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नरकटियागंज (बिहार) की खबर (17 फ़रवरी)

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महाशिवरात्री समारोह पूर्वक मनाया गया, मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित
  • निकाली गयी प्रभात फेरी और यज्ञ हवन सम्पन्न

narkatiaganj news
नरकटियागंज(पच) अनुमण्डल क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में आज महाशिवरात्री का त्योहार धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिर परिसर को विधिवत सजाया व सँवारा गया है। इसके अलावे प्रातःकाल से विभिन्न शिवालय मंत्रोच्चार गुँजायमान होते रहे। आर्य समाज के लोगों ने महाशिवरात्री को आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती के बोध दिवस के रूप में मनाया। इसके उपलक्ष्य में आर्य युवक परिषद् और आर्य समाज नरकटियागंज द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। उसके बाद प्रातःकालीन हवन व यज्ञ सम्पन्न किया गया। शिकारपुर थाना परिसर में भव्य रूप से शिवमंदिर को सजाया गया, इसके साथ ही शिकारपुर थाना की रंगाई पुताई भी की गयी और सभी बोर्ड की पेंटिंग करा दी गयी। शिकारपुर थाना परिसर, राजकीय रेल थाना परिसर स्थित मंदिर, बिरला मंदिर, गोपाला ब्रह्म स्थान, पोखरा चैक स्थित शिवमंदिर, बनवरिया शिवमंदिर समेत अन्य शिवालयों को भव्य ढंग से सजाया गया। उसके उपरान्त शिकारपुर थाना परिसर में भव्य संकीर्तन प्रतियोगिता और भोज का आयोजन किया गया। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नरकटियागंज की केन्द्र संचालिका बीके अविता के नेतृत्व में प्रातःकाल शिवबाबा की प्रभातफेरी निकाली गयी। इस दौरान ब्रह्माकुमारी बहनों व भाइयो ने नारा लगाया कि कलियुग में जीवों के कल्याण के लिए जीव रूपी परमात्मा को अवतरण हो चुका है। केन्द्र पर ध्वजारोहण का कार्य बीके अविता ने सम्पन्न किया। जबकि इस कार्य में विजय, कामेश्वर, दिलीप, रमाकान्त, बेचन, तुलसी, रेखा, प्रति, कृति और निर्मला मुख्यरूप से शामिल हुए।

बगहा एसडीपीओ ने क्रई थाना का किया निरीक्षण

नरकटियागंज(पच) बगहा पुलिस जिला के नौरंगिया, वाल्मीनगर और  अनुसूचित जाति जनजाति थाना का निरीक्षण एसडीपीओ बगहा ललित मोहन शर्मा ने किया। इस दौरान थानाध्यक्ष सुधीर कुमार नौरंगिया, दुष्यन्त कुमार वाल्मीकिनगर थाना एवं  एससी एसटी थानाध्यक्ष छोटेलाल पटवारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होेने रात्री गस्ती बढानेे लम्बित काण्डों के निष्पादन अपराधी व  अीिायाुकतों की गिरफतरी के लिएए छाापामारी करने था माओवादियो के विरूद्ध सघन छापमारी करने का निर्देश दिया। उन्होने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी पर कार्रवाई करने में कोताही नहीं बरती जाएगी।

भारतीय हितों के लिए नुकसानदेह हो सकती थी ग्रीनपीस कार्यकर्ता की गवाही: सरकार

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केन्द्र ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष कहा कि ग्रीनपीस की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै को लंदन जाने वाली उनकी उड़ान से इसलिए जाने नहीं दिया गया था क्योंकि ब्रिटेन की एक संसदीय समिति के समक्ष उनका प्रस्तावित बयान भारतीय हितों के लिए नुकसानदेह हो सकता था.

केन्द्र ने यह भी कहा कि इस समिति की बैठक में उनके जाने से वैश्विक रूप से व्यापक प्रभाव पड़ता जिससे देश के द्वारा आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए किये जा रहे व्यापक प्रयासों की गलत छवि बनती. बैठक में उनके जाने से एक विदेशी राष्ट्र की विदेश नीति के हित सधते.

गृह मंत्रालय ने 13 फरवरी को हाई कोर्ट में दाखिल किये गये एक हलफनामे में यह बात कही है. यह हलफनामा हाई कोर्ट के निर्देश पर दिया गया है. पिल्लै को 11 जनवरी को यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनकी लंदन जाने वाली उड़ान से उतार लिया गया था. इसके विरूद्ध पिल्लै ने अदालत में एक याचिका दायर की है.

सुब्रत रॉय की सुविधा मामले में सहारा ग्रुप की मांग को हाई कोर्ट ने ठुकराई

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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को एक और झटका दिया है। कोर्ट ने सहारा ग्रुप को कहा है कि वो जेल में बंद सुब्रत रॉय सहारा के लिए सुविधाएं बढ़ाने की अर्जी नियम के मुताबिक दे। दरअसल सहारा ग्रुप ने मांग की थी कि जमानत के लिए 10000 करोड़ रुपये की रकम जुटाने के लिए सुब्रत रॉय को जेल में जो सहूलियतें मिल रही हैं, वो 6 हफ्ते के लिए बढ़ा दी जाएं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से पूछा है कि जब वो 10000 करोड़ रुपये नहीं जुटा पा रहा है तो सुब्रत रॉय को जमानत मिलने के बाद 30000 करोड़ रुपये कैसे जुटाएगा। वहीं सहारा ग्रुप के पैसे जुटाने की कोशिश को पिछले हफ्ते झटका लगा था, जब मिराच कैपिटल ग्रुप के साथ उसकी बातचीत बीच में ही टूट गई थी। मिराच ग्रुप के साथ सहारा की प्रॉपर्टीज को गिरवी रखकर लोन लेने की बात चल रही थी। गौरतलब है कि सुब्रत रॉय 4 मार्च 2014 से तिहाड़ जेल में बंद हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत के लिए 10000 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है।

दिल्ली सरकार ने रिश्वतखोरी रोकने के लिए जारी किया एंटी करप्शन हेल्पलाइन

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दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और कहा है कि इस नंबर की मदद से घूस मांगने वाले अधिकारियों के खिलाफ कैसे स्टिंग करना फोन करने वालों को बताई जाएगी.

आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने ट्विटर पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर कहा कि इस नंबर को औरों को भी बताएं. हेल्पलाइन नंबर है-011-27357169. भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर सुबह आठ बजे से रात दस बजे तक चलेगा.

केजरीवाल सरकार ने पिछली बार अपनी 49 दिन की सरकार के समय भी इस हेल्पलाइन नंबर को जारी किया था. केजरीवाल सरकार ने यह नंबर इसलिए जारी किया है ताकि रिश्वत लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के दिल में यह दहशत बैठे कि किसी भी हालत में वे घूस लेने की बात नहीं करें. इस हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज नहीं जा सकेगी, बल्कि इस नंबर के जरिये यह बताया जाएगा कि घूस मांगने वाले अधिकारी के खिलाफ कैसे स्टिंग करना है. स्टिंग के ऑडियो और वीडियो कानूनी तौर पर सबूत माने जाएंगे.

नहीं हटेंगे अनियमित कर्मचारी- आप

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दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद सत्ता में आई आम आदमी पार्टी ने चुनाव दौरान किए गए वादों को पूरे करने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने अगले आदेश तक अनियमित कर्मचारियों को उनके पद से नहीं हटाने का फैसला किया है।

दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने बताया कि आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए वादे के अनुरूप अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने की दिशा में यह पहला कदम है। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग एक लाख अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में 70 सीटों में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साथ ही केजरीवाल ने बिजली विभाग और वित्त विभाग से बिजली के दाम कम करने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं।

धार्मिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी: नरेन्द्र मोदी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईसाई धर्म के एक कार्यक्रम में कहा है कि देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। मोदी ने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और धार्मिक हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में दो ईसाई संतों के सम्मान कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम ने कहा कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर हिंसा की कतई इजाजत नहीं देता।

मोदी ने तमाम धर्म के लोगों से शांति और सद्भाव की भी अपील की। दरअसल हाल के दिनों में चर्चों पर लगातार हमले हुए हैं जिनकी हर ओर कड़ी निंदा की गई। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी अपने बयान में इसका जिक्र किया था। पीएम मोदी के इस बयान को उसी संदर्भ में देखा जा रहा है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में दिल्ली में चर्चों पर हमले के मामले सामने आए हैं। इसे लेकर तमाम धार्मिक संगठनों और विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं। हाल ही में एक ईसाई स्कूल में चोरी की गई जिस पर पीएम मोदी ने पुलिस कमिश्नर को भी तलब कर लिया। उधर, आज अमेरिका के एक मंदिर पर हमला किया गया है। जिसके बाद कई राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार पर भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो यहां तक कह दिया कि दिल्ली में चर्चों पर हुए हमले का ये रिएक्शन है।

विशेष आलेख : राजनीति बदल गई, समस्या नहीं

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जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज़ हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक राज्य में नई सरकार कामकाज संभाल लेगी। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने के कारण राज्य की दो सबसे बड़ी पार्टी पीडीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनाएगी। जम्मू कश्मीर की जनता को राज्य में बनने वाली सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें आशा है कि गठबंधन में बनने वाली सरकार खींचतान से ऊपर उठकर जनता के हित में कार्य करेगी और सड़क, बिजली, पानी तथा स्कूल जैसी उनकी बुनियादी समस्याओं का निवारण करेगी। दरअसल सितंबर माह में आई विनाशकारी बाढ़ ने जम्मू एवं कष्मीर में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। ऐसे में यहां के लोग राज्य में स्थिर सरकार का गठन चाहते हैं ताकि बाढ़ प्रभावितों का पुनर्वास हो सके। जम्मू एवं कष्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ के बालाकोट के निवासी इस उम्मीद में हैं कि षायद राज्य में बनने वाली नई सरकार उनके क्षेत्र में भी विकास के कामों को गति देगी। बालाकोट का धराटी दो पंचायतों में बंटा हुआ है। 21 वीं सदी के इस दौर में भी यह क्षेत्र तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सरकारें आईं और चली गईं लेकिन किसी का ध्यान इस क्षेत्र की ओर नहीं जाता है। राज्य की राजधानी से कोसांे दूर सीमावर्ती क्षेत्र होने का यहाँ के निवासियों को खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राज्य में जनहित में बनने वाली योजनाएं हैं जो यहां पहुचते-पहुंचते दम तोड़ देती हैं। दूसरे रूप में देखा जाये तो ऐसा लगता है कि यहां के लोग पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं। जिन्हें जीने की आज़ादी तो है परंतु बुनियादी सुविधाओं का लाभ उनके लिए वर्जित है।
           
2011 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल आबादी तकरीबन 14 हजार है। यह क्षेत्र बिजली, पानी, सड़क, षिक्षा और स्वास्थ्य जैसी तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हिंदुस्तान को आजाद हुए 67 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। लेकिन तब से लेकर आज तक यहां की जनता पिंजरे में बंद किसी पक्षी तरह कैद है। सड़क की अगर बात की जाए तो 1973 में यहां 10 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य षुरू हुआ था। प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि 2013 तक सिर्फ आधा किलोमीटर ही सड़क तैयार हो सकी है। 1973 में जब इस पर निर्माण कार्य आरंभ हुआ था तो उस समय एक या दो पैसे मजदूरी थी। इस सड़क को जब हाथों से बनाया गया था तो इस पर छोटी-मोटी गाडि़यां चलती थी लेकिन जब मषीनों से काम षुरू किया गया तो इस सड़क पर अब घोड़े भी चलना पसंद नहीं करते। 2012 में जब यह सड़क पीएमजीएसवाई (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) के अंर्तगत आई तो यहां के लोगों में खुषी की लहर दौड़ गई कि अब इस सड़क का अधूरा निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लेकिन लोगों को आखिर में नाउम्मीदी ही हाथ लगी। सड़क का टेंडर किसी एक ठेकेदार के नाम होता है। लेकिन यहां 2011 से लेकर 2013 तक कई ठेकेदार बदल चुके हैं और सड़क का निर्माण कार्य 100 मीटर भी नहीं हो सका है। 

इसके अलावा इस क्षेत्र में बिजली का हाल भी बेहाल ही है। बालाकोट में बिजली का नामोनिषान नहीं है। 2011 में यहां 40 खंबे आए थे मगर उन पर लगाने के लिए आज तक तार नहीं मिल सका। यहां षिक्षा की स्थिति भी बहुत दयनीय है। शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक पांच किलोमीटर पर एक स्कूल होना आवश्यक हैं मगर बालाकोट के इस सीमावर्ती इलाके में कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। षिक्षा के बिना देष का विकास संभव नहीं है। ऐसे में यहां के छात्र-छात्राएं तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर तय करके कैसे षिक्षा हासिल कर सकते हैं? यह प्रश्न आज भी ज्वलंत है। 1947 से लेकर आज तक यहां की जनता की किसी भी अपील को सरकार ने पूरा नहीं किया है। इस क्षेत्र के लोगों को इस बात का मलाल है कि राजनेता केवल चुनाव का वक्त नजदीक आने पर यहां आते हैं और वादों को अपनी डायरियों में नोट कर ले जाते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उनका उल्लू सीधा हो जाता है और दोबारा कोई यहां लौटकर नहीं आता। ऐसे में उम्मीद लगाएं तो किससे? यही कारण है कि अब यहां के लोगों ने राजनितिक दलों से उम्मीद भी करनी छोड़ दी है।
         
दिल्ली में हुए  विधानसभा चुनाव नतीजों से एक बात साफ हो गयी है कि देष की राजनीति में अब बदलाव आ रहा है। पिछली यूपीए सरकार को जनता ने सिर्फ इसलिए नकार दिया कि वह महंगाई, भ्रश्टाचार और बढ़ती बेरोजगारी से परेषान आ चुकी थी। इसलिए 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी नई बीजेपी सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन 9 महीने गुजर जाने के बाद भी लोगों को कोई खास फायदा नहीं हुआ। परिणामस्वरूप 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा और पार्टी मात्र 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में 28 सीटें जितने वाली आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचते हुए 70 में से 67 सीटों पर कब्ज़ा जमा लिया। चुनाव नतीजों से एक बात साफ हो गयी है कि देष की जनता अब बहुत सोच समझकर वोट करने लगी है। जो बातों से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पर विकास करेगा जनता उसी को ही सत्ता की कमान सौंपेगी। दिल्ली में 2013 में हुए विधान सभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी मगर दिल्ली की जनता को लगा कि केंद्र में मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। लिहाजा उसने आम आदमी पाटी को 2015 के दिल्ली विधान सभा चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया। देष के दूसरे राज्यों में सत्ता की कुर्सी पर काबिज राजनीतिक पार्टियों को इस पर गहरा मंथन करना होगा कि अगर वह विकास करेंगे तो ही सत्ता का सुख भोग सकेंगे अन्यथा उनका हाल भी दिल्ली जैसा ही होगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद अब षायद जम्मू एवं कष्मीर में भी बनने वाली नई सरकार विकास को अपना प्रमुख एजेंडा बनाएगी। दिल्ली में बदली सियासी फि़ज़ा ने यह साबित कर दिया है कि समस्याओं के निदान से पहले राजनितिक विचारधारा को बदलना होगा। 





ज़हीर खान
(चरखा फीचर्स)

भारतीय सेना का आधुनिकीकरण आवश्यक: नरेन्द्र मोदी

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारतीय सेना का आधुनिकीकरण और रक्षा तैयारी को बेहतर बनाना आवश्यक है। एरो इंडिया 2015 के 10वें संस्करण के उद्घाटन पर मोदी ने कहा, ''हमें अपनी रक्षा तैयारियों को बेहतर बनाने की जरूरत है। हमें अपनी सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत है।''उन्होंने कहा, ''हमें भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को लैस करना है, जिसमें प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।''

इसे अब तक का सबसे बड़ा 'एयरो इंडिया'करार देते हुए मोदी ने कहा कि यह हमारे देश में भरोसे के नए स्तर और भारत में वैश्विक हित को दर्शाता है। मोदी ने कहा कि सरकार मिशन की भावना के साथ भारत के रक्षा मंत्रालय के विकास पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा, ''इसी वजह से यह 'मेक इन इंडिया'कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा है। हमने समायोजन नीति में महत्वपूर्ण सुधार को पेश किया है। मैं यह शिद्दत से मानता हूं कि इसमें अब भी सुधार की जरूरत है। हम इस पर ध्यान देंगे।''उन्होंने यह विश्वास भी जाहिर की कि भारत रक्षा उद्योग में बड़ा वैश्विक केंद्र बन कर उभरेगा।

मोदी ने कहा, ''मजबूत भारतीय रक्षा उद्योग न सिर्फ 'मेक इन इंडिया'कार्यक्रम को ज्यादा सुरक्षित बनाएगा, यह 'मेक इन इंडिया'को और अधिक समृद्ध करेगा।''





मैंने नहीं कहा कि नौका हमने उड़ाईः लोशाली

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पाकिस्तानी बोट को उड़ाने के आदेश के बारे में बयान को गलत बताया कोस्ट गार्ड ने। एक अखबार में छपी खबर को डीआईजी लोशाली ने गलत बताया। बोट ने ही खुद को उड़ाया थ। इससे पूर्व गुजरात के पोरबंदर के पास समंदर में पाकिस्तानी आतंकियों के बोट को उड़ाने के मामले में नया मोड़ आ गया था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में खबर छपी है कि कोस्ट गार्ड के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बीके लोशाली ने सरकार के उस दावे पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि यह बोट आतंकियों ने खुद उड़ाई है।

छपी खबर के मुताबिक, कोस्ट गार्ड के डीआईजी बीके लोशाली का कहना है कि उन्हें बोट को उड़ाने का आदेश दिया गया था। उन्हें आदेश मिला था कि बोट को नष्ट कर दिया जाए, हम उनको बिरयानी खिलाने के लिए नहीं बिठा सकते, हालांकि दावा यह भी किया गया कि इस अंग्रेजी अखबार ने लोशाली के बयान का गलत मतलब निकाला है। कांग्रेस भी आरोप लगाती रही है कि सरकार की पीठ थपथपाने के लिए इसे पाकिस्तानी बोट साबित किया जा रहा है।

स्पीकर की सभी दलों के नेताओं से मुलाकात, मांझी ने बुलाई है कैबिनेट बैठक

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बिहार में आज बड़ी राजनीतिक हलचल का दिन है. मुख्य विपक्षी दल का दर्जा किसे मिले इसको लेकर विवाद है, जिसे सुलझाने के लिए स्पीकर ने  सभी दलों की बैठक बुलाई है. बीजेपी के पास 87 विधायक हैं और अभी राज्य में मुख्य विपक्षी पार्टी है. जबकि जेडीयू ने 99 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा मांगा है.

बीजेपी इस बात के खिलाफ है और मामला कोर्ट में चला गया है. हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे इस मामले की सुनवाई होने वाली है. इस वक्त सभी दलों की बैठक विधानसभा में शुरू हो गई है. बीजेपी के नंदकिशोर यादव, जेडीयू के विजय चौधरी, आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित सभी नेता पहुंच चुके हैं.

कल दोपहर आर जेडी विधायक दल के नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी ने अपने  घर पर जेडीयू, कांग्रेस, सीपीआई और निर्दलीय विधायकों को दावत दी थी. जबकि आज शाम में विजय चौधरी के घर पर विधायक हाज़िरी लगाएंगे और फ़िर छककर भोज का अनंद लेंगे. भोज के बहाने हर विधायक पर नज़र रखी जा रही है और विधायक भी अपने नेता के सामने अपना चेहरा दिखा अपना विश्वास जताने में पीछे नहीं रहना चाहते. 

जीतन राम मांझी ने कल शाम 4 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है जबकि हाईकोर्ट ने मांझी सरकार को नीतिगत फैसले लेने पर रोक लगा रखा है. इस विषय पर मांझी ने वकीलों से भी सलाह लिया है.

इराक में ISIS आतंकियों ने ली 40 लोगों की जान

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सुन्नी आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट (आईएस) ने इराक के पश्चिमी प्रांत अनबार में 40 से ज्यादा लोगों को मौत की सजा दे दी। ऐसे लोगों में कई सुरक्षाकर्मी हैं। यह जानकारी एक अधिकारी ने दी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, सरकारी अधिकारी ने अपना नाम जाहिर नहीं होने देने की शर्त पर बताया कि आईएस के आतंकवादियों ने बगदादी कस्बे से अल्बू ओबैद सुन्नी कबीले से 40 लोगों को अगवा कर लिया। इन लोगों में पुलिसकर्मी और सरकार समर्थित सहवा संसदीय समूह के सदस्य शामिल थे। आईएस आतंकियों ने इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

आतंकवादियों ने ऐन अल-असद के बड़े वायुसेना अड्डे के पास कस्बे पर निशाना साधा। इस जगह सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को आवासीय सुविधा दी गई है। अल-बगदादी के पास और उसके भीतर संघर्ष जारी है। आईएस आतंकवादियों के वायुसेना अड्डे और कस्बे पर हमला करने के साथ ही संघर्ष शुरू हो गया। आतंकवादियों ने कस्बे पर कब्जा कर लिया। वायुसेना अड्डे पर हमले का सुरक्षा बलों और अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इराकी सेना के इसके बड़े हिस्से पर कब्जा जमा लेने के बाद भी संघर्ष जारी है।

मध्यप्रदेश : स्वाइन फ्लू के मामले में सरकार "नीरो"ना बने..॥

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  • सीहोर में मिले तीन मरीज, दो की हालत गंभीर एक वेंटिलेटर पर
  • स्वाईन फ्लू से एक की मौत

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एक कहावत है "जब रोम जल रहा था तब उसका शाशक नीरो चैन की बंसी बजा रहा था"जी हां  आजकल यह कहावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चोहान पर भी लागु होती है देश-प्रदेश मे "स्वाइन flu "एक महामारी का रुप ले चुका है देश मे 500 से ऊपर मोते हो चुकी है प्रदेश मे भी 67 लोगो की जान जा चुकी है ओर कई मोत से संघर्ष कर रहे है मुख्यमंत्री के ग्रह जिले सीहोर में भी तीन लोगो की स्वाईन फ्लू के मरीजो की पुष्टि हुई है जो भोपाल के अस्पतालों में इलाज करा रहे है जिसमे से दो की हालत गंभीर और एक वेलेन्तिलेटर पर है वंही एक और सलकनपुर के पास इटारसी ग्राम के 28 वर्षीय युवक महेश की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में स्वाईन फ्लू के उपचार के दोरान मौत हो गई है  लेकिन अफसोस जहाँ मोदी क्रिकेट डिप्लोमेसी मे बिजी है बीते 24 घंटे मे मोदीजी 16 टॣवीट क्रिकेट को लेकर कर चुके है पडोसी देशो के प्रधानमंत्रीयो को फोन कर बधाई देने मे बिजी है वही मुख्यमंत्रीजी विदेश घुम आये है ओर अब बेटी की शादी ओर नगर भोज मे बिजी है । 

यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि इस महामारी को नेशनल आपदा घोषित क्यो नही किया जाता..आलम यह है कि इंदोर जैसै शहरो मे स्वाइन flu की जांच की सरकारी सुविधा नही है जो रोगी एडमिट हुऐ उनमे से 25% को सरकार बचा नही पायी । ओर निजी चिकित्सालय मे इस बीमारी के इलाज का खच॔ सरकार वहन करेगी कहकर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे है चिकित्सा मंत्री ओर पीएस पर कारवाई क्यो नही की जा रही ? विंडबना देखिऐ भारत सरकार ओर मध्य प्रदेश सरकार तापमान बढने का इंतजार कर रहे है ताकि स्वाइन flu का वायरस कमजोर पड जाये । मेरे जेहन मे  कुछ सवाल है जिनका जवाब सरकार के पास नही है लेकिन जवाब ढुढंने की कोशिश मे ही इसका हल छिपा है ।

यह रहे मेरे सवाल-

  • 1-स्वाइन फ्लू से निपटने की फहले से क्या तैयारी थी ?
  • 2-अगर तैयारियाँ पुरी थी तो स्वाइन फ्लू इतना तेजी से क्यो फैला ओर लोग क्यो मरते रहे ?
  • 3-भोपाल और इंदोर जैसै शहर मे स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा क्यो नही ? क्या यह सरकारी तैयारियाँ की पोल नही खोल रही ?
  • 4-प्रधानमंत्री ओर मुख्यमंत्री को इसे आपदा घोषित कर मुख्यमंत्रीयो ओर प्रदेश मे अधिकारियों की आपात बैठक बुलाकर जिम्मेदारो पर कारवाई ओर तेजी से बचाव के उपाय घोषित नही करने चाहिए थे ?
  • 5-क्या चिकित्सा मंत्री "नरोततम मिश्रा ओर पीएस प्रवर कृशन का जिम्मेदार नही माना जाना चाहिए?
  • 5-जिला स्तर पर स्वाइन फ्लू की जांच की सुविधा पहले से नही कर दी जानी चाहिए थी ?
  • 6-देश मे 500 लोगो की मोत के बाद भी विपक्ष का  खामोश बैठना उचित है ? क्या विपक्ष सिफ॔ सेकुलर सिस्टम कमजोर होने या घर वापसी पर बोलने के लिऐ ही है ?
  • 7-प्रधानमंत्री इस आपदा पर चुप है तो कांग्रेस के युवराज कहा गुम है ?
  • 8-इतनी महामारी ओर मोतो के बाद भी इसकी दवा टेमी फ्लू जिला चिकित्सालयो तक क्यो नही पहुँची ?

         




हृदेश राठौर सीहोर
मो. 9300635907

भारत पेश करेगा इस महीने नए बजट में और अधिक सुधार: सुषमा स्वराज

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विदेशी निवेश आकषिर्त करने के प्रयासों के संदर्भ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत की नई सरकार आगामी बजट और आने वाले दिनों में विदेशी निवेश को आकषिर्त करने एवं भारत को उत्पादन के लिए पसंदीदा स्थान बनाने के मकसद से और अधिक सुधारवादी उपाय पेश करेगी. ओमान की राजधानी में यहां भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए स्वराज ने कहा कि भारत को निवेश एवं उत्पादन का लक्षित स्थान बनाने के लिए प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान के जरिए कई कदमों की घोषणा की जा चुकी है.

इसी तरह, वर्ष 2014 में आए पिछले बजट में गंगा नदी की सफाई और विकास के लिए एनआरआई कोष की स्थापना की गई थी और सरकार ने डिजीटल इंडिया कार्यक्रम अपनाया है. तेल के धनी खाड़ी देश की अपनी पहली यात्रा पर आईं स्वराज ने कहा कि सरकार ने इन प्रयासों से जुड़ने के लिए विदेशी और प्रवासी भारतीय उद्यमियों दोनों को ही आमंत्रित किया है.

घोषित किए जाने वाले नए सुधारों की जानकारी दिए बिना स्वराज ने कल रात कहा, ‘‘कई सुधार लागू किए गए हैं. कई और सुधार अभी प्रक्रिया में हैं जो इस माह के अंत में आने वाले बजट में शामिल होंगे.’’ स्वराज ने सरकार की 100 स्मार्ट सिटी परियोजना को रेखांकित किया, जिसमें भागीदारी का विकल्प खुला है. मंत्री ने कहा कि निर्माण, रेलवे और रक्षा क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा में छूट दी गई है. उन्होंने कहा, ‘‘नई सरकार पारदर्शिता और सुशासन के साथ विकास के लिए प्रतिबद्ध है. हम विकास के पुनरूत्थान के लिए प्रयासरत हैं. इसका असर स्थितियों में सुधार और देश में बिजनेस के लिहाज से सकारात्मक एवं उत्साहपूर्ण माहौल के जरिए दिखने लगा है.’’ बीजेपी की वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि पिछले आम चुनाव ऐसे ऐतिहासिक चुनाव थे, जिसमें लोगों ने तीन दशक बाद किसी एक दल को पूर्ण बहुमत दिया.

भारत के आर्थिक विकास में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा, ‘‘भारत का यह दृढ़तापूर्वक मानना है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों को भारत की विकास गाथा का हिस्सा होना चाहिए.’’ उन्होंने कहा, ‘‘आपके वषरें तक धन भेजना जारी रखने से हमारे विदेशी मुद्रा कोष को योगदान मिला और आप भारत में रहने वाले लाखों निर्भर लोगों के लिए आजीविका का स्रोत हैं. भारत एक ऐसा देश है, जिसे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रह रहे निर्वासित लोगों की ओर से भेजा गया सर्वाधिक धन प्राप्त होता है और खाड़ी क्षेत्र हमारे लिए इस तरह के विप्रेषित धन का सबसे बड़ा स्रोत है.’’

स्वराज की पहली ओमान यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब दोनों देश आपसी कूटनीतिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वषर्गांठ मनाने की तैयारियां कर रहे हैं. मंत्री ने ओमान के साथ द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वषर्गांठ के एक प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया.

अपने भाषण में मंत्री ने भारतीय नागरिकों को बेहतर माहौल देने के लिए ओमानी नेतृत्व, विशेषकर शाह सुल्तान काबूज़ की सराहना की. उन्होंने कहा, ‘‘खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्य देशों में से ओमान ऐसा अग्रणी देश है, जो प्रवासी लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन तो देता ही है, साथ ही वह उन्हें उनके धर्म को मानने की और अन्य सांस्कृतिक अधिकारों की आजादी भी देता है.’’

उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि जीवंत भारतीय समुदाय के सदस्यों के रूप में आपने अपनी मातृभूमि को गौरवांवित किया है. हमारी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि में भी योगदान करने की आपकी क्षमताओं को पहचानती है. इसलिए इस अवसर पर मैं ओमान के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए आपमें से हर व्यक्ति के योगदान की सराहना करती हूं.’’

मांझी खेमे ने जारी किया व्हिप

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बिहार में चल रहे सियासी उठापटक के बीच विधानसभा के अध्यक्ष ने जहां बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक दल की बैठक भी होने वाली है। इस बीच, मांझी खेमे ने जनता दल (यूनाइटेड) के विधायकों को व्हिप जारी कर 20 फरवरी को होने वाले विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री के पक्ष में मतदान करने के लिए कहा है।

मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा कुछ दिन पहले ही घोषित जद (यू) के मुख्य सचेतक राजीव रंजन ने अपने दल के सभी विधायकों को 20 फरवरी को विधानसभा में उपस्थित रहने तथा विश्वास मत के दौरान मांझी सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया है। विधानसभा सचिवालय के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने बजट सत्र से पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। विधानसभा अध्यक्ष ने इससे पहले भी सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसका भाजपा ने बहिष्कार कर दिया था।

 भाजपा ने भी अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर विधायकों से विचार किया जाएगा। विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव ने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक में 20 फरवरी की रणनीति पर विचार किया जाएगा। भाजपा की इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि इस बैठक में मांझी सरकार को समर्थन देने के मामले में भाजपा कोई अहम फैसला ले सकती है। इधर, मुख्यमंत्री मांझी ने भी बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। हालांकि बैठक के एजेंडे की अब तक घोषणा नहीं की गई है।

 जद (यू) ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री मांझी मंत्रिमंडल में शामिल जद (यू) के सात मंत्रियों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। जद (यू) के महासचिव के. सी. त्यागी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने अनुशासनहीनता के आरोप में मांझी मंत्रिमंडल के सात मंत्रियों को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि निलंबित होने वाले मंत्रियों में नरेन्द्र सिंह, वृषिण पटेल, भीम सिंह, महाचन्द्र प्रसाद, सम्राट चैधरी, नीतीश मिश्रा और शाहिद अली खान शामिल हैं।

जद (यू) के प्रदेष अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने पूर्व में मांझी मंत्रिमंडल में शामिल जद (यू) के मंत्रियों को पत्र लिखकर इस्तीफा देने के लिए कहा था, लेकिन मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया। इसी के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। जद (यू) मांझी को पहले ही पार्टी से निष्कासित कर चुका है।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने मांझी को 20 फरवरी को सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है। इसी दिन से विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू होगा। इधर, सोमवार को पटना उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जीतन राम मांझी सरकार को नीतिगत फैसला लेने से रोक दिया है, जिसे मांझी के लिए झटका माना जा रहा है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री व जद (यू) विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता नीतीश कुमार का खेमा अब भी 130 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहा है।

बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में वर्तमान समय में 10 सीटें रिक्त हैं। बहुमत साबित करने के लिए किसी भी पक्ष को 117 विधायककों की आवश्यकता है। मौजूदा विधानसभा में जद (यू) के 111, भाजपा के 87, कांग्रेस के पांच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 24, निर्दलीय पांच तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के एक सदस्य हैं। 




अलबामा के गवर्नर ने भारतीय पर पुलिस के बल प्रयोग के लिए मांगी माफी

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अलबामा के गवर्नर ने एक भारतीय बुजुर्ग पर पुलिस के दुर्भाग्यपूर्ण बल प्रयोग की घटना के लिए माफी मांगी है। पुलिस ने छह फरवरी को 57 वर्षीय सुरेशभाई पटेल पर बलप्रयोग किया था जिससे वह आंशिक रूप से लकवाग्रस्त हो गए हैं। गवर्नर रोबर्ट बेंटले ने अलबामा कानून प्रवर्तन एजेंसी को इस मामले की समानांतर जांच करने का आदेश दिया है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी जांच पहले ही आरंभ कर दी है।

बेंटले ने अटलांटा में भारत के महावाणिज्यदूत अजीत कुमार को पत्र लिखकर कहा, आपकी सरकार, पटेल और हमारे राज्य में काम कर रहे एवं रह रहे भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दु:खद घटना के लिए मैं दिल से माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा,  मैं सुरेश भाई पटेल पर मेडिसन पुलिस विभाग द्वारा अत्यधिक बल के दुर्भाग्यपूर्ण प्रयोग पर और पटेल को पहुंची चोटों पर खेद प्रकट करता हूं। उन्होंने कल लिखे पत्र में कहा कि मुझे वास्तव में उम्मीद है कि पटेल के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनके पैरों की ताकत वापस लौट आएगी।

इस बीच पटेल के वकील हेनरी एफ शेरोड ने बताया कि पटेल की स्थिति में सुधार के बाद उन्हें हंटसविले अस्पताल से एक पुनर्वास केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। शेरोड ने बताया कि पटेल अब भी चल पाने में असमर्थ हैं।

पटेल की ओर से मेडिसन सिटी और दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दायर कराने वाले शेरोड ने कहा कि यह नस्लीय हमला नहीं है। यह पूछने पर कि क्या वह पुलिस के हमले को नस्लीय हमला मानते हैं, शेरोड ने कहा कि नहीं, मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह भड़काने वाला शब्द है और यह इस मामले पर चर्चा में मदद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि यह मामला पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और पुलिस की जिम्मेदारी के बारे में है।

शेरोड ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि पटेल का पक्ष मजबूत है और उनका मुकदमा सही दिशा में आगे बढ रहा है। पटेल के उपचार के लिए ऑनलाइन फंड एकत्र करने की मुहिम के तहत 1,87000 डॉलर एकत्र हो चुके हैं। इसमें 4,300 से अधिक लोगों ने योगदान दिया है।



कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मनोरमा शर्मा का निधन

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उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मनोरमा शर्मा डोबरयाल का आज सुबह गुडगांव के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 55 वर्ष की थीं. उनके पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि मनोरमा पिछले 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थीं. पांच दिन पहले उनका लीवर ट्रासंप्लांट के लिए ऑपरेशन हुआ था. ऑपरेशन के बाद कुछ जटिलताएं हो जाने के कारण तीन दिन पहले उनका दोबारा ऑपरेशन किया गया.

कल उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने पर उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया. आज सुबह साढ़े दस बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. वरिष्ठ भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी के लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर मनोरमा ने पिछले साल नवंबर में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उपरी सदन के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई थीं.

वंजारा रिहा, बोले अब अच्छे दिन लौट आए

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गुजरात के सबसे ज़्यादा विवादास्पद पुलिस अधिकारियों में से एक डीजी वंजारा का बुधवार को अहमदाबाद की साबरमती जेल से रिहा होने पर किसी हीरो की तरह स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब 'अच्छे दिन'लौट आए हैं। जेल से बाहर आते ही उन्हें समर्थकों ने घेर लिया, नारे लगाए, और उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए बेहद उत्साहित नज़र आए।

इशरत जहां मुठभेड़ समेत छह मुठभेड़ों से जुड़े मामलों में आरोपी वंजारा ने लगभग आठ साल जेल में बिताने के बाद बाहर आकर कुछ ही दूरी पर एक खुली जीप में खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा, "पुलिस सरकार का हिस्सा होती है, और उसी के अनुसार काम करती है... हमने जो भी कार्रवाई की, वह आतंकवाद के खिलाफ की थी... अगर हमने आठ साल पहले कार्रवाई नहीं की होती, तो गुजरात देश में एक और कश्मीर बन जाता..."

उन्होंने यह भी दावा किया, "मैंने और मेरे साथियों ने कानून के तहत ही काम किया है... हमने जो भी किया, कानून के मुताबिक ही किया... मैं आठ साल जेल में रहा, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया..."इसके अलावा वंजारा ने कहा, "मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, सैनिक हूं, और हमेशा राजनीति की जगह राष्ट्रनीति का हिस्सा रहा हूं, हमेशा रहूंगा..."

विदेश सचिव जयशंकर का मार्च में पाक यात्रा : सरताज

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भारत-पाकिस्तान के संबंधों में सुधार के लिए एक बार फिर पहल होने जा रही है। दोनों के रिश्तों में करीब छह माह से खटास बनी हुई है। जियो न्यूज के एक कार्यक्रम में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा है कि भारत के विदेश सचिव एस. जयशंकर वार्ता के लिए मार्च में पाकिस्तान की यात्रा कर सकते हैं और तब कश्मीर सहित सभी मुद्दे वार्ता का हिस्सा होंगे।

अजीज ने कहा कि भारत के साथ वार्ता सभी मुद्दों पर होगी और वार्ता के एजेंडे में कश्मीर शामिल है। गौरतलब है कि भारत ने पिछले साल अगस्त में विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी जिसके चलते जयशंकर की यह पाकिस्तान यात्रा खास मायने रखती है।

नई दिल्ली में नियुक्त पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित द्वारा कश्मीरी अलगाववादियों से भारत-पाक वार्ता से पहले परामर्श किए जाने को लेकर विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द की गई थी। इससे पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते अपने पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ से बात की थी जिसके बाद यह घोषणा की गई थी कि जयशंकर इस्लामाबाद की यात्रा करेंगे जब वे द्विपक्षीय एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे। मोदी ने क्रिकेट कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए विश्व कप में भाग ले रहे दक्षेस के सदस्य देशों के नेताओं से बात की थी। उन्होंने उनकी टीमों के लिए शुभकामनाएं दी थीं।

नरकटियागंज (बिहार) की खबर (18 फ़रवरी)

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जीतन राम मांझी पिछड़ों व दलितों के सर्वमान्य नेता बनकर उभरे

नरकटियागंज(पच) बिहार में 20 फरवरी 2015 एक ऐतिहासिक दिन होगा, जिस दिन जीतन राम मांझी को अग्नि परीक्षा देनी है। विभिन्न राजनीतिक दल के लिए काम करने वाले दलित नेताओं ने कहा है कि जीतन राम मांझी अतिपिछड़ा और दलित वर्ग के नये नेता के रूप में उभरे है। अनुमण्डल के दलित नेताओं ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जीतन राम मांझी को दलितों का सर्वमान्य नेता मान लिया है। नेताओं ने कहा है कि इन दिनों दलितों का नया नेता सामने नहीं आया था। लेकिन उन्होंने किसानों के लिए जो काम किया है, उससे वे अब किसान नेता के रूप में भी सामने आते दिख रहे है। जीतन राम मांझी ने पत्रकारों को पंेशन देने और नियोजित शिक्षको के नियमित करने का प्रस्ताव भी जीतन राम मांझी ने दिया परन्तु कैबिनेट ने उसे पारित नहीं किया। जमीन से जुड़े रहने वाले श्री मांझी को करीब 40 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब हुई और राजनीति से जुड़े कूटनीतिज्ञों ने नीतीश और जीतन के बीच खाई बनाने में सफलता पाई, जिससे एक दलित मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रहीं है। जीतन राम मांझी दिल से बिहार की जनता के लिए राजनीति कर रहे है, जिसकी आवश्यकता बिहार की जनता को है। भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित भिखनाठोरी जैसे सुदूर क्षेत्र के पूर्णमासी मांझी, मोती पासवान और दयानन्द गुप्ता ने जीतन राम मांझी को पिछड़ा और दलितांे के नेता के रूप में सदैव याद करने की बात दुहराते हुए कहा है कि वे दलितों के मुखर आवाज बनकर उभरे हैं।

नरकटियागंज में विभिन्न परीक्षा केन्द्र पर शांतिपूर्ण इण्टरमीडियट की परीक्षा प्रारंभ

narkatiaganj news
नरकटियागंज(पच) नरकटियागंज में इण्टरमीडियट की परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में प्रारंभ हो गयी है। तीन परीक्षा केन्द्रों पर बुधवार को कुल 185 परीक्षार्थियों ने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर इम्तेहान दिया। टी पी वर्मा काॅलेज में काॅमर्स के 79 जीव विज्ञान के 33 परीक्षार्थी, मतिसरा कुँवर बालिका उच्च विद्यालय में 70 में 2 अनुपस्थित और उच्च विद्यालय में 5 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। भाप्रसे अधिकारी कौशल कुमार जो नरकटियागंज के अनुमण्डल पदाघिकारी भी है, उन्होंने विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया और शांतिपूर्ण परीक्षा पर संतोष व्यक्त कियां।  अनुमण्डल के टीपी वर्मा काॅलेज में 959, मतिसरा कुँवर बालिका उच्च विद्यालय में 1039 और स्थानीय उच्च विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर 489 गुरूवार को भाषा व साहित्य की परीक्षा में शामिल होंगे। जिसके लिए पूर्ण चैकसी बरती जा रही है।  टीपी वर्मा काॅलेज परीक्षा केन्द्र पर स्थायी दण्डाधिकारी डाॅ चन्द्रशेखर तिवारी, सहायक दण्डाधिकारी किरण सिन्हा और कुन्दन कुमार, मतिसरा कुँवर बालिका उच्च विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर स्थायी दण्डाधिकारी अजय कुमार सिंह सहायक दण्डाधिकारी दीनबन्धु प्रसाद और सविता कुमारी जबकि उच्च विद्यालय परीक्षा केन्द्र पर स्थायी दण्डाधिकारी सोमश्वर राय सहायक दण्डाधिकारी तारानन्द पाण्डेय और नीता कुमारी तैनात है। इनके अलावे पर्याप्त पुलिस बल और छात्राओं की परीक्षा हो रही है, इसकों ध्यान में रखते हुए एसएसबी की महिला टुकड़ी तैनात है।

डायन बताकर बुजुर्ग महिला की पिटाई

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नरकटियागंज(पच) शिकारपुर थाना क्षेत्र के भण्टहवा पिपरा गाँव में अहले सुबह मदरसा से पढकर लौटने वाले बच्चों की आपसी झगडे को लेकर दो परिवारों की भिड़न्त में डायन बताकर एक महिला की पिटाई किये जाने की खबर मिली है। जिसे लेकर परिजन सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्यं केन्द्र नरकटियागंज पहुँचंे तो घायल महिला की प्राथमिक चिकित्सा की गयी । उसके बाद मामले की सूचना शिकारपुर पुलिस को दी गयी। सरकारी अस्पताल के चिकित्सक डाॅ.डी एन ठाकुर ने बताया कि घायल महिला का नाम लक्ष्मीणा खातुन है जो मोख्तार मियाँ की पत्नी है। लक्ष्मीणा के परिजनों ने बताया कि बच्चों की लड़ाई को गंभीरता से लेकर दूसरे पक्ष ने लक्ष्मीणा को डायन बता कर पीटा जिसके कारण उसकी हालत बिगड़ गयी। अस्पताल के चिकित्सक डाॅक्टर डीएन ठाकुर ने बताया कि घायल महिला खतरे से बाहर है। भण्टहवा पिपरा गाँव की इस वारदात में मारपीट करने वालों में जहाँगीर, करमुल्लाह, समस्सुद्दीन, जाकिर, अब्दुल्लाह और अन्य है।

आगलगी में लाखों स्वाहा

नरकटियागंज(पच) स्थानीय प्रखण्ड के चमुआ पंचायत के रमौली गाँव के रामचन्द्र राय पिता गणेश राय ने शिकारपुर थाना में आवेदन दिया है। शिकारपुर पुलिस को दिये आवेदन के अनुसार विगत रात्री उनके घर में अचानक आग लगी जिससे तीन घर, पाँच बकरी दस थान सोना-चाँदी के आभूषण और 25000 पच्चीस हजार रूपये नगद समेत अन्य सामान जल कर राख हो गये है।

उत्तराखंड की विस्तृत खबर (18 फ़रवरी)

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मुख्यमंत्री ने महानगर का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों के दिये जनहित में कड़े निर्देश

देहरादून, 18 फरवरी,(निस)। बुधवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बगैर किसी सुरक्षा घेरे को साथ लिए निजी वाहन से देहरादून के शहर व बाहरी क्षेत्र का भ्रमण कर विशेष रूप से सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बुधवार प्रातः लगभग 7ः30 बजे मुख्यमंत्री अपने कक्ष से बाहर निकले और अपने निजी वाहन में बैठ गए। उनके साथ सलाहकार संजय चैधरी व मीडिया समन्वयक राजीव जैन थे। मुख्यमंत्री ने अन्य किसी भी स्टाफ को साथ आने से मना कर दिया। वे पहले तिलक रोड़ और फिर धामावाला गए। धामावाला में मुख्यमंत्री ने डीएम देहरादून रविनाथ रमन को बुला लिया। वहां से फिर डिस्पेंसरी रोड़, तहसील चैक, रामुला बिल्डिंग, मुस्लिम कालोनी, कारगी चैक, माजरा, निरंजनपुर मंडी में सड़कों, नालियों की साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। सीएम ने आईएसबीटी, बल्लीवाला चैक व बल्लुपुर चैक में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के काम को भी देखा। माजरा में सीवर लाईन के लिए खुदी सड़कों से लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए एडीबी के अधिकारियों को जल्द सुधार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कारगी में राशन की दुकान पर राशन के लिए खड़े लोगों से भी बातचीत की। सीएम ने अपने शहर भ्रमण के दौरान जगह-जगह काम कर रहे सफाई कमिर्यों से भी बातचीत कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने देहरादून शहर व इसके बाहरी क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करने के बाद बीजापुर में संबंधित अधिकारियों के साथ फाॅलोअप बैठक की। इसमें नगर निगम देहरादून के मेयर विनोद चमोली, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष नीलू सहगल, सचिव शहरी विकास डीएस गब्र्याल, डीएम देहरादून रविनाथ रमन, वीसी एमडीडीए मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव सूचना व खाद्य नागरिक आपूर्ति चंदे्रश कुमार, नगर निगम के एमएनए नितिन भदौरिया शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम में सम्मिलित देहरादून के बाहरी क्षेत्रों में समुचित सफाई व्यवस्था के लिए शासन स्तर से नगर निगम की सहायता करनी होगी। उन्होंने सचिव शहरी विकास को इसके लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि वैसे तो देहरादून को लेकर अनेक योजनाएं प्रस्तावित हैं परंतु तात्कालिक सुधार के काम पर विशेष फोकस करना होगा। नगर निगम को कूड़ा उठाने की आवश्यकतानुसार संख्या में आधुनिक गाडि़यां उपलब्ध करवाई जाए। मुख्य मार्गों के लिए बड़ी गाडि़यां व छोटे मार्गों के लिए रिक्शा दिए जाएं। नगर निगम को सेनेटरी इंस्पेक्टर, पूर्णकालिक चिकित्सक, सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के लिए प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से महत्वपूर्ण है। मुख्य मार्गों के साथ ही आंतरिक व छोटे मार्गों की भी समुचित सफाई पर ध्यान दिया जाए। जगह-जगह निजी प्लाटों में कचरा फेंके जाने पर रोक लगे। पर्याप्त संख्या में कचरापात्र उपलब्ध हों ताकि लोग कचरा इधर उधर न फेंके। शहर के आंतरिक ड्रेनेज की व्यवस्था भी सुधारी जाए। इसके लिए अगले बजट में अलग से प्राविधान रखा जाए। यातायात में बाधा बन रहे व लोगों की सुरक्षा को खतरा बन रहे बिजली के खम्भों को तुरंत हटाया जाए। सुरक्षित ट्रांसफार्मरों के लिए स्मार्ट तरीका विकसित किया जाए। सीएम ने सख्त शब्दों में कहा कि यह एसएसपी की जिम्मेवारी होगी कि नदियों के किनारे बनाए जा रहे पुश्तों पर अतिक्रमण न हो। साथ ही कहीं पर कोई नया अतिक्रमणन न होने पाए। जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि विभिन्न विभागों द्वारा काम कराए जाने के बाद सड़कों पर मलबा न छोड़ा जाए।   

उत्तराखंड की पहली महिला राज्य सभा सांसद मनोरमा शर्मा का निधन 

manorma sharma uttrakhand
देहरादून, 17 फरवरी(निस)। उत्तराखंड की पहली महिला राज्य सभा सांसद मनोरमा शर्मा का बुधवार को निधन हो गया। उनका इलाज गुड़गंाव के वेदांता अस्पताल में चल रहा था। खबरों के मुताबकि मनोरमा शर्मा का लीवर ट्रांसप्लांट होना था। सुबह करीब साढ़े 10 बजे उनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई। मनोरमा शर्मा की उम्र 58 साल थीं। वह पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। डाक्टरों ने उनको लीवर व किडनी में इन्सफैक्सन की शिकायत बताई थी। बाद में यह शिकायत इतनी बड़ गयी कि उनका लीवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ा था। इसी दौरान किया गया उनका आपरेशन असफल रहा और उनकी मौत हो गयी। कांग्रेस की उम्मीदवार मनोरमा शर्मा उत्तराखंड की पहली महिला राज्य सभा सांसद थी। देहरादून की पूर्व मेयर मनोरमा शर्मा डोबरियाल इस बार उत्तराखंड की राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस की पसंद थीं।  मनोरमा शर्मा 20 नवम्बर को ही राज्य सभा के लिए चुनी गयी थी। वह अपना सिर्फ दो माह का ही कार्यकाल पूरा कर पायी। छह सितम्बर 1956 को जन्मी मनोरमा शर्मा, कांग्रेस की वरिष्ठ कार्यकर्ता थी और उन्हें राज्य की पहल मेयर होने का गौरव भी मिला। अपने कार्यकाल के दौरान वह अखिल भारतीय मेयर परिषद की अध्यक्षा भी रही। कांग्रेस ने उनके पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए समय समय पर कई जिम्मेदारियां सौंपी जिनको उन्होंने बखूबी निभाया। राज्यसभा सांसद बनते वक्त सीएम हरीश रावत ने मनोरमा पर भरोसा जताते हुए कहा था कि पार्टी ने एक निष्ठावान कार्यकर्ता को मौका दिया है। जिन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए निरंतर काम किया है। बतौर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और देहरादून की मेयर रहकर जनता की सेवा की थी। राज्य निर्माण के आंदोलन में भी इनकी अहम भूमिका थी। कांग्रेस पार्टी का चिरपरिचित चेहरा थीं। मनोरमा शर्मा ने पार्टी के लिए लंबा संघर्ष किया था। विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने पार्टी सेवा की थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा था कि मनोरमा शर्मा के नाम पर मुहर लगने से कार्यकर्ताओं के अच्छे दिन आए हैं। अपनी उम्मीदवारी दर्ज करवाते समय मनोरमा ने कहा था कि दिग्गजों की सहमति से ही उन्हें यह जिम्मेदारी मिली है।  मनोरमा क निधन पर जहां एक ओर कांगे्रसी खेमे में शोक की लहर है वहीं दूसरी ओर कई राजनैतिक दलों के नेताओं ने इसे अपूरणीय क्षति बताते हुए दुख व्यक्त किया। 

राज्य सभा सांसद मनोरमा शर्मा के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया गहरा दुःख

देहरादून, 18 फरवरी,(निस)। राज्यसभा सांसद श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा के असामयिक निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि ‘‘श्रीमती शर्मा के ना रहने सेेे उŸाराखण्ड व कांगे्रस को तो नुकसान हुआ ही है, साथ ही मुझे भी व्यक्तिगत क्षति हुई है। महिला कांग्रेस के नेता के रूप में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी की मजबूती के लिए काम किया।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती शर्मा ने देहरादून के मेयर के रूप में यहां की जनता की अभूतपूर्व सेवा की। उनके द्वारा मेयरों की अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल का सफल आयोजन किया गया था। हाल ही में राज्यसभा सांसद बनने के बाद उन्होंने जिस प्रखरता से राज्य से संबंधित मुद्दों को राज्यसभा में उठाया था, इसकी सभी के द्वारा सराहना की गई थी। मुख्यमंत्री ने स्व. शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनकी आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की भी ईश्वर से कामना की। 

कांग्रेस भवन में हुई ष्शोक सभा, कई नेताओं ने दी श्रद्धाजंलि

दूसरी ओर कांगे्रस की वरिष्ठ नेत्री राज्यसभा सासंद स्व. श्रीमती मनोरमा शर्मा के आकस्मिक निधन पर प्रदेश कांगे्रस कमेटी द्वारा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय की अध्यक्षता में शोक सभा आयोजित कर भावभीनी श्रद्वाजंलि अर्पित की गई। जिसमें कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया तथा अपनी भावभीनी श्रद्वा सुमन अर्पित किये,ं सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष श्री किशोर उपाध्याय ने कहा कि स्व0 श्रीमती शर्मा के निधन से निश्चित रूप से प्रदेश कांगे्रस कमेटी ही नही ब्लकि पूरी पार्टी को अपूर्णीय क्षति हुई है। उनकी कमी हर हमेशा बनी रहेगी। कांग्रेस पार्टी में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। स्व0 शर्मा ने अपने जीवन में कांगे्रस पार्टी के माध्यम से महिलाओं को संगठित करते हुए जीवन के अन्तिम क्षणों तक महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कर्मठता से कार्य करती रहीं तथा कमजोर वर्ग के लिए उनके द्वारा किये गये महत्पूर्ण कार्यो को जनता सदैव याद करती रहेगी। स्व0 श्रीमती शर्मा ने उत्तरखण्ड राज्य आन्दोलन में अग्रणीय भूमिका निभाते हुए महिलाओं को संगठित करने में महत्पूर्ण भूमिका अदा की। प्रदेश में महिला कांगे्रस कमेटी की अध्यक्ष तथा महिला कांगे्रस की राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उनका कार्यकाल सराहनीय रहा है। देहरादून शहर की प्रथम महिला महापौर के रूप में उनके द्वारा किये कार्यो को देहरादून की जनता हमेशा याद रखेगी। उनके द्वारा देहरादून शहर में प्रथम बार विश्वस्तरीय मेयर सम्मेलन आयोजित कर उत्तराखण्ड को विश्व में एक नई पहचान दिलाई। स्व0 श्रीमती मनोरमा शर्मा उत्तराखण्ड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद उनको राज्यसभा के एक ही सत्र में भाग लेने का मौका मिला जिसमें उन्होने बहुत ही बुद्विमत्ता के साथ राज्य की अनेक समसामयिक विषयों पर मजबूती से उत्तरखण्ड का पक्ष रखते हए अन्य लोगों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करने का कार्य किया। शोक सभा में सभी कांगे्रसजनों के साथ श्री किशोर उपाध्याय ने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। शोकसभा में सर्व श्री जोतसिंह बिष्ट प्रदेश मुख्य समन्वयक, मीडिया समन्वयक सुरेन्द्र आर्य, प्रवक्ता व कार्यक्रम प्रभारी मथुरा दत्त जोशी, कार्यक्रम प्रभारी राजेन्द्र शाह, पूर्व महानगर अध्यक्ष लाल चन्द शर्मा, पृथ्वीपाल सिंह चैहान, डाॅ0 आनन्द सुमन सिंह, आयेन्द्र शर्मा, चै0 राजेन्द्र सिंह, तोता राम काला,टीका राम पाण्डये, कमलेश रमन, कै0 बलबीर सिंह, ममता भरत शर्मा, गरूंग, धर्म सिंह पंवार, सुवर्षा पाॅल, संतोप कश्यप,नीनू सहगल, अशोक कोहली,डी0पी0क्षेत्री, अमरजीत सिह, विनोद चैहान,जगदीश राणा, सुरेन्द्र रांगड़, बाला शर्मा, राजवीर सिंह, डाॅ0 इकबाल, अनुराधा तिवाड़ी, आनन्द त्यागी, प्रवीन त्यागी, गिरीश नेगी, गंगा क्षेत्री, सरोज शर्मा, जयन्ती राज नजमा खान, यामीन अन्सारी, श्री, मालती देवी, बागेश्वरी, विवेक खण्डूरी, टी0सी0भारती, सावित्री भारती, श्रवण कुमार रजौरिया, विजय कुमार, गुरदीप कौर, अनिल थपलियाल, जोत सिंह नेगी, बलराज क्षेत्री, अनिल बस्नेत, प्रकाश रतूड़ी, पृथ्वीराज सिंह, मनीष नागपाल, राकेश चैहान, राकेश रतूड़ी, सुनीता प्रकाश, घनश्याम त्रिपाठी, सुरेन्द्र नागपाल , विजय महरा आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी भावभीनी श्रद्वाजंलि अर्पित की।   

नेता प्रतिपक्ष ने भी व्यक्त की षोक संवेदना

श्री अजय भट्ट, माननीय नेता प्रतिपक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा ने श्रीमती मनोरमा षर्मा ‘डोबरियाल’ माननीय सांसद राज्य सभा के आकस्मिक निधन पर अपनी गहरी षोक संवेदना व्यक्त की है। श्री भट्ट ने कहा कि श्रीमती षर्मा एक मृदुभाशी, प्रखर वक्ता एवं कुषल नेत्री थी। देहरादून का मेयर रहते हुए उनके द्वारा सराहनीय कार्य किये गये। श्री भट्ट ने उनके निधन पर अत्यन्त दुःख प्रकट करते हुए ईष्वर से उनकी आत्मा की षांति तथा षोक संतप्त परिवार को इस असह्य दुःख को सहन करने की षक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।

पन-बिजली परियोजनाओं पर केन्द्र के रूख से मुख्यमंत्री खुष
  • चारधाम यात्रा मार्ग पर कार से स्वयं जाकर देखेंगे सड़कों की स्थिति

देहरादून, 18 फरवरी,(निस)।  बुधवार को बीजापुर में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्य की पनबिजली परियोजनाओं पर केंद्र सरकार के रूख में हुए परिवर्तन का स्वागत करते हुए कहा कि समय-समय पर विभिन्न सरकारी व स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा अध्ययन के बाद रिपोर्ट दी गई है कि हाईड्रो पावर सबसे क्लिन पावर है। अनेक विशेषज्ञों ने यह माना है कि आपदा व जलविद्युत परियोजनाओं में कोई संबंध नहीं है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में सैद्धांतिक सहमति बन जानी चाहिए। जो नीति उŸाराखण्ड की परियोजनाओं के लिए होगी वही नीति दूसरे प्रदेशों की जलविद्युत परियोजनाओं के लिए होनी चाहिए। यदि उŸाराखण्ड को उसके जल संसाधनों के उपयोग से रोका जाता है तो राज्य को इसकी क्षतिपूर्ति भी की जानी चाहिए। केदारनाथ में कपाट खोले जाने की तिथि घोषित किए जाने का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश के श्रद्धालु इसका इंतजार कर रहे थे। राष्ट्रपति व अन्य विशिष्टजनों को श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर आमंत्रित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई शीतकालीन चारधाम यात्रा को अच्छा रेस्पांस मिला है। फरवरी माह प्रारम्भ होने तक चारों धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों पर लगभग 27 हजार यात्री आ चुके थे। इससे स्पष्ट होता है कि सड़कें ठीक स्थिति में हैं। राज्य सरकार के स्तर पर यात्रा की तैयारियां पूरे जोर शोर से की जा रही है। मार्गों को नए सिरे से और ठीक कर रहे हैं। शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं भी चारधाम यात्रा मार्ग पर कार से जाकर सड़कों की स्थिति देखेंगे। केदारनाथ सहित चारों धाम की यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है और देश विदेश से श्रद्धालु बिना किसी संकोच के आ सकते हैं। 
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