उत्तराखंड की विस्तृत खबर 05 जनवरी)

January 5, 2015, 4:55 am

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प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से चैपट हो गयेः भट्ट

• -सरकार पर लगाया विकास कार्यों में सौतेला व्यवहार करने का आरोप

देहरादून,5 जनवरी (निस)। नेता प्रतिपक्ष उत्तराखण्ड विधानसभा अजय भट्ट ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से चैपट हो गये हैं, यहां पर सरकार नौटंकी के अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को केन्द्र की मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 6 माह में ही हताशा और निराशा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार अपने काले धन वापस लाये जाने वाले निर्णय पर अडिग है, और इस प्रकरण में केन्द्र सरकार द्वारा एस0आई0टी0 का गठन कर एक दल को स्विटजरलैण्ड भेजा गया जिसमें विदेशों में 427 लोगों की पहचान एवं 250 लोगों ने खाता होने की बात स्वीकार की है, किन्तु प्रदेश सरकार लगातार भा0ज0पा0 के देश में बढ़ रहे ग्राफ के कारण घबरायी हुई है। जिससे वह नयी नौटंकी कर केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है जबकि सत्यता यह है कि कांग्रेस में यदि प्रदेश की चिंता है और नैतिकता है तो उसे यहाॅ पर अपनी राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए।  श्री भट्ट ने कहा कि प्रदेश सरकार आये दिन प्रदेशवासियों के साथ तरह-तरह के छलावे कर रही है, पूर्व में राज्य सरकार द्वारा मलेथा जो वीर माधो सिंह भण्डारी की जन्मस्थली है और जिसकी हरियाली बचाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र तक की कुर्बानी दे दी थी, में पांच स्टोन क्रेशर लगाये जाने की स्वीकृति दे दी और इसमें मात्र 125 मीटर की दूरी पर कई परिवार निवास कर रहे हैं ऐसे में पर्यावरण विभाग द्वारा किस तरह इन्हें स्वीकृति दे दी गयी यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि मलेथावासियों द्वारा विरोध एवं आन्दोलन करने के बाद सरकार द्वारा क्षेत्रवासियों को दिखाने के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से इन क्रेशरों निरस्त करवाने सम्बन्धी आदेश करा दिया गया जो कि वैधानिक नहीं था क्योंकि जब पूर्व में अनुमति शासन द्वारा दी गयी थी तो निरस्तीकरण भी शासन के आदेशों द्वारा ही किया जाना चाहिए था। श्री भट्ट ने कहा कि इसके बाद क्रेशर मालिकों द्वारा जब न्यायालय का रूख किया गया तो उच्च न्यायालय द्वारा जिलाधिकारी से पूछा गया है कि शासन के आदेश करना क्या आपके अधिकार क्षेत्र में है अथवा नहीं बस पुनः क्रेशर मालिकों द्वारा सरकार के इशारे पर वहाॅ पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो कि क्षेत्रीय जनता के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा कि सरकार इन क्रेशर मालिकों के साथ पूरी तरह मिली हुई है तथा सरकार की सह पर ही क्रेशर मालिकों की इतनी हिम्मत हो गयी है कि एक स्टोन क्रेशर सत्यम शिवम सुन्दरम के मालिक द्वारा गाॅववासियों पर आन्दोलन करने पर 15 लोगों के खिलाफ समन भिजवाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भू-माफियाओं, शराब माफियाओं और खनन माफियाओं के हौंसले पूरी तरह से बुलंद हो चुके हैं जिनकी जकड़ में पूरी सरकार है और सरकार उन्हीं के ईशारों पर चल रही हंै। श्री भट्ट ने कहा कि यदि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होती तो उसी दिन शासन द्वारा निरस्तीकरण का आदेश किया जाता किन्तु सरकार ने स्टोन क्रेशर मालिकों के लिए साइड से दरवाजा खुला छोड़ा और इधर मलेथा क्षेत्रवासियों को बहलाने के लिए एक आदेश जो वैधानिक था ही नहीं उन्हें थमा दिया। श्री भट्ट ने कहा कि सरकार लगातार प्रदेश में द्वेषपूर्ण व प्रतिशोध की भावना से कार्य कर रही है, इसका ताजा उदाहरण यह है कि पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा लगातार कांग्रेस शासित विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा बैठक की गयी हमारे विरोध करने के बाद 22 नवम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा मुझे सं0 1107 के माध्यम से एक पत्र दिया गया जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि 15 दिसम्बर से वे भा0ज0पा विधायकों की विधानसभा क्षेत्रों की भी समीक्षा बैठक करेंगे। इसी क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री को अनुरोध किया गया था कि 15 से 17 दिसम्बर तक रानीखेत विधानसभा की समीक्षा बैठक छोड़कर षेश विधानसभाओं की समीक्षा बैठक कर ली जाय क्योंकि वे इन दिनों टिहरी में भा0ज0पा0 कार्यसमिति में रहेंगे और जिन विधानसभाओं की भी समीक्षा बैठक करेंगे उनमें सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायकों को कम से कम एक सप्ताह पूर्व जानकारी दें ताकि वे उस तिथि को पूरी तैयारी कर समीक्षा बैठक में प्रतिभाग कर सकें। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विकास कार्यों में भी सौतेला व्यवहार कर रही है जो लोकतंत्र एवं प्रजातंत्र के लिए अच्छी परम्परा नहीं है।

प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनल के पदाधिकारियांे ने किया मंथन 

देहरादून,5 जनवरी (निस)। उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में प्रदेश कांग्रेस मीडिया पैनल के पदाधिकारियों की एक बैठक प्रदेश कार्यालय में आयेाजित की गई। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने सूचनाओं के आदान-प्रदान में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए अपने-अपने सुझाव दिये। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय द्वारा पैनल के सभी सदस्यों को सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में कराये जा रहे कार्यांे के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ केन्द्र सरकार की विफलताओं तथा जनविरोधी नीतियों को भी मीडिया के माध्यम से जनता के मध्य मजबूती से उठाया जाय। उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार छल-प्रपंच के बल पर सत्ता में काबिज हुई है। भाजपा नेताओं ने यू.पी.ए. सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार कर देश की जनता को छला है आज केन्द्र की भाजपा सरकार दायित्व बनता है कि जिन मुद्दों को उठाकर उसने चुनाव में विजय हांसिल की उन मुद्दों पर उसे जनता को जवाब देने के लिए दबाव बनाया जाय। कांग्रेस हर उस मुद्दे पर केन्द्र सरकार पर दबाव बनायेगी जो वादे उसने जनता से चुनाव के दौरान किये हैं। उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार केन्द्र की सत्ता में आई है इस सरकार ने झूठे प्रचार के सिवा एक भी जनहित का काम नहीं किया है हमें मीडिया के माध्यम से भाजपा के झूठे प्रचार व जनविरोधी नीतियों को देश की जनता के सामने बेनकाब करने का काम करना है। बैठक में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन, पूर्व विधायक केदार सिंह रावत, पूर्व विधायक करण महरा, योगेन्द्र खण्डूरी, प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी, प्रवक्ता अंशुल श्री कुंज, राजीव महर्षि उपस्थित रहे। 

सीएम ने औचक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया  

देहरादून,5 जनवरी (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में जनपदीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद उन्होंने शहर के विभिन्न स्थानों का औचक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। देहरादून में मुख्यमंत्री का काफिला डालनवाला से एम.डी.डी.ए., भगतसिंह कालोनी, रायपुर थाना होते हुए सहस्त्रधारा क्रांसिग से सहस्त्र्रधारा रोड होते हुए गये। इसके बाद सहस्त्रधारा रोड़ से राजपुर रोड़ होते हुए दिलाराम चैक पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने चैराहों पर तैनात पुलिस कर्मियों से कानून व्यवस्था की जानकारी भी पूछी। कुछ चैराहों पर पुलिस कर्मी तैनात न मिलने से सीएम ने एस.एस.पी. को दूरभाष पर निर्देश दिये कि शहर के सभी प्रमुख चैराहों पर पुलिस तैनात रहनी चाहिए। रात्रि गश्त नियमित रूप से होनी चाहिए। सड़क पर मिलने वाले बेसहारा लोगों को रैन बसेरा आदि में पहुंचाया जाय। दिलाराम चैक पर मुख्यमंत्री ने अपना काफिला रूकवाया और तैनात पुलिस कर्मियों से पूछा कि वे रात्रि में वाहन चैकिंग कैसे करते हंै। अनियंत्रित वाहन चालकों के खिलाफ क्या कार्यवाही करते हैं। शराब पीने वाले वाहन चालकों के लिए क्या कार्यवाही करते हो। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने बताया कि उनके पास एल्कोमीटर नहीं है। कर्मियों ने बताया कि ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध चालान आदि की कार्यवाही की जाती है। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही एस.एस.पी. को निर्देश दिये के वे स्वयं भी रात्रि भ्रमण कर शहर की कानून व्यवस्था का जायजा ले। साथ ही प्रमुख चैराहों पर रात्रि में एल्कोमीटर उपकरण भी उपलब्ध रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ जनसंपर्क समन्वयक जसबीर रावत व सलाहकार डाॅ. संजय चैधरी भी उपस्थित रहे।

सीएम ने अभिषेक को साइकिल यात्रा के लिए रवाना किया

देहरादून,5 जनवरी (निस)। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का हम सभी का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने फर्रूखाबाद के युवक अभिषेक कुमार शर्मा को उत्तराखण्ड में साइकिल यात्रा के लिए औपचारिक रूप से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं साइकिल को कुछ देर के लिए चलाया। श्री शर्मा ने बताया कि पूरे देश में स्वच्छता का संदेश देने के लिए वे अपनी निजी यात्रा पर साइकिल से भ्रमण करेंगे। 28 राज्यों व 4 केन्द्रशासित प्रदेशों के 500 जिलों में साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति संदेश देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी नंदन सिंह, एसएस जीना, आनंद बहुगुणा, सृष्टि संगठन के आर.के.मिश्रा भी मौजूद रहे। 

कार्यालयों में समयबद्धता का हो शत् प्रतिशत् अनुपालनः जिलाधिकारी

देहरादून,5 जनवरी (निस)। जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार ने अवगत कराया है कि शासन की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी विभागों में अनुशासन बनाये रखते हुए नागरिकों को विकास कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छ, पारदर्शी एवं लोक कल्याणकारी प्रशासन की अनुभूति कराते हुए प्रदेश को आदर्श एवं अनुशासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया जाये। इसी क्रम में जनपद देहरादून को एक अनुशासित जनपद के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने जनपद के सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये कि वे अपने कार्यालयों में समयबद्धता का शत् प्रतिशत् अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही टीम बनाकर कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाये। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक माह के अन्तर्गत किये गये आकस्मिक निरीक्षण आख्या की प्रति निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 3 तारीख तक जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने प्रत्येक कार्यालय में जन शिकायतों के निस्तारण एवं सुनवाई हेतु एक घंटे का समय निर्धारित करने के निर्देश दिये। उन्होने निर्देश दिये कि उक्त समय में कार्यालयाध्यक्ष जनता की शिकायतों को कार्यालय में तैयार की गयी शिकायत पंजिका में पंजीकृत करते हुए सुनेगें, तथा कार्यालयाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनसे निचले  अधिकारी द्वारा जन शिकायतों को सुना जायेगा तथा उनका निस्तारण किया जायेगा, इसके साथ ही शिकायत निस्तारण के क्रम में की गयी कार्यवाही का उल्लेख भी शिकायत पंजिका में किया जायेगा, तथा उसके परिणामों से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जायेगा। उन्होेंने बताया कि वर्तमान में लोक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना जनपद के आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण प्रकोष्ठ में की जा चुकी है। जिसके तहत जिला कार्यालय में जनपद स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण विभिन्न विभागो के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी साप्ताहिक समीक्षा जिला कार्यालय के साथ-2 विभाग/कार्यालय स्तर पर भी की जा रही है। जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये कि यह कार्य समयबद्धता से किया जाये तथा निरीक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं का विवरण एवं अन्य जानकारियों का उल्लेख करते हुए निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप पर विभागीय उच्चाधिकारियों के अतिरिक्त जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये। 

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पाकिस्तान ने बनाए BSF की 40 चौकियों को निशाना, भारतीय जवान शहीद

January 5, 2015, 5:16 am

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जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और गोलाबारी थमने का नाम नहीं ले रही है. पाकिस्तान ने सोमवार को बीएसएफ की 40 चौकियों को निशाना बनाया. सीमा पार से हो रही गोलाबारी और फायरिंग में आज बीएसएफ जवान देवेंद्र सिंह शहीद हो गए. इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सांबा सेक्टर के चिल्यारी और राजपुरा में हो रही हेवी फायरिंग को देखते हुए पुलिस ने 50 से 60 आम नागरिकों को जम्मू के सेफ इलाकों में पहुंचाया गया है.

पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे सीजफायर उल्लंघन से जम्मू-कश्मीर के सीमाई इलाकों में दहशत फैल गई है. बीते दिनों पाकिस्तानी गोलीबारी में दो भारतीय शहीद हो चुके हैं, जबकि एक महिला की मौत हो चुकी है. पाकिस्तानी रेंजर्स ने शनिवार को भी कठुआ और सांबा सेक्टर में बीएसएफ की 26 चौकियों पर गोलीबारी की थी.

जम्मू-कश्मीर के सीमाई इलाकों में पाकिस्तान लगातार भारतीय चौकियों को निशाना बना रहा है. रविवार को जम्मू-कश्मीर के सांबा सेक्टर से सटी पाकिस्तान की सीमा में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के मूवमेंट की भी खबर आई. इसके अलावा खुफिया एजेंसी के हवाले से यह खबर भी आई थी कि सांबा सेक्टर के चिल्यारी गांव की दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा में 30 से 40 लोग देखे गए हैं. पाकिस्तान के सीमा से सटे गांव- चक्कबरा, मकवाल और लांबियार में मौजूद इन लोगों के लश्कर आतंकी होने का शक जताया गया है, जो कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में हैं. ऐसे में हाफिज सईद की मौजूदगी किसी बड़ी घटना की ओर इशारा करती है.

पाकिस्तानी रेंजर्स भारतीय पोस्टों पर 81 MM मोर्टार दाग रहे हैं और मीडियम मशीन गन से गोलीबारी कर रहे हैं. पिछले पांच दिन से हो रही लगातार गोलीबारी की वजह से ग्रामीण पलायन को मजबूर हो रहे हैं.

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (05 जनवरी)

January 5, 2015, 9:12 am

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आज 34 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के द्वितीय एवं तृतीय चरण के तहत नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जिले में क्रियान्वित है। सोमवार पांच जनवरी को जिला पंचायत सदस्य के लिए 34 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए है। इस प्रकार अब तक कुल 57 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र जमा किए है। सहायक रिटर्निंग आफीसर श्री चन्द्रमोहन मिश्र के समक्ष सोमवार पांच जनवरी को जिन 34 अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए है उनमें जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-4 के लिए कोमलबाई, सुधा राय और पूजा ने, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-5 से भगवान सिंह धाकड़, मिश्रीलाल, राघवेन्द्र, प्रकाश, जीवनलाल, संतोष, वीरसिंह ने, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-10 से सुदेश, आरती, पानबाई, रामकुवंर ने, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-11 से गोपाल और सुनील ने, निर्वाचन क्षेत्र क्रमां-12 से लाखनसिंह और संदीप ने, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-13 से लक्ष्मीबाई, गीताबाई, सीमा दांगी और कमला बाई ने, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-14 से पप्पीबाई और सावित्री बाई ने, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-16 से विक्रम सिंह, कमल सिंह राजपूत ने, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-17 से हरीसिंह, आशीष कुमार, नरेन्द्र कुमार, ताहिर मो ने, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-18 से माखन सिंह और निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-19 से चम्पालाल, भगवान सिंह धाकड़ एवं अरसद नेे नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। 

सुझाव प्राप्ति के लिए जिला स्तर पर बेवसाइट का संचालन होगा

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने आज टीएल बैठक के दौरान बताया कि आमजनों के सारगर्भित सुझावों की प्राप्ति के लिए जिला स्तर पर बेवसाइट बनाई जा रही है। जिस पर गणमान्य नागरिक जिले के विकास संबंधी आवश्यक सुझावों से अवगत करा सकते है इसके अलावा क्षेत्रों में क्रियान्वित हितग्राहीमूलक योजनाओं से वंचित सुपात्रो की जानकारी भी दे सकते है। जिला स्तरीय बेवसाइट पर तमाम विभागों की अतिआवश्यक जानकारियां भी मुहैया कराई जाएगी ताकि आमजन आवश्यक जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकें। 

गैस सिलेण्डर मिले

विदिशा विकासखण्ड की सभी शासकीय प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन तैयार कराने हेतु एलपीजी गैस सिलेण्डर कनेक्शन सहित मुहैया कराए गए है इस प्रकार विकासखण्ड की 278 प्राथमिक शालाओं में मध्यान्ह भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों को सिलेण्डर सुर्पुद किए गए है। 

वाणी में मधुरता लाएं

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीणों द्वारा क्षेत्रो में ट्रांसफार्मर खराबी के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इस दौरान विभागीय अधिकारी आमजनों से संवाद के दौरान सहज और मधुर वाणी में चर्चा करें। उन्होंने स्वंय अपना उदाहरण देते हुए बताया कि आरसीसी के जेई से संवाद स्थापित किया जिनके द्वारा मधुर वाणी का उपयोग नही किया गया है भविष्य में संबंधित को चेतावनी देते हुए अपने स्वभाव मंे परिवर्तन लाने की हिदायत उन्होंने दी। 

निरीक्षण करें

कलेक्टर श्री ओझा ने संबंधित विभागो के अधिकारियों से कहा कि वे जिले के स्कूलों, आश्रम और छात्रावासों का सतत निरीक्षण करे और विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ आश्रमी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें इसी प्रकार की अपेक्षा आंगनबाडी केन्द्रो के संबंध में व्यक्त की गई। 

जाति प्रमाण पत्र

कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रतानुसार जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना है इसके लिए संबंधित बीईओ और बीआरसी के द्वारा कार्यवाही को शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। इस दौरान बतलाया गया कि अब तक 16 हजार विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किए जा चुके है।

छात्रवृत्ति वितरण

कलेक्टर श्री ओझा ने बैठक के दौरान अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडा वर्ग समेत अन्य वर्गो के विद्यार्थियों को शासन के दिशा निर्देशानुसार मिलने वाली छात्रवृत्ति की अद्यतन प्रगति का जायजा लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि स्कूली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण लगभग किया जा चुका है वही पोस्ट मैट्रिक और महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आवंटन पांच करोड 11 लाख रूपए प्राप्त हुए है किन्तु एनआईसी के द्वारा पोर्टल अब तक तैयार नही कराए जाने के फलस्वरूप विद्यार्थियों का डाटा समग्र से टाइअप नही होने के कारण इन विद्यार्थियो को इस वर्ष की छात्रवृत्ति की राशि अब तक वितरित नही की जा सकें। शासन स्तर पर पोर्टल को अपडेट करने की कार्यवाही क्रियान्वित है।  

सूर्य नमस्कार

बैठक में बतलाया गया कि स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को जिले के सभी स्कूलों में एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर उक्त कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्रागंण में प्रातः 11 बजे से आयोजित किया गया है। 

अलाव

कलेक्टर श्री ओझा ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से कहा कि निकाय के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रो में अलाव जलाने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रो में भ्रमण के दौरान यह भी देखे की किसी व्यक्ति को ठंड से बचाव के लिए कम्बल की आवश्यकता हो तो उसे कम्बल प्रदाय किया जाए। 

रोजगार कौशल वर्ष

इस वर्ष को जिले में रोजगार कौशल उन्नयन वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए 27 विभागों के अधिकारियों को संयुक्त रूप से जबावदेही सौंपी गई है। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि जिले में निजी कंपनियां अधिक से अधिक रोजगार मेलो का आयोजन करें। इसके लिए संबंधित अधिकारी विशेष प्रयास करें। टीएल बैठक में मुख्यमंत्री हेल्प लाइन, मानव अधिकार आयोग, पीजी सेल, समाधान आॅन लाइन और जन शिकायत निवारण से प्राप्त आवेदनों पर अब तक संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारियां प्रस्तुत की गई। कलेक्टेªट सभाकक्ष में सम्पन्न हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजू भदौरिया, जिला पंचायत सीईओ श्री चन्द्रमोहन मिश्र, विदिशा उपखण्ड अधिकारी श्री एके सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री माधवी नागेन्द्र समेत समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

हर रोज तीन वार्डो का जायजा लेंगे कलेक्टर 

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने आज विदिशा नगरपालिका परिषद का प्रभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने अपने चेम्बर में नगरपालिका के अधिकारियों की बैठक आहूत कर उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि आमजनो के कार्य समय सीमा में कराया जाना सुनिश्चित करें। नगरवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सतत की जाए इसके अलावा नगर में साफ-सफाई स्पष्ट दिखे की ओर निकाय अमला विशेष ध्यान दें। कलेक्टर श्री ओझा ने कहा कि उनके द्वारा हर रोज तीन-तीन वार्डो का भ्रमण कर स्थानीय रहवासियों की समस्याओं की जानकारी संवाद स्थापित कर प्राप्त की जाएगी। 

हटाने की कार्यवाही

कलेक्टर श्री एमबी ओझा ने एनजीटी के द्वारा जारी निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जिले में बेतवा नदी के किनारे अब कोई भी व्यक्र्ति इंट बनाने का व्यवसाय संचालन नही कर सकेगा। उनके द्वारा जिले में किन व्यक्तियों को ईंट बनाने के लिए लायसेंस जारी किए गए है कि जानकारी तहसीलदारो को अविलम्ब उपलब्ध कराने के निर्देश प्रसारित किए गए है। इसके अलावा क्षेत्र के पटवारियों को सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए गए है।

आपदा प्रबंधन से अवगत हुए

डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेट होमगार्ड के मार्गदर्शन में जिले के ग्रामीण क्षेत्रो में आपदा प्रबंधन के प्रति जनजागृति लाने के उद्धेश्य से कार्यशालाओं का आयोजन सतत किया जा रहा है। विगत दिनों नटेरन मुख्यालय पर आयोजित ततसंबंधी कार्यशाला में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को भी आपदा प्रबंधन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेट श्री संतोष कुमार शर्मा एवं उनकी टीम के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें बाढ़ एवं भूकंप से बचाव के अलावा अग्निशमन रेस्क्यू एवं प्राथमिक उपचार की जानकारी विषय विशेषज्ञो द्वारा दी गई। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डाॅ0निर्मला तिवारी, सहायक उप निरीक्षक श्री डीपी श्रीवास्तव, जिला समन्वयक अधिकारी श्री राहुल जायसवाल और श्री पंकज चतुर्वेदी ने भी कार्यशाला को सम्बोधित किया।

ईव्हीएम मशीनों का रेण्डमाइजेशन सम्पन्न

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया के तहत प्रथम चरण के मतदान उपयोग में लाई जाने वाली ईव्हीएम मशीनो का प्रथम स्तरीय रेण्डमाइजेशन आज जिला निर्वाचन कार्यालय में सम्पन्न हुआ। उक्त प्रक्रिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एमबी ओझा की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत निर्वाचन) श्रीमती अंजू पवन भदौरिया भी मौजूद थी। ज्ञातव्य हो कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत प्रथम चरण में जिले के दो विकासखण्ड क्रमशः विदिशा एवं बासौदा में मतदान 13 जनवरी 2015 की प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक का समय नियत किया गया है।

श्री बालाजीपुरम काॅलोनी की कार्यकारिणी गठित

विदिषा-05 जनवरी 2015/ श्री बालाजीपुरम काॅलोनी में काॅलोनीवासियों की मंदिर प्रांगण में बैठक हुई, जिसमें काॅलोनी के संचालन हेतु कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। इंजी. के.के.जाटव संयोजक, डाॅ. डीएन श्रीवास्तव अध्यक्ष, एडवोकेट ब्रजेन्द्र सिंह परमार उपाध्यक्ष, जीके श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, इंजी. राकेष सागर सचिव, अषोक कुमार शर्मा सहसचिव तथा वेदप्रकाष शर्मा मीडिया प्रभारी चुने गए। वहीं के.पी. ओझा, अभिषेक माथुर, केसी गुप्ता, पीसी कुलश्रेष्ठ, राजकुमार अग्रवाल, एमएल जाटव, जितेन्द्र सिंह राजपूत, वीरेन्द्र शर्मा, अनुराग गुप्ता, निर्भय सिंह राजपूत, अषोक श्रीवास्तव, आरएस सोलंकी, महेन्द्र सोनी, रोहित सक्सेना, अभय सक्सेना, बाईएस सेंगर, विपिन पीतलिया, आरपी मिश्रा, ध्रुव श्रीवास्तव, अभय बेनर्जी, ममतेष पटवा, उमेष पचैरी कार्यकारिणी सदस्य निर्वाचित हुए। 

गरीबों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा मील का पत्थर साबित होगा : मांझी

January 5, 2015, 9:32 am

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बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज कहा कि गरीबों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना मील का पत्थर साबित होगी. श्री मांझी ने मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद सभाकक्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करते हुये कहा कि इस योजना का लाभ गरीब तबके के लोगों को विशेषकर सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हैं उन्हें मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ कैसे मिले यह लोगों को बतायी जानी चाहिए 1 साथ ही इस योजना का लाभ देने में लगे लोगों को ईमानदारी से काम करने की जरू रत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड बनाने में मनरेगा जॉब कार्ड एवं राशन कार्ड में हुयी कमियों को देखते हुये सुधार लायी जाये। बड़ीशबड़ी बीमा कम्पनियां भी इस योजना से जुड़ी है । बीमा कम्पनियां भी ईमानदारी से काम करें। सही मायने में इस योजना का लाभ गरीबों को मिले.इसे सुनिश्चित करायें। उन्होंने कहा कि जनसेवा की भावना से काम करें. सही लोगों को पहचान कर स्मार्ट कार्ड निर्गत करें। सरकार सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करेगी।

श्री मांझी ने कहा कि हर क्षेत्र में मजदूरों का ही दोहन हो रहा है. उन्हें वाजिब हक नहीं मिल रहा है। इस योजना से बीड़ी मजदूर. ठेला वेंडर. फेरीवाले. सफाईर्कमी. रेलवे कुली. रद्दी चुनने बिनने वाले को भी जोड़ा जायेगा. उन्होंनें कहा कि इस योजना के तहत निर्धारित तीस हजार रू पये तक की स्वास्थ्य सुविधा में राशि को और अधिक बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। इस अवसर पर श्रम संसाधन मंत्री श्री दुलालचंद गोस्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मनरेगा.सफाईर्कमी.भवन निर्माण में लगे मजदूर.फेरीवाले.ॉटो रिक्शा चालक.कारखानों के कामगार.रेलवे कुली.बीड़ी मजदूर आदि को जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये संबंधित विभागों से उनके आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। वर्तमान में एक लाख 76 हजार बीड़ी मजदूरों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। श्री गोस्वामी ने कहा कि एक फरवरी से मई 2015 तक शिविर में स्मार्ट कार्ड बनाये जायेंगे। स्मार्ट कार्ड बनने के अगले माह से ही लाभुक को 1516 वििभन्न तरह की बीमारियों का निर्धारित पैकेज के अनुसार सूचिबद्ध अस्पतालों में तीस हजार रू पये तक की राशि का इलाज किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राशि की सीमा बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है । 2015 के अंत तक तीस लाख निर्माण मजदूरों का निबंधन किया जायेगा. जिसके लिये अब शपथ पत्र की जरू रत नहीं होगी केवल स्वघोषणा पत्र ही काफी होगा।

भाजपा का भ्रष्टचार, अपराध और लालू नीतीश मुक्त सरकार देने का वादा

January 5, 2015, 9:35 am

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भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में भ्रष्टचार. अपराध और लालू नीतीश मुक्त सरकार देने का वादा करते हुए कहा कि जब तक बिहार के प्रशासन में पहले भ्रष्टचार. अर्कमण्यता और गैर जिम्मेदारी को खत्म नहीं किया जायेगा तब तक बिहार प्रगति के रास्ते पर नहीं जा सकता है । भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के पहले दिन आज पारित राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य में विकास के लिए पारर्दशी. भ्रष्टाचार मुक्त और विकास के रास्ते पर चलने वाली सरकार की जरूरत है ।वैसी सरकार सिर्फ भाजपा ही दे सकती है । पार्टी ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करते हुए कहा कि भाजपा गरीबों. अतिपिछड़ों और महादलितों के कल्याण के विषय को र्सवोच्च प्राथमिकता देगी. प्रस्ताव में कहा गया है कि बिहार में बनने वाली भाजपा की सरकार प्रधानमंत्री के आश्वासन के अनुरूप प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मुफत घर और पीने का पानी देगी।शिक्षा.स्वास्थ्य और कृषि में सुधार लाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता होगी.

राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने राज्य में खिसक ते जनाधार को देखकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद रिमोर्ट सरकार चलाने के लिए महादलित जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो दिया लेकिन वह सत्ता के मोह को त्याग नहीं पाये. अब ऐसी स्थिति हो गयी है कि प्रशासनिक तंत्र श्री नीतीश कुमार के इशारे. श्री मांझी के विवादित बयान और लालू के भय के बीच उलझ कर रह गया है । प्रस्ताव में कहा गया है कि श्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टचार के आरोप में चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दिये गये राष्ट्रीय जनता दल :राजद: के लालू प्रसाद यादव तथा समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और इंडियन नेशनल लोक दल के ओम प्रकाश चौटाला के भ्रष्टचार और परिवारवाद से गठबंधन कर समाजवाद की एक नयी विकृत परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है । दरअसल यह भ्रष्टाचार और परिवारवाद का गठबंधन है । प्रस्ताव में कहा गया है कि बिहार में राजदशजदयू के गठजोड़ और संभावित विलय का परिणाम सामने आने लगा है । राज्य में एक बार फिर अपराधी सिर उठाने लगे है । प्रस्ताव के जरिये भाजपा ने संकल्प व्यक्त किया कि वे लालूशनीतीश के विकृत अवसरवादी गठबंधन और संभावित विलय के दुष्परिणामों से जनता को सचेत करेंगे.

मंत्रिमंडल ने टू जी स्पेक्ट्रम नीलामी की कीमतें को मंजूरी दी

January 5, 2015, 9:46 am

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सरकार ने टू जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए न्यूनतम आधार मूल्य को आज मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में दूरसंचार विभाग के 800  900 तथा।800 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके अनुसार 800 मेगाहट्र्ज बैंड में स्पेक्ट्रम का आधार मूल्य अखिल भारतीय स्तर पर 3646 करोड रूपये प्रति मेगाहट्र्ज रखा गया है। बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार दिल्ली  मुंबई  कोलकाता और जम्मू कश्मीर को छोडकर शेष भारत के लिए 900 मेगाहट्र्ज बैंड के स्पेक्ट्रम का अखिल भारतीय आधार मूल्य 3980 करोड रूपये प्रति मेगाहट्र्ज और 1800 मेगाहट्र्ज बैंड के स्पेक्ट्रम के लिए यह मूल्य महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को छोडकर पूरे देश के लिए 219। करोड रूपये प्रति मेगाहट्र्ज तय किया गया है। इस नीलामी से सरकार को 64 हजार करोड रूपये मिलने की संभावना है। 

सरकार ने टू जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के साथ ही थ्री जी स्पेक्ट्रम .. 2100 मेगाहट्र्ज बैंड.. की नीलामी करने का भी निर्णय लिया है लेकिन इसके लिए विस्तृत ब्योरा बाद में घोषित किया जायेगा। बयान के अनुसार कुल मिलाकर 380.75 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जायेगी जिसमें से 800 मेगाहट्र्ज  बैंड में अखिल भारतीय स्तर पर 103.75 मेगाहट्र्ज  की नीलामी होगी। इसी तरह से 900 मेगाहट्र्ज बैंड में देश के 17 र्सकिलों में 177.8 मेगाहट्र्ज तथा।800 मेगाहट्र्ज बैंड में 15 र्सकिलों में 99.2 मेगाहट्र्ज  स्पेक्ट्रम नीलाम किया जायेगा। इस नीलामी में भी पिछले वर्ष फरवरी में हुयी स्पेक्ट्रम नीलामी की तय शर्तें  योग्यता तथा भुगतान की व्यवस्था लागू होगी। इस नीलामी से कुल मिलाकर 64840 करोड रूपये का राजस्व मिलने का अनुमान है जिसमें से 16 हजार करोड रूपये चालू वित्त वर्ष में मिलने की उम्मीद है। इसमें थ्री जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से मिलने वाला राजस्व शामिल नहीं है।

 सरकार ने टू जी स्पेक्ट्रम की नीलामी के साथ ही थ्री जी स्पेक्ट्रम .. 2100 मेगाहट्र्ज बैंड.. की नीलामी करने का भी निर्णय लिया है लेकिन इसके लिए विस्तृत ब्योरा बाद में घोषित किया जायेगा। बयान के अनुसार कुल मिलाकर 380.75 मेगाहट्र्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की जायेगी जिसमें से 800 मेगाहट्र्ज  बैंड में अखिल भारतीय स्तर पर 103.75 मेगाहट्र्ज  की नीलामी होगी। इसी तरह से 900 मेगाहट्र्ज बैंड में देश के 17 र्सकिलों में 177.8 मेगाहट्र्ज तथा।800 मेगाहट्र्ज बैंड में 15 र्सकिलों में 99.2 मेगाहट्र्ज  स्पेक्ट्रम नीलाम किया जायेगा। इस नीलामी में भी पिछले वर्ष फरवरी में हुयी स्पेक्ट्रम नीलामी की तय शर्तें  योग्यता तथा भुगतान की व्यवस्था लागू होगी। इस नीलामी से कुल मिलाकर 64840 करोड रूपये का राजस्व मिलने का अनुमान है जिसमें से 16 हजार करोड रूपये चालू वित्त वर्ष में मिलने की उम्मीद है। इसमें थ्री जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से मिलने वाला राजस्व शामिल नहीं है।

विशेष न्यायालय ने जयललिता के मामले की सुनवाई शुरू की

January 5, 2015, 9:49 am

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न्यायाधीश सी.आर.कुमार स्वामी की अध्यक्षता वाले विशेष न्यायालय ने आज तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री अधिक सम्पति मामले में दी गयी सजा को निरस्त करने की उनकी याचिका की सुनवाई शुरू की। विशेष न्यायालय का गठन र्कनाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.एच.बघेला ने उच्च्तम न्यायालय के  निर्देश के बाद किया है। उच्चतम न्यायालय ने जे.जयललिता को 27 सितम्बर की सजा के बाद उन्हें जमानत दे दी थी। विशेष न्यायालय में आज की सुनवाई के दौरान प्रारंभिक शिकायतर्कता भाजपा नेता सुब्रस्रण्यम स्वामी तथा द्रमुक के महासचिव के अनवझगन ने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि सजा को निरस्त करने की याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी दलील भी सुनी जानी चाहिए। 

मामले की सुनवाई शुरू होते ही सुब्रस्रण्यम स्वामी तथा अनवझगन के वकीले ने न्यायाधीश से कहा कि दोनों शिकायतर्कताों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस पर न्यायाधीश ने उनसे इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करने को कहा।न्यायाधीश ने श्री स्वामी को उच्चतम न्यायालय का  निर्देश भी पेश करने का कहा। न्यायाधीश ने मामले के शिकायतर्कता तथा बचाव पक्ष से पहले की याचिकाों तथा आरोप पक्ष की प्रति पेश करने को कहा। जयललिता ने अपनी याचिका में सजा जुर्माने को निरस्त करने की मांग की है। 

गरीबों को अब ससमय मिलेगा खाद्यान्न : श्याम रजक

January 5, 2015, 9:54 am

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के  तहत बिहार के गरीबों को अब ससमय खाद्यान्न मिलेगा। बिहार के  खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में विभागीय सचिव को योजना के तहत गरीबों का ससमय खाद्यान उपलब्ध कराने का  निर्देश दिया।उन्होंने अगले छह माह के दौरान होने वाले व्िभाग के कार्यो का कैलेंडर बनाने के साथ ही विभागीय सचिव को विभाग के सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और उन कार्यो की समीक्षा भी किये जाने का निदेश दिया। श्री रजक ने कहा कि बिहार के  जनवितरण प्रणाली में पारर्दशिता लाने के लिए पूरी प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसी के तहत अब कोई भी व्यक्ति कही से भी यहां की जन वितरण प्रणाली के कार्यो की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके लिए विभाग ने एनआईसी ( डब्लूडब्लूडब्लू डॉट पीडीएसपोर्टल डॉट एनआईसी डॉट आईएन)के राष्ट्रीय स्तर के र्सवर पर बिहार राज्य खाद्य निगम के वेवसाईट ( डब्लूडब्लूडब्लू डॉट एसएफसी डॉट बिहार डॉट जीओवी डॉट आईएन) को जोड़ा जा चुका है।

मंत्री ने कहा कि जल्द ही कम्प्यूटराईजेशन के  दूसरे चरण में जन वितरण प्रणाली के विक्रे ताओं से उपभोक्ताओं तक के कार्यों को कम्प्यूटराईज करा लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि लाभूकों को सुगमता से जन वितरण प्रणाली के दुकानों से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी तक को जनवितरण प्रणाली के दुकानों की कार्यशैली पर विशेष रू प से नजर रखने की हिदायत भी दी है। श्री रजक ने कहा कि साथ ही साथ विभाग के  पदाधिकारियों को प्रत्येक माह औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होने कहा कि निरीक्षण के बाद की कार्रवाई का प्रतिवेदन एमआईएस के माध्यम से विभाग के वेबसाईट पर अपलोड कराने का भी निदेश दिया गया है। मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही साथ खाद्यान्न वितरण पर निगरानी एवं अनुश्रवण के उद्देश्य से पंचायत. वार्ड. अनुमंडल . जिला एवं राज्य स्तर पर निगरानी एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। इन समितियों को नियमित रू प से बैठक कराने का निर्देश भी दिया गया है। खाद्यान्न के वितरण प्रक्रि या को पूरी तरह पारर्दशी बनाने के उद्देश्य से नये सिरे से फुड कैल्ोंडर तैयार किया जा चुका है ।

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जेटली ने धर्मांतरण के लिए कानून की वकालत की

January 5, 2015, 9:59 am

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धर्मांतरण पर चल रही बहस के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो स्वेच्छा से धर्मांतरण को स्पष्ट करे। श्री जेटली ने एक न्यूज चैनल को दिए साक्षात्कार में यह बात कही। उन्होंनें कहा कि इस कानून का संविधान में उल्लेखित मूलभूत अधिकारों के साथ टकराव नहीं होना चाहिए और धर्मांतरण तथा पुनर्धर्मांतरण को एक ही कसौटी पर आंका जाना चाहिए। उन्होंने कहा ..क्या पुनर्धर्मांतरण धर्मांतरण से बेहतर है। क्या ये दोनों एक ही चीज नहीं हैं। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के .घर वापसी. कार्यक्रम को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ था और विपक्षी दलों ने खासकर राज्य सभा में कई दिनों तक सदन की कार्यवाही बाधित रखी। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टरपंथी हिन्दू संगठनों पर लगाम कसने पर नाकाम रहे हैं। 

इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी के बारे में पूछे जाने पर श्री जेटली ने कहा ..श्री मोदी ने भाजपा सांसदों की बैठक में साफ शब्दों में अपनी असहमति व्यक्त की थी। यह कोई गुप्त बैठक नहीं थी। प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष साफ कर दिया था। मुझे इस बात की चिंता है कि जहां हमारा पूरा ध्यान विकास पर है वहीं इस तरह की खबरें मीडिया में सुर्खियां बनकर ध्यान बंटाने का काम कर रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के बारे में पूछने पर कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है. श्री जेटली ने कहा कि वह पहले भी ऐसा कह चुके हैं लेकिन मीडिया और विपक्षी दल इस समय ढूंढ ढूंढकर विवादास्पद मुद्दे निकाल रहे हैं। 

आमिर खान अभिनीत फिल्म .पीके. के खिलाफ हिंदू संगठनों के हिंसक प्रर्दशनों के बारे में वित्त मंत्री ने साफ किया कि भाजपा इसमें शामिल नहीं है और हम हिंसा के खिलाफ हैं। अगर कोई हिंसक प्रर्दशन करता है तो राज्य सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों की भावनाएं इस फिल्म से आहत हुई हैं वे शांतिपूर्ण प्रर्दशन कर सकते हैं।

कोल इंडिया के र्कमचारी कल से पांच दिन की हडताल पर

January 5, 2015, 10:01 am

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कोयला क्षेत्र की दुनिया की सबसे बडी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के र्कमचारियों के कल से पांच दिन की हडताल पर जाने से देश में बिजली संयंत्रों को कोयला आपूर्ति बाधित होने की आशंका जतायी जा रही है। कोल इंडिया वक्र्स फेडरेशन के अनुसार इस हडताल में कोयला उद्योग से जुडे करीब पांच लाख श्रमिक भाग लेने वाले है। कोयला अध्यादेश के माध्यम से इसके खनन में निजी कंपनियों को प्रवेश दिये जाने के विरोध में हडताल का आह्वान किया गया है। फेडरेशन के श्री श्यामल दत्ता ने कहा कि यह श्रमिकों के लिए करो या मरो की स्थिति है। सभी श्रमिक संघो ने कोल इंडिया और उसकी सहायक इकाइयों के साथ ही सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के र्कमचारियों से छह जनवरी को पहली पाली से 10 जनवरी को आखिरी पाली तक हडताल पर रहने का आह्वान किया है। 

देश के पांच प्रमुख श्रमिक संगठनों .. भारतीय मजूदर संघ  भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक संघ कांगेंस  अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांगें्रस  सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स और हिंद मजदूर संघ ने शनिवार को बिजली एवं कोयला मंत्री पीयूष गोयल द्वारा बुलायी बैठक का बहिष्कार किया था। कोयला खनन में 82 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखने वाली कोल इंडिया के नये अध्यक्ष सुतीर्थ भट्टाचार्य ने आज कार्यभार संभाल लिया और कहा कि इस कंपनी की पहली प्राथमिकता उत्पादन और आपूर्ति बढाना है ताकि अविकसित कोयला भंडारों का दोहन किया जा सके। 

श्री भट्टाचार्य ने इसके तत्काल बाद कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में भाग लिया और कहा कि कोल इंडिया को स्वच्छ भारत अभियान में सक्रियता से भाग लेना चाहिए। उन्होंने कंपनी की सहायक इकाइयों के प्रमुखों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये चर्चा की और कोल इंडिया की प्राथमिकतायें बतायी। इस बीच सूत्रों ने कहा कि कोल इंडिया ने हडताल के मद्देनजर कोयला आपूर्ति पहले से ही बढा दी है ताकि बिजली संयंत्रों के पास पर्याप्त भंडार रहे।

भारत काला धन विदेशों में जाने पर अंकुश लगाए

January 5, 2015, 8:14 pm

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एक अमेरिकी थिंक ने भारत सरकार को काला धन विदेशों से वापस लाने के बजाय देश का काला धन बाहर जाने से रोकने पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि विदेशों में जा रहा भारत का अघोषित धन वर्ष 2003 से नौ गुना अधिक हो गया है। अमेरिका में केंद्रित थिंक टैंक ग्लोबल फाइनेंशियल इंट्रेगिटी (जीएफआई) के अध्यक्ष रेमंड बेकर का कहना है कि भारत को विदेशों से काले धन की वापसी में सफलता इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि इस अवैध का सबसे अधिक फायदा अमेरिका और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को सबसे अधिक होता है।

बेकर ने कहा कि ये मसला आसान नहीं है। उनके विचार से देश के बाहर जा रहे काले धन को रोकने की अधिक आवश्यकता है। इसे रोकने की बेहतर प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत काला धन वापस लाने के मुकाबले इस बात में सफलता मिलने की अधिक गुंजाइश है। जीएफआई की पिछले महीने की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से विदेशों में जाने वाले काले धन की धनराशि पिछले ग्यारह सालों में नौ गुना बढ़ चुकी है। वर्ष 2003 में भारत से विदेशों में जाने वाला काला धन 10 अरब डॉलर (करीब 63 अरब रुपये) था जोकि 2014 तक बढ़कर 94.7 अरब डॉलर (करीब 5,966 अरब रुपये) हो गया है। काले धन को देश से बाहर भेजने में भारत मलेशिया को पछाड़कर चौथा स्थान पर आ गया है।

वर्ष 2003-2012 के बीच चीन, रूस और मेक्सिको के बाद भारत काले धन का चौथा सबसे बड़ा आयातक देश बन गया है। बेकर ने दावा किया कि काले धन की ये रकम एक अनुमान भर है। असली रकम इससे कहीं अधिक हो सकती है। किसी भी देश के लिए काला धन वापस लाना एक कठिन लक्ष्य हो सकता है। चूंकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था दरअसल इसका समर्थन करता ही नहीं है। भारत के काले धन से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुख्य लाभांवित पश्चिमी देश कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी अर्थव्यवस्था से ये बेहिसाब रकम अलग हो जाए।

उन्होंने कहा कि वैश्विक विचार तो यही है कि सरकारी अधिकारियों या अन्य किसी अवैध तरीके से देश का चुराया पैसा मूल देश को वापस लौटाया जाए। लेकिन कराधान को लेकर वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऐसी वैश्विक समझ विकसित नहीं हुई है। करों की चोरी से बनाई गई मोटी रकम ही भारत के बाहर अवैध रूप से भेजी जा रही है। विकासशील देश इस मुद्दे पर अपना दुखड़ा रोते हैं लेकिन इस समस्या का ठोस निराकरण जी-20 स्तर पर किया जाना चाहिए।

आडवाणी और रामदेव को मिल सकता है पद्म पुरस्कार

January 5, 2015, 9:19 pm

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इस साल के पद्म पुरस्कारों से जुड़े कुछ नाम लोगों को हैरान कर सकते हैं। साथ ही, इन पुरस्कारों से जुड़ी लिस्ट केंद्र की सत्ता में हुए बदलाव को भी बयान करेगी। अटकलों का बाजार गरम है कि पूर्व उप-प्रधानमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा सकता है । इससे पहले हाल में सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे जाने का ऐलान किया था।

सरकार के टॉप सूत्रों की मानें तो पद्म पुरस्कारों की सूची में योग गुरु बाबा रामदेव, वैदिक विद्वान प्रफेसर डेविड फ्रॉली (जो खुद को पंडित वामदेव शास्त्री बताते हैं) भी शामिल हैं। इस बीच खेल मंत्रालय ने सोमवार को स्पेशल केस के तहत आधिकारिक तौर पर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को पद्म भूषण के लिए नॉमिनेट किया। हालांकि, इस बाबत सिफारिश के लिए आखिरी तारीख 15 सितंबर होती है, जो कब की गुजर गई।

गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नेहवाल को पद्म भूषण देने पर सरकार सिर्फ खेल मंत्रालय की सिफारिशों पर निर्भर नहीं थी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं किए जाने की शर्त पर बताया, 'नॉमिनेशन पहले ही किसी क्षेत्र से जुड़े किसी शख्स की तरफ से आया होगा। नौकरशाहों की एक सिलेक्ट कमिटी भी है, जिसने अवॉर्ड्स कमिटी को अपनी सिफारिशें भेजी हैं। इनमें ऐसे लोगों का नाम हो सकता है, जिनकी सिफारिश किसी अन्य शख्स ने नहीं की हो। लिहाजा, नेहवाल का नाम पहले से पद्म पुरस्कारों की लिस्ट में हो सकता है।'

अगर ऐसा नहीं है, तो निश्चित समयसीमा के बीत जाने के बाद सरकार के पास नेहवाल के नाम को पुरस्कारों की सूची में शामिल करने का हक नहीं है, बशर्ते राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या खुद अवॉर्ड्स कमिटी ने इसकी सिफारिश की हो। बहरहाल, अवॉर्ड्स कमिटी को खुद ही नेहवाल के लिए नियमों को ताक पर रखना होगा, क्योंकि उन्हें 2010 में पद्म पुरस्कार मिल चुका है और नियमों के मुताबिक, अगला उच्च पद्म पुरस्कार लेने के लिए उन्होंने पांच साल की समयसीमा नहीं पूरी की है। सिर्फ अपवाद स्वरूप मामलों में ही अवॉर्ड्स कमिटी नियमों में ढील देकर इस तरह के फैसले कर सकती है।

इस बीच साइना नेहवाल ने कहा है कि उन्होंने कभी प्रतिष्ठित पुरस्कार की मांग नहीं की। साइना ने कहा, 'मीडिया ने जिस तरह से पेश किया कि मैंने पुरस्कार की मांग की, वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं एक खिलाड़ी हूं। मैं अपने देश के लिए खेलती हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि मेरे नाम पर विचार क्यों नहीं किया गया। बस इतना ही। अंत में पैनल जो फैसला करेगा मैं उसका सम्मान करूंगी।'i

अमेरिका ने पाकिस्तान पर मेहरबानी की खबर का खंडन किया

January 5, 2015, 9:29 pm

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जम्मू-कश्मीर सीमा पर हो रही गोलीबारी के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. सीजफायर उल्लंघन की ओट में घुसपैठ की वारदात भी सामने आई है, वहीं अमेरिका ने उन खबरों का खंडन किया है, जिसमें पाकिस्तान पर मेहरबानी दिखाने और आतंकवाद से निपटने का सर्टिफिकेट दिए जाने की बात कही गई है. अमेरिका का कहना है कि उसने पाकिस्तान को आतंकवाद विरोधी अभि‍यानों के लिए कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2013 के बाद पाकिस्तान को कोई फंड जारी नहीं किया गया है.

भारत-पाक में बढ़ते तनाव को पाटने के लिए बातचीत को अहम बताते हुए अमेरिका ने कहा है कि वह दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच बातचीत को प्रोत्साहन देता है. अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता जेन साकी ने सोमवार को कहा, 'निश्चित रूप से हम दोनों देशों के बीच बातचीत का समर्थन करते हैं. बीते बरस कुछ कदम उठाए गए हैं और जैसा कि आप जानते हैं, यहां कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं. निश्चित तौर पर, अभी और काम किया जाना बाकी है.'उन्होंने कहा 'जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं. सीमा पर तनाव को लेकर निश्चित रूप से हमारी चिंता बनी हुई है और हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं. हम दोनों देशों के बीच बातचीत को प्रोत्साहन देते हैं.'

गौरतलब है‍ कि इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने पाकिस्तान सरकार को अल कायदा, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का सर्टिफिकेट दिया है. जॉन केरी के इस सर्टिफिकेट से पाकिस्तान 'केरी-लुगार बिल'के तहत अमेरिका से सहायता पैकज पाने का हकदार हो गया है. इस बिल में आतंक के खिलाफ कार्रवाई को महत्वपूर्ण शर्त माना गया है, जिसकी पूर्ति के बाद ही अमेरिका से आर्थिक सहायता को हरी झंडी मिलती है.

पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का हत्यारा जगतार थाइलैंड में गिरफ्तार

January 5, 2015, 10:56 pm

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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के आरोपी जगतार सिंह तारा को थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया है. जगतार सिंह जेल तोड़कर फरार हुआ था. आपको बता दें कि 31 आगस्त 1995 में हुर्इ बेअंत सिंह की हत्या का आरोपी जगतार सिंह तारा खालिस्तान टार्इगर फोर्स का चीफ हैं, जो 2004 में चंडीगढ़ की बुडैल जेल से फरार हुआ था. फिलहाल पंजाब पुलिस की खुफिया जानकारी से आरोपी जगतार सिंह तारा को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बेअंत सिंह हत्याकांड में 12 वर्ष जेल काटने के बाद बरी हुए मोहाली के नवजोत सिंह ने सत्र न्यायालय में मुआवजे की मांग के साथ अपील दायर की. इससे पहले नवजोत सिंह ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील दायर की थी. वहां से अपील खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई है. बेअंत सिंह की हत्या में नवजोत सिंह को 30 जुलाई 2007 को बरी किया गया था, जबकि जगतार सिंह हवारा, गुरमीत सिंह और लखविंदर सिंह को सजा सुनाई गई थी.

बेअंत सिंह मामले के ट्रायल के दौरान कुछ गवाहों ने नवजोत को पहचाने से इनकार कर दिया था. बरी होने के बाद नवजोत ने भारत सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और सीबीआई को प्रतिवादी बनते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील दायर करते हुए मुआवजे की मांग की थी.

जम्‍मू-कश्‍मीर में सीमा पर जबरदस्‍त फायरिंग, हजारों लोगों ने किया पलायन

January 5, 2015, 11:10 pm

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एक दिन खामोश रहने के बाद पाकिस्तानी रेंजर्स की नापाक बंदूकें फिर गरजने लगी हैं। इस फायरिंग में सांबा में बीएसएफ के एक जवान के शहीद होने की भी खबर है। कठुआ और सांबा सेक्टर में सोमवार दोपहर से बीएसएफ की 20 चौकियों पर अंधाधुंध फायरिंग होती रही। जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। इस वजह से अब तक साढ़े तीन हजार से ज्यादा लोगों को घर-बार छोड़ना पड़ा है।

बीएसएफ ने इस फायरिंग का माकूल जवाब दिया। सेना का कहना है कि ये फायरिंग भी पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए की जा रही है। पिछले पांच दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है। बीती रात भी हीरानगर में बीएसएफ की चार चौकियों पर गोलीबारी की गई। सूत्रों के मुताबिक रात के अंधेरे में आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कवर फायर दिया।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 600 पॉइंट नीचे

January 5, 2015, 11:21 pm

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शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। दुनियाभर के बाजारों में आई जोरदार गिरावट का असर घरेलू बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में 2 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी के 50 में से 49 शेयर लाल निशान में हैं, तो सेंसेक्स के 30 में से 29 शेयरों में कमजोरी आई है।

बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में नजर आ रहे हैं। लेकिन मेटल, ऑयल एंड गैस, रियल्टी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली नजर आ रही है। मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों की भी जमकर पिटाई हो रही है।

फिलहाल बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 602 अंक यानि 2.2 फीसदी की गिरावट के साथ 27240 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 178 अंक यानि 2.1 फीसदी गिरकर 8201 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। बाजार में कारोबार के इस दौरान जिंदल स्टील, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स, एनएमडीसी, टाटा स्टील, एचडीएफसी और टाटा पावर जैसे दिग्गज शेयरों में 4.7-3.2 फीसदी की कमजोरी आई है। लेकिन कोल इंडिया में 0.5 फीसदी की बढ़त नजर आ रही है। वहीं मिडकैप शेयरों में तिलक फाइनेंस, अनंत राज, डीबी रियल्टी, पीएमसी फिनकॉर्प और बजाज इलेक्ट्रिक सबसे ज्यादा 10-4.3 फीसदी तक टूटे हैं। स्मॉलकैप शेयरों में एस वी ग्लोबल, न्यूक्लियस, मन इंफ्रा, स्पाइस मोबिलिटी और उज्जास एनर्जी सबसे ज्यादा 11-6.4 फीसदी तक लुढ़के हैं।

आखिरकार इमरान ने किया रहम से निकाह का इकरार

January 6, 2015, 4:11 am

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पूर्व क्रिकेट कप्तान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी .पीटीआई. के अध्यक्ष इमरान खान ने दूसरी शादी करने की खबरों को कई दिनों तक अफवाह करार देने के बाद आखिर स्वीकार कर लिया कि उन्होंने बीबीसी की पूर्व एंकर रहम खान से गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया है। इमरान ने पिछले सप्ताह अपनी पार्टी पीटीआई की वेबसाइट पर एक बयान जारी कर उनकी दूसरी शादी की खबरों को सिरे से अफवाह करार दिया था। डेली मेल के अनुसार इमरान ने बि्रटेन के टेबलायड में छपी उनकी शादी की खबरों को अब सही करार दिया है। पाकिस्तान के एक्सप्रेस टि्रब्यून अखबार के अनुसार इमरान ने कल रात हीथ्रो हवाईअड्डे पर संवाददाताों से कहा..मैं अपनी शादी की खबर को अपने देश के साथ बांटने जा रहा हूं।  मेरे पास छुपाने के लिये कुछ नहीं है। 62 वर्षीय इमरान ने अपनी पार्टी और परिवार की इच्छाों के विपरीत जाते हुये 41 वर्षीय तलाकशुदा और तीन बच्चों की मां रहम के साथ निकाह कर लिया था। इमरान की इस पुष्टि के बाद उनकी दूसरी शादी को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर विराम लग गया है।

ब्रिटेन के अखबार .डेली मेल. ने इमरान और रहम के शादी करने की खबर दी थी। एक और ब्रिटिश अखबार मिरर ने भी इमरान की शादी की खबर छापी थी। हालांकि इमरान की बहन अलीमा खान ने पाकिस्तान में विपक्षी नेताों पर उनके भाई की छवि खराब करने का आरोप लगाया है ताकि चुनावों में उनकी स्थिति बिगड़ सके. अलीमा के अनुसार उनके भाई ने कुछ दिन पहले परिवार को भरोसा दिलाया था कि वह तलाकशुदा स्थानीय महिला पत्रकार से शादी करने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं। लेकिन अब इमरान ने खुद ही इकरार कर लिया है कि वह दूसरा निकाह कर चुके है। रहम अपनी पिछली शादी के दौरान ब्रिटेन में रहती थीं। रेहम बीबीसी के क्षेत्रीय समाचार कार्यक्रम .साउथ टुडे. में प्रेजेंटर थीं। 

      

इमरान की पिछली शादी जेमिमा गोल्डस्मिथ से हुई थी जिससे उनके दो बेंटे सुलेमान इसा और कासिम हैं। इमरान और जेमिमा 2004 में अलग.अलग हो गये थे।जेमिमा ने गत अक्टूबर में रहस्योद्घाटन किया था कि वह अपने सरनेम .खान.  को हटा रही हैं और अपने पारिवारिक नाम पर वापस लौट रही हैं क्योंकि उनके पूर्व पति फिर से शादी करने जा रहे हैं. जेमिमा ने तब कहा था ..मेरे पूर्व पति इमरान ने हाल में कहा है कि वह फिर से शादी करना चाहते हैं। इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि यह सही समय है कि मुझे अपना नाम बदलकर वापस गोल्डस्म्िथ पर लौटना चाहिए।

सुनंदा की हत्या की बात सुनकर हैरान हूं. थरूर

January 6, 2015, 4:15 am

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कांग्रेस नेता तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अपनी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत जहर से होने की खबर पर हैरानी जताते हुए आज कहा कि इस मामले में वह पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे। श्री थरूर ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला र्दज होने की खबर पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वह यह सुनकर हैरान हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनकी पत्नी की हत्या के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा र्दज किया है। उन्होंने कहा कि वह इस मामले की बारीकी से जांच चाहते हैं और इस संबंध में पुलिस को हर तरह से सहयोग करेंगे। 

     

कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि वह मामले की व्यापक जांच पड़ताल चाहते हैं ताकि सच्चाई सबके सामाने उजागर हो सके। श्री थरूर ने कहा कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा इस हत्या के संबंध में अब तक हुई जांच की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने सुनंदा हत्याकांड में अज्ञात लोगों के खिलाफ आज मामला र्दज किया है। यह मामला चिकित्सा बोर्ड के उस निष्र्कष के आधार पर र्दज किया गया जिसमें कहा गया है कि सुनंदा की मृत्यु अप्राकृतिक थी और उनकी मृत्यु जहर की वजह से हुई है।

दिनेश उरांव का झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनना तय

January 6, 2015, 4:19 am

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भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश उरांव का झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष बनना तय हो गया है और अब कल औपचारिक घोषणा बाकी है। श्री उरांव के पक्ष में आज यहां विधानसभा के प्रभारी सचिव सुशील कुमार सिंह के समक्ष पांच सेटो में विधानसभा अध्यक्ष के लिये नामांकन दाखिल किया गया 1 श्री उरांव के पक्ष में पहले सेट में मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रस्तावक है जबकि लुईस मरांडी र्समथक है। दूसरे सेट में संसदीय कार्य मंत्री सी पी सिंह प्रस्तावक और अनंत कुमार ओझा र्समथक. तीसरे सेट में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन प्रस्तावक और नलिन सोरेन र्समथक. चौथे सेट में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चन्द्र प्रकाश चौधरी प्रस्तावक और नीरा यादव र्समथक तथा पांचवे सेट में कांग्रेस के आलमगीर आलम प्रस्ताव तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रजातांत्रिक के प्रदीप यादव र्समथक है। 

     

विधानसभा के प्रभारी सचिव श्री सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिये पर्चा दाखिल करने का अंतिम समय आज 12 बजे दिन तक था और अंतिम समय समाप्त होने तक केवल श्री उरांव के पक्ष मे अध्यक्ष पद के लिये नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। विधानसभा में अब श्री उरांव के कल अध्यक्ष चुने जाने की विधिवतघोषणा की जायेगी।

छतरपुर (मध्यप्रदेश) की खबर (06 जनवरी)

January 6, 2015, 4:38 am

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विधिक सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर स्थापित 

छतरपुर/06 जनवरी/जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित षर्मा ने जानकारी देते हुये बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा आम लोगों को विधिक सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराने के उद्देष्य से हेल्पलाइन नम्बर 15100 की षुरूआत की गयी है। श्री षर्मा ने आमजन से अपील है कि वे अपनी विधिक समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिये हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करें। 

पेंषनरों को पीपीओ वितरित

छतरपुर/06 जनवरी/षासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को आज जिला पेंशन कार्यालय में पेंषन पेमेंट आर्डर का वितरण किया गया। इस अवसर पर पेंषन अधिकारी अनिल खरे ने 56 पेंशनरों को पीपीओ वितरित किये एवं भावी जीवन की षुभकामनायें दीं। पेंषन अधिकारी श्री खरे ने बताया 10 पेंशनरों  को सेवानिवृत्ति के अंतिम दिन एवं दो पेंशनरों को सेवानिवृत्ति के दो माह पूर्व ही पीपीओ वितरित किए गए। कार्यक्रम में पेंषनर एसोषियेसन के जिलाध्यक्ष श्री गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

आचार संहिता के दौरान निर्माणाधीन कार्यों पर रोक नहीं  

छतरपुर/06 जनवरी/म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु गत् 15 दिसम्बर को आचार संहिता प्रभावषील की गयी है। आयोग द्वारा पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आदर्ष आचार संहिता प्रभावषील रहने के दौरान ग्राम पंचायतों में प्रगतिरत कार्य यथावत जारी रहेंगे। कार्यों से संबंधित भुगतान के लिये ग्राम पंचायतों के खातों का संचालन कलेक्टर सह जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं सचिव द्वारा नामांकित अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किये जा सकेंगे। किसी भी दषा में अग्रिम राषि के भुगतान पर रोक रहेगी।    

ईव्हीएम में केंडीडेट सेट करने का दिया गया प्रषिक्षण

छतरपुर/06 जनवरी/त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के तहत प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिये जिला पंचायत सभाकक्ष में ईव्हीएम में केंडीडेट सेट करने का प्रषिक्षण प्रदान किया गया है। यह प्रषिक्षण मास्टर ट्रेनर प्राध्यापक डाॅ. एमसी अवस्थी, श्री एके चतुर्वेदी एवं डाॅ. पीके मिश्रा द्वारा प्रदान किया गया। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ईव्हीएम में केंडीडेट सेट करने की पूरी जानकारी प्रषिक्षण ले रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दी गयी। मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ईव्हीएम में केंडीडेट  का नाम एवं चुनाव चिन्ह युक्त वेलेट पेपर सेट करने का तरीका ईव्हीएम खोलने, बंद करने, माॅक पोल कराने आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि ईव्हीएम की कण्ट्रोल यूनिट में 1 डीएमएम डिवाइस होता है, जिसे हमेषा कण्ट्रोल यूनिट की बंद स्थिति में ही निकालना चाहिये। वेलेट यूनिट में वेलेट पेपर लगाते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि वेलेट पेपर में छपा हुआ अभ्यर्थी का नाम एवं चुनाव चिन्ह बटन के ठीक सामने हो। उन्होंने बताया कि यदि केंडीडेट 15 से अधिक हैं तो 2 वेलेट यूनिट का उपयोग होगा। मास्टर ट्रेनर डाॅ. एमसी अवस्थी ने बताया कि प्रथम चरण में छतरपुर एवं राजनगर विकासखण्ड के लिये जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव ईव्हीएम से होगा। पंच एवं सरपंच का चुनाव मतपेटी के माध्यम से होगा।  उन्होंने बताया कि यह प्रषिक्षण 9 जनवरी से पुरानी तहसील प्रांगण छतरपुर में प्रारम्भ होने वाले केंडीडेट सेंटिग कार्य के लिये प्रदान किया गया है। 9 जनवरी को छतरपुर विकासखण्ड के लिये 281 ईव्हीएम एवं 75 रिजर्व ईव्हीएम में केंडीडेट सेंटिग का कार्य किया जायेगा। इसी तरह 10 जनवरी को राजनगर विकासखण्ड के लिये 271 ईव्हीएम एवं 75 रिजर्व ईव्हीएम के लिये केंडीडेट संेटिग का कार्य किया जायेगा।