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मुस्लिम महिलाओं ने मोदी से की राम मंदिर बनाने की मांग

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अयोध्या में श्रीराम जन्म भूमि विवाद को लेकर चल रहे मुकदमे के वादी हाशिम अंसारी का आगे पैरवी न करने की घोषणा के बाद बनारस में मुस्लिम महिलाओं नेनई पहल की है। मुस्लिम महिला फाउण्डेशन की दर्जनों महिलाओं ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय जाकर अयोध्या में रामजन्मभूमि मंदिर निर्माण कराने की अपील की है। मुस्लिम महिला फाउण्डेशन ने बाबरी मस्जिद के पैरोकार हाशिम अंसारी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि रामलला को आजाद कराने का बयान देकर हाशिम ने मुसलमानों की इज्जत बढ़ाई है। मुस्लिम महिला फाउण्डेशन की सदर नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में कई मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय जाकर अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए पत्रक दिया। इसकी कॉपी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस के पदाधिकारी इंद्रेश कुमार और विहिप के अशोक सिंघल को भी भेजी गई है।

मुस्लिम महिला फाउण्डेशन की ओर से मोदी को भेजे गए खत में कहा गया है, 'बाबर विदेशी और मंगोल आक्रमणकारी था। यह चंगेज खां और हलाकू जैसे मंगोलों का वंशज था जिन मंगोलो ने दुनिया के कई शहर उजाड़़ दिए, लाखों लोगों का कत्ल किया। बाबर के पूर्वज हलाकू ने बगदाद पर आक्रमण कर 40 हजार मुसलमानों के साथ साथ पैगम्बर द्वारा नियुक्त इस्लाम के सर्वोच्च धर्मगुरु खलीफा की भी हत्या कर दी थी। इसी हलाकू की वजह से आज दुनिया में इस्लाम का कोई खलीफा नहीं है।'पत्रक में आगे लिखा है, 'कोई भी मुसलमान मंगोलों को कभी माफ नहीं कर सकता। इन्हीं मंगोलों के वंशज बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत का बीज बोया। मुस्लिम महिला फाउण्डेशन की सदर ने कहा कि मुसलमानों की इज्जत तभी बढ़ेगी जब वे श्री राम के पक्ष में रहेंगे। जो लोग मंदिर निर्माण के विरोधी हैं वे मुसलमानों को हमेशा गरीब और पिछड़ा बनाए रखना चाहते हैं।'


नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय में ज्ञापन देने वालों में भारतीय अवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नजमा परवीन, हिंदुस्तानी अंसारी महासभा के अध्यक्ष रेयाजुद्ददीन अंसारी, मोहम्मद नुसरतुल्लाह, मोहम्मद अजहरुद्दीदन, नसीम अख्तर, सीमा बानो, बिलकिस बेगम, हाजरा बेगम, कहकशा अंजुम, शबाना बानो सहित कई दूसरे लोग भी शामिल थे। मुस्लिम महिला फाउण्डेशन ने अयोध्या जाकर हाशिम अंसारी से जल्द मुलाकात कर रामलला को आजाद करने की लड़ाई तेज करने की भी बात कही है।

झारखंड में नक्सलियों ने चार अधिकारियों को अगवा किया

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झारखंड में नक्सलियों ने खनन विभाग के चार अधिकारियों का पश्चिम सिंहभूम जिले से अपहरण कर लिया।
पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार के अनुसार इन अधिकारियों का नक्सलियों ने रोरो के एस्बेस्टस खदान से गुरुवार अपराह्न करीब चार बजे अपहरण कर लिया। रोरो का एस्बेस्टस खदान चाईबासा के निकट मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तहत है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नक्सलियों ने अधिकारियों के ड्राइवर को छोड़ दिया, जिसने आकर घटना की जानकारी दी।

इन अधिकारियों ने खदान का दौरा करने से पहले स्थानीय पुलिस थाने को कोई सूचना नहीं दी थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और चारों अधिकारियों की तलाश में अभियान जारी है।

केंद्रीय विद्यालयों में इस साल संस्कृत की परीक्षा नहीं : केंद्र

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि इस साल केंद्रीय विद्यालयों के छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए संस्कृत की परीक्षा नहीं होगी और जर्मन वैकल्पिक भाषा रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल द्वारा पेश किए गए सरकार के इस प्रस्ताव से सहमति जताई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कोर्ट द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के संदर्भ में सरकारयह विकल्प के लेकर आई है। यह मामला संसद में भी उठा और संस्कृत को तीसरी भाषा बनाने के बारे में सरकार की राय पर सदन भी साथ है। छात्रों की परेशानियों को देखते हुए हम यह विकल्प सुझा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के प्रस्ताव को मानते हुए कहा कि यह एक अच्छा समाधान है और छात्रों को बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

दिल्ली की सड़कों पर ई-रिक्शा चलने का रास्ता साफ

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सरकार ने ई-रिक्शा चालकों के लिए मानदंडों में ढील को मंजूरी दे दी है, जिससे दिल्ली की सड़कों पर बैटरी से चलने वाले वाहन के फिर दौड़ने का रास्ता साफ हो गया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षा संबंधी चिंता की वजह से इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक सूत्र ने बताया, मंत्रिमंडल ने ई-रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी मानदंडों में ढील देने की मंजूरी दी है। एक अन्य सूत्र ने बताया, ई-रिक्शा चालकों के लिए लाइसेंस जारी के संबंध में मानदंड ढीले कर दिए गए हैं। किसी व्यक्ति के पास हल्के मोटर वाहन को चलाने का एक साल का लाइसेंस होने पर ही उसे वाणिज्यिक वाहन चलाने का लर्निंग लाइसेंस देने संबंधी प्रावधान को हटा दिया गया है।

उन्होंने कहा कि ई-रिक्शा वैध इकाई है और अब वाहन चलाने की परीक्षा पास करने वाले किसी भी चालक को लाइसेंस दिया जा सकता है। सरकार ने अक्टूबर में ई-रिक्शा सड़क पर लाने के लिए नियम अधिसूचित किए थे, जिसके तहत ई-रिक्शा चलाने के लिए ड्राइवर का लाइसेंस अनिवार्य था और इसकी अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटे तय की गई थी। सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन (16वां संशोधन) नियम, 2014 अधिसूचित किया है, जिससे विशेष उद्देश्यीय बैटरी चालित वाहनों को सड़क पर लाने का रास्ता साफ हुआ था।

केजरीवाल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्रों को करेंगे संबोधित

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आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में रविवार को छात्रों को संबोधित करेंगे। शिकागो से 'आप'के एक कार्यकर्ता मुनीश रायजदा ने बताया कि केजरीवाल का न्यूयॉर्क में 24 घंटे से कम समय रहने का कार्यक्रम है। इस दौरान वह 7 दिसंबर को कोलंबिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एंड पब्लिक अफेयर (एसआईपीए) के छात्रों के साथ बातचीत करेंगे।

दिल्ली विधानसभा चुनावों के कारण केजरीवाल के व्यस्त कार्यक्रम के चलते, उस देश में रहने वाले अपने समर्थकों के आग्रह के कारण वह कम समय के लिए अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'आप'के जनाधार वाले उत्तरी अमेरिका और ब्रिटेन के विभिन्न शहरों की यात्रा के लिए केजरीवाल की भारी मांग है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अमेरिका में 'आप'समर्थकों के साथ भी बातचीत करेंगे।

पन्ना (मध्यप्रदेश) की खबर (05 दिसम्बर)

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दूसरे चरण की मतगणना 7 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से 

पन्ना 05 दिसंबर 14/जिले में नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण की मतगणना 7 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से आरंभ होगी। इसमें पन्ना, देवेन्द्रनगर तथा अजयगढ के अध्यक्ष एवं पार्षद पदों की मतगणना की जाएगी। मतगणना के लिए प्रत्येक मतगणना केन्द्र में वार्डवार टेबिल लगाई गई हैं। मतगणना स्थल में केवल वेध प्रवेश पत्रधारी व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा संबंधित रिटर्निंग आफीसर द्वारा की जाएगी। मतगणना के लिए तीनों मतगणना केन्द्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मतगणना के संबंध में पूरी जानकारी कलेक्ट्रेट सभागार में बनाए गए कन्ट्रोल रूम से दी जाएगी। पन्ना में शासकीय पालीटेक्निक काॅलेज में मतगणना होगी। कलेक्टर आर.के. मिश्रा रिटर्निंग आफीसर के रूप में मतगणना सम्पन्न कराएंगे। गणना के लिए यहां 22 टेबिल लगाई गई हैं इन टेबिलों मंे गणना तथा पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। नगर परिषद अजयगढ के अध्यक्ष एवं पार्षद पदों की मतगणना उत्कृष्ट विद्यालय अजयगढ में होगी। इसके लिए एसडीएम अजयगढ विनोद भार्गव को रिटर्निंग आफीसर बनाया गया है। नगर परिषद देवेन्द्रनगर की मतगणना शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय देवेन्द्रनगर में की जाएगी। इसके लिए एसडीएम पन्ना अशोक ओहरी को रिटर्निंग आफीसर बनाया गया है। मशीनों से मतगणना होने के कारण प्रातः 10 बजे तक चुनाव परिणामों की अंतिम रूप से घोषणा हो जाने का अनुमान है। मतगणना केन्द्रों में बनाए गए मीडिया सेन्टर के माध्यम से पत्रकारों को मतगणना की जानकारी दी जाएगी। 

पन्ना नगरपालिका की मतगणना के लिए अधिकारी तैनात

पन्ना 05 दिसंबर 14/नगरपालिका पन्ना के अध्यक्ष तथा पार्षद पदों की मतगणना 7 दिसंबर को प्रातः 9 बजे से शासकीय पालीटेक्निक काॅलेज पन्ना में की जाएगी। मतगणना के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आर.के. मिश्रा ने अधिकारी तथा कर्मचारी तैनात किए हैं। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार स्ट्रांग रूम का प्रभारी श्रीमती विभूति अग्रवाल जिला कोषालय अधिकारी को बनाया गया है। गणना केन्द्र में सहायक रिटर्निंग आफीसर की सहायता के लिए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोक चतुर्वेदी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना चन्द्रसेन सिंह को तैनात किया गया है। स्ट्रांग रूम से गणना कक्ष तक ईव्हीएम निगरानी के लिए नायब तहसीलदार राजीव गोयल को तैनात किया गया है। मतगणना केन्द्र में आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जिम्मेदारी महिला सशक्तिकरण अधिकारी नयन सिंह को सौंपी गई है। मतगणना के बाद आवश्यक जानकारी आॅनलाईन फीड करने के लिए परियोजना अधिकारी जिला पंचायत चक्रेश जैन तथा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना संजय सिंह परिहार को तैनात किया गया है। मतगणना परिणामों के संकलन तथा सारणीकरण के लिए जिला योजना अधिकारी बी.के. चैरसिया एवं सहायक सांख्यिकी अधिकारी कैलाश सोनी को तैनात किया गया है। मतगणना से संबंधित अभिलेखों के कम्प्यूटीकरण के लिए पुष्पेन्द्र तिवारी मैनेजर ईगवर्नेन्स को तैनात किया गया है। मतगणना केन्द्र में बनाए गए मीडिया सेन्टर से पत्रकारों को मतगणना संबंधी जानकारी देने के लिए जनसम्पर्क अधिकारी उमेश तिवारी को तैनात किया गया है। इसके साथ साथ विद्युत व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक कार्यो के लिए भी संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। 

प्रदेश में यूरिया की कमी नहीं आयेगी-मुख्यमंत्री श्री चैहान

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पन्ना 05 दिसंबर 14/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह च©हान ने निर्देश दिये हैं कि जिल¨ं में उर्वरक¨ं का वितरण पारदर्शिता के साथ निर्धारित मूल्य पर सुनिश्चित किया जाय। कलेक्टर वितरण व्यवस्था की स्वयं मानीटरिंग करें। किसान¨ं क¨ समय पर उर्वरक उपलब्ध ह¨। मुख्यमंत्री श्री च©हान आज यहाँ वीडिय¨ कान्फ्रेंसिंग से कलेक्टर¨ं अ©र कमिश्नर¨ं से बात कर रहे थे। इस द©रान मुख्य सचिव श्री अंट¨नी डि सा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश क¨ केन्द्र से पर्याप्त मात्रा में यूरिया के रेक मिल रहे हैं। केन्द्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री से उनकी दिल्ली में बैठक के बाद हर र¨ज 6-7 रेक प्रदेश क¨ प्राप्त ह¨ रही हैं। प्रदेश में उर्वरक की कमी नहीं है, यह जानकारी किसान¨ं क¨ भी दी जाये। किसान जब जरूरत ह¨ अ©र जितनी जरूरत ह¨ उतनी ही यूरिया खरीदें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि उर्वरक के सुचारू वितरण की जिम्मेदारी कलेक्टर¨ं की है। वितरण में गड़बड़ी नहीं ह¨, यह सुनिश्चित करें। उर्वरक की रेक अनिवार्य रूप से न्यूनतम समय-सीमा में खाली करवायें। उर्वरक वितरण में सहकारी बेंक¨ं की लगातार मानीटरिंग करें। जहाँ पहले ब¨वनी हुई है वहाँ पर पहले उर्वरक उपलब्ध करवायें। मण्डिय¨ं में किसान¨ं क¨ अपनी उपज का वाजिब दाम मिले अ©र उनका श¨षण नहीं ह¨, यह भी देखें। पिछले वर्ष अ¨ले-पाले से जिन किसान¨ं की 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है उनका ब्याज राज्य सरकार भरेगी, यह सुनिश्चित करें। निमाड़ क्षेत्र में मिर्ची की फसल के नुकसान का आंकलन करें। जहाँ नयी मण्डियाँ बन रही हैं, वहाँ मण्डी स्थानांतरित करवायें। कलेक्टर बिजली बिल¨ं की बकाया वसूली में सहय¨ग करें। किसान¨ं क¨ जागरूक करें कि यूरिया के साथ एन.पी.के. का उपय¨ग भी करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि किसान¨ं क¨ निर्धारित कीमत पर ही उर्वरक मिले। कलेक्टर सहकारिता तथा निजी क्षेत्र से उर्वरक उपलब्ध करवाने का स्थानीय स्तर पर निर्णय लें। ध्यान दें कि कहीं भी निहित स्वार्थी तत्व उर्वरक की कृत्रिम कमी बता कर अधिक कीमत पर बिक्री नहीं करें। उन्ह¨ंने बताया कि प्रत्येक जिले में इंटेलीजेंस तथा किसान संगठन¨ं से उर्वरक बिक्री की नियमित जानकारी प्राप्त की जा रही है। गड़बड़ी पाये जाने पर कठ¨र कार्रवाई की जायेगी। बैठक में कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर आर.के. मिश्रा, एडीएम अनिल खरे तथा संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। 

मेगा लोक अदालत 13 दिसंबर को

पन्ना 05 दिसंबर 14/मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला मुख्यालय एवं सभी तहसीलों में मेगा लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित की जा रही है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा न्यायाधीश श्री अरविन्द कुमार शर्मा ने बताया कि मेगा लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, विद्युत अधिनियम, मोटर यान दुर्घटना दावा, बैंकों से संबंधित प्रकरण, परिवार न्यायालय तथा ग्राम न्यायालय से संबंधित प्रकरण एवं राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इन लोक अदालतों में प्रीलिटीगेशन तथा सभी प्रकार के सुलहनामा योग्य प्रकरणों का भी निराकरण किया जाएगा। इनमें निराकृत प्रकरणों के निर्णय अंतिम रूप से मान्य होते हैं। श्री शर्मा ने पक्षकारों से अपील करते हुए कहा है कि आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण करने के इच्छुक पक्षकार इस संबंध में आवेदन कर सकते हैं। 

तीर्थदर्शन ट्रेन 9 को जाएगी रामेश्वरम् 

पन्ना 05 दिसंबर 14/मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत पन्ना जिले के पात्र तीर्थ यात्रियों को लाभान्वित किया जा रहा है। तीर्थदर्शन ट्रेन 9 दिसंबर को दोपहर बाद 3.30 बजे सतना रेलवे स्टेशन से रामेश्वरम् के लिए प्रस्थान करेगी। पन्ना जिले के चुने हुए तीर्थ यात्रियों को 9 दिसंबर को प्रातः 11 बजे टाउनहाल पन्ना से विशेष वाहनों से सतना रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया जाएगा। प्रभारी अधिकारी धर्मार्थ रत्नेश दीक्षित ने सभी तहसीलदारों से यात्रा के लिए चुने गए तीर्थ यात्रियों को निर्धारित समय के पूर्व पन्ना टाउनहाल अथवा सतना रेलवे स्टेशन भेजने की व्यवस्था का अनुरोध किया है। उन्होंने सभी चुने हुए तीर्थ यात्रियों से निर्धारित समय में टाउनहाल पन्ना पहुंचने का अनुरोध किया है। 

चेक डेम निर्माण के लिए 5.55 लाख मंजूर

पन्ना 05 दिसंबर 14/जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी चन्द्रशेखर शुक्ला ने वाटर शेड योजना के तहत पन्ना विकासखण्ड के ग्राम उमरी में चेक डेम निर्माण के लिए 5 लाख 55 हजार रूपये मंजूर किए हैं। स्वीकृत राशि से वाटर शेड समिति निर्माण कार्य कराएगी। इस कार्य से 760 मानव दिवसों का रोजगार सृजित होगा। उन्होंने स्वीकृत निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराने तथा तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 

दिसंबर माह के लिए खाद्यान्न आवंटन जारी

पन्ना 05 दिसंबर 14/पन्ना जिले के उचित मूल्य की दुकानों से पंजीकृत राशन कार्डधारियों को वितरित करने के लिए दिसंबर माह का खाद्यान्न, शक्कर तथा कैरोसिन का आवंटन जारी कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर आर.के. मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना से आवंटित खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। खाद्यान्न का वितरण पात्रता पर्ची प्राप्त राशन कार्डधारियों को किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि दिसंबर माह के लिए 43042.81 क्विंटल खाद्यान्न तथा 1798.14 क्विंटल शक्कर आवंटित की गई है। इस माह में 1763.20 क्विंटल नमक तथा 7 लाख 44 हजार लीटर कैरोसिन वितरण के लिए आवंटित किया गया है। कलेक्टर ने सभी लीड प्रबंधकों को आवंटित खाद्यान्न का तत्काल उठाव करके उसे 10 दिसंबर तक उचित मूल्य की दुकानों में भण्डारित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी समिति प्रबंधकों तथा उचित मूल्य दुकानदारों को पात्र राशन कार्डधारियों को उनकी पात्रता पर्ची के अनुसार खाद्यान्न तथा कैरोसिन के वितरण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यदि किसी पात्र परिवार का समग्र पोर्टल पर सत्यापन न होने के कारण पात्रता पर्ची प्राप्त नही हुई है तो उसके सत्यापन की कार्यवाही संबंधित उचित मूल्य दुकानदार तत्काल करें। जनपद पंचायत से सम्पर्क करके पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची 10 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से जारी कराएं। आवंटित खाद्यान्न तथा कैरोसिन का नियमित रूप से वितरण करें। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदारों, जिला आपूर्ति अधिकारी तथा सहायक आपूर्ति अधिकारियों को खाद्यान्न एवं कैरोसिन वितरण की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वितरण में अनियमितता बरतने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करें। 

सीधी (मध्यप्रदेश) की खबर (05 दिसम्बर)

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संचालक श्रीमती पूनम निषाद को ब्लैकलिस्टेड करने कलेक्टर ने दिया कारण बताओ नोटिस

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सीधी 05 दिसम्बर 2014    लोक सेवा केन्द्र सीधी की संचालक श्रीमती पूनम निषाद द्वारा आवेदकों को निर्धारित समय पर सेवा प्रदाय न करने, कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान करने हेतु 100-100 रूपए की रिश्वत मांगने और रिश्तेदार राजू निषाद द्वारा दूरभाष क्रमांक 9926343896 पर अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने, अनुशासनहीनता एवं लापरवाही करने पर कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने लोक सेवा गारन्टी केन्द्र की संचालक श्रीमती निषाद को ब्लैकलिस्टेड करने, जुर्माना करने या अनुबंध निरस्त करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कहा है कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत अधिसूचित सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा केन्द्र सीधी की स्थापना की गयी है। जिसमें केन्द्र की सुरक्षा, मजबूती, अखण्डता, कीर्ति एवं सफल संचालन के लिए श्रीमती निषाद पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। लेकिन इनके द्वारा संबंधित आवेदकों को चाही गई सेवा के बदले 100-100 रूपये की रिश्वत मांगी जाती है तथा अभद्रता अलग से की जाती है। उन्होंने बताया कि गाड़ा गांव के आवेदक सुरजे सिंह ने 11 अगस्त 2014 को खसरा की नकल प्राप्त करने के लिए आवेदन दिया जिसकी सेवा प्रदाय की तिथि 20 अगस्त थी लेकिन निर्धारित तिथि तक सेवा प्रदान नहीं की गयी। आवेदक 2 सितंबर 2014 को खसरा की नकल लेने गया तो 100 रूपए रिश्वत मांग ी गयी। जोगीपुर के अभिभाषक बृजेश कुमार पाण्डेय ने 9 सितम्बर को चालू खसरा की नकल के लिए आवेदन दिया था। सेवा प्रदान करने की तिथि 16 सितम्बर थी लेकिन 22 सितम्बर तक सेवा प्रदान नहीं की गयी। तुर्रा ये कि खसरा लेने गये तो 100 रूपए की रिश्वत ऊपर से मांगी। आवेदक तुलसी प्रसाद ने 5 जून 2014 को बी-1 के लिए आवेदन दिया जिसकी सेवा प्रदान करने की समय-सीमा 11 जून थी। आवेदक बी-1 की नकल लेने गया तो उसे बी-1 नहीं दिया। आवेदक ने 17 सितम्बर को जिला कार्यालय में संपर्क किया। जिला कार्यालय द्वारा केन्द्र के दूरभाष क्रमांक 9926343896 पर संपर्क कर विलंब से सेवा प्रदान करने का कारण पूछा गया तो राजू निषाद ने फोन पर अभद्रता की। अतः कलेक्टर ने लोक सेवा केन्द्र सीधी की संचालक श्रीमती पूनम निषाद को ब्लैकलिस्टेड करने, जुर्माना करने और अनुबंध निरस्त करने का नोटिस दिया है।  

आज जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक होगी 

सीधी 05 दिसम्बर 2014    कलेक्टर विशेष गढ़पाले की अध्यक्षता में आज 6 दिसम्बर को जिला रोगी कल्याण कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गयी है। बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 10.30 बजे से होगी। सभी संबंधितों को बैठक में संपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत बैंकर्स प्राथमिकता से स्वीकृत करें प्रकरण-कलेक्टर

सीधी 05 दिसम्बर 2014    मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के तहत ऐसे हितग्राहियों के प्रकरण तैयार किये जाते हैं जिनके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं है। यदि हम किसी को आवास के लिए ऋण राशि स्वीकृत कर रहे हैं तो यह बहुत बड़े परोपकार का काम है। अतः बैंकर्स प्राथमिकता के आधार पर आवास के प्रकरण स्वीकृत एवं वितरित करें। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने दिये। वे आज योजनाओं के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में जिला पंचायत सी.ई.ओ. मोहित बुन्दास, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक श्री सिंह एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने कहा जिला पंचायत के संबंधित परियोजना अधिकारी पुराने प्रकरणों को बैक में प्रेषित करने की बजाय नये प्रकरण तैयार कर पुनः प्रेषित करें। आवास के नये प्रकरणों में भू-अधिकार प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से लगायें। समस्त जनपद पंचायत के सी.ई.ओ. आवास के प्रकरण पुनः सारी औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रकरणों में ले-’आउट एवं नींव खुदाई कराकर अगली किस्त जारी की जाये। ऐसे प्रकरण जिनकी आवास निर्माण की प्रथम किस्त तो जारी कर दी गयी है लेकिन द्वितीय किस्त जारी नहीं की गई है बैंकर्स द्वितीय किस्त शीघ्र जारी करें। उन्होंने हितग्राहीमूलक योजनाओं के प्रगति की समीक्षा के दौरान पशु चिकित्सा विभाग द्वारा भेजे गये प्रकरणों को स्वीकृत करने के लिए पशु चिकित्सकों को सीधे बैंक में जाकर प्रकरण स्वीकृत एवं वितरित कराने के लिए कहा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि योजना के तहत 300 युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लक्ष्य के विरूद्ध 400 प्रकरण तैयार कर विभिन्न शाखाओं में भेजे जा चुके हैं। बैकर्स द्वारा अब तक 142 की स्वीकृति एवं 42 हितग्राहियों को ऋण वितरित किया गया है। उन्होंने अन्य हितग्राहीमूलक योजनाओं की समीक्षा में बैकर्स को प्रकरण स्वीकृत कर वितरित करने के निर्देश दिये। बताया गया कि एन.आर.एल.एम.योजना के तहत 5 करोड़ 73 लाख के लक्ष्य के विरूद्ध 3 करोड़ रूपए के प्रकरण तैयार कर विभिन्न बैंकों में प्रेषित किये गये हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बैंकों में चयनित हितग्राहियों या समूह के प्रकरण प्रेषित करने के पूर्व व्यवसाय का ठीक से चयन किया जाये और इसके लिये हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया जाये। प्रकरण स्वीकृत कराने के लिए जिला पंचायत का अमला बैंकर्स से सीधा संपर्क करें।          

कलेक्टर ने लिपिक श्री बघेल को किया निलंबित

सीधी 05 दिसम्बर 2014    कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 नरेन्द्र सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर स्थानीय निर्वाचन में मुख्यालय निर्धारित किया है। कलेक्टर ने बताया कि नगर परिषद रामपुर नैकिन के आम निर्वाचन के लिए लिपिक नरेन्द्र सिंह बघेल की डियूटी मतदान दल क्रमांक-11 में मतदान अधिकारी तीन के रूप में लगायी गयी थी। लेकिन श्री बघेल ने मनमानी एवं लापरवाही का परिचय देते हुए 27 नवम्बर को प्रातः 8 बजे तक उपस्थित नहीं हुए। अतः नरेन्द्र सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। 

आज उद्योग विभाग की समीक्षा होगी

सीधी 05 दिसम्बर 2014    कलेक्टर विशेष गढ़पाले की अध्यक्षता में आज 6 दिसम्बर को उद्योग विभाग के प्रगति की समीक्षा आयोजित की गई है। बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं अन्य योजनाओं की सघन समीक्षा की जायेगी। बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में दोपहर 11.30 बजे से होगी। सभी संबंधितों से बैठक में उपस्थित रहने की अपेक्षा की गयी है।

अमिलिया के राज्य उपभोक्ता संघ द्वारा कैरोसीन टैंकर में हेर-फेर करने पर कलेक्टर ने दिया नोटिस
  • पूरा का पूरा टैंकर पचा गया राज्य उपभोक्ता संघ

सीधी 05 दिसम्बर 2014    कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने अमिलिया के मेसर्स राज्य उपभोक्ता संघ द्वारा केरोसीन टैंकर में हेर-फेर करने, निर्देश के बाद भी जी0पी0एस0सिस्टम न लगे होने पर अनुज्ञप्ति निरस्त करने, अभियोजन की कार्यवाही करने और जमा प्रतिभूति को राजसात करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी दल प्रताप सिंह द्वारा विगत दिवस केरोसीन के सत्यापन में पाया गया कि टैंकर क्रमांक एम-53 एच-0353 सत्यापन हेतु सीधी लाया गया। सत्यापन के साथ इनवाइस क्रमांक 674097689 दिनांक 3 अक्टूबर 2014 प्रस्तुत की गयी। उसमें टैंकर का क्रमांक एम0पी0 66 जी-0937 अंकित था। उपभोक्ता संघ द्वारा बताया गया कि एम.पी.66 जी.0937 सिंगरौली के डीलर का है वह सीधी टैंकर भेजने के लिए तैयार नहीं है। इसके कारण कैरोसीन की पल्टी की गयी। लेकिन केरोसीन की पल्टी किये जाने के लिए न तो सूचना दी गयी और न ही कोई अनुमति ली गयी। टैंकर क्रमांक एम.पी. 66 जी-0937 में केरोसीन जयंत डिपो से इनवाइस क्रमांक 674097689 दिनांक 30 अक्टूबर को लोड किया गया था किन्तु सत्यापन के लिए 4 नवम्बर को सीधी लाया गया। सत्यापन के समय टैंकर क्रमांक एम.पी. 53 एच- 0353 में जी0पी0एस0 सिस्टम भी नहीं लगा था। केरोसीन सत्यापन में राज्य उपभोक्ता संघ द्वारा अनियमिततायें करने के कारण इन्हें प्रतिभूति राशि राजसात करने, अनुज्ञप्ति निरस्त करने और अभियोजना की कार्यवाही करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आम्र्स लाइसेन्स का इलेक्ट्रानिक स्वचलित प्रणाली में डेटावेस बनेगा
  • कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश

सीधी 05 दिसम्बर 2014    कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विशेष गढ़पाले ने आदेश जारी किया है कि भारत सरकार के गृहमंत्रालय द्वारा नेशनल डेटावेस आफ आम्र्स लाइसेन्स योजना  लागू की गयी है। इसके तहत प्रत्येक आम्र्स लाइसेन्स को इलेक्ट्रांनिक एवं स्वचलित प्रणाली में डेटा प्रविष्टि करना एवं विशिष्ट नम्बर (न्प्छ) सृजित करना अनिवार्य है। कलेक्टर ने आदेश दिये हैं कि जिले के समस्त आम्र्स लाइसेन्सधारी 30 जून 2015 के पूर्व आम्र्स लाइसेंस को इलेक्ट्रंानिक स्वचलित प्रणाली में डेटा प्रविष्ट करने एवं विशिष्ट नंबर सृजित करने के लिए मूल लाइसेन्स कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि नियत तिथि के भीतर कोई शस्त्र लाइसेन्सधारी डेटा प्रविष्टि नहीं कराता तो उसे विशिष्ट नबंर सृजित नहीं होगा। विशिष्ट नबंर के बिना आयुध लाइसेंस 30 जून 2015 के बाद अवैध हो जायेगा। 

श्रमिकों एवं कर्मचारियों की वेतन की दरें निर्धारित
  • उच्च कुशल कर्मचारियों को मिलेगा 9 हजार 700 रूपये मासिक

सीधी 05 दिसम्बर 2014    श्रम आयुक्त द्वारा शासकीय विभागों में कार्यरत मासिक,दैनिक, अंशकालिक श्रमिकों को दिये जाने वाले वेतन को पुनरीक्षित कर नई दरें एक अक्टूबर 2014 से लागू की गई हैं। यह मार्च 2015 तक प्रभावशील रहेगा। कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने बताया कि शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये मासिक वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। इसमें वेतन एवं महगाई भत्ता शामिल है। अकुशल श्रमिक को प्रतिदिन 198 रूपये एवं मासिक 5939 रूपए मिलेेंगे। अर्द्धकुशल श्रमिक को दैनिक 235.23 रूपए एवं मासिक 7057 रूपए, कुशल श्रमिक को 281 रूपए दैनिक एवं 8435 रूपए मासिक तथा उच्च कुशल श्रमिक को 325 रूपए दैनिक तथा 9735 रूपये मासिक वेतन निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषि कार्य में लगे श्रमिकों को 178 रूपए दैनिक तथा 5350 मासिक वेतन दिया जायेगा। 63 अनुसूचित नियोजन में लगे श्रमिकों के लिये दैनिक एवं मासिक वेतन की दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैं। अकुशल श्रमिक को 228 रूपए दैनिक एवं 5939 रूपए मासिक, अर्द्धकुशल श्रमिक को 271 रूपए दैनिक एवं 7057 रूपये मासिक, कुशल श्रमिक को 324 रूपये दैनिक एवं 8435 रूपये मासिक तथा उच्च कुशल श्रमिकों को 374 रूपये दैनिक एवं 9735 रूपये मासिक दर से वेतन का भुगतान किया जायेगा। 

दिसम्बर माह के लिए 11 लाख 64 हजार लीटर कैरोसीन जारी
  • अन्त्योदय एव बी.पी.एल. परिवारों को 5-5 लीटर मिलेगा केरोसीन

सीधी 05 दिसम्बर 2014    कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने दिसम्बर माह के लिए 11 लाख 64 हजार लीटर कैरोसीन का आवंटन जारी कर दिया है। उन्होंने निर्देश दिये हैं कि अंत्योदय एवं प्राथमिकता के परिवारों को 5-5 लीटर कैरोसीन दिया जाये।  जिला आपूर्ति अधिकारी आर.एम.त्रिपाठी ने बताया कि उपनी के डीलर को एक लाख 51 हजार 731 लीटर, कुसमी डीलर को एक लाख तीन हजार 99 लीटर, चुरहट डीलर को एक लाख 86 हजार 839 लीटर, जमोड़ी डीलर को एक लाख 70 हजार 183 लीटर, मझौली डीलर को एक लाख 66 हजार 73 लीटर, रामपुर नैकिन डीलर को एक लाख 57 हजार 511 लीटर, बिठौली डीलर को दो लाख 6 हजार 144 लीटर एवं उपभोक्ता भण्डार को 22 हजार 432 लीटर केरोसीन का आवंटन दिया गया है।

कलेक्टर ने बैरियल लगाने के दिये निर्देश

सीधी 05 दिसम्बर 2014    प्रदेश के साथ ही सीधी जिले में भी किसानों से 25 जनवरी 2015 तक समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जा रहा है। अन्तरराज्यीय व्यापारियों द्वारा खरीदी केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश की सीमा के पास के केन्द्रों में धान लाकर विक्रय करने की संभावनाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने जाॅच दल गठित कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 25 जनवरी 2015 तक के लिए सिहावल के ग्राम कोदौरा और कुसमी के ग्राम पोड़ी में बैरियल लगाने के आदेश दिए हैं। उक्त बैरियल मंडी बोर्ड के उप संचालक लगावेंगे।

अमिलिया का राज्य उपभोक्ता संघ कैरोसीन वितरण में कर रहा अनियमितता कई दुकानों को नहीं दिया कैरोसीन
  • कलेक्टर ने अभियोजन की कार्यवाही की दी चेतावनी

सीधी 05 दिसम्बर 2014    अमिलिया का मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता संघ कैरोसीन वितरण में अनियमितता करने पर उतारू है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संदीप कुमार तिवारी द्वारा आकस्मिक रूप से जाॅच करने पर पाया गया कि राज्य उपभोक्त संघ ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान शेर, नदहा, मड़वास, अमहिया एवं चंदोहीडोल को अक्टूबर माह का केरोसीन ही नहीं दिया। कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने राज्य उपभोक्ता संघ के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही करने, अनुज्ञप्ति निरस्त करने एवं प्रतिभूति राशि राजसात करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 

अन्न उत्सव 7 दिसम्बर को कलेक्टर ने मुख्यालय छोड़ने पर लगाया प्रतिबंध

सीधी 05 दिसम्बर 2014   कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने आगामी 7 दिसम्बर को होने वाले अन्न उत्सव के सफल क्रियान्वयन के लिए समस्त उचित मूल्य की दुकानों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये हैं।साथ ही इस दिन अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित कर दिया है। कलेक्टर श्री गढ़पाले ने निर्देश दिए हैं कि 7 दिसम्बर को आयोजित होने वाले अन्न उत्सव में समस्त उचित मूल्य की दुकानों से बी.पी.एल. के परिवार, अंत्योदय परिवारों और 45 श्रेणियों के परिवारों को एक रूपये किलो की दर से गेंहू, चावल एवं नमक का वितरण करने के पुख्ता इंतजाम किये जायें। खाद्य विभाग के अधिकारी इसके लिए पूर्व तैयारी कर लें।

आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत

सीधी 05 दिसम्बर 2014     उपखण्ड अधिकारी गोपद बनास शैलेन्द्र सिंह ने आदेश जारी कर बताया है कि राजस्व प्रकरण के प्रतिवेदन अनुसार मृतक लाला पिता गोपीचन्द्र शर्मा निवासी कृर्रवाह तहसील गोपद बनास सीधी की मृत्यु कंुएं के पानी में डूब जाने से हुई है। मृतक निकटतम वारिस पिता गोपी चन्द्र शर्मा को संशोधित प्रावधानों के अनुसार एक लाख रूपए नकद आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गयी है। 

वन विश्रामगृह का आरक्षण शुल्क निर्धारित

सीधी 05 दिसम्बर 2014     वन मण्डलाधिकारी सीधी श्री वाई.पी.सिंह ने समस्त परिक्षेत्राधिकारी सीधी वन मण्डल के अंतर्गत निर्देशित किया है कि वन विश्रामगृह एवं वन निरीक्षण कुटीर का आरक्षण शुल्क नियमानुसार निर्धारित किया गया है। आदेश के तहत विभागीय वन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आरक्षण शुल्क नहीं लिया जायेगा। वन विभाग के अतिरिक्त अन्य शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए 500 रूपए तथा अशासकीय व्यक्ति के लिए एक हजार रूपए प्रति कक्ष 24 घण्टे के लिए निर्धारित किया गया है। यह आरक्षण की अधिकतम समयसीमा तीन दिवस के लिए होगी। 

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (05 दिसम्बर)

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मुख्यमंत्री श्री चैहान ने वीडियो काॅफ्रेसिंग के माध्यम से दिए निर्देश
  • जिले में यूरिया का वितरण 75ः25 के अनुपात से होगा

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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने प्रदेश में प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लक्ष्यों की पूर्ति प्रदेश में निर्धारित अवधि से दो माह पहले पूरी करने पर उन्हांेने ने बैंकर्स और अधिकारियों के प्रति साधुवाद व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री चैहान ने वीडियो काॅफ्रेसिंग के माध्यम से कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नही होने दी जाएगी। सभी जिलो को उनके निर्धारित लक्ष्य मात्रा के अनुसार खाद की आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। श्री चैहान ने जिलो को उपलब्ध कराए गए यूरिया का वितरण पूर्ण पारदर्शिता के साथ कराने और उस पर नजर रखने की सलाह अधिकारियों को दी। उन्होंने कहा कि किसानो के बीच यह संदेश जाए कि उन्हें यूरिया की कमी नही होने दी जाएगी। साथ ही जो निर्धारित कीमत है उससे अधिक यदि किसी दुकानदार अथवा समिति के द्वारा बेचा जाता है तो अविलम्ब प्रशासन की जानकारी में लाए ताकि संबंधित पर कार्यवाही की जा सकें। मुख्यमंत्री श्री चैहान को कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने बताया कि विदिशा जिले में दिसम्बर माह के लिए आठ हजार मैट्रिक टन और जनवरी माह में चार हजार मैट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता पडे़गी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डाॅ राजेश राजौरा ने इस अवसर पर बताया कि विदिशा जिले को दिसम्बर माह में ही यूरिया के पांच रैक उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक रैक में यूरिया की मात्रा तीन-तीन हजार मैट्रिक टन होती है। कलेक्टर श्री ओझा ने जिले के कृषकांे से कहा है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार यूरिया अपनी नजदीक की सहकारी समिति से उठाना सुनिश्चित करें। उन्होंने एक आदेश जारी कर जिले को प्राप्त होने वाला कुल यूरिया का पुर्नवंटन  करते हुए प्राप्त कुल यूरिया का 75 प्रतिशत सहकारी समितियों को आवंटित किया जाएगा शेष 25 प्रतिशत प्रायवेट दुकानदारों को दिया जाएगा इसके लिए निजी विक्रेताओं को मांग पत्र किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रायवेट विक्रेताओं के द्वारा किन किसानों को यूरिया की बिक्री की गई है का रिकार्ड भी उप संचालक कृषि को मुहैया कराना होगा। एनआईसी के वीडियो काॅफ्रेसिंग कक्ष में जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्रा, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू भदौरिया के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

हितग्राहियों को बैंक खाता संचालन से अवगत कराए
  • आधार कार्ड को 31 जनवरी तक लिंक कराने पर सौ रूपए का बोनस मिलेगा

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिले में जिन हितग्राहियों के खाते बैंकों में खोले गए है उन सभी हितग्राहियों को खाता संचालन की प्रक्रिया से भली भांति अवगत कराएं के निर्देश आज कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने जिला पंचायत में सम्पन्न हुई बैठक में दिए। इस बैठक में जिला पंचायत के सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्रा, अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू भदौरिया के अलावा विभिन्न विभागोें के जिलाधिकारी, आंगनबाडी केन्द्रो की कार्यकर्ता एवं सहायिका और पटवारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि ग्रामीण अमला अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में स्वंय क्रास मानिटरिंग कर इस बात का पता लगाए कि त्रुटिवश कोई भी हितग्राही बैंक खाता खोलने से वंचित तो नही रह गया है।  कलेक्टर श्री ओझा ने संबंधितों से कहा है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिन हितग्राहियों के खाते खोले गए है उन्हें योजना की जानकारी भलीभंाति दी जाए साथ ही इस बात से विशेष तौर पर अवगत कराया जाए कि खाता खोलने के उपरांत कम से कम 45 दिन तक उसका संचालन बैंको के नियमानुसार किया जाना अनिवार्य है अर्थात उसमें राशि जमा करने और निकालने का कार्य इस अवधि में किया जाना अतिआवश्यक है। इसके पश्चात् ही संबंधित हितग्राही पांच हजार रूपए तक के लिए ओवर ड्राफ्ट के लिए पात्रताधारी होगा। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जिन हितग्राहियों के खाते खोले गए है उन्हें आधार कार्ड, समग्र पोर्टल से लिंक करना अनिवार्य है ताकि हितग्राही को जिस भी योजना के तहत लाभांवित किया जाए तो उस योजना की राशि अथवा अनुदान राशि सीधे हितग्राही के बैंक खाते में जमा कराई जा सकें। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंकों में खोले गए खातेधारी हितग्राहियो को एटीएम की तर्ज पर रूप्पये कार्ड प्रदाय किया जाएगा और हितग्राही के द्वारा 31 जनवरी तक अपने आधार कार्ड का लिंक कराया जाता है तो ऐसे सभी हितग्राहियों को बोनस राशि सौ-सौ रूपए पृथक से बैंक खाते में जमा की जाएगी। इसके अलावा दुर्घटना बीमा एक लाख का पूर्वानुसार पात्रता रहेगी। किसी भी हितग्राही को खाता संचालन के लिए पांच किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नही करनी होगी। इसके लिए विभिन्न बैंको के कियोस्क शाखाएं खोली गई है जिनके माध्यम से हितग्राही अपने खाते का संचालन कर सकते है इत्यादि समुचित जानकारी ग्रामीण अमले को दी गई और उनसे अपेक्षा व्यक्त की गई कि कार्य क्षेत्रों के हितग्राहियों को दी गई जानकारी से भलीभांति अवगत कराए। 

योगेश तिवारी प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष बने एवं विनोद तिवारी को जिला अध्यक्ष बनाया

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भोपाल। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने युवा पत्रकार श्री योगेश तिवारी को वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसी अवसर पर श्री विनोद तिवारी को यूनियन की भोपाल जिला इकाई का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। 

श्री योगेश तिवारी को वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त करने पर प्रदेश अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री योगेश तिवारी को प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं विनोद तिवारी को जिलाध्यक्ष बनने पर राममोहन चौकसे, अवधेश भार्गव, एन.पी.अग्रवाल, निर्मल पचौरी, राममोहन रघुवंशी, श्रीमती कल्पना शर्मा, पंकज अग्निहोत्री, ललित कुमार, विनोद तिवारी, सलिल मालवीय अश्विन शर्मा, अंशुमान तिवारी, पं.धीरज लखनवादा, मुक्तेश्वर पाराशर, राजेश शर्मा, संजीव ठाकुर, के.एन. त्रिपाठी, आशीष दुबे, कमल सिसौदिया, दामोदर राजावत, अंकित जैन, राम पंवार, हेमन्त जैन एवं उमेद सिंह आदि पत्रकार साथियों ने बधाई दी।

झाबुआ (मध्यप्रदेश) की खबर (05 दिसम्बर)

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जिला कांग्रेस स्व डाॅ. अंबेडकर  को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित करेगी

झाबुआ--- भारत के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर एंव भारतीय विधिवेक्ता की पुण्य तिथि  पर 06 दिसंबर षनिवार को प्रातः 11 बजे जिला कांगे्रस कार्यालय में सामूहिक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा। कार्यक्रम मे अंबेडकरजीके चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कि जावेगी। उक्त जानकारी देते हुवे ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष श्री मानसिंह मेडा एवं जिला महामंत्री जितेंद्र अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अवसर पर जिला कांग्रेस पदाधिकारी सहित पूर्व विधायकगण जनप्रतिनिधिगण जिला कांग्रेस,महिला कांग्रेस,ब्लाॅक कांग्रेस,शहर कांग्रेस , सेवादल ,युवक कांग्रेस,एनएसयूआई,किसान कांग्रेस एवं विभिन्न मोर्चा संगठनों के पदाधिकारी पंच, सरपंच,तडवी,कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। 

पंचायत सचिवों ने समस्याओं का निराकरण करने लिए विधायक को सोपा ज्ञापन 

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झाबूआ-- जिले के पंचायत सचिवों ने स्थानीय गंभीर समस्याओं के निराकरण हेतु क्षेत्रिय विधायक षांतीलाल बिलवाल को संगठन कलेक्टर व जिपं सीईओ के नाम ज्ञापन दिया व मांगेा के षिध्र निराकरण की मांग की।ये हे पंचायत सचिव की मांगे।-- सर्वषिक्षा अभियान योजना के तहत् अधुरे पडे निर्माण कार्यों  को पूरा करने  हेतु एक मौका/ समय और दिया जावें मनरेगा के अंतर्गत लाखों का लंबित पडा भुगतान करवाया  जावे  षेश रहें पंचायत सचिवों का आमेलन किया जावे  पंचायत सचिवों को वर्श 2008 से जिला केडर में सम्मिलित कर नियमित किया जा चुका है राज्य षासन के आदेषानुसार जिले में माह अगस्त 2013 से नवीन स्वीकृत वेतनमान लागू कर दिया गया है ।  लेकिन जिले के अंतर्गत कई पंचायत सचिवों का आमेलन होना षेश हैं इस लिये षेश रहें पंचायत सचिवों का आमेलन कर उन्हें नवीनतम स्वीकृत वेतनमान का लाभ दिया जावें ।  उक्त तीन सूत्रीय समस्याओं मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर निराकरण करने हेतु निवेदन किया है ।इस अवसर पर पंचायत सचिव के जिलाध्यक्ष श्री रामसिंह बिलवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मण्डल ने महेष चैहान, मंगलसिंह डामोर, षांतिलाल कतिजा, रमेष महोदिया,नरवरसिंह भाबर, दूलेसिंह सिंगाड, रामचंद्र मालिवाड , भावजी डामोर,तोलसिंह निनामा,राजेन्द्र पाटीदार,भारतसिंह राठौर,धुलिया गोयल,प्रकाष सौलंकी आदि 

जीविका परियोजना का एक अभिनव सफल प्रयास 
  • गरीब कृषको के जीवन स्तर को सुधारने के लिये संस्था कर रही है मेहनत

झाबुआ--- प्रगति संस्था मेघनगर द्वारा संचालित जीविका परियजोना न सिर्फ एक परियोजना है बल्कि इस परियोजना में लोग सशक्त व सगठित किये जाते है और प्रबंधकीय तरीके से प्रशिक्षित होकर सम्मानजनक जीविका हेतु कार्य करते है। इस हेतु खेती के माध्यम से खाद्य सरक्षा बढ़े और रोजगार के अवसर काम पे जाना काम पे जाना कम हो तथा परिवारों की वार्षिक आय में वृद्धि हो इसके लिये इसके लिये गांवा में सम्पर्क कर निर्धारित तिथियों अनुसार शासकीय विभागों से मिलकर शिविरों का आयोजन, चिंहित किसानों को प्रशिक्षित किया, प्रभाव डालने योग्य स्थानों का भ्रमण करवाया और प्रदर्शन प्रक्षेत्र, लगवाये खेतों की मेढों पर पौधे लगवाय,े दक्षता विकास प्रशिक्षण आदि कार्यों से स्थाई जीविका की ओर ग्रामवासीयों का रूझान बढ़ा हैं। प्रत्यक्ष रूप से 4500 तथा अप्रत्यक्ष रूप से करिबन 20000 लोगों तक जीविका परियोजना पहुंचने में सफल हुई है। परियोजना सन् 2015 सितम्बर तक थांदला ब्लाॅक के 14 गांवों में जारी है गांव छोटा जुवानिया थांदला ब्लाक से 7 कि.मी. दूर स्थित है यहां लोग दूर-दूर बसे हुए है इस गांव तक पहुचने के लिए रोड़ अच्छे बने हुए है यहां के लोग सप्ताह में एक बार हाट करने के लिए थांदला जाते है। यहां के लोगों के पास जमीन है जो कि मुरम व काली मिट्टी है, जो अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। खेती बहुत ढ़लाव व अव्यवस्थित है जिससे इनके पास सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं हैं जिससे वर्ष में अधिकतर किसान सिर्फ एक फसल लेते है। ग्राम छौटा जुलवानिया के कुशाल मुणिया ने कहा कि मेरे पास 8 हेक्टर जमीन है। 20 माह पहले मेरे घर के सामने एक युवा लड़की आई। मेने उन्हें भीली भाषा में आवों (स्वागत) कहां जिसका जवाब उन्होंने भीली भाषा में ही दिया में समझ गया कोई अपने ही लोग है। उन्होंने परिचय दिया मेरा नाम सुलोचना भूरिया है जो प्रगति संस्था मेघनगर से आये है। मैं तुरन्त समझ गया कि ये लोग समाज विकास का कार्य कर रहे हैं। मैने उन से आग्रह किया कि मुझे भी सभी कार्यक्रमों में सम्मलित होने का मौका अवश्य दें। इसके बाद लगभग 20 बैठकों और 2 कृषक भ्रमण में भाग लिया। जिससे हमें यह मालूम हुआ कि हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिये संस्था के सभी लोग कितनी मेहनत करते हैं ये दुनिया की जानकारी एकत्रित कर हम तक पहुचाते है। मैं, गर्मी के समय सिर्फ मक्का लगाता था अब ग्वार, भिंड़ी, मिर्ची, ककड़ी, करेला को लगाया इस वर्ष मैने ग्वारफली आदि सब्जिया लगाई। जिससे मुझे अब तक 4000 रू. की आय प्राप्त हुई और लगभग 10000 रू की आय और होने की पूर्ण संभावना है। इसके अलावा संस्था से मुझो 10 फलदार पौधे मिले। जिन्हें मैने खेत के चारों और लगाया है जिससे 5-6साल में फल भी प्राप्त होने लगेगें। जीविका स्टाफ से लगातार मिल रहे मार्गदर्शन के कारण ही मेरे खेत में हरियाली दिखाई दे रही है। जीविका परियोजना के कारण आज हम 5000-6000रू. माह आय प्राप्त कर पा रहा हूँ। जीविका परियोजना और इसके स्टाफ को धन्यवाद अर्पित करता हूँ। परिवारों की वार्षिक आय बढ़े इसके लिये विभिन्न विभागों से मिलकर शिविरों एवं बैठाको का आयोजन किया गया। ग्रामसभा में भागीदारी बढे इसके लिए रैली निकालकर लोगों को विशेष करके महिलाओं को जागृत किया गया। व्यवसायिक प्रशिक्षण आयोजित कर पारिवारिक आय बढ़ाने का प्रयास किया गया। जीविका परियोजन के तहत हेडावाडी के तहत 226 लोगों ने पौधे लगाऐ, 75 किसानों को जैविक खेती पर प्रशिक्षण दिया गया जिससे से 50 किसानों ने इसे अपनाया। 50 किसानों ने बीज सुधार पद्धति अपनाकर हाटी मक्का का बीज लगाया। 12 किसानों ने कोदरा, रालों, बाजरा, कुरी, भादली, बावटा, हामली आदि छोटे बीजों को अपने खेतों में लगाया। 71 किसानों को आधुनिक खेती, हेड़ावाड़ी, बीज उत्पादन हेतु भ्रमण कराया गया। कुल 190 मृदा परीक्षण के लिये सेम्पल दिये जिसमें से 150 किसानों ने परिणाम प्राप्त किये। किसान क्लबों की बैठकों (47) में 6580 किसानों ने भाग लिया। नेटवर्क द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से 94 लोगों को बीज किट का लाभ दिलवाया गया।

सैनिको की समस्याओं के निराकरण के लिए हुए आवश्यक निर्णय
  • शस्त्र लायसेंस विशेष कार्य हेतु दिये जायेगे-कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर

झाबुआ--- कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में सैनिको पूर्व सैनिको/विधवाओ की समस्याओं के समाधान के लिए बैठक संपन्न हुई। बैठक में कर्नल राकेश विरमानी जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रतलाम एवं संबंधित सैनिक हितग्राही एवं समिति के सदस्य उपस्थित थे। बैठक में सैनिको की समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में शस्त्र लायसेंस भूमि आवंटन शासकीय नौकरियो में आरक्षण पर चर्चा की गई एवं आवश्यक निर्णय लिये गये। बैठक में शस्त्र लायसेंस के संबंध में कलेक्टर श्री बी.चन्द्रशेखर ने कहा कि शस्त्र लायसेंस विशेष आवश्यकता के लिए ही जारी किये जायेगे। नौकरी एवं भूमि आवंटन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।

एल.पी.जी कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं की जानकारी समग्र पोर्टल पर दर्ज होगी
  • जिला आपूर्ति अधिकारी ने एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटर को दिये निर्देश

झाबुआ ---शासन के निर्देशानुसार समग्र पोर्टल पर दर्ज परिवारों के पास घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन है ऐसे परिवारों की जानकारी समग्र पोर्टल पर परिवार के डाटा में प्रविष्टि की जाना है। जिले के समस्त घरेलू एल.पी.जी.कनेक्शन धारियों का नाम परिवार की समग्र आई.डी.सदस्य आई.डी, उपभोक्ता क्रमांक गैस एजेंसी का नाम सिंगल बाॅटल कनेक्शन/ डबल बाॅटल कनेक्शन तथा गैस एजेंसी का कोड क्रमांक की जानकारी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में उपभोक्ताओं से प्राप्त कर पोर्टल पर आॅनलाइन दर्ज की जाना है। इस सबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री खान ने सभी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों की बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिये। बैठक में बताया कि एलपीजी कनेक्शनधारियों को निर्धारित प्रपत्र की प्रतिया गैस कनेक्शन संख्या के मान से उपलब्घ कराना है। डिस्ट्रीब्यूटर उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रपत्र सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को सौपे। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा संबंधित उपभोक्ता की समग्र परिवार आई.डी.में कनेक्शन संबंधी जानकारी की प्रविष्टि समग्र पोर्टल पर दर्ज कराई जाएगी। इस हेतु पम्पलेट एवं फ्लेक्स आदि के माध्यम से प्राचार-प्रसार किया जावें तथा इस कार्य के लिये ऐजेन्सी के कार्यालय पर नियमित रूप से एक कर्मचारी की ड्यूटि लगाई जावे।

प्रताड़ना से तंग आकर कि आत्म हत्या
झाबूआ--- आरोपी घनश्याम पिता कमलसिंह हांडी, कमलसिंह हांडी, सविता पति कमलसिंह हांडी, प्रताप हांडी, चन्दाबाई पति प्रतापसिंह हांडी, निवासीगण पिटोल के द्वारा उषाबाई पति घनश्याम हांडी, उम्र 23 वर्ष निवासी पिटोल को रोजाना चरित्र शंका व लडकी हुई है, कहकर आये दिन मारपीट व प्रताडना करते थे, जिससे तंग आकर उषाबाई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मर्ग क्र0 32/14 की जांच पर से प्र्रकरण में थाना मेघनगर में अपराध क्र0 245/14, धारा 306,498,34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दिन दाहड की लुट
झाबूआ--- फरियादिया श्रीमती चन्दाबाई पति मनोहर जाटवा, उम्र 30 वर्ष निवासी कतवारा गुजरात ने बताया कि वह अपने स्कूल प्राथमिक विद्यालय ग्राम उबेराव से पढाकर अपनी स्कूटी क्र0 जीजे-20-एए-4713 से वापस अपने गावं जा रही थी। अज्ञात 03 बदमाश एक मो0सा0 पर पीछे से आये व उसकी स्कूटी रोककर उससे 500/-रूपये व कान के टाप्स सोने के लूटकर ले गये। प्रकरण में थाना रानापुर में अपराध क्रमांक 425/2014, धारा 392 ताहि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

तालाब मे डूबने से मौत
झाबूआ---फरियादी हीरालाल पिता अमरीया हटीला, उम्र 42 वर्ष निवासी मोईवागेली ने बताया कि गलिया पिता नानजी दाहीमा, उम्र 45 वर्ष, निवासी मोईवागेली  सगाई में गया था। वापस आते समय तालाब में नहाते समय डुबने से मृत्यु हो गयी। प्र्रकरण में थाना पेटलावद में मर्ग क्रमांक 85/14, धारा 174 जाफौ का कायम कर  विवेचना में लिया गया।

कश्मीरियों को अपनी आजादी हासिल करने में समर्थन करे पाकिस्तान : हाफिज

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पाकिस्तान सरकार से मिल रहे सहयोग के बीच प्रतिबंधित जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद ने अपने समर्थकों से कहा कि पाकिस्तानियों को आगे आना चाहिए और भारत से 'आजादी'हासिल करने में कश्मीरियों की मदद करनी चाहिए। उसने लाहौर स्थित ऐतिहासिक मीनार-ए-पाकिस्तान में जमात उद दावा के एक मजमे को संबोधित करते हुए कहा, यदि भारत, अमेरिका की मदद के लिए अफगानिस्तान में सैनिक भेज सकता है, तो मुजाहिदीन के पास कश्मीर जाने और अपने भाइयों की मदद करने का पूरा हक है। कश्मीरी भी मदद की फरियाद कर रहे हैं और उनकी अपील पर जवाब देना हमारा कर्तव्य है।

दो-दिवसीय मजमा शुक्रवार को खत्म हो गया। सईद के काफी संख्या में समर्थक समूचे पाकिस्तान से लाहौर पहुंचे। नवाज सरकार ने जेयूडी के मजमे में लोगों को लाने ले जाने के लिए कराची और हैदराबाद से दो विशेष ट्रेनें भी चलाई थीं। आतंकवादी घोषित किए जाने के बावजूद पाकिस्तान में छुट्टा घूम रहे सईद ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भारत को यह भी दृढ़ता से कहने को कहा कि कश्मीर मुद्दा का हल संयुक्त राष्ट्र के संकल्प के तहत शांतिपूर्ण तरीके से हो। अन्यथा यह उनकी सरकार के लिए बाध्यकारी होगा कि आजादी हासिल करने में कश्मीरियों का पूरा समर्थन किया जाए। सईद प्रतिबंधित आतंकवादी समूह लश्कर-ए-तैयबा का भी संस्थापक है। उसने कहा, हम नवाज शरीफ को कहना चाहते हैं, यदि भारत प्रेम की भाषा नहीं सुनता है, तो उन्हें कश्मीरियों को अपनी आजादी हासिल करने में खुला समर्थन करना चाहिए।

योजना आयोग को कल मिल सकता नया स्वरूप

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में योजना आयोग को नया स्वरूप देने का मार्ग खुल सकता है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहल पर 65 वर्ष पूर्व वर्ष 1950 में आजाद भारत की तरक्की और रोजगार सृजन के उद्देश्य से इस आयोग का गठन किया था। आयोग को नया स्वरूप दिये जाने का कांग्रेस ने यह कहते हुये विरोध किया है कि वह इसके पुनगर्ठन के खिलाफ नहीं है लेकिन श्री मोदी ने इसके लिए एकतरफा निर्णय लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कल लोकसभा में इस मुद्दे पर कहा था कि गहन मंत्रणा के बाद ही आयोग का नया स्वरूप समाने आयेगा। उन्होंने कहा.. मैने सात दिसंबर को मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलायी है। श्री मोदी ने कहा कि आयोग मे पहले भी इसके नये स्वरूप का मुद्दा उठता रहा है और इस संबंध में इसके प्रति रूचि रखने वाले और इसके विशेषज्ञों ने विचार विर्मश के बाद ही कोई निर्णय लिया जायेगा। श्री मोदी के साथ बैठक में अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। हांलाक इसबीच ऐसी खबरे आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभवत: इसमें स्वयं शामिल होगी लेकिन राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा उनका प्रतिनिधित्व कर सकते है। बैठक के दौरान कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस पहल की पुरजोर विरोध किये जाने की संभावना है। देश के अभी नौ राज्यों र्कनाटक  केरल  हिमाचल प्रदेश  उत्तराखंड  अरूणाचल प्रदेश और असम में कांग्रेस की सरकार है। 


सूत्रों के अनुसार योजना आयोग के स्थान पर नयी संस्था ..नीति आयोग.. बनायी जा सकती है और इसका उपयोग केन्द्रीय निधि के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र राज्य के बीच बेहतर समायोजन के लिए भी किया जा सकता है।प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान कहा था कि योजना आयोग के स्थान पर नयी संस्था बनायी जायेगी जो वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर काम करेगी। सूत्रों के अनुसार आयोग के स्थान पर नयी संस्था बनाने के साथ ही आधार संख्या के अधिकतम उपयोग पर भी इस बैठक में चर्चा होने की संभावना है। सरकारी लाभों के सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तातंरित करने वाली वित्त मंत्रालय की योजना डीबीटी को भी योजना आयोग के स्थान पर बनने वाली संस्था के हवाले किया जा सकता है क्योंकि आधार कार्ड जारी करने वाला विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना आयोग से जुडा हुआ है। सरकार ने मार्च 2015 तक सभी योग्य लोगों को आधार कार्ड जारी करने का लक्ष्य तय किया है। अधिकारियों के अनुसार नयी संस्था को केन्द्र राज्य संबंध के मुद्दे पर विचार विर्मश करने वाली अंतर राज्य परिषद का सचिवालय भी बनाया जा सकता है। यह परिषद अभी गृह मंत्रालय के अधीन है लेकिन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में इसकी बहुत कम बैठके हुयी थी लेकिन अटलबिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान नियमित बैठकें होती थी। 

सूत्रों के अनुसार नयी संस्था का मुख्य कार्य नयी योजनायें बनाना और उसका मूल्याकंन करना होगा लेकिन कोष जारी करने का अधिकार नयी संस्था को संभव: नहीं मिल पायेगा। अभी यह अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य सें नयी संस्था के चार प्रकोष्ठ हो सकते हैं और इसके लिए चार सचिव भी नियुक्त किये जा सकते हैं। नयी संस्था में अंतर राज्य परिषद  योजना मूल्यांकन  आधार  और डीबीटी इकाई हो सकती है। इन सभी ईकाइयों में केन्द्र और राज्यों के प्रतिनिधि होगे। अधिकारियों के अनुसार योजना आयोग की तरह की नयी संस्था के प्रमुख भी प्रधानमंत्री होंगे लेकिन इसको सही तरीके से संचालन के लिए वर्तमान की तरह एक उपाध्यक्ष होगा जो कार्यकारी प्रमुख होगा। उपाध्यक्ष की मदद के लिए कुछ सदस्य भी नियुक्त किये जा सकते हैं।

पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओ का नाम बदलकर श्रेय ले रही है भाजपा : राहुल गांधी

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कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर प्रहार करते हुये आज कहा कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की चलाई गयी नीतियों एवं योजनाों के नाम बदलकर यह सरकार उन्हें अपने नाम कर इनका श्रेय ले रही है । श्री गांधी ने यहां रांची जिले के कांके विधानसभा क्षेत्र के चंदवे में और  रामगढ़ जिले के गोला एस एस उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित पार्टी की चुनावी सभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जिस स्वच्छ भारत अभियान का जोर शोर से जिक्र कर लोगों को साफ सफाई का संदेश दे रहे है. वह कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में निर्मल भारत अभियान के नाम से शुरू किया था। इसके अलावा कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार युवाों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा योजना शुरूकी थी। उन्होंने कहा कि संप्रग सरकार ने ही खाद्य सुरक्षा कानून और सूचना के अधिकार कानून को लाकर देश की जनता को एक बडा तोहफा दिया था लेकिन मौजूदा सरकार और उसके सारे मंत्री जनता को सिर्फ सब्जबाग दिखा रहे है । 

श्री गांधी ने कहा कि इस बार झारखंड को पूंजीपतियों की सरकार से बचाना है । पिछली बार भाजपा ने गठबंधन सरकार बनाकर आधे झारखंड को लूट लिया था और यदि इस बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो वह पूरे झारखंड को लूटकर पूंजीपतियों के हवाले कर देगी उन्होंने कहा कि भाजपा की नजर झारखंड की खनिज सम्पदा पर है 1 उसके मंसूबो को नाकाम करने के लिये राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार जरुरी है । इसलिये जनता को कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जिताकर सरकार बनाने का मौका देना चाहिये  श्री गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विदेशी बैंको में जमा कालेधन को 100 दिन में वापस लाने और युवको को रोजगार देने की जो बाते कहीं थी. वे अब झूठ का पुलिन्दा साबित होती जा रही है । उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस नीत संप्रग सरकारो की देन है कि गरीब और अन्य लोगों के लिये मनरेगा कार्ड लाल कार्ड और हरे कार्ड दिये गये तथा इस बार झारखंड में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों के लिये अलग से सिंचाई की व्यवस्था की जायेगी तथा 24 घंटे निर्बाध रुप से बिजली आपूति की जायेगी 

श्री गांधी ने कहा कि इस सरकार ने युवको को भ्रमित किया था कि अच्छे दिन आयेंगे लेकिन रोजगार के अवसर नहीं है तो अच्छे दिन कहां से आयेंगे उन्होंने आर्दश ग्राम योजना की आलोचना करते हुये कहा कि देश में साढ़े छह लाख गांव है जबकि आर्दश ग्राम योजना से महज 600 से 700 गांव का ही विकास होगा जो अपर्याप्त है । उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने इस योजना के तहत अब तक एक भी रुपया जारी नहीं किया है तो विभिन्न योजनायें कैसे क्रियान्वित की जायेगी और विकास कैसे होगा 1 इस योजना के दायरे में मात्र 600 से 700 गांव ही आयेंगे तो देश के अन्य बचे गांवो में क्या सिर्फ झाडू ही लगेगी उन्होंने जम्मू कश्मीर मे कल किये गये आतंकवादी हमले पर चिंता जताते हुये कहा कि श्री मोदी अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि सत्ता मे आने पर वह चीन और पाकिस्तान को देख लेंगे लेकिन चीन और पाकिस्तान की तरफ से किस तरह की घटनाों को अंजाम दिया जा रहा है । अब यह सबको पता लग चुका है। 

उन्होंने कहा कि जब केन्द्र में दस वर्षो तक संप्रग की सरकार थी तो कश्मीर मे पूरी तरह शांति थी और पर्यटको को लेकर रोजाना 40 विमान वहां उतरते थे  लेकिन अब भाजपा की सरकार बनने पर पर्यटकों के बजाय आतंकवादियों की संख्या में इजाफा हो रहा है । श्री गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री विकास के नाम पर झारखंड में वोट मांगने आ रहे है लेकिन झारखंड के गठन के 14 वर्ष में सबसे अधिक समय नौ वर्ष तक भाजपा की सरकारे ही रही है तो उस वक्त विकास क्यों नहीं किया गया 1 आज प्रधानमंत्री यह कह कर जापान  नेपाल अमरीका और अन्य देशों की यात्रा पर जाते हैं कि वे वहां के किसानो के खेती के गुर सीख कर आयेंगे    क्या इस देश के लोगों को खेती करने नहीं आती है। भारत को क्या ऐसे ही कृषि प्रधान देश का र्दजा हासिल हुआ था। उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार एक साजिश के तहत भूमि अधिग्रहण कानून    मनरेगा  खाद्य सुरक्षा कानून और सूचना के अधिकार कानून को कमजोर बनाने की कोशिशे कर रही है । अगर ये कानून कमजोर पड़ते है तो इसका खामियाजा गरीबो    दलितो आदिवासियों और हाशिये पर रह रहे लोगों को भुगतना पड़ेगा

मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की कल होने वाली बैठक में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया है।  तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि सुश्री बनर्जी के योजना आयोग पर प्रधानमंत्री की बैठक में हिस्सा लेने की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार जहां संसद में विपक्ष का मुंह बंद करा देती है वहां प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का कोई औचित्य नहीं है। 
      
इस बैठक में राज्य के उद्योग मंत्री अमित मित्रा मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। वह इस बैठक में योजना आयोग के प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे। पार्टी ने हालांकि इस सिलसिले में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। गौरतलब है कि एक समय सहयोगी दल रहे तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी .भाजपा. के बीच इन दिनों कडवाहट काफी बढ गयी है। खास तौर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की हाल में की गयी पश्चिम बंगाल की यात्रा के बाद स्थितियां और खराब हो गयी हैं। श्री शाह ने सार्वजनिक मंच से करोडों रुपये के शारदा चिट फंड घोटाले और बर्दवान बम विस्फोट में ममता बनर्जी सरकार के संलिप्त होने का आरोप लगाया था।

सारनाथ में विश्व की सबसे ऊॅची बुद्ध प्रतिमा का लोकार्पण

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भगवान बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली सारनाथ में देश विदेश से आने वाले बौद्ध अनुयायी और  पर्यटक अब धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में तथागत की विश्व की सबसे ऊॅची प्रतिमा का र्दशन कर सकेंगें शिवली वियतनामी मंदिर में 70 फुट ऊॅची भव्य प्रतिमा का आज भव्य समारोह में लोकार्पण हुआ 1 इसे बनाने में 48 महीने लगे 1 प्रतिमा को चुनार के प्रसिद्ध मूर्तिकार देव नारायण पुजारी ने तैयार किया है । चुनार के पत्थरों से बनायी गयी इस प्रतिमा के नीचे विशाल धम्मा हाल है । धम्म हाल की बाहरी दीवारों पर हिन्दी. अंग्रेजी. पाली और वियतनामी भाषा में धम्म चक्र परिवर्तन सूत्र लिखा गया है । इसके अलावा पांच बौद्ध भिक्षुों की मूर्तियां उकेरी गयी हैं 

धम्म हाल के बाहर भारतीय शैली में तोरण द्वार और प्रवेश व निकास द्वारों के चारों कोनों पर सिंह शीर्ष बनाए गये हैं प्रांगण में एक .सिग्नल पिलर. पगोडा रखा गया जो वियतनाम से आया है । अष्टधातु से बने इस पगोडा का वजन छह कुन्तल है ।  45 बिस्वा में फैले परिसर में मेडिटेशन हाल. विश्राम स्थल व कई कमरे हैं शिवली वियतनामी मंदिर में दो दिवसीय सम्मेलन कल से शुरू हुआ था। आज सुबह नौ बजे भिक्षु थिनमें के  निर्देशन में धार्मिक अनुष्ठान हुए 1 इसके बाद प्रतिमा का अनावरण हुआ 1 इस दौरान बडी संख्या में बौद्ध भिक्षु मौजूद थे  मंदिर को पारम्परिक तरीके से सजाया गया था।

हाशिम ने लिया .यूटर्न. कहा विशेष अदालत बने तो करुंगा पैरवी

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hasim ansari
विवादित बाबरी मस्जिद के वयोवृद्ध मुद्दई मोहम्मद हाशिम अंसारी ने आज यूटर्न लेते हुए कहा है कि इस ऐतिहासिक मुकदमे की सुनवाई के लिए यदि विशेष अदालत गठित हो जाए तो वह पैरवी कर सकते हैं। इससे पहले श्री अंसारी ने मुकदमे की पैरवी नहीं करने की घोषणा कर हडकम्प मचा दिया था। इससे राजनीतिक गलियारे में भी हडकम्प मच गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने भी श्री अंसारी से मिलने की इच्छा जता दी थी। श्री अंसारी ने आज कहा कि वह चाहते हैं कि उनके जीवन में ही इस मसले का हल निकल आये और इसके जल्दी हल के लिए विशेष अदालत का गठन ही एकमात्र रास्ता है। करीब 95 वर्षीय श्री अंसारी ने कहा कि वह चाहते हैं कि इस मसले पर राजनीति बन्द हो और आपसी सौहार्द बना रहे। उन्हें यहां का हिन्दू और मुसलमान दोनों ही चाहते हैं। 

श्री अंसारी का पैरवी नहीं करने और रामलला को आजाद देखने के बयान के बाद राजनीतिक क्षेत्रों में भूचाल मच गया था। समाजवादी पार्टी .सपा. अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने श्री अंसारी से बात करने की इच्छा जता दी जबकि श्री अंसारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलना चाहते हैं। वयोवृद्ध पैरोकार .मुद्दई. मान रहे हैं कि श्री मोदी इस मसले का र्सवमान्य हल खोज सकते हैं। श्री यादव ने कहा था कि अयोध्या विवाद का मामला बहुत गंभीर है। श्री अंसारी ने किन परिस्थ्ितियों में ऐसा बयान दे दिया। वह श्री अंसारी से खुद बात करेंगे। श्री अंसारी से अयोध्या क्षेत्र से समाजवादी पार्टी .सपा. विधायक तेज नारायण उर्फ पवन पाण्डेय ने मुलाकात की थी। बीमार चल रहे श्री अंसारी से इन लोगों ने एकान्त में गुफतगूं की थी. बाद में पता चला कि विधायक ने श्री अंसारी से कहा ..चच्चा मोदी कय नाम न लिया करौ।.. सूत्रों ने बताया कि दोनों सपा नेताों ने श्री अंसारी से ऐसे बयान नहीं देने की गुजारिश की जिससे भारतीय जनता पार्टी .भाजपा. को फायदा पहुंचे। इन दोनों ने इसे हालांकि श्री अंसारी से औपचारिक मुलाकात बतायी लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह दोनों ही सपा नेतृत्व की सलाह पर श्री अंसारी से मिलने गये थे। 

श्री अंसारी ने वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां समेत कई लोगों पर इस मुद्दे से राजनीतिक लाभ लेने के गंभीर आरोप लगाये थे। श्री अंसारी का दावा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यदि यहां आकर उनसे और साधु संतों से मिलते हैं तो विवादित श्रीराम जन्मभूमि मसले का त्वरित समाधान हो सकता है। करीब 95 वर्षीय पैरोकार ने कहा था कि तिरपाल के नीचे विराजमान रामलला की सुरक्षा पर हर रोज करीब लाखों रूपये खर्च होते हैं। सारे जहां के रखवाले की सुरक्षा पर होने वाला भारी भरकम खर्च पूरी तरह बेमानी है और इसके लिये राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थ जिम्मेदार हैं। बाबरी मस्जिद मुद्दई ने कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मस्जिद के नाम पर चंदा नहीं वसूला और न/न ही इस मुद्दे से अपने कोई निहित स्वार्थ की पूर्ति की। श्री अंसारी के बयानों से तिलमिलाए राज्य के नगर विकास एवं अल्पसंख्यक कल्याण तथा मुस्लिम वक्फ मंत्री मोहम्मद आजम खां ने कहा कि किसी के पैरवी से अलग हो जाने से बाबरी मस्जिद के मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पडेगा।

योजना आयोग के नये स्वरूप को कल मिल सकता अंतिम रूप : जेटली

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वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि राज्यों को सशक्त बनाना मोदी सरकार की प्राथमिकता है और इसी क्रम में कल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विर्मश कर योजना आयोग के नये स्वरूप को अंतिम रूप दें सकते हैं। श्री जेटली ने यहां एक आर्थिक सम्मेलन की शुरूआत करते हुये कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर र्सवसम्मत राय होनी चाहिए और राज्यों को सशक्त बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 12 वर्ष तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और केन्द्र से धनराशि मांगने में राज्यों के पास आ रही समस्याों से भलीभांति अवगत हैं। उन्होंने कहा कि योजना आयोग के तहत अभी देश में 100 से अधिक कार्यक्रम हैं लेकिन मूल रूप से करीब 65 कार्यक्रम ही संचालित हो रहें हैं। पुराने और अव्याहारिक हो चुके कार्यक्रमों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यों को किस कार्यक्रम की जरूरत है .यह भी पता लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब को गुजरात की तरह की मनेरगा की जरूरत होगी या नहीं. यह भी पता होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कल श्री मोदी ने लोकसभा में कहा था कि योजना आयोग के नये स्वरूप पर विशेषज्ञों के साथ विचार विर्मश चल रहा है और इसी क्रम में वह सात दिसंबर को राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलने वाले हैं। योजना आयोग को पहले भी वर्तमान आवश्यकताों के अनुरूप नया स्वरूप देने की चर्चायें होती रही है। राजनीतिक स्तर पर ऐसी चर्चायें है कि श्री मोदी द्वारा बुलायी गयी इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संभवत: भाग नहीं लेंगी।

सूत्रों के अनुसार योजना आयोग के स्थान पर नयी संस्था ..नीति आयोग.. बनायी जा सकती है और इसका उपयोग केन्द्रीय निधि के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र राज्य के बीच बेहतर समायोजन के लिए भी किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने के दौरान कहा था कि योजना आयोग के स्थान पर नयी संस्था बनायी जायेगी जो वर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के मद्देनजर काम करेगी। सूत्रों के अनुसार नयी संस्था को केन्द्र राज्य संबंध के मुद्दे पर विचार विर्मश करने वाली अंतर राज्य परिषद का सचिवालय भी बनाया जा सकता है। यह परिषद अभी गृह मंत्रालय के अधीन है ।संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में इसकी बहुत कम बैठके हुयी थी लेकिन अटलबिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान नियमित बैठकें होती थी। सूत्रों के अनुसार नयी संस्था का मुख्य कार्य नयी योजनायें बनाना और उसका मूल्याकंन करना होगा लेकिन कोष जारी करने का योजना आयोग का अधिकार नयी संस्था को संभवत: नहीं मिल पायेगा। अभी यह अधिकार वित्त मंत्रालय के पास है। नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य सें नयी संस्था के चार प्रकोष्ठ हो सकते हैं और इसके लिए चार सचिव भी नियुक्त किये जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अंतर राज्य परिषद  योजना मूल्याकंन  आधार और डीबीटी इकाई हो सकती है। इन सभी ईकाइयों में केन्द्र और राज्यों के प्रतिनिधि होगे। अधिकारियों के अनुसार योजना आयोग की तरह की नयी संस्था के प्रमुख भी प्रधानमंत्री होंगे लेकिन इसको सही तरीके से संचालन के लिए वर्तमान की तरह एक उपाध्यक्ष होगा जो कार्यकारी प्रमुख होगा। उपाध्यक्ष की मदद के लिए कुछ सदस्य भी नियुक्त किये जा सकते हैं।

आतंकवादियों ने किया लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज्ज काम : मोदी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कश्मीर में कल आतंकवादियों ने भारतीय लोकतंत्र पर हमला करने का निर्लज्ज काम किया है । श्री मोदी ने आज यहां मटवारी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा में कहा कि इस हमले में झारखंड की धरती के लाल संकल्प कुमार शुक्ला ने बलिदान दिया है और यह वीर शहीद हुआ है । उन्होंने कहा कि संकल्प और अन्य शहीद जवानों के प्रति और भारत मां के इन वीर सपूतों के प्रति वह आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड संकल्प की इस शहादत को याद रखेगा और आने वाली पीढी को उसका बलिदान पे्ररणा देता रहेगा उल्लेखनीय है कि रांची निवासी चौबीस पंजाब रेजीमेंट के लेफिटनेंट र्कनल शुक्ला समेत 11सुरक्षार्कमी कल जम्मू.कश्मीर में आतंकवादी हमले में शहीद हो गये थे 1 आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सैन्य शिविर समेत चार स्थानों में कल हमला किया था। 

श्री मोदी ने कहा कि झारखंड के लोग अपने बूढे बाप.मां को छोड़कर  हजारो किलोमीटर दूर कमाने के लिए बाहर जाते हैं लेकिन झारखंड में इतनी ताकत है कि यहां के लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा बल्कि बाहर के लोगों क ो यहां आना पड़ेगा और इसके लिए विकास के रास्ते पर जाना पड़ेगा।उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कोयले के संबंध में निर्णय लिया। पहले के वर्षो में राज्य और केन्द्र के बीच झगड़ा होता था लेकिन उनका यह निर्णय कि यहां का कोयला है लाभ यहां के लोगों क ो ही मिले और आने वाले वषोर्ं में यहां से जो कोयला निकलेगा उससे प्रदेश को बीस हजार करोड़ रूपया मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह दिल्ली को ही नहीं बल्कि हर प्रदेश को मजबूत करना चाहते है और चाहते हैं कि झारखंड भी मजबूत बने। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को लागू किया है जिससे किसानों को पानी मिलेगा 1उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वह यहां आये थे तो एक कार्यर्कता ने कहा कि किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की बात कही थी।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने इस काम को किया है । वह छोटे कार्यर्कता की बात को भी उठा लेते  है और उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उन्हें विकास की राजनीति करनी है। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड के कोयले से पूरा हिन्दुस्तान रोशन हो रहा है लेकिन यहां अंधेरा है। लोगों को बिजली  सड़क  पानी चाहिए नौजवानों रोजगार और शिक्षा चाहिए तथा बूढे़ मॉशबाप को दवा चाहिए और इसके लिए एक मजबूत सरकार की झारखंड में जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वह यहां आये थे तो वह चुनाव लड़ रहे थे  और उन पर साथियों को  जिताने की जिम्मेदारी थी तब भीड़ आधी थी लेकिन आप ने तब  बड़ा बहुमत दिया और इस बार तो भीड़ दुगनी है इसका मतलब है कि इस बार किसी दल को बचने नहीं देंगे। उन्होंने पिछली बार लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने के लिए लोगों को धन्यवाद भी दिया। 

श्री मोदी ने कहा कि झारखंड में इस बार ऐसा नतीजा आयेगा जैसा पहले कभी नहीं आया और इस बार  राज्य में भाजपा की पूणर बहुमत की सरकार बनने वाली है । उन्होने कहा कि वह यह वादा करते है कि इस बार न केवल  झारखंड सरकार बल्कि  दिल्ली की सरकार भी आपके लिये काम करेगी  1 उन्होंने लोगो से ठंढ के बावजूद भी बढ़ चढ कर मतदान करने का अनुरोध किया  उन्होंने कहा कि चालीस वर्ष पहले बैंको का राष्ट्रीयकरण हुआ था और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लोगों को गुमराह किया कि बैंको में सब धन्ना सेठो का कारोबार चलता है गरीबों को कोई पूछता नहीं है । गरीबो के लिये बैंक के दरवाजे खोल दूंगी लेकिन पिछले चालीस वर्ष में गरीबों के खाते  बैंक मे कहीं दिखाई नहीं पड़े 1 पूर्ववर्ती सरकारे केवल बड़ी .बड़ी बाते करती थी जबकि उनकी सरकार काम करती है । श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने जन धन योजना शुरु की और इस योजना के तहत  सात करोड़ से ज्यादा खाते खुल गये। पहले एक वर्ष में करोड़ खाते खुलते थे लेकिन उनकी सरकार में एक सप्ताह में एक करोड़ खाते खुलते है और काम करने वाली सरकार का यह नमूना है ।  हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा प्यार उन्हें गरीबो ने किया है । उन्होंने ने कहा कि वह गरीबी में पले है गरीबी क्या  होती है इसे देखा है इसलिये गरीबों के विकास के लिये काम करता हूँ 1 उन्होंने कहा कि जीरो बैलेंस  में खाता खोलने का आदेश उन्होंने दिया था लेकिन गरीबों ने मुफत में खाता नहीं खुलवाया और  सात हजार करोड़ रुपया बैंको मे जमा करवाया इसलिये सरकार को भी अब 70 हजार करोड़ रुपये लगा देना चाहिये 1 जन धन योजना में खाता खुलवाने से गरीबों को एक लाख का आकस्मिक बीमा लाभ की सुविधा मिली है । 

श्री मोदी ने कहा कि वह इस बार झारखंड आये है लेकिन  कुछ मांगने नहीं आये बल्कि लोगों को नमन करने और धन्यवाद देने आये है 1 उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों ने देश की कितनी बड़ी सेवा की इसका अंदाज यहां के लोगों को नहीं है ।उन्होंने कहा कि वह झारखंड की जनता को नमन करते है कि यहां के लोगों ने तीस वर्ष के बाद देश को अनिश्चितता से बचा लिया और केन्द्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई 1 उन्होंने कहा कि  जनता मालिक है और वह जो कहेगी करता रहूंगा प्रधानमंत्री ने कहा कि तीस वर्ष बाद अस्थिरता के संकट और मिली जुली सरकारो के संकट से देश बचा है और इसमें झारखंड की जनता ने इतनी बड़ी जीत दिलाई कि देश में स्थिर सरकार बन गयी। उन्होंने कहा कि यह भूमि बिरसा मुंडा की है और इस भूमि ने देश को बचाया अब आपकी जिम्मेदारी है झारखंड बचाना तथा प्रदेश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना 1 उन्होंने कहा कि झारखंड अब इतना सम्पन्न प्रदेश है कि यह पूरे देश की जेब को भर सकता है इसके बावजूद भी यहां  गरीबी है  बेरोजगारी है  यहां के लोगों को दिल्ली जाकर बर्तन साफ करने के लिये मजबूर होना पड़ता है । श्री मोदी ने कहा कि वह जब गुजरात में थे तो उन्हें ईष्र्या होती थी कि गुजरात मे हमे रेगिस्तान मिला है जबकि झारखंड में हरे भरे जंगल है  कोयला और लौह अयस्क के भंडार है । झारखंड की तुलना मे ये मुट्ठी भर चीजे भी गुजरात मे होती तो हम इस प्रदेश को क्या बना देते 1 उन्होंने कहा कि झारखंड के लोगों के लिये जीने वाली  जूझने वाली जीवन भर संकल्प करके आपकी भलाई करने वाली सरकार की जरुरत है और ऐसी सरकार आपको बनानी है । उन्होंने कहा कि झारखंड में मिली जुली सरकार नहीं चाहिये क्योकि ऐसी सरकारो में केवल सौदे होंगे भलाई नहीं होगी 1 उन्होंने कहा कि पिछले दो चरण के चुनाव में यहां के लोगों ने लोकतंत्र मे अपार श्रद्धा और अभिव्यक्ति व्यक्त की है और अब पहले से भी ज्यादा मतदान कर राज्य में भाजपा की स्थिर सरकार बनाये 1 सभा को केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा एंव अन्य लोगेां ने भी संबोधित किया

विशेष : कब्रगाह बनते मानव रहित क्रासिंग

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देश में अब भी है 11563 मानव रहित क्रासिंग। पांच बच्‍चों की मौत के बाद जगा रेल महकमा, मानवरहित क्रासिंग पर बैरियर लगाने का काम शुरू करने के साथ ही रेलमंत्री मानव रहित क्रासिंग पर हो रही घटनाओं को रोकने के लिये 11 हजार क्रासिंग को मानवित किये जाने की घोषणा की। 1270 से अधिक मानवरहित क्रासिंगों पर हो चुकी है 1670 से अधिक मौते, 1042 अब भी जिंदा तो है, लेकिन जी रहे है अपाहिज की जिंदगी 

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आखिर क्या वजह है सबकुछ गवाने या यूं कहें घटना के बाद ही प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुलती है। जी हां, मउ में भी ऐसा ही हुआ है। पांच बच्चों की मौत के बाद रेल प्रशासन जाग गया है। प्रशासन की ओर से मानव रहित क्रासिंग बनाने का काम शुरु करने के साथ ही रेलमंत्री सुरेश प्रभु देश में मानव रहित क्रासिंग पर हो रही घटनाओं को रोकने के लिये 11 हजार क्रासिंग को मानवित किये जाने की घोषणा की है। पिछले सालों में हुई घटनाओं की बात करें तो कहा जा सकता है मानव रहित क्रासिंग मतलब मौत की क्रासिंग। देश के विभिन्न हिस्सों में 1270 से अधिक मानवरहित क्रासिंगों पर 1670 से अधिक मौते हो चुकी है। जबकि 1042 अब भी जिंदा तो है, लेकिन जी रहे है अपाहिज की जिंदगी। केवल यूपी में पांच सालों में 723 लोगों ने अपनी जवान गवाई है। ये तो वो आंकड़े हैं, जिनमें एक बार में दर्जन से ज्‍यादा मौतें हुईं, रोजाना एक-दो की मानवरहित क्रॉसिंग की बलि चढ़ते हैं, जिनके आंकड़े महज रेलवे और पुलिस की फाइलों में दफ्न हो जाते हैं। रेल महकमें के आंकड़ों की मानें तो यूपी में अब भी है 2067 मानव रहित रेलवे क्रासिंग, जहां फाटक बनाया जाना है। आपको बता दें कि यह कोई पहली ऐसी वारदात नहीं हैं जब मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग ने लोगों की जिदंगियों को निगला हो। इससे पूर्व भी कई बार मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर मौत का खेल हो चुका है और रेलवे ट्रैक सैकड़ों लोगों की कब्रगाह बन चुकी है। 

उत्‍तर प्रदेश के म उमें मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर स्कूल वैन पैंसेंजर टेन की टक्कर में पांच स्कूली बच्चों की मौत हो गयी। यह तो ताजा घटना है कुछ दिन पहले कांशीराम नगर जिले में बस और रेलगाड़ी के बीच हुई भयंकर भिड़ंत में 38 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस दिल दहला देने वाले हादसे में लगभग 50 से ज्‍यादा लोग गंभीर रूप से जख्‍मी हो गये। इसके अलावा 2011-12 में 54 हादसे, 208 मौतें, 137 घायल, 2012-13 में 53 हादसे, 124 मौतें, 75 घायल, 2013-14 में 46 हादसे, 95 मौतें, 113 घायल, 2014-15 (15 नवंबर तक)  33 हादसे, 90 मौतें, 69 घायल हो चुके है। एक अन्य आकड़े  के अनुसार 87851 मानव रहित क्रासिंगों में 15631 क्रासिंग हादसे हो चुके है। इन सारी बातों से बेखबर रेल प्रशासन मरने वालों को ज्‍यादा और घायलों को कम मुआवजा देकर अपना पल्‍ला झाड़ लेती है मगर मानवरहित क्रॉसिंग पर उसका ध्‍यान नहीं जाता। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर रेलवे प्रशासन समय रहते मानवरहित क्रॉसिंग पर अपना ध्‍यान केन्द्रित कर लेती तो शायद उत्‍तर प्रदेश के जिलों में रेलवे ट्रैक पर होने वाली घटनाओं में लोगों की मौत का कब्र कम से कम टैक नहीं बनाता। 

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4 फरवरी 2005- नागपुर में शादी समारोह से लौट रहे ट्रैक्‍टर को तेज रफ्तार रेलगाड़ी ने टक्‍कर मार दी थी। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई थी। खास बात यह है कि यह हादसा मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ था। 
1 दिसम्‍बर 2006- बिहार के भागलपुर जिले में 150 वर्ष पुराने एक पुल का हिस्‍सा गिर गया जिससे पुल के उपर से जा रही रेलगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 35 से ज्‍यादा लोगों की मौत हुई थी जबकि 20 से ज्‍यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे।

16 अप्रैल 2006- तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में थिरुमतपुर के पास मानवरहित क्रासिंग पर हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी।
23 फरवरी 2009- उड़ीसा के धांगीरा इलाके में एक वैन और रेलगाड़ी की टक्कर होने से 14 लोगों की मौत हो गई। सभी एक शादी समारोह से लौट रहे थे। और मानवरहित क्रासिंग पर वैन अचानक खराब होकर बंद हो गई थी।
14 नवम्‍बर 2009- जयपुर से दिल्‍ली जा रही मांडूरी एक्‍सप्रेस के पटरी से उतर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई थी।
21 अक्टूबर 2009- उत्तर प्रदेश के बंजाना में गोवा एक्सप्रेस और मेवाड़ एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो जाने से उसमें सवार कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई।
9 मार्च 2010- उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में उटारीपुरा के निकट एक मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और रेलगाड़ी के बीच टक्कर हो जाने से कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई।
19 जुलाई 2010- पश्चिम बंगाल के सैथिया में वनांचल एक्सप्रेस और उत्तरबंग एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो जाने से कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई।
3 जून 2010- तमिलनाडु में एक मिनी बस और रेलगाड़ी के बीच टक्कर हो जाने से 5 लोगों की मौत हो गई। 
20 सितम्बर 2010- एक रेलगाड़ी और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हो जाने से कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और 53 घायल हो गए। यह हादसा मध्य प्रदेश के भदरवाह रेलवे स्टेशन पर हुआ था। 
22 मई 2010- बिहार के मधुबनी जिले में एक मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर हुए रेल हादसे में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई। 
29 जनवरी 2011- कानपुर के भोगनीपुर तहसील में एक मानवरहित रेलवे क्रासिंग के पास जनसाधारण एक्सप्रेस ने एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को टक्कर मार दी जिससे 2 लोगों की मौत हो गई।
6 जुलाई 2011- उत्‍तर प्रदेश के कांशीराम नगर जिले में मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर तेज रफ्तार ट्रेन ने बारत से लौट रही बस को टक्‍कर मार दी जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई और लगभग 50 से ज्‍यादा लोग गंभीर रूप से जख्‍मी हो गये। 
वर्ष 2011 में 18 अप्रैल की सुबह निगतपुर मानव रहित क्रासिंग पर नई दिल्ली से आ रही शिवगंगा एक्सप्रेस से इंडिगो को टक्कर लगी थी जिसमें कार चालक सुनील की मौके पर ही मौत हो गई थी।

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उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे सतईराम यादव की भी रेल हादसे में मौत हो गई थी। सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री की कार को जौनपुर जिले में एक मानव रहित क्रासिंग पर रेलगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। घटना गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के सलसहा गांव के पास की है जहां सोमवार सुबह मानवरहित क्रासिंग पर राज्यमंत्री सतईराम की कार को जौनपुर-औडहिर पैसेंजर रेलगाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में मंत्री के साथ कार चालक और गनर की भी मौत हो गई। बताते चलें कि मउ में जो हादसा हुआ उसके लिये सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों के परिजनों को एक-एक लाख व मामूली घायलों को 20-20 हजार रुपये देने की बात कही है। मगर इन सबके बीच ध्‍यान देने योग्‍य बात यह है कि सरकार ने रेलवे प्रशासन पर जरा भी ध्‍यान नहीं दिया और मानवरहित क्रॉसिंग के बारे में कोई बात नहीं की। सरकार का रवैया अगर ऐसा ही रहा तो रेलवे ट्रैक पर कब्र बनने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा और सरकार नकद मुआवजे की घोषणा कर आम आदमी की जिदंगी से खेलती रहेगी। हमारे देश के भावी भविष्यो के साथ लापरवाही हम सभी के लिए दिन प्रतिदिन घातक होती जा रही है। एक बार फिर एक भयानक दुर्घटना... हृदय विदारक.... मऊ में मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर स्कूली बच्चों की बस ट्रेन से टकरा गयी, 5 मासूमो की मौत, दर्जनों गंभीर.. अब चलेगा दोष सिद्द करने और मुआवजों का खेल ... लेकिन इन सब मे बच्चों और उनके परिवार वालों का क्या दोष था ? केवल वाराणसी मंडल में ही 430 मानवरहित रेल क्रासिंगहै। रेलवे प्रशासन को पांच वर्षो में सभी पर फाटक लगाना है। वर्ष 2013-14 में अब तक सात क्रासिंग पर फाटक लगाकर रेलकर्मी तैनात किए गए। सिवान, जौनपुर व माधोसिंह समेत आधा दर्जन मानव रहित फाटकों पर घटनाएं चालू वित्तीय वर्ष में हो चुकी हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किमी दूर मिर्जामुराद क्षेत्र स्थित निगतपुर रेलवे स्टेशन के दोनों ओर लछ्छापुर व भिखारीपुर मानवरहित क्रासिंग पर भी हादसे हो चुके हैं जिसमें 31 जिंदगियां समाप्त हो चुकी हैं। चालू वर्ष में लगे सात फाटक वाराणसी मंडल के पूवरेत्तर रेल अधिकारियों के अनुसार कुल 902 में से 472 मानव रहित क्रासिंग पर फाटक लगाए जा चुके हैं। रेलवे बोर्ड का फैसला है कि अगले पांच वर्षो में सभी क्रासिंग पर फाटक लगा दिए जाएंगे। क्रासिंगों पर चैकीदार तैनात करने में सालाना 1734 करोड़ का खर्च हो रहा है। 

फिरहाल रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने का कहना है कि घटनाओं को रोकने के लिये रेलवे पूरा प्रयास कर रही है। खासतौर पर मानव रहित क्रासिंग पर विशेष ध्यान है। पूरे देश में ऐसी क्रासिंग को एक-एक करके मानवित किया जायेगा, जो कई गांव के लोगों के आवागमन का रास्ता हो। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने रेंज में आने वाले क्रॉसिंग की सूची जल्द उपलब्ध करा दें। सवाल यह है कि मऊ जैसी घटनाओं को तत्काल रोकने के लिए रेल मंत्रालय के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। 11563 मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज (आरओबी), रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) बनाने अथवा बंद करने की योजना है, लेकिन इसे पूरा होने में कम से कम 10-15 साल का वक्त लगेगा। रेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले पांच साल में 4792 मानवरहित रेलवे क्रासिंग को बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद देशभर में अभी भी 11563 क्रासिंग मौजूद हैं। चालू वित्तीय वर्ष में रेलवे ने एक हजार मानवरहित रेलवे क्रासिंग पर गेट लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए रेल बजट में 1785 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जानकारों का कहना है कि यह धनराशि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। क्योंकि रेलवे की एक विशेषज्ञ समिति ने 2012 में इसके समाधान के लिए 50,000 करोडम् निवेश करने की सिफारिश की थी। 2010 से अब तक रेलवे सालाना औसतन 1200 क्रासिंग पर गेट लगा पाई है। जबकि इसके पूर्व में यह आंकड़ा एक हजार से नीचे था। रेलवे में 40 फीसदी दुर्घटनाएं रेलवे क्रासिंग पर होती हैं। पिछले 13 सालों में 80 से अधिक ट्रेन दुर्घटनाएं रेलवे क्रासिंग पर हुईं हैं। देशभर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1150 रेलवे क्रासिंग हैं। इन पर कुल 35,000 करोड़ की लागत आएगी और अगले पांच साल में यह परियोजना पूरी की ली जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक 30348 क्रासिंग में 11563 मानव रहित क्रासिंग है। रेलवे ने पांच साल पहले 2014-15 के अंत तक सभी मानवरहित रेल क्रॉसिंग को फाटकयुक्त करने या उन पर पुल बनाने का लक्ष्य रखा। वर्ष 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनजी ने विजन डाक्यूमेंट 2020 जारी करने के दौरान इसकी घोषणा की थी। पर हर साल बदलते रेल मंत्रियों की वजह से ऐसा नहीं हो सका। 





(सुरेश गांधी)

बिहार : जनता दल राष्ट्रवादी का महाधरना

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  • 22 साल पहले कुछ जुनूनियों ने बजोर-ए-ताकत दिन के उजाले में कर दिया शहीद
  • सियासत को अलग कर सेकुलरिज्म की हिफाजत की जाने की मांग

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पटना। यहां पर आज हमलोग बाबरी मस्जिद की बरसी मनाने नहीं आये हैं। जनता दल राष्ट्रवादी इस अज्म के साथ इस धरना पर बैठ रही है। के बाबरी मस्जिद को हम उसी मोकाम पर बनवाने के लिए हुकूमत को मजबूर कर देंगे जहां पर आज से 22 साल पहले कुछ जुनूनियों ने बजोर-ए-ताकत दिन के उजाले में शहीद कर दिया था। 6 दिसम्बर को न सिर्फ बाबरी मस्जिद पर हमला हुआ बल्कि देश की प्रजातांत्रिक और सेकुलर शरीर को भी जख्मी कर दिया गया।

जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय संयोजक अशफाक रहमान ने कहा यह कारगिल चैक है यहां पर जमा होकर सरहद पर मारे गए शहीदों को न सिर्फ हम याद करते हैं बल्कि अज्म लेते हैं कि भारत के किसी भी फौजी जवान को मरने नहीं देंगे। और साथ देश की हिफाजत का भी अहद करते हैं। उसी तरह आज हम बाबरी मस्जिद की शहादत को याद कर रहे हैं और इस अज्म के साथ उठेंगेकिकिसी भी जुनूनियों को अब किसी इबादतगाह को छूने नहीं देंगे। पीएम नरेन्द्र मोदी का नारा है मेक इंडिया हम उसकी हेमायत करते हैं और उसको आगे ले जाना चाहते हैं मेक बाबरी मस्जिद इन अयोध्या एण्ड टेक ओथ फोर सेकुलरिज्म । जनता दल राष्ट्रवादी मानती है कि बाबरी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है बल्कि इस मुल्क के सेकुलरिज्म की धरोहर भी है पूरी दूनिया में अयोध्या अब सिर्फ बाबरी मस्जिद के शहादत की वजह से जानी जाती है। इस लिए हमारा मुताल्बा है कि बाबरी मस्जिद को पुनः बनवाकर दुनियाभर के लोगों के सामने भारत के सेकुलरिज्म का डंका मनवाया जाय। इस से रम की भी इज्जत बढ़ेगी और दुनिया में भारत एक सही प्रजातांत्रिक सेकुलर देश के तौर पेमाना जायेगा। बाबरी मस्जिद गिराने के लिए न सिर्फ बीजेपी या उसके सहयोगी बल्कि सभी स्वयंभू सेकुलर पार्टी भी जिम्मेवार हैं। मुस्लिम तंजीमों ने भी बाबरी मस्जिद के ढाये जाने का सिर्फ तमाशा देखा। बाबारी मस्जिद सियासत और सेकुलरिज्म की भेंट चढ़ गई। इस लिए हम मांग करते हैं कि सियासत को अलग कर सेकुलरिज्म की हिफाजत की जाय और बाबरी मस्जिद वहीं बनायी जाय। 

 इस धरना स्थल पर उपस्थित तमाम  पार्टी के नेताओं ने अपनी-अपनी बात रखी जिसमें जनता दल राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय सचिव शमीम आलम, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार चैधरी, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ रमा तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष डा. शफीकुर रहमान, प्रदेश महासचिव एकबाल अहमद, प्रदेश महासचिव अर्चना सिंह, प्रदेश सचिव मृदुला कुमारी, प्रदेश महासचिव खालिक अंसारी, भूषण प्रसाद चन्द्रवंशी, डोमन जी, विनोद मिश्रा, नफीस एकबाल, मेहदी रजा, कैशर आलम,शमीम अख्तर,नफीस हैदर,शमशेर आलम, जाहिद हुसैन शादाब हुसैन आदि उपस्थित थे। 



आलोक कुमार
बिहार 
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