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अरविन्द केजरीवाल की ताजपोशी 14 फरवरी को

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  • जन संगठन के कार्यकर्ता से राजनीतिज्ञ बन गए केजरीवाल
  • दस लाख के कोर्ट पहने वाले पीएम के दल को दस रू. का मफलरमैन ने पराजित कर दिया

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नयी दिल्ली। आप के संस्थापक अरविन्द केजरीवाल को झूठा, अराजक, नक्सली, भगोड़ा, जंगल में चले जाने का परामर्श देने वाले लोगों की बोलती बंद हो गयी। कांग्रेस को मिटाने चली मोदी सरकार के अश्वमेघ घोड़ा पर लगाम लगाने में आप समर्थ हो गया। 70 सीट वाली विधान सभा में बीजेपी को 32, आप को 28,कांग्रेस 8 और निर्दलीय को 2 सीट मिली। कांग्रेस की वैशाखी के सहारे आप ने 49 दिन शासन किए। 13 दिसम्बर,2013 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए और 14 फरवरी,2014 को इस्तीफा दे दिया। अतीत के इतिहास को ऐतिहासिक बनाने के लिए 14 फरवरी,2015 में रामलीला मैदान में अरविन्द केसरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। 

इस बार दिल्ली की जनता ने 5 साल केजरीवाल का नारा और गीत प्रस्तुत कर अप्रत्याशित 67 सीट आप को दे दिया है। 67 साल की कांग्रेस को शून्य पर आउट कर दिए। दिल्ली में 15 साल तक सत्ता संभालने वाली कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल सका।केन्द्र पर फतह हासिल करने के बाद मोदी सरकार ने कांग्रेस को प्रदेश से भी खदेड़ने में सफल होने लगे। मोदी सरकार ने अत्यंत यकीन कर रहे थे कि काफी मत से दिल्ली भी फतह कर लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी मोदी को दिल्ली फतह करने में सहायक नहीं बन सके। इस बार बीजेपी को 3 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। 

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को चाय पीलाने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरविन्द केजरीवाल को चाय पिलाने के लिए बुलावा दिया है। ट्वीट करके पीएम मोदी ने केजरीवाल को चाय पिलाएंगे। खैर, आप के ऐतिहासिक विजयी होने पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव,मुख्यमंत्री ममता बनर्जी,कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी,बीजेपी के भावी सीएम किरन बेदी आदि ने अरविन्द केसरीवाल को बधाई दी है। जन लोकपाल के आंदोलन के सूत्रधार अन्ना हजारे ने भी आर्शाीवाद दिया। इस जीत ने विरोधियों को आॅक्सीजन देने का कार्य किया है। अब विरोधियों ने उम्मीद कर लिए हैं कि दिल्ली की तरह ही मोदी के रथ को रोका जा सकता है। इस दिशा में प्रयास जारी है। महादलित मुसहर समुदाय के बेटा जीतन राम मांझी को खड़ाऊं सीएम बनाकर सीएम की कुर्सी छिनने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। बिहार से उड़कर दिल्ली जा पहुंचे हैं। इसमें जदयू,राजद,कांग्रेस,सीपीआई और निर्दलीय विधायक हैं। 

इस बीच निर्वाचित विधायकों ने अरविन्द केसरीवाल को आप विधायक दल के नेता मनोनीत कर दिए है। इस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने का मार्ग अरविन्द केसरीवाल के लिए खोल दिया है। धरना देने में माहिर अरविन्द केसरीवाल 14 फरवरी,2015 को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे।इस समय आप को सत्ताधारी और विपक्षी की भूमिका निर्वाह करनी पड़ेगी। 

आप का मंगवलवार 10 फरवरी,2015 मंगलमय रहा। कुमार विश्वास को जन्मदिन भी मनाया। आप की जीत पर मिठाई और कुमार विश्वास के जन्मदिन पर केक कटा। दिनभर आप के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक उत्साहित रहे। योगेन्द्र यादव तो आप को 51 से 57 सीट जीतने का भविष्यवाणी किए थे। तब हंसी के पात्र बन गए थे। तमाम आकलन को हासिए पर लाकर आप को ऐतिहासिक 67 सीट प्राप्त हुआ। 



आलोक कुमार

विदिशा (मध्यप्रदेश) की खबर (08 फ़रवरी)

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प्रभारी मंत्री श्री राजपूत वार्डवासियों से रूबरू हुए

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प्रदेश के राजस्व एवं पुर्नवास मंत्री और जिले के प्रभारी श्री रामपाल सिंह राजपूत ने आज रविवार को विदिशा नगरपालिका के वार्डो में पहुंचकर स्थानीय रहवासियों से उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उनके साथ स्थानीय विधायक श्री कल्याण सिंह दांगी, सांसद प्रतिनिधि श्री तोरन सिंह दांगी के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि, कलेक्टर श्री एमबी ओझा, पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेन्द्र चैधरी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। प्रभारी मंत्री श्री राजपूत को करैयाखेडा के वार्डवासियों ने बताया कि मुख्य सड़क से करैयाखेडा पहुंच मार्ग की स्ट्रीट लाइट बंद है। नालियों की साफ-सफाई नियमित नही हो रही है साथ ही साथ मार्ग के सीसी रोड़ का कार्य अब तक पूरा नही कराया गया है इसी प्रकार सड़क मार्ग के बीच बीच में गड़े विद्युत खंबो से हो रही परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया। प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने वार्डवासियों की समस्याआंे को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका अधिकारी को सचेत किया कि यहां नियमित साफ सफाई हो साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट सुचारू रूप से काम करें के प्रबंध शीघ्रतिशीघ्र किए जाए। उन्होंने चिन्हित स्थलों पर कचरा पेटी एक दिन में रखने के निर्देश दिए वही क्षेत्र की साफ सफाई एक दिन में पूरी की जाए अन्यथा नगरपालिका अमले पर कार्यवाही की जाएगी। प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने क्षेत्र के निर्माणाधीन विद्युत उपकेन्द्र में हो रही विलम्बता पर असंतोष जाहिर करते हुए संबंधित ठेकेदार से कार्य शीघ्र कराने के निर्देश कलेक्टर को दिए। वार्ड की महिलाओं के द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु हेण्डपंप खनन कराने की मांग पर प्रभारी मंत्री ने हेण्ड पंप स्वीकृत कर शीघ्र खनन कराने के निर्देश नगरपालिका अधिकारी को दिए।

शिक्षा व संस्कार के प्रतीक बने शैक्षणिक संस्थाएं-प्रभारी मंत्री श्री राजपूत

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प्रदेश के राजस्व एवं पुर्नवास मंत्री और जिले के प्रभारी श्री रामपाल सिंह राजपूत रविवार को विदिशा के केशवनगर में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रभारी मंत्री श्री राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल शिक्षा और संस्कार के लिए जाने जाते है जिसका अनुसरण अन्य विद्यालयों को भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विदिशा जिले की प्रदेश में अलग पहचान है। यहां के विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश की मैरिट सूची में स्थान हासिल कर चुके है। इस इतिहास को बनाएं रखने का आशीर्वाद उन्होंने विद्यार्थियों को दिया। विदिशा विधायक श्री कल्याण सिंह दांगी ने कहा कि बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य हो वे शिक्षावान एवं संस्कारवान बनें इस ओर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने संस्कारवान भारत के निर्माण में शिक्षकों की महती भूमिका बताई। इस अवसर पर विधायक श्री दांगी ने अपनी विधायक निधि से शैक्षणिक संस्था में निर्माण कार्य हेतु ढाई लाख रूपए देने की घोषणा की। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थियो ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां प्रस्तुत की जिन्हें देखकर दर्शकों ने तालियां बजाकर उनका हौंसला अफजाई किया। कार्यक्रम स्थल पर सांसद प्रतिनिधि श्री तोरन सिंह दांगी, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्री हरी बाबू अग्रवाल के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि, शैक्षणिक संस्थान के गुरूजन, विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकगण और अधिकारीगण मौजूद थे। 

पूजा अर्चना
प्रभारी मंत्री श्री रामपाल सिंह राजपूत ने रंगई पुल के समीप स्थित श्री बाढ़ वाले गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां निर्माणाधीन सामुदायिक भवन का निरीक्षण कर कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधितों को दिए। 

महिला एवं बाल विकास का अमला भ्रमण पर गया

अंतर जिला एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम के अंतर्गत विदिशा जिले की आंगनबाडी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक की टीम रविवार को कटनी जिले के भ्रमण पर रवाना हुई। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री देवेन्द्र सुंदरियाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चालीस सदस्यीय दल 12 फरवरी को कटनी से वापिस विदिशा आयेगा। विभाग के परियोजना अधिकारी श्री सुंदरियाल ने विभागीय अमले से कहा कि वे कटनी जिले में विभाग के माध्यम से किए गए उल्लेखनीय कार्यो का अध्ययन कर उनका अनुसरण जिले में करें।

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (08 फ़रवरी)

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नीति आयोग की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड को मिले विषेष राज्य का दर्जा 

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देहरादून, 8 फरवरी, (निस)। हम नवोदित पर्वतीय राज्य हैं। हमारे पास संसाधनों की कमी हैं। अतः हमारा आग्रह है कि हमारा विशेष राज्य का दर्जा बनाये रखा जाए और हमारी सारी योजनाएं 90ः10 के अनुपात में रखी जाए। यह बात मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की पहली बैठक में राज्य का पक्ष रखते हुए कही। बैठक शुरू होने से पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि हमारे एक कैबिनेट मंत्री का निधन हो गया है, जिसके अंतिम संस्कार में उन्हें षीघ्र ही हरिद्वार जाना है। इस पर प्रधानमंत्री ने श्री रावत को सहर्श अपना पक्ष रखने की अनुमति दी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने बैठक में दूसरे नम्बर पर काफी खुषगवार माहौल में अपनी बात प्रधानमंत्री के समक्ष रखी। अपना पक्ष रखने के बाद मुख्यमंत्री श्री रावत हरिद्वार के लिए रवाना हो गये। 

उत्तराखण्ड को मिले ग्रीन बोनस
बैठक में मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा सुझाव है कि 12वीं पंचवर्षीय योजनाकाल की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाय। नार्थ ईस्टर्न काॅउन्सिल की तर्ज पर सेंट्रल हिमालयन काउसिल गठित की जाय। योजना आयोग द्वारा वर्ष 2013 में योजना आयोग के सदस्य श्री बी.के.चर्तुवेदी की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, उसकी संस्तुतियों को स्वीकार कर हिमालयी राज्यों के लिए लागू किया जाए। उत्तराखण्ड जैसे राज्यों को ग्रीन बोनस दिया जाए। केन्द्र सरकार के एक अध्ययन के अनुसार उत्तराखण्ड के वनों के द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय सेवा का वार्षिक मूल्य 16 लाख करोड़ रूपया है। सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते वक्त ग्रीन एकाउंटिंग को भी ध्यान में रखा जाए, ताकि जंगल हमारे लिए भार न हो सके। भागीरथी ईको सिस्टम जोन नोटिफिकेशन-2012 को निरस्त किया जाए, जिसके अन्तर्गत एक छोटे से जिले के 4200 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को ईको सेंसटिव जोन घोषित किया गया हैं। इस सम्बंध में राज्य में भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण पहले से गठित है।

ट्रांस हिमालयन हाईवे का हो निर्माण
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सीमाएं अन्तर्राश्ट्रीय सीमाओं से लगी हुई है, इसे देखते हुए उचित होगा कि सीमा सड़कों, रेलवे लाईन, हवाई पट्टी, संचार साधन आदि अवस्थापना विकास कार्यों को केन्द्र सरकार स्वयं अपने संसाधनों से कराये। इस सम्बन्ध में राष्ट्र की सुरक्षा तथा राज्यों के सीमान्त क्षेत्रों के विकास के दृष्टिगत ट्रांस हिमालयन हाईवे का निर्माण किया जाय। भारत-नेपाल से लगी टनकपुर-जौलजीवी मार्ग के निर्माण में तेजी लायी जाय। जौलीग्राण्ट हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तथा पन्तनगर को कार्गो हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जाय। अन्य हवाई पट्टियों यथा नैनी-सैनी, चिन्यालीसौड, गौचर आदि का सुदृढीकरण एवं विस्तार किया जाय। जल विद्युत ऊर्जा को साफ सुथरी उर्जा बताया गया है तब भी पर्यावरण के नाम पर हमारी अनेकों योजनाएं रोक दी गई है अथवा स्वीकृति हेतु लम्बित पडी हुई है। अतः राज्य की लंबित विद्युत परियोजनाओं पर शीघ्र निर्णय लिया जाय। भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल उत्तराखण्ड को वाटर हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। इस दिशा में पहल करते हुए हमने इन नदियों के जलागम क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जलाशयों के निर्माण की योजना बनाई है, जिसमें हमें मदद की आवश्यकता है। अतिवृष्टि एवं भूस्खलन के कारण नदी तल एवं तटों में भारी मात्रा में गाद के रूप में रेत, बजरी, पत्थर जमा होने से नदियों का बहाव प्रभावित होता है और नदी तटों पर कटाव एवं भूक्षरण असामान्य रूप से अधिक होता है। अतः नदियों की सफाई की दृष्टि से इनके दोहन को खनन की श्रेणी से बाहर रखा जाय। नमामि गंगे परियोजना के लिए बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मां गंगा को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। श्री रावत ने कहा कि इस योजना के सम्बन्ध में मेरा परामर्श है, कि योजना को सफल बनाने हेतु यह आवश्यक है कि गंगा के उद्गम स्थल उत्तराखण्ड को जल संवर्धन हब के रूप में विकसित किया जाय। इस दिशा में हमने स्वयं पहल करते हुए नदियों के जलागम क्षेत्रों में वृक्षारोपण तथा छोटे-छोटे जलाशयों के निर्माण की योजना (जल संवर्धन योजना) भी पूरे उत्तराखण्ड मेें प्रारम्भ की है। राज्य का 70 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र है। इससे प्राप्त होने वाले पर्यावरणीय लाभ पूरे देश को मिल रहे हैं, किन्तु इनके संरक्षण एवं विकास का बोझ हमें उठाना पड़ रहा है। अतः हमें पर्यावरणीय सेवाओं के एवज में ग्रीन बोनस दिया जाय। सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान लगाने में पर्यावरणीय क्षति तथा पर्यावरण सुरक्षा पर किये गये व्यय का संज्ञान लेना जरूरी है तभी सतत् विकास की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इसी के आधार पर राज्यों को उनके द्वारा किये गये प्रयासों एवं उसके लिए किये जा रहे त्याग एवं पंगुताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बजट में विशेष व्यवस्था की जाय जैसा कि चतुर्वेदी कमेटी ने भी संस्तुत किया है। 

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसके लिए बने विशेष प्रोजेक्ट
आपदा के कगार पर स्थित ग्रामों का पुनर्वासन किया जाना है। जून, 2013 की आपदा के बाद ऐसे ग्रामों की संख्या 337 से अधिक हो चुकी है, जिन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना आवश्यक है इसके लिए वन भूमि की अदला-बदली करनी होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसके लिए विशेष प्रोजेक्ट तैयार करने में राज्य की सहायता करें। राज्य सरकार को विश्वास में लिए बगैर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा भागीरथी जलग्रहण क्षेत्र उत्तरकाशी जनपद का 4180 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र किसी भी निर्माण के लिए प्रतिबन्धित कर दिया गया, स्थानीय ग्रामीणों को अपना एक कमरा बनाने के लिए भी पर्यावरण मंत्रालय की अनुमति लेनी होगी, ऐसी स्थिति में लोग क्षेत्र से पलायन करने के लिए बाध्य हो रहे है, अतः इसे वापस लिया जाय। पर्वतीय क्षेत्रो विशेषकर सीमान्त क्षेत्रों में विभिन्न प्रतिबन्धों के चलते एवं बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोग यहाँ से शहरो की ओर पलायन कर रहे है, जिससे वर्तमान शहरों पर अत्यधिक दबाव बढ गया है इससे पुराने शहरो मंे सुविधाओं के अभाव में मलिन बस्तियां बढ रही है। अतः शहरी अवस्थापना सुविधाओं पर अधिक ध्यान देना होगा। 

देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेष मेट्रो सेवा से जोड़े जांय
देहरादून-हरिद्वार-ऋषिकेश मेट्रो सेवा बनाये जाने से मदद मिलेगी। वर्तमान शहरों के छोटे आकार एवं बढते दबाव को देखते हुए सुझाव है कि रूद्रपुर-किच्छा-पन्तनगर-हल्द्वानी-काठगोदाम शहरों के लिए एकीकृत करते हुए स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत विकसित किया जाय तथा इन्हे आपस में मेट्रों से जोडा जाय। धार्मिक महत्व के स्थलों के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 3-4 करोड़ अतिरिक्त आबादी का बोझ हमें उठाना पड़ता है, इससे हमारी शहरी बुनियादी सुविधाओं पर बोझ बढ जाता है। 2010 के महाकुम्भ में लगभग 8 करोड़ यात्री राज्य में आये। अतः शहरी विकास से सबंधित योजनाओं यथा जेएनएनयूआरएमए पेयजल, स्वास्थ्य एवं सफाई आदि योजनाओं के लिए जनसंख्या मानकों में इस भ्रमणशील आबादी का संज्ञान लिया जाय और शहरों के वहन क्षमता पर अत्यधिक दबाव के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी के चयन के मानकों में शिथिलता दी जाय। अगले वर्ष राज्य में अर्द्धकुम्भ आयोजित हो रहा है, जिसमें पूर्व की भांति देशी-विदेशी श्रद्धालुओं द्वारा भाग लिया जायेगा। इसके लिए अभी से हरिद्वार कुम्भ क्षेत्र तथा इसके आस-पास आवश्यक सुविधाऐं विकसित की जानी है। इसके लिए भारत सरकार से सहायता की अपेक्षा है। डिजीटल इंडिया में उपयोग में आने वाले उपकरणों से सम्बन्धित बड़े उद्योग हरिद्वार तथा उधमसिंह नगर के औद्योगिक क्षेत्रों में लगाये जाये, जो कि मेक इन इंडिया की भावना के अनुरूप होगा। बैठक में केन्द्रीय मंत्री अरूण जेटली, राजनाथ सिंह, सहित अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। 

जोरदार बर्फवारी ने खोली सरकार के दावों की पोल 

देहरादून, 8 फरवरी(निस)। सरकार ने शीतकालीन पर्यटन का बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन पिछले दिनों हुई जोरदार बर्फवारी ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। सरकार मोटरमार्ग से एक माह बाद भी बर्फ नहीं हटा पाई, जिसके चलते एक माह से पर्यटक चोपता के दीदार नहीं कर पा रहे हैं। जिले में शीतकालीन पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस दिशा में ठोस पहल नहीं कर पा रही है। सरकार पर्यटकों को पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने में नाकाम साबित हो रही है। बताते चलें कि देवरियाताल, मद्महेश्वर, चोपता, दुगलबिट्टा, पवालीकांठा समेत कई पर्यटक स्थलों पर बर्फवारी के बाद पर्यटक जाना चाहते हैं, लेकिन सुविधाएं न होने से पर्यटकों को दिक्कतें हो रही हैं। ऊखीमठ-चोपता-मंडल मोटरमार्ग तो हर साल बर्फवारी से महिनों तक बंद रहता है। पर्यटक अखिलेश सिंह का कहना है कि बर्फबारी के बाद चोपता जाने का प्लान तो बनाया था, लेकिन जैसे-तैसे दुगलबिट्टा तक ही पहुंच पाए। यहीं से मजबूरन वापस आना पड़ा। अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार का कहना है कि बर्फवारी से ऊखीमठ-चोपता व ऊखीमठ पलद्वाड़ी मोटरमार्ग बंद हो गए थे, जिन्हें यातायात के लिए खोल दिया गया था। समय-समय पर बर्फबारी के बाद सड़क से बर्फ हटाई जाती है। 

15 साल से जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर ग्रामीण

गोपेश्वर, 08 फरवरी(आरएनएस)। पिछले पंद्रह साल से ग्रामीण कांडईपुल मोलागाड़ सेमा बैरासकुंड मोटर मार्ग पर जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। कांडई पातल नामक स्थान पर एक किलोमीटर सड़क लगातार धंस रही है। इसके अलावा, आठ से अधिक स्थानों पर भी डेंजर जोन लगातार राहगीरों की आवाजाही रोक रहे हैं। पीएमजीएसवाइ और लोनिवि के कर्णप्रयाग डिविजन के पास इस सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। घाट ब्लॉक के पगना, कांडई समेत 20 से अधिक गांवों को यातायात सुविधा से जोडने के लिए वर्ष 2000 में कांडईपुल से बैरासकुंड तक 16 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण किया गया। लेकिन इसका खास फायदा लोगों को नहीं मिल सका। कांडई पातल नामक जगह पर यह सड़क 15 सालों से धंस रही है। इस स्थान पर तकरीबन एक किलोमीटर क्षेत्र धंसने से सवारियों को उतरकर पैदल पार जाना पड़ता है। इसके बाद फिर वाहन में बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इसके अलावा, आलई गदेरा, खिदारी गदेरा, अमिलबाड़ी गदेरा, चैधार तोक समेत आठ से अधिक स्थानों पर सड़क की स्थिति कमोवेश खतरनाक ही है। इन डेंजर जोन पर प्रतिवर्ष भूस्खलन व सड़क धंसाव के चलते ग्रामीणों को यातायात सुविधा से महरूम रहना पड़ता है। इस सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी दो-दो विभागों पर है। लेकिन सड़क का रखरखाव करने की बजाये दोनों बार एक-दूसरे पर ही जिम्मेदारी डालते हैं। बैरासकुंड संघर्ष समिति के सदस्य सेमा गांव निवासी हिम्मत सिंह रावत का कहना है कि इस सड़क की दशा को सुधारने के लिए संघर्ष समिति कई बार धरना-प्रदर्शन कर चुकी है। लेकिन विभाग इस सड़क को सुधारने की बजाये मुंह फेर रहे हैं। अधिशासी अभियंता आदर्श गोपाल का कहना है कि यह सड़क आपदा के दौरान कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई थी। पूर्व में डेंजर जोन पर क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का कार्य किया गया। परंतु भूस्खलन के चलते यह सड़क फिर कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। इसकी मरम्मत के लिए धनराशि की मांग की गई है।

इन गांवों के लोगों को हो रही दिक्कतें
-पगना, कांडई, माणखी, चर्री, खलतरा, मटई, बैरासकुंड, सेमा, चाका मोठा समेत 20 से अधिक गांव।
ये हैं डेंजर जोन
-कांडई पातल, चाका व मोठा के बीच आलई गदेरा, सेमा में खिदारी गदेरा, अमिलबाड़ी गदेरा, चैधार तोक समेत आठ से अधिक स्थान।

हिमालय बचाओ अभियान के तहत समीर रतूड़ी का अनशन जारी

देहरादून, 8 फरवरी(निस)। मलेथा के ग्रामीणों ने क्रशर विरोधी मुहिम के तहत रविवार को राष्ट्र्रीय राजमार्ग के मलेथा तिराहे पर पर्यटन मंत्री दिनेश धनै का पुतला फूंका और उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मलेथा में हिमालय बचाओ अभियान के समीर रतूड़ी का अनशन 10वें दिन भी जारी रहा। रविवार को मलेथा तिराहे पर एकत्र हुए आक्रोशित ग्रामीणों ने पर्यटन मंत्री धनै के मीडिया को दिए बयान की निंदा करते हुए कहा कि इससे प्रतीत होता है कि मंत्री भी स्टोन क्रशर मालिकों के पक्ष में हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि मलेथा सहित विकासखड क्षेत्र में मानकों के विपरीत चल रहे स्टोन क्रशरों की जांच कर उन्हें भी बंद किया जाय, साथ ही प्रदेश में लगे सभी स्टोन क्रशरों की जांच कर उचित कार्यवाही की जाए और इससे संबंधित नीति घोषित की जाए। इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों को पुतला जलाने से रोकने का प्रयास भी किया। जब पुतले में आग लगी तब पुलिस उसे बुझाने के लिए पानी डालने लगी। इस दौरान पानी की बाल्टी को लेकर आंदोलनकारी व पुलिस के बीच खींचतान भी हुई। इस मौके पर अद्वैतानंद महाराज, त्रिलोक चंद्र सोनी, भवानी देवी, पीबी डोभाल, जगदंबा प्रसाद रतूड़ी, बिमला देवी नेगी, प्रधान शूरवीर बिष्ट, देव सिंह नेगी, सत्यनारायण सेमवाल, खेम सिंह चैहान, भूपत सिंह राणा, दिनेश भट्ट आदि मौजूद थे। वही अनशनकारी के समर्थन में नीरज नेगी, प्रवीन महर, नवीन गुसांई, देवेंद्र रावत क्रमिक अनशन पर बैठे रहे।

सीएम से वार्ता को होंगे रवाना
मलेथा के ग्रामीण क्रशरों को बंद करने के संबंध में मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए सोमवार को देहरादून के लिए रवाना होंगे। अनशनकारी समीर रतूड़ी ने बताया कि इस वार्ता में वह ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल के साथ ही स्वयं भी भाग लेंगे।

पंत पहुंचीं समर्थन देने
क्रशर के विरोध में मलेथा में चल रहे आंदोलन को समर्थन देने के लिए उत्तराखंड महिला मंच की संयोजक कमला पंत भी यहां पहुंची। उन्होंने कहा कि मलेथा में जो क्रशर लगाए जा रहे हैं, वह सरकार की विकास विरोध मुहिम है। उन्होंने कहा कि यहां की महिलाओं का आंदोलन प्रदेश के लिए चिपको आंदोलन की तरह एक नया अभियान है। वहीं जिला पंचायत सदस्य सोना सजवाण ने भी अनशन स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों की मांगों का समर्थन किया है।

नैथाणा से भी हटाए जाएं क्रशर
नैथाणा, रानीहाट, चैरास, सुपाणा क्षेत्र में संचालित किए जा रहे स्टोन क्रशरों को भी बंद किया जाए। जिला पंचायत के पूर्व सदस्य महिपाल सिंह बुटोला ने इस मुद्दे पर कीर्तिनगर प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस क्षेत्र में चल रहे तीन स्टोन क्रशर को बंद नहीं किया गया तो उपजिलाधिकारी कीर्तिनगर के कार्यालय पर घेराव और जनांदोलन किया जाएगा। 

विशेष : एक फिनॉमिना की जीत-हार

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इतिहास कभी -कभी अपने को दोहराता है। पहले जहां भाजपा खड़ी थी दिल्ली में वहीं आम आदमी पार्टी खड़ी है। खुद आप ने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह सत्तर सीटों में से तीन पर भाजपा को समेट देगी और दिल्ली को कांग्रेस मुक्त बना देगी। आप को यह ऐतिहासिक जीत ऐसे मौके पर मिली है जबकि बेदम हो चुकी कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मनौती मांग रहा था कि कोई ऐसा जादूगर मिले जो मोदी मैजिक के प्रभाव को कम कर दे। केजरीवाल ने यह कमाल कर दिखाया है, ऐसे में यह यह जानने की उत्सुकता स्वभाविक है कि आखिर ये सब कैसे हुआ।  कहां तो त्रिमूर्ति नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अरूण जेटली की  संसाधनों से सुसज्जित भारी भरकम सेना और कहां कुंआ खोदकर पानी पीने वाली आप। क्या लोगों के सिर से नमोनिया उतरने लगी है ?  इसको समझने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की उस रणनीति को समझने की जरूरत है जिस पर अमल कर अभी तक वह चुनाव जीतते आये हैं। मोदी ने लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में अपनी ब्रांडिंग विकास पुरुष के रूप में की और पैंसठ फीसदी युवा आबादी वाले देश के सपनों में नया रंग भरा। युवाओं को रोजगार, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य, उद्योगपतियों को निवेश व उद्योग के लिए सहूलियतें देने, कालाधन वापस लाने व सुशासन के साथ साथ सबका साथ सबका विकास और अच्छे दिन आने वाले हैं जैसे नारों ने लोगों पर जादुई असर किया। यूपीए के दस साल के भ्रष्ट शासन, महंगाई व कमजोर नेतृत्व से उबे देश ने जाति, धर्म और क्षेत्र की दीवारें तोड़कर मोदी में ऐसा विश्वास व्यक्त किया जिसकी कल्पना खुद मोदी ने भी नहीं की थी लेकिन सत्ता में आने और एक के बाद एक चार राज्यों में मिली सफलता ने मोदी और उनके रणनीतिकारों में यह दंभ भर दिया कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस दौरान कुछ कानूनों में परिवर्तन, किसानों की बदहाली, भाव- भगिमाओं और पहनावे से उनकी छवि आम आदमी की बजाय एलिट नेतृत्व की बनी। हालांकि जंग ए मैदान में मोदी को इस बात का एहसास हो गया कि मिनी इंडिया बन चुके इन्द्रप्रस्थ का मूड कुछ अलग है और इसीलिए उन्होंने खुद पीछे हटने और सेनापति बदलने का निर्णय लिया लेकिन यह निर्णय आत्मघाती साबित हुआ क्योंकि दिल्ली प्रदेश के नेता व कार्यकर्ता इससे खीझ गये। इसके अलावा दिल्ली के नेताओं को दरकिनार कर केंद्रीय नेतृत्व का हावी होना, पूरे मंत्रिमंडल को चुनाव प्रचार में उतारना, बाहरी नेताओं पर ज्यादा भरोसा करना, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान देर से करना, बिजली-पानी के मुद्दे को ज्यादा तरजीह न देना, पूर्ण राज्य के मुद्दे को भुला देना और विजन डॉक्यूमेंट मतदान से चंद रोज पहले लाना, ऐसे ढेरों हार के कारण हैं। लेकिन इन कारणों से कोई भी पार्टी जीत -हार सकती है, सपनों से परे एकतरफा जनादेश नहीं आ सकता! 

दरअसल यह चुनाव जिस फिनॉमिना की हार है, दूसरी तरफ उसी फिनॉमिना की जीत भी है। अरविंद केजरीवाल ने वही किया जो कभी नरेंद्र मोदी ने किया था। लोगों को यह विश्वास दिलाया कि जो गलती हो गई उसे वे दोबारा नहीं करेंगे और जीते तो बिजली बिल हॉफ, पानी माफ, हर सिर को छत, युवाओं के लिए स्कूल -कॉलेज, वाई-फाई, रोजगार, संविदा वाले कर्मचारियों को पक्की नौकरी, महिलाओं को सुरक्षा, पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे और वो सारी सुविधाएं देंगे जो एक दिल्लीवासी को चाहिए। केजरीवाल ने वादों का पिटारा खोलते समय सिर्फ इस बात का ध्यान रखा कि लोगों को क्या चाहिए न कि यह कि वह क्या दे सकते हैं। उदारवाद की कोख से पैदा हुई नई पीढ़ी का मौजूदा दौर में निर्णायक दखल है और उसे चाहिए रोजगार और सुविधाएं, निचले तबके को चाहिए सस्ती बिजली, मुफ्त पानी और सिर ढकने के लिए छत, अल्पसंख्यकों को अपनी सुरक्षा की चिंता थी लिहाजा सबने मिलकर आप और उसके अगुआ अरविंद केजरीवाल को जिताने के लिए वोट दिया। कांग्रेस लड़ाई के पहले ही दिन से बाहर दिख रही थी इसलिए अल्पसंख्यकों ने अपना वोट खराब नहीं किया। इस जंग में आप ने निजी हमले और नकारात्मक प्रचार से अपने को दूर रखते हुए विकास व सुविधाओं पर अपने को केंद्रित रखा। उस लोकपाल को भी आखिरी पैदान पर रखा जिस पर वह पिछला चुनाव लड़े थे क्योंकि आम आदमी को रोजगार और सुविधाओं की दरकार थी। आप की शुरू से इस बात की कोशिश करती रही कि इस लड़ाई को केजरीवाल बनाम मोदी न बनने दिया जाए। उसे इस बात का एहसास था कि लोग खासतौर से युवा मोदी में मजबूत नेतृत्व व विकास पुरुष की छवि देखते हैं। भ्रष्ट्राचार के विरुद्ध उनका रुख सख्त है लिहाजा आप ने अपनी वेबसाइट पर केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल का प्रचार किया। जबकि जीत के जुनून में भाजपा चूक कर गई, किरण बेदी को उतारने के बावजूद जब उसे लगा कि पार्टी कमजोर पड़ रही है तो उसने नरेंद्र मोदी रूपी ब्रह्मास्त्र को चला दिया। कॉस्मोपोलिटन दिल्ली या दूसरे शब्दों में मिनी इंडिया यह बात अच्छी तरह समझ रही थी कि नरेंद्र मोदी दिल्ली के मुख्यमंत्री हो नहीं सकते लिहाजा उसने अरविंद केजरीवाल में विश्वास व्यक्त किया। भाजपा बार-बार लड़ाई को मोदी बनाम केजरीवाल बनाती रही और केजरीवाल न सिर्फ उससे दूर भागते रहे बल्कि चेहरा और चरित्र से यह साबित करने की कोशिश करते रहे कि वह मोदी और उनकी सेना के सामने कुछ नहीं हैं। एक आम आदमी भला उनसे कैसे मुकाबला कर सकता है। ऐसा करके केजरीवाल प्रतीकात्मक राजनीति व प्रचार करते रहे जिसने आम आदमी के स्वाभिमान को जगाया। शहरी राज्य होने की वजह से दिल्ली का मिजाज एकदम अलग है यहां का मतदाता ग्रामीण और शहरी में बंटने की बजाय गरीब शहरी और साधन संपन्न शहरी में बंट गया। पहला वर्ग जो कि लगभग पचहत्तर फीसदी है आप के साथ चला गया जबकि दूसरा भाजपा के साथ रहा। राजनीति संदेश से चलती है और इस परिणाम का संदेश यही है कि जो करेगा वही रहेगा, इंतजार के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। 






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विद्याशंकर तिवारी  (लेखक, वरिष्ठ पत्रकार है )
परिचय- लेखक पिछले पच्चीस साल से पत्रकारीय लेखन कर रहे हैं। दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा जैसे राष्ट्रीय अखबारों में दिल्ली में मुख्य संवाददाता, मेट्रो संपादक, ब्यूरो प्रमुख, व राजनीतिक संपादक के रूप में कार्य करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स में भी वरिष्ठ पदों पर रहे। वर्तमान में क्रोनिकल समूह की राजनीतिक पत्रिका प्रथम प्रवक्ता में कार्यकारी संपादक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। राजनीति, समाज व समसामयिक विषयों पर लेखन के साथ-साथ न्यूज चैनल्स पर होने वाली बहस में भी लेखक की भागीदारी रहती है।

आज नीतीश कुमार राष्ट्रपति के सामने 130 विधायकों की परेड करवाएंगे

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बिहार में सियासी घमासान अब चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समर्थक विधायकों को साथ लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं. बुधवार शाम 7 बजे वह राष्ट्रपति के सामने 130 विधायकों की परेड करवाएंगे. इस दौरान नीतीश के अलावा सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी उनके साथ होंगे.

दिल्ली रवाना होने से पहले मंगलवार को नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे मामले में किसी को भी गलत तौर-तरीके अख्त‍ियार करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा, 'राज्यपाल महोदय के सामने पूरा संख्या बल लिख‍ित रूप में पेश किया जा चुका है. पर इस मामले में देरी माहौल को खराब करती है. राज्यपाल के सामने परेड को 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है लेकिन उन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया. इसलिए हम राष्ट्रपति के पास जाने और उन्हें इस सबसे अवगत कराने को बाध्य हैं.'

नीतीश समर्थक 70 विधायक मंगलवार शाम को हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच चुके हैं. अन्य समर्थक विधायकों के दूसरे विमान से दिल्ली पहुंचने की खबर है. बिहार में अब राजभवन की ओर सभी की‍ निगाहें टिकी हुई हैं. नीतीश समर्थक विधायकों ने राज्यपाल से आग्रह किया था कि वे जल्द से जल्द नए सीएम के बारे में फैसला करें.

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने जानकारी दी कि पांच बजे की फ्लाइट से 70 विधायक दिल्ली रवाना हुए, जबकि बाकी विधायक देर शाम दिल्ली रवाना होंगे. उन्होंने कहा, 'बहुमत होने के बावजूद नीतीश कुमार को अब तक सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं मिला है. अब लोग राष्ट्रपति के सामने गुहार लगाने दिल्ली जा रहे हैं. राष्ट्रपति खुद अपनी आंखों से स्थिति देख लें.'उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है.

'आप'के सामने वादा पूरा करने की चुनौती

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राष्ट्रीय राजधानी में हुए विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे. पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी.

'आप'नेता मनीष सिसोदिया ने कहा, 'केजरीवाल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं.' मंगलवार को हुई मतगणना में 'आप'ने 70 में से 67 सीटें जीतकर सबको आश्चर्य में डाल दिया. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) केवल तीन सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, जबकि कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल सकी.

केजरीवाल को बधाई देते हुए मोदी ने ट्वीट किया, 'जीत पर अरविंद केजरीवाल को बधाई. दिल्ली के विकास पर पूर्ण समर्थन के लिए आश्वस्त करता हूं.'  46 वर्षीय अरविंद केजरीवाल 15 फरवरी को रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे. पिछले साल 49 दिनों की अल्पमत सरकार चलाने के बाद 14 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया था.

दिल्ली के लोगों ने विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) को प्रचंड बहुमत देकर अरविंद केजरीवाल के कंधों पर अहम जिम्मेदारी डाल दी है। देश की राजधानी में रहकर एक बेहतर जिंदगी का ख्वाब देखने वाले लाखों लोगों ने बड़ी उम्मीदों से राजधानी में आप को सरकार बनाने का मौका दिया है।

रेहड़ी-पटरी वालों को यह उम्मीद है कि अब पुलिस वालों की हफ्ता वसूली बंद हो जाएगी, तो ऑटो चालकों को यह भरोसा है कि अब उन पर चालान के नाम पर होने वाला अत्याचार नहीं होगा। गरीब आदमी को सस्ती बिजली और मुफ्त पानी मिलने का भी पूरा यकीन है। महिलाओं, युवाओं सहित समाज के हर तबके को नई सरकार से ढेरों उम्मीदें हैं और जाहिर है कि ये तमाम लोग अगले पांच वर्षो में अपने तमाम सपनों को हकीकत में बदलता हुआ जरूर देखना चाहेंगे।

केजरीवाल सरकार ने पिछले साल जब महज 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था तो उन तमाम लोगों को बड़ी निराशा हुई थी जिन्होंने दिल्ली में बदलाव के नाम पर आप को वोट दिया था। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि केजरीवाल सरकार ने आते ही 400 यूनिट तक के बिजली के दाम घटाकर आधे कर दिए और प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह करीब 700 लीटर मुफ्त पानी की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर दी थी।

सरकार के इन फैसलों ने महंगाई के जमाने में गरीब जनता के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया था। लेकिन सरकार के अचानक इस्तीफा दे देने से लोगों की अपेक्षाओं पर पानी फिर गया। लेकिन इतना जरूर हुआ कि सरकार बनाने से लेकर छोड़ने तक की कवायद के बीच केजरीवाल दिल्ली के लोगों को यह यकीन दिलाने में सफल रहे कि यदि उन्हें मौका मिले तो वे चुनावी वादों को सच साबित कर सकते हैं। शायद यही वजह है कि जब उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली के लोगों से कहा कि वे बिजली के दाम आधे करेंगे और पानी की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे तो दिल्ली की जनता ने उन पर भरोसा जताया है।

आप ने अपने चुनावी वादे में पूरी दिल्ली में वाई-फाई की सुविधा देने, 20 डिग्री कॉलेज बनाने, 500 नए स्कूल खोलने और 15 बड़े अस्पतालों के निर्माण का वादा किया है। विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीत लेने के बाद पार्टी को इन तमाम फैसलों को अमलीजामा पहनाने में कोई खास मुश्किल नहीं पेश आनी चाहिए। इतना जरूर है कि दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन है और नए स्कूल से लेकर अस्पताल तक के निर्माण के लिए सूबे की नई सरकार को केंद्र के सहयोग की पूरी जरूरत

महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी आप के वादों पर राजधानी की महिलाओं ने यह जानते हुए भी भरोसा जताया है कि दिल्ली में पुलिस केंद्र सरकार के पास है। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम लोगों की उम्मीदों पर यह सरकार खरी उतरेगी।

अब आप को वादा पूरा करने की चुनौती

-शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए 500 नए स्कूल और 20 नए कॉलेज खोलने की बात। हर गांव में खुलेगा एक निगम स्कूल।

-अस्पतालों में सभी को दवाइयां उपलब्ध कराने। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने। सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना।

-झुग्गी वालों के लिए 5 लाख फ्लैट बनाए जाएंगे। अनधिकृत कॉलोनियों में लोगों को ऋण मिलेगा और वे अपने मकानों की रजिस्ट्री करा सकेंगे।

-अध्यापक, चिकित्सक, नर्स, सफाई कर्मचारी व ड्राइवर की नियुक्तियों में ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाएगी। जो दो लाख लोग पहले से ठेके पर काम कर रहे हैं उन्हें नियमित किया जाएगा।

-जनलोकपाल बिल पारित कराना।

-दिल्ली में सबसे कम वैट की व्यवस्था होगी।

-आरक्षित रिक्तियों को केवल पूर्व सैनिकों से भरा जाएगा।

-सबके लिए रोजगार सुनिश्चित किए जाएंगे।

-सरकार कम आय वर्ग के लिए किफायती आवास बनाएगी।

-दिल्ली कौशल मिशन का गठन।

-महिलाओं की सुरक्षा।

-3000 से अधिक सरकारी स्कूलों में खेल के मैदान बनाए जाएंगे।

-वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

-आबादी के हिसाब से सड़कें, वाहन और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आगामी पांच साल में शहर में कम से कम 5000 नई बसें दौड़ेंगी।

-यमुना की सफाई।

-सिख विरोधी दंगों की जांच को लेकर गठित एसआइटी फिर से सक्रिय की जाएगी।

-प्रदूषण मुक्त दिल्ली।

-शासन व विकास में आम जनता की भागीदारी।

-महिला शौचालयों सहित दो लाख शौचालय बनेंगे।

-महिला के खिलाफ अपराध को देखते हुए सड़कों से लेकर गलियों तक में पर्याप्त रोशनी।

- लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत परिवहन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए साझा ऑटो रिक्शा, मेट्रो फीडर और ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जाएगा।

मांझी सरकार का फैसला, सरकारी नौकरियों में सवर्णों को आरक्षण

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राजनीतिक उठापटक के बीच जदयू से निकलने के बाद अपने खेमे के सात मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को पहली कैबिनेट की. ऐसे तो उनके खेमे में आठ मंत्री हैं, लेकिन पीएचइडी मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह के दिल्ली में होने के कारण वे इस कैबिनेट में मौजूद नहीं थे.

बैठक में 23 एजेंडों को स्वीकृति प्रदान की गयी. इनमें कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैसले भी शामिल हैं. इसमें हर वर्ग के लिए कुछ-न-कुछ अच्छा किया गया है. सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने की पहल की है. 

इसके लिए तीन सदस्यीय एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है, जो तमाम स्थितियों की समीक्षा कर तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. इसके बाद ही सरकार यह तय करेगी कि किसे कितना प्रतिशत आरक्षण देना है. इस कमेटी के तीनों सदस्य सामाजिक विज्ञान और आरक्षण समीक्षा से जुड़े मामलों के एक्सपर्ट होंगे. सरकार जल्द ही एक्सपर्टो का चयन कर लेगी. फैसले की जानकारी कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव बी. प्रधान ने बैठक के बाद दी.  इसके अलावा अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले छात्रों को पोशाक, साइकिल, प्रोत्साहन या मेधावृत्ति और छात्रवृत्ति के लिए 75 फीसदी हाजिरी की अनिवार्यता में कटौती की गयी है. इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों को 60 प्रतिशत और बीसी, इबीसी, एससी, एसटी समेत अन्य आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए 55 प्रतिशत ही उपस्थिति की जरूरत होगी.
 
अब राज्य के असहाय और 45 वर्ष तक की विधवाओं को खाद्य सुरक्षा के दायरे में लाया जायेगा. इन्हें अब जनवितरण प्रणाली दुकानों से सीधे जोड़ा जायेगा और सरकारी दर पर अनाज उपलब्ध कराया जायेगा. इस सुविधा का फायदा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के लोगों को होगा. इसके अलावा पटना और सीतामढ़ी को छोड़ कर अन्य सभी जिलों में प्रेस क्लब भवन का निर्माण सरकार करायेगी. सभी जिलों में भवन निर्माण के लिए जमीन चिह्न्ति कर ली गयी है. प्रति भवन 77 लाख 12 हजार रुपये की मंजूरी दी गयी है. सीतामढ़ी में पहले से ही प्रेस भवन है. पटना में भवन निर्माण का काम भवन निर्माण विभाग जल्द ही शुरू करने जा रहा है.
 

अरविंद केजरीवाल ने वेंकैया नायडू से दिल्ली के लिए पूर्ण राज्य के दर्जा की मांग की

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विधानसभा चुनाव में जबरदस्‍त जीत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज सुबह केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मिलने पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। मंगलवार को आए नतीजों में आम आदमी पार्टी को 67 और भारतीय जनता पार्टी को तीन सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। इतना ही नहीं कांग्रेस के 50 से अधिक उम्‍मीदवारों की जमानत तक जब्‍त हो गई है।

14 फरवरी को केजरीवाल मुख्‍यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पिछले साल इसी तारीख को उन्‍होंने मुख्‍यमंत्री पद से इस्‍तीफा दिया था। कार्यक्रम का आयोजन रामलीला मैदान में होगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्‍योता दिया गया है। अब देखना यह है कि वह इस कार्यक्रम में शिरकत करने आते हैं या नहीं।

मंगलवार की शाम पार्टी विधायक दल ने सर्वसम्मति से केजरीवाल को अपना नेता चुना। केजरीवाल ने दिल्ली के सातवें सीएम के रूप में 28 दिसंबर, 2013 को रामलीला मैदान में शपथ ली थी। 49 दिन के बाद उन्होंने 14 फरवरी, 2014 को इस्तीफा दे दिया था। यह वही रामलीला मैदान है, जो लोकपाल आंदोलन का आयोजन स्थल बना था। आज दोपहर को केजरीवाल गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का समय मांगा है। 

 

नीतीश कुमार बहुत डरे हुए हैं: चिराग पासवान

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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समय वाकई डरे हुए हैं! बिहार में राजनीतिक उथल-पुलथ के बीच नीतीश कुमार आज दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने 130 विधायकों की परेड कराएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी से सांसद चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश का डर है, जो उनसे ये सब करवा रहा है।

चिराग पासवान ने कहा, 'नीतीश कुमार इस समय बहुत डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनके विधायक कहीं ओर न भाग जाएं। इसलिए नीतीश कुमार सभी 130 विधायकों को लेकर दिल्ली पहुंचे हैं, ताकि उनपर नजर रख सकें।'

नीतीश को लेकर चिराग का बयान काफी मायने रखता है। दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जब से यह दावा किया है कि वह भी बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं, तब से नीतीश कुमार को यह डर सता रहा है कि कहीं उनके विधायक मांझा की नाव में सवार न हो जाएं।

जब नीतीश से विधायकों की खरीद-फरोख्त के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि 130 विधायकों के समर्थन का पत्र मिलने के 24 या 48 घंटे में राज्यपाल को निर्णय ले लेना था। इस देरी से विरोधी गुट को विधायकों की खरीद-फरोख्त का समय मिल जाएगा। मांझी की प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेताओं से मुलाकात से लग रहा है कि उन्हें विधायकों की खरीद--फरोख्त का लाइसेंस मिल गया है

नीतीश कुमार का विधायक दल का नेता चुना जाना गैरकानूनी: हाईकोर्ट

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जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने नीतीश के जेडीयू विधायक दल के नेता चुने जाने को गैरकानूनी ठहराया है. बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी के समर्थक विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

सीएम मांझी के बागी तेवर को देखते हुए पिछले शनिवार यानी 7 फरवरी को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में ही नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया. जब शरद यादव ने यह बैठक बुलाई थी तभी जीतनराम मांझी ने भी यही दलील दी थी कि बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है, पार्टी का अध्यक्ष ऐसा नहीं कर सकता है. यह बैठक अवैध है. बुधवार को कोर्ट ने भी इस बैठक को अवैध करार दिया.

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समर्थक विधायकों को साथ लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं. बुधवार शाम 7 बजे वह राष्ट्रपति के सामने 130 विधायकों की परेड करवाएंगे. इस दौरान नीतीश के अलावा सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी उनके साथ होंगे. नीतीश समर्थक 70 विधायक मंगलवार शाम को हवाई जहाज से दिल्ली पहुंच चुके हैं. अन्य समर्थक विधायकों के दूसरे विमान से दिल्ली पहुंचने की खबर है.

केजरीवाल को अदालत में निजी पेशी से मिली छूट

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दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को आपराधिक मानहानि के मामले में निजी तौर पर पेश होने से आज के लिए छूट दे दी। केजरीवाल के खिलाफ यह मामला एक वकील ने दायर किया था। भावी मुख्यमंत्री ने निजी तौर पर अदालत के समक्ष पेश होने से इस आधार पर छूट की मांग की थी कि उन्हें आज केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करनी है।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मुनीश गर्ग ने केजरीवाल के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि वह 17 मार्च को अदालत के समक्ष अवश्य पेश हों। अदालत ने इसी आधार पर आप के नेताओं मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव को भी आज अदालत में निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी। अपने खिलाफ जारी समनों के चलते पिछले साल चार जून को अदालत के समक्ष पेश होने के बाद अदालत ने आप के इन तीनों नेताओं को जमानत पर रिहा किया था। ये समन वकील सुरेंद्र कुमार शर्मा की ओर से भारतीय दंड संहिता की धारा 499, 500 (मानहानि) और 34 (साझा इरादा) के तहत दर्ज कराई गई शिकायत से जुड़ी प्रथम दष्टया सामग्री के आधार पर जारी किए गए थे।

आम आदमी पार्टी के तीनों नेताओं की ओर से पेश हुए वकील ऋषीकेश कुमार ने कल आए दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणामों के मद्देनजर अदालत से कहा कि केजरीवाल और दोनों अन्य नेता बैठकों में व्यस्त हैं और अदालत में पेश नहीं हो सकते। कल आए परिणामों में आप ने विधानसभा की 70 में से 67 सीटें जीती हैं। आप नेताओं के वकील ने कहा कि केजरीवाल को विभिन्न पार्टी नेताओं से मुलाकात करनी है और उनका गृहमंत्री से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। शिकायतकर्ता ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल और दो अन्य नेताओं को अदालत में पेश होना चाहिए क्योंकि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या अरविंद केजरीवाल, वे कानून से उपर नहीं हैं और उन्हें अदालत का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

हालांकि अदालत ने केजरीवाल, सिसोदिया और यादव को 17 मार्च को उसके समक्ष पेश होने का एक अंतिम मौका दिया है। तब अदालत इन तीनों नेताओं के खिलाफ आरोप तय करने का अपना आदेश सुना सकती है। आप नेताओं के खिलाफ समन जारी करते हुए अदालत ने कहा था, अखबारों में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति और गवाहों के बयान दर्शाते हैं कि अखबार में मानहानि करने वाली टिप्पणियों का प्रकाशन हुआ, जिनसे समाज में इस शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई और समाज के अन्य सदस्यों की नजरों में इस प्रतिष्ठा में गिरावट आई।

हालांकि अदालत ने शिकायतकर्ता की इस याचिका को खारिज कर दिया कि आप नेताओं ने उसके खिलाफ साजिश रची और उसे धोखा दिया। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसी कुछ भी सामग्री उपलब्ध नहीं है, जो दर्शाती हो कि आरोपियों ने धोखाधड़ी और आपराधिक षडयंत्र किया।

शर्मा ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2013 में उनसे आप के स्वयंसेवकों ने संपर्क करके उनसे पार्टी की टिकट पर दिल्ली विधानसभा के चुनाव लड़ने की बात कही थी और साथ ही कहा था कि केजरीवाल उनकी समाज सेवाओं से खुश हैं। जब सिसोदिया और यादव ने उन्हें बताया कि आप की राजनीतिक मामलों की समिति ने उन्हें टिकट देने का फैसला किया है तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए आवेदनपत्र भर दिया। हालांकि बाद में उन्हें यह टिकट देने से इंकार कर दिया गया।

14 अक्टूबर 2013 को शिकायतकर्ता ने दावा किया कि प्रमुख अखबारों में छपने वाले लेखों में आरोपी लोगों ने मानहानि करने वाले, गैरकानूनी और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके कारण बार और समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई। शिकायत में कहा गया कि अखबारों ने पार्टी का यह बयान भी छापा, जिसमें कहा गया था कि पार्टी को इस उम्मीदवार (शिकायतकर्ता) के खिलाफ कई लंबित आपराधिक मामले और प्राथमिकियां मिली थीं और शिकायतकर्ता ने इनकी जानकारी अपने आवेदन में नहीं दी थी।

स्पाइस जेट ने किया हवाई टिकट का दाम रेल किराये से भी कम

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हवाई किराए को लेकर छिड़ी जंग में स्पाइसजेट एयरलाइंस ने नया धमाल किया है। स्पाइसजेट एक ऐसा ऑफर लेकर आया है जिसके हवाई टिकट का दाम रेल किराये से भी कम है। टिकट की यह नई योजना चीपर-दैन-ट्रेन-फेयर्स महासेल के तहत पेश की गई है।

बुधवार को स्पाइसजेट ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों लिए क्रमशः 599 रुपये और 3,499 रुपये का किफायती ऑफर पेश किया है। इस ऑफर के तहत 11 फरवरी से 13 फरवरी तक बुकिंग कर सकते हैं । यात्रा 1 जुलाई से 24 अक्टूबर तक की जा सकती है। इस स्कीम के तहत 4 लाख टिकट उपलब्ध हैं और यह ऑफर शुक्रवार तक के लिए है।

पिछले दिनों आर्थिक संकट के कारण स्पाइसजेट की सेवाएं ठप हो गई थीं। फिर इसके पूर्व प्रमोटर अजय सिंह ने इस अधमरी एयरलाइंस में जान डालने का बीड़ा उठाया है। शायद इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यह कवायद की गई है। स्पाइसजेट से पहले जेट एयरवेज, इंडिगो, गोएयर और एयरएशिया इंडिया भी इस तरह के ऑफर्स ला चुके हैं।

जीतनराम मांझी अपनी अलग पार्टी बनाने की संभावना

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बिहार की सियासत में आया भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति के सामने अपने समर्थक विधायकों की परेड कराने को तैयार हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं हैं. इस बीच ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जीतनराम मांझी अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं. नीतीश का विधायक दल का नेता चुना जाना गैरकानूनी 

दरअसल, जेडीयू ने जीतनराम मांझी को पार्टी से निकाल दिया है. मांझी की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने की बात कही जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने सदन के भीतर मांझी का समर्थन करने या न करने को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं. ऐसी स्थ‍िति में ज्यादा संभावना इस बात की है कि वे किसी और पार्टी में जाने की बजाए अपनी पार्टी बनाएंगे.

जीतनराम मांझी को जेडीयू के कुछ विधायकों के साथ-साथ लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी के भी एक धड़े का समर्थन हासिल है. अगर ये सभी एकजुट होते हैं, तो नई पार्टी आकार ले सकती है. इस बीच, बिहार विधानसभा के स्पीकर ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता देने का फैसला संवैधानिक प्रावधान के तहत ही किया गया. हालांकि पटना हाईकोर्ट ने नीतीश के जेडीयू विधायक दल के नेता चुने जाने को गैरकानूनी ठहराया है. मांझी के समर्थक विधायक की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

बहरहाल, प्रदेश में सत्ता के लिए रस्साकशी जारी है. उम्मीद की जा रही है कि कानूनी प्रावधानों के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में सियासी संकट का हल निकल आएगा.



 

रिलायंस उपयोगकर्ता फ्री में फेसबुक इस्तेमाल कर सकेंगे

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 भारत की पूर्णत: एकीकृत टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनी रिलायंस कम्यूनिकेशंस ने फेसबुक के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इसके तहत रिलायंस कम्युनिकेशन्स सबस्क्राइबर्स को मुफ्त इंटरनेट और फ्री डेटा ऐक्सेस प्रोवाइड करवाना है। हालांकि, इसमें सिर्फ 33 वेबसाइट और सर्विसेज ही मिल सकेंगे।


रिलायंस कम्युनिकेशंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुरूदीप सिंह ने बताया कि इससे 2जी और 3जी दोनों प्लेटफॉर्म के ग्राहकों के लिए इंटरनेट ऐक्सेस करना सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरू में रिलायंस उपभोक्ताओं को मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तमिलनाडु और केरल में यह सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। इसके बाद 90 दिन के अंदर देश के अन्य राज्यों में भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेट की ताकत को एक अरब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इन सेवाओं के जरिए एक ऐसे समाज का निर्माण हो सकेगा जो पहले से अधिक सुदृढ़ होगा और जनता बेहतर जानकारी के साथ लोगों से नि:शुल्क जुड़ सकेगी।

उन्होंने कहा कि यह भागीदारी न केवल भारत में इंटरनेट की पैठ बढ़ाएगी बल्कि शिक्षा, सूचना व वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में भी इससे नए समाजिक आर्थिक अवसर खुलेंगे। फेसबुक में इंटरनेट डॉट ओआरजी के उपाध्यक्ष क्रिस डेनियल्स ने कहा कि रिलायंस द्वारा नि:शुल्क बुनियादी सेवा उपलब्ध कराए जाने से लोगों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

झाडू ने बीजेपी का कचरा कर दिया: शिवसेना

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दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार पर भाजपा पर निशाना साधते हुए उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना ने आज कहा कि आप की झाडू ने भाजपा का कचरा कर दिया। शिवसेना ने दिल्ली चुनाव में खराब प्रदर्शन के करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा।

शिवसेना ने यह भी कहा कि चुनाव परिणाम भाजपा के लिए यह सबक है कि चुनाव केवल वादों और भाषणों के आधार पर नहीं जीते जा सकते हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय के अनुसार, झाडू वाली आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जबरदस्त बहुमत प्राप्त करने वाली भाजपा का कचरा कर दिया। भाजपा नेताओं को अपनी जीती सीटों को गिनने के लिए उंगलियों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हार की जिम्मेदारी किरण बेदी पर डालना ठीक नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार में भाजपा की सहयोगी ने कहा, चुनाव केवल वादों और भाषणों के आधार पर नहीं जीते जा सकते। इस चुनाव ने पार्टी के भीतर असंतोष को सतह पर लाने का काम किया है। अमित शाह लोगों पर अपना जादू चलाने में विफल रहे और मोदी को हथियार के तौर पर उपयोग करने को परिणाम नहीं निकल सका।

शिवसेना के मुखपत्र के संपादकीय में कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी हमारा पुराना सहकारी मित्र है। सम्पूर्ण देश में उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रभाव डाला, लेकिन देश की राजधानी में कमल नहीं खिल सका। पार्टी ने कहा कि केवल घोषणा और भाषण के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। बूथ प्रमुखों का प्रबंधन, जातीय समीकरण और समग्र सत्ता को झोंक देने से भी मनचाहे परिणाम नहीं हासिल किये जा सकते। महाराष्ट्र में भी यह घटित नहीं हो सका और दिल्ली में तो सत्ता के समग्र तंत्र को जनता ने ठुकरा दिया। इस निमित्त भारतीय जनता पार्टी में व्यापक असंतोष और बेचैनी प्रकट हुई।

शिवसेना ने कहा कि हर बार पार्टी कार्यकर्ताओं के सिर पर बाहरी उम्मीदवार एवं निर्णय नहीं लादे जा सकते। यह पहला सबक है और दूसरा सबह यह है कि मतदाताओं को कोई अपनी निजी जागीर नहीं मान सकता। पार्टी ने चुटकी लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा को गाजे बाजे के साथ दिल्ली लाया गया, पर ओबामा भी कमल की पंखुडियों में प्राण नहीं फूंक सके। इसका कारण यह है कि जनता की समस्याएं भिन्न हैं।

संपादकीय में कहा गया, दिल्ली किसी की नहीं है और दिल्ली की सत्ता पर कोई भी व्यक्ति सदा सर्वदा के लिए मालिकाना हक नहीं जता सकता। शिवसेना ने कहा, नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह का चुनाव प्रबंधन कौशल्य यहां दांव पर लगा हुआ था परंतु केजरीवाल जैसे फटीचर ने इस समग्र प्रबंधन को उखाड़ फेंका। सारे देश का ध्यान दिल्ली के चुनाव पर लगा हुआ था।

शिवसेना के मुखपत्र में संपादकीय में सवाल किया गया, दिल्ली के चुनाव परिणामों में क्या देश का नया राजनीतिक इतिहास लिखना प्रारंभ किया है जनता ने मोदी के नेतृत्व में भाजपा को दूर क्यों किया बेरोजगारी कम नहीं हुई, महंगाई नीचे नहीं आई, बेघरों को घर नहीं मिला, आश्वासनों की पूर्ति नहीं हुई। पार्टी ने कहा कि मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने केजरीवाल और राहुल गांधी का अपने भाषणों में मजाक उड़ाया। नकारात्मक प्रचार का झटका अंतत: उन्हें लगा। वहीं पुरानी चूकों के लिए केजरीवाल ने सार्वजनिक सभा में माफी मांगी और अपने को त्यागी के रूप में पेश किया। इस भूमिका को जनता ने स्वीकार किया।

शिवसेना ने कहा कि मोदी ने लोकसभा में विरोधी दलों का खात्मा कर दिया परंतु मोदी के रहते दिल्ली में भाजपा मजबूत विरोधी दल के रूप में आगे नहीं आ सकी। आप ने 70 में से 67 सीटें जीती और भाजपा के लिए केवल तीन सीटें छोड़ी। कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। भाजपा की सहयोगी पार्टी ने कहा कि लहर की तुलना में सुनामी का प्रभाव प्रबल हुआ करता है, यह दिल्ली में दिखाई दिया।

शिवसेना ने सवाल किया कि भाजपा के लोगों को लगता है कि यह पराभव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नहीं है। यदि यह पराभव नरेन्द्र मोदी का नहीं है तो निश्चित तौर पर किसका है। केजरीवाल जीते लेकिन फिर हारा कौन।

 

विशेष : यूपीए सरकार ने भू-धारकों के हितोधिकार का रखा ख्याल

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  • एन.डी.ए.सरकार ने भूमि मालिकों को सर्वनाश कर दिया
  • भूमि अधिग्रहण कानून 2013 और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2014 आमने-सामने
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गया। राजनीतिक दलों और जन संगठनों के द्वारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 को लेकर आक्रोशित। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अल्पसंख्यक विभाग के संयोजक सिसिल साह ने कहा है कि यूपीए सरकार ने भू-धारकों के हितोधिकार का ख्याल भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में किया था। भूमि अधिग्रहण कानून की आत्मा को ही एनडीए सरकार ने मार डाली है। उन्होंने कहा कि पी.एम. नरेन्द्र मोदी की सरकार ने भूमि मालिकों को सर्वनाश करने और औघोगिक घराने को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लाया है। इस हर्गिज कानून नहीं बनने देंगे।दिल्ली विधान सभा की जीत वाले आॅक्सीजन लेकर जनता के अदालत में जा रहे हैं। लोगों को जागरूक करके व्यापक जन आवाज तैयार करेंगे। जो बिहार विधान सभा के चुनाव को प्रभावित करेंगे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश में आवश्यक सुधार लाने की मांग की है। 

यूपीए और एनडीए सरकार आमने-सामनेः यूपीए सरकार ने किसानों के पक्ष में भूमि अधिग्रहण कानून 2013निर्माण करने में सफल रही। स्पष्ट तौर पर रेखांकित कर दिया गया कि किसी भी हाल में बहुफसली खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके इतर अगर भूमि अधिग्रहण करना है तो निश्चित तौर पर ग्राम पंचायत के लोगों को विश्वास में लेना ही लेना है।ग्राम पंचायत के 70 प्रतिशत लोगों की मंजूरी पर ही भूमि अधिग्रहण किया जा सकता। काशाी संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल करके आने वाले पी़.एम. मोदी ने भू माफियाओं की कठपुतली बनकर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 ला दिया। इसके आलोक में बहुफसली खेती योग्य जमीन को हथियाने का मार्ग खोल दिए हैं।गौरतलब है कि सरकारी प्रयास में नौकरशाह भी योगदान करने में पीछे नहीं रहेंगे। अधिनियम का उल्लंघन होने पर सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगा। और तो और किसानों को मिलने वाले सभी लाभ समाप्त कर दिये गये है। ऐसा करने से खेत को हरियाली करने वाले किसानों के चेहरा पीला पड़ने लगा है। 

क्या है भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में: बहुफसली खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। निजी कम्पनियों के लिए सरकार केवल 20 प्रतिशत जमीन अधिग्रहित कर सकती है।पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए सरकार 30 प्रतिशत जमीन अधिग्रहित कर सकती है। निजी शिक्षण संस्थानों व निजी अस्पतालों के लिए अधिग्रहण नहीं किया जा सकता।निजी उद्देश्यों हेतु अधिग्रहण केवल कम्पनी एक्ट में रजिस्टर्ड कम्पनियों तक सीमित था।गांव के इन्फ्राइस्ट्रैक्चर यानी सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित नहीं की जा सकती। केवल रक्षा कार्य के लिए अधिग्रहण किया जा सकता है। अधिग्रहित भूमि का पांच वर्ष तक उपयोग न होने पर मूल मालिक को लौटाने का प्रावधान है। अधिनियम का उल्लंघन होने पर सरकारी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही। अधिग्रहण की प्रक्रिया में देर लगने पर किसानों को मुआवजे का प्रावधान है।

इस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 में क्या है?ः बहुफसली खेती योग्य जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। निजी कम्पनियों के लिए सरकार पूर्ण जमीन को अधिग्रहित कर सकती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए पूर्ण जमीन अधिग्रहित कर सकती है। निजी शिक्षण संस्थानों व निजी अस्पतालों के लिए भी अधिग्रहण किया जा सकता। अब अधिग्रहण किसी भी निजी संस्था के लिए किया जा सकता है। गांव के इन्फ्राइस्ट्रैक्चर यानी सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहित की जा सकती। अब रक्षा के अन्तर्गत उत्पादन भी शामिल कर लिया गया है। जिसमें समस्त बुनियादी ढांचा आ जाता है। अधिग्रहित भूमि का उपयोग न होने पर मूल मालिक को लौटाने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। अधिनियम का उल्लंघन होने पर सरकारी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। किसानों को मिलने वाले सभी लाभ समाप्त कर दिये गये है। 




आलोक कुमार
बिहार 

दिल्ली में मतदाता का फैंसला ईमानदारी के पक्ष में- उमेश तिवारी

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umesh tiwari
कुछ चंद स्वार्थी लोग अपने मतलब को साधने के लिये समाज में यह प्रतिस्थापित करने का षड़यंत्र करते है कि अब ईमानदारी के लिये गुंजाईश नहीं है अब जो कुछ भी होगा वह बेईमानी से ही संभव है। ईमानदारी बेकार की बात है, गुजरे समय की बात है। परन्तु दिल्ली के चुनाव में जनता ने यह तय कर दिया कि यदि ईमानदारी का विकल्प है तो अवश्य ही जनता बेईमानी को ठोकर मारकर ईमानदारी को ही गले लगायेगी। उक्त बातें एक विज्ञप्ति में टोंको-रोंको-ठोंको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने दिल्ली चुनाव परिणाम के संबंध में प्रतिक्रिया देते हुये कही है। श्री तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ईमानदार हैं यह उनको अभी प्रमाणित करना बाकी है लेकिन उनके द्वारा अपनी बातों में यह कहा गया कि मैं ईमानदार हूं, मेरे कथनी, करनी में दोगलापन नहीं है तो मतदाता ने उन्हें  ‘‘सिर आंखों पर’’ बैठाया। ईमानदारी से कार्य करने वाले को तो जनता अपने पलकों पर रखेगी। 

श्री तिवारी ने छोटभैया नेताओं को नसीहत देते हुये कहा कि वह अपने कुकर्मों को छिपाने के लिये ईमानदारी को ‘‘इक्सपाईरी’’ बताकर चुनावी राजनीति को दारू, पैसा, जाति धर्म, वंशवाद के दल-दल में ढकेलने का कार्य न करें। श्री तिवारी ने कहा कि दिल्ली का चुनाव परिणाम भाजपाईयों के लिये यह संदेश भी है कि अपने स्वार्थ के शिखर तक चढ़नें के लिए अपनों की छाती को सीढ़ी बनाओगे तो आंैधे मुंह गिरोगे। श्री तिवारी ने कहा कि हमारी समझ है कि दिल्ली में केजरीवाल को मिली सफलता से पूरे देश में चमत्कार हो जायेगा और सबकुछ ठीक हो जायेगा, ऐसा होने वाला नहीं है मेरा मानना है कि दिल्ली के मतदाता के निर्णय से यह सीख लेने की जरूरत है कि हम जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वहां ईमानदारी से कार्य करें अवश्य ही स्वीकारता मिलेगी तथा ईमानदारी का विकल्प बेईमानी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 

हिमाचल की विस्तृत खबर (11 फ़रवरी)

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मुख्यमंत्री ने किया ‘लोक साहित्य में देव संस्कृति’ पुस्तक का विमोचन

शिमला , 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां डॉ. मनोज शर्मा द्वारा लिखित ‘लोक साहित्य में देव संस्कृति’ नामक पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पुस्तक में प्रदेश की देव संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे युवा पीढ़ी को हमारी समृद्ध संस्कृति एवं साहित्य को जानने व समझने में मदद मिलेगी। 

प्रधानमंत्री नवीन 15-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित

शिमला , 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  प्रधानमंत्री नवीन 15-सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आज यहां राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कैप्टन प्रवीण दावर की अध्यक्षता में आयोजित की गई।  बैठक में हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कैप्टन दावर ने कहा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री 15-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए छात्रवृति योजनाओं के अलावा अन्य अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के और अधिक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है, ताकि पात्र लोग इनका समुचित लाभ उठा सकें। उन्होंने सदस्यों को आश्वास्त किया कि वह उनके सुझावों को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष रखेंगे। कैप्टन दावर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की सुविधा के लिए टॉल-फ्री हैल्पलाईन नम्बर सेवा आरम्भ करने का मामला भारत सरकार व आयोग के समक्ष उठाएंगे।बैठक में गैर सरकारी सदस्यों ने अपने-अपने वर्गों की समस्याओं के बारे अवगत करवाया तथा अपने-अपने समुदाय विकास के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए।अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग के अतिरिक्त निदेशक श्री हरबंस नेगी ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनके सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री सी.एस. सिंह सहित निगम के गैर सरकारी सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे।इससे पूर्व, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य कैप्टन प्रवीण दावर ने प्रधानमंत्री नवीन 15-सूत्रीय कार्यक्रम को प्रदेश में लागु करने वाले विभागों अधिकारियों के साथ भी बैठक की, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले विभाग, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। श्री दावर ने कार्यान्वयन विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री नवीन 15-सूत्रीय कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जागरूक करें ताकि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। .0.

मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश के लिये अपराधी ट्रैकिंग प्रणाली का शुभारम्भ

शिमला , 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र ने आज यहां राज्य पुलिस मुख्यालय से प्रदेश के लिए अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) परियोजना का शुभारम्भ किया।भारत सरकार द्वारा पोषित 19 करोड़ रुपये की इस परियोजना से प्रदेश के 114 पुलिस थानों और 177  मुख्य स्थलों के अतिरिक्त, 13 जिला मुख्यालयों, 26 उपमण्डल पुलिस अधिकारी कार्यालयों तथा तीन पुलिस रेंज सहित राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को राज्य मुख्यालय से जोडऩे में मदद मिलेगी। यह परियोजना प्रदेश में सी.आई.डी. अपराध शाखा, 14 नियंत्रण कक्षों, फिंगर प्रिंट ब्यूरो, फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला और 16 सीसीटीएनएस प्रशिक्षण केन्द्रों को भी जोड़ेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजना को सफलतापूर्वक आरम्भ करने के लिए राज्य पुलिस की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस कम्पयूटरीकरण के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रही है और पूर्व में भी प्रदेश पुलिस ने इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि इस नई परियोजना की स्थापना में भी राज्य पुलिस अग्रणी रही है और देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में परियोजना का बेहतर निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि इस परियोजना के उद्देश्यों की पूरी तरह से पूर्ति की जाएगी और इससे बड़े पैमाने पर लोग लाभान्वित होंगे। अपराध रोकने की क्षमता, कानून एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा यातायात प्रबन्धन, आपातकालीन प्रतिक्रिया जैसे अन्य कार्यों से निपटने में निश्चित तौर पर पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और अधिक पारदर्शी एवं संवेदनशील बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों के नागरिकों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते अपनी समस्याओं को पुलिस थानों में दर्ज करवाने में कठिनाईयां आती हैं और अब इस सुविधा के उपलब्ध होने से निश्चित तौर पर इस समस्या का समाधान होगा।श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि केन्द्रिकृत अपराध एवं अपराधी की तस्वीर सहित अपराधिक सूचना संग्रह के साथ अत्याधुनिक खोज क्षमताओं से न केवल राज्य बल्कि अन्तरराजीय अपराध के तरीकों की विशलेषण क्षमता सशक्त हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस अब अपनी दक्षता को बढ़ाने के अतिरिक्त अधिक तीव्रता के साथ अन्तरराजीय अपराधियों को पकडऩे में और अधिक सक्षम होगी।मुख्समंत्री ने कहा कि हमारी पुलिस ने इस परियोजना को विशेष तौर पर प्रदेश के लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया है। परियोजना नागरिकों केलिए पुलिस सेवाओं और शिकायतें दर्ज करवाने के लिए अनेक माध्यम उपलब्ध करवाएगी। इससे पूर्व, पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुमार ने कहा कि यह परियोजना राष्ट्रीय ई.गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत मिशन मोड में तैयार की गई है तथा इसमें पुलिस विभाग कार्यक्षमता में इज़ाफा करने के साथ-साथ त्वरित एवं पारदर्शी सेवाओं के साथ लोगों तक पहुंचने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस थानों पर पुराने डाटा के डिजीटिलाईजेशन के कार्य को युद्धस्तर पर किया जा रहा है, और अभी तक एक लाख से अधिक अभिलेखों का कंप्यूट्रीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पुलिस सिटीजन पोर्टल के माध्यम से लोगों की शिकायतों को ऑन-लाईन दर्ज तथा ई. समाधान और अन्य प्रमाणपत्र, सत्यापन, अनुमतियों इत्यादि जैसी सामान्य सेवाऐं उपलब्ध करवा सकेगी।पुलिस महानिरीक्षक अपराध श्रीमती सतवन्त अटवाल ने परियोजना तथा इससे मिलने वाली विविध सेवाओं का प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत ब्यौरा दिया। उन्होंने अवगत करवाया कि हिमाचल इस परियोजना के अद्यतन स्वरूप के साथ जुडऩे वाला देशभर में पहला राज्य है।टैक महिन्द्रा के सिस्टम इन्टीग्रेटर सलाहकार श्री ओ.सी. ठाकुर ने परियोजना के जन-हितैषी विशेषताओं केक बारे में जानकारी दी।राज्य पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, टैक महिन्द्रा के प्रतिनिधि, टीसीआईएल एवं अन्य हितधारक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की ‘प्रथम’ संस्था की वार्षिक रिपोर्ट जारी

शिमला , 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र ने आज प्रथम शिक्षा फांउडेशन संस्था द्वारा वर्ष 2014 के दौरान प्रदेश में शिक्षा की स्थिति पर तैयार वार्षिक रिपोर्ट जारी की। मुख्यमंत्री ने विस्तृत सर्वेक्षण करने एवं प्रदेश में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि रिपोर्ट की प्राप्तियां उत्साहजनक हैं तथा प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश उन राज्यों की श्रेणी में शामिल है, जहां विद्यार्थी नामांकन दर सर्वाधिक है और 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 99.7 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में दाखिल हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के सीखने का स्तर भी बहुत अच्छा है तथा अन्य राज्यों के मुकाबले ड्रॉप आउट दर बहुत कम है।श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में विशेषकर दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में अध्यापकों की पर्याप्त संख्या तथा बेहतर अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष बल दे रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए स्कूल खोले जा रहे हैं।प्रथम के राज्य समन्वयक श्री जोगेन्द्र शर्मा ने संस्था की वार्षिक रिपोर्ट जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने राज्य पुलिस मुख्यालय के तृतीय परिसर की आधारशिला रखी

शिमला , 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र ने आज यहां खलीनी स्थित राज्य पुलिस मुख्यालय के तृतीय परिसर की आधारशिला रखी।26 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस नए परिसर में तीन खण्डों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें लगभग 400 सरकारी वाहनों की पार्किंग सुविधा वाला खण्ड भी शामिल है। यह परिसर राज्य पुलिस मुख्यालय के मौजूदा दोनों परिसरों को जोड़ेगा।श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह नया परिसर राज्य पुलिस एवं विजिलैंस विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण पर बल दे रही है तथा विभाग को सभी आधुनिक साजो-सामान एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुरूप अधोसंरचनात्मक सुविधाएं सृजित की जा रही हैं ताकि प्रदेशवासियों को बेहतर पुलिस सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें।पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुमार ने विभाग को निरन्तर सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।मुख्य सचिव श्री पी. मित्रा तथा पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। 

डा. एम.पी. सूद ने ग्रहण किया सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक का कार्यभार

शिमला , 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  डा. एम.पी. सूद ने आज हिमाचल प्रदेश, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण किया। डा. सूद 1992 बैच के हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी रहेगा।

राज्यपाल का हिमाचल को लेह से जोडऩे के लिए रेलवे लाईन की आवश्यकता पर बल

शिमला , 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने हिमाचल प्रदेश को लेह से जोडऩे के लिए रेलवे लाईन की आवश्यकता पर बल दिया। वह आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन में बोल रहे थे। श्री सिंह ने कहा कि पड़ोसी राज्य जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियाँ, चीन के साथ लगती सीमा, पर्यटकों का अत्यधिक आगमन, दुर्गम क्षेत्र, विपरीत जलवायु तथा प्राकृतिक आपदा की सम्भावनायें जैसी चुनौतियां हिमाचल प्रदेश को अन्य राज्यों से अलग बनाती हैं। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश के फंड आवंटन को बढ़ाया जाये। उन्होंने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में पुलिस प्रतिष्ठानों व अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया। राज्यपाल ने धर्मगुरू दलाईलामा तथा करमापा लामा के पूरे सुरक्षा खर्चे का वहन भारत सरकार द्वारा किए जाने का आग्रह किया ताकि प्रदेश के संसाधनों का उपयोग पुलिस बलों के सुदृढ़ीकरण के लिए किया जा सके। श्री कल्याण सिंह ने हिमाचल प्रदेश में जनजातीय छात्र-छात्राओं के लिए बनाए जाने वाले छात्रावासों और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों को पूरा करने के लिए दो वर्ष की समयावधि को बढ़ाकर चार वर्ष किये जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि भौगोलिक स्थितियाँ, सीमित कार्य अवधि और वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली स्वीकृतियों में देरी के कारण प्रदेश में कार्यों को दो वर्ष में पूर्ण करना सम्भव नहीं है।

मुख्यमंत्री ने किया कैलेंडर का विमोचन

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शिमला , 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां चूढ़ेश्वर सेवा समिति के कैलेंडर का विमोचन किया।मुख्यमंत्री ने कैलेंडर के प्रकाशन के लिए समिति को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सिरमौर जिला के चूढ़धार में स्थित शिरगुल देवता मंदिर, जो प्रदेश का महत्त्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है, को और विकसित करने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। समिति के अध्यक्ष श्री बलदेव चौहान तथा अन्य पदाधिकारी व सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया ‘लोक साहित्य में देव संस्कृति’ पुस्तक का विमोचन

शिमला , 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज यहां डॉ. मनोज शर्मा द्वारा लिखित ‘लोक साहित्य में देव संस्कृति’ नामक पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने लेखक के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पुस्तक में प्रदेश की देव संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे युवा पीढ़ी को हमारी समृद्ध संस्कृति एवं साहित्य को जानने व समझने में मदद मिलेगी। 

मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री से मनरेगा राशि शीघ्र जारी करने का आग्रह

शिमला , 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र ने केन्द्र सरकार से वर्ष 2014-15 के लिए प्रदेश के लिए मनरेगा के तहत स्वीकृत धनराशि के केन्द्र के शेष हिस्से को शीघ्र जारी करने का आग्रह किया है।मुख्यमंत्री ने मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन और रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाने के सन्दर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश को धनराशि उपलब्ध न होने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से संबंधित मंत्रालय को शीघ्र राज्य के हिस्से को जारी करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में राज्य के लिए 761.71 करोड़ रुपये का लेबर बजट स्वीकृत किया है, जिसमें 670.71 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्तमान वित्त वर्ष में 740.58 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, परन्तु केन्द्र सरकार ने अभी तक केवल 355.43 करोड़ रुपये ही जारी किए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए शेष धनराशि जारी करने का आग्रह किया। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार मनरेगा को प्रभावी तरीके से लागू कर रही है तथा योजना के अन्तर्गत गत वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में 571.22 करोड़ रुपये व्यय कर 282.47 लाख कार्यदिवस सृजित किए गये जबकि लेबर बजट में 273.19 लाख कार्यदिवस स्वीकृत थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गत वित्त वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराधि उपलब्ध करवाई गई, जिससे लेबर बजट प्रोजेक्शन में प्रदेश ने 103 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्तमान वित्त वर्ष के लिये 276.80 लाख कार्यदिवसों के लेबर बजट प्रोजेक्शन की स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि संबंधित मंत्रालय के 18 व 19 सितम्बर, 2014 को आयोजित प्रदर्शन समीक्षा समिति की बैठक के दौरान संशोधित धनराशि आबंटन के अनुसार प्रदेश को मिलने वाले केन्द्रीय हिस्से में कटौती कर इसे केवल 355.43 करोड़ रुपये कर दिया गया, जो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने स्वीकृत लेबर बजट के अनुसार मनरेगा का क्रियान्वयन पहले ही आरम्भ किया जा चुका है तथा केन्द्रीय आबंटन में की गई कटौती से प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि धनराशि की कमी से अधिनियम के अनिवार्य कानूनी प्रावधानों की अनुपालना में भी कठिनाई आएगी।

पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड तक सडक़ रहेगी बंद

धर्मशाला, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  पुराने बस स्टैंड से कोतबाली बाजार स्थित नए बस स्टैंड की सडक़ 28 फरवरी तक बंद रहेगी। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त, कांगड़ा, सी.पॉलरासु ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पुराने बस स्टैंड से कोतबाली बाजार स्थित नए बस स्टैंड सडक़ को 28 फरवरी तक बंद रखने की अनुमति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सीमेंट कंक्रीट से सडक़ों को पक्का करने के कार्यों के चलते पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड तक 28 फरवरी तक सडक़ बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि यह निर्णय लोगों की सुरक्षा एवं हित के मद्देनजऱ लिया गया है।

मुख्यमंत्री 17 फरवरी को दुराना और नगरोटा सूरियां में करेंगे जनसभाओं को संबोधित

धर्मशाला, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।  मुख्यमंत्री 17 फरवरी को ग्राम पंचायत दुराना और नगरोटा सूरियां में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। यह जानकारी देते हुए जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, मु0 अमीन शेख चिश्ती ने बताया कि मुख्यमंत्री ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान 17 फरवरी को प्रात: 11 बजे बराल खड्ड पर बनने वाले पुल की आधारशिला रखेंगे तथा प्रात: 11.50 बजे ग्राम पंचायत दुराना में पद्दर से झियोल के मध्य बनने वाली सडक़ का भूमि पूजन करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री दोपहर बाद 2.20 बजे ग्राम पंचायत कटोरा के बदूगंली में बनने वाले राजकीय डिग्री कॉलेज नगरोटा सूरियां के भवन तथा नगरोटा सूरियां में वन्य प्राणी सूचना केंद्र और नगरोटा सूरियां में गज खड्ड पर बनने वाले पुल तथा नगरोटा सूरियां के उप-तहसील भवन की आधारशिला रखेंगे तथा जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री 18 फरवरी को ज्वाली से प्रात: 9 बजे सुन्दरनगर के लिए रवाना होंगे।

मीट-मुर्गा तथा पके खाने और दूध-दही की विक्रय दरें निर्धारित

हमीरपुर, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।    जिला दण्डाधिकारी , हमीरपुर, रोहन चंद ठाकुर (भा0प्र0से0) ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी मुनाफाखोरी निरोध आदेश 1977 की धारा 3(1) ई के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मीट , मुर्गा व मछली, पका हुआ खाना , दूध दहीं व पनीर और ठण्डे पेयजल  की दरें समस्त करों सहित अधिकतम परचून विक्रय मूल्य  निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी  है। अधिसूचना में कहा गया है कि कोई भी व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त नहीं करेगा। नई निर्धारित दरों के अनुसार  मीट बकरा/भेडा 250 रूपये प्रति किलो, मुर्गा जीवित 90/-रूपये, मुर्गा ब्रॉयलर साफ किया हुआ 160/-रूपये, मीटर सुअर 100 /- रूपये , कच्ची मछली ग्रेड-1   80/-रूपये , कच्ची मछली ग्रेड-2   70/-रूपये, मछली तली हुई 150/-रूपये , चिकन फ्राईड 180 रूपये, चिकन तवा 200 /- रूपये, चिकन तन्दूरी 200/-रूपये, चिल्ली चिकन 200/- रूपये प्रति किलो की दर से विक्रय होगा। अधिसूचना में बताया गया है कि  पका हुआ खाना होटल, ढाबा जो पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं हैं, में परोसे जाने वाला खाने की नई दरों के अनुसार पूरी खुराक-सादा दाल व पांच चपाती सहित 40/-रूपये प्रति खुराक, सब्जी स्पैशल, राजमाह, बैंगन भर्था, गोभी, पालक, मटर, आलूमटर ,भिंडी व सफेद चना इत्यादि 35/-रूपये प्रति प्लेट, मटर पनीर व पालक पनीर 40/-रूपये प्रति  प्लेट, शाही पनीर 45 रूपये प्रति प्लेट,  चपाती तन्दूरी 4 रूपये प्रति एक, चपाती तवा 4 रूपये, मीट पका हुआ (6 पीस तरी सहित) 58 रूपये प्रति प्लेट, दो पूरी चने सहित 25 रूपये प्रति प्लेट, दाल फ्राईड 25 रूपये प्रति प्लेट, परोठां भरा हुआ आचार सहित 12 रूपये प्रति एक, चिकन पका हुआ व चिकन करी (6 पीस तरी सहित) 45 रूपये प्रति प्लेट, देशी घी का बाबे दा रोट प्रति 125 ग्राम 12 रूपये प्रति , अन्य घी से तैयार बाबे दा रोट प्रति 125 ग्राम 8 रूपये प्रति की दर से विक्रय होंगे। अधिसूचना के अनुसार हलवाईयों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध 38 रूपये प्रति किलोग्राम , सभी प्रकार के टौण्ड दूध, डबल टौण्ड दूध, वेरका व सुपर ब्राण्ड पैक्ट थोक विके्रताओं द्वारा निर्धारित छपी दरों पर विक्री होगा तथा पनीर खुला (स्वयं तैयार किया हुआ ) 230  रूपये प्रति किलोग्राम और दहीं 55 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय होगा जबकि ठण्डे पेयजल निर्माताओं द्वारा बोतल पर निर्धारित अंकित मूल्य पर विक्रय होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि मीट, चिकन करी की प्रति प्लेट में कम से कम 6 पीस मीट/चिकन पीस एवं कम से कम 200 ग्राम तरी होनी चाहिए तथाा स्पैशल सब्जी जैसे मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, इत्यादि की प्रति प्लेट में 100 ग्राम पनीर होना चाहिए और प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक के मांगने पर कैश मिमो देना अनिवार्य होगा । इसके अलावा सभी परचून विक्रेता एवं दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों के  उचित स्थान पर ग्राहक की जानकारी हेतू हिन्दी में मूल्य सूचि निर्धारित प्रपत्र पर स्पष्ट तौर से प्रदर्शित करेंगे, जोकि सही/साफ शब्दों मे देवनागरी लिपि मे लिखी होनी चाहिए तथा दुकान के मालिक/प्रबन्धक व सहयोगी द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षरित होनी चाहिए। 

घटते लिंग अनुपात में समानता लाने बारे समीक्षा बैठक सम्पन्न 

हमीरपुर, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।    लिंग अनुपात में समानता लाने के लिये खण्ड स्तर पर बीडीओ , बीएमओ और सीडीपीओ  स्तर पर टीमें गठित की जाएंगी जोकि आपसी तालमेल से स्वास्थ्य सव सैंटर वाईज देरी से होने वाले गर्भवती महिलाओंं के पंजीकरण का विवरण तैयार करेंगे। यह बात उपायुक्त  रोहन चंद ठाकुर ने घटते लिंग अनुपात में समानता लाने के उद्देश्य से हमीर भवन में आयोजित  समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में लिंग अनुपात 900 से कम है उन पंचायतों को चिन्हित कर लोगों को लिंग अनुपात में समानता लाने के लिये आंगनबाडी कार्यकर्ता विशेष भूमिका निभा कर अपने-अपने क्षेत्र में लडक़ा-लडक़ी एक समान विषय पर चर्चा करके जागरूक करें।  उन्होंने बताया कि जिन पंचायतों में लिंग अनुपात 950 से अधिक है उन क्षेत्रों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को  विशेष रूप से सम्मानित  किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटता लिंग अनुपात जहां एक सामाजिक कुरीति है वहीं यह एक गहन चिंता का भी विषय है, कन्या भू्रण हत्या को रोकने के लिये जिला के समस्त पंचायत घरों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, बीएमओ तथा बीडीओ कार्यालय और उपायुक्त कार्यालय परिसर में जागरूकता लाने के लिये गुड्डा-गुड्डी के साईन बोर्ड स्थापित किए जाएंगे ।  उन्होंने रिमोट एरिया में लिंग अनुपात की कमी पर चिन्ता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि इन क्षेत्रों में अधिक से अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता पर बल दिया । इस अवसर पर एसडीएम भोरंज राकेश शर्मा , समस्त खण्ड विकास अधिकारी,  बीएमओ, सीडीपीओ, के अतिरिक्त  अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

शिक्षक विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास को प्राथमिकता दें: सीपीएस 

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हमीरपुर, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।    शिक्षक समर्पण की भावना से कार्य कर विद्यार्थियों के सर्वांगिण विकास को प्राथमिकता देें। उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे संस्कारों से ओत-प्रोत कर जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के योग्य बनाएं। यह उद्गार मुख्य संसदीय सचिव (ग्रामीण विकास ) इन्द्र दत्त लखनपाल ने आज 7 लाख रूपये की लागत से निर्मित व्यवसायिक शिक्षा प्रयोगशाला के उद्घाटन के उपरान्त रावमापा बिझड़ी  के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के अवसर पर अपने सम्बोधन में प्रक्ट किये । उन्होंने अध्यापकों से कहा कि विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन का महत्व तथा बहुमूल्य समय का अर्थ  समझाएं ,  जिससे वे अपना लक्ष्य के मुकाम पर पहुंच कर कसौटी पर खरा उतर सकें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भी अध्ययन को सहजता से न लेते हुए कठिन परिश्रम करना  होगा क्योंकि कठिन प्रतिस्पर्धा के युग में अपने को बेहतर स्थिति में स्थापित करने के कठिन परिश्रम की आवश्यकता  है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य गतिविधियों में शिक्षकों के नेतृत्व में बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए।  उन्होंने क्षेत्र विकास पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वीर भद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदेश में समान विकास किया जा रहा है और विस क्षेत्र बड़सर में भी विभिन्न प्रकार की करोड़ों रूपये की विकासात्मक योजनाओं को स्वीकृत किया गया ।  समारोह के दौरान स्थानीय पाठशाला के बच्चों ने  रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये।  उन्होंने सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये अपनी ऐच्छिक निधि से 11 हजार रूपये देने की घोषणा की। बाद में  सीपीएस ने वार्षिक विभिन्न गतिविधियों में श्रेष्ठ स्थान पाने वाले छात्रों को ईनाम वितरित किये  प्रधानाचार्य होशियार सिंह राणा ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए स्कूल की वार्षिक गतिविधियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया । इस अवसर पर  नरेश लखनपाल, सुरेन्द्र अग्रिहोत्री, कमल पठानिया, राजेन्द्र जार, सुरजीत सिंह अध्यक्ष ब्लाक कांग्रेस बिझड़ी , योग राज कालिया, पवन कालिया, बीएस जसवाल, निक्का राम, जगदीश कैशल, ख्याली राम गर्ग , एसएमएसी अध्यक्ष  औंकार शर्मा, प्रधान ग्राम पंचायत बहल-बिहाल कृ ष्ण कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत बिझड़ी मीना उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा सोमदत्त सांख्यान के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे ।   

शिविर में 85 व्यक्तियों की जांच की 

हमीरपुर, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।    तहसील कल्याण अधिकारी के0सी0 ठाकुर ने जानकारी दी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टौणी देवी में एक दिवसीय विकलांग जागरूकता एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया ।  शिविर में 85 अक्षम व्यक्तियों की जांच जिला मैडिकल बोर्ड द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि शिविर में 14 अक्षम लोगों  को अपंगता प्रमाण-पत्र जारी किये गये । उन्होंने बताया कि शिविर में प्रदेश सरकारी द्वारा कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की बहुमूल्य जानकारी दी ।

13 फरवरी को बिजली बंद रहेगी

हमीरपुर, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।    सहायक अभियंता विद्युत उप मण्डल -2 ने बताया कि बिजली की लाईनों की मुरम्मत कार्य करने के कारण 11 के0वी0 औद्योगिक क्षेत्र फीडर के तहत आने वाले गांव  वहल ब्रहम्णी अणु खुर्द, कयाल, वेला- जम्वली में 13 फरवरी को  10 बजे से 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। उन्होंने प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।
                  
निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम पर सब्जियां बेचने पर कसा शिकंजा   
  • उपमंडल प्रशासन ने हमीरपुर में एक दुकानदार की सब्जियां की जब्त 

हमीरपुर, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) । निर्धारित मूल्य से ज्यादा दाम में सब्जियां बेचने पर हमीरपुर शहर में एक दुकानदार की सब्जियां जब्त कर ली गई हैं। एसडीएम हमीरपुर डा चांद प्रकाश शर्मा की अगुवाई में हमीरपुर बाजार में सब्जियों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया इस दौरान दुकानों में सब्जियों की रेट लिस्ट की चेकिंग की गई। एसडीएम ने बताया कि हमीरपुर बाजार में एक सब्जी विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दामों में सब्जियां बेची जा रही थी जिस पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाते हुए सब्जियां जब्त कर ली गई हैं तथा इन सब्जियों को मार्केट रेट पर बेच कर 3760 रूपये कोषागार में जमा करवा दी गई। एसडीएम चांद प्रकाश शर्मा ने कहा कि  दुकानदार प्रतिदिन सब्जियों की निर्धारित कीमत की सूची दुकान के सामने लगाना सुनिश्चित करना होगा ताकि उपभोक्ता को सब्जी लेने से पूर्व सब्जी के मूल्य की जानकारी हो सके। उन्होंने बताया कि सब्जी विक्रेताओं के द्वारा बिक्री की गई सब्जियों के मूल्यों पर प्रशासन द्वारा कड़ी नज़र रखी जाएगी, जिसके लिये एक निगरानी टीम गठित की जाएगी जो आकास्मिक निरीक्षण करेगी और दोषी पाए जाने वाले दुकानदारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करेगी।  उन्होंने समस्त उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे सब्जी लेने से पूर्व निर्धारित मूल्यों की सूची देखें और उसी के आधार पर सामान खरीदें । उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य मांग करता है तो उसकी शिकायत एसडीएम (हमीरपुर) के मोवाईल नम्बर 94184 79677 ,  जिला खाद्य आपूर्ति एवं नियंत्रक  के मोवाईल नम्बर 94180 17533,  खाद्य आपूर्ति अधिकारी के मोवाईल  नम्बर  94180 58338 और सचिव एपीएमसी के दूरभाष नम्बर 93186 75533 पर कर सकते हैं। सब्जियों के दैनिक निर्धारित मूल्यों से अधिक दाम वसूलने पर सब्जी बिक्रताओं/दुकानदारों  के अब चालान काटे जाएंगे। 

7500 मेधावी विद्यार्थियों को मिली नेटबुक्स, ज्ञान राज्य के रूप में विकसित होगा हिमाचल : राणा

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हमीरपुर, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।    राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 7500 होनहार विद्यार्थियों को निशुल्क नेटबुक्स वितरित की गई हैं ताकि प्रतिस्पद्र्वा के इस दौर में मेधावी विद्यार्थी सूचना प्रौद्योगिकी की भी जानकारी हासिल कर सकें जबकि अन्य बच्चों को भी आगे बढने की प्रेरणा मिल सके। यह जानकारी आपदा प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने राजकीय उच्च विद्यालय बनाल के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्यातिथि दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों के सुदृढ़ीकरण को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 693 से अधिक स्कूल खोले गए हैं या उनका दर्जा बढ़ाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की बेहतर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का प्रयास है कि हिमाचल को ज्ञान राज्य के रूप में विकसित किया जाए इसके लिए अनेकों कदम उठाए गए। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान करते हुए कहा कि प्रतिस्पद्र्वा के इस दौर में बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा की नई तकनीक का उपयोग करें तथा बच्चों को आईटी की नवीनतम तकनीक के बारे में जानकारी अवश्य दें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहें। उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रत्येक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ खेलों के लिए भी बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जा रही है ताकि बच्चों के साथ साथ आम लोगों को भी आवाजाही की बेहतर सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ प्रत्येक पंचायत मुख्यालय को सडक़ के साथ जोड़ा गया है ताकि कठिन भूगौलिक परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। इससे पहले मुख्याध्यापक जगदीश ने मुख्यातिथि का स्वागत करते हुए स्कूल की वार्षिक गतिविधियों की जानकारी प्रदान की गई इसके अतिरिक्त स्कूली बच्चों ने रंगारंग आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबको आत्म विभोर कर दिया गया। मुख्यातिथि ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से तीन हजार की राशि भी स्वीकृत की गई जबकि स्कूल के मैदान के निर्माण के लिए प्राकलन तैयार करने के लिए स्कूल प्रबंधन को कहा गया। इस अवसर पर पंचायत प्रधान जसवंत, उपप्रधान अमर सिंह, बीडीसी सदस्य जोगेंद्र ठाकुर, बीडीसी सदस्य जगदीश सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।

 स्टार कलाकारों के लिये दरें आमंत्रित: डीसी 

हमीरपुर, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।    3 से 6 मार्च तक आयोजित होने वाले राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में  स्टार कलाकारों को आमंत्रित करने के लिये ईवेंट प्रबन्धकों/ ईवेंट प्रबन्धन फर्मों  से प्ले बैक गायकों, हास्य कलाकारों, पंजाबी, सूफी/गज़ल कलाकारों, इण्डियन आईडल/सारे-गामा-पा विजेताओं इत्यादि से 19 फरवरी 3:30 बजे तक टैण्डर/दरें आमंत्रित हैं। यह जानकारी उपायुक्त एवं अध्यक्ष होली उत्सव समिति, हमीरपुर रोहन चंद ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि प्राप्त दरें 19 फरवरी को ही  4 बजे आवेदन कर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में अतिरिक्त उपायुक्त के कार्यालय में खोली जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कलाकार / परफोर्मर की न्यूनतम दरें पैनल और अनुभव के आधार पर स्वीकृत की जाएंगी। उपायुक्त एवं अध्यक्ष राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव समिति के पास  टैण्डर/दरों को बिना कोई कारण बताए रद्ध करने का अधिकार होगा।  उपायुक्त ने बताया कि प्रतिभागियों को इस क्षेत्र में व्यापक अनुभव होना चाहिए  और उनके द्वारा वर्ष 2014 में इवेंन्टस आयोजन का संक्षित विवरण भेजना सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि आवेदन के साथ उन्हें अपनी पैन न0 की प्रति और आय कर विवरणी भी संल्गन करनी होगी।  उन्होंने कहा कि  इच्छुक प्रतिभागियों  को उपायुक्त एवं अध्यक्ष राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव समिति, हमीरपुर के नाम  बतौर 50 हजार रूपये की बैंक गारण्टी तैयार कर गिरवी रखनी होगी।  उन्होंने कहा कि सभी प्रतिभागियों को  स्टार कलाकारों का पैनल दर्शाना होगा । उन्होंने बताया कि टैण्डर जिसके पक्ष में स्वीकृत होगा उन्हें अतिरिक्त उपायुक्त, हमीरपुर के साथ एग्रीमैंट तैयार करना होगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिये कार्यालय की वैब साईट देखें। 

स्टार कलाकारों को पैनल में डालने हेतू सुझाव आमंत्रित

हमीरपुर, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।    उपायुक्त एवं अध्यक्ष राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव समिति, हमीरपुर,  रोहन ठाकुर ने  ईवेंट प्रबन्धकों / फर्मस तथा समस्त जनता के प्रतिनिधियों से राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव के लिए संाघ्यकालीन कार्यक्रमों में स्टार कलाकारों को पैनल में डालने के लिये सुझाव मांगे है। उन्होंने कहा कि  कि यदि कलाकारों का संक्षित विवरण भी दिया जाए तो यह प्रसंशनीय होगा। उन्होंने कहा कि अपने सुझावों को व्यक्तिगत रूप से तथा  फैक्स नं0 01972-222437 और ई-मेल स्रष्-द्धड्डद्व-द्धश्चञ्चठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर भेज सकते हैं। 

मुकेश अग्रिहोत्री ने राधाकृष्ण मंदिर में वार्षिक महोत्सव में शिरकत की

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ऊना, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।    उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री व उनकी धर्मपत्नी प्रो. सिमी अग्रिहोत्री ने आज कोटला कलां स्थित बाबा बाल जी महाराज के राधाकृष्ण मंदिर में चल रहे वार्षिक महाकुंभ में शिरकत की और प्रयात कथावाचक साध्वी ऋ तंभरा व बाबा बालजी महाराज के प्रवचनों व भक्ति गीतों का रसास्वादन किया।  संत बाबा बालजी महाराज को एक महापुरूष व आध्यात्मिक व्यक्तित्व बताते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि उनकी याति व अनुयायियों की तादाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है और उनके ऊना में निवास करने से यह नगरी और भी पवित्र हो उठी है। इस अवसर पर बाबा बालजी ने कहा कि मुकेश अग्रिहोत्री गरीबों के मसीहा हैं और इलाके के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वह इसी तरह लोगोंं की सेवा करते रहें, यही उनकी कामना है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेन्द्र धर्माणी, एडवोकेट वीरेन्द्र मनकोटिया, अशोक ठाकुर, राकेश कैलाश, संजीव सैणी, कांग्रेस नेता रैणी  सहित अनेक श्रद्धालु व गणमान्य लोग उपस्थित थे ।

मुकेश अग्रिहोत्री आज कांगढ़ में

ऊना, 11 फरवरी  (विजयेन्दर शर्मा) ।    उद्योग मंत्री मुकेश अग्रिहोत्री वीरवार 12 फरवरी को सीनियर सकैंडरी स्कूल कांगढ़ के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुयातिथि शिरकत करके मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे। यह जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां दी। 

झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायक भाजपा में शामिल

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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा .झाविमो. के छह विधायक आज औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी  में शामिल हो गए। हटिया से विधायक नवीन जायसवाल. अमर कुमार बाउरी .चंदनक्यारी . गणेश गंजू .सिमरिया. आलोक कुमार चौरसिया .डाल्टनगंज . आर सिंह .सारठ. और जानकी यादव .बरका. यहां झारखंड भवन में मुख्यमंत्री रघुबर दास की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गए। इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष दिनेश ओरांव को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि उन्हें सदन में भाजपा विधायकों की तरफ सीटें दी जाएं। श्री मरांडी ने श्री ओरांव को पत्र लिखकर चार विधायकों श्री जायसवाल. श्री बाउरी. श्री गंजू और श्री चौरसिया की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने इन चार विधायकों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए पार्टी से निलंबित भी कर दिया था। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में झाविमो के आठ सीटें जीती थीं। भाजपा ने 37 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने पांच सीटें जीती थीं। इस तरह भाजपा ने 42 विधायकों के र्समथन के साथ सरकार बनायी थी लेकिन मंत्रिमंडल का गठन अभी तक पूर्ण गठन नहीं हो पाया है।

 नए विधायकों के आने से सरकार और मजबूत होगी
आजसू पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत ने आज कहा कि छह नए विधायकों के आने से राज्य सरकार और मजबूत होगी। श्री भगत का यह बयान उस समय आया है जब इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा.झाविमो. के छह विधायक मुख्यमंत्री रघुबर दास. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविन्द्र कुमार राय और दिल्ली में झारखंड के लिए पार्टी प्रभारी त्रिवेन्द्र सिंह रावत की मौजूदगी में आज भारतीय जनता पार्टी.भाजपा. में शामिल हुए। हालांकि श्री भगत ने कहा कि जो भी पार्टी में शामिल हुए है उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि सरकार में अन्य विधायक भी मंत्रिमंडल से बाहर है। उन्होंने कहा..  राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है जिसका मतलब है कि किसी भी कीमत पर किसी भी प्रकार की सौदेबाजी को बढावा नहीं दिया जाएगा। वहीं झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का व्यवसाय शुरु करने का आरोप लगाया है। जेपीसीसी के मीडिया सदस्य अजय राय ने कहा कि रघुबर दास सरकार सत्ता में रहने के लिए सभी गलत हथकंडे अपना रही है। श्री राय ने कहा.. भाजपा ने .पूर्ण बहुमत सम्पूर्ण विकास. के नाम पर वोट मांगे थे और सुशासन का वादा किया था लेकिन अब बहुमत के बावजूद वह मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बजाय दूसरी पार्टियों के विधायकों को तोडने में व्यस्त है। गौरतलब है कि हाल में हुए विधानसभा चुनाव में झाविमो के आठ सीटें जीती थीं। भाजपा ने 37 और उसकी सहयोगी पार्टी आजसू ने पांच सीटें जीती थीं। इस तरह भाजपा ने 42 विधायकों के र्समथन के साथ सरकार बनायी थी।

नीतीश को नेता चुना जाना सही : शरद यादव

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जनता दल .यूनाइटेड. के  अध्यक्ष शरद यादव ने आज कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी विधानमंडल का नेता चुना जाना सही और पार्टी के संविधान के अनुरुप है। श्री यादव ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा श्री नीतीश कुमार को विधानमंडल के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को मान्यता देने के आदेश पर रोक लगाने के फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश को देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 

उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान में अध्यक्ष को सभी तरह के अधिकार दिये गये हैंऔर वह आपात स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है। इसी के तहत विधानमंडल दल की बैठक बुलायी गयी थी जिसमें श्री नीतीश कुमार को नेता चुना गया। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने संविधान के तहत काम करती है।
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