंने कहा कि जहां तक स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन का सवाल है, तो श्री बरागटा को स्वयं इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि पूर्व भाजपा कार्यकाल में उनके पास पांच-पांच मंत्रालय थे और स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में इस क्षेत्र में कितने स्वास्थ्य शिविर लगाए। जबकि वास्तविक स्थिति यह थी कि क्षेत्र में डाक्टरों की भारी कमी थी और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ के लिए लोग तरस गए थे। इन नेताओं ने कहा कि इस सडक़ मार्ग को लेकर वर्ष 2010 में जुब्बल निवासी द्वारा हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर की थी। उस समय प्रदेश में श्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार थी और श्री बरागटा मंत्री थे। यह आज भी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और अब तक इस मामले में 17 से अधिक सुनवाइयां हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने इस सडक़ को राज्य उच्च मार्ग का दर्जा प्रदान किया था, परन्तु भाजपा सरकार के भेदभावपूर्ण रवैये के कारण ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी सडक़ को डिनोटिफाई कर जिला ग्रामीण सडक़ की श्रेणी में लाया गया। उस समय श्री बरागटा प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री थे, उन्हें इसका जवाब देना चाहिए। गुम्मा स्थित कार्टन फैक्टरी को इन्हीं के कार्यकाल में कबाड़ के भाव बेच दिया गया और इसके पश्चात् इसी स्थान पर जन्मदिन जैसा उत्सव मनाया गया। सडक़ की यह हालत थी कि वर्ष 2010 में एक साल में ही बागवानों को 700 करोड़ रुपये का नुकसान हो गया। कई-कई दिनों तक सडक़ बंद रही और कई महत्वपूर्ण जानें गईं। बागवानों का सेब सडक़ किनारे सड़ गया और श्री बरागटा तो अपने विभाग का सेब भी नहीं उठा पाए। ऐसे अनेक आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनकी कांग्रेस राज से तुलना नहीं की जा सकती। इतना स्पष्ट है कि श्री बरागटा अपने कार्यकाल में केवल बदला-बदली, भोले-भाले बागवानों को गुमराह करने ओर शिगुफे छोडऩे के साथ-साथ कांग्रेस के कार्यों का श्रेय लेने में ही समय पूरा करते रहे। पूरे पांच साल में इस सडक़ का मात्र 10 प्रतिशत भी कार्य नहीं किया गया, जो शर्मनाक है। उन्होंने हैरानी जताई कि ऊना जिले के मेहतपुर-ऊना सडक़ के निर्माण का कार्य भी चीन की उसी कंपनी को आवंटित किया गया था जो ठियोग-कोटखाई-हाटकोटी मार्ग का कार्य कर रही थी। लेकिन, उस मार्ग पर भाजपा नेतृत्व का हित था, इसलिए बनकर तैयार हो गई लेकिन सेब उत्पादक क्षेत्र उपेक्षित रह गए। यह सब भाजपा के शिमला के ऊपरी क्षेत्रों के प्रति द्वेषपूर्ण भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की प्रदेश सरकार इस सडक़ के निर्माण के प्रति वचनबद्ध है और यह कार्य तीन वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा का यह नाटक बेनकाब होगा और जो राजनीति भाजपा इस मार्ग को लेकर कर रही है उसके लिए जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। 

जिया और बड़सर में जैविक प्रोजेक्ट आरंभ

पालमपुर, 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।   - जैविक खेती के लिए कृषि विभाग और कॉमसन एग्रो द्वारा प्रदेश भर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ट्रिप्पल पी मोड पर पालमपुर उपमण्डल के जिया और बड़सर क्षेत्र का चयन किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोनों पंचायतों के कुल 826 एकड़ में से 20 एकड़ भूमि पर गेहूं की बिजाई से कटाई वैज्ञानिक देख-रेख में पूरी तरह जैविक रूप से की जाएगी। प्रदेश सरकार और कॉमसन एग्रो कंपनी द्वारा 70:30 के अनुपात में संचालित किया जा रहा है। जिसमें जैविक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी के उपजाऊपन पर अनुसंधान किया जायेगा। इसमें किसानों से जैविक खाद और परमपरागत दोनों ही रूप मेें खेती करवा कर उत्पादन के अंतर पर अध्यन किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट में किसानों को जैविक खाद इत्यादि किसानों को कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। फसलों में पूरी तरह रसायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग समाप्त करके जैविक खाद एवं कीटनाशकों से उसी अनूपात में उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रदेश में कांगड़ा जिला के जिया बड़सर क्षेत्र में की गई है और इसके सार्थक परिणाम आने पर चरणबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है।इस प्राजेक्ट में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा और समान्य वर्ग से संबंिधत 102 किसानों को शामिल कर 20 एकड़ भूमि में जैविक खेती के लिए चयनित कर गेहंू की बिजाई की जा रही है। साथ-साथ शेष 800 एकड़ जमीन पर परम्परागत तरीके जैसे रसायनिक खाद एवं कीटनाशकों के उपयोग से भी की जा रही है। दोनों विधियों से खेतीबाड़ी का उत्पादन में क्या अंतर आता है उस पर अध्यन कर किसानों को अधिक से अधिक जैविक खेती की ओर किसानों को प्रेरित किया जायेगा। इसके अलावा किसानों को रसायनों के दुष्परिणामों की जानकारी देने के साथ-साथ जैविक उत्पादों की अधिक मांग और कीमत प्राप्त होने से किसानों की आर्थिक रूप से अधिक लाभ भी प्राप्त होगा।  प्रदेश में रसायनिक कीटनाशक मुक्त खेती कि ओर किसानों को प्रेरित करने के लिए यह प्रोजेक्ट जिला कांगड़ा के तीन विकास खण्डों भवारना, सुलह स्थित भेडू महादेव और नगरोटा बगवां के 20 एकड़ क्षेत्र में आलू की फसल पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी किया जा रहा है। इसके अतंर्गत आलू पंतगा और झुलसा रोग की चपेट में आने वाली आलू की फसल पर जैविक कीटनाशकों से उपचार होगा। भवारना विकास खण्ड के गढ़ इत्यादि के 5 एकड़ क्षेत्र, सुलह का पनापर इत्यादि का 5 एकड़ क्षेत्र और नगरोटा बगवां का पठियार इत्यादि का 10 एकड़ क्षेत्र चयनित किया गया है। मूल रूप से आलू उत्पादन के लिए जाने वाले इन क्षेत्र में अनुसंधान के रूप में इस बार जैविक कीटनाशकों के प्रयोग कर आलू पतंगा और झुलसा रोग पर काबू पाया जायेगा। आतमा के प्रोजेक्ट निदेशक रिपन सूद ने बताया कि खाद्य उत्पादों को रसायनों के प्रयोग को कम करने के लिए किसानों को जैविक खेती की और प्रेरित करने के कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। जिससे किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि ट्रिप्पल पी मोड़ पर प्रदेश में यह परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ की गई है, जिसमें जमीन की उत्पादकता में जैविक खादों के प्रयोग और जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादन के अंतर पर अध्यन किया जा जायेगा।

आरटीआई का प्रयोग जनहित से जुड़े मुद्दों में करने को वरीयता दी जाए- भीमसेन

धर्मशाला, 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।   सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न कानूनी पहलुओं को जानने वाला प्रत्येक नागरिक सार्वजनिक मंच पर जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाकर लोकायुक्त की भूमिका निभा सकता है। लोगों को व्यक्तिगत मुद्दों के मुकाबले जनहित से जुड़े मुद्दों को वरियता देते हुए सामाजिक हित में सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक हित व्यक्तिगत मुद्दों से कहीं अधिक बड़े हैं।   यह जानकारी हि0प्र0 सूचना आयुक्त, भीमसेन ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम का उपयोग जनहित से जुड़े मुद्दों में करने से हर आम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का उचित एवं गुणवत्तायुक्त लाभ प्राप्त हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े हर अधिकारी को जनहित के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और उसे आवश्यक सूचना को सम्बद्ध व्यक्ति या संस्था तक निर्धारित समयावधि में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरटीआई ने प्रत्येक नागरिक को हर सरकारी संस्था एवं सरकार से अनुदान एवं अन्य सहायता प्राप्त कर रही संस्था से प्रत्येक प्रकार की जानकारी प्रदान करने का अवसर प्रदान किया है अत: प्रत्येक व्यक्ति इन संस्थाओं से किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि मांगी गई सूचना 30 दिनों के भीतर प्रत्येक जन सूचना अधिकारी को प्रदान करना अनिवार्य है। अगर सूचना इस अवधि में प्राप्त नहीं होती है तो संबंधित व्यक्ति प्रथम अपील कार्यालय जन सूचना अधिकारी को कर सकता है इस संदर्भ में प्रथम अपील कार्यालय 30 दिनों के भीतर अपना फैसला देगा। इस अवधि में अगर जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त नहीं होती है तो अपीलकर्ता दूसरी अपील प्रदेश सूचना आयुक्त को कर सकता है। थर्ड पार्टी के संदर्भ में मांगी गई सूचना संबंधित सूचना अधिकारी को जनहित में संबंधित व्यक्ति से 10 दिनों के भीतर मौखिक तौर पर वार्ता कर सूचना मांगने वाले व्यक्ति को तय अवधि में प्रदान करना आवश्यक होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के अधीन हर कार्यालय, गैर सरकारी संस्था एवं सहकारी बैंकों से संबंधित सूचना के संदर्भ में अपील प्रदेश जन सूचना कमीशन से मांगी जानी चाहिए जबकि केंद्र सरकार के अधीन समस्त कार्यालयों एवं बैंक संस्थानों के संदर्भ में सूचना केंद्र जन सूचना कमीशन से मांगी जा सकती है।    श्री भीमसेन ने बताया कि प्रदेश में गत वर्ष से यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कार्यालय में कार्यालय फाईल में की जाने वाली नोटिंग के अंत में नोटिंग करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी अपना पूर्ण नाम व पदनाम अंकित करे जबकि कार्यालय पत्रों के संदर्भ में पत्र जारी करने वाला अधिकारी को पत्र के अंत में अपना पूरा नाम पदनाम सहित लिखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से मांगी गई सूचना के विषय में पूर्ण जानकारी उस समय के अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय इत्यादि के संदर्भ में प्रदान की जा सके।

अब महराणा का सफर भी होगा सुहाना : राणा 
  • सडक़ निर्माण के लिए 68 लाख की राशि स्वीकृत
  • गत कई दशकों से उठाई जा रही है सडक़ निर्माण की मांग

  सुजानपुर, 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  सुजानपुर उपमंडल की स्पाहल पंचायत के महराणा के लिए सडक़ निर्माण को 68 लाख 87 हजार की राशि नाबार्ड के तहत स्वीकृत की गई है, विगत कई दशकों से इस पंचायत के लोगों द्वारा सडक़ निर्माण की मांग उठाई जा रही थी, अब सडक़ निर्माण के लिए बजट स्वीकृत होने के बाद लोगों को आवाजाही की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। यह जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने पटलांदर में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत देते हुए कहा कि सुजानपुर के दुर्गम क्षेत्रों के लिए इसी माह नाबार्ड के तहत तीन करोड़ 11 लाख की राशि स्वीकृत करवाई गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को विकास के साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने स्पाहल पंचायत के ग्रामीणों से सडक़ निर्माण में हर संभव सहयोग प्रशासन को देने का आग्रह भी किया गया है ताकि शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ हो सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पनोह में भ्याल सडक़ के लिए 23 लाख 67 हजार, रंघड़ में सडक़ निर्माण के लिए 84 लाख 14 हजार की राशि स्वीकृत की गई है जबकि अस्थोटा से लंबरी के लिए सडक़ निर्माण पर 45 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि रंघड़ से सणू के लिए सात लाख सत्तर हजार, जंदड़ू से गांव सुरवाणी के लिए सात लाख सत्तर हजार, खनौली से गांव चमियाणा दी खनौली सडक़ के लिए सात लाख सत्तर हजार, बेरड़ा से सणू दी खाती सडक़ के लिए भी सात लाख सत्तर हजार की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि दुर्गम क्षेत्रों के लिए सडक़ निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है इन क्षेत्रों में पिछले लंबे समय से सडक़ निर्माण की लोगों द्वारा मांग उठाई जा रही है तथा उनकी मांग को पूरा किया गया है इन सडक़ों के निर्माण से करीब दो हजार से भी ज्यादा लोगा लाभाविंत होंगे। राजेंद्र राणा ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा तथा इस के लिए चरणबद्व तरीके से कार्य किया जा रहा है। राणा ने कहा कि सभी पंचायतों का कार्य बिना किसी भेदभाव के करवाया जा रहा है, लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। राणा ने कहा कि वर्तमान सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में अथाह विकास हुआ है, इन दो वर्षों में विकास की ऐसी इबारत लिखी गई है जो कि शायद गत पांच दशकों में भी संभव नहीं हो पाया है। राणा ने कहा कि समाज सेवा ही उनका मुख्य ध्येय है तथा इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों की समस्याओं का निदान उनके घर द्वार पर जाकर करने का प्रयास आरंभ किया गया है इसमें सुजानपुर के आम लोगों का रचनात्मक सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से जो कुछ भी सुजानपुर के लिए मांगा गया है वह सब पूरा किया गया है। उन्होंने सुजानपुर के सिविल अस्पताल मंजूर करने के लिए भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सिविल अस्पताल के बनने से लोगों को घर-द्वार पर ही स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिलेंगी इससे सुजानपुर के लोगों ने भी प्रसन्नता जाहिर की है।

जरूरतमंद व्यक्ति क्लाथ बैंक से  वस्त्र प्राप्त करें: सहायक आयुक्त

हमीरपुर , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  सहायक आयुक्त डॉ0 आशीष शर्मा ने कहा कि रेड क्रॉस सोसायटी, हमीरपुर इकाई द्वारा पुर्नवास केन्द्र में स्थापित कलाथ बैंक में जरूरतमंद, गरीब , झुग्गी-झोपड़ी वाले वस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार के वस्त्र (महिला, पुरूष तथा बच्चों के) किसी भी कार्य दिवस पर प्राप्त किये जा सकते हैं। 

विद्युत उपभोक्ता वॉलंटियर डिसक्लोजर स्कीम का लाभ उठाएं

हमीरपुर , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  वरिष्ठ अधिशाषी अभिंयता ई0 आर एस ठाकुर ने औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं को छोडक़र  अन्य सभी विद्युत उपभोक्ताओं से कहा है कि जिन उपभोक्ताओं ने अपना बिजली का लोड(भार) मौके पर बढ़ा लिया है और समय-समय पर नियमित नहीं करवाया है वे उपभोक्ता विद्युत विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ उठा सकते है। उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग द्वारा लोड नियमित करने के लिए 3 माह की अवधि (1.10.14 से 31.12.14)तक वॉलंटियर डिस्कलोजर स्कीम चलाई गई है। उन्होंने बताया कि स्वेच्छा से उपभोक्ता यदि बढ़े हुए लोड(भार) को नियमित करवाते हैं तो उन्हें रिवाईज्ड टेस्ट रिपोर्ट व जुर्माने से छूट होगी,उन्हें केवल विभाग द्वारा जारी किए हुए आवेदन पत्र ए और ए फार्म पर वर्तमान लोड का पूरा विविरण देना होगा। जिसे केवल बढ़े हुए भार की एसीडी जमा करवाने पर स्वीकृत कर लिया जाएगा।  उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता इस योजना का लाभ न उठाकर बढ़े हुए लोड की जानकारी नहीं देंगे उन्हें इस योजनावधि की समाप्ति पर पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भरना होगा। उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाऐं व अवांछित जुर्माने से बचने के लिए 31 दिसम्बर,2014 तक समस्त औपचारिकताऐं पूरी कर लें। 

केन्द्रीय दल ने  नुकसान के लिया जायजा 

hamirpur news
हमीरपुर , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  केन्द्रीय दल के सदस्यों ने वीरवार को हमीरपुर जिला में वर्षा ऋतु के दौरान भारी वर्षा से हुए नुकसान का जायजा लिया  तथा जिला प्रशासन को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया ।  तीन सदसीय केन्द्रीय दल में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीना कुमारी टीम लीडर, अदित्य प्रकाश एस.सी.(सडक़ एवं परिवहन हाई वे), वित्त मंत्रालय से राज वहाद़ुर कौल और हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव डी.सी. राणा के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे। केन्द्रीय दल ने लम्बलू, टिक्कर खतरियां, कण्जयाण, जाहू पुल, खड्ड बाजार, धिरड़, बधाणी, चम्बोह, जोह, आदि वर्षा से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का जायजा लेने के साथ बाढ़ प्रभावितों की स्थिति को बारे में भी जानकारी ली। उपाय़ुक्त रोहन चंद ठाकुर ने केन्द्रीय दल को जानकारी देते हुए बताया कि बरसात में भारी वर्षा से हमीरपुर जिला में 72 करोड़ के नुकसान का आंकलन किया गया है।  जिसमें 39 करोड़ 18 लाख 29 हजार लोक निर्माण विभाग , 11 करोड़ 9 लाख  सिंचाई एवं स्वास्थ्य विभाग, 15 करोड़ विद्युत विभाग के अलावा  6 करोड़ 56 लाख रूपये की नुकसान फसलों और कृषि योग्य भूमि का हुआ है । उन्होंने बताया कि गौशालाओं और घरों को आंशिक नुकसान पहुंचने से 71 लाख 64 हजार रूपये की क्षति हुई है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान  उपमण्डल भोंरज में हुआ है तथा नुकसान कार्य पूर्ति के लिये लगभग 75 करोड़ रूपये की राशि की आवश्यकता है । उन्होंने बताया कि प्रारम्भिक एवं अस्थाई तौर पर आवाजाही के लिये सडक़ों को खोला गया है, पेयजल योजनाओं को वहाल कर दिया गया है , सिंचाई योजनाओं को ठीक करने के लिये पर्याप्त धन की आवश्यकता है।  उन्होंने बताया कि उपमण्डल भोरंज में  चैंथ खड्ड, सीर खड्ड, सुनैल खड्ड, धिरड़, टिक्कर , डोह, जोह, बधाणी, कण्जयाण, धमरोह, खुडल, बड़ैहर, जाहू आदि क्षेत्रों में  लगभग 50 एकड़  भूमि क्षेत्रफल  प्रभावित हुआ है। उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रूपये की सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभााग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत  विभाग को नुकसान पहुंचा है। उनहोंनें बताया कि उपमण्डल भोरंज में 29 लाख 56 हजार रूपये की प्रभावितों को तुरन्त सहायता राशि मुहैय्या करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इसी उप मण्डल में बैली ब्रिज को नुकसान पहुंचा और 3 लोगों की जाहू में तथा तरक्वाड़ी में 2 और पपलाह में 1 आदमी की मौत हुई। उन्होंने  बताया कि हमीरपुर उपमण्डल में कुनाह पुल का नुकसान हुआ, एक व्यक्ति की मृत्यु,   और 94 घरों और 84 गौशालाओं को आंशिक क्षति पहुंची, 6 एकड़ भूमि, और विद्युत तथा सडक़ों को नुकसान हुआ । उन्होंने बताया कि उपमण्डल नदौन में कुनाह खड्ड, कोहला, हार, मान खड्ड, झलाण , में 67 एकड़ कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने से 16 लाख 29 हजार 500 रूपये की क्षति हुई। उन्होंने बताया कि उपमण्डल बड़सर में 1.80 लाख रूपये की तुरन्त सहायता राशि मुहैय्या करवाई गई । 

सीपीएस इन्द्रदत्त का प्रवास कार्यक्रम

हमीरपुर , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  मुख्य संसदीय सचिव (ग्रामीण विकास) इन्द्रदत्त लखनपाल प्रवास विधान सभा क्षेत्र, बड़सर के प्रवास पर आ रहे हैं। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी । उन्होंने बताया कि सीपीएस 30 नवम्बर को 11 बजे बड़सर में लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह, बिझड़ी में सहकारी सभाएं की बैठक में भाग लेंगे, पहली दिसम्बर को बड़सर में 10 बजे स्थानीय प्रवास पर होंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे, 2 दिसम्बर को 12:30 बजे पटनौण (टौणी देवी) में जनसभा में भाग लेंगे, 3 दिसम्बर को बड़सर में स्थानीय प्रवास के दौरान जनता की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने बताया कि 4 दिसम्बर धर्मशाला के लिए रवाना होंगे, धर्मशाला में 5 दिसम्बर से 12 दिसम्बर तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में भाग लेंगे तथा 12 दिसम्बर को सायं 7:30 बजे बड़सर पहुंचेगे। 13 दिसम्बर को बड़सर में 10 बजे स्थानीय प्रवास के दौरान लोगों की समस्याएं सुनेंंगे। 14 दिसम्बर को 10 बजे घरयाणी में ग्राम पंचायत जमली के लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने बताया कि सीपीएस 15 दिसम्बर को स्थानीय प्रवास के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने के उपरान्त सायं 5 बजे शिमला के लिये प्रस्थान करेंगे। 

उद्योग मंत्री करेंगें नगनोली, ईसपुर व भदसाली खड्डों के तटीयकरण का भूमि पूजन 

ऊना, , 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री शुक्रवार 28 नवम्बर को हरोली विधान सभा क्षेत्र में प्रात:11 बजे नगनोली खडड, दोपहर 12 बजे ईसपुर खड्ड, दोपहर डेढ़ बजे भदसाली खड्ड के तटीयकरण का भूमि पूजन करेंगें।  यह जानकारी देेते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सांय 3 बजे हरोली में लोगों से मिलेंगें व जन समस्याएं सुनेंगें। 

आल इंडिया मैडीकल इंस्टीच्यूट जिला बिलासपुर में ही खुलना चाहिए

बिलासपुर, 27 नवंबर ( विजयेन्दर शर्मा ) ।  जिला कांग्रेस प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने प्रैस को जारी बयान में बताया कि आल इंडिया मैडीकल इंस्टीच्यूट जिला बिलासपुर में ही खुलना चाहिए। इसके बारे में जिला कांग्रेस अग्रसर है और माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह व स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह से ही बात षीघ्र ही की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाष नडृडा से भी अपील की जाती है कि हिमाचल के सभी उच्चस्तरीय नेता आपस में सामंजस्य बिठाकर एम्स को बिलासपुर में ही खोलने की प्रक्रिया को जल्द षुरू किया जाए। इसके साथ जिला प्रवक्ता ने कहा कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेष इस संस्थान के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। यह हिमाचल प्रदेष का सभी दिषाओं को लेकर केंद्र में स्थापित है। जिसका फायदा ही हिमाचल को नहीं पंजाब और हरियाणा को भी होगा। उन्होंने कहा कि इस संस्थान हेतु आधारभूत तथ्य यह भी है कि जिला मंडी को ईएसआईसी और आईआईटी जैसे केंद्रीय संस्थान मिल चुके हैं;। जिला कांगड़ा में केंद्रीय विष्वविद्यालय और नेषनल इंस्टीच्यूट आफ फॅषन टैक्नालोजी, टांडा मैडीकल कालेज और धर्मषाला में स्वयं एक अंतर्राश्ट्रीय पर्यटक स्थल है। यदि कुल्लु और मनाली की बात की जाए तो अंतर्राश्ट्रीय पर्यटन स्थल है। वहीं सिरमौर में काला अंब, पावंटा साहिब, नारायण गढ़ आदि पहले ही औद्योगिक क्षेत्र के रूप् में विकसित है। और हरियाणा, यूपी और दिल्ली की सीमाओं से सटा होने के कारण बड़े व्यवसायिक क्षेत्र के रूप् में विकसित हो चुके हैें। यही स्थिति किन्नौर और चंबा की भी है। प्रदेष के जिला हमीरपुर में नेषनल इंस्टीच्यूट आफ टैक्नालोजी  है और नादौन के लिए एक मैडीकल कालेज स्वीकृत हो चुका है। सांख्यान ने कहा कि यदि जिला सोलन की बात करें तो यहां पर दो ग्राम पंचायतों में सात निजी विष्वविद्यालय और काफी षिक्षण संस्थान है। यही नहीं इसी जिला में बददी परवाणू, नालागढ़, बरोटीवाला में औद्योगिक क्ष़ेत्र स्थापित है। इसीं संदर्भ में यदि जिला उना की बात करें तो वहां पर मैहतपुर अंब, मुबारिकपुर आदि औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं और मैगा फूड पार्क भी वहां स्थापित होने जा रहा है। इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेष के तमाम जिलों के तथ्यों को सामने रखते हुए एम्स के लिए बिलासपुर अपना दावा सषक्ति से ठोक रहा है। वैसे भी यह भाखड़ा विस्थापितों का जिला है इसलिए इस तरह के बड़े संस्थान के लिए बिलासपुर की दावेदारी प्रमुख एवं प्रबल है। बिलासपुर जिला फोरलेन से भी जुड़ रहा है और सही मायनों मे बिलासपुर हिमाचल प्रदेष  के हर कोने से उपयुक्त रहेगा। यहीं नहीं बिलासपुर में बंदला पहाड़ी की तलहटी पर पर्याप्त जमीन है। इस आवष्यक मसले पर सभी दलों के नेताओं को आपसी राजनैतिक गतिरोध को तोड़ते हुए एकजुट होकर आगे आना होगा। 

बालाघाट (मध्यप्रदेश) की खबर (27 नवम्बर)

0
0
न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा बैठक से अनुपस्थित रहने पर 11 अधिकारियों को नोटिस
balaghat map
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए 26 नवम्बर 2014 को आयोजित बैठक में 11 अधिकारियों के उपस्थित नहीं रहने पर कलेक्टर श्री व्ही. किरण गोपाल ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। 26 नवम्बर को प्रात: 11 बजे से कलेक्टर की अध्यक्षता में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित प्रकरणों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी। लेकिन इस बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री एस.एस. मरकाम, खनिज अधिकारी श्री एस. जेड. अली, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना समन्वयक श्री विनय रहांगडाले, विद्युत यांत्रिकी भारी मशीनरी संभाग के कार्यपालन यंत्री श्री दिलीप कुमार कोष्ठा, पालीटेक्निक कालेज के प्राचार्य श्री एस. हरिनखेड़े, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.के. खोसला, आबकारी अधिकारी श्री विक्रमदीप सिंह सेंगर, जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री निशात कौल, वाणिज्यिक कर अधिकारी श्री व्ही.के. शर्मा, शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री वामन सोमकुंवर एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री श्री आर.एस. डेहरिया उपस्थित नहीं हुए थे।लंबित न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा बैठक में इन अधिकारियों के उपस्थित नहीं होने से प्रकरणों की समीक्षा नहीं की जा सकी। कलेक्टर ने इस गंभीरता से लेत हुए इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न इस लापरवाही एवंर् कत्तव्य पालन में उदासीनता के लिए उनके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये। इन अधिकारियों को तीन दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन अधिकारियों के विरूध्द एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। 

बालाघाट एवं मलाजखंड के 87 हजार 955 मतदाता करेंगें मतदान
  • मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील

जिले के नगरीय निकाय बालाघाट व मलाजखंड में अध्यक्ष एवं पार्षद के निर्वाचन के लिए 28 नवम्बर को 114 मतदान केन्द्रों पर प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जायेगा। नगरीय क्षेत्र  बालाघाट में 61 हजार 864 तथा मलाजखंड में 26 हजार 91 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगें। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री व्ही. किरण गोपाल ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर मतदान करें। मतदान के लिए स्वयं के साधन से मतदान केन्द्र तक आयें और किसी के प्रलोभन या बहकावे में आने की बजाय स्वयं के विवेक से मतदान करें। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रत्याशी विशेष के पक्ष में मतदान करने के लिए या मतदान न करने के लिए दबाव डाले तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। इस बार मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के द्वारा कराया जायेगा। अध्यक्ष एवं पार्षद के लिए दो अलग-अलग बेलेट यूनिट लगाई गई है। प्रत्येक मतदाता को अध्यक्ष के लिए अध्यक्ष वाले बेलेट यूनिट का तथा पार्षद के लिए पार्षद वाले बेलेट यूनिट का बटन दबाना होगा। सभी 114 मतदान केन्द्रों पर मतदान ई.व्ही.एम. लेकर पहुंच गये है। 

सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (27 नवम्बर)

0
0
नगर पंचायत रामपुर नैकिन का निर्वाचन संपन्न कराने मतदान दल रवाना
  • प्रेक्षक की उपस्थिति में खोला गया स्ट्रांग रूम

sidhi news
सीधी 27 नवम्बर 2014    नगर पंचायत रामपुर में अध्यक्ष एवं पार्षद पद का निर्वाचन संपन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विशेष गढ़पाले के निर्देशन में आज राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक योगेन्द्र द्विवेदी, रिटर्निंग अधिकारी आर0पी0 त्रिपाठी और अभ्यर्थियों के एजेन्ट की उपस्थिति में महाविद्यालय में स्थापित स्ट्रांग रूम से ई.व्ही.एम. और मतदान सामग्री बाहर निकालकर वितरण पीठासीन अधिकारियों को किया गया। समस्त मतदान सामग्री लेकर स्टेडियम ग्राउन्ड से 7 बजे वाहनों में मतदान दल रवाना हुआ। रिटर्निंग अधिकारी श्री त्रिपाठी ने मतदान दल के साथ पुलिस बल को भी वाहनों में रवाना किया। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि पोलिंग पार्टी को मुख्यतः मतदान सामग्री के कंट्रोल यूनिट एवं दो बैलेट यूनिट, निविदत्त मतपत्र, हरी पत्रमुद्रा, स्ट्रिप सील, एड्रेस टैग, चिन्हित मतदाता सूची, अमिट स्याही, शुभिन्नक सील, धातु की सील, मतपत्र लेखा, परणियत एवं अपरणियत लिफाफे दिये गये हैं। सामग्री वितरण के पूर्व कर्मचारियों की डिकोडिंग कर उन्हें मतदान केन्द्रवार नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। कलेक्टर श्री गढ़पाले मतदान दलों को निर्देश दिए हैं कि 28 नवम्बर को प्रातः 7 बजे प्रारंभ होने वाले मतदान के पूर्व प्रातः 6 बजे अभ्यर्थियों के एजेन्टों की उपस्थिति में माकपोल कर नियंत्रण कक्ष में जानकारी भेजेंगे।

मतदान 7 बजे से प्रारंभ होगा:- माकपोल के पश्चात प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। मतदान सायं 5 बजे तक होगा। मतदान प्रारंभ होने के दो घण्टे पश्चात कम्युनिकेशन टीम को सूचना देगे। 

एजेन्टों के बैठने की व्यवस्था समूह में की गयी है:- मतदान केन्द्रों में अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था समूह में की गयी है। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर कोई एजेन्ट नहीं बैठेगा।

अवकाश रहेगा:- नगर पंचायत क्षेत्र रामपुर नैकिन में मतदान के लिए आज 28 नवम्बर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। 

श्रमिको को भी मिलेगा अवकाश:- अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए नगर पंचायत रामपुर नैकिन क्षेत्र के श्रमिकों को अवकाश घोषित किया गया है। 

शराब की दुकानें बंद रहेंगी:- नगर पंचायत क्षेत्र रामपुर नैकिन में निष्पक्ष एवं निर्विघ्न निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए आज 28 नवम्बर को मतदान समाप्त होने तक नगर पंचायत क्षेत्र के देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकाने बंद रहेगी। मदिरा का क्रय-विक्रय परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

कलेक्टर ने की अपील मतदाता निर्भीक होकर करें मतदान

सीधी 27 नवम्बर 2014    कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने नगर पंचायत रामपुर नैकिन क्षेत्र में आज 28 नवम्बर को अध्यक्ष एवं पार्षद पद के होने वाले मतदान के लिए नागरिकों से अपील की है कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। समस्त मतदान केन्द्रों में शाॅति एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गयी है। उन्होंने समस्त राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों से भी अपील की है कि वे निष्पक्ष एवं निर्वाध चुनाव में अपनी सहभागिता निभायें। 

आज 8 हजार से अधिक मतदाता करेंगे मताधिकार का उपयोग

सीधी 27 नवम्बर 2014    कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बताया कि नगर पंचायत रामपुर नैकिन में आज 28 नवम्बर को होने वाले अध्यक्ष और पार्षद पद के निर्वाचन के लिए 8 हजार 392 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसमें 4 हजार 345 पुरूष और 4046 महिला मतदाता मतदान में सहभागिता निभायेंगे। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक एक में 285 पुरूष एवं 295 महिला कुल 577 मतदाता, वार्ड क्रमांक दो में 292 पुरूष और 271 महिला कुल 562 मतदाता, वार्ड क्रमांक तीन में 270 पुरूष और 237 महिला कुल 507 मतदाता मतदान में हिस्सा लेंगे। वार्ड क्रमांक 4 में 310 पुरूष एवं 304 महिला कुल 614 मतदाता, वार्ड क्रमांक-5 में 242 पुरूष एवं 232 महिला कुल 474 मतदाता, वार्ड क्रमांक-6 में 322 पुरूष एवं 305 महिला कुल 627 मतदाता, वार्ड क्रमांक-8 में 282 पुरूष एवं 237 महिला कुल 519 मतदाता, वार्ड क्रमांक-9 में 316 पुरूष और 284 महिला कुल 600 मतदाता, वार्ड क्रमांक-11 में 295 पुरूष एवं 282 महिला कुल 577 मतदाता, वार्ड क्रमांक-12 में 333 पुरूष एवं 350 महिला कुल 683 मतदाता, वार्ड क्रमांक-13 में 227 पुरूष एवं 220 महिला कुल 447 मतदाता, वार्ड क्रमांक-14 में 248 पुरूष एवं 217 महिला कुल 465 मतदाता एवं वार्ड क्रमांक-15 में 358 पुरूष एवं 335 महिला कुल 693 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।

युवा नेतृत्व एवं सामुदायिक विकास प्रशिक्षण सम्पन्न

सीधी 27 नवम्बर 2014 नेहरू युवा केेन्द्र सीधी द्वारा खण्ड स्तरीय युवा नेतृत्व एवं समुदायिक विकास प्रशिक्षण विकासखण्ड कुसमी में दिया गया। प्रशिक्षण में विकास खण्ड कुसमी के 5 मंडलो के अध्यक्ष,सचिव,सदस्य के रूप में सम्मिलित हुए। प्रषिक्षक डांॅ0 धनन्जय सिंह कृशि वैज्ञानिक कृशि विज्ञान केन्द्र ने कृषि से सम्बंधित जानकारियां दी। खेती को फायदे का धन्धा बनाने के तरीके बताये। आर.पी.सिंह गहरवार जिला युवा समन्वयक ने युवा नेतृत्व एवं समुदायिक प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी।  नेहरू युवा केन्द्र में होने वाले कार्यक्रमो को बताया। प्रशिक्षण कार्यक्रम मे डाॅं0 उमेश सिंह बी.एम.ओ. कुसमी ने युवाओं को बीमारियो से बचने के लिए उपाय बताते हुए स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान की। कौमी एकता सप्ताह समापन में राष्ट्रीय एकता एवं भाई चारे की भावना का सन्दश दिया। कार्यक्रम के समापन के मुख्य अतिथि डाॅं जय सिंह कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केन्द्र ने युवाओ को पशु सुरक्षा एवं कृषि सुरक्षा के बारे में तथा खंेती को धन्धंे के रूप में लेते हुए सब्जी उगाने की जानकारी दी। आर.पी.सिंह गहरवार जिला युवा समन्वयक ने युवाओं से आहवान किया कि युवा वर्ग अधिक से अधिक अपने शक्ति को रचनात्मक कार्य में लगाये जिससे स्वयं एवं देश का विकास हो सके। नेतृत्व एवं समुदायिक विकास प्रषिक्षण कार्यक्रम को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने में महिला मंडल कोडार के अध्यक्ष, सचिव का सहयोग सराहनीय रहा। कार्यक्रम का संचालन अर्जुन सिंह नेहरू युवा केन्द्र द्वारा किया गया। शान्ती सिंह एन.वाई.सी. उपस्थित थीं।

जिला मजिस्ट्रेट ने 31 जनवरी तक के लिए शस्त्र लाइसेन्स निलंबित किये

सीधी 27 नवम्बर 2014     जिला मजिस्ट्रेट विशेष गढ़पाले ने नगर परिषद रामपुर नैकिन के आम निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शाॅतिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु एवं भविष्य में पंचायतों के आम निर्वाचन 2014 की घोषणा को ध्यान में रखते हुए सीधी जिले के समस्त थानान्तर्गत समस्त शस्त्र लाइसेन्सधारियों के शस्त्र लाइसेन्स निलंबित कर दिये हैं। आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) के तहत सीधी जिले के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत, समस्त लाइसेन्सधारियों के शस्त्र 31 जनवरी 2015 तक के लिए निलंबित किये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि शस्त्र लाइसेन्सधारी अपने निकटतम पुलिस थाने में शस्त्र जमा कर उसकी पावती ले लें।   

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (27 नवम्बर)

0
0
मतदान केन्द्रो पर पहंुचे मतदानकर्मी, प्रातः छह बजे होगा माॅकपोल
  • सिरांेज एवं लटेरी निकाय क्षेत्र में मतदान आज

vidisha map
विदिशा जिले की निकाय क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी में मतदान 28 नवम्बर की प्रातः सात बजे से प्रारंभ होगा जो सायं पांच बजे तक जारी रहेगा। मतदान दलो के कर्मी गुरूवार की सायं तक मतदान केन्द्रो तक पहुंच गए है कि जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफीसरों के द्वारा दी गई है। 

माॅक पोल
मतदान प्रारंभ होने के पूर्व 28 नवम्बर की प्रातः छह बजे प्रत्येक मतदान केन्द्र पर माॅकपोल किया जाएगा। 

सुरक्षा के प्रबंध
नगरपालिका सिरोंज एवं नगर परिषद लटेरी के मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रक्रिया सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न हो इसके लिए कडे़ सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर वर्दीधारी को तैनात किया गया है इसके अलावा सेक्टर आफीसर, सेक्टर मजिस्टेªट भी मतदान केन्द्रो का सतत भ्रमण करेंगे। 

कम्यूनिकेशन प्लान
निकाय क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी के मतदान केन्द्रो की अद्यतन स्थिति त्वरित प्राप्ति के उद्धेश्य से कम्यूनिकेशन प्लान तैयार किया गया है।

बिना भय के मतदान करें
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा ने निकाय क्षेत्र सिरोंज एवं लटेरी के मतदाताओं से कहा है कि वे निर्भीक होकर अपने मतो का प्रयोग मतदान केन्द्रों पर करें। सिरोंज निकाय क्षेत्र के 32 हजार 776 मतदाता अपने मतो का प्रयोग करेंगे जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 17 हजार 43 और महिला मतदाताओं की संख्या 15 हजार 732 है। इसी प्रकार लटेरी निकाय के कुल 11 हजार 602 मतदाता अपने मतो का प्रयोग करेंगे। कुल मतदाताओं में छह हजार 153 पुरूष और पांच हजार 449 महिला मतदाता शामिल है। 

सामान्य अवकाश
प्रथम चरण के तहत विदिशा जिले के सिरोंज एवं लटेरी में आज शुक्रवार 28 नवम्बर को मतदान होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर मतदान दिवस 28 नवम्बर को सिरोंज एवं लटेरी निकाय क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।

अध्यक्ष एवं पार्षद के लिए पृथक-पृथक मत देंगे
हर एक मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर अध्यक्ष और पार्षद के अभ्यर्थियों को ईव्हीएम के माध्यम से अलग-अलग मत देंगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो-दो बूथ बनाए गए है। 

मतदान केन्द्रो पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश     
सिरोंज एवं लटेरी निकाय क्षेत्र के मतदान केन्द्रो पर मतदाताओं के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए जाने के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं रिटर्निंग आफीसर के साथ-साथ निकायो के अधिकारियों को दिए गए है। मतदाताओ को मतदान केन्द्रो पर जो आवश्यक मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी उनमें प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाताओं के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय, रेम्प, विद्युत, छायादार स्थल, फर्नीचर, हेल्प डेस्क एवं मतदाताओं को आने-जाने के लिए अलग-अलग दरवाजे मतदान केन्द्र में उपलब्ध कराया जाना इत्यादि शामिल है।

बिहार : 50 रुपया फाईन कुलपति ने लिया वापस, 100 फीसदी की अनिवार्यता समाप्त,

0
0
 मेडिकल ग्राउंड पर 60 पफीसदी उपस्थिति के भी छात्रा भरंेगे परीक्षा प्रपत्रा, परीक्षाओं के बाद छात्रा संघ चुनाव होंगे। सेन्ट्रल लाईब्रेरी में 24 घंटे खोलने पर गंभीरतापूर्वक होगा विचार, दरभंगा हाउस सहित तमाम कैंपसांे में बुनियादी सुविधआंे की बहाली शीघ्र, आर्ट काॅलेज प्राचार्य पर होगी इन्क्वायरी सेटअप, पफर्जी मुकदमों की होगी समीक्षा, हर कालेजों में खुलेगी रियायती दर पर कैंटीन, सुरक्षा के सवाल पर बनी सहमति, कुलपति से मिला ए.आई.एस.एपफ. प्रतिनिध्मिंडल।   

bihar-aisf-news-pu
पटना वि.वि.ः- आज पटना वि.वि. कुलपति वाई.सी. शिम्हाद्री से लंबे समय बाद छात्रों का प्रतिनिध्मिंडल मिला। आॅल इंडिया स्टूडेन्ट्स पफेडरेशन ;।प्ैथ्द्ध के प्रतिनिध्मिंडल से लगभग 45 मिनट वार्ता चली। वार्ता मेेें 15 सूत्राी मांगोें को लेकर छात्रों और अध्किारियों में बिन्दुवार बात हुई। वार्ता में ए.आई.एस.एपफ. के राज्य सचिव सुशील कुमार एवं विश्वविद्यालय सचिव मोú हदीश तथा वि.वि. प्रशासन की ओर से कुलसचिव सुध्ीर श्रीवास्तव, डी.एस.डब्ल्यू. के.एन. पासवान, कुलानुशासक नजमुज्जमां, वित्त पदाध्किारी, ए.के. वर्मा, कुलपति के अतिरिक्त मौजूद थे। 
वार्ता मेें तय हुआ कि 50 रुपये प्रतिदिन जुर्माना पर रोक लगेगा। 100 पफीसदी की अनिवार्यता के संबंध् में कुलपति ने कहा कि उन्होंने कभी भी 100 पफीसदी उपस्थिति का आदेश नहीं दिया है। 75 पफीसदी पर ही परीक्षा प्रपत्रा भरे जायेंगे। जिन छात्रों से काॅलेजों व विभागों मेें पैसा लिया गया है उनके बारे में विस्तृत लिखित जानकारी कुलपति ने मांगते हुए कहा कि जुर्माने की राशि वापसी होगी तथा छात्रांे से जुर्माना नहीं लेने का पत्रा भी भेजा जायेगा। छात्रों ने मनोविज्ञान को समाजशास्त्रा के कुछ छात्राओं के प्रीगनेंट होने का हवाला देते हुए कहा कि इस हालात में भी विभाग में पफर्म नहीं भरा जा रहा है। जबकि यू.जी.सी. व पटना वि.वि. अध्ीनियम में इस तरह की बात है कि मेडिकल ग्राउंड पर 60 पफीसदी उपस्थिति में भी पफार्म भरे जायें। कुलपति ने तत्काल कुलानुशासक को निर्देश देते हुए कहा जिनका सही में मेडिकल ग्राउंड पर भरा जाना चाहिए, डाॅú का प्रमाण-पत्रा, जाँच रिपोर्ट, एच.ओ.डी. का पत्रा के साथ जमा लेने को कहा है। वहीं छात्रा संघ चुनाव पर कुलपति ने कहा कि उन्हें छात्रासंघ चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है परीक्षाओं का वक्त शुरु हो रहा है। इसके बाद चुनाव अवश्य कराये जायेंगे। सेन्ट्रल लाईब्रेरी में और पुस्तकें खरीदने पर सहमति बनी। कुलपति ने कहा कि हेड व प्राचार्य पुस्तकों की सूची भेजें, निश्चित ही किताबें खरीदी जायेंगी। 24 घंटे खोलने के सवाल पर भी कुलपति कहा कि शीघ्र इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार के साथ निर्णय लिया जायेगा। लेकिन किताबों के साथ प्रवेश पर छात्रों और कुलपति में कापफी तर्क - वितर्क के बाद सहमति नहीं बन पायी। 
कुलपति ने दरभंगा हाउस सहित तमाम कैंपसों में बुनियादी सुविधओं यथा स्वच्छ पेयजल, शौचालय व नियमित सापफ-सपफाई को लेकर गौर करने को कहा है। वहीं कुलपति ने प्राॅक्टर को अनाध्किृत लोगों के दरभंगा हाउस में प्रवेश पर रोक और मंदिर के रास्ते को मुख्य रास्ते से अलग करने को लेकर जिला प्रशासन को पत्रा लिखने का निर्देश भी दिया। दरभंगा हाउस की समस्याओें पर और विस्तृत योजना को लेकर दरभंगा हाउस इन्चार्ज प्रभाकर झा से बात कर विस्तृत योजना की बात तय की गई। सभी काॅलेजों में रियायाती दर पर कैंटीन, आध्ुनिकीकृत पुस्तकालय व प्रयोगशाला खोलने पर भी सहमति बनी। अध्किारियों ने कहा कि मगध् महिला, सायंस काॅलेज व वीमेन्स काॅलेज में कैन्टीन है। छात्रों ने कहा कि इन कैन्टीन में रियायती दर पर खाद्य सामग्री नहीं मिलती है। साथ ही हर काॅलेज में कैन्टीन खोलने की जरूरत है। पफर्जी मुकदमे के आधर पर नामांकन पर रोक एवं वर्टिकल ग्रोथ के निर्णय की सर्मीक्षा की बात भी कुलपति ने कही। ए.आई.एस.एपफ. प्रतिनिध्मिंडल ने हर वर्ष होने वाली परीक्षापफल गड़बड़ी पर रोक एवं उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन की मांग की। कुलपति द्वारा पूछने पर अध्किारियों ने कहा कि जिन छात्रांे ने आर.टी.आई. के आधर पर उत्तर पुस्तिकाओं का मांगा है उन्हें दी जा रही है। पुर्नमूल्यांकन पर राजभवन ही निर्णय ले सकता है। ए.आई.एस.एपफ. प्रतिनिध्मिंडल ने कहा कि राज्यपाल से विगत सितम्बर में इस पर बात हुई थी जिसमें राज्यपाल ने वि.वि. से प्राॅपर तरीके से पत्रा भेजने पर निर्णय की बात कही थी। तय किया गया कि राजभवन को पुर्नमूल्यांकन को लेकर वि.वि. पत्रा भेजेगा। पटना आर्ट काॅलेज के प्राचार्य के बारे में शिकायत करने पर यह तय किया गया कि जाँच कमेटी प्राचार्य पर बैठेगी तथा पूरे क्रियाकलाप की जांच करेगी। वहीं आर्ट वर्क के लिए पैसा लेने के बावजूद कला सामग्री नहीं लेने पर कुलपति ने गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुविध मुहैया कराने एवं छात्रावास छात्रों को देने को लेकर पहल करने की बात कही। छात्रा-छात्राओं के सुरक्षा के सवाल पर छात्रों ने कहा कि अक्सर कैम्पस के छात्रों को बाहरी तत्व मारपीट एवं छात्राओं से छेड़खानी कर चल जाते हैं। लेकिन छात्रों की सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं है। जबकि कुलपति की सुरक्षा के नाम पर कापफी पैसा खर्च होता है। कुलपति ने तत्काल इस दिशा में पहल की बात कहते हुए कृष्णा घाट स्थित गल्र्स हाॅस्टलों की विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने की बात कही। वहीं वोकेनशल कोर्सेस में  आधरभूत संरचना एवं कैंपस प्लेसमेंट की बात पर भी गौर करने का निर्देश कुलपति ने दिया। नियमित खेल-कूद, सांस्कृतिक व सेमिनार को लेकर पूछने पर अध्किारियों ने कहा कि पुनः इसे लेकर टीम नये सिरे से गठित की गयी है तथा कई टीम बाहर भी गई है। सशक्त जेन्डर सेल जे.एन.यू.के. के तर्ज पर गठित करने पर भी सहमति बनी। पटना वि.वि. को पूर्णतः आवासीय कैंपस के तौर पर विकसित करने पर सहमति जताते हुए कुलपति ने पूछा कि शिक्षकेत्तर कर्मियों के आवास नहीं खाली कराने का सवाल छात्रों ने क्यों उठाया है? इस पर कुलपति के साथ तीखी बहस भी छात्रों की हुई। छात्रा-शिक्षक-कर्मियोें के आवासों की जर्जता दूर करने पर सहमति बनी।

झारखण्ड चुनाव-2014 : कुल 12 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया

0
0
  •  पाँचवे व अंतिम चरण के चुनाव के लिये नामांकन के दूसरे दिन कुल 12 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया
  • दुमका से अपनी जीत का सौ फीसदी दंभ भरने वाले हेमन्त सोरेन क्या अपना पुराना सम्मान बचा पाने में सफल हो पाऐगें


BJP_Condidate_from_Dumka_Dr_Luis_Marandi
सूबे की राजनीति में सबसे अहम किरदार निभाने वाले उप राजधानी दुमका के लिये 20 दिसम्बर 2014 का दिन काफी अहम होगा। इसी दिन दुमका सहित देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज व जामताड़ा के कुल 18 में से 16 विधानसभाई सीटों के लिये विभिन्न पार्टियों के बीच मुकाबला होना तय है। 23 दिसम्बर को मतगणना का कार्य संपादित किया जाऐगा तथा जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र वितरित किये जाऐगें। दुमका विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन खुद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वहीं भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय सचिव डा0 लुईस मराण्डी दूसरी मर्तबा हेमन्त सोरेन से दो-दो हाथ के पक्ष में दिखलाई पड़ रहीें। नतीजे किसके पक्ष में जाऐगें यह पता नहीं, किन्तु दोनों ही पक्षों की ओर से पार्टियों द्वारा उनके समय में किये गए कार्यों को आम नागरिकों के बीच सार्वजनिक किया जा रहा। व्यंगवाण का सिलसिला भी प्रारंभ हो चुका है। 

suresh murmu
क्या इस चुनाव में झामुमों के युवराज हेमन्त सोरेन दूसरी मर्तबा भी अपनी जीत सुनिश्चित कर पाऐगें ? अपनी जीत का दंभ भरने वाले झामुमों प्रत्याशी हेमन्त सोरेन ने पत्रकारों से पूछे गए सवालों का जबाव देते हुए कहा था उनकी जीत दौ सौ पक्की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संताल परगना आगमन व आम जनता के बीच उनके संबोधनों के बाद क्या भाजपा नेत्री डा0 लुईस मराण्डी की बेतरनी इस मर्तबा पार हो पाऐगी ? झामुमों की मांद में श्रीमती मराण्डी की घुसपैठ क्या उनके भविष्य के लिये सुनहरा पल साबित होगा ? पार्टी का सम्मान क्या वे बरकरार रख पाऐगीं ? क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चुनावी भाषण के बाद दुमका के मतदाताओं का मिजाज भाजपा के पक्ष में बदलेगा ? क्या क्षेत्रीय दलों की मजबूत उपस्थिति के बीच भाजपा का वर्चस्व आने वाले दिनों के लिये सुकुनभरा होगा ? 14 वर्ष बनाम 14 माह के विकास का सब्जबाग दिखलाकर क्या वर्तमान मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन अपनी पिछली प्रतिष्ठा बचा रख पाने में कामयाब हो पाऐगें ? 

क्या जंगलराज के खात्मे व लोकतांत्रिक प़द्धति से सरकार बनाकर सूबे के विकास का शब्जबाग भाजपा के लिये स्थिर सरकार का सबब बन पाऐगा ? मतदाताओं के जेहन इन दिनों सैकड़ों सवाल तैर रहे हैं। यह सिर्फ दुमका विधानसभा क्षेत्र की ही बात नहीं है अपितु पूरे राज्य 81 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न चरणों के तहत हो रहे चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। विदित हो, झारखण्ड विधानसभा चुनाव-2014 के पाँचवें व अंतिम चरण चुनाव के लिये उप राजधानी दुमका के चार विधानसभा क्षेत्रों-दुमका, जामा, जरमुण्डी व शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने के दूसरे दिन गुरूवार (27 नवम्बर) को कुल 12 प्रत्याशियों ने अपना-अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। 

दुमका विधानसभा क्षेत्र के लिए झामुमो प्रत्याशी व सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित भाजपा प्रत्याशी डा0 लुईस मरांडी व झाविमांे प्रत्याशी बबलू मुर्मू ने पर्चा दाखिल किया, वहीं जरमंुडी विधानसभा क्षेत्र के लिए झामुमो प्रत्याशी हरि नारायण राय, भाजपा प्रत्याशी अभयकांत प्रसाद, राजद प्रत्याशी वरूण कुमार, झाविमो प्रत्याशी देवेन्द्र कुंवर तथा निर्दलीय प्रत्याशी उमांकात राउत ने पर्चा दाखिल किया। जामा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी सीता मुर्मू उर्फ सीता सोरेन, झाविमो प्रत्याशी सुखलाल सोरेन व भाजपा प्रत्याशी सुरेश मुर्मू ने पर्चा दाखिल किया। शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झाविमो प्रत्याशी परितोष सोरेन ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। दुमका विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित अन्य प्रत्याशियों ने निर्वाची पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया। 

हेमन्त सोरेन एक सेट में, डा0 लुईस मराण्डी ने एक सेट में तथा बबलू मुर्मू ने दो सेट में पर्चा दाखिल किया। जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी हरि नारायण राय, भाजपा प्रत्याशी अभयकांत प्रसाद, झाविमों प्रत्याशी देवेन्द्र कुँवर, राजद प्रत्याशी वरुण यादव व निर्दलीय प्रत्याशी उमाकांत राउत ने निर्वाची पदाधिकारी भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनोज कुमार रंजन के समक्ष, नामांकन दाखिल किया। जामा क्षेत्र के झामुमों प्रत्याशी सीता सोरेन, झाविमों प्रत्याशी सुखलाल सोरेन व भाजपा प्रत्याशी सुरेश मुर्मू ने जामा के निर्वाची पदाधिकारी सह निदेशक डीआरडीए राॅबिन टोप्पो के समक्ष नामांकन पर्चा दाखिल किया तथा  शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झाविमों प्रत्याशी पारितोष सोरेन ने निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता, दुमका उदय प्रताप के समक्ष अपना-अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया।





अमरेन्द्र सुमन
दुमका (झारखण्ड)

100 दिनों में काला धन वापस लाने की बात नहीं कही : सरकार

0
0
never-talked-about-bringing-black-money-in-100-days-govt
केंद्र सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में पुरजोर शब्दों में कहा कि उसने कभी भी सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने का दावा नहीं किया था, बल्कि इसका मतलब यह था कि कार्रवाई 100 दिनों के भीतर की जाएगी। हालांकि विपक्ष ने इन्हीं 100 दिनों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश जारी रखी। इस बारे में विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए संसदीय मामलों के मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने बीजेपी के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें काले धन की समस्या से निपटने के लिए एक कार्यबल गठित किए जाने की बात कही गई है। नायडू ने काले धन पर सदन मेें हुई चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा, 'हम इतने नासमझ नहीं हैं कि हम सौ दिनों के भीतर सारा काला धन वापस लाने की बात कहेंगे।'

उन्होंने यह प्रतिक्रिया विपक्ष के इन आरोपों की पृष्ठभूमि में की, जिनमें आरोप लगाया गया था कि बीजेपी नेताओं ने सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर काला धन वापस लाने का वादा किया था। विपक्ष ने सवाल उठाया था कि 100 दिनों का वादा करने वाली सरकार के सत्ता में आए छह महीने बीत चुके हैं। नायडू ने कहा कि बीजेपी के चुनावी घोषणापत्र में कहा गया था कि यदि सत्ता में आए तो सरकार भ्रष्टाचार को कम से कम करेगी और काले धन का पता लगाने या उसे वापस लाने के लिए कार्य बल गठित करेगी। काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। काले धन की समस्या से निपटने के लिए बीजेपी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि जहां भी 100 दिनों की बात कही गई है, वहां इसका मतलब है कि कार्रवाई 100 दिनों के भीतर की जाएगी।

नायडू ने दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पहली बार काले धन का पता लगाने के लिए 100 दिनों के बारे में बात की थी, जब उन्होंने जुलाई 2009 में संसद में इस बारे में एक बयान दिया था। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा कि जनता ने काला धन वापस लाने के बीजेपी के चुनाव प्रचार पर भरोसा किया और इसलिए सरकार को सदन में यह आश्वासन देना चाहिए कि काला धन कब वापस आएगा। उन्होंने कहा, 'देश के युवा सोचते हैं कि उन्हें 15 लाख रुपये मिलेंगे। आपने उनको एक झूठ बेचा। सरकार को संसद को यह सूचित करना होगा कि वे कब पैसा वापस लाएंगे।'

मुलायम सिंह ने कहा कि काला धन जल्द से जल्द वापस लाया जाना चाहिए क्योंकि कालाधन के खाताधारक अपना धन निकाल रहे हैं। नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी नारों को सुनकर उन्हें दुख होता है। उन्होंने विस्तार से बताया कि पिछली यूपीए सरकार के वित्त मंत्री तक ने विदेशी बैंकों के खाते रखने वाले लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया था। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन यूपीए सरकार को 2011 में निर्देश दिया था कि वह विदेशों में जमा धन के बारे में कदम उठाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सभी को शिक्षा मिले इसके लिये कदम उठाये जा रहे है : जीतन राम मांझी

0
0
manjhi jitan ram
बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज कहा कि राज्य सरकार सभी को शिक्षा मिले इसके लिये पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार कदम उठाये जा रहे है । श्री मांझी ने यहां के बलुआ बाजार स्थित  पंडित ललित नारायण मिश्र विद्यालय के प्रांगण में 190 करोड़ की लागत से 54 योजनाों का समेकित रूप से उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के बाद एक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के लिये संकल्पित है 1 राज्य में विद्यालयों की संख्या लगातार बढायी जा  रही है ताकि शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रशछात्राों को दूर नही जाना पड़े. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की यह सोच है कि घर के निकट ही छात्रशछात्राों को बेहतर से बेहतर शिक्षा की सुविधा मिले 1 राज्य सरकार ने बालिकाों की शिक्षा को प्रथम कक्षा से लेकर विश्वविद्यालयों तक  नि:शुल्क कर दिया है । उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्रों को भी यह सुविधा मिलेगी 

श्री मांझी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के साथशसाथ स्तरीय शिक्षण संस्थान राज्य में खोले जा रहे है ताकि बिहार के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये राज्य से बाहर जाना न पड़े 1 उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी आधारभूत संरचनाएं बढायी गयी है ताकि छात्रशछात्राएं बेहतर  शिक्षा ग्रहण कर सके 1 सरकार इस दिशा में लगतार पहल कर रही है ।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में गत वर्ष 1400 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही थी जिसे बढ़ाकर अब 2800 श 2900 मेगावाट कर दी गयी है । गांव शगांव तक बिजली को पहुंचाने के लिये उत्पादन को बढ़ाया गया है । उन्होंने कहा कि संचरण एंव वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है । बिजली सभी के लिये आवश्यक है ।उन्होंने कहा कि किसानो को खेती के लिये बिजली का कनेक्शन मुहैया कराया जायेगा. श्री मांझी ने कहा कि राज्य का र्सवागिण विकास किया जायेगा और इसके तहत युवाों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।कौशल विकास होने से रोजगार की जहां कमी नही होगी वही आमदनी भी बढेगी 1 उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिपाही एवं हवलदार को वर्ष में 13 माह का वेतन दिये जाने की घोषणा की है । इसी तरह किसानों को धान की खरीद पर तीन सौ रूपये का बोनस दिया जायेगा. इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र . वित्त मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव . गा्रमीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र . विधायक र्सवश्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव . ऋषि मिश्रा . श्रीमती अमला देवी . श्रीमती सुजाता देवी और विधान पार्षद विजय कुमार मिश्रा समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे .
Viewing all 73727 articles
Browse latest View live




Latest Images